विकास वहस

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ । यसबीचमा सरकारले केही महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाएको छ । सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रीत भएको सरकारले जनतामा केही आशा र विश्वास जगाउने गरी आफ्ना गतिविधि केन्द्रीत गरेको छ । सरकारमा सहभागी भएका केही दल बाहिरिने र सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलगायतसँग पुनः नयाँ गठबन्धन बन्ने अवस्था पनि यहीबीचमा देखा पर्यो । तीन महिनामा प्रधानमन्त्रीले दुई पटक सदनबााट विश्वासको मत लिए । सरकारको काम कारबाही, आगामी रणनीतिलगायतका विषयमा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोलप्रसाद गजुरेलसँग राष्ट्रिय समाचार समिति राससका समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेका अन्तरवार्ता : वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भयो । यो अवधिमा सरकारले गरेका कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? जुन परिस्थितिमा सरकार गठन भयो । जे जस्ता उतारचढाव यसबीचमा व्योहोर्नुपर्यो, त्यसको आलोकमा सरकारका काम कारबाहीलाई हेर्दा एउटा पक्ष देखिन्छ र एउटा चित्र आउँछ । सामान्य सरकार जस्तो १०० दिन पार गरेको अवस्थामा हेर्दा अर्को चित्र आउँछ । जटिलताका बीचमा पनि सरकारले कसरी काम गरेको छ भनेर हेर्दा जनतालाई राहत दिने गरी सकारात्मक प्रयास गरिरहेको छ । जनतामा आशा पनि जगाएको छ । प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास र सहानुभूति बढेको छ । सामान्य अवस्थामा बनेको सरकारको कोणबाट हेर्ने हो भने अर्को तस्बिर देखिन्छ । त्यसकारण मलाई लाग्ने भनेको यसबीचमा सरकारकातर्फबाट के कस्ता प्रयास भए, समस्या समाधान गर्न कसरी लागिपर्यो, संसद्मा के कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, के कस्ता विधेयक अगाडि बढाएको छ, छलफल कसरी भइरहेको छ भनेर हेर्दा नतिजा सकारात्मक देखिन्छ । सेवा क्षेत्रमा जे जस्ता अस्तव्यस्तता थियो, सुशासन तथा लामा लामा लाइन हटाउनका लागि जसरी काम गरिरहेको छ । त्यो सकारात्मक छ । आगामी दिनमा देश र जनताको पक्षमा काम गर्न कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कोणबाट पनि हुर्नुपर्छ । नीति कार्यक्रम र बजेटको पनि यसबीचमा तयारी भइरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि के कस्ता प्रयास भइरहेको छ भन्ने तथ्यका आधारमा हेर्दा सरकारको काम प्रभावकारी नै भएको छ भन्ने देखिन्छ । सरकारले यसबीचमा इमान्दार प्रयास गरिरहेको छ । त्यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । तर, १०० दिनको अवधिमा देश र जनताको पक्षमा कसरी प्रस्तुत भयो भन्ने कुराले धेरै विषयको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । बिगार्यो भन्ने देखिँदैन । त्यसबाट पनि सोझै अर्थ लगाउन सकिन्छ । जे जसरी केही केही सञ्चार माध्यममा काम नै भएन भनेर जसरी आएको छ त्यो भने शतप्रतिशत गलत छ । त्यहाँ पूर्वाग्रह देखिन्छ । त्यो सोच्ने तरिका नै गलत छ । यसबीचमा कसरी उतार चढाव आए । कसरी मन्त्रीहरुले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आयो, समर्थन जुटाउनुपर्ने फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति किन सिर्जना भयो कस्को कारणले भयो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कारणले भएका हुन् कि अरुका कारणले सो स्थितिको सिर्जना भएको हो भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्छ । सुशासन र सेवाप्रवाहको हिसाबले यसबीचमा सरकारको काम कारबाही उपलब्धिमूलक नै भयो भन्ने यहाँको ठहर हो ? शतप्रतिशत उपलब्धिमूलक नै भइसक्यो भन्ने त होइन । तर त्यस दिशामा अग्रसर छ भन्ने हो । प्रयासहरु जारी छन् । जनतामा आशा जगाउने काम भएको छ । त्यही आशा र विश्वासले नै विभिन्न आन्दोलनकारी शक्तिसँग पनि यसबीचमा सहमतिमा आएका छन् । मिटर ब्याज पीडितको समस्याको समस्या समाधान भएको छ । नेपालगञ्जका महिलाको समस्या समाधान भएको छ । उद्योग व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने प्रयास भएको छ । अरु विभिन्न पक्ष कसरी सरकारसँग सम्झौता गरेर यसबीचमा विश्वासका साथ बसेका छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । जनताको नजरबाट उनीहरुले कसरी अनुभूत गरेको छ भन्ने राम्रो भयो भन्ने नै देखिन्छ । तर, धेरै राम्रो भयो, खुसीयाली नै भयो भनेर त हामीले पनि दाबी गरेका छैनौँ । तीन महिनामा यो सम्भव हुने कुरा पनि होइन । सरकारले जुन तरिकाबाट काम गर्न खोजेको छ त्यसले देशलाई सही दिशातिर लैजान बल गरिरहेको छ, राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ । यो पनि सकारात्मक कदम नै हो भन्ने लाग्छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास गर्नु राम्रो कुरा थियो । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन । संविधान कार्यान्वयनका कतिपय विषय बाँकी छन् । यो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिबाट जाँउ भनेर प्रयास र पहल गर्दा त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दैन रु सरकारले के कति गर्नुपर्दथ्यो त्यसमा के कति सकेन र अरुले के कति जिम्मेवारी लिनुपर्दथ्यो भनेर हेर्दा पनि त्यसबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । सरकार छ भन्ने केही न केही सङ्केत त देखिनुपर्ने थियो र त्यस अनुसारको व्यवहार देखिनुपर्दथ्यो भनेर आएको टिप्पणीप्रति यहाँको के भनाइ छ ? सङ्केत देखिएको छ । हामीले राष्ट्रिय समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेका थियौँ । त्यो कुरा मात्रै थिएन । प्रयास नै थियो । यसबीचमा सरकारको काम गर्ने शैली र दिशा प्रष्ट छ । हामीले सकारात्क प्रयत्न गरेका छौँ । गलत दृष्टिकोण राख्ने र नकारात्मक मात्रै सोच्नेलाई केही भन्नु छैन । यद्यपि यसबीचमा जनताका पक्षमा, सुशासन कायम गर्ने पक्षमा, सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा भएका प्रयासलाई भने सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ । दुई महिनाभन्दा बढी सरकारमासँगै रहेको र हाल प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा एमालेले सरकारको मूल्याङ्कन गर्दै शून्य नम्बर दिएको छ,यसलाई पूर्वाग्राही टिप्पणी भन्ने कि वा अरु केही ? यो टिप्पणी नै हास्यास्पद छ । आफै सरकारमा छ , आफैले महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएको छ । त्यसबीचमा उसले गरेका काम छन् । हामीले बरु यसरी काम गर्यौँ, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा हामी पनि सहभागी थियौँ र सकारात्मक काम सुरु ग¥यौँ भनेर स्वामित्व लिनुपर्ने ठाउँमा शून्य भनेर टिप्पणी गरेर आफूले आफैलाई कमजोर ठानेको हो । आफ्नो आङको छारो आफैले कन््याउने भने जस्तै हो त्यो टिप्पणी । मलाई लाग्छ, त्यो