विकास वहस

काठमाडौं । ‘सुरक्षित सूचना प्रविधि, सुशासन र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस (आइसिटी डे) मनाइँदैछ । हरेक वर्षको मे २ मा आइसिटी डे मनाइँदै आएकामा नेपालमा निजी र सरकारी तवरबाट यो दिवस मनाइँदै आएको छ । २०७४ जेठ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएअनुसार प्रत्येक वर्ष मे २ मा राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाउन थालिएको हो । सुशासन, दिगो विकास एवं गरिबी न्यूनीकरणका लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस दिवसको सान्दर्भिकता अझ बढिरहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिले विश्वलाई नै एउटा गाउँका रूपमा परिणत मात्र गरिदिएको छैन, मानव जीवनलाई सहज, सरल र समृद्ध बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाएर आम नागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा विश्वसनीयरूपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै यसलाई व्यवस्थित गर्न वर्तमान सरकारले नीतिगत एवं विभिन्न कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न, ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल साक्षरतामा जोड दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन् । प्रस्तुत छ, राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसरमा मन्त्री शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले कस्ता प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ? आज हामी सूचना प्रविधि दिवस मनाउन गइरहेका छौँ । यस अवसरमा सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु । सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर त्यसको विकास र समृद्धिका विषयलाई सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ । पछिल्लो समयमा सूचना र प्रविधि आधारभूत आवश्यकता बन्न पुगेको छ । कुनै समय विलासी लाग्ने यो विषय आजको दिनमा आइपुग्दा आधारभूत आवश्यकता महत्वको बनेको छ । खासगरेर कोभिड महामारीपछि हाम्रो देशमा पनि सूचना प्रविधिको बहुआयामिक प्रयोग बढेको छ । त्यसकारणले गर्दा सूचना प्रविधिलाई सम्पूर्ण राष्ट्रले महत्वका साथ हेर्नुपर्छ भन्नेमा नीतिगतरूपमा आउँदो नीति कार्यक्रम र बजेटमा यस विषयमा केही व्यवस्था गरिनेछ । सूचना र प्रविधिका क्षेत्रलाई हिजो अलि फरक ढङ्गबाट सोचियो । सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराको कर र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री खरिद गर्ने करको दर एउटै रहेको छ । विगतमा राज्यको आँखाले सूचना र प्रविधिलाई आधारभूत आवश्यकताको दृष्टिकोणबाट हेर्न सकेनछौँ । यसलाई मिलाउनुपर्ने देखिएको छ । आउँदो नीति कार्यक्रम बजेटमा पनि यी विषयलाई प्राथमिकताका साथ लैजानुपर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आवश्यक ऐन, कानुन छैनन्, ती ऐन, कानुनलाई बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोहीअनुसार काम गरिरहेका छौँ । त्यसैले अहिले मन्त्रालय सूचना प्रविधि ऐनको तयारी गरिरहेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकहरू तयारीका क्रममा छौँ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा कस्ता खालका चुनौती देखिएका छन् ? सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको छ । सूचना र प्रविधिको हरेक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो । हामीले त्यसरी सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ । पहुँच पनि वृद्धि गर्न सकेका छैनौँ । आम जनताको पहुँचमा पु¥याउन सकेका छैनौँ । हाम्रासामु पहिलो चुनौती यो नै रहेको छ । अर्को कुरा सूचना र प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्ति निर्माण गर्ने र जनशक्तिलाई देशमा राख्ने खालको नीतिगत व्यवस्था हामीले गर्न सकेका छैनौँ । ती जनशक्ति ‘आउट सोर्सिङ’ गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । हामीले देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । अर्कातर्फ उत्पादित जनशक्तिलाई यहीँ राख्ने र उनीहरूको क्षमताको सदुपयोग गर्न नसकिएको महसुस भइरहेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै संरचनामा दोहोरोपन रहेको छ । संरचना विभिन्न बनेका छन्, तर कामको प्रकृति सबैको उस्तै प्रकारको छ । त्यसकारण संरचनागतरूपमा पनि यसलाई एकीकृत गर्नुपर्ने छ । देशमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, उत्पादित जनशक्तिलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा अगाडि बढाउने विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती रहेछ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी ग¥यो भने यस क्षेत्रले धेरै नै राजस्व दिने सम्भावना छ । देशको विकासमा यो क्षेत्र धेरै नै महत्वपूर्ण हो । महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि नीतिगत, कानुनी र बजेटको व्यवस्थाका कारणले गर्दा अहिले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अर्बौँ मुद्रा विदेश पठाइरहनुपर्ने चुनौती छ । यस क्षेत्रको विकास गर्ने र कम्तीमा पनि देशभित्रै ती कामहरू गर्न सक्ने अवस्था बनाउने हो भने राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि हुनसक्छ । यो राष्ट्रियताको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित काम विदेशबाट गराउँदा हाम्रा तथ्याङ्कहरूको सुरक्षामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । तथ्याङ्कको सुरक्षा गर्दै काम गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । साइबर अपराध नियन्त्रण, साइबर सुरक्षा र सरकारी डाटा सेन्टरको सुरक्षा अति संवेदनशील विषय भएकाले यसको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । यसका निम्ति समग्र नीतिगत, कानुनी, बजेट र कार्यक्रम, निर्णय, निर्देशिका, नियमावली सबै कुरामा यी विषयलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणाअन्तर्गत काम भइरहेका छ, अहिलेको अवस्था के हो ? आजको युग सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको युग हो । त्यसैले आधुनिक युगको मागअनुसार हरेक क्षेत्रलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग जोड्दै मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा लैजान आवश्यक छ । ‘समृद्धिको आठ स्तम्भ भनेर डिजिटल फ्रेमवर्कलाई मानेका छौँ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, दूरसञ्चार क्षेत्रको सुधार भनेर छुट्याइएको छ । यी क्षेत्रमा काम गर्न बजेटको व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म व्यवस्थित ढङ्गले काम अगाडि बढ्न सकेको रहेनछ । यो कामका लागि एउटा मात्र मन्त्रालयले गरेर हुँदो रहेनछ । धेरै मन्त्रालय जोडिएको छ । यसका निम्ति फ्रेमवर्कको संरचना बनेको छ, त्यसको नियमित ढङ्गले बैठक बस्न सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा, मुख्यसचिवको नेतृत्वमा र सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा विभिन्न संरचना बनेका छन् । ती सबै संरचनाको बैठक बसाल्नेमा हामी प्रयासरत छौँ । बैठक बसेर फ्रेमवर्कको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर कार्यक्रमको ‘ब्रेक डाउन’ गर्ने, बजेट छुट्याउने, विश्व बैंकलगायत विभिन्न विकास साझेदारसँग छलफल गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयलाई पनि हामीले सोचिरहेका छौँ । यो कार्यक्रम धेरै नै आवश्यक र राम्रो पनि छ । टेलिमेडिसिन, स्मार्ट विद्यालय, स्मार्ट कृषिका विषय यसमा आउन सक्छन् । यसकारण अन्तर मन्त्रालयगत छलफल चलाउन खोज्दैछौँ । यसलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट लैजाने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल र कुराकानी भइरहको छ । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को कार्यक्रमलाई प्रभावकारिताका साथ अघि बढाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ । सूचना प्रविधिको पहुँचलाई धेरै जनताको माझमा पुर्‍याउन सरकारको योजना के छ ? विगतदेखि नै नीति कार्यक्रममा सूचना प्रविधिको विषय समेटिएको छ । ‘डिजिटल डिभाइड’ कम गर्ने नीति सरकारको छ । पहँच हुने र नहुनेबीचको दूरी कम गर्ने अहम् विषय छ । सरकारले नै पहुँच पु¥याइदिएर तथा सम्बन्धित व्यक्तिले डिभाइस प्रयोग गरेर पहुँचमा पुग्ने भन्ने कुरा छ । राज्यले सबैतिर सूचना प्रविधिको पहुँच पु¥याउनुपर्छ । कतिपय सन्दर्भमा यो व्यापार मात्र पनि होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत दूरदराजका ठाउँमा सूचना प्रविधिको सेवा पु¥याउँदा व्यापारिक लाभ त हुँदैन तर त्यो जनसेवा हुन्छ । त्यसकारण जनसेवाका निम्ति पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले तीव्रताका साथ यसलाई अगाडि बढाउने र निकट भविष्यमा सबै गाउँपालिकामा पु¥याउने गरी सोच्दैछौँ । कहिले कानुनी अड्चनका विषय, कहिले प्राविधिक विषय आउँछन् । अहिले गण्डकी र लुम्बिनीमा युटिएलले अप्टिकल फाइबरको काम लिएको थियो । काम पनि भएको छैन, अदालतमा मुद्दा छ । फैसला छिटो हुँदैन । यी कारणले पनि डिजिटल डिभाइड कम गर्ने सरकारको नीतिमा बाधा सिर्जना गरेको छ । न्यायालयसँग समन्वय गरेर, सेवाप्रदायक संस्थालाई दूरदराजका ठाउँमा केन्द्रित गराएर भए पनि डिजिटल डिभाइड कम गर्ने नीतिमा छौँ । त्यसका निम्ति आउँदो नीति कार्यक्रम र बजेटमा ध्यान दिन्छौँ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तत्कालै गर्नुपर्ने कामका प्राथमिकतालाई कसरी छुट्टयाउनुभएको छ ? सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुन छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नुपर्ने छ । कानुनले नचिन्ने काम हामी गर्न सक्दैनौँ । साइबर सुरक्षा, अनलाइन मिडिया, सामाजिक सञ्जाललगायत विकसित सबै प्रविधिको यहाँ प्रयोग भइरहेको छ । तर त्यसलाई नियमन गर्ने, करको दायरामा ल्याउने काम समयमा गर्न नसक्दा सूचना प्रविधिको भरमग्दुर प्रयोग र दुरुपयोग भइरहेको छ । यी विषयमा सबैभन्दा पहिला कानुन बनाउन जरुरी छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति हामीसँग छैन । भएका दक्ष जनशक्तिलाई सरकारी सेवालगायतमा आकर्षण गर्नेलगायत विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका कर्मचारीलाई समयानुकूल तालिमको व्यवस्था छैन । यस क्षेत्रका प्राविधिकलाई तालिम दिने प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकालाई निरन्तर तालिम दिनुपर्छ । प्रविधिको क्षेत्र दिनप्रतिदिन विकसित भइरहेको छ । अहिले पढेर आएको व्यक्ति अर्को साल ‘अपडेट’ हुनैपर्छ । किनभने प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै नयाँ विकास भइरहेका हुन्छन् । निरन्तर क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम, जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने विषय छ । बलिया संरचना छैनन्, छरिएर रहेका संरचनामात्र छन् । छरिएको संरचनालाई ‘मर्ज’ गरेर बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासको सम्भावना उच्च छ भनिन्छ, नेपाललाई ‘आइसिटी हब’का रूपमा विकसित गर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? नेपालमा सूचना प्रविधि विकासको उच्च सम्भावना छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्यो भने यसले मुलुकको कुल गार्हथ्य उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङको कामका लागि जति मुद्रा विदेश पठाइरहेका छौँ, त्यो सबै यही रोक्न सकिन्छ । नोट छाप्न सकिने अवस्था रह्यो भने अर्बौँ रकम जम्मा हुन्छ । नेपाललाई सूचना प्रविधिको ‘हब’ बनाउन एकपटक लगानी बढाएर जानुपर्छ । अझै इन्टनेट आम जनताको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । इन्टरनेटको शुल्क सस्तो बनाउन सरकारको योजना के छ ? इन्टरनेट सस्तो र गुणस्तरीय हुनुपर्छ । व्याण्डविथ विदेशबाट किनेर ल्याउनुपर्दा महँगो भएको अवस्था छ । समुद्रसम्म नेपालको आफ्नै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सक्ने हो भने इन्टरनेटको शुल्क धेरै नै कम हुनसक्छ । थोरै सेवा दिएर धेरै शुल्क लिनेभन्दा पनि