विकास वहस

नवलपरासी जिल्लामा पर्ने हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष हुन् लक्ष्मी देवी पाण्डे । उनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो महाधिवेशनबाट सो संस्थाको अध्यक्षमा समेत निर्वाचित भएकी छन् । गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर एक कार्यकाल बिताइसकेकी पाण्डे दोस्रो पटक पनि थप लोकप्रिय मतका साथ विजय भइन् । पहिलो कार्यकालको अनुभवलाई मिसाउँदै आफ्नो गाउँपालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विषयमा नमुना काम गर्न खोजेको बत्ताउँछिन् । महासंघको नेतृत्व सम्हालेसँगै गाउँपालिकाहरूको विकासको निमित्त कामको मोडल तयार गरिरहेको उनी बताउँछिन् । अध्यक्ष पाण्डेसँग पालिकाले अगाडि बढाएको योजना, पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम, महासंघले अगामी दिनमा पालिकाको विकासको निम्ति चाल्ने कदम लगायतका समसामयिक विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुरानी गरेका छन् । दोस्रो पटक हुप्सेकोट गाउँपालिकाको नेतृत्वमा आउनुभएको छ, पहिलो कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? संघीयता लागू भएको पहिलो चरण भएकाले धेरै कुरा सिक्नु पर्ने, ऐनहरू बुझ्नु पर्ने, संविधान अनुसारको काम गर्ने कुरा र स्थानीय तहमा विभिन्न विषयको आवश्यकता पनि उतिकै थियो । लामो समय विकास नभएका संरचना हेर्दा हेर्दै समय बित्यो । हामीले धेरै नयाँ कामको सुरुवात अघिल्लो कार्यकालमा गरेका छौं । कतिपय शुरु गरेको काम पुरा भए भने केही हुने चरणमा छन् । हामीले भएको बजेटको सही व्यवस्थापन गर्ने कुरामा निकै मिहिनेत गर्यौं । हामीले यिनै पेरीफेरीमा पहिलो कार्यकाल बितायौं । तपाईंले पालिकाको नेतृत्व गरेर साढे ५ वर्षको समय बिताइसक्नुभएको छ । नीतिगत तथा कानुनी विषयहरूको काम पूरा गर्नुभयो की बाँकी छन् ? स्थानीय तहलाई दिएको एकल अधिकारको प्रयोग गरी ऐनहरूको निर्माण गरी काम अगाडि बढायौं । साझा अधिकार भित्र रहेका कुरामा हाम्रो मात्र अधिकार पर्दैन । यसका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग साझा अधिकारको विषयमा कहिले पनि संघ र प्रदेशबाट छलफल गरेको छैन । त्यस कारण यो अन्योलयताको विषय बन्यो । हामी आफूले गर्न सक्ने र मिल्ने कुराहरूलाई आफ्नो तवरबाट काम गरेका छौं । तपाईंले अघिल्लो कार्यकालमा लक्ष्य अनुरूपमा काम गर्न सक्नु भयो कि भएन, अबको ५ वर्ष भित्र पालिकामा के गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ? देशमा ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । ती पालिकाहरूको फरक–फरक भूगोल र आवश्यकता छन् । बजेट पनि फरक छ । त्यहाँ सबैको एउटै चाहाना र आवश्यकता हुँदैन । तर, पहिला हामी पालिकामा निर्वाचित भएर आउँदा पूर्वाधारको विकास, स्थानीय आवश्यकता, संरचना निर्माण लगायत काम गर्न धेरै बाँकी थिए । त्यो बेला वडा भवन थिएनन् । कति पय ठाउँमा दुई वटा वडा मिलेर एउटा वडा, कही एउटा गाविस मिलेर एउटा वडा बनेको थियो । हामीले अघिल्लो ५ वर्षमा जनता र पालिकाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै काम गर्यौं । ठूला तथा दीर्घकालीन योजनाहरूको काम तत्काल सकिँदैन । त्यसको लागि समय लाग्छ । त्यस कारण उक्त कामहरू अधुरा छन् । ती अधुरा कामलाई पुरा गर्ने गरी यो अवधिमा काम गर्दैछौं । हामीले पाँच वर्ष भित्र गर्ने कामको परिकल्पना धेरै गरेका छौं । तर, कल्पना गरेको सबै कामहरू गर्न सकिँदैन । दोस्रो कार्यकाल हुने बित्तिकै सबै काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा असम्भव छ । हामीले हाम्रो पालिकामा पूर्वाधार निर्माण, रोजगारीको सिर्जना गर्ने, आर्थिक विकास, नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई फिर्ता गरी यही व्यवसायी बनाउन सक्यो भने विकासले पनि गति लिन्छ भन्ने कुराको महसुस गरेका छौं । हाम्रो गाउँपालिका कृषिको उर्वर थलो पनि हो । हामी कृषिमा अब क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर लागेको छौं । सबैको प्रकृति अनुसारको आवश्यकता छन् । यहाँ ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको आआफ्नै समस्या छन् । हामीले यहाँको नागरिकको भावना अनुसार काम गर्ने हो । पालिकामा भएको बजेटको सही सदुपयोग गरेर थोरै बजेटले धेरै काम गर्ने संकल्प छ । तपाईंले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई पनि नेपाल फर्काएर गाउँमा रोजगारी दिलाउने प्रयत्न गर्छौं भन्नु भयो, उनीहरूलाई अब कसरी फर्काइ रोजगारी दिने योजना बनाउनु भएको छ त ? यसमा हाम्रो पालिका मात्र हैन । सबै लाग्नु पर्छ । यो काम अवश्य गर्न सकिन्छ । हामीले राम्रो पढेका विद्यार्थीलाई अमेरिका, अष्ट्रेलिया जापान पढाउने, अनि नपढेका बेरोजगार छन् । पढेनन् र काम पाएनन् भन्ने साउदी अरब र मलेसिया पढाउने । आज नेपालबाट गएका नागरिकको श्रम लिएर ती देश धनी भइसके । आज नेपालमा जसले पढेको छैन, त्यसले जागिर खाँदैन भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ । नेपालमा जोसित जे क्षमता छ, त्यसलाई त्यही अवलम्बन गर्न सक्नु पर्याे । त्यसपछि विकासको एउटा मोडलको अगाडि बढ्न सक्छ । नपढेकाले जागिर नपाउने हो भने उनीहरूले विदेशमा कसरी जागिर पाए ? उनीहरूमा पनि नयाँ आइडिया हुन सक्छ । मान्छेलाई सीप दिनु पर्याे । त्यो सीप अनुसारको काम गर्ने वातावरण सबैले मिलाउनु पर्छ । यसमा एउटा स्थानीय तह मात्र लागेर हुँदैन । हाम्रो ठाउँमा यसको व्यवस्थापन कसरी सकिन्छ भनेर हामी लागेका पनि छौं । तपाईं एक कार्यकाल पालिकाको अध्यक्ष भइसकेपछि प्रदेश वा संघीय संसदको सदस्य बन्नेतर्फ कोसिस नगरेर किन पुनः पालिका प्रमुख नै रोज्न पुग्नु भयो ? हामीले एक कार्यकाल स्थानीय तहमा काम गरेको एउटा अनुभव बोटुल्यौं । त्यसले गर्दा अर्को कार्यकालमा काम गर्न सजिलो हुन्छ । यसको वास्तविकता बल्ल बुझिन्छ । र, हामीले सुरु गरेका अधुरा कामको छिटो र छरितो तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिन्छ । पालिकाले नागरिकलाई सेवा दिने कुरा हो । संघ र प्रदेशको काम पनि यही हो । यहाँको अनुधारा काम माथिल्लो निकायमा गएर मात्र हैन, नागरिकको तीव्र चाहाना र आवश्यकता यहाँका अधुरा विकास निर्माणको काम यही स्थानीय तहमा बसेर राम्रो बनाउन सकिन्छ । एक पटको अनुभवलाई मिसाएर अर्को