विकास वहस

वि.सं २०२२ साल माघ १० गते स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक देशको एक अग्रणी बैंकका रुपमा परिचित छ । बैंकले हरेक वर्षको माघ १० गते आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाउँछ । मंगलबार (आज) पनि बैंकले ५८औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । नेपाली वित्तीय क्षेत्र सुधार र वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरतामा अग्रणी भूमिका खेलेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ठूला बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनेको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका अन्य सार्वजनिक संस्थानहरु नोक्सानमा भइरहँदा राष्ट्रिय वाणिजय बैंक भने प्रत्येक वर्ष सरकारलाई लाभांश खुवाउँछ । बैंकले देशमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा हजारौंलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ भने देशमा उद्योग व्यवसायको वातावरण सिर्जना गर्नमा पनि यस बैंकको योगदान महत्वपूर्ण छ । बैंकले गरिरहेको काम कारवाही, बैंकिङ क्षेत्रका समसामयिक विषयवस्तु र बैंकको व्यक्तिगत बिजनेस लगायतको विषयमा हामीले बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिृकत देवेन्द्र रमण खनालसँग कुराकानी गरेका छौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ५८औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ, यो बैंकको विगत स्मरण गरौं न, वित्तीय क्षेत्र सुधारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भूमिका कस्तो रह्यो ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहन्छ वा रहन्न भन्ने अवस्थाबाट अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । देशकै सबैभन्दा ठूलो, सबैले पत्याएको र विश्वसनिय बैंकका रुपमा चिनिएको छ । अग्रजहरुले यो बैंकलाई जसरी प्रगतिमा डोर्याउनु भयो, त्यो किसिमको सफलता पनि हासिल गरेको छ । यो बैंकले धेरै आरोह अवरोधहरु सामना गरेको छ । ५० को दशकमा बैंकले खासै सफलता हासिल गर्न सकेको थिएन । खराब कर्जा धेरै थियो । बजारमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या थियो । तर, पछि बैंकको अध्ययन गरियो । ६० को दशकपछि बैंकले काँचुली फेर्याे । म बैंकमा आउँदा अर्थात् १५ वर्ष अगाडि बैंकमा २५ अर्बको हाराहारीमा कर्जा थियो । सोही हाराहारीमा निक्षेप थियो । बैंकका शाखाहरु थिए, कर्मचारीहरु थिए । तर, यो रुपमा उन्नति प्रगति हुन सकेको थिएन । बैंक सरकारी कारोबारमा निर्भर थियो । तर, अहिले बैंकले त्यो अवस्थाबाट धेरै प्रगति गरिसकेको छ । ६० को दशकपछि बैंक अन्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सफल भयो । त्यो समयको तुलनामा बैंकको निक्षेप करिब ६ गुणा बढेको छ । कर्जा करिब १० गुणा बढेको छ । ठूला बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । त्यतिबेला धेरै कर्मचारी भर्तिको प्रक्रियामा झमेला थियो । हामी पछिल्लो समय कर्मचारी भर्ति गर्न सफल भएका छौं । अहिले योग्य कर्मचारीको भर्ति भइरहेको छ । यसै वर्ष हामीले ८ सय बढी कर्मचारीलाई बैंकमा भर्ति गराउने प्रक्रियामा छौं । पहिले र अहिलेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक आकाश–पातल फरक भइसकेको छ । बैंक व्यवसायिक हिसाबमा चलेको छ । अहिले हामीलाई हेर्ने सबैको दृष्टिकोण नै परिवर्तन भएको छ । यो बैंकबाट गएका कर्मचारीहरु विभिन्न निकायको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । बैंक एउटा वित्तीय क्षेत्रको विश्वविद्यालयको रुपमा चिनिएको छ । यो बैंकमा राम्रो अनुभव लिन सकिन्छ भन्ने बोध सबैमा भएको छ । हामी अहिले बजारमा प्रतिस्पर्धीहरुको अगाडि शिर ठाडो बनाएर हिड्न सकेका छौं । हाम्रो सेवा सुविधा पनि प्रतिस्पर्धी बैंकसरह नै छ । हाम्रा ग्राहकहरु पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामी चुनौतिसँग जुध्न सक्षम भएका छौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक वित्तीय क्षेत्रकै एउटा विश्वविद्यालय भन्नुभयो, यो बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा छोडेका पदचिह्नहरु के–के हुन् ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नेपाल सरकारको बैंकिङ क्षेत्रको एक प्रतिनिधि हो । विभिन्न ठाउँमा यो बैंक पुगेको छ । जहाँ–जहाँ राष्ट्रिय वाणिजय बैंक पुगेको छ, त्यहाँ राज्यको प्रतिनिधिको रुपमा छ । मान्छेले हामीलाई वाणिज्य बैंक भन्छन् । हुन त अहिले २२ वटा वाणिज्य बैंक नै छन् । तर, सबैले हामीलाई मात्र वाणिज्य बैंक भन्छन् । उद्योग व्यवसाय तथा साना व्यापार क्षेत्रमा पनि यो बैंकको ठूलो योगदान छ । अहिले देशका विभिन्न उद्योग व्यवसायहरुमा हाम्रो संलग्नता छ । पहिले केही केही निजी बैंकहरुमा वा अन्य संस्थाहरुमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर थियो । पछि क्रस होल्डिङको कारण सेयर हट्यो । राष्ट्रिय वाणिजय बैंककै कारण कतिपय बैंकहरु पनि चले । ती बैंकहरुलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउन पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भूमिका खेलेको छ । देशको आर्थिक सामाजिक क्रियायाकलापमा यो बैंकले ठूलो भूमिका खेलेको छ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी सिर्जना गरेको छ । अहिले बैंकमा २२ सय बढी कर्मचारी छन् । ८० हजार बढी व्यवसायिक संस्थाहरु जोडिएका छन् । यो बैंकले लाखौं रोजगारीको सिर्जना गरेको छ । यो योगदान इतिहासमा दर्ज गर्न लायक छ । बैंकहरुले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक आफ्नो ब्यालेन्सिटप्रति कत्तिको सन्तुष्ट छ ? राष्ट्रिय वाणिजय बैंकको वित्तीय विवरण सन्तोषजनक छ । जति गर्न सकिन्थ्यो, त्यति भने भएको छैन । त्यसका धेरै कराणहरु छन् । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोराना भाइरसको कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनले पनि बैंकहरुको वित्तीय विवरणहरु उत्साहजनक छैनन् । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्याले पनि खासै कर्जा विस्तार हुन सकेन । तरलता अभावकै कारण हामीले बजेटमा गरिएको ब्यवस्था अनुसार काम गर्न सकेनौं । अतिप्रभावित क्षेत्रका ग्राहकले पनि सावाँ ब्याज तिर्न सकेनन् । त्यस कारण पनि आशा गरे जति ग्रोथ हुन सकेन । अहिले धेरै ऋणीले सावाँ ब्याज नतिर्दा बैंकहरुलाई रिकभरीमा ठूलो दबाब पर्यो भन्ने सुनिन्छ, यो सकस राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कति झेल्नु पर्यो ? कोभिड–१९ को प्रभाव अझै देखिन बाँकी छ । अहिले हामीले कोभिड अघिका ग्राहकको लोन रिकभरी गरिरहेका छौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराबकर्जा पनि प्रत्येक वर्ष कम हुँदै गएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पनि खराबकर्जाको अुनपात घटेको छ । व्यवसायको विस्तारमा काम गरिरहेका छौं । समस्याहरु छन् । बजारमा केही ऋणीहरु वित्तीय अनुशासन नभएको हामीले पाएका छौं । वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन कसले गर्यो ? कुनै व्यक्ति विशेष वा संस्थाले वित्तीय अनुशानसको उल्लंघन गर्यो भनेर भन्न मिल्दैन । हामी पब्लिकसँग काम गछौं । पब्लिककै पैसा चलाउँछौं । कतै धर्ना, जुलुस, नारवाजी भइरहेका छन् । यो व्यवसायी जगतकै समूहहरु हो । यसमा निश्चित व्यक्ति वा संस्थालाई जोड्न मिल्दैन । यसमा पब्लिक नै जोडिएका छन् । हामी सबै पक्षले अनुशासनमा बस्नु पर्छ । विगतका वर्षहरुको तुलनामा यस वर्ष बैंकहरुको लाभांशदर घटेको देखिन्छ, राष्ट्रिय वाणिजय बैंकको पनि घटेको छ, यो किसिमको संकुचन किन आयो ? अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लाभांशदर पनि घटेको छ । हामीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट कुल १२.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका छौं । हामीले साधारणसभा गरेर पनि लाभांश खातामा पठाइसकेका छौं । हामी प्रतिस्पर्धी बैंक अनुसार नै काम गरिरहेका छौं । लाभांशदर नियामक रिजर्भमा राख्नु परेकोले लाभांशदर घटेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र केही नीतिगत विषयकै कारण पनि बैंकहरुको लाभांश घटेको हो । अघिल्लो वर्ष हामीले ३३ प्रतिशत लाभांश दिएका थियौं । जब इक्विटी बढ्दै जान्छ त्यसको आधारमा रिटर्न कम हुँदै जाने हो । अहिले बजारमा सबै बैंकहरु मर्ज भइरहेका छन् । ती बैंकहरुको पुँजी पनि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुँजी पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ । पुँजी बढ्दै जाँदा रिर्टन पनि घट्छ । ९ अर्ब र १४ अर्बले दिने रिटर्न फरक नै हुन्छ । ३० अर्ब पुँजी भएकाहरुको रिटर्न पनि अब कम हुन्छ । पहिले अपेक्षा गरे जस्तो प्रतिफल बैंकहरुले दिन सक्ने अवस्था अहिले छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बढी नै लाभांश दिनेमा प्रतिवद्धत छ । तर, बजारमा प्रतिस्पर्धा छ । बैंकहरुबीच मर्जर भइरहेको छ । कर्जामा पनि पछिल्लो समय केही संकुचन देखिएको छ । बजारमा प्रिमियमदर तोक्नु पर्ने, ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने र स्प्रेडदर घटाउनु पर्ने लगायतका कारणले नाफामा चाप पर्छ । तरपनि हामी अहिलेको भन्दा नाफा बढाउनेमा छौं । अहिले बैंकहरुबीच मर्जरको लहर छ, बैंकहरु पुँजीको हिसाबमा ठूला बैंक बनिरहेका छन्, अब ती बैंकहरुको बिजनेस भोलुम पनि सोही अनुसार बढ्छ, सरकारी बैंकहरुलाई मर्जरको चुनौति बढ्यो नी ? चुनौति पक्कै छ । चुनौति मर्जरको मात्रै भन्दा पनि रिक्स र विभिन्न कम्प्लायन्स लगायतका विषयमा पनि छ । हिजो हामी पुँजी, शाखा सञ्जाल, ग्राहक लगायत सूचकहरुमा अगाडि नै थियौं । अब अन्य बैंकहरु मर्जर हुँदा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने हुन्छ । सबै ठूला बैंक मर्जरमा गइसकेपछि त्यो चुनौति सरकारी बैंकमाथि पनि छ । त्यो चुनौतिको सामना गर्न हामी तयार छौं ।  सरकारी बैंकबीच मर्जर गर्न आवश्यक छ या छैन ? नेपाल सरकारलाई तपाईंको सल्लाह के हुन्छ ? यो नेपाल सरकारको विषय हो । सरकारको नीतिमा निर्भर हुने विषय हो । सरभाइव हुनका लागि प्रतिस्पर्धा आवश्यक हुन्छ । त्यो प्रतिस्पर्धाका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषय सरकारले सोच्नु पर्छ । त्यस्तै खालको नीति नियम आवश्यक पर्छ । प्रतिस्र्धामा जुध्नका लागि साइज पनि चाहिन्छ । साथसाथै पुँजी पनि चाहिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर नीति एउटा चरणमा पुगिसकेको छ । सरकारी बैंकमाथि पनि चुनौति थपिएको हुनाले यस विषयमा पनि सोच्नु पर्छ । एकताका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर सर्वसाधारणलाई पनि दिनु पर्छ भन्ने बहस थियो, अहिले अलिकति त्यो बहस सेलाएको छ, यो विषयमा तपाईंको धारणा के हो ? यो मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेको विषय हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा सरकारले एउटा बैंक राख्न सक्ने भन्ने नीति भएपछि रोकियो । पब्लिकमा सेयर जारी भइसकेको छैन  । तर, एनआइडीसीसँग मर्ज भइसकेपछि केही सर्वसाधारणको सेयर छ । तर, सरकारी बैंकहरुले पनि सेयर जारी गरेर पब्लिकबाट पैसा उठाउन सकियो भने राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ । राष्ट्रिय वाणिजय बैंकका आगामी योजना के कस्ता छन्, बैंक आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ ?  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको उज्वल भविश्य छ । अहिले सार्वजनिक संस्थानहरुमा औंलामा गन्न सकिने संस्थाहरुले मात्रै नेपाल सरकारलाई प्रतिफल दिइरहेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरुलाई सर्वसाधारणमा लिएर जानका लागि हामी प्रतिवद्ध छौं । ती विभिन्न कार्यक्रम लागू गर्नका लागि हामी प्रभावकारी माध्यम बनिरहेका छौं । हामी सबैभन्दा अग्रपंतिमा रहेर काम गरिरहेका छौं । अहिले कम कर्मचारीमा पनि हामी यति धेरै काम गरिरहेका छौं । अझै कर्मचारीहरु आउने क्रम जारी छ । अब कारोबारलाई प्रविधिसँग जोडर लैजानु पर्छ  । अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिलाई आत्साथ गरेर गरिबी र न्यून आयस्रोत भएका वर्गसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउनका लागि हाम्रो भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । भविश्यमा अझै प्रभावकारी र  सफल बनाउन हामी प्रतिवद्ध छौं । कुनै पनि संस्थाको वृद्धि विकासका लागि योग्य र सक्षम जनशक्ति चाहिन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भएको जनशक्ति अब्बल छ । अझै धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

