सम्पादकीय

पायोनियर सञ्चार माध्यमको काम नविनतम् समाचार सम्प्रेषण गर्ने मात्र नभई सरोकारवालाको कार्यशैलीलाई उत्प्रेरणा जगाउँदै थप परिष्कृृत गर्नु पनि हो । सकारात्मक समाचारको एउटा वाक्यले व्यक्ति वा संस्थालाई समेत ठूलो उत्प्रेरणा मिल्छ भने एउटा पायोनियर सञ्चार माध्यमले सरोकारवाला निकायले गरेको कामलाई प्रशंसास्वरुप सम्मान गरियो भने त्यसले एउटा व्यक्ति वा संस्था मात्र नभई त्यो क्षेत्र र सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा पनि सहयोेग पुग्छ, प्रोत्साहन मिल्छ र थप काम गर्न बल पुग्छ । तर, पछिल्लो समय राम्रो गर्नेलाई पनि खोजी-खोजी खेदो खन्ने सोच र अभ्यास समाजमा हावी हुँदै गएको छ । राम्रो काम गरेर समाज र सिंगो देशलाई समेत टेवा पुर्याइरहेका उदाहरण र अभ्यास हाम्रोसामू धेरै छन् । ती कामलाई नजरअन्दाज गर्दै खराब प्रवृति र गलत गतिविधिलाई बढावा दिने परिपाटीले थप स्थान ओगट्दै गएको छ । हो, समाजमा खराब काम पनि भइरहेका छन् । खराबलाई खराब भन्नु र राम्रोलाई राम्रो भनेर थप प्रशंसा गर्दै उत्प्रेरणा जगाउनु एउटा सभ्य व्यक्ति, संस्था र समाजको धर्म हो । एउटा क्षेत्रमा व्यक्ति खराब हुने वित्तिकै त्यो क्षेत्र नै बदनामी हुनु पर्ने वातावरणको सिर्जना हुँदै गएको छ । एउटा नेता वा कलाकार, उद्यमी वा व्यवस्थापक, डाक्टर वा इन्जिनियर, वकिल वा पत्रकार विभिन्न रूपमा आलोचित, बहिस्कृत र तिरस्कृत हुन थालेका छन् । जे नहुनु पर्ने हो, त्यो भइरहेको छ । यो परिपाटीको पर्दाफास गर्नु पत्रकारितका मुल कर्म हो । साथसाथै, समाजमा सकारात्मक सोच प्रवाह गर्नु र असल अभ्यासहरुको तरङ्लाई विस्तार गर्नु पनि आम सञ्चार क्षेत्रको जिम्मेवारी हो । यही जिम्मेवारीबोधसहित आर्थिक जगतमा भइरहेको राम्रा कामहरूको खोजी गर्ने, अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने गरी व्यावसायिक क्षेत्रबाट राम्रो काम गर्ने संस्था वा नेतृत्वको खोजी तथा पहिचाहन गर्ने र सम्मानित गर्ने अभ्यासमा हामी लागि परेका छौं । यसको सुरुवात वाणिज्य बैंकहरूको कर्म, प्रभाव र नतिजाको विश्लेषणबाट गरेका छौं । अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दो छ । बैंकहरूको नाफामा उच्च गिरावट आएको छ । लगानी भएको ऋण असुल गर्न समस्या भइरहेको छ । यही समयमा केही अराजक व्यक्ति र समूहले यही बैंकिङ क्षेत्रमाथि हमला गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । परिणामस्वरुप बैंकबाट लगानी गरेबापत् सेयरधनीले पाउनु पर्ने लाभांश घट्दै गइरहेको छ । बैंकमा काम गर्ने कर्मचारी तनाबमा छन् । निक्षेपकर्ताहरू कतै मेरो पैसा डुब्ने त होइन भन्ने त्रासमा छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको बैंकिङ क्षेत्रमाथि यो किसिमको हमला हुनु सिंगो देशका लागि दुभार्ग्य हो । यो परिस्थिति र वातावरणको बिचमा रहेर यो त्रास, तनाब र नैराश्यताको अन्त्य गर्न सकारात्मक योगदानको जरुरी छ । यो बेला सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेर चोट लागेको घाउमा मल्हम लगाउन आवश्यक छ । यस विषयको मनन् गर्दै हामीले वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका छौं । राम्रा काम गरिरहेका वित्तीय संस्थाहरूलाई श्रेय दिन खोजेका छौं । देश विकासले वाणिज्य बैंकहरूले प्रकाशित गरेका पछिल्ला वित्तीय विवरणहरूको मूल्यांकन गर्दै बैंकहरूले विगत तीन वर्षमा सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांश दर, गत वर्ष सरकारलाई तिरेको कर रकम, रोजगारी सिर्जना तथा वित्तीय पहुँचमा पुर्याएको योगदान, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरिएको खर्च, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणसहित प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन, विगत तीन वर्षमा वार्षिक साधारणसभाको नियमितता, सुशासनसँग सम्बन्धित भएर नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कारवाही सम्बन्धि विवरणहरू लगायत १५ वटा सूचकहरूको आधारमा बैंकहरुको रेटिङ गरेको छ । यसरी मूल्याङ्कन गर्दा सकेसम्म तथ्यपरक बनाउने कोसिस गरेका छौं । तथ्याङ्क केलाउँदा अङ्कगणित आधारमा ठूलोलाई राम्रो मानिएको छ । पुँजी