विकास वहस

बैंकको नाम, लोगो, सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापनको मोह छोडेर लगानीकर्ता र कर्मचारीहरुको उच्चतम हित सुरक्षित गर्दै सिभिल बैंक हिमालयन बैंकमा गाभिएको छ । दुई बैंकबीचको मर्ज निकै लामो समय पेचिलो बन्यो तर अन्तिममा सद्भावपूणर् र सहृदयपूणर् मर्ज सम्पन्न भएको सिभिल बैंकका अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डे बताउँछन् ।इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी (आइएलएफसी)मा रहँदा पाण्डेले उक्त फाइनान्स सिभिल बैंकमा मर्ज गराएका थिए । त्यतिबेला पनि नाम, लोगो, सञ्चालक सीईओ केही दावी गरेनन्, लगानीकर्ताको र कर्मचारीको हितलाई केन्द्रमा राखेको थिए । पछि उनै पाण्डे सिभिल बैंकको सञ्चालक बने र अध्यक्ष पनि बने । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको सञ्चालक बन्दा होस् वा सिभिल बैंकको सञ्चालक बन्दा दुबै संस्था कमजोर रहेको तर आफूले नेतृत्व लिएपछि दुबै संस्थालाई सुदृढ गर्न सफल भएको उनी बताउँछन् । शान्त स्वाभावका देखिने, लो प्रोफाइलमा रहेर काम गर्ने पाण्डेमा नेतृत्व क्षमता भने उच्च रहेको घट्नाक्रमले पुष्टि गर्दै लगेको छ । प्रस्तुत छ आईएलएफसी फाइनान्सलाई वाणिज्य बैंक बनाउन नसक्दादेखि सिभिल बैंकलाई हिमालयन बैंकमा मर्ज गराउँदाको अनुभव र अवको योजनाबारे पाण्डेसँग गरिएको विकास वहस । आइएलएफसीलाई बैंकमा स्तरउन्नति गर्ने तपाईको प्रयास पनि असफल भयो । सिभिललाई पनि हिमालयन बैंकमा मर्ज गराउनु भयो । कस्तो अनुभव भैरहेको छ ? आइएलएफसीलाई वाणिज्य बैंक बनाउने उदेश्य सहित पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुर्यायौं । आइएलएफसीको लक्ष्य बैंक बन्ने नै थियो । पुँजी वृद्धि गरे पनि बैंकको लाइसेन्स प्राप्त हुन सकेन । त्यहि बेला नयाँ वाणिज्य बैंकका रुपमा सिभिल बैंक सञ्चालनमा आएको थियो । आइएलएफसीले लाइसेन्स पाउन नसक्दा सिभिल बैंकसँग मर्ज भएको हो । सिभिल बैंक पछिल्लो पुस्ता बैंक हो । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रको इतिहास त्यति धेरै लामो छैन । भारत, यूरोप लगायतका देशहरुमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको इतिहास धेरै लामो छ । सिभिल बैंक भर्खर १२ वर्ष पुगेको छ । बैंकले जति ग्रोथ गरेपनि पुराना बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन नै भएको अनुभव सञ्चालकमा भयो । त्यसर्थ पुरानो र स्थापित बैंकसँग मर्ज गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा सञ्चालक समिति गयो । आजभन्दा २ वर्ष अघि हिमालयन बैंकसँग मर्जरका लागि प्रयास भएको थियो । तर, सिभिल बैंकले आफ्नो पुँजी अनुसारको विजनेश वृद्धि गर्न नसकेको भन्दै हिमालयन बैंकसँग मर्जर गर्न अस्वीकार गर्यो । त्यसपछि २ वर्षको दौरानमा बैंकले विजनेशमा आक्रामक विस्तार गर्यो । सिभिल बैंकले पनि डबल डिजिटमा लाभांश दिन सक्ने क्षमता राख्न थाल्यो । अनि मात्रै हिमालयन बैंकसँग मर्जर सम्भव भएको हो । आइएलएफसीलाई स्थापित गर्दाको तपाइको सोच के थियो ? आइएलएफसी लिजिङ कम्पनीका रुपमा स्थापित भएको थियो । लिजिङ कम्पनी बैंकभन्दा पनि अब्बल हुन्छ भन्ने हिसावले स्थापना गरिएको थियो । फाइनान्स लिजिङ र अप्रेटिङ लिजिङ गरी २ वटा अवधारणा थिए । तर, पछि फाइनान्सले मात्रै लिजिङ गर्न पाउने गरी नियम संशोधन भयो । लिजिङ कम्पनीमा त्यति धेरै चाम देखिएन । फाइनान्स कम्पनी र लिजिङ कम्पनी समान हुन थाले । त्यसपछि लिजिङ कम्पनी विस्तारै रेगुलर बैंकिङ्गमा रुपान्तरित भएको हो । आइएलएफसीलाई वाणिज्य बैंक बनाउने भनेर २ अर्ब पुँजी वृद्धि गरियो । तर, राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स नदिँदा असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । आजको दिनमा राष्ट्र बैंकले गरेको निणर्य सहि लाग्छ कि लाग्दैन ? वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स पाएको भए केही न केही परिवर्तन अवश्य हुन्थ्यो । तर, अन्य एनएमबी, किष्ट फाइनान्सले वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स पाए, सानिमा विकास बैंकले वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स पायो । तर राष्ट्र बैंकले आइएलएफसीलाई नयाँ बैंकले लाइसेन्स दिएन । त्यसमा हाम्रो असन्तुष्टि थियो तर लाइसेन्स नपाएपछि हामीले मर्जको बाटो रोजेका हौ । २०६४ देखि २०७० को अवधिमा थुप्रै बैंकहरुले लाइसेन्स पाए । त्यसमध्ये अधिकांश पुराना बैंकमा मर्ज भइसके । हामीले पनि लाइसेन्स पाएका थियौं भने पनि अहिले त मर्ज गर्नै पथ्र्यो भन्ने लाग्छ । २०६४ पछि सञ्चालनमा आएका किष्ट बैंक, ग्राण्ड बैंक, कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंक, जनता बैंक, मेगा बैंक, सेञ्चुरी बैंक मर्जमा गए । सनराईज बैंक पनि लक्ष्मीसँग मर्ज हुँदैछ । अझै त्यो भन्दा पुराना लुम्बिनी बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक पनि मर्ज भइसके । अब ती सबै बैंकहरुको इतिहास मेटिएको छ । सिटिजन्स बैंक, सानिमा बैंक, एनएमबि बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, सनराइज बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक सबैले मर्ज गरेर पुँजी वृद्धि गरेका हुन् । नयाँ पुस्ताका बैंकहरु मर्ज हुनु पर्ने अवस्था किन आयो ? विजनेश इन्ट्रिगेसन (व्यवसाय एकीकरण) गर्नका लागि मर्जर भएका हुन् । २ अर्ब पुँजीबाट सञ्चालनमा आएका बैंकहरुले पुँजी वृद्धि गरेका छन् । ज्वाइन्ट भेञ्चर बैंक बाहेक अन्य सबै बैंकको पुँजी १५ अर्ब भन्दा बढी पुँजी पुगेको छ । मर्जर भएर ठूलो बैंक बन्नु राम्रो पक्ष हो । जसले गर्दा विजनेश