मन्त्री ज्ञवाली चुकेको आर्थिक मुद्दा

नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक गत साता सम्पन्न भएको छ । बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले भ्रमण पूर्ण सफल भएको बताएका छन् । राजनीतिक उदेश्य पूर्ति गर्न भ्रमण सफल भएपनि आर्थिक विकासमा भारतसँगको साझेदारीको मुद्दामा भने आयोगको बैठकमा उल्लेख्य प्रगति नभएको प्रष्ट देखिन्छ । आयोगको बैठकमा कोभिड १९ को भ्याक्सिनको आपूर्ति गर्ने र सीमा क्षेत्रको आगामन वृद्धि पुग्ने गरी पूर्वाधार प्रयोग गर्ने विषय सकारात्मक छलफल भएको देखिन्छ । कोभिडका कारण बन्द रहेका हवाई तथा स्थल मार्गहरु क्रमशः खोल्दै जाने, हुलाकी सडक अन्र्तगतको १४ खण्डमध्ये सम्पन्न भइसकेको ११ खण्ड हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडी बढाउने र बाँकी खण्ड छिट्टै सक्ने, महाकालीमा निर्माणाधिन ४ लेनको सडक पुललाई भारतको राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने भूकम्पपछिको पुनर्निमाणमा भारतले प्रदान गरेको अनुदान तथा ऋणको उपयोग गर्ने तथा परियोजनालाई अन्तिम रुप दिने लगायत भारतले प्रत्यक्ष लाभ लिने विषयमा केही कुराकानी र केही सहमति भएको बताइएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । रक्सौल, काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण कार्यको फिल्ड लोकेशन सर्भेका लागि एमओयू अन्तिम चरणमा पुगेकोले शिघ्र काम शुरु गर्ने, भैरहवामा एकिकृत चेकपोष्टको काम शिघ्र शुरु गर्ने, नेपाल भारतबीचको पारवहन र रेलसम्बन्धी सन्धि, सम्झौताहरु पुनरावलोकनको प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्ने लगायत विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएका छन् । तर भारततर्फ नेपालको निर्यात बढाउने, भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने, भारतीय नाकामा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको भन्सार कर तथा गैर भन्सारकर अवरोध हटाउनेतर्फ छलफल शुन्य भएको छ । नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने बस्तुको सूचिमा सबैभन्दा अगाडि रहेको पाम आयाल भारत प्रवेशमा त्यहाँको सरकारले निषेध गरेको छ । वीरगञ्ज भन्सार नाका हुँँदै अघिल्लो वर्ष नेपालबाट भारततर्फ १८ अर्ब ३१ करोडको पाम आयल निर्यात भएको थियो । पर्सा, बारामा रहेको १४ यस्ता उद्योगले वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट मात्रै ११ अर्ब ७२ करोड मूल्य बराबरको एक लाख ६० हजार मेट्रिक टन पाम आयल भारत निकासी गरेको थियो । तर भारतले पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि गत वैशाखदेखि यसको निकासी शुन्य जस्तै भएको छ । पाम आयत प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्ने ९० प्रतिशत कम्पनीहरु बन्द भएका छन् । यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई मन्त्री ज्ञवालीले भारत भ्रमणको बेलामा उठाएनन् । भारतले पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको ८ महिना भैसक्यो । पाम तेल उद्योगमा लागेका नेपाली व्यवसायीको अर्बौ लगानी ढुबेको छ । भारतले विश्व व्यापार संगठनमा जनाएको प्रतिवद्धतासँग मेल नखानेगरी नेपाली बस्तु प्रवेशमा पटक पटक रोक्दै आएको छ । कहिले तेलमा