विकास वहस

खाँदवारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन् महेश थपलिया । नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भइसकेपछि नगरको विकासका लागि थपलिया निरन्तर सक्रियताका साथ लागिरहेका छन् । उनै थपलियासँग नगर तथा उद्यमशीलता र व्यवसायिक क्षेत्रको विकासमा पालिकाको योजना र उनको प्राथमिकतामा रहेका कामको विषयमा केन्द्रीत रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । खाँदबारी नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासको कामलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ? हामी निर्वाचित भएर आएको ७/८ महिना हुन लाग्यो । यो बीचमा हामीले पहिलो नीति तथा कार्यक्रम ल्यायौं । सो कार्यक्रममा तीन चरणमा बजेट छुट्याई व्यवस्थापन गरेका छौं । हामीले पहिलो नम्बरमा शिक्षा क्षेत्रलाई जोड दिएका छौं । शिक्षालाई प्राविधिक धारतर्फ उन्मुख तथा गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका निम्ति विद्यालयलाई स्रोत साधन चाहियो भने त्यो नगरले अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । दोश्रोमा, सेवा प्रवाहलाई समेटेका छौं । सेवा प्रवाह भित्र एकल महिला, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने, भेटेनरीको सुविधा सबै ठाउँमा उपलब्ध गराउने, कुशल सुरक्षा लगायतका विषयहरु समावेश गरेका छौं । यस्तै, सडक बनाउने, जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्ने सेवा प्रवाहको पाटोमा जोडेका छौं । हामी कृषि प्रधान देशका मान्छे । देशको आर्थिक उन्नति पनि कृषि विकासबाट नै सम्भव छ । तर, नगर भित्र प्रायः वितरणमुखी कृषि खेती हुने गरेको छ । नगरले उत्पादनमूलक कृषि खेतीतर्फ जानुपर्छ भनिरहेको छ । त्यसैले अब किसानले कृषि उपजको उत्पादन गर्ने हो । उत्पादन गरेको वस्तु बेच्नका लागि बजार चाहिन्छ । बजार अब किसानले हैन नगरपालिकाले खोज्छ । त्यसो गर्याे भने आम्दानी र उत्पादन बढ्न सक्छन् । र, किसानको आर्थिक अवस्था पनि मजबुद हुँदै जान्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर अगाडि बढेका छौं । नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेटको प्रयाप्तता के कस्तो छ ? संघबाट पालिकामा जति बजेट जानु पर्ने हो, त्यो अनुपातमा बजेट आउन सकेको छैन । ठूला कार्यक्रमको लागि प्रायः माथिल्ला निकायबाट बजेट आउँछ । कतिपय कार्यक्रम आउँदा संघ अथवा प्रादेशिक कार्यालयबाट सञ्चालन गर्ने गरी आएका हुन्छन् । धेरै योजनाहरू पालिकाको आवश्यकता पहिचान नगरी आएका छन् । जसले गर्दा एउटा समस्या बनाएको छ । आवश्यकताको पहिचान गरेर बजेट तथा कार्यक्रम आउनु पर्याे । त्यसैपनि पैसा नै कम आउँछ । तथापि पनि जनतालाई सहज रूपमा सेवा दिनै पर्छ र दिँदै पनि आएका छौं । बजेट कम भए पनि थोरै स्रोत साधनको उपयोग गर्दै जनताको आवश्यकता चाहाना पुरा गर्न लागेका छौं । नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि आफ्नो एक कार्यकाल पूरा गरेर महाधिवेशनमार्फत् नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । विगतको कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ, नगरपालिका संघबाट आगामी दिनमा के-कस्तो साथ सहयोगको अपेक्षा छ ? हामीले नगरपालिका संघको महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न गर्याैं । हामीले २७ बुँदे अवधारणा पत्र पनि अघि सार्याैं । यसले महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिका भित्रका समस्यालाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । महाधिवेशन हुँदै गर्दा उपमहानगरका साथीहरू भेला भएर छुट्टै संघ बनाउनु पर्छ भनेर लागेको बुझेको छु । केही समय अगाडि महानगरले पनि पोखरामा बैठक सम्पन्न गर्याे । यसरी पालिकाहरू बेग्ला-बेग्लै हुनु हुँदैन । किनभने सबै स्थानीय तहले जनतालाई एकै किसिमको सेवा दिने हो । स्रोतका हिसाबले महानगरपालिकालाई बजेट धेरै आउँला गाउँपालिकालाई थोरै पर्ला । प्राकृतिक स्रोत साधनको कारणले गर्दा कही नगरलाई कम पर्ला कतै बढी पर्ला । यो सामान्य कुरा हो । तर एउटै प्रकृतिको भइसकेपछि त्यहाँ बेग्ला बेग्लै संघ बनाएर जानु पर्ने आवश्यकता छैन । अबका दिनमा सबै पालिकाहरूको एउटै संघ बन्नु पर्छ । यहाँ के देखिएको छ भने धेरै सिट हुने पार्टीको अध्यक्ष, दोस्रो हुने अर्को तेस्रो हुने अर्को जस्तो प्रक्रियामा जानुभन्दा पनि हामी चुनावी प्रक्रियामा किन जान सकेनौं ? स्वभाविक रूपमा पहिलो कांग्रेस, दोस्रो एमाले, तेस्रो माओवादी छ । यस्तो हुने हो