एकीकरण पनि हुन्छ । पहिला पुँजी वृद्धिमा मात्रै ध्यान दिएका थिए भने अहिले विजनेश ग्रोथमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । धेरै लाइसेन्स दिनु राष्ट्र बैंकको गल्ती थियो सबैले भन्छन् । लगानीकर्ता पनि दूरगामी थिएनन् र अहिलेको परिणाम भोग्नु पर्यो भन्दो हुन्छ ? मर्ज वा प्राप्तिमा गएर पनि लगानीकर्ता चुकेका छैनन् । एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा लगानी सरेको छ । सानो बैंकबाट ठूलो बैंक भएका छन् । यसमा लगानीकर्ता केही पनि गुमाएका छैनन् । पहिला धेरै बैंक भएपछि पहुँच वृद्धि हुन्छ भन्ने थियो । अहिले शाखा वृद्धि हुँदै ठूलो भएका छन् । नेटवर्क वृद्धि गरेर पनि ठूलो हुने अवस्था आएको हो । अहिले विजनेश आवश्यकता हुन थालेको छ । राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति आफ्नो ठाउँमा सही छ । तर, बैंक आफैं ठूलो भएर सक्षम हुनका लागि विजनेश आवश्यक छ । ३५ अर्ब भन्दा धेरै पुँजी भएको बैंक हुनु सफलताको सूचक हो त ? धेरै बैंक हुँदा वित्तीय पहुँच बढेको हो । पहिला मान्छेहरु बैंकमा जान डराउनु पर्ने अवस्था थियो । पहिला-पहिला ज्वाइन्ट भेञ्चरका चिल्लो बैंकमा मान्छे छिर्न पनि डराउँथे । जब नीजि क्षेत्रका बैंक सञ्चालनमा आए तब गाउँ गाउँमा बैंकका शाखा विस्तार भए । जसले गर्दा आम सर्वसाधारणमा वित्तीय पुहँच पुगेको छ । गाउँघरमा हरेक मान्छेहरुले व्यवसाय गर्न, निक्षेप जम्मा गर्न, साना-साना घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न बैंकबाट सुलभ कर्जा पाएका छन् । जसको परिणामस्वरुप अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा मिलेको छ भने रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना भएका छन् । राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार हरेक पालिकामा बैंकको शाखा विस्तार भएको छ । तर, शाखा विस्तार गरेर बैंकको पहुँच पुर्याएर मात्रै भएन । अब बैंकहरु सक्षम हुनु पर्ने बेला आएको छ । किनभने बेला-बेलामा अर्थतन्त्र तलमाथि भइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एकीकृत भयो भने अझै सक्षम हुन्छन् । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प जाँदा पनि जोगिने गरी बलियो बनाउन आवश्यक छ । तपाइले फाइनान्स कम्पनीमा लागनी गर्नु भयो । त्यसलाई अपग्रेड गर्दै सिभिल बैंकमा जोडिनु भयो । अहिले हिमालयन बैंकसँग मर्ज गर्नु भयो । यो यात्रामा समीक्षा गर्दा तपाइले सफलता हासिल गर्नु भयो कि भएन ? यो निरन्तर प्रक्रिया हो । यदि बेलैमा कुनै पनि काम गर्न सकिएन भने बजारबाट छुट्टिनु (एक्जिट) हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । समय सापेक्ष आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्नु नै बुद्धिमानी मानिन्छ । अहिले सबै प्रयास ट्रयाकमा गएको छ । पहिला हामी लोकल हिसावको ट्रयाकमा थियौं भने अहिले तिव्र रुपमा विकसित भएर अर्थतन्त्रमा अझै टेवा पुर्याएको हो । अहिले जे जति काम गरिरहेका छौं त्यो सहि ट्रयाक अथवा सहि ढंगले अगाडि बढिरहेका छौं । फाइनान्स खोल्दै गर्दाको लगानीको अपेक्षित प्रतिफल अब प्राप्त हुन्छ ? आजभन्दा २० वर्ष अघि बैंकको औषत रिटर्न धेरै थियो । अधिकांश बैंकहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्थे । अहिले राम्रो भनिएका बैंकहरुको पनि लाभांश घट्दै गएको छ । आज लगानी गरेर भोलि नै प्रतिफल खाने क्षेत्र बैंक होइन । आज लगानीको प्रतिफल घट्दैछ भने कुनै दिन यो बढ्न सक्छ । यो सबै व्यवस्थापनमा भर पर्ने कुरा हो । बैंकलाई चुस्त र दुरुस्त राख्दै समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्छ । बैंकले दीर्घकालमा प्रतिफल दिन्छ । जो मान्छे आजको भोलि रिटर्न खोज्छ त्यो मान्छेले बैंकमा लगानी गर्नु बेकार हो । हिमालयन बैंकसँग मर्जर गर्दा सिभिल बैंकका लगानीकर्ता कति सन्तुष्ट छन् ? हिमालयन बैंक ३० वर्षको इतिहास बोकेको सक्षम बैंक हो । सिभिल बैंक १२ वर्ष इतिहास भएको बामे सर्दै गरेको हो । बैंकले बिस्तारै ट्रयाक समात्दै दौडिरहेको थियो । हिमालयन बैंक एउटा इतिहास बोकेको नेटवर्क धेरै, एसेट बढी भएको बैंक हो । यो हिसाबमा सिभिल बैंकका लगानीकर्तालाई वेल्थ म्याक्सिमाइजको अटोमेटिक फाइदा भएको छ । मर्जर गर्दा लगानीकर्ताको भावना पनि बुझेका थियौं । उहाँहरु सबै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका बैंकहरुमध्ये अन्तिम अवस्थामा रहेको सिभिल बैंक मर्जरपश्चात् सातौं स्थानमा पुगेको छ । मर्जरपश्चात् सिभिल बैंकको भन्दा बढी प्रतिफल आउँछ । यो कुरा लगानीकर्ताहरुले बुझ्नु भएको छ । कोही पनि प्रमोटर मर्जरबाट विचलीत भएका छैनन् । उहाँहरुले गलत गरेको छ भनेर भन्नु भएको छैन । कुनै पनि कर्मचारीहरुलाई मर्का पर्ने गरी मर्जर भएको छैन । लिखित र मौखिक दुवै सहमति भएको छ । हजार जनालाई व्यवस्थापन गर्दा एकदई जना असन्तुष्टि हुनु स्वभाविक हो । तर, उहाँहरुलाई पनि हामीले उचित भीआरएसको सुविधा प्रदान गरेका छौं । सञ्चालक समिति, नाममा आफ्नो अपनत्व, व्यवस्थापनको उच्च तहमा आफ्नो व्यक्तिलाई छाडेर पनि सिभिल बैंकका लगानीकर्ता खुशी छन्, यो भित्रको राज के हो ? कुनै पनि डिल गर्दा मेरो हैसियत के हुने भनेर अपनत्व खोज्यो भने त्यो कहिल्यै पनि पुरा हुँदैन । डिल गर्दा आफूलाई अन्तिममा राख्यो भने मात्रै सफल हुन्छ । सिभिल बैंकको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले कहि पनि आफ्नो हिस्सा खोजेको छैन । सेयरधनीहरुले राम्रो स्वाप रेसियो पाउनु र कर्मचारी व्यवस्थापन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । हिमालयन बैंकमा रहेर होस् या अन्य ठाउँमा रहेर होस् काम गर्न सकिन्छ । सिभिल बैंकका सीईओ सुनिल पोखरेलले भीआरएस लिएर विदा हुनुभयो । तर, उहाँको सक्षमताले एक हप्तामै विदेशी बैंकको सीईओ बन्दै हुनुहुन्छ । यहि अड्किएर बसिरहनु पर्ने जरुरी छैन । आफ्नो क्षमताले जहाँ गएर राम्रो गर्न सकिन्छ । तपाई सिभिल बैंकको अध्यक्ष भएपछि सबै सूचकमा द्रूत गतिमा सुधार गर्नुभयो । