पूर्वाधार निर्माण नै देशविकासको आधार
सरकारको ढुकुटीमा २०० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । विगत एक दशकदेखि सरकारले राजश्व लक्ष्यभन्दा बढी संकलन गर्दै आएको छ र एक दशकभन्दा बढी समयदेखि संकलित राजश्व खर्च गर्न नसक्नु नै सरकारको लागि गम्भिर चुनौति बनेको छ । यसको अर्थ सरकार राजश्वको सदुपयोग गर्ने मामिलामा मितव्ययी भएको छ भन्ने होइन । चरम विवादित, भष्ट्राचार गरेको दर्जनौ मुद्दामा आरोपित नेता तथा नेतृलाई विदेशमा उपचार गर्न ढेड÷दुई करोड रुपैयाँ सरकारले वितरण गर्दै आाएको छ । संसादको तलव भत्ता एकै पटक दोब्बर वृद्धि गरेर सरकार चरम आलोचित बन्दै आएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष तथा सांसद विकास कोषको नाममा नेताले बुझ्नै आएको करोडौ रुपैयाँ अनियमित तरिकाबाट खर्च भएको, व्यक्तिगत स्वार्थमा खर्च भएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । मेची महाकाली रेल मार्गको बर्दिबास लालबन्दी खण्डमा धमाधम निर्माण भैरहेको रेल मार्ग त्यतिमात्र होइन, वर्षमा ५०औ अर्ब रुपैयाँ गैर बजेटरी रुपमा खर्च हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मात्र २४ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा उल्लेख नभएका कार्यक्रममा खर्च गरिसकेको छ । एउटै टिप्पणीको भरमा करोडौ रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गरेर स्वार्थ समूहलाई वितरण गरेको पाइन्छ । राज्य कोषको दुरुपयोग हुने यस्ता उदाहरण धेरै छन् । एकातिर राज्य कोषको चरम दुरुपयोग भईराखेको छ । अर्कोतिर राज्य कोषमा रकम थन्किएर बसेको छ । बैंकहरु लगानी योग्य पुँजीको अभाव झेलिरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायी व्यवसायले विस्तार गर्न बैंकबाट कर्जा लिन नसक्ने अवस्था छ । सरकारले खर्च खर्च नसक्दा अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चारमा अबरोध सिर्जना भएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन जहाँ समस्या छ, त्यो फुकाउने, जहाँ जाम छ त्यहाँ आयल हालेर इन्जिन चलाउने जिम्मेवारी पाएको निकायबाट इन्जिन बन्द गराउने काम भएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन विकास निर्माणको काम नभए खाल्टो खन्दै पुर्दै गरेर आर्थिक गतिविधि सुचारु गराउन अर्थविदहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । त्यसले श्रम परिचालन हुने, पारिश्रमिक भुक्तानी हुने, उपभोग बढ्ने, उत्पादन बिक्री हुने, नयाँ उत्पादन हुने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुने, राजश्वमा योगदान पुग्ने जस्तो अर्थचक्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने सैद्धान्तिक विषय नेपालको आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारीहरुलाई जानकारी नै नभएको विषय होइन । तर पनि उनीहरुले अर्थतन्त्रलाई गति दिने भन्दा फ्रिज गर्ने काम गरिरहेको छन्, जानेर होस वा अन्जानमा । वृहत अर्थतन्त्रमा देखिएका केही गम्भिर समस्या विगत एक दशक देखि नै पहिचाहन भएकै छ । कृषिदेखि औद्योगिक उत्पादन कम हुँदै गएको छ । परिणाम आयातित बस्तुको प्रयोग बढेको छ । निर्यात व्यापार विस्तार ज्यादै कम छ आयात वृद्धिको तुलनामा । बैदेशिक व्यापार घाटा डरलाग्दो रुपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । तर