कार्यकाल दोहोर्यायो भने यहाँ विकास निर्माणदेखि हरेक क्षेत्रको राम्रो काम गर्न सकिन्छ भनेर एक कार्यकाल दोहोर्याएको हो । फेरी मेरो अनुभव यही पोख्छु, अझै राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो संकल्प हो । त्यसका मैले स्थानीय तह नै दोहोर्याए । तपाईंको गाउँपालिकामा निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्न चाहनेहरूको लागि के गर्नुभएको छ ? सो विषयमा कत्तिको ध्यान पुर्याउनुभएको छ ? हामीले यसमा धेरै कसरत गरिरहेका छौं । तर, ऐनले के भन्छ भन्ने कुरा छ । ऐनले धेरै कुरालाई बाँधेको छ । मैले अघिल्लो कार्यकालमा लगानी सम्मेलनको अभियान चलाएकी थिएँ । मैल लगानी सम्मेलन गर्न यहाँको प्राविधिक कारणले सकिनँ । विकासका पुर्वधारहरु सरकारले बनाउने हो । निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्छ, कर तिर्छ, रोजगारी दिन्छ, वास्तविकताको पहिचान गर्छ, उसले आम्दानी गर्दा राजश्व सरकारलाई आउने हो । यो चाहिँ सरकारको कर्तव्य हो भनेर मैले निजी भित्र्याउनु पर्छ भनेर योजना बनाएको छु । कतिपय कुरा आफूले चाहेर पनि नहुँने विषयहरू छन् । हामीले सक्ने ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहयोग गर्छौं । निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर काम गर्न सक्यो भने धेरै विकास गर्न सकिन्छ । हुप्सेकोट चक्रपथको निर्माणको काम सम्पन्न भयो ? यसको काम अहिले पनि चलिरहेको छ । सो चक्रपथ निर्माणको काम गर्न सबैभन्दा असजिलो छ । तराईको क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्न गाह्रो छैन । यहाँ ट्र्याक पनि ओपन नभएको पहाडी क्षेत्र छ । तिनतले गाउँपालिका छ । तराई क्षेत्रमा पर्ने चक्रपथको कतै कालोपत्रे पनि भइसकेको छ । पहाडी क्षेत्रमा कही चट्टान छ कही पहिरोले बिगारेको छ । यसको व्यवस्थापन सहित काम गरेर बाह्रै महिना सडकमा यातायात सञ्चालन गर्ने अवधारणको साथ चक्रपथ निर्माणको काम सुरु गरेका हौं । अहिले पनि यस वर्षको बजेटको काम भइरहेको छ । यस वर्ष लगभग ट्र्याक ओपन गर्ने काम सकिन्छ । केही ठाउँमा चट्टान भेटिएको छ । उक्त ठाउँमा बलास्ट गरेर सडक निर्माण हुने भनिएको छ । डेढ सय मिटर ठाउँमा बलास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । बलास्ट गर्दा पहिरो जाने डर हुन्छ । त्यसको अध्ययन गरेर काम सुरु गर्नेछौं । अरू ठाउँमा स्तरोन्नतीको काम भइरहेको छ । हामीले यस वर्ष चक्रपथलाई जोड्छौं । अब महासंघको प्रसंग जोडौं, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुन भएको छ, स्थानीय तहको विकासको निमित्त यसले कस्तो भूमिका खेल्छ र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने सोच बनाउनु भएको छ ? स्थानीय तह बलियो बनाउने भन्ने कुरामा गाउँपालिका महासंघ लाग्छ । संघ प्रदेश तथा विकास साझेदार संस्थासँग लबिङ गर्छ । जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकासको काम गर्छ । र, मुद्दा मामिला धेरै सिर्जना भए भने त्यसको समाधान गर्छ । स्थानीय तहलाई कमजोर गाराउँने विषय उठे भने ध्यानाकर्षण गराउँछ । यसको समस्याको समाधान गर्छ । गाउँपालिका महासंघले पालिका विकासको निमित्त सधै लाग्छ । पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजना बनाउने तयारी भइरहेको छ । योजना नबनाई हामी अगाडि बढेर मात्र हुँदैन । त्यसकारण योजना बनाउँदा विज्ञहरूसँग बसेर राय÷सुझाव लिएर कस्तो खाल्को रणनीतिक योजना बनाउँदा महासंघ सफल हुन्छ । जसका कारण स्थानी तह बलियो हुन्छ भनेर लागेका छौं । हामी यही योजनाको साथ अगाडि बढ्छौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि आफ्नो एक कार्यकाल पूरा गरेर महाधिवेशनमार्फत् नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । विगतको कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ? विगतमा धेरै काम गर्नुपर्ने थियो । तर, गर्न नसकिएका कामहरू छन् । अब हामी ती काम गर्छौं । हामी रचनात्मक तथा नयाँ कामहरूको सुरुवात गछौं । स्थानीय तहका धेरै जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन भन्छन् नि ? हामी यसको डिसिजन कर्ता हैन । हिजो संघीयताको मोडल धेरै विज्ञहरूले बनाई संघीयता कार्यान्वयन गर्दा ल्याएको प्रणालीलाई हामीले यो छैन र छ भन्दैमा खारेज भइ हाल्नु आवश्यक छैन । अभ्यास गर्दै जाँदा जे कुरा उपयुक्त हुन्छ, संघीयता कार्यान्वयन गर्दा सबै भन्दा राम्रो के हुन्छ भनेर संघ र प्रदेश सरकारले नतिजा हेर्न भ्याको छैन । हामी स्थानीय तहमा छौं । हामीलाई जनताको सेवा गर्न भ्याइ नभ्याई छ । कामको परिणाम आजको भोलि नै आउँदैन । भएको संरचनाले राम्रो काम गर्नु पर्याे । यसको समिक्षहरु गर्नु पर्याे । यो नहुँदा पनि राम्रो हुने रहेछ, स्थानीय तहले प्रदेश चाहिँदैन, प्रदेशले संघ चाहिन्न, संघले यी दुवै चाहिन्न भन्ने हैन । हामीले लड्नको लागि यी निकाय ल्याएको हैन । यसको समन्वय गर्ने सहकार्य गर्ने, सम्बन्धको विकास गर्दै जाने हो । हामीले नागरिकको अनुहार हेरेर काम गर्नुपर्छ । जहाँ बढी खर्चिलो छ, त्यो चिजको कटौती गर्नु पर्याे । हामीलाई अनावश्यक तड्क भडक गरेर जनतालाई बिर्सन छुट छैन । आवजहरु आएको छन्, प्रदेश सरकार खर्चिले भयो भनेर । हामीलाई पनि आरोप छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सधै गाडी चढेर हिड्छन, पदको दुरुपयोग गर्छन्, जनताको गरिब छन्, त्यहाँ मलम पट्टी लगाउँदैनन् भनेर । हाम्रो आवश्यकता होकि हैन भने कुराको पहिचान गर्न सक्ने बनाउने काम हाम्रो हो । खर्च स्थानीय प्रदेशमा बढ्यो भन्नु भन्दा पनि यो बनेको संरचनालाई कसरी अधिकतम उपयोग गरी आफ्नो देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सबै लागौं । सरकारले देशमा धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ । प्रशासनिक, आर्थिक र राजनीतिक संघियता आउनु पर्यो । संविधानमा मात्र हैन कार्यान्वयन पनि आउनु पर्यो । यी आयामहरु बलियो हुनस पर्छ । यी आयमको विकास भयो भने देश साँच्चै विकास हुन्छ । आयात बस्तु बृद्धि भएको हामी विर्सन्छौं । अन्य देशबाट सियो पनि आयात गरेर ल्याउँछौं, तर यही उत्पादन चाहादैनौं । अरूलाई दोष देखाएर अब देश बन्न सक्दैन । त्यस कारण अब हामीले नयाँ परिकल्पना गरेर अगाडि बढ्नु पर्याे । राज्यको ढिकुटि बढाउनु पर्याे भन्ने कुरामा लाग्नु पर्याे । यो