रिलायवललाई मात्र होइन, अरुलाई पनि हेरौं
रिलायवल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको २०७३ साल आषाढ १७ गते सम्पन्न दशौ बार्षिक साधारण सभाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई एक वरावर एकको अनुपातका दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गर्यो । साधारणसभाले गरेको उक्त निर्णय सोही बैंकको सञ्चालकले तीन महिनापछि च्यातेर रद्दिको टोकरीमा फाल्यो र ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेडमा विलय हुने निर्णय गर्यो । साधारणसभाले गरेको निर्णय च्यातेर फाल्ने रिलायवल डेभलमेन्ट बैंक सञ्चालक समितिको पछिल्लो निर्णयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले हस्तक्षेप गरे । ‘ग्लोवल आईएमई बैंकमा जाने निर्णय गर्नु अगावै रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकको साधारण सभाबाट हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरिएको परिप्रेक्ष्यमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय मूल्य संवेदनशिल सूचना समेत भएकोले सोकोे कार्यान्वयन नगर्दा लगानीकर्ताहरुको हितमा प्रतिकुल असर पर्न सक्ने देखिएकोले उक्त साधारण सभाबाट सेयरधनीहरुलाई एक वरावर एक (१ः१) को अनुपातका दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेर मात्र प्राप्ती गर्ने कार्य गर्न गराउन रिलायवल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडलाई निर्देशन दिईएको छ’ धितोपत्र बोर्डले सोमबार जारे गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डको यो कदम स्वागतयोग्य छ । यस्तै बेलामा खोजि हुन्छ नियामक निकाय र उसको भूमिका । बल्ला खुल्यो नियामक निकायको आँखा । यहाँ रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकले मात्र त्यसो गरेको छैन । अरु दर्जनौ बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको नियत र कार्यशैली त्यस्तै छ । २०७२ साउनमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएपछि पुँजी वृद्धि गर्न बैंंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बुझाएको पुँजी वृद्धि योजना धितोपत्र बोर्डले होरौं, त्यसपछि उनीहरुले गरेको साधारणसभाले गरेका निर्णयहरु, वार्षिक प्रतिवदनहरु हेरौं र अहिले के भईरहेको अध्ययन हेरौं । त्यसपछि छर्लङ्ग हुन्छ कस कसको नियत के रहेछ ? एउटा निर्णय गरेर सेयर मूल्य बढाउने, बिक्री गर्ने अनि अर्को निर्णय गरे ? कतिले एउटा निर्णय गरे, सेयर मूल्य घटाए, बजारमा सेयर किने र अर्को निर्णय गरेर मूल्य बढाए, बिक्री गरे ? कसरी लुटिए साना, सोझासिधा लगानीकर्ता ? धितोपत्र बोर्डको निर्णय पनि साना संस्थाको लागि लागू हुने तर ठूला संस्थाको लागि लागू नहुने हुनुहुँदैन । अब धितोपत्र बोर्डले अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निर्णयहरु हेर्छ कि हेर्दैन ? लक्ष्मी बैंकको १५ औं साधारणसभाले १ बराबर १ अनुपातका हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णय पारित गर्यो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै फेरी अर्को निर्णय गरिदै छ । यहि कात्तिक ७ गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । अब प्रोफेशनल दियालो विकास बैंक प्राप्ति गर्ने, त्यसपछि हकप्रद सेयर जारी गर्दैछ । यसरी एउटा निर्णय कार्यान्वन नगर्दै अर्को निर्णय गर्ने, निर्णय फेर्दै जाने गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रष्ट भनेको छ कि एउटा मर्ज र एक्विजिशन प्रक्रिया शुरु भएपछि त्यो प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म अर्को मर्ज वा एक्विजिशन प्रक्रिया शुरु गर्न मिल्दैन । तर यहाँ दोहोरो तेहेरो मर्ज तथा एक्विजशन चलिरहेको छ । त्यसको नकारात्मक प्रभावबारे निकामक निकायहरु किन मौनछन् ? नियामकले निर्णय, निर्देशनहरु कमजोरलाई मात्र लक्षित हुनुहुदैन ।
राजश्व पुर्याउने नाममा मनोमानी राज
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४ खर्ब ७५ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर भारतीय नाका बन्दीले आयात निर्यातका साथै आन्तरिक उत्पादनमा ठूलो प्रभाव परेपछि सरकारले तय गरेको राजश्व संकलन लक्ष्य नपुग्ने देखियो । भूकम्प र नाका बन्दीले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्रै नभएर राजश्व संकलन लक्ष्यमै असर गर्ने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले राजश्व संकलनको नयाँ योजना बनायो । र सोही योजना अनुसार विभिन्न मन्त्रालय तथा विभाग अन्तर्गत रहेका निष्क्रिय कोषहरुको रकम तानेरै भएपनि राजश्व संकलनको लक्ष्य पुर्याउने योजना बन्यो । सोही योजना अनुसार अर्थ मन्त्रालयले ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा रहेको १० अर्ब रुपैंयाँ तानेर राजश्व संकलन लक्ष्य पुरा गरेको छ । गत आवमा सरकारले ४ खर्ब ८२ अर्ब १७ करोड राजश्व संकलन गर्न सफल भयो । तर यसमा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको १० अर्ब रुपैंयाँ लैजानु गलत हो । सम्बन्धीत क्षेत्रको स्वतन्त्र ढंगले द्रुत गतिमा विकास गर्न भन्दै स्थापना गरिएका यस्ता कोषहरुको रकम राजश्वमा तान्नु गम्भिर त्रुटि हो । यसरी तयार गरिएका कोषहरु मार्फत ती क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा काम गर्ने लक्ष्य राखिएको हुन्छ । तर सरकारले यस्ता कोषको रकम थुतेर तानेर राजश्वमा गणना गर्नु गलत हो । यो अत्यान्त गलत नजिर पनि हो । ऐन कानुनकै अधिनमा रहेर निष्क्रिय कोषहरुको रकम राजश्वमा तानिएको राजश्व सचिव राजन खनालको दलिल छ । त्यसो भए महालेखा परिक्षकको कार्यालयका अनुसार हाल १९ मन्त्रालयका विभिन्न विभाग तथा निकायहरुमा सञ्चालनमा रहेका कोषहरुमा ६५ अर्ब ८१ करोड ७७ लाख रुपैंयाँ रहेको छ, ती सबै रकम बलजफ्ती थुतेर असार मसान्तमा सडकमा खन्याउने, साउनको भेलमा बगाउने हो ? महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अनुसार नेपाली सेना कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी कल्याण्कारी कोष, शसस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोष, वातावरण संरक्षण कर कोष, पत्रकार कल्याण कोष, वन विकास तथा घाट गद्धि कोष, छात्रा शिक्षा कोष र जिल्ला शिक्षा कोष पर्छन् । त्यस बाहेक निश्चित उदेश्य राखेर स्थापना गरिएका तर सञ्चालन कार्यबिधी नभएका कोषहरुमा १४ अर्ब ४४ करोड ३३ लाख रुपैंयाँ रहेको छ । यस्ता कोषमा ग्रामिण दूर सञ्चार विकास कोष, सामाजिक सुरक्षा कर कोष, वैदेशिक रोजगार कल्याण कोष र छात्रा शिक्षा कोष पर्छन् । सरकारले विभिन्न विभाग तथा निकायहरुलाई स्वायत्तता दिएर तिनले गर्ने कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन भन्दै त्यस्ता कोष स्थापना गरेको थियो । ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारका लागि भन्दै सेवा प्रदायकमार्फत सरकार निश्चित शुल्क असुलेर सो कोष खडा गरिएको थियो । प्राधिकरणले सो कोषबाटै मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम नेपाल टेलिकम मार्फत अघि बढाउने तयारी गरिरहेको थियो । तर अकस्मात, अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणको सो कोषमा रहेको १० अर्ब रुपैंयाँ राजश्वमा तान्यो । सम्बन्धीत निकायले काम गर्नका लागि रकम मागेको समयमा फिर्ता गर्ने सर्तसहित निष्क्रिय कोषको रकम तत्कालका लागि राजश्वमा तानिएको राजश्व सचिव राजन खनालले तर्क अघि सारेका छन् । तर यो तर्कमा खास दम देखिन्न । यसले जब जब मुलुकमा विभिन्न खाले संकटहरुले राजश्व लक्ष्य पुरा हुँदैन तब सरकारले यस्ता कोषको रकम तान्ने परिपाटीको विकास गर्दै जाने हो भने सरकारी निकायले उठाउने कुन कोषको सुरक्षा हुन्छ ? त्यस्ता कोषलाई जनाताले कसरी विश्वास गर्ने ? यस्ता कोषहरु छुट्टै कानुनहरुद्धारा निर्माण गरिएका हुन्छन् । ती कोष सञ्चालनका लागि तिनै कानुन अधिनस्थ निर्देशिकाहरु बनाईन्छन् । यसरी कानुनले तयार पारेको र सोही कानुनको अधिनमा सञ्चालन हुने कोषहरुको रकम अर्काे कानुन अनुसार सञ्चालन हुने निकायले तान्न मिल्छ वा मिल्दैन ? गम्भिर वहस जरुरी छ ।