नवलपरासी जिल्लामा पर्ने हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष हुन् लक्ष्मी देवी पाण्डे । उनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो महाधिवेशनबाट सो संस्थाको अध्यक्षमा समेत निर्वाचित भएकी छन् । गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर एक कार्यकाल बिताइसकेकी पाण्डे दोस्रो पटक पनि थप लोकप्रिय मतका साथ विजय भइन् । पहिलो कार्यकालको अनुभवलाई मिसाउँदै आफ्नो गाउँपालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विषयमा नमुना काम गर्न खोजेको बत्ताउँछिन् । महासंघको नेतृत्व सम्हालेसँगै गाउँपालिकाहरूको विकासको निमित्त कामको मोडल तयार गरिरहेको उनी बताउँछिन् । अध्यक्ष पाण्डेसँग पालिकाले अगाडि बढाएको योजना, पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम, महासंघले अगामी दिनमा पालिकाको विकासको निम्ति चाल्ने कदम लगायतका समसामयिक विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुरानी गरेका छन् । दोस्रो पटक हुप्सेकोट गाउँपालिकाको नेतृत्वमा आउनुभएको छ, पहिलो कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? संघीयता लागू भएको पहिलो चरण भएकाले धेरै कुरा सिक्नु पर्ने, ऐनहरू बुझ्नु पर्ने, संविधान अनुसारको काम गर्ने कुरा र स्थानीय तहमा विभिन्न विषयको आवश्यकता पनि उतिकै थियो । लामो समय विकास नभएका संरचना हेर्दा हेर्दै समय बित्यो । हामीले धेरै नयाँ कामको सुरुवात अघिल्लो कार्यकालमा गरेका छौं । कतिपय शुरु गरेको काम पुरा भए भने केही हुने चरणमा छन् । हामीले भएको बजेटको सही व्यवस्थापन गर्ने कुरामा निकै मिहिनेत गर्यौं । हामीले यिनै पेरीफेरीमा पहिलो कार्यकाल बितायौं । तपाईंले पालिकाको नेतृत्व गरेर साढे ५ वर्षको समय बिताइसक्नुभएको छ । नीतिगत तथा कानुनी विषयहरूको काम पूरा गर्नुभयो की बाँकी छन् ? स्थानीय तहलाई दिएको एकल अधिकारको प्रयोग गरी ऐनहरूको निर्माण गरी काम अगाडि बढायौं । साझा अधिकार भित्र रहेका कुरामा हाम्रो मात्र अधिकार पर्दैन । यसका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग साझा अधिकारको विषयमा कहिले पनि संघ र प्रदेशबाट छलफल गरेको छैन । त्यस कारण यो अन्योलयताको विषय बन्यो । हामी आफूले गर्न सक्ने र मिल्ने कुराहरूलाई आफ्नो तवरबाट काम गरेका छौं । तपाईंले अघिल्लो कार्यकालमा लक्ष्य अनुरूपमा काम गर्न सक्नु भयो कि भएन, अबको ५ वर्ष भित्र पालिकामा के गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ? देशमा ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । ती पालिकाहरूको फरक–फरक भूगोल र आवश्यकता छन् । बजेट पनि फरक छ । त्यहाँ सबैको एउटै चाहाना र आवश्यकता हुँदैन । तर, पहिला हामी पालिकामा निर्वाचित भएर आउँदा पूर्वाधारको विकास, स्थानीय आवश्यकता, संरचना निर्माण लगायत काम गर्न धेरै बाँकी थिए । त्यो बेला वडा भवन थिएनन् । कति पय ठाउँमा दुई वटा वडा मिलेर एउटा वडा, कही एउटा गाविस मिलेर एउटा वडा बनेको थियो । हामीले अघिल्लो ५ वर्षमा जनता र पालिकाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै काम गर्यौं । ठूला तथा दीर्घकालीन योजनाहरूको काम तत्काल सकिँदैन । त्यसको लागि समय लाग्छ । त्यस कारण उक्त कामहरू अधुरा छन् । ती अधुरा कामलाई पुरा गर्ने गरी यो अवधिमा काम गर्दैछौं । हामीले पाँच वर्ष भित्र गर्ने कामको परिकल्पना धेरै गरेका छौं । तर, कल्पना गरेको सबै कामहरू गर्न सकिँदैन । दोस्रो कार्यकाल हुने बित्तिकै सबै काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा असम्भव छ । हामीले हाम्रो पालिकामा पूर्वाधार निर्माण, रोजगारीको सिर्जना गर्ने, आर्थिक विकास, नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई फिर्ता गरी यही व्यवसायी बनाउन सक्यो भने विकासले पनि गति लिन्छ भन्ने कुराको महसुस गरेका छौं । हाम्रो गाउँपालिका कृषिको उर्वर थलो पनि हो । हामी कृषिमा अब क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर लागेको छौं । सबैको प्रकृति अनुसारको आवश्यकता छन् । यहाँ ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको आआफ्नै समस्या छन् । हामीले यहाँको नागरिकको भावना अनुसार काम गर्ने हो । पालिकामा भएको बजेटको सही सदुपयोग गरेर थोरै बजेटले धेरै काम गर्ने संकल्प छ । तपाईंले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई पनि नेपाल फर्काएर गाउँमा रोजगारी दिलाउने प्रयत्न गर्छौं भन्नु भयो, उनीहरूलाई अब कसरी फर्काइ रोजगारी दिने योजना बनाउनु भएको छ त ? यसमा हाम्रो पालिका मात्र हैन । सबै लाग्नु पर्छ । यो काम अवश्य गर्न सकिन्छ । हामीले राम्रो पढेका विद्यार्थीलाई अमेरिका, अष्ट्रेलिया जापान पढाउने, अनि नपढेका बेरोजगार छन् । पढेनन् र काम पाएनन् भन्ने साउदी अरब र मलेसिया पढाउने । आज नेपालबाट गएका नागरिकको श्रम लिएर ती देश धनी भइसके । आज नेपालमा जसले पढेको छैन, त्यसले जागिर खाँदैन भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ । नेपालमा जोसित जे क्षमता छ, त्यसलाई त्यही अवलम्बन गर्न सक्नु पर्याे । त्यसपछि विकासको एउटा मोडलको अगाडि बढ्न सक्छ । नपढेकाले जागिर नपाउने हो भने उनीहरूले विदेशमा कसरी जागिर पाए ? उनीहरूमा पनि नयाँ आइडिया हुन सक्छ । मान्छेलाई सीप दिनु पर्याे । त्यो सीप अनुसारको काम गर्ने वातावरण सबैले मिलाउनु पर्छ । यसमा एउटा स्थानीय तह मात्र लागेर हुँदैन । हाम्रो ठाउँमा यसको व्यवस्थापन कसरी सकिन्छ भनेर हामी लागेका पनि छौं । तपाईं एक कार्यकाल पालिकाको अध्यक्ष भइसकेपछि प्रदेश वा संघीय संसदको सदस्य बन्नेतर्फ कोसिस नगरेर किन पुनः पालिका प्रमुख नै रोज्न पुग्नु भयो ? हामीले एक कार्यकाल स्थानीय तहमा काम गरेको एउटा अनुभव बोटुल्यौं । त्यसले गर्दा अर्को कार्यकालमा काम गर्न सजिलो हुन्छ । यसको वास्तविकता बल्ल बुझिन्छ । र, हामीले सुरु गरेका अधुरा कामको छिटो र छरितो तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिन्छ । पालिकाले नागरिकलाई सेवा दिने कुरा हो । संघ र प्रदेशको काम पनि यही हो । यहाँको अनुधारा काम माथिल्लो निकायमा गएर मात्र हैन, नागरिकको तीव्र चाहाना र आवश्यकता यहाँका अधुरा विकास निर्माणको काम यही स्थानीय तहमा बसेर राम्रो बनाउन सकिन्छ । एक पटको अनुभवलाई मिसाएर अर्को कार्यकाल दोहोर्यायो भने यहाँ विकास निर्माणदेखि हरेक क्षेत्रको राम्रो काम गर्न सकिन्छ भनेर एक कार्यकाल दोहोर्याएको हो । फेरी मेरो अनुभव यही पोख्छु, अझै राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो संकल्प हो । त्यसका मैले स्थानीय तह नै दोहोर्याए । तपाईंको गाउँपालिकामा निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्न चाहनेहरूको लागि के गर्नुभएको छ ? सो विषयमा कत्तिको ध्यान पुर्याउनुभएको छ ? हामीले यसमा धेरै कसरत गरिरहेका छौं । तर, ऐनले के भन्छ भन्ने कुरा छ । ऐनले धेरै कुरालाई बाँधेको छ । मैले अघिल्लो कार्यकालमा लगानी सम्मेलनको अभियान चलाएकी थिएँ । मैल लगानी सम्मेलन गर्न यहाँको प्राविधिक कारणले सकिनँ । विकासका पुर्वधारहरु सरकारले बनाउने हो । निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्छ, कर तिर्छ, रोजगारी दिन्छ, वास्तविकताको पहिचान गर्छ, उसले आम्दानी गर्दा राजश्व सरकारलाई आउने हो । यो चाहिँ सरकारको कर्तव्य हो भनेर मैले निजी भित्र्याउनु पर्छ भनेर योजना बनाएको छु । कतिपय कुरा आफूले चाहेर पनि नहुँने विषयहरू छन् । हामीले सक्ने ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहयोग गर्छौं । निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर काम गर्न सक्यो भने धेरै विकास गर्न सकिन्छ । हुप्सेकोट चक्रपथको निर्माणको काम सम्पन्न भयो ? यसको काम अहिले पनि चलिरहेको छ । सो चक्रपथ निर्माणको काम गर्न सबैभन्दा असजिलो छ । तराईको क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्न गाह्रो छैन । यहाँ ट्र्याक पनि ओपन नभएको पहाडी क्षेत्र छ । तिनतले गाउँपालिका छ । तराई क्षेत्रमा पर्ने चक्रपथको कतै कालोपत्रे पनि भइसकेको छ । पहाडी क्षेत्रमा कही चट्टान छ कही पहिरोले बिगारेको छ । यसको व्यवस्थापन सहित काम गरेर बाह्रै महिना सडकमा यातायात सञ्चालन गर्ने अवधारणको साथ चक्रपथ निर्माणको काम सुरु गरेका हौं । अहिले पनि यस वर्षको बजेटको काम भइरहेको छ । यस वर्ष लगभग ट्र्याक ओपन गर्ने काम सकिन्छ । केही ठाउँमा चट्टान भेटिएको छ । उक्त ठाउँमा बलास्ट गरेर सडक निर्माण हुने भनिएको छ । डेढ सय मिटर ठाउँमा बलास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । बलास्ट गर्दा पहिरो जाने डर हुन्छ । त्यसको अध्ययन गरेर काम सुरु गर्नेछौं । अरू ठाउँमा स्तरोन्नतीको काम भइरहेको छ । हामीले यस वर्ष चक्रपथलाई जोड्छौं । अब महासंघको प्रसंग जोडौं, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुन भएको छ, स्थानीय तहको विकासको निमित्त यसले कस्तो भूमिका खेल्छ र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने सोच बनाउनु भएको छ ? स्थानीय तह बलियो बनाउने भन्ने कुरामा गाउँपालिका महासंघ लाग्छ । संघ प्रदेश तथा विकास साझेदार संस्थासँग लबिङ गर्छ । जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकासको काम गर्छ । र, मुद्दा मामिला धेरै सिर्जना भए भने त्यसको समाधान गर्छ । स्थानीय तहलाई कमजोर गाराउँने विषय उठे भने ध्यानाकर्षण गराउँछ । यसको समस्याको समाधान गर्छ । गाउँपालिका महासंघले पालिका विकासको निमित्त सधै लाग्छ । पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजना बनाउने तयारी भइरहेको छ । योजना नबनाई हामी अगाडि बढेर मात्र हुँदैन । त्यसकारण योजना बनाउँदा विज्ञहरूसँग बसेर राय÷सुझाव लिएर कस्तो खाल्को रणनीतिक योजना बनाउँदा महासंघ सफल हुन्छ । जसका कारण स्थानी तह बलियो हुन्छ भनेर लागेका छौं । हामी यही योजनाको साथ अगाडि बढ्छौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि आफ्नो एक कार्यकाल पूरा गरेर महाधिवेशनमार्फत् नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । विगतको कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ? विगतमा धेरै काम गर्नुपर्ने थियो । तर, गर्न नसकिएका कामहरू छन् । अब हामी ती काम गर्छौं । हामी रचनात्मक तथा नयाँ कामहरूको सुरुवात गछौं । स्थानीय तहका धेरै जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन भन्छन् नि ? हामी यसको डिसिजन कर्ता हैन । हिजो संघीयताको मोडल धेरै विज्ञहरूले बनाई संघीयता कार्यान्वयन गर्दा ल्याएको प्रणालीलाई हामीले यो छैन र छ भन्दैमा खारेज भइ हाल्नु आवश्यक छैन । अभ्यास गर्दै जाँदा जे कुरा उपयुक्त हुन्छ, संघीयता कार्यान्वयन गर्दा सबै भन्दा राम्रो के हुन्छ भनेर संघ र प्रदेश सरकारले नतिजा हेर्न भ्याको छैन । हामी स्थानीय तहमा छौं । हामीलाई जनताको सेवा गर्न भ्याइ नभ्याई छ । कामको परिणाम आजको भोलि नै आउँदैन । भएको संरचनाले राम्रो काम गर्नु पर्याे । यसको समिक्षहरु गर्नु पर्याे । यो नहुँदा पनि राम्रो हुने रहेछ, स्थानीय तहले प्रदेश चाहिँदैन, प्रदेशले संघ चाहिन्न, संघले यी दुवै चाहिन्न भन्ने हैन । हामीले लड्नको लागि यी