विकास वहस

काठमाडौं । सन् १९६० को दशकतिर हालको दक्षिण कोरिया विश्वका सबैभन्दा गरिब राष्ट्रमध्ये एक थियो । नेपालसँग त्यतिबेला समान आयस्तर भएको दक्षिण कोरियाले साढे पाँच दशकमै यति धेरै आर्थिक विकासको फड्को मार्दै एसिया र विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र हुने राष्ट्र भएको छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयभन्दा कोरियाली जनताको आय कैयौँ गुणा बढी छ । आर्थिक विकासमा फड्को मार्नुको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिता, कामप्रति जनताको निष्ठा र राष्ट्रिय भाव नै भएको दक्षिण कोरियाका पूर्वमन्त्री डा ली नाम की बताउँछन् । कोरियन सरकारका आर्थिक योजना विभागलगायत विभिन्न निकायमा झन्डै चार दशक कार्य गरेका पूर्वमन्त्री लीले देशको विकास हुन त्यहाँको बलियो र दूरदर्शी नेताको मुख्य भूमिका हुने र कोरिया पनि त्यही कारण आज विश्वको विकसित राष्ट्र बन्न सकेको बताउँछन् । नेपाल सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गरेमा कोरियाको लगानी नेपाल भित्र्याउन सकिने डा लीको भनाइ छ । हाल कोरिया–एसिया इकोनमिक कोअपरेसन एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका लीले आफ्नो देशले पनि पहिले वैदेशिक सहायता, प्रविधि र लगानी ल्याएर विकास गरेको स्मरण गर्छन् । नेपालको विकासका लागि पूर्वाधार, यातायात र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै उनी सीमित स्रोतलाई परियोजना लक्षित लगानीमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । प्रस्तुत छ, गैरअवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को समन्वयमा साताव्यापी नेपाल भ्रमणमा आएका पूर्वमन्त्री लीसँगका गरेका कुराकानीको अंश : छोटो अवधिमै कोरिया समृद्ध हुनुको रहस्य के होला ? उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच सन् १९५० देखि १९५३ सम्म लगातार तीन वर्षसम्म चलेको युद्धबाट धेरै स्रोत साधन नष्ट भए भने धेरैको ज्यान गयो । पैतीस वर्षसम्म जापानको उपनिवेशमा रहँदा जापानी सेनाको चरम दमन र शोषण सहनुपरेको थियो । १९४५ मा जापानबाट स्वतन्त्र हुँदा छाएको खुसी १९४८ मा उत्तर र दक्षिण कोरिया विभाजनसँगै फेरि हाम्रा दुःखका दिन सुरु भएका थिए । युद्धपश्चात् व्याप्त गरिबी, अभाव र भोकमरीबाट हाम्रा पुर्खाले नराम्ररी दुःख भोग्नुपरेको थियो । त्यतिबेला अमेरिकाले दिएको मकैको पीठोलाई पानीमा उमालेर खाई भोक टार्नुपरेको थियो । सन् १९५५ ताका नेपालले कोरियालाई खाद्यान्नलगायत सहयोग गरेको सम्झन चाहन्छु । यस्तो अवस्थाबाट कोरियालाई आजको अवस्थामा लैजान तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क जङ हीको ठूलो योगदान छ । जनतालाई जसरी पनि भोको राख्ने छैन भन्ने उहाँको अठोट थियो । स्वतन्त्र र स्वाभिमानपूर्वक बाँच्नका लागि आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने उहाँको दूरदर्शिता नेतृत्व क्षमता र दृढ इच्छाशक्तिले नै कोरियालाई आधुनिक र विकसित राष्ट्रतिर दोर्याउन सफल भयो । देश विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता, कुशल र दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने कुरा कोरियाले आज पुष्टि गरेको छ । त्यतिबेला उहाँले योजना विभाग बनाएर देशको आवश्यकताअनुसारको योजना तर्जुमा, बजेट व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन प्रणालीमा जोड दिनुभयो । मैले त्यही आयोगमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएँ । त्यतिबेला हामीहरु चौबिसै घण्टा अफिसमा बसेर विभिन्न योजना बनाउने काम गथ्र्यौं । देश विकास गर्न निर्यातमा जोड दिनुपर्छ भन्ने उहाँको सोच थियो । यसका लागि सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुपथ्यो । उहाँकै निर्देशनमा पुसानदेखि सोलसम्मको झन्डै चार सय किमीको सडक डेढ वर्षमा तयार भयो । त्यतिबेला त्यो सडक निर्माण गर्न करिब चार हजार लाख डलर चाहिन्थ्यो तर राज्यसँग थिएन । उहाँले २० हजार नर्सलाई जर्मनमा काम गर्न पठाएर ऋण ल्याई सडक बनाइएको थियो । यसपछि सरकारी र निजी कम्पनीले निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न थाले । राष्ट्रपतिले हरेक महिना बैठक राखेर निर्देशन दिनुहुन्थ्यो । निर्यात गर्ने उद्योगलाई सस्ते ब्याज, कर छुट र विभिन्न सहुलियत दिइएकाले धेरै कम्पनी स्थापना भए । १९७० को दशकमा टेक्सटाइल्सजस्ता साना उद्योगबाट सुरु भएको कोरियाको व्यापार व्यवसाय असीको दशकमा आउँदा फलाम स्टिल, अटोमोबाइल, मेसिनरी सामान र सेमी कन्डक्टर्सका सामानहरुको उत्पादन गरी निर्यात गर्ने सम्म पुगिसकेको थियो भने नब्बेको दशकमा स्टिल, अटोमोबाइल मेसिनरी सामान, सेमी कन्डक्टर्सका सामानहरुका साथै पानीजहाज, इलेक्ट्रोनिक्स, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सामग्री निर्यात गर्न थालेको छ । राष्ट्रपति पार्क जङ हीपछिका राष्ट्रपति र सरकारहरुले पनि उहाँका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । कृषिप्रधान देशबाट औद्योगिक राष्ट्र बन्न पुग्यो । यसरी कोरियाले छोटो अवधिमै आफूलाई माथि उठाउन सम्भव भएको हो । राष्ट्रप्रति संवेदनशील एउटा कुशल र दूरदर्शी नेतृत्वले कसरी देशको भविष्य बदल्न सक्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण कोरियाले दिन सकेको छ । कोरियाको अनुभवका आधारमा नेपालमा आर्थिक विकासको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? प्राकृतिक स्रोत साधनका दृष्टिले नेपाल कोरियाभन्दा पनि अथाह सम्भावना भएको मुलुक हो । तर त्यसको उपयोग हुन नसक्दा एकातिर स्रोत साधन खेर जाने र अर्कोतिर तिनैबाट बनेका सामग्रीहरु अन्यत्रबाट आयात गर्नुपर्ने हुँदा दोहोरो नोक्सानी भएको छ । विकासका लागि पूर्वाधार, यातायात र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरकारले बाह्य लगानी भित्र्याउन नीतिगत व्यवस्था गर्नाका साथै निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नु जरुरी हुन्छ । नेपालमा कोरियाली लगानी भित्र्याउन सकिने सम्भावना कस्तो रहेको छ ? नेपाल कोरियाको एक असल र पुरानो मित्रराष्ट्र हो । नेपालले कोरियाका जनता भोकभोकै भएको बेला खाद्यान्न पठाएर ठूलो गुन लगाएको छ । नेपालले पनि कोरियाको प्रविधि र लगानी भित्र्याएर विकासमा फड्को मार्न सक्नेछ । हरेक हिसाबले सम्भावना भएको नेपालले विकासमा छलाङ लगाउन सक्नेछ । तर यसका लागि उपयुक्त लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चित हुनुप¥यो । नेपाल विगतमा कमजोर नभए पनि पछिल्ला केही दशकमा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा आर्थिक र विकासमा पछि परेको हो भन्ने मलाई लागेको छ । बजेटलाई सानासाना योजनामा छर्नु हुँदैन । मुख्य प्राथमिकताको योजनामा एकमुष्ट लगानी गरी जतिसक्दो छिटो त्यसलाई सम्पन्न गरेपछि त्यसबाट देशले प्रतिफल पाउँछ । कोरियाले पनि यही नीतिअनुसार निर्यातजन्य उद्योगधन्दाहरुमा लगानी ग¥यो । निजी कम्पनीहरुलाई राज्यले नै ग्यारेन्टी बसेर पनि विदेशमा काम गर्न पठायो । अर्को कुरा विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता जरुरत पर्छ । छिटोछिटो राजनीतिक परिवर्तन हुँदा नीतिगत अस्पष्टता रहन्छ र विदेशी लगानी भित्र्याउन गाह्रो हुन्छ । राज्यले योजनामा प्राथमिकीकरण गर्न जान्नुपर्छ । सबै उद्योगलाई राज्यले सेवासुविधा दिन सक्दैन । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कोरियाले जस्तै नेपालले पनि समयसापेक्ष कृषिमा आधिनीकीकरण गर्नु जरुरी छ । कृषिमा व्यापक आधुनिकीकरण गरिएकै कारण अहिले कोरिया २.