सम्पादकीय

सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायधिस सुशीला कार्की विरुद्ध  महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता र त्यसलाई अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी पछि धेरै विषय विवादमा आएका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सम्बन्ध बिग्रेको छ । अधिकार क्षेत्रको बारेमा विवाद सिर्जना भएको छ । सँगै प्रश्न उठेको छ कि नेपालमा हामी कस्तो शासन प्रणालीको अभ्यास गर्न खोज्दै छौं ? संसदीय सर्वोच्चता वा अदालती सर्बोच्चता ? नामले हामी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछौं । लोकतन्त्र भनेको जनताको सर्बोच्चता हो । जनताको सर्वोच्चताको अभ्यास जनप्रतिनिधि चुनेर गरिन्छ । जनप्रतिनिधिलाई राज्य सञ्चानल गर्ने अधिकार सुम्पनु हो । उनीहरुको निर्णय स्वीकार गर्ने मन्जुरीनामा हो । तर दुर्भाग्य यतिबेला नेपालमा जनताको सर्वोच्चताहरण भएको छ । र त्यो अदालतमा पुगेको छ । तपाई सहमत हुनुहोस् वा नहुनुहोस् नेपालको शाशन प्रणालीमा अदालती सर्वोच्चता हावी हुँदै गएको र  अन्तिममा अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यो सबैले स्वीकार गर्दै आएका छन् । अदालत विरुद्ध नागरिकले बोल्न पाउँदैन । लेख्न पाउँदैन । प्रर्दशन गर्न पाउँदैन । हाम्रा अदालत तिनै हुन् जसले तत्कालिन गर्भनर विजयनाथ भट्टराईलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरे । जेल हाल्न आदेश दिए । उनी जेल पनि बसे । फेरी अदालतले उनलाई निर्दोष भन्यो । सफाई दियो । हाम्रा अदालत तिनै हुन्, जसले नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालिन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंकाकारलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो, जेल पठायो, जरिवाना तिरायो र फेरी सफाई दियो ।  हाम्रा अदालत तिनै हुन् जसले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो, जेल पठायो, जरिवाना तिरायो, महासंघको अध्यक्ष पदबाट हट्न वाध्य बनायो । महासंघमा उनको कार्यकाल सकिएपछि अदालतले उनलाई सफाई दियो । उनी निर्दोश सावित भए । भट्टराई, कंकाकार र पाण्डेलाई जेल हाल्नु पर्छ भनेर फैसला गर्ने न्यायधिशको बारेमा बोल्ने अधिकार छैन यो देशका नागरिकलाई । ती तीन वटा उदाहरण केही संकेत मात्र हुन् । अदालती इतिहास खोतल्ने हो भने यस्ता घट्ना धेरै पाइन्छन्, लेख्ने हो भने माहाभारतभन्दा ठूलो ठेली तयार हुन्छ । ती सबै अदालती फैसला हामी सबैले मान्यौ, स्वीकार गर्यौ, अदालतलाई सम्मान नै गर्यौ । शिक्षित अन्धो भएर स्वतन्त्र अदालत, न्याय दिने अदालत, विवाद मुक्त अदालतको पक्षमा बोलिरह्यौ । २०५२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विगठन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्ट्यई दियो, संसद विगठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनेर व्याख्या भयो । हामीले स्वीकार गरेर आयौं । २०५९ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर संसद् विगठन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरे । त्यसको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले संसद् विगठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको पक्षमा फैसला सुनायो । हामी सबैले स्वीकार गर्यो । न्यायिक स्वातन्त्रता, कानुनको सर्वाेच्चताको कुरा गर्दा गर्दै हामीले अदालती सर्वोच्तालाई स्वीकार गर्यौ र  संसदीय सर्वोच्चतालाई विर्सियौं । न्यायधिशहरुको देवत्वकरण गर्ने तर जनप्रतिनिधिको पुरै बदनाम गर्ने काम निरन्तर भयो । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरुलाई जति गाली र बेइजति गरेपनि मान्दै गयौ तर अदालतले जे फैसला गरेपछि न्यायशिधको विषयमा प्रश्न गर्न पनि पाईदैन भन्ने संस्कारलाई मलजल गर्यौ । भूल त्यहि भयो  । नबराज सिललालले कति राज्यको हितमा, नागरिकको हितमा काम गरे भन्ने धेरै कुरा जनतालाई थाहा छ । कार्यसम्पादन मूल्यङकनमा सरकारले सिललालमाथि अन्याय गरेको, प्रहरी महानिरिक्षक बनाउन योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई सरकारले पन्छाएको कुरा जनताले बोल्दै आएका छन् । सरकारले सिललावको पक्षमा निर्णय नदिला धेरै कर्मठ नागरिकको मनोवल गिरेकै छ । अदालतले सिललालकै पक्षमा फैसला गर्यो । त्यसको प्रतिशोधमा सत्तादारी दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायशिध कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाएको देखिन्छ । त्यो सत्ताधारी दलहरुले गरेको ठूलो गल्ती हो । सभासदहरुले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेकै हुन् । पछि न्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले महाअभियोग लगाउनुपर्ने कारण पेश गर्न भन्दै तत्कालका लागि प्रक्रिया अघि नबढाउन नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका संसदका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वाेच्चको आदेशमा प्रधानन्यायधिश कार्कीलाई फैसला भएकै मितिबाट आफ्नो पूर्ववत जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । यो अन्तिम फैसला होइन तर यो फैसलाले कार्कीलाई न्याय गरेको छ । यो अन्तिरिम आदेशले अन्तिम फैसलामा निरन्तरता पायो भने संसदको अधिकार फेरी अदालतबाट खोसिन्छ । यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायमालिकाबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद चर्काउँछ । विवाद बढ्दै जाँदा यो संविधान असफल नै हुन सक्छ ।

बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुलाएसँगै बीमा बजार तातेको छ । समितिले आफ्नो स्वीकृति लिएर बीमा कम्पनी दर्ताका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा जान सकिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । तर समितिले यस्तो व्यवस्था गर्नु भन्दा पहिले नै २४ वटा बीमा कम्पनीहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भैसकेका थिए । तीमध्ये १६ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन भने बाँकी ८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् । दर्ता भएका मध्ये अधिकांश कम्पनी २०६५ सालअघि नै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका तर बीमा समितिले स्वीकृति नदिएर सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् । बीमा समितिमा ८ वर्षसम्म अध्यक्ष रहेका फत्तबहादुर केसीले बीमा बजारमा नयाँ कम्पनी आउन दिएनन् । १० वर्षयता नयाँ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बीमा समितिमा चिरञ्जीबी चापागाई अध्यक्ष भएको तीन महिनापछि नयाँँ कम्पनीको लाईसेन्स खुला गरिएको छ । लाइसेन्स खुला भएलगत्तै पहिला दर्ता भएका तर लाईसेन्स नपाएको अधिकांश कम्पनी लाईसेन्स लिएर सञ्चालनमा आउन चाहेको देखिन्छ । यी कम्पनीका प्रवद्र्धकहरु आ–आफ्ना कम्पनीको नविकरण गर्न तथा बीमा समितिबाट स्वीकृति गराउन सक्रिय भएका छन् । पुराना कम्पनीले नयाँ कम्पनी आउने रोक्न प्रयास गर्छन, नयाँले बजारमा प्रवेश गर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरको खोजी गर्छन । यस क्रममा नयाँ र पुराना कम्पनीबीच द्वन्द्व हुन्छ । अहिले पनि बीमा बजारमा यस्तो द्वन्द्वको गन्ध आईसकेको छ । नयाँ कम्पनीको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठेका छन्, सरोकार राख्ने निकायमा लविङ भईरहेका छन् । ५०० भन्दा बढी लगानीकर्ताको प्रेसर बीमा समितिको लागि थेगिनसक्नु बन्दैछ । बीमा बजारको आवश्यकता के हो ? सरकारको नीति कस्तो हुनुपर्छ ? वहस चल्नु जरुरी छ । नयाँ बीमा कम्पनी खोल्नको लागि बीमा समितिले केही मापदण्ड बनाएको छ । नयाँ मापदण्ड आफैमा राम्रो छ तर त्यो पूर्ण छैन । हाल बजारमा २६ वटा बीमा कम्पनी छन्, २४ वटा प्रक्रियामा छन् । सबैलाई लाइसेन्स दिने हो भने बीमा बजारमा ५० वटा बीमा कम्पनी हुन्छन् । फेरी पनि नयाँ कम्पनी आउन चाहान्छन् । के