निकाय ल्याएको हैन । यसको समन्वय गर्ने सहकार्य गर्ने, सम्बन्धको विकास गर्दै जाने हो । हामीले नागरिकको अनुहार हेरेर काम गर्नुपर्छ । जहाँ बढी खर्चिलो छ, त्यो चिजको कटौती गर्नु पर्याे । हामीलाई अनावश्यक तड्क भडक गरेर जनतालाई बिर्सन छुट छैन । आवजहरु आएको छन्, प्रदेश सरकार खर्चिले भयो भनेर । हामीलाई पनि आरोप छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सधै गाडी चढेर हिड्छन, पदको दुरुपयोग गर्छन्, जनताको गरिब छन्, त्यहाँ मलम पट्टी लगाउँदैनन् भनेर । हाम्रो आवश्यकता होकि हैन भने कुराको पहिचान गर्न सक्ने बनाउने काम हाम्रो हो । खर्च स्थानीय प्रदेशमा बढ्यो भन्नु भन्दा पनि यो बनेको संरचनालाई कसरी अधिकतम उपयोग गरी आफ्नो देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सबै लागौं । सरकारले देशमा धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ । प्रशासनिक, आर्थिक र राजनीतिक संघियता आउनु पर्यो । संविधानमा मात्र हैन कार्यान्वयन पनि आउनु पर्यो । यी आयामहरु बलियो हुनस पर्छ । यी आयमको विकास भयो भने देश साँच्चै विकास हुन्छ । आयात बस्तु बृद्धि भएको हामी विर्सन्छौं । अन्य देशबाट सियो पनि आयात गरेर ल्याउँछौं, तर यही उत्पादन चाहादैनौं । अरूलाई दोष देखाएर अब देश बन्न सक्दैन । त्यस कारण अब हामीले नयाँ परिकल्पना गरेर अगाडि बढ्नु पर्याे । राज्यको ढिकुटि बढाउनु पर्याे भन्ने कुरामा लाग्नु पर्याे । यो राम्रो र नराम्रो भन्नु आवश्यक छ जस्तो भन्नु मलाई लाग्दैन । स्थानीय तहहरूमाथि सुशासन र पारर्दशिताको प्रश्न उठेको छ । स्थानीय तहहरूलाई सुशासित र विश्वसनिय बनाउन के गर्न सकिन्छ ? हामी जनप्रतिनिधिहरू पनि यसैलाई बलियो बनाउन पर्छ भनेर लाग्ने हो । यहाँ खटिएका कर्मचारी पनि त्यही अनुरूपको संकल्प सहित अगाडि बढ्नु पर्याे । एउटा स्थानीय तह कमजोर भएको देखियो भने त्यसको अनुगमन मूल्याङकन गर्ने त्यसलाई सहजीकरण गरिदिने, क्षमता विकास गर्ने नेपाल र प्रदेश सरकारको काम हो । एउटा स्थानीय तहले गल्ति गर्यो भने सवै तहलाई मुछ्ने चलन छ । त्यस्तो हैन । एउटा सांसद अथवा मन्त्रीले गल्ती गर्यो भने उसको पद जान्छ देशै भरी सांसद अथवा मन्त्रीको पद जाँदैन । त्यस्तै पालिकामा गल्ती रहेर सजाय दिनु पर्याे । राम्रो कामको उजागर गर्नु पर्यो । अहिले गाउँमा धेरै परिवर्तन भएको पाउनु हुन्छ । हामीले आफ्नो स्थानीय तहमा अर्को स्थानीय तह भन्दा कमजोर हुन्छ कि भनेर काम गर्छौं । नाराले मात्र देश संवृद्ध बनाउँछु भनेर हुँदैन । सुशासनमा स्थानीय तहलाई ल्याउन सकिन्छ । हामीलाई नागरिकले नजिकबाट निहाली रहेको हुन्छ । सिंहदरवारमा के भइरहेको छ यहाँबाट देख्न सक्र्दनन् तर हाम्रा काम जनताले हेरिरहेका हुन्छन् ।

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र केही सुस्त छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्वयंले पनि अर्थतन्त्र नकारात्मक रहेको बताउँदै आएका थिए । तर, पछिल्लो समय भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको उनी बताउँछन् । गभर्नर अधिकारी मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सन्तुलित,व्यवस्थित र दिगोपन सहितको अर्थतन्त्र कायम गर्ने सन्दर्भमा जहिले पनि चुनौतिपूर्ण नै रहेको धारणा राख्छन् । उनले गत असोजदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि सकारात्मक हुँदै गएको धारणा राखेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र र राष्ट्र बैंकको काम कारवाही लगायत विषयमा गभर्नर अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौं । तपाईं आफै पनि अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै चुनौतिपूर्ण देखिएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि चुनौति छ भन्नुहुन्छ, देशको वित्तीय क्षेत्रको नियामकको रुपमा वर्तमान मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी लिनुभएको छ ? मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सन्तुलित,व्यवस्थित र दिगोपन सहितको अर्थतन्त्र कायम गर्ने सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्र जहिले पनि चुनौतिपूर्ण छ । सबैले अनुभव गरेको विषय हो । अर्थतन्त्रमा चुनौति कुन अर्थमा छ भने मुलुकको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको निर्भर छ । इड्राइभको रुपमा रेमिट्यान्स रहेको छ । नेपालको राजश्व आयातमा बढी निर्भर छ । खपत पनि आयातमा निर्भर रहेको छ । जुन विषयहरु अत्यन्तै अस्थीर छन् । जसले गर्दा नेपाल जुनसुकै बेला पनि अत्यन्तै चुनौतिमा रहेको छ । नेपालले यसलाई पुनःसंरचनाको बाटोमा जानुपर्ने निश्चित छ । गत वर्ष धेरै संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रियौं । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति झन्डै ६ महिनामा १९ प्रतिशतले घटेको अवस्था थियो । गत वर्षभरको गत वर्ष चालु व्यापारघाटा १२.८ प्रतिशत थियो । चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि कायम राख्न चुनौतिपूर्ण नै रहेको छ । हाम्रो पोलिसी रेटहरु अलि माथि गएको अवस्था छ । आर्थिक वृद्धिको विषय छ, त्यो अप्रिल महिनामा केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले रिभ्यु गर्ने गर्छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अनुमानित दर विगत १० वर्षको भन्दा कम हुँदैन जस्तो लाग्छ । त्यो एउटै सालमा धेरै ठूलो चालु व्यापार घाटा हो । जसको कारण आयातमा केही कडाइ गर्न मेजर लिनुप¥यो । केही वस्तु आयात गर्न छोटो समयको लागि प्रतिबन्ध लगायौं । वस्तु आयात गर्न एलसी मार्जिन पनि राख्यौं । राष्ट्र बैंकले अर्को महत्वपूर्ण मेजर राष्ट्र बैंकले लिने पोलिसी रेटहरुमा ग¥यौं । जुन प्रकारको आयातका लागि लगाएका उपायहरुको अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वचतमा रहेको छ । धेरै स्थीरता बनेको छ । आगामी दिनमा यही गतीमा स्थीर राख्नको लागि अझै शर्त र सजकतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने छ । हाम्रो जहिले पनि विदेशी मुद्रा सहज हुनुपर्ने छ । विदेशी मुद्राको सन्दर्भमा धेरै महिनापछि गत असोजबाट विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकारात्मक भएको छ । कात्तिकमा पनि सकारात्मक आएको छ । मंसिरको केही समयमा आउनेछ । हाम्रो ‘आउट लुक’ त्यति नराम्रो देखिएको छैन । वाह्य क्षेत्रको सन्दर्भमा सकारात्मक आउट लुक नै रहेको छ । मूल्यवृद्धिमा कात्तिकमा ८.