विकास वहस

बजार अनुगमनको अधिकार प्राप्त निकाय हो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग । विभागले बजारमा कालोबजारी हुन नदिने, दैनिक बजार अनुगमन गर्ने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेलाई कारागार चलान गर्नेसम्मको अधिकार छ । तर, पछिल्लो समय विभागले बजार अनुगमन गर्न सकेन, सीमित क्षेत्र केन्द्रीत भयो र विभागलाई सरकारले दिएको अधिकारको प्रयोग नहुँदा उपभोक्ताले सरकार भएको महसुस नै गर्न नपाएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट पश्चात् बजारमा परेको प्रभाव, विभागको काम, कर्तव्य र दायित्व लगायतका विषयमा केन्द्रीत भएर विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुरसँग कुराकानी गरेका छौं । बजेटपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च रुपमा वृद्धि भएको छ, सर्वसाधारण महँगीको मारमा छन्, यसतर्फ विभागले चासो किन नदिएको ? केही वस्तुहरुमा नेपाल सरकारले बजेट मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायो, त्यसको सामान्य असर परेकै छ । हुन cत यो बेलामा चामलमा मूल्य बढेको छैन, तेलको मूल्य घटेको छ । सबै प्रकारका दालको मूल्य अहिले केही बढेको छ । तरकारीको मूल्य घट्बढ भैरहेको छ । तीन महिनाको तथ्यांक हेर्नुभयो भयो मूल्य बढी देखिन्छ, तर अहिले अलि कम छ । बजेट पछि आलु र प्याजको मूल्य बढेको छ । बीचमा प्याजको मूल्य अलि बढी नै भएको थियो । भ्याट लागू हुनुभन्दा अगाडि क्वालिटी हेरिहेरि ३५ देखि ४० रुपैयाँ किलो थियो, बजेट पश्चात् एक्कासी बढेर एक सय रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । व्यापारीहरुले विरोध गरेपछि सरकारले निर्णय फिर्ता गरिहाल्छ भनेर आयात नै बन्द गरेर अस्वभाविक रुपमा मूल्य बढाएका थिए, तर अहिले अवस्था सामान्य भैसक्यो । आयात रोक्दा बजारमा अभाव सिर्जना भएको थिएन, अबैध बाटोबाट प्याजको आयात गरेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको थियो, भ्याट फिर्ताको उद्देश्यले । हामीलाई बजारमा अस्वभाविक रुपमा प्याजको मूल्य बढेको जानकारी आउनासाथ हामीले सक्रिय रुपमा बजार अनुगमन गर्यौं । आलु प्याज एसोशिएसन, अन्य निकायसँग छलफल गरेर हामीले यसअघि प्याजको भण्डारण गर्ने गरिएको मुख्य गोदाममा छापा पनि मार्यौं । आयात नै बन्द छ, गोदाममा प्याज छैन, भनेर व्यवसायीहरुले गोदाम नै खाली बनाएर अन्यत्र प्याजको भण्डारण गरेको हामीले फेला पार्यौं । ६/७ जना प्याज व्यवसायीलाई हामीले नियमानुसार कारवाही पनि गर्यौं । अहिले आयात रोकिएको छैन । बजारमा प्याजको मूल्य पुरानै अवस्थामा फर्किसक्यो । प्याज हाम्रो आफ्दो उत्पादन होइन, प्रति वर्ष वर्षायाममा प्याजको मूल्य बढ्दै आएको छ, यसको पुष्टी भन्सारको तथ्यांकले पनि गर्छ । यस्तै, अब आलुको मूल्य बढ्ने क्रममा छ । नयाँ उत्पादनको समय भएको छैन, पूराना आलुको मूल्य व्यवसायीहरुले बढाउन थाले । अन्य समयको तुलनामा वर्षायाममा आलु प्याजको मूल्य बढ्छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुसँगै सर्वसाधारणहरुले पनि विभागको अनुगमन प्रभावकारी भएन, उपभोक्ताले सरकार भएको राहत नै पाइएन भन्ने गुनासो गर्छन् नी ? वास्तवमा यो विभाग हेर्दा सानो देखिन्छ, तर यसको कार्यस्थल धेरै छ । जन्मदेखि मृत्युसम्म, नुनदेखि सुनसम्मको सबै दायित्व यो विभाग भित्र पर्छ । यो विभागसँग भएको क्षमता (मानविय स्रोत, प्राविधिक दृष्टिकोण एवंम आर्थिक) एकदमै न्युन छ । त्यसकारण सबै क्षेत्रमा हामीले उपस्थिति बढाउन सकेका छैनौं । सबैथोक विभागले गर्न सक्दैन, देश संघीयतामा गैसक्यो, अब प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहलाई हामीले हाम्रो अधिकार कानुन बमोजिम हस्तान्तरण गरिसकेका छौं । तीनै तहका सरकार मिलेर बजार अनुगमन बढाउन सकियो भने मात्र उपभोक्ताले सरकार भएको महसुस गर्न पाउनुहुन्छ । जबसम्म उपभोक्ता जागरुक हुँदैनन्, तबसम्म हामीले जति नै बजार अनुगमन गरेपनि त्यो सम्भव छैन । तीनै तहका सरकार, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र स्वयम् उपभोक्ता जागरुक भएर एकसाथ काम गर्न सके अवश्य पनि उपभोक्ताले सरकार भएको महसुस गर्न पाउँछन्, त्यो सम्भव पनि छ । सरकारले आलु, प्याज तथा फलफूलमा भ्याट लगाएपछि बजारमा कालोबजारी सुरु भयो भन्ने सुनिन्छ, तपाईंहरुको बुझाइ के छ ? कालोबजारी भन्दा पनि जुनसुकै वस्तुको मूल्य निर्धारण भनेको डिमाण्ड र सप्लाईको अवस्थाले गर्छ । व्यवसायीहरुले सप्लाईलाई प्रभावित पार्न खोजेका थिए । अहिले दैनिक २२ टन प्याजको माग भएको अवस्थामा कुनै पनि भन्सार नाकाबाट एक ट्रक पनि भित्रिएको थिएन । तर, भन्सारबाट नआउँदा पनि बजारमा अभाव त थिएन । केही व्यवसायीहरुले गोदाममा नै नराखेर अन्यत्र राखेका