सम्पादकीय

काठमाडौं, १३ कात्तिक । नेपालले अबको डेढ दशकमा अल्पविकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नति गरी विकाशिल राष्ट्र बन्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । हाल भइरहेको विकास गतिलाई हेर्दा अबको १५ वर्षमा नभइ ३० वर्षमा पनि सो लक्ष्य पूरा नहुन सक्छ । सरकारकै प्रमुख प्राथमिकतामा परेको र राष्ट्रिय गौरवको बबई सिंचाइ आयोजन शुरु भएको झण्डै तीन दशक बितिसकेको छ । तर, हालसम्म पनि आयोजनाका धेरै कामहरु हुन बाँकी नै छ । यो त एक उदाहरण मात्र हो, यसरी समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको सूचि धेरै हुन्छ, जसले देश विकासमा सहयोग गरी राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्दछ । यस्तो परिस्थितिको दल दलमा हामी फसेको भएपनि हाम्रा दुई छिमेकी देश विश्वकै अर्थतन्त्रमा खास भूमिका र महत्व राख्ने सूचीमा दर्ता भइसकेका छन् । उत्तरतिरको छिमेकी चीन विश्वकै एक नम्बर अर्थतन्त्रको आकारमा भएको देश बनिसकेको छ । चीनको अर्थतन्त्रले विश्वको एक नम्बर मानिएको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई समेत उछिनिसकेको तथ्याङ्क अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरिसकेको छ । दक्षिण छिमेकी भारत आफूलाई विश्व अर्थतन्त्रको निर्णायक साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने अभियानमा छ । भूराजनीतिका कारण पनि हामीले अपेक्षा राखेको समृद्धिका निम्ति भारत र चीन सितै सहकार्य गर्नु जरुरी छ । भारतसित खुला सिमाना, भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सामिप्ताले बढी नजिक छौं भने चीनसँग भौगोलिक सामिप्यता कारण केही कठिनाइ भएपनि सूचना र प्रविधिको युगमा भौगोलिक जटिलता मात्र निकट सम्बन्धको अवरोध होइन । दुबै राष्ट्र हाम्रा लागि उत्तिकै महत्वका राख्दछन् । विश्व अर्थतन्त्रमा उदयमान राष्ट्रबीचको सेतु नेपाल बन्न सक्नुपर्छ । दुई उदयमान आर्थिक शक्तिका बीचमा उभिएको नेपालजस्तो अल्पविकसित देशका लागि त भारत र चीनको आर्थिक गतिको लाभ लिन सक्नुपर्छ । आधुनिक वैदेशिक सम्बन्ध आपसी हित र लेनदेनमा आधारित सहकार्यमा अडिएको हुन्छ । यो विश्वका औसत देशहरूको आर्थिक सम्बन्ध र साझेदारीका तथ्यले प्रमाणित गरिसकेको विषय हो । यी देशहरुबीचको सम्बन्ध सदाको लागि सदावहार राख्न यस्ता सम्बन्धबाट थप फाइदा लिन हामीले कुटनीतिक तबरबाट विशेष सोच विचारका साथ अघि बढ्नु पर्दछ । छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध कुन देशको प्रमुखले कतिपटक भ्रमण ग¥यो वा गरेन भन्नेमा निर्धारण हुँदैन । जुनसुकै देशको विदेश नीतिको मुख्य आधार भनेको आर्थिक हित र स्वार्थ नै हो । आपसी आर्थिक हितमा आधारित सम्बन्ध दिगो र लाभदायी हुन्छ भने दयामा पाएको सम्बन्ध जुनसुकै बेला पनि धरापमा पर्न सक्छ । यो तथ्यको केन्द्रमा रहेर कसरी दुबै छिमेकीबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिन सकिन्छ र दीगो सहकार्यका आधारहरू के के हुन सक्छन्, यस्ता आर्थिक विकासमा ध्यान जानु जरुरी छ । तर, आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी र स्वार्थकेन्द्रका कारण हामीले समयमै विकास निर्माणका कार्यहरु सम्पन्न गर्न नसकी आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हानिरहेका छौं । भारत र चीनले एशियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिराख्दा त्यसलाई आफ्नो हितमा जोड्न नसक्नु कमजोरी हाम्रै हो । भारत र चीनका निम्ति हामी सहयोगी हुन सक्छौं । तर, हाम्रा निम्ति यी उदीयमान अर्थतन्त्र अवसरको खानी नै हुन् । विश्वको आर्थिक मञ्चमा आआफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्ने उद्देश्यमा अग्रसर देशहरूको बीचमा रहेका हामीले विकासको सपनामात्र देखिरहेका छौं । दुई शक्तिशाली अर्थतन्त्रको होडलाई अवसरका रूपमा उपयोग भने सकेका छैनौ । नेपालप्रति दुवै छिमेकीको स्वार्थमा समानता नहुन सक्छ । यी दुबै राष्ट्रले नेपालको विकासविना आफ्नो समृद्धि पूर्ण नहुने बताइ सकेका छन् । उनीहरुको यी विचारलाई हामीले शक्तिमा परिणत गर्न तथा यसबाट बढी भन्दा बढी फाइदा लिन भारत र चीनसित आर्थिक साझेदारी र सहकार्यका नयाँ आयामहरूको खोजी गरिनु र सही मार्गमा हिड्नु आजको आवश्यकता हो । छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर विकासका अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । एउटासित सम्बन्ध बढाउँदा अर्को पछिहट्छ कि भन्ने मनोविज्ञानमा जेलिएको बस्नु हुँदैन । यी दबैलाई समदूरीमा राखेर सहकार्य गर्दै यी दबै राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनु पर्छ । यसैले यी दुबै राष्ट्र प्रमुखको भ्रमण हाम्रा लागि उत्तिकै महत्व राख्दछन् ।