लगानी, सम्पत्ति, निक्षेप, सेयरधनीलाई दिएको लाभांश दर, सरकारलाई तिरेको कर, सामाजिक क्षेत्रमा गरेको खर्च जस्ता सूचकमा ठूलो अंकलाई बढी महत्व दिइएको छ । रोजगारी सिर्जनामा गरेको योगदानस्वरुप कर्मचारी संख्या, वित्तीय पहुँच वृद्धिमा गरेको योगदानको आधारमा शाखा संख्या बढी हुनुलाई पनि राम्रो मानेका छौं । कुल पुँजीकोष जोखिम भारित सम्पत्ति अनुपात १३ र निक्षेप-कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ८५ लाई उत्तम बिन्दु मानेका छौं । राष्ट्र बैंकले तोकेको ११ र ९० को आधारमा यस्तो गरिएको हो । कुल पुँजीकोष जोखिम भारित सम्पत्ति अनुपात १५ भन्दा बढी हुनु वा सीडी रेसियो ७५ भन्दा कम हुनुलाई व्यावसायिक वित्तीय असन्तुलनको रूपमा चित्रण गरेका छौं । असोज मसान्तभित्रै भएको साधारणसभालाई उत्कृष्ट, पुसभित्र भएको साधारणसभालाई राम्रो,चैत्रभित्र साधारणसभा हुनुलाई औसत, असारभित्र साधारणसभा हुनुलाई कमजोर र हरेक आर्थिक वर्षभित्र साधारणसभा नगर्नेलाई अनियमितको रूपमा मूल्याङकन गरेका छौं । सुशासनको कडीको रूपमा नियामकले गरेका कारवाहीको संख्या र प्रकृतिलाई हेरेका छौं । अनुभवका आधारमा आगामी दिन यसलाई अझ बहुआयामिक बनाउने छौं । आशा छ, यो कार्यले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पुरानो सत्ता गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेपछि सातै प्रदेशमा राजनीतिक दलहरू सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा सक्रिय भएका छन् । विगत एक महिनादेखि राजनीतिक दलहरू विपक्षी दललाई सरकारबाट हटाउने र आफ्नो दललाई सरकारमा स्थापित गर्ने कार्यमा व्यस्त भएका छन् । देश संघीयतामा गई प्रदेश सरकार गठन भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । ६ वर्षमा ७ प्रदेशले कम्तिमा ३० वटा मन्त्रिपरिषद् पाएका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले पहिलो पाँच वर्षमा आफ्नै अस्तित्वको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी नतिजा दिन सकेनन् । दोस्रो पाँच वर्षे कार्यकाल पनि प्रदेश सरकार जनतामा वितिष्णा फैलाउनमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ । सरकार निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूको भूमिका यस्तै यस्तै नै भएको छ । नयाँ संविधान जारी हुँदा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भए । पछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवापछि फेरि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । ओलीपछि फेरि देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवापछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । नयाँ संविधान जारी भएको ८ वर्ष भयो । यसअवधिमा ६ पटक प्रधानमन्त्री फेरिए । पछिल्लो १५ महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३ पटक सत्ता गठबन्धन फेरे । ३ पटक मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गरे । जतिपटक केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन भए त्यतिपटक प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भए । संविधान अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार बनेका छन्, सञ्चालन हुँदै आएका छन् । संविधानअनुसार संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बनाउने जिम्मा राजनीतिक दलले पाएका छन् । तर, स्थानीय सरकारको गठन जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुन्छ । जनताले प्रत्यक्ष दिएका मतका आधारमा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य निर्वाचित हुन्छन् र पालिका परिषद गठन हुन्छ । वडामा पनि वडा अध्यक्ष र वडा परिषद् प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुन्छन् । पालिका सरकार बनाउन राजनीतिक दलको भूमिका छैन । दलको भूमिका निर्वाचनअघि मतदातालाई प्रभावित पार्न मात्र सीमित छ । निर्वाचनपछि पालिका सञ्चालनमा दलीय नीति र कार्यक्रमको प्रभाव थोरै रहन्छ नै तर पालिका सरकार बनाउन, गिराउन, विश्वास वा अविश्वासको मतको अभ्यास गर्न दललाई अधिकार छैन । त्यसैले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बीचमा पनि पालिका तहको