विकास वहस

हामी करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर घर बनाउँछौं । तर, भने जस्तो घर भएन भनेर गुनासो गरिरन्छौं । लागत कम । हेर्नमा चिटिक्क । भूकम्प प्रतिरोधी । घर बनाउनेलाई चाहिने विषयहरु यस्ता–यस्तै हुन् । घर बनाउँदा निर्माण सामाग्री नै मजबुद चाहिन्छ । तर, लागत नै बढी भएपछि कतिपयले आकर्षक घर बनाउने सपना पनि सपनामै सीमित राख्छन् । तर, मान्छेहरुका यी र यस्तै समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने उद्धेश्यका साथ नेपाल इको प्यानल कम्पनीको स्थापना भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) कृष्णभक्त दुवाल बताउँछन् । पेशाले इञ्जिनियर समेत रहेका दुवालसँग विकासन्युजका राजिव न्यौपानेले कम्पनीले गर्दै आएको काम, इको प्यानलबाट बनेका घरको दीगोपन लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । सुरुमा नेपाल इको प्यानलको विषयमा बुझौं, के हो इको प्यानल ? आम सर्वसाधारणले यसलाई कसरी बुझ्ने ?  नेपाल इको प्यानल स्थायी तथा अस्थायी संरचनामा भित्री तथा बाहिरी पार्टेशन वालको रूपमा प्रयोग हुने नयाँ निर्माण सामग्री हो । यसलाई परम्परागत निर्माण सामाग्रीको वैकल्पिक उपाय पनि भन्न सकिन्छ । यस प्यानलको निर्माण गर्ने प्रक्रियामा स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग हुने भएकाले यसलाई इको प्यानल भन्छौं । हामीले निर्माणको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू उत्पादन गर्दै आएको छौं । यो छिटो निर्माण हुने र कम लागतमा तयार हुन्छ । हेर्दा आकर्षक र सुन्दर देखिने हुँदा प्रयोगकर्ता माझ घर बनाउन यसको माग बढ्दो छदैछ । यो प्यानलको भित्री भागमा राखेको फर्मले तातो चिसो दुवैको अग्रतालाई कायम गर्छ, जसले गर्दा जाडोयाममा न्यानो र गर्मी मौसममा व्यापक गर्मी हुनबाट रोकिन्छ, जुन थर्मल इन्सोलेशन गरेको हुन्छ । प्यानल भनेको निर्माण सामग्री हो । जुन, हलुका र भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छ । यसको विशेषता, गुणस्तर र लागतलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल इको प्यानललाई रोज्न सकिन्छ । इको प्यानल सर्वसाधारणको रोजाइमा कत्तिको परेको छ ? एउटा व्यक्तिले इको प्यानलको घर बनाउँछु भनेर योजना बनायो भने लागत कति पर्छ ? इको प्यान वाल मेटरियल मात्र हो । तपाईले एक करोड रुपैयाँ लगाए घर बनाउँदै हुनुहुन्छ । त्यसमा लगभग २० लाख रुपैयाँको रकम इँटा खर्च हुन्छ । ८० लाख रुपैयाँ ज्याला, रङ, सिमेन्ट लगायतमा खर्च होला । इँटा राख्ने ठाउँमा नेपाल इको प्यानल राखेर घर बनाउँनु भयो सो रकम भन्दा कम मूल्यमा आकर्षक घर बनाउन सक्नु हुन्छ । आजका दिनमा आरसीसी घर बनाउँदा एक वर्ग फिटको ४ देखि ४२ सयसम्म पर्ला । तर, हामीले नेपाल इको प्यानको प्रयोग गरी एक स्क्वायर फिट ३ हजारसम्ममा बनाउन सक्छौं । यो प्यानलको प्रयोग गरी लगभग १८ देखि १९ लाख रुपैयाँ सम्ममा एउटा घर बनाउन सकिन्छ । इको प्यानलको माग कस्तो छ ? इको प्यानको माग बढ्दो छ । कंक्रिटो संरचनामा पनि किन गह्रुङ्गो इट्टाको वाल लगाउने भन्ने सोचको विकास हुँदै गएको छ । त्यसैले माथिल्लो तलामा कोठा थप्नुपरेमा पनि आम नागरिकलाई इको प्यानको छनोट गरी प्रयोग गरेको पाइन्छ । म आफै पनि इको प्यानको व्यापारमा सन् २०१४ देखि छु । नेपाल इको प्यानलबाट गत वर्ष मात्रै प्रोडक्सन सुरु गरेका हौं । छोटो समयमा नै हामीले पूर्वको कन्यामदेखि पश्चिमा धनगढी लगायतका विभिन्न ठाउँमा पूर्याएका छौं । यस प्यानको माग पनि अहिले मेजर सिटीहरूमा बढी नै छ । सबै ठाउँको लागि यो प्यानल उपयुक्त हुने भएकाले पनि यसको माग बढेको हो । इको प्यानको भाडादर पनि कम छ । मुगुको रारासम्म एउटा इँटा पुर्याउदा प्रति केजी २५ रुपैयाँ भाडा लाग्छ । त्यो ठाउँमा इको प्यानल लाने हो भने भाडा दर कम हुनुका साथै पुर्याउन पनि सहज हुन्छ । अहिले सम्म नेपाल इको प्यानलबाट कति वटा घर बने ?  एक वर्षको अवधिमा हामीले थुप्रै पार्टी प्यालेस, हल, आर्मी क्वाटर, स–साना होटल, हस्पिटल, स्कुल आदिका संरचनाहरू यस प्यानलबाट निमार्ण गरिसकेका छौं । कमलादीमा निर्माण भइरहेको स्काईवाक टावरमा पनि यस इको प्यानलको प्रयोग हुँदैछ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपाल इको प्यानलबाट ४० वटा संरचनाहरू बनायौं । चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म १५ वटा संरचनाहरू निर्माण भइसकेका छन् । नयाँ संरचनाको कामहरू पनि अहिले विभिन्न ठाउँमा भइरहेको छ । हाम्रो इको प्यानल ५÷६ वटा बिगमार्टमा प्रयोग भइसकेको छ । केही समय अगाडिदेखि कन्याममा सञ्चालन आएकोे स्काईवाक टावरको नजिकै कम्प्लेक्स बनिरहेको छ । सो कम्प्लेक्समा पनि प्यानलको प्रयोगबाट केही संचना बन्दै छन् । प्रोजेक्ट लिँदै काम गर्दै जाने हो । काम निरन्तर छ । बजारमा इट्टा तथा कंक्रिटका घर बनाउनेहरुको संख्या बढ्दो छ, कंक्रिटबाट बनेको घर भन्दा प्यानलबाट बनेका घर पनि टिकाउ र गुणस्तर हुन्छ भनेर आम नागगिरकलाई कसरी विस्वत बनाउन सक्नु हुन्छ ?  