विकास वहस

विद्यालय तह अन्तर्गत कक्षा १ देखि १० सम्मको नयाँ भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन नयाँ वर्षसँगै बैशाख ३ गतेबाट हुँदैछ । प्रस्तुत छ, विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको निजी शैक्षिक संस्थाले नयाँ शैक्षिक सत्रको कसरी शुरुवात गर्ने तयारी गर्दैछ, के विद्यार्थीसँग लिने शुल्कमा वृद्धि हुँदैछ, आदि विषयमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष तथा रेडियन्ट रिडर्स एकेडेमीका प्रिन्सिपल डिके ढुंगानासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क वृद्धिको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै निकालेको विज्ञप्तिलाई प्याब्सनले कसरी लिएको छ ? अहिले स्थानीय शिक्षाको सबै काम स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो । शुल्क निर्धारणदेखि लिएर पाठ्यपुस्तक अनुगमन, नियमन, आदि सबै गर्ने काम स्थानीय सरकारले नै गर्छ, त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा हामीले कुनै प्रतिक्रिया जनाउन चाहेनौं । ऐन/नियममा आधारित रहेर संघीय मन्त्रालयले हेर्ने विषय भएको भए प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने कुरा हुन्थ्यो, संघीय मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति एउटा जननिर्देशन जस्तो औपचारिक मात्रै हो । के नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै निजी आवासीय विद्यालयहरुले भर्ना तथा ट्युशन शुल्कमा वृद्धि गर्दैछन् ? हामीले शुल्क वृद्धिको विषयमा कुनैपनि छलफल गरेका छैनौं । जब हामीले संघीयताको अभ्यास शुरु गर्यौं, त्यसपछि यसको प्रकृया पालिका तहबाट नै अगाडि बढ्ने हुनाले पालिका स्तरको कमिटिले नै निर्णयको जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । हामीले स्थानीय स्तरका कमिटिलाई स्थानीय सरकारहरुसँग नै छलफल गरेर निर्णय गर्न सुझाव दिएका छौं । यो विषयमा केही दिन अगाडि हामीले सर्कुलर पनि जारी गरेका छौं । जसमार्फत हामीले नियमित भर्ना गर्ने अभियानलाई भड्किलो रुपमा प्रचार नगर्ने, प्रकृया पुरा गरेर स्वस्थ र मर्यादित ढंगले विद्यालयमा भर्ना गर्ने वातावरण बनाउनुस् भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौं । शुल्क वृद्धि गर्नको लागि तीन महिना अगाडि नै पालिकाले सूचना जारी गर्नुपर्ने लगायतका प्रकृयाहरु छन् । कतिपय पालिकाहरुले नयाँ प्रस्ताव नै नगरेको विगतको शुल्कलाई नै निरन्तरता दिएको अवस्था पनि छ । हाम्रो अहिले छ सय बढी स्थानीय र सरकारमा समिति भएको अवस्था छ र ती समितिहरुले स्थानीय सरकारहरुसँग समन्वय गरेर नै काम गर्छन् । अझैपनि स्कुलहरुले पढाउने अलावा किताब, कापी, कलम, पोशाक लगायतका विषयहरुको व्यापार गरे भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ, यसमा अझै पनि सुधार हुन नसकेको हो ? तपाईंले गर्नुभएको जस्तो व्यवसाय अहिले ९० प्रतिशतभन्दा धेरै स्कुलहरुले छाडिसके । केही साना विद्यालयहरुले गरेको भए अलग विषय हो, कतिपय अभिभावकहरुले यहीँ ल्याइदिनुस् पनि भन्नुहुन्छ । पछिल्लो समयमा केही विषयहरुमा निकै ठूलो परिवर्तन भएको छ । अहिले अभिभावक तथा विद्यार्थीसँग पहिलेको जस्तो सूचना नपुग्ने भन्ने भएन, सञ्चार सबैको हातमा छ । ०४७/४८ सालतिर अभिभावकहरुले विद्यालयले लिने शुल्क के हो ? शुल्कका शिर्षक के हुन भन्ने विषयमा धेरै ज्ञान राख्दैनथे, आज एउटा बच्चा भर्ना गर्नुभन्दा पहिला अभिभावकले आफ्नो बालबालिकाले पढ्ने विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा कस्तो छ, शिक्षक कस्ता छन्, शैक्षिक गुणस्तर कस्तो छ लगायतका धेरै विषयमा बुझ्छन् । साथै, शुल्क के कति छ, कहाँ बुझाउने, कसरी बुझाउने सबै कुरा बुझेर मात्रै अगाडि बढ्ने ठाउँमा अहिलेका अभिभावक विद्यार्थी पुगेका छन् । हिजो हामीले पनि स्कुलबाट नै किताब वितरण गर्ने गर्दथ्यौं, तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन । किताबको मूल्य पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको छ, पसलेले कति नाफा कमाउने र विद्यालयमा कमिसन पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने विषय सबैले थाहा पाउन सकिने अवस्था बनेको छ । कहिँ कतै भएको कुराले मात्रै प्रश्न उठेको हो, नत्र आम तहमा पारदर्शिताको अवस्था भइसकेको छ । संघीयताको अभ्याससँगै विद्यालय तह स्थानीय सरकारको नियमनमा त आए । तर संस्थागत रुपमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुलहरु बलियो रुपमा प्रस्तुत भइदिँदा स्थानीय सरकारहरुले नियमन गर्नै सकेनन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नी । कतिपय इन्ट्रेस्ट राखेर राजनीतिक तहका व्यक्तिहरु र जनप्रतिनिधिहरु हामीसँग जोडिएका हुन्छन्, तर अभिभावकहरुको अवस्था बलियो छ । त्यसैले सर्वसाधारणको अगाडि कमिकमजोरी गर्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ । भौतिक रुपमा बिल काटेर कुनै समय हामीले अभिभावकलाई पठाउने गर्दथ्यौं, अहिले हामीले डिजिटल बिलको प्रयोग गर्न थालेका छौं । पेमेन्ट अनलाइन हुन थालेको छ । अहिले हामीले राखेको सफ्टवेयर आन्तरिक राजस्व विभागबाट एप्रुभ हुनुपर्छ । भोलि कुनै दिन सम्पूर्ण सरकारी नियामक निकायसँग डिजिटल रुपमा जोडिने दिनपनि आउन सक्छ । अहिले हामी विकासक्रमकै चरणमा छौं, रातारात ठूलो परिवर्तन त भैहाल्दैन । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको प्रभाव निजी शैक्षिक संस्थामा पनि परेको देखिन्छ । यसले वार्षिक शुल्क उठाउनमा कत्तिको समस्या भएको छ ? आर्थिक मन्दीको कारण शिक्षा क्षेत्रमा ठूलै समस्या देखिएको त छैन । विद्यार्थीसँग लिने शुल्क हेर्दा सहरी क्षेत्रमा १५ देखि ३५ प्रतिशत बाँकी रहेको देखिन्छ भने ग्रामिण क्षेत्रमा ५० प्रतिशत सम्म उठ्न नसकेको पनि देखिन्छ । मुख्य कुरा मन्दीको प्रभावले विद्यार्थीको शुल्क क्लियरेन्स गर्नेभन्दा पनि आइरहेको विद्यार्थी फेरि आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । संख्यात्मक रुपमा शैक्षिक संस्थाहरु धेरै छन्, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र जस्तै स्कुलहरु पनि मर्जर हुन सम्भव छ की छैन ? तपाईंहरुले यसतर्फ कुनै पहल गर्नुभएको छ ? प्याब्सले अघिल्लो कार्यकालमा पनि निर्णय गरेको थियो भने म नेतृत्वमा आइसकेपछिे गत जेठ महिनामा भएको दोस्रो पूर्ण बैठकले विद्यालयहरु मर्जरमा जाने भन्ने विषयमा नीतिगत निर्णय गरेका छौं । जसमा निजी-निजी र निजी-सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । निजी-निजी मर्ज गर्दा कम्पनी, ट्रस्ट वा सहकारी मर्ज हुने विषयमा कानुनी व्यवस्थाको लागि शिक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौं । सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय मर्ज गर्न सकिन्छ, त्यसो गर्दा एउटा निजी दायित्व र एउटा सरकारी दायित्व भयो यसको लागि पनि नीतिगत रुपमा खुलाऔं र मर्ज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । अहिले १० हजार भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरु एक सय भन्दा कम संख्यामा विद्यार्थी लिएर पढाउने काम गरेका छन् । त्यस्तै निजीतर्फ पनि झण्डै २५ प्रतिशत विद्यालयहरु न्यून संख्यामा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैले २/३ वटा विद्यालय मर्ज गर्दाखेरी विद्यार्थी संख्या पनि बढ्ने, संस्था पनि बलियो हुने, गुणस्तर पनि कायम हुने र त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक तथा पेशाकर्मीको रोजगारीको रोजगारको सुरक्षा पनि हुने भन्ने विषयमा हामीले छलफल नै शुरु गरेका छौं । यसरी विद्यालयहरु मर्ज गर्ने विषयमा कानूनको आवश्यकता छ भने केही सुविधाहरुको पनि आवश्यकता पर्छ । सरकारले संस्था लिक्विडेसनमा जाँदैगर्दा त्यसका बाहिरी दायित्व हुनसक्छन्, करको कुरा हुन्छ, आदि के-केमा सुविधा दिन सक्छ, त्यहाँ काम गरिरहेको जनशक्ति लगायत सबै पक्षलाई राज्यले सम्बोधन गर्दिने हो भने सम्भव छ र हामीले सुन्दर संस्थाहरुको निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं ।