सरकार स्थिर छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा झैँ पालिका परिषद बनाउन र गिराउन दललाई अधिकार दिइएको थियो भने स्थानीय सरकारमा त झनै घिनलाग्दो राजनीतिक खेल चलिरहन्थ्यो । तर, संविधानले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बनाउने जिम्मा राजनीतिक दलको काँधमा दियो । दलहरूको भूमिका यस्तो रह्यो कि सत्ता बनाउन र गिराउन उनीहरू अभ्यस्त रहे, पोख्त रहे र निरन्तर लागिरहे । त्यसैको परिणाम हो संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अस्थिरता । संघीय सरकार र प्रदेश सरकार यति धेरै अस्थिर हुनुमा जनताको दोष छैन, मतदाता जिम्मेवार छैनन् । यसमा राजनीतिक दल मात्र जिम्मेवार छन् । स्थानीय सरकारसँग प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तुलना गर्दा नै यसको पुष्टि हुन्छ । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर सरकार बनाउने र गिराउने अधिकार राजनीतिक दलबाट खोसिनुपर्छ । प्रदेश सरकार र संघीय सरकार पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा आधारित बनाउनुपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट सानो आकारको प्रदेश वा संघीय संसद बनाउनु पर्छ, जसलाई कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा सीमित गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीको अभ्याससहित विषयविज्ञ मन्त्रिपरिषदको अभ्यास गरिनुपर्छ । यसबाट नै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको निरन्तरता कायम राख्न सकिन्छ ।

२०८० सालमा ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, अवैधरूपमा ६० किलोग्राम सुन आयात प्रकरण, बालयौन शोषण गरेको कसुरमा रामबहादुर बमजम पक्राउ प्रकरण जति चर्चित भए, त्यत्तिकै मात्रामा देउराली सहकारी, शिवशिखर सहकारी र सिभिल सहकारी ठगी प्रकरण पनि उत्तिकै चर्चित बने । अर्थात् देशका ठूल्ठूला अपराधको घट्नाकै तहमा सहकारी ठगी प्रकरणले तरङ्ग ल्यायो । आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा, ऋण भुक्तानी गर्न नसकेर, व्यवसाय असफल भएको व्यवसायीहरूले आत्महत्या गर्ने क्रम पनि बढेको छ । मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडित, सहकारी पीडित, बैंक ऋण पीडितहरूको आन्दोलनले पनि धेरै ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ । संङ्घीय सरकार मातहत दर्ता भएका २० वटा सहकारी संस्थाले मात्रै बचतकर्ताको १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरेको पाइएको छ । देशभरिका पाँच सयभन्दा बढी सहकारी सङ्कटग्रस्त स्थितिमा छन् । सात हजार ६३५ बचतकर्ताले सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता माग गर्दै सरकारी निकायहरूमा हारगुहार गरिरहेका छन् । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा झण्डै ३१ हजार बढी सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । १४५ वटा सहकारी संस्था सङ्घमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २० वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गरिएको छ । स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, ओरेन्टल कोअपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था र गौतम श्री सहकारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा मात्र ११ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको छ । उक्त सहकारीमा तीन हजार दुई सय जना बचतकर्ताले ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको दाबी गरेका छन् । कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै सहर केन्द्रीत केही सहकारीहरूले सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ । सहकारीहरूलाई नियमन गर्न शक्तिशाली नियामक गठनको माग हुँदै आएको छ । २०६० को दशकदेखि नै सहकारीहरू फैलँदै गएका थिए । २०७२ सालको संविधानले सरकार, निजी र सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थनीति लियो । त्यसपछि सहकारीहरू झनै उत्साहित भए । सहकारीको उपस्थिति र कारोबार दुबै बढ्दै गयो । तर, सहकारीलाई नियमन गर्ने निकाय भएन । कमजोर नीति र नियामकीय अनुपस्थितिको