सम्पादकीय

नेपाली समाजमा सबैभन्दा बढी पिल्सिएको वर्ग हो लगानीकर्ता । बुद्धिजीवि मान्छे नपढी बस्न सक्दैन । परिश्रमिलाई काम नगरी हुँदैन । खेलाडीलाई नियमित खेल्नै पर्छ । गायक नगाई बस्न सक्दैन । उल्लेखित वर्ग समूहलाई जस्तै, लगानीकर्तालाई पनि पैसा कमाउने लत हुन्छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सबैभन्दा राम्रो लत हो ‘पैसा कमाउने लत’ । कानुन अनुसार लगानी गर्नु, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नु, मानिसका आवश्यकता अनुसार बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु, नियमअनुसार कर तिर्नु र आफूले पनि केही लाभांश लिनु लगानीकर्ताकाे कर्म हाे । संसारमा सबैभन्दा बढी सम्मानित पेशा नै उद्यमशीलता हो । तर नेपालमा उद्यमी बन्नु, लगानी गर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु, राज्यलाई कर तिर्नु सबैभन्दा चुत्थ्यिा काम बन्दैछ, त्यो पनि राजनीति गर्ने र सरकारी जागिर खाने वर्गको नजरमा । उनीहरुले व्यवसायीलाई लगाउने आरोप हुन् कर चोर, शोषक, घटिया व्यापारी आदि-इत्यादि । शासक वर्गको यहि मनोवृत्तिलाई अनुसरण गर्दै पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ता माथि ‘कु’ गरेको छ । लगानीकर्ताको अधिकार खोसेको छ । नियामकले वित्तीय क्षेत्रलाई प्रतिगमनतिर लगेको छ । गत साता राष्ट्र बैंकले बैंकको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर तोक्ने र पदमुक्त गराउने जुन काम गरेको छ त्यो घोर अन्यायपूर्ण छ । यो नीति राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको पूर्वाग्रह र दुरासयबाट प्रेरित नीति हो । राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिका कारण बैंकका सेयरधनीले चुनेर निश्चित अवधिका लागि बनाएका सञ्चालकको पद गुमेको छ । लगानीकर्ताको अधिकार राष्ट्र बैंकले खोसेको छ । बेलायतमा सन् २०२५ देखि चिनीमा लाग्ने करको दर वृद्धि गरिदैछ । उक्त घोषणा सरकारले सन् २०१६ मा गरेको हो । नीति भनेको यस्तो हुनुपर्छ जुन सरोकारवालाले पूर्व जानकारी पाउनुपर्छ र उनीहरूलाइ तयारी गर्न उचित समय दिनुपर्छ । जहाँ यस्तो अवसर हुँदैन, त्यहाँ प्रजातन्त्र हुँदैन, हुकुमी शासन हुन्छ । नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान गरेको भनी छ महिनाअघि अर्थमन्त्री र गभर्नरले खादा लगाएर सम्मान गरेका व्यक्ति हुने एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष विके श्रेष्ठ । आज तिनैलाई आज राष्ट्र बैंकले लात हानेको छ । एक वर्षअघि बैकिङ क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेको भनेर सम्मान गरको शम्भु पौडेललाई नविल बैंकमा छिर्न निषेध गरिएको छ । ५० वर्षसम्म बैकिङ क्षेत्रका काम गरेर महत्वपूर्ण योगदान गरेका नायरणदाश मानन्धरलाई अपमान जनक ढंगले घर पठाईएको छ । के विके श्रेष्ठ, शम्भु पौडेल र नारायणदास मानन्धरले चलाएको बैंक खराव हुन् ? उमेरले बुढो हुन् अपराध हो ? अदालतले दोषी ठहर गरेको अपराधीलाई समातेर झेल निश्चित समय दिइएको हुन्छ । के श्रेष्ठ, पौडेल र मानन्धरले अपराधीको भन्दा खराव काम गरेर उनीहरुमाथि राष्ट्र बैंक यतिसारो निर्दयी बन्नुपर्यो ? आज राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीईओ नियुक्ती गर्ने अधिकार लगानीकर्ताबाट खोसेको छ । लगानीकर्तालाई धेरै कोणबाट हातबाध्ने काम गरिएको छ । लगानीमा नियन्त्रण गरिएको छ । नाफामा नियन्त्रण गरिएको छ । नाफाको वितरणमा नियन्त्रण गरिएको छ । एनसेलमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई १८००० प्रतिशत लाभांश लैजान स्वीकृत दिने राष्ट्र बैंक नेतृत्व बैंकका सेयरधनीले औषतमा करिव १५ प्रतिशत लाभांश पाउँदै आएकोमा त्यसप्रति प्रतिशोधपूर्ण भावले आगोको भूङ्ग्रो बनेको छ । उनीहरुले पाउने लाभांश नियन्त्रण गर्न स्प्रेडदरमा नियन्त्रणदेखि पुँजीकोष अनुपात वृद्धिसम्ममा कठोर कदम लिएको देखिन्छ । लगानीकर्ताको विकेक, सिर्जनात्मक पक्ष सबै हरण गरिएको छ र बैंकिङ सिस्टममा राणा शासन भन्दा कडा र हुकुमी शैली शुरु भएको छ । कुन दिन राष्ट्र बैंकले के निर्देशन दिन्छ र त्यसको पालना गर्न सबैलाई बाध्य बनाईन्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन । (देशविकास साप्ताहिकबाट)