हामी कंक्रिटका घर पिलर हालेर तयार पार्छौं । २० वटा पिलर हालेर बनाएको आरसीसी घरको एउटा पिलर बिग्रिए भने, घरलाई नै असर पुर्याउन सक्छ । तर, स्टिलको संरचना राखेर प्यानल प्रयोग गरेर बनाएको घर तपाईको आँखाले यसको जडान कस्तो छ भनेर हेर्न सक्नु हुन्छ । यसलाई मजबुद बनाउनको लागि यस इन्जिनियरहरुले निकै डिजाइ गरेर नक्साहरु बनाएका हुन्छन । आवश्यक पर्यो भने घरलाई अन्य ठाउँमा पनि सार्न सकिन्छ । आरसीसी घर जस्तै प्यानलबाट बनेको घर पनि मजबुद हुन्छ । नेपाल इको प्यानले बजारमा सेवा गर्न थालेको एक वर्ष भइसकेको छ, कतिपय कम्पनीले भविष्यमा पब्लिकमा जाने पनि इच्छा देखाउँछन्, यस विषयमा केही सोच्नु भएको छ ? अहिले नै पब्लिकमा जाने सोच बनाएका छैनौं । तर, पब्लिकमा जादैनौं भन्ने पनि हैन । केही वर्षपछि जानु पर्छ । नेपाल इको प्यानलाई एउटा ठूलो कर्पोरेट हाउसको रूपमा विकास गर्ने हो । कुनै दिन पब्लिकमा गएर आइपीओ पनि निकाल्न सक्छौं । त्यसको लागि समय लाग्छ । तपाईंसँग इको प्यानलमा काम गरेको लामो अनुभव छ, तपाईं पेशाले इञ्जिनियर, इको प्यानलको घरप्रति सर्वसाधारणको बुझाइ कस्तो पाउनु भएको छ ?  भूकम्प पछि प्रिफेबको घरको बेइज्जत भएको छ । त्यतिखेर सञ्चार माध्यमहरूमा २/३ लाखमा नै घर बन्छ भनेर विज्ञापन आयो । सस्तो हुने बित्तिकै प्रिफेबका घरमा लात्ताले हान्दा पनि प्वाँल पर्छ भन्ने मान्छेमा मनस्थिति भयो । अहिले हामीले त्यो मनस्थितिलाई चिर्दै आएका छौं । इको प्यानलबाट बनेको घर पनि आरसीसी भन्दा कम छैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा दिलाउन सफल भएका छौं । प्यानलले बनाएको घर जस्तै मजबुद हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ । अहिले चाहिँ मान्छेहरूले यसको विषयमा बुझ्न थालेका छन् । आगामी दिनमा नेपाल इको प्यानल कसरी अगाडि बढ्छ, भावी योजनाहरू के-के छन् ?   अहिले हामी विभिन्न ठाउँमा काम लिएर प्यानलका संरचनाहरू बनाउने काम गरिरहेका छौं । हाम्रो एउटा फ्याक्ट्रीबाट प्यानलको उत्पादन हुँदै आएको छ । डिलर भने देशका विभिन्न  ठाउँमा छन् । यहाँ उत्पादन गरेर मात्र विभिन्न ठाउँमा पुर्याउन सक्दैनौं । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै अर्को नयाँ फ्याक्ट्रीको स्थापना गर्ने  सोच बनाएका छौं । अहिले टुङ्गो नभए पनि चितवन वा सिराहामा सो फ्याक्ट्रीको स्थापना गर्ने योजनामा छौं ।

पछिल्लो समय नेपाली बैंकिङ उद्योग सकारात्मक अवस्थामा छैन । अर्थात् तरलताको संकटका कारण बैंकहरु बिजनेसविहिन बनेका छन् । ग्राहकहरुबाट निक्षेप तान्नैका लागि भएपनि बैंकहरुले ब्याजदर बढाइरहेका छन् । तर, बैंकमा पैसा भने आउन सकेको छैन । कतिपय जानकारले भने अब विस्तारै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै उद्योग व्यवसायमा पनि सुधारको संकेत देखिएको धारणा राखिरहेका छन् । सरकारले आयातमा कडाइ गर्दा राजश्व खुम्चिरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर पनि बैंकको बिजनेसमा परिरहेको छ । यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले के–कसरी काम गरिरहेका छन् ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आगामी दिन कस्तो रहला ? र राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षाले बैंकलाई कस्तो प्रभाव पर्ला ? भन्ने लगायत विषयमा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा डेभलपमेन्ट बैंक एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द ढकालसँग विकासन्युजका सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामार्फत् भएका नयाँ व्यवस्थाहरुप्रति बैंकर्सको धारणा के हो ? मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमास समीक्षामा दुई वटा विषयलाई संकेत गरेको छ । बैंकहरुको स्प्रेड रेट ०.४ प्रतिशतले घटाएको छ । ब्यापारीहरुलाई कर्जा सस्तो बनाउन स्प्रेडदर घटाएको हो तर बैंकहरुको आधार दर कम नभएसम्म ब्याजदर तुरुन्तै घट्ने अवस्था छैन । अहिले बैंकहरुको स्प्रेड र राष्ट्र बैंकले तोकिएको हाराहारीमा नै छ । अर्काे भनेको लघुवित्त संस्थाले कर्जामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था छ । जुन नमिल्दो पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर १७ प्रतिशत पुगेको छ । १५ प्रतिशतमा उनीहरुको ‘कस्ट अफ फण्ड’ नै उठ्न सक्दैन । जसले गर्दा लघुवित्त सञ्चालनमा समस्या नै आउन सक्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई प्रत्येक महिना आधारदर प्रकाशन गर्न भनेको छ । अब लघुवित्तले आधार दरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर तोक्छन् होला । यसलाई पनि सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ । स्प्रेडदर घटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको प्रतिफलमा कमि आउँछ । स्प्रेडदर कम हुँदा लाभांश घट्छ । हुन त अहिले कुनै पनि बैंकको लाभांश धेरै उच्च पनि छैन । तर, अहिले बैंकले वितरण गरेको लाभांशमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । चालु पूूँजी कर्जा मार्गदर्शन (वर्किङ्ग क्यापिटल)मा बैंक वित्तीय संस्था र ब्यापारीहरुले आफ्ना धारणाहरु राखिसकेका छन् । चालु पूूँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सहज छैन । राष्ट्र बैंकलाई डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघबाट पनि सुझावहरु पेश गरेको छ । साथै सबैले आफ्ना सुझावहरु पेश गरेका छन् । यो विषय आफैमा राम्रो हो । तर, तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ की सकिँदैन भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु पर्याे । नीति राम्रो भएपनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भने त्यसको अर्थ रहँदैन । राम्रो हुँदा हुँदै पनि यसलाई केही समय बढाउनु पर्छ । यसलाई विस्तारै कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास गरिराख्नु पर्छ । सेल्सको टर्नओभरमा कति वर्किङ क्यापिटल हुनु पर्छ भन्ने कुराहरु सान्दर्भिक छन् । चालू पूूँजी कर्जा मार्गदर्शनले व्यवसायी आफ्नो व्यवसायले कति कर्जा पाउँछ र कति टर्नओभर पाउँछु भन्ने कुराहरुलाई जोड दिएको छ । विजनेशलाई आफ्नो ट्र्याक भित्र ल्याउन चालू पूूँजी कर्जा मार्गदर्शनले अर्थ राख्छ । तर, तत्काल लागू गर्न भने सहज छैन । चाूु पूूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू भएको एक महिना भएको छ । तर, फाइल नवीकरण गर्न सकस भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भित्र फाइल नवीकरण गाह्रो भएको छ । बैंकरलाई पनि अफ्ठ्यारो छ र उद्योगी, व्यवसायी वा ऋणीलाई पनि गाह्रो भएको छ । यसलाई सुझाव अनुसार सम्बोधन गर्ने भनेको छ । यसको अर्थ लचकता हुन खोजेको भन्ने बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकले विकास बैंकको स्प्रेड दर ४.६ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरुको ४ प्रतिशत कायम गरेको छ, यसले नाफामा संकुचन र कर्जाको लागत घट्छ भनेर धेरैले अनुमान गरेका छन्, नाफामा कतिसम्मको संकुचन आउला ? स्प्रेडदर घटाउनु भनेको कर्जाको लागत घटाउने विधि हो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधारदरमा प्रिमियम जोडेर कस्ट लिने गरेका छन् । विकास बैंकको आधार दर १२ प्रतिशत हाराहारीमा छ । राष्ट्र बैंकले ४ प्रतिशत नै कायम गरेपनि कर्जाको लागत १६ प्रतिशत हुन आउँछ । जबसम्म आधार दरलाई घटाउन सकिँदैन तबसम्म कर्जा सस्तो हुँदैन । आधार दरलाई निक्षेपको कस्ट अफ फण्डले प्रभाव पारेको हुन्छ । यसलाई कम गर्न सकिएन भने व्यवसायीहरुलाई परेको मर्का सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिँदैन । व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने हिसावले ब्याजदर कायम हुँदा पनि अफ्ठ्यारो परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सञ्चालन खर्च घटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर फिक्स कस्ट (कर्मचारीको तलव, घर भाडा) लाई घटाउन सकिँदैन । बैंकले आन्तरिक रुपमा घटाउन सक्ने सञ्चालन खर्च कटौति गरेर आधारदर घटाउन सपोर्ट गरिरहेका छन् । निक्षेपको जुन स्रोत छ, त्यसको लागत कम भयो भने मात्रै ऋणीको कर्जाको लागत घट्छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घटाएर लागत घट्छ भन्दा पनि आधार दर कम गर्न तिर जोड दिनु पर्छ । तब मात्रै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई परेको मर्का चाँडो सम्बोधन हुन सक्छ । स्प्रेड दर घट्दा प्रत्यक्ष असर नाफामा पर्छ । स्प्रेड दर घट्नु भनेको बैंकको आम्दानी घट्नु हो । समग्रमा हेर्दा राष्ट्र बैंकले धेरै प्रभाव पर्ने गरी घटाएको छैन । कतिपय वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड दर ४ प्रतिशत र कतिपयको ४ प्लस पनि छ । एभरेजमा एक/डेढ प्रतिशत लाभांशमा असर गर्छ । जसले गर्दा बैंकका लगानीकर्ताहरुलाई प्रतिफल कम हुने मात्रै हो । लामो समयदेखि बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ, तपाईंहरुको बुझाइमा यो किसिमको संकट कहिलेसम्म रहला ? कोरोना महामारीको असर अहिले देखिएको हो । कोरोना महामारीमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भएनन् । डेढ/दुइ वर्ष लकडाउन भयो । त्यो बेलामा तरलता बढी थियो । तरलता बढी भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जुन हिसाबले निक्षेपको वृद्धि भयो, त्यो हिसावले देशको आयात बढ्यो । निर्यात भएन । रोजगारी श्रृजना भएनन् । अहिले त्यो रकम कहाँ गयो भनेर खोजिको विषय बन्यो । अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम जाँदा पनि नियन्त्रण गर्न नसक्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोरी रह्यो । दोषीको भागिदार हामी पनि हो । तर, यसले मात्रै समस्या आएको होइन । कोरोना महामारीका बेला बन्द भएका उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा आए । अन्य नयाँ व्यवसाय सुरु भए र कर्जाको माग उच्च हुन थाल्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गइसकेको थियो । तर, अहिले कर्जाको माग हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था रहेन । जसले गर्दा बैंकबाट ऋण पाइएन भन्ने बजारमा सन्देश गएको छ । नेपालमा मात्रै नभएर अमेरिका, यूरोपतिर पनि यस्तो संकट देखिएको छ । अमेरिकामा २ प्रतिशत हुने ब्याजदर अहिले ८ प्रतिशत भन्दा बढी पुगिसकेको छ । विदेशको तुलनामा नेपालमा ब्याजदर वृद्धि कम भएको हो । यसको समाधान कहिले हुन्छ भनेर ठ्याक्कै उत्तर कसैले पनि दिन सक्दैन । तैपनि विस्तारै सुधारोन्मुख हुँदै छ की भनेर सूचकहरुले संकेत गरिरहेको छ । आयातमा कडाइ गरेका कारण सहयोग पुगिरहेको छ । रेमिट्यान्सको ग्रोथ पनि उच्च रहेको छ । यस्तै, पर्यटन उद्योग र होटल क्षेत्र चलायमान भएका छन् ।