समस्या समाधानको दिशामा पटक्कै काम भएको छैन । उत्पादन वृद्धि गर्न न राज्यले लगानी बढाएको छ, न उत्पादन वृद्धिका क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । निजी क्षेत्र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको एजेन्सी लिन र आयात वृद्धि गरी नाफा बढाउने प्रतिस्प्रर्धामा छ । यसमा दोषी निजी क्षेत्र होइन, सरकार नै हो । किनकी निजी क्षेत्र बढी नाफा खोज्छ । सरकारले उद्योग गर्नेलाई बढी नाफा हुने बातावरण बनाईदिन सकेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउने हो । योजना र बजेट हेर्दा सरकारको प्राथमिकता पनि त्यसमा देखिन्छ । तर समस्या खर्च हुँदैन । योजना कार्यान्वयमा आउँदैन । सरकारले सडक, पुल, रेल मार्ग, एयरपोर्ट, सिंचाई, योजनाबद्ध सहरी विकासमा लगानी गर्ने हो । राम्रो र बलियो पूर्वाधार नै देशविकासको जग हो ।
जलविद्यतु क्षेत्रमा बढ्दो सेयर लगानी र नियमनका चुनौति
जलविद्युत क्षेत्रमा नयाँ लगानी थपिदै छ । देशको आवश्यकता पनि हो । सरकारले पनि यो क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन र स्थानीय स्रोतमा स्थानीय बासीको स्वामित्व पनि जोगाउन स्थानीयबासीलाई सम्बन्धित परियोजनाले सेयर लगानी गर्ने मौका दिलाउन सरकारको तर्फबाट नीति लिइएको छ । परिणाम जलविद्युत कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनीको रुपमा आउन थालेका छन् । यस्ता कम्पनीमा संस्थापक सेयरधनी थोरै संख्यामा हुन्छन् तर ठूलो लगानी उनीहरुले गरेका हुन्छन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । यस्ता कम्पनीमा साना लगानीकर्ताको लगानी पनि थोरै हुन्छ तर लगानीकर्ता धेरै हुन्छन् । टाउको धेरै भए पनि लगानी थोरै भएको कारणले साना लगानीकर्ता अन्यायमा पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । ठूला लगानीकर्ताले कसरी बद्मासी गर्छन र साना लगानीकर्तालाई ढुवाउँछनु भन्ने एउटा उदाहरण हो नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी । जसमा प्रवद्र्धकले ५५ करोड घोटाला गरेको पाईएको छ । संधै विवादमा आउने नेशनल हाईड्रो पावर कम्पनीमा ५५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ घोटाला तथ्य सोही कम्पनीको लेखापरिक्षकले औल्याएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७१/७२ सम्मको आयव्यय लेखापरिक्षण गरी तयार पारिएको हिसाव कितावमा उक्त रकम बराबरको कारोबार अनियमित तरिकाबाट गरिएको लेखापरिक्षकले औल्याएका छन् । नेशनल हाईड्रपावरको सबैभन्दा ठूलो रकम सुनकोशी जलविद्युत आयोजनामा नाममा खर्च देखाएर प्रवद्र्धकहरुले करोडौ रुपैयाँ अनियमितता गरेका छन् । नेशनल हाईड्रोको सहायक कम्पनीको रुपमा खडा गरिएको सुनकोशी हाइड्रो पावरले सुनकोसीमा ४.५ मेघावाटको आयोजना बनाउने प्रयास गरेको थियो । ३५ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी लगानी, १९ करोड ऋण देखिएको सो कम्पनीमा हालसम्म ५४ करोड खर्च गरेको देखिएको छ । निर्माणको काम २० प्रतिशत पनि नहुँदै सरकारले यस कम्पनीलाई दिएको निर्माण तथा सञ्चालन अनुमति (लाईसेन्स) खारेज गरिसकेको छ । सो कम्पनीमा भएको सबै लगानी माटोमा विलाएको छ । अनियमितता पनि कतिसम्म भने नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीका प्रवद्र्धकले नक्कली हकप्रद सेयर निश्काशनबाट ७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेर खाईदिएछन । डुबेको र अस्तित्व नै नभएको कम्पनीलाई ६ करोड ४२ लाख ५७ हजार ६४१ रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी भएको देखाएर घोटाला गरिएको छ । सामान खरिदका लागि अग्रिम भुक्तानी भनेर १ करोडौं भुक्तानी गरिएको छ । त्यसको सपोटिङ डकुमेन्ट केही पनि छैन । यस्तै अनियमितताका कारण २० वर्षदेखि कम्पनीले सेयरधनीलाई एक रुपैयाँ पनि लाभांश दिन सकेको छैन । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ । २०७२ असार मसान्तसम्ममा कम्पनी ३० करोड संचित नोक्सानीमा छ । कम्पनी करिव ८ करोड रुपैयाँ ऋणमा छ । नेशनल हाईड्रो जस्तै जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरे पैसा उठाएका छन् । तर नियमनकारी निकायको अभावमा जलविद्युत कम्पनीका प्रवद्र्धकहरु किर्ते कारोबार देखाई खर्च बढाउने, त्यसबाट प्रवद्र्धकहरुले मात्र लाभ लिने, साधारण सेयरधनी सधै मर्कामा पर्ने गरेको देखिएको छ । एनबी समूहले झै यति बेला न्यौपाने समूहले जलविद्युत कम्पनीका अराजकका मच्चाउन थालेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा ९ वटा जलविद्युन कम्पनी सूचिकृत भईसकेका छन् । त्यसमा अपि पावर, अरुण भ्याली, बरुण हाइड्रपावर, बुटवल पावर, चिलिमे हाईड्रोपावर, नेशनल हाईड्रो, नग्दी गु्रप, रिडी हाइड्रोपावर, सानिमा माई हाइड्रोपावर लगायत छन् । पाँच वटा हाईड्रोपावर कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशन प्रक्रियामा छन् । यूनाईटेड मोदी हाईड्रोपावर, अरुण कावेली पावर, नेपाल हाईड्रो डेपलपर, सिनर्जी पावर डेपलपर्स, हिमालयन पावर, छ्याङदी हाईडट्रपावर कम्पनीहरुले सेयर निष्काशन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत पाईसकेको छन् । अखुखोला जलविद्युत्, मैलुङ खोला जलविद्युत्, रिधी विद्युत कम्पनी लगातय कम्पनीले सार्वसाधारणमा सेयर निश्काशन गरी पुुँजी संकलन गर्दैछन् । यी कम्पनीको अनुगमनको लागि प्रयाप्त ध्यान नदिने हो भने सर्वधारण लगानीकर्ताको लागि जलविद्युत लाभको क्षेत्र नभई अभिसापको क्षेत्र बन्नसक्छ ।
जनताको पसिनामा नेताको मोज
काठमाडौं, ४ मंसिर । दिनको १० हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्दा ब्रेन ट्युमरको शल्यक्रिया गराई सक्दा पनि विराटनगर मोरङ, कदमाहा–७ का शम्भु सिंहले १८ महिनाका छोराको ज्यान गुमाउनु परर्यो । आर्थिक हैसियत कमजोर भएका सिंहले छोराको उपचारका लागि विराटनगरको सबैभन्दा महँगो अस्पतालमा आफ्नो सर्वस्व’ सके तर, पनि छोरालाई बचाउन सकेनन् । श्रीमानको कुटाईबाट घाइते भएकी रोल्पाकी सुनकुमारी नेपालीको गत शनिबार निधन भएको छ । आार्थिक अभावका कारण सुरुमा उनको उपचार हुन सकेन । समयमा उपचार हुन नसकेका कारण पछि उपचार खर्च जुटे उनलाई बचाउन सकिएन । यी त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् उपचारका लागि खर्च जुटाउन नसकेर ज्यान गुमाउनेको । देश भरिका धेरै ठाउँमा यस्तो उपचार नपाएर ज्यान मृत्युवरण गर्ने वाहेक अर्को विकल्प नभएका धेरै नागरिक छन् । तर, सरकार भने राज्य कोषको दुरुपयोग गर्दै अर्बपतिलाई गरिब तथा विपन्न वर्गमा नाममा छुट्याएको रकम ठूला नेता तथा पहुँचवालामा लुटाइ रहेको छ । सरकारले गत साता गिरिजा पुत्री सुजता कोइरालाई उपचारका लागि ५० लाख