धेरै सेवा दिएर कम शुल्क लिँदा सेवा प्रदायकलाई पनि फाइदा नै हुन्छ । इन्टरनेटलाई सुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । इन्टरनेट सस्तो बनाउन नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिकरूपमा छलफल गरिरहेका छौँ । पछिल्लो समय कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ) को प्रयोग बढिरहेको छ, यसका बारेमा सरकारको बुझाइ के छ ? अब हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यद्यपि हाम्रो देशको सन्दर्भमा त्यो भन्दा अगाडि धेरै काम गर्न बाँकी छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने चुनौती छ । दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, क्षमता अभिवृद्धि गर्दै गएर एआई प्रविधिमा पनि पुग्नुपर्ने छ । त्यसका बारेमा छलफल नै नभएको होइन, तर अहिले नै कार्यान्वयनको तहमा जाने गरेर सोचिरहेका छैनौँ । रासस

काठमाडौं । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले बैशाख १७ गतेदेखि म्युचुअल फण्ड निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । क्यापिटलले आरबिबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने आरबिबि म्युचुअल फण्ड २ बिक्री खुला गरेको हो । १० वर्ष अवधि रहेको सो फण्ड एक बन्दमुखी योजना हो । क्यापिटलले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ करोड इकाई बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८० लाख इकाई कोष प्रवद्र्धक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र बाँकी १० करोड २० लाख इकाईका लागि सर्वसाधरण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन्, बद्रीप्रसाद प्याकुरेल । सीईओ प्याकुरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर, गणित र शिक्षा शास्त्रमा स्नातक तह हाँसिल गरेका छन् । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकबाट करियर सुरु गरेका उनीसँग बैंकिङ क्षेत्रको साढे २ दशकभन्दा बढी अनुभव छ । जुनियर अफिसर भएर ९ वर्ष काम गरेपछि नेपाल फाइनान्समा वरिष्ठ अधिकृत र मर्चेन्ट बैंकिङ विभागको प्रमुखको रुपमा २ वर्ष काम गरको थिए । उनले सिभिल क्यापिटल मार्केट्समा प्रबन्धकको रूपमा करिब ४ वर्ष सेवा काम गेका थिए । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गमा आवद्ध हुनुअघि एनआईबीएल एस क्यापिटलमा ६ वर्ष सहायक महाप्रबन्धकको रूपमा काम गरेका थिए । उनै सीईओ प्याकुरेलसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२ सहित पूँजी बजारका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । बजार घटेर तल्लो विन्दुमा पुगेको छ । पछिल्लो समय मर्चेन्ट बैंकहरुले धमाधम म्युचुअल फण्ड जारी गरिरहेका छन् । बजारलाई सपोर्ट गर्न ल्याइरहेका हुन् की आफ्नो विजनेश ग्रोथ वृद्धि गर्नको लागि हो ? म्युचुअल फण्डहरुले बजार सपोर्टका लागि काम गरेका छन् । अहिले बजारमा ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका म्युचुअल फण्ड बजारमा छन् । यदि म्युचुअल फण्ड नभएको भए बजार अझै घटेर तल्लो बिन्दुमा पुग्थ्यो । म्युचुअल फण्डमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको लगानी हुन्छ । लगानीकर्ताहरुले लगानी गरेर फण्ड श्रृजना भएको हुन्छ । म्युचुअल फण्डले आम्दानी गरेको नाफा अन्ततः लगानीकर्ताहरुलाई नै वितरण गरिन्छ । फण्ड म्यनेजरले नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकेको सेवा शुल्क मात्रै लिन पाउँछन् । म्युचुअल फण्डको खर्च गर्ने सीमा पनि निर्धारण गरिएको हुन्छ । मर्चेन्ट बैंकरहरुको व्यवसायसँगै पूँजी बजारलाई चलायमान गर्न म्युचुअल फण्डहरुले भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । बजार ३२ सय अंकमा पुगेको बेलामा म्युचुअल फण्डहरुले भूमिका नखेलेको आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ? म्युचुअल फण्ड मार्केट मेकर होइनन् । बजारलाई ३२ सय अंकमै कायम राख्ने काम म्युचुअल फण्डको होइन । माग र आपूर्तिका आधारमा बजार घटबढ हुन्छ । माग तथा आपूर्तिलाई सुक्ष्म र बृहत रुपले प्रभाव परेको हुन्छ । देशको आर्थिक स्थिती, बाह्य क्षेत्रले बजारको माग र आपूर्तिलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । सबै क्षेत्रमा मन्दी भएपछि पूँजी बजार पनि अछुतो रहन सकेन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । घटबढ भइरहनु पूँजी बजारको प्रवृत्ति हो । ३२ सय अंकमै बजार रहिरहनु पर्छ भन्ने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुले पनि पूँजी बजारमा यहि नै हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्दैन । पूँजी बजार घटबढ भएर पूँजी संगठित भइरहेको हुन्छ । म्युचुअल फण्डहरुले १५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । फण्डहरुले कल खातामा ३ प्रतिशत मात्रै रकम राख्न पाइन्छ । फण्डबाट रकम संकलन भएपछि लगानीकर्ताहरुलाई कसरी धेरै प्रतिफल दिने भन्ने चिन्ता फण्ड म्यानेजरहरुलाई हुन्छ । म्युचुअल फण्डहरुले ब्याज मात्रै खाएको भन्ने आरोप मात्रै हो । बजार जति घट्यो त्यति धेरै लगानी गर्ने हो । लगानीकर्ताले पनि बजार घट्दा लगानी धेरै गर्छन् । तर, घट्दै गएपछि लगानी गर्ने सीमा नै सकिन्छ । तर, फण्ड म्यानेजरले सन्तुलन गरेर लगानी गरेका हुन्छन् । विश्लेषण गरेर खरिद बिक्री गर्ने काम गरेको हुन्छ । बजार कति हुँदा बेच्ने र कति हुँदा खरिद गर्ने भनेर फण्ड म्यानेजरहरुको आ–आफ्नै रणनीति हुन्छन् । अहिले म्युचुअल फण्डको मूल्य र न्याभ पनि घटेको छ । लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको छ । यस्तो बेला आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२लाई कस्तो असर गर्छ ? केही कमी कमजोरीहरु मर्चेन्ट बैंकरहरुका पनि छन् । किनभने हामीले लगानीकर्ताहरुलाई सचेत गर्न सकेनौं । लगानीकर्ताहरुले आज १ सय रुपैयाँ लगानी गर्याे भने भोलि २ सय रुपैयाँ प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु हुन्छ । लगानीकर्ताहरुले अध्ययन विश्लेषण नगरीकन लगानी गरेका हुन्छन् । कुन