३ प्रतिशत कृषककै उत्पादनले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनेको छ । नेपाल भ्रमणमा रहँदा राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड तथा विभिन्न बैंकका प्रमुखहरुसँग भेटवार्ता गर्नुभयो । उहाँहरुसँगको कुराकानीबाट तपाइँ नेपालमा लगानी गर्ने सम्भावना कस्तो देख्नुभयो त ? यसपटकको साताव्यापी नेपाल भ्रमणका क्रममा अर्थमन्त्री, लगानी बोर्डका पदाधिकारीलगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरुसँग लगानीका सम्भावनाका बारेमा भेटवार्ता गर्ने अवसर मिल्यो । सो अवसरमा नेपालका लागि कुन कुन क्षेत्रमा के कस्तो सहयोग चाहिएको छ, त्यसका लागि अनुमति दिनुहोस् हामीले विश्वको लगानी र प्रविधिको समन्वय गरेर विकास गर्छौं भनेर भनेको छु । नेपालमा कोरियन प्रविधि र विश्वभर विकसित राष्ट्रले अवलम्बन गरेका विकासको नमूनालाई नेपालमा पनि भित्र्याएर छिट्टै विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । नेपाललाई मोनोरेल, साना किसिमका सहरी रेलका माध्यमबाट पर्यटन र जल तथा नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । लगानीको पूर्ण सुरक्षाको पूर्ण सुनिश्चितता भएमा न्यूनतम् २० अर्बदेखि माथिको लगानी ल्याउन सकिन्छ । नेपालबाट हजारौँ युवा कोरियालगायत विश्वका विभिन्न देशमा रोजगारीमा गएका छन्, उनीहरुले पठाएको विप्रेषणबाट देश धनी हुन सक्छ ? सुरुमा कोरियाले पनि यसरी नै आफ्ना देशका युवाहरुलाई विदेश पठाएर नै विदेशी पैसा आर्जन गरेको हो । कोरियनहरु सस्तो श्रमिकका रुपमा सउदी अरब, अफ्रिका तथा तत्कालीन पश्चिम जर्मनीका तेल तथा कोइला खानीहरुमा काम गर्न जाने गर्दथे । त्यहा कोरियनहरुलाई औसतभन्दा कम पारिश्रमिक दिइने र थ्री डी काममा लगाइन्थ्यो । एकातिर देशमा स्रोत साधन र उद्योगधन्दा नभएर रोजगारीका अवसरहरु नहुदा कोरियन युवाहरु विदेसिन बाध्य थिए भने अर्कोतिर कोरियनहरुले विदेशमा अत्यन्त कठिन र जोखिमपूर्ण काम गर्नुपरेको थियो । त्यतिबेला उनीहरुले पठाएको पैसाले देशमा बिस्तारै उद्योगधन्दा स्थापना गरी आज उल्टै विदेशका लाखौँ कामदारलाई ल्याएर रोजगारी दिन सकेका छौँ । भियतनाम युद्धमा अमेरिकाले कोरियालाई सेना पठाउन आग्रह ग¥यो । हामीले ३० हजार सेना पठायौँ तर उनीहरुको तलब अमेरिकाले नै दियो । त्यो रकमले पनि धेरै योजना सम्पन्न भएका थिए । यसरी छोटो अवधिमा रेमिट्यान्सबाट चलेको देशमा रोजगारीका लागि विदेसिएका युवाहरुलाई फिर्ता बोलाएर तिनीहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सफल भएको हो । आज नेपालबाट पनि झन्डै ४० हजारभन्दा बढी कामदार कोरियामा गएका छन् । कोरियामा जाने नेपाली कामदारको सङ्ख्या तेस्रो स्थानमा छ । उनीहरुले कमाएर पठाएको पैसाको सदुपयोग भएको देखिँदैन । राज्यले नै त्यो पैसालाई एकीकृत गरी कुनै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भने ती कामदारहरुले पनि राम्रो प्रतिफल पाउन सक्छन् । अन्यथा जति नै रेमिट्यान्स आए पनि देश धनी हुन सक्दैन । रासस

विद्यालय तह अन्तर्गत कक्षा १ देखि १० सम्मको नयाँ भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन नयाँ वर्षसँगै बैशाख ३ गतेबाट हुँदैछ । प्रस्तुत छ, विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको निजी शैक्षिक संस्थाले नयाँ शैक्षिक सत्रको कसरी शुरुवात गर्ने तयारी गर्दैछ, के विद्यार्थीसँग लिने शुल्कमा वृद्धि हुँदैछ, आदि विषयमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष तथा रेडियन्ट रिडर्स एकेडेमीका प्रिन्सिपल डिके ढुंगानासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क वृद्धिको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै निकालेको विज्ञप्तिलाई प्याब्सनले कसरी लिएको छ ? अहिले स्थानीय शिक्षाको सबै काम स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो । शुल्क निर्धारणदेखि लिएर पाठ्यपुस्तक अनुगमन, नियमन, आदि सबै गर्ने काम स्थानीय सरकारले नै गर्छ, त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा हामीले कुनै प्रतिक्रिया जनाउन चाहेनौं । ऐन/नियममा आधारित रहेर संघीय मन्त्रालयले हेर्ने विषय भएको भए प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने कुरा हुन्थ्यो, संघीय मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति एउटा जननिर्देशन जस्तो औपचारिक मात्रै हो । के नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै निजी आवासीय विद्यालयहरुले भर्ना तथा ट्युशन शुल्कमा वृद्धि गर्दैछन् ? हामीले शुल्क वृद्धिको विषयमा कुनैपनि छलफल गरेका छैनौं । जब हामीले संघीयताको अभ्यास शुरु गर्यौं, त्यसपछि यसको प्रकृया पालिका तहबाट नै अगाडि बढ्ने हुनाले पालिका स्तरको कमिटिले नै निर्णयको जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । हामीले स्थानीय स्तरका कमिटिलाई स्थानीय सरकारहरुसँग नै छलफल गरेर निर्णय गर्न सुझाव दिएका छौं । यो विषयमा केही दिन अगाडि हामीले सर्कुलर पनि जारी गरेका छौं । जसमार्फत हामीले नियमित भर्ना गर्ने अभियानलाई भड्किलो रुपमा प्रचार नगर्ने, प्रकृया पुरा गरेर स्वस्थ र मर्यादित ढंगले विद्यालयमा भर्ना गर्ने वातावरण बनाउनुस् भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौं । शुल्क वृद्धि गर्नको लागि तीन महिना अगाडि नै पालिकाले सूचना जारी गर्नुपर्ने लगायतका प्रकृयाहरु छन् । कतिपय पालिकाहरुले नयाँ प्रस्ताव नै नगरेको विगतको शुल्कलाई नै निरन्तरता दिएको अवस्था पनि छ । हाम्रो अहिले छ सय बढी स्थानीय र सरकारमा समिति भएको अवस्था छ र ती समितिहरुले स्थानीय सरकारहरुसँग समन्वय गरेर नै काम गर्छन् । अझैपनि स्कुलहरुले पढाउने अलावा किताब, कापी, कलम, पोशाक लगायतका विषयहरुको व्यापार गरे भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ, यसमा अझै पनि सुधार हुन नसकेको हो ? तपाईंले गर्नुभएको जस्तो व्यवसाय अहिले ९० प्रतिशतभन्दा धेरै स्कुलहरुले छाडिसके । केही साना विद्यालयहरुले गरेको भए अलग विषय हो, कतिपय अभिभावकहरुले यहीँ ल्याइदिनुस् पनि भन्नुहुन्छ । पछिल्लो समयमा केही विषयहरुमा निकै ठूलो परिवर्तन भएको छ । अहिले अभिभावक तथा विद्यार्थीसँग पहिलेको जस्तो सूचना नपुग्ने भन्ने भएन, सञ्चार सबैको हातमा छ । ०४७/४८ सालतिर अभिभावकहरुले विद्यालयले लिने शुल्क के हो ? शुल्कका शिर्षक के हुन भन्ने विषयमा धेरै ज्ञान राख्दैनथे, आज एउटा बच्चा भर्ना गर्नुभन्दा पहिला अभिभावकले आफ्नो बालबालिकाले पढ्ने विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा कस्तो छ, शिक्षक कस्ता छन्, शैक्षिक गुणस्तर कस्तो छ लगायतका धेरै विषयमा बुझ्छन् । साथै, शुल्क के कति छ, कहाँ बुझाउने, कसरी बुझाउने सबै कुरा बुझेर मात्रै अगाडि बढ्ने ठाउँमा अहिलेका अभिभावक विद्यार्थी पुगेका छन् । हिजो हामीले पनि स्कुलबाट नै किताब वितरण गर्ने गर्दथ्यौं, तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन । किताबको मूल्य पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको छ, पसलेले कति नाफा कमाउने र विद्यालयमा कमिसन पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने विषय सबैले थाहा पाउन सकिने अवस्था बनेको छ । कहिँ कतै भएको कुराले मात्रै प्रश्न उठेको हो, नत्र आम तहमा पारदर्शिताको अवस्था भइसकेको छ । संघीयताको अभ्याससँगै विद्यालय तह स्थानीय सरकारको नियमनमा त आए । तर संस्थागत रुपमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुलहरु बलियो रुपमा प्रस्तुत भइदिँदा स्थानीय सरकारहरुले नियमन गर्नै सकेनन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नी । कतिपय इन्ट्रेस्ट राखेर राजनीतिक तहका व्यक्तिहरु र जनप्रतिनिधिहरु हामीसँग जोडिएका हुन्छन्, तर अभिभावकहरुको अवस्था बलियो छ । त्यसैले सर्वसाधारणको अगाडि कमिकमजोरी गर्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ । भौतिक रुपमा बिल काटेर कुनै समय हामीले अभिभावकलाई पठाउने गर्दथ्यौं, अहिले हामीले डिजिटल बिलको प्रयोग गर्न थालेका छौं । पेमेन्ट अनलाइन हुन थालेको छ । अहिले हामीले राखेको सफ्टवेयर आन्तरिक राजस्व विभागबाट एप्रुभ हुनुपर्छ । भोलि कुनै दिन सम्पूर्ण सरकारी नियामक निकायसँग डिजिटल रुपमा जोडिने दिनपनि आउन सक्छ । अहिले हामी विकासक्रमकै चरणमा छौं, रातारात ठूलो परिवर्तन त भैहाल्दैन । