विकास वहस

गोपाल खनाल, कार्यकारी निर्देशक -नेपाल मेगा कलेज कोभिड १९ को महामारी र लकडाउनका कारण नेपालको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । स्कूल तथा कलेजका संचालक, यस क्षेत्रका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी सबैलाई यसले प्रत्यक्ष रुपमा असर गरेको छ । सबै समस्या व्यवस्थापन गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरुको नै हो । उनीहरु के गर्दैछन् ? मेगा कलेज, स्वस्तिक कलेज, मेगा स्कूलका कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ शिक्षा तथा सिप विकास समितिका सभापति गोपाल खनालसँग यहि विषयमा केन्द्रीत रहेर कुराकानी गर्दैछौं । कोरोनाको कारण शिक्षा क्षेत्रको क्यालेन्डर कति प्रभावित भएको छ ? तपाईले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्दैहुनुहुन्छ ? कोरोना भाईरसले विश्वबजार हल्लाएको छ । नेपालमा पनि लकडाउन भएको करिब १ सय दिन पुगेको छ । शिक्षण शंस्थाहरु लकडाउन हुनुअघि नै बन्द भएका छन् । त्यसैले यतिबेला शिक्षण संस्थाहरु शैक्षिक क्यालेनडरको आधारमा चल्न सकेका छैनन् । केही सीमित शैक्षिक संस्थाहरु अनलाईन कक्षाहरुबाट पढाईरहेका छन् तर त्यसले हामीलाई खासै प्रतिफल दिन भने सक्दैन । किनभने नेपालमा टेक्नोलोजीलाई हामीले सबै बालबालिकाको पहुँचमा पुराउन सक्ने अवस्था छैन । यति धेरै अस्तव्यस्त हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवार निकायहरुले शिक्षालाई नजरअन्दाज गरेको, यसलाई अगाडि कसरी बढाउने विषयमा खासै वास्ता नगरेको निजि क्षेत्रले महसुश गरेको छ । शिक्षामा अभिभावक, संचालक वा विद्यार्थी मात्र संलग्न छैन । यो पुरा राष्ट्रको भविष्य कता मोडिने विषयसँग सम्बन्धित छ । नेपालको परिवेशमा हेर्दा शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नता नहुने हो भने शिक्षा सरकारको काबुभन्दा बाहिर जाने देखिन्छ । तर यो अवस्थामा कुनै पनि सरकारी तहबाट शिक्षालाई यसरी लैजाउ भनेर केही पनि भनिएको छैन । उहाँहरुले हचुवाको भरमा शैक्षिक संस्थालाई शुल्क नलिदिन आग्रह मात्र गरिरहनु भएको छ । कोरोनाभाईरसले नर्सरीदेखि मास्टर्स तहसम्मका विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरूलाई कस्तो असर गरेको छ ? अहिलेको अवस्थामा नर्सरीहरुमा पढ्ने बालबालिकाहरु त सम्पर्कमा नै छैनन् । १ देखि ५ कक्षाको विद्यार्थीहरु अंशिक रुपमा अनलाईन कक्षामा चलेका छन् । ६ देखि १० कक्षासम्मको पढाई तुलनात्मक रुपमा अनलाईबाट केही राम्रो छ । प्लस टु को विषयमा केही टुंगाे लागेको छैन । कक्षा ११ का विद्यार्थीहरुलाई कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा केही पनि निर्णय नै आएको छैन । कक्षा १२ को पनि त्यही छ जसको कारण अहिले हामी सबै सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र मर्कामा परेका छौं । ब्याचलर वा मास्टर तहको अनलाईन कक्षाहरु प्रभावकारीरुपमा चलेका छन् । यो अवस्थामा शैक्षिक संस्थाहरु संचालन गर्न कस्ता समस्या परेका छन् ? एक त हामीले अहिले शारिरीक रुपमा उपस्थिति भएर कक्षा संचालन गर्न सकेका छैनौं । अभिभावक र विद्यार्थीहरुसँग हाम्रो कुनै पनि प्रकारको प्रत्यक्ष भेट हुनसकेको छैन । हामीहरु केही प्रतिशत अभिभावकहरुसँग सम्पर्कमा रहेका छौ तर सबैसँग हुन सकेका छैनौंं । अनलाईन मार्फत बढिमा २५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु मात्र पहुँचमा रहेका छन् । त्यो २५ प्रतिशतलाई मात्र अध्यन अध्यापन गराएर हाम्रो जिम्मेवारी पुरा हुँदैन । हामीसँग विदेशमा जस्तो पूर्वाधारहरु छैनन् । हाम्रा कक्षाकोठा उनीहरुका जस्तो ठूलो छैनन् जहाँ हामी विद्यार्थीहरु टाढा टाढा राखेर पढाउन सक्छौं । यहाँ हाम्रो हिजोको पूर्वाधारहरु निर्वाहमुखी रहेका छन् । त्यो अहिलेको अवस्थालाई परिपूर्ति गर्ने हाम्रो पूर्वाधारहरु तयारी अवस्थामा छैनन् । त्यसैले अहिलेको महामारीको अवस्थामा हामी कक्षा संचालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । उपत्यकाबासीसँग प्रविधिको पहुँच रहेको छ । यस्तो अवस्थामा राजधानीका स्कूल कलेजका कक्षाहरु अनलाईनबाट सञ्चालन गर्न के समस्या छ ? सबै विद्यार्थीहरु काठमाडौंमा बसेर पढे पनि उनीहरु सबैजना काठमाडौंका हैनन् । विद्यालयहरु बन्द भएपछि