पछिल्लो समय निजी क्षेत्र निकै निरुत्साहित भएको छ । मुलतः सरकारी नीति निजी क्षेत्रमैत्री नभएको, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने काम कही कतैबाट नभएको, सरकारी अधिकारीहरुको भनाई र गराईमा फरक आएको, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबाट व्यवसायीहरुलाई असहयोग हुने गरेको आवाज व्यवसायिक जगतमा धेरै नै गुन्जन थालेको छ । यातायात क्षेत्र होस् वा निर्माण क्षेत्र, उद्योगी हुन् वा व्यापारी सरकारप्रति सन्तुष्ट देखिदैनन् । सेवा क्षेत्रपनि सरकार प्रति निरास बन्दै गएको छ । पर्यटन क्षेत्र, टेलिकम्यूनिकेशन क्षेत्र वा वित्तीय क्षेत्र सरकार प्रति निरास देखिन्छ । यहि बेलामा मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रको आम्दानीको स्रोतहरुमा अंकुश लगाएर यस क्षेत्रलाई निरास बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७६/७७ मार्फत बैंकहरुको आयमा ४ ठाउँबाट नियन्त्रण गरेको छ । कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतमा झारिएको छ । एक वर्षअघिसम्म ५ प्रतिशत थियो । गत वर्ष ४.५ प्रतिशतमा झारिएको थियो । फेरी शुन्य दशमलव १ प्रतिशतमा झारिएको छ । २०७७ असार मसान्तसम्ममा बैंकहरुले व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको औषत व्याजदर अन्तर ५.६ प्रतिशत रहेको थियो । नयाँ व्यवस्थासँग बैंकहरुले अझै १.२ प्रतिशत स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले लिएको स्पिरिटअनुसार यो वर्षमो मौद्रिक नीतिले स्प्रेडदर गणनाको नयाँ विधि आत्मसात गरेको छ । विगतमा स्प्रेडदर गणना गर्दा निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदरको आधारमा गणना गर्दा कर्जाको परिचालनबाट प्राप्त हुने खुद ब्याज आम्दानी र निक्षेपबापत तिर्नुपर्ने कुल ब्याजको अन्तरलाई हिसाब गरेर निकालिन्थ्यो । यसो हुँदा बैंकहरुले अनिवार्य तरलता अनुपात, स्थायी तरलता अनुपात (एसएलआर), निक्षेप र पुँजीका कर्जाको अनुपात(सीसीडी) अनुुपात लगायतको लागि सिञ्चित लगायत तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिने रकम समेत त्यसमा खर्चहुन्थ्यो । यसो हुँदा ऋणीलाई अतिरिक्त भार पर्न जान्थ्यो । तर, नयाँ गणना विधिले भारित औसत ब्याजदरको पुरानो अवधारणा विस्थापित गरी कर्जा र निक्षेपको अन्तरलाई स्प्रेडदरको रुपमा परिभाषित गर्नेछ । यो स्प्रेडदर कायम गर्नको लागि बैंकहरुलाई २ वर्षको समय छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो शुल्क लिनु नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, तोकिएको समय अगाबै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाईने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, पीएसओ (पोइन्ट अफ सेल) मेसिनबाट कारोबार गर्दा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक दायित्व बढाउँदै लगेको, सेवा शुल्क घटाउँदै लगेको र निःशुल्क दिनु पर्ने सेवाको सूचि पनि ठूलो बनाउँदै लगेकोले बैंकहरुको नाफामा नकारात्मक असर पर्नेछ । बैंकहरूले सेवाहरु निःशुल्क बनाउँदै जादा उपभोक्तालाई त लाभ हुन्छ नै तर लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने छैनन् । त्यसले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन मद्दत गर्दैन ।