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको प्रभाव निजी शैक्षिक संस्थामा पनि परेको देखिन्छ । यसले वार्षिक शुल्क उठाउनमा कत्तिको समस्या भएको छ ? आर्थिक मन्दीको कारण शिक्षा क्षेत्रमा ठूलै समस्या देखिएको त छैन । विद्यार्थीसँग लिने शुल्क हेर्दा सहरी क्षेत्रमा १५ देखि ३५ प्रतिशत बाँकी रहेको देखिन्छ भने ग्रामिण क्षेत्रमा ५० प्रतिशत सम्म उठ्न नसकेको पनि देखिन्छ । मुख्य कुरा मन्दीको प्रभावले विद्यार्थीको शुल्क क्लियरेन्स गर्नेभन्दा पनि आइरहेको विद्यार्थी फेरि आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । संख्यात्मक रुपमा शैक्षिक संस्थाहरु धेरै छन्, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र जस्तै स्कुलहरु पनि मर्जर हुन सम्भव छ की छैन ? तपाईंहरुले यसतर्फ कुनै पहल गर्नुभएको छ ? प्याब्सले अघिल्लो कार्यकालमा पनि निर्णय गरेको थियो भने म नेतृत्वमा आइसकेपछिे गत जेठ महिनामा भएको दोस्रो पूर्ण बैठकले विद्यालयहरु मर्जरमा जाने भन्ने विषयमा नीतिगत निर्णय गरेका छौं । जसमा निजी-निजी र निजी-सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । निजी-निजी मर्ज गर्दा कम्पनी, ट्रस्ट वा सहकारी मर्ज हुने विषयमा कानुनी व्यवस्थाको लागि शिक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौं । सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय मर्ज गर्न सकिन्छ, त्यसो गर्दा एउटा निजी दायित्व र एउटा सरकारी दायित्व भयो यसको लागि पनि नीतिगत रुपमा खुलाऔं र मर्ज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । अहिले १० हजार भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरु एक सय भन्दा कम संख्यामा विद्यार्थी लिएर पढाउने काम गरेका छन् । त्यस्तै निजीतर्फ पनि झण्डै २५ प्रतिशत विद्यालयहरु न्यून संख्यामा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैले २/३ वटा विद्यालय मर्ज गर्दाखेरी विद्यार्थी संख्या पनि बढ्ने, संस्था पनि बलियो हुने, गुणस्तर पनि कायम हुने र त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक तथा पेशाकर्मीको रोजगारीको रोजगारको सुरक्षा पनि हुने भन्ने विषयमा हामीले छलफल नै शुरु गरेका छौं । यसरी विद्यालयहरु मर्ज गर्ने विषयमा कानूनको आवश्यकता छ भने केही सुविधाहरुको पनि आवश्यकता पर्छ । सरकारले संस्था लिक्विडेसनमा जाँदैगर्दा त्यसका बाहिरी दायित्व हुनसक्छन्, करको कुरा हुन्छ, आदि के-केमा सुविधा दिन सक्छ, त्यहाँ काम गरिरहेको जनशक्ति लगायत सबै पक्षलाई राज्यले सम्बोधन गर्दिने हो भने सम्भव छ र हामीले सुन्दर संस्थाहरुको निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं ।

काठमाडौं । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुको साझा मुद्धा छ, किसानलाई रासायनिक मल सहज रुपमा उपलब्ध गराउने । निर्वाचनको बेला सबै राजनीतिक दलहरुले चनुावी घोषणा पत्रमै किसानलाई सहज रुपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने लेखेका छन् । तर, किसानहरुले अहिलेसम्म प्रयाप्त मात्रामा रासायनि मल पाएका छैनन् । अब राजनीतिक दलहरुले रासायनिक मलको एजेण्डा नबन्ने गरी साखः ग्रुपले स्वदेशमै मल उत्पादन सुरु गरेको छ । लामो समयदेखि स्टिल, हाउजिङ तथा पेन्टिङ व्यवसाय गर्दै आएको साख:; ग्रुपले फोहोरबाट मल उत्पादन उद्योग सुरु गरेको छ । साखः ग्रुपले रिकिसी कम्पोस्ट कम्पनीमार्फत् जापनीज प्रविधि प्रयोग गरेर स्वदेशमै मल उत्पादन गरी बिक्री वितरणको तयारी गरेको हो । विभिन्न स्थानिय तहसँग सहकार्य गरेर मल उत्पादनमा टेवा पुयाइरहेको साखः ग्रुपले सिन्धुलीको दूधौली नगरपालिकामा व्यवसायीक रुपमा मल उत्पादन गरिरहेको छ । साखः ग्रुपका अध्यक्ष