त कहिले दालमा, कहिले सुपारीमा, कहिले नेपाली तरकारी तथा फलफूल निकासीमा भारतले अवरोध गर्दै आएको छ । सडकमार्गको प्रयोग सम्बन्धमा पनि भारतले नेपालको सडक एकतर्फी प्रयोग गर्दै आएको छ भने भारतको सडक नेपालीले प्रयोग गर्न धेरै मूल्य तिर्नु परेको छ । भारतीय मोटरहरु नेपालभर जहाँ पनि जतिखेरा पनि पुगेको छन, यात्रु भोकर होस् वा बस्तु । तर नेपाली यात्रुबहाक सवारी होस् वा बस्तु ढुवानीका सवारी, भारतीय सडकमा प्रवेश गर्न तथा गुड्न निशेष गरिएको छ । यसले नेपाली व्यवसायीले एकातिर नेपालको बजार गुमाउनु परेको छ भने अर्कोतिर भारतीय बजारमा पहुँच पाइरहेका छैनन् । भारतले गर्दै आएको यस्तो असफल आर्थिक कृयाकलापबारे नेपाल सरकार संधै मौन बस्दै आएको छ । मन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणको बेलामा पनि भारतले अगाडि सारेका मुद्दामा नेपालले सहमति दिने तर नेपालले अगाडि सारेको मुद्दा भने भारतले पछाडि धकेल्ने जुन अभ्यास भएको छ, त्यो पूर्णतः गलत छ ।

सुकेको व्यवसाय र मौलाएको निर्वाचन

काठमाडाैं । भनिरहनु पर्दैन, उद्योग व्यापार सुकेर निम्सरो भएको छ । नाफाको कुरै छोडौं, लगानी डुब्ने त्रासमा व्यवसायीहरु छन् । व्यवसायीको नजरमा कर कार्यालयमा बाहेक सरकारको उपस्थिति कही कतै छैन । बालुवाटार, खुमलटारको झगडामा सिंहदरवार चिलको छायाँमा परेको सर्प जस्तै पल्याकपुलक भएको छ । तर टेकुमा चहलपहल बढेको छ । शुक्रराज ट्रपिकल हस्पिटलमा कोडिभको उपचार गर्न जाने विरामीलाई ओभरट्याक गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यालयमा भीड्नेहरुको खेतीपाती भने मौलाएको छ । उनीहरुको गला फक्रेको मालाले सजिएको छ । मास्क र फेससिल्डले छोपेका अनुहार र गलाभरी उनिएका मालासहितको सामूहिक फोटोले सामाजिक सञ्जालमा राम्रै स्थान पाएको छ । कुन उम्मेदवारलाई कसकाे समर्थन, कुन सम्मेदवारले के सपना बाँढे, कसले कहाँ के भाषाण गरे ? समाचार र भिडियाेले नयाँ मिडियामा राम्राे स्थान पाएकाे छ । व्यापार नचलेकाे, श्रमिकले तलव नपाएकाे, घरवेटीले भाडा उठाउन नसकेकाे, लगानीकर्ता व्यवसाय बन्द गर्न वाध्य भएका विषयले प्रर्याप्त महत्व पाएका छैनन् । कोडिभ महामारीले उद्योगी व्यवसायीलाई नछोएको होइन । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद ढकाललाई कोभिड संक्रमण भएपछि अस्पताल भर्ना गरी उपचार आवश्यक भयो । एशोसिएट समूहका उपाध्यक्ष सौरभ ज्योति कोभिड संक्रमणका कारण मनोनयन दर्ता हुने कार्यक्रममा पनि उपस्थित हुने सकेनन् । कार्यसमिति सदस्य उम्मेदवार अरुणराज सुमार्गी कोरोना संक्रमणपछि घरमा आईसोलेशनमा बसेको छन् । यी त केही प्रतिनिधिमुलक उदाहरण मात्र हुन् । व्यवसायीहरु पनि कोभिड जोखिमबाट सुरक्षीत नभएको प्रष्ट छ । तैपनि चुनावी मैदानमा रहेको उम्मेदवार र उनीहरुका सहयोगि समर्थकहरु जोखिम लिएर मैदानमा उत्रेका छन् । यतिबेला महासंघले सहमतिमा नेतृत्व चयन गरेको भए धेरै राम्रो हुने थियो । तर महासंघमा सहमति नेतृत्वको सम्भावना टर्दै गएको छ । मुखमा रामनाम, खल्तीमा छुरा भने छै सहमतिको नाम जपेपछि विपक्षीलाई सिध्याउने अभियानमा महासंघको नेतृत्व लागेको छ । सदस्यको संख्या र राजनीतिक उदेश्य बोकेमा व्यवसायीको खेतीपाती फस्टाए पनि महासंघको भूमिका र प्रभाव खस्कदै गएको छ । मुलधारको राजनीतिमा जान नसक्ने वा हारेका, सिर्जनात्मक क्षमता नभएका, प्रतिस्पर्धी बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न नसकेका, सारभूत असफल व्यवसायीहरुको राजनीति गर्ने थलोको रुपमा महासंघ परिणत हुँदै गएको छ । वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा नै सबैले देख्ने गतिलो उदाहरण हो । कोरोना महामारीको बेलामा सहमतिमा नेतृत्व चयन गरेर निजी क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने महासंघको नेतृत्व इख साध्न विष छर्दै हिडिरहेको छ । सहमतिको लागि पहल गर्नुपर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै अलग अलत टिम बनाएर चुनावी प्रतिस्प्रर्धामा होमिएका छन् । वर्तमान अध्यक्ष, हुनेवाला अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्षहरु निर्वाचनको बेलामा तटस्थ बस्ने, सहमतिको प्रयासमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्नुपर्ने हो । तर उनीहरु आफ्नै उम्मेदवार जसरी चुनावमा भोट माग्दै हिडेका छन् । चुनावी मञ्च सेयर गर्दै हिडेका छन् । उम्मेदवारसँगै माला र खादा लगाउन लालायित देखिएका छन् । आफू उम्मेदवार नभएपनि उम्मेदवारको भन्दा चर्को स्वरमा प्रतिस्पर्धीको आलोचना गर्न थालेका छन् । जसले सहमतिको वातावरण बनाउने भन्दा विथोल्ने भूमिका खेलेको छ । नेत्वत्वले सहमतिकाे प्रस्ताव ट्वीटेर सहमति हुन सक्दैन । त्यसकाे लागि वातावरण बनाउनुपर्छ । धरातलीय यथार्थलाई मनन् गर्नुपर्छ । पटक पटक चुनाव हारेका उम्मेद्वारलाई लाेभ लालच त्याग्न मनाउनुपर्छ । एउटै पदमा दाेहाेरिनेकाे अाैचित्व पुस्टि हुनुपर्छ । नयाँ कार्यसमितिले चयन गर्ने पदहरू बरिष्ठ सदस्य, काेषाध्यक्ष पदहरूकाे समझदारी गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न सकिन्छ । कयाै पात्रहरू करकापमा उम्मेदवार बनेका छन् । उनीहरू मिलेर जान तयार देखिन्छन् । समझदारीमा नेतृत्व चयन गर्न सकिन्छ । सबै जना प्रतिकूल परिस्थिति बुझेर जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुन हुने हाे भने समझदारी सम्भव छ । त्यसका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरू साझा हितका मुद्दा समातेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

राजाको जन्मोत्सव र संविधान दिवसकाे समानता

शनिवार टुँडीखेलभित्र एउटा समूहले छैटौं संविधान दिवस मनाएको छ । राजाको जन्मोत्सवको झल्को सम्झाउने गरी टुँडीखेलमा गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवस मनाउने गरिएको छ । जहाँ पञ्चायती शैलीमा विभिन्न झाँकीसहित सेना, प्रहरी, सत्तारुढ दलका भातृ संगठनहरुले विभिन्न प्रस्तुति देखाउँछन् । राजाको शैलीमा राष्ट्रपति, रानीको शैलीमा उपराष्टपति उपस्थिति देख्न पाइन्छ । एउटा मात्र फरक के छ भने हिजो राजारानी एउटा गाडीमा सवार हुन्थे भने अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक गाडी र सुविधामा ओहोरदोहोर गर्छन । कार्यकारी प्रमुखको रुपमा सबै प्रधानमन्त्रीले सरकारको तारिफ गाउने, प्रधानन्यायाधीश प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, मन्त्रीहरु, संघिय संसदका संसदीय समितिका माननीय सभापतिहरु, सांसदहरु, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु, उच्च पदमा