सम्पादकीय

नेपाल शिक्षक महासंघले १९ दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ । महासंघले २५ चैतदेखि शैक्षिक हडताल पनि गर्दै आएकोछ । देशभरका सरकारी स्कूलमा शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएका छन् । विद्यालय छाडेर शिक्षक आन्दोलनमा उत्रँदा २ वैशाखमा सुरु भएको विद्यार्थी भर्ना अभियान, पाठ्यपुस्तक वितरणलगायत शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएका छन्‌ । आन्दोलनले वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालन हुने गरि तय भएको कक्षा १२ को परीक्षा अनिश्चित बनेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेकाे समय तालिकामा परीक्षा सञ्चालन नहुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । एसर्ईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकिएको छ । यसले असार पहिलो साता प्रकाशित हुँदै आएको एसईईको परीक्षफल प्रकाशन ढिला हुने निश्चित भईसकेको छ ।  शिक्षकहरूले तत्काल नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने, विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह र संघीय सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रमा राखिनु पर्ने, उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदान कार्यरत शिक्षकहरूको सीमित प्रतिस्पर्धाका सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गरी स्थायी गर्नु पर्ने, शिक्षकहरुलाई निजामति कर्मचारी सरहको सुविधा दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् । उनीहरुको केही माग सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने छ भने केही माग पुरा गर्न राज्यको वार्षिक ५० अर्बभन्दा बढी दाहित्व बोक्नुपर्ने अवस्था छ ।  पाँच दशकअघिको शिक्षा ऐन विद्यमान छ । नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारले २०६५ सालदेखि प्रयास थालेको हो । सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन सकिरहेको छ्रैन । सरकारी स्कूलका शिक्षकहरुको माग र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कूलहरुको संरचना, सञ्चालन विधिमा धेरै विवाद संसदमा भईरहेको छ । यसले समग्रमा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई जर्जर बनाउँदै लगेको छ ।  यो अवस्था विद्यार्थी, अभिभावक र समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि चिन्ताजनक छ। शिक्षकहरूको न्यायोचित मागलाई सरकारले बुझ्नुपर्छ र तुरुन्तै समाधान गर्नुपर्छ। अन्यथा, देशको भविष्य नै संकटमा पर्नेछ । शिक्षकहरूको मुख्य माग भनेको उनीहरूको सेवा शर्तमा सुधार, सम्मानजनक ज्याला, र स्थायी रोजगारी हो । नेपालमा धेरै शिक्षकहरू अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक सुरक्षा नै छैन । यसले उनीहरूको प्रतिबद्धतामा असर पार्छ र शिक्षण गुणस्तर घटाउँछ । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ किनभने शिक्षक नै राष्ट्र निर्माता हुन् । उनीहरूले नै भविष्यको पुस्तालाई निर्माणको जिम्मेवारी बहन गर्छन् । यदि शिक्षक नै आफ्नो हक हितको लागि आन्दोलनमा बस्नुपर्छ भने देशको शिक्षा ढाँचा कहिले सुधार्ने ? सरकारको कर्तव्य नागरिकहरूको मागलाई सुन्नु र समाधान गर्नु हो । शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको देशको शिक्षा नीतिलाई नै बेवास्ता गर्नु हो । यदि सरकारले शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्न सकेन भने, शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो संकट आउनेछ । विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित हुनेछन्, शिक्षकहरूको मनोबल गिर्नेछ, र देशले दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव झेल्नुपर्नेछ ।