तरिका ठिक होइन । यस्तो निम्छरो र तर्कहिन टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ र तुक छैन । सरकार गठन, पुनः गठनलगायतका कारणले पनि अपेक्षित नतिजा हासिल हुनसकेन भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईलाई ? केही पहिला नै उत्पन्न भएका समस्या समाधानमा सरकार लागिपर्यो । केही अध्यादेश थिए, त्यसलाई पनि सरकारले अगाडि बढायो । संसद्लाई पनि हामीले काम दिएका छौँ । यद्यपि पूर्ण भएको छैन । केही विधेयक अन्तिम अवस्थामा छन् । सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएको विषयलाई अगाडि बढाएका छौँ । सबै जटिलताका बीचमा पनि सकारात्मक रुपमा सरकारले काम गरेकै छ । सरकार गठन वा पुनः गठनको विषयले पनि यसबीचमा प्रभावित बनायो । पहिलाको गठबन्धन रहेन । फेरि गठबन्धन परिवर्तन भयो । घटना क्रमले हामीलाई कहाँ लगेको छ भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको विषय मात्रै होइन, अरु दल पनि त्यसमा सहभागी थिए र छन् । ठूलाठूला दल नै सहभागी छन् । यसबीचमा उत्पन्न भएको समस्याको अपनत्व त उनीहरुले पनि लिनुपर्छ । सबै एकातिर हालिदिएर पन्छन् मिल्दैन । हामी ठिक छौँ भन्ने कुरा अरु दलले पनि गर्न मिल्दैन । सबैले आ–आफ्नो भूमिकाको स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । गठबन्धन बन्ने टुट्ने अवस्था पनि यसबीचमा देखा पर्यो । राष्ट्रिय सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदा दिँदै पनि त्यो वातावरण बन्न सकेन, किन त्यस्तो भयो होला भन्ने ठान्नुहुन्छ ? राष्ट्रिय सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदा केही घाटा भएको थिएन । तर, पहिलाको गठबन्धन किन टुट्यो, दोस्रो किन बन्यो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । संसद् विघटन सही थियो वा थिएन भन्ने कुराको चर्चा नगरौँ, इतिहासको कालखण्डमा मूल्याङ्कन गरौला भनेकै थियौँ । प्रधानमन्त्रीले स्पष्टसँग सो विषयमा बहस नगरौँ भन्दा भन्दै संसद्मा नै गएर संसद् विघटन सही थियो भन्नु कुन अर्थमा मिल्दो र तर्क सङ्गत थियो । सोही कारण स्थिति बिग्रेको हो । गठबन्धन प्रचण्डको कारण बिग्रेको होइन । प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डको भूमिका त स्पष्ट छ । अहिले हामी तेस्रो पार्टीका रुपमा छौँ । तेस्रो भए पनि पहलकदमी लिएर देशलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजाने प्रयत्न गरेका छौँ । लामो समयदेखि बन्द भएका सीमा नाका खुलेका छन् । वैदेशिक सम्बन्ध थप मजबूत बन्दै गएको छ । भारतसँग विद्युत् खरिद तथा बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने प्रयास भएको छ । त्यसको नतिजा पनि देखिएको छ । सरकारले जनतामा विश्वास जगाउन सफल भएको छ र सकारात्मक परिणामतर्फ उद्यत छ भन्न खोज्नु भएको हो ? जनतालाई कसरी सुशासन दिने, स्थिरता दिनेतर्फ नै सरकार केन्द्रीत छ । विगतका कमी कमजोरी सच्याउन लागिपरेको छ । हामी एकाग्र भएर नै लागिपरेका छौँ । रातारात नै सबै विषयमा सुधार भइहाल्छ भन्ने त होइन । अव्यवस्थालाई व्यवस्थामा ल्याउन त समय लाग्छ नै । यसबीचमा धेरै अव्यवस्था नै भए । संसद् विघटनदेखि निर्वाचनसम्म आइपुग्दा त सबै विषयलाई सच्याउन नै केन्द्रीत हुनुपरेको तथ्य त धेरै टाढाको विषय होइन । यो स्थितिमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ । सबै विषयलाई हेर्नुपर्छ । एउटा एउटा घटना लिएर मात्रै त हेर्नुभएन । समग्रतामा हेर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनेर धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । त्यसलाई सही दिशामा ल्याउनका लागि सुत्रबद्ध रुपमा सरकारका योजनाहरु के छन् ? समस्यामा परेको अर्थव्यवस्थालाई कसरी सुधार गर्दै हुनुहुन्छ ? सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउनेमा नै केन्द्रीत छ । त्यसलाई जनतासँग जोडेर जानुपर्छ भन्नेमा हामी लागिपरेका छौँ । हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन ग¥यौँ, तर अवस्थामा भने परिवर्तन ल्याउन सकेनाँै । अवस्था परिवर्तन नहुँदा जनतामा निराशा उत्पन्न भयो । त्यसलाई कसरी आशामा बदल्ने, काम कारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा दृढइच्छाका साथ लागिपरेका छौँ । नयाँ संविधान बनेपछि नयाँ ट्र्याक बनाउनुपर्ने थियो । त्यसो हुनसकेन । जसका कारण केही पनि भएन भने जस्तो भएको हो । संविधानलाई बोक्ने गरी नयाँ यात्रा तय गर्नुपर्दथ्यो । तर पनि हामी विश्वास जगाउन लागिपरेका छौँ । नतिजा सकारात्मक नै आउँछ । अघिल्लो सरकार पनि यही गठबन्धनकै थियो, अहिलेको सरकार पनि यही गठबन्धनको छ, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या त यसैले ल्याएको हो भनेर टिप्पणी भइरहेको छ । किन यस खालको टिप्पणी आउने वातावरण बन्यो भन्ने कोणबाट कहिल्यै छलफल गर्नुभएको छ ? दुई तिहाई जनमत प्राप्त सरकार र संसद् कस्ले विघटन गरायो । सातमध्ये छ प्रदेशको सरकार कस्ले हटायो ? त्यसको पनि वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन । हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार तपाई चलाउनुस् पाँचै वर्ष, म पार्टी चलाउँछु भन्नुभएकै थियो । सहमति कार्यान्वयन नगर्ने अनि अर्कोलाई दोष देखाएर मात्रै हुन्छ ? त्यति राम्रो अवसर थियो, पाँच वर्ष सरकार दिन सकेको भए कत्ति राम्रो सन्देश जान्थ्यो । त्यो अवस्था कस्ले बिगा¥यो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ कि पर्दैन रु बिगारेको विषयलाई कस्ले सम्हालेर ल्यायो भन्ने हेर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मेरो भनाइ छ । विघटन भएको संस्थालाई स्थापना गरेर निर्वाचनसम्म कस्ले कसरी ल्यायो हेर्नुपर्दैन । हिजो वातावरण बिगार्नेले नै आज आरोप लगाउनुको के अर्थ भयो र रु एकछिन तितो पोख्नु मात्रै हो, त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । सरकारले जनयुद्धमा मारिएकालाई शहीद घोषणा गरेको छ र साथ साथै शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ, तर यसैलाई लिएर पनि अनेकन टिप्पणी भएको छ , त्यस्तो टिप्पणी हुने वातावरण कसरी बन्यो ? शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने दायित्व हामी सबैको हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका केही विषय छन् । त्यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले महत्वका साथ विधेयकलाई अगाडि बढाएको छ । छिट्टै पारित हुन्छ । दुई वर्षभित्र त्यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउने योजनाका साथ काम अगाडि बढेको छ । जनयुद्धकालका शहीदलाई राष्ट्रिय शहीदको मान्यता दिने काम २०६५ सालमै भएको हो । राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा समस्या भएको थियो । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । यसमा विगतमा पनि सबैको सहमति थियो । यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ । बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाले दुई– दुई लाख लिने कुरा भएको छ । त्यसमा पनि टिप्पणी हुन्छ । उनीहरुले अदालतबाट मुद्दा जितेर आए । अदालतले दिन मिल्छ भनेपछि त्यसमा गलत टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्दा किन विरोध भएको होला ? त्यही त, यसमा टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अदालतले दिन मिल्छ भन्यो हामीले दिन खोज्यौँ, गलत के भयो र रु अदालतबाट लडेर आइसके, अब सरकारले रोक्न सक्छ । रोक्नुहुन्छ त्यो । हिजो सरकारले नै गरेको निर्णय हो । अहिले कार्यान्वयनमा जान लागेको हो । सकारात्मक ढङ्गले घटनाक्रमलाई हेर्नुपर्छ । खाली पूर्वाग्रही आँखाले हेर्नुभएन । आखिर परिवर्तन ल्याएको, गणतन्त्र ल्याएको विषयलाई गलत मान्नुपर्ने, भन्नुपर्ने केही कारण छ र रु मानिसले किन नबुझेका होलान् । जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि नै प्रश्न उठाउने शक्ति पनि यसबीचमा देखा परेको छ । इतिहास भइसकेको विषयलाई लिएर केही मानिसहरु किन वर्तमान प्रणालीविरुद्ध उभिएका होलान् रु त्यस्तो वातावरण तपाईहरुकै कारण उत्पन्न भएको हो भनेर ठान्नुहुन्छ कि ठान्नुहुन्न ? धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिस गरेका हुन् उनीहरुले । पानी सङ्लो बनेपछि यी विषय किनारा लाग्छन् । हामीले वातावरण सङ्लो बनाउनैपर्छ । धमिलो भएपछि खेलीहाल्छन् नै । हामीले पनि कहाँ कहाँ समस्या भयो भनेर हेर्नैपर्छ । राम्रो काम के भए कमजोरी के के भए भनेर हेर्नैपर्छ । सबै केलाउनुपर्छ । २०६२ पछि देशभित्र विकास निर्माणको कामले गति लिएको छ । धेरै ठाउँमा सडक पुगेको छ । देशभर नै बिजुली पुगेको छ । खानेपानी पुगेको छ । प्रगति भएको छ । बाटोघाटो बनेकै छ । जनताले चाहे जस्तो भएको छैन । रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन । त्यसमा चुकेका छौँ । शिक्षा नीति बनाउन पनि केही जटिलता भयो । केही पनि भएन भनेर केही मानिस हिँडेका छन् । तर अवस्था त्यस्तो होइन । व्यवस्था परिवर्तन भएपछि जन अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्न हामीले सकेनौँ त्यो हो । तर केही नै भएन भन्ने कुरा विल्कुल गलत छ । कमजोरीलाई सच्याएर जानुपर्छ भनेर सरकार लागिपरेको छ । प्रयास भइरहेको छ । काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन जरुरी छ । परिणाम आउन त केही समय लाग्छ । सरकारको काम कारबाहीमा गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । टालटुले तरिकाले काम गर्ने हाम्रो प्रणालीमा रहेको कमजोरीका कारण पनि मानिसहरुले प्रश्न उठाएका हुन् भन्नेमा कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ ? सरकारले काम कारबाहीलाई गति दिनुपर्छ । त्यसको तयारी गरिरहेको छ । त्यसो नभए ठूलो समस्या आउँछ । जनअपेक्षा पूरा गर्न नसके ठूलो समस्या आउँछ । हामी प्रतिबद्ध छौँ । अब टालटुले तरिकाले हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । जनताले खोजे जस्तै सबै त नहोला तर हामी इमान्दार प्रयास भने गर्छौँ । गर्नैपर्छ, हामीलाई अब छुट छैन । तपाईहरुले असाध्यै महत्व दिनुभएको सङ्घीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने काम भएको छ । प्रणाली माथि नै प्रश्न उठ्न दिने गरी कमजोरी भएको छ, त्यसलाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ? हामीले जुन खालको सङ्घीय प्रणालीको परिकल्पना गरेका थियौँ, त्यो त्यसअनुरुपको छैन । पहिचानको विषय छुट्यो । पूर्वमा अहिले भइरहेको आन्दोलनको पछाडि पनि त्यही कारण छ । मधेशले त नाममा भनेपनि पहिचान पाएको छ । अरुले त त्यो पनि पाएनन् । प्रदेशलाई जे जति अधिकार दिनुपर्दथ्यो, त्यो दिएका छैनाँै । विगतको विकास क्षेत्र जस्तै बनाइयो । अधिकार दिएको छैन, कानुन बनाएको छैन, त्यसकारण काम हुन सकेको छैन । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर वर्तमान सरकारले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न, कानुनसम्पन्न बनाउने प्रयासमा लागेको छ । केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु अगाडि बढ्दैछन् । प्रणालीको पूर्ण अभ्यास नै नगरी त्यसमाथि प्रश्न उठाउनुको कुनै अर्थ छैन । सबै अधिकार दिएर पनि काम भएन भने मात्रै प्रश्न उठाउन पाइन्छ । अधिकार दिनै नखोज्ने प्रवृत्ति विगतमा देखा परे । त्यसलाई सच्याएर हामी सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन लागिपरेका छौँ । प्रश्न नउठ्नेगरी अब सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । प्रदेश सरकारलाई अब पूर्ण रुपमा काम गर्नसक्ने गरी वर्तमान सरकारले के कस्ता प्रयास गर्दैछ ? केही नयाँ ऐन निर्माणको क्रममा छ । त्यसले धेरै काम गर्छ । सङ्घीय निजामति ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी प्रशासनसँग जोडिएको ऐन त्यसमा छन् । मूलभूत रुपमा प्रदेश सरकारलाई स्वतन्त्र तवरले काम गर्ने वातावरण बनेको खण्डमा धेरै काम हुन्छ । प्रदेशको भूमिका स्पष्ट भएपछि स्थानीय तहको भूमिका पनि बढेर जान्छ । जनतामा नयाँ खालको उत्साह पैदा हुन्छ । शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका केही विषयलाई लिएर पूर्व माओवादीहरु एक ठाउँमा आउने प्रयास यसबीचमा भएका थिए । समस्या पर्दा एक ठाउँमा आउने र पुनः हराउने जस्तो अवस्था देखिएको छ ? किन यस्तो भइरहेको छ ? माओवादी शक्ति विभक्त हुनुहुँदैनथ्यो । समयले विभाजन गरिदियो । अब त्यसलाई पुनः मिलाउने प्रयास भएको छ । फुट्नुमा हाम्रा कमी कमजोरीले काम गरेको छ । त्यसलाई सच्याएर जाने प्रयास भएको छ । हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छाैँ । यसबीचमा समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयले पनि उत्तिकै महत्व पाएको थियो, त्यसको आवश्यक प्रक्रिया कहाँ पुग्यो होला ? समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । समाजवादीको धारा अगाडि बढाउन हामी लागिपरेका छाँै । पूर्व माओवादीलाई एक ठाँउमा ल्याउने र अरु समाजवादी र वामपन्थी शक्तिबीचमा पनि एकता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । छिटै हामी निष्कर्षमा पु¥याउँछाँै । अन्त्यमा केही भन्न बाँकी छ ? सरकारको काम कारबाहीका सन्दर्भमा हामीले इमान्दार प्रयास थालेका छौँ । म जनतालाई धैर्य हुन आग्रह गर्छु । सबै विषयमा एकै पटक नतिजा आउँदैन । प्रधानमन्त्रीले म केही न केही गर्छु भनेर लाग्नुभएको छ । यसबीचमा सकारात्मक सङ्केत देखा परेको छ । काम गर्न दिनुपर्छ । सरकार देश, जनताको पक्षमा उभिएको छ । सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत जनतालाई थप आशावादी बनाउनेछ । अहिले आशाका सङ्केत देखा परेका छन् , त्यसलाई विश्वासमा बदल्ने काम हामी गर्छौँ । हामीलाई नेपाली जनताले समय भने दिनैपर्छ । हामी देश र जनताको अवस्था बदल्ने गरी काम गर्न तयार छाैँ, लागिरहेका छौँ, लागिपर्छौँ र परिणाम पनि दिन्छौँ । रासस

विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोरोना पछि आएको आर्थिक मन्दीका कारण देश अहिले आक्रान्त छ । देशमा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्पजस्तै छन् भने मागका गिरावट आउँदा उत्पादन समेत बिक्न छाडेका छन् । तर अहिलेकै अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा होमिएका छन् । महासंघको अब आउने नयाँ नेतृत्वको काधमा व्यवसायीक हकहितमा काम गर्दै देशको अर्थतन्त्र समेत सबल बनाउनु पर्ने दायित्व पनि उत्तिकै छ । देशको अर्थतन्त्र, व्यवसायिक समस्या र महासंघको आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरेर कृषि, पर्यटन, उत्पादनमूलक, उर्जा, बैंक तथा वित्त निर्यातलगायतका एक दर्जनभन्दा बढी उद्योग व्यवसायमा संलग्न सफल उद्यमी महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वस्तुगततर्फबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार हेमराज ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सार : महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वस्तुगततर्फको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारीको घोषणा गर्दै गर्दा चुनावी माहोल कस्तो छ ? अहिले देशको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएकाले यसअघि जस्तो चुनावी माहोल त्यति तातिसकेको छैन । तर, वस्तुगत संघ काठमाडौंमै केन्द्रीत भएकाले र महासंघको विभिन्न समितिमा यसको बढी उपस्थिति भएकाले महासंघको चुनावमा वस्तुगततर्फका साथीहरुको चासो बढी छ । हामीले चुनाव केन्द्रीत मात्र नभई विगत २ वर्षदेखि नै वस्तुगत संघका साथीहरुसँग भेटघाट, छलफललगायत चुनावी कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौं । तपाईंले आफ्नो पक्षमा चुनावी माहोल कस्तो देख्नुभएको छ ? मेरो पक्षमा चुनावी माहोल राम्रो छ । यसअघिको कार्यकालमा कृषि उद्यममा बसेर सह-सभापति भएपनि सभापतिले मलाई सबै कामको जिम्मेवारी दिनुभएकाले २५ बढी कृषिसम्बन्धी संघहरुसँगै बसेर संवाद गरेको थिए । यस्तै अहिले स्वास्थ्य तथा सीप विकास समितिको सभापति भएर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै वस्तुगत संघका साथीहरुलाई पनि समेट्ने काम गरेको छु । अझ यसपल्ट कोरोना महामारी फैलिएकाले स्वास्थ्य सहजीकरणका लागि सक्दो काम गरे । आईसोलेसनको व्यवस्थापन, डाक्टर अभावको परिपूर्ति, अस्पतालका बेड, भेन्टिलेटरलगायतको अभावमा सहजीकरण गर्ने लगायतका काम हामीले उद्योगी व्यवसायीसँग मिलेर गरेका थियौं । कोरोना समयमा हामीले गोर्खा अस्पतालमा प्रयोग गरिएको आईसोलेसनको मोडललाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने कार्य गरेका थियौं । यस्तै युरोपेली संघ र ब्रिटिस काउन्सिलको सहयोगमा महासंघले अघि बढाएको ‘इलम्स’ परियोजनामा पनि हामीले सीप विकासका कामहरु सबै क्षेत्रमा त्यसैगरी अघि बढाएका थियौं । यसले सीप विकासको अभावकै कारण विकास हुन नसकेको नेपाललाई सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गरी सहयोग पुर्याउने थियो । कोरोना कालमा बीमा गरेका नागरिकले नपाएको बीमा भुक्तानीलाई पनि स्वास्थ्य मन्त्रीको सहयोगमा सहजीकरण गरेका थियौं । त्यसैले कोरोना महामारीजस्तो प्रतिकुल अवस्थामा पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सीप विकासको काममा निरन्तर लागिरहेकाले उद्योगी व्यवसायी साथीहरुसँग निरन्तर भेटघाट भइरहयो । वहाँहरुले पनि सोहीअनुसार काममा सहयोग गर्नुभएको र चिनजान पनि भएकाले म चुनावमा उठ्दा उहाँहरुले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु । भनेपछि चुनाव जित्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ? जित्नलाई नै चुनाव लड्ने हो । मेरा अग्रजहरु, पूर्व अध्यक्ष, भावी अध्यक्ष र अहिलेका अध्यक्षहरु लगायतको पनि मलाई राम्रै साथ र सहयोग रहने बुझेको छु । यस्तै वस्तुगत संघहरुले पनि मेरो कामको मूल्यांकनसहित सहयोग गरेको अवस्था छ । जसका कारण मैले चुनाव जित्ने सम्भावना प्रबल रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । कोरोनापछि विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक संकटले उद्योगी व्यवसायीहरु आफ्नै समस्यामा छन् । यसैबेला परेको महासंघको चुनावले व्यवसायीका समस्याहरु ओझेलमा परेका हुन् ? विश्वमै देखिएका धेरै विपत्तिमध्ये छुट्टै प्रकारको विपत्ति हो कोरोना । नेपालमा कोरोना मात्रै विपत्तिको रुपमा आएन । हामीकहाँ विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत विपत्ति निम्तिरहेका छन् । यस्तो बेलामा पनि हाम्रा उद्योग व्यवसाय टिक्दै आएकामा कोरोनाले पनि विश्वभर नै प्रभाव पारेपछि हामीकहाँ केही बढी समस्या देखिएको हो । कोरोना महामारीले शिथिल भएको उद्योग व्यवसायका लागि तत्कालीन समयमा सरकार र राष्ट्र बैंक पनि अब बचाउनुपर्छ भनेर लागेकै हो । जसका कारण निजी क्षेत्रले सहुलियत ऋण, इन्सेन्टिभ, ब्याजदरमा छुटलगायतका सुविधा पाएको थियो । यस्तै कोरोनाकै कारण बन्द भएका उद्योग व्यवसायलाई रिस्ट्रक्चर गराउन निश्चित समय तोकी रिफाइनान्सिङको व्यवस्था पनि गरेको थियो । जसका कारण उद्योग व्यवसायहरु बच्न सफल भएका थिए । तर, कोरोनाको कहर घट्दै जाँदा रुस, युक्रेन युद्धले विभिन्न प्रकारका कच्चा पदार्थको मूल्य अत्याधिक बढ्यो । यसका कारण उद्योग व्यवसायीहरुले कोरोना कालमा पाएको ऋण उत्पादकभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी प्रवाह गरे । तर, अहिले तरलता संकुचन भएपछि विश्वलगायत नेपालमा ब्याजदर बढ्यो, सेयरको भ्यालु घट्यो, जग्गाको मूल्य घट्यो र व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि नगदमा परिणत गर्न नसकिने अवस्था आएपछि उद्योगी व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् । यता बैंकले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा नदिने, ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नेजस्ता काम गर्न थाल्यो । एकातिर कच्चा पदार्थ महंगो भएको छ भने बनाएको सामान पनि बजारमा पठाउँदा पैसा नउठ्नेलगायतका समस्या बढ्दो छ । अहिले नेपालका उद्योगहरु २५ देखि ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चल्न बाध्य छन् भने धेरैजसो साना, मझौला उद्योगहरु डुबिसकेका छन् र केही डुब्ने अवस्थामा छन् । यस्तै बेला सरकारले निजी क्षेत्रलाई आवश्यकताअनुरुप सहुलियत नदिने, दिएका कर्जाको पनि बैंकहरुले उच्च ब्याज लिने, राष्ट्र बैंकले पनि चालू पूँजी कर्जामा कडाई गर्नेलगायत समस्याका कारण उत्पादनको लागत पनि बढेको छ । यसले बजार चलायमान नहुँदा र हाल नेपालको अर्थतन्त्र नै अघोषित रुपमा समस्याग्रस्त र संकटग्रस्त भइसकेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानमा केही ढिलाई भएकै