०८ प्रतिशत रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै मूल्यवृद्धि अत्यन्तै बढेको अवस्था छ । युरोप, अमेरिका जस्ता विकसित अर्थतन्त्र भएका देशहरुले गत वर्ष र यो वर्ष एकदमै उच्च मूल्यवृद्धिको सामाना गरिरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रिय बैंक कडा रुपमा प्रश्तुत भएको देखिराखेका छौं । हाम्रो देशमा मूल्यवृद्धि जसरी भएको छ त्यो त्यति माथि त होइन । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा एकल डिजिटमा मूल्यवृद्धि कायम गर्न चुनौतिपूर्ण छ आगामी वर्ष भनेकै थियौँ । तर, पनि राष्ट्र बैंकको अनुमान ७ प्रतिशत नै कायम हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि कायम राख्न चुनौतिपूर्ण नै रहेको छ । हाम्रो पोलिसी रेटहरु अलि माथि गएको अवस्था छ । आर्थिक वृद्धिको विषय छ, त्यो अप्रिल महिनामा केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले रिभ्यु गर्ने गर्छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अनुमानित दर विगत १० वर्षको भन्दा कम हुँदैन जस्तो लाग्छ । गत वर्ष राम्रो नै रह्यो । अघिल्लो सालको जस्तो मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुने देखिँदैन । विश्वमा आर्थिक मन्दी देखिएको छ । हाम्रो देशमा पनि कतिपय क्षेत्रमा शिथिलता देखिएको छ । खास गरेर निर्माण उद्योगहरुमा ठूलो शिथिलता आइरहेको देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर सिमेन्ट उद्योग,स्टिल उद्योग र रोजगारीको क्षेत्रमा परेको छ । त्यसको समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्छ । त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्छ । तर ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सकिन्छ की भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अप्रिलमा आउने तथ्याङ्कले कसरी सपोर्ट गर्छ । जहाँसम्म वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरु कस्तो देखिन्छ भन्दा २० अर्बको आयात गरिराख्दा त्यसलाई सपोर्ट गर्ने २ खर्बको निर्यात १० खर्बको रेमिट्यान्स भएकाले ठूलो रकम व्यापार घाटामा (बिओपी) भयौं । त्यसको फलस्वरुप विदेशी मुद्रा बाहिर गयो र बजारमा तरलताको दबाब बढ्यो । बजारमा तरलता अभावको कारणले स्वभाविक रुपमा मार्केट रेट,निक्षेपका दरहरु बढे,कर्जाको दर र बेस रेट समेत बढेको छ । अहिले बेस रेट करिव १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । त्यसले गर्दा बजारमा तरलता अभाव स्वरुप बैंक ब्याजदर अलिकति माथि गएको हो । त्यसमा पनि पछिल्लो सार्वजनिक नभएको तथ्याङ्क हेर्दा अन्तर बैंक ब्याजदर घट्दै गएको छ । ९ महिनासम्म ८.५ प्रतिशत रह्यो । हाम्रो करिडोरको माथिल्लो बटममा अहिले पौने ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । बजारमा तरलता समस्या कम हुँदै गएसँगै ब्याजदर कम हुँदै आएको छ । समग्रमा बजारमा माग घटेको भन्ने देखिन्छ । तर सिग्निफिकेट रुपमा घटिसकेको छैन । मन्दीको असर हुनसक्छ । निजी क्षेत्रको क्रेडिट रहेको अवस्था छ । यो वर्ष १२ प्रतिशत अनुमान राखेका छौं । बजारको तरलताको अवस्था,बैंकहरुको क्षमता हेर्दा १२ प्रतिशतमा नै रहन्छ । मनि सप्लाई फोरकास्ट गरे भन्दा बाहिर जाँदैन भन्ने लाग्छ । पछिल्लो समय तरलतासँग जोडिएका विषय दीर्घरोग जस्तो भए, एक वर्ष तरलता बढी हुने अर्को वर्ष घटेर जाने संकट छ, तरलता संकट नियामकको रुपमा हेर्दा कारक के देख्नुहुन्छ, बैंकहरुको दीर्घकालिन योजना अभावको कारणले वा मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनाको कारण के भन्नुहुन्छ ? बजारमा सधैँ समस्या आइराख्ने भन्दा पनि हाम्रो विगत हेर्दा तरलता अभाव सिर्जना जस्तो हुन्थ्यो । पुसदेखि चैत—वैशाखसम्म तरलता अभाव हुने अन्य समयमा तरलता सहज हुने अवस्था थियो । तर गत वर्षभर नै बजारमा तरलता अभाव देखियो । त्यो हुनुको पछाडिको मुख्य कारण वाह्य क्षेत्र सन्तुलन नहुनु नै हो । हाम्रो ठूलो रकम व्यापार घाटा नै हो । सिधा रुपमा भन्दा धेरै आयात गर्दा डलर बाहिर पठाउनु प¥यो । बैंकहरुले डलर तिरे । त्यो डलर बैंकहरु राष्ट्र बैंकसँग माग गरे । राष्ट्र बैंकसँग डलर खरिद गर्दा बैंकसँग भएको पैसा राष्ट्र बैंकलाई दिए । बैंकहरुसँग खालि भयो । बैंकबाट डलर बाहिर गयो । बैंकहरुको रकम राष्ट्र बैंकमा गयो । त्यसले बजारमा तरलता अभाव भयो । तरलता अभाव हुनुको स्थिति त्यो हो । साढे ३ खर्ब भनेको हाम्रो सिस्टममा ठूलो रकम हुन्छ । गत वर्ष तरलता अभाव हुनुको मुख्य कारण त्यो हो । कुनैपनि समयमा हुनुको कारण केही नियम कानूनहरुका कारण भएकाले परिर्माजन गरेका छौं । गत वर्षबाट सिडि रेसियोको कन्सेप्ट ल्यायौं । बैंकको जुन क्षमता छ त्यो क्षमता हेरेर कर्जा दिने भनेको हो । बैंकहरुले अन्य विषय जोडेर पनि कर्जा दिन थालियो । पुँजी कर्जाको लागि नभएर अन्य भौतिक संरचनाको लागि हो । बैंकको सिस्टमको लागि हो । अन्य पूर्वाधारको लागि हो । बैंकको स्थायित्वको लागि हो, कर्जा दिनको लागि होइन । विगतमा राष्ट्र बैंक लचिलो भएर बैंकको बेस बसाउनको लागि पुँजीबाट कर्जा दिऔं भनेर शुरु गरिएको विषय थियो । अहिले सुधार भएर आउँदा भोलिको दिनमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेर जाँदा तरलता कम भएर जान्छ । अहिले हामी ट्रान्जिसलनमा छौं । त्यही कुरालाई बुझेर वा नबुझेर बिरोध गर्ने परिपाटी चलिरहेको छ । जब सबैले यो कुरा बुझिन्छ र बैंकहरुले कार्यान्वयन गर्छन् । त्यसपछि यो धेरै स्टेबल भएर जान्छ । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकको ब्याजदरको विषयलाई लिएर चर्को बिरोधमा उत्रिएका थिए, सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै राष्ट्र बैंक लचिलो भएर चालू पुँजीकर्जा मार्ग दर्शन संशोधन ग¥यो, राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई खुशी बनाउन चालू पुँजीकर्जा मार्ग दर्शन संशोधन गर्नुभएको हो की अथवा सरकारप्रति लचक भएर सहज बनाउनको लागि हो ? चालूपुँजी कर्जा मार्गदर्शन गरिएको संशोधन राष्ट्र बैंक लचिलो र सरकारलाई सहज बनाउन होइन । किन होइन भन्दा, चालू  पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कुनै असंशोधनीय डकुमेन्ट होइन । विगतदेखि भन्दै आएको थिएँ । वर्षौंदेखि सुझावको लागि ल्याएका थियौँ । राष्ट्र बैंकले फिडब्याक पनि केही पायौं । तर, प्राप्त नपाएको भन्ने कुरा अहिले जनाइरहेको छ । मैले पटक–पटक बैंकहरुलाई चालू पुँजी कर्जा मार्ग दर्शनका यो–यो बुँदा राष्ट्र बैंकले संशोधन गर्नु भनेर सुझाव दिनुस् र राष्ट्र बैंक संशोधन गर्न तयार छ भनेको थिएँ । मार्गदर्शन संशोधन गर्न जहिले पनि खुला थियौं । राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरे पश्चात मार्गदर्शन लागू भएको एक महिनापछि बैंकहरुलाई सुझाव दिन कात्तिक ३० गते सर्कुलर जारी नै ग¥यौं । त्यसमा हामीले मार्गदर्शन सुधार गर्नको लागि लिखित सुझाव मागेका थियौं । त्यसमा कागजको लागि नभएर संशोधनको लागि माग गरिएको थियो । त्यो बेला अघिल्लो सरकार नै थियो । राष्ट्र बैंकले सरकार यो वा त्यो भन्दा पनि स्वायत्त रुपमा काम गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले कात्तिक ३० गते मागेका सुझावहरु आइरहेका थिए । बैंकहरुबाट आएका सुझावहरुलाई समायोजन गर्नुपर्ने थियो । बैंकहरुबाट आएको सबै सुझावहरुलाई आधार मानेर उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि चालुपुँजी कर्जा लागू गर्दा परेका समस्यालाई ट्रान्जिस्नल रुपमा समायोजन गरेका छौं । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनले पारेको बाधाहरुलाई फुकाएका छौं । तर, राष्ट्र बैंक मार्गदर्शनमा हुनुपर्ने नियममा लचिलो बनेको छैन । चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि लागू भएको छ र लागू हुन्छ । लागू भएको विषयलाई पर सारेका छैनौं । चालुपुँजी कर्जाको मुख्य उद्देश्य के थियो, यसले कुन बाटो दिन्छ भन्ने निष्कर्श छ ? चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको महत्वपूर्ण विकृति रोक्नु हो । जुन चालुपुँजी कर्जाको नाममा कर्जा लिने र बैंकको कर्जालाई सधैँ फुलाउँदै (बेलुनिङ) गर्र्दै लैजाने देखियो । संस्थाको अथवा उद्योग र व्यापारको क्षमता बढेको छैन । उद्योगले कुनै नयाँ उत्पादन गर्न गइरहेको छैन । उद्योगले थप मेसिनहरु खरिद गरेर उत्पादन क्षमता बढेको छैन । तर, उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिने कर्जा भने वृद्धि हुँदै गइरहेको हुन्छ । जसले गर्दा बैंकिङ सिस्टम भित्र रहेको स्रोत धेरै भन्दा धेरै त्यही उद्योगी र व्यवसायीहरुले लगिरहेका छन् । बैंकबाट कर्जा साना व्यवसायीहरुले पाएका छैनन् । नत नयाँ उद्यमीहरुले पाएका छन् । सधैँ धेरै भन्दा धेरै बैंकको कर्जा कहाँ गएको छ भन्दा तिनै ठूला उद्योग व्यवसायमा गएको छ । धेरै कर्जा लिने अनि कर्जा लिएपछि ठूलो उद्योग वा व्यवसायको व्यवसाय बढ्यो त ? भन्दा व्यवसाय पनि बढेको छैन । चालुपुँजी कर्जा नामको कर्जाको लिमिट सिर्जना गरेर त्यो लिमिटबाट व्यवसायको ब्याज, किस्ता अन्य अरु तिर्ने विषय हाम्रोमा धेरै विगतमा जानेर, नजानेर वा विभिन्न लुपोल्सको प्रयोग गरेर भइरहेको थियो । राष्ट्र बैंकले त्यसले पूर्णरुपमा रोक्न खोजेको हो । व्यवसायीहरुले व्यवसायलाई चाहिने कर्जा लिन पाउनुपर्छ ठिक छ । तर,बैंकबाट लिएको कर्जाको दुरुपयोग हुनु भएन । उसले तोकिएको समयमा आफ्नो साँवा ब्याज तिर्नुपर्छ । व्यवसायले आफ्नो क्यास आम्दानीबाट तिर्नुपर्छ । बैंकको कर्जाबाट तिर्ने होइन । त्यो अवधारणासहित यो विषयलाई बैंकको तर्फबाट नियमित रुपमा अनुगमन होस् । नियमित रुपमा उद्योग व्यवसायको रिसिभयवर र स्टकको रिफिकेसन होस् । नियमित रुपमा कारोबारको प्रमाणित गरेर प्रकाशित होस् । उद्योग व्यवसायका लेजर,रजिस्टरहरु र भ्याटको स्टक भनियो । स्टक छ की छैन थाहा छैन भन्ने कुरा ब्यालेन्स सिटले प्रमाणित गरिदियोस् । जसले गर्दा बैंकले पनि नाजायज रुपले अनावश्यक रुपमा कर्जा दिँदैन । कर्जाको प्रयोग गर्ने मान्छेले पनि कर्जाको सदुपयोग गर्छ दुरुपयोग गर्दैन । प्रयोग गर्नेले पैसा पाएपछि व्यापारको लागि आवश्यक नभए लगानी गर्नको लागि अर्को क्षेत्र खोज्छ । अन्य क्षेत्रमा लगानी लगाउँछ तर भनेको समयमा फिर्ता आउँदैन । अहिलेको समस्या त्यो पनि हो । त्यो कारणले शुरुको अवस्थाको लागि राष्ट्र बैंकले छोटो समयको लागि केही व्यवस्था पनि ग¥यौं । राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणाली, बैंकिङ प्रणालीमा भएको स्रोत साधन छ । त्यसको सही सदुपयोग भोलिको दिनमा होस् भनेर ल्याएको हो । हिजोको दिनमा जे भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । भोलिको लागि राष्ट्र बैंकले अहिलेदेखि सुधार गर्न खाजेको हो । राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणाालीको स्रोत साधन सुधारको लागि काम गरिरहेको छ, यसको व्यापक विरोध भएको पनि छ, राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका पूर्णरुपमा लागू हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ ? सरकारबाट आउने दबाबमा कति जानकार हुनुहुन्छ ? चालू पँजी कर्जा पूर्णरुपमा लागू हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु । यसको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा हुन्छ र हुनुपर्छ । हामीले अर्थतन्त्रका विभिन्न विकृति, अन्य विभिन्न क्षेत्रमा भएका विकृतिहरुलाई क्रमशः सुधार गर्दै जाने हो । बैंकिङ कर्जामा भएको विकृति