बीमा बजारको नियामक संस्था बीमा समितिले अघिल्लो साता दुई फरक विषयमा सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्यो । ती कार्यक्रममा बीमा दावी भुक्तानी प्रक्रिया, विवाद र न्यायनिरुपणको विषयमा गम्भिर प्रश्नहरु उठेका छन् । साथै, यी विषयमा कसरी असल अभ्यास गर्न सकिन्छ भनेर बीमा समितिसहित जिम्मेवारी निकायहरुले उपयुक्त विधिको खोजी गरेको देखियो । यो सुखद पक्ष हो । निर्जीवनतर्फ सबैभन्दा बढी बीमा हुने, सबैभन्दा बढी बीमा दावी आउने र सबैभन्दा बढी विवाद हुने क्षेत्रको रुपमा सवारी बीमा रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि सार्वजनिक सवारी दुर्घटना बढी विवादस्पद बनेको देखिन्छ । यस क्षेत्रका व्यवसायी मात्र होइन, यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुको कुरा समेत सुन्ने हो भने यी धेरै विवादमा बीमा कम्पनीहरुको कमजोरी देखाईन्छ । तर, बास्तविकता उनीहरुले भने जस्तो छैन । समस्या बुझाईको कमी हुनु हो । धेरैले बीमाको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, संस्कार र कानुन नबुझिकन बीमा कम्पनीहरुलाई दोष दिने गरेको पाइन्छ । सवारी चालक र सवारीका मालिकले यसरी दोष लगाउनु स्वभाविक हो । उनीहरुलाई बीमा सम्बन्धि कानुन र अभ्यासबारे आवश्यक जानकारी नहुन सक्छ । तर, यहाँ प्रहरी, प्रशासन, अस्पताल, न्यायालयका जिम्मेवारी अधिकारीहरु पनि बीमाको कानुन र अभ्यास नबुझि सिफारिस लेख्ने, निर्णय लिने, फैसला सुनाउने कार्य गरेको भोक्ताहरुसँग अनुभव छ । बीमाको दाबी भुक्तानीको क्रममा उत्पन्न हुने विवादको न्यायिक निरूपणको विषयमा बीमा समितिले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, कानून व्यवसायीहरू र बीमा समितिका अधिकारीहरूले न्यायिक निरूपणको क्रममा हुने गम्भीर त्रुटिहरू औल्याएका छन् । त्यस्तै, न्यायाधीशहरूले बीमा सर्भेयरले बनाउने रिर्पोटको विश्वसनियतामा प्रश्न गरेका छन् । बीमितको नोक्सानीको मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ ? यसको मापदण्ड के हो ? विश्वसनियता के हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । सर्भेयरले जति नोक्सानी भएको रिपोर्ट गरेको हुन्छ, बीमकले त्यसमा पनि घटाएर क्षति र भुक्तानी दिने रकम निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यसमा बीमित असन्तुष्ट भएर अदालतसम्म आएपुग्छ । न्यायाधीशले कुन कुरालाई आधार मानेर फैसला सुनाउने भन्ने समस्या पनि देखिएका छन् । एक जना सर्भेयरले गरेको रिर्पोटमा विवाद भए सर्भेयरहरूको समूहले पुन सर्भे गर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, अर्धन्यायिक निकायको भूमिकामा रहेको बीमा समितिले गर्ने न्याय निरोपणको विधि, संगठनिक संरचनामा पनि सुधार गर्नु पर्ने देखिएको छ । बीमा समितिमा न्यायिक निरूपणका लागि उचित संरचना बनाउन, बीमा दाबी सम्बन्धि विवाद निरुपण गर्न उच्च दक्षतायुक्त जनशक्ति राख्नुपर्ने पनि देखिएको छ । सर्भेयरको व्यक्तिगत क्षमताको मापदण्ड बनाउन नसकिएको, टाठाबाठाले बीमामा किर्ते गरी कमाउ धन्दा गरेको देखिएका छन् । त्यस्तै, कानून व्यवसायीहरूले बीमा दाबी विवादबारे अदालतले विवादस्पद फैसला गर्ने गरेको, फैसलाको कार्यान्वयन ढिला भएको विषय पनि उठेका छन् । बीमितलाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा कुनै फैसलामा ब्याजसहित क्षतिपूर्ति दिन भनिएको हुन्छ । कुनैमा ब्याज पर्दैन । बास्तविक क्षतिको मात्र भुक्तानी गर्न बीमकलाई निर्देशन दिएको पाइएको छ । फैसलामा एक रुपमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै, मादक पदार्थ खाएर सवारी दुर्घटना भएको केसहरूमा कुनैमा चालकलाई दोषी ठहर गरी उसैले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने फैसला आएका छन् । कुनैमा बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने गरी फैसला भएको देखिएको छ । नेपालका बीमा व्यवसायको इतिहास ७२ वर्ष पुरानो छ । यद्यपी बीमामा पहुँच १८ प्रतिशत मात्र रहेको बताईन्छ । समाजको विकाससँग बीमाको आवश्यकता र प्रयोग बढ्दै जान्छ । शैक्षिक र आर्थिकस्तर वृद्धिसँगै मानिसहरु जोखिम कम गर्न बीमा रोज्छन् । विगतमा बाध्यताले मात्र गरिने बीमा विस्तारै स्वेच्छिक बन्ने चरणमा नेपाली समाज प्रवेश गर्दैछ । यस्तो परिवेशमा बीमाको असल अभ्यासतर्फ बीमा समिति, बीमा कम्पनीहरु, बीमा विवादमा मुचुल्क गर्ने, सिफारिस गर्ने, सर्भे गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने, निर्णय गर्ने, विवादमा न्याय दिने सबैले असल अभ्यासमा जोड दिनुपर्छ । विधि र निर्णयमा एकरुपमा ल्याउदै यस क्षेत्रलाई विश्वासिलो र मर्यादित बनाउन जरुरी छ ।