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने किन लागेन ? बैंकको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको इफोर्टले सम्भव भएको हो । पहिला सिभिल बैंक अण्डर क्यापासिटीमा सञ्चालन भएको थियो । म आएपछि पूणर् क्षमतामा सञ्चालनमा आएको हो । बैंकको पुँजी ९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । अन्य बैंक २०/२५ अर्ब पुँजी भइसकेको अवस्थामा ९ अर्बको पुँजीले ठूलो सिनर्जी लिन सकिँदैन र प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता रहँदैन भन्ने लाग्यो । सिभिल बैंक सफल हुनुमा व्यवस्थापन समूहले डिजिटलाइजेसनमा ठूलो फड्को मारेर हो । कर्मचारी घटाएर पेपरलेस बैंकिङ्ग सुरु गर्यौ । जसले गर्दा कम कर्मचारीले पनि धेरै सेवा दिन सक्ने भएपछि सिभिल बैंकले ग्रोथ गरेको हो । बैंकको विजनेश ग्रोथ ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदै गर्दा पनि कर्मचारी संख्या घटाउँदै लग्न सफल भएका थियौ । बैंकको प्रडक्टिभिटी बढेर रिटर्न पनि बढ्दै गयो । सिभिल बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई प्राप्ति गरेर पुँजी बढाएको भए मर्जमा जानु पर्ने थिएन । तर, थोरै पुँजी भएर प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा नहुने र सानो भोलुममा बस्नुपर्ने अवस्था थियो । विकास बैंक पनि त्यहि आकाराको हुन थालेकाले मर्जरको विकल्प खोज्यौं । ९/१० अर्ब पुँजी भएका बैंकहरुले पनि आफ्नो विजनेश ग्रोथ गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुको पुँजी र रिजर्भको आकार बराबर छ । उनीहरु विजनेश गर्न सक्षम छन् । ज्वाइन्ट भेञ्चर विदेशी बैंकको पहुँचले गर्दा विजनेश गरिरहेका छन् । सिभिल बैंक नयाँ बैंक भएकाले रिजर्भ धेरै थिएन । हिमालयन बैंकमा सिभिल बैंकलाई समाहित गरेपछि तपाइको भूमिका कस्तो हुन्छ ? मेरो आफ्नो दैनिकी जे छ निरन्तरता दिन्छु । बैंकमा गर्नुपर्ने मेरो काम सबै सकिएको छ । एकीकृत कारोबारसम्म मेरो दायित्व पुरा भएको छ । सिभिल माईक्रोफाइनान्समा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका पनि थिए । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्समा पनि आफ्नो दायित्व पुरा गरेको थिए । आइएलएफसीमा १८ वर्ष आवद्ध भएर मर्ज गराएको थिए । यसलाई समान्य रुपमा लिन्छु । आगामी दिनमा पनि आफ्नो दैनिकी यहि हिसावमा निरन्तर अगाडि बढाउँछु । सबल र सक्षम बैंकसँग मर्जर गर्न सफल भएका छौं । एमओयू गर्नुभन्दा अघि नै सबै कुराहरु स्पष्ट भएको हुँदा केही बाधाहरु आएनन् । अन्य बैंकहरु पनि मर्जर भएका छन् । एउटा संस्थालाई राम्रो संस्थामा हस्तान्तरण गरेको छु । सिभिल बैंकको सञ्चालक र अध्यक्षको ४ वर्षे कार्यकालमा अण्डर पर्फमिङ बैंकलाई पर्फमिङ गरेर राम्रो संस्थासँग हात मिलाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट विदा भएको छु । आइएलएफसीलाई सिभिल बैंकमा मर्ज गराउँदा बोर्डमा हुनु हुन्थेन । पछि बैंकको सञ्चालकमा आएर अध्यक्ष बन्नु भयो । हिमालयन बैंकमा यस्तै उदय कहिलेसम्म देख्न पाउँछौं ? गर्न सक्ने मान्छेले एक कार्यकालमा सबै काम गर्न सक्छ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स एउटा बिग्रेको संस्था थियो । अध्यक्ष अम्बिका पौडेल हुनु हुन्थ्यो । घाटामा रहेको कम्पनीलाई नाफामा ल्याउन सफल भयौं । कम्पनी सुधार भएपछि मेरो जरुरी भएन । सिभिल बैंकका तत्कालिन साथीहरुले तपाई आउनु पर्यो भनेपछि आएको हु । मेरो नेतृत्वमा एउटा टिम बन्यो । बैंकलाई ग्रोथ गराउन सञ्चालक समितिले भिजन बनायो । त्यसमा हामी सफल भयौं । तत्कालिन अध्यक्ष विभिन्न परिवन्धमा परेपनि हामी विचलित भएनौं । त्यसको बाबजुत पनि हामीले बैंकलाई सफल बनाउन भयौं । मेरो अन्य ठाउँमा पनि लगानी छ । जुन ठाउँमा मेरो जरुरत हुन्छ अथवा मलाई आह्वान गरिन्छ भने तयार छु । सिभिल बैंकका सञ्चालक अम्बिर बोगटी जीले तपाइ आउनु पर्यो भनेर अनुरोध गरेपछि म आएको थिए । अब जुन संस्थामा केही गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी लाग्छ त्यसैमा प्रवेश गर्छु । राष्ट्र बैंकले तोकेको समय सीमा भित्र एकीकृत कारोबार गर्न सक्नु भएन । राष्ट्र बैंकले दिने सुविधा के हुन्छ ? असारपछि मर्जर सम्झौता गरेका कुमारी बैंक र एनसीसी बैंकको मर्जर सम्पन्न भयो । उनीहरुले करको सुविधा पाउँदैनन् । लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंकले पनि मर्जर सम्झौता गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिलाई अबलम्बन गरेको हुँदा मर्जरमा पाउने सेवा सुविधा पाउने अपेक्षा छ । असार अघि गरेको हुँदा कर छुट पाउँछौं । स्वीकृति प्रक्रिया पुस अगाडि नै लिइसकेको हुँदा त्यो सुविधा पाउने अपेक्षा छ ।

