सम्पादकीय

सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय पुर्‍याएको छ । सरकारले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक १० हजार आठ सय २० र महँगी भत्ता ६ हजार चार सय ८० पुर्‍याएको हो । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक यो वर्ष दुई हजार तीन सय रुपैयाँ बढाइएको हो । त्यस्तै, श्रमिकको दैनिक ज्याला भने ६ सय ६८ पुर्‍याइएको छ । जसमा आधारभूत पारिश्रमिक चार सय १८ र महँगी भत्ता दुई सय ५० कायम गरिएको हो । श्रमिकको प्रतिघन्टाको ज्याला ८९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । जसमा आधारभूत ज्याला ५६ रुपैयाँ तोकेको छ भने महँगी भत्ताबापत ३३ रुपैयाँ तोकेको छ । साथै, आंशिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकको प्रतिघन्टा आधारभूत पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ तोकेको छ । साथै, सरकारले तोकेको ज्यालाभन्दा कम हुने गरी कसैले श्रम सम्झौता गर्न नहुने सरकारले बताएको छ । सरकारले तोकेको यो ज्याला चियाबगानका श्रमिकको हकमा भने लागू हुनेछैन । सरकारले प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक परिमार्जन गर्दै आएको छ । दुई वर्षअगाडि नेपाली श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । जसअनुसार आधारभूत पारिश्रमिक नौ हजार तीन सय ८५ रुपैयाँ हो भने पाँच हजार ६ सय १५ महँगी भत्ता हो । श्रम मन्त्रालयले गत असारमा नै श्रमिकको परिश्रमिक बढाउन पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठिन समितिमा विभिन्न श्रमिक संगठन तथा व्यवसायीहरूको प्रतिनिधि थिए । श्रमिक संगठनले श्रमिकको पारिश्रमिक पनि सरकारी कर्मचारीको सरह पुर्‍याउन माग गरेको थिए । तर, व्यवसायीले आर्थिक मन्दीका कारण पारिश्रमिक वृद्धि गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए । व्यवसायी र श्रमिक संगठनबीच सहमति जुट्न नसकेपछि पारिश्रमिक निर्धारण समिति समयअघि नै विघटन भएको थियो । त्यसपछि सरकारले तथ्यांक विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार बनाएर पारिश्रमिक निर्धारण गरको हो । अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । उच्च ब्याजदर, न्युन माग, न्युन उत्पादनका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो छ । उद्योगहरुको प्रकृति अनुसार उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले लगानीका योजना स्थगन गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै जाने, आन्तरिक उत्पादन नबढ्ने, उत्पादन भएपनि माग नहुने तर उत्पादन लागत बढ्दा त्यसको थप भार उद्योगहरुमाथि पर्नेछ । यस अवस्थामा सरकारले श्रमिकको न्यूनतम तलव तथा ज्याला वृद्धि गरेको छ । विद्यमान चुनौतीपूणर् अवस्थामा सुधार ल्याइ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, समग्र बजार माग बढाउने नीति अलम्बन गर्न, उत्पादन लागत घटाउने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेतर्फ सबै पक्ष अग्रसर हुनैपर्छ । रोजगारदाताका समस्याप्रति सरकारले पनि उचित ध्यान दिनुपर्छ । तर रोजगारदाताले पनि यो ध्यान दिनुपर्छ कि अन्तराष्ट्रिय बजारमा श्रमिकहरुले कति तलव सुविधा पाएका छन् र नेपालमा कति छ ? किन नेपालीहरुले देश छोडेर विदेश गैरहेका छन् ? सीधा जवाफ पाइने छ कि नेपाली श्रमिकले जीवन धान्नै नपुग्ने पारिश्रमिक पाएका छन् । उनीहरु तुलनात्मक रुपमा कहाँ बढी सुविधा पाइन्छ भनेर विदेश पलायन भैरहेका छन् । तसर्थ, आर्थिक सुधारका लागि सरकारले नेतृत्वदाही भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ भने श्रमिकको पारिश्रमिकत वृद्धिमा पनि रोजगारदाता लचिलो बन्नैपर्छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित छन् । आफूहरुले गरेको कामको भुक्तानी