सम्पादकीय

विगतका वर्ष झै यो वर्ष पनि सरकारले दशैको मुखमा आएर बजार अनुगमन तिब्र रुपमा अघि बढाएको छ । बजार अनुगमनमा आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल आफै हिडेका छन् । विगतका वर्षमा पनि सरकारले दशैको मुखमा आएर अनुगमन तिब्र पार्ने काम गर्दे आएको हो । यस पटक आपूर्तिमन्त्री मण्डलको नेतृत्वमा गएको सरकारी अनुगमन टोलीले दरबारमार्गका केही विदेशी ब्राण्डका सामान बिक्री गर्ने पसलमा अनुगमन गर्दा अधिक मूल्य लिएर ठगी गरेको भेटिएपछि पसल सिल गरेको छ । सरकारले पसललाई सिल गरेपछि अहिले दरबारमार्ग क्षेत्रमा सबै व्यापारीले विरोध गर्दे बजार बन्द गराएका छन् । नेपालको कानूले कालो बजारी गर्न कसैलाई पनि छुट दिएको छैन र दिनु पनि हुदैन् । सरकार कमजोर भएका कारण कालोबजारी मौलाउदै गएको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ । दशैमा बढी सामाग्री बिक्री हुने भएकाले उपभोक्ता पनि यही बेला ठगिने संभावना धेरै हुन्छ । त्यसैले दशैको मुखमा आएर बजार अनुगमन गर्नु ठिक हो । दशैको जस्तै अन्य बेलामा पनि बजार अनुगमन गरिए कालाबजारी गरेर असीमित नाफा गर्ने निरुत्साही हुन्थे जसका कारण सुपथ मूल्यमा उपभोक्ताले सामान पाउन सक्छन् । कालो बजारी ऐन २०३२ हाल कायम रहेको अवस्था छ । सोही ऐनका आधारमा सरकारले बजार अनुगमन गर्दे आएको छ । झण्डै ४० वर्षअघि बनेको ऐनलाई समानकुल परिमार्जन नगर्दा केही समस्या देखिएको छ । २०३४ सालमा व्यवसायीलाई २० प्रतिशतसम्म नाफा लिन छुट दिएको छ । अहिले बजारको आकार र क्षेत्र बढ्दै गएको छ भने सोहीअनुसार बस्तुको भाउ पनि बढी रहेको छ । त्यसमाथि दरवारमार्ग लगायत प्राइम क्षेत्रमा सटर भाडा नै चौबरसम्म महंगो हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई २० प्रतिशत नाफाले नपुग्न पनि सक्छ । यो भन्दैमा कालोबजार गर्नेलाई छुट हुदैन् । तर ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । अर्कोतर्फ व्यवसायीले २ हजार ८ सय रुपैयाँको बस्तुलाई २८ हजार रुपैयाँसम्म लिएको अनुगमनका क्रममा फेला परेको छ । यस्तो हुनुमा भन्सार नाकाबाट न्युनबिजीकरण भएर वस्तु आयात भएको देखिन्छ । कम मूल्य देखाएर वस्तु आयात गर्ने तर बेच्दा बढी मूल्य लिदा खरिद र बिक्रीबीच धेरै अन्तर देखिएको हो भन्ने प्रष्ट देखिएको छ । यता व्यवसायीको हकहित गर्न स्थापना भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उपभोक्ता ठगी गर्ने दरबारमार्गका व्यवसायीको पसल खुलाउन सरकारलाई दबाव दिएको खबर आएको छ । सिलबन्दीले व्यापारीको छवि बिग्रेको बताउँदै शुक्रबार महासंघले आपूर्तिमन्त्रीसंग व्यवसायीका पसल खोल्न अनुरोध गरेका छन् । मन्त्री मण्डलले कार्वाही गर्दा छविमा धक्का पर्ने भए व्यापारीलाई ठगी नगर्ने गरी सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । उनले यस्ता व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यसैले सरकारले दशैमा मात्र हैन अन्य बेलामा पनि बजार अनुगमनलाई अझै सक्रिय बनाउनुपर्छ । यसका साथै बजार नियमनसंग सम्बन्धित एनेलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।  