थिए, हामीले त्यो नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थियौँ । तर सधैं राखिएको गोदाममा नभएर अन्यत्र राख्दा त्यो सम्भव भएन । व्यवसायीहरुले कालोबजारीको प्रयास गरेका थिए, तर हामीले त्यो हुन दिएनौं । उनीहरुले केही दिन बढी मूल्य लिएको भेटिएपछि हामीले कारवाही गर्यौं । बजेट अभावका कारण विभागले अनुगमन रोक्यो भन्ने सुनिन्छ, यस्तो अपरिपक्व काम गर्न मिल्छ ? नेपाल सरकारको अहिले आम्दानी कम छ, स्वभाविक रुपमा अहिले हाम्रो मात्र होइन सबै विभागको बजेट कटौती भएको छ । बजेट कटौतीको सूचीमा वाणिज्य विभाग पर्नु स्वभाविक नै हो, त्यसलाई हामीले स्वभाविक रुपमा लिएका छैनौं । तर, त्यसको असर हाम्रो काममा पर्न दिएका छैनौं, हामीले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेका नै छौं । अहिले जति बढ्दो रुपमा व्यापार विस्तार भैरहेका छन्, त्यस्तो अनुगमन गर्न चाहिने प्रविधि, स्रोतसाधान हामीसँग कमी छ । आर्थिक नै अभाव भएर होइन, अब हामीले एक्लै अनुगमन गर्दैनौँ, तीनै तहको सरकार मिलेर बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ । सर्वसाधारणले यो किसिमको महँगीको मार कहिलेसम्म व्यहोर्नु पर्ने हो, अब विभिन्न वस्तु सस्तोमा नै खरिद गर्ने सकिने दिन आउँछ वा अझै योभन्दा महँगोमा किन्नु पर्ने दिन आउँछ ? म पनि एक उपभोक्ता हुँ । अहिले नियमनकारी निकायको प्रमुख छु, तर म उपभोक्ता नै हुँ । हामीले सबै वस्तु सस्तोमा नभएर सहुलियत रुपमा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हामी आफै उत्पादन धेरै कमको गर्छौं, तर आयातीत वस्तु बढ्दो क्रममा छ । कहाँ उत्पादन भएको छ, कित मूल्यमा उत्पादन भएको छ, त्यसको ढुवानी शुल्कदेखि अन्य क्षेत्रमा हुन खर्चमा भर पर्छ । अवश्य नेपालमा आएपनि उसको वास्तविक लागतमा हाम्रो कानुनले दिएअनुसार २० प्रतिशतसम्म नाफा लिएर बिक्री गर्न अधिकार छ । त्योभन्दा बढी मार्जिन राखेर वस्तुको बिक्री भएको छ भने त्यो कालोबजारी हो, हामीले कालोबजारी अन्तरगर्त कारवाही गर्छौं । त्यसको अनुमति सरकारले प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ, हामीलाई छैन, हामीले प्रशासनमा खबर गर्छौं । खुला बजारमा नेपाल सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैन । त्यसको फाइदा लिँदै केही व्यवसायीहरुले वास्तविक लागतभन्दा मूल्य बढाएर लिने गरेको हामीले खबर पाएका छौं । विभागले त्यसको निगरानी गरिरहेको छ । सरकारले अहिले उखु र धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिरहेको छ, तर उपभोक्ता मूल्य निर्धारण किन गर्न सक्दैन ? हामी खुला बजार नीतिमा गैसकेका छौं । खुला बजारको मुख्य उद्देश्य भनेको स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने हो । स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कायम गराउनका लागि सरकार प्रयासरत रहनु पर्छ । अयातकर्ताबीचमा कार्टेलिङ र सिण्डीकेट लागू भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सोही कारण वस्तुको मूल्य बढी भएको हो । बजार अनुगमनको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिइएको छ, तर उनीहरुले चाडपर्वमा बाहेक अन्य समयमा खासै अनुगमन गर्दैनन्, यो स्थितिको सिर्जना कसरी भयो ? अहिले सरकारले (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले) त्यस्तो मूल्य निर्धारणका लागि काम गरिरहेको छ । वास्तविक लागत, लाभ, उत्पादन खर्च जोडेर उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्न सरकारले होमवर्क गरिरहेको छ । बजार अनुगमनको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिइएको छ, तर उनीहरुले चाडपर्वमा बाहेक अन्य समयमा खासै अनुगमन गर्दैनन्, यो स्थितिको सिर्जना कसरी भयो ? अहिले बजार अनुगमन गर्ने निकाय धेरै छन्, तर तिनिहरुले प्राथमिकतामा नराख्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको मुख्य काम नै बजार अनुगमन हो, हामीले जस्तै जिम्मा पाएका सबै निकायले प्रभावकारी रुपमा बजार अनुगमन गर्ने हो भने स्वच्छ बजार सिर्जना हुने थियो । यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि हामीले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका उपप्रमुख एवंम उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेशमा उद्योग वाणिज्य हेर्ने मन्त्रालयसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौं। हाम्रो सानो कार्यालयले सबै क्षेत्रको अनुगमन गर्न सक्दैन, त्यसैले हामीले बजार अनुुगमनको अधिकार पाएका अन्य निकायसँग समन्वय गर्नुको विकल्प छैन । यस्तै, हामीसँग आवद्ध भएका उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुलाई हामीले काम दिनै सकेनौं, उहाँहरुलाई सूचनाको प्रमुख केन्द्र