अब यो भन्दा अफ्ठ्यारो अवस्थामा जाँदैनौ की भन्ने बुझाइ छ । ६ महिना, एक वर्ष कायम रहेपनि नाजुक ररिरहन सकिदैन । अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले पनि के हुने भनेर निर्धारण गर्दछ । सरकारले केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसले गर्दा राजश्व खुम्चिएको छ, अब प्रतिबन्धित वस्तुहरु खुला गर्नु पर्छ कि यही अवस्थामा राख्दा उचित होला ? आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा एकातिर राजश्व उठ्दैन भने अर्काेतिर डलर सञ्चिति रहँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भएर नै यी सबै काम गरेका भएका हुन् । प्रतिबन्धित गरिएका वस्तुहरुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार ल्याएको छ । हामी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटिएओ)मा आवद्ध भएकाले सधैं प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन । तर, तत्काललाई जुन आवश्यकता थियो, श्रीलङ्काको जस्तो समस्या आउनबाट रोकेको छ । अहिलेसम्म ठिक छ । अब विस्तारै खुकुलो बनाउँदै जानु पर्छ । यो बेला बैंकहरुको बिजनेश कस्तो छ ? ब्याजदर महँगो भएका कारण कर्जाको माग शून्य छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि प्रशस्त स्रोत नभएका कारणले लगानी गर्न पाएको छैनन् । राजश्व कम भइसकेपछि विकास खर्च र अन्य खर्च पनि कम हुन्छ । त्यो खर्च नहुँदा निक्षेप पनि आउँदैन । यसमा केही ‘चेन’ले असर गर्छ । तर, अहिलेसम्म नकारात्मक असर परेको छैन । बैंकहरुलाई रिफाइनानन्सको दबाब कत्तिको छ ? रिफाइनान्सलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले रोकेको छ । मौद्रिक नीतिमा कोरोना अवधिमा दिएका सबै सहुलियतहरु बन्द गर्ने भनेर स्पष्ट पारेको छ । रिफाइनान्समा व्यवसायीहरुबाट जुन माग आएका छन् नेपाल राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरेको होला । रिफाइनान्सिङ कुन क्षेत्र र कसलाई दिने भनेर स्पष्ट छैन । उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई दिनै पर्ने हो भने सम्बोधन गर्छ होला । रिफाइनान्स दियो भने व्यवसायी र उद्योगीहरुलाई सजिलो हुन्छ । राष्ट्र बैंकले आजसम्म रिफाइनान्सले कस्तो प्रभाव पार्याे भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले आगामी कदम चाल्नुपर्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्या झेलिरहेका छन्, यही बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले एजीएम क्लियरेन्स स्वीकृतिमा कडाइ गर्यो नि ? राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने हो । बैंकरहरुले पनि एकतर्फि धारणा राख्नु हुँदैन । कामको सिलसिलामा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कमि कमजोरी हुन्छन् । तर, समग्र रुपमा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रभावकारी रुपमा नियमन गरेको महसुस भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकहरुसँग सम्झौता भन्दा बाहिर रहेर केही रकम असुल गरेको भेटिएपछि एजिएम क्लियरेन्स स्वीकृतिमा ढिला भएको हो । यसलाई निगरानीमा राखेको छ । बैंकहरुले सम्बोधन गरेपछि मात्रै स्वीकृत दिने भनेको छ । कतिपय बैंकहरुले स्वीकृति पाइसकेका छन् । यसमा नियम भन्दा बाहिर रहेर ब्याज असुल गरेको भेटेपछि ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । कोरोना महामारीको अवधिमा तरलता बढी भयो । त्यो बेलामा बैंकहरुले आधार दरमा कर्जा लगानी गरे । आधार दरमा लगानी गरिएका कर्जाहरुमा ब्याजदर र ‘कस्ट अफ फण्ड’ बढ्यो । अहिले लागत नै नउठेपछि आधार दरमा कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंकहरु छन् । त्यसैले आधार दरमा बैंकहरुले प्रिमियम जोडेका छन् । पछि जोडिएको प्रिमियम र सम्झौतामा भएको प्रिमियममा नेपाल राष्ट्र बैंकले आपत्ति जनाएको हो । बैंकहरुले सम्झौता भन्दा बढी प्रिमियम लिएपछि राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो भने वित्तीय विवरण नै स्वीकृतमा नै ढिला गरेको हो । बैंकहरुले बदमासी गरेकै हुन त ? आधारदरमा नै किन कर्जा लगानी गरेको भन्ने कुरा पनि उठ्न सक्छ । तरलता बढी भएपछि आधार दरमा नै लगानी गर्ने सोच बनाए । लगानी गर्दाखेरी सम्झौतामा शर्तहरु हुन्छन् । सम्झौता पत्र ग्राहकले नपढ्ने, पछि मैले बुझेको थिएन, किन थपेको भनेर उजुरी गर्ने समस्या पनि छ । यसमा बैंकका कर्मचारी साथीहरुले नबुझाएको पनि हुन सक्छ । बैंकहरुले शतप्रतिशत स्पष्ट पारेको भए अहिले यो समस्या आउने नै थिएन । बैंकले गरेका कमि कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, बाहिर बजारमा आएका हल्ला जस्तो स्थिती आएको छैन । राष्ट्र बैंकले दिएको प्रावधान अनुसार बैंकहरुले प्रिमियम जोड्न पाउँछ । तर, यी कुराहरुमा पनि ग्राहकहरुले राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिने गरेका छन् । जसले गर्दा बैंक र व्यवसायीको बीचमा विवाद सुरु हुने स्थिती आयो । राष्ट्र बैंकले पनि सम्बोधन गर्दा बैंकर ग्राहक दुवैलाई समस्या नपर्ने गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ । बैंकहरुले पनि आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्छ । अहिले बैंकहरुको एनपीएल (खराब कर्जा) बढेको हो ? एनपीएल बढेको तथ्याङ्कले नै देखाएको छ । गत वर्षको असोज मसान्तमा ३ अर्ब रुपैयाँ एनपीएल थियो भने अहिले ९ अर्ब रुपैयाँ एनपीएल पुगेको छ । अहिले प्रत्येक बैंकको एनपीएल बढेको छ । राम्रोसँग व्यवसाय सञ्चालन नहुनु र ब्याजदर वृद्धि हुनुले एनपीएल बढेको हो । संकटले गर्दा कस्ट अफ फण्ड बढ्यो । आधार