हो । तर, चुनावकै कारण व्यवसायीका समस्या समाधानमा सुस्तता आएको भने होईन । अहिलेको समस्याबाट माथि उठ्न के कस्ता नीतिहरु आवश्यक छन् ? सरल छ । अर्थतन्त्र धरासायी भएको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । नयाँ संविधान आइसकेपछि सबै दलका पार्टी र स्वयं सरकारको नै आफ्नो घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धि उल्लेख गरेको छ । तर, यसमा हालसम्म कसैले पनि ध्यान नदिएको देखिन्छ । अहिले त सबैलाई सरकार बनाउने, समीकरण परिवर्तन गर्ने, राजनीति पार्टीले आफ्नो सिट जोगाउनेतिर मात्रै ध्यान भएपछि उनीहरुका सबै घोषणाहरु ओझेलमा परेका छन् । अझ भनौं केही समय अघि देखिएको अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको द्धन्दले पनि अर्थतन्त्रमा झन उल्टो दिशातिर अघि बढिरहेको छ । यस्ता समस्याबाट माथि उठ्न सरकारले अर्थतन्त्रको जगको रुपमा मानिएको निजी क्षेत्रलाई बचाउनतिर लाग्नुपर्ने थियो । नेपालको अर्थतन्त्रमा करिव ८० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै हुन्छ यो क्षेत्रलाई मर्का पर्नु भनेको अर्थतन्त्र धरासायी पर्नु हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगहरुको योगदान उत्तिकै छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई आफुखुसी ब्याजदरमा प्रिमियम लिन पाउने अधिकार दिएपछि बैंकको ब्याजदर बढी हुँदा साना तथा मझौला उद्योगहरु पलायन हुने अवस्था आयो । यसको असर निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगसँगै सहकारी, लघुवित्तलगायतमा समेत देखिइसकेको छ । यो समस्या अव बैंकमा पनि देखिन सक्छ । यसो भयो भने नेपाली अर्थतन्त्र कोल्याप्स नै हुने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरी ब्याजदरमा स्थायित्व गर्नुपर्ने थियो । चालू पूँजी कर्जामा क्यापको सुविधा पनि लागू गर्नु हुँदैनथ्यो । रुस, युक्रेन युद्ध र कोरोनाका कारणले मारमा परेका साना मझौला उद्योगहरुको आधार नै खत्तम भईसकेको छ । यसमा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्थ्यो । नियमन निकाय र सरकारले गलत समयमा निर्देशिकाहरु ल्याउनाले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा समस्याहरु देखिए । यी सबै समस्यामा राष्ट्र बैंकले गलत समयमा गलत नीति लिएको कारणलाई प्रमुख दोष दिन सकिन्छ । अब बजारको सर्भे गरेर, स्टेकहोल्डरको कुराहरुलाई मनन् गर्दैै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । आधारदरमा जोडिने प्रिमियमलाई २ प्रतिशतमा सीमित गरिनुपर्छ भने राष्ट्र बैंकको रिजर्भमा भएको पैसा बैंकहरुद्वारा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्याे । अहिले बजारमा भएको पैसासमेत गायव भएको अवस्था छ । यस्तो गायब भएको पैसालाई निकाल्नका लागि पनि सरकारले नोटबन्दीजस्तो कुनै ठूलो निर्णय लिनैपर्छ । पछिल्लो समय भारतमा जीएसटी भनेर नयाँ कर प्रणाली लागू भएको छ । नेपालमा पनि २५ बर्ष अघिको भ्याट प्रणाली पुरानो भइसक्यो । यो प्रणाली पनि अब रिफर्म गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसमा हामिले लविङ गर्नेछौं । हाम्रा साना तथा मझौलासँगै मौलिक उद्योगहरु, कृषिलगायतका क्षेत्रलाई शुन्य प्रतिशत भ्याट वा सामान्य भ्याटको प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ । विलासिताका सामानहरु हामीसँग हुँदाहुँदै बाहिरबाट आउँछन् भने त्यसमा बढी भ्याट लगाउनुपर्याे । यस्तो हुँदा राजस्वको दायरा बढ्छ, नेपालमा उत्पादन बढ्छ र समग्र अर्थतन्त्रमै सहजीकरणको वातावरण निर्माण हुने सम्भावना देखिन्छ । अब हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि क्यासलेस इकोनोमी बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो हुँदा सबै आर्थिक कारोबार प्रणालीमै हुन्छन् । सबै मानिसलाई बैंकिङ प्रणालीमा आवद्ध गर्न पनि सजिलो हुन्छ । बजारमा पैसा गायब भयो, हरायो भन्ने गरिएको छ, त्यो पैसा कहाँ गयो ? कसरी निकाल्न सकिन्छ ? कोरोना महामारीका कारण कसलाई कतिखेर के समस्या आइपर्छ अत्तोपत्तो थिएन । त्यस्तो बेला बैंकसम्म जान सकिने अवस्था पनि नभएकाले धेरैजसोले पैसा घरमै राखे । केही व्यक्तिहरुले गलत तरिकाले कमाएको पैसामा पनि राष्ट्र बैंकले क्याप लगाईदिनाले बैंकिङ क्षेत्रमा भित्रन सकेन । हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा वैधानिक पैसालाई जोड दिन डिजिटलाईजेशनलाई ध्यान दिनुपर्छ । करको पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ । धेरैजसोले यस्तो पैसा सेयरबजारमा लगानी गर्थे । हाल सेयरबजार पनि सन्तोषजनक नभएकाले पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउन सकेको छैन । यसका कारण मान्छेले पैसाको सुरक्षाका लागि भन्दै कि पैसा घरमै राखे वा विदेशमा लगानीका लागि अवैध च्यानलबाट पठाएका हुन सक्छन् । अझ गलत तरिकाले कमाएको पैसा प्रायः घरमै हुन्छ । यस्तो पैसा बाहिर निकाल्ने सरकारी नीति नभएपछि पनि यस्तो पैसा घरभित्रै दबिएर रहेको हुनसक्छ । त्यो निकाल्नका लागि सरकारले निश्चित प्रतिशत कर तिरे पुग्ने, नोटवन्दी गर्नुपर्ने वा कुनै स्किमलगायतका व्यवस्था गरेर बैंकिङ च्यानलमा ल्याउनुपर्छ । तपाईंहरुले बैंकको ब्याजदर बढी भयो भन्दै आन्दोलन गर्दै आइरहनुभएको छ । आन्दोलनबाट बैंकको ब्याजदर घटाउन सम्भव होला ? बैंकको ब्याजदर विरुद्धको आन्दोलन स्वःस्फुर्त रुपमा आएको हो । धेरैजसो बैंकहरु आफु जोगिन र कर्जा असुली गर्न एग्रेशिभ भए । बजार बन्द वा चलायमान नभएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्न सकेनन् । त्यहि बेलामा बैंकहरुले झन कर्जाको ब्याजदर उच्च बनाउँदा उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलित हुनुपरेको हो । उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्रले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी सरकारलाई आफ्ना मागहरु सुनाउन आन्दोलन गरेका हुन् । यस्तो प्रेसर जिल्ला संघ र प्रदेश संघका पदाधिकारीहरुलाई पनि पर्याे । महासंघ, सरकार र राष्ट्र बैंकले नसुनेको र सरकारले पनि बेलैमा सही निर्णय नगरेको उपज आन्दोलन हो । आफ्ना मागहरु राख्नु ठीकै हो तर, बैंकहरु तोडफोड गर्ने र हिंसा भने फैलाउनु हुँदैन भन्ने आशय महासंघको पनि छ, त्यहीअनुसार उद्योगी व्यवसायीलाई निर्देश गरिएको छ । उद्योगी व्यवसायीका समस्याहरु ठ्याक्कै बुँदागत रुपमा भन्दा के-के हुन् ? नेपालमा ४६ साल यता अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गयो तर, सम्भावना भएका क्षेत्रलाई फोकस गरेर विकास गरिएन । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, साना मझौला उत्पादन, वन्यजन्य उत्पादनलगायत क्षेत्र विकासका लागि एक गुरुयोजना बनाएर विकास गर्नुपर्ने थियो तर यसो भएन । यसले हामीलाई आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर बनायो । अझ रेमिट्यान्समार्फत आएको पैसालाई पनि उपभोग्य वस्तुको खरिदमा बढी खर्च गरियो जसका कारण बाहिरबाट आएको पैसा बाहिरै गयो । नेपालमा आयात बढी हुँदा तरलता संकुचन हुने र आयात कम हुँदा अधिक तरलता हुने प्रवृत्ति बढ्यो । यसको असर बैंकको ब्याजदरमा पनि देखियो । यसैका कारण बैंकको ब्याजदर पनि प्रणालीमा पैसा बढी भएको बेला कम र तरलता संकुचन भएको बेला उच्च हुने भयो । बैंकको ब्याजदर कम भएको बेला उद्योगी व्यवसायीले ऋण लिएर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरे र त्यसको अनुगमन र नियमन कतैबाट गरिएन । यस्तो हुँदा पुनः एकाएक देखिएको आर्थिक संकटले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको लगानी नउठेपछि उद्योगी व्यवसायी धरापमा परे । अर्थात्, अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा खतराको चिन्ह देखिनुलाई सरकारको नीतिगत अस्थिरतासँगै हेलचेक्रयाईँ पनि एक हो । यसैका कारण निजी क्षेत्रका हरेकजसो उद्योगहरु धरासायी भए, सानादेखि ठुला उद्योगमा यो समस्या निम्तियो । निर्माण क्षेत्रका उद्योगहरु सबैभन्दा गहन अप्ठ्यारोमा परे । बजारबाट रिकभर हुने अवस्था भएन । निजी क्षेत्रले क्रेडिट एक्ट ल्याउन सुझाइरहेपनि सरकारले नसुनेको अवस्था छ । सरकार नै राजनीति गर्न माहिर भएपछि यी सबै समस्या निम्तिएको मान्न सकिन्छ । समस्याको थुप्रो बढ्दै गएको छ । अझै नीति निर्माता र राजनीतिज्ञहरु गम्भीर हुन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स बढेको छ, पर्यटन क्षेत्रमा केही चमक देखिन्छ, वैदेशिक मुद्रा संचिति सहज भएको छ । भुक्तानी सन्तुलन पनि आश लाग्ने गरी अघि बढिरहेको छ । यी यावत कुराहरुको मनन् गरेर सरकारले यसलाई स्थायी बनाईराख्न केहि नयाँ निर्णयहरु गर्नुपर्ने हो । तर सरकारले त्यस्तो गर्ला भन्ने कुनै आश छैन । सरकारको बुझाई नै उद्योगी व्यवसायीहरु ठगी खाने हुने भन्ने भयो । सँधै महासंघको नजरमा वस्तुगत संघ परेन भन्ने गुनासो किन आइरहन्छ नि ? महासंघमा नेपालभरका १ सय २२ बढी वस्तुगत संघहरु आवद्ध छन् । यस्ता वस्तुगत संघहरुमा कृषि, पर्यटन्, उर्जालगायत सबै सम्भावना भएका र राष्ट्रिय हितमा योगदान पुर्याएका क्षेत्रका उद्योगहरु समेटिएका छन् । यिनका समस्याहरु महासंघले र नेपाल सरकारले सुनुवाई गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो । तर, यस्ता उद्योगहरुलाई न राज्यले नै सुनेको छ न महासंघले नै उचित स्थान दिएको छ । महासंघमा आवद्ध संघहरुमध्ये जिल्ला नगर ५० प्रतिशत हिस्सा छ, एशोसियट ३० प्रतिशत र वस्तुगत जम्मा २० प्रतिशत छ । यस्तो हुँदा जिल्ला नगरको हिस्सा बढी भएपनि एशोसिसटमा भने चाहेभन्दा बढी देखिन्छ । अहिले वास्तविक कर्पोरेट हाउसभन्दा पनि चुुनावलाई नै लक्षित गरेर सदस्य बढाउने प्रवृत्तिले गर्दा यो समस्या आएको छ । आफै चाहेर एसोसियट्स सदस्य भएका कर्पोरेट हाउस १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै होलान् । त्यसैले पनि जतिसक्दो चाँडो विधान संशोधन गर्नु जरुरी छ । वस्तुगत संघकै साथीहरुले महासंघको गरिमा राख्ने काम गरिराखेका छन्, सोहीअनुसार स्थान दिइएको छैन । यस्तै महासंघमा नेतृत्व गर्दै गएको साथीहरुले पनि चुनावमा मात्रै क्याम्पेन गर्ने काम गर्नुभयो । यस्तै महासंघको विभिन्न समितिमा योग्यभन्दा आफ्ना मान्छे भर्ति गरिएन । सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञान नभएको मान्छे पदाधिकारी वा सदस्य नै भएपनि सोचेअनुरुप काम गर्न सकिँदैन । उपाध्यक्ष भएपछि वस्तुगत संघका गुनासाहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? मुख्य कुरा त वस्तुगत संघमा विजेता भएका उम्मेदवार इमान्दार हुनुपर्याे । आफुले पाएको भोटको कदर गर्ने र सदस्यसँग सम्पर्कमा रहिरहने इच्छाशक्ति उम्मेदवारमा हुनुपर्दछ । वस्तुगत संघका जगका रुपमा रहेका कृषि, पर्यटन, उत्पादनमूलक, उर्जा, निर्यातलगायतका क्षेत्रलाई बढी महत्व दिइनुपर्दछ भन्ने मेरो भनाई हो । यस्ता उद्योगहरुका समितिहरु गठन गर्दा सम्बन्धित संघका पदाधिकारीलाई स्थान दिनुपर्छ । अबको निर्वाचनमा आफ्नो प्यानलले जितेको खण्डमा उनीहरुलाई क्षेत्रअनुसार समिति गठन गर्ने गरी चयन गर्नेछु । यस्ता सदस्यले वस्तुगत संघहरुका समस्याहरु सरकारसम्म पुर्याउने पुलको रुपमा पनि काम गर्नुपर्दछ । हुनेवाला अध्यक्षको सहयोग लिएर प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । महासंघको सचिवालय पनि प्राविधिक रुपले चुस्त छैन । त्यसलाई पनि पुनर्संरचना गर्नु जरुरी छ । यस्तै महासंघको पछाडिको खाली जग्गामा भवन बनाएर वस्तुगत संघहरुको सचिवालयलाई एकै स्थानमा ल्याउन पहल गर्नेछु । यस्तो हुँदा पदाधिकारीलाई भेट्न सक्ने, बैठकमा लगातार आउन सक्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । व्यवसायिक हकहितका लागि के-कस्ता एजेण्डाहरु अघि सार्नुभएको छ ? उद्यमी व्यवसायी र महासंघले गुमाएको साख फर्काउने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीमा छ । यतिमात्रै होइन, उद्यमी व्यवसायीका समस्या सरकारलाई बुझाएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर पनि फरक पार्नु पर्नेछ । जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरिँदैन तबसम्म राष्ट्रले प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने सबैले बुझ्नु र बुझाउनु जरुरी छ । नेपालमै उत्पादन भएका र सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने, निर्यात सहजीकरण गर्ने, अनुदानका क्रियाकलाप बढाउने लगायतका कार्यहरुमा मैले विशेष सहजीकरण गर्नेछु । यस्तो हुँदा नेपालले पनि छिमेकी देशसँग उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने थियो । हामी नेतृत्वमा पुग्दा उद्योगी व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी अहिलेको दृष्टिकोणलाई नै परिवर्तन गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेछ । महासंघमा तपाईं उपाध्यक्षको उम्मेदवार उठिरहँदा तपाईँलाई नै भोट किन दिने ? मतदाताले उम्मेदवारलाई सबैभन्दा पहिले चिन्नुपर्छ । म निर्यात, उत्पादनमूलक, सेवा, कृषि, सीपलगायत हरेक क्षेत्रमा आवद्ध छु । एकपटक बैंकको अध्यक्ष नै भएर काम गरेको मान्छे पनि हुँ । यी यावत क्षेत्रको ज्ञान बटुल्दै सरकारसँग मिलेर कसरी यी क्षेत्रलाई माथि उठाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको छु । यस्तै महासंघले जिम्मेवारी दिएका हरेक काममा अब्बल काम गर्दै सबैमाझ चिनिएको व्यक्ति पनि हुँ म । प्राय सबै वस्तुगत संघहरुका समस्या बुझेको छु । उहाँहरुले खोज्दा म जहिले पनि उपस्थित हुने गरेको छु । त्यसैले मेरो शालिनता, क्रियाशीलता, जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रतिवद्धता र नतिजामुखी काम गर्ने व्यवहारका कारण साथीहरुले मलाई पत्याउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । अझ भोलिका दिनमा पनि निजी क्षेत्रको सेवा