मानेर हामीले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । हामीले निरन्तर रुपमा काम गरिरहेका छौं । तर, आजको आजै रिजल्ट आउने क्षेत्र नहुँदा हामीले गरेको काम नदेखिएको हो । विभागले बजार अनुगमन गर्ने र जरिवाना मात्र गर्छ कि उपभोक्तालाई जानकारी दिन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन पनि गर्छ ? विभागको दायित्व भित्र नै पर्छ उपभोक्तालाई सचेतना प्रदान गर्नु । हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेको बजार अनुुगमन र दोस्रो दायित्व उपभोक्तालाई सचेत बनाउनु हो । हामीलाई दिएको अधिकार भित्र रहेर हामीले सचेतनाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । हामीले विभिन्न स्कुुल तथा कलेजमा उपभोक्ता सचेतनामुुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं । यस्तै, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुसँग मिलेर विभिन्न स्थानमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बजार उपभोक्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरेको छैन, यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिएका छौं । तीन तहका सरकार हुँदा डुब्लिकेसन नहोस् भनेर केन्द्र सरकारले बजेट नराखेको हाम्रो बुझाइ छ, हामी प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं । हामीले दैनिक रुपमा बजार अनुमन गर्दा जरिवाना मात्रै लिदैनौं । पहिलो काम हामीले सल्लाह सुझाव दिन्छौं, बजारका बारेमा जानकारी लिखित रुपमा नै गराउँछौं । जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि अटेर गर्नेहरुलाई हामीले अन्तिम रुपमा मात्रै कारवाही स्वरुप जरिवाना गर्ने हो । विभागले स-सना किराना पसलमा मात्रै अनुगमन गर्छ कि ठूला उद्योगी र व्यवसायीसम्म पनि पुग्ने प्रयास गर्छ ? यो एकदम गलत बुझाइ हो । हामीले डिस्टीब्युटरमा सबैभन्दा बढी गर्ने र त्यसपछि होलसेलमा गर्ने गरेका छाैं । समस्या के हुन्छन् भने नेपालको सप्लाइ सिष्टममा डिस्टीब्युटरहरु आएर आफै ठूला गोदाम राखेर बिक्री गर्ने चलन छैन । हाम्रा आयातकर्ताहरु पनि धेरै ठूला छैनन्, उनीहरुले सामान ल्याउँछन् र होलसेलहरुमा सप्लाई गरिहाल्छन्, हामी स-सानामा खासै जादैनाैं । हामीकहाँ प्रविधिको पहुँच छैन, सूचना पनि हामीलाई पुरा आउदैन । धेरै जस्तो सामग्री आयातित छन् भने हामी आफैले उत्पादन गरेको वस्तु आफै बजारमा लगेका बिक्री गर्ने गर्छौं । विदेशमा जस्तो सरकारले नै ठूलो परिमाणमा वस्तु लिने र बिक्री गर्ने प्रचलन हाम्रोमा छैन । हामी वास्तविक उत्पादनको रेकर्ड कही कतै छैन, सरकारसँग त्यसको तथ्यांक नै छैन । यस्तै, कुन कुन सामग्रीहरु कति मात्रामा कुन देशबाट कसले ल्यायो त्यो तथ्यांकको रेकर्ड हामीसँग छैन, भन्सार विभागमा मात्रै छ । मैले भन्न खोजेको हामीसँग तथ्यांक नै हुँदैन, तर पनि अनुगमन गर्ने गरेका छाैं । हामीलाई जति बेला जुन वस्तुको तथ्यांक चाहिन्छ, हामीले माग गरेपछि मात्र सम्बन्धित निकायले लिखित रुपमा उपलब्ध गराउने गर्छ । अब हाम्रो सोच छिट्टै सप्लाई म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिष्टम बनाउने तयारी छ । जसका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि रकम छुट्टाएको छ । हामी उक्त सिष्टम लागूभएसँगै स्वच्छ रुपमा डिजिटल रुपमा मोनिटरीङ गर्ने सक्छाैं । आगामी रणनीति के छ ? के कसरी काम गर्ने योजना छ ? अन्य विभाग वा हामीसँग सम्बन्धित क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने नै हाम्रो मुख्य रणनीति हो । हामीलाई अनुगमन गर्न सहज होस् भन्ने तरिकाले नै हामीले अन्य क्षेत्रसँग समन्वय गर्न लागेका हौं । हामी डिजिटल मोनिटरीङ सिष्टम, सप्लाइ चेन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिष्टम तर्फ जान्छाैं । हाम्रा सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ, हामी उहाँहरुको क्षमता अभिवृद्धितर्फ र उहाँहरुमार्फत् बजार अनुगमनलाई तीव्रता प्रदान गर्न केन्द्रीत हुन्छाैं । हामीले उपभोक्ता अधिकारकर्मीलाई काम नै दिन सकेनौं, उहाँहरुलाई यसमा केन्द्रीत गरेर सूचना संकलनदेखि सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न प्रोत्साहन गर्छाैं ।

