सम्पादकीय

जेरार्ड डेपार्डी फ्रान्सको चर्चित अभिनेता, फिल्म निर्माता र ठूला व्यवसायी हुन् । उनले २५० भन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरेका थिए । उनले आफ्नै लगानीमा १५० भन्दा बढी फिल्म निर्माण गरेका थिए । उनी फ्रान्सका ठूला व्यवसाय पनि हुन् । तर, डेपार्डीले सन् २०१३ मा फ्रान्सको नागरिकता त्यागे । उनलाई रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रसियाको नागरिकता दिए । यूएई सरकारले पनि डेपार्डीलाई नागरिकता दियो । सन् २०१२ मा डेपार्डीले फ्रान्स त्याग्ने घोषणा गरेका थिए । सरकारले लिएको कर नीतिको विरोध गर्दै उनले देश र नागरिकता दुबै त्याग्ने घोषणा गरेका थिए । सरकारले उच्च आय भएका नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउने निणर्य लिएपछि उनले त्यसको विरोधमा देश र नागरिकता छोड्ने निर्णय लिएका थिए । जेठ १५ गते संसदमा पेश गरेको सरकारको बजेट र कर नीतिले नेपालीहरुलाई जेरार्ड डेपार्डी स्मरण गराएको छ । फ्रान्सले १० वर्षअघि बढाएको कर नीतिको पुर्नताजगिकरण गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि जागिर खानेहरुसँग ३९ प्रतिशतसम्म आय कर लिने निणर्य गरेको छ भने सेयर वा घरजग्गा कारोबारीसँग ४४ प्रतिशतसम्म कर उठाउने नीतिको घोषणा गरेको छ । त्यति मात्र होइन, टाट पल्टन लागेको सरकारले प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गरेका र मर्जरमा गएर ठूला बनेको कम्पनीहरुसँग विगत ५ वर्षअघि देखिको लाभमा कर लिने घोषणा गरेको छ । सेयर वा घरजग्गा कारोबारीसँग जीवनभर कमाएको कमाईबाट ४४ प्रतिशतसम्म कर असुल गर्ने च्याखेपूर्ण नीति अगाडि सारेको छ । अहिले देशको अर्थव्यवस्था संकटमा छ । सबैभन्दा पहिला नेपाल सरकार टाट पल्टदैछ भने निजी क्षेत्रबाट प्रर्वद्धित कम्पनीहरु पनि ठूलो आर्थिक संकटमा छन् । कम्पनीहरुले बैंकलाई कर्जा तिर्न सकिरहेका छैनन् । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिरहेका छैनन् । विद्युतको महसुल तिर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारलाई बुझाउनु पर्ने नियमित कर तिर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्था कर्मचारीले पाउने तलवमा पनि कर बढाएको छ । कम्पनीहरुले विगतमा गरेको नाफामा पनि थप कर असुल्ने नीति लिएको छ । सेयर र घर जग्गा कारोबार गरेर कमाएको नेपालीहरुसँग ४४ प्रतिशतसम्म कर असुल गर्ने प्रयास गरेको छ । कुनै पनि कानुन भूत लक्षित हुँदैन । तर, सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेट (कर कानुन) भूत लक्ष्यित छ । पहिला गरेको आर्जनमा पछि आएको कानुनले कर लगाउने दुष्साहस गरिएको छ । जेरार्ड डेपार्डीको नाम किन पनि सान्दर्भिक छ भने अहिले नै नेपालबाट दैनिक औषत ४ हजार नेपालीले नेपाल छोड्दैछन् । कोही विदेशमा काम गर्न गएका छन् । कोही विदेशमा पढ्न गएका छन् । पढ्न विदेश जानेहरुमध्ये नेपाल फर्कने एकदमै थोरै छन् भने काम गर्न विदेश जानेहरु पनि सकेसम्म सोही देशमा परिवार कसरी लैजाने भनेर सोचिरहेका छन् । कोभिड-१९ महामारीपछि विश्वभर जनशक्तिको कमी छ । पढ्ने विद्यार्थीको नाममा वा कामदारको रुपमा विश्वभरका सरकारले विदेशी जनशक्तिलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । यस अवस्थामा नेपालमा एकातिर भ्रष्टाचार, गैरकानुनीराज, गरिबी, महँगी, अत्याचार बढ्दै छ भने सरकारले करका दरमा वृद्धि गरेर व्यवसाय पनि गर्न नसक्ने, जागिर पनि खान नसक्ने बोझिलो शासन प्रणाली लाद्दै छ । यसले आम व्यवसायी, उच्च दक्षता भएका व्यवस्थापक, कामदार, विद्यार्थी सबैलाई चिन्तित मात्र बनाएको छैन, विदेश पलाएन हुन वा देश छाड्न जबर्जस्ती दवाब सिर्जना गरेको छ । सरकार साच्चिकै जिम्वेवार बन्ने हो भने पश्चगामी वा भूत लक्षित कर नीति तत्काल सच्याउनुपर्छ । ५ वा ७ दशमवल ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर तिरेपछिको नाफामा आयकर लगाउने, मर्ज गर्दा पुँजी मिलानको विधिमा कर लगाउने, सेयरको प्रिमियममा कर लगाउने जति पनि भुत लक्षित कर कानुन बनेका छन् त्यो सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ वा खारेज गरिनुपर्छ । गरिखाने वर्गलाई ३९ प्रतिशत कर लगाउने तर काम नगर्ने वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताकाे नाममा पैसा बाँढ्ने, राजनीतिको नाममा, जनप्रतिनिधिको विशेषाधिकारको रुपमा सरकारी ढुकुटीको पैसा दुरुपयोग गर्ने नीतिहरु तत्काल खारेज हुनुपर्छ । नत्र सोची विचारी सबै नेपालीले जेरार्ड डेपार्डीको पथ रोज्न बाध्य हुनेछन् ।

