सम्पादकीय

बीमा बजारको नियामक संस्था बीमा समितिले अघिल्लो साता दुई फरक विषयमा सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्यो । ती कार्यक्रममा बीमा दावी भुक्तानी प्रक्रिया, विवाद र न्यायनिरुपणको विषयमा गम्भिर प्रश्नहरु उठेका छन् । साथै, यी विषयमा कसरी असल अभ्यास गर्न सकिन्छ भनेर बीमा समितिसहित जिम्मेवारी निकायहरुले उपयुक्त विधिको खोजी गरेको देखियो । यो सुखद पक्ष हो । निर्जीवनतर्फ सबैभन्दा बढी बीमा हुने, सबैभन्दा बढी बीमा दावी आउने र सबैभन्दा बढी विवाद हुने क्षेत्रको रुपमा सवारी बीमा रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि सार्वजनिक सवारी दुर्घटना बढी विवादस्पद बनेको देखिन्छ । यस क्षेत्रका व्यवसायी मात्र होइन, यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुको कुरा समेत सुन्ने हो भने यी धेरै विवादमा बीमा कम्पनीहरुको कमजोरी देखाईन्छ । तर, बास्तविकता उनीहरुले भने जस्तो छैन । समस्या बुझाईको कमी हुनु हो । धेरैले बीमाको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, संस्कार र कानुन नबुझिकन बीमा कम्पनीहरुलाई दोष दिने गरेको पाइन्छ । सवारी चालक र सवारीका मालिकले यसरी दोष लगाउनु स्वभाविक हो । उनीहरुलाई बीमा सम्बन्धि कानुन र अभ्यासबारे आवश्यक जानकारी नहुन सक्छ । तर, यहाँ प्रहरी, प्रशासन, अस्पताल, न्यायालयका जिम्मेवारी अधिकारीहरु पनि बीमाको कानुन र अभ्यास नबुझि सिफारिस लेख्ने, निर्णय लिने, फैसला सुनाउने कार्य गरेको भोक्ताहरुसँग अनुभव छ । बीमाको दाबी भुक्तानीको क्रममा उत्पन्न हुने विवादको न्यायिक निरूपणको विषयमा बीमा समितिले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, कानून व्यवसायीहरू र बीमा समितिका अधिकारीहरूले न्यायिक निरूपणको क्रममा हुने गम्भीर त्रुटिहरू औल्याएका छन् । त्यस्तै, न्यायाधीशहरूले बीमा सर्भेयरले बनाउने रिर्पोटको विश्वसनियतामा प्रश्न गरेका छन् । बीमितको नोक्सानीको मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ ? यसको मापदण्ड के हो ? विश्वसनियता के हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । सर्भेयरले जति नोक्सानी भएको रिपोर्ट गरेको हुन्छ, बीमकले त्यसमा पनि घटाएर क्षति र भुक्तानी दिने रकम निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यसमा बीमित असन्तुष्ट भएर अदालतसम्म आएपुग्छ । न्यायाधीशले कुन कुरालाई आधार मानेर फैसला सुनाउने भन्ने समस्या पनि देखिएका छन् । एक जना सर्भेयरले गरेको रिर्पोटमा विवाद भए सर्भेयरहरूको समूहले पुन सर्भे गर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, अर्धन्यायिक निकायको भूमिकामा रहेको बीमा समितिले गर्ने न्याय निरोपणको विधि, संगठनिक संरचनामा पनि सुधार गर्नु पर्ने देखिएको छ । बीमा समितिमा न्यायिक निरूपणका लागि उचित संरचना बनाउन, बीमा दाबी सम्बन्धि विवाद निरुपण गर्न उच्च दक्षतायुक्त जनशक्ति राख्नुपर्ने पनि देखिएको छ । सर्भेयरको व्यक्तिगत क्षमताको मापदण्ड बनाउन नसकिएको, टाठाबाठाले बीमामा किर्ते गरी कमाउ धन्दा गरेको देखिएका छन् । त्यस्तै, कानून व्यवसायीहरूले बीमा दाबी विवादबारे अदालतले विवादस्पद फैसला गर्ने गरेको, फैसलाको कार्यान्वयन ढिला भएको विषय पनि उठेका छन् । बीमितलाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा कुनै फैसलामा ब्याजसहित क्षतिपूर्ति दिन भनिएको हुन्छ । कुनैमा ब्याज पर्दैन । बास्तविक क्षतिको मात्र भुक्तानी गर्न बीमकलाई निर्देशन दिएको पाइएको छ । फैसलामा एक रुपमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै, मादक पदार्थ खाएर सवारी दुर्घटना भएको केसहरूमा कुनैमा चालकलाई दोषी ठहर गरी उसैले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने फैसला आएका छन् । कुनैमा बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने गरी फैसला भएको देखिएको छ । नेपालका बीमा व्यवसायको इतिहास ७२ वर्ष पुरानो छ । यद्यपी बीमामा पहुँच १८ प्रतिशत मात्र रहेको बताईन्छ । समाजको विकाससँग बीमाको आवश्यकता र प्रयोग बढ्दै जान्छ । शैक्षिक र आर्थिकस्तर वृद्धिसँगै मानिसहरु जोखिम कम गर्न बीमा रोज्छन् । विगतमा बाध्यताले मात्र गरिने बीमा विस्तारै स्वेच्छिक बन्ने चरणमा नेपाली समाज प्रवेश गर्दैछ । यस्तो परिवेशमा बीमाको असल अभ्यासतर्फ बीमा समिति, बीमा कम्पनीहरु, बीमा विवादमा मुचुल्क गर्ने, सिफारिस गर्ने, सर्भे गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने, निर्णय गर्ने, विवादमा न्याय दिने सबैले असल अभ्यासमा जोड दिनुपर्छ । विधि र निर्णयमा एकरुपमा ल्याउदै यस क्षेत्रलाई विश्वासिलो र मर्यादित बनाउन जरुरी छ ।