उनीहरुको लागि ढोका बन्द गर्न मिल्छ ? मिल्दैन । एक दशकसम्म नयाँ कम्पनीलाई बजारमा प्रबेश रोक लगाउन ठूलो गल्ती हो र अब एकै वर्ष २०/२५ वटा बीमा कम्पनी खुले भने त्यो पनि ठूलो गल्ती हुनेछ । एकातिर बीमाको पहुँच ८ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्यामा रहेको आँकलन गरिएको छ भने अर्कोतिर साना तर धेरै संख्यामा रहने बीमा कम्पनीहरुको प्रर्फमेन्स पनि कमजोर भएको बजारले स्वीकार गरेको छ । यस अवस्थामा हुनुपर्ने के हो भने भएका कम्पनीको क्षमता विकास गरिनुपर्छ, पुँजी, प्रविधि र जनशक्तिका आधारमा, जसले सेवालाई सरल र विस्तारित बनाउन मद्दत गर्दछ । दोस्रो, नयाँ कम्पनीको प्रवेश खुला हुनुपर्छ तर पूर्ण व्यवस्थित तरिकाबाट । वर्षमा एउटा, दुईटा वा तीन वटा ? कति आवश्यक हो ? सुसुप्त रुपमा बसेका पुराना कम्पनीलाई क्षमता विकासका लागि थ्रेट गर्न नयाँ कम्पनीको लाईसेन्स खुला राखिनुपर्छ । सँगै पुराना कम्पनी कोल्याप्स हुने वा बजारमा ओभरक्राउड सिर्जना भई त्यसले ल्याउने सम्भावित जोखिमबाट बच्च एकै पटक वा एकै वर्षमा दर्जनौ कम्पनीलाई लाईसेन्स वितरण गर्ने नीति पनि लिनुहुन्न । हेक्का राख्नै पर्ने विषय के हो भने एभरेष्ट इन्स्योरेन्स जस्तो रोगी बीमा कम्पनी खारेज हुने बाटो पनि खुला राख्नुपर्छ, नयाँ लगानी, प्रविधि, जनशक्तिलाई बजारमा प्रवेशको बाटो पनि खुला गरिनुपर्छ ।

२०७३ साउन ३१ राप्तीभेरी विकास बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । साउन ३२ गते सञ्चालक समितिको बैठकले २०० प्रतिशत (१ बराबर २ कित्ता) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गर्यो । सञ्चालक समितिको निर्णय अनुमोदन गर्न भदौं १७ गते विशेष साधारणसभा बोलाइयो । विशेष साधारणसभामा सर्वसहमतिमा २०० प्रतिशत हकप्रद सेयरको प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पास भयो । साधारणसभाको निर्णयले सेयर प्रतिकित्ता ६२२ रुपैयाँ सम्ममा कारोबार भयो । तर कम्पनीले आफ्नै निर्णय कार्यान्वय गर्न सकेन । चैत ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हकप्रद सेयर निष्काशन नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रमोटरले नै हकप्रद सेयरमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय लियो । यो बैंकले काठमाडौंस्थित ज्योति विकास बैंकमा विलय हुने निर्णय गरिसकेको छ । चैत १५ गते ज्योति विकास बैंकका अध्यक्ष हरिचन्द्र खड्का र राप्तीभेरी विकास बैंकका अध्यक्ष प्रेम बहादुर भण्डारीले प्राप्ती सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भईसकेको छ । राप्ती भेरी विकास बैंक एउटा उदाहरण हो । यसअघि रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकले यसरी नै हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निणर्य गर्यो र ग्लोबल आईएमई बैंकसँग मर्ज हुने सम्झौता गर्यो । पुरानो निर्णय साधारणसभाबाट रद्द गरायो । सम्भवत जनता बैंकमा यस्तै घट्ना दोहोरिने सम्भावना छ । यस बैंकले ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक एक्वाएर गर्यो भने उसलाई तत्काल ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नु पर्ने अवस्था देखिदैन । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत कम्पनीहरुले यसरी निर्णय गर्ने र फिर्ता लिने अभ्यास अत्यान्तै गलत हो । नेपाल यस्तो देश हो जहाँ हकप्रद सेयर आउँछ भनेपनि कम्पनी घाटामा गएको भएपनि सेयर मूल्य दुई गुणा वृद्धि हुन्छ । यस्तो बजार र लगानीकर्ताको सोच भएको देशमा साधारणसभाबाट अनुमोदन भएको निर्णय समेत लागू हुँदैन भने त्यहाँ जान्ने, बुझ्ने, टाठा, बाठाले कमाउँछन् । सोझा, साझा, कम्पनीको क्षमता थाहा नभएका, संस्थापकहरुलाई नचिनेका, नभेटेका, बैंक व्यवस्थापन नबुझेका, बजार विश्लेषण गर्न नसक्नेहरु ढुब्छन् । यस्तो प्रवृतिलाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक जस्ता निकायले रोक्न कडा नीति लिनुपर्ने देखिएको छ