सम्पादकीय

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको पालामा एउटा गज्जबको संस्कार सुरु भयो- ‘तराजुमा जेठा नोट, जता बढी त्यतै भोट ।’ न्यायालयमा यस्तो बेथिति भयो भनेर संसदमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । उनी निलम्बनमा परे । अन्तिम छिनोफानो नभई उनले अवकाश पाए । पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश राणा घुस पनि कुन्टलमा डिल गर्छन् (१०० किलोग्राम बराबर एक कुण्टल) भन्ने प्रचार भएको थियो । त्यसकारण ठूला राजनीतिक दलहरूले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तर निर्णयार्थ पेस नै नगर्ने जस्तो अकर्मण्यता प्रदर्शन गर्दा पनि समाजका सबै वर्ग तै चुप मै चुपमा बस्यो । ‘बाघले बाख्रो खायो’भन्दा पनि ‘काल पल्कियो’ भनेर किसानहरू चिन्तित हुन्थे रे बाबु-बाजेको पालामा । वर्तमान सत्तामा यस्तै काल पल्किएर आएको छ । नियामक निकायको प्रमुख नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी संस्कार यस्तै देखिएको छ । समाचारहरुमा मात्र होइन, संसदभित्र र संसद बाहिर राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्त गरेको विचार, आरोप-प्रत्यारोप सुन्दा सत्य यही नै हो जस्तो लाग्छ । सर्वसाधारणमा यस्तै तरङ्ग पैदा भएको छ- तराजुमा जेठा नोट, जता बढी त्यतै भोट । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत अन्तिम साता सकिँदैछ । २०७६ चैत २४ गते गभर्नरमा नियुक्त भएका अधिकारीले बढो कष्टपूर्वक ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । नियुक्ति लगत्तै उनको योग्यतामा प्रश्न गर्दै अदालत मुद्दा पर्‍यो । त्यसको अन्तिम छिनोफानो भएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, गभर्नर अधिकारीको मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई पुनर्वहाली गरिदियो, सरकारी निर्णयको विपक्षमा अन्तरिम फैसला भयो । सरकार र निजी क्षेत्रसँग निकै दरारपूर्ण सम्बन्ध र अनेक प्रतिकूलताबीच गभर्नरमा अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । यसैबीच, सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ । विधिका आधारमा सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नरमध्येबाट एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जनालाई सदस्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही आधारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ । समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेस नेता डा. विश्व पौडेल सदस्य छन् । सो समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तीन जनामध्येबाट एक जनालाई गभर्नरमा नियुक्त गनुपर्ने व्यवस्था छ । तर , पछिल्लो समय गभर्नरका आकांक्षी मध्ये जतिको नाम सञ्चार माध्यममा आएका छन्, उनीहरु विषय विज्ञ, राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्न सक्ने काविल र बजारले विश्वास गरेको व्यक्ति नभई स्वार्थसमूहले बोकेका र जेठा नोटले तराजुमा ढल्काउन सक्ने हैसियत भएको वा नीतिगत भष्ट्राचारलाई भर्याङ बनाई व्यापारको सिडी चड्दै सफल भएका व्यावसायिक घरानाका विश्वासपत्रको नाम बढी प्रचारमा आएको छ । गभर्नर सिफिारिस समिति आफैंमा राजनीतिक भागभण्डामा आधारित बनेको छ । अर्थमन्त्री पौडेल नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्षसमेत हुन् । पूर्वगभर्नर भट्टराई पनि एमाले निकट देखिन्छन् । किनकी महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर बनाउने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खडिवडाको पालामा पनि सिफारिस समितिमा थिए । विश्व पौडेल कांग्रेस नेता हुन्, चितवनबाट संसदमा पराजित उम्मेदवार । समितिमा एमालेको बहुमत रहेको छ । तसर्थ, सर्वसाधारण जो-कोहीले पनि बुझेको विषय यही हो कि राजनीतिक सक्रियताका आधारमा एमालेका एम अधिकारी जस्तै पात्र गभर्नरमा नियुक्त हुनेछ । राजनीतिक आस्था र संलग्नता मात्र बलियो आधार अब हुनेछैन । गभर्नरका आकांक्षीको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, क्षमता, आचारण मात्र पनि हेरिने छैन । पर्दापछाडि ‘तराजुमा जेठा नोट, जता बढी त्यतै भोट’ लागू हुने देखिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष होस् वा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष र सञ्चालक नियुक्तिसँग जोडेर सरकार