भने महाधिवेशन किन गर्ने ? प्रविधिको जमाना छ । उही नगरपालिकाबाट समस्या यी-यी हुन् भनेर पठाइ एउटै टेबुलेसन गरेर सरकारलाई जिम्मा लगाउँदा राम्रो हुन्छ । यहाँ किन यत्रो खर्च, लगानी गर्नु ? जब कि चुनावी प्रक्रिया पनि नहुने । स्थानीय तहको चुनाव हुने बित्तिकै, को मान्छेले कति पाउने भन्ने कुरा त्यसै कम्फर्म छ, भने पार्टीले कुन लिष्ट ल्याउँछ भनेर किन पर्खनु पर्ने । यहाँ केही प्रक्रियामा हामीले परिवर्तन ल्याउन सक्नु पर्छ । नगरपालिका संघले अहिलेसम्म गरेका गतिविधिलाई पारदर्शी रूपमा लिएर जान सकेको छ वा छैन, कार्यक्रमहरू प्रभावकारी भएका छन् वा छैन, वार्षिक रूपमा नगरपालिकाबाट लिएर आएको पैसाको सहि सदुपयोग भयो कि भएन लगायतका थुप्रै विषयहरु छन् । भोलिका दिनमा अहिले चुनिएका नेतृत्वसँग बसेर आवश्यक छलफल गरी अगाडि बढ्न छौं । सहकार्य हुँदै जान्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, निर्वाचित सांसदबाट जिल्लाको विकासमा कतिको सहयोग पुग्ला ? तपाईंहरुले कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नु भएको छ ? मलाई लाग्छ संखुवासभाबाट निर्वाचित हुनुभएका सांसदले आफ्नो कार्यकाल भित्र राम्रो नै काम गर्नु हुनेछ । सांसदको काम नीति निर्माण गर्ने हो । आजका दिनमा हेर्ने हो भने सांसदहरुले स्कुलको मुद्दा बोकेर सचिव र मन्त्रीकोमा धाउने परिस्थिति छ । यस्तो हो भने नगरपालिका किन चाहियो ? उसैले काम गरे भयो ? यदि स्थानीय निकायले सेवा दिने हो भने सरकार त्यहाँ भित्र आउनु पर्छ । सरकारले केही समय अगाडि भू उपयोग नीति ल्यायो । उक्त नीति अन्तर्गत कृषि तथा घडेरी योग्य जमिनको छुट्याउनु भनेर पालिकामा खबर आयो । तर, पैसा आएन । खर्च नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्याे । त्यसको लागि ४०÷५० जना मान्छे भर्ना गरी उनीहरूलाई प्रत्यकको घरमा पुर्याउनु पर्यो । टेबुलेसन गरी मालपोत पढाउनु पर्याे । त्यहाँसम्मको खर्च नगरपालिकाले धान्नु पर्याे । अहिले हामीले संघसँग यस्तो कुरा गर्ने भने कम्तीमा अधिकार पाउनु भएको छ भन्ने कुरा आउँछ । अधिकारले मात्र भएन स्रोत पनि आउनु पर्याे । यस्ता केही कुरा नमिलेका छन् । पालिका प्रदेश र संघमा पनि नमिलेका कुरा छन् । प्रदेश र पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मागी रहेका छन् । प्राकृतिक स्रोत साधन क्षेत्रभित्र जाऔं, वन जङ्गल खोलाको कुरा गरौं, पालिका यो मेरो हो भन्छ, प्रदेश मेरो क्षेत्रको भन्छ, संघ हामीले प्रयोग गर्ने तिमीले हैन भन्छ । आफ्नो क्षेत्र अधिकार हुन्छ । यस्ता नमिलेका विषयलाई मिलाउन जरुरी छ । हाम्रो जस्तो देशमा प्रदेशको आवश्यक छैन । संघले दिएको पैसाबाट नै प्रदेशले कार्यक्रम बनाउने हो । पालिका पनि सिधै संघसँग जोडिएको छ । संघ प्रदेशसँग पनि जोडिएको छ । बीचमा प्रदेश ल्याएर खासै औचित्य देखिँदैन । पालिकाको आर्थिक आम्दानी वृद्धिको लागि खाँदावारीले कस्तो गृहकार्य गर्दैछ ? खाँदाबारी नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी वार्षिक साढे ३ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । जुन अत्यन्तै न्यून हो । नगरको आन्तरिक आयको क्षेत्रलाई वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर जोड दिइरहेका छौं । खाँदबारी जलस्रोतको पनि महत्वपूर्ण ठाउँ हो । र, खाँदबारी नगरपालिका भएर अरुण तेस्रो लगायत थुप्रै जलविद्युतका आयोजनाहरू सञ्चालन तथा निर्माणको तयारीमा छन् । नगरपालिकाको धेरै ठाउँमा प्रसारण तथा तारका लाइनहरू जडानको काम भइरहेका छन् । नगरभित्र सब स्टेसन पनि राखिएका छन् । त्यहीँबाट बिजुलीको सप्लाई हुन्छ । यसले गर्दा हामी तार मुनिको बास जस्तो भयौं । त्यसैले अहिले हामीले हाइड्रो कम्पनीहरूलाई आम्दानीको स्रोतमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौं । नगरभित्र सञ्चालन भएका हाइड्रो कम्पनीहरूलाई अहिले प्रतिमेगावाट ५० हजार लिने भनेर पनि सम्झौता गरेका छौं । केही कम्पनीसँग सम्झौता पनि भएको छ भने केहीसँग हुँदै छ । यसले पनि पालिकाको आन्तरिक आम्दानीमा वृद्धि हुने अपेक्षा लिएका छौं । घरवाहल करलाई पनि व्यवस्थित गर्दै जाने हो । यातायातलाई प्रत्यक्ष कर लगाउन नसके पनि प्रदूषण न्यूनीकरण शुल्क उठाउन सक्छौं । पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सक्यौं भने पनि आन्तरिक स्रोत बढ्न सक्छ । हाम्रो जस्तो ठाउँमा ठूला उद्योग कलकारखाना छैन । घरेलु उद्योगलाई प्रमोट गरी सञ्चालन गर्नेहरूको पनि आयमा वृद्धि हुने छ । र, नगरलाई पनि सहयोग पुग्ने छ । यस्ता सबै पाटाहरू हेरेर अगाडि बढेका छौं । खाँदवारीमा अहिले व्यावसायिक वातावरणको चहलपहल घटेको हो ? पहिला खाँदबारीबाट साना बजारका व्यपारीहरुले सामान किनेर लिएर जान्थे । त्यतिबेला सबै ठाउँमा सडकको पहुँच पुगेको थिएन । अहिले प्राय प्रत्येक ठाउँमा सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । आयातित सामानहरू बाटोको पहुँच भएपछि सहजै त्यही ठाउँमा पुग्यो । त्यसकारण खाँदबारीमा आएर सामान किनेर लाने प्रक्रिया कम भयो । घरबाट बिहान खाँदबारी आएको मान्छे बेलुका सहजै आफ्नो स्थान पुग्ने भयो । त्यसले गर्दा बजार र होटलमा मान्छेको कमि नै आएको छ । हामीले यहाँको उद्योग वाणिज्य संघलाई पहिलादेखि जुन तरीकाले व्यापार व्यवसाय गर्नु भएको छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नु भनेका छौं । खुल्ला सामानभन्दा पनि थोक सामान दिन माग गरेका छौं । जसले गर्दा धरान, विराटनगरबाट ल्याउने सामान सहज रूपमा साना बजारका व्यापारीहरुले यहीँबाट लान सक्ने छन् । यसमा संघ पनि लागि रहेको छ । संघ र नगर मिलेर खाँदबारीलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेका छौं । केही योजना दुवै मिलेर अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर लागि रहेका छौं । खाँदवारीका अधिकांश सडकको अवस्था नाजुक छ । सबै सडकमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन भइरहेको छैन । अब कहिलेदेखि नगर भित्रका सडक सञ्जाल समस्याविनै सञ्चालनमा आउँलान् ? पालिकाबाट अन्य जिल्ला जोड्ने सडकहरू मर्मत तथा कालोपत्रेको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने । नगरले नै एउटा लोडरको व्यवस्था गरी सडकको मर्मत सम्भार गर्ने योजना बनाएका छौं । अब नगरको सडकमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था केही समयपछि हुन्छ । आउँदो वर्षादेखि पालिकाको ७५ प्रतिशत सडकमा गाडी चल्न सक्ने बनाउँछौं । खाँदवारी रुद्राक्षको व्यापार व्यवसायले पनि निकै चर्चित मानिन्छ, तर पछिल्लो समय यसको बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा व्यवसायीहरू मारमा परका छन्, यसको बजार व्यवस्थापनको लागि नगरले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ? रुद्राक्षको आकार, रूप, मुख हेरेर बजारमा यसको मूल्य निर्धारण हुँदै आएको छ । तर मूल्य निर्धारण नभएको कारण केही समस्या देखिन्छ । मूल्य निर्धारणको लागि व्यवसायीहरूले रुद्राक्ष किनेपछि रुद्राक्ष स्टल राख्न सक्नु पर्छ । अहिले रुद्राक्ष विशेष गरी चीन भारत निर्यात हुँदै आएको छ । चाइनिज वा इन्डियन व्यापारी पनि रुद्राक्षको स्टलमा गएर किन्न सक्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । अब यसको बजार विस्तार सबै मिलेर गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रबाट नगरपालिकामा लगानी गर्न चाहनेहरूको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ? हामी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छौं । नगर क्षेत्रमा कसलै लगानी गर्न चाहन्छ भने साथ, सहयोगको लागि हामी तत्पर छौं । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कृषि, साना तथा मझौला उद्योगलाई बढवा दिने भनेका छौं । तपाईंको ५ वर्षको कार्यकालपछि खाँदवारी नगरपालिका कस्तो बन्छ ? खाँदवारीको विकासको लागि अहिले कृषि, पर्यटन आदिको मास्टर प्लान तयार गर्दै छु । नगर भित्रका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी गुरु योजना तयार गरेका छौं । साना तथा ठूला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सोचमा छु । हामी खाँदवारी नगरपालिकालाई उपमहानगर बनाउन सकिन्छ की भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि अगाडि बढेका छौं । अब उपमहानगरपालिका हुनको लागि विश्वविद्यालय हुनपर्छ भनिएको छ । नगर भित्रै योगमाया विश्वविद्यालय बन्दै छ । एयरपोर्ट छदैँछ । रङ्गशाला निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं । जनसंख्या नपुग्ने कुरामा छिमेकी गाउँपालिकालाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं कि भन्ने लागेको छ । राज्यबाट हिमाली पहाडि क्षेत्रमा उपमहानगर लिन सकिन्छ भन्ने लागेका छ । र, मैले पाँच वर्ष व्यतित गरेर अर्को चुनाव भइरहँदा खाँदबारी उपमहानगर होस् भन्ने अपेक्षाका साथ अगाडि बढेको छु ।