भाडामा बसेका विद्यार्थीहरु र अभिभावकहरु आफ्ना जिल्ला फर्केका छन् जसले गर्दा उनीहरुमा पहुँचमा कही समस्या आएको छ । काठमाडौंमा रहेको अवस्थामा भने अनलाईन कक्षामा सामेल हुन केही समस्या पनि छैन । त्यस्तै अनलाईन कक्षाहरुसँग अभिभावकहरु पनि खासै सन्तुष्ट नभएको पनि देखिन्छ । हिजोको संस्कारबाट हिँडेको हामीहरुलाई अनलाईन कक्षाबाट सिक्नलाई धेरै समस्या भईरहेको छ । वर्षौदेखि चलिआएको संस्कार ३ महिनामा बदलिँदा धेरैलाई सहज भएको छैन । भनेपछि सरकारले अनलाईन कक्षा नचलाउ र मासिक शुल्क नलिए भनेर जारी गरेका निर्देशन सही र यर्थाथपरक छन् ? विद्यार्थीहरुलाई पढाईसकेपछि शैक्षिक संस्थाले जिम्मेवारी पुरा गरेको अवस्थामा शुल्क नर्तिनु भन्नु कतिको जायज हो ? जस्तै भारतको पन्जाब, हरियाणा, दिल्लीमा शिक्षकहरुको केही पनि तलब नकाट्नु, विद्यार्थीहरुसँग अतिरिक्त शुल्क नलिएपनि शैक्षिक शुल्क लिनु भनेर भनेका छन् । तर हाम्रो नेपालको हकमा भने शिक्षक कर्मचारीको मासिक तलब पनि दिनु र शैक्षिक शुल्क पनि नलिनु भनिएको छ । त्यसरी हामी शैक्षिक संस्था कसरी अगाडि बढ्छौ ? हाम्रो त विद्यार्थीको शुल्क बाहेक आय श्रोत केही पनि हुँदैन ।यसले समाधान तर्फभन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई उल्टै अराजकतर्फ बढाएको छ । ग्रामिण क्षेत्रका विद्यार्थीहरु अनलाईन कक्षामा सामेल हुनपाईरहेका छैनन् भन्नुभयो । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने सरकार सहि जस्तो देखिन्छ नि ? सानो तहमा अध्यन गर्ने विद्यार्थीहरुमा लेखनको अभ्यास छ । उनीहरुलाई अनलाईन कक्षा कम प्रभावकारी हुन्छ । तर माथिल्लो तहमा भने उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरुलाई अनलाईन प्रविधिलाई सजिलै अंगाल्न सक्छन् । उनीहरुले शिक्षकले पढाएको रेर्कड गरेर पूर्ण सुन्न सक्छन् । सरकारले कुनै पनि प्रकारको निर्णय गर्न सकिरहेका छैन । अनलाईन कक्षाकै नाममा सबैलाई भुलाएर राखेका छन् । शुल्क नलिनुभन्दै गर्दा अभिभावकहरुले पनि अनलाईन कक्षाकाे काम छैन भन्ने बुझ्रनु र पन्छिन खोजेको देखिन्छ । अभिभावकको चाहना के छ त ? अनलाईन कक्षाको नाममा केही ठूला शैक्षिक संस्थाहरुले शुल्क उठाएका छन् तर धेरै शैक्षिक संस्थाले यसको शुल्क लिएका छैनन् । केहीले मासिक शुल्कहरु मागेका छन् र लिएका छन् । ठूला विद्यालयहरुले लिएको शुल्कमा केही आपत्ति छैन तर जब मध्यम वर्गका विद्यालयहरुले शुल्क लिने कुरा गर्छन तब अभिभावकहरु पैसा नदिने र कक्षा संचालन गर्नुपर्दैन भन्ने गरेका छन् । १० देखि २० प्रतिशत अभिभावकहरुले मात्र पैसा तिर्नेलाई राजी रहेको अवस्था छ । तपाईहरुले चैत यता शुल्क लिनुभएको छ कि छैन ? हामीले चैतको ५ गते यता कुनै पनि विद्यार्थीहरुसँग कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिएका छैनौं । यस अवधिमा तपाईहरुले कर्मचारी शिक्षकहरुलाई तलब कसरी दिईरहनुभएको छ ? कसरी भाडाहरु तिरिरहनु भएको छ ? हामीले हाम्रो सबै प्रकारको दिईनुपर्ने तलब, भाडाहरु सबै बुझाईसकेका छौं तर त्यसयता बैशाख र जेठको भने हामीले केही पनि गर्न सकेका छौं । हामीले एकदमै न्यूनतम शुल्क लिएर तलब दिने भनेका थियौं तर माथिबाट त्यस्तो नर्गन आदेश आएपछि हामीले त्यसलाई पनि रोकेर राखेका छौं । यो अवस्था कहिलेसम्म चल्छ ? यो कहिलेसम्म चल्छ भन्ने हामी केही भन्न सक्दैनौं । राज्यले एउटा निकास नदिएसम्म हामीले केही पनि गर्न सकदैनौं । सरकारले निर्णय गरेन भनेर तपाईहरु जस्तो जिम्मेवार संस्थाले विद्यार्थी, अभिभावक र कर्मचारीप्रतिको जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउनुहुन्छ ? हामी कुनै पनि तरिकाबाट यसबाट भाग्न पाउन्नौं । हामीले शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई अहिले दिन नसकेको तलबहरु परिस्थित मिलाएर दिन्छौं भनेका छौं । फेरी जिम्मेवारीबाट भाग्नलाई हामीले कर्मचारी कटौती गर्नुपर्यो तर आज अचानक आएर हामीले त्यो पनि गर्न सक्दैनौं किनभने उहाँहरुले हिजोसम्म त हामीहरुलाई सेवा दिईरहनु भएको थियो । भर्खरै २ महिना हुँदैछ । हाम्रो यस विषयमा छलफल हुँदैछ । तपाई आफैं पनि प्याव्सन र एनप्याव्सनभन्दा ठूलो संस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिमा हुुनुहुन्छ । शिक्षा तथा शिप विकास समितिको सभापति