रहेका सरकारी कर्मचारीहरु साक्षी बसेर ताली बजाउन टुँडीखेलमा पुग्ने अभ्यास छ । उनीहरुको लागि यो ठूलो चाड हो । फोटो खिचेर फेसबुकमा पोष्टाउन, सत्ताको भक्तिभाव देखाउन र राजनीतिक नियुक्ती खाने लोभले मेलोमोसो मिलाउन लालाहितहरुलाई हिजो राजाको जन्मोत्सव, आज गणतन्त्र र संविधान दिवस बढो ठूलो पर्व हो । यस्ता पर्वका राज्य कोषको ८/१० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । टुँडीखेल छिर्नेहरुले त्यसको रसास्वाद पाउने नै भए । यस्तो भाग्यमानीहरु ४/५ हजार टाउके हुन्छन् । बाँकी जनताको लागि हिजोको राजाको जम्मोत्सव र आजको गणतन्त्र दिवस वा संविधान दिवसमा कुनै फरक छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिब्रो निकै चन्चले छ । कम्तिमा २/४ सय मान्छे जम्मा गर्नु, उखान र टुक्का प्रयोग गरेर केही सान्दर्भिक र मजाकको भाषण गर्नु उनको शौख हो । जेलमा बस्दादेखि म्यारिज खेल्दासम्म र सडक आन्दोलन गर्दा सत्ता सञ्चालन गर्दासम्म उनले आफ्नौ शौख र शैली देखाईहाल्छन् । सत्य तथ्य बुझ्न नचाहाने, उखान टुक्का सुनेर रमाउने, अलिअलि गुलियो चाख्न पाएपछि, झूटो आश्वसन पाएपछि लुरुलुरु पछि लाग्नेहरुको कमी केपी ओलीको लागि न हिजो थियो, न आज छ । संविधान दिवसको अवसरमा शनिबार सैनिक मञ्च टुुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहमा विशिष्ट व्यक्तित्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिवार पनि राज्यको प्रमुख निकायका प्रमुख व्यक्तिहरुको अगाडि उझिए झुट बोले । उनले भने–‘गत बर्षदेखि संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसलाई औपचारिक सरकारी समारोहबाट घर÷घरमा चर्चा हुने राष्ट्रिय चाडकारुपमा मनाउने प्रयास ग¥यौं । जनआकांक्षा पूरा गर्न गरिएका कामको समीक्षा र त्यसको प्रगतिबारे चर्चा ग¥यौं ।’ जुन सरासर झुट हो । रहर र कहरका बीच टुँडीखेलमा ५ हजार मान्छे छिरे होलान् । नेकपाका एकतिहाई कार्यकर्ता, जो केपी ओलीको अन्धभक्त हुन्, जसको पहुँचमा टेलिभिज वा इन्टरनेटको पहुँच थियो, उनीहरुले टिभी, रेडियो र सामाजिक सञ्जालमा उनको भाषण हेरेसुने होलान् । अरु कसैको लागि पनि संविधान दिवस चासोको विषय बनेन । कम्तिमा ८० प्रतिशत नेपालीलाई संविधान दिवसको बारेमा केही थाहा पनि छैन । टुँडीखेलमा उभिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा कुरा सत्य बोले । ‘कोभिड–१९ संक्रमण ६० हजार भन्दा बढी नेपालीलाई भएको छ । देशभित्र झण्डै चार सय र देशबाहिर विभिन्न मुलुकमा कार्यरत सयौंको संख्यामा नेपालीहरुको ज्यान गएको छ ।’ चार महिनाअघि सरकारको तर्फबाट संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड–१९ का कारण एक जना नेपालीले पनि जान गुमाउनु नपर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी थिएन् । संसद्को संयुक्त सदनमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिवद्धता पुरा हुन नसकेको कुरा प्रधानमन्त्रीले टुँडीखेलमा उभिएर भन्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कत्ति पनि हिनताबोध भएन । न सरकारका अन्य कुनै जिम्मेवार पदाधिकारीको अनुहार मलिन रह्यो । त्यसैले त संविधान दिवस शक्तिकेन्द्रमा बस्नेको लागि ठूलो पर्व भएपनि सर्वसाधार मानिसमा न कुनै चासो रह्यो, न कुनै महत्व ।