लामो समयदेखि अराजक अभिव्यक्ति दिँदै चैत १५ गते हिसांत्मक प्रदर्शन गरेर फरार भएका विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं अन्ततः पक्राउ परेका छन् । राजावादी प्रदर्शनका नाममा भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा परी दुई जनाको मृत्य भएको थियो भने दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएका थिए । प्रदर्शनकारीले निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट गरेका थिए । प्रदर्शन गर्ने केही व्यक्तिहरु सोही दिन पक्राउ भएपनि प्रदर्शनका कमाण्डर भनिएका प्रसाईं भने फरार थिए । लामो समयदेखि विभिन्न राजनीतिक दल, शीर्ष नेताहरु, उद्योगी व्यवसायी, बैंकर तथा सञ्चार माध्यमको समेत तल्लोस्तरको आलोचना गरेर समाज र सर्वसाधारणलाई भड्काउने काममा लागेका प्रसाईंलाई सरकारले अहिलेसम्म नियन्त्रणमा लिन सकेको थिएन । यसअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत् मानहानी गरेको भन्दै एक महिलाले उजुरी दिएपछि पक्राउ परेर धरौटीमा छुटेका उनलाई सरकारले पनि वेवास्ता गरेको आरोप थियो ।  तर, अन्ततः उनी पक्राउ परेका छन् । गत चैत १५ गते नै काठमाडौंबाट झापा हुँदै भारतको आसाम पुगेका उनी यो अवधिमा भारतका विभिन्न सहर पुगेर जोगिने प्रयास गरेको बुझिएको छ । उनी आफैंले पनि प्रहरीसँग आसामसँगै भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली, लखनउ पनि पुगेको बयान दिएका छन् । प्रहरीको नजरबाट भाग्नका लागि धेरै प्रयत्न गर्दा पनि नसकिने देखिएपछि उनी अन्ततः लखनउबाट आसाम फर्किएर बसेको र सोही ठाउँबाट नेपाल प्रहरीले भारतीय सुरक्षाकर्मीको साहयताले पक्राउ गर्न सफल भएको हो ।  ६ अर्ब बढी बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर सरकारसँग आफ्नो ऋण मिनाहाको लागि बार्गेनिङ गरिरहेका उनलाई सरकारले छाडा छोडेको आरोप पनि लाग्ने गरेको थियो । विभिन्न बैंकर, उद्योगी व्यवसायी तथा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई समेत तथानाम, गाली आरोप र उनीहरुविरुद्ध अराजक अभिव्यक्ति दिँदै आएका भएपनि सरकार उनको गतिविधि हेरेर बसेको भनेर सरकारको कार्यशैली र क्षमतामाथि पनि धेरैले प्रश्न उठाएका थिए । तर, अहिले नेपाल प्रहरीले उनलाई भारतमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेर नेपाल प्रहरीको क्षमता प्रदर्शन मात्रै गरेको छैन, नेपाल प्रहरीको उचाइ थप बढाएको छ । चाहेको अभियुक्त जुनसुकै ठाउँबाट पनि खोजेर ल्याउन सक्छ भन्ने प्रमाण नेपाल प्रहरीले पस्केको छ ।  सरकारले उनलाई पक्राउका लागि गरेको प्रयत्नले कानूनी शासनप्रति नागरिकको भरोसा अझ बलियो बनेको छ भने समाजमा अराजकता, अश्लिलता र अमानवीयता चल्दैन भन्ने चेत पुनः महसुस गराएको छ । दुर्गा प्रसाईं र उनीजस्तै हिंसात्मक आन्दोलनमा सक्रिय बनेका पात्रहरुलाई कानूनी दायराभित्र ल्याउने प्रहरीको सक्रियता प्रशंसायोग्य छ । नेपाल प्रहरीले प्रसाईंलाई पक्राउ गरेर कानूनी राज्यको प्रभावकारिता, प्रहरी प्रशासनको क्षमताको प्रदर्शनसँगै न्यायप्रतिको आस्थालाई बलियो बनाउने सन्देश प्रवाह भएको छ । दुर्गा प्रसाईंको पक्राउ एउटा व्यक्तिको गिरफ्तारीमात्र होइन, यो प्रणाली, शासन र कानूनी चेतनाको परीक्षण पनि हो । १५ गतेको हिंसात्मक घटनामा मृत्यु भएका सुरेश रजक र सवीन महर्जनको आत्माले शान्ति पाउनु हो । सो घटनामा घाइते भएका दर्जनौं व्यक्तिको घाउमा मल्हम लाग्नु हो । यो गिरफ्तारी अरु अपराधीहरूलाई समेत भागेर जाने जोसुकै लामो समयसम्म लुकेर बस्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश हो । प्रहरी प्रशासनले देखाएको सक्रियताले समाजमा यस्ता किसिमका अराजक गतिविधि गर्नेलाई पनि सचेत र सजग बनाउँछ । प्रसाईं जुन बाटोबाट काठमाडौंबाट फरार भएका थिए, प्रहरीले पक्राउ गरेर त्यही बाटोबाट उनलाई थुनामा पुगायो । अदालतले पनि १२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । प्रसाईंलाई संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर, अपराधिक उपद्रव लगायतका अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको तयारी छ । विगतमा क्षमतावान भनिएको नेपाल प्रहरीको उचाइमाथि यो बिचमा केही धुमिल बनेको थियो । तर, प्रहरीले जुन किसिमबाट प्रसाईंलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा पु¥यायो यो परिपक्वता र प्रक्रिया आफैंमा प्रशंसनीय छ ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरी खुला छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा धेरै विषय सकारात्मक रहेका छन् भने सुधार गर्नु पर्ने विषयहरू पनि त्यत्तिकै देखिएका छन् । प्रस्तावित मस्यौदामा राजनीतिक दलले राज्यकोषबाट अनुदान लिने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट दलको लेखा परीक्षण गराउने विषय राखेको छ । राजनीतिक दलहरूको पारदर्शीतामा धेरै समस्या छन्, प्रश्नहरू उठेका छन्, दलको आयव्यव शंकास्पद छ । यस पृष्ठभूमिमा दलको लेखापरीक्षण महालेखाबाट गराउने व्यवस्था राम्रो हो । मूलतः राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दलको आयव्यय महालेखाबाट लेखापरीक्षण गराउनु व्यावहारिक हुन्छ । संघीय र प्रदेश संसदमा नरहेका दलको लेखापरीक्षण महालेखाबाट गराउन जरुरी छैन । तर राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने व्यवस्थाले जनआक्रोश वृद्धि गर्नेछ । राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा वृद्धिमा यसले मलजल गर्नेछ । अहिले नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तलव, भत्ता, भाडालगायत थुप्रै सुविधा पनि पाउने व्यवस्था छ । उच्च पदमा पुगेर अवकाश पाएका भीआईपीहरूले आजीवन आर्थिक लाभ पनि पाउने व्यवस्था छ । यसप्रति सर्वसाधारणबाट असन्तोष व्यक्त भइरहेको छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलले जनसमुदायसँग चन्दा पनि उठाउँछ । कायकर्तासँग लेबी उठाउँछन् । व्यवसायीसँग लिने चन्दा लाख करोडमा उक्लिएको छ । नेकपा एमालेले मीनभवन दान लिँदा मीनबहादुरसँग मात्र पौने एक अर्ब रुपैयाँ बराबर चन्दा पाउँदैछ । उद्योग, पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक दल वा उनीहरू संक्षित दवाव समूहको बलजफ्ती असुली नियमित चलिरहेको छ । यसमाथि राज्यकोषबाट अनुदान पनि पाउने भनेको राजनीतिक दलका लागि असीमित आम्दानीको स्रोत खुला गर्नु हो । कर्मचारीले तलब खान्छ, नाफा पाउँदैन । उद्यमीले वस्तु तथा सेवा बेचेर आम्दानी गर्न सक्छ, उपभोक्तासँग चन्दा माग्न पाउँदैन । गैरनाफामूलक कम्पनीहरूले चन्दा लिन संकलन गर्न सक्छ, राज्यबाट अनुदान लिने सक्छ तर कर्मचारीका लागि तलव राज्य कोषबाट लिन सक्दैन । उत्पादनका साधनहरुमा पुँजीले व्याज पाउछ, श्रमिकले ज्याला पाउछ, जमिनले भाडा पाउँछ, उद्यमीले नाफा पाउँछ । व्यावसायीक वातावरण बनाउन र राज्य सञ्चालन गर्न व्यावसायीक कारोबारमा सरकारले कर लगाउँछ । सरकारले कर पनि लिने, नाफा पनि खाने गर्दैन । उद्यमीले तलव पनि खाने, नाफा पनि खाने हुँदैन । श्रमिकले तलव पनि खाने, नाफा पनि खान हुँदैन । यस्तै सीमा राजनीतिक दलमा पनि लागू हुनुपर्छ । यदि राजनीतिक दललाई सरकारले असीमित आर्थिक स्रोत परिचालन अधिकार दिने हो भने सबै जनता आयआर्जनमूलक कर्म गर्न छाडेर राजनीतिक दल खोल्न मिहिनेत गर्नेछन् । उद्योग, व्यापार, जागिर कसैको पनि प्राथमिकतामा पर्ने छैन । गत आर्थिक वर्षमा नै हेर्ने हो भने आर्थिक मन्दी देखियो, सरकारको राजश्व १० प्रतिशतले घट्यो, आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो तर नेकपा एमालेको चन्दा आय ७१४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चौतर्फी समस्या हुँदा पनि राजनीतिक दलको आयमा असाधारण वृद्धि छ । सबैभन्दा नाफामूलक उद्योग नै राजनीतिक दल हुँदै गएको छ नेपालमा । राजनीतिक दलका नेताहरूको चमत्कारिक आर्थिक आर्जन र महँगो जीवनशैलीले पनि दल उद्योग फस्टाएको देखिन्छ । बैंकको ऋणविना नै करोडौं मूल्यका गाडी र करोडौं मूल्यका घर कसैको छ भने त्यो राजनीतिक नेताको मात्र हो । व्यवसायीका त उद्योग मात्र होइन, घर र गाडी पनि बैंक ऋणमा हुन्छन्, धितोमा राखिएको हुन्छ । नेताहरूको घर, गाडी वा अन्य सम्पत्ति ऋणमुक्त भेटिन्छ । त्यसमाथि राज्य कोषबाट फेरि राजनीतिक दललाई नै आर्थिक अनुदान दिनु पर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ । अब नेपालमा सबैभन्दा नाफामूलक व्यवसाय भनेकै राजनीतिक दल खोल्नु हुनेछ । तर दल उद्योग जति फस्टायो, देशको अर्थतन्त्र त्यति नै धेरै चौपट हुने निश्चित छ । गरिबी, बेरोजगारी, विदेश पलायन बढ्दै जानेछ ।