सम्पादकीय

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने दिन जति नजिकिदै छ, त्यतिनै विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारमाथि आक्रमण बढ्दै गएको छ । केही दिनयता पहिलो चरणअन्र्तगत मंसिर १० गते निर्वाचन हुने क्षेत्रमा यस्ता घटना बढेका छन् । बारम्बार घटिरहेका श्रृङखलावद्ध आक्रमले सरकारको निर्वाचन सुरक्षामा प्रश्न उठेको छ । शुक्रबारमात्र नुवाकोटको ककनीमा काँग्रेका उम्मेदवार डा. रामशरणको चुनाव प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग भएको बोलेरो जिपमा प्रेसरकुकर बम विष्फोट गराई क्षतिग्रस्त बनाइएको छ । रोल्पामा माओवादीका उम्मेदवारद्धय कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र काँग्रेसका अमरसिंह पुनलाई लक्षित गरी वम प्रहार गरिएको छ । यस्तै गोरखामा नारायणकाजी श्रेष्ठ, म्याग्दीमा खमबहादुर गर्वुजा, भोजपुरमा शेरधन राईलाई लक्षित गरी वम विष्फोट गराईको समाचार आएका छन् । यस्तै अन्य उम्मेदवारलाई लक्षित गरी आक्रमण हुन थालेको छ । शनिबार सिन्धुपाल्चोकको क्षेत्र नम्बर दुईमा पर्ने मेलम्ची नजिकैको पुलमा प्रेसर कुकर बम भेटिएको छ । लम्जुङको बेसिसहरमा कित्ली वन विष्फोटनका लागि सडकमा राखिएको पाइएको छ । उम्मेदवार लक्षित आक्रमणले हालसम्म मानविय क्षति भएको छैन् । चुनाव हुने दिन जति नजिकिदै आएको छ, त्यति नै उम्मेदवारमाथि आक्रमण बढ्दै गएकाले मानविय क्षति नहोला भन्न सकिन्न । यसले चुनावी वातावरणलाई विथोल्ने काम गरेको छ । विष्फोटका घटना हुन थालेपछि राजनीतिक दलले यसको आरोप एक अर्कालाई लगाउन सुरु भएको छ । डा महतले वम विष्फोटन प्रतिस्पर्धी हितबहादुर तामाङले गराएको लगाएका छन् । यस्ता घटना बढ्न थालेपछि राजनीतिक दलले एकअर्कालाई विना आधार आरोप लगाउदा शान्ति सुरक्षालाई झनै खलल पुर्याउने देखिएको छ । यसमा दलका उम्मेदवार सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । दलका उम्मेदवार पनि सुरक्षा निकायको समन्वयमा आफना गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ । चुनावमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने काम सरकारको हो । ठुला विष्फोटका घटना हुदा पनि सरकार गम्भीर नभएको देखिएको छ । गृहमन्त्रालयको जिम्मेबारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैले सम्हालेका छन् । यदी प्रधानमन्त्रीले यसमा ध्यान दिन सकेका छैनन भने नयाँ गृहमन्त्रीको नियुत्त हुनुपर्छ । पछिल्लो घटना क्रमले विप्लप समूह निर्वाचन भाड्न र शान्ति सुरक्षामा धावा बोल्न लागेको छ । यसले उम्मेदवारका अतरित्त मतदातालाई मतदानस्थलमा पुगेर आफनो मत दिनका लागि त्रास पैदा भएको छ । आक्रमणले शान्ति सुरक्षालाई ठुलो चुनौति दिएका बेला नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धन विभागले सुरक्षाका लागि थप सतर्कता अपनाएको बताएको छ । राज्यका सुरक्षा निकायले सुरक्षाको अवस्था मजवुत भएको बताइरहेका बेला दिनदहाडै वम विष्फोट हुनु र गोली चल्नुले सुरक्षा निकायको सुरक्षा प्रणाली माथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । यता सरकारले ३ वटा घेराबाट सुरक्षा दिने बताइरहेको छ । चुनावका लागि भन्दै सेना परिचालनका अतिरित्त ७२ हजार प्रहरी, ४० हजार सशस्त्र प्रहरी र ९८ हजार २९६ जना म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको छ । यति हुदा पनि उम्मेदवार लक्षित विष्फोटनको घटना बढ्नु शान्ति सुरक्षामा सरकार चुकेको छ । यता प्रहरीले शुक्रबारसम्म निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने विप्लप सूमहका १७५ जना पक्राउ परेका छन् । सरकारले उम्मेदवार र मतदान गर्ने मतदाता र मतदान स्थलको सुरक्षा गर्नका लागि विशेष योजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ । अहिलेको सुरक्षा योजना विफल भइसकेको छ । घटना क्रमको विश्लेषण गरेर नयाँ सुरक्षा योजना तत्काल बनाइ सुरक्षा निकाय परिचालन बढाउनु पर्ने देखिएको छ । यदी आवश्यक परेमा सरकारले सेनालाई पनि परिचालन गर्न ढिलाइ गर्नु हुदैन् ।