काठमाडौं । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुको साझा मुद्धा छ, किसानलाई रासायनिक मल सहज रुपमा उपलब्ध गराउने । निर्वाचनको बेला सबै राजनीतिक दलहरुले चनुावी घोषणा पत्रमै किसानलाई सहज रुपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने लेखेका छन् । तर, किसानहरुले अहिलेसम्म प्रयाप्त मात्रामा रासायनि मल पाएका छैनन् । अब राजनीतिक दलहरुले रासायनिक मलको एजेण्डा नबन्ने गरी साखः ग्रुपले स्वदेशमै मल उत्पादन सुरु गरेको छ । लामो समयदेखि स्टिल, हाउजिङ तथा पेन्टिङ व्यवसाय गर्दै आएको साख:; ग्रुपले फोहोरबाट मल उत्पादन उद्योग सुरु गरेको छ । साखः ग्रुपले रिकिसी कम्पोस्ट कम्पनीमार्फत् जापनीज प्रविधि प्रयोग गरेर स्वदेशमै मल उत्पादन गरी बिक्री वितरणको तयारी गरेको हो । विभिन्न स्थानिय तहसँग सहकार्य गरेर मल उत्पादनमा टेवा पुयाइरहेको साखः ग्रुपले सिन्धुलीको दूधौली नगरपालिकामा व्यवसायीक रुपमा मल उत्पादन गरिरहेको छ । साखः ग्रुपका अध्यक्ष तथा निर्देशक हुन् किरण प्रकाश साखः। ५ वर्षको अध्ययन अनुसन्धान पश्चात् स्वदेशमै फोहोरबाट मल उत्पादनमा लागेको साखः ग्रुपले विदेशबाट आयात गरिने मलको परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । स्वदेशमै मल उत्पादन हुन थालेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । साखः ग्रुपले उत्पादन गरेको मल प्रयोग गर्दा माटोको उर्बरा शक्ति समेत प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने दाबी गरिएको छ । अर्गानिक भनिएको स्वदेशमै उत्पादित मलका विषयमा केन्द्रित भएर साखः ग्रुपका निर्देशक किरण प्रकाश साखःसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारी र राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानी गरेका छन् । रासायानिक मललाई राजनैतिक एजेण्डा बनाएका छन् । सरकारले अहिलेसम्म प्रयाप्त मात्रामा मल भित्र्याउन सकेको छैन । तर, साखः ग्रुपले उत्पादन गरी बिक्री वितरण सुरु गरेको छ । स्वदेशमै कम्पोस्ट मल उत्पादन गरी कृषकलाई वितरण गर्ने योजना कसरी बनाउनु भयो ? बजारमा मलको अभाव छ । भएको मल पनि कृषकले सहज रुपमा पाउन सक्दैनन् । रासायनिक मल देश र जनता दुवैका लागि ठिक छैन । रासायनिक मल हानिकारक पनि छ । साथै, रासायनिक मलमा ठूलो रकम बाहिरीने गरेको छ । सरकारले मल ल्याएपनि ६०/७० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराउँछ । सरकारले एक रुपैयाँमा मल किन्दा २५ पैसामा किसानलाई वितरण गर्दै आएको छ । जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रको लागि रासायनिक मल प्रतिस्थापन गर्न जरुरी छ । रासायनिक मलको प्रयोग गर्दै जाने हो भने ६० वर्षपछि जमिनबाट उब्जनी नै हुँदैन । रासायनिक मलको प्रयोगले जमिनको उत्पादकत्व शक्तिमा प्रत्येक वर्ष ह्रास ल्याउँछ । जसले माटो बिग्रन्छ । रासायनिक मलको वैकल्पिक उपाय प्राङ्गारिक मल नै हो । हामीले अध्ययन गर्याैं, प्राकृतिक होस् जसले रासायनिक मलको पनि काम गरोस् । जापानिज विधि भित्र्याएर फोहोरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्न सुरु गर्याैं । अध्ययन, अभ्यास र कार्यान्वयनमा ल्याउन ५ वर्ष लाग्यो । सुरुमा भक्तपुर र ठिमी नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्यौं । त्यहाँ उत्पादन गरिएको मल प्रयोग गरेपछि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा समेत वृद्धि भयो । र, सबैको चासो बढ्यो । त्यसपछि साखः ग्रुपले व्यवसायीक उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री वितरणका लागि खुला गरेको छ । हामीले उत्पादन गरेको मल कृषकले प्रयोग गर्दा कृषिजन्य वस्तुहरु पनि प्राकृतिक हुन्छन् । यो मलले जमिनको उत्पादकत्व वृद्धिदर बढाउनुका साथै उत्पादित वस्तुहरु पनि