बीमा बजारको विचलनलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मलजल गरिदिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि उनले संसदमा पेस गरेको बजेटले अस्वभाविक रुपमा बीमा सेवा प्रदान गर्ने सरकारी संयन्त्रहरुलाई प्रशस्त बजार सिर्जना गरेको छ भने अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यता अनुसार बीमा सेवा प्रदान गर्ने ३९ वटा बीमा कम्पनीहरुलाई निरास बनाएको छ । गत जेठ १५ गते संसदमा पेस गरेको बजेटमा जेष्ठ नागरिकको बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा लगायतका बीमा कार्यक्रम परेका छन् । तर ती सबै कार्यक्रम सरकारी संयन्त्रमा मात्र केन्द्रीत गरिएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार र जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छ । ७० वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकको १ लाख रूपैयाँसम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले ब्यहोर्ने ब्यवस्था गरिको छ । स्वास्थ्य बीमा सेवाको दायरा बढाउन अन्य परिवारहरुमा पनि बीमाङ्क रकम दोब्वर गरी रु.एक लाख पुर्याइएको छ । त्यस्तै, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्न सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई समाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्न, गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, वाल्यावस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र वाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्न सरकार सकारात्मक देखिन्त । यी सबै कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कोषबाट अगाडि बढाईने भनिएको छ । निक्षेप तथा कर्जाको बीमाको लागि सरकारले छुट्टै संस्था निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष चलाईरहेको छ । यी सबै कार्यक्रममा पनि ३९ वटा बीमा कम्पनी सहभागी वाहिकट गरिएको छ । बजेटमा सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइने भनिएको छ । मुलुकका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्न सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु चालु आर्थिक वर्षमा आर्जन गर्न सक्ने कुल प्रिमियम आम्दानीको करिब २५ प्रतिशत हो । ६ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यान्वन हुनेछ । एकातिर बीमा कम्पनीहरू व्यापार विस्तार गर्न नसकेर छटपटाइरहेका छन् भने अर्काेतिर सरकार बीमा सेवा आफै सञ्चालन गर्न सक्रिय भएको छ । सरकारले नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स पनि वितरण गरिरहेको छ । बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि पनि गरिरहेको छ । आज निर्जीवनतर्फ २० कम्पनीको कोर क्यापिटल २५ अर्ब नाघेको छ तर बजार २५ अर्बभन्दा माथि जान सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बीमा बजारको केकमा आउने वृद्धि जति सबै सरकारले नै खाईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरु कसरी बाँच्छन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । विगत दुई वर्षमा बीमाको पुहँच ८ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशत पुगेको छ । बीमा बजारको लागि यो सुखद संकेत हो । तर जसरी बीमा बजार सरकारी संयन्त्रमा ढाल्ने र बीमा व्यवसाय गर्न भनेर सरकारले नै लाईसेन्स दिएका कम्पनीलाई घुँडा टेकाउने सरकारी प्रयास देखिन्छ, त्यो गलत हो । यस्तो नीतिमा सुधारको लागि सरकार पनि लचिलो बन्नुपर्छ भने बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बजार विस्तारको लागि गलत अभ्यास रोक्नेतर्फ सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आवको लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्यो । यो गत वर्षको भन्दा १६.