विकास वहस

निराकार श्रेष्ठ- कार्यकारी निर्देशक, लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टल प्रा.लि. सरकारको नीतिका कारण सन् २०१८ र २०१९ नेपाली अटो बजारको लागि प्रतिकूल समय रह्यो । बैंकमा कर्जा लगानी योग्य पुँजीको अभाव, उच्च व्याजदर, निजी सवारी किन्न बैंकबाट ५० प्रतिशतमात्र कर्जा लिन पाउने नीतिगत व्यवस्थाले यो बजारलाई खुम्च्यायो । पछिल्लो समय कर तिरेको आयको ५० प्रतिशत रकमले मासिक किस्ता तिर्न पुग्नेलाई मात्र सवारी कर्जा दिन सकिने राष्ट्र बैंकको निर्देशन पछि यो क्षेत्रमा थप त्रास छ । बजारको बास्तविक अवस्था के हो ? कार जीप सेगमेन्टमा नेपाली बजारमा लिडर ब्राण्ड हुण्डाई मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टलका कार्यकारी निर्देशक तथा नाडा अटोमोवाईल्स एसोशिएशन अफ नेपालका कार्यसमिति सदस्य निराकार श्रेष्ठसँग नेपालको अटोबजार र हुण्डाईको बजार अवस्थाबारे कुराकानी गरेका छौं । हुण्डाई आफै गाडी उत्पादन गर्ने भनेर लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशन प्रा.लि. दर्ता गरेको ६ महिनाभन्दा बढी भयो । नेपालमै गाडी उत्पादन गर्नेतर्फ प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? त्यसमा लामो प्रक्रिया छ । हामीले कम्पनी दर्ता गर्यौं । ब्राण्ड अनरसित त्यसको ब्राण्ड लाइसेन्सिङ्ग, टेक्निकल लाइसेन्सिङ्ग लियौ । रोयल्टी लगायतका विषयमा पनि सहमति लिईसकेका छौं । हामी अहिले विशेषगरी २ कुरामा फोकस छौं । एउटा भनेको हामीले आन्तरिक अध्ययन गर्ने र योजना बनाउने काम गरिरहेका छौं । दोस्रो, एसेम्ब्लीङ गर्ने उद्योगका लागि सरकारले कस्तो नीति अपनाउने भन्ने विषयमा सरकारसँग छलफलमा छौं । मोटर उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा आउन पक्कै पनि लामो समय लाग्छ । मोट्रेक्सले नेपालमा गाडी उत्पादन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उसले हुण्डाई ब्राण्ड उत्पादन गर्न लागेको भन्ने खालका समाचार पनि आएका छन् । वास्तविकता के हो ? हामीले हुण्डाई मोटर्ससँग ब्राण्ड लाइसेन्सिङ्ग र टेक्निकल लाइसेन्सिङ्ग लिईसकेका छौं । रोयल्टीको विषयमा पनि समझदारी भईसकेको छ । यस अवस्थामा अरु कम्पनीले नेपालमा हुण्डाई ब्राण्डको उत्पादन गर्ने कुरा हल्ला मात्र हो । त्यसमा कुनै सत्यता छैन । अहिले हुण्डाईको बजार अवस्था कस्तो रहेको छ ? पोहोर साल भन्दा इन्डष्ट्रिमा ग्रोथ डाउन छ । तर हाम्रो चाहिँ थोरै वृद्धि (स्लाइट्ली ग्रोथ) भएको छ । हुण्डाईको नयाँ सेग्मेन्टतर्फ प्रवेश र इलेक्ट्रिक भेहिकलतर्फ राम्रो पकड भएकोले पहिलेभन्दा ३/४ प्रतिशत ग्रोथ भएको देखिन्छ । एक्जिस्टिङ्ग लाइनअप सिमिलर रह्यो, ग्रोथ चाहिँ नयाँ प्रोडक्टबाट भयो । नयाँ प्रोडक्टमा भेन्यु र स्यान्ट्रो आयो र इलेक्ट्रिक तर्फ चाहिँ कोना आयो । इलेक्ट्रिक गाडी कति गइरहेको छ ? आए जति गइरहेको छ, सन् २०१९ मा २४० युनिट जति बेच्यौं । भेन्यु कति बिक्री भयो अहिलेसम्म ? भेन्यु लञ्च गरेको ५ महिना भयो र लगभग ७०० युनिट जति बिक्री भयो । स्यान्ट्रो चाहिँ कति बिक्री भयो ? ६०० प्लस । स्यान्ट्रो धेरै वर्षको ग्याप पछि आएको हो, यो वर्ष अझै बेटर होला । नेपालमा इन्ट्री लेभल सेग्मेन्टनै खुम्चिएको छ । नेपालमा के भएको हो बुझ्न गाह्रो छ । भारतमा चाहिँ सबैभन्दा ठूलो हिस्सा इन्ट्री लेभल सेग्मेन्टले ओगटेको छ । नेपालमा इन्ट्री लेभलभन्दा मिड लेभल सेग्मेन्ट चाहिँ धेरै बिक्री हुन्छ । २० लाख देखि ३० लाख मूल्य सम्मका गाडी यहाँ कम बिक्री हुन्छ भने ३५ देखि ५० लाखको रेञ्जका गाडीहरु चाहिँ बढी बिक्री भएको पाइन्छ । नेपालीहरुको साइकोलोजी भनेको एक पल्ट लिने हो, बरु थपथाप गरेरै राम्रै लिने हो भन्ने खालको हुन्छ । ग्राहकहरु पनि शोरुममा आउँदा एउटा बजेट दिमागमा लिएर आउँछन् तर त्यो भन्दा बढि मूल्य कै