सम्पादकीय

गत साता नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई १८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरूको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार बनाउनु पर्ने पहिलो निर्देशन छ । कर्मचारीहरूका लागि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठक कक्ष, सेवाग्राही कक्ष तथा कार्यालयको समग्र व्यवस्थापनको काम दुई महिनाभित्र गर्न भनिएको छ । यति गर्दा पनि कम्पनीको खर्च बढ्ने भएकाले प्राधिकरणको निर्देशन पालना गर्न महँगो र कठिन हुने बीमकको प्रारम्भिक प्रक्रियाका समाचार बनेका छन् । ‘कर्मचारीहरूका लागि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठक कक्ष, सेवाग्राही कक्ष’ नियामकले निर्देशन जारी गर्नु पर्ने र बीमकले यति गर्न पनि कठिन हुने बताउनुले बीमा क्षेत्रको औकात देखिएको छ । यस क्षेत्र ज्यादै नै कमजोर भएको पुष्टि गरेको छ । खुला र प्रस्तिपर्धात्मक बजारमा सेवा प्रदायकले यत्तिका पूर्वाधारलाई आधारभूत मान्नु पर्ने थियो । कर्मचारीको लागि एसीयुक्त वातावरण अनुकूलित कार्यकक्ष, ग्राहकका लागि रुचीअनुसार चियाकफी पिउन पाउने सुविधा, ठूलो स्क्रीनको टिभी, वाईफाईसहितको प्रतिक्षालय, अलि बढी समय बस्नु पर्ने ग्राहकलाई स्वास्थ्यलाभ हुने थेरापीयुक्त सोफा/कुर्सी समयको माग हो, बजारमा भएको अभ्यास र विकास हो । विदेशमा होइन, नेपालमा नै कर्पोरेट क्षेत्रमा ग्राहक कर्मचारीको लागि यस्तो सुविधा पाइन्छ । अर्ब लगानी भएको बैंक वा ठूला कर्पोरेट अफिसमा मात्र होइन, करोडमा चुक्ता पुँजी भएका कलेज, अस्पताल, सूचना प्रविधि लगायत सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमा यस्तो सुविधा पाइन्छ । पुर्नबीमा कम्पनीको लागि २० अर्ब, जीवन बीमाको लागि ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि साढे दुई अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम पुँजी तोकिएका बीमा कम्पनीहरुले अहिले पनि कर्मचारीलाई बस्ने कुर्सी राख, ग्राहक सेवाको लागि सेवा कक्ष राख, शाखा कार्यालयमा कम्यूटर र प्रिन्टर राख भनेर निर्देशन दिनु नियामक आफैको लज्जाको विषय हो भने त्यति पनि गर्न सकिँदैन भनेर बीमकले भन्छन् भने यो त निर्वस्त्रपन भयो । अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश कार्यालयमा ५ जना, शाखामा ४ जना र उपशाखा २ जना कर्मचारी अनिवार्य रहनुपर्ने प्राधिकरणले भनेको छ । बीमकका शाखा कार्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुनुपर्ने भनिएको छ । यति कर्मचारी पनि नराख्दा पनि हुने प्रदेश कार्यालय, शाखा र उपशाखा खोल्न बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति कसरी दिएको थियो ? उल्लेखित जनशक्ति विना ती संस्थाहरूले कसरी सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए ? भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ । बीमाशुल्क दाखिला पश्चात बीमालेख जारी गर्न, चेकमार्फत बीमाशुल्क भुक्तानी भएमा बीमितलाई रकम प्राप्त भएपछि रक्षावरण हुने गरी जानकारी गराउन निर्देशनमा भनेको छ । यी सबै पुराना कुरा हुन् । मात्र कार्यान्वयनको अभाव देखियो । मातहतका कार्यालयलाई प्रशासनिक, आर्थिक, दाबी भुक्तानीलगायतका