स्वास्थ्यकर छन् । भक्तपुर र ठिमी नगरपालिकाले अहिले पनि फोहोरको प्रयोग गरी मल बनाउने कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । रासायनिक मलको प्रयोग भएर उब्जनी भएका खाद्य वस्तुहरु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छन् । त्यसैको विकल्पमा हामीले कम्पोस्ट मल उत्पादनमा जोड दिएका हौं । हामीले उत्पादन गरेको मल स्वास्थ्य, प्राकृतिक र अर्थतन्त्रका लागि लाभदायी छ । तपाईंहरुले अहिले कुन-कुन ठाउँबाट कम्पोस्ट मलको उत्पादन गरिरहनु भएको छ ? अहिले विभिन्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी अगाडी बढीरहेका छौं । अन्य पालिकासँग सहकार्य भइरहेको छ । ठिमी र भक्तपुर नगरपालिकाले मलको उत्पादन गरिरहेको छ । साखः ग्रुपले सिन्धुलीको दूधौली नगरपालिका ७ मा उद्योग स्थापना गरी मल उत्पादन गरिरहेको छ । सोही ठाउँबाट मल बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ पनि उत्पादन गरिरहेका छौं । अन्य पालिकासँग सहकार्य गरेर फोहोरबाट मल उत्पानमा जोड दिँदैछौं । किनभने हामीले मात्रै उत्पादन गरेर मलको मागलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । कम्पोस्ट मल जुनसुकै ठाउँमा पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्र र पालिका मिलेर फोहोरबाट मल उत्पादन गर्न सक्छन् । कुनै पालिकाले मल बनाउन चाहन्छ भने हामी सहकार्य गर्न तयार छौं । आवश्यक पर्ने जनशक्ति हामीले उपलब्ध गराउँछौं । मल उत्पादन गर्ने विधि पनि सिकाउन हामी तयार छौं । तपाईंले प्रयोग गरिरहनु भएको जापनिज प्रविधिले उत्पादनको गरेको मललाई जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? यो विधि जापानमा प्रमाणित भइसकेको छ । जापानले फोहोरबाट मल उत्पादन गरेको धेरै समय भइसक्यो । प्रमाणित भएर नै हामीले नेपालमा भित्र्याएका हौं । सरकारको मलमा तोकेको मापदण्ड अनुसार नै हामीले मल उत्पादन गर्छौं । मल बनाउने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ? कति समय लाग्छ ? यो मलको सबल पक्ष भनेको देशको माटो सुहाउँदो छ । हामीले जापानी विधिबाट ‘तोकोजाइ’ बनाउँछौं । तोकोजाइलाई अन्य चिजमा मिसाएर कम्पोस्ट मल बनाइने हो । तोकोजाइ खरानीजस्तो धूलो हुन्छ । यसलाई सहज तरिकाले उत्पादन गर्न सकिन्छ । कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्दा मेसिन (प्रविधि)को आवश्यकता पर्दैन । यसको लागि ठूला कोठा र जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । र, स्वदेशकै प्रविधि प्रयोग गरेर मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । फोहोर, गोबर, सुली र माटोसँगको मिश्रण गर्नुपर्छ । मिश्रण गरेपछि कोठा-कोठामा राख्नुपर्छ । एक कोठाबाट १० टन मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो मल उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि भनेको कोठा हुन् । एक लट कम्पोस्ट मल तयार हुन एक डेढ महिना लाग्छ । यसलाई बेलाबेला चलाई राख्नु पर्छ । १२ टन कुहिने फोहोरबाट १० टन मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । गाउँघरको कम्पोस्ट मल गन्हाउँछ । तर, यो विधि प्रयोग गरेर उत्पादित मल गन्हाउँदैन । यो गन्धरहित हुन्छ । रासायनिक मलमा धेरै केमिकलको प्रयोग गरिएको हुन्छ । तर, यो विधि प्रयोग गर्दा केमिकलको प्रयोग शुन्य हुन्छ । त्यसैले यो मल विशुद्ध अर्गानिक हुन्छ । तपाईले उत्पादन गरिरहेको मलको मूल्य कति तोकिएको छ ? किसानले कतिमा खरिद गर्न पाउनुहुन्छ ? हामीले उत्पादन गरेको मलको मूल्य थोरै छ । प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँका दरमा बजारमा उपलब्ध हुन्छ । हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रलाई ३५ रुपैयाँ केजीमा बिक्री गर्छाै । कृषि ज्ञान केन्द्रले अनुदानमा बिक्री गर्न पनि सक्छ । कृषि ज्ञान केन्द्रलाई मल खरिद गर्न करोडौं रकम बजेट छुट्याएको हुन्छ । ज्ञान केन्द्रले आफ्नो बजेट अनुसार अनुदान