विकास वहस

काठमाडौं । न्युन आय भएका घरपरिवारलाई सानातिना आर्थिक गर्जो टार्न वा उत्पादनमुलक काममा लगानी गर्न जनतालाई सहायता दिने उद्देश्यले लघुवित्त संस्थाहरु विगत ३० वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालनमा छन् । सरकारले जुन उद्देश्य, मर्म र भावनाका साथ लघुवित्तहरु खोलेको हो त्यसअनुसार चल्न नसकको गुनासाहरु आउन थालेका छन् ।  लघुवित्त संस्थाहरुले मुलुकको गरिबी निवारण गर्न र वित्तीय पहुँच पुर्याउन खेलको महत्वपूर्ण योगदान पनि रहेको छ । तर पछिल्लो समय लघुवित्तकै कारण ग्रामिण क्षेत्रका विशेषगरी महिलाहरु पीडित बनेको समाचार बाहिरिरहेका छन् । लघुवित्तहरुले सेवा शुल्क, चर्को ब्याज र किस्ता असुल्न मालसामान नै उठाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको लघुवित्त पीडितहरुको गुनासो छ । लघुवित्तबाट ऋण लिने परिवार नै तहसनहस बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्था हुनु राज्यको नियमनकारी निकाय वा स्वयं संस्था आफैँ हो । लघुवित्तको कमजोरी कहाँ कसरी भयो ? लघुवित्तमा देखिएको वर्तमान समस्या समाधान गर्न लघुवित्त र सरकारले कस्तो कदम चाल्दैछ भन्ने विषयमा लघुवित्त बैंकर्स संघका निःवर्तमान अध्यक्ष तथा विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त लम्सालसँग कुराकानी गरेको छ । उनले राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको आवश्यकता नहेरी एकैपटक धेरै लघुवित्तको लाइसेन्स दिँदा अहिलेको समस्या आएको बताए । उनले लघुवित्तले ऋण असुलीको नाममा घरका भाँडाकुँडा र सरसामान नै उठाउनु गलत भएको भन्दै लघुवित्त करेक्शन भएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । पछिल्लो समय बाहिर आएका लघुवित्त संस्थाहरुमा देखिएको समस्याको वास्तविकता कस्तो हो ? पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुसँग जोडिएको समस्या धेरै विषय वस्तुसँग जोडिएको समस्या हो । सबैभन्दा पहिला पछिल्लो मुलुकको आर्थिक अवस्था हो । जसमा आर्थिक मन्दी हो । विश्व नै आर्थिक मन्दीमा रहेको छ । त्यसको चपेटामा नेपाल पनि पर्छ । उद्योगी व्यवसायमा समेत प्रभाव परेकाले व्यापारमा समेत मन्दी देखिएको छ । विगतमा एक सय रुपैयाँको व्यापार गर्नेहरुले पनि १० रुपैयाँ व्यापार गरेर बस्न बाध्य भएका छन् । आर्थिक रुपमा सबै मानिसहरु समस्यामा छन् । आर्थिक चक्रमा यस्तो हुन्छ । कोभिड महामारीपछि आर्थिक समस्याको प्रभाव र रुस र युक्रेन युद्धको प्रभावको कारण पनि समस्या रहेको छ । यस्तो अवस्थाको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरुलाई आफ्नो व्यापार व्यवसाय चल्न सकेको छैन तर ऋण तिर्नुपर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यापार व्यवसाय चलेको छैन भनेर ऋण उठाउन छोड्दैन । ऋण उठाउन जाँदा अहिलेको अवस्थामा आएको हो । लघुवित्तको हकमा सञ्चालनमा कमिकजोरी र एउटा व्यक्तिहरुलाई धेरै लघुवित्तहरुले ऋण दिएको कर्जा सूचना केन्द्रको डाटा थिएन । कुनै पनि व्यक्तिले कतैबाट पनि ऋण लिएको छैन भनेपछि लघुवित्तले ऋण दिने प्रचलन भयो । त्यो कारणले पनि अहिले धेरै संस्थाहरुले एउटै व्यक्तिलाई ऋण दिएको अवस्था देखिएको छ । त्यसले मल्टिपल ल्याण्डिङ भएर एउटै व्यक्तिलाई ऋणको भार धेरै भएको देखियो । यो विषयमा लघुवित्त संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा कमजोरी भयो । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा संकट देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण तिर भन्नु स्वभाविक हो । पैसाको अभाव भइरहेको अवस्थामा व्यक्तिहरुसँग ऋण उठाउन खोज्दा समस्या भयो । ग्राहकहरुले धेरै लघुवित्त संस्थाहरुसँग ऋण लिएकाले सबैले फोन गरेर ऋण उठाउन ताकेता गर्दा समस्या आयो । त्यस्ता ऋणीहरु कहाँ गएर यो ऋण नतिर्न पाए हुने थियो भनेर अहिले लघुवित्त संघर्ष समिति र मिडियामा गएर भन्ने गरेको देखिएको हो । विगतमा लघुवित्तहरुले गर्दै आएको कमजोरी र अहिले भइरहेको आर्थिक मन्दीको कारण सिर्जना भएको समस्या हो । लघुवित्त संस्थाहरुमा आएका समस्याको जड के हो, यो कसरी आयो ? समस्या आउनुमा लघुवित्त संस्थाहरु नै जिम्मेवार छौं । संस्थागत रुपमा लघुवित्त संस्थाहरु धेरै भएर पनि होला । तर त्यसको करेन्सनको शुरुवात भएको छ । मर्जरको कारण संस्थाहरु कम हुँदै गएका छन् । दर्ताको प्रक्रियाको कारण पनि धेरै संस्थाहरु भए । त्यसपछि जसरी लघुवित्त संस्थाहरु सञ्चालनमा आए ति संस्थाहरु तत्काल नाफा ल्याउने प्रतिष्पर्धा पनि रह्यो । तर नियमन कानून भित्र रहेर नै त्यो काम भए । धेरै लगानी गरेर धेरै नाफा गर्छु भन्ने कुरा गुणस्तर घट्ने पनि कानून विपरित होइन । लघुवित्तको ब्याजदर,सेवा शुल्क नियमन निकायले तोकेको गर्ने र तत्काल नाफा कमाउने रफतारमा जाँदा समस्या आएको हो । त्यस्तै, लघुवित्तको सदस्य भएर ऋण लिने व्यक्तिहरुले पनि वित्तीय साक्षरता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिने ऋणको विषयमा जानकारी नलिएकाले समस्या देखिएको हो । यसको शुरुवात लघुवित्त संस्था दर्ता र पछिल्लो समय