नगरेको भन्दै उनीहरुले सरकारसँग तत्काल भुक्तानी माग गर्दै आएका छन् । कामको भुक्तानी माग गर्दै व्यवसायीहरु कहिले बालुवाटारमा, कहिले माइतघरमा, कहिले संसद भवन आसपास क्षेत्रमा धर्ना र जुलुस गर्न गरिरहेका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाएर ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी नगरेको बताउँदै आएका छन् । सरकारसँग पैसा नभएकोले निर्माण व्यवसायीको विलभुक्तानी गर्न नसकेको अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक रुपमा नै बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा समाजमा ठूलो असर परेको हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई सरकारले गम्भिर रुपमा लिनुपर्छ । ठेकेदारले भुक्तानी नपाउँदा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेले ज्याला पाएका छैनन् । ती कामदारले होटलमा खाएको खानाको पैसा भुक्तानी भएको छैन । कामदारले नाङ्लो पसलसँग किनेको चुरोटको भुक्तानी भएको छैन । परियोजना नजिकै किल्टीमा चिया पेचेर जीविका पार्जन गर्ने महिलाले पैसा पाएकी छैनन् । निर्माण व्यवसायीले पैसा नपाउँदा सिमेन्ट डण्डी बेच्ने पसलेले पैसा पाएको छैन । उद्योगी उधारोमा फसेको छ । बैंकको कर्जाको सावाँ व्याज डुबेको छ । यी यावत समस्याहरुलाई बुझेर सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने क्षेत्रलाई चल्न दिनुपर्छ । काम गरेपछि जो कोहीलाई द्विपक्षीय सहमति अनुसार भुक्तानी गर्नैपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरुले नियमित तलव भत्ता भुक्तानी पाउने, मन्त्री, सांसद, मेयर, पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, सदस्य लगायत सबै जनप्रतिनिधिहरुले नियमित तलव भत्ता पाउने । सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम पाउने । पूर्व कर्मचारीहरुले नियमित पेन्सन पाउने । वृद्ध, एकल महिला, अल्पसंख्यकहरुले नियमित सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने । राजनीतिक नियुक्त पाएका दलीय कार्यकर्ताहरुले नियमत तलव, भत्ता वा सबै प्रकारका सुविधा पाउने तर निर्माण व्यवसायीहरुले सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानी नपाउने भन्ने कुरा सरासर गलत छ । सरकारको राजश्व आम्दानीले खर्च धान्न नसकेको प्रष्टै छ । यसमा निर्माण व्यवसायीको दोष छैन । सरकारमा बसेर नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन सम्बन्धि निणर्य गर्नेहरु दोषी छ । नेपाल जस्तो सानो देशमा संघीयता आर्थिक रुपमा सम्भव छैन भनेर विज्ञहरुले भन्दै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले बलपूर्वकर प्रदेश सरकारको निर्माण गरेको छ र राज्यलाई ठूला आर्थिक भार थपेको छ । ३ करोडभन्दा कम जनसंख्या भएको देशमा ७ वटप्रदेश र केन्द्र गरी ८ वटा सरकार छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रिय सभासहित ९ वटा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, १३० भन्दा बढी मन्त्री, ८८४ जना संसाद, ७५३ वटा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, करिव १० हजार वडाध्यक्षले नियमित तलब भत्ता खादैमा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च भएको छ । त्यसबाहेक बैठक भत्ता खाने वडास्तरका करिव ५० हजार जनप्रतिनिधि छन् । कुनै प्रभाव नरहेकोले प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रनिनिधिसभा खारेज गर्न, उपराष्ट्रपति, उपसभामुख पद खारेज गर्न, सरकारी सेवामा दोहोरो भूमिका रहेका सरकारी संरचना खारेज गर्न विज्ञहरुले दिदै आएको सुझावलाई सरकारले मनन गर्नु पर्ने र अनुत्पादक रुपमा भैरहेको सरकारी खर्च कटौतिमा महत्वपूणर् निणर्य सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, विज्ञहरुले सेनाको संख्या ठूलो