रिलायवल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको २०७३ साल आषाढ १७ गते सम्पन्न दशौ बार्षिक साधारण सभाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई एक वरावर एकको अनुपातका दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गर्यो । साधारणसभाले गरेको उक्त निर्णय सोही बैंकको सञ्चालकले तीन महिनापछि च्यातेर रद्दिको टोकरीमा फाल्यो र ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेडमा विलय हुने निर्णय गर्यो । साधारणसभाले गरेको निर्णय च्यातेर फाल्ने रिलायवल डेभलमेन्ट बैंक सञ्चालक समितिको पछिल्लो निर्णयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले हस्तक्षेप गरे । ‘ग्लोवल आईएमई बैंकमा जाने निर्णय गर्नु अगावै रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकको साधारण सभाबाट हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरिएको परिप्रेक्ष्यमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय मूल्य संवेदनशिल सूचना समेत भएकोले सोकोे कार्यान्वयन नगर्दा लगानीकर्ताहरुको हितमा प्रतिकुल असर पर्न सक्ने देखिएकोले उक्त साधारण सभाबाट सेयरधनीहरुलाई एक वरावर एक (१ः१) को अनुपातका दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेर मात्र प्राप्ती गर्ने कार्य गर्न गराउन रिलायवल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडलाई निर्देशन दिईएको छ’ धितोपत्र बोर्डले सोमबार जारे गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डको यो कदम स्वागतयोग्य छ । यस्तै बेलामा खोजि हुन्छ नियामक निकाय र उसको भूमिका । बल्ला खुल्यो नियामक निकायको आँखा । यहाँ रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकले मात्र त्यसो गरेको छैन । अरु दर्जनौ बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको नियत र कार्यशैली त्यस्तै छ । २०७२ साउनमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएपछि पुँजी वृद्धि गर्न बैंंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बुझाएको पुँजी वृद्धि योजना धितोपत्र बोर्डले होरौं, त्यसपछि उनीहरुले गरेको साधारणसभाले गरेका निर्णयहरु, वार्षिक प्रतिवदनहरु हेरौं र अहिले के भईरहेको अध्ययन हेरौं । त्यसपछि छर्लङ्ग हुन्छ कस कसको नियत के रहेछ ? एउटा निर्णय गरेर सेयर मूल्य बढाउने, बिक्री गर्ने अनि अर्को निर्णय गरे ? कतिले एउटा निर्णय गरे, सेयर मूल्य घटाए, बजारमा सेयर किने र अर्को निर्णय गरेर मूल्य बढाए, बिक्री गरे ? कसरी लुटिए साना, सोझासिधा लगानीकर्ता ? धितोपत्र बोर्डको निर्णय पनि साना संस्थाको लागि लागू हुने तर ठूला संस्थाको लागि लागू नहुने हुनुहुँदैन । अब धितोपत्र बोर्डले अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निर्णयहरु हेर्छ कि हेर्दैन ? लक्ष्मी बैंकको १५ औं साधारणसभाले १ बराबर १ अनुपातका हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णय पारित गर्यो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै फेरी अर्को निर्णय गरिदै छ । यहि कात्तिक ७ गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । अब प्रोफेशनल दियालो विकास बैंक प्राप्ति गर्ने, त्यसपछि हकप्रद सेयर जारी गर्दैछ । यसरी एउटा निर्णय कार्यान्वन नगर्दै अर्को निर्णय गर्ने, निर्णय फेर्दै जाने गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रष्ट भनेको छ कि एउटा मर्ज र एक्विजिशन प्रक्रिया शुरु भएपछि त्यो प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म अर्को मर्ज वा एक्विजिशन प्रक्रिया शुरु गर्न मिल्दैन । तर यहाँ दोहोरो तेहेरो मर्ज तथा एक्विजशन चलिरहेको छ । त्यसको नकारात्मक प्रभावबारे निकामक