पुँजी बजारको नियामक धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिना ढिला ल्याएको योजनाले आगामी दिनमा पुँजी बजारको विकासमा सघाउने देखिन्छ । बोर्डले ल्याएको योजनाले नेपालको पुँजी बजारमा धेरै सुधार ल्याउन सक्ने देखिएको छ । बढ्दो पुँजी बजारलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको योजना एक सकरात्क प्रयास हो । बोर्डले ल्याएका नयाँ योजनामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्नेले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । करको दायरा बढाउने सरकारको नीतिलाई सघाउन धितोपत्र बोर्डले दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा प्यान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको देखिन्छ । यसले गर्दा करको दायरामा आउनेको संख्या बढ्ने देखिएको छ । बोर्डको अर्को महत्वपुर्ण योजना बढ्दो पुँजीबजारलाई धान्न सक्ने गरी धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कर्पोरेट खाकामा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्ने भएको छ । बोर्ड नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न अनुमति दिने संकेत गरेको छ । यसको विरोध भइरहे पनि बोर्डले योजनामा यसलाई पनि समेटेको छ । यो वर्षदेखि कमोडिटी डेरिभेटिलाई नियमावली बनाई दायरामा ल्याउने, नगरपालिका ऋणपत्र निश्कासन सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था, ऋणपत्र, अग्राधिकार सेयर बजार विकासका लागि आवश्यक प्रोत्साहनमुलक नीतिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने योजना रहेका छन् । कमोडिटी बजार नेपालका लागि नयाँ भएकाले बोर्डले यसलाई थप अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको छ । बोर्डले ल्याएको अर्को योजनामा कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको सहयोगमा धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने स्थापना भएकालाई नियमनको दायरामा ल्याउने भनिएको छ । धितोपत्र बजारमा गैरआवासिय नेपालीलाई लगानी खुलाउन आवश्यक कार्यविधि बनाउने योजनामा समेटिएका छन् । गैरआवसिय नेपालीले धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दे आएकोमा अब पुरा हुने देखिएको छ । यसले पुँजीबजारमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ इन्टरनेटमार्फत धितोपत्र खरिदबिक्रीको व्यवस्थालाई कार्यान्वनयमा ल्याइने, दलाल व्यवसायिको कार्यक्षेत्र बढाउन मार्जिन ट्रेडिङ र धितोपत्र व्यापारी सेवा विस्तारका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने कुरा नीतिमा समेटिएका छन् । यसैगरी बोर्डले सुचिकृत संगठित संस्थाका लागि संस्थागत सुशासन निर्देशिका र सुपरीवेक्षण म्यानल बनाइ लागु गर्ने, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्वीटी फण्डको अध्ययन गरी नियम बनाउने तयारी गरेको छ । सामुहिक लगानी कोषअन्र्तगत खुलामुखी योजना प्रवेश गराउने र बोर्डको ५१ प्रतिशतसम्म लगानी हुने गरी धितोपत्र प्रशिक्षण संस्था स्थापना गर्ने जस्ता योजना छन् । समग्रमा पुँजी बजारको नियमन र विकासका लागि समय समयमा यस्ता नीतिगत निर्णय आउनुपर्छ । यस्ता नीतिगत निर्णयले पुँजी बजारमा सुधार ल्याउनुका साथै गलत कुरालाई सच्याउने काम पनि गरेको छ । समयको गतिसंगै पुँजी बजारलाई आधुनिकीकरणमा लैजाने काम गरेको छ । बोर्डले पुँजी बजारको विकासका लागि राम्रा योजना ल्याएको छ । योजना ल्याएर मात्र हुदैन कार्यन्वयन महत्वपुर्ण कुरा हो । धेरै योजना ल्याइन्छ तर कार्यन्वन हुन नसकेका धेरै उदारण छन् । आफुले ल्याएको योजनाको सफल कार्यन्वयनका लागि बोर्डले ध्यान दिन जरुरी छ ।  