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएका विभिन्न दलका उम्मेदवारले तोकेको सीमा भन्द बढी खर्च गर्न थालेपछि निर्वाचन आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आयोगले प्रदेशसभाका उम्मेदवारले १५ लाख र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने सीमा तोकेको छ । यद्यपी दुबै तहको निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारले आयोगले तोकेको भन्दा कयौन गुण बढी खर्च गरेर मतदाताको मतलाई आफुतर्फ तान्ने प्रयास गरेका छन् । अहिले उम्मेदवारको खर्चको अवस्था हेदा डर लाग्दो देखिएको भन्दै प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले समेत यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानकर्षण समेत गरेका छन् । अहिलेको खर्च गराइको अवस्था हेर्दा नेपालको राजनीति पैसावालको हातमा पुग्ने देखिन्छ । जसले जति धेरै पैसा खर्च गर्छ उसले निर्वाचन जित्ने र जसले गर्दैन उसले हार्ने अवस्था आउने चिन्ताको विषय भएको छ । पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्नका लागि भएको लगानी उठाउन संस्थागत रुपमै भ्रष्टचार गर्ने संभावना रहन्छ । र, नेपालमा भइरहेका कतिपय भ्रष्टचार चुनावी कारणले भएका पाइएको छ । यसले जनतामा निराशा बढाउने छ । अहिलेको अवस्थ हेर्दा चुनाव घोषणापत्रले हैन पैसाले जिताउने अवस्था आएको छ । आयोग र उम्मेदवारले चुनावमा देखिने गरी ५० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुने देखिएको छ । यो त प्रत्यक्ष र देखिने खर्च हो । अप्रत्यक्ष रुपमा हुने खर्च यो भन्दा कयौ गुणा बढी छ । राजनीतिक पार्टीले व्यवसायीबाट लिने चन्दाको समेत हिसावकिताव हुदैन । व्यवसायीले पनि चन्दा चेकमार्फत वा नगद दिएपनि यति दिए भनेर घोषणा गर्देनन् । चन्दा लिने र दिनेले नै खुलाउन नचाहेपछि चुनावका लागि उठाइने चन्दाको सही प्रयोग र यसको पारदर्शीतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । पछिल्ला वर्षका चुनावको अवस्था हेर्दा प्रतिनिधिसभाको एउटा उम्मेदवारले न्युतम १ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको पाइन्छ । यद्यपी उम्मेदवारले चुनाव सकिएपछि आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहेर खर्च गरेको विवरण बुझाउदै आएका छन् । राजनीतिक दलका उम्मेदवार पैसा खर्च गरेर चुनाव जितिन्छ भन्ने मनस्थितीमा पुगेको देखिन्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफनो पार्टीको घोषणापत्रलाई देखाएर मत माग्नु भन्दा पनि नोट देखाएर जनमत आफनो पक्षमा पार्ने देखिएको छ । यसप्रति नै निर्वाचन आयोगको चासो भएको देखिन्छ । केही महिनाअघि सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचनमा नगरपालिकाको एउटा वडाअध्यक्षले २५ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको पाइएको थियो । एउटा वडा अध्यक्षले ठुलो रकम खर्च गर्छ भने प्रमुख र उपप्रमुखका खर्चको अवस्था हेर्दा डरलाग्दो नै थियो । यसलाई रोक्ने तर्फ कसैको ध्यान गएको देखिन्दैन् । प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्ष रुपमा गरिने खर्च धेरै ठुलो देखिएको छ । उम्मेदवारले चुनाव प्रचारप्रसारमा खटिने कार्यकतालाई खुवाउनु पर्ने, भत्ता दिनुपर्ने, गाडी, पेट्रोल, झण्डा, टिसर्ट जस्ता चुनाव प्रचारप्रसारको सामाग्री किन्नु पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारलाई हालको सीमाले नपुग्ने देखिएको छ । आयोगले पनि चुनाव खर्चको सीमालाई बढाउनु पर्ने देखिएको छ । चुनाव भएको वर्ष नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र यसको असर आर्थिक वृद्धिमा हुने गरेको छ । खर्च हुनु देशको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो कुरा हो, तर खर्च कस्तो क्षेत्रमा भएको भन्ने प्रमुख कुरा हो । खर्चले उत्पादन बढाउने र पुँजी निर्माणको काम गर्छ भने त्यो राम्रो नै हो । तर चुनाव ताका हुने भड्किलो खर्चले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा केही टेवा दिएपनि यसले उत्पादन बढाउने र पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्देन् । त्यसैले राजनीतिक दलले नोट भन्दा पनि राम्रा योजना ल्याएर चुनाव जित्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

