विकास वहस

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेको छ । यस्तै स्वास्थ्य बीमामा पनि सरकारले आफ्नो लगानी बढाएको छ । तीन वर्षभित्रमा सबै नेपालीहरुको स्वास्थ्य बीमा गर्ने महत्वकांक्षी कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ७ अर्ब ५० करोड बजेट स्वास्थ्य बीमाको लागि विनियाेजन गरेकाे छ । एकतिर सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत आफ्नो कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको छ भने अर्कोतर्फ निजी बीमा कम्पनीहरुले सरकारले बेग्लै कार्यक्रम चलाएको प्रति केही असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै आएका छन् । प्रस्तुत छ यही विषयमा केन्द्रित रहेर  स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेलसँग गरिएको विकास वहस । स्वास्थ्य बीमामा सरकारले विनियोजन गरेको ७ अर्ब ५० करोडले मानिसहरुलाई कसरी फाईदा पुग्छ ? म सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको बारेमा बताउन चाहान्छु । जब नेपालको संविधान २०७२ आयो तब सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारको रुपमा परिभाषित गर्यो । त्यसमा राज्यले सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु निःशुल्क गर्ने भनेको छ । त्योभन्दा माथिका जति पनि सेवाहरु छन् त्यसलाई बीमाको माध्यमबाट उपलब्ध गर्ने बतायो । त्यसअनुसार कानुन बनेका छन्, कानुनी संरचनाहरु बनेका छन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमा ल्याउनुको ३ मुख्य कारण छन् । एउटा भनेको स्वास्थ्यको पहुँच सर्वसुलभ बनाउनु, दोस्रो भनेको सबै नागरिकहरुलाई वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्नु र तेस्रो भनेको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउनु रहेको छ । सँगसँगै सामाजिक न्याय पनि यसको उदेश्य हो । यस बीमाले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई उसको स्वास्थ्य अवस्था, लिंग, उमेरको आधारमा भेदभाव गर्दैन । सरकारले विशुद्ध सामाजिक भावना बोकेर यो कार्यक्रम ल्याएको हो । सरकारले छुटाएको बजेटले कति प्रतिशत नागरिक लाभन्वित हुन्छन् र कुन क्षेत्र कसरी लाभान्वित हुन्छन् ? सरकारले यस वर्ष स्वास्थ्य बीमाको लागि उल्लेखनयि बजेट विनियोजा गरेको छ । यस अगाडिको हरेका आर्थिक वर्षमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुराउने भनेर बताउँदै आईएको थियो तर योसँग जोडिएको धेरै प्याकेजहरुको कार्यक्रमले गर्दा चाहिँ सबैमा यसलाई पुराउन सकिने अवस्था थिएन तर यसपाली चाहिँ त्यसलाई नै विशेष फोकस गरेर नेपाल सरकारले पनि स्वास्थ्य बीमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । निश्चित रुपमा सबै सर्वसाधारणहरुमा यसको लाभ पुग्ने मैले अपेक्षा गरेको छु । स्वास्थ्य बीमाको दायरा भित्र कति जनसंख्या आवद्ध भईसके ? हामी भौगोलिक रुपमा ५६ जिल्ला र ५४५ स्थानीय तहमा पुगेका छौं । यस्तै जनसंख्याका आधारमा हामी २८ लाख ५० हजार जनसंख्यामा पुगिसकेका छौं । यसमा हाम्रो अति विपन्न ७ लाख मानिस पनि संलग्न भईसकेका छन् । यस्तै परिवारमा भन्नुपर्दा ८ लाख २५ हजार परिवार हाम्रो यस कार्यक्रम आवद्ध हुनु भएको छ ।  यो कार्यक्रमले आज ४ वर्ष पार गरेको छ । चार वर्ष भनेको खासै लामो समय होईन । हामी अझै प्रारम्भिक चरणमा नै छौं । अहिलेसम्म हामीले जे हाँसिल गरेका छौं भौगोलिक र जनसंख्याको हिसाबले हाम्रो पहुँच राम्रै रहेको छ । यसलाई न्युन पनि भन्न मिल्दैन । अझ विविध कारणले हामी अपेक्षा अनुरुप बढ्न सकेका थिएनौं तर अब भने अवश्य बढ्नेछौं । बजेटमा ३ वर्षभित्र सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य बीमा पुराउने भनिएको छ तर सँगसँगै आगमी वर्ष सबै स्थानिय तहको ४० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र यसको पहुँच पुर्याउने भनिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशतमा पहुँच पुराएर बाँकी ६० प्रतिशतमा २ वर्षमा स्वास्थ्य बीमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ ? यो हाम्रो लक्ष्य हेर्दा महत्वकांक्षी जस्तो लाग्छ तर यो असम्भव भने छैन । यसलाई हामीले निरपेक्ष ढंगले विश्लेषण गर्नुहुँदैन । किनभने हाम्रो कानुनले चाहिँ सबै नेपाली नागरिकमा यो अनिवार्य हो भनेको छ तर पनि हामी कसैले पनि कुनै पनि परिवारलाई बलपूर्वक स्वास्थ्य बीमामा सहभागी गराउन सक्दैनौं । हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा सुधार हुने वित्तिकै यो हाम्रो लक्ष्य असम्भव भने छैन । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर भन्नाले अस्पतालको पूर्वाधार, चिकित्सकहरु उपस्थिति, फार्मेसीमा औषधीको मौज्दात देखि ल्यावसम्म राम्रो प्रबन्ध गरिनुपर्छ । अहिले पनि हाम्रो आकडा हेर्ने हो भने कुल जनसंख्यामा हामी साढे १० प्रतिशतमा पुगेका छौं । यस्तै हामीले जुन जुन जिल्लामा कार्यक्रम संचालन गरेका छौं त्यस जिल्लाको डाटा हेर्ने हो भने हामी लगभग २१ प्रतिशतमा पुगिसकेका छौं । त्यसैले हामीलाई ४० प्रतिशतमा पुग्न त्यस्तो असम्भव छैन । सबै जनसंख्यामा स्वास्थ्य बीमा पुराउँदा सरकारको दायित्व कति थपिन्छ, रकमको हिसाबमा कति पैसा लाग्न सक्छ ? अब यसलाई ठ्याक्कै आंकलन गर्न त्यति सहज छैन । यसको विश्लेषण गर्नको लागि हामीलाई उच्च तहको एक्चुरी टिमको आवश्यक पर्दछ । बीमाङ्कीय विश्लेषणपछि यो कार्यक्रम टिकाउ राखिरहनको लागि हामीले कति जनसंख्यामा पुग्नुपर्छ, कति बीमा शुल्क तोकिनुपर्छ ? भनेर भन्न सक्छौं । बीमाङ्कीय मूल्याङकनको लागि हामी प्रारम्भिक एउटा चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौं र ६ महिनाभित्रमा विश्लेषण तयार हुन्छ । अहिलेसम्म त हामीले यो कार्यक्रम नेपाल सरकारकै अनुदानमा चलाईरहेका छौं । हामीले ४ अर्बको हाराहारीमा बीमा शुल्क उठाएका छौं र ६ अर्ब खर्च भएको छ । यसको अर्थ हामी २ अर्बको हारहारीमा घाटामा छौं ।  