सम्पादकीय

‘जब प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै आन्दोलनमा निस्किए’ भन्ने वाक्य आफैमा आश्चर्यजनक, रहस्यमय र अर्थपूर्ण छ । देश र जनताका लागि भने यो उत्तिकै चुनौतीपूर्ण र गम्भीर छ । नेकपा एमालेले शुक्रबार अराजकताविरुद्ध जनजागरणसभा भनेर आयोजना गरेको कार्यक्रममा देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल एकै मञ्चमा देखिए । जसले यो देशको नेतृत्व सम्हालेका छन्, जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्छौं भनेर सरकारी पदको सपथ खाएका छन्, उनीहरू नै सडकमा आउनु परेको दुर्लभ दृश्य देशवासीले मात्रै होइन, विश्वले पनि नियालिरहेको छ । यसले के देखाउँछ भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कति कमजोर, संशयपूर्ण र सशंकित अवस्थामा छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको देशको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीजस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू सडकमा उत्रिनु नेपाली राजनीतिमा मात्रै होइन, विश्व राजनीतिमा पनि दुर्लभ छ । सामान्यतः सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट भएर प्रतिपक्ष दल वा जनताले सडकमा उत्रिने चलन र अभ्यास स्वाभाविक हो । तर, देशको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरू नै आन्दोलनको अग्रभागमा आउनु गम्भीर विषय हो । विशेषगरी सरकारप्रतिको आमजनताको वितृष्णा, बाह्य दबाबको सामना र सरकार ढल्न सक्ने संशयले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको धेरैको ठम्याइ र बुझाइ छ । एमालेले यसलाई सरकारप्रति जनतामा रहेको भ्रम चिर्न र जनतामा सही सन्देश प्रवाह गर्न जागरणसभा आयोजना गरिएको दाबी गरे पनि सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलले आफ्ना कुरा राख्न सडकको सहारा लिनु उपयुक्त होइन । सरकारसँग संवाद, कूटनीति, र प्रशासनिक माध्यमजस्ता धेरै विकल्प हुन्छन् । सरकारका नेतृत्वकर्ताहरूले सडकमा आउनुले उनीहरूको नीति र कार्यक्षमता कमजोर भएको, संवैधानिक दायित्वको उपेक्षा गरेको र राजनीतिक ध्रुवीकरणको खतरा देखाएको संकेत दिन्छ । यस्तो अवस्थामा देशमा अस्थिरता र हिंसाका घटनाले थप अराजकता निम्त्याउन सक्छन् । सरकारका शीर्ष व्यक्तिहरू सडकमा उत्रिँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देशलाई अस्थिर र कमजोर शासन प्रणालीको संज्ञा दिन सक्छ । विदेशी लगानीकर्ता र विकास साझेदारको विश्वास घट्न सक्छ । देशका उद्योगी व्यवसायी लगानी गर्नबाट पछि हट्न सक्छन् । देशमा लगानी गर्ने वातावरणमा खलल पुग्न सक्छ । युवाहरूमा निराशा सिर्जना हुन्छ सक्छ । यस संवेदनशील विषयलाई ओली नेतृत्वले अनदेखा गरेको छ । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम कम्बोडियामा लगानीको विषयसँग जोडिएपछि यो विषय सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनेको छ । यद्यपि यो प्रमाणित भइसकेको छैन । यो विषयलाई छायामा पार्न पनि एमालेले जनजागरणसभा गरेको हुन सक्ने अनमान लगाउनेहरूको कमी छैन । तर, सरकार आफै सडकमा जानुको कारणलाई कमजोर प्रशासनिक सफलता र दलगत स्वार्थ ढाकछोप गर्न गरिएको प्रयासका रूपमा भने बुझ्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल सत्तामा बसेर नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, सडक आन्दोलनमा उत्रिँदा यसले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । सरकार शक्ति प्रदर्शनमा लागेपछि जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास गुम्ने र निराशा बढ्ने खतरा हुन्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी देशको शासन प्रणाली र आर्थिक प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नु हो । देशमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फ केन्द्रित हुने हो । युवाहरूमा छाएका निराशालाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ लाग्ने हो । सडक आन्दोलनलाई रोक्न, असन्तुष्ट पक्षलाई संवादमार्फत् सहमतिमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । तर, आफै सडक आन्दोलनमा उत्रिएर प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले जनजागरणको नाममा अराजकतालाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । सहकारी पीडित र अन्य सर्वसाधारणलाई आन्दोलन नगर्न विश्वास दिलाउनुपर्ने सरकार आफै सडकमा उत्रिँदा जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास थप कमजोर