मार्फत कृषकलाई उपलब्ध गराउन सक्छ । ज्ञान केन्द्रले अनुदानमा बिक्री गर्याे भने प्रतिकेजी १५/२० रुपैयाँ पर्न सक्छ । उपत्यकामा हजारौं टन मल उत्पादन हुन्छ । काठमाडौको फोहोरबाट मल उत्पादन गर्ने केही योजना बनाउनु भएको छ ? उपत्यकाको कुहिने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न हामी तयार छौं । काठमाडौं महानगरपालिका लगायत अन्य पालिकासँग पटक-पटक छलफल गरेका छौं । महानगरपालिकाले टेकुमा अहिले ‘ट्रायल’को रूपमा परीक्षण गरिरहेको छ । ट्रायल पुरा भइसकेपछि महागरले व्यवसायीक उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरपालिकाले फोहोरबाट मल बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले हामी देशभरी नै फोहोरबाट मल उत्पादन गर्ने तरिका विस्तार गर्ने योजनामा छौं । काठमाडौंमा दैनिक सयौं टन फोहोर संकलन हुने भएकाले मलको उत्पादन पनि धेरै हुन्छ । सम्बन्धित पालिकाले आफै पहल गरेर उत्पादन गर्दा फाइदा हुन्छ । बरु मल उत्पादन गर्दा चाहिने आवश्यक संरचना र जनशक्ति हामी उपलब्ध गराउन तयार छौं । फोहोरलाई तीन किसिमले छुट्याइएको हुन्छ । रिसाइकल गर्ने, अर्को रिसाइकल गर्न नहुने र घरायसी फोहोर । काठमाडौंमा ५० प्रतिशत गल्ने फोहोर छ । बञ्चरे डाँडा र सिसडोलमा फोहोरको विषयमा चर्चामा आइरहन्छ । अब जापनिज प्रविधि प्रयोग गरेर मल उत्पादन भएपछि समस्या समाधान हुन्छ । अब जहाँ फोहोर त्यहाँ मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । फोहोर नभएको ठाउँमा कसरी मल उत्पादन गर्न सकिन्छ ? प्रायः शहरी क्षेत्रमा कुहीने फोहोर बढी हुन्छ । तर, फोहोर नभएको ठाउँबाट पनि मल बनाउन सकिन्छ । गाउँघरतिर गोबर, सुली, रातोमाटो, भूस लगायत कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुन्छ । ती सबैलाई मिश्रण गरेर पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । गाउँघरमा पाइने प्राङ्गारिक मलमा बिरुवालाई चाहिने ‘प्रोटिन’ कम हुन्छ । प्राय किसानले युरिया तथा डिएपी मल प्रयोग गरेका उदाहरण छन् । गाउँघरका उपलब्ध गोबर, सुली, रातो माटो, भूस मिश्रण गरी जापनिज विधिमा बनाएको ब्याक्टेरिया मिसाएपछि युरिया र डिएपी बराबरको प्रोटिन बिरुवाले पाउँछ । जसले बिरुवामा उत्पादन शक्ति बढ्नुका साथै जमिनको उत्पादकत्व बढ्दै जान्छ । ‘तोकोजाइ’ बनाउन एनबिएम (कार्बन, नाइट्रोजन, ब्याक्टेरिया र मिनरल) प्रविधि प्रयोग गरिन्छ । यो मलको प्रयोग गरेपछि सन्तुलित भोजन खान पाउँछौं । दूधौलीमा मल उद्योग सञ्चालनका लागि कति लागत लाग्यो ? अहिले त्यहाँबाट कति उत्पादन गरिरहनु भएको छ ? लागत धेरै छैन । किनभने मेसिन प्रयोग हुँदैन । बिजुली आवश्यक छैन । धेरै जनशक्ति अवश्यक पनि छैन । तर, जग्गा आवश्यक पर्छ । दूधौलीमा पहिलो चरणमा १० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छौं । यो लगानी बढ्दै जान्छ । किनभने माग बढ्यो भने उत्पादन पनि बढाउँदै जानु पर्नेछ । पहिलो चरणमा ५८ वटा कोठाबाट मलको उत्पादन भइरहेको छ । कोठामा ७०/८० डिग्री तापक्रम आवश्यक पर्छ । त्यो तापक्रमले ब्याक्टेरिया मर्छन् । साथै, मिश्रण गरिएको वस्तु गल्न मद्दत पुर्याउँछ । पहिलो चरणमा उत्पादन गरेको मल बजारमा आउँदैछ । सुरुमा ५ सय मेट्रिक टन मल बजारमा पठाउँछौं । उत्पादन गरेको मललाई ‘प्याकेजिङ्क’को काम भइरहेको छ । अहिले १५/२० केजीको एउटा बोरा बनाएका छौं । निकट भविष्यमा बोराको क्षमता बढाउने योजना छ । सरकारले मल आपूर्तिको जिम्मा दियो भने तपाईंको क्षमता छ ? जापनिज विधि प्रयोग गरेर देशभर उत्पादन गर्न सकिन्छ । सबै ठाउँमा फोहोर छ । हामी आफैं मात्रै मल उत्पादनको काम गर्दैनौं । सबै स्थानिय तहले आफै मल उत्पादन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै नाफाको ग्यारेन्टी हुन्छ । पैसा लगाउनु होस् । काम गर्नु होस् । हामी प्रविधि र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउँछौं । हामी एक्लैले मात्रै मल उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा छैनौं । सबैलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । सुरुवातमा पूर्ति गर्न नसकेपनि विस्तारै क्षमता बढाउँछौं । यो मल किन प्रयोग गर्ने ? हरेक वर्ष युरिया तथा रासायनिक मलको प्रयोग बढेको छ । रासायनिक मल प्रयोग गरेपछि मात्रै उत्पादन बढ्छ । जसले माटोको उत्पादन शक्ति घटाउँदै लैजान्छ । माटोको अम्लीय पन बढ्दै जान्छ । रासायनिक मलबाट उत्पादन तरकारी, फलफूल खाएपछि शरीरलाई अप्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुन्छ । यो मलको प्रयोग गरेपछि उत्पादन भएका वस्तुहरु सन्तुलित हुन्छन् । सबै भोजन स्वस्थकर हुन्छन् । मल अभावका कारण ठूलो जमिन जग्गा बाँझो छ । अब मल अभावका कारण जमिन बाँझो राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । साथै, यो मल प्रयोग गरेपछि माटोलाई खुकुलो बनाउँछ । माटोको ढिस्का (डल्ला) बन्दैन । अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिनबाट रोकिन्छ । स्वदेशमै मल उत्पादन गर्यौं र स्वदेशी मल प्रयोग बढायौं भने केही वर्षमै मलमा आत्मनिर्भर हुन्छौं ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि यहि चैत २९ गते निर्वाचन हुँदैछ । उक्त निर्वाचनले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्थात अर्को कार्यकालका लागि स्वत: अध्यक्ष हुने व्यक्ति चयन गर्दैछ । उक्त निर्वाचनमा सफल व्यवसायिक व्यक्ति उमेशलाल श्रेष्ठले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । अहिले देखिएका उद्यमी व्यवसायीका समस्या, समाधानको उपाय आसन्न निर्वाचनको विषयमा केन्द्रित रहेर सफल उद्यमी क्वेष्ट फर्मास्युटिकल्सका प्रबन्ध निर्देशक, महासंघको पूर्व उपाध्यक्ष एवं आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी उमेशलाल श्रेष्ठसँग विकासन्युजले गरेको कुराकानी : नेपाल उद्याग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन नजिक आईसकेको छ । चुनावी तयारी कस्तो छ ? चुनावको लागि आवश्यक सबै तयारी रणनीतिक रुपमा अघि बढेका छौं । अहिले पनि जिल्ला तथा नगर, वस्तुगत र एसोसिएट्सतर्फका साथीहरुलाई भेट्ने काम भैरहेको छ । मैले करिब १ वर्षयता प्रायः जसो जिल्ला भ्रमण गरेर व्यवसायीका समस्याहरुलाई नजिकसँग बुझेको छु भने सम्बन्धित जिल्ला अध्यक्षहरुसँग पनि कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्ने विषयमा निरन्तर संवाद भैरहेको छ । चुनाव भनेको अंकगणितीय खेल हो । उक्त अंक गणितमा हाम्रो समूह चुनाव जित्नेगरी अघि बढेको छ । अहिलेको अवस्थामा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पहिलो चरणमै चुनाव जित्नेछौं । महासंघमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ? पछिल्लो समय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साख गिर्दाे छ । तल्लो तहका उद्यमी व्यवसायी तथा व्यापारीको समस्या राम्रोसँग नसुनेको होकी भन्ने गुनासो धेरै आईरहेको छ । म पनि एक मझौला उद्यमी भएकाले नेतृत्वमा पुगेर साना तथा मझौला उद्यमीका हकहितमा काम गर्नुपर्छ भनेर वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर अघि बढेको छु । अहिले महासंघको गिरेको साखलाई माथि उठाउँदै पहिलेको जस्तै उच्च सम्मान भएको संस्थाका रुपमा पुनः स्थापित गराउने दायित्व हामी माथि आएको छ । अहिले देश आर्थिक रुपमा संकटमा छ भने उद्यमी व्यवसायीहरु अझ बढी मारमा पर्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाएर अघि बढाउन एक कुशल पाईलटको रुपमा महासंघलाई क्याप्टेनशीप दिन अघि बढेको छु । सबै जसो उद्योगी व्यवसायीले महासंघले व्यवसायीका एजेण्डा उठान गर्न सकेन । महासंघको साख गिर्यो भनिरहेका छन् । खासमा पछिल्लो समय महासंघको साख किन गिर्दैछ ? पद पाईसकेपछि पदमा पुग्नुभन्दा अघि उद्योगी व्यवसायीहरुबीच गरेका वाचाहरु बिर्सिए । अहिले महासंघमा भएकै त्यहिँ हो । विभिन्न एजेण्डा बोकेर चुनाव लडेका पदाधिकारीहरु