हुनुहुन्छ । तपाईले त्यहाँबाट आफ्नो आवाज किन उठाउन सक्नुभएन ? आज सबैभन्दा प्रभावित भएको क्षेत्र भनेको शिक्षा क्षेत्र हो । हामीले हाम्रो हरेक तहबाट कुराहरु उठाएका छौ तर सरकार अहिले एकोहोरो भएको छ । सरकारले अहिले शिक्षा क्षेत्र निजीले नचलाईदिए पनि हुन्थियो भन्नेतर्फ लागिरहेको छ । यदि सरकारले चलाएर देखाउन सक्ने भए हामी छोडिदिन्थ्यौंं तर त्यो अवस्था पनि छैन । सरकारले हामीलाई न त कुनै प्रकारको अनुदान दिएको छ बरु हामीले उल्टै सरकारलाई करहरु बुझाएका छौं । त्यससँगै सरकारलाई १० प्रतिशत छात्रवृति पनि प्रदान गरेका छौं । सबैभन्दा कम नाफा लिने संस्था पनि शिक्षा क्षेत्र नै छ । त्यसमा पनि नाफामा २५ प्रतिशत कर पनि तिरेकै छ । तर शिक्षा क्षेत्रको बुद्धिजिवीहरुको कुरा सुन्दा शिक्षा क्षेत्र निजीकरण भयो, व्यपारीकरण भयो, विद्यार्थी र अभिभावकहरु मारमा परे भन्ने कुरा छ । के यो सबै कुरा मिथ्या हुन् ? मलाई यो सबै राजनीतिक स्वार्थको लागि लगाईएको नाराहरु हुन् जस्तो लाग्छ । म आजभन्दा १५ वर्ष अगाडि शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ । सरकारले एउटा विद्यार्थीको लागि ४० हजार खर्च गरेको अवस्था छ सामुदयिक विद्यार्थीको हकमा तर हाम्रो त एक विद्यार्थीबाट त्यति शुल्क लिने अवस्था नै छैन । सबैले शिक्षा क्षेत्रलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै गर्दा त्यो समाधानको उपाय होईन भन्ने उहाँहरु बुझ्नुहुन्न । शिक्षाले मानिसको जीवनमा पारेको प्रभावबारे तपाई आफैंले पनि अडकल लगाउन सक्नुहुन्छ । सरकारले हामीलाई कि त हातेमालो गरेर जाउँ भन्नुपर्यो कि त आफू गर्न सक्छौं भनेर देखाउन पर्यो । हामीले सरकारले गर्न सकेको अवस्थामा पक्कै पनि केही गर्ने सक्दैनौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमबिए पढ्न पाए के विद्यार्थीले अन्त पढ्छ त ? पक्कै पनि पढ्दैन किनभने त्यहाँको उत्पादन राम्रो छ । यस्तो राम्रो व्यवस्था सरकारले सबै तहमा गर्न सक्ने हो भने मात्र निजी क्षेत्र पछाडि हट्नुपर्ने हुन्छ । कोभिड–१९ को अन्त्यपछि विशेष गरेर निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउँलान् ? कोभिड–१९ अन्त्य नहुँदासम्मको निकास अनलाईन कक्षा नै हो । अनलाईन कक्षालाई सरकारले व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ र कति शुल्क लिने त्यो पनि तोकिदिनुपर्दछ किनभने सरकारले शुल्क पनि नलिनु र शिक्षकहरुलाई पनि तलब दिनु भनेर हामीलाई भन्न सक्दैन । यसरी अनलाईन कक्षामा गईसकेपछि शुल्क पनि त घट्छ होला नि ? हामीलाई अहिले नै यति शुल्क दिनुपर्छ भन्ने अवस्था छैन । यही डिजिटल कक्षा २–३ वर्षसम्म गयो भने त शुल्क धेरै नै घट्छ । हामीले यसलाई छोटो अवधिको प्रयोगको लागि कुरा गरेका हो । तर यसलाई लामो समयसम्म लैजान हामीले सक्दा पनि सक्दैनौं । तपाई मेगा बैंकको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ । नेपालको परिवेशमा बैंकहरुले शिक्षा क्षेत्रमा किन कर्जा लगानी गर्दैनन् ? नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी नगर्नुको केही यस्ता कारणहरु छन् । उदाहरणको लागि मैले भारतमासँग नेपालको अवस्थाको बारेमा दाँज्दा त्यहाँका शैक्षिक संस्थाहरु निकै भव्य रहेका छन् जुन नेपालमा निकै नै कम रहेको छ । नेपालमा शिक्षकहरु ऋण लिन खोज्दैनन् । उनीहरु व्यपारीको जस्तो सोच्दैनन् । ऋण लियो भनेपछि गएर समस्या पर्छ भन्ने उनीहरुको सोच्छन् । यही कारण पनि बैंकहरुको शिक्षामा लगानी कम भएको हुनुपर्दछ ।  शिक्षा क्षेत्रमा खास ऋण लिनेको संख्या निकै नै कम रहेको छ र शिक्षा क्षेत्रमा ऋणहरु पनि खासै डुबेको पाईदैन । तर शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरुले बैंकहरुबाट ऋण नपाईरहेको गुनासो गर्छन नि ? अन्य बैंकले के गरे भन्दा पनि हामी के गछौं भन्ने कुरालाई म प्रष्ट पार्न चाहान्छु । हामीले शैक्षिक संस्थालाई ५० लाखदेखि डेढ करोड ऋण बिनाधितो दिने गरेका छौं । यस्तै मेगा बैंकका प्रत्यक शाखाले प्रत्येक वर्ष एक बालिकालाई निःशुल्क पढाईदिने गरेका छौं । हाम्रो सीईओ महिला नै हुनुहुन्छ र हाम्रा प्रत्येक शाखाले एक एकजना बालिकालाई निःशुल्क पढाउने गर्दछ । हाम्रा २ सयभन्दा बढि शाखाले यस कामलाई प्रत्येक वर्ष निरन्तरता दिँदै आएको छ । तपाई