यो बीमाको दायरा बढाउँदै लैजाने क्रममा हामी ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको बीमा गराएपछि हामी टिक्न सक्छौं र ६० भन्दा माथि पुगेको अवस्थामा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि अलगै पैसा हाल्नुपर्दैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वतन्त्र रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाउन सक्छ । त्यसको मतलब आगामी आर्थिक वर्षमा हामी ४० प्रतिशतमा पुग्छौं, त्यसपछि अर्को वर्ष हामी ६० मा त पुग्छौं पुग्छौं । त्यसपछि सरकारले स्वास्थ्य बीमामा अहिले जसरी अर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्दैन ? यसलाई एकदम निरपेक्ष ढंगले विश्लेषण गर्दा हतारो हुन्छ भन्छु म । यो सिर्फ मेरो एउटा रफ स्केच हो । यसको लागि धेर आधारहरु तय गर्नुपर्ने हुन्छ र यो मेरो एउटा सकरात्मक अनुमान हो । अहिले पनि बीमा कम्पनीहरुले भन्दा बढी बीमा शुल्क स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उठाउँदै आएको छ । धेरै मानिसहरु आवद्ध भएसँगै तपाईहरुले बीमा शुल्क पनि घटाउनु हुन्छ होला नि ? स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र निजी कम्पनीहरुबीच तुलना हुँदैन किनभने यो चाँहि सामाजिक उदेश्य बोकेर संचालन गरिएको सरकारको निकै महत्वपूर्ण काम हो । यसले खाली पैसा मात्र लिएर कार्यक्रम संचालन गरेको छैन । अहिले जति पनि बीमितहरु स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याएका छौं, त्यसमा २५ प्रतिशतभन्दा धेरैलाई निःशुल्क समावेश गरेका छौं । गरिबीको मुनिको हाम्रो जनसंख्या ७ लाखभन्दा बढि पुगिसकेका छ । यस्तै ७० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या ३ लाख बढी हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि यो कार्यक्रममा निःशुल्क समावेश गरिएको छ । यस्तै विभिन्न दीर्घरोग लागेको व्यक्तिको परिवारलाई नै निःशुल्क बीमा गराईदिएका छौं । यस्तै कोही अशक्त व्यक्ति छ भने पनि उसको परिवारका सबैको स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क गराईदिन्छौं । निजी क्षेत्रका कम्पनीले यस्तो कार्यक्रम गर्दैन । यसरी हामीले जुन वर्गबाट यो अनुदान उठाउँछौं त्यो पनि हामीले मुनाफा प्रयोजनको लागि खर्च गर्दैनौं । यो चाहिँ हामी जुन वर्गलाई आवश्यक छ निःशुल्क बीमाको खाँचो छ त्यसलाई प्रदान गर्ने र बाँकी नेपाल सरकारले सहयोग गर्दछ । त्यसैले हाम्रो कार्यक्रम मात्र सामाजिक न्यायको भावना राखेर गरिएको हो त्यसैले हाम्रो तुलना निजी बीमा कम्पनीहरुसँग हुन सक्दैन । तर जब हामी जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउँछौं र अब टिक्छौं भन्ने अवस्थामा पुग्छौं तब पक्कै पनि अहिलेको बीमा शुल्कमा केही कम भएर जान सक्छ । तपाईले सामाजिक भावनामा सेवा दिनको लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाईरहेको छौं पनि भन्नु भयो । तर नाफामुखी संस्थाकोभन्दा बढी बीमा शुल्क बीमितसँग लिईरहनु भएको छ । यो त अलि नमिल्दो कुरा भएन ? अन्य संस्थाले पनि हामीले जस्तै ३० देखि ३५ प्रतिशत जनसंख्यालाई निःशुल्क बीमा गराएको अवस्थामा पो हामीसँग दाँज्न मिल्छ । कुन चाहिँ निजी संस्थाले उनीहरुले गरेको बीमित मध्ये ३५ प्रतिशतको बीमा निःशुल्क गरेको पाउनुहुन्छ ? हामीले योगदान गर्ने वर्गको रकम योगदान गर्न नसक्नेलाई हस्तानतरण गर्ने हो । एउटा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोण भनेको त्यो हो । हामीले यसको विभिन्न मोडल अपनाउन सक्थ्यौं तर अहिलेको हाम्रो मोडल सामाजिक स्वास्थ्य संरचना नै हो । यसमा हुनेखानेले योगदान गर्ने हो र गरिबहरुले यसको प्रयोग गर्ने हो । अरुहरुको त जति ठूलो जोखिम त्यति धेरै प्रिमियम भन्ने रहको छ तर हामीले शारिरीक तन्दुरुस्ताको आधारमा बीमा शुल्क फरक तोक्दैनौ । स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा हामीले कसैलाई पनि भेदभाव गर्दैनौं । हामीले उठाउने रकम कार्यक्रमलाई टिकाउने र हाम्रो परिचालित कर्मचारीको लागि तलबहरुको व्यवस्था गर्नलाई मात्र हो । यसमा कुनै मुनाफा राखेर बोनस बाँड्नको लागि संचालित कार्यक्रम होइन । नेपालमा आयस्तरको आधारमा मान्छेहरुको पहिचान स्पष्ट रुपमा छैन । तपाईहरुले यो मान्छे विपन्न हो योसँग रकम लिनुहुन्न र यो सम्पन्न हो योसँग रकम लिनुपर्छ भनेर कसरी छुटाउनु हुन्छ ? नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबीको पहिचान भन्ने ठूलो एउटा कार्यक्रम चलाईरहेको छ । उहाँहरुले विपन्न नागरिकको पहुँचको सर्वेक्षण आफैले गर्नुहुन्छ र त्यसै अनुसार वर्गिकरण गर्नुहुन्छ । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको कार्यक्रमले पक्कै पनि केही वैज्ञानिक आधारमा वर्गिकरण गरेको हो भन्ने विश्वासका साथ त्यसैलाई आधार मानेर हामीले मानिहरुलाई बीमाको दायरामा ल्याउँदै आएका छौं । हामीले त्यसमा पनि अति विपन्नलाई निःशुल्क बीमा गरेका हौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भित्रको एउटा उदेश्य स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने पनि छ । अहिलेसम्ममा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा कति सुधार भयो ? यो सुधारहरु क्रमिक रुपमा हुँदै जाने कुराहरु हुन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुने सरकारी तथा निजी, सामुदायिक जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाहरुले सरकारले बनाएका, हामीले बनाएका मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ । अस्पतालहरु हाम्रो मापदण्ड पुरा गर्दै जाने बित्तिकै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि आउँदछ । जबसम्म कुनै संस्था मापदण्ड पुरा गर्ने अवस्थामा हुँदैन हामी उहाँहरुसँग सम्झौता पनि गर्दैनौं । हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षा र सेवा प्रवाहबीच केही ग्याप रहेका छन । त्यो ग्याप पुरा गर्ने हामीलाई समय लाग्छ किनभने हामी आफैं पनि शुन्यबाट सुरु भएका हौं र आज यो स्थानमा छौं । म आफैं पनि उहाँहरुको गुणस्तर धेरै राम्रो छ भनेर भन्न सक्दिन तर त्यो विस्तारै सुधार भएर जाने अपेक्षा भने राख्दछु । बीमितहरु स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट पाएको सेवामा सन्तुष्ट व्यक्त गर्छन् ? यसमा पनि २/३ वटा पाटाहरु छन् । यसलाई पनि हामीले निपेक्ष ढंगले नहेरेर तुलनात्मक ढंगले हेर्नुपर्छ । हामीले यसको सर्वक्षण ठ्याक्कै गर्न सकेका छैनौं । धेरै मिडियाहरुबाट पनि यसबारे समाचार आएका छन् । सानो सानो सर्वेक्षणहरु पनि भएका छन् । यसरी हेर्दा कतै सन्तुष्टि छ भने कतै केही असन्तुष्टि छ । यसको राम्रो प्रभावकारिता मध्य पहाडी र पहाडी क्षेत्रमा देखिन्छ । यस्तै तराई, मधेसमा अझै पनि मानिसहरु सन्तुष्ट छैनन् । अति दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कमजोर नै छ । तर यस स्वास्थय बीमाबाट निम्न मध्यम र मध्यम वर्गिय परिवारहरु सन्तुष्ट भएको देखिन्छ । काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा कहिले उपस्थित हुन्छ ? काठमाडौं, ललितपुर लगायतका १७ जिल्लामा हामी पुगेका छैनौं तर त्यहाँ पनि हामीले सुरु गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । यो सबै क्रमिक रुपमा हुँदै जाने हो । जहाँ स्वास्थ्य संस्था, सेवाको पहुँच कम छ र गरिबी धेरै छ भने हामीले त्यस्तो स्थानलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । वार्षिक आयोजना बनाउँदा पनि हामीले त्यस्तो विषयलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम बनाउँछौं । बीमितहरुको बीमा लेख नविकरणको अवस्था कस्तो छ ? लकडाउन अगाडि बीमा नविकरण दर प्रतिशत ७५ थियो र अहिले आउँदा पनि त्यो दरमा खासै कमी भने आएको छैन । तर बीचमा लकडाउनको कारण कतिसँग प्रिमियम तिर्ने पैसा नै नहोला, कति रोजी रोटी पनि व्यवस्था गर्ने गाह्रो अवस्थामा पुगेका छन् । साथै हाम्रा अभिकर्ताहरु पनि परिचालित हुन नसक्दा यसमा केही कमी भविष्यमा भने देखिएला । अब संसारको कुनै पनि बीमा कार्यक्रम शत प्रतिशत नविकरण त हुँदैनन् । तर सरकारले अनुदान दिएर सञ्चालन गरेको कार्यक्रम, सामाजिक न्यायसहितको कार्यक्रममा नविकरण दर ७५ प्रतिशत त निकै कम होइन र ? हाम्रो लक्षित वर्गको पुनः सुचारु गर्न दर हेर्ने हो भने करिव ९० प्रतिशत रहेको छ तर बीमा शुल्क तिर्नेहरुको नविकरण दर भने केही कम नै छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धिसँगै स्तरवृद्धि पनि हुँदा जाँदा जनसहभागिता र नविकरण दुबै बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । अहिलेको नविकरण अवस्थालाई पनि नराम्रो मान्न सकिदैन । नविकरण दर घट्दो छ कि बढ्दो छ ? १६ महिना अगाडी म आउँदा यसको नविकरण दर घटेर ६० प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो । आहिले आएर यो ७५ प्रतिशत पुगेको छ । तर अहिले आएर लकडाउनले केही असर गर्ला भन्ने छ । कोरोना संक्रमितहरुले स्वास्थ्य बीमाबाट केही लाभ पाउँछन् कि केही पनि पाउँदैनन् ? यदि हाम्रो बीमितहरु कोही पनि कोरोना संक्रमित हुनुभएको छ भने हामीले उहाँहरुको लागि बीमाको रकम खर्च गर्ने प्रावधान मिलाउँछौं । तर अब सरकारले पनि सबै निःशुल्क गरिदिएको छ, सरकारले नै तिरेको छ भने स्वास्थ्य संस्थाले बीमा दावी नै गर्दैनन । यदि बिरामी कुनै निजीमा उपचार गराउन चाहानुहन्छ भने हामी उहाँलाई रकम उपयोग गर्न दिन्छौं । तपाईहरुले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमाको पुनर्बीमा भएको छैन । यसको जोखिमलाई तपाईहरुले कत्तिको विश्लेष्ण गर्नुभएको छ ? हाम्रो सबैभन्दा ठूलो बीमक भनेको नेपाल सरकार हो, पुनर्बीमक पनि सरकार नै हो । यो कार्यक्रम जोखिममा आधारित होइन, यो सामाजिक न्यायमा आधारित हो । यो सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण भाग हो । हामीले जोखिमको आधारमा कहिले पनि प्रिमियम चार्ज गर्दैनौं । हाम्रो लागि सबै बीमितहरु समान हुन् । चाहे एउटा मृत्यु शैयामा रहेको एउटा बीमित होस् वा क्यान्सरको उपचारको गराईरहेको बीमित होस् वा सामान अवस्था भएको बीमित होस् । त्यसैले यो जोखिममा आधारित बीमा नै होइन । त्यसैले यसको