तथा निर्देशक हुन् किरण प्रकाश साखः। ५ वर्षको अध्ययन अनुसन्धान पश्चात् स्वदेशमै फोहोरबाट मल उत्पादनमा लागेको साखः ग्रुपले विदेशबाट आयात गरिने मलको परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । स्वदेशमै मल उत्पादन हुन थालेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । साखः ग्रुपले उत्पादन गरेको मल प्रयोग गर्दा माटोको उर्बरा शक्ति समेत प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने दाबी गरिएको छ । अर्गानिक भनिएको स्वदेशमै उत्पादित मलका विषयमा केन्द्रित भएर साखः ग्रुपका निर्देशक किरण प्रकाश साखःसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारी र राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानी गरेका छन् । रासायानिक मललाई राजनैतिक एजेण्डा बनाएका छन् । सरकारले अहिलेसम्म प्रयाप्त मात्रामा मल भित्र्याउन सकेको छैन । तर, साखः ग्रुपले उत्पादन गरी बिक्री वितरण सुरु गरेको छ । स्वदेशमै कम्पोस्ट मल उत्पादन गरी कृषकलाई वितरण गर्ने योजना कसरी बनाउनु भयो ? बजारमा मलको अभाव छ । भएको मल पनि कृषकले सहज रुपमा पाउन सक्दैनन् । रासायनिक मल देश र जनता दुवैका लागि ठिक छैन । रासायनिक मल हानिकारक पनि छ । साथै, रासायनिक मलमा ठूलो रकम बाहिरीने गरेको छ । सरकारले मल ल्याएपनि ६०/७० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराउँछ । सरकारले एक रुपैयाँमा मल किन्दा २५ पैसामा किसानलाई वितरण गर्दै आएको छ । जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रको लागि रासायनिक मल प्रतिस्थापन गर्न जरुरी छ । रासायनिक मलको प्रयोग गर्दै जाने हो भने ६० वर्षपछि जमिनबाट उब्जनी नै हुँदैन । रासायनिक मलको प्रयोगले जमिनको उत्पादकत्व शक्तिमा प्रत्येक वर्ष ह्रास ल्याउँछ । जसले माटो बिग्रन्छ । रासायनिक मलको वैकल्पिक उपाय प्राङ्गारिक मल नै हो । हामीले अध्ययन गर्याैं, प्राकृतिक होस् जसले रासायनिक मलको पनि काम गरोस् । जापानिज विधि भित्र्याएर फोहोरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्न सुरु गर्याैं । अध्ययन, अभ्यास र कार्यान्वयनमा ल्याउन ५ वर्ष लाग्यो । सुरुमा भक्तपुर र ठिमी नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्यौं । त्यहाँ उत्पादन गरिएको मल प्रयोग गरेपछि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा समेत वृद्धि भयो । र, सबैको चासो बढ्यो । त्यसपछि साखः ग्रुपले व्यवसायीक उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री वितरणका लागि खुला गरेको छ । हामीले उत्पादन गरेको मल कृषकले प्रयोग गर्दा कृषिजन्य वस्तुहरु पनि प्राकृतिक हुन्छन् । यो मलले जमिनको उत्पादकत्व वृद्धिदर बढाउनुका साथै उत्पादित वस्तुहरु पनि स्वास्थ्यकर छन् । भक्तपुर र ठिमी नगरपालिकाले अहिले पनि फोहोरको प्रयोग गरी मल बनाउने कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । रासायनिक मलको प्रयोग भएर उब्जनी भएका खाद्य वस्तुहरु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छन् । त्यसैको विकल्पमा हामीले कम्पोस्ट मल उत्पादनमा जोड दिएका हौं । हामीले उत्पादन गरेको मल स्वास्थ्य, प्राकृतिक र अर्थतन्त्रका लागि लाभदायी छ । तपाईंहरुले अहिले कुन-कुन ठाउँबाट कम्पोस्ट मलको उत्पादन गरिरहनु भएको छ ? अहिले विभिन्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी अगाडी बढीरहेका छौं । अन्य पालिकासँग सहकार्य भइरहेको छ । ठिमी र भक्तपुर नगरपालिकाले मलको उत्पादन गरिरहेको छ । साखः ग्रुपले सिन्धुलीको दूधौली नगरपालिका ७ मा उद्योग स्थापना गरी मल उत्पादन गरिरहेको छ । सोही ठाउँबाट मल बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ पनि उत्पादन गरिरहेका छौं । अन्य पालिकासँग सहकार्य गरेर फोहोरबाट मल उत्पानमा जोड दिँदैछौं । किनभने हामीले मात्रै उत्पादन गरेर मलको मागलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । कम्पोस्ट