स्टकमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने पनि थाहा हुँदैन । लगानीकर्ताहरुलेसबैको कुरा सुन्नुपर्छ तर, लगानी गर्दा भने निर्णय आफै गर्नुपर्छ । आफ्नो नेटवर्थ अनुसारको लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । पक्कै पनि अहिले बजार तल झरेको छ । त्यसैले अहिले लगानी गर्ने अवसर पनि हो । किनभने अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेत देखिएको छ । बैंकहरुको ब्याजदर पनि घटेको छ । घरजग्गाको कित्ताकाट खुला भएको छ । बैंकहरुको धितोको रुपमा घरजग्गामा लगानी धेरै छ । घरजग्गाको कारोबार खुला भएपछि बैंकको नाफा पनि बढ्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमा पनि केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । असार मसान्तसम्म सरकारले खर्च गरेको रकम बजारमा जान्छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने आधार देखेर नै हामीले फण्ड जारी गरेका हौं । अहिले लगानी गर्ने सनौलो अवसर हो । यस म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्नका लागि इकाईधनीहरुले आत्तिनु पर्दैन । लगानीकर्ताहरुले आफ्नो पोर्टफोलियो अनुसार ढुक्कले लगानी गर्दा हुन्छ । सेयर बजारमा भित्रि भावनाबाट लगानी गर्नुपर्छ । सेयर बजार मात्रै नभएर ब्यापार व्यवसायमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ । समग्र क्षेत्रमा मन्दी छाएको बेला लगानीकर्ताहरुको मनोबल खस्किनु स्वभाविक हो । यस्तो स्थिती आउनुमा को बढी जिम्मेवार छ ? यो मन्दी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आएको हो । रुस र यूक्रेनको युद्धका कारणले विकसित देशमा ठूलो असर गरेको छ । अमेरिकामै ०.५ प्रतिशत रहेको बढेर ५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसको असर नेपालमा पर्नु स्वभाविक हो । कोरोना महामारी न्यूनीकरणका लागि लकडाउन गर्दा सबै जना घरमा बस्नु पर्याे । कोरोना महामारी न्यूनीकरण भएपछि एकैचाटी सबै जना घरबाहिर निस्किँदा माग बढ्यो । माग अनुसारको उत्पादन नै छैन । आयातमा आधारित हाम्रो देशमा ब्यापार धेरै हुन्छ । जसकारण विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्न पुग्यो । केन्द्रिय बैंकले विलासिताको वस्तुहरु आयातमा कडाइ गर्याे । राज्यको ढुकुटी बलियो भएपछि मात्रै अन्य क्रियाकलाप अघि बढाउन सकिन्छ । अहिलेको स्थिती आउनुमा एउटालाई दोष दिनुभन्दा विश्वव्यापी समस्या हो । पाकिस्तान, श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा कसैलाई दोष दिने ठाउँ छैन । नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समस्या आएको हो । राष्ट्र बैंकले कडाई नीति ल्याएपछि केही सहज भयो । जसको परिणाम सुधार भएको देखिन्छ । अब आउने बजेट र मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२बाट संकलन भएको रकम कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नु हुन्छ ? यो फण्ड १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको हो । यदि मागभन्दा बढी आवेदन पर्याे भने १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म पुर्याएर बाँडफाँट गर्न सकिन्छ । आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२ले इकाईधनीहरुलाई वार्षिक २४.६२ प्रतिशत प्रतिफल दिने प्रक्षेपण गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डको सामुहीक लगानी कोष निर्देशिकामा उल्लेख भएका बोर्डमा दर्ता भएका धितोपत्र, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत स्टक, राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ऋणपत्रमा लगानी गर्ने हो । आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२ सन्तुलन किसिमको फण्ड हो । इक्विटीमा अधिकतम ८० प्रतिशत लगानी योजना छ । तर, यति नै लगानी गर्ने भनेर ठोस योजना बनाउँदैनौं । अवसर पाइयो भने स्कट परिवर्तन गनर्छाैं । कम्पनीहरुको फण्डामेन्टललाई विश्लेषण गरेर लगानी गर्छाैं । अहिलेको स्थितीमा लगानी गर्दा इकाईधनीहरुलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्छौं । यसअघि जारी गरेको आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ को अवस्था कस्तो छ ? साथै, सो फण्डबाट कस्तो अनुभव लिनु भएको छ ? नेप्से परिसूचक ३२ सय अंक हुँदा आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ जारी गर्याै । आक्रमक भएर कहिल्यै लगानी गरेनौं । अहिले बजार ४० प्रतिशतभन्दा धेरै घटेको छ । तर, चैत मसान्तसम्म आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ को न्याभ ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । जबकी बजार ४० प्रतिशत घट्दा आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ लाई व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छौं । विभिन्न संघसंस्थाहरुले बजार यति धेरै घट्दा पनि आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ को न्याभलाई कसरी सन्ुतलन राख्नु भयो भनेर जिज्ञासा राख्नु हुन्छ । अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर मात्रै लगानी गर्छाैं । जति लगानी गरेपनि अन्ततः इकाईधनीहरुलाई प्रतफल नै दिनुपर्ने हुन्छ । बजार सुधार भएपछि लगानीकर्ताहरुलाई प्रतिफल दिने योजना छ । कसैले सेयर बजार माथि भएको बेला खरिद गर्नुपर्छ भन्नु हुन्छ भने कसैले घटेको बेला लगानी गर्नुपर्छ भन्नु हुन्छ । यसले लगानीकर्ताहरुमा दुविधा पार्दैन ? बजार माथि भएको बेला वा घटेको बेला खरिद बिक्री गर्ने लगानीकर्ताको निर्णयमा भर पर्छ । फण्ड म्यानेजरको एउटा टीम हुन्छ । बजार माथि हुँदा पनि कुनै स्टक अण्डरभ्यालू हुन्छन् । बजारमा स्टक छनोट गरेर लगानी गर्ने हो । बजार घटेको बेलामा सबै स्टकको मूल्य पनि घटेको हुन्छ । अण्डर भ्यालू भएपनि तथ्याङ्कमा आधारित भएर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्याङ्कमा राम्रो छ भने लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ । बजार घट्यो भन्दैमा सबै स्टक खराब हुन्छन् भन्ने हुँदैनन् । त्यसैले बजार घटेको वा बढेको बेलामा स्टक विश्लेषण गरेर लगानी गर्नुपर्छ । सो काम फण्ड म्यानेजरहरुले गर्छन् । त्यसैले लगानीकर्ताहरुले फण्ड म्यानेजरलाई विश्वास गर्छन् । सरकारी कम्पनी भएकाले आक्रामक लगानी नगर्नु भएको हो ? स्टक विश्लेषण, बजार अवस्था, लगानीकर्ताहरुको मनोविज्ञानका आधारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको ९९.