बनेको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरू सडकमा उत्रिनुले उनीहरूको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सडकमा सवारीसाधन आवातजावतमा सहजीकरण गर्नु भनेर अन्य पक्षलाई अपिल गर्नुपर्ने सरकार आफैले दिनभर उपत्यकामा सवारीसाधनको जाम गराएर जनतालाई दुःख दिएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले शुरुमा ६ दिनको समय दिएकोमा फेरी थप ७ दिनको म्याद थप गरेको छ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाशीध चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले रविसहित पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक छविलाल जोशी र लीला पछाईंलाई पनि थप ७ दिन म्याद थप्न अनुमति दिएको हो । लामिछाने कात्तिक १ गते शुक्रबार काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । लामिछानेलाई यसअघि आइतबार ६ दिन अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिएको थियो । लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि रास्वपा र लामिछानेका समर्थकले एकातिर विरोध प्रदर्शन गरी रहेका छन् भने अर्कोतिर सहकारी पीडितहरुले निक्षेप फिर्ताको माग राख्दै प्रदर्शनका कार्यक्रम जारी राखेका छन् । निक्षेप फिर्ता र न्यायको माग गर्दै सहकारी पीडितले गरेको प्रदर्शनलाई सबैले जायज मानेका छन् । दुःखजिलो गरी आर्जेको रकम सहकारीमा डुबेपछि बचतकर्ता महिनौँदेखि पीडामा छन् । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालगायत सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले रित्तो थालसहित सडकमा प्रदर्शन गरेर आफ्ना समस्या उजागर गरेका छन् । सूर्यदर्शन सहकारीमा १८ हजार सात सय बचतकर्ताको बचत रकम डुबेको छ । एक हजार ५१ सहकारीपीडितको जाहेरीसहित एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ दावी पनि गरेका छन् । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट उक्त सहकारीबाट एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको देखिएको छ । सहकारीको रकम अपचलनका मुख्य आरोपी सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी राई) अहिले पनि फरार छन् । सूर्यदर्शन सहकारीपीडित सङ्घर्ष समितिले पूरक अनुसन्धान गरीपाउँ भन्दै २०८० साल माघमा कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । उन्नाइस जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएकामा पूर्वसञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ, भविश्वर अर्याल, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्वउपाध्यक्ष कैलाश दर्लामीलगायत पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् । अध्यक्ष राईसहित उनका दाजु भूपेन्द्र, व्यवस्थापक थानबहादुर बुढा, सञ्चालक धीरजकुमार दास, हेमन्त अधिकारीलगायत भने अझै फरार छन् । सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि सभापति लामिछानेसहितलाई सहकारीको बचत रकम अपचलनमा संलग्न रहेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर अदालत र सरकारलाई दबाब दिने गरी, निष्पक्ष अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरि भइरहेका विरोध प्रदर्शन उचित मान्न सकिदैन । सहकारी अनियमिततासम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत तयार पारेको प्रतिवेदन, सुर्यदर्शन सहकारी र गोर्खा मिडिया नेटवर्कबीचको गैरकानुनी कारोबारका वारेमा प्रकाशित धेरै समाचारहरु, सहकारी पीडितहरुको उजुरी, प्रहरीको प्रराम्भिक अनुसन्धान, रवि लामिछानेका व्यवसायिक साझेदारहरुले दिएका बयानका आधारमा अदालतसँग अनुमति लिएर प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको विषय सबैसामु प्रष्ट नै छ । फौजदारी घटनामा न्यायिक छानबिन भइरहेका बेला अदालत र सरकारलाई प्रभाव पार्ने गरी रास्वपाले गरेको विरोध प्रदर्शन उचित मान्न सकिदैन । सहकारी रकमको अपचलनको विषयमा रवि मात्र कारवाहीमा परेको होइन, पूर्व मन्त्री, वर्तमान सांसद, पूर्वसांसद, पूर्वसचिव सहित धेरै ठूला व्यवसायी पनि जेलमा परेका छन् । लामिछाने मात्र सरकारको पूर्वाग्रहको शिकार भएको भन्ने आरोप पनि सत्य भने होइन ।