काठमाडौं । कमलादीस्थित स्काईवाक टावर आज (शुक्रबार) बाट सञ्चालनमा आएको छ । स्काईवाक टावर सञ्चालनमा आएसँगै अब सर्वसाधारणले आकाशमा यात्रा गर्न पाउनेछन् । निर्माण कम्पनी वन्डर्स नेपाल प्रालिले स्काईवाक साहसिक पर्यटनको हब हुने विश्वास लिएको छ । नयाँ तथा पृथक किसिमको अनुभूति दिलाउने यो टावर २ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा तयार भएको कम्पनीले बताएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यटन व्यवसायमा नयाँपन दिने उद्देश्यसहित तयार गरिएको स्काईवाक सञ्चालन अगावै राम्रो सुझाव तथा प्रतिक्रिया पाइरहेको कम्पनीको दाबी छ । निर्माणमा कम्पनीका अध्यक्ष आकर्षण पोखरेलसँग स्काईवाकको विषय र उनको व्यवसायिक योजनाका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । वन्डर्स नेपाल प्रालिले स्काईवाक सञ्चालनमा ल्याएको छ, धेरैले यसका बारेमा नबुझेका पनि हुन सक्छन्, के हो स्काईवाक ? ‘स्काईवाक’ आकाशमा हिँडेको जस्तो अनुभूति लिने ठाउँ हो । स्काईवाक टावरको उचाई ७८.५ मिटर छ । टावरको सबैभन्दा माथिको भागमा सिसामा टेकेर हिँड्ने ठाउँ छ । सिसामा टेक्दा तल सहर देखिन्छ भने माथि खुल्ला आकाश भएको कारण त्यहाँ आकाशमा हिँडेको अनुभूति हुन्छ । सिसामा आफ्नो पाइँला राख्दै काठमाडौं भित्रको रमणीय दृश्य हेर्न सकिने भएकाले पनि यसको नाम स्काइर्वाक भनिएको हो । यहाँ घुम्न आउने जोकोहीले पनि सिसामा टेकेर हिँड्दा आकाशमा हिँडेको अनुभूति पाउनु हुनेछ । यस्तो किसिमको टावर विदेशमा देख्न पाइन्छ, तपाईंहरुले स्काईवाक नेपालमै सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ, यस्तो किसिमको पूर्वाधार नेपालमा तयार गर्नुपर्छ भन्ने योजना कसरी आयो ? मैले पहिलो पटक सामाजिक सञ्जालमा स्काईवाक भिडियो हेर्दा यो नेपालमा पनि बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो । मैले क्यानेडामा स्काईवाक चढेर अवलोकन गर्ने अवसर पाएको थिएँ । पहिलो पटक चढ्दा गाह्रो नै महसुस हुँदो रहेछ । अन्य देशमा बन्दा नेपालमा पनि यो काम गर्न सकिन्छ भन्ने मनमा लाग्यो । म अमेरिका बस्थें । यसलाई नेपाल ल्याउनको लागि लोकनाथ अधिकारी, विष्णु सर म बसेर सल्लाह गर्यौं । उहाँहरूसँग सल्लाह मिलेपछि यसलाई निरन्तरता दिन म नेपाल फर्किएँ । यहाँ आएपछि तेज बहादुर सिंह र खेमराज न्यौपाने पनि जोडिनु भयो । र, हामी ५ जना भएर कामलाई निरन्तरता दियौं । अन्य साथीहरू पनि जोडिँदै जानु भयो । सबैको सहकार्य र साथले आज यो कामको सम्पन्न गरेका छौं । तपाईं यही प्रोजेक्टको लागि नेपाल आउनु भएको हो ? नेपाल आए पश्चात् कुन–कुन प्रोजेक्ट अगाडि बढाउनु भयो ? आफ्नै देशमा केही गरौं भन्ने सोचका साथ म नेपाल फर्किएँ । यही प्रोजेक्टको लागि भनेर नै म नेपाल आएको हुँ । यसमा अर्बौंको लगानी छ, व्यवसायिक हुनु पर्याे । कन्याममा उद्घाटन भई सञ्चालनमा आएको करिब ८ महिना भयो । भेडेटारमा पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । देशैभर साहसिक पर्यटन पूर्वाधार विकासमा गरौं भन्ने छ । हामीले लुक्लादेखि छेदिङ्मासम्म करिब ५ किलोमिटर केबलकारको डीपीआर गर्ने काम भइरहेको छ । हामीले कोशी प्रदेशसँग सहकार्य गरी पीपीए मोडलमा यो कामको अगाडि बढाएका हौं । पर्यटन व्यवसायमा नयाँ र पृथक पहिचान दिने उद्देश्यले नै यो काम गरेका हौं । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो, डाँडा पाखा पर्याप्त छन्, विदेशमा पनि डाँडाँपाखा र डरलाग्दा ठाउँहरुमा यस्तो किसिमको भ्यू टावर देखिन्छ, तपाईंले भ्यू टावरको लागि काठमाडौं नै किन रोज्नु भयो ? हामीले भेडेटारमा निर्माण गरिरहेको स्काईवाक पनि भिरमा नै छ । यस्तो किसिमको पूर्वाधार विकासमा अर्बौं रुपैयाँको लगानी चाहिन्छ । लगानी गरिसके पछि रिर्टन पनि हेर्नु पर्याे । त्यहाँसम्म मान्छे पुग्नु पनि पर्याे । नेपालमा विश्वकै उत्कृष्ट स्काईवाक बनाउन सक्ने ठाउँ छ । तर, हामीसँग पूर्वाधार छैन । त्यहाँ गएर निर्माण गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । निर्माण गर्यो भने त्यहाँ मान्छेको उपस्थिति न्यून हुन्छ । हामीले धेरै अध्ययन गरेर कमलादीलाई रोजेका हौं । हाम्रो ठाउँका देशका धेरै ठाउँ घुम्यो । ती सबै ठाउँहरुको तुलनामा कमलादी उपर्युक्त लागेर यो ठाउँमा भ्यू टावर निर्माण गरेका हौं । स्काईवाक बनाउँदा कति समय लाग्यो ? हामीले वि.सं. २०७६ मा मंसिरमा शिलान्यास गर्यौं । शिलान्यास गरेको केही समय पश्चात् चैत्रबाट कोभिड–१९ का कारण लकडाउन भयो । लकडाउनका बेलामा हलचल पनि गर्न पाइएन । महामारी सामान्य भएपछि फेरी दोस्रो भेरियन्ट आयो र पुनः लकडाउन भयो । हामीलाई स्काईवाक बनाउन करिब २ वर्ष समय लाग्यो । स्काईवाक धरहरा भन्दा अग्लो छ भन्ने सुनिन्छ, नजिकै काठमाडौं भ्यू टावर पनि बन्दैछ, मान्छेहरु काठमाडौंको भ्यू हेर्नै पर्यो भने ती ठाउँमा पनि जान्छन् होला ती दुई पूर्वाधारले तपाईंको बिजनेस खोस्ने सम्भावना कत्तिको देख्नु भएको छ ? धरहराको उचाइ कति छ भने कुराको यकिन मलाई भएन । तलाको हिसाबले धरहरा २२ तला छ भने यो २५ तलाको छ । हामी अग्ला भयौं । यसको उचाइ ७८.