गाडी किनेर जान्छन् । भारतमा चाहिँ जुन बजेट लिएर शोरुम पुग्छन् त्यो भन्दा पनि कममै काम सिध्याउँछन् । किन नेपालीहरु महँगो गाडी किन्छन् ? यसको इकोनोमिक फ्याक्टरले काम गरेको छ कि सोसियल फ्याक्टरले ? यो मुख्यतः सोसियल फ्याक्टर हो । नेपालीहरुले आफ्नो क्षमता कति छ त्यो नहेरी देखासिकीबाट गाडी किन्न खोज्छन् । आफ्नो साथी वा छिमेकीले जस्तो गाडी किन्यो, ठ्याक्कै त्यस्तै गाडी आफू पनि किन्छु भन्ने मानसिकता नेपालीहरुमा पाइन्छ । हुण्डाईको कुन गाडीमा बढी क्रेज छ ? अहिले त क्रेटा नै हो । क्रेटा हामीले जुन बेला भित्र्यायौं, यसको प्राइस, साइज, डिजाइन र फिचरहरुलाई बढी मन पराइयो । हाल क्रेटाको बजार मूल्य कति छ ? अहिले क्रेटाको शुरुवाती मूल्य ४७ लाख रुपैयाँ छ । बढीमा ६१ लाख रुपैयाँसम्मको प्राइस रेञ्जमा उपलब्ध भइरहेको छ । यसमध्ये कति मूल्यका क्रेटा चाहिँ बढी बिक्री भइरहेको छ ? ५० लाखदेखि ५५ लाख रुपैयाँ रेञ्जको चाहिँ बढी बिक्री भइरहेको छ । क्रेटाको यस्तो क्रेज हुनुको कारण के होला ? यसको कारणमा क्रेटाको प्राइस पोइन्ट र यसले प्रदान गर्ने युटिलिटीलाई लिन सकिन्छ । पहिले मान्छेले एसयूभी चढ्ने रहर पूरा गर्न त्यति सजिलो थिएन । त्यो चढ्नुपर्दा पनि ८० देखि ९० लाख रुपैयाँको रेञ्जमा जानुपर्ने थियो । ५० लाखमा एउटा फुल एसयूभीले दिनसक्ने सम्पूर्ण विशेषता क्रेटाले दिएको हुनाले नै यसको क्रेज बढ्न पुगेको हो । अहिलेसम्म क्रेटा कति बिक्री भयो ? क्रेटा नेपाल भित्रिएको यो छैटौं वर्ष हो र हालसम्म करिब ७ हजार बिक्री पनि भइसकेको छ । पछिल्लो समय क्रेटामा माग बढेको छ कि घटेको छ ? स्थीर छ । दोस्रो वर्ष चाहिँ हाइ थियो तर त्यस पछाडि चाहिँ स्टेवल छ । क्रेटा अलि महँगो लाग्नेहरुका लागि भेन्यु राम्रो अप्शन बन्यो तर यति हुँदा पनि क्रेटाको सेल्स चाहिँ घटेको छैन । हुण्डाई बेच्न थालेको कति वर्ष भयो ? हामी अहिले ११ औं वर्षमा छौं । यो दौरानमा तपाईंको कर्पोरेट लाइफमा धेरै परिवर्तन आयो, के भन्नुहुन्छ ? सबै बिजनेस बढि नै रहेको छ । हुण्डाईको पनि राम्रै देन छ त्यसमा । कुनै वर्ष घट्छ, कुनै वर्ष बढ्छ, कुनै वर्ष नराम्रोसँग घटेको वर्ष पनि छ । जस्तै नाकाबन्दी र भूकम्प गएको वर्ष । त्यसबेला कम्पनीको टर्नओभर नै ५० प्रतिशतमा झरेको अवस्था थियो । त्यसपछिको वर्ष फेरि त्यतिनै ग्रोथ पनि भयो । एउटा वर्ष बढेको छ भने अर्को वर्ष घटेको छ । कार तथा जीप सेग्मेन्टमा हुण्डाईको सेयर कति छ बजारमा ? आज हामीसँग कुनै पनि त्यस्तो अर्गनाइजेशन अथवा इन्टिटी छैन जसले डाटा राखेर हरेक ब्राण्डको बजार हिस्सा प्रत्येक वर्ष पब्लिस गर्छ । सबै ब्राण्डले आँकलन नै गर्ने हो । मलाई लाग्छ हामी शुरुवाती दिनहरुमा जुन स्थानमा थियौं अहिले पनि त्यहिँ नै छौं अथवा त्यो भन्दा थोरै माथि उक्लेका छौं । किनभने त्यो बेलामा हुण्डाईका विशेषगरी साना गाडीहरु मात्र थिए । तर आजको दिनमा विभिन्न सेग्मेन्टका प्रोडक्टहरु छन् जस्तै स्यान्ट्रो, आइ१०, ग्र्याण्ड आइ१०, आइ२०, आइ२० एक्टिभ, भेन्यू, क्रेटा, टुशन लगायत छन् । करेन्ट सेल्सको आधारमा प्यासेन्जर सेग्मेन्टमा हामी आफूलाई स्पष्ट रुपमा नम्वर १ भनेर दावी गर्छौं । ठ्याक्कै फिगरमा भन्नुपर्दा कति होला ? ठ्याक्कै नम्बरमा क्लेम गर्ने अवस्था अहिले छैन । स्वतन्त्र सर्भे भयो भने राम्रो हुन्छ । अटो बजार तत्काल वृद्धि हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? यो २०२० चाहिँ मैले अप ट्रेण्ड नै देख्छु । किनभने सरकारले पनि यो कुरा रियलाइज गरेको छ कि अटोमोवाइल सेक्टर खुम्च्याएर ओभरअल कन्ट्रिकै रेभिन्यूलाई हानी पुग्न गयो । सरकारले कस्तो नीति अपनाउदा अटो बजार विस्तार हुन सक्छ ? सरकार अटो लोनमा अलिकति सफ्ट हुने कुुरा देखिएको छ । अहिले ५० प्रतिशत छ, अब चाहिँ बढेर ६५ प्रतिशतसम्म जाला कि भन्ने आशा छ । र, भरखरै सरकारले अपनाएको ट्याक्सेवल इन्कमको ५० प्रतिशत ईएमआई हुनेगरी मात्रै कसैले लोन लिन पाउने कुरामा पनि केहि परिवर्तनको प्रस्ताव आएको छ । त्यसमा इन्कम सेल्फ डिक्लियरेसनलाई पनि मान्नु पर्छ भन्ने माग धेरै तिरबाट आएको छ । कसैको इन्कम सजिलै देखाउन मिल्ने अवस्था हुँदैन, जस्तो घर वहालमा दिने घरधनीहरुको । यदि यी कुराहरुमा सुधार भयो भने अटोमोवाइल सेक्टरको नेपालमा ग्रोथ हुन्छ । हुण्डाईले आफ्नो नयाँ उत्पादन औरालाई बजारमा ल्याउँदैछ, यसको बारेमा केहि भनिदिनुस् न । औरा एउटा ‘बि’ सेग्मेन्टको क्म्प्याक्ट सेडान कार हो र यो नेपाल आइपुग्न केहि समय लाग्छ । यसको प्राइसिङ्ग डिटेल अहिले बाहिर आइसकेको छैन । यसले अहिले बजारमा उपलब्ध हाम्र्रै मोडेल ‘एक्ससेन्ट’ को ठाउँ लिने छ । यसले मारुती सुजुकीको डिजायर, होण्डाको अमेज र फोर्डको अस्पायर लगायतसँग प्रतिष्पर्धा गर्नेछ । अलिकति बजारीकरणको कुरा गरौं । हुण्डाईले राजधानीको पनि केन्द्रविन्दु दरवार मार्गमा शो रुप खोल्न लागेको हो ? होइन, त्यहाँ शोरुम बन्दैन । त्यसलाई बस हामीले हाम्रो मोडेल डिस्प्ले गर्न बनाएको मात्र हौं । त्यहाँबाट गाडी किनबेचको काम हुँदैन । तर ग्राहकले त्यहाँ गएर मोडेलहरुको बारेमा बुझ्न र हेर्न भने पाउँछन् । किन्न चाहानेलाई हामी त्यहाँबाट अरु शोरुममा रिफर गर्छाैं । दरबारमार्गमै मोडल डिस्प्ले खोल्नु पछाडिको उद्देश्य के हो ? यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै ब्राण्ड भिजिबिलिटी बढाउनु हो । हामी सबैको नजरमा बसिराख्न खोजेका हौं जसले गर्दा हाम्रो उत्पादन बारे कौतुहलता पलाओस् र जान्न इच्छुक हुन् । यी सबै कुराले अल्टिमेट्ली ब्राण्डलाई नै फाइदा पुग्ने हो । दरबारमार्ग भनेको हाइ ट्राफिक एरिया हो । साथै, उच्च स्तरको आम्दानी भएको मानिसहरु आवतजावत गर्ने र समय बिताउने एरिया पनि दरवारमार्ग हो । त्यही भएर हामीले त्यो ठाउँलाई महत्व दिँदै त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति जनाउन खोजेका हौं । एउटा शोरुम निर्माण गर्न कति खर्च लाग्छ ? शोरुम निर्माण गर्न धेरै नै खर्च लाग्छ । एउटा २५०० देखि ३००० स्क्वार फिट जति एरिया भएको साधारण शो रुम खोल्न पनि ५ देखि ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, काठमाडौं बाहिरका शोरुमहरुमा भने अलि कम लागत पर्न जान्छ । हाम्रो सबैभन्दा महँगो शोरुम चाहिँ नक्शालमा रहेको छ । त्यसको एरिया ४५०० स्क्वायर फिटको रहेको छ र त्यसमा लगभग १० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । नक्शाल शोरुमको सञ्चालन खर्च कति आउँछ मासिक ? त्यहाँ लगभग २२ जना जति कर्मचारी रहेका छन् । त्यो शोरुमको सञ्चालन खर्च मासिक करिब ३० लाख रुपैयाँ हुन्छ । अहिले बैंकिङ्ग क्षेत्रपछि कर्मचारीलाई सबैभन्दा बढी तलव खुवाउने क्षेत्रको रुपमा अटोमोवइल क्षेत्र आउँछ । कर्मचारी खर्च पनि धेरै आउँछ । गाडीको शोरुम राख्दा ठाउँ पनि प्राइम लोकेशन हुनुपर्यो । भाडा पनि महँगो हुन्छ । विजुली, सरसफाइ, मेन्टिनेन्स खर्च धेरै आउँछ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ बाहिर आएपछि कक्षा ११ र १२ को विज्ञान विषयमा भएको गणित हटाउने तयारीमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र लागेको थियो । यो कदमको शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलगायतले सर्वत्र आलोचना गरेपछि केन्द्र गणित राख्न सहत भएको थियो । केन्द्रले गणित विषय हटाउने चलखेल फेरि सुरु गरेको छ । अहिले अध्ययन भैरहेका विषयमा भएको गणित हटाउँनका पछाडि असल नियत नरहेको तर्क नेपाल गणित समाजका सहसचिव तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय गणित विभागका उपप्राध्यापक डा. जीवन काफ्लेको छ । गणितविना विज्ञान र प्रविधि अपुरो हुने बताउँने काफ्ले विगत १ दशकदेखि विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाहरुसँगको सहकार्य गर्दै, गणित विषयको अध्ययन, अनुसन्धानको क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय केही सम्मान तथा पुरस्कारहरु प्राप्त गरेका डा. काफ्लेसँग गणित विषयका सम्बन्धमा भइरहेका विवादकोे बारेमा विकासन्युजका लागि राजाराम न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ११ र १२ का निम्ति तयार पारेको नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूपमा गणित विषयमा भैरहेको विवाद के हो ? दुई वर्ष अगाडिदेखि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ११ र १२ का लागि तयार पारेको भनिएको नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूपका विवाद हुन गम्भीर कारणहरू छन् । वास्तवमा गणित विषयमा भैरहेको विवाद झनै पेचिलो बनेको छ । विशेषतः प्रस्तावित पाठ्यक्रमले छ÷छ वटा विषयलाई समावेश गर्दा पनि भौतिक समृद्धिको आधारस्तम्भलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्नु नै पाठ्यक्रमका बारेमा विवाद उठ्नुको मुख्य कारण हो । यसमा उज्ज्वल भविष्यको सपना देख्ने विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्ने वर्ग समयमै सजग हुनु जरुरी छ । अध्ययन भैरहेको विज्ञान विषयमा भएको गणित हटाउदा हाम्रो विज्ञान शिक्षा कस्तो हुन्छ ? गणित यस्तो विषय हो, जुन सबै प्राकृतिक र सामाजिक विज्ञानको अध्ययनमा अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्कुल तहमा गणित विषयको पृष्ठभूमि नहुने हो भने सबै विषयको ज्ञान अपूर्ण हुन्छ । यो विषयको जगबिना अन्य कुनै पनि विषयमा दक्षता हासिल गर्छु भन्नु जगबिनाको गगनचुम्बी महलको कल्पना गर्नु जस्तै हो । कक्षा ११ र १२ मा गणित नपढाउँदा के असर पर्छ ? प्रस्तावित पाठ्यक्रमअनुसार जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र र भौतिक विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीले गणित विषयलाई मूल विषय बनाउन पाउँदैनन् । प्रस्तावित पाठ्यक्रमअनुसार व्यवस्थापन पढ्ने विद्यार्थीले चाँहदाचाहँदै पनि गणित र व्यावसायिक गणित दुवै पढ्न पाउने अवसरबाट पनि बञ्चित हुने देखिन्छ । विज्ञान विषय पढ्न गणितको ज्ञान कत्तिको आवश्यक हो ? गणित विषयले विद्यार्थीमा हरेक विषयको बारेमा तार्किक, वस्तुगत तथा वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन–विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने क्षमताको विकास गराउँछ । विद्यार्थीलाई खोजअनुसन्धान गर्ने सामथ्र्यको पनि विकास गराउँछ । तसर्थ गणित विषय सम्पूर्ण ज्ञानविज्ञान तथा भौतिक समृद्धिको प्रविधिको आधारस्तम्भ हो । कतिपय देशमा आवश्यकताअनुसार गणित तथा विज्ञानलाई अनिवार्य विषय बनाएर पठनपाठन गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर, विकासोन्मुख देशका लागि त सिङ्गो विज्ञान तथा प्रविधिको आधारस्तम्भ बनेको गणित विषयलाई ओझेलमा पार्ने गरी पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार परिँदै छ । विशेषतः प्रस्तावित पाठ्यक्रमले छ/छवटा विषयलाई समावेश गर्दा पनि भौतिक समृद्धिको आधारस्तम्भलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्नु नै पाठ्यक्रमका बारेमा विवाद उठ्नुको मुख्य कारण हो । विश्व बजारमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न गणित किन आवश्यक छ ? विदेश अध्ययन गर्नका लागि जस्तै जिआरई, स्याट, जिम्याटहरूमा पनि अत्याधिक रूपमा गणितका प्रश्नहरू समावेश गरिएका हुन्छन् । गणित जस्तो विषयलाई हटाउने हो भने यस्ता अवसरबाट हाम्रा विद्यार्थीहरू सधै असफलताको सिकार हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । गणितीय ज्ञान विनाका प्राविधिकहरुले देशलाई के योगदन गर्न सक्छन् ? हालसालै त्रिविको इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन सस्ंथानमा प्रवेश परीक्षामा गणितको भार ४० बाट बढाएर ५० अङ्क बनाइएको छ । गणितको महत्त्व इन्जिनियरिङ्गमा कति छ भनेर देखाएको छ । विद्यार्थीलाई कति महत्त्वूर्ण र अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा स्वतः प्रमाणित गर्छ । यसबाट विश्वविद्यालयस्तरीय पढाइका लागि धेरैजसो ढोका बन्द हुने अवस्था सृजना गरिँदैछ । भविष्यमा विश्वविद्यालयहरूले गणित विषय पढेको हुनुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर सहजीकरण गर्लान् । तर इन्जिनियरिङ, वनविज्ञान, कृषि तथा सूचना प्रविधिको अध्ययन अध्यापन गुणस्तरीय हुन्छ ? अन्तराष्ट्रिय जगतमा हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन्छ ? हाम्रा उत्पादनलाई विश्वजगतले मान्यता दिन्छ ? कि फेरि विद्यार्थीहरूले पुनः वृजकोर्स पढ्नुपर्ने ? यसरी विश्वविद्यालयस्तरीय अध्ययनका लागि बनाइएका अनिवार्य शर्त तथा गुणस्तरीय पढाइको पक्षलाई पूर्णतः बेवास्ता गरी हचुवाका भरमा पाठ्यक्रम बनाई विद्यार्थीहरूको भविष्यप्रति खेलवाड गरेको देखिन्छ । गणित हटाउदा विश्वविद्यालयको पढाइको ढोका बन्द हुने हो ? त्रिविमा इन्जिनियरिङ पढ्न कक्षा ११ र १२ मा दुई सय पूर्णाङ्क बराबरको गणित विषय पढ्नु अनिवार्य छ । पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा बायोलोजी समूहका विद्यार्थीले कक्षा एघारमा १०० पूर्णाङ्कको भए पनि गणित पढेर इञ्जिनियरिङमा प्रवेश पाउने सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । अहिले प्रस्तावित पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने विद्यार्थीहरू इन्जिनियरिङ पढने अवसरबाट पनि वञ्चित हुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सृजना हुनेछ । त्यस्तै, वनविज्ञान, कृषि विज्ञान, विम्याथएससी जस्ता विषय पढ्न पनि कक्षा ११ वा १२ मा १०० पूर्णाङ्कको गणित र जीव तथा वनस्पति विज्ञान विषय पढेको हुनैपर्छ । तर अब लागू गर्न खोजिएकोे पाठ्यक्रम अनुसार भौतिक विज्ञान समूहले जीव विज्ञान पढ्न नपाउने र जीव विज्ञान समूहले गणित पढ्न नपाउने अवस्था छ । विज्ञान विषय बाहेकका विषयहरुमा गणितको उपयोगिता कतिको छ ? हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार भविष्यमा सिए, बीबीए र आइटी पढ्छु भन्ने विद्यार्थीले गणित र व्यावसायिक गणित विषय पढ्न पाउँथे । तर प्रस्तावित पाठ्यक्रम अनुसार व्यवस्थापन पढ्ने विद्यार्थीले चाँहदाचाहँदै पनि गणित र व्यावसायिक गणित दुवै पढ्न पाउने अवसरबाट पनि बञ्चित हुने देखिन्छ । यसले जग कमजोर भई विद्यार्थी सिए, बीबीए, बीसीए र आइटी पढ्ने अवसरबाट वञ्चित हुने स्थिति आउँदैछ । रोजगारीका क्षेत्रमा गणितको उपयोगिता कतिको छ ? उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा मात्र होइन, रोजगारीका क्षेत्रको उपयोग गर्ने अवसरबाट पनि प्रस्तावित पाठ्यक्रमको प्रारुपले विद्यार्थीहरुलाई वञ्चित गर्ने स्थिति सृजना भएको छ । जागिरका लागि विभिन्न पदमा परीक्षा दिँदा गणित र आइक्यु विधा समावेश गरिने तर ११ र १२ को प्रारूपमा गणितलाई महत्त्व नदिने विरोधाभाष कार्य छ । कक्षा ११ र १२ को विज्ञान विषयमा भएको गणित हटाउने तयारीमा केन्द्र किन लागेको होला ? गणित तथा विज्ञान विषयको धरातल अतिशय दुर्बल हुने गरी पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार गर्नुका पछाडि सम्बद्ध पक्षले विज्ञान प्रविधिजस्तो विधा पढ्न सकेनन् । रुचि भएन, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्यादै कम भयो भन्ने असङ्गत तर्क अघि सार्ने गरेको छ । यस्तै, सरदरमा हरेक वर्ष कक्षा ११ मा करिब ३ लाख ५० हजार विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । तीमध्ये विज्ञान विषय लिई पढ्ने विद्यार्थी करिब ५० हजार मात्र