निकायहरु किन मौनछन् ? नियामकले निर्णय, निर्देशनहरु कमजोरलाई मात्र लक्षित हुनुहुदैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४ खर्ब ७५ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर भारतीय नाका बन्दीले आयात निर्यातका साथै आन्तरिक उत्पादनमा ठूलो प्रभाव परेपछि सरकारले तय गरेको राजश्व संकलन लक्ष्य नपुग्ने देखियो । भूकम्प र नाका बन्दीले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्रै नभएर राजश्व संकलन लक्ष्यमै असर गर्ने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले राजश्व संकलनको नयाँ योजना बनायो । र सोही योजना अनुसार विभिन्न मन्त्रालय तथा विभाग अन्तर्गत रहेका निष्क्रिय कोषहरुको रकम तानेरै भएपनि राजश्व संकलनको लक्ष्य पुर्याउने योजना बन्यो । सोही योजना अनुसार अर्थ मन्त्रालयले ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा रहेको १० अर्ब रुपैंयाँ तानेर राजश्व संकलन लक्ष्य पुरा गरेको छ । गत आवमा सरकारले ४ खर्ब ८२ अर्ब १७ करोड राजश्व संकलन गर्न सफल भयो । तर यसमा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको १० अर्ब रुपैंयाँ लैजानु गलत हो । सम्बन्धीत क्षेत्रको स्वतन्त्र ढंगले द्रुत गतिमा विकास गर्न भन्दै स्थापना गरिएका यस्ता कोषहरुको रकम राजश्वमा तान्नु गम्भिर त्रुटि हो । यसरी तयार गरिएका कोषहरु मार्फत ती क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा काम गर्ने लक्ष्य राखिएको हुन्छ । तर सरकारले यस्ता कोषको रकम थुतेर तानेर राजश्वमा गणना गर्नु गलत हो । यो अत्यान्त गलत नजिर पनि हो । ऐन कानुनकै अधिनमा रहेर निष्क्रिय कोषहरुको रकम राजश्वमा तानिएको राजश्व सचिव राजन खनालको दलिल छ । त्यसो भए महालेखा परिक्षकको कार्यालयका अनुसार हाल १९ मन्त्रालयका विभिन्न विभाग तथा निकायहरुमा सञ्चालनमा रहेका कोषहरुमा ६५ अर्ब ८१ करोड ७७ लाख रुपैंयाँ रहेको छ, ती सबै रकम बलजफ्ती थुतेर असार मसान्तमा सडकमा खन्याउने, साउनको भेलमा बगाउने हो ? महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अनुसार नेपाली सेना कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी कल्याण्कारी कोष, शसस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोष, वातावरण संरक्षण कर कोष, पत्रकार कल्याण कोष, वन विकास तथा घाट गद्धि कोष, छात्रा शिक्षा कोष र जिल्ला शिक्षा कोष पर्छन् । त्यस बाहेक निश्चित उदेश्य राखेर स्थापना गरिएका तर सञ्चालन कार्यबिधी नभएका कोषहरुमा १४ अर्ब ४४ करोड ३३ लाख रुपैंयाँ रहेको छ । यस्ता कोषमा ग्रामिण दूर सञ्चार विकास कोष, सामाजिक सुरक्षा कर कोष, वैदेशिक रोजगार कल्याण कोष र छात्रा शिक्षा कोष पर्छन् । सरकारले विभिन्न विभाग तथा निकायहरुलाई स्वायत्तता दिएर तिनले गर्ने कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन भन्दै त्यस्ता कोष स्थापना गरेको थियो । ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारका लागि भन्दै सेवा प्रदायकमार्फत सरकार निश्चित शुल्क असुलेर सो कोष खडा गरिएको थियो । प्राधिकरणले सो कोषबाटै मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम नेपाल टेलिकम मार्फत अघि बढाउने तयारी गरिरहेको थियो । तर अकस्मात, अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणको सो कोषमा रहेको १० अर्ब रुपैंयाँ राजश्वमा तान्यो । सम्बन्धीत निकायले काम गर्नका लागि रकम मागेको समयमा फिर्ता गर्ने सर्तसहित निष्क्रिय कोषको रकम तत्कालका लागि राजश्वमा तानिएको राजश्व सचिव राजन खनालले तर्क अघि सारेका छन् । तर यो तर्कमा खास दम देखिन्न । यसले जब जब मुलुकमा विभिन्न खाले संकटहरुले राजश्व लक्ष्य पुरा हुँदैन तब सरकारले यस्ता कोषको रकम तान्ने परिपाटीको विकास गर्दै जाने हो भने सरकारी निकायले उठाउने कुन कोषको सुरक्षा हुन्छ ? त्यस्ता कोषलाई जनाताले कसरी विश्वास गर्ने ? यस्ता कोषहरु छुट्टै कानुनहरुद्धारा निर्माण गरिएका हुन्छन् । ती कोष सञ्चालनका लागि तिनै कानुन अधिनस्थ निर्देशिकाहरु बनाईन्छन् । यसरी कानुनले तयार पारेको र सोही कानुनको अधिनमा सञ्चालन हुने कोषहरुको रकम अर्काे कानुन अनुसार सञ्चालन हुने निकायले तान्न मिल्छ वा मिल्दैन ? गम्भिर वहस जरुरी छ ।