९७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पूर्ण स्वामित्व भएको सहायक कम्पनी आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग हो । सरकारी कम्पनी भएकाले जथाभवि लगानी गर्दैन । त्यसैले आरिबिबि म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्दा लगानीकर्तालाई कुनै घाटा हुँदैन । मर्चेन्ट बैंकहरुमा आरबिबि मर्चेन्ट बैंक पनि उदाउँदै गरेको छ । कम्पनीका सूचकाङ्क, व्यवसायको आकार, प्रतिफल लगायतका आधारमा आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग कुनै भन्दा कम छैनौं । सरकारी कम्पनी भएपनि निजी कम्पनीलाई टक्कर दिइरहेको छ । मर्चेन्ट बैंकहरुको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । त्यसको अलवा आरबिबि मर्चेन्ट बैंकलाई अर्थमन्त्रालय, महालेखा परिक्षक कार्यालयले पनि नियमन गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले हामीले गहिरो अध्ययन गरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकतम सुरक्षित भएर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अलिकति तलमाथि हुने बित्तीकै जवाफदेही हुनुपर्छ । बजार बढ्दा म्युचुअल फण्डहरुले शतप्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरे । तर, बजार घट्दा लाभांश नै वितरण गर्न सकेनन् । म्युचुअल फण्डको लाभांश वितरणलाई एउटै रेसियो गर्न सकिँदैन ? कम्पनीहरुको लाभांश वितरण गर्ने आ–आफ्नै रणनीति हुन्छ । म्युचुअल फण्डले पनि सन्तुलित भएर लाभांश वितरण गर्याे भने राम्रो हुन्छ । तर, कम्पनीको आफ्नो रणनीति अनुसार राम्रो आम्दानी भएको बेला धेरै लाभांश दिन्छन् भने घटेको बेला कम । सेयर खरिद बिक्री गर्ने अधिकार लगानीकर्ताहरुको हातमा छ । कोही लगानीकर्ताहरुले घटेको बेलामा पनि राम्रो प्रतिफल लिएको उदाहरण धेरै छन् । अब लगानीकर्ताहरु आफै सक्षम भइसके । म्युचुअल फण्ड खरिद गरेर जोखिम कम गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय कम देखिन्छ । अझैपनि म्युचुअल फण्डलको लगानीका दायरा खुम्चाएर राख्ने हो ? केही लगानीकर्ताहरु आफै सक्षम भएर लगानी गरिरहनु भएको छ । लगानीकर्ताहरु सचेत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि चाहाना हो । लगानी गर्दा विविधकरण भएर गर्नुपर्छ । एउटा बास्केटमा अण्डा राख्दा त्यो बास्केट खस्यो भने सबै अण्डा फुट्छन् । तर, धेरै वटा बास्केटमा एउटा-एउटा अण्डा राख्यो भने एउटा बास्केटको अण्डा फुट्यो भने पनि अरु बास्केटमा रहेका अण्डाले रिकभर गर्छ । त्यसैले लगानी गर्दाखेरि विविधिकरण भएर गर्नुपर्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले म्युचुअल फण्डलाई लगानी गर्न सीमित दायरा तोकेको छ । डेरिभेटिभ बजार सञ्चालन आएपछि अवसर खुला हुन्छ । धितोपत्र बोर्डले रियल इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट (रिट)मा पनि लगानी गर्न खुला गर्नुपर्छ । ट्रस्टहरुको कोषमा म्युचुअल फण्डले लगानी गर्न पाउनुपर्छ । ट्रस्ट भनेको कोष हो । त्यसलाई नियमन गर्ने नियामक निकाय हुन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज अहिलेको आवश्यकता हो ? नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउनु राम्रो हो । अहिलेको बजारलाई आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा लगानीकर्तालाई नै फाइदा हुन्छ । नेप्सेमा लगानीकर्ताले अनेक समस्याहरु भोगेका छन् । नीजि क्षेत्रबाट पनि स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा आयो भने राम्रो सेवा राम्रो दिन्छ । सेवा, नयाँ–नयाँ क्रियाकलाप, नयाँ सफ्टवेयर राख्छन् । तथ्याङ्क राख्न दबाब हुन्छ । दबाब भएपछि कारोबार पनि बढ्छ । ब्रोकरको संख्या बढी भयो भने लगानीकर्ताहरु सजिलै खरिद बिक्री गर्न पाउँछन् । त्यसैले नयाँ स्कट र नयाँ ब्रोकर कम्पनी आवश्यक छन् । आरबिबि म्युचुअल फण्ड-२ कस्तो फण्ड हो ? यो फण्ड प्रतिइकाई १० रुपैयाँका दरले खरिद गर्न पाइन्छ । न्यूनतम १ सय इकाईदेखि अधिकतम १ करोड २० लाख इकाईसम्म खरिद गर्न मिल्छ । नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका कोषहरुले पनि फण्डका इकाई खरिद गर्न पाउनु हुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी भएकाले आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङमा उच्च व्यवस्थापकहरु सञ्चालक छन् । बैंकको डीसीईओ यस कम्पनीको अध्यक्ष हुनु हुन्छ । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले कर्पाेरेट सुशासन पालना गरेर काम गर्दै आएको छ । जसले गर्दा ४ दिनमा सबै इकाई बिक्री हुने अपेक्षा छ । ठूलो वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी भएकाले आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२ मा लगानी गर्नु हुन्छ । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गको आगामी योजनाहरु के-के छन् ? आरबिबि म्युचुअल फण्ड-२ योजना सञ्चालनमा आइसकेपछि अर्काे एउटा बन्दमुखी योजना ल्याउने तयारी छ । साथै सोही समयमा खुलामुखी म्युचुअल फण्ड पनि ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । सरकारको सेयर भएका संस्थाहरुको डिम्याट खाता आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गमार्फत् खोलिरहेका छौं । कतिपय संस्थाहरुको भइसकेको छ । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गलाइ नाफामुखी मात्रै नभएर सेवामुखी बनाउने लक्ष्य छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका दूरदराजमा रहेका २७० वटा शाखा कार्यालयमार्फत सेयर कारोबार गराउने योजना बनाएको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालासँग २४ वर्षदेखि निरन्तर बैकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । कोइरालाले माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समालेको ३ वर्ष पुरा भएको छ भने उनी गत पुस महिनादेखि नेपाल बैंकर्स संघको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि छन् । सुशासन र संस्थागत विकासमा जोड दिने युवा बैंकर्स कोइराला प्रष्ट वक्ता पनि हुन् । पछिल्लो समय बैकिङ क्षेत्रमाथि विभिन्न आक्षेप लाग्दै गर्दा र आक्रमणहरु हुँदै गर्दा कोइरालले त्यसको खुलेर प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । लगानी योग्य पुँजीको अभावमा एकातिर बैंकहरुले नयाँ लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोरित बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । कडा नियामकीय नीतिको परिपालना गर्न र लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन पनि बैंकहरुलाई धेरै सकस परिरहेको छ । प्रस्तुत छ यहि परिवेशमा उपाध्यक्ष कोइरालासँग विकासन्युजको लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको विकास वहस । बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । ऋण तिर्ने क्षमता गुमाएर ऋणीहरुले ऋण तिर्न नसकेका हुन् कि क्षमता भएर पनि ऋण नतिरेका हुन् ? धेरै व्यवसायीमा ऋण तिर्ने इच्छा भएपनि क्षमतामा ह्रास आएको छ । आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिँदा पनि सरकारको पूँजीगत खर्च २६ प्रतिशत मात्रै छ । यसले अर्थतन्त्रको समग्र आपूर्तिमा प्रभाव पारेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाउँदा सिमेन्ट, डण्डी व्यवसायीहरुले पैसा पाउन सकेनन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव मजदुरमा परेको छ । समग्रमा मानिसको क्रयशक्ति घटेको छ । उपभोग र माग पनि घटेको छ । प्राय: सबै वस्तुको व्यापार घटेको छ । सामान गोदाममै थन्किएको छ । सामान बिक्री नभएपछि ऋणिहरुलाई पनि कर्जा तिर्न गाह्रो भएको छ । घरजग्गा, सेयर बजारमा भएको कर्जा लगानी पनि सुस्ताएको छ । साना तथा मझौला उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई समस्या परेको छ । तरलता अभाव भएपछि निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्यो । प्रत्येक महिना ब्याजदर बढेपछि कर्जा तिर्न ऋणीहरुलाई गाह्रो भयो । बैंकको ऋण ‘डिफल्ट’ गर्दिन भन्ने उद्योगी व्यवासायीहरुलाई पनि सकस परेको छ । कर्जाको पुनसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्यो, ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्ने भयौं, असारसम्म सार्नुपर्यो भन्ने आवज पनि ठूलो स्वरमा उठ्यो । व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर आफ्ना माग राखे । चैतमा किस्ता नतिरे पनि केही फरक पर्दैन, असारमा तिर्छौं भन्ने सोच ऋणिहरुमा विकास भएको पनि देखियो । साथसाथै, पछिल्लो समय कर्जा तिर्दैनौं भनेर विभिन्न खालका विरोध कार्यक्रमहरु भए । चैतमा ब्याज नतिर्ने एउटा दस्ता नै सडकमा देखियो । त्यो दस्ताले २० लाखसम्मको ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर भ्रम फैलायो । त्यसले पनि कर्जाको ब्याज र साँवा तिर्ने मनसाय बनाएका व्यवसायी पनि केही समय पर्खने सोचमा पुगेको देखिन्छ । केही उद्योगी व्यवसायीहरुले चाहेर पनि तिर्न नसक्ने अवस्था बन्यो । चैत मसान्तमा बैंकहरुको प्रोभिजिनिङ ३२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । ब्याज ‘सस्पेन्स’ करिव २० अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । त्यसमा ६० प्रतिशत ऋणीले नसकेर नै किस्ता बुझाएनन् । करिब ४० प्रतिशतले ऋण तिर्ने क्षमता हुँदा हुँदै पनि नतिरेको जस्तो देखिन्छ । सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानीमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? सहकारी संस्थासँग जोडिएका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग पनि जोडिएका हुन्छन् । सहकारीको पैसा तिर्न नसकेर भागेका व्यक्तिले बैंकबाट पनि कर्जा लिएका छन् । सहकारीबाट कर्जा लिएर जग्गामा लगानी गरेका मान्छेले बैंकबाट पनि ऋण लिएका छन् । केहीले सहकारी र लघुवित्तबाट कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गरेका पनि छन् । सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सीईओहरुको बैंकसँग पहुँच भएकाले बैंकबाट कर्जा लिएका देखियो । सहकारीका साधारण सदस्य तथा लघुवित्तका सामान्य ऋणिले बैंकबाट कर्जा लिएका छैनन् । त्यसैले सहकारी वा लघुवित्तको असरले बैंकको कर्जा भुक्तानीमा प्रत्यक्ष रुपमा ठूलो असर नगर्ला । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व चल्दा, लामो लोडसेडिङ हुँदा, भूकम्प, कोरोना महामारी, नाकाबन्दी जस्ता ठूला विपत्को समयमा पनि अर्थतन्त्र दवावमा थियो तर बैंकिङ क्षेत्र सामान्य रुपमा सञ्चालन भएका थिए । वर्तमान अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र निकै तनावमा देखिन्छ । खास समस्या के हो ? वास्तवमा राष्ट्र बैंकमा ११ महिना बढीलाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । बिओपी पनि सकारात्मक छ । तरलता सहज बन्दै छ । रेमिट्यान्स प्रत्येक महिना १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले समय-समयमा विभिन्न नीति निर्देशनहरु जारी गरेर परिस्थितिलाई सहि ट्रयाकमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । बाह्य क्षेत्र सुधार भएपनि आन्तरिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने छ । कोरोना महामारीपछि राष्ट्र बैंकले ऋणिलाई धेरै सहजीकरण गर्यो । कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्यो । जीडीपी र कुल कर्जाको रेसियो ९९ प्रतिशतसम्म पुग्यो जबकी भारतमा ४०/५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहदै आएको छ । जीडीपी र कर्जा बराबरीको अवस्थामा पुग्दा आयात निकै बढ्यो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले खपत, आयात, कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण गर्यो । यदि समयमै नियन्त्रण नगरेको भए भयावह स्थिति आउन सक्थ्यो । अहिलेको आर्थिक मन्दीको कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका नीति नै हुन् ? सरकार अस्थिर भयो । चुनाव सकिएपछि बनेको नयाँ सरकारले ३ महिना राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । एक डेढ महिना अर्थमन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्यो । मौद्रिक नीति जारी गर्ने संस्था र आर्थिक नीति जारी गर्ने संस्थाबीच ‘वाक युद्व’ पनि हामीले देख्यौ । सरकारले गभर्नरलाई हटाउने र अदालतले गभर्नरलाई पुर्नस्थापित गर्ने परिस्थिति पनि हामीले देख्यौ । अर्थतन्त्र संकटमा जाँदै गर्दा यस्तो परिदृष्य देखिनु हामी सबैको दुर्भाग्य नै हो । विकास निर्माणमा सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । ठेकेदारहरुले काम सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । कामदारहरुले ज्याला पाउन सकेको छैनन् । रोजगारीको नयाँ अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । मानिसहरुको क्रयशक्ति नै घटेको छ । आयातमा कडाई गरेपछि सरकारी राजश्व घटेको छ । सरकारको राजश्व घट्नु भनेकै आर्थिक गतिविधि कम छ, व्यापार छैन, आम्दानी घटेको छ भन्ने हो । तसर्थ आर्थिक मन्दी छाउनमा सरकारको नीतिगत व्यवस्थाको असर कतै न कतै छ भन्न सकिन्छ । उद्यागीहरु कर्जा नपाएर व्यवसाय गर्न सकेनौं, बैंकले प्रतिवद्धता गरेको ऋण पनि दिएन भन्छन् । कहिलेदेखि नयाँ कर्जा दिन सक्ने स्थिति आउँछ ? झण्डै १० वटा बैंकहरु क्यापिटल एडुकेसी टाइट अवस्थामा छन् जसले गर्दा १० वटा बैंक कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन् । टायर वान क्यापिटल ८.५ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने बित्तीकै राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण गर्न दिँदैन । जसकारण गत वर्ष माछापुच्छ्रे बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, सनराइज बैंकले लाभांश वितरण गर्न पाएनन् । साथै, ऋणपत्रलाई साउन १ गतेदेखि क्यापिटल र निक्षेपमध्ये एउटामा मात्रै जोड्न निर्देशन दिएको छ । क्यापिटलमा काउण्न्ट नगर्दा एडुकेसी झर्छ । निक्षेपमा काउन्ट नगर्दा सीडी रेसियो टाइट हुन्छ । अब बैंकहरुले सीडी रेसियो टाइट बनाएर भएपनि क्यापिटल एडुकेसी डाउन गर्दैनन् । सीडी रेसियो टाइट गर्दा पेनाल्टी लाग्छ तर क्यापिटल डाउन गर्दा लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । साउन १ गतेदेखि ऋणपत्रलाई क्यापिटलमा टाइअप गर्दा सीडी रेसियो टाइट हुने देखिन्छ । जस्तोः माछापुच्छ्रे बैंकको ५ अर्ब रुपैयाँ ऋणपत्रलाई क्यापिटलमा जोडेर सीडी रेसियो टाइट हुने बित्तीकै कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैन । ऋणपत्रलाई हटाउने बित्तीकै ८२ प्रतिशतबाट ८७ प्रतिशत सीडी रेसियो पुग्छ । त्यसकारण पनि असारसम्म कर्जा दिन सक्ने क्षमता माछापुच्छ्रे लगायत अन्य १० बैंकको छैन । बैंकहरुले तीन महिनापछि गर्नुपर्ने व्यवस्थापनलाई आजैदेखि तयारी गरेका छन् । त्यसैले, नेपाल बैंकर्स संघको तर्फबाट हामीले ऋणपत्रलाई निक्षेप र पुँजी दुबैमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेका छौं । अहिलेको प्रावधानलाई सहज अवस्था भएपछि मात्रै हटाउन माग गरेका छौं । यस्तै, साउन १ गतेदेखि काउण्टर साक्लिक बफर लगाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । आज क्यापिटल एडुकेसी साढे ९ प्रतिशत भएका बैंकलाई २ प्रतिशत काउण्टर साक्लिक बफर लगाउँदा क्यापिटल एडुकेसी साढे ७ प्रतिशतमा झर्छ । त्यसैले अहिले बैंकहरु खुम्चिएर बस्छन्, कर्जा विस्तार गर्दैनन् । नेपाल बैंकर्स संघले काउण्टर साक्लिक बफरलाई होल्ड गर्न माग गरेको छ । काउण्टर साक्लिक बफरमा हाम्रो कुनै बिमती छैन । सहि निणर्य हो । तर, समय पाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । तरलता अभाव, वर्किङ्ग क्यापिटल निर्देशन, सडक आन्दोलन, ऋणपत्र गणना गर्न नपाउने लगायत सबै एकैचोटी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको मात्रै हो । उद्योगी व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । ब्याजदर अलिकति अझै घटोस भन्ने उनीहरुको चाहना छ । अधिकांश बैंकको कर्जाको व्याजदर साढे १२ प्रतिशतमा झरेको छ । एकल अंकमा आएपछि लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायहीहरु उत्साहित हुने देखिन्छन् । उच्च ब्याजदर भएका कारण नयाँ प्रोजेक्ट आएका छैनन् । अहिले ब्याज तिर्न सकेनौं । ब्याज तिर्न कर्जा दिनस् भनेर मात्रै आएका छन् । चालु पुँजी कार्यविधिले यसलाई पूर्ण निषेध गरेको छ । तर, नयाँ योजना ल्याएका ऋणीहरुले सहज रुपमा कर्जा पाएका छन् । जस्तै, जलविद्युत आयोजनाका लागि कर्जा नपाएको गुनासो छैन । समग्र बजार सुस्ताएको बेलामा बैंकहरुले रिकभरीमा विशेष जोड दिँएका छन् । यस्तो प्रयास कति उपलब्धिपूर्ण होला ? अब सरकारको खर्चको आकार बढेर नगद प्रवाह बढ्ने आशा छ । सरकारले केही दिनअघि मात्रै सरकारले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको छ । पालिकामा रकम गएपछि गाउँ-गाउँमा पुग्छ । हिजोका दिनमा चैतमा ब्याज तिर्दैनौ भन्नेहरु पनि अहिले तिर्न थालेका छन् । असारमा व्याज तिर्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट उत्प्रेरित भएका छन् । साथै, सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको छ । अब कारोबार बढेपछि नगद कारोबार पनि बढ्नेछ । रेमिट्यान्स बढेको छ । आयात पनि बढेपछि राजश्व संकलन पनि बढ्नेछ । सबैजना जिम्मेवार भएर काम गर्ने हो भने सकारात्मक भाइब पक्कै पनि आउनेछ । ब्याजदरमा कति परिवर्तन हुँदैछ ? बैशाखदेखि हामीले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छौं । साउन १ मा कर्जाको ब्याजदरमा राम्रो प्रभाव पार्छ । साउनमा आधार दर पनि घट्छ । बैंकहरु आफै पनि प्रिमियम दर घटाइरहेका छन् । हिजोका दिनमा ५ प्रतिशत प्रिमियम थियो भने आज औसत ४ प्रतिशतमा झरेको छ । केही बैंकहरुले २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिइरहेका छन् । ब्याजदर एकल अंकमा आउँछ भन्न सकिँदैन तर ब्याजदर घटे व्यापार व्यवसायलाई सहज हुनेछ । बैंकहरुले सेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिन सकेका छैनन्, सुधार कसरी हुन्छ ? अहिले पनि बैंकहरुको स्प्रेडदर बढी भयो भनेर आलोचना भैरहेको छ तर बैंकहरुले लगानीकर्तालाई १०/१२ प्रतिशत लाभांश दिन सकेका छैनन् । लाभांश ज्यादै न्यून हुँदा बैंकमा किन लगानी गर्ने भनेर प्रश्न उठ्छ । पछिल्लो समय खराब कर्जा बढ्दैछ । प्रोभिजिनमा पैसा थप्दै जानु पर्ने बाध्यता छ । माछापुच्छ्रे बैंकको एनपीए ०.