काठमाडौं । न्युन आय भएका घरपरिवारलाई सानातिना आर्थिक गर्जो टार्न वा उत्पादनमुलक काममा लगानी गर्न जनतालाई सहायता दिने उद्देश्यले लघुवित्त संस्थाहरु विगत ३० वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालनमा छन् । सरकारले जुन उद्देश्य, मर्म र भावनाका साथ लघुवित्तहरु खोलेको हो त्यसअनुसार चल्न नसकको गुनासाहरु आउन थालेका छन् ।  लघुवित्त संस्थाहरुले मुलुकको गरिबी निवारण गर्न र वित्तीय पहुँच पुर्याउन खेलको महत्वपूर्ण योगदान पनि रहेको छ । तर पछिल्लो समय लघुवित्तकै कारण ग्रामिण क्षेत्रका विशेषगरी महिलाहरु पीडित बनेको समाचार बाहिरिरहेका छन् । लघुवित्तहरुले सेवा शुल्क, चर्को ब्याज र किस्ता असुल्न मालसामान नै उठाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको लघुवित्त पीडितहरुको गुनासो छ । लघुवित्तबाट ऋण लिने परिवार नै तहसनहस बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्था हुनु राज्यको नियमनकारी निकाय वा स्वयं संस्था आफैँ हो । लघुवित्तको कमजोरी कहाँ कसरी भयो ? लघुवित्तमा देखिएको वर्तमान समस्या समाधान गर्न लघुवित्त र सरकारले कस्तो कदम चाल्दैछ भन्ने विषयमा लघुवित्त बैंकर्स संघका निःवर्तमान अध्यक्ष तथा विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त लम्सालसँग कुराकानी गरेको छ । उनले राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको आवश्यकता नहेरी एकैपटक धेरै लघुवित्तको लाइसेन्स दिँदा अहिलेको समस्या आएको बताए । उनले लघुवित्तले ऋण असुलीको नाममा घरका भाँडाकुँडा र सरसामान नै उठाउनु गलत भएको भन्दै लघुवित्त करेक्शन भएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । पछिल्लो समय बाहिर आएका लघुवित्त संस्थाहरुमा देखिएको समस्याको वास्तविकता कस्तो हो ? पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुसँग जोडिएको समस्या धेरै विषय वस्तुसँग जोडिएको समस्या हो । सबैभन्दा पहिला पछिल्लो मुलुकको आर्थिक अवस्था हो । जसमा आर्थिक मन्दी हो । विश्व नै आर्थिक मन्दीमा रहेको छ । त्यसको चपेटामा नेपाल पनि पर्छ । उद्योगी व्यवसायमा समेत प्रभाव परेकाले व्यापारमा समेत मन्दी देखिएको छ । विगतमा एक सय रुपैयाँको व्यापार गर्नेहरुले पनि १० रुपैयाँ व्यापार गरेर बस्न बाध्य भएका छन् । आर्थिक रुपमा सबै मानिसहरु समस्यामा छन् । आर्थिक चक्रमा यस्तो हुन्छ । कोभिड महामारीपछि आर्थिक समस्याको प्रभाव र रुस र युक्रेन युद्धको प्रभावको कारण पनि समस्या रहेको छ । यस्तो अवस्थाको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरुलाई आफ्नो व्यापार व्यवसाय चल्न सकेको छैन तर ऋण तिर्नुपर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यापार व्यवसाय चलेको छैन भनेर ऋण उठाउन छोड्दैन । ऋण उठाउन जाँदा अहिलेको अवस्थामा आएको हो । लघुवित्तको हकमा सञ्चालनमा कमिकजोरी र एउटा व्यक्तिहरुलाई धेरै लघुवित्तहरुले ऋण दिएको कर्जा सूचना केन्द्रको डाटा थिएन । कुनै पनि व्यक्तिले कतैबाट पनि ऋण लिएको छैन भनेपछि लघुवित्तले ऋण दिने प्रचलन भयो । त्यो कारणले पनि अहिले धेरै संस्थाहरुले एउटै व्यक्तिलाई ऋण दिएको अवस्था देखिएको छ । त्यसले मल्टिपल ल्याण्डिङ भएर एउटै व्यक्तिलाई ऋणको भार धेरै भएको देखियो । यो विषयमा लघुवित्त संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा कमजोरी भयो । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा संकट देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण तिर भन्नु स्वभाविक हो । पैसाको अभाव भइरहेको अवस्थामा व्यक्तिहरुसँग ऋण उठाउन खोज्दा समस्या भयो । ग्राहकहरुले धेरै लघुवित्त संस्थाहरुसँग ऋण लिएकाले सबैले फोन गरेर ऋण उठाउन ताकेता गर्दा समस्या आयो । त्यस्ता ऋणीहरु कहाँ गएर यो ऋण नतिर्न पाए हुने थियो भनेर अहिले लघुवित्त संघर्ष समिति र मिडियामा गएर भन्ने गरेको देखिएको हो । विगतमा लघुवित्तहरुले गर्दै आएको कमजोरी र अहिले भइरहेको आर्थिक मन्दीको कारण सिर्जना भएको समस्या हो । लघुवित्त संस्थाहरुमा आएका समस्याको जड के हो, यो कसरी आयो ? समस्या आउनुमा लघुवित्त संस्थाहरु नै जिम्मेवार छौं । संस्थागत रुपमा लघुवित्त संस्थाहरु धेरै भएर पनि होला । तर त्यसको करेन्सनको शुरुवात भएको छ । मर्जरको कारण संस्थाहरु कम हुँदै गएका छन् । दर्ताको प्रक्रियाको कारण पनि धेरै संस्थाहरु भए । त्यसपछि जसरी लघुवित्त संस्थाहरु सञ्चालनमा आए ति संस्थाहरु तत्काल नाफा ल्याउने प्रतिष्पर्धा पनि रह्यो । तर नियमन कानून भित्र रहेर नै त्यो काम भए । धेरै लगानी गरेर धेरै नाफा गर्छु भन्ने कुरा गुणस्तर घट्ने पनि कानून विपरित होइन । लघुवित्तको ब्याजदर,सेवा शुल्क नियमन निकायले तोकेको गर्ने र तत्काल नाफा कमाउने रफतारमा जाँदा समस्या आएको हो । त्यस्तै, लघुवित्तको सदस्य भएर ऋण लिने व्यक्तिहरुले पनि वित्तीय साक्षरता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिने ऋणको विषयमा जानकारी नलिएकाले समस्या देखिएको हो । यसको शुरुवात लघुवित्त संस्था दर्ता र पछिल्लो समय समाजको संरचना परिवर्तन भएको छ । जहाँ लघुवित्त सामूहिक ऋणमा चल्ने हो तर अहिले एकले अर्कोको जवानी बस्दैन । एक जना ऋण तिर्न नसकेर भागिदिँदा समग्र समूहमा समस्या देखिएको छ । लघुवित्तको जुन सामुहिक मापदण्ड रहेको छ त्यो नहुँदा समस्या देखिन्छ । यी सबै समस्या अर्थतन्त्रमा समस्या परेको बेला देखिएको कारण यस्ता समस्याहरु बाहिर देखिएका हुन् । विगतमा पनि यस्ता समस्या हुँदै आएका हुन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु जुन मूल्य र मान्यतामा चल्नुपर्ने हो, तर त्यो निश्चित मूल्य र मान्यता भन्दा बाहिर गएर जल्न खोज्दा यस्तो समस्या आएको त होइन ? लघुवित्तहरु जुन मूल्य र मान्यतामा चल्नुपर्ने थियो त्यसरी नचल्दा पनि आएको हो । लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा निश्चित मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर चल्न खोजेको कुरा हामीले स्वीकार गर्छौं । लघुवित्तले ऋणीहरुलाई कति वित्तीय साक्षरता दिनुपर्ने,सचेत बनाउनु पर्ने नियम छ । त्यो नियम भन्दा विपरित