राम्रो र नराम्रो भन्नु आवश्यक छ जस्तो भन्नु मलाई लाग्दैन । स्थानीय तहहरूमाथि सुशासन र पारर्दशिताको प्रश्न उठेको छ । स्थानीय तहहरूलाई सुशासित र विश्वसनिय बनाउन के गर्न सकिन्छ ? हामी जनप्रतिनिधिहरू पनि यसैलाई बलियो बनाउन पर्छ भनेर लाग्ने हो । यहाँ खटिएका कर्मचारी पनि त्यही अनुरूपको संकल्प सहित अगाडि बढ्नु पर्याे । एउटा स्थानीय तह कमजोर भएको देखियो भने त्यसको अनुगमन मूल्याङकन गर्ने त्यसलाई सहजीकरण गरिदिने, क्षमता विकास गर्ने नेपाल र प्रदेश सरकारको काम हो । एउटा स्थानीय तहले गल्ति गर्यो भने सवै तहलाई मुछ्ने चलन छ । त्यस्तो हैन । एउटा सांसद अथवा मन्त्रीले गल्ती गर्यो भने उसको पद जान्छ देशै भरी सांसद अथवा मन्त्रीको पद जाँदैन । त्यस्तै पालिकामा गल्ती रहेर सजाय दिनु पर्याे । राम्रो कामको उजागर गर्नु पर्यो । अहिले गाउँमा धेरै परिवर्तन भएको पाउनु हुन्छ । हामीले आफ्नो स्थानीय तहमा अर्को स्थानीय तह भन्दा कमजोर हुन्छ कि भनेर काम गर्छौं । नाराले मात्र देश संवृद्ध बनाउँछु भनेर हुँदैन । सुशासनमा स्थानीय तहलाई ल्याउन सकिन्छ । हामीलाई नागरिकले नजिकबाट निहाली रहेको हुन्छ । सिंहदरवारमा के भइरहेको छ यहाँबाट देख्न सक्र्दनन् तर हाम्रा काम जनताले हेरिरहेका हुन्छन् ।

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र केही सुस्त छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्वयंले पनि अर्थतन्त्र नकारात्मक रहेको बताउँदै आएका थिए । तर, पछिल्लो समय भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको उनी बताउँछन् । गभर्नर अधिकारी मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सन्तुलित,व्यवस्थित र दिगोपन सहितको अर्थतन्त्र कायम गर्ने सन्दर्भमा जहिले पनि चुनौतिपूर्ण नै रहेको धारणा राख्छन् । उनले गत असोजदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि सकारात्मक हुँदै गएको धारणा राखेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र र राष्ट्र बैंकको काम कारवाही लगायत विषयमा गभर्नर अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौं । तपाईं आफै पनि अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै चुनौतिपूर्ण देखिएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि चुनौति छ भन्नुहुन्छ, देशको वित्तीय क्षेत्रको नियामकको रुपमा वर्तमान मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी लिनुभएको छ ? मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सन्तुलित,व्यवस्थित र दिगोपन सहितको अर्थतन्त्र कायम गर्ने सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्र जहिले पनि चुनौतिपूर्ण छ । सबैले अनुभव गरेको विषय हो । अर्थतन्त्रमा चुनौति कुन अर्थमा छ भने मुलुकको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको निर्भर छ । इड्राइभको रुपमा रेमिट्यान्स रहेको छ । नेपालको राजश्व आयातमा बढी निर्भर छ । खपत पनि आयातमा निर्भर रहेको छ । जुन विषयहरु अत्यन्तै अस्थीर छन् । जसले गर्दा नेपाल जुनसुकै बेला पनि अत्यन्तै चुनौतिमा रहेको छ । नेपालले यसलाई पुनःसंरचनाको बाटोमा जानुपर्ने निश्चित छ । गत वर्ष धेरै संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रियौं । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति झन्डै ६ महिनामा १९ प्रतिशतले घटेको अवस्था थियो । गत वर्षभरको गत वर्ष चालु व्यापारघाटा १२.८ प्रतिशत थियो । चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि कायम राख्न चुनौतिपूर्ण नै रहेको छ । हाम्रो पोलिसी रेटहरु अलि माथि गएको अवस्था छ । आर्थिक वृद्धिको विषय छ, त्यो अप्रिल महिनामा केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले रिभ्यु गर्ने गर्छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अनुमानित दर विगत १० वर्षको भन्दा कम हुँदैन जस्तो लाग्छ । त्यो एउटै सालमा धेरै ठूलो चालु व्यापार घाटा हो । जसको कारण आयातमा केही कडाइ गर्न मेजर लिनुप¥यो । केही वस्तु आयात गर्न छोटो समयको लागि प्रतिबन्ध लगायौं । वस्तु आयात गर्न एलसी मार्जिन पनि राख्यौं । राष्ट्र बैंकले अर्को महत्वपूर्ण मेजर राष्ट्र बैंकले लिने पोलिसी रेटहरुमा ग¥यौं । जुन प्रकारको आयातका लागि लगाएका उपायहरुको अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वचतमा रहेको छ । धेरै स्थीरता बनेको छ । आगामी दिनमा यही गतीमा स्थीर राख्नको लागि अझै शर्त र सजकतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने छ । हाम्रो जहिले पनि विदेशी मुद्रा सहज हुनुपर्ने छ । विदेशी मुद्राको सन्दर्भमा धेरै महिनापछि गत असोजबाट विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकारात्मक भएको छ । कात्तिकमा पनि सकारात्मक आएको छ । मंसिरको केही समयमा आउनेछ । हाम्रो ‘आउट लुक’ त्यति नराम्रो देखिएको छैन । वाह्य क्षेत्रको सन्दर्भमा सकारात्मक आउट लुक नै रहेको छ । मूल्यवृद्धिमा कात्तिकमा ८.०८ प्रतिशत रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै मूल्यवृद्धि अत्यन्तै बढेको अवस्था छ । युरोप, अमेरिका जस्ता विकसित अर्थतन्त्र भएका देशहरुले गत वर्ष र यो वर्ष एकदमै उच्च मूल्यवृद्धिको सामाना गरिरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रिय बैंक कडा रुपमा प्रश्तुत भएको देखिराखेका छौं । हाम्रो देशमा मूल्यवृद्धि जसरी भएको छ त्यो त्यति माथि त होइन । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा एकल डिजिटमा मूल्यवृद्धि कायम गर्न चुनौतिपूर्ण छ आगामी वर्ष भनेकै थियौँ । तर, पनि राष्ट्र बैंकको अनुमान ७ प्रतिशत नै कायम हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि कायम राख्न चुनौतिपूर्ण नै रहेको छ । हाम्रो पोलिसी रेटहरु अलि माथि गएको अवस्था छ । आर्थिक वृद्धिको विषय छ, त्यो अप्रिल महिनामा केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले रिभ्यु गर्ने गर्छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अनुमानित दर विगत १० वर्षको भन्दा कम हुँदैन जस्तो लाग्छ । गत वर्ष राम्रो नै रह्यो । अघिल्लो सालको जस्तो मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुने देखिँदैन । विश्वमा आर्थिक मन्दी देखिएको छ । हाम्रो देशमा पनि कतिपय क्षेत्रमा शिथिलता देखिएको छ । खास गरेर निर्माण उद्योगहरुमा ठूलो शिथिलता आइरहेको देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर सिमेन्ट उद्योग,स्टिल उद्योग र रोजगारीको क्षेत्रमा परेको छ । त्यसको समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्छ । त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्छ । तर ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सकिन्छ की भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अप्रिलमा आउने तथ्याङ्कले कसरी सपोर्ट गर्छ । जहाँसम्म वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरु कस्तो देखिन्छ भन्दा २० अर्बको आयात गरिराख्दा त्यसलाई सपोर्ट गर्ने २ खर्बको निर्यात १० खर्बको रेमिट्यान्स भएकाले ठूलो रकम व्यापार घाटामा (बिओपी) भयौं । त्यसको फलस्वरुप विदेशी मुद्रा बाहिर गयो र बजारमा तरलताको दबाब बढ्यो । बजारमा तरलता अभावको कारणले स्वभाविक रुपमा मार्केट रेट,निक्षेपका दरहरु बढे,कर्जाको दर र बेस रेट समेत बढेको छ । अहिले बेस रेट करिव १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । त्यसले गर्दा बजारमा तरलता अभाव स्वरुप बैंक ब्याजदर अलिकति माथि गएको हो । त्यसमा पनि पछिल्लो सार्वजनिक नभएको तथ्याङ्क हेर्दा अन्तर बैंक ब्याजदर घट्दै गएको छ । ९ महिनासम्म ८.५ प्रतिशत रह्यो । हाम्रो करिडोरको माथिल्लो बटममा अहिले पौने ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । बजारमा तरलता समस्या कम हुँदै गएसँगै ब्याजदर कम हुँदै आएको छ । समग्रमा बजारमा माग घटेको भन्ने देखिन्छ । तर सिग्निफिकेट रुपमा घटिसकेको छैन । मन्दीको असर हुनसक्छ । निजी क्षेत्रको क्रेडिट रहेको अवस्था छ । यो वर्ष १२ प्रतिशत अनुमान राखेका छौं । बजारको तरलताको अवस्था,बैंकहरुको क्षमता हेर्दा १२ प्रतिशतमा नै रहन्छ । मनि सप्लाई फोरकास्ट गरे भन्दा बाहिर जाँदैन भन्ने लाग्छ । पछिल्लो समय तरलतासँग जोडिएका विषय दीर्घरोग जस्तो भए, एक वर्ष तरलता बढी हुने अर्को वर्ष घटेर जाने संकट छ, तरलता संकट नियामकको रुपमा हेर्दा कारक के देख्नुहुन्छ, बैंकहरुको दीर्घकालिन योजना अभावको कारणले वा मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनाको कारण के भन्नुहुन्छ ? बजारमा सधैँ समस्या आइराख्ने भन्दा पनि हाम्रो विगत हेर्दा तरलता अभाव सिर्जना जस्तो हुन्थ्यो । पुसदेखि चैत—वैशाखसम्म तरलता अभाव हुने अन्य समयमा तरलता सहज हुने अवस्था थियो । तर गत वर्षभर नै बजारमा तरलता अभाव देखियो । त्यो हुनुको पछाडिको मुख्य कारण वाह्य क्षेत्र सन्तुलन नहुनु नै हो । हाम्रो ठूलो रकम व्यापार घाटा नै हो । सिधा रुपमा भन्दा धेरै आयात गर्दा डलर बाहिर पठाउनु प¥यो । बैंकहरुले डलर तिरे । त्यो डलर बैंकहरु राष्ट्र बैंकसँग माग गरे । राष्ट्र बैंकसँग डलर खरिद गर्दा बैंकसँग भएको पैसा राष्ट्र बैंकलाई दिए । बैंकहरुसँग खालि भयो । बैंकबाट डलर बाहिर गयो । बैंकहरुको रकम राष्ट्र बैंकमा गयो । त्यसले बजारमा तरलता अभाव भयो । तरलता अभाव हुनुको स्थिति त्यो हो । साढे ३ खर्ब भनेको हाम्रो सिस्टममा ठूलो रकम हुन्छ । गत वर्ष तरलता अभाव हुनुको मुख्य कारण त्यो हो । कुनैपनि समयमा हुनुको कारण केही नियम कानूनहरुका कारण भएकाले परिर्माजन गरेका छौं । गत वर्षबाट सिडि रेसियोको कन्सेप्ट ल्यायौं । बैंकको जुन क्षमता छ त्यो क्षमता हेरेर कर्जा दिने भनेको हो । बैंकहरुले अन्य विषय जोडेर पनि कर्जा दिन थालियो । पुँजी कर्जाको लागि नभएर अन्य भौतिक संरचनाको लागि हो । बैंकको सिस्टमको लागि हो । अन्य पूर्वाधारको लागि हो । बैंकको स्थायित्वको लागि हो, कर्जा दिनको लागि होइन । विगतमा राष्ट्र बैंक लचिलो भएर बैंकको बेस बसाउनको लागि पुँजीबाट कर्जा दिऔं भनेर शुरु गरिएको विषय थियो । अहिले सुधार भएर आउँदा भोलिको दिनमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेर जाँदा तरलता कम भएर जान्छ । अहिले हामी ट्रान्जिसलनमा छौं । त्यही कुरालाई बुझेर वा नबुझेर बिरोध गर्ने परिपाटी चलिरहेको छ । जब सबैले यो कुरा बुझिन्छ र बैंकहरुले कार्यान्वयन गर्छन् । त्यसपछि यो धेरै स्टेबल भएर जान्छ । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकको ब्याजदरको विषयलाई लिएर चर्को बिरोधमा उत्रिएका थिए, सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै राष्ट्र बैंक लचिलो भएर चालू पुँजीकर्जा मार्ग दर्शन संशोधन ग¥यो, राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई खुशी बनाउन चालू पुँजीकर्जा मार्ग दर्शन संशोधन गर्नुभएको हो की अथवा सरकारप्रति लचक भएर सहज बनाउनको लागि हो ? चालूपुँजी कर्जा मार्गदर्शन गरिएको संशोधन राष्ट्र बैंक लचिलो र सरकारलाई सहज बनाउन होइन । किन होइन भन्दा, चालू  पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कुनै असंशोधनीय डकुमेन्ट होइन । विगतदेखि भन्दै आएको थिएँ । वर्षौंदेखि सुझावको लागि ल्याएका थियौँ । राष्ट्र बैंकले फिडब्याक पनि केही पायौं । तर, प्राप्त नपाएको भन्ने कुरा अहिले जनाइरहेको छ । मैले पटक–पटक बैंकहरुलाई चालू पुँजी कर्जा मार्ग दर्शनका यो–यो बुँदा राष्ट्र बैंकले संशोधन गर्नु भनेर सुझाव दिनुस् र राष्ट्र बैंक संशोधन गर्न तयार छ भनेको थिएँ । मार्गदर्शन संशोधन गर्न जहिले पनि खुला थियौं । राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरे पश्चात मार्गदर्शन लागू भएको एक महिनापछि बैंकहरुलाई सुझाव दिन कात्तिक ३० गते सर्कुलर जारी नै ग¥यौं । त्यसमा हामीले मार्गदर्शन सुधार गर्नको लागि लिखित सुझाव मागेका थियौं । त्यसमा कागजको लागि नभएर संशोधनको लागि माग गरिएको थियो । त्यो बेला अघिल्लो सरकार नै थियो । राष्ट्र बैंकले सरकार यो वा त्यो भन्दा पनि स्वायत्त रुपमा काम गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले कात्तिक ३० गते मागेका सुझावहरु आइरहेका थिए । बैंकहरुबाट आएका सुझावहरुलाई समायोजन गर्नुपर्ने थियो । बैंकहरुबाट आएको सबै सुझावहरुलाई आधार मानेर उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि चालुपुँजी कर्जा लागू गर्दा परेका समस्यालाई ट्रान्जिस्नल रुपमा समायोजन गरेका छौं । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनले पारेको बाधाहरुलाई फुकाएका छौं । तर, राष्ट्र बैंक मार्गदर्शनमा हुनुपर्ने नियममा लचिलो बनेको छैन । चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि लागू भएको छ र लागू हुन्छ । लागू भएको विषयलाई पर सारेका छैनौं । चालुपुँजी कर्जाको मुख्य उद्देश्य के थियो, यसले कुन बाटो दिन्छ भन्ने निष्कर्श छ ? चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको महत्वपूर्ण विकृति रोक्नु हो । जुन चालुपुँजी कर्जाको नाममा कर्जा लिने र बैंकको कर्जालाई सधैँ फुलाउँदै (बेलुनिङ) गर्र्दै लैजाने देखियो । संस्थाको अथवा उद्योग र व्यापारको क्षमता बढेको छैन । उद्योगले कुनै नयाँ उत्पादन गर्न गइरहेको छैन । उद्योगले थप मेसिनहरु खरिद गरेर उत्पादन क्षमता बढेको छैन । तर, उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिने कर्जा भने वृद्धि हुँदै गइरहेको हुन्छ । जसले गर्दा बैंकिङ सिस्टम भित्र रहेको स्रोत धेरै भन्दा धेरै त्यही उद्योगी र व्यवसायीहरुले लगिरहेका छन् । बैंकबाट कर्जा साना व्यवसायीहरुले पाएका छैनन् । नत नयाँ उद्यमीहरुले पाएका छन् । सधैँ धेरै भन्दा धेरै बैंकको कर्जा कहाँ गएको छ भन्दा तिनै ठूला उद्योग व्यवसायमा गएको छ । धेरै कर्जा लिने अनि कर्जा लिएपछि ठूलो उद्योग वा व्यवसायको व्यवसाय बढ्यो त ? भन्दा व्यवसाय पनि बढेको छैन । चालुपुँजी कर्जा नामको कर्जाको लिमिट सिर्जना गरेर त्यो लिमिटबाट व्यवसायको ब्याज, किस्ता अन्य अरु तिर्ने विषय हाम्रोमा धेरै विगतमा जानेर, नजानेर वा विभिन्न लुपोल्सको प्रयोग गरेर भइरहेको थियो । राष्ट्र बैंकले त्यसले पूर्णरुपमा रोक्न खोजेको हो । व्यवसायीहरुले व्यवसायलाई चाहिने कर्जा लिन पाउनुपर्छ ठिक छ । तर,बैंकबाट लिएको कर्जाको दुरुपयोग हुनु भएन । उसले तोकिएको समयमा आफ्नो साँवा ब्याज तिर्नुपर्छ । व्यवसायले आफ्नो क्यास आम्दानीबाट तिर्नुपर्छ । बैंकको कर्जाबाट तिर्ने होइन । त्यो अवधारणासहित यो विषयलाई बैंकको तर्फबाट नियमित रुपमा अनुगमन होस् । नियमित रुपमा उद्योग व्यवसायको रिसिभयवर र स्टकको रिफिकेसन होस् । नियमित रुपमा कारोबारको प्रमाणित गरेर प्रकाशित होस् । उद्योग व्यवसायका लेजर,रजिस्टरहरु र भ्याटको स्टक भनियो । स्टक छ की छैन थाहा छैन भन्ने कुरा ब्यालेन्स सिटले प्रमाणित गरिदियोस् । जसले गर्दा बैंकले पनि नाजायज रुपले अनावश्यक रुपमा कर्जा दिँदैन । कर्जाको प्रयोग गर्ने मान्छेले पनि कर्जाको सदुपयोग गर्छ दुरुपयोग गर्दैन । प्रयोग गर्नेले पैसा पाएपछि व्यापारको लागि आवश्यक नभए लगानी गर्नको लागि अर्को क्षेत्र खोज्छ । अन्य क्षेत्रमा लगानी लगाउँछ तर भनेको समयमा फिर्ता आउँदैन । अहिलेको समस्या त्यो पनि हो । त्यो कारणले शुरुको अवस्थाको लागि राष्ट्र बैंकले छोटो समयको लागि केही व्यवस्था पनि ग¥यौं । राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणाली, बैंकिङ प्रणालीमा भएको स्रोत साधन छ । त्यसको सही सदुपयोग भोलिको दिनमा होस् भनेर ल्याएको हो । हिजोको दिनमा जे भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । भोलिको लागि राष्ट्र बैंकले अहिलेदेखि सुधार गर्न खाजेको हो । राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणाालीको स्रोत साधन सुधारको लागि काम गरिरहेको छ, यसको व्यापक विरोध भएको पनि छ, राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका पूर्णरुपमा लागू हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ ? सरकारबाट आउने दबाबमा कति जानकार हुनुहुन्छ ? चालू पँजी कर्जा पूर्णरुपमा लागू हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु । यसको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा हुन्छ र हुनुपर्छ । हामीले अर्थतन्त्रका विभिन्न विकृति, अन्य विभिन्न क्षेत्रमा भएका विकृतिहरुलाई क्रमशः सुधार गर्दै जाने हो । बैंकिङ कर्जामा भएको विकृति रोक्ने महत्वपूर्ण आयाम तथा सुधारको बिन्दु हो । यो सुधारमा राष्ट्र बैंक पछाडि हट्यो भने हामीले भोलिको लागि कस्तो अर्थतन्त्र खोजिरहेका छौं । बिरोध गरेर नीतिहरु परिर्वतन हुन्छन् । राज्यले लोकप्रिय हुन र नीतिको कार्यान्वयन गर्नेहरुले नीतिको बिरोध गरेर राज्यका नीतिहरु परिर्वतन खोज्न थाल्ने हो भने हामी कुन ठाउँमा पुग्छौं । हामी कहाँ गएर ल्याण्ड हुन्छौं । त्यो कुरा सबैले सोच्नुप¥यो । विरोध होला, कोही कसैको नाफा घट्ला, नाफा नघटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने होला । उद्यमी भनेकै त्यो क्षमता भएर आएको हो । राज्यले ल्याएको ऐन, कानून, नियम र नीतिभित्र उपयुक्त वातावरण भित्र बसेर जोखिम भित्र बसेर कमाउँछु भनेर आएको हो । तब न हो उद्यमी । तब न नव उद्यमी हो । त्यसले गर्दा यसको बिरोध गरेर सडकमा उफ्रिएर राज्यका नीतिहरु परिर्वतन गर्ने भन्ने हुँदैन । म यसमा स्पष्ट छु । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय सहज थिएन र छैन । धेरै रणनितिक रुपमा धेरै समय लगाएर यो एजेण्डा थु्र हुनसक्छ । त्यसमा पनि अर्थतन्त्रको सिस्टम र राज्यका धेरै सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वयन हुनुपर्छ । त्यति सजिलो विषय छैन । हामीले जन्म दिइसक्यौं । गर्ने प्रयास नभएको होइन । राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधन गर्दा बैंकको बोर्डमा प्रोफेश्नल बनाउन सकिन्छ । व्यवसायीहरुको हस्तक्षेप हुँदैन भनेर संशोधन गर्दा प्रयास भएको हो । गभर्नरले त्यसो भनिरहँदा अहिले बैंकर र उद्योगी एउटै भएको अवस्था छ, अब उहाँहरुले आफैँ राष्ट्र बैंकको नीति कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भएर कार्यान्वयन गर्नुभएन भने राष्ट्र बैंकले के गर्नसक्छ ? राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको माध्यम बैंकहरु नै हो । बैंकको कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा व्यवसायीहरु नै छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति कार्यान्वयन नहुने जुन शंकाको विषय उठेको छ । त्यसैले धेरै अगाडि राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रयास गरेको छ । पहिला इजाजत दिने समयमा व्यवसायीहरुले इजाजत पाइसक्नु भयो । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय सहज थिएन र छैन । धेरै रणनितिक रुपमा धेरै समय लगाएर यो एजेण्डा थु्र हुनसक्छ । त्यसमा पनि अर्थतन्त्रको सिस्टम र राज्यका धेरै सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वयन हुनुपर्छ । त्यति सजिलो विषय छैन । हामीले जन्म दिइसक्यौं । गर्ने प्रयास नभएको होइन । राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधन गर्दा बैंकको बोर्डमा प्रोफेश्नल बनाउन सकिन्छ । व्यवसायीहरुको हस्तक्षेप हुँदैन भनेर संशोधन गर्दा प्रयास भएको हो । यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । यो विषयमा एजेण्डाको रुपमा राखेका छौं । बैंकर र व्यवसायीहरु छुटिनुपर्छ जसले गर्दा पेशागत हिसावले बैंकहरुले काम गर्नेछन् । व्यवसायीहरुले पनि ऋणीको रुपमा व्यवसाय चलाउनेछन् भन्ने आशा हामीले गरेका छौं । व्यवसायी र बैंकर एउटै भएकाले राष्ट्र बैंकले बनाएका नीतिहरु कार्यान्वयनको लागि चुनौतिहरु रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले बनाएका नीतिहरु कार्यान्वयनका क्रममा बीचबीचमा देखिएका समस्या त्यसैको कारण पनि हो भन्ने मेरो अनुभव छ । दुई दशकदेखि सञ्चालित वित्तीय प्रणालीको सुधारको नतिजा स्वरुप पछिल्लो समय बैंकहरुले मर्जरको नीति लियो, त्यही नीतिअनुरुप बैंकहरुको संख्या घटेका छन्, ठूला बैंक बनिरहेका छन्, तर एकथरी आवाज बैंकहरु सीमित व्यक्तिहरुको कब्जामा जाँदैछन् भन्ने छ, एक आपसमा बैंकहरु मर्जर भएर ठूला आकारका बैंकहरु बन्दाको लाभ र साना बैंकहरु अस्थित्व बिहीन हुदाँको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? बैंकहरुको मर्जरको नीति राष्ट्र बैंकले धेरै मेहेनत र रणनीतिक हिसावले बनाएको अवस्था हो । संस्थाहरु धेरै भएर एक्शेस धेरै हुने विषय होइन । संस्था कम हुँदा एक्शेस बढी भएको डाटाहरुले देखाउँछ । मर्जर नीतिले एक्जिस्टिङ शेयर होण्डर गुम्ने पनि होइन । उहाँहरु त्यही भित्र नै हुनुहुन्छ । मर्जरले कुनै एउटा निश्चित बैंकमा कुनै एउटा व्यवसायी घरनाको कन्ट्रोल थियो भने अब अर्को बैंक मर्जर हुँदा एउटा व्यवसायी घरानाको कन्ट्रोल घटेर गएको छ । त्यो थोरै भएपनि छरियो । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य बैंकिङ प्रणाली वा बैंकहरुमा सुशासन कायम गर्न थप सहयोग पु¥याउँछ । मर्जरपछि बैंकहरुको पुँजी क्षमता पनि स्वतः बढ्दै गएको छ । समग्रमा वित्तीय स्थायित्वको लागि ठूलो योगदान गरेको छ । बैंकहरु मर्जरमा जानुको खराब पक्ष म कम नै देख्छु । पछिल्लो समयमा एम अधिकारी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको विषय उठान गरी विवादमा तानियो, यो व्यक्तिगत रुपमा गरिएको आक्रमणको कारण के थियो ? राष्ट्र बैंकलाई यस्ता विवादले कस्तो असर पर्छ जस्तो लाग्छ ? म यो विषयमा धेरै बोल्न चाहन्न । सबैले मेरो आनीबानीदेखि प्रकृति थाहा पाएका छन् । म पेशागत हिसावमा काम गर्छु । कसरी संस्थाको लिडरसिप लिन्छु भन्ने थाहा छ । त्यो बेला अन्य धेरै विवाद आइरहेका थिए । त्यही बीचमा त्यही कुरा ल्याइयो । मलाई जानकारी हुने कुरा भएन । म त्यो भित्र छिर्न पनि चाहिन । मैले त्यस्तो जिम्मेवारी लिएको स्वीकारेको र सहभागी भएको अवस्था होइन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग शितयुद्ध जस्तै थियो भनिन्छ, त्यस्तै हो र ? अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीच एक खालको सम्बन्ध रहन्छ । संस्थागत रुपमा समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत रुपमा केही केसहरु परेर विवाद हुनु स्वाभाविक हो । तर संस्थागत हिसावले मैले व्यक्तिगत रुपमा त्यस्तो अन्यथा सोचेको छैन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य तथा मेला सभापति हुन् नरेन्द्र खड्का । प्रदेश १ को उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका खड्का दुई दशक अगाडि मेची उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष समेत भएर पनि काम गरिसकेका छन् । प्रदेश एकका चर्चित कृषि उद्योगीका रूपमा पनि खड्का परिचित छन् । महासंघ अन्तर्गतका जिल्ला नगर संघहरुले देशका विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक व्यापार मेला आयोजना पनि गरिरहेका छन् । कतिपय ठाउँहरूमा महोत्सव सम्पन्न भइसकेका छन् भने कतिपय ठाउँमा तयारी गरिँदैछ । खड्कासँग महासंघ तथा नगर संघहरुले आयोजना गरेका महोत्सव पर्याप्त छ छैन, मेलाले अर्थतन्त्रको सुधारमा कस्तो प्रभाव पर्छ लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । सुरुमा व्यापार मेलाको विषयमा कुरा गरौं, व्यापार तथा प्रदर्शनी मेला किन आवश्यक छ ?  आजको दिनमा व्यापार तथा प्रदर्शनीको आवश्यकता निकै महत्वपुर्ण देखिन्छ । साना तथा मझौला उद्योगमार्फत् मौलिकतामा आधारित उत्पादन गर्ने जुन उद्यमीहरू छन्, उनीहरूले उत्पादन गरेको सामानको प्रदर्शनी गर्ने थलोको रूपमा मेला विकास छ । यसले उनीहरूलाई अवश्य सहयोग पुर्याएको छ । मध्य पहाडी क्षेत्रमा रुद्राक्ष ठूलो मात्रा उत्पादन भइरहेको छ । यस्तै, अलैँची, अदुवा, अंबिसो, जडीबुटी, अल्लो आदिका उद्योगहरूले बजार खोज्ने माध्यम पनि हो । मेलाले लामो समयदेखि साना तथा ठूला उद्यमीहरूको प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । पछिल्लो समय व्यापार तथा प्रदर्शनी मेला नाम मात्रैका भए, यसले अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान दिन सकेन भन्ने बहस पनि छ नि ?  बहस चल्नु राम्रो हो । तर, कुन तरीकाबाट बहस चल्छ भन्ने कुरा हो । सबैको बुझाइ आ–आफ्नो ढंगबाट हुन्छ । केही महिनापछि नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघले ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला’ आयोजना गर्दैछ । सो मेला चैत्र २ गतेदेखि ६ गतेसम्म हुने भनिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भएका साना मझौला उद्योगबाट उत्पादन भएका जस्तो कृषि उपहज, जडीबुटी, चिया लगायत उद्योगहरूले मेलामा आएर ग्राहकहरू खोजुन् मेलाले सक्नु पर्छ । उद्योगीहरूले उत्पादन गरेका सामाग्रीको प्रचार–प्रसार होस् र आम नागरिक बिचमा गुणस्तरीय सामान पुगोस् भन्ने हेतुले मेलाको आयोजना गरिएको हुन्छ । कतिपय कुरामा कोही असन्तुष्टी पनि होला । उहाँहरूले सोचे जस्तो मेलामा नहुन पनि सक्छ । प्राविधिक कारण केही कमि कमजोरी हुन सक्छ । त्यसको आधारमा टीका टिप्पणी गर्न स्वभाविक पनि हुन सक्छ । मेला स्वभाविक र आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधार मेला पनि हो । उद्योग र व्यवसायीहरूको निम्ति यो एउटा बलियो प्लेटफर्म हो । मेलामा लाखौं मानिसले अवलोकन गरिरहेका हुन्छन् । जसले गर्दा उद्योगको उत्पादन गरेको वस्तु प्रत्यक्ष रूपमा नियाल्ने अवसर पाउँछन् । त्यसैले उद्योगीलाई प्रवद्र्धन, ग्राहकलाई गुणस्तर सामान मिल्ने ठाउँ हो । अहिले अर्थतन्त्र एक किसिमको सकसमा छ, यो समयमा देशभर हुने मेला महोत्सवले अर्थतन्त्र सुधार गर्न के कस्तो भूमीका खेल्न सक्छन् ?  