दिने निर्णय गर्यो । सर्वत्र त्यसको निन्दा भयो । यस अघि पनि सरकारले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारसँग एक करोड रुपैयाँ माग गरेपछि भिआइपीका लागि उपचार खर्च दिने विषयमा विवाद भएको छ । तर, उनले पनि ६० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च लिएरै छाडे । सरकारबाट सबैभन्दा धेरै उपचार खर्च लिनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अग्रपंक्तिमा छन् । उनले राज्य कोषकबाट उपचारका लागि १ करोड ९१ लाख ८१ हजार ३ सय ७३ रुपैयाँ लिएको देखिन्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्माले पनि कुल १ करोड २६ लाख ५३ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ उपचार खर्च लिएका छन् । तेस्रो धेरै रकम लिनेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह हुन् जसले ५० लाख ३९ हजार १ सय ७ रुपैयाँ लिएका छन् । पूर्वमन्त्री चक्र बास्तोलाको नाममा ५० लाख, एमालेका नेता स्व. रामनाथ ढकालको नाममा ३२ लाख, पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले २७ लाख र स्व. साहना प्रधानले १३ लाख लगेको देखिन्छ । पूर्वमन्त्री महेन्द्र यादवले ७ लाख र पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २ लाख ८३ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ राज्यकोषवाट उपचार खर्च लिएका छन् । गिरिजा पुत्री सुजता कोइरालाको २ अर्ब बरबरको जमिन रहेको जमिन रहेको छ । दोस्रो जनआन्दोन सरकारले प्रचलित नियम मिच्दै औषधिउपचार खर्चका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई करिब ४ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ । यसरी राज्इ कोषबाट आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचारका नाममा करोडदेखि लाखसम्म रकम लिनेमा राजनीतिक दलका साधारण कार्यकर्तादेखि वरिष्ठ नेतासम्म छन् । पहुँचवाला र विशिष्ठ व्यक्तिबाट राज्यकोष लुट्ने काम भइरहेको छ आम नेपाली भने साधारण उपचार नपाएको ज्यान गुमाएकाहरुकोे समाचार पढेर बस्न वाध्य छ । सरकारले राज्यको ढुकुटी रित्याउने तथा दोहन गर्नेको यस पटक पनि विरोध नभएको हैन । सरकार हेपाय प्रवृत्तिबाट देशको नियम तथा कानुनलाई मिच्दै आइरहेको छ । के राज्यको ढुकुटी विशिष्ट ओहोदामा पुगेका नेता तथा कार्यकर्ताका लागिमात्र हो ? सरकारले गगन थापाको नेतृत्वमा औषधि उपचारको लागि प्रदान गर्ने खर्चको कार्यविधि बनायो । तर, त्यसलाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाले सुजतालाई उपचार खर्च दिने निर्णय गर्यो । नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेर यदि सुजतालाई उपचार खर्च दिइएको भए उनले ५ लाखभन्दा बढी पाउने थिइनन् । आम जनताको पसिनाबाट आर्जित सम्पत्ति जथाभावी बाड्ने अधिकार ती नेताहरुलाई पनि छैन । जनताले नेता बनाएर पठाएको देश विकास तथा आम नागरिकको हक हित एवम् समान न्यायिक अधिकारका लागि हो । जनताको पसिनामा नेताले मोज गर्ने यो कहाँको परिपाठी हो । यसको तत्काल अन्त्य गर्नु पर्छ र तुरन्तै नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरी गरिब तथा आम निमुखामा यस्तो रकमको उपयोग गर्न पाउनु पर्छ । यदि सरकार आम जनताको कुरा सुन्दैन भने लोकतान्त्रिक परिपाठीको अभ्यास कसरी सिकाउँछ आम जनतालाई । ऊ कसरी भयो आम जनताको अभिभावक ?