देखाउन बनाईएको चुनावी बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार बजेट संसद्मा पेश गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा संशोधित खर्च अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिशतले ठूलो हो । बजेटको आकारले नै भन्छ–यो बजेट कार्यन्वयन गर्न ल्याएकै होइन, देखाउन ल्याइएको हो । आगामी मंसिरमा चुनाव गर्ने घोषणासहित आएको यो बजेट चुनावी बजेट हो । बजेटमा चालुतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ५८.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । मुलत सरकार सञ्चालन र प्रशासनमा खर्च गरिने यो बजेटको आकार राजश्व भन्दा बढी छ । प्रस्तुत बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैया राजश्व संकलन हुने भनिएको छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । विदेशी ऋणको सावा व्याज तिर्न एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख अर्थात् ११.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यी सबै खर्च बेहोर्न सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य ऋण परिचालन गर्ने विधि अपनाएको छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्यति नै लक्ष्य राखिएको थियो । उपलब्धि १ प्रतिशतभन्दा कम भयो । संविधानको कार्यान्वयन, पुनःनिर्माण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, गरिबी घटाउने र गुणस्तरीय सामाजिक सेवा विस्तार बजेटको लक्ष्य छ । करिव ४ लाख नेपालीले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गरर्ने भनिएको छ । लक्ष्य राम्रा छन् तर अर्थमन्त्रालयले नै औल्याएका अर्थतन्त्रका १० चुनौति सामाना गर्ने बाटो बजेटले समाएको देखिदैन । पुनर्निर्माणको लागि १ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर भूकम्प पीडितले उनको भनाईमा विश्वास गरेका छैनन् । नपत्याए सर्वे गरेर हेरे हुन्छ । गाउँ विकास समिति र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगतर अनुदानका लागि मात्र सरकारले ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसको उचित अनुगमन भएको छैन । यी बजेट मूलत राजनीति दलका कार्यकर्ताको हातमा पुगेको छ । यसले विकास निर्माणलाई भन्दा राजनीतिक दललाई पृष्ठपोषण गरेको छ । बजेटमा केही राम्रा सोच आएका छन् । पेट्रोलमा कर लगाएर जलविद्युुत उत्पादनमा खर्च गर्ने नीति राम्रो छ । तर मौसम परिवर्तन झै सरकार र नीति परिवर्तन हुने र कोही पनि जवाफदेखि नबन्ने यो देशमा नीति राम्रो आयो भनेर खुशी मान्नुपर्ने अवस्था छैन । बजेटले जलविद्युत, सडक र सरर निर्माणमा केही नयाँ आँट प्रस्तुत भएकोले कम्तिमा सुन्दा भए पनि आनन्द दिएको छ । सरकारी कर्मचारीको २५ प्रतिशत तलव वृद्धि गरेर सरकारले महँगी थोपरेको छ । सीमित जनताका लागि आएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि बाहेक आम नागरिकको हितमा बजेटले केही पनि राहात दिएको छैन । जे होस्–संविधानअनुसार जेठ १५ गते नै सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आफैमा यो सकारात्मक पक्ष हो । असार मसान्तसम्ममा बजेट संसदबाट पारित गरेर आर्थिक वर्ष शुरु भए लगत्तै बजेट कार्यान्वयनमा जाने स्थिति देखिएको छ । यसले बजेट कार्यन्वनमा केही बल पुर्याउने छ । समयमै बजेटको कर्मकाण्ड गर्ने अभ्यास भए पनि अर्थबजारको गति नियम नियमित हुने छ । अहिलेलाई यसैलाई राम्रो मान्नुपर्छ ।
