सम्पादकीय

भ्रष्टाचार कसरी संस्थागत भइरहेको छ र सरकारको पुँजीगत खर्च किन प्रभावकारी भईरहेको छैन भन्ने विषयमा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले एउटा गतिलो अनुभव सुनाए । उनी अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा एउटा जिल्ला सदरमुकाममा ७ वटा सरकारी भवन बनाउने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पुग्यो । त्यसका लागि करिब ४ अर्ब बजेट माग भयो । महतकै शब्दमा-जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा थियो । त्यसैले जग्गामा पैसा हाल्नु परेन । जिल्ला सदरमुकाममा सबैभन्दा ठूलो कार्यालय भनेको जिल्ला प्रसाशन कार्यालय हो, जुन १०/१२ कोठाको भए प्रयाप्त हुन्छ । १०/१२ कोठाको भवन बनाउन ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ लाग्छ । ७ वटा भवन बनाउन बढीमा २८ करोड रुपैयाँ पर्ने भयो । सबै फर्निचर, कार्पेट, पर्दा, गार्डेन, सजावट सबै गर्दा पनि ३५/४० करोड भन्दा बढी नपर्ने थियो तर माग भएको थियो ४ अर्बको । यसमा कसरी ४ अर्ब खर्च हुन्छ भनेर उनले प्रस्ताव ल्याउनेसँग सोधे तर जवाफ पाएनन् । मन्त्री महतले मन्त्रालयमा सचिव, उपसचिवसँग पनि छलफल गरे । उनीहरूले पनि प्रष्ट आधार पेस गरेनन् । उक्त परियोजनामा कम्तिमा ३ अर्ब रुपैयाँ नै हाल्नुपर्छ भनेर माथिल्लो नेतृत्वबाट दवाव पनि उनीमाथि पर्न थाल्यो । अन्त्यमा उनले ४० करोड बजेट विनियोजन गर्ने निणर्य गरेर बजेट महाशाखामा फाइल पठाए । त्यसलगत्तै सरकार परिवर्तन भयो । उनको ठाउँमा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भए । मन्त्री पुनले सोही योजनामा ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नै रहेको संस्थागत भ्रष्टाचारको चित्रण उनले करिब दुई दर्जन आर्थिक पत्रकारबीच गरेका थिए गत साना दशैंतिहारको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा । यस विषयलाई यस सम्पादकीयसँग जोड्नु सान्दर्भिक किन भयो भने असोज ११ र १२ गते भएको ठूलो वर्षाका कारण सडक पूर्वाधारमा झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सरकारको दावी छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले गत शुक्रबार संसद्को पूर्वाधार समितिमा यस्तो दावी गरेका हुन् । क्षतिको विवरण सङ्कलनको क्रम जारी रहेकोले पुर्ननिर्माण लागत अझ बढ्न सक्ने पनि उनको तर्क थियो । सडक तथा पुलतर्फ अस्थायी यातायात चालु गर्न मात्रै झण्डै तीन अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने उनको दावी छ । ७ वटा सरकारी भवन बनाउने ४ अर्ब बजेट माग भएजस्तै दाहालको दावीमा संस्थागत भ्रष्टाचारको संकेत मिलेको छ । मन्त्री दाहालको यस तर्कमा दुर्गन्ध देखिन्छ । संस्थागत भ्रष्टाचारको आधार बनाउँदै गरेको आभास हुन्छ । वर्षा र बाढीका कारण ३४ राजमार्गका आठ सय पाँच स्थानमा पहिरो गई सडक अवरुद्ध भएकामा सात सय ७४ स्थानको पहिरो हटाइएको सरकारी तथ्याङक छ । यसको अर्थ त्यहाँ ती स्थानमा सडकमा ठूलो क्षति पुगेको छैन । अब पाँचवटा मुख्य राजमार्गका ३१ स्थानमा अवरुद्ध हुने गरी भत्किएका सडक तथा पुल बनाउनुपर्नेछ । याद गर्नु पर्ने कुरा के हो भने अब ५ वटा राजमार्ग बनाउन लागिएको होइन । ३१ स्थानमा ३१ किलो मिटर सडक बनाउनु पर्ने अवस्था पनि होइन । बीपी राजमार्गमा २/४ किलोमिटर सडक पुरै बनाउनु पर्ला । केही पुलहरू बगेका छन्, त्यहाँ पुरै नयाँ बनाउनुपर्ने छ । तर मन्त्री दाहालको दावी पत्याउनु पर्ने आधार भने छैन । यसमा सबै पक्ष चनाखो हुनुपर्छ । बाढी, पहिरोबाट भत्किएका पुल र सडक पुनर्निर्माणमा पनि कमाउने सोच कसैले पनि राख्नु हुँदैन । भत्किएको संरचना पुनर्निर्माणमा सबैले जोडबल गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा मुख्य परिसूचकहरु सकारात्मक देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ साउन महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१० प्रतिशत रहेको छ । आयात ०.६ प्रतिशतले र निर्यात ९.