विकास वहस

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा दोस्रो कार्यकालका रुपमा गणेशराज पोखरेल नियुक्त भएका छन् । चार वर्षे पहिलो कार्यकाललाई सफल रुपमा निर्वाह गरेर दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका पोखरेलले चार वर्षको अवधिमा बैंकलाई एक किसिमको सफलतामा पुर्याएका छन् । यो अवधिमा उनले बैंकको निक्षेपमा २६ प्रतिशत, कर्जामा २३ प्रतिशतको वृद्धि गरेका छन् भने ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको पुँजी बढेर १४ अर्ब पुगेको छ । दोस्रो कार्यकालमा बैंकलाई थप उचाइमा पुर्याउने उनको योजना छ । एग्रेसिभ ग्रोथभन्दा पनि क्वालिटी ग्रोथलाई प्राथमिकता दिइरहेको सिटिजन्स बैंकको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि र स्ट्रेन्थ हो संस्थागत अभ्यास र टीम वर्क । पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङ र नेटवर्क विस्तारमा प्राथमिकता दिइरहेका सीईओ पोखरेलसँग उनको आगामी चार वर्षको व्यवसायिक योजना, बैंकको बिजनेस र वर्तमान बैंकिङ अभ्यास लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । तपाईं सिटिजन्स बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिृकतको रुपमा पहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो पहिलो कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्नु हुन्छ, आफुलाई मूल्यांकन कसरी गर्नु हुन्छ । मैले वि.स २०७५ साल पुस १ गतेबाट सीईओको रुपमा जिम्मेवारी पाएको थिएँ । त्यतिखेर बैंकको निक्षेप ६५ अर्ब थियो । अहिले बढेर पुसमा १६१ अर्ब पुगेको छ । त्यतिखेर ५९ अर्ब कर्जा थियो । अहिले १४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको पुँजी ८ अर्बको थियो, अहिले १४ अर्ब पुगेको छ । यो राम्रै ग्रोथ भएको मैले महसुस गरेको छु । यो चार वर्षको अवधिमा सेयरधनीलाई ५१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट पनि ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका छौं । सेयरधनी पनि बैंकको प्रगति देखेर खुसी हुनुहुन्छ । चार वर्षअघि ग्राहक ४ लाख ३९ हजार थिए । अहिले १५ लाख बढी पुगेको छ । ब्राण्डिङमा पनि राम्रो काम भएको छ । सूचना प्रविधिमा राम्रो काम भएको छ । त्यतिखेर ७४ हजार कार्डहरु थियो । अहिले तीन लाख बढी कार्डको संख्या पुगेको छ । हामी दत्तचित्त भएर काम गरिरहेका छौं । मोबाइल बैंकिङका ग्राहकको संख्या ८९ हजार थियो अहिले बढेर ६ लाख बढी पुगेको छ । यी सूचकहरुले बैंकको राम्रै प्रगति भएको देखिन्छ । कम्प्लायन्स संस्थाको मुटु हो । यसले संस्थालाई दीर्घकालीन बनाउन भूमिका पुग्छ । यो संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु खुसी हुनुहुन्छ । कर्मचारी साथीहरुलाई काम गर्नका लागि सहज वातावरण सिर्जना गरेका छौं । डिजिटल बैंकिङमा धेरै काम भएका छन् । यति धेरै लगानी गरेर हामीलाई रोजगारी दिएका सेयरधनीहरुको पनि हामीप्रति आशा छ । उहाँहरुलाई पनि उचित प्रतिफल दिएर खुसी बनाउन पनि हामी लागिरहेका छौं । नेटवर्कमा पनि राम्रै विस्तार भएको छ । म बैंकको सीईओ हुँदा ८१ वटा शाखाहरु थिए । अहिले १८२ वटा पुगेका छन् । म ड्राइभर सिटमा मात्रै छु, यसमा सबै साथीहरुको महत्वपूर्ण भूमीका छ । मैले संस्थालाई सिस्टममा चल्ने बनाएको छु । सबै विभागहरुलाई उत्तिकै जिम्मेवार बनाएको छु । एउटा राम्रो संस्थागत अभ्यासको उदाहरण सिटिजन्स बैंकमा पाउनुहुन्छ । हामी समूहगत रुपमा काम गर्छौं । हामी क्वालिटी सर्भिसमा ध्यान दिन्छौं । अहिले अन्य बैंकहरुको पुँजी ठूलो भइसकेको छ । ३२ वटा बैंक २१ वटामा झरेका छन् । सिटिजन्स बैंक २० औं नम्बरमा इजाजत लिएको बैंक हो । अहिलेसम्म यो बैंक कायमै छ । हाम्रो बजारमा एक किसिमको ब्राण्ड छ । सिटिजन्स बैंक र यसको ब्राण्डिङ र लोगो महत्वपूर्ण छ । पुँजीमा सानो बैंक भएपनि हाम्रो बजारमा राम्रो ब्राण्डिङ छ । बजारमा सिटिजन्स बैंकको आफ्नै इमेज छ । बैंकको साइजमा सानो भएकोले अब यस विषयमा पनि बहस गर्नु पर्छ । हामीले अबको ४ वर्षमा १५/१७ प्रतिशतको ग्रोथ गरेपनि अहिलेका ठूला बैंकको पुँजी अनुसारको बैंक पुग्छौं । तर, त्यो अवस्थामा ठूला बैंक झनै ठूला हुन्छन् । यो साइजको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ हेर्नु पर्छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण हेर्दा अधिकांश बैंकहरुको नाफा घटेको छ, खराब कर्जा बढेको छ, यो स्थिति कसरी आयो ? अहिले स्थिति सहज छैन । खराब कर्जा बढेर नाफा घटेको हो । ब्यापार व्यवसाय राम्रोसँग चलेको छैन । कोभिडपछिको अर्थतन्त्र सुधार हुन सकेको छैन । रिकभरीको समस्या छ । सिटिजन्स बैंकको नाफा पनि ३२ प्रतिशतले घटेको छ । २१ बैंकमध्ये १९ बैंकको खराबकर्जा बढेको छ । व्यापार व्यवसाय राम्रो नभएकै कारण रिकभरी हुन सकेन । बजारबाट पैसा नउठ्दा नाफामा हिट गरेको हो । बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा ठूलो मात्रामा घटेको छ । कतिपय बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा लाखमा मात्रै छ भने कतिपयको घटेको छ । पैसा रेगुलेटर रिजर्वमा गएर बसेको छ । खराबकर्जा अझै बढ्ने देखिएको छ । नीतिगत कारणले प्रोभिजन बढेको हो । यो एउटा साइकल हो । ब्यापारिक सिद्धान्त हो । सधैं नाफा कमाउनु पर्छ भन्ने छैन । हाम्रो समुदाय समस्यामा पर्ने र बैंकहरु मोटाउने भन्ने हुँदैन । तर, पछिल्लो समय बैंकहरुको नाफा घटिरहेको छ । रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) घट्दै गइरहेको छ । औसत १२ प्रतिशत मात्रै आरओई छैन । बैंकहरुले कमाए । लुटे भन्ने मानसिकता गलत हो । फिगरमा हेर्दा पुँजीको आधारमा बैंकहरुको आम्दानी बढी छैन । यो पनि एउटा व्यवसाय हो । यो एउटा पारदर्शी व्यवसाय हो । अन्य व्यवसाय जस्तो जिस्किने व्यवसाय बैंकिङ होइन । कमाउने ठाउँ पनि बैंकिङ होइन । बैंकको पैसा गलत ठाउँमा प्रवाह नहोस्, जुन प्रयोजनका लागि पैसा लिइएको हो, त्यसमै त्यो पैसा प्रयोग भयो भने अर्थतन्त्र विस्तारै सही ठाउँमा आउँछ । बैंकबाट प्रवाह भएको पैसा सही क्षेत्रमा गएको छैन भन्ने बहस पनि उठ्छ । यस विषयमा पनि हामीले सजग बन्नु पर्छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा यसरी नै घट्दै जाने हो, तपाईंको बुझाइ के छ ? बैंकिङ इन्ड्रस्टीमा अब नाफाको आश धेरै नगर्दा हुन्छ । बैंक धेरै रेगुलेटेड बिजनेस हो । ४ प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गरिहरेका छौं । १० प्रतिशतको रिटर्न बैंकले दिन्छन् भने त्यो बैंक धेरै राम्रो हो । बैंकहरु पनि घट्दै गइरहेका छन् । भोलि कुनै नीतिगत परिवर्तन भए भने भन्न सकिन्न तर अब धेरै नाफा हुन्छ भन्ने देखिँदैन । हिजोका दिनमा धेरै बैंकले उच्च रिटर्न दिए । अहिले विभिन्न शुल्क तथा कमिसनमा नीतिगत कडाइ छ । स्प्रेडमा क्याप छ । बैंकिङ उद्योगमा रहेको २.