विकास वहस

जलविद्युत क्षेत्रका उद्यमीहरुबीच परिचित नाम हो गणेश कार्की । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (ईप्पान) का उपाध्यक्ष समेत रहेका कार्की विगत लामो समयदेखि जलविद्युत क्षेत्रमा संलग्न छन् । मौरिससका लागि वाणिज्य अवैतनिक दुत समेत रहेका उनी एक कशुल खेलाडी पनि हुन् । पश्मिना, गार्मेन्ट हुँदै हाइड्रो व्यवसायमा समेत आफुलाई सक्षम उद्यमीका रुपमा आफुलाई चिनाइसेकका कार्की अब इप्पानको नेतृत्व गर्न चाहन्छन् । जलविद्युत उद्यमीहरुकाबीच फरक खालको छवि निर्माण गरेका उनी एक कुशल व्यवस्थापकका रुपले पनि परिचित छन् । रुग्ण अवस्थामा रहेका धेरै परियोजनालाई उनले सफल तुल्याएका छन् । सिंगटी खोला हाइड्रोपावर, पिपुल्स हाइड्रोपावर, क्रिम हाइडेल, बैधिक हाइड्रो इन्भेष्टमेन्ट, बेनी हाइड्रो पावर, अपर सोलु लगायत जलविद्युत परियोजनामा संलग्न भएर काम गरिसकेका उनी सन् २००५ बाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा हाइड्रो व्यवसायमा लागेका हुन् । विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले उनीसँग जलविद्युत क्षेत्रको समसामयिक विषयमा कुुराकानी गरेका छन् । तपाईं जलविद्युत उद्यमी, विद्युत उत्पादन गर्नु हुन्छ । अहिले नेपालमा प्रयाप्त मात्रामा बिजुली छ भन्ने गरिन्छ । तर, देशकै कतिपय ठाउँहरु अहिले पनि अन्धकारमा छन् । यसभित्रको यथार्थता र भ्रम के हो ? कुनै–कुनै क्षेत्रमा भौगोलिक विकटताको कारणले गर्दा बिजुली पुग्न सकेको छैन । सरकारको लक्ष्य हेर्दा ती क्षेत्रहरुमा चाँडै नै बिजुली पुग्छ । बिजुली घरमा बाल्ने मात्र हैन । यसको बहु–उपयोग छ । हामीले बिजुलीलाई थुप्रै ठाउँमा उपयोग गर्न सक्छौं । खाना पकाउन, गाडी चार्ज गर्न, उद्योग व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा बिजुलीको आवश्यकता छ । पहिले हाम्रो प्राथमिकता बिजुली बत्ती बाल्ने थियो । आजको दिनमा बिजुली भनेको जीवनलाई सहज–सरल बनाउने हो । सरकारले प्रति व्यक्ति १५ सय किलोवाट विद्युत खपत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले ३ सय पनि विद्युत खपत छैन । अब ३ सयबाट प्रति व्यक्ति १५ सय किलोवाट पुर्याउने तर्फ जानु पर्छ । त्यति पनि सकिएन भने आधा भन्दा बढी विद्युत खपत गर्न तर्फ जानु पर्छ । अहिले सरकार पनि त्यो बाटमा जाँदछ । हामीले हिजोका दिनमा लामो समयसम्म लोडसेडिङ भोग्यौं । अहिले नेपालमा बर्खाको समयमा ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने तथ्याङ्कले देखाउँछ । सो विद्युतको उत्पादन हुँदा पनि अहिले र पहिलाको तथ्याङक हेर्ने हो भने १७ सय मेगावाट मात्र विद्युतको खपत भएको देखिन्छ । हामी त्यत्तिमै खुसी भएर बसेका छौं । अब नेपालमा १० हजार मेगावाटको विद्युत खपत गर्ने योजना बनाइ अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यो अनुसारको बिजुलीको उपलब्धता हुने देखिँदैछ । ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर १६/१७ सय मात्र खपत गर्यौं भने त्यो भन्दा बढीको बिजुली के गर्ने भन्ने पनि ठूलो समस्या आउँछ । हामीलाई हिजो बिजुली थिएन भन्ने हुन्थ्यो, आज बढी भएको बिजुली कहाँ लाने ? भारतले बिजुली किनी दिएन भने के गर्ने ? यसको सदुपयोग कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा सरकारले सोच्नु पर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । सरकारले शहरी क्षेत्रमा ग्यासलाई पूरै विस्थापित गर्न नसके पनि ५० प्रतिशतले कटौती गर्ने हिसाबले पूर्वाधारको तयार गर्नु पर्यो । हामीले बत्ती बाल्ने भनेर मात्र भएन ग्यासलाई विस्थापित गरी इन्डक्सनको प्रयोग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्छ । तराईमा अहिले गर्मी व्यापक छ । हामीले त्यहाँ सहज तरिकाले एसी चलाउन पाउनु पर्याे । अब इलेक्ट्रिक युगको सुरुवात गर्नु पर्याे । आयात भएर आउने ईभीका गाडीमा पनि सेवा सुविधा दिनु पर्छ । हामीसँग पर्याप्त मात्र बिजुली हुँदैछ । त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने तर्फ सरकार लाग्नु पर्छ । बिजुली नपुगेका ठाउँमा पनि सरकारले छिटो पुर्याउने काम गर्नु पर्छ । नेपालमा प्रयाप्त मात्रामा बिजुली छ भनिरहँदा कतिपय ठाउँका उद्योगी व्यवसायीहरुले बिजुली नपाएको, प्राधिकरणले अघोषित लोडसेडिङ गरेको भन्ने सुनिन्छ नी ? हामीलाई हिउँदको समयमा पर्याप्त बिजुली पुगेको छैन । अहिलेको तथ्याङ्कलाई हेर्दा १६/१७ सय मेगावाट विद्युत खपत भएको देखिन्छ । हिउँदको समयमा विद्युतको भर भारतमा नै पर्नु परेको छ । हिउँदमा अझै नेपालले २/४ वर्ष हिउँदको लागि विद्युतमा भारतकै भर पर्नु पर्ने देखिन्छ । बर्खाको समयमा यहाँ ३ हजार मेगावाट विद्युतको उत्पादन हुन्छ । झन्डै ३ हजार मेगावाटका जलविद्युतका आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा छन् । सोलारसहित जोड्दा सन् २०२६ सम्म ७/८ हजार मेगावाट बिजुलीको उत्पादन होला । त्यसलाई आधार मान्दा हिउँदमा २ हजार ३ सय मेगावाट बिजुलीको उत्पादन हुन्छ । यदि हामी आजकै दिनमा बस्ने हो भने १७ सय मेगावाटले नै पुग्छ । सरकार कम्तीमा ३ हजार मेगावाट जति विद्युत खपत गर्नेतर्फ लाग्नु पर्याे । त्यही अनुसारको पूर्वाधारको विकास पनि गर्नु पर्यो । इलेक्ट्रिक सामानको प्रयोग गर, ग्यास विस्थापित गरी इन्डक्सनको प्रयोग गर, हामी यसमा सहुलियत दिन्छौं भनेर सरकार पनि लाग्नु पार्यो । २०० युनिट खपत गर्याे भने १०० युनिटसम्म सहुलियत दिने किसिमका सुविधा ल्याउन सक्नु पर्छ । अबको ३/४ वर्षपछि हिउँदमा पनि बिजुली पर्याप्त हुन्छ । तर, पर्याप्त मात्रामा हुन्छ भनेर सन्तोष मानेर बस्न सकिने अवस्था छैन । उत्पादित विद्युतको खपतको विषयमा पनि सोच्नु पर्छ । जलजिद्युत निर्माणको लागि अहिले १५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुल्ला गरेको छ । त्यो निर्माण गर्नको लागि ५ देखि ७ वर्ष लाग्छ । हामीसँग जम्मा ७/८ हजार मेगावाट बिजुली भयो भने