जति आलोचित भएको छ, त्योभन्दा धेरै शंकाको घेरामा छ सरकार यतिखेर । गभर्नरका लागि करिब दुई दर्जन व्यक्ति दौडधूपमा छन् तर दक्षभन्दा पनि पुज्य मान्छेको बढी दौडधूप छ । नाम किटानी गरेर गभर्नरका आंकाक्षीमध्ये कसलाई कुन स्वार्थ समूहले बोकेको छ भनेर छरपष्ट समाचार बाहिरिएका छन् तर जिम्मेवार व्यक्ति वा निकाय मौन बसेको छ । विकसित पृष्ठभूमिमा इमान्दार, क्षमतावान र बेदागी मान्छेलाई गभर्नरको आकांक्षी बन्न पनि सकस भएको छ । यस्तो वातावरण अन्त्य गरी विश्वासको वातावरण बनाउनेतर्फ सबैले मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कुनै बेला मनोरञ्जनका लागि हेरिने र निर्माण हुने सिनेमाहरु पछिल्लो समय व्यापारिक दृष्टिकोणले हेरिन थालिएको छ । अभिनय गर्न रुचाउने र सिनेमा बनाउन इच्छा भएकाहरूले सानोतिनो रकम जुटाएर चलचित्र निर्माण गर्ने चरणबाट नेपाली सिनेमा क्षेत्र अहिले एउटा उद्योगको रूपमा विकास हुन थालेको हाे । विशेषगरी केही सिनेमा निर्माणकर्ताले राम्रो विषयवस्तु पस्केर स्रोता तथा दर्शकको मन जितेर आकर्षक आम्दानी गरेपछि यो क्षेत्रप्रति धेरैको चासो बढेको हो । विगतमा उद्योगी व्यवसायीहरूको नजरमा नपरेको सिनेमा क्षेत्रमा पछिल्लो समय उनीहरू लगानी गर्न तयार भएका छन् । यसले नेपाली सिनेमा क्षेत्र नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको बुझ्न सकिन्छ । सिनेमा उद्योगमा ठूला व्यवसायीहरूको प्रवेशले थप लगानी, प्रविधि र सिर्जना भित्रिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । पूरानो संरचना र प्रणालीलाई विकसित गर्दै सिनेमा क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिन सक्ने संकेत देखिन थालेका छन् । जसरी व्यवसायी नकिम उद्दिनले परम्परागत प्रविधिका हललाई परिणत गरी सुविधासम्पन मल्टिप्लेक्स हलको नयाँ मोड दिन सफल भए । जसरी उनले नेपाली सिनेमा इन्ड्रस्ट्रीजको डिजिटलाइजेशन गर्नेदेखि सिनेमा हलको गुणस्तर वृद्धिमा एउटा ट्रेण्ड सेटरको भूमिका खेले । त्यसरी नै नयाँ व्यवसायीले यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेर नयाँ आयाम थप्ने संकेत देखिन थालेको छ । शुक्रबारमात्रै नेपालको एक ठूलो व्यावसायिक घराना गोल्छा समूह सिनेमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ । गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र अर्का व्यवसायी तथा प्रिज्मा एड्भटाइजिङका प्रमुख रन्जीत आचार्यले बाइस्कोप सिनेमा प्रालि नामक कम्पनी नै स्थापना गरेर नयाँ सिनेमा ‘परान’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । सिनेमा क्षेत्रमा गोल्छा र आचार्यको प्रवेश पक्कै पनि एउटा कोशेढुङ्गा बन्नेमा दुईमत छैन । उनीहरूसँगै अन्य उद्योगी व्यवसायी पनि सिनेमा उद्योगमा प्रवेश गर्नका लागि उनीहरूले भूमिका खेल्नेछन् । परान सिनेमामा पुराना वरिष्ठ कलाकारहरुको अभिनयले पनि यो क्षेत्रमा थप इँटा थप्न मद्दत गर्नेछ । गोल्छा, आचार्य र नकिम उद्दिनहरूले अब सिनेमा निर्माण र लगानीमात्रै गर्ने छैनन्, उनीहरूले सिनेमा उद्योगलाई विश्वस्तरीय प्रविधि र व्यवस्थापकीय शैली पनि सिकाउनेछन् । गुणस्तरीय चलचित्र निर्माणबाट राम्रो कमाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय सिकाउनेछन् । यस वर्ष मात्रै चलेका चलचित्रहरू छक्का पञ्जा- ५, पूर्ण बहादुरको सारङ्गी र १२ गाउँले पनि त्यो प्रमाणित गरे । विगतका वर्षहरूमा  बलिवुड र हलिवुडको दबदबा रहने नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा यस वर्ष भारतीय सिनेमाले पानी भन्न पनि पाएनन् । यी तीनवटै सिनेमाले आकर्षक कमाइ मात्रै गरेनन्, हालसम्मकै सिनेमाहरूको कमाइको रेकर्डसमेत ब्रेक गरे । विगतमा सिनेमा निर्माण गर्नैका लागि गर्ने दिनहरू अब सकिनेछन् । ठूला व्यवसायीहरूले सिनेमा उद्योगमा लगानी बढाउँदा उनीहरूले त्यसको वितरण, बजारीकरण तथा प्रचारप्रसारमा पनि उत्तिकै कुशलता देखाउनेछन् । डिजिटल प्लेटफर्महरूको विकाससँगै चलचित्रको ग्लोबल मार्केटिङ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनमा समेत उनीहरूले भूमिका खेल्नेछन् । ठूला व्यवसायीहरूको प्रवेशले सिनेमा उद्योगमा नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, विदेशी मुद्रा समेत आउने र नेपालबाट विदेश जाने ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रा समेत रोकिन सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । विगतमा मनोरञ्जनका लागि निर्माण हुने सिनेमा उद्योगमा अब नाफाघाटाको पनि बहस हुनेछ र नेपाली चलचित्रलाई पनि विदेशमा पुर्‍याउने एउटा प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