धेरै बाहिर पनि गएको होइन । तर लघुवित्तले गर्नुपर्ने काउन्ट सेलिङमा कमी भएको हो । तर अहिलका नागरिक धेरै कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न चाहँदैन । छिटो काम चाहिन्छ । अहिलेको युवा पुस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नु भन्दा लघुवित्तलाई नै गाली गर्नुहुन्छ । लघुवित्तहरुले ऋण दिन कडाइ गर्न थाल्यो भने लघुवित्तले ऋण नै दिँदैन भनेर बिरोध गर्न शुरु हुन्छ । संस्थाले ऋण दिन पनि विभिन्न प्रक्रिया देखाएर विनाकारण दुःख दिन्छ भन्ने समस्या आउँछ । दियो भने सजिलै किन दिएको भनेर प्रश्न गरिन्छ । यो समस्यामा लघुवित्त र ऋण लिनेहरु दुवैको कमजोरी छ । लघुवित्त संस्थाहरुमा अहिलेको वर्तमान समस्या आउनुमा नियमन निकाय राष्ट्र बैंकको नियमनमा कमजोरी भएर हो वा संस्थाहरु स्वनियमन हुनुपर्ने हो तर स्वनियमन हुन नसक्दा पनि समस्या आएको होइन ? उत्तर–लघुवित्तको सिद्धान्त स्वनियमनमा बस्ने हो । स्वनियमनमा पनि बस्छौं । स्वनियमनमा बस्न नसकेको होइन । बसेका छन् । तर कुनै एउटा व्यक्तिले १५ लाख ऋण लग्यो । त्यो राष्ट्र बैंकको नियमन भन्दा फरक हो । यसमा प्रश्न आउँछ । लघुवित्तहरुमा विगतमा कर्जाको डाटा बेस थिएन । कुनै एउटा महिला आएर समूहमा बस्यो । कतैबाट ऋण लिएको छ भनेर सोध्दा छैन भन्छ । उसले लिएको कर्जाको डाटा हेर्ने माध्यम लघुवित्तसँग थिएन । त्यस्तो अवस्थामा एक जना ऋणीले कतै ऋण लिएको छैन भन्दै धेरै संस्थाहरुमा ऋण लिने गरेको देखियो । अन्य कुनै संस्थामा ऋण लिएको छैन । ऋण दिनु भनेपछि लगानी गर्ने संस्थाले ऋण दिन्छ । तर ऋण लिने व्यक्तिले लघुवित्तलाई अन्य संस्थाबाट ऋण लिएको विषयमा जानकारी दिएन । त्यसैले लघुवित्तको सिस्टमले लघुवित्तमा ऋण लिन आउने ग्राहकले अन्य संस्थाबाट लिएको ऋणको डाटा लिन अहिले पनि सक्दैन । एक, दुई वर्षदेखि कर्जा सूचना केन्द्रमा हेर्दा एउटा व्यक्तिले १५ वटा संस्थामा ऋण लिएको देखिएको छ । विगतमा त्यस्तो थिएन । लघुवित्त संस्थाहरु स्वनियमन बस्न चाहँदा चाहँदै पनि थाहा नपाएर बस्न नसकेको हो । लघुवित्त सबैले स्वनियमनमा बसेको छ भन्ने होइन । कसैले आँखा चिम्लेको पनि होला । स्वनियमन भनेको नैतिकता हो सबैमा नैतिकता नभएको हुनसक्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने विषयमा पनि सबैलाई नियमन गर्न नसकेको हो । ऋणीले कति संस्थामा ऋण लिएको छ भन्ने डाटा राष्ट्र बैंक र लघुवित्तसँग नभएपछि नियमन भएन । पछिल्लो समय डाटा आएपछि थाहा भयो । अहिले पनि कर्जा सूचना केन्द्र प्रभावकारी छैन । लघुवित्त संस्थाहरुले वर्तमान समस्या आउनुमा कुनैपनि दोष छैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? पछिल्लो समय लघुवित्त खारेज गर्न माग भइरहेको छ । लघुवित्त संस्था खारेज र संस्थाको ऋण मिनाह हामीले गर्ने होइन । एउटा संस्थाले मिनाह गर्न सक्दैन । यस्ता विषय हामीसँग सरोकार भएको विषय होइन । खारेज गर्ने भए नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । लघुवित्त संस्था आवश्यक नभए सरकारको त्यही अनुसार वित्तीय नीति बन्नुपर्यो । सरकारले लघुवित्त संंस्था खारेज गरेर कसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । ग्रामिण क्षेत्रमा लघुवित्त नभएको स्थानमा मिटर ब्याजी चलिरहेको छ । विगतको जस्तो साहुमाहजन जस्तै मिटर ब्याजीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । लघुवित्त संस्थाहरुले नेपालमा गरिबी अन्त्य गर्नको लागि ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन काम गरेको ४० वर्ष भयो । अहिलेसम्म धेरै समस्या थिएन । अहिले अर्थतन्त्रमा मन्दीको कारण समस्या आएको हो । नेपालभरका ६० लाख नागरिकहरुलाई बैंकिङ पहुँचमा जोडेको छ । ३३ लाखलाई ऋण प्रवाह गरेर व्यवसायी बनाएको छ । महिलाहरुलाई उद्यमशिल बनाएर वित्तीय साक्षरता दिँदै अगाडि बढाएको छ । लघुवित्तले हजारौं मानिसहरुलाई सफल बनाएका उदाहरणहरु रहेका छन् । पछिल्लो समय लघुवित्तको कारण घरबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आयो भन्नुभएको छ । त्यस्तो अवस्था किन आयो । त्यो अवस्था ऋणी आफैँले पनि बनाएको हो । ऋण धेरै भएर तिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि रुन्छन् । घर छाड्ने र आत्मदाहाको बाटो रोज्ने भन्दा पनि समस्याको समाधानतर्फ सबै केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । आत्महत्या गर्नु दुभाग्यपूर्ण नराम्रो कुरा हो । लघुवित्त संस्थामा भएका विकृतिलाई सधार गर्ने हो । संस्था बन्द गर्ने विषय तत्काल समस्याको समाधान होइन । लघुवित्तका कर्मचारीहरुले ऋणीहरुको घरमा गएर विभिन्न खालका यातना दिएको घटनाहरु बाहिर आएका छन् ? लघुवित्तका कर्मचारीहरुलाई मध्यराति १२ बजेसम्म ऋण उठाउन पठाउनु हुन्छ ? ऋणीहरुको घरमा गएर लघुवित्तले ताल्चा लगाउने,घरको समान जफत गर्नु गलत हो । कुनैपनि लघुवित्तले गरेको छ भने पनि गलत हो । लघुवित्तहरुले कर्मचारीहरुलाई त्यस्तो गराउनु हुँदैन । हामीले लघुवित्तका कार्यकारी निर्देशकहरुलाई भनेका छौं । यदि विगतमा भएका छन् भने पनि तत्काल बन्द गर्न निर्देशन नै गरेका छौं । किस्ता उठाउने विषयमा बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म भेट हुँदैन । फोन स्वीच अफ गर्छ त्यसलाई के गर्ने ? अफिस समयमा ऋणी घरमा भेट नहुँदा बेलुका कर्मचारी उसको घरमा गएको हुनसक्छ । ऋणीहरुले कार्यालय समयमा सम्पर्कमा रहनुभयो भने मध्यराति किस्ता उठाउन जाने कसैको रहर हुँदैन । ११ बजेसम्म घरमा ग्राहक आउँछ र कुरा गर्न बसेको हो नराम्रो नियतले बसेको नहुन सक्छ । हामीले त्यो दृष्टिकोणमा पनि हेर्नु पर्छ । त्यसरी जानु