श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई समेट्ने भएको छ । कोषले आगामी बैशाख १ गतेदेखि श्रमिकहरुलाई आवद्ध गर्ने गरी कार्यविधि सार्वजनिक गरिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक कसरी कोषमा आवद्ध हुने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक आवद्ध हुने के गर्ने ? प्रस्तुत छ यहि विषयमा केन्द्रित भएर सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीसँग विकासन्युजका लागि समुन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानी : अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा ८२ लाख श्रमिक रहेको अनुमान छ, कोषमा कति आवद्ध भए ? अब कति होलान् ? वैदेशिक रोजगारीका लागि वार्षिक रुपमा ४ लाखदेखि ५ लाखसम्म नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृत लिएर विदेशिएको तथ्यांक वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा छ । विदेशिनेहरुलाई आवद्ध गर्न सकियो भने वार्षिक रुपमा ५ लाखको हाराहारीमा कोषमा आवद्ध हुने देखिन्छ । गैरआवासिय नेपाली संघको नेटवर्क विश्वका ८८ वटा देशसँग छ । एनआरएनसँग हामीले सहकार्य गर्नका लागि एमओयू गरेका छौं । कार्यविधि स्वीकृतका लागि उहाँहरुको ठूलो योगदान छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि हामीले सुरुवाती चरणमा घरेलु श्रमिक, कृषि, निर्माण र यातायात गरी ४ क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई कोषमा आवद्ध गराउने हाम्रो तयारी हो । अनौपचारिक क्षेत्रको यतिनै भन्ने तथ्यांक छैन । तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने वार्षिक ५ लाखलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने हाम्रो तयारी छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषमा कसरी आवद्ध हुने ? के छ प्रक्रिया ? अनौपचारिक क्षेत्रमा आवद्ध श्रमिकको पञ्जीकरण गरी तोकिएको ४ विधामा रहेका श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध हुन पाउँछन् । जसका लागि स्थानीय तहले परिचय पत्र वा प्रमाणका आधारमा उहाँ (श्रमिक) हरुले हाम्रो सिष्टममा अनलाईन मार्फत आवद्ध हुन सक्नुहुनेछ । अनलाईन मार्फत आवद्ध तथा कलेक्सन भएपछि हामीले त्यसका सुविधाहरु पनि अनलाईनमार्फत नै भुक्तानी गर्ने हो । हामीले कार्यविधिमा रकम तोकका छौं त्यो २ हजारभन्दा कम छ । यसमा योगदानकर्ता आफैले पनि ऐच्छिक रुपमा समेत रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ । साथै, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारले योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । स्वदेशमै रहेका श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध नभएको समयमा विदेशमा रहेका श्रमिक आवद्ध हुनेमा तपाईंहरु विश्वस्त हुनुहुन्छ ? वैदेशिक रोजगारीमा जाने वार्षिक ५ लाख बढी श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध हुने सम्भावना छ । रोजगारीका लागि विदेशिने श्रमिकहरुले वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिँदा नै अनलाईनमा सामाजिक सुरक्षा कोषको आईडी (एस एस एफ आईडी) अनिवार्य गर्ने गरी हामी अगाडी बढ्छौं । स्वदेशमा काम गर्नेहरु वार्षिक ३ लाख ८२ हजार कामदारहरु कोषमा आवद्ध भैसकेका छन्, दिनानुदिन बढ्ने क्रममा छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार वार्षिक ५ लाख कोषमा आवद्ध हुन्छन् भन्ने हाम्रो अनुमान हो । वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृत अनलाईनबाट मात्रै लिन सकिने व्यवस्था जारी गरेको छ । बोर्डको पोर्टलमा फेमिस भन्ने सिष्टम छ । त्यहाँ लग इन गरेपछि श्रम स्वीकृत तथा पुन श्रम स्वीकृत लिँदा एसएसएफ आईडी अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ । विदेशिने त आवद्ध भैहाल्नुहुन्छ, अगाडी नै विदेशमा रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरु पनि कोषमा आवद्ध हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो । एनआरएसनसँगको सहकार्यमा काम गर्ने हुँदा थपिनु हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । कोषको कार्यकारी निर्देशक भएपछि तपाईं आफैले कोष स्वदेशमा काम गर्ने श्रमिकका लागि मात्रै हो भन्नुभएको थियो, अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई पनि आवद्ध गराउनु पर्छ भनेर लाग्नु भएको छ ? किन ? सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा वैदेशिक रोजगारीमा भएकाहरुलाई समावेश गर्ने भन्ने व्यवस्था नै थिएन । ऐनमा प्रष्ट उल्लेख गरेर, सम्बन्धित देशको सोसल सेक्युरिटीसँग बाइ ल्याटर एग्रिमेन्ट गरेर कार्यान्वयनमा आउने दोस्रो चरण हो । पहिलो चरण वैदेशिक रोजगारीमा हाल जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरुले औपचारिक च्यानलबाट बढी रकम पठाउने र उहाँहरुका लागि अझ बढी सुविधाहरु होस् भनेर हामीले सरकारको इनिसेसनमा पहिलो चरणको कार्यक्रम ल्याएका हौं । यसमा नेपाल सरकारको प्राथमिकता र साढे ३ वर्ष कोषको अनुभव र एनआरएनएको आग्रहमा नै विदेशमा रहेका श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने कार्य सम्भव भएको हो । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सरकारले कत्ति लगानी गर्ला ? सरकारले यति नै गर्छ भनेर हामीले सरकारको निर्णय कुरेर बसेनौं । सरकारको निर्णय पछि आउला । तर तत्काल आउन सक्ने अवस्था छैन । हामीले कार्यविधिमा योगदानकर्ताले तोकिएको रकम योगदानसँगै स्वेच्छिक रुपमा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । सरकार आफ्नो लेबलमा तयार भयो भने त्यो कम्पोनेट सरकारले गर्ने गरी अपसन राखेका छौँ । त्यसैले यतिनै सरकारको तर्फबाट लगानी हुन्छ भन्ने छैन । सम्पूर्ण सुविधाहरु लिनका लागि जुन कोषमा योगदान गर्ने हो, त्यसका निम्ति करिब २ हजार रुपैयाँको हाराहारिमा छ । त्यो सबै रकम आफैले योगदान गर्छु भनेर योगदानकर्ता आवद्ध हुन सक्नुहुन्छ । योगदानकर्ताले स्वास्थ्य उपचारका लागी दाबी गरेको ८० प्रतिशत रकम पाएका छैनन् भन्ने सुनिन्छ, किन यस्तो भइरहेको छ ? एक लाख २५ हजार रुपैयाँमध्ये १ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्ने हो । हामीले नो पेन्टिङ रणनीति अपनाएका छौं, आजको आजै नभए भोलिसम्म पाउने रकम खातामा जान्छन् । त्यसका साथै अहिले ३० भन्दाबढी अस्पतालहरु अनलाईनमा गइसकेका छन् । अनलाईन हुँदा क्यासलेस र फेसलेस सुरु भएको छ । हामी कहाँ आउने दैनिक दाबीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी अस्पतालहरुले अनलाईनबाट गर्छन् । आफैले गएर उपचार गर्दा हामीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सूची (रेट) अनुसार बिलको रकम भुक्तानी गर्ने हो । हाम्रो रेटभन्दा बढीको बिल आउँदा बिलभन्दा कम रकम भुक्तानी भएको हो । हाम्रो नियम अनुसार भुक्तानी गर्दा ८०/२० प्रतिशत नै हो । तपाईंहरुले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा आवद्ध गराउने प्रयास गर्नुभयो । तर उनीहरुलाई दबाब दिन छोड्नु भएको हो ? हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा ल्याउने प्रयासमा उहाँहरुले मुद्दा हाल्नु भएको थियो । जुन अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अदालतबाट प्रकृया अगाडि नबढाउनु भन्ने आदेशअनुसार हामीले सबै काम रोकेका छौं । बैंकरले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पत्याएनन् भन्ने छ नि, हो ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कसरी पत्याएनन् भनौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवद्ध हुने क्रम बढ्दो छ । अहिले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, लक्ष्मी बैंक र धेरै लघुवित्त संस्थाहरुले कोषमा नियमित रुपमा योगदान गरिरहनु भएको छ । बीमा वित्तीय संस्थाहरु पनि आउने क्रम बढ्दो छ । अहिलेसम्म कति योगदानकर्ताले रकम दाबी गरे ? कतिले उपचारका लागि पैसा लिए ? अहिले २७ अर्ब बढी रकम योगदानकर्ताबाट जम्मा भएको छ । त्यसमा ३ अर्ब बराबर सुविधा लिनुभएको (चारवटा सुविधा) छ । करिब ३४ करोड औषधोपचार, ५ करोड दुर्घटना, आश्रित परिवारमा ५ करोड र पेन्सन सुविधामा साढे २ अर्ब कराबर रकम भुक्तानी भैसकेको छ । सुविधा लिनेको संख्या ५४ हजारबढी छ । पेन्सनमा आधारित कोषहरुले लगानीभन्दा पनि बैंकमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज मात्रै खाए र आफुसँग भएको रकमको सदुपयोग गर्न सकेनन् भन्ने छन् नी ? हामीलाई लगानी कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार नै लगानी गर्ने हो । हामीले डिवेनचर र बैंकको मुद्धती खातामा रकम जम्मा गरेका छौं । कोषमा जम्मा भएको रकमबाट ‘क’ वर्गका विभिन्न बैंकका ५ अर्ब रुपैयाँ बढीको डिबेञ्चर खरिद गरिसकेका छौं । सेयरमा लगानीका विषयमा हामी अध्ययनमै छौँ, लगानी सुरु भैसकेको छैन । बैंकबाट हामीलाई राम्रो व्याज आम्दानी भएको छ । हाम्रो रकम सुरक्षित र जम्मा गरेअनुसारको ब्याज पाएका छौं । हामीले पछिल्लो समय योगदानकर्तालाई बिशेष सापटी, घरकर्जा र शैक्षिक सापटी सुरु गरेका छौँ । लगानीको विविधिकरणमा लागेका छौं । कोषले घरजग्गा खरिदका लागि पनि ऋण दिने गरेको छ, अहिलेसम्म कतिले लिए, बैंकबाट ऋण लिनु र कोषबाट ऋण लिनुमा के फरक छ ? हामीले घरजग्गा