४ प्रतिशतबाट बढेर २.३७ प्रतिशत पुगेको छ । लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल प्रोभिजिनमा राख्नु परेको छ । भोलिका दिनमा त्यो रकम फिर्ता भएपछि लगानीकर्तालाई नै दिने हो । बैंकिङ क्षेत्रले दिएको प्रतिफल अन्य क्षेत्रको प्रतिफल भन्दा कम भएपनि दीर्घकालमा राम्रो छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ५० वर्षभन्दा कम उमेरका युवा सीईओहरुको उपस्थितिपछि नयाँ के देख्न पायौं ? बैंकिङ विजनेश कुनै रकेट साइन्स होइन । जादु छडी घुमाएर आजको भोलि कमाउन सकिँदैन । युवा सीईओहरु बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आएपछि डिजिटाइजेशनमा जोड दिएका छन् । युवा सीईओहरुले आफ्नो बैंकलाई पूर्ण रुपमा डिजिटलाइज गर्ने प्रयास गरेका छन् । पुरानो सीईओ र नयाँ सीईओहरुमा काम गर्ने तौरतरिकामा पनि फरक छ । सुशासनमा नयाँ सीईओहरुले बढी जोड दिएका छन् । युवा सीईओ भएका बैंक सबैभन्दा प्रुडेन्ट र वेल म्यानेज छन् । कुनै कुनैमा मात्र अलि बढी जोखिम लिएको देखिन्छ । युवा सीईओ भएको बैंकमा घरजग्गा, सेयर बजार लगायतका क्षेत्रमा कम कर्जा प्रदान गरेका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकले पनि यी क्षेत्रमा कम कर्जा प्रवाह गरेको छ । युवा सीईओहरुले एनपीएको लेभल व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छन् । ठूलो जोखिम लिएर इण्डष्ट्रिलाई नै असर गर्ने खालको क्रियाकलाप युवा सीईओहरुले गरेका छैनन् । किनभने उनीहरुको करियर लामो छ । अख्तियारले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि छानबिन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिदैछ । यसप्रति बैंकर्स संघको भनाइ के हो ? अख्तियार बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु हुँदैन । बैंकहरु रेगुलेटेड संस्थाहरु हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्ने छुट्टै संस्था राष्ट्र बैंक छ । जुन स्वायत्त संस्था हो । राष्ट्र बैंकका नीति नियम तथा निर्देशनमा बसेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालन हुन्छन् । अख्तियार दूरुपयोग आयोगप्रति पूर्ण सम्मान रहँदा पनि सरकारी क्षेत्रमा भएका गतिविधिलाई नै नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सरकारी गलत क्रियाकलाप रोक्न नसकेको अवस्थामा बैंकमा आयो भने गाह्रो हुनेछ । बैकिङ्ग क्षेत्रमा पारदर्शी संस्था छन् । बैंङ्गि क्षेत्रमा छिटोछरितो काम हुन्छ । ग्राहक आउने बित्तीकै सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । भोलि अख्तियार आउने भएपछि त्रासको स्थिति सिजना भएर काममा ढिला सुस्ती हुन सक्छ । बैंकहरु नियमन भइरहेको हुँदा अख्तियार पसेर ठूलै नियमन होला जस्तो लाग्दैन । त्यसकारण बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आजको दिनमा अख्तियारको आवश्यकता छैन । माछापुच्छ्रे बैंकको बारेमा पनि केही छलफल गरौं । यस बैंकको वित्तीय विवरण वाहा ! भन्ने पनि छैन ? बैंकका सेयरधनीहरुले गत वर्ष लाभांश पनि पाएनन् नि ? माछापुच्छ्रे बैंकले यो अवस्थामा ग्रोथको रणनीति बनाएको छैन । तरलता अभावदेखि अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेलामा कुनै पनि बैंकले आक्रामक ग्रोथ गर्न सकेका छैनन् । एकदुई वर्ष अघि नै ग्रोथ लिइसकेका छौं । क्रेडिट टू जीडीपी रेसियो ९९ प्रतिशत पुर्याउँदासम्म ग्रोथ लियौं । सोही कारणले नै अहिलेको असर परेको हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । क्यापिटलको टाइटनेसले गर्दा कर्जा वृद्धि गर्ने अवस्था छैन । अर्को आर्थिक वर्षदेखि सबै कुरा मिलेपछि ग्रोथ गरेर अघि बढ्छौं । बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई दीगो बनाएर राख्नु अहिलेको चुनौति छ । गत वर्षको नाफा सुरक्षित राखेका छौं । नियामकीय प्रावधानका कारण लाभांश वितरण गर्न नसकेको हो । लाभांश वितरण गर्न पुग्ने जुन पैसा थियो, त्यो पैसा सुरक्षित रिजर्भमा राखेका छौं । यो वर्ष कमाएको पैसा र गत वर्ष कमाएको पैसा जोडर सेयरधनीहरुलाई उचित प्रतिफल बाँड्ने तयारीमा छौं । अर्को वर्ष छिटो वार्षिक साधारण सभा गरेर बैंकिङ्ग क्षेत्रमा उचित लाभांश वितरण गर्छौं । माछापुच्छ्रे बैंक मर्जरको प्रयासमा छ कि छैन ? पूँजी ठूलो र सानो भनेर खासै ठूलो अर्थ राख्दैन । बैंक आफू कस्तो हुने भन्ने हुन्छ । सानो बैंक भए पनि राम्रो बैंक बन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । सबैको आ-आफ्नो धारणा छ । यहाँ सहकारी संस्था, लघुवित्त, फाइनान्स कम्पनी, विकास बैंकहरु पनि चलेका छन् । आ-आफ्नो बजार छ । ५० अर्ब पूँजी भएका बैंकहरुले ठूला परियोजनामा लगानी गरेका हुन्छन् । हामी साना बैंक क्षमता अनुसारको योजनामा लगानी गरेर अघि बढ्छौं । माछापुच्छ्रे बैंक आज पनि रिटर्न अन इक्विटीमा टप टेन भित्र छ । ठूलो बैंक भएपछि ठूलो रिटर्न आउने भन्ने हुँदैन । सानो बैंकले पनि राम्रो प्रतिफल दिन सक्छन् । माछापुच्छ्रे बैंक १०/११ वर्ष अघि स्ट्याण्डर्ड फाइनान्ससँग मर्जर भएको थियो । पछिल्लो समय मर्ज भएका बिग मर्जको रिजल्ट हेर्न बाँकी छ । मर्जर भएर ठूला बनेका बैंकहरुको खराब कर्जा नै उच्च छ । सिनर्जी इफेक्ट दिन्छ की दिँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । हामीलाई नियामकले मर्जर गर्न दबाव दिएको पनि छैन । राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिका लागि निर्देशन दियो भने पूँजी वृद्धि गर्न तयार छौं । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज हुँदैन भन्न त मिल्दैन । चुस्त, दुरुस्त राम्रो कम्पलायन्समा बसेर नियामकीय निर्देशनलाई मानेको संस्थालाई उचित मूल्य दिएर मर्ज गर्ने योजना छ ।