पुनर्बीमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । अहिलेको अवस्थामा पुनर्बीमा आवश्यक पनि म दख्दिन तर समयसन्दर्भ हाम्रो यो दायर बढ्दै जाने हो भने नियमक संस्थाको पनि जरुरी पर्ला । निजी क्षेत्रले गर्दै आएको सबै स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यक्षेत्र बन्न पनि सक्छ । बीमा कम्पनीहरुले नै स्वास्थ्य बीमा गर्ने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सबै किसिमका स्वास्थ्य बीमालाई सहजीकरण गर्ने भूमिका हुन पनि सक्छ । व्यवसायिक कम्पनीहरुले जोखिमको आधारमा बीमा गर्दा पुर्नबीमा पनि आवश्यक पर्नसक्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बीमा समितिको नियामकीय क्षेत्रभित्र जाने अवस्था आएको हो ? बीमा समिति एउटा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसायलाई परिचालन गर्ने नियामक हो । उक्त संस्था हामीभन्दा निकै नै पृथक छ । उनीहरुसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन । तर यसै वर्ष हामीले ४० प्रतिशत मानिसलाई स्वास्थ्य बीमा सेवा दियौं, अर्को वर्ष ६० प्रतिशतभन्दा बढी होला, त्यतिखेरा यो क्षेत्रमा पनि विकृतिहरु जन्मन सक्छन् । त्यसको नियमन आवश्यक पर्ला । त्यतिबेला हामीले अपरेशनको जिम्मा अरुलाई दिन पनि सकिन्छ र हामी नै नियामक रुपमा बन्न पनि सक्छौं । सरकारले बीमा प्रधिकारण ऐन पनि ल्याउँदै छ र त्यसअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा पनि पर्छ भन्यो भने हामीले पनि सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ । तर अहिलेको परिवेशमा हामी बीमा समिति नियामकीय दायरामा जानु पर्ने अवस्था छैन । भिडियाे हेर्नुहाेस् ।

अहिले सातै प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माण गर्ने चटारो छ । यही चटारोमा कर्णाली प्रदेश सरकार पनि जुटिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कतिको बजेट ल्याउँदैछ ? बजेटका प्राथमिकता के–के हुन् ? र कोरोना भाइरसको महामारीलाई केन्द्रित गर्दै प्रदेश सरकारका नयाँ कार्यक्रमहरु के कस्ता छन भनेर कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालासँग विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको अंश । कर्णाली प्रदेशको आगामिक आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता के–के हुन् ? अहिले कोरोनाको महामारी छ । यो महामारीलाई मध्येनजर गर्दै हाम्रो बजेट आउँछ । हुनत अहिलेको बजेटको प्राथमिकता सबै प्रदेशका एकै किसिमका होलान् । कर्णाली प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका मुख्य प्राथमिकता भनेका महामारी नियन्त्रण, भोकमरीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने हो । आम नागरिकलाई रोजगारी दिएर आत्मनिर्भर बनाउने नै हो । कोरोना भाइरसले अहिले अर्थतन्त्र र मानिसलाई निकै असर पारेको छ । आर्थिक पुनरुत्थान र यसको जोखिम कम गर्नतर्फ हाम्रो बजेट केन्द्रित हुनेछ । अहिले स्वास्थ्यका भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । शिक्षालाई कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान जानेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाबिरुद्ध ठुलो जनशक्ति पनि परिचालन गरेको छ । हामीले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौं । कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरिने पनि हामीले भनेका छौं ।  सबै जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा १ सय शय्याको आइसोलेसन, ५ शय्याको आईसीयु र एक भेन्टिलेटरको व्यवस्था पनि गर्ने भनेर निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख पनि छ । आगामी बजेटमार्फत धेरैलाई रोजगारी दिने भन्नुभयो, कति नागरिकलाई रोजगार बनाउनु हुन्छ ? कर्णाली प्रदेशमा भारतबाट करिब ५० हजार फर्किदै र फर्कि रहेका पनि छन् । देशका विभिन्न ठाउँहरुबाट पनि हाम्रा नागरिकहरु प्रदेश भित्रिदै छन् । अन्य देशहरुबाट आउने क्रम जारी नै छ । करिब १ लाख मानिसहरु कर्णालीमा फर्किदै छन् । हामी उनीहरुका लागि दुई किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याउँदैछौं । एउटा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम हो । जसमार्फत कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्छ । प्रदेशमा विभिन्न साना घरेलु उद्योग स्थापना गरेर नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । अर्को उनीहरुलाई खाद्यान्नमा श्रम सहितको रोजगारी हो । नागरिकले उसले खाद्यान्न पनि पाउँछन् र भोकमरीबाट पनि बाँच्छ र विकास पनि हुन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यक्रम भनेको छाता कार्यक्रम हो । त्यसअन्तर्गत जिविकापार्जन हुने कार्यक्रम कृषिसँग सम्बन्धित र खाद्यान्न उपल्बधता सँगै विकास निर्माण ससहितको कार्यक्रमहरु हुनेछन् । अहिले हाम्रो अनुमान भनेको ७ लाख मानिसहरुलाई रोजगार बनाउनु पर्छ भन्ने हो । हामीले बाहिरबाट आएका मानिसहरुलाई पुुरै वर्ष दिन नसकेपनि ३ महिनाको वा १ सय दिनसम्मको रोजगारी दिन सक्यो भने आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् । धेरै त आफ्नो खेतिपातीबाट पनि निर्वाह गर्न सक्छन् । यसरी नै हामी योजना बनाइरहेका छौं । कर्णाली प्रदेशको अहिलेको आवश्यकता के हो ? अहिलेको मुख्य आवश्यकता र चुनौती भनेको कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्नु हो । यसको नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारको कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । स्वास्थ्य सँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण पनि हो । यसतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यान गएको छ । बजेट पनि त्यसैलाई केन्द्रित भएर आउँछ । उपचारका निम्ती उपकरण, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थाको कुराहरु छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सक्षम बनाउने कुराहरु छन् । यी महत्वपूर्ण विषयहरु छन् । खाद्यान्न आपुर्ति गर्ने, मानिसहरुलाई भोकभोकै मर्न नदिने र नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेर आत्मनिर्भर बनाउने कुरा पनि महत्वपूर्ण हो । कर्णाली राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गमा हुने दुर्घटनालाई लक्षित गर्दै दैलेखको राकममा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने, प्रदेश सरकारले प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थापना गर्नेे, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा र टेलिमिडिसिन सेवा सञ्चालन गर्नेे, हवाइ उद्धार कार्यक्रम यथावत राख्ने र स्वास्थ्य प्रोफाइल तयार गर्ने नीति पनि लिएको छ । एक जिल्ला एक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने, प्रदेशका सबै जिल्लाका विमानस्थल सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको नीतिमै छ । ठूला पूर्वाधार विकासका लागि परियोजना बैंक बनाउने, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर रोजगारी वृद्धिका कार्यक्रम ल्याउने र युवालाई उद्यम र रोजगारी दिन मुख्यमन्त्री युवा उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हाम्रा कार्यक्रमहरु रहेका छन् । यी विविध कार्यक्रम तथा योजनाहरुका लागि कत्ति सम्मको बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? अहिले संघले पनि बजेटको आकार घटाएको छ । कर्णाली प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार पनि अवश्य घट्छ नै । सामान्यतयाः चालु आर्थिक वर्षभन्दा केही घटाएर ल्याउने गृहकार्यमा हामी छौं । हामीले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थियौं । अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट त्यो भन्दा केही घटेर आउँछ । अहिलेको तयारी गर्दै गर्दा करिब । ३३ देखि ३४ अर्ब सम्को बजेट आउँछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको उपलब्धि र कार्यान्यवनको अवस्था कस्तो रह्यो ? कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन एकदमै तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको थियो । तर, बिचैमा कोरोना भाइरसले उत्पन्न लकडाउनले गर्दा विकास निर्माणका कामहरु ठप्प हुँदा केही सुस्त चाहिँ भयो । यसको बिचमै पनि सुरक्षा सर्तकता अपनाएर केही कामहरु गरिरहेका छौं । ५० प्रतिशतसम्म पुगाउन सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छौं । त्यति निराशाजनक नभएपनि एभरेजमा हाम्रो कजेट कार्यान्वयन भएको छ । संघकले ल्याएको बजेटप्रति कर्णाली प्रदेशको धारणा के कस्तो छ ? समग्रमा संघको बजेट ठीकै छ। तर, केही विषयमा प्राथमिकतामा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो । जस्तै महामारी भोकमरी र रोजगारीमा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो त्यो भएन । सामन्यतया सबै विषयमा समान खालको प्राथमिकता छकि भन्ने जस्तो छ । अर्को संघियतामा आउन सकेन । प्रदेशलाई ४ प्रतिशत, स्थानीय तहकलाई ७ प्रतिशत भनेको एकात्मक किसिमको झल्को दिने खालको भयो । तर, कर्णलीको हकमा चाहिँ महत्वपूर्ण पूर्वाधारका कार्यक्रमहरु छन् । केही विषयहरु कर्णलीमैत्री पनि छन् ।  कर्णालीका झण्डै दुई दर्जन महत्वपूर्ण आयोजनालाई प्राथमिकता दिनु कर्णालीवासीका लागि खुशीको कुरा हो । कर्णालीमा स्वास्थ्य, सडक, खानी, खेलकुद, कृषि, पर्यटन, रोजगारी र औद्योगिक लगायतका क्षेत्रले बजेटमा प्राथमिकता पाएको छ ।

रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थसचिव सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि संसदमा बजेट पेस गरेपछि यस विषयको जनस्तरदेखि बौद्धिक स्तरसम्म बहस भएको छ । बजेटले सर्वसाधारणलाई कहाँ कहाँ लाभ दियो ? कोरोना महामारीसँग गहिरिदै गएको आर्थिक संकट समाधान गर्न यो बजेट सफल होला वा नहोला ? तात्कालिन राहात, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक पुर्नउत्थानमा बजेट कति प्रभावकारी छ ? प्रस्तुत यिनै विषयमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनालसँग विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पाैडेलले गरेकाे बजेट वहस । सरकारी बजेटका राम्रा पक्ष केके हुन ? अपूर्ण के देखिन्छ ? कुनै पनि सालको बजेट सम्पूर्ण रुपमा राम्रो र पूर्ण बन्ने हुँदैन । नेपालको मात्र होइन, विश्वका कुनै पनि देशको पनि । केलाएर हेर्दा बजेटमा त्रुटिहरु पनि देखिन्छन् । कतिपय ठाउँमा तादम्मता पनि मिलेको हुँदैन । राजश्वको प्रस्ताव र खर्चका प्रस्तावहरुबीच तालमेल नमिलेको समेत देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आधारित हुन्छ । बजेट भन्दा १५ दिन अगाडि घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम ज्यादै लामो छ । दीर्घकालिन सोचहरु आएका छन् । तर वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम छैनन् । स्वास्थ्यको समस्या, बेरोजगारीको समस्या, जनजीविकाको समस्यालाई छोइको छैन । आर्थिक पुर्नउत्थानमा केन्द्रीत छैन । बजेट पनि नीति तथा कार्यक्रम जस्तै आउला, अहिलेको धरातल बिर्सेला कि भन्ने आशंकका थियो । तर बजेट बक्तव्य सुधारिएर आएको छ । बजेटले अहिलेको तत्कालिक समस्या समाधान गर्न र जनजीविकालाई सहज बनाउन ध्यान दिएको छ । कसरी ? पहिलो कुरा, सरकारले तात्कालिन रुपमा राहातको केही कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यसलाई बजेटले विस्तार गरेको छ । कोरोना महामारीले व्यक्तिगत जीवनमा निम्त्याएको संकट, बेरोजगार भएका, दैनिक हातमुख जोड्न गाह्रो भएका, दैनिक चुलो बाल्न नसकिरहेका वर्गलाई तात्कालिक रुपमा खाद्यान्य सहायता वितरणमा निरन्तरता दिएको छ, लकडाउन अवधिसम्मलाई निरन्तरता दिने भनेको छ । दोस्रो, कोभिड-१९ का कारण रोजगारी गुमाएकाहरुलाई तत्काल रोजगारीमा गाँस्ने, सहरबाट गाउँ फर्केका जनशक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरु बजेटमा आएका छन् । तेस्रो, साना, घरेलु, मझौला, ठूलो सबै प्रकारका व्यवसायहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छ । ६० अर्बको पुर्नकर्जा कोषलाई १०० अर्बको बनाईएको छ भने साना तथा मझौला व्यवसायलाई सहजीकरण गर्न ५० अर्बको अर्को कोष स्थापना गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ । यसले संकटमा परेका उद्योगहरुलाई राहात दिन्छ । व्याजमा छुट, करमा छुट, बिजुली महशुलमा छुट जस्ता कार्यक्रमहरु पनि बजेटमा आएका छन् । साना व्यवसायीहरुलाई करमा २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिईएको छ । ५ वर्षसम्मका लागि कर छुट पाएका व्यवसायीलाई ७ वर्षसम्म कर छुट दिईएको छ । यी सबै नीति तथा कार्यक्रम तात्कालित समस्या समाधान गर्ने किसिमको छ । यस्तो संकटको बेलामा व्यवसायलाई नाफामा लैजान असम्भव जस्तै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आयकर छुट दिने नीतिले कसरी लाभ मिल्छ ? वार्षिक ५० लाखसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई साना व्यवसायी भनिन्छ । उनीहरुले नाफा वा आम्दानीका आधारमा नभई कारोबारका आधारमा कर तिर्छन् । ५० लाखसम्म कारोबार गर्नेले नाफा घाटा जे भए पनि कारोबार रकमको आधारमा वार्षिक ३५ सय देखि ५ हजार कर तिर्छन् । सरकारले हिम्मत गरेको भए त्यो पुरै मिनाह गर्दा पनि सरकारलाई धेरै क्षति हुँदैन थियो होला । जसले ५० लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्छन्, लेखाको आधारमा कारोबार गर्छन्, उनीहरुको लागि यो कर छुट उपलब्धि पूर्ण नहुन सक्छ । किनकी यो वर्ष वा आगामी वर्ष पनि उनीहरुको व्यवसाय घाटामा जाला । तर जसले इन्टरनेटमा आधारित, अनलाईन भुक्तानीमा आधारित व्यवसाय गर्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि कोभिड-१९ले झन फाइदा नै पुगेको छ । उनीहरुको व्यवसाय विस्तार भएको छ । सहरमा रोजगारी गुमाएकाले गाउँमा रोजगारी पाउने कार्यक्रम आयो भन्नुभयो । बजेटले पनि ७ लाख भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन्छ भनेको छ । यस्तो रोजगारी कागजी मात्र हुन्छ कि वास्तविक नै होला ? बजेटका यी नीति र कार्यक्रम सहि हुँदाहुँदै पनि दुई वटा सर्त पूरा हुन सकेनन् भने ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैनन् । पहिलो सर्त, सरकारको संस्थागत संयन्त्र सुधार गर्नुपर्छ । विगतमा पनि सरकारी कार्यक्रम राम्रा हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वन नभएको अनुभव हामीसँग छ । चालु आर्थिक वर्षको मूल्याङकन गर्ने बेलासम्म कोभिड-१९ महामारी आएको थिएन । तर सरकारले मध्यावधि समिक्षामा बजेट पनि १० प्रतिशत घटाएको थियो भने राजश्वको लक्ष्य पनि घटाएको थियो । कोभिड आएपछि त आर्थिक वृद्धि पनि घट्यो । बजेट पनि ११ खर्बमा झर्ने देखियो । विगतमा सरकारले वार्षिक बजेटको करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेन । वैदेशिक सहायताका आयोजनामा जहिले पनि खर्च ७० देखि ७५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यसैले, संस्थागत क्षमता सुधार गरिएन भने गाह्रो छ । दोस्रो सर्त, आम रुपमा इमान्दारिताको खाँचो हुन्छ । इमान्दारितामा प्रश्न उठ्यो भने त्यो योजना कार्यान्वयन हुन सक्दैन । अहिले पनि राहात वितरणमा गुणस्तरीय खाद्यान्य वितरण नभएको कुरा उठिरहेको छ । गुणस्तर र परिणाम दुबैमा प्रश्न उठिरहेको छ । क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन राम्रो नभएको गुनासो आएका छन् । तर कोभिड-१९ प्रकोप व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका प्रशंशनीय रहेको पाइएको छ । संघीयता आएपछि पहिलो पटक बजेट बक्तव्यको एक अनुच्छेदमा स्थानीय तहको कार्य सम्पादनको प्रशंशा भएको छ । केन्द्रको बजटेको आकार घट्दा पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा जाने रकम घटाइएको छैन । ससर्त अनुदानमा वृद्धि गरिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको आर्थिक पारदर्शिता छैन । यो कार्यक्रम पहिला नै विवादित कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रममा फेरि पनि कुल १४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । कृषिमा