गर्ने मेरो ट्र्याक रेकर्डले पनि देखाएको हुनाले उहाँहरुले पत्याउनुहोला भन्ने लाग्छ । चुनावका बेला सबैले व्यवसायीलाई भेट्छन् तर, चुनाव सकिएपछि वास्ता गर्दैनन् भन्ने गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? त्यस्तो सबैमा लागू हुँदैन । महासंघमा पनि विभिन्न थरीका नेतृत्वहरु हुन्छन् । तर, मेरो सवालमा त्यस्तो हुँदैन । मैले अघि पनि भनेँ म स्वास्थ्य तथा सीप विकास समितिमा हुँदा कोरोनाको महामारी आउँदा ३ ओटा माक्स लगाएर १२ देखि १४ घण्टा आईसोलेसनमा काम गरिरहेको हुन्थेँ । यसरी काम गर्दा घरका मान्छेले समेत मलाई घरमा कोरोना आउला भनेर बस्न नदिने अवस्था थियो । तर, पनि मैले आफ्नो धर्म छोडिन र व्यवसायिक हकहित र उत्थानमा लागिराखेँ । त्यसैले म भोलि उपाध्यक्ष भएपछि पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म ईमान्दारीका साथ काम गर्नेछु । अब उपाध्यक्षको रुपमा काम गर्दै जाँदा पनि समग्र अर्थतन्त्रमा लबिङ गर्ने, नयाँ अध्यक्षलाई सफल बनाउने, वस्तुगत संघका साथीहरुको काम गर्ने लगायतका कामहरु मेरो प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछन् ।

पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरु धमाधम मर्ज हुँदैछन् । नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुँजी वृद्धिको नीति लिएसँगै कम्पनीहरुले एक आपसमा मर्जरमा जाने बाटो रोजेका हुन् । कतिपयले एकीकृत कारोबार पनि गरिसकेका छन् भने केही एकीकृत कारोबार गर्ने तयारीमै छन् । यो अवस्थामा प्रभु इन्स्योरेन्सले भने हालसम्म कुनै ठोस निर्णय गरेको छैन । यद्दपि पुँजी वृद्धिको लागि मर्जर मात्रै विकल्प होइन । बोनस सेयर वितरण गर्न पाउने, हकप्रद सेयर जारी गर्न सक्ने विकल्प पनि हुन्छन् । केही कम्पनीहरुले सम्पत्ति बेचरै भएपनि पुँजी वृद्धि गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् । यो अवस्थामा प्रभु इन्स्योरेन्सले कुन बाटो रोज्दै छ, कम्पनीको आगामी योजनाहरु के छन् ? प्रस्तुत छ यसै विषयमा केन्द्रीत भएर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्चित बज्राचार्यसँग विकासन्युजले गरेको विकास वहस। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा त्यति सहज अवस्था छैन भनेर व्यवसायीहरुले भनिरहेका छन् । इन्स्योरेन्समा कस्तो छ प्रभाव ? आर्थिक संकटबारे अर्थविज्ञहरुले जति नियालेर, विश्लेषण गरेर हेरेका छन्, हामी त्यसरी गएका छैनौं । इन्स्योरेन्स पनि वित्तीय क्षेत्रसँगै जोडिएको क्षेत्र हो । यो क्षेत्रबाट हेर्दा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि कम नै रहेको हो की भन्ने देखिन्छ । अहिलेको आर्थिक अवस्थाको प्रभाव इन्स्योरेन्समा निश्चय नै परेको छ । तर प्रभु इन्स्योरेन्सको हकमा मैले आफ्नो व्यापार घट्न दिएको छैन । तर यसको अर्थ यो होइन की बजारमा अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा छ । हाम्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले जति बीमा बजारमा विकास गर्नुपर्ने हो, त्यति भइरहेको छैन । प्रभुको व्यवसाय घटेको छैन तर जति बढ्नु पर्ने हो त्यति बढेको पनि छैन । प्रभु इन्स्योरेन्सको अहिलेको ग्रोथ र अनुमानित ग्रोथ कति हो ? हाम्रो अहिलेको ग्रोथ भनेको सामान्य ५ देखि १० प्रतिशत होला । जुन कम्तिमा ३० देखि ३५ प्रतिशतको ग्रोथमा जानु पर्ने थियो । बीमा बारे बुझ्दै जानेको संख्या बढ्दै गएको थियो । बजारले गति लिँदै थियो । तर पछिल्लो समय यो गतिको रफ्तार रोकियो । जसले जतिसुकै गाली गरेपनि, नकारात्मक सोचे तापनि बीमा अति आवश्यक हो । यस क्षेत्रको विकास सोही अनुसार हुन सकेको छैन । जसले एक पटक बीमा गरिसकेका छन्, उनीहरु निरन्तर बीमा गर्न चाहान्छन् । ‘अहिले संकट छ, म बीमा गर्दिन’ त कसैले भन्दैनन् होला, बजार किन संकूचित हुने ? हो, जसले बीमा गरिरहेका छन्, उनीहरुले फेरी पनि बीमा गर्छन् । तर नयाँ त आउन सकेनन् नि । बीमा पोलिसी नवीकरण हुन्छ तर यो पनि घटिरहेको छ । किनभने कुनै कम्पनी घाटामा गयो भने कतिपयलाई प्रिमियम तिर्न गाह्रो हुन्छ । कम्पनी चल्ननै नसक्ने अवस्थामा गयो भने उनीहरुले तिर्न सक्दैनन् । अर्को, नवीकरण त होला तर थप बिजनेस त भएन नि । अहिले देखिएको यहि हो । नयाँ आउन सकेनन् । नयाँ व्यापार भएन । नयाँ उद्योगहरु स्थापना हुन सकेनन् । भइराखेका पनि राम्रोसँग चल्न सकेनन् । देशले विकासको गति लिन सकेन । महंगी बढेको बढ्यै छ । बढ्दो महंगीको तुलनामा नेपालीहरुको क्रयशक्ति छैन । आयस्तर नभएपछि क्रयशक्ति हुँदैन । जीविकोपार्जन त हुन्छ तर वृद्धि विकास हुँदैन । राजश्व उठनेन भन्दै सरकारले विकासका परियोजनाहरुमा खर्च गरिरहेको छैन । यसले बीमा क्षेत्रलाई कस्तो असर पारिरहेको छ ? समग्र रुपमा हेर्दा विकास निर्माणको काममा ढिलाई भइरहेको छ । कारण खस्कँदो आर्थिक अवस्था नै हो । यसलाई ठ्याक्कै प्रतिशतमा भन्न त सकिँदैन । काम गर्छु भनेर सम्झौता भइरहेका छन् तर विभिन्न कारणले ती काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । काम अघि नबढी बीमा हुँदैन । यसले सोझैे असर बीमामा परेको छ । यो त सरकारी तवरबाट हुने विकासका योजनाहरु नबन्दाको असर । अब सबै बीमा कम्पनीहरुलाई विकासका योजनाहरुले नै धानेको, यसले बीमा कम्पनीको बिजनेसमा उल्लेख्यनीय रुपमा सहयोग गर्ने भन्ने पनि होइन । योसँगसँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका पनि छ । तर अहिले निजी क्षेत्रहरुसँग पनि पैसा छैन । नयाँ लगानी भएको छैन । लगानी सुरक्षित छैन । बीमा पनि यसकै वरिपरि नै घुम्छ । प्रभु इन्स्योरेन्सले सरकारी प्रोजेक्टहरुको बीमा कत्तिको गरिरहनु भएको छ ? गरिरहेका छौं । बाटो, पुल लगायतका सरकारी प्रोजेक्टहरुको ठेक्का कुनै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले लिग्ला तर योजना त सरकारकै हो । यसको बीमा अवश्य छ । तर यसले मात्रै बीमा क्षेत्र धान्दैन, मुख्य निजी क्षेत्र नै हो । अहिले निजी क्षेत्र सुस्ताएको छ । बाहिरबाट गाडीहरु आयात हुन सकेका छैनन् । बीमा क्षेत्रमा उल्लेखनीय हिस्सा मोटर बीमाकै हो । हाउजिङ, रियल स्टेट, हाइड्रोपावर लगायत क्षेत्रमा नयाँ काम भएको छैन । देशको आयात निर्यात दुबै घटेको छ । यसले मेरिन इन्स्योरेन्स घटिरहेको छ । बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह नहुँदा बीमा पनि विस्तार हुन सकेन । घर कर्जा नै गएन भए घरको बीमा थपिदैन । यस्तो संकटको बीचमा प्रभु इन्स्योरेन्सको बिजनेस एक्स्पान्सन हुनुमा के ले योगदान गरिरहेको छ ? पहिलो त सबैको साथ सहयोगले हो । अर्को हाम्रो लगनशीलताले पनि हो । हाम्रो लगनशीलतालाई सबैले गरेको कदर गरिदिनु भएको छ । यतिको लेभलबाट घट्नु हुँदैन है नै भन्ने एउटा उद्देश्य लिनै पर्ने रहेछ । यो अनुसार हामी खट्छौं पनि । प्रभु इन्स्योरेन्सको के छ नयाँ योजना ? निर्जीवन बीमामा कुनै पनि किसिमको योजना तथा स्किम हुँदै