हुन्छन् । त्यसैले ठूलो हिस्सा ओगटेको विद्यार्थी वर्गलाई लक्ष्यित गरी पाठ्यक्रमको प्रारूप बनाइएको हो भन्ने तर्क पनि अगाडि सारिएको छ । यस्तै, फेरि कक्षा ११ र १२ विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत कम भयो भनेर पनि गणित जस्ता विषयलाई पन्छाएर सामाजिक विज्ञानका विषयलाई अनिवार्य बनाइँदैछ । यसबाट करिब पचासौँ हजारको संख्यामा रहेको विपुल प्रतिभावान् विद्यार्थी वर्गलाई विज्ञान तथा प्रविधि विषय पढ्ने अवसरबाट वञ्चित गरिँदैछ । उच्च, दक्ष र बौद्धिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने पाठ्यक्रम बनाउनुको सट्टा उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउने खेलमा पाठ्यक्रमलाई अपाङ्ग बनाउन हुन्छ ? माध्यमिक शिक्षालाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने थलो बनाउने हो ? पचासौँ हजारको संख्यामा रहे पनि विराट प्रतिभासम्पन्न विद्यार्थीको प्रविधि विषय पढ्ने अवसरबाट वञ्चित गर्न मिल्छ ? सरकारले शिक्षा नीति बनाउन पाउछ, तपाईँहरुले भने जस्तै हुनु पर्ने किन ? नीति निर्माण सरकारले गर्ने भए तापनि सरकारले हालसालै ल्याएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा सबै तहको शिक्षामा विज्ञान, प्रविधि इन्जिनियरिङ्ग र गणित शिक्षालाई पाठ्क्रमको अभिन्न अङ्ग बनाउने कुरा र हालसालै केन्द्रले ल्याउन खोजेको पाठ्यक्रमको प्रारूपमा यस नीतिलाई बेवास्ता गरेको त देखिन्छ । प्रस्तावित पाठ्यक्रमको प्रारुपले देश विकासमा कस्तो योगदान गर्ला ? गणित विषय सम्पूर्ण ज्ञानविज्ञान तथा भौतिक समृद्धिको प्रविधिको आधारस्तम्भ हो । यो विषयको ज्ञानबिना भौतिक समृद्धिको सुदृढ जग बसाउँछौँ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो । यस्तो आधारस्तम्भलाई पन्छाएर कसरी उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छ, कसरी दिगो विकासको जग निर्माण हुन्छ र समृद्ध नेपालको निर्माण वर्तमान सरकारको महत्तम लक्ष्य कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नहरू तड्कारो रूपमा सृजना भएका छन् । गणित अप्ठेरो विषय भएकोले पनि हटाइएको भनिन्छ, आजको समयले कस्तो गणितको पाठ्यक्रम खोजिराखेको छ ? हुन त पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा अप्ठेरो र निरसिलो पार्ने प्रवृत्ति नभएको त होइन । यसको बारेमा हामीपछि छलफल तथा अभियान चलाउने छौँ । अहिले यो विषयमा गहिराइमा जान चाहन्न । आजको समाजमा सुन्ने र घोक्ने गणित होइन सुन्ने, देख्ने र प्रयोग गर्नेे गणितको आवश्यकता छ । तसर्थ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार पार्दा विज्ञहरूको राष्ट्रिय आवश्यकता, विद्यार्थीको सामथ्र्य, सुदूर भविष्य, रुचि तथा समकालीन विश्वका विभिन्न देशहरूमा भएको सफल प्रयोग र प्रचलनहरूतर्फ पनि ध्यान पुग्नु आवश्यक ठान्दछु । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले के भनिरहेको छ ? नेपाल गणित समाजका पहलमा केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुखहरु र विज्ञान तथा गणितसँग सम्बन्धित समाजका प्रतिनिधिहरुको हस्तक्षर सहितको विरोधपत्र बुझाइ सकिएको छ । हामीले बारम्बार पाठ्यक्रम विकास केन्दका निर्देशक डा लेखनाथ पौडेललाई भेटेर गणितको बारेमा सचेत गराइराखेका छौ । उहाँले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको त छ । तर हामी विश्वस्त छैनौँ । हामी शिक्षामन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्ने प्रयास गरिराखेका छौँ । तपाँईहरुको विचारमा अहिलेको समस्याको समाधान कसरी गर्ने त ? अहिलेको ११ र १२ को प्रारुपको ड्राफ्टमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । पहिलो विकल्पः अनिवार्य विषय कम्तीमा एक वटा घटाएर कम्तिमा एउटा ऐच्छिक विषय थपेर चारवटा बनाउने । दोस्रो विकल्पः सामाजिक अध्ययन र जीवन उपयोगीको सट्टामा विद्यार्थीहरूले चाहेमा गणित विषय रोज्न पाउने । यी दुई विकल्पमध्ये पहिलो विकल्प उत्तम विकल्प हो । पहिलो विकल्पमा जानै नसक्ने हो भने दोस्रो विकल्प पनि उपयोगी देखिन्छ ।