समाजको संरचना परिवर्तन भएको छ । जहाँ लघुवित्त सामूहिक ऋणमा चल्ने हो तर अहिले एकले अर्कोको जवानी बस्दैन । एक जना ऋण तिर्न नसकेर भागिदिँदा समग्र समूहमा समस्या देखिएको छ । लघुवित्तको जुन सामुहिक मापदण्ड रहेको छ त्यो नहुँदा समस्या देखिन्छ । यी सबै समस्या अर्थतन्त्रमा समस्या परेको बेला देखिएको कारण यस्ता समस्याहरु बाहिर देखिएका हुन् । विगतमा पनि यस्ता समस्या हुँदै आएका हुन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु जुन मूल्य र मान्यतामा चल्नुपर्ने हो, तर त्यो निश्चित मूल्य र मान्यता भन्दा बाहिर गएर जल्न खोज्दा यस्तो समस्या आएको त होइन ? लघुवित्तहरु जुन मूल्य र मान्यतामा चल्नुपर्ने थियो त्यसरी नचल्दा पनि आएको हो । लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा निश्चित मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर चल्न खोजेको कुरा हामीले स्वीकार गर्छौं । लघुवित्तले ऋणीहरुलाई कति वित्तीय साक्षरता दिनुपर्ने,सचेत बनाउनु पर्ने नियम छ । त्यो नियम भन्दा विपरित धेरै बाहिर पनि गएको होइन । तर लघुवित्तले गर्नुपर्ने काउन्ट सेलिङमा कमी भएको हो । तर अहिलका नागरिक धेरै कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न चाहँदैन । छिटो काम चाहिन्छ । अहिलेको युवा पुस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नु भन्दा लघुवित्तलाई नै गाली गर्नुहुन्छ । लघुवित्तहरुले ऋण दिन कडाइ गर्न थाल्यो भने लघुवित्तले ऋण नै दिँदैन भनेर बिरोध गर्न शुरु हुन्छ । संस्थाले ऋण दिन पनि विभिन्न प्रक्रिया देखाएर विनाकारण दुःख दिन्छ भन्ने समस्या आउँछ । दियो भने सजिलै किन दिएको भनेर प्रश्न गरिन्छ । यो समस्यामा लघुवित्त र ऋण लिनेहरु दुवैको कमजोरी छ । लघुवित्त संस्थाहरुमा अहिलेको वर्तमान समस्या आउनुमा नियमन निकाय राष्ट्र बैंकको नियमनमा कमजोरी भएर हो वा संस्थाहरु स्वनियमन हुनुपर्ने हो तर स्वनियमन हुन नसक्दा पनि समस्या आएको होइन ? उत्तर–लघुवित्तको सिद्धान्त स्वनियमनमा बस्ने हो । स्वनियमनमा पनि बस्छौं । स्वनियमनमा बस्न नसकेको होइन । बसेका छन् । तर कुनै एउटा व्यक्तिले १५ लाख ऋण लग्यो । त्यो राष्ट्र बैंकको नियमन भन्दा फरक हो । यसमा प्रश्न आउँछ । लघुवित्तहरुमा विगतमा कर्जाको डाटा बेस थिएन । कुनै एउटा महिला आएर समूहमा बस्यो । कतैबाट ऋण लिएको छ भनेर सोध्दा छैन भन्छ । उसले लिएको कर्जाको डाटा हेर्ने माध्यम लघुवित्तसँग थिएन । त्यस्तो अवस्थामा एक जना ऋणीले कतै ऋण लिएको छैन भन्दै धेरै संस्थाहरुमा ऋण लिने गरेको देखियो । अन्य कुनै संस्थामा ऋण लिएको छैन । ऋण दिनु भनेपछि लगानी गर्ने संस्थाले ऋण दिन्छ । तर ऋण लिने व्यक्तिले लघुवित्तलाई अन्य संस्थाबाट ऋण लिएको विषयमा जानकारी दिएन । त्यसैले लघुवित्तको सिस्टमले लघुवित्तमा ऋण लिन आउने ग्राहकले अन्य संस्थाबाट लिएको ऋणको डाटा लिन अहिले पनि सक्दैन । एक, दुई वर्षदेखि कर्जा सूचना केन्द्रमा हेर्दा एउटा व्यक्तिले १५ वटा संस्थामा ऋण लिएको देखिएको छ । विगतमा त्यस्तो थिएन । लघुवित्त संस्थाहरु स्वनियमन बस्न चाहँदा चाहँदै पनि थाहा नपाएर बस्न नसकेको हो । लघुवित्त सबैले स्वनियमनमा बसेको छ भन्ने होइन । कसैले आँखा चिम्लेको पनि होला । स्वनियमन भनेको नैतिकता हो सबैमा नैतिकता नभएको हुनसक्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने विषयमा पनि सबैलाई नियमन गर्न नसकेको हो । ऋणीले कति संस्थामा ऋण लिएको छ भन्ने डाटा राष्ट्र बैंक र लघुवित्तसँग नभएपछि नियमन भएन । पछिल्लो समय डाटा आएपछि थाहा भयो । अहिले पनि कर्जा सूचना केन्द्र प्रभावकारी छैन । लघुवित्त संस्थाहरुले वर्तमान समस्या आउनुमा कुनैपनि दोष छैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? पछिल्लो समय लघुवित्त खारेज गर्न माग भइरहेको छ । लघुवित्त संस्था खारेज र संस्थाको ऋण मिनाह हामीले गर्ने होइन । एउटा संस्थाले मिनाह गर्न सक्दैन । यस्ता विषय हामीसँग सरोकार भएको विषय होइन । खारेज गर्ने भए नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । लघुवित्त संस्था आवश्यक नभए सरकारको त्यही अनुसार वित्तीय नीति बन्नुपर्यो । सरकारले लघुवित्त संंस्था खारेज गरेर कसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । ग्रामिण क्षेत्रमा लघुवित्त नभएको स्थानमा मिटर ब्याजी चलिरहेको छ । विगतको जस्तो साहुमाहजन जस्तै मिटर ब्याजीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । लघुवित्त संस्थाहरुले नेपालमा गरिबी अन्त्य गर्नको लागि ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन काम गरेको ४० वर्ष भयो । अहिलेसम्म धेरै समस्या थिएन । अहिले अर्थतन्त्रमा मन्दीको कारण समस्या आएको हो । नेपालभरका ६० लाख नागरिकहरुलाई बैंकिङ पहुँचमा जोडेको छ । ३३ लाखलाई ऋण प्रवाह गरेर व्यवसायी बनाएको छ । महिलाहरुलाई उद्यमशिल बनाएर वित्तीय साक्षरता दिँदै अगाडि बढाएको छ । लघुवित्तले हजारौं मानिसहरुलाई सफल बनाएका उदाहरणहरु रहेका छन् । पछिल्लो समय लघुवित्तको कारण घरबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आयो