बर्खामा ३/५ हजारसम्म निर्यात गर्न सक्नेसम्म क्षमता हुन्छ । त्यसको लागि उपयुक्त बजार भारत तथा बंगलादेश हुन सक्छ । खपत भएर बढी भएको बिजुली सरकार सँगसँगै बेच्न पनि लाग्नु पर्छ । हामीले बेच्ने भन्यौं, उसले बिजुली पनि किन्छु भन्यो, त्यहाँसम्म बिजुली कसरी पुर्याउने लगायतका विषयको अध्ययन गरी आवश्यक प्रसारण लाइन बनाउनु पर्छ । अहिलेको आँकडा हेर्दा १२/१३ सय मेगावाट विद्युत बढी हुने देखिन्छ । त्यो विद्युतलाई भारत तथा बंगलादेशलाई बिक्री गर्न सम्झौता तथा छलफल गरेर बेच्ने तर्फ लाग्नु पर्छ । त्यसलाई बेच्न सकिएन भने समस्या निम्तिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमण रहेको पनि सुनिएको छ । उहाँको भारत भ्रमणले यो विषयले निकास पाउन सक्छ । नेपालको २० हजार मेगावाट विद्युत २०/२५ वर्ष किनि दिने भन्ने किसिमको एउटा सम्झौता हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ । यसले हामीलाई सोचे भन्दा धेरै विद्युतको उत्पादन हुन सक्छ र देशलाई पनि धेरै माथि पुर्याउँछ । नेपालमा उत्पादित बिजुली बढी भएर भारत र बंगलादेशमा पनि बेच्ने विषय ब्यापक बहसमा छ, अहिले पनि केही मात्रामा नेपालको बिजुली भारतमा जान्छ । हामी १२ महिना नै बिजुली बेच्ने अवस्थामा पुगेका हौं ? संसारको इतिहास हेर्ने हो भने कति पय कुराहरू सरकारले मात्र गरेर पुगेको छैन । नीजि क्षेत्र पनि त्यतिकै लागि परेका छन् । नेपालको रोजगारीमा ८५ प्रतिशत नीजि क्षेत्रको भूमिका रहेको रहेछ । नीजि क्षेत्रले आफ्नै किसिमको पहल गर्छ । नीजि क्षेत्रले सरकारको भाग खोस्ने हैन, सघाउने काम गर्छ । विद्युत व्यापारको बाटो सरकारले नीजि क्षेत्रलाई पनि खुल्ला गर्नु पर्छ । आगामी बजेटबाटै सरकारले यो बाटो खोलिदिनु पर्छ । यो व्यवस्था भयो भने सरकार र नीजि क्षेत्र आफ्नै हिसाबले लाग्छन् । र, एक युनिट पनि विद्युत खेर जाँदैन । जति सक्दो नीजि क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसन्स दिनुपर्छ । भारतमा पनि झण्डै ८० वटा बढी संस्थाले बिजुलीको ट्रे«ड गर्छन् । ती सबै क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् । अबको दुई वर्षपछि विद्युतको विकासमा ८० प्रतिशत योगदान नीजि क्षेत्रको हुन्छ । सन् २०४० मा बंगलादेशलाई ५० हजार मेगावाट विद्युत चाहिन्छ भन्ने कुरा आएको छ । भारतले पनि कुनै न कुनै हिसाबले विद्युत किन्नै पर्छ । आज उसले किन्छु भन्यो भने हामीसँग बिजुली छैन । यसको लागि सरकारको लङ टर्म भिजनको आवश्यकता छ । यसमा नीजि क्षेत्र पनि सँगसँगै हुन्छ । सरकारले विद्युतको बिक्रीलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर, कतिपय मानिसहरु विद्युत बेचेर देशको सम्वृद्धि हुँदैन, देशमा उद्योग व्यवसायको विस्तार तथा विकास गरेर त्यो विद्युत नेपालमा नै खपत गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् नी ? नेपालको बिजुली नेपालमै खपत गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म पनि सहमत छु । तर, नेपालमा बिद्युतको क्षमता कति छ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । हामीले ८३ हजार मेगावाट विद्युत नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर पढेका थियौं । अहिले २ लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्न थालेका छन् । म भन्छु आजको दिनमा नेपालमा बढी भएको बिजुली बेच्न हुँदैन भनिन्छ भने त्यो राष्ट्र्घाती कुरा हो । त्यसैले यस्तो राष्ट्रघाती कुरा गर्नु हुँदैन । नेपालमा १० हजार मेगावाट विद्युत खपत हुन्छ भने त्यति मात्र बनाउनु पर्छ, बाँकी बनाउनु हुन्न भन्ने भनाइ उहाँहरुको हो ? नेपालमा १५ हजार मेगावाट विद्युत खपत हुन्छ भनिएको छ । सो विद्युत खपत चाहिँ सन् २०५० तिर हुने होला । कहिलेसम्म त्यो विद्युत नेपालमा खपत हुन्छ, त्यसको प्लान पनि बनाउनु पर्यो । विद्युत बेच्ने भन्दा २० औं गुणा बढी खपत भयो आर्थिक फाइदा चाहिँ हुन्छ । तर, उत्पादन भएको विद्युत खपत गर्न सक्छौं सक्दैनौं भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्याे । स्टोरेज प्रोजेक्टलाई पनि विकास गर्दै जानु पर्छ, खपत बढाउँदै लैजाने प्लान बनाउनु पर्छ । त्यही अनुसार पूर्वाधारको विकास गर्दै बढी भएको बिजुली बेच्नै पर्छ । हामीले बाह्रै महिना एक हजार मेगावाट बेच्न सक्यौं भने वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ आउँछ । अहिलेको विद्युतको रेट अनुसार सो बराबरको रकम आउँछ । नेपाल सरकारले २० हजार मेगावाट विद्युत सधैँको लागि बेच्न सक्छु भनेर एउटा सम्झौता गर्न सक्यो भने नेपालको आर्थिक क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ । जलविद्युत उद्यमीहरूले लामो समयसम्म प्रसारण लाइन तथा पीपीएको समस्या भोगिरहनु भएको, यो समस्या अहिले कस्तो छ ? सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यही छ । आयोजनाको काम सकिए पनि प्रसारण लाइन बन्दैन । प्रसारण लाइनको विस्तारमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । २/३ वर्ष अगडि प्रोजेक्ट बनिसक्छन् । ग्रिडमा जोडी सकेको हुन्छ । तर, बर्खाको समयमा पुरा विद्युत ट्रासमिट हुँदैन । त्यसलाई के गर्ने भनेर सोच्नु पर्छ । सरकारको कारणले पब्लिक डुब्नु भएन । यति ठूलो पब्लिकको पैसा परिसकेको हुन्छ । उत्पादन भएको विद्युत नै बिक्री भएन भने त्यो आयोजना सरकारलाई चलाऊँ भनेर दिनु बाहेक अन्य उपाय छैन । पुराना प्रसारण लाइनलाई पनि उपडेट गर्नुपर्छ । हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग बिद्युत खरिद बिक्रीको सम्झौता गरेका हुन्छौं । त्यो अनुसारको पुरै खरिद खरिद गर्नु पर्छ । प्रोजेक्टलाई होल्ड गरेर राख्नु हुँदैन । थुप्रै जलविद्युतका प्रोजेक्टहरू पीपीए नभएर होल्डमा बसेका छन् । प्रसारण लाइनको कारणले धेरै जनता डुब्न खोजेकोले कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा आर्थिक भार कति पर्छ ? प्रसारण लाइन आयोजनाको काम