मेलाले अर्थतन्त्रको सुधारमा अवश्य सहयोग पुग्छ । अहिले अर्थतन्त्र संकुचित छ । बैंकको ब्याज दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । तरलताको अभावले गर्दा व्यपार व्यवसाय कठिन अवस्थामा छ । उद्योग व्यवसाय पनि कठिन अवस्था छ भने जनमानस चरम महँगाईमा गुज्री रहेको छ । यस्तो अवथामा मेला महोत्सवले एउटा प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ । साना तथा ठूला उद्योगीलाई यसले उत्साह थपिदिएको छ । मान्छेलाई उत्साह पनि जगाउने, त्यहाँको आर्थिक मुद्रालाई चलायमान बनाउने भएकाले वस्तुहरू जनमानसमा पुग्ने प्रतिस्पर्धाको एउटा माध्यम पनि हो । मेला महोत्सवले सहज रूपमा देशको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धधन गर्ने भन्दा पनि कतिपय मेला महोत्सवमा विदेशी सामान तथा वस्तुहरूको प्रदर्शनी गर्ने, विदेशी सामानका स्टलहरू राख्ने अभ्यास छ भन्ने सुनिन्छ नि ? हामी स्वदेशीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हरेक औद्योगिक व्यापार मेलाको आयोजना गर्छौं । हामीले स्वदेशी उत्पादन के हो भनेर बुझ्नु पनि जरुरी छ । स्वदेशी उत्पादनको अवस्था निकै कमजोर छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर मेलाको आयोजना गर्न खोजिरहेका हुन्छौं । तर, मेलामा लागेको खर्च उठाउनलाई भए पनि बाहिरी उत्पादनलाई ठाउँ दिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । यो बाध्यता नेपाल सरकारले औद्योगिक व्यापार मेलालाई प्राथमिकतामा नराखेको कारण आइलागेको हो । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धनमा बाहिरी सामान राख्न नदिनको लागि सरकारले सातै प्रदेशको केन्द्रमा बजेटको व्यवस्थापन गरी मेला तथा महोत्सव गर्ने हलहरूको व्यवस्था गर्नुपर्याे । काठमाडौं जस्तो ठाउँमा त आज औद्योगिक व्यापार मेला गर्न कठिन छ । खर्च बढी लाग्छ । तर, खर्च बढी भए पनि भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शनीको आयोजना हुँदै आएको छ । त्यो भवनको अवस्था पनि जिर्ण छ । काम चलाऊ भइरहेको छ । जिल्ला वा प्रदेशमा महोत्सव गर्ने ठाउँहरू नहुँदा समस्या भइरहेको छ । त्यहाँ मेलाको आयोजना हामीले चौरमा तथा कसैको जग्गा भाडामा लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही अनुसारको खर्च छदैछ । स्वदेशी मेलामा  विदेशीलाई समेट्नु पर्ने बाध्यता भयो । खर्च मेलाको आकार अवस्था हेरेर हुन्छ । एउटा राम्रो मेला आयोजना गर्नको लागि लगभग एकदेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । मेला कुन स्तरको गर्ने भन्ने कुरामा पनि खर्चको आधार तय हुन्छ । केही समय अगाडि विराटनगरमा आयोजना भएको मेला एकदमै उत्कृष्ट थियो । त्यो मेलालाई एउटा उदाहरणको रूपमा राखेर त्यस्तै मेला हामीले सबै ठाउँमा गर्ने सोच बनाएका छौं । मेला महोत्सव गर्नको धेरै जसो ठाउँमा जग्गा अभाव भयो । यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्याे भनेर सरकार समक्ष पनि आग्रह गर्दै आएका छौं । बेलैमा जग्गाको व्यवस्थामा गर्न सक्यौं भने भावी दिनहरूमा यस्तो समस्या आउँदैन भनेर भनिरहेका छौं । यो हाम्रो मात्र विषय हैन, सरकार, निजी क्षेत्र र राजनैतिक दल लगायतको सरोकारको विषय हो । महोत्सवमा राखिने वस्तु तथा उत्पादनको गुणस्तरको मापनमा तपाईंहरुले कत्तिको ध्यान दिन हुन्छ ?  हामी महोत्सवमा राखिने वस्तु तथा उत्पादनको गुणस्तरको विषयमा लिएर निकै सजक छौं । सामानको गुणस्तर मापन गर्ने निकाय छन् । उनीहरूको पनि अनुगमन हुन्छ । प्रदर्शनी स्थलमा धेरै किसिमको उपभोक्ताहरू आउने गर्छन् । त्यसकारणले उद्योगीहरूले प्रदर्शनीमा देखाउन राखेको सामान गुणस्तर तथा उत्कृष्ट हुनु पर्छ । स्टलमा राखिएका सामान नेपाल सरकारको मान्यता विपरितको आउँदैनन् र आउनु पनि हुँदैन । मेला राम्रो वस्तुको प्रदर्शनी गर्ने ठाउँ हो । राम्रो वस्तुको प्रदर्शनी गर्न सकिएन भने उहाँहरूको उत्पादनले ग्राहक पाउँदैन । ग्राहकले त्यसलाई रिजेक्ट गर्दिन्छन् । त्यसो भए अबको दिनमा कस्ता मेला महोत्सवको आवश्यकता छ, हाम्रो लागि यति प्रदर्शनीहरू पर्याप्त छन् ?  हामीले अहिलेसम्म गरेको जति पनि औद्योगिक व्यपार मेला छन् त्यो भन्दा माथि उठेर सोच्नु पर्ने अब बेला आएको छ । हामी परम्परागत तरीकाबाट मेला महोत्सवको आयोजना गर्दै आएका छौं । त्यो तरीकाले अब पुग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय मेला महोत्सव हरेर भएपनि हामीलाई अपडेट गर्नुपर्ने अवस्था छ । अपडेट गर्नको लागि नेपाल सरकारको सहयोग तथा सहकार्य बिना सम्भव छैन । सरकारले व्यापारिक मेला आयोजना सम्बन्धी एउटा कानुन बनाइ दिनुपर्ने ठम्याई गरेका छौं । कानुन बनिसकेपछि सरकार नीति नियम भित्र रहेर काम गर्न अझ सहज हुन्छ । मेला महोत्सव गर्नको लागि बजेटको आवश्यकता छ । बजेट बिना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मेला गर्न गाह्रो छ । विगतका दिनमा तपाईंहरुले यस्ता मेला तथा महोत्सवको आयोजना धेरै गर्नु भएको छ, महोत्सव पश्चात् त्यस क्षेत्रमा कस्तो सुधार भएको पाउनु भयो ?  धनगढीमा केही दिन अगाडि व्यापार मेला सम्पन्न भएको छ । मान्छेका उत्साह नभइरहेको अवस्थामा यस्तो किसिमको व्यापार मेलाले त्यहाँको जनमानसलाई विभिन्न ठंगबाट उत्साह थपिदिएको छ । आर्थिक रूपमा अवश्य सहयोग पुग्छ । प्रत्यक्ष नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यसको प्रभाव अवश्य पर्छ । एकै चोटी परिवर्तन नदेखिए पनि यसले बिस्तारै प्रभाव पार्दै जान्छ । साना उद्यमीका लागि भन्दै महोत्सवको आयोजना गरिन्छ तर उनीहरूले उत्पादन गरेको सामानले नै बजार नपाइरहेको अवस्था छ नी ?  