६ प्रतिशतले घटेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा १८.० प्रतिशतले बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति रु.४० अर्ब ९० करोडले बचतमा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु.२० खर्ब ९२ अर्ब २२ करोड र अमेरिकी डलरमा १५ अर्ब ५८ करोड रहेको छ । नेपाल सरकारको खर्च रु.४० अर्ब २१ करोड र राजस्व परिचालन रु.९४ अर्ब ७४ करोड रहेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ६.२ प्रतिशत रहेको छ । यी सबै परिसूचकले अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरु सकारात्मक रहेका संकेत गरेको छ । समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात ९.५ प्रतिशत पुगेको छ । साउनमा खुद सेवा आय रु.१५ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको छ । सेवा खाता अन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय ३०.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२२ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय रु.१४ अर्ब ९२ करोड रहेको छ । नेपालीको विदेश भ्रमण खर्चमा उच्च वृद्धि भएकोले यसको नियन्त्रणमा बल गर्नुपर्छ भने पुँजीगत आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति नेपाल सरकारले लिनु पर्ने देखिन्छ । साउनमा विप्रेषण आप्रवाह १८.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१३६ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १ अर्ब २ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ३६,९२८ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २२,६४७ रहेको छ । गत वर्षभन्दा कम संंख्यामा नेपाली विदेश जान स्वीकृति पाएका तथ्याङ्कले देखाउँछ । यस परिवेशमा सरकारले नेपालभित्र रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ । २०८१ असार मसान्तमा रु.२० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ साउन मसान्तमा रु.२०९२ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.७ महिनाको वस्तु आयात र १३.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा संचिति राम्रो अवस्थामा भएकाले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाले पनि नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो भएको टिप्पणी गरेका छन् । रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा संचितमा ठूला टेवा दिए पनि बैदेशिक व्यापार घाटा उच्च रहेकोले सरकारले देश भित्र उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च रु.४० अर्ब २१ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च रु.१२ अर्ब ३८ करोड, पँुजीगत खर्च रु.८ अर्ब ५५ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च रु.१९ अर्ब २७ करोड रहेको छ । सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) रु.९४ अर्ब ७४ करोड पुगेकोछ । यस अन्तर्गत कर राजस्व रु.७७ अर्ब ४१ करोड र गैर कर राजस्व रु.१७ अर्ब ३३ करोड परिचालन भएको छ । वृहत अर्थतन्त्रका मुख्य परिसूचक राम्रा हुँदा हुँदै पनि सरकारको आम्दानी र खर्चको दुबै अवस्था राम्रो छैन । साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप रु.४३ अर्ब ४५ करोड (०.७ प्रतिशत) ले घटेको छ । यद्यपी वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप १४.९ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरुले निक्षेपमा व्याज धेरै घटाएकोले त्यसको असर देखिन थालेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा रु.१४ अर्ब ११ करोड (०.३ प्रतिशत) ले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा ६.२ प्रतिशतले बढेको छ । कर्जाको व्याज दर निकै कम भएकोले पनि कर्जाको माग बढाउन मद्दत मिलेको छ । यसले बैकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढेको देखाउँछ । यो पनि अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक पाटो हो । तथ्याङ्कमा सुधारका संकेत देखिए पनि व्यवसायीको मनाेबल वृद्धि भएको छैन । सार्वजनिक मञ्चमा, सञ्चार माध्यममा, व्यक्तिगत कुराकानीमा व्यवसायीहरुबाट निराशाका कुरा मात्र सुनिएका छन् । मुलतः सरकारको ध्यान राजश्व वृद्धिमा मात्र केन्द्रीत भएको र तर व्यवसायिक वातावरण बनाउने दिशामा सरकारले काम नगरेको व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको छ । सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरूरी छ ।