भन्नुभएको छ । त्यस्तो अवस्था किन आयो । त्यो अवस्था ऋणी आफैँले पनि बनाएको हो । ऋण धेरै भएर तिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि रुन्छन् । घर छाड्ने र आत्मदाहाको बाटो रोज्ने भन्दा पनि समस्याको समाधानतर्फ सबै केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । आत्महत्या गर्नु दुभाग्यपूर्ण नराम्रो कुरा हो । लघुवित्त संस्थामा भएका विकृतिलाई सधार गर्ने हो । संस्था बन्द गर्ने विषय तत्काल समस्याको समाधान होइन । लघुवित्तका कर्मचारीहरुले ऋणीहरुको घरमा गएर विभिन्न खालका यातना दिएको घटनाहरु बाहिर आएका छन् ? लघुवित्तका कर्मचारीहरुलाई मध्यराति १२ बजेसम्म ऋण उठाउन पठाउनु हुन्छ ? ऋणीहरुको घरमा गएर लघुवित्तले ताल्चा लगाउने,घरको समान जफत गर्नु गलत हो । कुनैपनि लघुवित्तले गरेको छ भने पनि गलत हो । लघुवित्तहरुले कर्मचारीहरुलाई त्यस्तो गराउनु हुँदैन । हामीले लघुवित्तका कार्यकारी निर्देशकहरुलाई भनेका छौं । यदि विगतमा भएका छन् भने पनि तत्काल बन्द गर्न निर्देशन नै गरेका छौं । किस्ता उठाउने विषयमा बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म भेट हुँदैन । फोन स्वीच अफ गर्छ त्यसलाई के गर्ने ? अफिस समयमा ऋणी घरमा भेट नहुँदा बेलुका कर्मचारी उसको घरमा गएको हुनसक्छ । ऋणीहरुले कार्यालय समयमा सम्पर्कमा रहनुभयो भने मध्यराति किस्ता उठाउन जाने कसैको रहर हुँदैन । ११ बजेसम्म घरमा ग्राहक आउँछ र कुरा गर्न बसेको हो नराम्रो नियतले बसेको नहुन सक्छ । हामीले त्यो दृष्टिकोणमा पनि हेर्नु पर्छ । त्यसरी जानु रहर नभएर बाध्यता हो । लघुवित्तले नियम भन्दा बाहिर गएर काम गरेको छैन भन्ने आधार पनि छैन, अर्को कुरा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुबाट आवश्यक भन्दा बढी सेवा शुल्क बापत लिएको १ अर्ब ६० करोड फिर्ता गर्ने सहमति गर्नुभयो, के हो वास्तविकता ? सेवा शुल्कको व्याख्या र दृष्टिकोण फरक हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई लघुवित्तले बुझेको र राष्ट्र बैंकले बुझाई फरक भएकाले यस्तो भएको हो । त्यसमा केही विषयमा नियमन विपरित गरेको भन्ने विषय स्वीकार गर्छु । तर जुन रुपमा बाहिर आएको छ त्यो चाहीँ होइन । सरकार र लघुवित्त बीच रकम र्फिता गर्ने विषय सत्य हो । लघुवित्त सदस्यको पैसा केही सहुलियत दिने भनेर फिर्ता गर्ने विषय भएको हो । तर नियम विपरित गएर पैसा फिर्ता गर्नुपरेको भनेर भन्ने विषय कसरी ब्याख्या गर्ने विषयको कुरा हो । लघुवित्तहरुमा देखिएको समस्या लघुवित्त आफ्नै कारण र संस्था खोल्नलाई राष्ट्र बैंकले धेरैलाई लाइसेन्स दिँदा निम्तिएको समस्या भन्न मिल्छ ? लघुवित्त संस्थामा समस्या आउनुको शुरुवात धेरै संस्था खोल्न लाइसेन्स दिनु पनि एक हो । लाइसेन्स दिँदा धेरै संस्था दर्ता भए । नयाँ नयाँ व्यवसासयक क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु आए । लघुवित्तको मर्म बुझ्ने भन्दा फरक लगानीकर्ताहरुको प्रवेश भयो । मार्केटमा नयाँ खेलाडीहरु आए सबैसँग जाडिएको छ । समस्या आउनुमा एउटा मात्रै फ्याक्टर होइन । नाफा मात्रै खोज्ने लगानीकर्ताहरुलाई लघुवित्तको लाइसेन्स दिएर पनि हुनसक्छ । लाइसेन्स दिँदा पनि संस्थाको गुणस्तर हेरिएन । त्यसरी खोल्न लघुवित्तहरु नाफामा मात्रै केन्द्रित भए । एक वर्षभित्र नै लघुवित्त नाफामा आउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य लगानीकर्ताहरुमा हुँदा अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा बढ्ने पक्ष पनि एक हो । समस्या आउनुमा एउटा मात्रै पक्षको कारण आएको होइन । अब समस्या नै समस्याको विचमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, लघुवित्तप्रति विश्वास गुम्ने खतरा बढ्ने देख्नुभएको छैन ? मुलुक यति बेला आर्थिक मन्दीको चरणमा रहेको छ । सबै व्यवसाय चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । आर्थिक गतिविधिहरु धेरै कम छ । त्यस कारण अब बाच्ने र बचाउने सिद्धान्तमा अगाडि बढ्नुपर्छ । लघुवित्त संस्थाहरु चल्नुपर्छ । सबै ऋण मिनाह, ब्याज छाडेर संस्था चल्दैन । संस्थामा एउटा ऋणीले पैसा तिरेन भने निक्षेपकर्तालाई पनि पैसा दिन सक्दैन । त्यस्तो भयो भने बैंकिङ प्रणाली ध्वस्त हुन्छ । अहिले उत्पन्न भएका समस्यालाई गहन रुपमा हेरर समाधान गर्न सकिने गर्ने र राज्यको कुनै कोषबाट लघुवित्तमार्फत अफ्ठ्यारो अवस्थामा गर्नपर्छ । ऋणीहरुलाई किस्ता तिर्न समय दिने हो । विगतमा लघुवित्तबाट ऋणको दुरुपयोग भयो । संस्थाले पनि नियमन गरेन । ऋण लिनेहरुले पनि सहज रुपमा अर्को ठाउँमा प्रयोग गर्यो । अब ऋणीले पनि ऋणको दुरुपयोग गर्दिन भनेर आउँदा समस्या समाधान हुन्छ । बिस्तारै राम्रो हुँदै जान्छ । हामीले धैर्य गर्ने अब सम्भावनाहरु के छ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर संस्था र व्यक्तिहरु पनि विकल्पहरु खोज्न जरुरी छ । संस्थालाई किन पैसा दिएको भनेर औला देखाएर ऋण र ब्याज तिर्दिन भन्न थालियो भने राम्रो हुँदैन । अबको समाधान भनेको ऋण तिर्ने समय थप गर्ने र अफ्ठ्यारो परेकालाई सहजिकरण गर्नु हो । त्यो गर्न लघुवित्तहरु तयार छन् । पछिल्लो समय लघुवित्तका समस्या बाहिर आएसँगै विश्वास गुम्ने अवस्था देखिएको छ । कतिपयले लघुवित्त संस्था नबुझेर नै धारणा बनाएको पाइएको छ । सांसदहरुले समेत संसदमा बोल्न थाल्नुभएको छ । सबैलाई लघुवित्तको विषयमा बुझाउन आवश्यक रहेको देखिएको छ । ३६ प्रतिशत लघुवित्तले ब्याज लियो भन्ने गरिएको छ । त्यो हुन सक्दैन । प्रमाण भए राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिन आग्रह छ ।