काठमाडौं । व्यापार घाटा चुलिदै गएको र बैदेशिक मुद्रा संचिति घट्दै गएको अवस्थामा निर्यात क्षेत्रमा नयाँ तरङ्क पैदा भएको छ । पछिल्लो समय नेपालबाट तीन वस्तुको निर्यात शुरु भएको छ । विजुली, सिमेन्ट र स्टील । स्टीलजन्य उत्पादन निर्यातको बारेमा धेरै आशावादी हुने आधार छैन, तर विद्युत् र सिमेन्ट निर्यातले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । नेपालले भारततर्फ विजुली निर्यात गर्न थालेको छ । गत वर्ष ३९ मेगावाटबाट सुुरु भएको बिजुली व्यापार यस वर्ष जेठबाट ३६४ मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको छ । हाल नेपालले विजुली बेचेर मासिक ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको छ । यस्तो निर्यात हरेक वर्ष बढ्ने सम्भावना छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र झण्डै ७०० मेघावाट विजुली उत्पादन थप भएको छ । यसले एकातिर नेपालभित्रको बढ्दो खपत धान्न मद्दत गरेको छ भने अर्कोतिर निर्यातको नयाँ ढोका खुला गरेको छ । विद्युत उत्पादन र निर्यात नेपालको आन्तरिक प्राकृतिक स्रोतमा आधारित भएकोले यसबाट नेपालले राम्रो लाभ लिन सक्छ । भारतको साथै, नेपालले बङ्गलादेशमा पनि बिजुली निर्यातका लागि पहल गरिरहेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गरेर बंगलादेशमा पनि बिजुली निर्यात गर्दैछ । हाल नेपाल र भारत जोड्ने ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मात्रै सञ्चालनमा छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभीको हो । अन्य प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा छन् तर, ती प्रसारण लाइनको क्षमता २२० केभी, १३२ केभी, ६६ केभी र ३३ केभी क्षमताका मात्रै छन् । सरकारले न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा छ । अब प्रसारण पूर्वाधारको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । नेपाल २०७३ सालसम्म दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङबाट गुज्रेको थियो । नेपालीले २०५९ देखि लगातार १५ वर्षभन्दा बढी लोडसेडिङको सामना गर्नु परेको थियो । अहिले देशभित्र लोडसेडिङ हटेको छ भने निर्यात गरेर महिना मै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्न थालेका छौं । हरेक वर्ष विजुलीको उत्पादन बढ्दै छ । भारतको साथै बंगलादेशमा पनि निर्यातको तयारी हुँदैछ । सरकारले प्रसारण लाईन राम्रोसँग बनाई दियो र छिमेकी देशसँग राम्रो सम्बन्ध मात्र कायम गरिदियो भने पनि निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विजुली बेचेर अर्थतन्त्रलाई राम्रो टेवा दिनसक्छ । त्यस्तै, हालै मात्र तानसेन सिमेन्टले पनि भारतमा निर्यात थालेको छ । त्यस्तै श्री स्टीलले पनि नेपालबाट स्टील निर्यात थालेको छ । स्टील निर्यातको सम्भावना कम हुन्छ । निर्यात ठूला मात्रमा भयो भने पनि नेपालले पाम आयल निर्यात गरे जस्तै हुनेछ । किनभने यसको सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । जनशक्ति र विजुली नेपालको खपत हुन्छ । स्टील उद्योगको भ्यालु एडिशन २५ प्रतिशत भन्दा कम छ । तर सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना बढी छ । ४ दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योगहरु खुलेका छन् । सिमेन्ट उद्योगमा विदेशीहरुले पनि हात हालेका छन् । सिमेन्ट सम्पूर्ण रुपमा नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग हो । सिमेन्ट निर्यात गर्दा सरकारले ८ प्रतिशत अनुदान पनि दिने भनेको छ । सरकारले पनि निर्यातलाई प्रोत्साहित गरेको छ । सिमेन्ट क्षेत्रमा लगानी गरेको निजी क्षेत्र पनि उत्साहित भएको छ । यद्यपी सिमेन्टको ढुवानी खर्च बढी हुने भएकोले नेपालबाट भारत बाहेक अरु देशमा निर्यातको सम्भावना छैन । खासगरी विजुली र सिमेन्टको निर्यातले नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापार घाटा कम गर्न र विदेशी मुद्रा संचितिमा पर्दै आएको दवाव कम गर्न मद्दत गर्दछ ।