६ प्रतिशत बढी हो । वर्षैपिच्छे बजेट बढाउने नियमित प्रक्रिया भएपनि बजेटले गरिखाने वर्गलाई भने खासै उत्साहित पार्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्न समेत यो बजेट त्यति सफल देखिएन । बजेट वितरणमुखी छ । सबैलाई रिझाउने हिसावले ल्याइएको बजेटले चुनावी वर्षको झल्को दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि बजेटले प्रोत्साहन गर्न सकेको देखिदैन । बजेटप्रति निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया छ । कसैले समग्रमा बजेट राम्रो भनेका छन् भने अर्कोपक्षले बजेट वितरणमुखी भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  आयातमा कडा गरिएपनि निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने खालका कार्यक्रम बजेटले समेट्न सकेको छैन । औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न विशेष क्षेत्र छुट्याएर उद्यमीलाई करमा छुटका साथै सहुलियत दिएको भए देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कदममा बजेटले इँटा थप्ने थियो । बजेट लगानी आकर्षण गर्ने मामलामा भने चुकेको छ । बैंकको चर्को ब्याजले उद्यमी व्यवसायीलाई उद्यम गर्ने कि छाड्ने सोच्न बाध्य बनाएको छ । पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेपनि बजेट छरपष्ट छ । पुँजीनिर्माणमा भन्दा पक्षपोषणमा बढी केन्द्रीत छ । कर्मचारीको तलव १८ देखि २० प्रतिशतसम्म बढेको छ । वृद्ध÷वृद्धाको भत्ता बढेर तीन हजार पुगेको छ । सांसद् बजेटको ठूलो बिटो पाएर दंग छन् । ६ करोड बजेट लिएर सांसद् चुनावी क्षेत्रमा जाँदा अर्को चुनाव जित्न पृष्ठपोषण मिलेको छ । अर्थमन्त्रीले अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेर विकास निर्माण कार्यलाई कतै ओझेलमा पारेका त होइनन् भन्ने अल्को बजेटले दिएको छ । यद्यपी सन्तुलित हिसावले बजेट ल्याउने प्रयास गरिएको छ । बजेटले करमा दरमा खासै परिवर्तन गरेको छैन । थोरै परिवर्तन गरिएका छन् । परिवर्तन गरिएका करका दरले सर्वसाधारणलाई खासै असर पार्दैन । निजीक्षेत्र प्रोत्साहन गर्न नसकेपनि करका दरमा परिवर्तन नहुँदा उनीहरूलाई कराउने ठाउँ अर्थमन्त्रीले राखेनन् । प्रत्यक्षतर्फ आयकरको सीमा बढाएर सरकारले आम जनतालाई सहुलियत दिएको छ । बजेटमा नयाँ कुरा समेटिएका छैनन् । सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय ड्राइभर्सनको चर्चा पहिलादेखि नै थियो । यसलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाभित्र राखियो । तथापी यस अघिनै घोषणा भएका र हाल निर्माण कार्य भइरहेका आयोजना सम्पन्न गर्ने टुंगोे सरकारसँग छैन । बजेटमा चालु खर्चको आकार उल्लेख्य बढेको छ । कुल बजेटको ६२.४ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने राजस्व ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँले चालु खर्च धान्न मात्र सक्छ । विकास निर्माणका सबै काम ऋणको भरमा परेका छन् ।  बजेटले राजनीतिक कार्यक्रमलाई ठूलो रकम छट्याएको छ । यस्ता राजनीतिक कार्यक्रम नेपालमा अहिलेसम्म सफल भएका छैनन् । यो करदाताले तिरेको करको दुरुपयोग मात्र हो । कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेर भन्दा समाजको सर्वपरी विकासका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने थियो । देशको प्राथमिकता र आवश्यकताका आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, सञ्चार प्रविधि, सामाजिक विकास जस्ताआयोजनामा करदाताले तिरेको पैसाको सदुपयोग हुनुपर्छ । अनिमात्र कर तिर्नलाई मज्जा आउँछ । आर्थिक दृष्टिकोण र प्राथमिकताअनुरूप करका दर र खर्चका क्षेत्रमा गरिएका प्रयासले लोकप्रिय बजेटको चरितार्थ गरेको छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अग्रसर देखिएका अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि एकाएक वितरणमुखी कार्यक्रमसहितको बजेट प्रस्तुत गरे । यसमा सबैले आश्चर्य मानेका छन् ।