उहाँहरूको निमित्त नै हामीले यस्ता मेला महोत्सव आयोजना गर्ने हो । साना खाल्का उद्यमी साथीहरूलाई मेलामा स्टल पनि निःशुल्क उपलब्ध गराइ रहेका हुन्छौं । उहाँहरूलाई ज्ञान तथा केही कुराको कमी छ भने अपडेट पनि गर्न खोजी रहेका छौं । सबैले देख्न पाउन् उहाँहरूले उत्पादन गरेका सामानको माग बढोस् भनेर नै यस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने हो । हामी उहाँहरूको उत्पादनलाई कसरी प्रवद्र्धधन गर्न सकिन्छ, त्यो कुरामा पनि सचेत छौं । म पूर्वका साथीलाई पश्चिममा, पश्चिमका साथीहरूलाई पूर्वका मेलामा पुग्न पनि आग्रह गर्छु । किनभने त्यसले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था तथा तरिका थाहा हुन्छ ।  त्यसको लागि उद्योग वाणिज्य संघले पनि सहयोग गरिरहेको छ । यो मेला व्यवसायिक मात्र हैन, हाम्रो उद्देश्य के भने हामीसँग भएका आबाद भएका सदस्य, उद्यमी साथीहरूलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने पनि कोसिस हो । प्रदर्शनीका नाममा अनेकौं विकृति भएका कुरा तपाईंलाई भनिराख्नु पर्दैन होला, अबका दिनमा नेपालमा हुने प्रदर्शनी कस्तो हुन आवश्यक छ ?  काम गर्दै गरेन भने विकृति थाहा हुँदैन । केही गर्दै जाँदा त्रुटी, समस्या तथा चुनौति आउँछ । हाम्रो तर्फबाट सक्ने कुराको समाधान गर्छौं । सरकारले गर्ने कुराहरू त्यही पुगेर छलफल गर्छौं । त्यसका लागि पनि कानुनको आवश्यक छ भनेर कुरा उठाइरहेका छौं । प्रत्येक उद्योग वाणिज्य संघले आज ४०/४२ वटा औद्योगिक मेला गरिरहेका छन् । त्यसले संकुचित भइरहेको अर्थतन्त्रलाई कम्तिमा पनि आत्मबल बढाउने गरेको छ । किनभने निजी क्षेत्रले यो काम गरेको छ । हामीले नयाँ सरकारबाट ठुलो अपेक्षा गरेका छौं । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मात्रै आर्थिक सम्वृद्धिको सम्भव छ भन्ने बुझेको हाम्रो अर्थमा,  हामी एकातिर सरकार अर्का तिर कुदेर सम्भव छैन । अर्थतन्त्र बलियो र आर्थिक अवस्था सुधारको निमित्त सबैको साझेदारी सहकार्य गरी भएका समस्यालाई समाधान गरी अगाडि बढ्यो भने यो व्यापारिक मेला पनि अर्थतन्त्र सुधारको एउटा ठूलो माध्यम बन्न सक्छ । प्रदेश नम्बर एक एउटा औद्योगिक क्षेत्र पनि हो, अहिले प्रदेश १ मा उद्योग व्यवसायको अवस्था के छ ?  विभिन्न ठाउँमा नीतिगत समस्या छ । भएका कलकारखानाबाट पनि पूर्ण रूपमा उत्पादन भइरहेको छैन । सञ्चालन भएका उद्योग पनि घाटा खादै चल्दै आएका छन् । उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन मासिक रूपमा घटाइ रहेका छन् । अहिले ३० प्रतिशत उद्योग मात्र सञ्चालन भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा नयाँ उद्योग आउने क्रममा छन् । नयाँ उद्योग पनि ल्याउनै पर्छ । किनभने नयाँ उद्योग जति धेरै सञ्चालन हुन सक्यो त्यति धेरै रोजगारी सिर्जना अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो । त्यो अवस्थाको आशा गर्न सकिन्छ । भएका उद्योग जे छन् त्यसमा सन्तुष्ट त छैनन् । उद्योगहरूको अवस्था कस्तो छ, हामी सबैले बुझेका छौं । यस्ता विषयमा निवर्तमान अर्थमन्त्री तथा गभर्नरसँग पनि कुरा गरेका छौं । केही सुधारहरू पनि भएका  छन् । महासंघले हामीले भने अनुसार भएन भन्ने खालका आशय पनि ब्यक्त गरिरहेका छौं । अहिले उद्योगी व्यवसायीले बैंकबाट ऋण पाएनौं भनेर पनि आवाज उठाइरहेका छन्, ब्याज कस्तो तिर्न परेको छ ?  हिजो ८/९ प्रतिशत भएको ब्याज १४/१५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यो तरलता अभावको कारणले पनि हो । भर्खरै केही निर्देशिका राष्ट्र बैंकले जारी गरेको छ । त्यस आधारमा मलाई लाग्छ अब बिस्तारै तरलता पनि बढ्ने र बैंकले ऋण पनि  सहज हुन सक्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन पनि नजिकिँदै छ, यो निवार्चनमा प्रदेश एकको प्रतिनिधित्व के मा हुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा तपाईंको आकांक्षा के हो ?  नेपाल उद्योगमा वाणिज्य महासंघसँग मैले लामो समयसम्म सेवा गर्ने मौका पाएँ । साथीहरूसँग परामर्श गरेर सबैको सल्लाहले नै अगाडि बढ्ने अपेक्षा छ । मेरो आकांक्षा उपाध्यक्षको हो । मेरो आकांक्षाप्रति हामीले छलफल पनि गरिरहेका छौं । सबै साथीहरूको कुरा अनुसार नै म अगाडि बढ्ने छु । अब चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा नयाँ समिति बन्छ । उहाँ स्वतः अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ ।  वरिष्ठ उपाध्यक्षको आकांक्षीको रुपमा जिल्ला नगरका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, वस्तु संघको उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्ष रमचन्द्र सङघाई र पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । उहाँहरूले आफ्नो तयारी गरी राख्नु भएको छ । सातै प्रदेशको निर्वाचन उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान अनुसार महासंघको निर्वाचन भएको एक महिना अगाडि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाको आधारमा कार्यसमितिको पूर्ण बहुमतको निर्णयले सातै प्रदेशको निर्वाचन गर्ने निणय गरेको छ । त्यसको जिम्मा पदाधिकारीहरुलाई दिइएको छ । महासंघको निर्वाचनको तयारी र चासो बढेको छ । यो कार्यसमितिको समीक्षा कसरी गर्नु भएको छ ?  शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा आएको कार्यसमितिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संस्थामा भएका अलमलका कुराहरूमा सुधार भएको छ । संघ संस्थामा सबै नेतृत्वले फरक तरिकाले काम गर्ने आफ्नो नेतृत्वको आधारमा रहेछ । शेखर गोल्छा आफैमा ठूलो औद्योगिक प्रतिष्ठानको नेतृत्व गरिराखेको भएका कारणले उहाँले सचिवालय भनौं आन्तरिक कुराहरूमा सुधार गर्नु भएको छ । विधान अन्तर्गत चल्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने कोसिस गर्नु भएको छ । र, कोभिडका कारणले उहाँको कार्यकाल छोटो पनि भयो । उहाँले अपेक्षा गरे अनुसारको चाहँदा चाहँदै पनि कतिपय काम गर्न सक्नु भएन होला । उहाँले महासंघको १० वर्षको गुरु योजना आर्थिक भिजन लिएर आउनु भएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त महासंघ सबै समितिहरूले अत्यन्तै क्रियाशील रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका अवस्था देखिन्छ । र, उहाँ एउटा सफल अध्यक्ष पनि बन्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । कार्यसमितिको सबै साथहरूको सहयोगले यो कार्यकाल अत्यन्तै राम्रो भएको मैले बुझेको छु । आउने कार्यकाल पनि चन्द्र ढकालको नेतृत्व पनि सफल हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्छौं ।