शिक्षा, बैंकिङ र प्रकाशन गरेर तीन भिन्न व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ । यो व्यवसायहरुमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित र जोखिम व्यवसाय कुन हो जस्तो लाग्छ तपाईलाई ? ती तीनै व्यवसायको कुरा गर्नुपर्दा बैकिङ क्षेत्र सबैभन्दा सुरक्षित रहेको छ र प्रकाशनको क्षेत्र अस्तव्यस्ता रहेको छ । मैले पब्लिकेशनको व्यवसाय गर्दा ६ देखि ७ वटा मात्र यस्ता व्यवसाय थियो तर अहिले यसको संख्या १ सयभन्दा माथि पुगेको छ । जबकी यस्ता उत्पादनशिलता कम भएको व्यवसायमा लगानी भईरहेको छ भने यसमा प्रतिस्पर्धा स्वस्थ छैन । यता शिक्षा व्यवसाय भने आनन्द दिने व्यवसाय हो । आफ्ना विद्यालय, कलेजमा पढेका विद्यार्थीहरुले राम्रो गर्नसक्दा निकै नै खुशी र आनन्द लाग्दोरहेछ । बैंक सुरक्षित व्यवसाय किन हो भनेर भन्छु भन्दा बैंकलाई राष्ट्र बैंकले निकै कडा रुपमा निगरानी गरेको हुन्छ । यसमा कुनै पनि नियम विपरितका कामहरु हुँदैनन् । यसरी हेर्दा नेपालमा बैंकको भविष्य निकै नै राम्रो रहेको छ ।

काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले बैंकहरुले अहिले हतार गरेर निक्षेपको व्याजदर घटाउन नहुने बताएका छन् । विकासन्युजको यूट्युव चयानलमा प्रसारण हुने विकास वहसमा कुराकानी गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङले सरकारी नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने थप २०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनसक्ने बताए । ‘सरकारले भने झै कम्पनीहरूलाई चालु पुँजीकाे लागि अतिरिक्त १० प्रतिशत कर्जा दिँदा २०० अर्ब कर्जा प्रवाह हुन्छ । त्यतिबेला सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नाघ्छ । त्यतिबेला फेरी वित्त बजारमा तरलताको संकट आउन सक्छ । त्यसैले अहिले हतार गरेर व्याजदर घटाउनु राम्रो हुन्न ’ उनले भने । लकडाउनको अवधिमा डिजिटल कारोबार ह्वात्तै बढेको र यो शुभसंकेत भएको उनले बताए । डिजिटल कारोबार वृद्धि भएपनि आगामी ८/१० वर्षसम्म बैंकको शाखा र एटीएमको आवश्यकता रहिरहने उनले बताए । ‘८ देखि १० वर्षमा बैंकले शाखाहरु बन्द गर्दै जानेछन् । अवको सात वर्षमा डिजिटल साक्षरता बढ्ने छ । त्यसपछि शाखा र एटिएम बन्द गर्नु पर्ने हुनसक्छ’ उनले भने । बैंकहरुले डिजिटल कारोबार गर्न प्रयाप्त प्लेट फर्म भएपनि अहिले पनि पनि उद्योगी, व्यापारी, उपभोक्ता डिजिटल कारोबार गर्न अभ्यस्त नभएको उनले बताए । त्यस्तै, परिवारमा ४० वर्ष उमेर कटेका मानिसमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न भएको तर उनीहरु प्रविधि प्रयोगमा जानकार नभएकोले पनि डिजिटल कारोबारमा समस्या भएको उनले बताए । यो वर्ष बैंकहरुको नाफा विगतमा जस्तो वृद्धि नहुने तर नाफा नघट्ने उनको विश्लेषण छ । सिभिल बैंकले पनि गत वर्षको हाराहारीमा लाभांश दिन सक्ने अनुमान उनले गरे । कोराना महामारीले शाखा विस्तार, व्यापार विस्तार योजनाहरु प्रभावित भएको उनले बताए । ‘यस आर्थिक वर्षभित्र शाखा ११९ वटा पुर्याउने  हाम्रो योजना थियो । अब ११४ वटामा सीमित गर्ने भएका छौं’ गुरुङले भने–‘ विगतमा वार्षिक २०/२५ प्रतिशतले व्यवसाय विस्तारको योजना बनाउँथ्यौ भने अब त्यस्तो हुँदैन ।’ लकडाउनको समयमा निक्षेप वृद्धि भएको छ तर कर्जा घटेको उनले बताए । निक्षेपको व्याज थपिदा पनि निक्षेप वृद्धि भएको, मानिसहरुले खर्च कटौति गरेर बचतलाई जोड दिएकाले पनि निक्षेप वृद्धि भएको उनले बताए । कर्जातर्फ नयाँ माग नभएको, क्षमता भएक पुराना ग्राहकले कर्जा भुक्तानी गरिरहेको उनले बताए । विकास वहसकाे भिडियाे हेर्न यस लिङ्क क्लिक गराैं

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेको छ । यस्तै स्वास्थ्य बीमामा पनि सरकारले आफ्नो लगानी बढाएको छ । तीन वर्षभित्रमा सबै नेपालीहरुको स्वास्थ्य बीमा गर्ने महत्वकांक्षी कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ७ अर्ब ५० करोड बजेट स्वास्थ्य बीमाको लागि विनियाेजन गरेकाे छ । एकतिर सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत आफ्नो कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको छ भने अर्कोतर्फ निजी बीमा कम्पनीहरुले सरकारले बेग्लै कार्यक्रम चलाएको प्रति केही असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै आएका छन् । प्रस्तुत छ यही विषयमा केन्द्रित रहेर  स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेलसँग गरिएको विकास वहस । स्वास्थ्य बीमामा सरकारले विनियोजन गरेको ७ अर्ब ५० करोडले मानिसहरुलाई कसरी फाईदा पुग्छ ? म सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको बारेमा बताउन चाहान्छु । जब नेपालको संविधान २०७२ आयो तब सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारको रुपमा परिभाषित गर्यो । त्यसमा राज्यले सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु निःशुल्क गर्ने भनेको छ । त्योभन्दा माथिका जति पनि सेवाहरु छन् त्यसलाई बीमाको माध्यमबाट उपलब्ध गर्ने बतायो । त्यसअनुसार कानुन बनेका छन्, कानुनी संरचनाहरु बनेका छन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमा ल्याउनुको ३ मुख्य कारण छन् । एउटा भनेको स्वास्थ्यको पहुँच सर्वसुलभ बनाउनु, दोस्रो भनेको सबै नागरिकहरुलाई वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्नु र तेस्रो भनेको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउनु रहेको छ । सँगसँगै सामाजिक न्याय पनि यसको उदेश्य हो । यस बीमाले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई उसको स्वास्थ्य अवस्था, लिंग, उमेरको आधारमा भेदभाव गर्दैन । सरकारले विशुद्ध सामाजिक भावना बोकेर यो कार्यक्रम ल्याएको हो । सरकारले छुटाएको बजेटले कति प्रतिशत नागरिक लाभन्वित हुन्छन् र कुन क्षेत्र कसरी लाभान्वित हुन्छन् ? सरकारले यस वर्ष स्वास्थ्य बीमाको लागि उल्लेखनयि बजेट विनियोजा गरेको छ । यस अगाडिको हरेका आर्थिक वर्षमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुराउने भनेर बताउँदै आईएको थियो तर योसँग जोडिएको धेरै प्याकेजहरुको कार्यक्रमले गर्दा चाहिँ सबैमा यसलाई पुराउन सकिने अवस्था थिएन तर यसपाली चाहिँ त्यसलाई नै विशेष फोकस गरेर नेपाल सरकारले पनि स्वास्थ्य बीमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । निश्चित रुपमा सबै सर्वसाधारणहरुमा यसको लाभ पुग्ने मैले अपेक्षा गरेको छु । स्वास्थ्य बीमाको दायरा भित्र कति जनसंख्या आवद्ध भईसके ? हामी भौगोलिक रुपमा ५६ जिल्ला र ५४५ स्थानीय तहमा पुगेका छौं । यस्तै जनसंख्याका आधारमा हामी २८ लाख ५० हजार जनसंख्यामा पुगिसकेका छौं । यसमा हाम्रो अति विपन्न ७ लाख मानिस पनि संलग्न भईसकेका छन् । यस्तै परिवारमा भन्नुपर्दा ८ लाख २५ हजार परिवार हाम्रो यस कार्यक्रम आवद्ध हुनु भएको छ ।  यो कार्यक्रमले आज ४ वर्ष पार गरेको छ । चार वर्ष भनेको खासै लामो समय होईन । हामी अझै प्रारम्भिक चरणमा नै छौं । अहिलेसम्म हामीले जे हाँसिल गरेका छौं भौगोलिक र जनसंख्याको हिसाबले हाम्रो पहुँच राम्रै रहेको छ । यसलाई न्युन पनि भन्न मिल्दैन । अझ विविध कारणले हामी अपेक्षा अनुरुप बढ्न सकेका थिएनौं तर अब भने अवश्य बढ्नेछौं । बजेटमा ३ वर्षभित्र सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य बीमा पुराउने भनिएको छ तर सँगसँगै आगमी वर्ष सबै स्थानिय तहको ४० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र यसको पहुँच पुर्याउने भनिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशतमा पहुँच पुराएर बाँकी ६० प्रतिशतमा २ वर्षमा स्वास्थ्य बीमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ ? यो हाम्रो लक्ष्य हेर्दा महत्वकांक्षी जस्तो लाग्छ तर यो असम्भव भने छैन । यसलाई हामीले निरपेक्ष ढंगले विश्लेषण गर्नुहुँदैन । किनभने हाम्रो कानुनले चाहिँ सबै नेपाली नागरिकमा यो अनिवार्य हो भनेको छ तर पनि हामी कसैले पनि कुनै पनि परिवारलाई बलपूर्वक स्वास्थ्य बीमामा सहभागी गराउन सक्दैनौं । हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा सुधार हुने वित्तिकै यो हाम्रो लक्ष्य असम्भव भने छैन । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर भन्नाले अस्पतालको पूर्वाधार, चिकित्सकहरु उपस्थिति, फार्मेसीमा औषधीको मौज्दात देखि ल्यावसम्म राम्रो प्रबन्ध गरिनुपर्छ । अहिले पनि हाम्रो आकडा हेर्ने हो भने कुल जनसंख्यामा हामी साढे १० प्रतिशतमा पुगेका छौं । यस्तै हामीले जुन जुन जिल्लामा कार्यक्रम संचालन गरेका छौं त्यस जिल्लाको डाटा हेर्ने हो भने हामी लगभग २१ प्रतिशतमा पुगिसकेका छौं । त्यसैले हामीलाई ४० प्रतिशतमा पुग्न त्यस्तो असम्भव छैन । सबै जनसंख्यामा स्वास्थ्य बीमा पुराउँदा सरकारको दायित्व कति थपिन्छ, रकमको हिसाबमा कति पैसा लाग्न सक्छ ? अब यसलाई ठ्याक्कै आंकलन गर्न त्यति सहज छैन । यसको विश्लेषण गर्नको लागि हामीलाई उच्च तहको एक्चुरी टिमको आवश्यक पर्दछ । बीमाङ्कीय विश्लेषणपछि यो कार्यक्रम टिकाउ राखिरहनको लागि हामीले कति जनसंख्यामा पुग्नुपर्छ, कति बीमा शुल्क तोकिनुपर्छ ? भनेर भन्न सक्छौं । बीमाङ्कीय मूल्याङकनको लागि हामी प्रारम्भिक एउटा चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौं र ६ महिनाभित्रमा विश्लेषण तयार हुन्छ । अहिलेसम्म त हामीले यो कार्यक्रम नेपाल सरकारकै अनुदानमा चलाईरहेका छौं । हामीले ४ अर्बको हाराहारीमा बीमा शुल्क उठाएका छौं र ६ अर्ब खर्च भएको छ । यसको अर्थ हामी २ अर्बको हारहारीमा घाटामा छौं ।  यो बीमाको दायरा बढाउँदै लैजाने क्रममा हामी ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको बीमा गराएपछि हामी टिक्न सक्छौं र ६० भन्दा माथि पुगेको अवस्थामा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि अलगै पैसा हाल्नुपर्दैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वतन्त्र रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाउन सक्छ । त्यसको मतलब आगामी आर्थिक वर्षमा हामी ४० प्रतिशतमा पुग्छौं, त्यसपछि अर्को वर्ष हामी ६० मा त पुग्छौं पुग्छौं । त्यसपछि सरकारले स्वास्थ्य बीमामा अहिले जसरी अर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्दैन ? यसलाई एकदम निरपेक्ष ढंगले विश्लेषण गर्दा हतारो हुन्छ भन्छु म । यो सिर्फ मेरो एउटा रफ स्केच हो । यसको लागि धेर आधारहरु तय गर्नुपर्ने हुन्छ र यो मेरो एउटा सकरात्मक अनुमान हो । अहिले पनि बीमा कम्पनीहरुले भन्दा बढी बीमा शुल्क स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उठाउँदै आएको छ । धेरै मानिसहरु आवद्ध भएसँगै तपाईहरुले बीमा शुल्क पनि घटाउनु हुन्छ होला नि ? स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र निजी कम्पनीहरुबीच तुलना हुँदैन किनभने यो चाँहि सामाजिक उदेश्य बोकेर संचालन गरिएको सरकारको निकै महत्वपूर्ण काम हो । यसले खाली पैसा मात्र लिएर कार्यक्रम संचालन गरेको छैन । अहिले जति पनि बीमितहरु स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याएका छौं, त्यसमा २५ प्रतिशतभन्दा धेरैलाई निःशुल्क समावेश गरेका छौं । गरिबीको मुनिको हाम्रो जनसंख्या ७ लाखभन्दा बढि पुगिसकेका छ । यस्तै ७० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या ३ लाख बढी हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि यो कार्यक्रममा निःशुल्क समावेश गरिएको छ । यस्तै विभिन्न दीर्घरोग लागेको व्यक्तिको परिवारलाई नै निःशुल्क बीमा गराईदिएका छौं । यस्तै कोही अशक्त व्यक्ति छ भने पनि उसको परिवारका सबैको स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क गराईदिन्छौं । निजी क्षेत्रका कम्पनीले यस्तो कार्यक्रम गर्दैन । यसरी हामीले जुन वर्गबाट यो अनुदान उठाउँछौं त्यो पनि हामीले मुनाफा प्रयोजनको लागि खर्च गर्दैनौं । यो चाहिँ हामी जुन वर्गलाई आवश्यक छ निःशुल्क बीमाको खाँचो छ त्यसलाई प्रदान गर्ने र बाँकी नेपाल सरकारले सहयोग गर्दछ । त्यसैले हाम्रो कार्यक्रम मात्र सामाजिक न्यायको भावना राखेर गरिएको हो त्यसैले हाम्रो तुलना निजी बीमा कम्पनीहरुसँग हुन सक्दैन । तर जब हामी जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउँछौं र अब टिक्छौं भन्ने अवस्थामा पुग्छौं तब पक्कै पनि अहिलेको बीमा शुल्कमा केही कम भएर जान सक्छ । तपाईले सामाजिक भावनामा सेवा दिनको लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाईरहेको छौं पनि भन्नु भयो । तर नाफामुखी संस्थाकोभन्दा बढी बीमा शुल्क बीमितसँग लिईरहनु भएको छ । यो त अलि नमिल्दो कुरा भएन ? अन्य संस्थाले पनि हामीले जस्तै ३० देखि ३५ प्रतिशत जनसंख्यालाई निःशुल्क बीमा गराएको अवस्थामा पो हामीसँग दाँज्न मिल्छ । कुन चाहिँ निजी संस्थाले उनीहरुले गरेको बीमित मध्ये ३५ प्रतिशतको बीमा निःशुल्क गरेको