दर बढेपछि ब्याजदर अटोमेटिक बढ्यो । जसको असर रिकोभरिमा देखिएको हो । बैंकहरुको पहिलो त्रैमास खासै उत्साहजनक देखिएन, अब दोस्रो त्रैमासमा कस्तो होला ? अहिलेको स्थिती हेर्दा सहज छैन । यो वर्षको असार मसान्तसम्ममा बैंकको एनपीएल घटेर जाने स्थिती नदेखिएको होकी भन्ने महसुस भएको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरु कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थमा छन्, सीडी रेसियो टाइट छ, विकास बैंकहरुको अवस्था कस्तो छ ? विकास बैंकमा सीडी रेसियो टाइट छैन । विकास बैंकको एभरेज सीडी रेसियो ८७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । विकास बैंकले आक्रामक रुपमा लगानी गरेका छैनन् । विकास बैंकको ग्रामीण क्षेत्रमा बढी शाखा भएकाले बचत निक्षेप बढी हुन्छ । यसले गर्दा विकास बैंकलाई सहजता भएको छ । कुनै विकास बैंकको सीडी रेसियो टाइट छैन । मंसिरका लागि वाणिज्य बैंकहरुले कात्तिकको ब्याजदर नै कायम गरे तर विकास बैंकले घटाए, यो अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो ? विकास बैंकहरुको अवस्था सहज भएर नै घटाएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वतन्त्र रुपमा ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । यसमा कार्टेलिङ गरेर यो/त्यो भन्न हुँदैन । विकास बैंकको एशोसिएसन यो भन्दा माथि नजाने भनेर मौखिक सहमति भएको हो । यो भन्दा तल जति गर्न सकिन्छ । तर, १२/१३ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदा बजारलाई असर गर्छ । व्यवसायीहरुको माग पनि जायज छ । त्यसैले केही सहजता कायम गर्न जुन रुपमा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि भएको छ । यसमा ०.१५ प्रतिशत घटाउन सम्भव भएको हो । हामीले ०.५० प्रतिशत ब्याजदर घटाउने पक्षमा थियौं । तर, वाणिज्य बैंकहरुले यहि हिसावमा छोडौं भन्नु भयो । ०.१५ प्रतिशत ब्याजदर घटाउन हामीले सुरुवात गरेको हो । यसले आधारदर घटेपछि कर्जाको लागत पनि घट्छ । व्यवसायीको ब्याज ०.१५ प्रतिशत घटेपनि राहत दिन्छ । कर्जाको ब्याज बढेपछि निक्षेप ब्याज घटाउन तर्फ अग्रसर भएका हो । अब पुसमा ब्याजदर के हुन्छ ? पुसमा ब्याजदर बढ्दैन । विकास बैंकको सम्बन्ध फाइनान्स कम्पनी र वाणिज्य बैंकसँग पनि हुन्छ । वाणिज्य बैंकसँग विकास बैंकको ब्याजदर बराबर रह्यो भने त्यो विवाद राम्रो हुँदैन । ग्रामिण क्षेत्रको सानो निक्षेप विकास बैंकमा रहन्छ । संस्थागत निक्षेप, संघसंस्था, क्लबको निक्षेप वाणिज्य बैंकमा जान्छ । तर, पुसमा वाणिज्य बैंकले ब्याजदर बढाउँदा ग्रामिण क्षेत्रको निक्षेप खोसिने सम्भावना हुन्छ । पुसमा वाणिज्य बैंकले घटायो भने विकास बैंक घटाउन तयार छ । तपाईंहरुको ब्याजदर वाणिज्य बैंकले निर्धारण गर्ने हो ? ब्याजदर निर्धारण गर्न सबै बैंक स्वतन्त्र छन् । इण्डष्ट्री एउटै भएपछि कसले के प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । एउटै इण्डष्ट्री काम गर्ने भएकाले सजग हुनुपर्छ । बैंकबाट नै निक्षेप बाहिर जाने स्थिती आयो भने बैंक नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो स्थिती नआउनका लागि वाणिज्य बैंकहरुको क्रियाकलापसँग हाम्रो तुलना हुन्छ । अहिलेको परिस्थितीले के देखाउँछ, बढाउनु पर्छ वा घटाउनु पर्छ ? कर्जाको ब्याजदर घटाउन निक्षेपको ब्याजदर घटाउनु पर्ने हुन्छ । जबसम्म आधादर घटाउन सकिँदैन तबसम्म ब्याजदर घट्दैन । आधार दर घट्नु भनेको ब्याजदर घट्नु हो । वाणिज्य बैंकमा मर्जर लहर चलेको छ, विकास बैंममा के भइरहेको छ ? राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याएपछि सबैभन्दा बढी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पच्छ्याएको हो । ९० वटा विकास बैंकबाट १६ वटामा सीमित भएका छन् । यति विकास बैंक राज्यलाई चाहिन्छन् भन्ने सबैको बुझाइ छ । अहिले विकास बैंक मर्जर गर्याे भने वाणिज्य बैंकलाई जस्तो पाउने सुविधा छैन । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले यी विकास बैंक चाहिन्छ भन्ने हो । मर्जर गराउनु हुन्न भन्ने सन्देश राम्रो हो । कुनै पनि विकास बैंकमा मर्जरको कुरा सुनिएको छैन । राज्यका लागि ८ वटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक खाँचो छ । भोलिका दिनमा वित्तीय मार्केट कता जाला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, आजका दिनमा यति संख्यामा विकास बैंक आवश्यक छन् । क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकहरु एउटा प्रादेशिक रुपमा रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकलाई पूँजी अनुसार विजनेश पुग्दैन की भन्ने बुझाइ छ । केही अफ्ठ्यो हुन्छ की भन्ने छ । बैंकिङ्ग सिकाएको र ग्रामिण क्षेत्रमा बैंक सुरुवात विकास बैंकले गरेको हो । यसलाई बिर्सनु हुँदैन । विकास बैंकले उत्पादन गरेका ऋणीहरु अहिले वाणिज्य बैंकसँग कारोबार गर्छन । हामीलाई पनि खुसी लाग्छ । हिजोको दिनमा गाउँगाउँमा गएर विकास बैंकले बैंकिङ सेवा सुरु गरेको हो । पछिल्लो समय बैंकका सूचनाले पत्रपत्रिका भरिभराउ छन्, बैंकहरुले ऋणीलाई कर्जा तिर्न ताकेता गरेको गर्यै छन्, बैंकिङ्गमा यस्तो अवस्था कसरी आयो ? कोरोनाका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न सम्भव भएन । ब्याजदर वृद्धि भएपछि कर्जाको किस्ता पनि बढ्यो । आम्दानी नभएपछि किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आयो । कित्ताकाट नभएर जग्गाको कारोबार ठप्प छ । यहि बेलामा तरलताको संकट देखियो जसले गर्दा कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आयो । आन्तरिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरेर, चिठी पठाएर ताकेता गरेको छ । बैंकर र ऋणीका आ–आफ्ना बाध्यता छन् । प्रोभिजनमा हालेर बैंकको नेगेटिभ ब्यालेन्स सिट प्रकाशन गर्ने अवस्थामा हुँदैन । बैंकको ब्यालेन्ससिट नेगेटिभ भयो भने निक्षेपकर्ताले बैंकलाई पत्याउँदैन । निक्षेप झिक्न थालेपछि बैंक बन्द हुने अवस्था आउँछ । बैकहरु नेगेटिभ ब्यालेन्ससिट निकाल्न चाहँदैनन् । अब, गरिमा विकास बैंकको विषयमा कुरा गरौं, कस्तो छ बिजनेस ? गरिमा विकास बैंक मंसिर ७ गते १५ वर्ष पुरा गरेर १६ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । १५ वर्षको अवधिमा बैंकले सुभेच्छा, निलगिरी विकास बैंकलाई गाभेको थियो । गत वर्ष मात्रै मधेश प्रदेशको एक जिल्ले साहारा विकास बैंकलाई गाभेको थियो । गरिमा विकास बैंकका १२१ वटा शाखा कार्यालय छन् । बैंकमा ११ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । मेची महाकालीसम्म सबै प्रदेशमा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । बैंकको निक्षेप संकलन ७१ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा लगानी ६३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । गरिमा विकास बैंकको ग्रोथ, शाखा विस्तारअप एण्ड डाउन नभएपनि आफ्नै तालमा अगाडि बढिरहेको छ । गरिमा विकास बैंकले राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनहरु भित्र रहेर काम गरिरहेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिदेखि कर्मचारीले पनि कटिबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् । कोरोना महामारीका कारण स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्ससिट, ऋणीको ब्यालेन्ससिट राष्ट्र बैंकको नियम, निर्देशन अनुसार ‘मिसम्याच’ भएको छ । जसले अफ्ठ्यारो पारेको छ । बैंक र ऋणीको चाहना नहुँदानहुँदै पनि परिस्थितीले ल्याएको हुँदा केही चुनौति थपिएका छन् । अन्य रुपमा गरिमा विकास बैंक आफ्नै सुरुमा सूचारु भइरहेको छ । पछिल्लो २ वर्षमा डिजिटल बैंकिङ्गलाई विशेष जोड दिएको छ । बैंकलाई डिजिटल्ली बनाउन प्रविधिमा बढी खर्च गरेको छ । गरिमा विकास बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सबै डिजिटलदेखि लिएर अन्य सुविधाहरु प्रदान गरिरहेको छ । बैंकले मंसिर ७ गते वार्षिकोत्सवको अवसरमा क्रेडिट कार्ड सुरु गरेको छ । गरिमा विकास बैंकले ग्राहकलाई राम्रो सुविधा अपनत्व हुने गरी सेवा दिइरहेको छ । कर्मचारीलाई पनि बेला बेलामा तालिम दिइरहेको हुन्छ । नाफा र पूँजीको हिसावले कोही बैंक बढी ठूलो होला तर गरिमा विकास बैंक सबै कुरामा उत्कृष्ट विकास बैंक बनेको छ । गरिमा विकास बैंकको लाभांशप्रति सेयरधनीहरु सन्तुष्ट छन् ? गरिमा विकास बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १४.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकृति दिइसकेको छ । पुसभित्र साधारण सभा गरेर पारित गर्ने तयारी छ । अब यही लाभांश दरलाई आगामी वर्षमा कायम गर्न बैंकहरुलाई गाह्रो छ । स्प्रेड दर घटाउने, रिकोभरिका समस्याले आगामी वर्षमा हालको लाभांशलाई कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । कुनै लगानीकर्ताले वर्षभरि १ करोड लगानी गरेको छ भने १२÷१३ लाख फाइदा पाउनु राम्रो नै हो । अहिले बैंकले १३ प्रतिशत ब्याज मुद्दतीमा खातामा दिइरहेको छ । मार्केटको बुझाइ अंकगणितमा छ । यो आफैमा न्यायोचित होइन । विकास बैंकहरुबीच पनि धेरै सूचकहरुमा कडा प्रतिस्पर्धा छ, गरिमा विकास बैंक अहिलेकै ‘पोजिसन’मा सन्तुष्ट छ ? वा हामी उत्कृष्ट अर्थात् नम्बर वान बैंक बन्छौं भन्ने रणनीति छ ? नम्बर वानले कहिलेकाँही दुख पाइन्छ । नम्बर वान बन्नका लागि निती नियमहरुलाई भ्वाइलेन्स गरेर जानु पर्ने हुन्छ । त्यो पक्षमा हामी छैनौं । हामीले संस्थागत सुशासन सहित नम्बर वान गरिमा विकास बैंक बनाउने उद्देश्य लिएको छ । यसको लागि आफ्नै हिसावले अघि बढ्ने हो । अर्काले के गर्याे भन्दा पनि मैले के गरे भनेर अघि बढ्ने हो । जसका लागि हामीले ५ वर्षे योजना पनि बनाएको थियौं । तर, कोरोनाका कारण बाधा गरेको छ । ५ वर्षमा गरिमा विकास बैंक कहाँ, कति शाखा संरचनागत अवस्था कस्तो हुने भनेर योजना बनाइएको छ । अहिले हामीले धेरै संरचनागत परिवर्तन गरिसकेका छौं । अब यही हिसावमा अगाडि बढ्ने हो । अबको ५ वर्षपछि गरिमा विकास बैंक कस्तो बैंक देख्न पाउँछौं ? गरिमा विकास बैंकको उद्देश्य भनेको वाणिज्य बैंक बन्ने हो । पूँजी लगायत सबै हिसावले ‘फिट एण्ड फाइन’ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स वितरण गर्छ भने गरिमा बैंक बनाउने लक्ष्य छ । वाणिज्य बैंक बनाउन सञ्चालकदेखि सबै कर्मचारी र सेयरधनीहरुको लक्ष्य छ । कुनै पनि दिन गरिमा बैंक बन्नु पर्छ भनेर काम गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स वितरण गर्याे भने गरिमा बैंक बन्ने हो । गरिमा विकास बैंकले अहिले मर्जरका लागि कुनै बैंकसँग पहल गरेको छैन । वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स नदिँदा सम्म विकास बैंक नै रहन्छ । वाणिज्य बैंकसँग मर्जर गर्ने चाहना छैन । वाणिज्य बैंक बन्न जति पुर्वाधार चाहिन्छ त्यसको तयारी गर्दै गइरहेका छौं ।