क्षेत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न प्राधिकरणले भनेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ५० हजारसम्म एवं मोटर र सम्पत्ति बीमामा २ लाखसम्मको दाबी भुक्तानीलाई प्रदेश एवं शाखा कार्यालयबाट समेत फर्छ्यौट गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न भनिएको छ । यस्तो काम बीमा कम्पनी आफैले गर्नुपर्ने हो । प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । यसको कार्यान्वयनले बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास, अधिकार विकेन्द्रीकरण र सेवास्तर सुधारमा मद्दत नै गर्नेछ । प्राधिकरणले बीमकहरूको स्थलगत निरीक्षणमा भेटिएका कैफियतका आधारमा जारी गरिएका १८ बुँदे निर्देशन पालना गर्दा नै कम्पनीहरू सबल बन्ने देखिन्छ । यसले बीमकको सेवास्तरमा पनि सुधार ल्याउने छ ।

चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा देशभर भएका सवारी दुर्घटनामा १ हजार १३७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । चालु आवको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म देशभरका विभिन्न स्थानमा भएका सडक दुर्घटनामा १ हजार १३७ ले ज्यान गुमाएका हुन् । ज्यान गुमाउनेमा पुरुष ८५४, महिला २०९, बालक ५० र बालिका २४ रहेका छन् । साथै यस अवधिमा भएका दुर्घटनामा परी १६ हजार ३३५ जना घाइते भएका छन् । ३ हजार २१३ गम्भीर र १३ हजार १२२ जना सामान्य घाइते भएका छ । सो अवधिमा देशभर १२ हजार ८५६ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा ५ हजार ८६५, कोशी प्रदेशमा १ हजार ६३९, मधेसमा ३ हजार १९०, बागमतीमा ७०६, गण्डकीमा १९५, लुम्बिनीमा ६०६, कर्णालीमा ४९५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १६० सवारी दुर्घटना भएका छन् । दुर्घटनामा १० हजार ३५३ वटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ । सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने सवारी साधनमा मोटरसाइकल रहेको छ । दुर्घटनामा भएको मानविय क्षति मात्र कुनै ठूलो महामारी वा प्रलयमा भएको क्षति जस्तो देखिन्छ । त्यसभित्रको आर्थिक पक्ष हेरिएको छैन । सवारी दुर्घटना हुँदा हुने आर्थिक क्षतिबारे रिपोटिङ गर्ने अभ्यास छैन । यदि आर्थिक नोक्सानीको पनि हिसाव राख्ने हो भने अर्बौ रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको रिपोर्ट बन्ने थियो । यस वर्ष मात्र होइन, हरेक वर्ष सवारी दुर्घनाको ग्राफ बढ्दो छ । सडक सञ्जाल विस्तार, सवारी संख्या वृद्धिसँगै सवारी दुर्घटना वृद्धिलाई सरकारी निकायले सामान्यकरण गर्न खोजेको पाइन्छ । अधिकांश ठूला दुर्घटना खराव सडक भएको कारण हुने गरेको छ । कच्ची सडक, जीणर् सडक, ज्यादा उकालो ओरालो भएको सडक ज्यादा घुम्ती भएको सडकमा बढी दुर्घटना हुने गरेको छ । यस्ता दुर्घटना हुुनुमा सरकारी निकाय नै मुख्य जिम्मेवार हुन्छ । ट्राक खोलेपछि सवारी गुड्न दिने तर वर्षौसम्म त्यसको स्तरवृद्धि नगर्ने, पुराना सडक जीणर् हुँदा, जताततै खाल्टखुल्टी हुँदा, सडक बनाउने तर खोला नदिमा पुल नबनाउने जस्ता लापारवाहीका कारण पनि धेरै सडक दुर्घटना हुने गरेका छन् । सवारी चालकलाई प्रयाप्त तालिम तथा सिकाई नहुनु, तीव्र गतिमा सवारी चलाउने जस्ता चालकका कमजोरी, जहाँबाट मन लाग्यो त्यहिबाट