पदमा त पुगे तर, अगाडी गरेका वाचाहरु बिर्सिदा महासंघमा यसको गम्भीर असर पर्याे । त्यति मात्रै भएन पदमा पुगेका पदाधिकारीहरुले आफ्नो फेवरमा मात्रै निर्णय गरे जसका कारण महासंघको साख पहिलेको तुलनामा केहि गिरेको जस्तो महशुस भएको छ । नेपालभर आफ्नो सञ्जाल भएको नेपाल सरकारपछिको सबैभन्दा ठूलो संस्था नै महासंघ हो । प्रतिष्ठित इतिहास र ७७ वटै जिल्लामा सञ्जाल पुगेको संस्था भएपनि नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरु स्वार्थकेन्द्रित हुँदा व्यवसायीले जायज माख राख्दा पनि सरकारले सुनुवाई नगरेको अवस्था छ । रहरले नभई बाध्यताले केही समयअघि हामी सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको गलत नीतिका विरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थियौं । तत्कालका लागि व्यवसायीको आन्दोलन त रोकियो तर अहिलेसम्म मागहरु सम्बोधन भएका छैनन् । तसर्थ अबका दिनमा महासंघले व्यवसायीक हकहितमा कुनै जायज माग अघि सार्छ भने सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था बनाउनु पर्छ । चुनाव जित्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? आधार के के हुन् ? मतभारको परिणाम हेर्दा मैले चुनाव जित्छु । हाम्रो सबैभन्दा बढी मतभार जिल्लामा छ । जिल्लामा असाध्यै राम्रो पकड रहेका हाम्रा जिल्ला नगरतर्फबाटका उपाध्यक्षका उम्मेदवार दिनेश श्रेष्ठले मलाई सहयोग गरेर आफु पुनः उपाध्यक्षमा उठ्नुभएको छ । यो मेरा लागि सबैभन्दा ठूलो सहयोग र समर्थन हो । अर्काे एसोसिएटतर्फ पनि व्यवसायीका समस्या बुझेका भरतराज आचार्य र वस्तुगततर्फ उद्यमी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सधै अग्रपंतीमा खट्ने मिजासिलो स्वभावका व्यक्ति हेमराज ढकाल हुनुहुन्छ । अर्कोतर्फ वस्तुगत त मैरै आफ्नै क्षेत्र भैहाल्यो । यसरी जिल्ला नगर, वस्तुगत र एसोसिएट गरेर पहिलो चरणको चुनावमै ५० प्रतिशत मतभार मेरै पक्षमा आउने सम्भावना अत्याधिक छ । जितको आधार नै यहि हो । पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा देशका सबैजसो जिल्लाहरुको भ्रमण गरे । उद्यमी व्यवसायी साथीहरुका समस्या र उक्त समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राम्रोसँग अध्ययन पनि गरेको छु । हामी उद्योगी व्यवसायीको पीडा बोकेर समस्या समाधान गर्ने समूहको रुपमा आफुहरु अघि बढेका छौं । मेरो विगतमा गरेको काम नै मेरो योग्यता हो । म निडर छु र व्यवसायीका आवाज बोल्छु, पक्कै पनि यहाँहरुले अमुल्य मत दिएर मलाई विजयी गराउनु हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास छ । अनि एसोसिएट्सतर्फका उपाध्यक्षका उम्मेदवार भरतराज आचार्यलाई अञ्जन श्रेष्ठ समूहले पनि आफ्नो भनेर दावी गरिरहेका छन् । खासमा आचार्य चाहिँ कसको उम्मेदवार हुन् ? यसमा मैले कुनै जवाफ तथा प्रतिक्रिया दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । भरतजी सुरुदेखिनै मेरै समूहको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि मेरै समूहमा हुनुहुन्छ । अर्को समूहले एसोसिएट्स उपाध्यक्ष पदमा उठ्ने उम्मेदवार पाउनु भएन अन्तिममा आएर मेरै उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर सरेन्डर गर्नुभयो । आफुले उम्मेदवार नपाएर हाम्रो समूहलाई समर्थन गर्ने अनि मेरै हो भने प्रचारबाजी गर्न पाइन्छ र ? तसर्थ भरतजी सुरुदेखिनै मेरै समूहमा हुनुहुन्छ र अहिले पनि मेरो समूहको तर्फबाट एसोसिएट्स उपाध्यक्षका प्रत्याशी हुनुहुन्छ । महासंघको भावी अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पनि तपाईँको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला छ नि ? उहाँ मेरो पक्षमा हुनु भनेको मेरा लागि अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो । म सुरुदेखि नै उहाँको नजिक नै छु । हामी सँगसँगै अघि बढेका छौं । उहाँका र मेरा धेरैजसो कुरा र काम गर्ने शैली पनि