वि.स. २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट गठन भएको व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल शनिबार राती १२ बजेदेखि समाप्त भएको छ । ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संविधानसभा विघटन भई रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदका रुपमा काम गर्दे आएको थियो । ०७० संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी हुनु नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो । संविधान जारी गरेपछि विघटन भई व्यवस्थापिका संसदको रुपमा काम गर्दै आएको संसदले विभिन्न ४४ वटा कानुन पारित गरेको छ । यो पनि व्यवस्थापिका संसदको ठुलो उपलब्धि हो । यसका लागि दोस्रो संविधान सभाबाट निर्वाचित सबै सभासद बधाई र धन्यवादका पात्र भएका छन् । दलिय स्वार्थ र राजनीतिक दाउपेचका कारण संविधान जारी नगरी पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभा संविधान जारी गर्न सफल भयो । यो पटक पनि संविधानसभाले संविधान जारी गर्नेमा जनता सशंकित नै थिए । दलबीच बढ्दो दुरीले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने विषयमा अन्यौलता कायमै रहेको थियो । ०७२ बैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्पले राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्यायो । सोही वर्षको असोज ३ गते जनताका प्रतिनिधिबाट लेखिएको नेपालको संविधान जारी भयो । विनासकारी भूकम्प नआएको भए संविधान जारी नहुने खतरा पनि त्यत्तिकै थियो । किनभने भूकम्प गएको ५ महिनामा दलहरु संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमत भए र नेपाली जनताले ६० वर्षदेखिको मुद्धाले मुर्तरुप पाएको छ । जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधीले संविधान जारी गरेपछि यसमा असहमति जनाउदै तराईमा आन्दोलन र भारतले नाकावन्दी ग¥यो । भूकम्पछि थिलथिलो अवस्थामा रहेको नेपालको आर्थिक एवम सामाजिक क्षेत्र नाकावन्दी र तराई आन्दोलनको झनै खराब अवस्थामा पग्यो । एक वर्ष भन्दा बढी समय मुलुक ठप्प अवस्थामा पुगेपछि यसले मुलुकको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा अकल्पनिय क्षति भयो । जसको परिणाम आर्थिक वृद्धि घटेर १ प्रतिशत तल पुगेको थियो । नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानिय तहको चुनावपछि भएको छ । चुनावपछि स्थानिय तह कार्यन्वयनमा आएको छ । स्थानिय सरकार गठन भएपछि एक चरणमा संविधान क्रियाशिल भएको छ । अब संघ र प्रदेशको चुनाव हुदैछ । यसका लागि आउदो मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । तीन तहको चुनाव भएपछि संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान पुर्ण रुपमा कार्यन्वयमा आउने छ । संविधान कार्यन्वयनमा आएपछि मुलुक राजनीतिक स्थाइत्व र आर्थिक विकासमा केन्द्रीत हुने आशा गरिएको छ । राजनीतिक दलका नेताले संविधानमा जनताका अधिकार लिपिवद्ध भएकाले राजनीतिक आन्दोलन सकियो, अब आर्थिक मुद्धामा आफनो ध्यान केन्द्रीत गर्ने बताइसकेका छन् । सबै दलको मुल एजेन्डा आर्थिक विकास नै छ । यसबाट मुलुक आज जुन अवस्थमा छ, आउदा वर्ष अझ धेरै राम्रो हुने आशा गर्ने आधार बनेको छ । यसबीचमा संसदमा कतिपय नराम्रा काम पनि भएका छन् । सरकार बनाउने र गिराउने खेल जारी नै रहे । केही नराम्रा कामले गर्दा सिंङो संसद नै वदनाम भएको छ । जुन उद्धेश्य लिएर संविधानसभा गठन भएको थियो त्यसको मुल लक्ष्य प्राप्त भएकाले बाँकी मुद्धालाई ओझेलमा पारेको छ । आगामी संसदले पहिलो र दोस्रोमा भएका कमिकमजोरीलाई सच्चाएर अझ परिस्कृत रुपमा अघि बढ्नमा पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।