हुँदैन । हामीले गर्ने भनेकै छिटो छरितो सेवा दिने हो । प्रविधिलाई भरपुर प्रयोग गर्ने । यो हामीले शुरुवात गरेका हौं । यसलाई कसरी छिटो छरितो दिन सकिन्छ ? आजको जमानामा कुनै ठाउँमा दुर्घटना भएमा तत्काल कसरी पुग्न सकिन्छ ? र, ग्राहकलाई परेको समस्यालाई पहिचान गरि कसरी समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नै लाग्ने हो । कतिपय बीमितहरुले खुशी व्यक्त गरेको पाइन्छ भने कतिपय बीमितले कम्पनीहरुप्रति गुनासो गरेको पनि पाइन्छ । यो अवस्थामा तपाईंहरुको फोकस व्यवसाय बढाउनुतर्फ हो या बीमितहरुलाई अधिकतम सन्तुष्टि दिनको लागि उच्चस्तरको सेवामा हो ? हाम्रो फोकस बीमा गराउनमा हुन्छ । मैले जहिलेदेखि प्रभु इन्स्योरेन्समा नेतृत्व गरें, त्यतिबेलादेखि नै मैले भन्दै आएको के हो भने हामी बीमामा पछाडि छौं । बीमामा चेतना फैलाउनु पर्छ । र, शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । शिक्षामा पनि युनिभर्सिटी लेभलमा होइन, प्राथमिक तहदेखि नै हुनुपर्यो । यसले धेरैमा चेतना बढ्छ । मेरो उद्देश्य बीमा गराउनु पर्छ र यससम्बन्धी चेतना बढाउनु नै पर्छ भन्ने हो । पहिलो त बीमाको परिभाषा जान्नु पर्यो । जसमा बीमा कम्पनी र बीमितबीच एक आपसमा करार हुन्छ । बीमा भनेको कुनै एउटालाई परेको आर्थिक नोक्सानीको क्षतिको क्षतिपूर्ति सबै मिलेर भुक्तानी गर्ने हो । जस्तै १०० जनाले इन्स्योरेन्स गरेका छन्, १० जनाको दावी पर्यो भने बाँकी ९० जनाको प्रिमियम संकलन गरेर दिने हो । बीमाको सिद्धान्त पनि एउटा नियममा आधारित छ । सो अनुसार बीमा कम्पनीले कहिल्यै पनि दावी कम दिएका हुँदैनन् । तर बीमितहरुले जति माग्यो त्यति दावी दियो भने सन्तुष्ट हुने, होइन भने असन्तुष्ट । यसले यो क्षेत्रमा नकारात्मकता जन्मायो । बीमा कम्पनी र बीमितबीच गलत सूचना प्रवाह हुनाले नकारात्मकता बढी भएको हो की ? यसमा बीमकहरुको पनि त दायित्व होला नि बीमा गराउँदा नियम र शर्त, दायित्व र अधिकार विस्तृत रुपमा बुझाउने ? तपाईंले भन्नु भएको एकदमै सहि हो । यो गर्नुपर्छ र गरिराखेको पनि हो । हामीले शुरुमा बीमा गराउँदा टप टु बटम, अक्षरश इमान्दारिताका साथ नियम र शर्त कसैले पनि पढेको हुँदैन । जे हुन्छ सबै सारांशमा हुन्छ । त्यसभित्र सबै समेटिँदैन । वास्तविक रुपमा भन्ने हो भने यसबारेमा कसैलाई पनि व्यक्तिगत रुपमा कक्षा लिएर बुझाउँन सकिँदैन । बीमा गराएपछि क्षति भएमा यसको क्षतिपूर्ति हुन्छ, यसरी दिन्छौं, यति दिन्छौं भनेर बुझाउने बाहेक अरु नहुने रहेछ । त्यसैले यहाँ द्वन्द्व हुने रहेछ । यसमा नबुझ्ने कुनै पक्ष हुँदैन र पनि किन यस्तो भइरहेको छ भन्न सकिँदैन । दावी लिनेले बढी दावी लिगौं भन्छ, यता दावी दिने मान्छेले म दिँदै दिन्न भनेको हुँदैन । दिएकै हुन्छ । हामी पनि नियममा बाधिएका छौं, गल्ती गर्यौं भने हामीलाई पनि कारवाही हुन्छ । त्यसैले नियम विपरित जाने त कुरै भएन, कारवाही भोग्न को चाहान्छ र ? बीमितको सन्तुष्टिबारे तपाईंहरुले सर्भे गर्नुभएको छ ? हाम्रोमा सन्तुष्टि असन्तुष्ट दुबै व्यक्त गर्ने छन् । कामहरु गर्दै जाँदा कतिपय विषय चित्त बुझ्ने नबुझ्ने हुन्छ । यदि साँच्चै चित्त नबुझेको भए बीमा कम्पनीहरु यसरी अघि बढ्थे होला र ? सबै कुरा बाध्यात्मक हुँदैन नि । बजारमा बीमा कम्पनीहरु अरु पनि छन् । ओपन मार्केट हो । जो जहाँ पनि जान सक्ने अवस्था छ । त्यसैले हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पक्ष हुन्छन् । हामीले नकारात्मकलाई मात्रै जोड दिनु भएन । जस्तै, कम्पनीमा दिनभरी आएका ग्राहकमध्ये १० जना सन्तुष्ट भए २ जना भएनन् भने चर्चा ती २ जनाको हुने गर्छ । पछिल्लो बीमा कम्पनीहरुमा शाखा विस्तार गर्ने क्रम घट्दै गएको देखिन्छ । किन यस्तो भइरहेको छ ? कतै नियामक निकायको पोलिसीको प्रभाव परेको हो की ? गएको साता मात्रै हामीले तीन वटा शाखा खोल्यौं । हाल एक्स्टेन्सन काउन्टरसहित ६३ वटा शाखा छन् । तर समग्रमा बीमा कम्पनीहरुको शाखा विस्तार केही कमी भएको छ । यो अवस्था आउनुको कारण पछिल्लो २/३ वर्षको बीचमा देखिएको प्राकृतिक प्रकोपको प्रभावले हो । विश्व अर्थतन्त्र संकटमा यसको पनि भूमिका छ । त्यसैले पनि शाखा विस्तारको काम सुस्ताएको हो । सञ्चालनमा आएका सबै शाखाहरु दीगो छन् या घाटामा छन् ? मैले खोलेका सबै शाखा दीगो (सस्टिनेबल) नै छन् । घाटामा त छैनन् । मेरो ६३ वटा शाखामध्ये अहिलेसम्म मैले जम्मा दुई वटा शाखाहरुबाट कम बिजनेस गरेको छु । एउटा गाईघाट र अर्को बेनी । गाईघाटको शाखा भर्खर शुरुवात गरियो । बजार सानो । प्रतिस्पर्धी धेरै । त्यहिको बिजनेसले त्यहाँको व्यापार धानिँदैन । त्यस्तै, बेनीतिर बीमा नै हुँदैन । कारण कुनै बजारलाई अर्कै बजारले कन्ट्रोल गरेको हुने रहेछ । जस्तै, बेनीमा बीमा बाग्लुङबाट हुने रहेछ । कृषिको लागि खोलेको, बजार पनि सानो । तर त्यो पनि घाटामा छैन । पछिल्लो समय बीमा प्राधिकरणले बीमकहरुलाई प्रदेश कार्यालयहरु खोलेर त्यसबाट संघीय संरचनामा रुपान्तरण गर्न जोड दिँदै आएको छ । यो बीमा कम्पनीको हकमा कत्तिको जायज हुँदै छ ? प्राधिकरणको यो कदम त एकदम राम्रो हो । मान्छे होस् या कम्पनी, समय अनुसार चल्दै जानुपर्छ । यो अनुसार डेन्सिटी पनि बढ्दै गएको छ । प्रदेशमा पनि शाखा विस्तार गरेमा प्रदेशका कुनै बीमित पीडक छ भने त्यो मान्छे काठमाडौं धाउन परेन । त्यसैले यो सकारात्मक कदम हो । पछिल्लो समय कम्पनीहरुको संख्या घट्दै छ । यो अवस्थामा प्रभु इन्स्योरेन्स टिक्छ की हराउँछ ? प्रभु इन्स्योरेन्स अवश्य रहन्छ । किनभने हाम्रो ग्रोथ पहिलेदेखि एउटै लेभलमा बढ्दै आएको छ । लगानीकर्तालाई प्रत्येक वर्ष लाभांश दिँदै आएका छौं । हामी न एकदम अघि छौं न त पछि नै । हामी सहि तरिकाले, सहि ढंगले र सहि विश्लेषणबाट अघि बढीरहेका छौं । आगामी दिन कसरी अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ? आजको यो अवस्थामा त दीगो छौं भने भोलिको दिन स्वणर्मय नै हो । अफ्ठेरो अवस्थामा पनि कसैले प्रगति गरेको छ भने पक्कै पनि उसले भोलिको दिनमा पनि गर्छ नै । साढे २ अर्बको पुँजी बढाउने समय सीमा चैतमा सकिँदै छ । यसमा तपाईंहरुको गृहकार्य कस्तो छ ? हामीले नियमनकारी निकायले दिएको निर्देशनलाई अक्षरश पालना गर्दै आएका छौं । पालना गर्छौं पनि । यसमा हामी प्रयासरत नै छौं । मर्जरमा जाने सक्दो कोशिस गर्ने छौं । प्रभु र अजोड इन्स्योरेन्सबीच मर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो, किन भाँडियो ? मर्जर प्रक्रिया एक पक्षीय रुपमा टुट्यो । सबै विषयमा कुरा हुँदै थिए । धेरै विषयमा मौखिक रुपमा कुरा मिलेपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । मौखिक रुपमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने कुराहरु अगाडि बढ्दै थिए । एकाएक उहाँहरुले मर्ज नगर्ने कुरा गर्नु भयो । सायद अर्को कम्पनीले बेटर अफर गरेकाले होला, उहाँहरुले नयाँ निणर्य लिनुभयो ।