रामचन्द्र सङ्घई नेपालको प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना ‘त्रिवेणी ग्रुप’का सञ्चालक हुन् । नेपालमा झण्डै ४० वटा उद्योग सञ्चालन गरिरहेको त्रिवेणी ग्रुपले कम्तीमा पनि १८ हजार जनालाई रोजगारी समेत दिँदै आएको छ । गएको करिब दुई दशक यतादेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा रहेका संघाई वर्तमान उपाध्यक्ष हुन् । उनी महासङ्घको अघिल्लो अधिवेशनमा निर्वाचित भएका थिए । हाल महासङ्घको रोजगारदाता परिषद्को सभापतिसमेत रहेका संघाईसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी चैत अन्तिम साता हुने आसन्न निर्वाचन र नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सन्तोषजनक छैनन् । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा सुधारको बाटोमा हो कि जस्तो देखिन्छ । यहाँको विश्लेषणमा हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ ? समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रै छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले राम्रो बाटो लागेको महसुस मैले गरेको छु । विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि अहिले बढेको अवस्थामा छ । कुनै पनि अर्थतन्त्रमा जब शिथिलता आउँछ त्यो एकैपटक ह्वात्तै बढ्ने अवस्था हुँदैन । विस्तारै सुधार हुँदै जान्छ । हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै छ । विस्तारै सुध्रिँदै गएको देखिएको छ । पछिल्लो समय उद्योगी–व्यापारीलाई बैंकको चर्को ब्याजदरले समस्या भएको देखिन्छ । तर यसको पनि केही निकास निस्किएला भन्नेमा म ढुक्क छु । अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा कसरी जान सक्यो भन्ने लाग्छ ? नयाँ सरकार बनेपछि केही सकारात्मक ऊर्जा पलाएको देखिएको हो । जनता र उद्योगी व्यवसायीमा उत्साह थपिएको पनि देखिएको हाम्रो अनुभव छ । त्यसले पनि काम गरेको हुनसक्छ । सरकारले पनि निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने भनेर विश्वास दिलाएको छ । सरकारले समस्या भए ल्याउन र समाधानका लागि प्रयास गर्ने विषयमा विश्वास दिलाएको पनि छ । त्यसैकारणले पनि अर्थतन्त्रमा उत्साह थपिएको हुनसक्छ । लगानीमैत्री वातावरणको विश्वास भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । जुन स्वभाविक हो । अब यस्तो लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ त यस्तो वातावरण निर्माणमा लागेकै छ । पछिल्लो समय उद्योगी–व्यापारी चर्को ब्याज भयो भनेर आन्दोलनमा छन् । केही व्यापारीले त ब्याज नतिर्ने घोषणासमेत गरिसकेका छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? म बैंकको सञ्चालक पनि हो र उद्योगी–व्यापारी पनि हो । मलाई पनि बैंकको ब्याजका कारण समस्या छ । तर ब्याज नै तिर्दैनौँ भन्न त भएन नि । आफूलाई गाह्रो–साह्रो परेका बेलामा ऋण लिने तर अहिले आएर तिर्दिन भन्नु राम्रो होइन । यसमा केही सहजीकरणका लागि प्रयास गर्न सकिन्छ । खुला बजारको नीतिअनुसार नै ब्याजदर तलमाथि भएको हो । अब कसरी अघि बढ्ने त ? निकासका बाटाहरू अनेक हुन सक्छन् । तर तिनको समीक्षा र सहजीकरणको बाटो नै अघि बढ्नुपर्छ । उद्योगी–व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा झर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? खुला बजार नीतिअनुसार हामीले नै हिजोका दिनमा ब्याजको दर स्थिर हुनुहुँदैन भनेका हौँ । ब्याज कहिले घट्छ र कहिले बढ्छ । स्थिर ब्याज हुँदा १२ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजदर आठ प्रतिशतमा हुँदा ऋणीले त्यसको सुविधा लिन पाउँदैनन् । फेरि नेपालमा मात्रै ब्याजदर बढेको होइन अमेरिका, बेलायतलगायतका देशमा पनि अहिले ब्याजदर बढेको छ । हामी निक्षेपकर्ता पनि हौँ, त्यसबाट पनि हामीले ब्याजदर पाइरहेका छौँ । निक्षेपकर्ताले बढी ब्याज र ऋणीले कम ब्याज पाऊ भन्ने हुन्छ । बजारमा माग र आपूर्तिका हिसाबले चल्ने भएकाले ब्याजदर घटबढ हुनुलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन । बैंक पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार चल्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्र आजका दिनमा सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्रका रूपमा लिन सकिन्छ । यसका पनि आफ्ना समस्या हुन सक्छन् तर निदान नै ननिस्किने समस्या भने होइनन् भनेर सम्बद्ध सबै पक्षले बुझ्नुपर्दछ । हाम्रो रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र छ । रेमिट्यान्स कम हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन्छ । केही समयअघि पनि यो देखियो । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ? हाम्रोमा नीति अस्थिर हुने अवस्था छ । पहिलो कुरा त हामीकहाँ नीति आउन नै ढिला हुन्छ । आएपछि पनि कार्यान्वयनको काममा अझ ढिलाइ हुने अवस्था पनि छ । खासमा हामीलाई यसले पनि फरक पार्छ । अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य दीर्घकालीन सुधारका लागि निर्यातजन्य उद्योगमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, व्यापारघाटा कम गर्नका लागि निर्यात बढाउनुको विकल्प छैन । सरकारले यसका लागि नीतिगत सहजता बनाएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले निर्यातजन्य उद्योगका लागि आठ प्रतिशतको छुटको नीति लिएको छ, जुन सकारात्मक छ । तर यसको कार्यान्वयन छिटो र प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । आठ प्रतिशत छुट प्राप्त रकम वस्तु निर्यात गरेको वर्ष दिनपछि मात्र पाइन्छ । यो झन्झटिलो छ । यो नीति पुनरावलोकन गरेर महिना दिनभित्रै छुट प्राप्त रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । नीति ल्याउँदा नै कार्यान्वयनको पक्षमा पनि विशेष जोड दिनुपर्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने हो भने विदेशबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने अवस्था हुँदैन । यसमा पनि केन्द्रित हुनु जरुरी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले वर्तमान कार्यसमिति आएपछि भिजन पेपर सन् २०३० ल्याएको छ । यसमा एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने भनेको थियो । त्यसका लागि केही नीतिगत सुधारको पनि कुरा उठान गरेको थियो । यसको कार्यान्वयन कुन अवस्थामा पुगेको छ ? अनुमोदन गरिसकेको छ । सरकारले पनि कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने भनेको छ । ‘पोलिसी रिफर्म’का लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । अहिले सरकार नयाँ आएको छ । सरकारसँग यस विषयमा कार्यान्वयनका लागि सहकार्य जारी रहेको छ । सरकार र महासङ्घका साथै सरोकारवाला निकायबीच काम भइरहेको छ । हामी सरकार र सम्बद्ध सरोकारवालासँगको आपसी समन्वय र सहकार्यमा छौँ र मलाई लाग्छ सो भिजन पेपरका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरी पूरा गर्नका लागि हामी पनि प्रयत्तरत छौँ । तपाइँ महासङ्घको रोजगारदाता परिषद् सभापतिका रूपमा रहेर पनि एक कार्यकाल काम गर्नुभयो । यस अवधिमा के–कस्ता काम गर्नुभयो ? रोजगारदाता परिषद्मा रहँदा मैले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छु । महासङ्घ, ट्रेड युनियन र सरकारबीच सकारात्मक भूमिका खेल्दै प्राप्त गरेको नतिजालाई मैले ठूलो उपलब्धि मानेको छु । यसबाट श्रमिकहरू पनि निकै खुसी छन् भने रोजगारदाता पनि खुसी छन् । त्यसबाहेक यसबीचमा हड्ताल र आन्दोलनलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयासमा पनि म सफल भएको छु । ट्रेड युनियनलाई पनि बिना कुनै कारण हडताल नगर्नका लागि सहमतिमा ल्याएको छु । अहिले रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारका बीचमा यो विषयमा एक प्रकारको सुमधुर सम्बन्ध विकास भएर अघि बढेको महसुस मैले गरेको छु । वास्तवमा नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि पनि यो आवश्यक थियो भन्ने मलाई लाग्दछ । सोहीअनुरुप मैले नै पहल गरेर अघि बढ्यौँ र हामी सफल पनि भयौँ भन्ने लाग्दछ । रोजगारदाता परिषद्को सभापतिका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका विभिन्न सभा–सम्मेलनमा भाग लिएर मैले निरन्तर श्रमिकका हितका विषयमा आवाज उठाएको छु । मलाई लाग्छ नेपालका व्यवसायी एवं श्रम क्षेत्रका समग्र साथीहरूले पनि यसको मूल्याङ्कन गर्नु नै भएको होला । महासङ्घको आगामी कार्यसमितिका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने सोच बनाउनुभएको हो ? अहिले हामी तीन जना उपाध्यक्ष छौँ । साथीहरूको पनि यो आकाङ्क्षा होला भन्ने लाग्दछ । मेरो पनि महासङ्घको नेतृत्वमा जाने आकाङ्क्षा छ नै । एक कार्यकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएपछि स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था विधानमा भएकाले यस्तो हुनु स्वभाविक पनि हो । आगामी कार्यकालका लागि मैले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छु । यसअघि पनि मलाई साथीहरूले नै उपाध्यक्षमा उठ्न प्रेरित गर्नुभएको हो । उहाँहरूको माग र दबाबमा नै म उठेँ र निर्वाचित पनि भएँ । मलाई त्यतिबेला उम्मेदवारीका लागि वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालजीले प्रेरित गर्नुभयो उहाँको टिमबाट नै उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेको हो । अघिल्लो अधिवेशनमा पनि मलाई उद्योगी–व्यवासायी साथीहरूले विश्वास गरेरै निर्वाचित गरेर पठाउनुभएको हो । यसपटक पनि मलाई साथीहरूले विश्वासका साथ तपाईँ नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुपर्छ भनिरहनुभएको छ । यसपटक टिमलाई मैले अझ बलियो बनाएको छु । वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारका रूपमा यहाँका एजेण्डा के–कस्ता छन् ? पहिलो विषय त महासङ्घले तयार पारेको भिजन पेपरलाई नै कार्यान्वयन गर्ने मेरो एजेण्डा छ । यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनसक्यो भने मुलुकको अर्थतन्त्र निकै राम्रो अवस्थामा आउनेछ । यो कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्रका सबैखाले सूचकाङ्कहरूमा निकै राम्रो सुधार देख्न पनि सकिनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । त्यसबाहेक जिल्ला, एशोसिएटलगायतका साथीहरूसँगको सम्पर्क बढाएर उहाँहरूको समस्या सुन्ने र समाधान गर्नेमा म प्रतिबद्ध हुनेछु । उहाँहरूको निराशालाई उत्साहमा परिणत गर्नेछु । अहिलेसम्म जति पनि जिल्लाका साथीहरूसँग भेट गरेको छु । उहाँहरू भेटपछि निकै खुसी हुनुभएको छ । यसले मेरो आत्मविश्वास बढेको पनि छ । साथै यसअघिका पूर्वअध्यक्षहरूले जसरी महासङ्घलाई यहाँसम्म ल्याउनुभएको छ, त्यसलाई अझ बढी सुदृढीकरण गर्दै अघि बढाउने र महासङ्घलाई अझ उचाइमा पु¥याउनेमा म लागिपर्नेछु । साथै नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्नेछु भने सरकार, निजी क्षेत्र, श्रमिक र नागरिकबीचको समन्वयका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछु । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएसँगै मुलुकका उद्योगी–व्यवसायी साथीहरूका समस्या पनि निकै छन् । जस्तो कि म जिल्लातिर जाँदा होस् या यहीँ पनि साथीहरूसँगका भेटमा उहाँहरूले व्यक्त गर्ने गर्नुुहुन्छ विभिन्न समस्याहरू हाम्रो क्षेत्रमा छन् । ती समस्याको समाधानमा म पूर्णरूपमा लाग्नेछु र उद्योगी–व्यवसायी साथीहरूलाई सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्नेछु । यहाँले निर्वाचन जित्ने आधारहरु के छन् त ? मैले माथि नै भनेँ नि मलाई उद्योगी–व्यवसायी साथीहरूले नै निर्वाचनमा उठ्नका लागि प्रेरित गरिरहनुभएको छ । हिजो म उपाध्यक्ष निर्वाचित हुँदाको टिम पनि मसँग छ । महासङ्घका वर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको पनि मलाई सद्भाव रहेको छ । हिजो र आजको यो संयन्त्रका कारण पनि म बलियो छु भन्ने मलाई लाग्दछ । यस निर्वाचनका लागि म विभिन्न जिल्ला पुगेको छु । व्यवसायी साथीहरूसँग तयारी पनि राम्रो गरिरहेको छु । एक कार्यकाल उपाध्यक्षका रूपमा काम गर्दा मैले राम्रै काम गरेँ भन्ने नै लागेको छ । हामीले हाम्रो आफ्नो समूहबाट दर्जनौँ कम्पनीमार्फत १८ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सकेका छौँ । सबैका समस्या पनि बुझेको छु र त्यसलाई समाधान गर्नका लागि पनि मसँग केही योजना छन् । ती योजना कार्यान्वयनका लागि म वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनु आवश्यक छ । मलाई निर्वाचनमा उठ्नका लागि साथीहरूको माग र दबाब दुवै रहेको छ । उहाँहरूले मलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्न भनिरहनुभएको छ त्यसैले मैले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिसकेको छु । हेरौँ, मुलुकका सबै उद्योगी– व्यवसायी साथीहरूको सहयोग र सद्भावका कारण परिणाम मेरै पक्षमा आउँछ भन्नेमा म ढुक्क पनि छु । रासस

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव डिलाराम आचार्यले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको विषयमा व्यक्ति किटेरै छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । सचिव आचार्यले राष्ट्रपतिको पद राजनीतिक दललाई ठेक्कापट्टा दिने विषय नभएको बताएका हुन् । उनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु दलमा भागबन्डा गरेर जसलाई ल्याउनुहुन्छ ल्याउनुस् भनेको जस्तो राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा गर्नु नहुने बताए । जुनसुकै दलबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने भएपनि सम्भावित नामको बारेमा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले जो कोहीलाई राष्ट्रपति बनाउन नसकिने बताए । राष्ट्रिय सहमतिलाई जोगाएर लैजानसक्ने र राष्ट्रपति पदको गरिमा राख्नसक्ने ल्याकत भएको मान्छेलाई मात्र राष्ट्रपति बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्बन्धमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव डिलाराम आचार्यसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानी : तपाईंहरुले राष्ट्रपतिको लागि राष्ट्रिय सहमतिको नारा लगाइरहनुभएको छ, खासमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार कसलाई बनाउने ? कसरी अगाडी बढ्ने बारे सोचेको छ पार्टीले ? उम्मेदवारको बारेमा त कुनैपनि पार्टीले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेका छैनन् । र हाम्रो पनि क्लियर छैन । तर हामीले जुन राष्ट्रिय सहमति भनेका छौं यो कसैलाई उँधो पार्नको निम्ति, कसैलाई उँभो पार्नको निम्ति या कुनै निश्चित स्वार्थ लिनको निम्ति होइनकी हामीले राष्ट्रिय सहमति भनेको सबै दलको सहमतिमा राष्ट्रपति निर्वाचन गरेर जाऔँ । विगतका राष्ट्रपतिहरु दलप्रति अलि बढी बफादार भएको देखियो । दलका कार्यकर्ताको अवस्था देखियो । चाहे रामवरण यादवको कुरा गरौं । प्रधानसेनापती काण्डमा जुन तरिका अपनाउनुभयो उहाँले । सरकारको निर्णय मान्नुभएन । अहिलेको राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा दुईवटा घटनामा उहाँले त्यस्तो अपचता अपनाउनु भयो । पार्टीबाट के निर्देशन आउँछ राष्ट्रपतिले त्यो लागू गर्ने होइन । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति निर्वाचन गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि उसले राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । कुनै दल विशेषको होइन । हामीले राष्ट्रिय सहमति भनेको एमाले नभएर काँग्रेस, काँग्रेस नभएर एमाले । वा एमालेलाई तल्लो दर्जाको देखाउन खोजेको । या सहमति भाँड्न खोजेको होइन । हामीले राष्ट्रिय सहमति किन खोजेका हौँ भने कमसेकम राष्ट्रपतिमा सहमति भयो र कमसेकम प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको समयमा जुन विश्वास प्रकट भएको छ सदनभित्र, त्यो एकठाउँ रहिराख्यो भने हामी यो राजनीतिक खिचातानीको अवस्थाबाट सके पाँच वर्ष नसके दुई, अढाइ वर्ष अलग हुन्छौँ । केपी ओलीले हामी सत्तारुढ गठबन्धन हौं, एमालेको उम्मेदवार हामी उठाउछौं, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भनिरहनुभएको छ, तपाईंहरु एमालेले उठाएको उम्मेदवारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेदवार बनाउन किन तयार नहुनुभएको ? एमालेकोमा राष्ट्रिय सहमति हुँदै हुन्न भन्ने त होइन । पहिले एमालेले पत्ता खोल्नुपर्यो कि को हो उहाँको राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेदवार ? फेरि अर्को के छ भने शक्ति सन्तुलनको हिसावले पनि के देखिन्छ भने एमाले, हामी सरकारमा छौं प्रदेश र संघमै । यो बेलामा एमाले वा माओवादीको उम्मेदवारमा कति राष्ट्रिय सहमति होला ? या काँग्रेसभित्रबाट होला ? हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरी एमाले हुन्न भन्ने होइन । एमाले पनि हुन सक्छ । तर राष्ट्रिय सहमतिको । प्रयास कसरी भइराखेको छ ? भित्रि तहमा विभिन्न नामको अड्कलबाजी भइराखेको छ । केही स्वतन्त्र मान्छेहरु । केही पूर्व ठूलो पदमा बसेका मान्छेहरु । केही राजनीतिक दलभित्रका नेताहरुको बारेमा अघोषित चर्चा त भइराखेको छ । तर घोषित रुपले कुनैपनि दलले हाम्रो उम्मेदवार यो हो भनेर भनेको अवस्था छैन । अब त धेरै समय छैन । १०/११ गतेसम्म व्यक्तिको नाम बाहिर आइहाल्ला । तपाईंहरुको भित्रि चाहना शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि काँग्रेसको उम्मेदवार भए राम्रो भन्ने हो ? काँग्रेसको उम्मेदवार भए राम्रो भन्दापनि काँग्रेसलाई पनि स्वीकार्य हुने मान्छे । अझ हाम्रो कुरा त के हो भने काँग्रेसलाई पनि स्वीकार्य हुने । एमालेलाई पनि स्वीकार्य हुने । हामीलाई पनि स्वीकार्य हुने । अरु देशका जतिपनि राजनीतिक पार्टीहरु छन् । ति सबैलाई स्वीकार्य हुने । सदन भित्र र सदन बाहिर जति छन् सबैलाई स्वीकार हुने आम समाजले एउटा राम्रै मान्छे ल्याए राम्रै भुमिका खेल्ला । राष्ट्रपतिको गरिमा जोगाउँला भन्ने ठाउँमा त्यो आशा जागृत गर्ने । जस्तो राष्ट्रपतिलाई पनि मुछेर गतकालमा सडकमै संघर्ष हुने, ठूलाठूला आन्दोलन हुने । नेपाल बन्द हुने । जुन मुद्दाहरु उठेका छन् । त्यो मुद्दाभन्दा माथि राष्ट्रपतिले आफ्नो अभिभावकिय भुमिका खेल्ने तहको व्यक्तित्व आओस् । त्यसो भए राजनीतिक कि गैरराजनीतिक त ? यसमा पार्टीभित्र त छलफल भएको छैन । मेरो कुरा के छ भने रङ क्लियर भएको मान्छे चाहिन्छ । रङ नै नछुट्टिएको मान्छे ल्याउनुभयो भने अहिले हामीले राजनीतिक पार्टीका मान्छेलाई बेठिक त भन्छौँ, तर जसको रङ नै छुट्टिएको छैन त्यसले आज राजनीतिक पार्टीको मान्छेले भन्दा झन बेसी बद्मासी गर्ने, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा साँठगाँठ गर्ने, देशलाई योभन्दा पछाडी लैजान षड्यन्त्र गर्ने, त्यसमा प्रयोग हुने पनि त सम्भावना हुने भयो नि । त्यसो हुँदा राजनीतिक रुपमा रङ छुट्टिएको । रङ कस्तो हुन्छ त्यसमा चिन्ता नगरौँ । तर कमसेकम राजनीतिक रुपले उसको अडान, सिद्धान्त, उसको राजनीति, उसको समग्र आस्था यो हो भनेर चिनिने मान्छे चाहियो । त्योभन्दा बाहिरको मान्छेको झन खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा छ मेरो त । मानौँ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति बनेन, एमालेले पनि उम्मेदवार उठाउने भयो, काँग्रेसले पनि उम्मेदवार उठाउने भयो, माओवादी केन्द्रको समर्थन कसलाई हो ? पहिले त उहाँहरुले उम्मेदवार उठाउनुपर्यो । नामको चर्चा नै गर्नुभएको छैन । मलाई के लाग्छ भन्दाखेरी यो सबै हुँदाहुँदै पनि ठूलो कटाक्षजस्तो । एमाले र माओवादीका बीचमा राष्ट्रपतिको सन्दर्भलाई लिएर ठूलै झगडाजस्तो । दिनदिनै मिडियामा भरिभराउ । दिनमा बिसौँ जनाले यसको अर्थ लगाइराखेको । विभिन्न टेलिभिजनमा विज्ञ, विशेषज्ञ भनेर चिनिएका साथीहरुले पनि यसमा बोलिराखेको । ठूलो