सम्पादकीय

‘गाउँपालिकाहरुमा ओभरसियर पनि छैनन्, इञ्जिनियरले हेर्नुपर्ने ५० लाख सम्मका कार्यक्रम कसले कार्यान्वयन गर्छ, त्यसैले अब गाउँपालिकाहरुमा पठायएका ५० लाखसम्मका अधिकांश योजना फिर्ता ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ’, बुधबार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफलमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सह सचिव रुद्रसिंह तामाङले भने । उनले फेरी थपे–‘जन प्रतिनिधिले कुरै बुझेनन्, लेखाका कर्मचारी नभएकाले गाउँपालिकाहरुको बजेटमा बबाल भैरहेको छ ।’ ३० वटा गाउँपालिकाले डोजर किन्ने निर्णय गरेर जनप्रतिनिधिको अधिकारकै दुरुपयोग गरेको उदाहरण पेश गरे । ‘३० वटा भन्दा बढि गाउँपालिकाले एउटा देखि ४ वटासम्म डोजर किन्ने भनेर बजेट पास गरेका छन्, यस्तो तरिकाले स्थानीय तह कसरी चल्छ, कसरी विकास हुन्छ, हामीलाई तुरुन्त दक्ष जनशक्ति चाहियो, त्यसमा पनि प्राबिधि र लेखाका कर्मचारी’, तामाङले भने । यो एउटा मात्र उदाहरण हो । बास्तवमा स्थानीय तहका निर्वाचित जन प्रतिनिधिले अधिकार, कर्तव्य र कार्यक्षेत्रबारे नबुझ्दा ठूलै समस्या आएको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई कम्तिमा १५ करोड देखि १०० करोड सम्म अनुदान दिएको छ । भ्रष्ट राजनीतिक संस्कारमा हुर्केका ठूला दलका स्थानीय कार्यकर्ता जो निर्वाचनबाट विजयी भएर जनप्रतिनिधि भएका छन्, उनीहरुलाई केन्द्र सरकारले दिएको अनुदान ससुरालीबाट आएको दाईजोको रुपमा बुझ्ने, ग्रहण गर्ने र मनपरी तरिकाबाट खर्चने संकेतहरु देखिन थालेका छन् । स्थानीय जनप्रनिधिनिहरुले केन्द्रबाट बजेट आउने पूर्वनै महँगा गाडी भाडामा लिएर चलाउने, मन्त्रीले झै स्वकिय सचिव राख्ने, गाउँ पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिल्ला सदरमुकाम वा संभावित प्रदेश केन्द्रमा क्वाटरको रुपमा भाडामा होटल लिएर मोजमस्तीमा रमाउने गरेको समाचारहरु प्रकाशित भईरहेका छन् । स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको सविच दिनेश थपलियाले पनि बारम्बार स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको तर्फ असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिलाई बैंकको चेक काट्ने तरिका पनि थाहा छैन, लेखाबारे ज्ञानको कुरै नगरौ । पैसा कहाँ खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने, के केमा खर्च गर्नुहुन्छ, आफ्नो अधिकार कति हो, कर्मचारीको अधिकार कति हो, उनीहरुलाई कि ज्ञान छैन, कि उनीहरुसँग आर्थिक अनुशासन छैन । ज्ञान नभएकाले सिक्दै गर्लान, आर्थिक अनुशासनहिनहरुले कसरी असल शासन प्रणालीको अभ्यास गर्छन ? कसरी नागरिकको सेवा गर्छन ? स्थानीय तहमा दिइएको बजेट वित्तीय अनुशासनको दायरा भित्र रहेर खर्च हुन धेरै गाह्रो छ । वित्तीय अनुशासन भित्र रहेर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न, प्रशासनीक खर्चमा मितव्ययी हुन, कर्मचारी सहि ढंगले परिचालन गर्न, जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम दिनु जरुरी छ । अब २९ हजार भन्दा बढी सरकारी विद्यालयहरु स्थानीय तहको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा आएका छन् । ती विद्यालयहरुमा १ लाख ५० हजार शिक्षक कार्यरत छन् । पाठ्य पुस्तक, छात्रवृद्धि, शिक्षक तलब, कर्मचारीको तलब, विद्यालय सञ्चालन खर्चका लागि सरकारले ६० अर्ब रुपैंयाँ खर्च गर्दै आएको थियो । यो सबै जिम्मेवारी स्थानीय जनप्रतिनिधिमा गएको छ । स्वाथ्य चौकी, प्राविधिक सेवा दिने कार्यलयहरु स्थानीयत तहको मातहतमा गएका छन् । उनीहरुलाई उचित रुपमा परिचालन गर्न सकिएन भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रबीच मतभेद हुनेछ र जनता पीडित बन्नेछन् । नयाँ स्थानीय तहको निर्माण र जनप्रनिनिधिको चयनले नागरिक स्तरमा देखिएको उत्साह छिट्टै मर्दैछ । खासगरी जनप्रतिनिधिहरुले केन्द्रबाट पाएको अनुदानको पनि उचित प्रयोग नगर्ने र स्थानीय तहमा पनि ज्यादा कर लगाउने निर्णहरुले जनतामा ठूलो निराशा पैदा भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु नागरिकलाई थप सेवा सुविधान दिन आएको हुन् वा थप कर लगाउने आएको हुन्, सेवा र सेवाको गुणस्तरमा सुधार नहुने तर कर मात्र वृद्धि हुने हो भने नागरिक स्तरमा आक्रोश बढ्ने छ । त्यसले संघीयता र स्थानीय तहको नयाँ संरचनाको विपक्षमा मत सिर्जना गर्न सक्छ ।