२९ प्रतिशतको खराकर्जा उठेर अलिकति केही सहज हुन्छ होला तर अब धेरै बिजनेस गरेर धेरै नाफा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । बैंकका सेयरधनीहरु बढी लाभांश दिनु पर्यो भनेर तपाईंहरुलाई दबाब दिनुहुन्छ, उद्योगी व्यवसायीहरु ब्याजदर कम हुनु पर्छ भनेर बैंकविरुद्द आन्दोलन गर्छन्, यो बिचमा बैंकरहरुलाई काम गर्न कत्तिको सहज, असहज छ ? यसैमा त कलाकारिता छ । यसमा नै हो सीप चाहिने । इमोश्नल इन्टेलिजेन्ट चाहिने यसैमा हो । ‘सेल्फ अवेरनेस’ चाहिन्छ । कसरी उत्तेजना कन्ट्रोल गर्ने, उनीहरुलाई म्यानेज गर्नैका लागि म्यानेजर राखेको हुन्छ । नीतिगत फ्रेमवर्कमा रहेर काम गर्ने र यी विभिन्न विषयहरुमा बसेर काम गरेर नतिजा ल्याउने हो । अस्तिसम्म बैंकले लुटे भन्ने धेरैको बुझाइ थियो । अहिले बैंकको पुँजी अनुसार नाफा ठीकै हो भन्ने पनि छ । आम्दानी घट्न पनि सक्छ तर खर्च झन बढ्दै जाने अवस्था छ । यो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नका लागि नै म्यानेजर राखिएको हुन्छ । यो विषयमा मूल्यांकन अझै आवश्यक छ । बैंकिङलाई एउटा पारदर्शी र विश्वसनिय व्यवसायका रुपमा लिइन्छ, सर्वसाधारणले आँखा चिम्लेर आफुसँग भएको पैसा बैंकमा राख्छन् तर बैंकहरुले पछिल्लो समय ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न लगायो, अब बैंकहरुको नियतमाथि पनि प्रश्न गर्ने बेला आएको हो ? यसलाई जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ । बैंक एउटा सिस्टम र अनुशासनमा बस्छ । बैंकहरुले ग्राहकको सहमतिमै प्रिमियम बढाएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले त्यसमा प्रश्न उठाएपछि सबै बैंकले लिएको प्रिमियम फिर्ता गरे । बढी प्रिमियम लिएको भएपनि रिटर्न ११ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएन । प्रिमियम बारे सबै स्पष्ट भए । यो गर्नु हुन्न भन्ने बैंकले बुझे । यो सन्देशले ठीकै गर्छ जस्तो लाग्छ । सहमतिमै प्रिमियम बढाएपनि बैंकहरुले गल्ति गर्यौं भन्ने महसुस गरेका छन् या छैनन् ? हामीले यसलाई गलत गर्यौं भन्दैनौं । सहमतिमै काम गरेका हौं । सहमतिमै गरे पनि गर्नु हुने रहनेछ भन्ने हामीले बुझेका छौं । बैंकहरुले कोरोनामा पनि त धेरै छुट दिएका थिए । त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याजविरुद्द आन्दोलन गरिरहेका छन्, यो विषयलाई बैंकरहरुले कसरी हेरिरहनु भएको छ ? हामी पनि उहाँहरुको सदस्य हो । हाम्रा पनि आफ्नै किसिमका दुःख र दर्दहरु छन् । एउटै संस्थामा भएका सदस्यहरुलाई समान व्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । यो पनि एउटा व्यवसाय हो । यसमा पनि लगानीकर्ताहरु छन् । यसबाट पनि धेरैको दैनिकी चलाउने समूह छ । मान्छेहरुले यसमा लगानी गरेर दालभात खाइरहेका छन् । यो व्यवसाय समस्यामा पर्यो भने त्यो वर्गलाई पनि समस्या पर्छ भन्ने विषय बुझ्न आवश्यक छ । अहिले बैंकका लिलामीका सूचनाहरुले पत्रपत्रिका भरिभराउ छन्, बैंकको काम भनेको पैसाको कारोबार हो । तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पैसाको कारोबारभन्दा पनि घरजग्गाको बिक्रीमै अभ्यस्त भएका हुन् कि भन्ने बुझाइ आम जनमानसमा छ नी ? धितो पनि बिक्री गर्नु पर्छ । ऋण व्यवस्थानको पनि साइकल हुन्छ । कर्जा असुलको एउटा प्रक्रिया हुन्छ । हामीले सर्वसाधारणको पैसा चलाइरहेका हुन्छौं । कर्जा खराब भयो भने सर्वसाधारणको पैसा डुब्छ । त्यसका लागि पनि हामीले खराबकर्जालाई रिकभरीका लागि एउटा प्रक्रियामा लैजानु पर्ने हुन्छ । हामीले दिएको पैसा फर्किनु पर्छ । जनतालाई पनि पैसा फर्काउनु पर्छ । यसलाई एउटा व्यवसायको प्रक्रियाको रुपमा मात्रै बुझ्नु पर्छ । ऋण लिइसकेपछि ऋण तिर्नु पर्छ । दिएको ऋण असुल भएन भने हाम्रो वित्तीय स्वास्थ्य पनि बिग्रदै जान्छ । त्यो अवस्था आउन नदिनका लागि पनि यो काम गर्नु परेको हो । अहिले बैंकहरुबीच मर्जरको लहर छ, सिटिजन्स बैंकका प्रतिस्पर्धी बैंकहरु धमाधम मर्जरमा गए, अहिले सिटिजन्स बैंक साइजमा पुछारमा आयो, अब ती बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धाका लागि मर्जरमा जानु पर्छ भन्ने बोध तपाईंहरुलाई भएको छैन ? मैले आफ्नो चार वर्षको व्यवसायिक रणनीतिक योजनामा मर्जरको विषय उल्लेख गरेको छैन । किनकी मर्जरको विषय सीईओ तहबाट हुने कुरा पनि होइन । यो नितान्त सञ्चालक समितिबाट हुने काम हो । हामीसँग २ लाख सेयरधनीहरु हुनुहुन्छ । त्यसको विधि विधान हुन्छ । बोर्डले हामीसँग निर्णय लिनु भयो भने प्रतिस्पर्धामा जानु पर्छ भन्ने हो । हामीले विकास बैंकहरुलाई पनि गाभ्यौं । हामी ज्वोइन्ट भेन्चरमा इन्ट्रेष्ट छौं । त्यस विषयमा छलफल पनि भइरहेको छ । ज्वोइन्ट भेन्चरले विदेशी विज्ञहरु, विदेशी प्रविधि, पुँजी र सीप पनि भित्रिन्छ । यसले हामीलाई राम्रो सहयोग पुग्छ । सिटिजन्स बैंक ज्वोइन्ट भेन्चरको पक्षमा हो । राम्रो विकास बैंक पायौं भन्ने लिने भन्ने हाम्रो उद्धेश्य हो । अझैं पनि त्यसमा अभ्यास हुन्छ । वाणिज्य बैंकसँग मर्ज गर्ने विषय पनि नआएको होइन । यसअघि विभिन्न संस्थासँग छलफल पनि भएको हो । ती संस्था अर्कैंसँग मर्जरमा गइसकेका छन् । अब हामी प्रतिस्पर्धामा जानु पर्छ भन्नेछ । तर, मर्जर गर्ने कि ज्वोइन्ट भेन्चरमा जाने भन्ने विषय टुङ्गोमा छैन । हामी मर्जरका लागि खुल्ला नै छौं । एउटा अवधारणा बनाएर अगाडि बढ्छौं । बोर्डलाई बैंकको सीईओको रुपमा सल्लाह दिँदा मर्जर भन्नु हुन्छ या ज्वोइन्ट भेञ्चर ? हुन त यो काल्पनिक जवाफ हुन्छ होला । पहिला कुन साइजमा बस्ने भनेर सोच बनाउनु पर्छ । हामी आफ्नै ब्राण्डमा स्थापित भएर अगाडि बढ्न चाहन्छौं । अहिले नै यो रोज्ने भन्दा हतारो हुन्छ होला । तपाईंले सुरुमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा बैंकले गरेको ग्रोथ सुनाउनु भयो, अब दोस्रो कार्यकाल पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ, अबको चार वर्षपछि सिटिजन्स बैंकको ग्रोथ कस्तो हुन्छ, बैंक कुन पोजिसनमा हुन्छ ? वार्षिक १५ प्रतिशतको ग्रोथ गर्ने मेरो रणनीति योजनामा राखेको छु । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको ग्रोथ कुन रेञ्जमा लिएर जान्छ, त्यसले पनि केही निर्धारण गर्छ । कर्जा लगायतका इण्डिकेटरमा के कस्ता नीति बनाउँछ भन्ने नीतिले पनि प्रभाव पार्छ । यो एउटा गाइडलाइन हो । ३ सय अर्बको निक्षेप र कर्जा, २१ अर्बको पुँजी पुर्याउने लक्ष्य छ । प्रत्येक वर्षमा डबल डिजिटमा लाभांश दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो योजना छ । बैंकलाई पूर्ण रुपमा प्रविधिकैत्री बनाउँछौं । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक किसिमको सकसममा छन्, यो सकस कहिलेसम्म रहला जस्तो लाग्छ ? नेपालको अर्थतन्त्रमा भविश्यवाणी सही सावित हुन गाह्रो छ । बैंकिङ क्षेत्र एग्रेसिभ ग्रोथ भएर पनि बिग्रेको होकि जस्तो लाग्छ । अहिले केही थामिएको छ । रेमिट्यान्समा सुधार आइरहेको छ । निक्षेप कर्जाको तुलनामा बढेको छ । सरकारले गर्ने खर्चमा वृद्धि भयो भने अर्थतन्त्र सहज होला जस्तो लाग्छ । सरकार पनि एक किसिमको जोसमा छ । सबैले जोस जाँगरले काम गर्नु भयो भने पक्कै पनि सुधार हुन्छ । सुधार हुँदै गएको छ आशा गरौं छिट्टै अर्थतन्त्र सकारात्मक अवस्थामा फर्किनेछ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति, विज्ञ, संघसंस्था र व्यवसायीहरुको छाता संगठन कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान) नेपाल सन् १९९२ मा स्थापना भएको हो । संघले स्थापना भएको ३ वर्षपछि अर्थात् सन् १९९५ देखि सूचना प्रविधिमा भएका नवीनतम सामाग्रीका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले क्यान इन्फोटेक गर्दै आएको छ । क्यान महासंघ माघ २४ गतेदेखि २९ गतेसम्म २८ औं संस्करणको क्यान इन्फोटेक २०२३ आयोजना गर्ने तयारीमा छ । जुन सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रत्येक वर्ष मुलुककै ठूलो प्रदर्शनीका रुपमा लिइएको छ । यसै विषयमा रहेर विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कम्प्युटर एशोसियसन महासंघका अध्यक्ष रञ्जीत कुमार पोद्दारसँग कुराकानी गरेका छन् । कम्प्युटर एशोसियसन महासंघ (क्यान)को इन्फोटेक २०२३ को तयारी कति पुग्यो ? क्यान इन्फोटेक २०२३ इन एसोयिसट वीथ डिस होमको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सबै स्टलहरु बुक भइसकेका छन् । माघ २४ गतेदेखि भृकुटीमण्डपमा पूर्ण तयारी भइसकेको छ । बाहिरको ४/५ वटा ह्याङ्गर मात्रै बुक हुन बाँकी छन् । प्रत्येक वर्ष इन्फोटेक मेला गर्दै आउनु भएको छ, यसपटकको क्यान इन्फोटक विगतका वर्षभन्दा कसरी फरक हुन्छ ? प्रत्येक इन्फोटेकमा नयाँ–नयाँ चिज मात्रै राख्ने गरिएको छ । किनभने टेक्नोलोजी बेस इभेन्ट भएको हुँदा टेक्नोलोजीले हरेक पल फड्को मारेको हुन्छ । क्यानले वर्षेनी गर्ने इन्फोटेक मेला हेर्दा उस्तै प्रकृतिको देखिन्छ । तर, त्यो भित्रको टेक्नोलोजी परिवर्तन भइसकेको हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक वर्ष नयाँ प्रविधि, नयाँ सफ्टवेयर लगायत प्रविधि राखिएको हुन्छ । क्यान इन्फोटेक १९९५ देखि सानो ब्लु बर्डबाट सुरु भएको हो । विगत वर्षदेखि हालसम्म यो निरन्तर हुँदै आएको छ । सन् २०२१ मा कोरोना महामारीका कारण गर्न सकिएन । सूचना प्रविधिको विकास कहाँ, के, कसरी भएको छ भन्ने कुरालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले निरन्तर हुँदै आएको छ । विगतभन्दा अहिले चुनौति धेरै छन् । थोरै समयमा ठूलो इभेन्ट गर्ने आँट गरेका छौं । यस्ता इन्फोटेक मेला गर्दा के फाइदा हुन्छ ? यस्ता इन्फोटेक मेला गर्दा सचेतना बढ्छ । प्रविधि कति विकास भएको छ भन्ने खुलस्त हुन्छ । सर्वसाधारणले देख्न चाहेका सबै समावेश गरिएको हुन्छ । महासंघको आम्दानी पनि हुन्छ । एउटै छातामुनि १८० वटा स्टलमा फरक–फरक किसिमका प्रविधिहरुका बारेमा जानकारी पाइन्छ । साधारणतः प्रदर्शनीको लागि मात्रै इन्फोटेक मेला गरिएको हुन्छ । कारोबार धेरै हुँदैन । केही व्यवसायीहरुले कारोबार पनि गर्छन् । कति कारोबार हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क यकिन हुँदैन । कतिपय अवलोकनकर्ता खरिद गर्ने उद्देश्यले आउँछन् । उनीहरुले बिक्री गर्न अनुरोध गरेपछि मात्रै बिक्री गरिने हो । यो एउटा प्रचारप्रसार गर्ने थलो मात्रै हो । ग्राहकहरुलाई खरिद गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउन यसले सहयोग गर्छ । क्यान महासंघको स्पोन्सर, टिकट बिक्री भएको रकमबाट नै सम्पूर्ण खर्च धानेको हुन्छ । भृकुटीमण्डपमा ६ दिनको इभेन्ट गर्दा ३० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ । स्टल वा ह्याङ्गर जडानमा मात्रै ४० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युतमा १० लाख रुपैयाँ हुन्छ । यस्तै, प्रचारप्रसारको लगायत सबै जोड्ने हो भने करोडौं खर्च हुन्छ । त्यो सबै स्पोन्सरबाट आएको रकमले धान्ने हो । अवलोकनकर्ताले शुल्क तिरेर प्रवेश गर्नु हुन्छ, शुल्क तिरेवापत उनीहरुलाई के फाइदा हुन्छ ? मेलामा विद्यार्थीलाई ५० रुपैयाँ र सर्वसाधारणलाई १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यो शुल्क १० वर्षदेखि लिँदै आएको हो । मेला नि:शुल्क गर्यो भने भीड मात्रै हुन्छ । तर, शुल्क तोकियो भने आवश्यक मान्छेहरु मात्रै गएर ज्ञान लिएर फर्किनुहुन्छ । पे वेल मोबाइल वालेटबाट टिकट खरिद गर्दा २५ रुपैयाँ मात्रै शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ । इन्फोटेकमा १८० वटा स्टलबाट आफूलाई चाहिने ज्ञान लिनु नै धेरै फाइदा हुन्छ । यसबाट इन्टरनेटका प्याकेज, नयाँ–नयाँ ल्यापटप, नयाँ मोबाइल, कलेजहरुका विद्यार्थीले उत्पादन गरेका प्रविधिहरु, कलेजमा पढाई हुने प्रविधि सम्बन्धी शैक्षिक गतिविधि बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ । आईटीसम्बन्धी विषय पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरुले भविष्यमा कुन विषय पढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने जानकारी लिन सक्छन् । यहाँ २०/२५ वटा स्टार्टअपहरुलाई राम्रो स्थान दिईएको छ । केहीलाई नि:शुल्क र केहीलाई सानो रकम मात्रै लिएका छौं । पछिल्लो समय युट्युब र सामाजिक सञ्जाल वा गुगलबाटै सूचना प्रविधि सम्बन्धी आवश्यक सामाग्री हेर्न मिल्छ, भौतिक रुपमा उपस्थित नै किन हुनुपर्यो ? यो त प्रविधिले फड्को मारेको हो । आज त्यहि प्रविधि विकास नभएको भए इन्फोटेकमा जानै पर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । अनलाइनमा नै भएको कुरा इन्फोटेकमा छ भने किन जाने भन्ने पनि छन् । विगत वर्षभन्दा अवलोकनकर्ताको संख्या घटेको पनि छ । विश्वव्यापी नै अवलोकनकर्ताको संख्या घटेको देखिन्छ । अनलाइनवालाहरुले इन्फोटेकमा राखिएका सामाग्रीहरु बिक्री गरिरहेका छन् भने अझै विश्वास बढ्छ । भोलिका दिनमा यहि इभेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । अनलाइन देखेको र भौतिक रुपमा देखेको कुरामा धेरै फरक हुन्छ । अनलाइनमा स्क्रिन वा फोटो मात्रै हेरिन्छ । इभेन्टमा आइसकेपछि चलाएर अनुभव गर्न पाइन्छ । मलाई कस्तो चाहिएको छ, त्यो यहाँ छ की छैन, यसले मेरो काम गर्छ क गर्दैन रु इभेन्टमा आइसकेपछि हेर्न, छुन र चलाउन पाइन्छ । अहिलेसम्म सूचना प्रविधिमा के उत्पादन गरेर निर्यात गरिरहनु भएको छ ?  अहिले हामीले सफ्टवेयर मात्रै उत्पादन गरेर निर्यात गरिरहेका छौं । स्वेदशमा नै आउट सोर्सिङका कामहरु भइरहेका छन् । नेपालमा नै बसेर बाहिरका कामहरु गरिरहेका छन् । नेपालमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर विदेशमा पनि प्रयोग भइरहेका छन् । हरेक नेपालीलाई डिजिटलाइज गर्न क्यान महासंघले कस्तो भूमिका खेलेको छ ?  हरेक नेपाली डिजिटल बन्दैछन् । सरकारका हरेक कामकारवाहीहरु डिजिटल माध्यमबाट भइरहेका छन् । सहर वा केन्द्रमा मात्रै डिजिटल गरेर हुँदैन । क्यान महासंघ ७४ जिल्लामा पुगेको छ । ति सबै जिल्लामा सचेतना दिने काम भइरहेको छ विस्तारै सबै प्रविधिमैत्री बन्दैछ । एउटा मोबाइल छ भने अन्य केही आवश्यक पर्दैन । केही ठाउँमा वालेट प्रविधि चलाउन नसक्ने हुन सक्छन् । सबै ठाउँमा प्रविधिको पहुँच नपुगेको हुन सक्छ । त्यो ठाउँमा क्यान महासंघले सचेतना फैलाउने काम गरिरहेको छ । हामीले सबै जिल्लामा शाखा सञ्चालन गरेका छौं । जनमानसमा प्रविधिको जानकारी र प्रयोग गराउन जिल्लाका साथीहरुले काम गरिरहनु भएको छ । क्यान महासंघले सातै प्रदेशमा इन्फोटेक गरिरहेको छ । मधेश प्रदेशमा फागुन ४ गतेदेखि, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फागुन १३ गतेदखि, गण्डकी प्रदेशमा फागुन २६ गतेदेखि, बागमति प्रदेशमा चैत २ गतेदेखि, प्रदेश नम्बर १, कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि चाँडै गर्ने तयारी छ । सूचना प्रविधिलाई जनतामाझ लैजान आवश्यक छ । बुटवलबाट सुरु भएर धरान, हेटौडा लगायत सबै ठाउँमा क्यान महासंघले इन्फोटेक गरिरहेको हुन्छ । सूचना प्रविधिका सामाग्रीहरु सर्वसुलभ छैनन्, सस्तो लागतमा किन पाईंदैनन् ? यस विषयमा सर्वसाधारण नै आफै सजग हुनुपर्छ । किनभने ग्राहकलाई के चाहिएको छ रु कुनै कुरा खरिद गर्दा के को लागि हो रु मैले यसमा के चलाउने हो रु भनेर ग्राहक आफैं सजग हुन जरुरी छ । जस्तो एउटा ल्यापटप ३० हजार रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ । नर्मल चलाउने हो भने ३० हजारको खरिद गरे पुग्छ । त्यहि ल्यापटप ३ लाखभन्दा पनि बढी पर्छ । मैले महँगो किने भने राम्रो हो भन्ने हाम्रो मानसिकता छ । यसमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यदि ३५ हजारको ल्यापटपले काम हुन्छ भने महँगो किन्नु भएन । यदि त्यो ल्यापटपले पुग्दैन भने महँगो किन्नु पर्यो । काम कति गर्ने हो त्यहि अनुसारको सामाग्री खरिद गर्नु पर्यो । के चलाउने र कति वर्ष चलाउने हो त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो । आज किनेर १० वर्ष टिक्छ भन्ने हुँदैन । प्रविधि ३/४ वर्षमा परिवर्तन भइसकेको हुन्छ । आज एउटा ल्यापटप किनेको छ भने केही वर्ष पछि त्यसका हार्डवेयर र सफ्टवेयर परिवर्तन भइसकेको हुन्छ । आवश्यकताका आधारमा किन्नुपर्छ । रिफर्मेस सामाग्री विश्वाव्यापी रुपमा नै बिक्री भइरहेका हुन्छन् । जस्तो कुनै सामान एकचोटी आएर बिग्र्यो भने कम्पनीले बनाएर पुनः सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्छ । यस्ता सामाग्री नेपाल सरकारले ब्याण्ड गरेको छ । ल्याउन नपाउने सामाग्री बिक्री भइरहेका छन् भने सरकारले नै रोक्नपर्छ । यदि सरकारले त्यस्ता रिफर्मेस सामाग्री चिन्दैन भने क्यान महासंघ हातेमालो गर्न तयार छ । अहिलेको परिपक्ष्यमा सूचना प्रविधिमा कस्तो परिवर्तन भएका छन् ? सूचना प्रविधिमा नयाँ एआई आएका छन् । हिजोका दिनमा टूजी मोबाइल फोन थिए । अब फाइभजी नेपाल टेलिकमले लञ्च गरिरहेको छ । हाम्रो इभेन्टमा पनि टेलिकम आएको छ । यसरी नयाँ प्रविधि आइरहेका छन् । सूचना प्रविधिको भविष्य कस्तो छ ? सूचना प्रविधिको भविष्य ठूलो छ । यो अब कहिले पनि घट्दैन । बढ्दै जान्छ । हिजोका दिनमा किबोर्ड मोबाइल प्रयोग गथ्र्यौं भने अहिले धेरै किसिमका आएका छन् । भोलिका दिनमा आवश्यक पर्ने सबै प्रविधि आउँछन् । प्रविधि प्रयोग गरेर घरबाटै अफिसको काम गर्न सकिएको छ । घरबाटै शिक्षा लिन सकिएको छ । हिजोका दिनमा यस्तो सुविधा थिएन । आज सम्भव भएको छ । अझै यस्ता थुप्रै प्रविधि आउँछन् जुन कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारलाई मोबाइल फोन ल्याउन रोक लगायो, पुनः खुला गर्यो, यसले तपाईंहरुलाई कति असर गर्छ ? यसले हाम्रो व्यापार व्यवसायमा कुनै असर गर्दैन । आजका दिनमा डलर सञ्चिती घट्दैछ । विदेशमा बसेका नेपालीहरुले मेहेनत गरेर पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ । उहाँहरुको योगदानलाई कदर गरेर मोबाइल फोन ल्याउन दिनुपर्छ । बरु जसको रेमिट्यान्समा योगदान छैन उसलाई मोबाइल ल्याउन रोक लगाउँ । बरु ३ दिनको लागि विदेश घुम्न गएकालाई विदेशबाट २ वटा मोबाइल ल्याउन दिनु हुँदैन । यसरी २र४ दिनका लागि विदेश घुम्न गएर मोबाइल फोन ल्याउने हो भने मात्रै हाम्रो व्यापारलाई घाटा हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उच्च भएका बेला कस्तो असर परेको छ ?  