ब्रिजटेक इन्टरनेशनल कम्पनीले विगत लामो समयदेखि फर्निचर उद्योगमा चाहिने नयाँ प्रविधिका मेसिनहरूको बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । उक्त कम्पनीले सन् २००६ बाट मेसिन बेच्न सुरु गरेको हो । प्रविधिको अवलम्बन गर्दै ठूला उद्योग स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य बोकेको उक्त कम्पनीले अहिले उच्च गुणस्तर मेसिन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कम्पनीले युरोपियन देशबाट प्रत्यक्ष फर्निचर उद्योगमा चाहिने साना तथा ठूला मेसिनको निर्यात गरी सुलभ दरमा उद्योगहरूलाई बेच्दै आएका छ । कम्पनीले मेसिन बेच्नुका साथसाथै मेसिन चलाउने प्रशिक्षण समेत दिँदै आएको ब्रिजटेक इन्टरनेशनल कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक राजेश थापा बताउँछन् । उनै थापासँग फर्निचर उद्योगले खोज्ने नयाँ प्रविधिका मेसिन, कम्पनीको आगामी योजना लगायतका विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । ब्रिजटेकले फर्निचर उद्योगमा चाहिने कस्तो मेसिनहरू बेच्दै आएको छ ? ब्रिजटेक इन्टरनेशनल फर्निचर उद्योगमा चाहिने आधुनिक मेसिनहरू बेच्ने कम्पनी हो । काठलाई आधुनिक प्रविधिकाको प्रयोगबाट गुणस्तर फर्निचरका सामान बनाउने मेसिनहरू बेच्दै आएको छ । यो कम्पनीको स्थापना भएदेखि नै नेपाललाई विदेशी प्रविधिसँग जोड्नको लागि धेरै मेहनत गरेको छ । हामीले फर्निचर उद्योगहरूमा पहिला मेसिन बेच्दा यो मेसिनबाट गरेको काम पनि यस्तो हुन्छ वा नेपालमा पनि यस्तो बन्छ र भन्ने प्रश्नहरू उठ्थ्यो । तर, आज त्यही मेहनत लगाव पश्चात् आजका दिनमा नेपालका ठूला उद्योगलाई एउटा प्रविधिसँग जोड्दै आएका छौं । हामीले घरमा चाहिने तथा फर्निचर उद्योगलाई ठूलो मात्रमा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताका मेसिन दिनको लागि सक्षम छौं । अहिले देश विकासको चरणमा छ । हामी विकासको चरणमा भए पनि कतिपय प्रविधिलाई ग्रहण गर्न सक्दैनौं । हामी मेसिन मात्र बेच्दैनौं ग्राहकहरूलाई यस प्रविधिको बारेमा जानकारी पनि दिन्छौं । काठ एउटै हो । चाहे त्यो विदेशी होस् वा स्वदेशी । काठबाट कस्तो सामाग्री बनाउने त्यो मेसिन र डिजाइनमा भर पर्छ । प्रविधिको विकास सँगसँगै अहिले डिजाइन पनि मेसिनले नै गर्न थालिसकेको छ । विदेशबाट आयात भएको काठको सामानको मात्र फर्निचरका सामाग्रीहरू राम्रो हुन्छ भन्ने छैन । नेपालीले पनि प्रविधिको प्रयोग गरेर फर्निचरका धेरै राम्रो सामाग्रीहरू बनाउन सकिन्छ । हाम्रो कम्पनीले फर्निचर उद्योगहरुलाई सुरक्षित मेसिनहरू दिइरहेका छौं । हामी युरोपका विभिन्न देशबाट मेसिनहरू ल्याएर उद्योगमा दिन्छौं । एससीएम, फ्रिउड, जिकार, बिस्से लगायतका ब्राण्डका ठूला साना मेसिन उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौं । सस्तो प्रविधिको लागि हामीले चीनबाट पनि मेसिनहरू ल्याइरहेका छौं । चाइनाको भन्दैमा सस्तो छ, कम गुणस्तरको हुन्छ भन्ने आमजनमानसको मानसिकता छ । तर, हामी त्यो मेसिनको पनि सम्पूर्ण पाटपुर्जाको चेक गरेर मात्र ग्राहकलाई दिन्छौं । तपाईंले प्रायः नेपालका ठूला फर्निचर उद्योगमा ब्रिजटेक कम्पनीका मेसिनहरू प्रयोग हुन्छन् भन्नु भयो, उद्योगीहरू कस्ता मेसिनहरू खोज्छन् ? फर्निचर उद्योगमा एउटा मात्र मेसिनको प्रयोग हुँदैन । त्यहाँ अनेकौं प्रविधिको प्रयोग भएका हुन्छन् भने विभिन्न कम्पनीको मेसिनहरू प्रयोग गरेको पाइन्छ । आकर्षक फर्निचरका सामाग्री निर्माण गर्नको लागि फर्निचर उद्योगिहरूले सबैभन्दा बढी कटिङ, कोल्ड प्रेस, हट प्रेस, एजिङ, मल्टी बाेरिङ्ग, सिङगल हेड लगायतका सामानहरू खोज्न अथवा खरिद गर्नको लागि आउनु हुन्छ । यी सामग्री भयो भने एउटा सानो उद्योग खोली करोडौंको कारोबार गर्न सक्छौं । यी मेसिनको आ–आफ्नै विशेषताहरू छन् । उद्योग खोल्न चाहनेहरूले ५०/६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर एउटा उद्योगको खोल्न सकिन्छ । नेपालमा वार्षिक ३/४ अर्बको फर्निचर आयात हुन्छ । हामीले उद्योग राखेर काम गर्ने भन्दा पनि आयातित वस्तुको व्यापार मात्र गरिरहेका छौं । त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुर्याउँदैन । न देशको पुँजी पलायन हुनबाट रोक्छ । यदि मेसिन राम्रो ल्याउने हो भने सोही मेसिन २० वर्ष प्रयोग गर्न सक्छौं । यदि तपाईंले युरोपियन मेसिन ल्याउनु भयो भने १०/१५ वर्ष सम्म एउटा पार्ट पनि फेर्नु पर्दैन । मेसिन कहिले नदेखेको मान्छेलाई पनि हामीले तालिम दिएर मेसिन चलाउन सक्ने दक्ष बनाएर पठाएका छौं । राज्यले प्रविधिको विषयमा त्यति धेरै चासो देखाएको देखिँदैन । आज प्रविधिका कारण अन्य देशहरू निकै अगाडि पुगिसकेको छन् । विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय तहदेखि नै प्राविधिक विषय पढाउन सकिरहेका छैनौं । त्यसले गर्दा पनि कुनै मानिसलाई पहिलो पटक मेसिनको ज्ञान दिन चाहिँ पछि समस्या हुँदो रहेछ । किन भने पहिलाबाट नै उसले सिकेर आएको थियो भने छिटो बुझाउन सिकन्थ्याे होला । मेसिनरी सामान हो कहिले काँहि समस्या नआउँला भन् सकिन्न । मेसिन कहिले काहीँ काम गर्दैगर्दा रोकिन्छ । त्यो बेला रातको १२ बजे पनि हामीलाई फोन आउँछ । मेसिन बेचेर मात्र हुँदैन । पहिलो चोटि सोही मेसिनको प्रयोग गर्दा त्यसको