रोक्ने महत्वपूर्ण आयाम तथा सुधारको बिन्दु हो । यो सुधारमा राष्ट्र बैंक पछाडि हट्यो भने हामीले भोलिको लागि कस्तो अर्थतन्त्र खोजिरहेका छौं । बिरोध गरेर नीतिहरु परिर्वतन हुन्छन् । राज्यले लोकप्रिय हुन र नीतिको कार्यान्वयन गर्नेहरुले नीतिको बिरोध गरेर राज्यका नीतिहरु परिर्वतन खोज्न थाल्ने हो भने हामी कुन ठाउँमा पुग्छौं । हामी कहाँ गएर ल्याण्ड हुन्छौं । त्यो कुरा सबैले सोच्नुप¥यो । विरोध होला, कोही कसैको नाफा घट्ला, नाफा नघटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने होला । उद्यमी भनेकै त्यो क्षमता भएर आएको हो । राज्यले ल्याएको ऐन, कानून, नियम र नीतिभित्र उपयुक्त वातावरण भित्र बसेर जोखिम भित्र बसेर कमाउँछु भनेर आएको हो । तब न हो उद्यमी । तब न नव उद्यमी हो । त्यसले गर्दा यसको बिरोध गरेर सडकमा उफ्रिएर राज्यका नीतिहरु परिर्वतन गर्ने भन्ने हुँदैन । म यसमा स्पष्ट छु । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय सहज थिएन र छैन । धेरै रणनितिक रुपमा धेरै समय लगाएर यो एजेण्डा थु्र हुनसक्छ । त्यसमा पनि अर्थतन्त्रको सिस्टम र राज्यका धेरै सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वयन हुनुपर्छ । त्यति सजिलो विषय छैन । हामीले जन्म दिइसक्यौं । गर्ने प्रयास नभएको होइन । राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधन गर्दा बैंकको बोर्डमा प्रोफेश्नल बनाउन सकिन्छ । व्यवसायीहरुको हस्तक्षेप हुँदैन भनेर संशोधन गर्दा प्रयास भएको हो । गभर्नरले त्यसो भनिरहँदा अहिले बैंकर र उद्योगी एउटै भएको अवस्था छ, अब उहाँहरुले आफैँ राष्ट्र बैंकको नीति कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भएर कार्यान्वयन गर्नुभएन भने राष्ट्र बैंकले के गर्नसक्छ ? राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको माध्यम बैंकहरु नै हो । बैंकको कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा व्यवसायीहरु नै छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति कार्यान्वयन नहुने जुन शंकाको विषय उठेको छ । त्यसैले धेरै अगाडि राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रयास गरेको छ । पहिला इजाजत दिने समयमा व्यवसायीहरुले इजाजत पाइसक्नु भयो । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय सहज थिएन र छैन । धेरै रणनितिक रुपमा धेरै समय लगाएर यो एजेण्डा थु्र हुनसक्छ । त्यसमा पनि अर्थतन्त्रको सिस्टम र राज्यका धेरै सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वयन हुनुपर्छ । त्यति सजिलो विषय छैन । हामीले जन्म दिइसक्यौं । गर्ने प्रयास नभएको होइन । राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधन गर्दा बैंकको बोर्डमा प्रोफेश्नल बनाउन सकिन्छ । व्यवसायीहरुको हस्तक्षेप हुँदैन भनेर संशोधन गर्दा प्रयास भएको हो । यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । यो विषयमा एजेण्डाको रुपमा राखेका छौं । बैंकर र व्यवसायीहरु छुटिनुपर्छ जसले गर्दा पेशागत हिसावले बैंकहरुले काम गर्नेछन् । व्यवसायीहरुले पनि ऋणीको रुपमा व्यवसाय चलाउनेछन् भन्ने आशा हामीले गरेका छौं । व्यवसायी र बैंकर एउटै भएकाले राष्ट्र बैंकले बनाएका नीतिहरु कार्यान्वयनको लागि चुनौतिहरु रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले बनाएका नीतिहरु कार्यान्वयनका क्रममा बीचबीचमा देखिएका समस्या त्यसैको कारण पनि हो भन्ने मेरो अनुभव छ । दुई दशकदेखि सञ्चालित वित्तीय प्रणालीको सुधारको नतिजा स्वरुप पछिल्लो समय बैंकहरुले मर्जरको नीति लियो, त्यही नीतिअनुरुप बैंकहरुको संख्या घटेका छन्, ठूला बैंक बनिरहेका छन्, तर एकथरी आवाज बैंकहरु सीमित व्यक्तिहरुको कब्जामा जाँदैछन् भन्ने छ, एक आपसमा बैंकहरु मर्जर भएर ठूला आकारका बैंकहरु बन्दाको लाभ र साना बैंकहरु अस्थित्व बिहीन हुदाँको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? बैंकहरुको मर्जरको नीति राष्ट्र बैंकले धेरै मेहेनत र रणनीतिक हिसावले बनाएको अवस्था हो । संस्थाहरु धेरै भएर एक्शेस धेरै हुने विषय होइन । संस्था कम हुँदा एक्शेस बढी भएको डाटाहरुले देखाउँछ । मर्जर नीतिले एक्जिस्टिङ शेयर होण्डर गुम्ने पनि होइन । उहाँहरु त्यही भित्र नै हुनुहुन्छ । मर्जरले कुनै एउटा निश्चित बैंकमा कुनै एउटा व्यवसायी घरनाको कन्ट्रोल थियो भने अब अर्को बैंक मर्जर हुँदा एउटा व्यवसायी घरानाको कन्ट्रोल घटेर गएको छ । त्यो थोरै भएपनि छरियो । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य बैंकिङ प्रणाली वा बैंकहरुमा सुशासन कायम गर्न थप सहयोग पु¥याउँछ । मर्जरपछि बैंकहरुको पुँजी क्षमता पनि स्वतः बढ्दै गएको छ । समग्रमा वित्तीय स्थायित्वको लागि ठूलो योगदान गरेको छ । बैंकहरु मर्जरमा जानुको खराब पक्ष म कम नै देख्छु । पछिल्लो समयमा एम अधिकारी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको विषय उठान गरी विवादमा तानियो, यो व्यक्तिगत रुपमा गरिएको आक्रमणको कारण के थियो ? राष्ट्र बैंकलाई यस्ता विवादले कस्तो असर पर्छ जस्तो लाग्छ ? म यो विषयमा धेरै बोल्न चाहन्न । सबैले मेरो आनीबानीदेखि प्रकृति थाहा पाएका छन् । म पेशागत हिसावमा काम गर्छु । कसरी संस्थाको लिडरसिप लिन्छु भन्ने थाहा छ । त्यो बेला अन्य धेरै विवाद आइरहेका थिए । त्यही बीचमा त्यही कुरा ल्याइयो । मलाई जानकारी हुने कुरा भएन । म त्यो भित्र छिर्न पनि चाहिन । मैले त्यस्तो जिम्मेवारी लिएको स्वीकारेको र सहभागी भएको अवस्था होइन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग शितयुद्ध जस्तै थियो भनिन्छ, त्यस्तै हो र ? अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीच एक खालको सम्बन्ध रहन्छ । संस्थागत रुपमा समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत रुपमा केही केसहरु परेर विवाद हुनु स्वाभाविक हो । तर संस्थागत हिसावले मैले व्यक्तिगत रुपमा त्यस्तो अन्यथा सोचेको छैन ।