मल जुनसुकै ठाउँमा पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्र र पालिका मिलेर फोहोरबाट मल उत्पादन गर्न सक्छन् । कुनै पालिकाले मल बनाउन चाहन्छ भने हामी सहकार्य गर्न तयार छौं । आवश्यक पर्ने जनशक्ति हामीले उपलब्ध गराउँछौं । मल उत्पादन गर्ने विधि पनि सिकाउन हामी तयार छौं । तपाईंले प्रयोग गरिरहनु भएको जापनिज प्रविधिले उत्पादनको गरेको मललाई जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? यो विधि जापानमा प्रमाणित भइसकेको छ । जापानले फोहोरबाट मल उत्पादन गरेको धेरै समय भइसक्यो । प्रमाणित भएर नै हामीले नेपालमा भित्र्याएका हौं । सरकारको मलमा तोकेको मापदण्ड अनुसार नै हामीले मल उत्पादन गर्छौं । मल बनाउने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ? कति समय लाग्छ ? यो मलको सबल पक्ष भनेको देशको माटो सुहाउँदो छ । हामीले जापानी विधिबाट ‘तोकोजाइ’ बनाउँछौं । तोकोजाइलाई अन्य चिजमा मिसाएर कम्पोस्ट मल बनाइने हो । तोकोजाइ खरानीजस्तो धूलो हुन्छ । यसलाई सहज तरिकाले उत्पादन गर्न सकिन्छ । कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्दा मेसिन (प्रविधि)को आवश्यकता पर्दैन । यसको लागि ठूला कोठा र जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । र, स्वदेशकै प्रविधि प्रयोग गरेर मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । फोहोर, गोबर, सुली र माटोसँगको मिश्रण गर्नुपर्छ । मिश्रण गरेपछि कोठा-कोठामा राख्नुपर्छ । एक कोठाबाट १० टन मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो मल उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि भनेको कोठा हुन् । एक लट कम्पोस्ट मल तयार हुन एक डेढ महिना लाग्छ । यसलाई बेलाबेला चलाई राख्नु पर्छ । १२ टन कुहिने फोहोरबाट १० टन मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । गाउँघरको कम्पोस्ट मल गन्हाउँछ । तर, यो विधि प्रयोग गरेर उत्पादित मल गन्हाउँदैन । यो गन्धरहित हुन्छ । रासायनिक मलमा धेरै केमिकलको प्रयोग गरिएको हुन्छ । तर, यो विधि प्रयोग गर्दा केमिकलको प्रयोग शुन्य हुन्छ । त्यसैले यो मल विशुद्ध अर्गानिक हुन्छ । तपाईले उत्पादन गरिरहेको मलको मूल्य कति तोकिएको छ ? किसानले कतिमा खरिद गर्न पाउनुहुन्छ ? हामीले उत्पादन गरेको मलको मूल्य थोरै छ । प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँका दरमा बजारमा उपलब्ध हुन्छ । हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रलाई ३५ रुपैयाँ केजीमा बिक्री गर्छाै । कृषि ज्ञान केन्द्रले अनुदानमा बिक्री गर्न पनि सक्छ । कृषि ज्ञान केन्द्रलाई मल खरिद गर्न करोडौं रकम बजेट छुट्याएको हुन्छ । ज्ञान केन्द्रले आफ्नो बजेट अनुसार अनुदान मार्फत कृषकलाई उपलब्ध गराउन सक्छ । ज्ञान केन्द्रले अनुदानमा बिक्री गर्याे भने प्रतिकेजी १५/२० रुपैयाँ पर्न सक्छ । उपत्यकामा हजारौं टन मल उत्पादन हुन्छ । काठमाडौको फोहोरबाट मल उत्पादन गर्ने केही योजना बनाउनु भएको छ ? उपत्यकाको कुहिने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न हामी तयार छौं । काठमाडौं महानगरपालिका लगायत अन्य पालिकासँग पटक-पटक छलफल गरेका छौं । महानगरपालिकाले टेकुमा अहिले ‘ट्रायल’को रूपमा परीक्षण गरिरहेको छ । ट्रायल पुरा भइसकेपछि महागरले व्यवसायीक उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरपालिकाले फोहोरबाट मल बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले हामी देशभरी नै फोहोरबाट मल उत्पादन गर्ने तरिका विस्तार गर्ने योजनामा छौं । काठमाडौंमा दैनिक सयौं टन फोहोर संकलन हुने भएकाले मलको उत्पादन पनि धेरै हुन्छ । सम्बन्धित पालिकाले आफै पहल गरेर उत्पादन गर्दा फाइदा हुन्छ । बरु मल उत्पादन गर्दा चाहिने आवश्यक संरचना र जनशक्ति हामी उपलब्ध गराउन तयार छौं । फोहोरलाई तीन किसिमले छुट्याइएको हुन्छ । रिसाइकल गर्ने, अर्को रिसाइकल गर्न नहुने र घरायसी फोहोर । काठमाडौंमा ५० प्रतिशत गल्ने फोहोर छ । बञ्चरे डाँडा र सिसडोलमा फोहोरको विषयमा चर्चामा आइरहन्छ । अब जापनिज प्रविधि प्रयोग गरेर मल उत्पादन भएपछि समस्या समाधान हुन्छ । अब जहाँ फोहोर त्यहाँ मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । फोहोर नभएको ठाउँमा कसरी मल उत्पादन गर्न सकिन्छ ? प्रायः शहरी क्षेत्रमा कुहीने फोहोर बढी हुन्छ । तर, फोहोर नभएको ठाउँबाट पनि मल बनाउन सकिन्छ । गाउँघरतिर गोबर, सुली, रातोमाटो, भूस लगायत कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुन्छ । ती सबैलाई मिश्रण गरेर पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । गाउँघरमा पाइने प्राङ्गारिक मलमा बिरुवालाई चाहिने ‘प्रोटिन’ कम हुन्छ । प्राय किसानले युरिया तथा डिएपी मल प्रयोग गरेका उदाहरण छन् । गाउँघरका उपलब्ध गोबर, सुली, रातो माटो, भूस मिश्रण गरी जापनिज विधिमा बनाएको ब्याक्टेरिया मिसाएपछि युरिया र डिएपी बराबरको प्रोटिन बिरुवाले पाउँछ । जसले बिरुवामा उत्पादन शक्ति बढ्नुका साथै जमिनको उत्पादकत्व बढ्दै जान्छ । ‘तोकोजाइ’ बनाउन एनबिएम (कार्बन, नाइट्रोजन, ब्याक्टेरिया र मिनरल) प्रविधि प्रयोग गरिन्छ । यो मलको प्रयोग गरेपछि सन्तुलित भोजन खान पाउँछौं । दूधौलीमा मल उद्योग सञ्चालनका लागि कति लागत लाग्यो ? अहिले त्यहाँबाट कति उत्पादन गरिरहनु भएको छ ? लागत धेरै छैन । किनभने मेसिन प्रयोग हुँदैन । बिजुली आवश्यक छैन । धेरै जनशक्ति अवश्यक पनि छैन । तर, जग्गा आवश्यक पर्छ । दूधौलीमा पहिलो चरणमा १० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छौं । यो लगानी बढ्दै जान्छ । किनभने माग बढ्यो भने उत्पादन पनि बढाउँदै जानु पर्नेछ । पहिलो चरणमा ५८ वटा कोठाबाट मलको उत्पादन भइरहेको छ । कोठामा ७०/८० डिग्री तापक्रम आवश्यक पर्छ । त्यो तापक्रमले ब्याक्टेरिया मर्छन् । साथै, मिश्रण गरिएको वस्तु गल्न मद्दत पुर्याउँछ । पहिलो चरणमा उत्पादन गरेको मल बजारमा आउँदैछ । सुरुमा ५ सय मेट्रिक टन मल बजारमा पठाउँछौं । उत्पादन गरेको मललाई ‘प्याकेजिङ्क’को काम भइरहेको छ । अहिले १५/२० केजीको एउटा बोरा बनाएका छौं । निकट भविष्यमा बोराको क्षमता बढाउने योजना छ । सरकारले मल आपूर्तिको जिम्मा दियो भने तपाईंको क्षमता छ ? जापनिज विधि प्रयोग गरेर देशभर उत्पादन गर्न सकिन्छ । सबै ठाउँमा फोहोर छ । हामी आफैं मात्रै मल उत्पादनको काम गर्दैनौं । सबै स्थानिय तहले आफै मल उत्पादन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै नाफाको ग्यारेन्टी हुन्छ । पैसा लगाउनु होस् । काम गर्नु होस् । हामी प्रविधि र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउँछौं । हामी एक्लैले मात्रै मल उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा छैनौं । सबैलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । सुरुवातमा पूर्ति गर्न नसकेपनि विस्तारै क्षमता बढाउँछौं । यो मल किन प्रयोग गर्ने ? हरेक वर्ष युरिया तथा रासायनिक मलको प्रयोग बढेको छ । रासायनिक मल प्रयोग गरेपछि मात्रै उत्पादन बढ्छ । जसले माटोको उत्पादन शक्ति घटाउँदै लैजान्छ । माटोको अम्लीय पन बढ्दै जान्छ । रासायनिक मलबाट उत्पादन तरकारी, फलफूल खाएपछि शरीरलाई अप्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुन्छ । यो मलको प्रयोग गरेपछि उत्पादन भएका वस्तुहरु सन्तुलित हुन्छन् । सबै भोजन स्वस्थकर हुन्छन् । मल अभावका कारण ठूलो जमिन जग्गा बाँझो छ । अब मल अभावका कारण जमिन बाँझो राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । साथै, यो मल प्रयोग गरेपछि माटोलाई खुकुलो बनाउँछ । माटोको ढिस्का (डल्ला) बन्दैन । अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिनबाट रोकिन्छ । स्वदेशमै मल उत्पादन गर्यौं र स्वदेशी मल प्रयोग बढायौं भने केही वर्षमै मलमा आत्मनिर्भर हुन्छौं ।