मिल्छन् । तपाईंले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यो नै मेरा लागि ठूलो शक्ति हो । उद्योगी व्यवसायी समस्यामा पर्दा पनि महासंघले सरकारसँग लविङ गरेर समस्या समाधान गर्न सकेन भन्ने धेरैको गुनासो र आक्रोश छ । यस्ता विषयमा महासंघ किन सशक्त रुपमा अघि बढन् सकेन ? यस्तो समस्या यसपटक अलि बढी जटिल बनेर देखियो । महासंघमा आवद्ध धेरैजसो साथीहरु बैंक ब्याजदर विरुद्ध सडकमा उत्रिईरहँदा महासंघ नेतृत्वले एकशब्द पनि उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा बोलेन । उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोगको सट्टा उक्त आन्दोलनमा महासंघको संलग्नता नै छैन भनिदियो । तर, निक्कै नै दबाव सिर्जना भएपछि अन्तिममा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर महासंघका पदाधिकारीहरुले फोटो भने खिचाउनुभयो । यो क्रम अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकको गभर्नरसँग पनि जारी रह्यो । तर, सदस्यले आन्दोलनताका राखेका समस्याको समाधान भएन । महासंघले लविङ गनुपर्थ्यो लविङ गरिएन बरु फोटो मात्रै खिच्ने काम गरियो । यसले महासंघका सदस्यका समस्या सुनुवाई कसरी हुन्छन् ?  उद्योगी व्यवसायी साथीहरु बैंक विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनु भयो । त्यसमा म पनि सहभागी भए । तर हाम्रो आन्दोलन बैंकप्रति नभई नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले ल्याएको नीतिको विरुद्ध हुनुपर्छ । त्यसैले यस्ता आन्दोलनहरु सुरुमा बैंकविरोधिजस्ता देखिएपनि खासगरी विरोध राष्ट्र बैंक विरुद्ध थिए । व्यवसायीका समस्याको समाधानका लागि उद्योगी व्यवसायीले उठाएका जायज मागसँग महासंघले ऐक्यवद्धता जनाउन सक्नुपर्छ । तर, महासंघले हामीसँग आवद्ध रहेका सदस्यको हकमा काम गर्न सकेको छैन । यदि आफ्ना सदस्यका समस्या समाधान नगर्ने हो भने किन चाहियो महासंघ ? चुनाव जित्नुभयो भने के-के गर्नुहुन्छ ? हामीले उठान गर्ने भनेको व्यवसायिक हकहितका एजेण्डा नै हुन् । महासंघको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिले व्यक्तिगत स्वार्थ राख्नु हुँदैन । राजनीतिक नेता भएको भए फलाना ठाउँमा पुल बनाउँथे, बाटो बनाउँथेलगायतका एजेन्डा हुन्थे । हामीले क्षेत्रका समस्या सरकारमाझ राखेर स्पष्टसँग बुझाउने र समाधान गर्न दबाब दिने हो । हुन त नेपालका राजनीतिज्ञहरु र कर्मचारीतन्त्रले निजी क्षेत्रलाई नबुझेका होईनन्, तर बुझेर बुझ पचाएको जस्तो गरिएको छ । त्यो प्रवृत्तिलाई चिर्नु आवश्यक छ, यो नै मेरो मुख्य एजेन्डा हो । हाम्रा ऐन नियमहरु नै निजी क्षेत्र मैत्री छैनन् । त्यस्ता नीति नियम परिवर्तन गर्न सरकारसँग लविङ गर्नु जरुरी छ । महासंघमा चुनाव लड्दा प्यानल बनाएरै लड्नुपर्ने हो ? हुन त महासंघजस्तो संस्थामा चुनावै नभएको राम्रो । तर, हामी सबैको महत्वाकांक्षाका कारण चुनाव हुन्छ । जुन प्यानल बनाएरै हुन्छ । यो प्रक्रिया धेरै अघिदेखिको हो । करिब ५७ वर्षको इतिहासमा जम्मा ३ पटकमात्रै निर्विरोध निर्वाचित पदाधिकारी आएका छन् । त्यसपछि भने प्यानल बनाएरै चुनाव गरियो र त्यहि अनुसार नतिजा आयो । मैले पनि ५ ओटा चुनाव फेस गरिसकेको छु । केहिमा हारेँ भने केहिमा जिते । तर म चुनावदेखि भने डराउन्न । तर, प्यानल नै बनाएर चुनाव लड्दा सबैजना पदाधिकारीहरु आफ्नै प्यानलको नआएको खण्डमा केहि काम गर्न भने अप्ठ्यारो हुन्छ । उद्योगी व्यवसायी (मतदाता) ले तपाईँलाई नै भोट किन दिने ? मसँग ४५ वर्षको व्यवसायीक अनुभव छ । मैले एकदमै तल्लो तहबाट व्यवसायीक यात्रा सुरु गरेँ । जसका कारण मैले साना ठुला सबै प्रकारका उद्यमी व्यवसायीलाई एकै प्रकारले हेर्छु । अझ भनौ म एकदमै ईमान्दार मान्छे पनि हो । म कुर्सीको लागि नै जे पनि गर्ने र कुर्सी पाएपछि मतदातालाई बिर्सने भन्ने मानसिकताबाट बाहिर भएको मान्छे हुनाले अन्य भन्दा म योग्य उम्मेदवार हुँ । त्यसैले मलाई नै भोट दिएर व्यवसायीक हकहितको इतिहास रचौं भन्न चाहन्छु ।