५ मिटर छ । मान्छेलाई आकाशमा हिँडेको जस्तो अनुभूति दिलाउन यसलाई हाइटमा लानु पर्याे । मान्छेलाई डर महसुस हुने खालको पनि चाहियो । एक किसिमले भन्ने हो भने बनाउँदै जाँदा हाइट पनि आयो, हाइट आएकाले टावर पनि भयो । यहाँबाट काठमाडौंको भ्यू नियाल्न पनि सकिन्छ । तर, यो भ्यु टावर चाहिँ हैन, स्काईवाक हो । धरहरा हाम्रो ऐतिहासिक पुरात्वतिक भवन भयो । त्यसको महत्व छुट्टै छ । त्यो हामीले पनि सम्मान गर्ने स्थान हो । बसपार्कमा बनिरहेको कमर्शियल कम्प्लेक्स हो । त्यो सपिङ गर्ने ठाउँ रेस्टुरेन्ट आदि सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको भवन होला । हाम्रो टावरमा चढेर हिँड्ने ठाउँ भयो । सबैको आ–आफ्नो उद्देश्य छन् । काठमाडौंमा यति धेरै मान्छे छन् । एउटै मान्छे एक पटक चढेपछि हप्तै पिच्छे आइरहँदैन । उसको इच्छा अनुसार एक हप्ता यता एक हप्ता अर्कोमा चढ्न पनि सकिन्छ । स्काईवाक चढ्न एक हजार रुपैयाँ तोक्नु भएको छ, यो अलि महँगो भएको कि भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नी ? स्काईवाक चढ्दा एक हजार रुपैयाँ लाग्यो । यो शुल्क कर भ्याट आदि सबै मिलाएर निर्धारण गरेका हौं । ३ फिट भन्दा मुनि बालबालिका र ८० वर्ष भन्दा माथिका लागि स्काईवाकमा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था छ । विद्यार्थीहरूको लागि विद्यालय सहकार्य गरी प्याकेज बनाइ रहेका छौं । हामीले माथि स्काइ क्लास रुम भनेर पनि बनाउँछौं । त्यहाँ गएर इजिनियरिङका विद्यार्थी तथा जुनसुकै विषयका विद्यार्थीले पनि यसको विषयमा बुझ्न सक्ने छन् । शुल्क १००० सुन्दा यो बढी लाग्न सक्छ । विश्वभरकै स्काईवाक हेर्नु भयो भने सबै भन्दा सस्तो स्काईवाक यही हुन्छ । हामीले नेपाली मार्केटलाई हेरेर नै यो शुल्क निर्धारण गरेका हौं । अब स्काईवाक बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म खुल्छ । सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि २४ औं घण्टा खेल्ने सोचमा छौं । लोडको हिसाबले हेर्ने हो भने एक हजार जना मान्छे पनि माथि चढाउन सक्छौं । तर, चढाएर मात्र भएन पार्किङ लगायतका सेवा सुविधा दिन सक्नु पर्याे । हामीले एक पटकमा ५ सय भन्दा बढी मान्छे चढाउँदैनौं । अनलाइनबाट पनि प्रि–बुकिङ वा बुकिङ गर्न सकिन्छ । स्काईवाक निर्माण गर्दा तपाईंहरु जस्तै इन्जिनियर ब्याकग्राउन्डको सहभागिता थियो वा बाहिरबाट विज्ञहरू पनि हायर गर्नु भयो ? हामीले क्यानेडियन डिजाइनरलाई लिएर आएर धेरै ठाउँको अध्ययन गराएर उहाँकै सरसल्लाह अनुरूप यो ठाउँमा फाइनल गरेका हो । हामी यही सिलसिलामा बन्दिपुर, कर्णाली, चितवन लगायतका ठाउँमा पनि पुगेका थियौं । यसका विषयमा चीन पनि अगाडि छ । हामीले यसको डिजाइन चाइजिनज टिमलाई लिएर आएर पनि देखायौं । डिजाइन बनेपछि पनि यसको अमेरिकाको एउटा प्रोफेसरले स्ट्रक्चरको हेर्नु भयो । हामीले यसमा सकेसम्म नेपाली म्यानपावरको प्रयोग गरी काम गरेर गरेका छौं । नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छैन, प्रशासनिक झन्झट उस्तै छ भनेर व्यवसायीहरुले गुनासो गर्नुहुन्छ, तपाईंहरुलाई काम गर्दै जाँदा त्यो किसिमको अनुभूती भयो कि भएन ? युवाको काम सकेपछि धेरै कुराहरू बिर्सिने बानी हुँदो रहेछ । यस्ता किसिमको समस्या नआएका हैनन् । तर, हामीले यसलाई सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्यौं । हामीसँग धेरै पैसा भएर पनि टावर बनाएका होइनौं । सबै साथीहरू मिलेर काम गरेका हौं । बाहिर बस्दा यहाँ काम गर्न जति गाह्रो छ भन्ने सोचेका थियौं, तर हामीले सोचे जस्तो काम गर्न चाहिँ गाह्रो भएन । नेपालमा काम गर्ने वातावरण राम्रो छ । काठमाडौंमा पार्किङको सुविधा छैन, यसले पनि व्यवसायीको बिजनेसमा समस्या भइरहेको हुन्छ, यहाँ घुम्न आउनेहरूको लागि पार्किङको व्यवस्था कसरी गर्नु भएको छ ? हामीले स्काईवाक घुम्न आउँनेहरुको लागि पार्किङको पनि व्यवस्था मिलाएका छौं । स्काईवाकमा ५ सयले एक पटकमा अवलोकन गर्न सक्छन् । उहाँहरू सबै गाडीमा पनि आउनु हुन्न । जति मान्छे यहाँ आउनु हुन्छ, यहाँ आएका मान्छेलाई हामीले पार्किङको सुविधा दिन सक्छौं । यहाँ ५० वटा गाडी ३ सय वटा मोटरसाइकल अट्ने पार्किङको व्यवस्था छ । पार्किङको समस्या छैन । तपाईंहरु कति जना लगानीकर्ता हुनुहुन्छ ? हामीले २३ वर्षको लागि जग्गा लिजमा लिएर स्काईवाक बनाएका हौं । यो १३ रोपनी २ आनामा बनेको छ । यसमा ९० जना लगानी कर्ता हुनुहुन्छ । अहिले बर्षायाम छ, दैनिक जसो पानी परिरहेको छ, काठमाडौंको आसपासमा कहिले काहि कुहिरो पनि लाग्छ, यस्तो अवस्थामा व्यापार सुरु गर्दा व्यवसायमा दखल पुग्छ भन्ने खालको अनुभूति तपाईंलाई भएन ? यहाँ मौसम अनुसारको रमाइलोको अनुभूति गर्न पाइन्छ । कुइरो लाग्दा अर्कै देखिन्छ, झन् रमाइलो भयो । पानी परेको बेला डान्सिङ रेन भनेर बनाएका छौं । त्यसैले तपाईंले पानी परेको बेलामा पनि मज्जा लिन सक्नु हुन्छ । रातको समयमा माथिबाट काठमाडौं आसपासका