भयो, सशस्त्र प्रहरी संगठन चाहिदैन भनिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले यसतर्फ पनि सुनेको नसुनै गरेको छ । सरकारको राजश्वले खर्च धान्न सक्दैन भने जनताको सेवा गर्छु भनेर जनतासँग कसम खाएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले तलवभत्ता त्याग्न सक्नुपर्छ । सरकारी आम्दानीले धान्न नसक्ने गरी हचुवाको भरमा लादिएको संघीयता खारेज गरिनुपर्छ । कार्यकर्तालाई खुशी बनाउन सिर्जित बोझिला राजनीतिक नियुक्तीका पद र अनावश्यक सरकारी संयन्त्र खारेज गरिनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार सेना, प्रहरी, शसस्त्र प्रहरीको दरबन्दी, संरचना र खर्च प्रणाली नियन्त्रण गरिनुपर्छ । पेन्सन, वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष जस्ता क्षेत्रमा हुँदै आएका विवादास्पद खर्च कटौति गरिनुपर्छ र निर्माण व्यवसायिलाई भुक्तानी गरिनुपर्छ ।

सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्देशनमा राजश्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करी प्रकरणको थप अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिन लागेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार भएको उच्चस्तरीय छलफलपछि सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान नेतृत्व सीआईबीलाई दिन निर्देशन दिएका छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागले गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको स्कुटरको ब्रेक शु बाट झन्डै १ सय क्वीटल सुन बरामद गरेको थियो । सुन बरामद गरेपछि तस्करीमा थप अनुसन्धान गर्दै आएको विभागले संगठीत अपराधको अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिन लागिएको छ । हालसम्म विभागले गरेको अनुसन्धानको सबै फाइल सीआइबीलाई जिम्मा लगाएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने समझदारी भएको छ । बिहीबार अपरान्ह सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूणर्बहादुर खड्का, अर्का उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यसहितको बैठक बसेको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा विभागले हालसम्म १८ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । यस्तै, विभागले बालुवाटार , सोह्रखुट्टे, टोखा र ठमेलसहित विभिन्न स्थानमा छापा मारेर सुन गाल्ने मेशिनदेखि अन्य कयौँ उपकरण पनि बरामद गरिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सुन तस्करीबारे छानविन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै संसद चल्न दिएको छैन । एमाले अवरोधका कारण संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकहरु दुई साताअघि देखि अवरुद्ध भएका छन् । सुन काण्डको छानविन उच्चस्तरीय समितिबाट हैन सीआइबीबाट पाता कसेर हुनु पर्दछ, किनभने यस्तो समितिबाट छानबिन भएका दर्जनौ काण्डहरू प्रतिवेदन बनेर थन्किएका छन् । संसदीय वा उच्च स्तरीय समितिबाट भएका अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा अहिलेसम्म कुनै पनि दोषीमाथि कारवाही भएका छैन । यस्ता समितिहरु सम्भावित दोषीलाई पनि सफाई दिने अस्त्र मात्र बन्दै आएका छन् । अर्कोतिर यस्तै प्रकृतिको अपराधको छानविनका लागि, अनुसन्धानकै लागि राज्यले करोडौं खर्चेर केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआइबी)को संस्थागत विकास गरेको हो । यो संस्थामा संस्थागत अनुभव छ, विषय विज्ञहरुले काम गर्दै आएका छन् । उनीहरुलाई भूमिका दिनुपर्छ । हामीले सरकारी संयन्त्रलाई जिम्मा पनि दिनुपर्छ । सरकारले सुन तस्करीको छानविन गर्ने जिम्मेवारी सीआईवीलाई दिएर सहि निकायलाई सहि भूमिका दिएको छ । अब नेकपा एमालेले पनि संसदको अवरोध हटाएर संसदलाई नियमित काम गर्न दिनुपर्छ ।