यो वर्षको मंसिर महिनाले विगतको जस्तो विहेको लगनले चर्चा पाउन सकेन । प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्रले आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर महिनामा नै गर्दैछन् । अर्काे प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएको छ र पुसमा सम्पन्न गर्दैछ । नेकपामा मालेले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलन मंसिर महिनामै सम्पन्न गरिसकेको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ताको बागडोर हाकिरहेका यिनै राजनीतिक दलहरु हुन् । भलै राजाको संक्रिय शासनकालमा नेपाली काँग्रेस र एमाले सत्ता बाहिर रहे भने नेकपा माओवादी केन्द्र २०६३ सालपछि सत्ताको केन्द्रमा छ । यी बीचमा देशमा २४० वर्षदेखिको राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र आयो, नयाँ संविधान बन्यो, संविधान अनुसार देश एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय संरचनामा गयो, धर्म निरपेक्षता आयो, समावेशी समानुपातिक सहभागितको ग्यारेन्टी कानुनले नै गर्यो । तर, जनताको दैनिकीमा खासै परिवर्तन आएन । रोजगारीको खोजीमा जनता विदेश जानै परेको छ । उद्योग व्यवसाय गर्न लाइसेन्स लिनको लागि घुस खुवाउनु पर्ने वाध्यता कम भएपनि राजनीतिक दलहरुलाई चन्दा र नेताहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्नै परेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकता असाध्यै महंगो प्राप्त गर्न कठिन भएको अवस्था छ । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न राज्यसत्ता र त्यसका संचालकहरु नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम हुनुपर्छ । यसको मुल जिम्मेवारी भनेको जुन प्रकारको राजनीतिक प्रणाली जुन राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा संचालित छ, उसैको हो । हरेक प्रकारका राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नागरिकको जीवनस्तर किन परिवर्तन भएन ? यो प्रश्नको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन गरेर पहिलाकोभन्दा सहज र सम्पन्न बनाउन नसक्ने राजनीतिक प्रणाली नागरिकलाई किन चाहियो ? यो विषयमा राजनीतिक दलहरु गम्भीर हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले गर्ने महाधिवेनमा यस्ता विषयमा गम्भीर बहस र छलफल गर्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएको देखिदैन । राजनीतिक दलहरुका महाधिवेशन विशेष गरेर नेतृत्व चयन गर्ने, कसलाई नेता बनाउने र कसलाई नबनाउने, कुन राजनीतिक दलहरुलाई मित्रशक्ति घोषणा गर्ने र कसलाई शत्रु वा यथास्थितिवादी घोषणा गर्ने कार्यमै व्यस्त भइरहेका छन् । छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुलाई गाली गर्ने, कुन राजनीतिक विचारधाराको बारेमा कस्तो धारणा बनाउने भन्नेमै सिमित छन् । नेकपा एमालेले चितवनमा गरिरहेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुलाई निम्ता दिइयो । छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रका विभिन्न राजनीतिक दलहरुका नेताहरु पनि आमन्त्रित भए । तर, रोजगारी सिर्जना, राजस्व बृद्धि, सरकारको नीति र योजना कार्यान्वयनमा सहयात्री जस्तो भएर काम गरिरहेको निजी क्षेत्रका प्रमख संघ संस्था र प्रतिनिधिहरुलाई एमालेले चितवन महाधिवेशनमा निम्ता गर्नुे आवश्यकता समेत बोध गरेन । वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट उदाएको एमालेलाई निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठत व्यक्तिहरु र संस्थाका प्रमुखलाई निम्ता दिँदा आफ्नो इज्जत जाने ढोंगले ग्रस्त पारेको होला । भलै अहिलेको एमाले उनीहरुले भन्ने जस्तो श्रमिक, मजदुर वा सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको रुपमा अहिले छैन । एमालेको मात्रै कुरा होइन । हालै महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको मालेले पनि निजी क्षेत्रका व्यक्तित्व र संस्थाका प्रतिनिधिलाई महाधिवेशनमा बोलाएर उनीहरुका कुरा सुन्ने आवश्यकता देखेन । अब राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दै गरेको नेपाली काँग्रेसले पनि निजी क्षेत्रलाई आफ्नो महाधिवेशनमा बोलाएर उनीहरुबाट शुभकामना लिँदा आफ्नो जात जान्त भन्ने संकिर्ण सोँचलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना अधिक छ । राजनीतिक दलहरुको यो व्यवहार गलत हो । आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन जस्तो महत्वपूर्ण र सर्वाेच्च निकायमा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर उनीहरुका कुरा सुन्ने, आर्थिक विकास र रोजगारी योजनामा विषयमा आफ्ना महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय फोरमहरुमा बहस गर्ने जस्ता कार्यको थालनी गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलहरुको इज्जत जादैन । उनीहरुले आफ्नो छाती फराकिलो बनाएर निजी क्षेत्रका कुराहरु सुन्न आवश्यक छ ।