यसको असर अहिले चारैतिर छ । अहिले व्यापार व्यवसाय पनि बढेको छैन । सुस्ताएको छ । हिजोका दिनमा ८ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिइन्थियो भने आज यो १६ प्रतिशत पुगेको छ । दैनिक खर्च  पनि बढेको छ । आम्दानीको स्रोत छैन । व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भएको भए १५ प्रतिशत ब्याज पनि तिर्न सकिन्छ । तर, पहिला भन्दा व्यापार घटेर खर्च मात्रै बढेको छ । सूचना प्रविधि व्यवसायीहरुको ७० प्रतिशत व्यापार घटेको छ । व्यापार व्यवसाय नभएपछि केही कम्पनीले नवीकरण नै गरेका छैनन् । उनीहरुको लाइसेन्स पनि खारेज भइरहेको छ ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सकारात्मक अवस्थामा छैनन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ । वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई लिएको ऋण असुल गर्न पनि हम्मे–हम्मे परिरहेको छ । नाफा घटिरहेको छ भने गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको छ । वित्तीय संस्थाको खराब कर्जामा पनि वृद्धि भइरहेको छ । लघुवित्तहरुको नाफा र लघुवित्तले सेयरधनीलाई दिने लाभांशको विषयमा पनि सर्वसाधारणदेखि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बेला बखत प्रश्न उठाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरको विषयमा पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आइरहेका छन् भने लघुवित्तको औचित्यतामाथि पनि प्रश्न उठिरहन्छ । यी विविध विषयमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वसन्त लम्सालसँग कुराकानी गरेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्, लघुवित्त संस्थाहरुको बाँकी छ, लघुवित्त संस्थाहरुको दोस्रो त्रैमास कस्तो आउँछ ? अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा छन् । आधा जति लघुवित्त संस्था घाटामा जान्छन् । पहिलो त्रैमासमा पनि केही लघुवित्त घाटामा गएका थिए । त्यो संख्या दोस्रो त्रैमासमा बढ्छ । यसरी घाटामा जाने स्थिती कसरी आयो ? रिकभरि कम भएको छ । अहिले व्यवसाय सञ्चालन हनु नसकेर व्यापार कम भएको छ । अधिकांश मान्छेहरुको दैनिकी अफ्ठ्यारोमा चलिरहेकाले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । खराब कर्जाको दर बढेपछि जोखिम कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रोभिजन राख्नुपर्छ । समय र बजार सापेक्ष लघुवित्तको ब्याजदर अनुकुल छैन । लघुवित्त संस्थाले विगत २ वर्षदेखि १५ प्रतिशत मात्रै ब्याजदर लिइरहेका छन् । लघुवित्तले १३/१४ प्रतिशतमा सापटी ल्याएर १५ प्रतिशतमा लगानी गर्दा लागत बढेको छ । निक्षेप धेरै भएका केही पुराना संस्थाहरु भने बैंकबाट सापटि ल्याउनु नपरेको कारण नाफामा छन् । यो किसिमको सकस कहिलेसम्म रहला ? राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई आधार दर सार्वजनिक गर्न भनेको छ । त्यसैको आधारमा लगानी गर्न पाइन्छ भन्ने आशावादी छौं । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको आधारदर कति हुन्छ भनेर अफिसियल्ली जानकारी लिने गरेको भएपनि अब सार्वजनिक रुपमा सर्वसाधारणलाई माघदेखि जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ । लघुवित्तको खर्च वा लागत कति हुन्छ भनेर सबैले थाहा पाउनु हुन्छ । त्यसैको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछौं भन्ने आशा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराबकर्जा बढेको छ, लघुवित्तहरुको स्थिति पनि त्यस्तै हो ? पहिलो त्रैमासमा लघुवित्तको खराब कर्जा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । अहिले एभरेज ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर, यथार्तमा याे फरक पर्न सक्छ । किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा व्यक्तिलाई समस्या परेको हुँदा नवीकरण गर्न समय थप दिएको हुन्छ । त्योबेला जोखिम देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरुको साढे २ प्रतिशत र लघुवित्त संस्थाहरुको ४ प्रतिशत खराब कर्जा दर छ । भित्र बढी पनि हुन सक्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले दिएका तथ्याङ्कभन्दा यथार्थ फरक हुन्छ । गत वर्ष ६/७ प्रतिशतको आर्थिक मुल्यवृद्धि भएको थियो । तर, बजार १०/१२ प्रतिशतको असर भएको हुन्छ । संसारभरि मन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि वा व्यापार व्यवसाय कम हुँदा असर गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वास्तविक वित्तीय विवरणमा भएको खराब कर्जा र यथार्तमा फरक हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ? एउटा व्यापारीले पैसा तिर्न नसकेपछि समय माग्दा डकुमेन्ट मिलाउँदा नवीकरण नगरेको हुन्छ । त्यसले जोखिम बढेको हो । मान्छे समस्यमा पर्नु भनेको पैसा तिर्ने क्षमतामा कमी आउनु हो । भोलिका दिनमा साे व्यक्तिले पैसा तिर्छ की तिर्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । भोलि झनै समस्या आउन सक्छ । जसले गर्दा तथ्याङ्क र यथार्तमा फरक हुन सक्छ भन्न खोजेको हो । तथ्याङ्क लुकाएको भन्न खोजेको होइन । पछिल्लो समय ऋणीहरुले कर्जा नतिरिरहेको बेला बैंकहरुले धितोलाई लिलामीमा राख्ने र अरुले पनि त्यो धितो किन्न नसक्ने अवस्था छ, जसले गर्दा गैर–बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढेको छ, लघुवित्तमा पनि अवस्था त्यस्तै हो ? लघुवित्त संस्थामा धितोमा २० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह हुन्छ । ८० प्रतिशत कर्जा बिना धितो प्रवाह हुन्छ । धितोमा कर्जा कम भएपछि लिलाम पनि कम हुन्छ । त्योपनि सानासाना कर्जामा मात्रै धितो हुन्छ जस्तो विजय लघुवित्तले १० वर्षदेखि धितो लिलाम गरेको छैन । धितोमा कर्जा दिएपछि लघुवित्त पनि लिलाम गर्न सक्छन् । तर, यसले राम्रो सन्देश दिँदैन । लघुवित्तमा तुलनात्मक रुपमा धितोमा कर्जा कम जाने भएकोले गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढ्ने भन्ने हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम भनेको ऋण र बचतको नै हो, यसरी धितो धमाधम लिलाम हुने र त्यो धितोहरुले खरिद नगर्दा गैर सम्पत्तिकै बैंक बन्ने हुन् कि भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छनी ? लघुवित्त संस्थाहरुमा त्यो समस्या छैन । संस्थाहरुले धितो लिएर लिलाम गरेको छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि त्यस्तो नहनुपर्ने हो । अहिलेको यो समस्या सर्टटर्म हो । किनकी अर्थतन्त्रको सिद्धान्तमा मन्दी, जोखिम लगायतअन्य संकट सामान्य हुन् । फेरी केही समयपछि रिकभरी भएर विस्तारै सुधार हुन्छ । सिद्धान्तमा पढेका कुराहरु व्यवहारमा लागू गरिरहेका छौं । अर्थतन्त्रको चक्र निरन्तर चलिरहन्छ । सधैं यस्तै स्थिती रहिरह्यो भने भविष्यमा पक्कै गाह्रो हुन्छ । व्यापार व्यवसाय बढ्ने र मान्छेहरुसँग पैसा हुँदै गएपछि त्यो कर्जा तिरेर लिलाममा गएको सम्पत्ति फेरि फिर्ता लैजान सक्छ । अहिले आशावादी बनौं । सबै बिग्रीन्छ भन्ने हुँदैन । पछिल्लो समय आत्महत्याको केसहरु बढ्दै गएका छन् । अब आत्महत्याको संख्या बढ्दै जान्छ की भन्ने अनुमान गरिएको छ । यस्ता घटनालाई सरकारले सम्बोधन गरेर न्यूनिकरण गर्नुपर्छ । त्यस्ता घटना दोहोर्याउनुभन्दा पनि पाठ सिकेर आगामी दिनमा थप घटना हुनबाट रोक्नु पर्छ । कतिपय केसहरु बैंकको कर्जा तिर्न नसकेर यस्तो स्थिती आयो भन्दैछन् । अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्या केही समयको लागि मात्रै हो । पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर उच्च भएका कारण ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या र व्यवसायीहरु आन्दोलित हुनु परेको छ, तपाईंहरुको मनलाग्दी ब्याजले व्यवसायीलाई पेलेकै हो ? होइन । अहिलेको समस्याको प्रभाव र अन्तरदेशीय प्रभाव हामीलाई पनि पर्छ । नेपालले मात्रै छुट्टै तरिकाले चल्छु भनेर हुँदैन । राष्ट्र बैंकले बैंकदर बढाउँदा हामीले पनि बढाउनुपर्ने बाध्यता आएको हो । यदि ब्याजदर सस्तो भयो भने पैसा बाहिर जाने समस्या बढ्छ । निक्षेपकर्तालाई पनि प्रोत्साहन गर्न र पैसा बाहिर जान नदिनलाई ब्याजदर बढाएको हो । बैंकले निक्षेपमा १२ प्रतिशत दिएको छ भने कर्जामा १६ प्रतिशतलिनु स्वभाविक हो । बैंकहरुले ४/५ प्रतिशतको मार्जिन राख्नु ठिकै हो । खर्च अनुसार आफ्नो लागत निर्धारण गर्नु ठिकै हुन्छ । निक्षेपकर्ताले १३ प्रतिशतसम्म ब्याज पाएका छन् । त्यसैले बैंकले ग्राहकलाई पेल्नेभन्दा पनि पैसा नै महँगो भएको हो । नेपालमा मात्रै होइन, अमेरिका, बेलायत लगायतका देशमा पनि ब्याजदर बढेको छ । अमेरिकामा कुनै बेला १ प्रतिशत ब्याजदर थियो भने अहिले ७/८ प्रतिशत पुगेको छ । बेलायतमा १२/१३ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालको ब्याजदर अन्य देशको तुलनामा कम हो । यस्तो अवस्थामा जहिले पनि ब्याजदर बढ्छ । बरु सबै पक्षले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बैंकहरुको स्प्रेड वा मार्जिन कति लिएका छन् भन्ने कुराहरुलाई ध्यान दिन जरुरी छ । मार्जिन वा स्प्रेड धेरै छ भने घटाउन आवश्यक छ । तर, ब्याजदर बढी भयो भन्नु उचित होइन । १६/१७ प्रतिशत ब्याजदर १३ प्रतिशत निक्षेपमा दिएको हो । १३ प्रतिशत निक्षेपमा दिएपछि ऋण कति प्रतिशतमा दिनु पर्छ ? स्वभाविक रुपमा ३/४ प्रतिशत थप हुन्छ । यो पनि सबैको हुँदैन । कुनै कुनै प्रडक्टको मात्रै हुन्छ । लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर बढी भयो भनेर जुलुस निकालेका छन् । तर, लघुवित्त संस्थाहरु घाटामा छन् । १५ प्रतिशतमा सापटी लिएर १५ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्दा पनि लघुवित्तले ठग्यो, बढी पैसा असुल्यो भनिरहेका छन् । त्यसकारण हामी यथार्थपरक हुनुपर्छ । कति नाफा राखेको छ, मार्जिन कति छ, खर्च कति छ भनेर हेर्नुपर्छ । आधार दरसँग तुलना गर्नुपर्छ । अहिले बैंकहरुको स्प्रेड दर पनि ४ प्रतिशतमा झारेको छ । राष्ट्र बैंकले अटोमेटिकल्ली नाफा घटाउन खोजिरहेको छ । सीमामा रहेर वाणिज्य बैंकले नाफा गर्न खोजिरहेका छन् न की ठग्न खोजेको । भोलिका दिनमा निक्षेपकर्तालाई ब्याज कम दिने बित्तीकै कर्जाको ब्याजदर स्वतः घट्छ । माघदेखि १ प्रतिशत ब्याजदर घटिसकेको छ । एकैचोटी १५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा आउँछ भन्ने पनि हुँदैन । राम्रो हुँदै गयो भने फागुनमा अझै १ प्रतिशत घट्न सक्छ । एउटा पक्षलाई मात्रै हेरेर ठूलो मुद्धा बनाउनु हुँदैन । उद्योग व्यवसाय बैंकको ब्याजदरले मात्रै अप्ठ्यारोमा परेका होइनन् । मसँग पर्चेचिङ क्षमता नै छैन । म होटलमा गएर किन्न र बस्न सक्दैन । मेरो आफ्नो क्षमताले भ्याएको छैन भने बैंकदर बढ्यो/घट्योसँग सम्बन्धित हुँदैन । व्यवसाय राम्रोसँग चलेको छ भने ब्याजदर बढ्दा केही फरक पर्दैन । ऋण सहज रुपमा तिर्न सकिन्छ । व्यापार नै हुँदैन भने व्याजदर ५ प्रतिशत भएका बेला पनि डुब्छन् । अहिलेको समस्या व्यापार नभएर नै हो । बैंकको व्याजदर मात्रै कारण होइन । ग्लोबल्ली रसिया र यूक्रेन युद्धले असर गरिरहेको छ । व्यापार–व्यवसाय राम्रो भयो भने १५ प्रतिशत व्याजदरले केही समस्या हुँदैन । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको व्याजदरमा सीमा तोकेको छ, त्यो सीमा हटाउन राष्ट्र बैंक कत्तिको सकारात्मक छ ? राष्ट्र बैंकको अहिलेसम्मका निर्णय हेर्दा आधार दरमा लागू गर्नेमा हामी आशावादी छौं । यदि आधार दर प्रकाशन गरेपछि क्याप हट्छ भन्नेमा विस्वस्त छौं । व्यवसायी चलेन, समस्यामा पर्याै भनेर कतिपय व्यवसायीले आत्महत्या गर्ने अवस्था आएको छ, अधिकांश लघुवित्त नोक्सानमा छन् भन्नु भयो, यो समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? समय एकदमै प्रबल छ । समय चक्रलाई तपाईं हामी कसैले टार्न सक्दैनौं । नीतिहरुमा केही सहज बनाउन सकिन्छ । अहिले हामी बाँचौं र बचाऔं भन्नेमा काम गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले पनि केही नीतिमा खुकुलो र केहीमा कडाइ गरेको छ । अनियन्त्रित लगानी भएको थियो । कर्जाको ग्रोथ धेरै भएपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्याे । पहिला २० प्रतिशत ग्रोथ थियो भने अहिले १२ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसकारण समय नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । नीति पनि मुद्धा अनुसार समायोजन पनि गर्नुपर्छ । तपाईं हामी पनि संयमित हुनुपर्ने बेला छ । सरकार र राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणले मात्रै समाधान हुने स्थिती छैन । यो बाहिरी परिवेश हो भनेर बुझ्न जरुरी छ ।