सम्पादकीय आन्तरिक उडानमा नयाँ जहाज थप गरेर उडान सुरु गर्न लागेको श्री एयरलाइन्सले जहाज ल्याएको २ महिना वित्यो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई उड्डयन सुरक्षा विभागले उडान संचालन अनुमति (एओसी) नदिँदा श्री एयरलाईन्सले करोडौ रुपैयाँ लगानी गरेर ल्याएको जहाजहरु त्रिभुवन विमानस्थतलमा पार्किङ गरेर राखिएको छ । श्रीले पहिलो जहाज गत चैत्र ३० गते काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो भने ५० सिट क्षमतको दोस्रो जहाज बैशाख १५मा ल्याएको थियो । एउटा जहाज ल्याएको २ महिना र अर्को पनि डेढ महिना भैसक्यो तर अझै प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन । आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरेको नाममा लाईसेन्स रोकिएको छ । तर के प्रक्रिया पुरा भएन भन्ने विषय प्राधिकरणले खुलाएको छैन । अमूर्त कुरा गरेर प्राधिकरणले लाईसेन्स रोक्नुको पछाडि धेरै खेल भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जहाँ उद्यमशीलताको हत्या प्रयास भईरहेको छ । नेपालको हवाई क्षेत्र दुर्घटनाको हिसावले मात्र असुरक्षीत छैन, व्यवसायिक हिसावले पनि असुरक्षीत छ । एकातिर डनतन्त्र हावी छ जसले नयाँ लगानीकर्ता अर्थात नयाँ कम्पनीलाई सिध्याएर एकाधिकार जमाउने गलत र निन्धनिय कर्पोरेट प्रक्टिस गर्दै आएको छ । अर्कोतिर प्राधिकरणको अपारदर्शि र हुकुमीशैलीको लाईसेन्स राजमा नयाँ कम्पनीहरुले ठूलै मूल्य तिर्नुपर्ने देखिन्छ । हवाई क्षेत्रमा मात्र होइन, नेपालमा अहिले पनि नून देखि सूनसम्म लाईसेन्स राज छ । पञ्चायती व्यवस्था भए पनि नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको शुरुवात २०४२ सालदेखि नै भएको हो । तर उदारीकरण नीति अवलम्बन गरेको ३ दशक पूरा हुँदा पनि लाईसेन्स राज छँदैछ । उदारीकरणको लाभ थोरै व्यवसायीले मात्र लिन सकेका छन् । नयाँ लगानीकर्तालाई अहिले पनि लाईसेन्सको नाममा व्यापार व्यवसायमा प्रवेश निषेध गरिएको छ । नूनको व्यापारमा साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार छ । पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार छ । साल्ट ट्रेडिङ सरकारको पनि सेयर भएको कम्पनी हो भने आयल निगम सरकारको मात्र सेयर लगानी भएको कम्पनी हो । दुबै संस्थाले कालोबजारी नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन विपरित २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा खाएर बस्तुको व्यापार गरिरहेको छन्, एकाधिकारको लाईसेन्स लिएर । कालोबजारीमा सरकारका अंगहरु नै सक्रिय छन् । बीमा समितिले ९ वर्षसम्म लाईसेन्स बन्द गरेर एकै पटक १४ वटा बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दियो । अहिले फेरी नयाँ लाईसेन्स बन्द छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाईसेन्स बन्द गरेको एक दशक पुरा भयो । के खुला बजार भनेको यहि हो ? खास खास बजारमा अहिलेसम्म किन एकाधिकार कायम राखिएको छ ? स्वायत्त निकाय भनिएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति जस्ता निकाय किन लाईसेन्समा बार्गेनिङ गर्छन ? पट्रोप पम्प खोल्न देखि ग्यास बोडलिङ उद्योग खोल्न, सुन चाँदीको आयात देखि मदिरा उद्योग खोल्न पनि किन लाईसेन्सको मोलमोलाई हुन्छ ? नेपालीले लाईसेन्स राज कहिलेसम्म भोग्नु पर्ने ? उदार र खुला बजार अर्थनीति लिएको नेपालको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका शासकहरु लाईसेन्स बिक्री नगरी आफ्नो परिवार पाल्न सक्दैनन ? बास्तवमा जहाँ ठूलो लगानी हुन्छ, नाफा हुन्छ, ठूला कर्पोरेट हाउसबीच कर्पोरेट गेम हुन्छ, त्यहाँ लाईसेन्स राज छ । बैकिङ, बीमा, हवाई सेवा, टेलिकम्यूनिकेशन, मेडिकल कलेज, इन्धनको व्यापार, नून, सुन, चाँदी जस्ता अधिक कारोबार हुने क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा केही खुकुलो र नियन्त्रण गर्ने वित्तीकै बजारमा व्यापक आर्थिक प्रभाव पर्ने गर्छ । शासकको सामु घुस खुवाउने र आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने र स्वस्थ्य बजारको पक्षमा निर्णय नै नगराउने खेल हुने यी क्षेत्रमा सरकारले अहिले पनि लाइसेन्स बिक्री गरिरहेको छ । लाईसेन्सको व्यापार गरिरहेको छ । यो खुलेआम भ्रष्टाचार हो । यस्तो भ्रष्टाचार रोक्न स्पष्ट मापदण्ड बनाएर सबैको लागि लाईसेन्स खुला गरिनुपर्छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने नाममा लाईसेन्स मोलमोलाई गर्ने पद्धतिको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्छ्योट आयोगका सदस्य सचिव तथा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुणमणि शर्मालाई पक्राउ गरेर २१ अर्ब कर छुटबारे अध्ययन गरिरहेको छ । तत्कालिन अर्थ मन्त्री डा.रामशरण महतले गठन गरेको आयोगले अनधिकृत रुपमा २१ अर्ब कर छुट दिएको आरोपमा आयोगले शर्मालाई पक्राउ गरेको हो । सो आयोगको अध्यक्षमा चाटर्ड एकाउण्टेण्ट लुम्बध्वज महत थिए भने अर्का चाटर्ड एकाउण्टेण्ट उमेशप्रसाद ढकाल सदस्य थिए । विभागको महानिर्देशकका रुपमा शर्माले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यतिबेला आयोगले सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेका शर्मालाई मात्रै पक्राउ गरेर छानविन गरेको छ । अध्यक्ष र सदस्यलाई बयानका लागि उपस्थित हुन पत्र काटेको भए पनि उनीहरु सम्पर्कमा आएका छैनन् । आयोगको नेतृत्व गर्ने लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकाललाई पनि तत्काल पक्राउ गरि छानविनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । त्यति मात्रै होइन सो आयोग गठन गर्ने तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई पनि छानविन गरि दोषी भए कारवाही गरिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वका रुपमा सम्बन्धीत मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. महतले सार्वजनिक रुपमा आयोगको पक्षमा वकालत गरेका छन् । उनले आयोगले गरेको काम कारवाहीका बारेमा सवाल प्रश्न उठाउन नपाइने र अदालतमा मुद्दा चलाउन समेत नपाइने दावी गर्दै आएका छन् । यसले स्पष्ट पार्छ कि २१ अर्ब कर छुट प्रकरणमा डा. महतको पनि भूमिका छ । होइन भने उनी किन जबरजस्ती २१ अर्ब रुपैयाँ घोटालाको पक्षमा वकालत गर्दैछन् ? आयोग गठन गर्ने अर्थमन्त्री, आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र सदस्य सचिवका साथै सो कर छुट प्रकरणमा जोडिएका निजी क्षेत्रको व्यापारीहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धीमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । सो महासन्धीले भ्रष्टाचारमा संलग्न सरकारी निकायलाई मात्रै नभएर निजी क्षेत्रका कम्पनी र फर्मलाई पनि कारावही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । डा. महतले सार्वजनिक फोरममै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको अनुरोधमा लामो समयदेखि फरफारक हुन नसकेको कर सम्बन्धी मुद्धा छिनोफानो गर्न आयोग गरेको गरेको बताईरहेका छन् । आयोगमा उजुरी दिएपछि छुट प्रक्रिया अघि बढाईएको डा. महतको तर्क छ । तर आयोग आफैंले बोलाएर छुट दिएको र पछि मात्रै निवेदन लिएको पनि भेटिएको छ । राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने २१ अर्ब रुपैंयाँ कर कानुनी छिद्रहरुको दुरुपयोग गर्ने हिनामिना गर्न संलग्न डा. महत, आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र सदस्य सचिव चुणमणी ढकालसहित कर छुट पाउने लिने कम्पनीहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । डा महत अर्थमन्त्री हुँदा पटक पटक कर फर्छ्योट आयोग गठन गरेर ठूला व्यापारीहरुको स्वार्थमा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याएको तथ्यले देखाउँछ । उनी पटक पटक किन अर्थमन्त्री नै भए र किन पटक पटक कर कर फर्छ्योट आयोग गठन गरे ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । ठूलो पार्टीको शक्तिशाली पद र राज्यको शक्तिशाली पद धारण गर्दैमा चोर बाटो प्रयोग राज्य लुट्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । साथै, कर फर्छ्योट सम्बन्धी ऐनमा लुप होल छन् भने तत्काल संशोधन वा खारेज गरिनुपर्छ ।