सकिएपछि चाहिन्छ । त्यसपछि प्रति मेगावाट बैंकको ब्याजदर वर्षमा झण्डै एक करोड रुपैयाँले बढ्छ । किनभने पुरा पैसा आयोजना निर्माणमा लगानी भइसकेको हुन्छ । आयोजना बनेको १/२ वर्षसम्म पनि प्रसारण लाइन बनेन भने त्यो आयोजनाले ब्याज पनि तिर्न सक्दैन । हाइड्रोपावर निर्माणमा लिएको ऋणको लोन १५ वर्षमा तिर्छु भनेको ठाउँमा २० वर्षमा पुग्न सक्छ । प्रसारण लाइन पनि पुग्यो, तर बर्खामा विद्युत बिक्री अथवा खपत भएन भने त्यो आयोजनाले बैंकको व्याज पनि तिर्न सक्दैन । बैंकसँग त्यो कुराको सरोकार भएन । हाइड्रोपावरका धेरै विकासकर्ताले घरबाट पैसा ल्याएर बैंकको व्याज तिरिरहेका छन् । त्यो ब्याजको पैसा विकासकर्ताले तिर्न सक्दैनन् । प्रसारण लाइनमा सरकारले काम गर्नुपर्छ । ३३ केभी प्रसारण लाइन भएका धेरै ठाउँमा बर्खाको समयमा ट्रासमिट भएको छैन । बर्खा लाग्न लागेको छ । त्यो भन्दा अगाडि नै विद्युत प्राधिकरणले के गर्ने भनेर यसको समाधान खोज्नु पर्छ । गत वर्ष झन्डै ५ समय मेगावाट विद्युत खपत भएन । यस्ता खालका लापरवाहीले धेरै लगानीकर्ता र जनता डुब्ने खतरा हुन्छ । विद्युत खपतको योजना बनाउन आवश्यक छ । देशको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ, उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याज तिर्न नसकेको विषय व्यापक छ, यस्तो अवस्थामा जलविद्युतका उद्यमीलाई कस्तो चाप पर्छ ? यसको प्रभाव जलविद्युत क्षेत्रमा पनि छ । सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र पनि जलविद्युत हो । अहिले ३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइसक्यो भनी रहँदा त्यहाँ ६ खर्ब लगानी भइसकेको छ । त्यसमा बैंकको ४ खर्ब भन्दा बढी लगानी छ । जलविद्युतका धेरै आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यो क्षेत्रमा करिब ७/८ खर्ब लगानी भएको छ । ७/८ खर्ब रुपैयाँमा बैंकको ब्याज एक प्रतिशत मात्र बढ्यो भने त्यति नै अर्ब रकम बढ्छ । बैंकबाट जलविद्युतका आयोजना निर्माणका लागि ७/८ प्रतिशतमा लिएको ब्याज बढेर १२/१४ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसले पारेको समस्या कल्पना पनि गरेर सकिँदैन । नेपाल सरकारलाई हामीले ३० वर्षपछि जलविद्युतका आयोजनाहरू फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले बैंकको ब्याज बढाइदियो विद्युतको रेट बढाइदेऊ भन्न पनि पाइँदैन । बरु हाम्रो विद्युतको उत्पादनमा चाहिँ कमि आउँछ । किनभने सूख्खायाममा खोलामा पानी कम हुन्छ । र, उत्पादनमा कमि आउँछ । कहिले काहीँ प्रसारण लाइन बिग्रन्छ, विद्युत प्रवाह हुन पाउँदैन निश्चित आम्दानी भएका उद्योगलाई सरकारले पनि विशेष सेवा दिनुपर्छ । देशको सम्बृद्धिको आधार जलविद्युत नै हो । विद्युतको विकास भएन भने अन्य कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । यस्तो सेक्टरलाई राष्ट्र बैंकले तथा सरकारले विशेष पहल गर्नु पर्छ । अब हामीले ३० वर्षसम्म पनि बैंकको ब्याज तिर्न सक्दैनौं कि भन्ने महसुस हुन थाल्यो । यति वर्ष यति लोन तिर्ने भनेर सम्झौता भएको हुन्छ, त्यसमा २/३ प्रतिशत मात्र व्याज बढाइदियो भने ठूलो समस्या हुन्छ । सरकार बजेट निर्माणमा व्यस्त छ, सरकारसँग तपाईंहरुको माग के कस्ता छन् ? आगामी बजेटमा तपाईंहरुको अपेक्षा के हो ? सरकारले बजेट मार्फत जलविद्युत क्षेत्रको विकास विस्तारका लागि समेट्नु पर्ने विषय धेरै छन् । बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा कायम भइ सहज तरिकाले कर्जा पाउने वातावरणको सिर्जना हुनु पर्छ । अहिले बैंकले ऋण दिँदैनन् । सरकारले १५ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि पीपीए खोलिदिने भनेर अगाडि बढेको छ । आयोजना निर्माणमा बैंकले लगानी नै गरिदिएन भने के गर्ने ? हामीले आयोजना निर्माणको लागि चाहिने रकम एक वर्ष भित्र सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, लगानी जुटेन भने त आयोजनाको काम अगाडि बढ्दैन । यदि सरकारले प्राथमिकता दिएको सेक्टर जलविद्युत हो भने बैंकहरुले १५ प्रतिशत लगानी गर्ने नीति ल्याउन सक्नु पर्छ । व्याजदर पनि निर्धारण गर्नु पर्छ । १५ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि ३ खर्ब रुपैयाँ रकम चाहिँदो रहेछ । त्यसको लागि २ खर्ब बैंकबाट कर्जा लिने र एक खर्ब पैसा आफै हाल्ने हो । त्यो एक खर्ब रुपैयाँ पनि सम्पूर्ण नेपाली जनताले हाल्ने हो । त्यसमा १० लाख रुपैयाँ मात्र हाल्ने बित्तिकै त्यो पैसा कहाँबाट ल्याइस् भन्ने बित्तिकै आयोजना बनाउन समस्या हुन्छ । स–सानो पुँजी भेला पारेर ठूलो पुँजी बनाउने हो । सरकारले १० वर्ष भित्र १५ हजार मेगावाटको जलविद्युत निर्माण गर्ने भनेर लक्ष्य राखेको छ । सरकारको त्यो लक्ष्य नपुग्नजलेसम्म हाइड्रोपावर व्यवसायीहरुको स्रोत खोज्दै हिँड्नु उपयुक्त होइन । गत वर्षको बजेटमा दिइएका सुविधा यथावत राख्नु पर्छ । हामीसँग ३० वर्षपछि आयोजना फिर्ता गर्ने भन्ने समझदारी छ । हामीले फिर्ता गरेपछि के गर्ने भन्ने सरकारसँग पनि गाइडलाइन छैन । त्यसैले यसलाई बिसकर्तालाई लाइफ टाइम चलाउन दिने हो कि भन्ने तर्फ पनि सोच्नु पर्छ । चलाउन दिने मोडल फरक होला, कर बढ्ला त्यो छलफलको विषय छ । सरकारले यस तर्फ पनि सोच्ने बेला आएको छ । ईप्पानको वार्षिक साधारण सभा पनि नजिकिँदै छ, धेरैले तपाईंलाई अबको अध्यक्षको दाबेदारको रूपमा लिएका छन्, तपाईंको तयारी के हो ? अहिले म ईप्पानको उपाध्यक्षमा छु । उपाध्यक्ष भएपछि त्यो भन्दा ठूलो पद अध्यक्ष नै हो । यस पटक अध्यक्ष पदमा मेरो दाबी रहन्छ । मलाई लाग्छ मेरा साथीभाइले पनि मलाई सहयोग गर्नु हुन्छ । लगानीको हिसाबले यो सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो । यस संस्थामा करिब ३/४ सय कम्पनीले सदस्यता लिएका छन् । मैले काम गरेर सबैको मन जित्ने हो । यो सेक्टरलाई माथि उठाउने र विकास गर्ने काम गर्ने हो । यसको नेतृत्व लिन सक्छु ।