आधारित स्वरोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम दुबैले विश्वास गुमाएका छन् । यी कार्यक्रमलाई तपाईं सहि छ भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ? पहिलो कुरा त कृषिमा आधारित रोजगारीको कुरा मात्र बजेटमा छैन । विभिन्न क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना हुने बजेटमा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना स्थानीय पूर्वाधार निर्माणबाट हुन्छ भनिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वारोजगार कार्यक्रम पनि स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा नै केन्द्रीत छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गतिशील पनि बनाउँछ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पहिलो वर्ष प्रभावकारी भएन । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति १२ दिन रोजगारी सिर्जना भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । संस्थागत संरचनामा आएको सुधार र स्थानीय तहमा सोझै पैसा जाने भएकोले आगामी वर्ष यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । स्थानीय पूर्वाधार निर्माण श्रममा आधारित हुने भएकोले त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । कृषिमा पहिलाभन्दा अहिले फरक छ । पहिले बिऊ, बिरुवा, मलमा अनुदान हुने गरेको थियो । अनुदानले विकृति ल्यायो भन्ने कुरा बजेटले स्वीकार गरेको छ । अनुदानले विकृति ल्याएको स्वीकार गरिएको हो भने रासायनिक मल आयातमा किन ११ अर्ब अनुदान ? आयातित बस्तुमा अनुदान दिने नीतिले कृषिमा आत्मनिर्भर कसरी हुन सक्छ ? प्राङ्गगारिक मल उत्पादनमा पनि जोड दिइएको छ । किसानको मुख्य समस्या उत्पादनको बजार सुनिश्चित नहुनु, उपज भण्डारण गर्ने स्थान नहुनु मुख्य समस्या हो । अहिले भण्डारण निर्माणमा जोड दिइएको छ । प्रशोधन उद्योगहरु स्थापनामा जोड दिइएको छ । अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा कृषि उपज उत्पादनमा जोड दिने, भण्डारण र प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने गरी स्थानीय तहलाई नै बजेट दिइएको छ । हरेक स्थानीय तहमा कृषि भण्डारण र प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुँदा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ, उत्पादन वृद्धि पनि हुन्छ । अहिले भारतबाट, खाडीबाट वा जुनसुकै देशबाट फर्कने मानिसहरु पनि कृषिमा जाने, सहरी क्षेत्रबाट बेरोजगार भएकाहरु पनि कृषिमा जाने कुरा गरिन्छ । कृषिमा आधुनिकरणसँगै कृषिबाट बेरोजगारी सिर्जना हुन्छ । यहाँ तालमेल मिल्दैन नि ? कोरानो संकटसँगै करिब ७ लाख भारतीय कामदारले नेपाल छोडेको अनुमान छ । उनीहरु घर निर्माणदेखि खाली सिसीबोतल संकलनसम्मका अनौपचारिक क्षेत्रमा थिए । अहिलेको बजेटमा भारतबाट नेपाल आउनेले वर्क परमिट लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरु नेपाल फर्कनुपूर्व नै विदेशबाट नेपाल फर्केका नेपालीहरुलाई ती काममा लगाउन सकिन्छ । विदेशबाट फर्कने क्रममा नेपालीलाई सीमा वा एयरपोर्टमा नै फर्म भराई उनीहरुले जानेको सीपबारे सरकारले जानकारी लिने र उसलाई इच्छा अनुसारको क्षेत्रमा थप तालिम दिएर नेपालमा काम लगाउने योजना बजेटमा आएको छ । स्कील माइग्रेसनको तालिम १ महिना दिए पुग्छ । यो काम श्रम मन्त्रालयले शुरु गरिसकेको छ । भारतबाट फर्कनेहरु अस्थायी प्रकृतिका हुन् । उनीहरु वर्षा सिजनमा यहाँ खेती गर्दथे, हिँउदमा भारत जान्थे । उनीहरुलाई तत्काल रोजगारी आवश्यक छैन । ६ महिनापछि उनीहरु पूर्ण रोजगारीको खोजीमा हुन्छन् । भारतमा पूर्ण रोजगारीमा रहेका नेपाली पनि अहिले नेपाल फर्केका छन् । उनीहरुलाई आधारभूत कृषिमा भन्दा भण्डारण, प्रशोधन र बजारिकरणमा उनीहरुलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । सहरी क्षेत्रमा, औपचारिक क्षेत्रमा बढ्दो रोजगारी कटौतिको समस्या समाधान गर्न बजेटमा के आयो ? बजेटमा अनलाईन कारोबारलाई विस्तार गर्ने भनिएको छ । यसको लागि पेमेन्ट गेटवेहरु सहज बनाउन जरुरी छ । दोस्रो डेलिभरी मेकानिज बन्नु पर्छ । त्यति भएपनि अनलाईनबाट अत्याधुनिक व्यवासाय शुरु हुन्छ । अनलाईन कारोबारले रोजगारी धेरै सिर्जना गर्छ । जस्तै, भाटभटेनीमा सामान किन्न दैनिक २००० मान्छे गएका छन् २ हजार घरबाट गएका हुन्छन् । जब अनलाईन कारोबार विस्तार हुन्छ तब २ हजार घरमा सामान पुर्याउनेको लागि भाट भटेनीको लागि अहिलेभन्दा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्छ । त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अनलाईन कारोबारले सहर र ग्रामिण क्षेत्रलाई पनि छिट्टै जोड्छ । अनलाईन कारोबारसँगै व्यवस्थित प्याकेजिङको व्यवसाय पनि विस्तार हुन्छ । त्यसले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छ । त्यस्तै, फूड डेलिभरीले रेष्टुरेन्टको भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन्छ । तर ग्राहकलाई लागत बढ्दैन । किनकी एकातिर दरवारमार्ग वा लाजिम्पाट लगायत क्षेत्रमा एक प्लेट मःमःको लागत मध्ये आधार भाडा जोडिएर आएको हुन्छ । अब त्यो त्यो घट्छ र डेलिभरीमा केही लागत बढेर जान्छ । यद्यपी ग्राहकलाई अतिरिक्त मूल्य पर्दैन । उपभोक्ताको बजार जाने समय, सवारी भाडा वा इन्धन खर्च पनि बचत हुन्छ । त्यस्तै, दोलखाको मान्छे वा गोरखाको मान्छे आफूलाई चाहिएको