काठमाडौं । हस्पिटल फर एड्भान्सन्ड मेडिसिन एण्ड सर्जरी ( ह्याम्स) सन् १९९७ मा स्थापना भएको हो । २२ वर्षको लामो इतिहास बोकेको सय शैयाको यस अस्पतालले क्रिटिकल केयरको क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएर उपचार प्रदान गर्दै आएको छ । नयाँ स्थानमा साँढे एक वर्षबाट सञ्चालनमा आएको यस अस्पतालले ४ सय ५० भन्दा बढीलाई रोजगार प्रदान गर्दै आएको छ । अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक  रहेका अनिल ओड्युभिल स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब ३० वर्षदेखि संलग्न छन् । यद्यपि अस्पतालको कुरा गर्नुपर्दा उनले दुबई स्थित डा. बिआर सिटी ग्रुपमा पहिलोपल्ट उपाध्यक्षको रुपमा आबद्ध भएका थिए जुन दुबईको सबैभन्दा ठूलो हस्पिटल चेन हो । यस्तै, उनी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४ वर्ष देखि आबद्ध छन् । यसअघि उनी नेपाल मेडिसिटी र ग्रान्डी सिटी अस्पतालसँग आबद्ध थिए र हाल ह्याम्समा १ महिनादेखि कार्यरत छन् । ह्याम्स अस्पतालका सीईओ अनिल ओड्युभिलसँग विकासन्युजका लागि डोमी शेर्पाले अस्पतालको वर्तमान अवस्था, भविष्यका योजनाहरु र यो क्षेत्रका चुनौतिका बारेमा कुराकानी गरेकी छन्ः ह्याम्स अस्पतालको विशेषज्ञता खास गरेर कस्तो प्रकारको उपचारका लागि हो ? ह्याम्स अस्पताल सन् १९९७ बाट संचालनमा आएको हो । यसअघि अस्पताल काठमाडौंकै बुद्धनगरमा थियो । साढे एक वर्षदेखि काठमाडौंको धुम्बाराहीमा छ । यो अस्पातालमा नेपालका प्रख्यात डाक्टरहरु आबद्ध छन् । ह्याम्सको विशेषताको कुरा गर्दा न्युरो साईन्स, न्युरो सर्जरी, न्युरो फिजिसियन, न्युरो ईन्टरभेन्सन जस्ता सेवाहरु यसका विशेष हुन् । यस्तै, हामीसँग निकै राम्रा कार्डियाक सर्जन, ग्यास्ट्रो सर्जन, अर्थाेपेडिसियन, स्पाईनल सर्जनहरु रहेका छन् । डाक्टर भोला रिजालको नेतृत्वमा आमा र शिशु विभाग संचालित छ । ह्याम्सका पूर्वाधार र जनशक्क्ति कस्ता छन् ? हाम्रा पूर्वाधारको कुरा गर्दा हामीसँग भएको आईसीयु अन्तराष्ट्रियस्तरका छन् । हामीसँग ६ वटा मोडुलर अपरेसन थिएटर छन्, जुन अन्तराष्ट्रियस्तरका छन् । जुन जुन स्थानमा क्रिटिकल केयरको आवश्यक हुन्छ, त्यसमा सेवा दिनको लागि हामीसँग प्रतिभाशाली डाक्टर, नर्सको टिम छ । हाम्रा डाक्टरहरु पछिल्लो समयको प्रविधिबारे अभ्यस्त छन् । उनीहरु प्रमाणमा आधारित औषधीमा विश्वासमा गर्छन् । त्यस्तै, स्पेशल केसहरुमा आवश्यक परेको अवस्थामा हामी टिम बसेर छलफल गर्छाैं र सबैको हितमा हुने र नियम भित्र रहेर उपचार गर्छौं, जसले गर्दा हामी धेरैको विश्वासको पात्र बन्दै आएका छौं । अस्पतालको प्रमोटरको रुपमा को–को छन् ? हाम्रो अस्पतालको अध्यक्षको रुपमा निकै नै प्रतिभाशाली व्यक्ति रामशरण भण्डारी हुनुहुन्छ । बोर्डमा ३ सदस्य रहेका छन् । त्यस्तै डा. भगवान कोइराला हाम्रा निकै महत्वपूर्ण सल्लाहकारका  रुपमा रहनुभएको छ । डा. कोइरालाले ह्याम्सलाई यो अवस्थासम्म ल्याउनको लागि निकै नै महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुभएको छ । हाल उहाँ मेडिकल काउन्सिलसँग आबद्ध रहेनुभएकोले यहाँ बिरामी जाँच्नको लागि मात्र आउनुहुन्छ । ह्याम्सको सेवाको गुणस्तरलाई कसरी मापन गर्न सकिएला ? ह्याम्सको गुणस्तरलाई ह्याम्सले लागू गर्न तयारीमा रहेको एनएबीएचलाई हेरेर मापन गर्न सकिन्छ । एनएबीएच अस्पतालहरुलाई नियमन गर्न बोर्ड हो, जसले अस्पतालको लागि नियमहरु बनाएको हुन्छ । उसले बनाएको नियम मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ह्याम्सले यसको प्रकृया सुरु गरिसकेको छ । पूरा कार्यान्वयनको लागि कम्तिमा पनि १६ महिना लाग्न सक्छ । यो प्रकृयामा अस्पतालका हरेक विभागका व्यक्तिहरु सहभागी हुन्छन् । उनीहरुलाई तालिम पछि कस्तो घटना हुँदा के गर्ने भन्ने विषयमा पूर्ण जानकारी हुन्छ । जस्तो कि कोही बिरामी बेहोस् भए के गर्ने, शहरमा भुकम्प जस्तो कुनै ठुलो प्रकोप आउँदा कसरी परिचालन गर्ने वा अस्पतालमा आगलागी भए कसरी सुरक्षित रहने भन्ने जस्ता विभिन्न विषयमा तालिम दिईन्छ । यो पुरा प्रकृया बिरामी, डाक्टर र अस्पतालका स्टाफहरुको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । यसले उनीहरुको सुरक्षाको प्रतिबद्धता गर्दछ । यो लागू भएसँगै ह्याम्स अस्पताल यो प्रकृया लागु गर्न दोस्रो अस्पताल हुनेछ । यसअघि अर्काे कुनै अस्पतालले एनएबीएच लागू गरेको छ । ह्याम्सको भविष्यका योजनाहरु के के छन् ? मलाई लाग्छ कि जुन गतिले हामी अगाडी बढिरहेका छौं, त्यसलाई हर्दा हामीले चाँडै नै आफूलाई विस्तार गर्न आवश्यक छ । हामीसँग अझै १ सय शैयाको लागि स्थान छ, जसले हामीलाई कुल २ सय शैयाको अस्पताल बनाउँछ । यसका साथै एनएबिएच लागू गर्नाले हाम्रो अस्पताललाई मानिसहरुको लागि अझ विश्वासिलो स्थान बनाउनु हो । हालको लागि हाम्रा योजनाहरु यति नै छन् । सरकारी नीति नियमको विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ, अस्पताल चलाउनको लागि सरकारी नीति नियम कत्तिको अनुकुल छन् भन्ने लाग्छ ? यो विषयमा हामीले धेरै स्थानहरुमा छलफल गरिरहेका छौं । मलाई लाग्छ कि हाल नेपालको अवस्था अस्पताल उद्योगमैत्री छैन । अस्पताल व्यसायमा लगानी गर्छु भन्दा कर्जा दिने निकायहरु निकै कम छन् । व्यवसायीहरुलाई अस्पतालमा लगानी गर्नुभन्दा होटलमा लगानी गर्नु सजिलो अवस्था छ । अस्पतालहरुलाई सरकारले १० प्रतिशतलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, होटल व्यवसायमा यस्तो नियम छैन । यस्तै अस्पतालहरुमा आवश्यक पर्ने उपकरणको आयातमा पनि महंगो कर तिर्नुपर्छ । विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेका गुणस्तरीय औषधी सीमा क्षेत्रमा आइसकेपनि नेपालमा बैधानिक रुपमा भित्र्याउन समय लाग्छ । यस्तो समस्या सोही कम्पनीका अन्य उत्पादन नेपालमा आयात भइरहेका कम्पनीको हकमा पनि छ । यस्ता समस्याको कारण पनि अस्पतालहरुले ठूलो परिमाणमा औषधी स्टक राख्नुपर्ने वाध्यता छ । नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ? नेपालमा साँच्चै नै भन्नुपर्दा निकै नै प्रतिभाशाली डाक्टरहरु छन् । कुरै गर्नु पर्दा म ४ वर्ष अगाडि नेपाल आउँदा एनेस्थेसियाको डाक्टरहरु ३ सय ५० जनाभन्दा बढी थिए, जसले मलाई अच्चम पारेको थियो । ६–७ वर्ष अगाडी केरलाको आमुर्दा ईन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल साईन्स अस्पतालमा मात्र ८४ जना एनेस्थेसिस्टहरु थिए । खास सुरक्षित ऐनेस्थेसिया गर्नको लागि एउटा अस्पतालमा मात्र यति एनेस्थेसिस्टहरुको आवश्यक हुन्छ । धेरै संख्यामा एनेस्थेसिस्टहरु काठमाडौंमा रहेका छन् । त्यसो भए अन्य ठाउँमा कसले एनेस्थेसिया गराईरहेको छ त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ ? यद्यापि सर्जरीहरु भईरहेका छन् । मलाई लाग्छ केही हदसम्म यसमा सुधार आएको छ । तर, अझै पनि संख्या अपुग छ । यस्तै, एकदमै सिमित क्षेत्रमा र संख्यामा डाक्टरहरुले विशेषज्ञता हासिल गरेका छन् । डाक्टरहरुको सर्जरी गर्नसक्छु भन्ने आत्माविश्वास कम भएको पाएको छु । किनभने उनीहरुसँग भरोसा गर्न लायक टिमहरु तयार भइसकेका छैनन् । पारामेडिक्सहरुको पनि संख्या निकै नै कम छ । यस्तै धेरै अस्पतालहरुसँग गुण नियन्त्रण विभाग छैन । यस्ता विभागको अधिनमा रहेर मात्र व्यक्तिहरुले के गर्ने नगर्न विषयमा जानकार हुन्छन । अनि मात्र नेपालमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको विकास हुनेछ ।