जिल्लालाई नियाल्दा त्यसमा छुट्टै मज्जा छ । स्काईवाकमा फरक–फरक मौसम अनुसार फरक–फरक रमाइलाको अनुभूति लिन सकिन्छ । स्काईवाकमा सिसा छ, कतिपय मान्छेलाई त्यो फुट्यो भने के गर्ने भन्ने किसिमको डर पनि हुन सक्छ, तपाईंले यो सिसा बलियो छ भनेर कसरी विश्वस्त बनाउन सक्नु हुन्छ ? हामीले सुरक्षाको कुरालाई मध्येनजरमा राख्दै नै यो बनाएका हौं । यो सिसा प्रयोग गरे जस्तो होइन । स्काईवाकमा राखिएको सिसामा ५ वटा लेयर छन् । ३ वटा सिसाको र २ ल्यामिनेटिङ एसजीपी लेयरहरु छन् । त्यसैले यो एकदमै सुरक्षित छ । ठूलो ढुङ्गा हान्दा पनि एक चोटि फुट्दैन । फुटे पनि त्यही चिप्केर बस्छ । यो शतप्रतिशत प्रतिशत सुरक्षित छ । चढ्ने मान्छेभन्दा पनि चढाउने मान्छे, सुरक्षाको विषयमा सतर्क छौं ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाहरुविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन चर्किएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा मिनाहा हुनु पर्ने भन्दै देशभर लघुवित्तविरुद्द आन्दोलन पनि भइरहेको छ । लघुवित्तहरुले लिने ब्याज तथा सेवा शुल्कको विषयमा ऋणीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । योसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जरको पनि लहर छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म डेढ दर्जन लघुवित्तले मर्जरका लागि सम्झौता गरेका छन् । यी विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नुमानाथ पौडेलसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीकाे अंश : बैंकरहरु क्लोजिङको चटारोमा छन् । धेरैले चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण कस्तो आउला भनेर चासो दिन थालका छन् । कस्तो आउला लघुवित्तहरुको ब्यालेन्सिट ?  लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढिरहेको छ । ब्याज असुली घट्दो क्रममा छ । जेठ मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरिसकेको छ । जेठ मसान्तसम्म लघुवित्त संस्थाहरुको रिटर्न अफ इक्विटी २.७७ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ । जेठसम्मको तथ्याङ्क अनुसार झण्डै ३० वटा लघुवित्त संस्थाहरु नोक्सानमा गएका छन् । चैत मसान्तमा वित्तीय विवरण अनुसार २१ वटा लघुवित्त संस्थाहरु नोक्सानमा थिए । जेठसम्मको रुझान हेर्दा लघुवित्तको अवस्था नाजुक बन्दै छ । असारसम्म यो ट्रेण्ड कायमै रहन्छ । राष्ट्र बैंकले दिएको रिल्याक्सेसन वा निर्देशनले कर्जा पुनसंरचना गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसले थोरै फरक पार्छ । र, यो आर्थिक वर्षमा कर्जा पुनसंरचना तथा पुनतालिकीकरण गरेर थोरै फरक परेपनि वास्तविक ऋण असुलीको ट्रेण्ड घट्दो अवस्थामा छ । लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलनमा बहकिएर कर्जा नतिर्ने र कर्जा दुरुपयोग गर्ने धेरै छन् । झुटो आश्वासनको भ्रममा परेर आन्दोलनमा लागेर कर्जा मिनाहा हुन्छ की भन्ने आशामा कर्जा नतिर्नको संख्या बढ्दो छ । त्यसैले असारमा खराब कर्जा बढ्छ । संस्थाको दीर्घकालिन स्थायित्वका लागि प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था आउँछ । राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जा पुनसंरचना तथा पुनतालिकीकरण निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने हो भने खराब कर्जा १० प्रतिशत नाघिसकेको छ । असारमा पुनसंरचना तथा पुनतालिकीकरण गर्दा खराब कर्जा १० प्रतिशतभन्दा तल नै रहन सक्ने अनुमान छ । अहिले तपाईंहरु रिकभरीमा केन्द्रित हुनु भएको छ, सन्तोषजनक नदेखिएको हो ? रिकभरी सुधार हुन सकेको छैन । अहिलेको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने घट्दो क्रममा रहेको छ । देशको अर्थतन्त्र, ऋणीहरुको आयस्रोतको अवस्था सिथिल भएका कारण ऋण असुली हुन सकेको छैन । कारोबारमा कमी आउँदा ब्यापार व्यवसाय हुन सकेको छैन । कारोबार सुस्ताएपछि भुक्तानी प्रणालीमा पनि कमी आएको छ । भुक्तानी प्रणालीमा ४१ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि, आर्थिक कारोबार र आर्थिक सुस्तताका कारण भुक्तानी क्षमता वा कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता घटेको हो । लघुवित्तको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको क्याप लगाइएको छ । पछिल्लो समय महँगोमा सापटी ल्याएर लघुवित्त संस्थाहरुले आन्तरिक लुपहोल खोलेर १५ प्रतिशतभन्दा बढीमा कर्जा दिएको आरोप छ नी ?  