सामान किन्न अब काठमाडौं आउनु नपर्ला । उसले अनलाईनबाट मगाउँछ । उसको आउने, जाने, बस्ने, खाने खर्च कम हुन्छ । पुर्याउनेले रोजगारी पाउँछ । तपाईले भनेजस्तो भयो भने त व्यवसायिक रुपमा भाडामा लगाउने उदेश्यले सहरी क्षेत्रमा बनेका भवनहरुको भविष्य के हुन्छ ? ती भवनहरुको प्रयोग अरु काममा हुन्छ । आखिर व्याकअपको लागि ठाउँ त चाहिन्छ । तर तिनको भाडा घट्छ । मुख्य सडक क्षेत्रका सटरको भाडा त घट्नैपर्छ । आर्थिक समानताको लागि पनि कुनै पनि क्षेत्रको सम्पत्तिको अधिक मूल्य राम्रो होइन । जग्गा भनेको उस्तै हो । विदुरको माटो र दरवारमार्गको माटोको उत्पादकत्व उस्तै हो । त्यसको चरित्र पनि उस्तै हो । विदुरको जग्गाको मूल्य रोपनीको १८ लाख, दरवारमार्गमा एक रोपनीको मूल्य अरबभन्दा बढी होला । यो फरक हुनुको मुख्य आधार भाडादर हो । त्यसैले दरवारमार्ग वा न्युरोड वा बानेश्वरको वा कुनै पनि मूल सकडको सटरको भाडादर घट्नैपर्छ । बजेटले कर्पोरेट क्षेत्रलाई कहाँ राहात दियो ? कर्जा किस्ता तिर्ने समय थप गरिएको छ । व्याजदर घटाइएको छ । थप कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सहुलियत कर्जाको लागि १५० अर्बको कोष प्रबन्ध गरेको छ । कर दाहित्व कम गर्न प्रयास गरिएको छ । नयाँ रोजगारी सिर्जना भएमा तीन महिनासम्मको तलव सरकारले दिने भनेको छ । राज्यको क्षमताअनुसार काम भएको छ । यतिबेला नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नेलाई राज्यले सुविधा दिने हो कि भईरहेको रोजगारी गुम्न नदिनको लागि सुविधा दिनुपर्ने हो ? दुबैलाई हो । सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार योजनाहरु ल्याएको छ । अब त्यसको कार्यान्वन कसरी हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । सरकारले जति गतिलो कुरा गरेपनि कार्यान्वन राम्रो भएन भने त्यसको के अर्थ छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १५/१६ वटा आकर्षक नारा थिए । ती एउटा पनि कार्यान्वयन भएनन् । छायाँङ्कनको लागि नेपाल भनियो । खोइ त एउटा पनि विदेशी फिल्म नेपालमा छायाँङ्कन भएनन् । ६ महिनामा एउटा छायाँङकन भईदिएको भए पनि हुने थियो । तर बजेटप्रति निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया सकारात्मक आएन नि ? निजी क्षेत्रको भरै छैन । आज बजेटको स्वागत गर्यो भने केही दिनपछि विरोध पनि गर्छन् । अहिले आलोचना गरेभने केही दिनपछि यो ठिक रहेछ पनि भन्छन् । एक त एफएनसीसीआई, सीएनआई र चेम्बर अफ कमर्शलाई मात्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा लिनै सकिदैन । त्यहाँ विभिन्न किसिमको स्वार्थ भएको व्यक्तिहरु हावी छन् । निजी क्षेत्रको आवाजहरु बरु वस्तुगत संघहरुले राम्ररी व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रले कार्टैलिङ गर्न नपाएर, सिण्डिकेट गर्न नपाएर पनि सरकारको नीतिको विरोध गरिरहेका हुन्छन् । सहुलितपूर्ण व्याजदरमा कर्जा दिन स्थापना भएको कोष कति प्रभावकारी होलान् ? १०० अर्बको पुर्नकर्जा कोषको परिचालन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रभाव गर्ने भएकोले त्यसमा समस्या नहोला । धेरै वर्ष भईसक्यो यस्तो अभ्यास पनि भएको र हरेक वर्ष यो कोषको साइज बढ्दै गएको छ । साना तथा मझ्यौला व्यवसायीलाई कर्जा दिन बनाइएको ५० अर्बको नयाँ कोष अर्कै हो । यस्ता कोषबाट लिने कर्जा राज्यले मिनाहा गरिदिन्छ भनेर लिनेले पनि सोच्नु भएन । राज्यबाट पैसा लिने तर व्यवसाय नगर्ने नियतले कर्जाको माग गर्नु पनि भएन । युवा स्वरोजगार कोषबाट गएको धेरै कर्जा नउठेको उदाहारण पनि छ । सरकारले पनि वास्तविक व्यवसायीको पहिचाहन गरेर कर्जा दिनुपर्याे । ५० अर्बको कोषबाट सत्तारुढ दलले कार्याकर्तालाई छानी छानी पैसा बाँढियो भने के हुन्छ ? संरचना कस्तो बन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । स्वायत्त संस्था बन्यो भने त्यो पैसा दुरुपयोग हुँदैन । राजनीतिक व्यक्तिले चलाउने संस्था बन्यो भने त्यसको दुरुपयोग हुनसक्छ । तपाईंले बजेटको खुलेर प्रशंशा गर्नुभयो । बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको छ । त्यो पनि सहि छ ? मैले बजेट पुरै राम्रो भनेको छैन । सांसद विकास कोष पूरै खारेज गरेको भए हुने थियो । सबै निर्वाचित क्षेत्रमा एकएक वटा रणनीतिक सडक बनाउने भनिएको छ । योजना नै नबनेको, डीपीआर नै नबनेको, लागत अनुमान नै नभएको, कुनै पनि तयारी नभएका सडकहरुमा बजेट विनियोजन जरुरी थिएन । अहिलेको अवस्थामा नयाँ परियोजना जरुरी थिएन । सुनकोशी मलिन डाइभर्सन आयोजना सहज अवस्थामा अगाडि बढाउने हो, अहिले होइन । विद्युतीय सवारी र उपकरणमा भन्सार वृद्धि भएको छ, त्यो गलत हो । सातै प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिएको छ, त्यो गत वर्षको कपी पेष्ट हो । बजेटमा यस्ता अन्तरविरोध धेरै छन् । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भनेको यथास्थितिमा जाने कुरा हो । यस वर्ष सरकारले ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । कात्तिक अन्त्यसम्ममा आउदा यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर सबैले अनुमान गरेको हो । तर अब ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि नभए पनि खुशी मान्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भनेको गुमेको वृद्धिदर प्राप्ति हो, नयाँ उपलब्धि होइन ।