लोनका लागि भरखर सुरु गरेका हौं । खासै धेरै माग आएको छैन । घरजग्गाका लागि २ र शैक्षिक लोनका केहीले लगिसक्नुभएको छ । विशेष सापटी ३ हजारले ५० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा लगिसक्नुभएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशत रुपैयाँ विशेष सापटी स्वरुप दिइनेछ । कोषले दिने घरजग्गा कर्जा लिनका लागि आवद्ध भएको ३ वर्ष अर्थात ३६ महिना भएको हुनुपर्छ । ३ वर्ष पूरा भएपछि मात्र हामीले लोन दिने हो । बैंकबाट लिने लोनमा नाफा केन्द्रीत हुन्छ, कोषले दिने लोन सेवाका लागि हो । कोषमा योगदान गर्ने योगदान कर्तालाई सहजीकरण गर्न हामीले सस्तो र सहुलियत रुपमा कर्जा उपलब्ध गराएका छौं । कोषले हाल घरजग्गा खरिदका लागि ९.७५ प्रतिशतमै कर्जा दिएको छ । पेन्सनमा आधारित कोषहरु मर्ज हुनुपर्छ, तीन वटा भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भनेर आवाज पनि उठिरहेको छ । यस विषयमा तपाईंको बुझाई के हो ? मर्जरको विषय नीतिगत हो । हाइ लेबलले गर्ने निर्णय हो यो । कालान्तरमा मर्ज भएर अगाडी बढ्ने पनि हुन सक्छ, हामी तीनै कोष सरकारको स्वामित्वमा छौं । तर अहिले हेर्दा तीन वटै कोषले छुट्टै काम गर्दै आएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले निजामती कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले निजी संगठीत क्षेत्र, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेट्ने भन्ने हो । त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा भएको देखिदैन । कोषले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ ? ‘सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । त्यो अन्तर्गत नयाँ कार्यविधि आएपछि त्यसको कभरेज बढ्दै जान्छ । लगानीका पक्षहरु हामी विविधिकरण गरेर अगाडी बढ्छौं । हामीले दिने सेवा सुविधाहरु योगदानकर्ता मैत्री हुन्छन् । हामीले क्यासलेस, फेसलेस र पेपर लेस सेवाहरु उपलब्ध गराउछौं । हामीले विराटनगर र सिमरामा शाखा कार्यालय, बुटबल र नेपालगञ्जमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिसकेका छौं । केही समयपछि पोखरामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्छौं, आवश्यकताअनुसार सञ्जाल विस्तार गर्छौं ।

साहस ऊर्जा कम्पनीका अध्यक्ष हुन् हिमप्रसाद पाठक । विगत एक दशकदेखि हाइड्रो व्यवसायीका रूपमा काम गरिरहेका पाठक अहिले ८६ मेगावाटको सोलुखोला (दुधकोशी) जलविद्युत आयोजना निर्माणको काममा व्यस्त छन् । जलविद्युत क्षेत्रमा पाठक नेतृत्व निकै सफल मानिन्छ । साहस ऊर्जा कम्पनीले अहिले अगाडि सारेको सोलुखोला जलविद्युत आयोजना काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सो आयोजनाको काम सम्पन्न गरेसँगै नयाँ परियोजना अगाडि बढाउने तयारीमा कम्पनी छ । सोही कम्पनीका अध्यक्ष पाठकसँग कम्पनीको वर्तमान वित्तीय अवस्था, कम्पनीले निर्माण गरिरहेका र आगामी दिनमा निर्माण गर्ने आयोजना लगायतका विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेको छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको अंशः साहस ऊर्जा कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा साहस ऊर्जा कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो नै देखिन्छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । त्यसमा एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पब्लिकबाट उठाएका छौं । संस्थापक सेयरधनीको २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रकम रहेको छ । हामीले ११ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छौं । उक्त संस्थाबाट लगभग १० अर्ब रुपैयाँको ऋण लिए चलाएका छौं । अब साहस ऊर्जाका लगानीकर्ताले कस्तो प्रतिफल पाउने छन् ? साहस ऊर्जाका लगानीकर्ताहरूले औषतमा राम्रो नै प्रतिफल पाउनु हुनेछ । आजको दिनमा साहस ऊर्जाको दोस्रो बजारमा लगभग साढे ४ सय मूल्य छ । लगानीकर्ताले नगद लाभांश अथवा बोनस सेयर पनि पाउनु हुनेछ । यीमध्ये कुन दिने, कम्पनीले कति दिन सक्छ, त्यो भविष्यमा कम्पनीले निर्धारण गर्ने कुरा हो । आशा गरौं साहस ऊर्जामा लगानी लगानीकर्ता निराश बन्नुहुन्न । साहस ऊर्जाले कति वटा जलविद्युतका प्रोजेक्ट लिएर काम गरिरहेको छ ? नयाँ परियोजनाको काम अगाडि बढाउने सोचमा तपाईंहरु हो ? अहिले साहस ऊर्जाले एउटा मात्र जलविद्युत आयोजनाको प्रोजेक्ट लिएर काम गरिरहेको छ । हामीले सोलुखुम्बुमा ८६ मेगावाट सोलुखोला (दुधकोशी) जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाएका छौं । अन्तिम चरणमा रहेको यो आयोजना काम सकेर नयाँ आयोजनाको काम थाल्ने छौं । हामी नयाँ परियोजनाको काम गर्ने तयारीमा छौं तर हामीले बाहिर यो परियोजना गर्ने भनेर घोषणा गरेका छैनौं । अहिले २/३ वटा ठाउँमा जलविद्युतका प्रोजेक्टको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्योमध्ये कुन परियोजना अगाडि बढाउने त्यसको बारेमा निकट भविष्यमा जानकारी गराउने छौं । सम्भवतः हामी डेढ २ सय मेगावाटको परियोजना अगाडि बढाउँछौं । सोलुखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका के के काम बाँकी छन् ? कहिले सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ? यो आयोजना निमार्णको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिभिल संरचनाको काम लगभग ९९ प्रतिशत सम्पन्न भइ सकिएको छ । मेसिनहरू पनि जडान भइसकेको छ । प्रसारण लाइनको एउटा टावर बन्न बाँकी छ । त्यसको पनि फाउन्डेसन भइ सकेको छ । सो टावरको काम अबको २ हप्तामा बनि सक्छ । त्यो समयसम्म पावर हवासको परीक्षण गर्ने छौं । यसमा विशेष गरी ४ वटा काम हुन्छन् । जस्तो सिभिल इन्जिनियरिङ, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप (इएम) र प्रसारण लाइनको काम । सो काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिले हामी परीक्षणको चरणमा छौं । भएका परीक्षण अहिलेसम्म सफलता पूर्वक सम्पन्न भएको छ । टनेलमा पानी हालेर परीक्षण गरी सक्यौं । त्यसपछि हामी मेसिनमा पानी हानेर घुमाउँछौं । केही समस्या आएन भने एक महिना भित्र सोलुखोला (दुधकोशी) जलविद्युत आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नेछौं । र, बिजुली उत्पादनको काम सुरु हुने छ । उक्त आयोजना सुरु भएदेखि अहिलेसम्म लगभग १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अहिले यस आयोजनाको काम लगानीकर्ताबाट थोरै-थोरै पुँजी उठाएर सुरु गरेका छौं । यस परियोजना अन्य आयोजनाहरू भन्दा अलिक फरक पनि छ । सोलुखोला जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रले स्वदेशी लगानीमा बनाएको सबैभन्दा ठुलो परियोजना हो । हाम्रो कम्पनी संस्थापक सेयरधनीको हिसाबले पनि सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । साहस ऊर्जाले आगामी दिनमा के कस्ता परियोजनाहरू बनाउने सोच बनाएको छ ? कसरी अगाडि बढ्दैछ ? हामीले जलविद्युतका यीभन्दा ठूला क्षमताका आयोजनाहरू गर्ने सोच बनाइ रहेका छौं । जलविद्युतको क्षेत्रमा यस कम्पनी अगाडि बढ्छ । विभिन्न ठाउँमा नयाँ परियोजना सुरु गर्नको लागि पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विभिन्न ठाउँमा अध्ययन अनुसन्धान गरी रहेका छौं । त्यसमध्ये कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ, प्राविधिक र पुँजी दुवैले उपयुक्त हुन्छ, त्यही आयोजनाको काम अगाडि बढाउने हो । अहिले नै फाइनल भएको छैन । त्यसैले यही गर्दैछौं भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । नयाँ आयोजनाहरूको लागि पुँजी कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ ? नयाँ आयोजनाको काम अगाडि बढाउनको लागि अवश्य पुँजी आवश्यकता हुन्छ । त्यो कति क्षमताको परियोजना हो ? त्यो अनुसारका पनि पुँजीको आँकलन गर्न सकिन्छ । नयाँ आयोजनामा पुँजी जुटाउनको लागि साहस ऊर्जामा हकप्रद सेयर दिन्छौं । त्यो कम्पनीको आईपीओ पनि आउँछ । नयाँ प्रमोटरहरुलाई पनि लगानी गर्ने अवसर दिन्छौं । विदेशी लगानी भित्र्याउने सोच धेरै नेपाली व्यवसायीले बनाउँछन् तर सफल भइरहेका छैनन् । यसमा यहाँहरुको योजना के छ ? हामी अहिले नै विदेशी लगानी भित्र्याउने सोचमा छैनौं । स्वदेशी लगानीबाट आयोजनाको काम हुन सक्छ भने विदेशी लगानी आवश्यक छैन । पाँच सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजनाको काम अगाडि बढाउनका लागि स्वदेशी लगानी पर्याप्त छ । स्वदेशमा नै कन्स्ट्रक्सन, म्यानपावर, ठेक्दार पर्याप्त छन् भने विदेश जानु पर्ने आवश्यकता नै देख्दिन । स्वदेशी लगानीले पुगेन भने मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउने छौं । ठूला आयोजनाका काम गर्नुपर्याे भने विदेशी लगानी पनि भित्र्याउनु पर्ला । भविष्यमा आवश्यकता पर्यो भने जानकारी दिएर मात्रै भित्र्याउने छौं । अब तपाईंहरुको प्राथमिकता आफै परियोजना विकास, लगानी र निर्माणका काम मात्र गर्ने कि अरूले लगानी गरेको परियोजना निर्माणमा ठेक्का लिएर पनि काम गर्ने ? हामी विशुद्ध विकासकर्ता मात्र हौं । मैले सुनेको छु अन्य कम्पनीहरू आफै