बाढीले तराई–मधेशका अधिकाँश जिल्ला डुवानमा पर्दा त्यहाँ ठुलो धनजनको क्षति भएको छ । बाढीले क्षति पु¥याएको दुई साता बितिसक्दा पनि सरकारी राहत तथा पुनस्र्थापनको काम प्रभावकारी नुहदा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा चाउचाउ र विस्कुट बाहेक अन्य खानेकुरा नपाएको पीडितले गुनासो गरेका छन् । डुवानले घरमा राखेको सबै अन्नपात नष्ट भएपछि तराईमा भोकमरी बढ्ने देखिएको छ । डुवानबाट पीडितलाई बसोबार र खाद्यन्न लगायत भत्केका घर बनाउन सरकारले तत्काल राहत वितरण गर्नुपर्छ । सरकारले मृतकका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँसम्म दिने घोषणा गरेपनि पीडितले अझै पाएका छैनन् । बाढी र डुवानमा परी ६० जना बढीको मृत्यु भएको छ । बाढी भएको क्षेत्रमा रोगको महामरी र सर्पदंशका विरामीको संख्या बढेको समाचार आएका छन् । महामारी फैलिन नदिन सरकारले अस्थाई स्वास्थ्य क्याम्पको स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । बाढीका कारण सर्पको विगविगी भएकाले त्यसक्षेत्रमा पर्याप्त मात्रमा औषधी उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यता डुवानले कृषि क्षेत्रमा मात्र ४ अर्ब रुपैयाँ बढी नोक्सान भएको कृषि विकास मन्त्रालयको प्रारम्भीक अनुमान छ । डुवानका कारण धानवालीमा खासै समस्या नभएपनि नदी कटानले क्षति पु¥याएको छ । कृषिले राहतका कार्यक्रम ल्याउने भनेपनि अझै आएको छ । यस्तै १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको पशुपंक्षीमा क्षति पुगेको प्रारम्भीक अनुमान गरिएको छ । बाढी र डुवानले सिंचाइ संरचनामा ठुलो क्षति भएको छ । विभिनन सिंचाइ आयोजना क्षति पुगेकाले निर्माण गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । धेरै नहरमा क्षति पुगेको सिंचाइ मन्त्रालयको प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । यता पुलमा क्षति भएपछि आसन्न स्थानिय तहको निर्वाचनमा असर पर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले वैकल्पिक पुलको व्यवस्था वा मर्मत गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । बाढीले धेरै पुलमा क्षति भएको छ । बाढी र डुवानले तराई क्षेत्रमा मात्र १ खर्ब बढीको नोक्सान भएको आँकलन गरिएको छ । यता राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालय मार्फत क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको जानकारी दिएको छ । आउदो एक साताभित्र क्षतिको सम्पुर्ण विवरण आउने अनुमान गरिएको छ । बाढी र डुवानले तराईमा ठुलो धनजनको क्षति हुने भएपछि चालु वर्षमा लिएको आर्थिक वृद्धिदर नै खुम्चिने देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर बाढी र डुबानले १ खर्ब रुपैयाँ बढिको नोक्सानी गरेसँगै प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने देखिएको हो । सरकारका तर्फबाट क्षतिको एकिृत तथ्यांक आएको छ्रैन् । तर कृषि, सिंचाई, पशु पालन लगायतका क्षेत्रमा पुगेको क्षति नै ५० अर्ब नजिक पुगिसकेको छ । हालैको निरन्तर मनसुनी वर्षाले सृजना गरेको भूक्षय तथा मुलुकको दक्षिणी भेगमा आएको बाढीले चालु आवमा आर्थिक वृद्धिको परिदृष्यमा अनिश्चितता थपिदिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको परिदृष्य सार्वजनिक गरी आर्थिक वृद्धि खुम्चिने संकेत गरेको छ । उसले यसमा कति असर गर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छैन् । बाढी पहिरो तथा डुवानले मानवीय, पशुपंक्षी, पूर्वाधार तथा उर्वर भूमिमा ठुलो क्षति पु¥याउदा अर्थतन्त्र उत्पादन क्षमतामै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोखिम देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ठुलो धनजनको क्षति भएकाले तराई क्षेत्रमा सरकारको बलियो उपस्थिती आवश्यक छ । तराईमा पीडित जनतालाई तत्काल राहत वितरण गरी सडक, पुल, सिंचाइ लगायतका संरचनाको पुननिर्माणको काममा सरकारले अब ढिलाइ गर्नुहुदैन् ।