लघुवित्त संस्थाहरुमाथि लगाइको यो गलत आरोप हो । लघुवित्त संस्थाहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएका छैनन् । लघुवित्त संस्थाहरुले तोकेको १५ प्रतिशत ब्याजदरमा एक प्रतिशत पनि बढि लिएको भए राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिने निकाय छ । अहिले त छुट्टै गुनासो सुन्ने विभागको रुपमा खडा भएको छ । यदि तोकिएको शुल्कभन्दा बढि रकम लिएको भए उजुरी दिनु होस् भनेर राष्ट्र बैंकले भन्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले पटक-पटक वित्तीय साक्षरताको सूचनाहरु प्रकाशन गरिरहेको छ । तर, राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको देखिँदैन । ऋण असुली गर्दा दबाव दियो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दबाव दिन पाईदैन । ऋण असुलीको लागि घरमा आउन पाईदैन भन्ने प्रकारको उजुरी राष्ट्र बैंकमा परेका छन् । कर्जा दिएपछि असुली पनि गर्नु पर्छ भन्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । त्यसैले असुली गर्न आउनु हुँदैन र दबाव दिनु हुँदैन भन्ने बाहेक बढी ब्याज लिएको प्रमाणसहित उजुरी परेको अहिलेसम्म सुन्नु परेको छैन । राष्ट्र बैंकले उजुरी परेको केही समयभित्रै लघुवित्तमा पठाएर फिर्ता गर्न निर्देशन दिन्छ । अहिलेसम्म कुनै पनि लघुवित्तले फिर्ता गर्ने गरी उजुरी परेको छैन । लघुवित्त संस्थाको शाखा वा शाखा प्रबन्धकले नाफा वृद्धिको टार्गेट पुरा गर्न, कर्जा वृद्धिको टार्गेट पुरा गर्न, निक्षेप तथा बचत वृद्धिको टार्गेट पुरा गर्न अवाञ्छित गतिविधि गरेको छ भने हेड अफिसलाई थाहा हुँदैन । त्यो गलत काम गरेको सम्पूर्ण लघुवित्तले गरेको मानिदैँन । लघुवित्त संस्थाको नीति नियम बाहिर गएर कर्मचारीले गरेको गल्ति र बढि सेवा शुल्क लिएको छ भने लघुवित्त संस्थाले गरेको भन्न मिल्दैन । त्यो एक जना कर्मचारीको बदमासीलाई सम्पूर्ण लघुवित्त क्षेत्रमा दोष लगाउन हुँदैन । जस्तो एकदुई वटा प्रहरीले अपराध गरेको छ भने सबै प्रहरी अपराधी हुन भनेर लखेट्न मिल्दैन । भान्सार कार्यालयको कर्मचारीले घुस खायो भने सरकारले नै घुस खाएको भन्न मिल्दैन । लघुवित्तले लुपहोल गरेको आरोप लगाउनु अघि लगानी गरेको कर्जा रकमले आर्जन गरेको ब्याज रकम कति छ भनेर हिसाव गर्नु पर्छ । कूल लगानी ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँको १५ प्रतिशत ब्याज आम्दानी निकाल्न सहजै सकिन्छ । त्यो हिसाव गर्दा ब्याज आम्दानी बढेको देखिँदैन । यदि बदमासी गरेको भए २० प्रतिशत ब्याज आम्दानी हुनु पथ्र्याे । सबै राष्ट्र बैंकले पनि बढि सेवा शुल्क नलिएको भनिसकेको छ । वित्तीय विवरण नै नहेरेका मान्छेहरुको लघुवित्त विरुद्ध गलत सन्देश प्रवाह गरेका मात्रै हुन् । पारदर्शी छ, निरन्तर कर तिरिरहेका र एक रुपैयाँ कर छली नगर्ने लघुवित्त संस्थाको वित्तीय विवरणलाई विश्वास गर्नु पर्छ । ऋण ल्याएर रक्सी खाने, मनीराम ज्ञवाली जस्ता गलत नियत भएका मान्छेले लघुवित्त संस्थाको विरुद्ध गलत सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । यदि पुरानो नउठेको ब्याज यसपटक तिरेको छ भने १५ प्रतिशत भन्दा बढि हुँदैन । १५ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज लिएको प्रमाण देखायो भने कारवाही भोग्न लघुवित्त संस्थाहरु तयार छन् । लघुवित्त संस्थामा यस्तो अवस्था आउनुमा कसको कमजोरी हो ? यो राजनीति गर्नेहरुको उच्छृङ्गलता हो । राजनीति गर्नेहरुको महत्वकांक्षा हो । राजनीति गर्ने मान्छेहरुले लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गरेमा चाँडै कार्यकर्ता, अनुयायीहरुलाई जम्मा गर्न सकिन्छ, सहजै भड्काउन सकिन्छ र सजिलै उनीहरुलाई बहकाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ । र, उनीहरुले शुल्क तिरेर सदस्यता लिएर कर्जा मिनाहा गराउन पहल गर्छाैं, सरकारसँग माग राख्छौं, हाम्रो पछि लाग्नु होस् भनेपछि उनीहरु पनि लागेका हुन् । ५ लाखको कर्जामा १ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर मिनाहा हुन्छ भन्ने आश देखाएपछि जो पनि लाग्छन् नी । किनकी उसले त्यो ५ लाख कर्जा दुरुपयोग गरेर सकेको हुन्छ । आन्दोलनकारीको पछि लागेपछि फाइदा हुन्छ, असुलीको ताकेता पनि खेप्नु पर्दैन भन्ने सोचले आन्दोलन गरिरहेका छन् । जीन्दगी भर खुन पसिना निकालेर, मकै पोलेर, परिश्रम गरेर, ज्यालादारी गरेर, खेती किसानी गरेको बचतलाई लघुवित्त र बैंकहरुले कर्जा प्रयोग गर्न दिँदा थोरै ब्याज पाउने बचतकर्ता पीडित हुँदैनन् । उल्टै त्यो रकम सित्तैमा खाएर मास्न खोज्ने चाहीँ पीडित हुन्छ । यो संसारमा कँहि पनि हुँदैन । कर्जा लिने निगाहमा बाँचेको हुनु पर्नेमा उल्टै उसैको दादागिरी चलिरहेको छ । यो अराजकता हो । राज्यविहीन अवस्था जस्तै भएको छ । राज्य नेता कार्यकर्ता पाल्ने थलो मात्रै बनेको छ । राज्यको उपस्थिती नहुँदा छाडा भएर लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । कर तिर्ने करदातामाथि ज्यादती गर्ने र बचतकर्ताको पैसा मास्नेहरु सतहमा आउँदा राज्य चुप