बाटो काट्ने यात्रुको जीवनशैली पनि सवारी दुर्घटनाको अर्को प्रमुख कारण हो । मादक पदार्थ सेवन तथा लागु पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने जस्ता लापरवाहीले पनि धेरै दुर्घट्ना हुने गरेका छन् । ट्राफिक नियम उल्लङ्घन, सवारी चालक अनुमतिपत्र विना सवारी चलाउँदा हुने दुर्घट्नाले पनि ठूलो नोक्सान हुने गरेको छ । ओभरटेक, ओभरलोड, ब्रेक फेल, मोबाइल फोनको प्रयोग तथा यान्त्रिक गडबडी पनि दुर्घटना हुन्छ । झुण्डिएर यात्रा गर्नु, हुस्सुकुहिरो, बाढीपहिरो र चौपायलगायत कारणले दुर्घटना हुने गरेको छ । यस्ता प्रकृतिको दुर्घटना कम गर्न सरकारी प्रयास मात्र काफी छैन । जनस्तरका चेतना फैलाउने, जीवनशैलीमा सुधार ल्याउने, सडकमा निस्कदा यात्रु र चालक दुबै पक्ष जिम्मेवार बन्ने बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ ।

विकास मिडियाद्धारा प्रकाशित देशविकास पत्रिका १८औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । देशविकासको १७औं वार्षिकोत्सव विशेषाङ्कमा नेपालका ट्रेन्ड सेटर उद्यमीका बारेमा केन्द्रीत म्यागेजिन प्रकाशित गरेको थियौं, जहाँ उद्यमशिलताको महत्व दर्शाउने प्रयत्न गरिएको थियो । नयाँ अंकमा व्यवस्थापन पक्षको महत्व दर्शाउने गरी कुशल व्यवस्थापकको अनुभवलाई समेटेका छौं । कुनै पनि व्यक्तिको उद्यमशिलता सुरुवात नयाँ वस्तु तथा सेवा उत्पादन सुरु स्टार्ट-अपबाट हुन्छ । अध्ययनहरूले के देखाएका छन् कि १० वटा स्टार्टअपमा ९ वटा असफल हुन्छ । एउटा मात्र सफल हुन्छ । इन्टरप्रिनर्स मिडिल इष्ट अनलाइनमा प्रकाशित एक रिपोर्टमा यस क्षेत्रमा पनि ९० प्रतिशत स्टार्टअफ असफल हुने गरेको उल्लेख छ । इन्टरप्रिनर्सले सन् २०२२ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्टका अनुसार ३८ प्रतिशत व्यवसाय पुँजीको अभावले बन्द हुने गरेका छन् । उत्पादित वस्तु तथा सेवा बजारको आवश्यकता नभएका कारण ३५ प्रतिशत बन्द हुने गरेका छन् । २० प्रतिशत व्यवसाय बजारमा हुने प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर बन्द हुन्छन् । बाँकी स्टार्टअपले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवा गुणस्तरहीन वा त्रुटिपूर्ण उत्पादन भएका कारण बन्द हुन्छन् । इन्भेष्टोपेडियाका अनुसार पहिलो वर्षमा नै २० प्रतिशत स्टार्टअप बन्द हुने गरेका छन् । स्थापनाको ५ वर्षभित्रमा ५० प्रतिशत स्टार्ट-अप बन्द हुन्छन् । १० वर्ष पार गर्दा ६५ प्रतिशत बन्द हुन्छन् भने १५ वर्ष पार गर्दा ९० प्रतिशत व्यवसाय बन्द भएका हुन्छन् । विश्व प्रशिद्ध लेखक एवम् सफल व्यवसायी कियोशाकीले आफ्नो ‘मोर इम्पोटेन्ट देन मनि पुस्तकमा लेखेका छन् कि सञ्चालनमा आएका ९० प्रतिशत व्यवसाय १५ वर्ष अवधिमा बन्द भएका हुन्छन् । १५ वर्षभन्दा बढी टिक्ने व्यवसायहरू मध्ये ६ प्रतिशत दीगोरूपमा सञ्चालन हुने गरी नाफा गर्छन् । ३ प्रतिशत उद्यमीले उच्च नाफा गर्दछन् । एलन मस्क वा मार्क जुकरर्वक जस्तो असाधारण कमाउने उद्यमी विश्वमा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन्छन् । उद्यमीको तुलनामा उच्च व्यवस्थापकको कमाइ कम हुन्छ । तर, कम जोखिममा उच्च प्रतिफल लिने व्यक्तिमा कुशल व्यवस्थापकहरू पर्छन् । एनल मस्कले टेस्लाबाट सन् २०२२ मा तलब र भत्ताबाफत १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबर बुझेको फोब्सले जनाएको छ । विश्वमा महँगा उच्च व्यवस्थापकहरूको बार्षिक कमाइ र नेपालका ठूला कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले पाउने तलबको केही आँकडासहितको एक रिपोर्ट यस अंकमा समावेश गरिएको छ । यसको अर्थ हुन्छ-बिजनेसबाट मात्र होइन, व्यवस्थापन कार्यबाट पनि उच्च प्रतिफल लिन सकिन्छ । सफल उद्यमीहरूको सफलताको कथाले जो कोहीलाई पनि उद्यमी बनाउन प्रेरित गर्दछ । लामो समय उच्च व्यवस्थापन तहमा काम गरेका अनुभवी व्यवस्थापकहरूले पनि उद्यमी बन्न सके उत्तम हो भन्दछन् । उत्प्रेरक (मोटिभेटर)हरूले उद्यमी बन्न झनै प्रेरित गर्दछन् । बौद्धिक बहस गर्ने सार्वजनिक मञ्चहरूमा, विकास बहस गर्ने टीभी टक शोहरूमा वा यूट्युव वा पोडकाष्टहरूमा सबै वक्ताहरूले स्रोताहरूलाई उद्यमी बन्नुपर्छ भनेर प्रोत्साहित गर्ने गरेको हामी पाउँछौं । देशविकास र विकास मिडियाको अनलाइन पत्रिका विकासन्युज डटकममा पनि हामीले उद्यमशिलतालाई प्रोत्साहित गर्न स्टाटअप गर्नेहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छौं । तर, यसभित्रको जोखिम पक्षलाई भुल्नु हुँदैन । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन मात्र उद्यमशिलता होइन । गुणस्तरीय उत्पादन, प्रभावकारी बजारीकरण, कानुनको परिपालना, पुँजी, जनशक्ति र जोखिमको उचित व्यवस्थापन पनि उद्यमशिलतासँगै आउँछन् । यी सबै विषयको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि कुशल व्यवस्थापक अनिवार्य सर्त हो । व्यवस्थापन, व्यवस्थापकीय नेतृत्वकला, प्रभावकारी व्यवस्थापन, कामदारको भूमिका, व्यवस्थापकको भूमिका, कार्यकारी प्रमुख वा मुल नेतृत्वको भूमिकाको विषयमा संसारभर हजारौ पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन् । लाखौं लेखहरू प्रकाशित भएका छन् । जहाँ कुशल व्यवस्थापनबारे धेरै सुत्रहरू सेट गरिएका हुन्छन् । हामीले यस विशेषाङ्कमा नेपालका प्रभावकारी र प्रसिद्ध व्यवस्थापकहरूको अनुभवलाई समेटेका छौं, जसबाट हामीले धेरै सिक्नुछ । यसरी अब्बल व्यवस्थापक पात्रहरू छनोट गर्दा क्षेत्रगत विविधिकरणलाई हामीले विशेष जोड दिएका छौं, जहाँ उद्योग, व्यापार, सेवा, बैकिङ, बीमा, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता संगठित क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौं । जहाँ पनि निश्चित सीमा हुन्छन्, हामीले यस अंकमा सबै क्षेत्रका विशिष्ट व्यवस्थापकहरूलाई ल्याउन सकेका छैनौं, यसको निरन्तरता आगामी अंकहरूमा पक्कै पनि हुनेछ । अन्त्यमा, यही अंकबाट देशविकास साप्ताहिक पत्रिका १८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । देशविकास, अनलाइन पत्रिका विकासन्युज डटकम र विकास मिडिया प्रालिको यात्रालाई सफल बनाउन निरन्तर खटिरहने सृजनशील पत्रकार, लेखक, कर्मचारी र हामीलाई साथ दिने पाठक, वितरक, सधैं सहयोग गर्ने विज्ञापनदाता, सूचनाको स्रोतहरू र अन्य सहयोगीमनहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं । देशविकास म्यागेजिनमा प्रकाशित स्टोरीहरु विकासन्युज डट कममा क्रमशः प्रकाशित हुनेछ । गत वर्ष झै यी स्टोरीहरु विशेष क्याटगोरीमा सजिलै हेर्न सकिनेछ । रामकृष्ण पौडैल प्रधान सम्पादक