असार १२ गते भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परे । ७६ दिनसम्मको हिरासत बसाइँपछि २०८० भाद्र २४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँले दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो र मीनबहादुर आफ्नै निवास फर्किए । हिरासतबाट छुटेको दुई सातापछि एक अनलाईनमा समाचार प्रकाशित भयो-‘मीनबहादुर गुरुङ निराश छन्, उनी व्यापार व्यवसायको काममा पनि सक्रिय छैनन् । बढी समय घर परिवारसँग बिताइरहेका छन् ।’ समाचारलाई पत्याउने केही आधार पनि थिए । ६६ वर्ष नाघेका मीनबहादुरमा बुढ्यौली लक्षण देखिने बेला भएकै थियो । अदालतले दोषी ठहर गरेपछि र प्रहरी हिरासतमा साढे दुई महिना बिताएपछि मनोवैज्ञानिक रुपमा गुरुङ कमजोर हुने आँकलन पनि धेरैले गरेका थिए । २०८० कात्तिक १७ गते राती जाजरकोट र रुकुम क्षेत्रमा गएको ठूलो भूकम्पले धेरै धनजनमा क्षति पुर्यायो । ती भूकम्प पीडितलाई राहत बाढ्न मीनबहादुर गुरुङ जुरुक्क उठे । पीडितहरुलाई सहयोग गर्न भन्दै १ करोड ११ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ सहयोगको चेक बोकेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई चेक हस्तान्तरण गरे । जाजरकोट भूकम्प पीडितलाई निजी क्षेत्रबाट पहिले र सबैभन्दा ठूलो सहयोग त्यही नै थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गुरुङको प्रशंसा गरे । प्रचण्ड तिनै व्यक्ति र प्रधानमन्त्री हुन् जसले मीनबहादुरलाई ७६ दिन लामो हिरासत बसाएका थिए । सरकार प्रमुखको हैसिएतमा प्रचण्डले गुरुङलाई पत्थरले हानेका थिए । गुरुङले त्यसको बदला पुष्पगुच्छा दिए । मीनबहदुर गुरुङ २०८१ वैशाख २८ गते डा. भगवान कोइरालासँग एउटै फोटोमा देखिए । डा. कोइरालाको नेतृत्वमा बन्दै गरेको बाल अस्पतालका लागि गुरुङले ४१ करोड रुपैयाँ दान गरे । सुरुमा मीनबहादुरले २५ करोड दान दिने बचन दिएका रहेछन् तर दिने बेलामा ४१ करोड रुपैयाँ दिए । जटिल प्रकृतिको बाल रोगको उपचार गराउन डा कोइरालाले अस्पताल बनाउन देखाएको आँट र जोशमा गुरुङको उदारताले राम्रै प्रशंशा पायो । असोज ११ र १२ गतेको भिषण वर्षापछिको बाढीपहिरोले देशलाई फेरि ठूलो क्षति पुग्यो । सरकारले यो विपत्तिमा सहयोगको याचना गर्यो । यस्तो अवस्थामा मीनबहादुरले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा बाढी पीडितका लागि एक करोड ११ लाख ११ हजार १११ रूपैयाँ सहयोग गरे । विभिन्न समयमा प्राकृतिक विपद् र मुलुकको मन दुखेको बेला मीनबहादुरले विशाल मुटु बनाउँछन् । सकेसम्मको आर्थिक सहयोग गर्छन् । उद्योगी व्यवसायीबाट आर्थिक सहयोग गर्ने अग्रपंतीमा मीनबहादुर उभिन्छन् । उनको दान यतिमा सीमित रहेन । उनले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन भन्दै किर्तिपुरमा रहेको १० रोपनी ११ आना जग्गा नै दिए । त्यतिमात्रै होइन पार्टी कार्यालय एकवर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गरिदिने समेत बचन दिए । तर, गुरुङको यो दान विवादमा तानिएको छ । ललिता निवासको मुद्दामा सरकारबाट सफाइ पाउन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको र आगामी दशकहरुमा पनि सत्ताको वरिपरि रहने आकलन गरिएको नेकपा एमालेलाई झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको दान दिएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ । गुरुङको भन्दा बढी आलोचना नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भइरहेको छ । मीनबहादुर गुरुङ अहिले मात्र दानी बनेका होइनन् । उनले त्रिभुवन विश्व विद्यालयल अन्तर्गतको शिक्षण अस्पतालमा ७२ वेड क्षमताको आकस्मिक उपकार केन्द्र पनि बनाइदिएका छन् । कोरोना महामारीको बेलामा उनले संघीय र प्रदेश सरकार मार्फत लाखौं रुपैयाँ आर्थिक सहयोग पनि गरेका थिए । गत वर्ष मात्र सरकारले सबैभन्दा बढी कर तिरेकोमा भाटभेटेनी सुपरमार्केटको तर्फबाट गुरुङलाई सम्मान गरेको थियो । दानमा मात्र होइन, व्यापारमा पनि गुरुङ चम्किएका छन् । हिरासतबाट निस्केपछि गुरुङले पोखरा, चितवन र ललितपुरमा गरी तीन स्थानमा भाटभटेनी सुपरमार्केटको शाखा निर्माण थालेका छन् । भाटभटेनीको व्यापार वार्षिक ३० अर्ब भन्दा बढीको छ । रिटेल विजनेशमा अब्बल सावित गुरुङले व्यवसायी उमेश श्रेष्ठसँगको साझेदारीमा हाल बन्द अवस्थामा रहेको दरवारमार्गको पाँचतारे अन्नपूणर् होटलको बहुमत सेयर किनेका छन् र त्यसमा ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले करिब १ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा चितवनमा चिस्यान केन्द्र स्थापनाको कार्य पनि अगाडि बढाएका छन् । नेकपा एमालेलाई १० रोपनी जग्गा र केन्द्रीय कार्यालय बनाउने मीनबहादुरको निणर्य नेपाली समाजमा विवाद मुक्त हुनै सक्दैन । यो विषयमा मीनबहादुरसँग सौदावाजी गर्ने एमालेले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । तर, हिरासतबाट निस्केपछि वृद्ध अवस्थामा मीन बहादुर गुरुङमा पलाएको आँट, त्याग र उदारता तारिफयोग्य छ ।