सरकारको आयाव्यायमा ठूलो खाडल पर्दै गएको छ भने बैदेशिक व्यापारमा पनि ठूलो घाटा छ । यी दुई मुल समस्याका कारण अर्थतन्त्रका हरेक सूचकाङ्कहरु खुम्चिदै गएका छन् । उद्यमी व्यवसायी पनि संकटमा फस्दै गएका छन् । तर समस्या समाधानका लागि सरकारले रुपान्तरणकारी कदम चाल्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पाँच महिनामा नेपाल सरकारको आयव्यव १९२ अर्ब ५७ करोड नोक्सानमा गएको छ । यस अवधिमा सरकारको कुल खर्च रु.५५६ अर्ब १२ करोड रहेको छ । त्यसमा चालु खर्च रु.३६३ अर्ब ५५ करोड, पँुजीगत खर्च रु.४० अर्ब ८० करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च रु.१५१ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । यस अवधिमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) रु.३९९ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । यस अन्तर्गत कर राजस्व रु.३६२ अर्ब ५८ करोड र गैर कर राजस्व रु.३७ अर्ब २ करोड परिचालन भएको छ । मंसिर मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा रु.२१९ अर्ब ८३ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । २०८१ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात रु.९१ अर्ब ७८ करोड रहेको थियो । सरकारको खाता मात्र घाटामा होइन, देशको व्यापार पनि घाटामा नै छ । कुल वस्तु व्यापार घाटा १.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.५८७ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । निर्यात–आयात अनुपात ११.१ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पाँच महिनामा कुल वस्तु निर्यात १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.७३ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । सोयाविन तेल, चिया, पोलिस्टर यार्न तथा थे्रड, पार्टिकल बोर्ड, ऊनको गलौँचा लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, जिंक शिट, अदुवा, तयारी पोशाक, जडीबुटी लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । त्यस्तै, कुल वस्तु आयात ३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.६६१ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ । वस्तुगत आधारमा यातायात उपकरण, सवारी साधन तथा अन्य सवारी साधनका स्पेयर पार्टस्, कच्चा भटमास तेल, स्पन्ज आइरन, लसुन, खाने तेल लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, कच्चा पाम तेल, केराउ, अलकत्रा लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । बस्तु व्यापारसँगै नेपालले सेवा व्यापारमा पनि नोक्सानी बेहोरेको छ । खुद सेवा आय रु.४० अर्ब ७१ करोडले घाटामा रहेको छ । भ्रमण आय ३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.३५ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । तर भ्रमण व्यय १२.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.८५ अर्ब १ करोड पुगेको छ । त्यस्तै विदेश जाने विद्यार्थीले रु.४७ अर्ब ४१ करोड बराबर विदेशी मुद्रा विदेश लगेका छन् । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.६४० अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । तर गत वर्षको तुलनामा विप्रेषण आय वृद्धि कमजोर बनेको देखिएको छ । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा रु.६ अर्ब ३ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक (ईक्विटि मात्र) लगानी भित्रिएको छ । शोधनान्तर स्थिति रु.२२५ अर्ब ३४ करोडले बचतमा रहेको छ । २०८१ असार मसान्तमा रु.२०४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ११.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ मङ्सिर मसान्तमा रु.२२७३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा २०८१ मंसिर मसान्तमा ९.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पाँच महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.६ महिनाको वस्तु आयात र १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा संचितिको अवस्था जति राम्रो छ, त्यसको सदुपयोग गर्ने तर्फ उल्लेख गर्न लायक काम भएको छैन ।