संयमित भएर खर्च कटौति गर्न सक्यो भने अबको ६ महिना वा १ वर्षभित्र सुधार हुन्छ । राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले कोर्डिनेशन मात्रै गर्ने हो । सबैको भूमिका रहन्छ । यस्तै, उद्योगी व्यवसायीलेसहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिले कर्जा तिर्न नसकेपनि समय माग गर्न सकिन्छ । यो वर्ष नाफा नभएअर्काे वर्ष नाफा कमाएर चुक्ता गर्छाै भन्न सक्नुपर्छ । पब्लिक वा ब्यक्तिगत दैनिक खर्च पनि कटौति गर्नुपर्छ । पहिला धेरै गरिन्थ्यो भने अहिले कम गर्नुपर्याे । विदा भ्रमण जानु हुन्थ्यो भने यसपटक नजानुस् । जीवन संघर्षशील छ । सधैं सजिलो हुँदैन । आज सजिलो छ, भोलि असजिलो हुन्छ । समय सापेक्ष हुनु पर्छ, आत्तिनु हुँदैन । चल्नै नसक्ने अवस्था पनि हुनु हुँदैन । अलिअलि चल्ने अवस्था वा बच्ने अवस्था छ भने खुशी हुनसक्नुपर्छ । कर्मचारी पाल्न र स्थिर रहन सक्यो भने मात्रै अर्काे वर्ष नाफा कमाउन सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुपर्याे । हिजोका दिनमा मैले यति नाफा कमाएको थिए, आज पजि प्रतिशत नाफा कमाउनै पर्छ भनेर चिन्तित हुनु हुँदैन । यो वर्ष नाफा भएन भनेर सेयरधनीहरुलाई पनि बझाउन सक्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा लाभांश बढी हुनु पर्यो भनेर सेयरधनीबाट दबाब पनि आउँछ ? अहिलेसम्म सेयरधनीहरुले ठूलो दबाब दिनु भएको छैन । तर, एउटा संस्थाको सीईओ भइसकेको हुनाले नाफामा हुनुपर्छ भन्ने दबाव स्वभाविक हुन्छ । किनकी कम्पनीको जिम्मा लिएर व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा दबाव हुन्छ । तर, अहिलेको अवस्था दवाव हुनुहुँदैन । स्वभाविक रुपमासेयरधनीहरुले रिटर्न पाउनुपर्याे । गत वर्षको जति प्रतिफल दिनैपर्छ भन्ने गरेका छन् । पाँच दर्जनभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाहरु छन् तर एजीएम क्लियरेन्सका लागि एक दर्जन मात्रै राष्ट्र बैंक पुगेका छन्, लघुवित्तहरुले साधारणसभा गर्न नचाहेका हुन् ? यसमा विभिन्न कारणहरु छन् । राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त संस्थाहरुले एनएफआरएसमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भएकाले ढिला भएको हो । लघुवित्त संस्थालाई त्यो ढाँचामा गर्न सकस परेको हो । केही हाम्रा पनि कमी कमजोरी छन् । त्यसमा सुधार गर्ने राष्ट्र बैंकको आशय हो । त्यो सुधार गर्नुपर्दा पनि ढिला भएको हो । तर, नपठाएको भन्ने होइन । थोरै लघुवित्तले मात्रै पठाउन बाँकी छ । केही लघुवित्तले स्वीकृति पाएर साधारण सभा गरिरहेका छन् । केही प्रक्रियामा र केही पठाउने तयारीमा छन् । विगतमा पुस मसान्तभित्र प्राय सबै लघुवित्त को साधारण सभा सम्पन्न हुन्थ्यो । अहिले धेरैको भएको छैन । तर, नपठाउने र नगर्ने भनेको होइन । प्राविधिक अवरोधले ढिला भएको हो । लघुवित्त संस्थाहरुले ग्राहक सदस्यबाट मनलाग्दी शुल्क लिएको भन्ने राष्ट्र बैंकले खोट देखाएको छ, त्यसै कारण रोकिएको हो ? मनलाग्दी शुल्क लिएको छैन । कर्जा लिएपछि बीचमा नवीकरण गर्दा के गर्ने भन्ने प्रश्न थियो । एउटा पक्षको बुझाई नवीकरण गरेपछि सेवा शुल्क लिने र अर्काे पक्ष छोटो समयमा लिनु हुँदैन भनिरहेका छन् । प्रक्रियागत हिसावले नयाँ ऋण दिँदा तोकेको सेवा शुल्क लिने नै हो । कसैको धेरै लिएको देखिएको छ । त्यसलाई सुधारको प्रक्रियामा पनि छन् । तर,नियतवस ठग्ने भन्ने उद्देश्य लघुवित्तको होइन । फेरी १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिनै पाईंदैन । त्यो सिस्टमले अनुमति नै दिँदैन । तर, बजारमा ३५/३६ प्रतिशत ब्याज लिएको भन्ने हल्ला मात्रै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियत व्यवसायीलाई मार्ने राखेको हुँदैन । नियम कानुनमा बसेर ब्याजमा ऋण दिएको मात्रै हो । कसैले राम्रो व्यवसाय गरेर फलिफाप भएको छ । उनीहरुले धन्यवाद दिन्छन् । कसैको ब्यापार घाटा भएर तिर्न नसकेर घरबार नै बेच्नु पर्ने स्थिती आएको छ । उसले संस्थालाई गाली गर्छ । तैले गर्दा मलाई डुबाइस भन्छ । अब पैसा दिनु राम्रो की नराम्रो त ? राम्रोसँग प्रयोग गर्याे भने त्यो राम्रो र दुरुपयोग भयो भने नराम्रो । अहिले अधिकांशले ऋण लिएर राम्रो गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरुले लघुवित्तका कारण डुब्यौं भनिरहेका छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्न नियामकले निर्देशन दिएको छ तर, संस्थाहरुले त्यहि क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचाउने, त्यसैबाट मात्र नाफा देख्ने, अहिले घरजग्गा क्षेत्र संकटमा पर्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र नोक्साान गए भन्ने पनि छनी ? अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर मात्रै अप्ठ्यारो भएको होइन । घरजग्गामा धेरै उत्पादन छैन । यसमा धेरै मूल्य तलमाथि मात्रै भइरहन्छ । लगानी गरेपछि १ को २ हुन्छ भनेर लगानी गरेको हुन्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले घरजग्गालाई कडाइ गरिरहेको छ । तर, होटल व्यवसाय उत्पादनमुलक क्षेत्र हो । त्यो त चलेको छैन । होटल व्यवसायले कर्जा तिर्न सकेका छैनन् । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पनि लगानी गरेर नहुँदो रहेछ । किनभने परिवेश हो । नेपालमा पर्यटन नआउनु, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई जहाज नआउनु बैंकको कारण हो ? नेपालमा पर्यटकहरुको चाप छैन्, व्यवसाय छैन, ब्यापार छैन । गाउँघर सबै बाँझो बनेको छ । कोही पनि उत्पादन गरिरहेका छैनन् । मान्छेहरु सबै सहरमा छन् । विदेश गइरहेका छन् । रेमिट्यान्स भन्दा अरु केही स्रोत छैन । यी सबै तत्वले असर गरेको हो । लघुवित्त संस्थाको ब्याजदरमा प्रिमियम तोक्न जरुरी छ ? आधार दर र प्रिमियम गरेर कर्जाको रेट निर्धारण हुनुपर्छ । बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सम्भवतः राष्ट्र बैंकले त्यही लाइनमा नै निर्देशन दिन्छ होला । लघुवित्त बैंकर्स संघको साधारणसभामा लाभांशको दरमा राष्ट्र बैंककै प्रतिनिधिले पनि प्रश्न उठाए, लघुवित्तको लाभांश दर बढी भएको हो ? एउटा संस्थालाई स्पेसिफिक भएर हेर्नुपर्छ । ७६ प्रतिशत लाभांश कुन संस्थाले कसरी दियो भनेर तथ्याङ्क केलाउनु पर्छ । अहिलेका स्थितीलाई पहिलाको स्थितीसँग तुलना गर्नु हुँदैन । अहिले ब्याजदर महँगो छ नाफा कम । विगत ५ वर्षदेखि सेयरधनीलाई नाफा वितरण नगरेको संस्थाले ७६ प्रतिशत लाभांश दिएको हो । बैंकको मुद्दतीमा १३ प्रतिशत ब्याज छ । ५ वर्षमा एकमुष्ट वितरण गर्दा एक वर्षको १५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । त्यो कसरी अत्याधिक भयो ? त्यसैले हामीले स्पेसिफिक भएर हेर्नुपर्छ भनेका छौं । लघुवित्तको नाफा बैंकको तुलनामा बढी छ । किनभने लघुवित्तको पूँजी थोरै छ । सानो व्यापार गर्दा प्रतिशतमा धेरै देखिन्छ तर रकम सानो हुन्छ । जस्तो ठेला गाडामा ब्यापार गर्ने व्यापारीले १ हजारको सामान किन्यो भने दिनमा १५ सय कमाउँछ । त्यो भनेको १५० प्रतिशत नाफा कमाएको देखिन्छ । महिनाभरि ५ हजार प्रतिशत हुन्छ भने वर्षभरि त कति हो कति प्रतिशत देखिन्छ । प्रतिशतमा धेरै देखिए पनि भोलुम ठिक्क हुन्छ । सेयर बजारमा राम्रा भनिएका वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य थोरै छ तर, लघुवित्त संस्थाहरुको उच्च छ, यस्तो अवस्था किन आयो ? एउटा वाणिज्य बैंकको २० अर्ब भन्दा बढी पोर्टफोलियो छ । बजारमा सप्लाई गर्याे भने खर्बको मार्केट पुँजीकरण हुन्छ । तर, लघुवित्त संस्थाको एक करोड छ । बैंकको १० अर्बको सप्लाइ छ भने लघुवित्तको सप्लाई ३० लाखको मात्रै छ । जहाँ अभाव हुन्छ त्यसको भ्यालु माथि हुन्छ । त्यसको मूल्य बढी हुन्छ । फेरी सानो संस्थाको नाफा बढी छ । रिटर्न पनि बढी दिन्छन् । जब सप्लाइ थोरै हुन्छ त्यसको डिमाण्ड धेरै हुन्छ । कतिपयले लघुवित्तको अस्तित्व माथि प्रश्न उठाएका छन्, लघुवित्त आवश्यक छन् वा छैनन् भनेर प्रश्न उठाएका छन्, यो विषय कस्तो लाग्छ ? लघुवित्तको अस्तित्व माथि उठाउनेसँग हामी छलफल गर्न तयार छौं । नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, अन्य सरोकारवालाहरुले लघुवित्तको विकल्प यो हुन सक्छ भनेर अर्काे विकल्प दिनु पर्याे। वित्तीय पहुँच पुर्याउने लघुवित्तभन्दा उत्तम संस्था छन् भने गर्दा हुन्छ । हामी टेबलमा बसेर छलफल गर्न तयार छौं । लघुवित्त साच्चै जरुरी छैन भने सरकारले बन्द नै गर्नुपर्छ । तर, उचित विकल्प हुनुपर्छ । हामी लघुवित्त संस्था हुनैपर्छ भन्दैनौ । आजका दिनमा ५९ लाख मानिस लघुवित्त संस्थामा जोडिएका छन् । गाउँगाउँको ५÷१० रुपैयाँ लघुवित्त संस्थामा जम्मा भएको छ । गाउँका ३३ लाख मान्छेले बिना धितो ऋण पाएर काम गर्ने अवसर पाएका छन् । चाहिएको बखत पैसा पाएका छन् । लघुवित्त संस्थाले कर्जा दुरुपयोग गरेको होइनन् नी त । एउटा ब्यक्तिले दुरुपयोग गर्छ भने संस्थालाई मात्रै गालि गरेर हुँदैन । मलाई बैंकले लाखौं रकम ऋण दिन तयार छ । तर म त लिँदैन । किनकी मैले त्यो उपयोग गर्दैन । मैले व्यापारमा व्यवसायमा लगानी गर्ने भए लिन्छु । त्यसैले ऋणीले पनि लिँदाखेरि सोच विचार गर्नुपर्छ । लघुवित्त जस्तै प्रकृति भएका सहकारी संस्था पनि छन्, कि सहकारी हुनुपर्छ की सहकारी हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने पनि छन् नी ? सहकारीको पनि आफ्नो सीमित दायरा छ । सहकारीले एउटा ठाउँमा अफिस भएर अधिराज्य भरि सेवा दिएका त छैनन् । दुर्गममा सहकारी पुगेका छैनन् । सहकारी डुब्क्लिकेशन हो की भन्ने देखिएको छ । ३० हजार सहकारीलाई कसले नियमन गर्ने हो ? त्यसमा पनि चुनौति छ । ६५ वटा लघुवित्तलाई नियमन गर्न त राष्ट्र बैंकलाई हम्मे–हम्मे परिरहेको छ । त्यसैले ३० हजार सहकारीलाई रेगुलेट गर्न त्यति सहज छैन । दुर्गममा बस्ने नेपालीले बैंकिङ्ग सेवा पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यो सहकारीले गर्ने भए लघुवित्तलाई फेज आउट गरौं । सहकारीलाई प्रमोट गरौं । वाणिज्य बैंकले नै दिन सक्छ भने अन्य संस्था चाहिएन । त्यसैले लघुवित्तलाई कसरी लैजाने भनेर राज्य स्पष्ट हुनुपर्छ । म लघुवित्त बैंकर्स संघको अध्यक्ष हुँदा नेपालको लघुवित्त नीति के हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय रुपमा छलफल चलाउने सोच बनाएको थिएँ । पछिल्लो समय लघुवित्तको पुर्नरसंरचनाका विषयमा आवाज उठेको छ, किन आवश्यक परेको हो ? लघुवित्त कन्सुलुडेसनको विषय हो । सानासाना धेरै संस्था भए यसलाई ठूलो बनाउनु पर्छ । बलियो बनाउनु पर्छ भनेर मर्जर र एक्विजीशन भइरहेका छन् । त्यो सकारात्मक विषय हो । अहिले लघुवित्तको संख्या पनि घट्दै छ । केही समयपछि लघुवित्तको संख्या ४० वटाको हाराहारीमा हुनेछन् । अब नेपालमा ३० वटा लघुवित्त भए पुग्छ । राष्ट्रिय स्तरको १० वटा र हरेक प्रदेशमा ३ वटा भएपछि पुग्छ । यति भएपछि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । लघुवित्त संस्थाहरु मर्ज भइरहँदा कर्मचारी पनि बेरोजगार हुनु परेको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? मर्जर भएर २ वटा संस्था जोडिनु मात्रै होइन । त्यसको व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । मर्जर एकछिनको लागि जोडिनु पर्ने होइन । दीर्घकाल यसको प्रभाव कस्तो पर्छ, संस्थाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, खर्च कसरी कम गर्ने हो । साथै कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पनि चुनौतिका रुपमा देखिएको छ । सञ्चालकको स्वाप रेसियो अनुसार व्यवस्थापन हुन्छ । मर्जरअघि नै कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । कर्मचारीको मनोभाव बुझ्नु पर्छ । कोही कर्मचारी बाहिर जान चाहन्छन् भने भिआरएस दिनु पर्छ । बस्न चाहन्छन् भने सहज गर्नपर्छ । लिड गर्ने संस्थाले अर्काे संस्थाको कर्मचारीलाई डोमिनेट गरेको भन्ने गुनासो छ । यस्तो हुनुहुँदैन । कर्मचारीको व्यवस्थापन चुनौति नै हो ।