पाउनुहुन्छ ? हामीले योगदान गर्ने वर्गको रकम योगदान गर्न नसक्नेलाई हस्तानतरण गर्ने हो । एउटा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोण भनेको त्यो हो । हामीले यसको विभिन्न मोडल अपनाउन सक्थ्यौं तर अहिलेको हाम्रो मोडल सामाजिक स्वास्थ्य संरचना नै हो । यसमा हुनेखानेले योगदान गर्ने हो र गरिबहरुले यसको प्रयोग गर्ने हो । अरुहरुको त जति ठूलो जोखिम त्यति धेरै प्रिमियम भन्ने रहको छ तर हामीले शारिरीक तन्दुरुस्ताको आधारमा बीमा शुल्क फरक तोक्दैनौ । स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा हामीले कसैलाई पनि भेदभाव गर्दैनौं । हामीले उठाउने रकम कार्यक्रमलाई टिकाउने र हाम्रो परिचालित कर्मचारीको लागि तलबहरुको व्यवस्था गर्नलाई मात्र हो । यसमा कुनै मुनाफा राखेर बोनस बाँड्नको लागि संचालित कार्यक्रम होइन । नेपालमा आयस्तरको आधारमा मान्छेहरुको पहिचान स्पष्ट रुपमा छैन । तपाईहरुले यो मान्छे विपन्न हो योसँग रकम लिनुहुन्न र यो सम्पन्न हो योसँग रकम लिनुपर्छ भनेर कसरी छुटाउनु हुन्छ ? नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबीको पहिचान भन्ने ठूलो एउटा कार्यक्रम चलाईरहेको छ । उहाँहरुले विपन्न नागरिकको पहुँचको सर्वेक्षण आफैले गर्नुहुन्छ र त्यसै अनुसार वर्गिकरण गर्नुहुन्छ । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको कार्यक्रमले पक्कै पनि केही वैज्ञानिक आधारमा वर्गिकरण गरेको हो भन्ने विश्वासका साथ त्यसैलाई आधार मानेर हामीले मानिहरुलाई बीमाको दायरामा ल्याउँदै आएका छौं । हामीले त्यसमा पनि अति विपन्नलाई निःशुल्क बीमा गरेका हौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भित्रको एउटा उदेश्य स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने पनि छ । अहिलेसम्ममा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा कति सुधार भयो ? यो सुधारहरु क्रमिक रुपमा हुँदै जाने कुराहरु हुन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुने सरकारी तथा निजी, सामुदायिक जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाहरुले सरकारले बनाएका, हामीले बनाएका मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ । अस्पतालहरु हाम्रो मापदण्ड पुरा गर्दै जाने बित्तिकै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि आउँदछ । जबसम्म कुनै संस्था मापदण्ड पुरा गर्ने अवस्थामा हुँदैन हामी उहाँहरुसँग सम्झौता पनि गर्दैनौं । हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षा र सेवा प्रवाहबीच केही ग्याप रहेका छन । त्यो ग्याप पुरा गर्ने हामीलाई समय लाग्छ किनभने हामी आफैं पनि शुन्यबाट सुरु भएका हौं र आज यो स्थानमा छौं । म आफैं पनि उहाँहरुको गुणस्तर धेरै राम्रो छ भनेर भन्न सक्दिन तर त्यो विस्तारै सुधार भएर जाने अपेक्षा भने राख्दछु । बीमितहरु स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट पाएको सेवामा सन्तुष्ट व्यक्त गर्छन् ? यसमा पनि २/३ वटा पाटाहरु छन् । यसलाई पनि हामीले निपेक्ष ढंगले नहेरेर तुलनात्मक ढंगले हेर्नुपर्छ । हामीले यसको सर्वक्षण ठ्याक्कै गर्न सकेका छैनौं । धेरै मिडियाहरुबाट पनि यसबारे समाचार आएका छन् । सानो सानो सर्वेक्षणहरु पनि भएका छन् । यसरी हेर्दा कतै सन्तुष्टि छ भने कतै केही असन्तुष्टि छ । यसको राम्रो प्रभावकारिता मध्य पहाडी र पहाडी क्षेत्रमा देखिन्छ । यस्तै तराई, मधेसमा अझै पनि मानिसहरु सन्तुष्ट छैनन् । अति दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कमजोर नै छ । तर यस स्वास्थय बीमाबाट निम्न मध्यम र मध्यम वर्गिय परिवारहरु सन्तुष्ट भएको देखिन्छ । काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा कहिले उपस्थित हुन्छ ? काठमाडौं, ललितपुर लगायतका १७ जिल्लामा हामी पुगेका छैनौं तर त्यहाँ पनि हामीले सुरु गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । यो सबै क्रमिक रुपमा हुँदै जाने हो । जहाँ स्वास्थ्य संस्था, सेवाको पहुँच कम छ र गरिबी धेरै छ भने हामीले त्यस्तो स्थानलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । वार्षिक आयोजना बनाउँदा पनि हामीले त्यस्तो विषयलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम बनाउँछौं । बीमितहरुको बीमा लेख नविकरणको अवस्था कस्तो छ ? लकडाउन अगाडि बीमा नविकरण दर प्रतिशत ७५ थियो र अहिले आउँदा पनि त्यो दरमा खासै कमी भने आएको छैन । तर बीचमा लकडाउनको कारण कतिसँग प्रिमियम तिर्ने पैसा नै नहोला, कति रोजी रोटी पनि व्यवस्था गर्ने गाह्रो अवस्थामा पुगेका छन् । साथै हाम्रा अभिकर्ताहरु पनि परिचालित हुन नसक्दा यसमा केही कमी भविष्यमा भने देखिएला । अब संसारको कुनै पनि बीमा कार्यक्रम शत प्रतिशत नविकरण त हुँदैनन् । तर सरकारले अनुदान दिएर सञ्चालन गरेको कार्यक्रम, सामाजिक न्यायसहितको कार्यक्रममा नविकरण दर ७५ प्रतिशत त निकै कम होइन र ? हाम्रो लक्षित वर्गको पुनः सुचारु गर्न दर हेर्ने हो भने करिव ९० प्रतिशत रहेको छ तर बीमा शुल्क तिर्नेहरुको नविकरण दर भने केही कम नै छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धिसँगै स्तरवृद्धि पनि हुँदा जाँदा जनसहभागिता र नविकरण दुबै बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । अहिलेको नविकरण अवस्थालाई पनि नराम्रो मान्न सकिदैन । नविकरण दर घट्दो छ कि बढ्दो छ ? १६ महिना अगाडी म आउँदा यसको नविकरण दर घटेर ६० प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो । आहिले आएर यो ७५ प्रतिशत पुगेको छ । तर अहिले आएर लकडाउनले केही असर गर्ला भन्ने छ । कोरोना संक्रमितहरुले स्वास्थ्य बीमाबाट केही लाभ पाउँछन् कि केही पनि पाउँदैनन् ? यदि हाम्रो बीमितहरु कोही पनि कोरोना संक्रमित हुनुभएको छ भने हामीले उहाँहरुको लागि बीमाको रकम खर्च गर्ने प्रावधान मिलाउँछौं । तर अब सरकारले पनि सबै निःशुल्क गरिदिएको छ, सरकारले नै तिरेको छ भने स्वास्थ्य संस्थाले बीमा दावी नै गर्दैनन । यदि बिरामी कुनै निजीमा उपचार गराउन चाहानुहन्छ भने हामी उहाँलाई रकम उपयोग गर्न दिन्छौं । तपाईहरुले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमाको पुनर्बीमा भएको छैन । यसको जोखिमलाई तपाईहरुले कत्तिको विश्लेष्ण गर्नुभएको छ ? हाम्रो सबैभन्दा ठूलो बीमक भनेको नेपाल सरकार हो, पुनर्बीमक पनि सरकार नै हो । यो कार्यक्रम जोखिममा आधारित होइन, यो सामाजिक न्यायमा आधारित हो । यो सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण भाग हो । हामीले जोखिमको आधारमा कहिले पनि प्रिमियम चार्ज गर्दैनौं । हाम्रो लागि सबै बीमितहरु समान हुन् । चाहे एउटा मृत्यु शैयामा रहेको एउटा बीमित होस् वा क्यान्सरको उपचारको गराईरहेको बीमित होस् वा सामान अवस्था भएको बीमित होस् । त्यसैले यो जोखिममा आधारित बीमा नै होइन । त्यसैले यसको पुनर्बीमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । अहिलेको अवस्थामा पुनर्बीमा आवश्यक पनि म दख्दिन तर समयसन्दर्भ हाम्रो यो दायर बढ्दै जाने हो भने नियमक संस्थाको पनि जरुरी पर्ला । निजी क्षेत्रले गर्दै आएको सबै स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यक्षेत्र बन्न पनि सक्छ । बीमा कम्पनीहरुले नै स्वास्थ्य बीमा गर्ने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सबै किसिमका स्वास्थ्य बीमालाई सहजीकरण गर्ने भूमिका हुन पनि सक्छ । व्यवसायिक कम्पनीहरुले जोखिमको आधारमा बीमा गर्दा पुर्नबीमा पनि आवश्यक पर्नसक्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बीमा समितिको नियामकीय क्षेत्रभित्र जाने अवस्था आएको हो ? बीमा समिति एउटा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसायलाई परिचालन गर्ने नियामक हो । उक्त संस्था हामीभन्दा निकै नै पृथक छ । उनीहरुसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन । तर यसै वर्ष हामीले ४० प्रतिशत मानिसलाई स्वास्थ्य बीमा सेवा दियौं, अर्को वर्ष ६० प्रतिशतभन्दा बढी होला, त्यतिखेरा यो क्षेत्रमा पनि विकृतिहरु जन्मन सक्छन् । त्यसको नियमन आवश्यक पर्ला । त्यतिबेला हामीले अपरेशनको जिम्मा अरुलाई दिन पनि सकिन्छ र हामी नै नियामक रुपमा बन्न पनि सक्छौं । सरकारले बीमा प्रधिकारण ऐन पनि ल्याउँदै छ र त्यसअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा पनि पर्छ भन्यो भने हामीले पनि सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ । तर अहिलेको परिवेशमा हामी बीमा समिति नियामकीय दायरामा जानु पर्ने अवस्था छैन । भिडियाे हेर्नुहाेस् ।