फाइदा लिँदै व्यापारिक शैली अपनाएका सहकारीका सञ्चालकहरूले यस क्षेत्रलाई बदनाम गरेका छन् । राजनीतिक पहुँचमा रहेका ठूला सञ्चालकले सहकारीको नाममा संस्थागत ठगी धन्दा नै चलाएका रहेछन् । सहकारीको आवरणमा हुने ठगी र व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नीति र संयन्त्रको जरूरी रहेको विषय उठान भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसरी स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यद्धारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र आत्मनिर्भरता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारी संस्थाहरुका बीच सहयोग र सहकारीप्रति चासोलाई सहकारीका सिद्धान्त भनेर अघि सारियो । यी सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयन ठूला सहकारीहरूले गरेका छैनन् । सहकारीहरू ठग हुन् र क्षणिक समय र सीमित व्यक्तिले पैसा कमाएर भाग्ने संस्था हुन् भन्ने छाप आम जनमानसमा बसिसकेको छ । सहकारी सेवामूलक व्यवसाय हो, सहकारीका सबै सदस्य यसका सेयरधनी हुन् । सहकारीबाट आर्जित नाफालाई सदस्यहरूकै हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, सहकारीका केही सञ्चालकहरू मिलेर सहरमा घरघडेरी खरिद गर्ने एउटा माध्यमका रूपमा सहकारी संस्थाहरू प्रयोग हुँदा आमजनमानस तथा सर्वसाधारणमा सहकारीप्रतिको विश्वास टुट्दै गएको छ । सहकारीको सिद्धान्तले सहकारी संस्थाहरूबीच आपसी सहयोग तथा समन्वयको अपरिहार्यता महसुस गरेको छ । सदस्यहरूको सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रममार्फत् स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर सहकार्य गर्नु पर्ने अवस्थामा सहकारीका सञ्चालकहरू कसले बढी पैसा कमाउने, सहरमा कसले बढी घडेरी जोड्ने र कसले छोराछोरीलाई विदेश पठाउन सक्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । सदस्य र समुदायप्रति सहकारी जिम्मेवार, उत्तरदायी र बफादार हुनु पर्नेमा पछिल्लो समय सहकारीहरूमा सेवाकेन्द्र विस्तारको नाउँमा छरछिमेकका सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर भाग्ने भगुवाको रूपमा परिचित छन् । परिणामस्वरूप बचतकर्ताले बचत फिर्ताको माग गर्दा फरार हुनु पर्ने वातावरण उनीहरू आफैंले सिर्जना गरेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा स्वनियमन र अनुशासन महत्वपूर्ण विषय हो । तथापि, सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि सहकारी विभागले काम गर्दै आएको छ । तर, विभागले जुन गतिमा आफूलाई स्तरोन्नति, विवेकशील र नियमन क्षमता बढाउनु पर्ने हो, त्यो अवस्था सहकारीका सदस्यले हालसम्म महसुस गर्न सकेका छैनन् । सहकारी विभागले जनशक्ति अभावको समस्या देखाउँदै प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको वाहियात तर्क लामो समयदेखि दिँदै आएको छ । सहकारी अभियान तथा सहकारीका सञ्चालकसामू सहकारी विभाग लम्पसार छ । देशमा हालसम्म कति सहकारी सञ्चालन छन् भनेर यकिन तथ्यांक समेत राख्न नसकेको विभागले ती सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्छ भनेर सोच्नु बुझ्नु दिवास्वप्न हो । आफूले काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै विभागले नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गुहारिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न नसक्ने भनेपछि अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नियामक स्थापनाको प्रक्रियामा छ । तर, २० वर्षदेखि बन्न नसकेको सहकारीको नियामक अब चाँडै बन्छ भनेर आशा गर्नु पनि हतार हुनसक्छ । सहकारी विभागको सुस्तता र सहकारी अभियानको मनपरितन्त्रलाई नामेट पार्नका लागि सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी र बलियो नियामक निकायको खाँचो छ । त्यो महसुस सरकारले पनि गरोस् । मंगलबार सरकारले ‘सहकारीमा सुशासन प्रविधि र एकीकरण’ भन्ने नाराका साथ ६७औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउँदैछ । यो दिवसमा सरकार र अभियानको मुहारमा मात्रै खुसी होइन, वर्षौंदेखि बचत फिर्ता नपाएर संघर्ष गरिरहेका बचतकर्ताको मुहारमा पनि खुसी मिलोस् । सबैलाई सहकारी दिवसको शुभकामना ।