बहस भएको छ यसमा । तर मलाई के लाग्छ भने अन्ततः राष्ट्रिय सहमति नै हुन्छ । एमाले पनि एउटा समझदारीमा आउँछ । हामीले कुनै व्यक्ति विशेषलाई, दल विशेषलाई केन्द्रमा राखेर यो कुरा गरिराखेका छैनौँ । राष्ट्रको आजको आवश्यकता के हो भन्दाखेरी प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतमा जुन ९९ प्रतिशत भन्दा ठूलो मत एक ठाउँमा देखापरेको छ । यसलाई एकठाउँमै लिएर पाँच वर्ष जानुपर्छ र यसपछिका राजनीतिक मुद्दा राष्ट्रपति, प्रदेशमा सरकार कस्को ? विश्वास, अविश्वास, सरकार ढाल्ने यो सबै खिचडी हामीले विगत ३० वर्षदेखि व्यहोर्दै आएका छौँ । त्यसभन्दा माथि हामीले देशका मुद्दाहरुलाई प्रधानता दिने ठाउँमा लैजानुपर्छ र त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ । मैले के देख्छु भने राष्ट्रिय सहमतिका लागि अन्ततः काँग्रेस पनि सहमत हुन्छ । एमाले पनि सहमत हुन्छ । एमाले र काँग्रेसले एक अर्काको पोल्टामा राष्ट्रपतिको पद जान नदिने परिस्थिति बन्ने देखिन्छ, त्यसो हुँदा माओवादी केन्द्र अन्य राजनीतिक दलहरुको विकल्पमा जान तयार छ कि छैन ? विकल्पमा जान तयार नहुने कुरा त भएन । तर व्यक्तिको प्रस्ताव आउनुपर्यो । व्यक्ति को हो भन्नेकुरा आउनुपर्यो । किनभने राष्ट्रपति दललाई ठेक्कापट्टा दिने विषय होइन । तपाईको दलको राष्ट्रपति भयो तपाईले जसलाई ल्याउनुहुन्छ, जस्तोकी मन्त्रीमा हुन्छ वा मुख्यमन्त्रीमा हुन्छ । तपाईको दलको मुख्यमन्त्री हो तपाईले कसलाई ल्याउनुहुन्छ ल्याउनुस् भनेर छोडिदिने जुन कुरा हुन्छ राष्ट्रपतिमा त्यसरी छोडिदिनु हुन्न । काँग्रेस, एमालेकै हुन्छ भनेपनि, साना दलबाट हुन्छ भनेपनि, माओवादीबाट हुन्छ भनेपनि, या बाहिरबाट हुन्छ भनेपनि ति सम्भावित नामको बारेमा फेरि सबैको बीचमा छलफल हुनुपर्छ । त्यो छलफलमा यत्तिको मान्छेले राष्ट्रिय सहमति जोगाएर लान सक्ला, सबैको गरिमा जोगाएर लान सक्ला । एमालेकै राष्ट्रपति भएपनि हिजोकै घटनाहरु नदोहोरिएलान् । काँग्रेस, माओवादी वा अन्य दललाई ठेस पुग्ने गरी कुनै काम नहोला । कांँग्रेसको भएपनि, माओवादीको भएपनि त्यो सबै गरिमालाई जोगाएर लाने यत्तिको मान्छेले ल्याकत राख्छ भन्ने कुरा हुँदाखेरी राष्ट्रिय सहमती हुनेकुरा भयो । फलानो दलको राष्ट्रपति, फलानो दलको उपराष्ट्रपति भनेर बाँड्ने विषय होइन । यो विषय राष्ट्रिय गौरव, राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय हो । समग्र संविधानको संरक्षणको विषय हो । देशलाई अगाडी लैजानेकि पछाडी लैजाने भन्ने विषय हो । राष्ट्रपतिले सानो गल्ती गर्दा ६ महिनासम्म देशमा आन्दोलन भइरहन सक्छ । हिजो हामीले बेहोरेका छौँ । त्यसो हुँदा राष्ट्रपतिले अभिभावकिय भुमिका खेल्ने ल्याकत राख्ने मान्छे आउँदाखेरी काँग्रेसको हुन्छ एमालेको हुन्न, एमालेको हुन्छ काँग्रेसको हुन्न । माओवादीले त्यसो भनेको छैन । व्यक्तिको हाइट चाहियो । राष्ट्रिय सहमतिलाई जोगाएर लाने र आजको परिवर्तनका मुद्दाहरुलाई एक पाइला अगाडी लैजाने जिम्मेवारीका साथ आउनसक्ने र राष्ट्रले पत्याएको मान्छे हुनुपर्यो । सत्तारुढ गठबन्धन धर्मराएको हो ? धर्मराइहालेको त होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको बीचमा कटाक्ष भएको, वैमनुस्यता कायम भएको कुरा होइन । छलफल, बहस गम्भिरताका साथ भएको छ । त्यो नै आशाको बिन्दु के हो भने हामी राष्ट्रिय सहमतिमा जानसक्छौँ । पछिल्लो समयमा ति सिम्टोमहरु देखिन थालेका छन् । एमाले र काँग्रेसको राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार फरक-फरक भयो भने त्यस्तो अवस्थामा एमाले-माओवादी केन्द्रको गठबन्धन टुट्छ की टुट्दैन ? राष्ट्रपतिमा फरक-फरक उम्मेदवार भयो । कथम् कदाचित एमालेको उम्मेदवार हार्यो । अर्को कुनै एउटा राष्ट्रिय सहमति भनिएको वा बाहिरबाट ल्याइएको उम्मेदवारले जित्यो । त्यस्तो तहमा पनि माओवादी र एमालेको गठबन्धन टुट्दैन । किनभने यो गठबन्धन तोड्नपनि हुन्न । वामपन्थी जनमतलाई बलियो बनाएर देशलाई यो भन्दा चार पाइला अगाडी लैजाने हो भने देशका समस्याहरुलाई निकास दिइयो भनेदेखि बलियो वामपन्थी सरकार देशको आवश्यकता हो नि । यो कुरा एमालेका साथीहरुले पनि राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । हामीले पनि बुझेका छौँ । एमालेसँग बलियो जनमत छ त्यो कुरा हामीले बुझेका छौँ । राजनीतिक रुपले अलि तिखो माओवादी छ । यो कुरा पनि देशले बुझेको कुरा हो । यो दुईवटा कुरालाई मिलाएर लान सक्दाखेरी नेपाली जनताको दुःख, दर्द, पीर, मर्का, अभाव, गरिबीलाई हामी निर्मुल पारेर देशलाई सम्पन्न, समृद्धशालि देश निर्माण गर्न सकौँला । त्यसको निम्ति पनि वामपन्थीहरुका बीचमा एकता आवश्यक छ र अहिले राष्ट्रपतिमा तलमाथि हुन बित्तिकै एमालेले भनेजस्तो भएन भने या माओवादीले भनेजस्तो भएन भने पनि यो सरकार तलमाथि हुन्न । सरकार निरन्तर रुपले यही रुपमा चलिरहन्छ । राष्ट्रपतिमा कथम् कदाचित एमालेले भनेको जस्तो भएन भनेपनि या माओवादीले जस्तो भएन भनेपनि यो गठबन्धन टुट्दैन । टुट्नु हुँदैन । यसलाई अझ दिगो, फराकिलो र कसिलो बनाएर अगाडी लैजानुपर्छ ।