काठमाडौं । तिलोत्तमा पब्लिक रेल्वे कम्पनीले ट्राम रेल निर्माणको तयारी गरेको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको चक्रपथ क्षेत्रमा रेल सञ्चालनको योजना बनाएको रेल्वे कम्पनी अहिले बजेट व्यवस्थापनमा लागेको छ । नेपालकै पहिलो तिलोत्तमा ट्राम रेलले नगरपालिका साथै प्रदेशकै आर्थिक विकास तथा आन्तरिक पर्यटनमा टेवा पुग्ने बताइएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामकृष्ण खाणले केही समय अगाडि ट्राम रेलको शिलान्यास गरेका थिए । नगरपालिकाकै गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि सारेको यो योजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्न सकस परेको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा ट्राम रेलको निर्माण कार्य, बजेट व्यवस्थापन लगायत विषयमा तिलोत्तमा पब्लिक रेल्वे कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक भोला शर्मासँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईंहरुले ट्राम रेल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ, के हो ट्राम रेल ? ट्राम रेल मान्छेलाई सहज तरिकाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुर्याउने विद्युतीय यातायात हो । यो रेल युरोपियन मुलुक तथा भारतमा पनि सञ्चालनमा छ । यो बिजुलीमा चल्छ भने निर्माण लागत तथा सञ्चालन खर्च पनि कम छ । यसका लागि अलग्गै बाटोको आवश्यकता पर्दैन । यसलाई गाडी हिँड्ने सडकमा ट्र्याक हालेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हामीले नेपालमा सडकको बीचमा ४ फिट ८ इञ्चको ट्र्याक राखी ८ फिटको ट्राम रेल सञ्चालन गर्न खोजेका हौं । यसको धेरै विशेषता र नेपालको लागि उपयुक्त प्रविधि ठानी नेपालमा ल्याउन खोजिएको हो । वि.सं. २०६६ सालमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरेको थियो । त्यो सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू बसेर ट्राम रेलको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढाउने योजना आएको हो । तिलोत्तमाले लगानी सम्मेलन गरेको हुनाले नगर भित्रको चक्रपथमा ट्रामको स्थापना गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेका हौं । चक्रपथमा करिब ५० किलोमिटर ट्राम रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने भनेर लागेका छौं । यो प्यासेन्जरमा मात्र नभई यसबाट सामान ढुवानी पनि गर्न पनि सकिन्छ । पहिला चक्रपथ क्षेत्रमा ट्राम रेललाई नमुना रेलको रूपमा विकास गर्ने भनेर हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिकासँग सम्झौता भएको छ । सम्झौता पश्चात् हामीले तिलोत्तमा पब्लिक रेल्वे कम्पनी दर्ता गर्यौं । नगर र रेल्वे कम्पनीले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा रेलको काम अगाडि बढाएका छौं । यसका लागि नगरपालिकाले पनि पहल गरिरहेको छ । प्रदेश, संघ, स्थानीय तह तथा पब्लिकको सेयर लगानीमा रेलको काम गर्न खोजेका हौं । धेरैलाई यसलाई रेल भनेर बुझ्नु भएको छ । यो रेल भन्दा विल्कुलै फरक छ । ट्राम रेल निर्माणको लगानी कसरी जुटाउनु भएको छ, कति लगानीमा रेल निर्माण हुन लागेको हो ? तिलोत्तमा पब्लिक रेल्वे कम्पनी ५ सय १ जना सेयर होल्डर भएर दर्ता भएको कम्पनी हो । सेयरधनीले कम्पनीमा १÷१ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नु भएको छ । सेयरधनीबाट लगभग ५ करोड एक लाख रुपैयाँ उठेको छ । हामीले ५० करोडको कम्पनी दर्ता गराई ३५ करोड संस्थापकहरूबाट र बाँकी पब्लिक सेक्टरबाट उठाउने गरी कम्पनीको स्थापना गर्यौं । काम अगाडि बढाउन पूर्व सम्भाव्यताको अध्ययन गरी नगरपालिकाको सहयोगमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्यौं । अहिले डीपीआरको काम सम्पन्न गरी आवश्यक कामहरू अगाडि बढाएका छौं । ट्राम रेल निर्माणको लागि साढे ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छौं । भ्याट सहित १० अर्ब रुपैयाँ रकम लाग्ने देखिएको छ । सो लगानी लाग्ने देखिएता पनि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छैन । हामी अन्तर्राष्ट्रिय संघ तथा संस्थाबाट लगानी भित्र्याउन सकिन्छ कि भने काम गरिरहेका छौं । ट्राम रेलको प्रक्रिया तत्कालीन मेयर वासुदेव घिमिरेबाट अगाडि बढेको थियो । अहिलेका नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँण पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले केही समय अगाडि यसको शिलान्यास पनि गर्नु भएको थियो । उहाँ पनि लागि राख्नु भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नगर विकास कोषमा पनि यस विषयमा कुरा उठाएका छौं । रुपन्देही जिल्लाका पालिका सहित प्रदेशलाई राखेर यसको विषयमा कुरा गरोका छौं । सबै ठाउँबाट सकारात्मक कुरा आएको छ । पुँजी जुटाउन तर्फ पनि लागि रहेका छौं । तपाईंले अहिलेसम्म स्रोतको सुनिश्चित भएको छैन भन्नु भयो, पुँजी नै नभई काम कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ? लगानीको टुङ्गो नगरपालिकाले लगाउने भनेको छ । बजेटको छिटै सुनिश्चितता गर्न तर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । कसरी १० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने भन्ने विषयको छलफल पनि भइरहेको छ । बजेटको लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पनि छलफल गरेका थियौं । उहाँले पूर्वाधार विकासको लागि कम ब्याजदरमा विश्व बैंक र एडीबीसँग कुरा गर्नुहोस् भनेर भन्नु भएको थियो । कुन संस्थाबाट कति लिने रकम भन्ने ढुङ्गो छैन । पुँजी जुटाउने प्रक्रियामा छौं । छिट्टै पुँजी जुटाउँछौं । यसको लागि ११ जनाको कार्य समिति छ । त्यो समितिले आवश्यक कागजात सम्बन्धित ठाउँमा पेस गर्छ । पहल गर्ने काम गरिरहेको छ । नगरपालिकाले यसको लागि कति बजेट छुट्याएको छ ? नगरपालिकाले बजेट व्यवस्थापनको लागि केन्द्र तथा संघसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउने भनेको हो । नगरपालिकाले यसको लागि बजेट छुट्याएको छैन । ट्राममा कति सेयर नगरले हाल्ने हो त्यो पनि टुङ्गो भइसकेको छैन । यसको केही महिना पछि टुङ्गो लगाउँछौं । रेलका कस्ता स्टेशन हुन्छन्, कहाँ–कहाँ यसका स्टेशन हुन्छन् ? हामीले प्रत्येक २ किलोमिटरमा ट्राम रेलको स्टेशन राख्ने सोच बनाएका छौं । र, रेलको वर्कसप तथा पनि यहाँ बनाउने योजना बनाएका छौं । तिलोत्तमामा ट्राम रेल सञ्चालन आएपछि थप विस्तार गर्ने पनि योजना छ । कसत वर्षभित्र काम सम्पन्न हुन्छ ? हामीले १५ किलोमिटर २ वर्षमा सक्छौं । यसको ट्र्याक बनाउँदै सञ्चालन गर्दै अगाडि बढाउँछौं । चक्रपथमा यो रेल बनाइ सकेपछि बिस्तारै अन्य ठाउँमा पनि विस्तार गर्दै लैजाने योजना हाम्रो हो । अहिले हामीले लक्ष्य लिएको ठाउँमा बनी सकेपछि लुम्बिनी, बुटवल भैरहवा जोड्ने एक सय किलोमिटर ट्«याक १० वर्ष भित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । केही समय अघि तिलोत्तमामा नगरपालिकाका नगर प्रमुखले ट्राम रेलको शिलान्यास गर्नु भयो, शिलान्यास गरेपछि काम अगाडि बढ्न सकेन नी ? स्रोत जुटाउन सकेको भए काम हुन्थ्यो । ट्राम बनाउने ठाउँमा विद्युतीय पोल हटाउनु पर्ने छ । त्यसको लागि विद्युत प्राधिकरणमा पत्राचार गरेका छौं । अहिले अहिले सिभिलको कामहरू गरिरहेका छौं । पुँजीको काम जुटी सकेपछि बिस्तारै काम अगाडि बढ्छ । लगानी नै सुनिश्चित नगरी रेलको शिलान्यास गर्न हतार भएछ है ? त्यस्तो होइन, यो निर्माण गर्नको लागि समय लाग्छ । यसको काम अगाडि बढाउनको लागि शिलान्यास गरेको हो । काम गर्दै गयो भने लगानी जुट्दै जान्छ भन्ने हाम्रो संकल्प थियो । कामको थालनीको लागि चाहिँ शिलान्यास भएको हो । तिलोत्तमामा ट्राम रेल निर्माण गर्नमा स्थानीयले विरोध जनाए, त्यसपछि काम अगाडि बढेन भन्छन् नी ? रेल्वे कम्पनीसँग स्थानीयको विवाद छैन । नगरपालिकासँग चक्रपथको बाटो विस्तारको विषयमा उहाँहरूले बुझ्न खोज्नु भएको हो । रेल आउँदा थप बाटो विस्तार हुन्छ कि भनेर जानकारी लिन खोज्नु भएको छ । यसप्रति तिलोत्तमामा वासी पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । रेलका कारणले बाटो विस्तार हुँदैन । सडक विस्तार गर्नु पर्यो भने दुवै तिर बराबर बढ्छ । सम्भवतः नबढ्ला । उहाँहरू र नगरपालिका बिच सहमति भएको भनेर रेल्वेमा आइसकेको छ । अब त्यही अनुसार अगाडी बढ्छौं । ट्राम रेल कति क्षमताको हुन्छ, एक पटकमा कति संख्यामा यात्रा गर्न सकिन्छ ? ट्राम रेलको डिब्बाहरु हुन्छन् । त्यी डिब्बालाई १/१ वटा गरी सञ्चालन गर्ने हो । एउटा डब्बामा ७० जना मान्छे अट्छन् । हामीले चक्रपथ भित्र पहिलो चरणमा ३ वटा ट्रामका डब्बा सञ्चालन गर्ने हो । ७० जनाका दरले ३ वटा डब्बामा २ सय १० जना यात्रा गर्न सकिन्छ । यात्रुको संख्या बढे पनि ट्रामका डब्बा थपेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यो सञ्चालनमा आएपछि कति नेपालीले रोजगारी पाउँछन् र रेलको वार्षिक आम्दानी कति हुन्छ ? यो सञ्चालनमा आएको खण्डमा सयौंले नेपालीले रोजगारी पाउने छन् । १५ किलोमिटरमा ६० जनाले रोजगारी प्रत्यक्ष पाउँछन् । चक्रपथ पुरैमा यो सञ्चालनमा आउँदा १२० बढीले रोजगारी पाउने अनुमान छ । हामीले यसको वार्षिक आम्दानी ७५ करोड रुपैयाँ हुने विश्वास गरेका छौं । नेपाल रेल कुदाउन सक्ने जनशक्ति छैन, यो सञ्चालन गर्दा पनि बाहिरबाटै त जनशक्ति ल्याउनु पर्ला होइन ? ट्राम बसको स्वरुप जस्तै हुन्छ । यसलाई लामो समयसम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसको लागि बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउनु पर्दैन । नेपालीलाई नै यसको तालिम दिई ट्राम कुदाउन सक्ने बनाउँछौं । भारतका कोलकत्तामा ट्रामको मुख्य केन्द्र छ । त्यहाँ लगेर ट्राम सञ्चालन र यस प्रविधिको शिक्षा दिनेछौं । यसमा नेपाली जनशक्तिको परिचालन हुनेछ । यसको लागि तपाईंहरुले भाडा दर पनि तोक्नु भएको छ ? हामीले यसको भाडा दर तोकेका छैनौं । सञ्चालनको तयारी रहेको बखतमा यसको निर्धारण गर्ने हो । हामीले आफ्नो हिसाबले यसको भाडा तोक्न मिल्दैन । भाडा दरको विषयमा पछि छलफल गर्छौं । यसले कति विद्युत खपत गर्छ ? यसले विद्युतको खपत कम मात्रामा गर्छ । कति खपत हुन्छ भन्नेका कुराको जानकारी चाहिँ सञ्चालनमा आए पछि थाहा हुन्छ ।

५४ वर्ष लामो बीमा समितिको नाम फेरिएर नेपाल बीमा प्राधिकरण बनेको छ । नाम मात्र फेरिएको छैन, नयाँ बीमा ऐन लागू भएसँगै बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण शक्तिशाली पनि भएको छ । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नेतर्फ प्राधिकरणको नेतृत्वले पाइलाहरु पनि अगाडि बढाईसकेको छ । नयाँ पुर्नबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको विषयमा र लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरेको विषयमा बीमा प्राधिकरण आलोचना मुक्त छैन तर मुलभूत रुपमा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको भूमिकाप्रति बीमा क्षेत्र सकारात्मक छ । बीमा प्राधिकरण ऐन ल्याउन, बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिसँगै मर्ज गराएर कम्पनीको संख्या घटाउन, देशभरका पालिका तहमा बीमा जागरण अभियान चलाउन, समग्रमा बीमा प्राधिकरणले प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको छ । प्रस्तुत छ प्राधिकरणको ५५औं वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा नयाँ योजना र बीमकको मर्जको विषयमा केन्द्रीत भई प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग विकासन्युकाका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको बीमा वहस । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ५५ औं वार्षिक उत्सव बनाउँदै गर्दा प्राधिकरणले आगामी योजना के के बनाएर अघि बढेको छ ? बीमा ऐनले निर्दिष्ट गरेका बाटोहरु नै बीमा प्राधिकरणका बाटो हुन् । ऐनले बीमाको बजारलाई व्यवस्थित र विकसित गर्ने जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएको छ । सुशासन, पारदर्शीता, उत्तरदायित्वलाई बीमा कम्पनीहरुले पालना गरे कि गरेनन् भनेर प्राधिकरणले अवलोकन गर्ने काम गर्छ । बीमा कम्पनीहरुको लेखापरीक्षण, आन्तरिक लेखापरीक्षण, कानुनको परिपालना, दाबी फस्र्याैट लगायतका विषयमा विश्लेषण गर्ने काम प्राधिकरणले गर्छ । साथै, स्थलगत र अफसाइट अनुगमन पनि प्राधिकरणले गरिरहेको हुन्छ । कम्पनीले राम्रो गरेको छ भने प्रोत्साहन र खराब गरेको छ भने सचेत गराउने, चेतावनी दिने र जरिवानासम्म गर्छ । प्राधिकरणको उद्देश्य बीमाप्रतिको विश्वास कायम राखेर बजार वृद्धि गर्नु हो । बीमाको नेटवर्क संसारभरि फैलिएको हुन्छ । संसारमा भइरहेका राम्रा अभ्यास पच्छ्याउने र अमिल्दा कुरामा दृष्य पनि नलगाउने काम प्राधिकरणले गर्छ । सोही बमोजिम नीति, निर्देशन र कार्यविधिहरु तयार पारिन्छ । प्राधिकरणले आगामी जेठ २५, २६ र २७ गते अन्तर्राष्ट्रिय एशियन मिटको आयोजना गर्दैछ । एशियाका सबै नियामक, बीमा कम्पनी, ब्रोकर र बीमासँग सम्बन्धीत निकायहरु उपस्थित हुनेछन् । त्यो सम्मेलनले प्राधिकरणले लिएको लक्ष्य र संसारभरी भइरहेका कामका बारेमा स्पष्ट हुनेछ । साथै, अन्य मुलुकका नियामकसँग भाइचाराको सम्बन्ध कायम राखि विश्व बजारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछ । अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा प्राधिकरणले लिएका नीति ठिकै छन् । किनकी कम्पनीहरुले अहिले पनि बीमालाई धानिरहेका छन् । तपाईँले चाहेको जसरी बीमा बजार सञ्चालन भइरहेको छ ? यो मेरो चाहना भन्दा पनि मुलुकको चाहना हो । बीमाले दिने फाइदा सबै तहतप्काका मान्छेले पाउनुपर्छ । सबैमा बीमाको बुझाइ हुनुपर्छ । हामीले ६ वटा प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालन गरेका छौं । ती कार्यालयहरुले स्थानीय तहमा बीमाका बारेमा बुझाउने छन् । केन्द्रमा हामीले संघ सरकार, प्रदेश सरकार र ठूला महानगरपालिकासँग छलफल गरेर बीमाका बारेमा जानकारी गराउने काम गरिरहेका छौं । बीमाले दिन सक्ने फाइदा सामान्य मान्छेलाई बुझाएर दायरामा ल्याउन आवयश्क छ । हुने खानेले मात्रै बीमा गर्ने विषय होइन । जहाँ आवश्यकता र जोखिम छ, जुन वर्ग जोखिममा छ, जसको शरिर जोखिममा छ, जसको पेशा जोखिममा छ, जसको सम्पत्ति जोखिममा छ, ती ठाउँमा बीमा पुग्नुपर्छ । यसको लागि सातै प्रदेशमा लघुबीमा कम्पनी सञ्चालनमा आएका छन् । तल्लो तहमा थोरै पैसा भएका मान्छे छन्, जसको घर आगलागी, बाढीपहिरो, हावाहुरीले जुनसुकै समयमा क्षति पुग्न सक्छ, ती वर्गको बीमा गरेर सुरक्षण दिनुपर्छ । त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न लघुबीमाले भूमिका खेल्नेछ । अब बीमा क्षेत्रमा नयाँ इनोभेशन चाहिन्छ । परम्परागत ढर्राबाट बीमाको पहुँच बढ्दैन । स्वास्थ बीमा गर्दा कार्डको व्यवस्था हुनु पर्याे । ग्राहकलाई फाइदा हुनेगरी पोलिसी ल्याउनुपर्छ । जस्तो राजमार्गमा गाडी दुर्घटनामा पर्याे । बीमा कम्पनीले गाडी बनाएर घरमा पुर्याइदिनु पर्याे । त्यो अवधिमा उसलाई गाडीको सुविधा बीमा कम्पनीले दिन सक्नुपर्याे । दुर्घटना हुन सक्छ भनेर नै बीमा गरेको हुन्छ । घाइते भयो भने उपचार खर्च पाउँछ । बीमाका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय लगायत सबैले बुझ्नु पर्छ । सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । कतिपय पालिकाले थप २० प्रतिशत हामी दिन्छौं भन्दा पनि बीमामा सर्वसाधारणको सहभागिता न्यून छ । यस्तो चुनौतिपूर्ण अवस्थामा लघुबीमा कम्पनीहरुले प्रभावकारी ढंगले सेवा दिन्छन् ? लघुबीमाले प्रभावकारी ढंगले सेवा दिन्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । लघुबीमाको कार्य क्षेत्रमा धेरै मान्छे मध्यमस्तर र गरिब वर्गका बस्छन् । स्थानीय तहले बाढी पहिरो आउँछ भनेर बजेट छुट्याएको हुन्छ । बाढी पहिरो आउँछ भनेर कुरेर बस्ने की त्यो पैसाको सही सदुपयोग गर्ने हो । पालिकाले आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका ब्यक्तिहरुको बीमा गरिदिनुपर्छ । सरकारी कार्यालयको नागरिक बडा पत्रमा बीमा गरेको पत्रलाई पनि अनिवार्य चाहिन्छ भनेर उल्लेख गर्नु पर्याे । सर्वसाधारणले जबरजस्त बीमा गरायो भनेपनि कुनै अप्रिय घटना घटेपछि फाइदा हुने उसैको हो । सरकारी नियकामा बीमा अनिवार्य गर्न सरकारले नीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । २५ लाख रुपैयाँ पर्ने गाडीको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्छ तर करोडौं पर्ने घरको बीमा अनिवार्य छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना सबै नागरिकको दुर्घटना बीमा गरेको छ । प्रदेशमा भएका १८ लाख जनताको बीमा गरेर सम्भव रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । त्यसरीले सबै नागरिकको लागि घर बीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ । सक्नेले आफै बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्यो, नसक्नेको सरकारले बीमा गरिदिनुपर्यो । बीमा कम्पनीहरुले खोला नजिकका जोखिमयुक्त वा हावाहुरीले उडाउने खालका कच्ची घरको बीमा गर्न मान्दैनन् नि ? कुनै एउटा टोलको पुरै बीमा गर्ने हो । स्थानीय निकायले इच्छा गर्यो भने यस्ता पोलिसी ल्याउन बीमा कम्पनीहरु तयार छन् । वर्षेनी प्राकृतिक विपदका घटनाहरु बढ्दै छन् । वर्षेनी बजेट दिएरै सम्भव पनि हुँदैन । यदि घरको बीमा गरेको छ भने बीमा कम्पनीले बेहोर्छ । त्यसपछि उसले आफ्नो घर बनाउन सहजै सक्छ । यी कुराहरुमा सरकारले नीति मार्फत हस्तक्षेप गर्नु पर्छ । बीमा क्षेत्रको लागि त सरकार भनेको नै बीमा प्राधिकरण हो नि, हैन र ? बीमा प्राधिकरण पनि सरकारकै अंग हो । प्राधिकरणले देशभरका पालिकासँग मिलेर काम गर्न गैरहेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैसँग मिलेर काम गर्न चाहेको छ । पालिकासँग निरन्तर अन्तरक्रिया जारी राखेका छौं । पालिकाका