विकासकर्ता, ठेकेदार लगायत भएर काम गरेको । तर, हामी त्यसरी अगाडि बढ्दैनौं । साहस ऊर्जा भोलिका दिनमा पनि ठेक्काको काम गर्दैन । विद्युतको उत्पादन बढ्दो छ । योअनुसार बजार विस्तार नहोला, बिक्रीको समस्या होला भन्ने चिन्ता लगानीकर्तामा बढेको हो ? यो चिन्ता लगानीकर्तामा बढ्नु स्वभाविक हो । केही हुन्छ कि भनेर चिन्ता उहाँहरूमा बढी हाल्छ । नेपाल सरकारले पनि विद्युत उत्पादनसँगै यही खपत हुने ठाउँ विकास गरे अझ राम्रो हुन्थ्यो । उद्योगको विकास, विस्तारमा पनि जोड दिनु पर्याे । सरकारले पनि कसरी बढी मात्रामा विद्युत खपत हुन्छ, त्यता तिर लाग्नु पर्याे । त्यही किसिमका नीति नियम बनाउनु पनि आवश्यक देखिन्छ । आवश्यक मात्र विद्युत खपत भइ हाल्छ । घरमा बत्ती बलेकै छ, अब लोडसेडिङ मुक्त भयो भनेर हामी बसेका छौं । त्यो मात्र हैन । जाडोका समयमा हिटर, गर्मीको समयमा एसी चलाउने हरेक इलेक्ट्रिक सामान प्रयोग गर्दा पनि विद्युत् धान्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ । उत्पादन अनुसारका विद्युत् खपत नेपालमा नै भयो भने अझ राम्रो हुनेछ । भारत र बंगलादेश बजार नेपाली विद्युतको लागि कत्तिको विश्वासिलो र दीगो बजार हुन् ? अहिले उत्पादन भइ खपत नभएको बिजुली भारतमा निर्यात हुँदै आएको छ । हामीलाई बढी भएको बिजुली निर्यात नै गर्नुपर्छ । जस्तो की सुन पसलेले सुन बेचर मात्र धनी हुने हैन । उसले गहना बनाएर पनि बेच्नु पर्याे । त्यसो भयो भने म्यानपावर बढी हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ । बिजुली उत्पादन गरेर बेच्नुभन्दा यही खपत गर्याे भने अझ राम्रो हुन्थ्यो । त्यसको लागि ठुलादेखि साना उद्योगको कलकारखानाको स्थापना भई सञ्चालनमा आउनु पर्याे । अहिलेको लागि भारत र बंगलादेश बजार नै नेपाली विद्युतको लागि विश्वासिलो र दीगो बजार रूपमा रहेको छ । अरू ठाउँ छैन । निकट भविष्यको थप योजनाहरु के छन् ? हाम्रो धेरै ठुलो योजना छैन । जलविद्युतका ठुला परियोजना अगाडि बढाउने हो । हात हालेको प्रोजेक्ट राम्रोसँग गर्ने र लगानीकर्तालाई उच्च प्रतिफल दिने हो । लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा गर्ने हो । १० वर्षअघि जलविद्युत क्षेत्रप्रति नेपाली लगानीकर्ताको सोच र अहिलेको सोचमा कति फरक आएको छ ? अहिले सबैभन्दा ठूलो विषय ऊर्जा रहेछ । ऊर्जामा पनि हाइड्रोपावर नेपालमा रहेछ, हाइड्रोपावरको विकल्प छैन रहेछ भनेर धेरैले बुझेका छन् । त्यसैले पहिलाको तुलनामा अहिले यस क्षेत्रमा पनि आकर्षण बढेको देख्छु । तपाईं जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा कसरी आईपुग्नु भयो ? केले तपाईलाई आकर्षित गर्यो ? उत्पादन मूलक क्षेत्रमा जानुपर्छ भनेर म यस क्षेत्रमा लागेको हुँ । जलविद्युतको क्षेत्रमा म लागेको ११ वर्ष भयो । सुरुमा मैले गुल्मीमा ५ मेगावाटको हुग्दी जलविद्युत आयोजनामा काम गरेको थिए । उक्त आयोजनाको निर्माण अवधि ३६ महिना तोकेका थियौं । तर १७ महिनामा सबै काम सक्यौं । कतिपय प्रोजेक्ट बजेट भित्र पनि बनेका छैनन् । अनुमानित बजेटभन्दा पनि केही कममा नै उक्त आयोजनाको काम सम्पन्न गर्यौं । बैंकको ऋण पनि लिनु परेन । त्यसबाट केही कुरा सिक्यौं र अरू ठूलो प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर सोलुखोला (दुधकोशी) जलविद्युत आयोजनामा लागेको हौं । हामी पहिला ५ मेगावाटको प्रोजेक्ट गर्दा २५ मेगावाट भन्दामाथि नेपालमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) थिएन । एक सय मेगावाटसम्मको पीपीए गर्नको लागि मुख्य कार्यविधि बनाउनु पर्याे । त्यो कार्यविधि बनाउँदा यही ८६ मेगावाटको आयोजनाको मुख्य भूमिका छ । यसको नै पहिलो पीपीए भयो । हामीलाई अरू साथीहरूले पनि सहयोग गर्नु भयो । अहिले एक सय मेगावाटसम्म पीपीए हुन्छ भने त्योभन्दा माथि नेगोशेसनमा गई रहेको छ । हाइड्रोपावरको विकासमा देखिएका समस्या तथा यस क्षेत्रमा सरकारले गर्न नसकेका काम केके छन् ? समस्या हजारौं छन् । समस्याका बीचमा निजी क्षेत्रले यो लेबलसम्म काम गर्न सफल भएको छ । निजी क्षेत्रबाट यतिको प्रयास भएको थिएन भने नेपालमा ऊर्जा संकट जुन अवस्थामा थियो त्योभन्दा काहालि लाग्दो स्थितिमा पुग्थ्यो । आज लोडसेडिङबाट राहात पाएका छौं । ऊर्जाको लागि निकै ठुलो सम्भावना बोकेको ठाउँ पनि नेपाल हो । चाहने हो भने ठूला ठूला आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सकिन्छ । अहिले स–साना मेगावाटका आयोजना मात्र अगाडि बढेका छन् । मलाई लाग्छ कर्णालीमा १०/१२ हजारको एउटै प्रोजेक्ट बन्छ ।