रहर नभएर बाध्यता हो । लघुवित्तले नियम भन्दा बाहिर गएर काम गरेको छैन भन्ने आधार पनि छैन, अर्को कुरा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुबाट आवश्यक भन्दा बढी सेवा शुल्क बापत लिएको १ अर्ब ६० करोड फिर्ता गर्ने सहमति गर्नुभयो, के हो वास्तविकता ? सेवा शुल्कको व्याख्या र दृष्टिकोण फरक हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई लघुवित्तले बुझेको र राष्ट्र बैंकले बुझाई फरक भएकाले यस्तो भएको हो । त्यसमा केही विषयमा नियमन विपरित गरेको भन्ने विषय स्वीकार गर्छु । तर जुन रुपमा बाहिर आएको छ त्यो चाहीँ होइन । सरकार र लघुवित्त बीच रकम र्फिता गर्ने विषय सत्य हो । लघुवित्त सदस्यको पैसा केही सहुलियत दिने भनेर फिर्ता गर्ने विषय भएको हो । तर नियम विपरित गएर पैसा फिर्ता गर्नुपरेको भनेर भन्ने विषय कसरी ब्याख्या गर्ने विषयको कुरा हो । लघुवित्तहरुमा देखिएको समस्या लघुवित्त आफ्नै कारण र संस्था खोल्नलाई राष्ट्र बैंकले धेरैलाई लाइसेन्स दिँदा निम्तिएको समस्या भन्न मिल्छ ? लघुवित्त संस्थामा समस्या आउनुको शुरुवात धेरै संस्था खोल्न लाइसेन्स दिनु पनि एक हो । लाइसेन्स दिँदा धेरै संस्था दर्ता भए । नयाँ नयाँ व्यवसासयक क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु आए । लघुवित्तको मर्म बुझ्ने भन्दा फरक लगानीकर्ताहरुको प्रवेश भयो । मार्केटमा नयाँ खेलाडीहरु आए सबैसँग जाडिएको छ । समस्या आउनुमा एउटा मात्रै फ्याक्टर होइन । नाफा मात्रै खोज्ने लगानीकर्ताहरुलाई लघुवित्तको लाइसेन्स दिएर पनि हुनसक्छ । लाइसेन्स दिँदा पनि संस्थाको गुणस्तर हेरिएन । त्यसरी खोल्न लघुवित्तहरु नाफामा मात्रै केन्द्रित भए । एक वर्षभित्र नै लघुवित्त नाफामा आउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य लगानीकर्ताहरुमा हुँदा अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा बढ्ने पक्ष पनि एक हो । समस्या आउनुमा एउटा मात्रै पक्षको कारण आएको होइन । अब समस्या नै समस्याको विचमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, लघुवित्तप्रति विश्वास गुम्ने खतरा बढ्ने देख्नुभएको छैन ? मुलुक यति बेला आर्थिक मन्दीको चरणमा रहेको छ । सबै व्यवसाय चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । आर्थिक गतिविधिहरु धेरै कम छ । त्यस कारण अब बाच्ने र बचाउने सिद्धान्तमा अगाडि बढ्नुपर्छ । लघुवित्त संस्थाहरु चल्नुपर्छ । सबै ऋण मिनाह, ब्याज छाडेर संस्था चल्दैन । संस्थामा एउटा ऋणीले पैसा तिरेन भने निक्षेपकर्तालाई पनि पैसा दिन सक्दैन । त्यस्तो भयो भने बैंकिङ प्रणाली ध्वस्त हुन्छ । अहिले उत्पन्न भएका समस्यालाई गहन रुपमा हेरर समाधान गर्न सकिने गर्ने र राज्यको कुनै कोषबाट लघुवित्तमार्फत अफ्ठ्यारो अवस्थामा गर्नपर्छ । ऋणीहरुलाई किस्ता तिर्न समय दिने हो । विगतमा लघुवित्तबाट ऋणको दुरुपयोग भयो । संस्थाले पनि नियमन गरेन । ऋण लिनेहरुले पनि सहज रुपमा अर्को ठाउँमा प्रयोग गर्यो । अब ऋणीले पनि ऋणको दुरुपयोग गर्दिन भनेर आउँदा समस्या समाधान हुन्छ । बिस्तारै राम्रो हुँदै जान्छ । हामीले धैर्य गर्ने अब सम्भावनाहरु के छ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर संस्था र व्यक्तिहरु पनि विकल्पहरु खोज्न जरुरी छ । संस्थालाई किन पैसा दिएको भनेर औला देखाएर ऋण र ब्याज तिर्दिन भन्न थालियो भने राम्रो हुँदैन । अबको समाधान भनेको ऋण तिर्ने समय थप गर्ने र अफ्ठ्यारो परेकालाई सहजिकरण गर्नु हो । त्यो गर्न लघुवित्तहरु तयार छन् । पछिल्लो समय लघुवित्तका समस्या बाहिर आएसँगै विश्वास गुम्ने अवस्था देखिएको छ । कतिपयले लघुवित्त संस्था नबुझेर नै धारणा बनाएको पाइएको छ । सांसदहरुले समेत संसदमा बोल्न थाल्नुभएको छ । सबैलाई लघुवित्तको विषयमा बुझाउन आवश्यक रहेको देखिएको छ । ३६ प्रतिशत लघुवित्तले ब्याज लियो भन्ने गरिएको छ । त्यो हुन सक्दैन । प्रमाण भए राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिन आग्रह छ ।

रामचन्द्र सङ्घई नेपालको प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना ‘त्रिवेणी ग्रुप’का सञ्चालक हुन् । नेपालमा झण्डै ४० वटा उद्योग सञ्चालन गरिरहेको त्रिवेणी ग्रुपले कम्तीमा पनि १८ हजार जनालाई रोजगारी समेत दिँदै आएको छ । गएको करिब दुई दशक यतादेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा रहेका संघाई वर्तमान उपाध्यक्ष हुन् । उनी महासङ्घको अघिल्लो अधिवेशनमा निर्वाचित भएका थिए । हाल महासङ्घको रोजगारदाता परिषद्को सभापतिसमेत रहेका संघाईसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी चैत अन्तिम साता हुने आसन्न निर्वाचन र नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सन्तोषजनक छैनन् । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा सुधारको बाटोमा हो कि जस्तो देखिन्छ । यहाँको विश्लेषणमा हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ ? समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रै छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले राम्रो बाटो लागेको महसुस मैले गरेको छु । विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि अहिले बढेको अवस्थामा छ । कुनै पनि अर्थतन्त्रमा जब शिथिलता आउँछ त्यो एकैपटक ह्वात्तै बढ्ने अवस्था हुँदैन । विस्तारै सुधार हुँदै जान्छ । हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै छ । विस्तारै सुध्रिँदै गएको देखिएको छ । पछिल्लो समय उद्योगी–व्यापारीलाई बैंकको चर्को ब्याजदरले समस्या भएको देखिन्छ । तर यसको पनि केही निकास निस्किएला भन्नेमा