विषयमा उद्योगीहरूलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ । त्यस कारणले पनि राज्यले प्राविधिक तालिम दिने ठाउँमा व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । अहिले आधुनिक प्रविधिका मेसिन आएको कारण धेरै मानिस उद्योगको लागि आवश्यक पर्दैन । मान्छेले गर्ने काम भन्दा हजारौं गुणा मेसिनको माध्यमबाट गुणस्तर सामाग्रीको उत्पादन गर्न सकिन्छ । तपाईंको कम्पनीले फर्निचर उद्योगलाई चाहिने मेसिन बिक्री गर्न थालेको पनि एक दशक भइसक्यो, यस कम्पनीले एउटा उद्योगमा चाहिने कति प्रतिशत मेसिन उपलब्ध गराउन सक्छ ? हामी किल्ला–काँटीमा फोकस छैनौं । हामी ठूला मेसिन बेच्छौं । हामीले प्रत्यक्ष निर्यात गरेर ल्याउने भएको कारण अर्डरमा मेसिनहरु धेरै आउने गर्छ । एउटा फर्निचर उद्योगको लागि चाहिने करिब ७०/८० प्रतिशत हाम्रो कम्पनीबाट मेसिनहरू उपलब्ध गराउन सक्छौं । प्रविधिको ग्यापलाई अलिक माथि लगेर जोडौं भन्ने हाम्रो चाहना हो । फर्निचर उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि कस्तो खालको मेसिनको आवश्यकता पर्छ ? कुनै पनि कम्पनीले एउटा मात्रै सामानको उत्पादन र बिक्री गर्दैन । एउटा कुर्सी मात्र बनाएर बस्छु भन्ने हुँदैन । एउटा उद्योगले कुर्सी नै बनाए पनि फरक फरक बनाउला । एउटा उद्योग भित्र सोफा, कुर्सी, खाट, फर्निचर लगायतका सामाग्री बन्छन् । ह्यान्डीक्राफ्ट एउटा सीमित मान्छेले मात्र बनाउँछन् । प्रविधिको विकाससँगै आजको दिनमा त्यो पनि लोप हुँदै गइसक्यो । तर, म त्यसलाई पनि जीवन्त राख्नु पर्छ भन्छु । त्यो हाम्रो इतिहास हो । फर्निचर उद्योगमा काठको काम गर्ने सबै मेसिनहरुको आवश्यकता पर्छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी नेपालको वनजंगललाई सुरक्षित गर्दै त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्यौं भने फर्निचरका सामाग्रीहरू निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । हाम्रो मेसिनमा खराबी आयो भने कुन ठाउँमा बिग्रिएको छ त्यो मेसिनमा नै देखाउँछ । त्यो हेरेर बनाएर छिटो पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । काठमाडौंको ठूला फर्निचर उद्योगमा हाम्रो मेसिनहरू सञ्चालन भइसकेका छन् । पोखरामा अहिले ३ वटा फर्निचर उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । सोही उद्योगमा पनि हाम्रो कम्पनीबाट लगेको मेसिनहरू प्रयोग भएको छन् । उहाँहरू खुसी हुनु हुन्छ । हिजोका दिनमा ४०÷५० जना मान्छेले हातले काम गरिरहेको ठाउँमा आधुनिक मेसिन प्रयोग गरेर काम सुरु गर्दा मानिस छिट्टै बिग्रियो भने कसरी बनाउने भन्ने विषयले धेरै उद्योगीहरूलाई सताउँदो रहेछ । त्यसैले उहाँहरूलाई प्राविधिक सहयोग पनि गर्दै आएका छौं । अन्य कम्पनीले मेसिन दिनुहुन्छ तर चलाउन सिकाउनु हुन्न । हामी त्यसो गर्दैनौं । जबसम्म उद्योग चल्दैन तबसम्म हामीले सहयोग गरिरहेका हुन्छौं । मेसिनले राम्रोसँग काम गरेको छैन भनेर उद्योगमा नै पुगि अवलोकन पनि गरिरहेको हुन्छौं । केही मान्छेसँग थोरै पुँजी हुन्छ तर उद्योगको स्थापना गरेर बस्ने सपना हुन्छ, उनीहरूको लागि तपाईंको कम्पनीले निश्चित समय अवधि भित्र रकम तिर्ने सक्ने सर्तले मेसिन उपलब्ध गराई दिन सक्नुहुन्छ ? उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सहयोग गरिरहेको हुन्छ । आफ्नो र सो संस्थाको सहयोगमा सहजै सानोतिनो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । केही समय अगाडि हामीले लगानीका लागि बैंकसँग आग्रह गरेका थियौं । आज गाडीमा लगानी गर्न सकिन्छ भने मेसिनमा किन लगानी गर्न सक्दैन ? गाडीको पुनबिक्रय मूल्य छ, मेसिनको छैन । भनेपछि उद्योग नचला भनेको हो । उद्योगले कमाउँछ, गाडीले सक्काउँछ । उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि लगानी गरिदिन्छ । हामी सतप्रतिशत नै रिक्स लिन सक्दैनौं । ग्यारेन्टी दिएर पैसा किस्तामा छोटो समय अवधि भित्र नै मेसिनको रकम उपलब्ध गराउन सक्छ भने मेसिन दिन सक्छौं । गाडी बेच्न सजिलो छ तर मेसिन बेच्न चर्को छ । यस्ता मेसिन बेच्ने कम्पनी बिचमा प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ? प्रतिस्पर्धा बिनाको बजार हुँदैन । कसले कस्तो सामान उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने विषय मात्र हो । यस्ता सामान बेच्ने कम्पनीहरू अन्य धेरै पनि हुन सक्छन् । प्रतिस्पर्धा समान ब्रान्डसँग हुनुपर्छ । यसमा प्रविधिले इफेक्ट गर्छ । आजको दिनमा युरोपमा निर्माण कार्य गर्दा बरु ३ वर्ष प्रोजेक्ट लम्बिन्छ, त्यहाँ मान्छेको मृत्यु हुँदैन । अनि उनीहरू भन्छन् हामीले कसैको पनि ज्यान नलिई निर्माण कार्य समय अवधि पुरा गर्यौं । तर, मेसिनमा पनि प्रविधिको काम त्यही हो । तपाईं जति सेफ्टी हुनुहुन्छ त्यति लामो समयसम्ममा काम गर्न सक्नुहुन्छ । यहाँका उद्योगमा सेफ्टिको प्रयोग नगरी काम गरिरहेका छन् । हामीले बेच्ने मोसिनमा सेफ्टी पनि छ । अन्त्यमा कम्पनीका भावी योजना के छन् ? हामीले केही समयपछि उपत्यका भित्र नै डेमो सेन्टरको स्थापना गर्ने सोच बनाएका छौं । ताकि मेसिन किन्ने ग्राहकहरूलाई मेसिनको बारेमा बुझाउँन सकौं । उद्योगमा काम गर्नेहरूलाई मेसिनको बारेमा जानकारी दिने कोसिस पनि गरी रहेका छौं । तर यसको लागि समय लाग्न सक्छ । अहिले हामी विभिन्न प्लेटफर्म मार्फत् मेसिनहरूको बेचबिखन गर्दै आएका छौं ।