जनप्रतिनिधिले बीमाका बारेमा बुझ्न जरुरी छ । थोरै पैसा खर्च गरेर ठूलो जोखिम नियन्त्रण गरेर गरिबी हटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । पालिकाहरुलाई बीमा अनिवार्य गर्नुपर्याे भनेर प्राधिकरणले भन्न सक्दैन । केन्द्रिय सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । यातायात व्यवस्था ऐनमा अनिवार्य गरेपछि सवारीमा अनिवार्य बीमा गर्न थालिएको हो । प्राधिकरणले सचेतना फैलाउने हो । बीमा कोष स्थापना गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । नियमावली बनेपछि कोष खडा गरिन्छ । बीमा कम्पनीको सीएसआरमा छुट्याएको केही पैसा कोषमा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । त्यसपछि अनुदान दिएर गरिब वर्गमा बीमा कार्यक्रम लियर पुग्नेछौं । स्वास्थ बीमा बोर्ड, कर्जा तथा सुरक्षण निगमलाई प्राधिकरण अन्तर्गत किन ल्याउन सकिएन ?  बीमा ऐनले बीमा सम्बन्धी काम गर्न जो कोहीले पनि प्राधिकरणसँग इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिन कम्पनी दर्ता गरेर आउनुपर्छ । बीमा व्यवसाय गर्ने हो भने स्वास्थ बीमा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ । त्यो कम्पनीले बीमाको आधारभूत सिद्धान्त बमोजिम काम गर्नुपर्छ । ३५ सय रुपैयाँ तिरेपछि बिरामी परेपनि नपरेपनि १ लाखको बीमामा हक लाग्छ । त्यो बीमाको सिद्धान्त अन्तरगत पर्दैन । स्वास्थ बीमा गरेको भनेपछि टाउको दुख्दा पनि एमआरआइ गरिरहेका हुन्छन् । यस विषयमा स्वास्थ बीमा बोर्डमा बसेका नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ । प्राधिकरणसँग इजजातपत्र नलिइ बीमाको कारोबार गर्न कानुनले बन्देज लगाएको छ । कानुनको पालना गर्नु प्रत्येक नेपाली नागरिकको कत्यव्य हो । त्यसैले प्राधिकरणले स्वास्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाउने तयारीमा छ । यस विषयमा प्राधिकरणको बोर्डमा धेरै पटक छलफल भइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयमा पनि हामीले कुरा राखिसकेका छौं । सरकारले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न मात्र चाहेको हो भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नामबाट बीमा शब्द हटाएर स्वास्थ सेवा नामाकरण गर्न सकिन्छ । हामी बीमा कानुन प्रभावकारी रुपमा लागू गर्छाैं । यदि बीमा शब्द राखेर सञ्चालन गर्ने हो भने प्राधिकरण अन्तर्गत आउनुपर्छ । बोर्डले सामाजिक सुरक्षाको जस्तो कारोबार देखिन्छ तर नाम बीमा प्रयोग गरिएको छ । यसले बीमालाई भ्रमित बनाएको छ । यदि बीमा गर्ने हो भने कम्पनी दर्ता गरेर आउनुपर्याे । बीमाको आधारभूत सिद्धान्तबाट अघि बढ्नु पर्याे । स्वास्थ सेवाका आधारमा सञ्चालन हुन्छ भने नाम परिवर्तन गर्नुपर्याे । लघुबीमा कम्पनीहरु सञ्चालन भएपछि एउटै बजारमा ठूला र साना कम्पनीबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ ? ठूला कम्पनीले विगत १० वर्षमा २ प्रतिशत मात्रै लघुबीमा गरेका छन् । त्यो पनि प्राधिकरणले पटक पटक चिठी लेखेर पठाउँदा सम्भव भएको हो । ९८ प्रतिशत लघुबीमा गर्न बाँकी छ । लघुबीमा गर्न ठूला कम्पनी अनिइच्छुक छन् भनेर तथ्याङ्कले स्पष्ट देखाउँछ । जहाँ बीमाको आवश्यकता छ त्यहाँ ठूला बीमा कम्पनी जान सकेनन् । ठूला कम्पनी मर्जर भएर झनै ठूला बनेको हुँदा उनीहरु जान चाँदैनन् । लघुबीमाका लागि बजारको समस्या छैन । किनभने लघुबीमा जाँच भइसकेको हो । श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भारत, फिलिपिन्स, भियतनाम, लाओसमा परिक्षण भइसकेको छ । बीमा कम्पनीहरु मर्ज भएर कम्पनी ठूला हुँदा तपाई खुशी देखिनुहुन्छ, खुशी हुनुपर्ने कारण के छ ?  म खुशी छु । किनभने धेरै मात्रामा जोखिम आफैं व्यवस्थापन गर्छ । पहिला १ अर्ब पूँजी थियो भने अहिले साढे २ अर्ब पुगेको छ । अब त्यो साढे २ अर्बले जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । पैसाको सही उपयोग कसरी गर्ने भनेर कम्पनी आफैंले योजना बनाउनुपर्छ । कम्पनीहरुले अनुसन्धान गरेर प्रडक्ट जारी गर्नु पर्याे । हवाइ जहाजको बीमा पुल बनाउने प्राधिकरणको योजना छ । यस विषयमा कम्पनीसँग पटकपटक कुराकानी भइसकेको छ । दुइटै रिइन्स्योरेन्स कम्पनीसँग कसरी पुल खडा गर्ने ? वार्षिक कूल जोखिम कति हो ? कति वटा प्लेन दुर्घटनामा भएका छन् ? त्यसको कति मूल्य हुन्छ ? प्रिमियम कति उठाउने हो ? कुन कम्पनीले कति प्रतिशत लिने हो ? रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले कति लिने हो ? भनेर १० वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी अध्ययन गरिरहेका छौं । साउनदेखि लागू गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । अध्ययन अनुसन्धान भएपछि बीमा पोलीसीको स्तरोन्नति हुन्छ । म्याच गर्ने पोलीसी आउँछन् । ती पोलिसी धेरै वर्षसम्म सञ्चालन हुन्छन् । कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न सकिन्छ । धेरै कर्मचारी राख्न आवश्यक हुँदैन । सूचना प्रविधिको तालिम दिएर पर्फेक्ट बनाउन सकिन्छ । सर्वसाधारणलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्याे । मोबाइलबाटै दाबी भुक्तानी दिन सकिन्छ । बीमा कम्पनीहरुलाई एकातिर कर्मचारी कटौति नगर भन्ने अर्काेतिर सेवालाई डिजिटाइज गर भन्दा विरोधाभास भएन ? थप कर्मचारी राख्न नपर्ने गरी कर्मचारीको क्षमता बढाउनु पर्याे । कर्मचारीलाई सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त बनाएर सबै कामको जिम्मा लिन सक्नुपर्छ । पहिला कम्प्युटर आउँदा टाइपीस्टहरुले हाम्रो भविष्य के हुने हो भनेर चिन्ता गर्नु हुन्थ्यो । त्यहि टाइपीस्ट कम्प्युटरमा परिणत भए । समयले सबैलाई व्यवस्थापन गरेर जान्छ । बजारबाट कर्मचारी भर्ना गर्नु पर्ने अवस्था पनि आउँछ । केन्द्रिय कार्यालयलाई पातलो बनाएर प्रदेश कार्यालयलाई जोड दिनुपर्छ । प्रत्येक कम्पनीले गोप्यतापूर्वक आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन पाउँछन् । पूँजीसँगै समग्र सिस्टम नै मर्ज भएको हुन्छ । मर्जरपछि सिनर्जी ल्याउनेतिर जोड दिनुपर्छ । कम्पनीले आफ्नो रणनीति अनुसार काम गर्नुपर्छ । अब बजार, पूँजी, कर्मचारी, प्रविधि सबै भएपछि काम गर्न सहज हुन्छ । एउटा कम्पनीले ५ लाख अभिकर्ता राख्न सक्ने तर, ५÷६ सय जना कर्मचारी नसक्ने हुन्छ र भन्या ? त्यो क्षमता कम्पनीको सीईओ सञ्चालक समितिले देखाउनुपर्याे । मर्जले सिनर्जी भन्दा पनि क्षयीकरणको बाटो लिने जोखिम पनि छ, होइन ? यो कम्पनीको व्यवस्थापन समूहले अध्ययन गर्नु पर्ने विषय हो । पहिला दुईवटा अण्डर राइटिङ विभाग थिए । मर्जर पछि पनि दुवै जना एउटै पदमा बस्न हुँदैन । नयाँ पद सिर्जना गर्नु पर्याे । विज्ञताका आधारमा कर्मचारी छनोट गर्नुपर्छ । छाडेर जान चाहेका कर्मचारीलाई पनि अवसर दिनुपर्छ । यदि कर्मचारीलाई भिआरएसमा जान्छ भने त्यसको ठाउँमा अर्काे मान्छे राख्दिन भनेर प्रतिवद्धता जनाउनु पर्याे । नेपाल लाइफ र सूर्यज्योति लाइफले यो अभ्यास गरेका पनि छन् । कानुनले नै खाइपाइ आएको सुविधा र पद घटाउन पाइदैन भनेको छ । इच्छुकलाई ठाउँ दिनुपर्याे । यदि इच्छा नै छैन भने भिआरएस सुविधा दिएर सन्तुष्ट बनाएर बिदा गर्नु पर्याे । मर्जर पछि सर्वसाधारणले तिर्ने प्रिमियममा कुनै परिवर्तन आउन सक्छ ? नेपालमा भइरहेको बीमाशुल्क दर संसारमा सबैभन्दा कम छ । १ करोडको घरको बीमा गर्दा बीमा शुल्क ४ हजार पनि हुँदैन । अब स्वस्थ प्रधिस्पर्धा बढ्छ । सर्वसाधारणलाई दिने सेवामा नै प्रतिस्पर्धा बढ्ने हो । कतिपय नाम नै परिवर्तन भएको छ । ब्राण्डिङ गर्न समय लाग्छ । त्यसपछि मात्रै सिनर्जी आउँछ । अबको व्यवसायमा लागत घटाउनै पर्छ । सर्वसाधारणलाई बढी फाइदा दिनैपर्छ । पूँजी वृद्धिले ब्याकअप दिन्छ । एक वर्ष धेरै नाफा नहुन सक्छ । तर, अर्काे वर्षदेखि सिनर्जी आउँछ । ठूला लगानीकर्ताहरुले आन्तरिक लाभ लिएर सेयरको समान स्वाप रेसियो निर्धारण गरेको गुनासो छ । विगतमा राम्रो लाभांश वितरण गरेका कम्पनी र लाभांश वितरण गर्नै नसक्ने कम्पनी, जगेडा कोष तथा बीमा कोषमा व्यापक फरक भएका कम्पनीहरुबीच मर्ज हुँदा कसरी समान स्वाप रेसियो निर्धारण हुन सक्यो ? मर्जमा विषयमा कम्पनीमा धेरै तहमा छलफल र सहमति भएका हुन्छन् । सञ्चालक समिति हुन्छ, मर्जर समिति छ, डीडीए गरिएको हुन्छ । मर्जरमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय साधारण सभामा छलफल भएको हुन्छ । साधारण सभा भनेको सबैको प्रतिनिधित्व हुने ठाउँ हो । साधारण सभाले पारित गरेको विषयमा हामीले विवाद गर्नु उपयुक्त हुन्न । बैकिङ क्षेत्रमा मर्ज भएका कम्पनीको लाभांश झन् घटेको देखिन्छ । बीमामा पनि मर्ज भएकाको वित्तीय विवरण खस्किएको देखियो नि ? अहिलेको अर्थतन्त्रले धेरै कुराको संकेत गरेको छ । केही प्रक्षेपणले मन्दीको प्रभाव १/२ वर्षसम्म कायमै रहने बताइएको छ । सरकारले ल्याउने नीति, मौद्रिक नीतिका आधारमा अर्थतन्त्रले आफ्नो बाटो समात्छ । समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बेलामा बीमा क्षेत्र पनि स्वभाविक रुपमा प्रभावित भएको छ । गत वर्षको तुलनामा कम वृद्धि भएको छ । लागत कम नगरेसम्म, अतिरिक्त सेवा नदिएसम्म सर्वसाधारण आकर्षित हुन सक्दैनन् । अहिले खर्च बढेपनि आगामी दिनमा फाइदा हुँदै जान्छ । कसैलाई मर्का पारेको छ भने प्राधिकरणले हेरिरहेको छ । सबै कानुनसम्मत भएका छन् भने प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्दैन । अब थप मर्जर कार्य अगाडि बढ्छ कि पुग्यो ? मर्जरलाई जहिले पनि स्वागत गरिन्छ । नेपाल इन्स्योरेन्स, एलआईसी नेपाल, प्रभु इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, एशियन लाइफले प्राधिकरणले भनेको समयमा पूँजी वृद्धि गराउन पनि सकेनन्, मर्जरको प्रक्रियामा पनि छैनन् । यी कम्पनीको बारेमा बीमा समितिले के सोचिरहेको छ ? एलआईसी नेपाललाई केही पनि गर्न सकिदैन । किनभने विशेष अवस्थामा ल्याएको ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनी हो । यस कम्पनीको सञ्चालकले हकप्रदको माध्यमबाट पूँजी वृद्धि गर्छाै भनेको छ । कम्पनीलाई दोस्रो विकल्प पनि छैन । एशियन लाइफलाई एक तिहाइसम्म हकप्रद सेयर जारी गर्न दिन सकिन्छ । ३५/३६ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने गरी छलफल भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि सबै नाफालाई पूँजीकृत गर्न दिइन्छ । प्राधिकरणले दिएको हकप्रद सेयरले पुगेन भने पूँजीको व्यवस्था कम्पनी स्वयमले गर्नु पर्छ । सेयरधनी हितकोषमा रहेको पैसा हाल्नुपर्छ । २०६२ सालसम्म नेशनल र एनएलजी एउटै थियो । बीमा समितिले निर्जीवनलाई छुट्याएपछि सहायक कम्पनी भनेर एनएलजी छुट्टिएको थियो । एनएलजीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा नेशनलको छ । प्राधिकरणले आफैले गरेको निर्णय अहिले उल्ट्याउन मिल्दैन । यस्ता एक/दुई वटा बाहेकका कम्पनीहरु जसले पूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएपनि पुर्याएको छैन, मर्जरबाट भागेको छ । ती कम्पनीहरुलाई प्राधिकरणले हेरिरहेको छ । प्रभुले विदेशबाट पार्टनर ल्याएर पुँजी वृद्धि गर्छु भनेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सले सम्पत्ति बिक्री गरेर पूँजी वृद्धि गर्छौं भनेको छ । उनीहरुले असारसम्म समय मागेका छन् । त्यतिबेलासम्म हामी कुर्छौं । अब साउन १ गतेदेखि के हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । त्यो अवधिमा पूँजी पुर्याएन भने नियामकको निर्देशनलाई उल्लङ्घन गरेको मानेर कारवाही हुन्छ । उनीहरुको कारोबार घट्छ । पोर्टफोलियो रोक्का हुन्छ । सीमित पोर्टफोलियोमा मात्रै कारोबार गर्न पाउँछन् । त्यसपछि स्वतः मर्जरमा जानु पर्ने बाध्यता आउँछ । पूँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई प्राधिकरणले थप काम गर्न दिँदैन । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई पनि यही नियम लागू हुन्छ ।