म ढुक्क छु । अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा कसरी जान सक्यो भन्ने लाग्छ ? नयाँ सरकार बनेपछि केही सकारात्मक ऊर्जा पलाएको देखिएको हो । जनता र उद्योगी व्यवसायीमा उत्साह थपिएको पनि देखिएको हाम्रो अनुभव छ । त्यसले पनि काम गरेको हुनसक्छ । सरकारले पनि निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने भनेर विश्वास दिलाएको छ । सरकारले समस्या भए ल्याउन र समाधानका लागि प्रयास गर्ने विषयमा विश्वास दिलाएको पनि छ । त्यसैकारणले पनि अर्थतन्त्रमा उत्साह थपिएको हुनसक्छ । लगानीमैत्री वातावरणको विश्वास भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । जुन स्वभाविक हो । अब यस्तो लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ त यस्तो वातावरण निर्माणमा लागेकै छ । पछिल्लो समय उद्योगी–व्यापारी चर्को ब्याज भयो भनेर आन्दोलनमा छन् । केही व्यापारीले त ब्याज नतिर्ने घोषणासमेत गरिसकेका छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? म बैंकको सञ्चालक पनि हो र उद्योगी–व्यापारी पनि हो । मलाई पनि बैंकको ब्याजका कारण समस्या छ । तर ब्याज नै तिर्दैनौँ भन्न त भएन नि । आफूलाई गाह्रो–साह्रो परेका बेलामा ऋण लिने तर अहिले आएर तिर्दिन भन्नु राम्रो होइन । यसमा केही सहजीकरणका लागि प्रयास गर्न सकिन्छ । खुला बजारको नीतिअनुसार नै ब्याजदर तलमाथि भएको हो । अब कसरी अघि बढ्ने त ? निकासका बाटाहरू अनेक हुन सक्छन् । तर तिनको समीक्षा र सहजीकरणको बाटो नै अघि बढ्नुपर्छ । उद्योगी–व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा झर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? खुला बजार नीतिअनुसार हामीले नै हिजोका दिनमा ब्याजको दर स्थिर हुनुहुँदैन भनेका हौँ । ब्याज कहिले घट्छ र कहिले बढ्छ । स्थिर ब्याज हुँदा १२ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजदर आठ प्रतिशतमा हुँदा ऋणीले त्यसको सुविधा लिन पाउँदैनन् । फेरि नेपालमा मात्रै ब्याजदर बढेको होइन अमेरिका, बेलायतलगायतका देशमा पनि अहिले ब्याजदर बढेको छ । हामी निक्षेपकर्ता पनि हौँ, त्यसबाट पनि हामीले ब्याजदर पाइरहेका छौँ । निक्षेपकर्ताले बढी ब्याज र ऋणीले कम ब्याज पाऊ भन्ने हुन्छ । बजारमा माग र आपूर्तिका हिसाबले चल्ने भएकाले ब्याजदर घटबढ हुनुलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन । बैंक पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार चल्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्र आजका दिनमा सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्रका रूपमा लिन सकिन्छ । यसका पनि आफ्ना समस्या हुन सक्छन् तर निदान नै ननिस्किने समस्या भने होइनन् भनेर सम्बद्ध सबै पक्षले बुझ्नुपर्दछ । हाम्रो रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र छ । रेमिट्यान्स कम हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन्छ । केही समयअघि पनि यो देखियो । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ? हाम्रोमा नीति अस्थिर हुने अवस्था छ । पहिलो कुरा त हामीकहाँ नीति आउन नै ढिला हुन्छ । आएपछि पनि कार्यान्वयनको काममा अझ ढिलाइ हुने अवस्था पनि छ । खासमा हामीलाई यसले पनि फरक पार्छ । अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य दीर्घकालीन सुधारका लागि निर्यातजन्य उद्योगमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, व्यापारघाटा कम गर्नका लागि निर्यात बढाउनुको विकल्प छैन । सरकारले यसका लागि नीतिगत सहजता बनाएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले निर्यातजन्य उद्योगका लागि आठ प्रतिशतको छुटको नीति लिएको छ, जुन सकारात्मक छ । तर यसको कार्यान्वयन छिटो र प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । आठ प्रतिशत छुट प्राप्त रकम वस्तु निर्यात गरेको वर्ष दिनपछि मात्र पाइन्छ । यो झन्झटिलो छ । यो नीति पुनरावलोकन गरेर महिना दिनभित्रै छुट प्राप्त रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । नीति ल्याउँदा नै कार्यान्वयनको पक्षमा पनि विशेष जोड दिनुपर्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने हो भने विदेशबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने अवस्था हुँदैन । यसमा पनि केन्द्रित हुनु जरुरी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले वर्तमान कार्यसमिति आएपछि भिजन पेपर सन् २०३० ल्याएको छ । यसमा एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने भनेको थियो । त्यसका लागि केही नीतिगत सुधारको पनि कुरा उठान गरेको थियो । यसको कार्यान्वयन कुन अवस्थामा पुगेको छ ? अनुमोदन गरिसकेको छ । सरकारले पनि कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने भनेको छ । ‘पोलिसी रिफर्म’का लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । अहिले सरकार नयाँ आएको छ । सरकारसँग यस विषयमा कार्यान्वयनका लागि सहकार्य जारी रहेको छ । सरकार र महासङ्घका साथै सरोकारवाला निकायबीच काम भइरहेको छ । हामी सरकार र सम्बद्ध सरोकारवालासँगको आपसी समन्वय र सहकार्यमा छौँ र मलाई लाग्छ सो भिजन पेपरका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरी पूरा गर्नका लागि हामी पनि प्रयत्तरत छौँ । तपाइँ महासङ्घको रोजगारदाता परिषद् सभापतिका रूपमा रहेर पनि एक कार्यकाल काम गर्नुभयो । यस अवधिमा के–कस्ता काम गर्नुभयो ? रोजगारदाता परिषद्मा रहँदा मैले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छु । महासङ्घ, ट्रेड युनियन र सरकारबीच