परम्परागत रुपमा हिन्दु नारीहरुले मनाउँदै आएको र पछिल्लो समय अधिकांश नेपाली नारीहरुले मनाउन थालेको तीज पर्वमा नेपाली महिलाहरुको सम्पन्ता प्रदर्शन हुन थालेको छ । तीज मनाउन नारीहरु माइत जानु, वर्षभरी घरमा भोगेका दुःखसुखको भावना गीत मार्फत अभिव्यक्त गर्नु, मिठो मसिनो बनाएर दर खानु, ब्रर्त बस्नु, खोला नदीमा गएर कुस र दत्तिवनले नुवाईधुवाई गर्नु, ऋषि पञ्जमीमा पुजा लगाउनु तीजको परम्परागत अभ्यास हुन् । तर पछिल्ला वर्षमा तीज मनाउने अभ्यासमा व्यापक परिवर्तन भएको छ । दर खाना माइत होइन, तीज आउनु भन्दा एक महिना अघिदेखि होटलमा पार्टी गर्नु, व्याङकेटमा पार्टी गर्नु, अफिसअफिसमा भोज खानु, टोल टोलमा भोज खानु तीजको नयाँ परिभाषा बन्दै गएको छ । महँगा महँगा साडी किन्नु, भोजै पिच्छै नयाँ साडी लगाउनु, भारीयुक्त ठूला ठूला सुनका गहनाको लगाएर फोटो खिन्नु, भिडियो बनाउनु, समाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्नु तीजको कार्यकलाप भएका छन् । तीजको बेलामा महिलाको लवाई, खवाई, गाई, नचाईबारे यूट्युव, टिकटक, फेसबुक, इन्ट्राग्राव, एक्स जस्ता सामाजिक सञ्जालमा जति पोष्टिन्छन्, त्यति कुनै पनि पर्वमा पोष्टिदैनन् । अफिसमा भोज गर्दा एउटै जात र कलरको साडी लगाउनु, टोलमा भोज गर्दा एउटै जात र रंगको साडी लगाउनु, पार्टी, क्लव, संघ, संस्था, सहकारी सबैमा सदस्यहरुले साझा ड्रेस लगाउनु पर्ने तीजमा महिलाको माग बन्दै गएको छ । तीज नजिकदै गर्दा कर्पोरेट क्षेत्रमा, साडी, वाइन, वियर, ह्विस्की, ड्राइफूड उपहार पठाउने अभ्यास पनि थालनी भएको छ । तीजमा नेपाली महिलाका गतिविधि हेर्दा लाग्छ, नेपाली जति धनी विश्वमा कोही छैन, नेपाली जति फूर्सदिला संसारमा कोही छैन । तीज अघिका ४ हप्ता र तीज पछिको एक हप्ता गरी करिव ५ हप्ता ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको महिलाहरु तीजमा केन्द्रीन हुन्छन् । उनीहरुको सोच, गफ, कार्यकलाव तीजमा केन्द्रीत हुन्छन् । तीजमा महिला जे जे उपभोग गर्छन, तीनको व्यापारको उच्च विन्दुमा यहि बेलामा हुने गर्छ । तीजमा गहना, साडी, कुर्ता, चुरा, धागो, महेन्दीको बजार रकेट झै माथि जान्छ नै, पछिल्लो समय, ध्यू, तेल, चामल, मैदा, माछा मासु, फलफूलको व्यापार पनि दशैंकै हाराहारीमा उच्चस्तरको व्यापार हुन थालेको छ । उपभोगमा वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन मद्दत गर्छ । उपभोग वृद्धि गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या समाधान हुने तर्क गर्दै आएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई लाग्दो हो-तीज साउन र भदौमा मात्र होइन, वर्ष भरी नै चलिरहे हुन्थ्यो । तर ऋण गरेर पनि खाने, पिउने, लाउने, घुम्ने, नाच्ने, आफू सम्पन्न छु भनेर प्रदर्शन गर्ने तीजको विकृत संस्कार व्यक्ति, परिवार र आयातमुखी अर्थतन्त्र सबैलाई लाभदायक छैन । विश्वका धनी देशमा पनि क्रिस्मस वा नयाँ वर्ष जस्ता पर्वमा एक/दुई दिन मात्र मानिसहरु रमाइलोमा मस्त हुन्छन् । नेपालीहरु २ दिने तीज मनाउन ५ हप्ता समय खर्च गदैछन् । दशैं, तिहार, छट जस्ता ठूला पर्वहरुमा नेपालीले एक महिना भन्दा बढी समय बिताउने गर्छन । हरेक संक्रान्ति, औंसी, पूणर्िमा, एकादशी वा अन्य कयौं तिथिमा नेपालीहरुको चाड पर्व हुन्छन् । सबैमा त्यत्तिकै समय व्यतित भईरहेको छ । यसले समग्रमा उत्पादन वृद्धिमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ । यस्तो संस्कारमा सुधार जरुरी छ ।