सकारात्मक भूमिका खेल्दै प्राप्त गरेको नतिजालाई मैले ठूलो उपलब्धि मानेको छु । यसबाट श्रमिकहरू पनि निकै खुसी छन् भने रोजगारदाता पनि खुसी छन् । त्यसबाहेक यसबीचमा हड्ताल र आन्दोलनलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयासमा पनि म सफल भएको छु । ट्रेड युनियनलाई पनि बिना कुनै कारण हडताल नगर्नका लागि सहमतिमा ल्याएको छु । अहिले रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारका बीचमा यो विषयमा एक प्रकारको सुमधुर सम्बन्ध विकास भएर अघि बढेको महसुस मैले गरेको छु । वास्तवमा नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि पनि यो आवश्यक थियो भन्ने मलाई लाग्दछ । सोहीअनुरुप मैले नै पहल गरेर अघि बढ्यौँ र हामी सफल पनि भयौँ भन्ने लाग्दछ । रोजगारदाता परिषद्को सभापतिका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका विभिन्न सभा–सम्मेलनमा भाग लिएर मैले निरन्तर श्रमिकका हितका विषयमा आवाज उठाएको छु । मलाई लाग्छ नेपालका व्यवसायी एवं श्रम क्षेत्रका समग्र साथीहरूले पनि यसको मूल्याङ्कन गर्नु नै भएको होला । महासङ्घको आगामी कार्यसमितिका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने सोच बनाउनुभएको हो ? अहिले हामी तीन जना उपाध्यक्ष छौँ । साथीहरूको पनि यो आकाङ्क्षा होला भन्ने लाग्दछ । मेरो पनि महासङ्घको नेतृत्वमा जाने आकाङ्क्षा छ नै । एक कार्यकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएपछि स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था विधानमा भएकाले यस्तो हुनु स्वभाविक पनि हो । आगामी कार्यकालका लागि मैले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छु । यसअघि पनि मलाई साथीहरूले नै उपाध्यक्षमा उठ्न प्रेरित गर्नुभएको हो । उहाँहरूको माग र दबाबमा नै म उठेँ र निर्वाचित पनि भएँ । मलाई त्यतिबेला उम्मेदवारीका लागि वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालजीले प्रेरित गर्नुभयो उहाँको टिमबाट नै उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेको हो । अघिल्लो अधिवेशनमा पनि मलाई उद्योगी–व्यवासायी साथीहरूले विश्वास गरेरै निर्वाचित गरेर पठाउनुभएको हो । यसपटक पनि मलाई साथीहरूले विश्वासका साथ तपाईँ नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुपर्छ भनिरहनुभएको छ । यसपटक टिमलाई मैले अझ बलियो बनाएको छु । वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारका रूपमा यहाँका एजेण्डा के–कस्ता छन् ? पहिलो विषय त महासङ्घले तयार पारेको भिजन पेपरलाई नै कार्यान्वयन गर्ने मेरो एजेण्डा छ । यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनसक्यो भने मुलुकको अर्थतन्त्र निकै राम्रो अवस्थामा आउनेछ । यो कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्रका सबैखाले सूचकाङ्कहरूमा निकै राम्रो सुधार देख्न पनि सकिनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । त्यसबाहेक जिल्ला, एशोसिएटलगायतका साथीहरूसँगको सम्पर्क बढाएर उहाँहरूको समस्या सुन्ने र समाधान गर्नेमा म प्रतिबद्ध हुनेछु । उहाँहरूको निराशालाई उत्साहमा परिणत गर्नेछु । अहिलेसम्म जति पनि जिल्लाका साथीहरूसँग भेट गरेको छु । उहाँहरू भेटपछि निकै खुसी हुनुभएको छ । यसले मेरो आत्मविश्वास बढेको पनि छ । साथै यसअघिका पूर्वअध्यक्षहरूले जसरी महासङ्घलाई यहाँसम्म ल्याउनुभएको छ, त्यसलाई अझ बढी सुदृढीकरण गर्दै अघि बढाउने र महासङ्घलाई अझ उचाइमा पु¥याउनेमा म लागिपर्नेछु । साथै नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्नेछु भने सरकार, निजी क्षेत्र, श्रमिक र नागरिकबीचको समन्वयका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछु । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएसँगै मुलुकका उद्योगी–व्यवसायी साथीहरूका समस्या पनि निकै छन् । जस्तो कि म जिल्लातिर जाँदा होस् या यहीँ पनि साथीहरूसँगका भेटमा उहाँहरूले व्यक्त गर्ने गर्नुुहुन्छ विभिन्न समस्याहरू हाम्रो क्षेत्रमा छन् । ती समस्याको समाधानमा म पूर्णरूपमा लाग्नेछु र उद्योगी–व्यवसायी साथीहरूलाई सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्नेछु । यहाँले निर्वाचन जित्ने आधारहरु के छन् त ? मैले माथि नै भनेँ नि मलाई उद्योगी–व्यवसायी साथीहरूले नै निर्वाचनमा उठ्नका लागि प्रेरित गरिरहनुभएको छ । हिजो म उपाध्यक्ष निर्वाचित हुँदाको टिम पनि मसँग छ । महासङ्घका वर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको पनि मलाई सद्भाव रहेको छ । हिजो र आजको यो संयन्त्रका कारण पनि म बलियो छु भन्ने मलाई लाग्दछ । यस निर्वाचनका लागि म विभिन्न जिल्ला पुगेको छु । व्यवसायी साथीहरूसँग तयारी पनि राम्रो गरिरहेको छु । एक कार्यकाल उपाध्यक्षका रूपमा काम गर्दा मैले राम्रै काम गरेँ भन्ने नै लागेको छ । हामीले हाम्रो आफ्नो समूहबाट दर्जनौँ कम्पनीमार्फत १८ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सकेका छौँ । सबैका समस्या पनि बुझेको छु र त्यसलाई समाधान गर्नका लागि पनि मसँग केही योजना छन् । ती योजना कार्यान्वयनका लागि म वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनु आवश्यक छ । मलाई निर्वाचनमा उठ्नका लागि साथीहरूको माग र दबाब दुवै रहेको छ । उहाँहरूले मलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्न भनिरहनुभएको छ त्यसैले मैले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिसकेको छु । हेरौँ, मुलुकका सबै उद्योगी– व्यवसायी साथीहरूको सहयोग र सद्भावका कारण परिणाम मेरै पक्षमा आउँछ भन्नेमा म ढुक्क पनि छु । रासस