लागेर बस्नु भनेको हाम्रो लागि राज्यविही नै हो । लघुवित्त विरुद्धका घटनामा सरकार किन मौन बसेको होला ? यो राज्यलाई सोध्ने प्रश्न हो । यदि राज्य छ भने यही प्रश्न राज्यलाई सोध्नु होस् । मैले सोध्न जाँदा कान भएको राज्य भेटिन । कान नभएको राज्य के राज्य ? । तपाईले देख्नु भएको राज्यलाई यो प्रश्न गर्दा हुन्छ । अब राज्यले कान सुन्न छाडेपछि अन्तिम विकल्प सेवा बन्द गर्ने हो ? अब हामीले विरोधको स्वर चर्काे बनाउँछौं । यत्ति गर्दा पनि कानमा तेल लगाएर बस्यो भने अरु विकल्प सोच्नु पर्छ । हाम्रो स्वर चर्काे हुँदा पनि राज्यले सुनेन भने आफ्नो प्रतिरक्षा आफैंले गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । यो आन्दोलन कसको प्रभावमा परेर चर्केको हो ? राजनीतिक उद्देश्य बोकेर वा राजनीतिक आवरण भएका ब्यक्तिहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नका लागि एउटा मोहरा बनाइएको हो । लघुवित्त सदस्यहरुको उन्नती प्रगति वा उनीहरुको पीडा सुन्नका लागि यो आन्दोलन होइन । जीन्दगीभर खुन पसिना बगाउने श्रमीक मजुदर, वृद्ध, अपाङ्गको बचतकर्ता लुट्न यो आन्दोलन गरिएको हो । ८० प्रतिशत स्वरोजगार तथा व्यवसायीले ऋण नै लिएका छैनन् । २० प्रतिशतले मात्रै ऋण लिएका छन् । ८० प्रतिशत बचतकर्ताको पैसा मासेर खानु पाउनु पर्छ, सित्तैमा मिनाहा हुनु पर्छ भन्ने आवरणमा आन्दोलन आएको हो । र, कर्जा दूरुपयोग गर्ने, कर्जा सदूपयोग गर्न नसक्ने, सुतेर खान खोज्ने वर्गको आन्दोलन हो । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सामान्य घटना घट्ने बित्तीकै राष्ट्र बैंकले चर्काे स्वरमा बोल्ने गरेको छ । तर, लघुवित्तविरुद्ध चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला नियामक किन मौन हो ? राष्ट्र बैंकको उद्देश्य वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य स्थिती बलियो भएपछि मात्रै वित्तीय स्थायित्व हुन्छ । राष्ट्र बैंकले यतातिर ध्यान दिएको छैन । अहिले सहकारीका बचतकर्ता माइतिघरमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुको बचत रकम खाएर ऋणी भागेका छन् । अर्बाैं रकम सहकारी सञ्चालकले खाएर भागेका छन् । जीन्दगीभर कमाउने बचतकर्ताको पक्षमा आवाज बन्दैन । जब मिटरब्याजी ऋणी, उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत दुर्गा पर्साईं, मनिराम ज्ञवाली जस्ता ऋणीहरुको आन्दोलन गर्छन्, तब उनीहरुको आवाजको सुनुवाई हुन्छ । मन्त्रीहरुसँग भेट गरेर निर्देशन दिन्छन् । राष्ट्र बैंकमा वार्ता भयो भने ऋणीको पक्षमा सार्वजनिक वित्तीय साक्षरताको सूचना जारी गर्छ । मिटरब्याज सम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट ल्याउँछन् । तर, बचतकर्ताको हकहित संरक्षण गर्ने वाफियाको प्रस्तावनामा लेखिएको कुरामा सुनुवाई भएर कानुन बन्दैन । रकम हिनामिना गर्नु बैंकिङ्ग कसुर हो भनेर कानुनले कारवाही गर्दैन । अरुलाई कर्जा दुरुपयोग गर्न उक्साउनेलाई बैंकिङ्ग कसुर अन्तर्गत कारवाही हुँदैन । रकम हिनामिना गरेर विदेशमा बस्नेलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत रहेर कडा कारवाही हुँदैन । ऋण लिनेको ब्याजदर बढ्यो, कर्जा तिर्न सकिएन र लिलाम हुन लाग्यो, कर्जा लिएर सदुपयोग गर्न नसकेपछि मिनाहा हुनु पर्छ भन्ने मान्छेको आवाज सुनिन्छ । खाडि मुलुकमा खुनपसिना बगाएर, ज्यान जोखिममा राखेर कमाएको रकम बैंकमा बचत गरेको वा अरु साथीभाईलाई दिएको रकम चाहि सित्तैमा पाउनु पर्छ भन्नेको कुरा सुनुवाई हुन्छ भने राज्य नै छैन भन्ने अवस्था हो । राष्ट्र बैंक पनि विभिन्न दबाव समूहको प्रभावमा परेर प्रभावकारी हुन सकेको छैन । लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलनले कति नोक्सान भयो ? यसले सबैभन्दा ठूलो क्षति आन्दोलनकारीलाई नै पुर्याउँछ । लघुवित्त, बैंक, ऋणदाताको पैसा हजम गर्न पाउनु पर्छ भन्ने आवरण बोकेर हिँड्ने प्रवृत्तिका राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका ब्यक्तिहरुको आन्दोलन हो । ती राजनीतिक दललाई नै कर्जा नपाउने गरी कालोसूची र कर्जा नदिने सूचीमा राख्नु पर्छ । नयाँ कर्जा प्रतिबन्ध सूची बनाउनु पर्छ । ती सबैलाई नै प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । त्यसैले उनीहरुलाई नै ठूलो क्षति हुनेछ । लघुवित्तकर्मीको पनि कमजोरी भएर अहिलेको स्थिती आएको होइन र ? हामी सबैको कमजोरी छ । नीति नियम बनाउँदाखेरी पनि कमजोरी भएको छ । कोरोना महामारीको बेलामा तरलता बढी भएपछि जथाभावी कर्जा प्रवाह भयो । कर्जा विस्तार गर्दा पनि हाम्रो कमजोरी भएको हो । कमीकमजोरी कसको कारणले भयो भन्दा पनि समाधान गर्नु पर्ने तिर लाग्नुपर्छ । अपुरणीय क्षति भइसकेको छ । अहिले लघुवित्तमा मात्रै क्षति भएको छ । अन्ततः लघुवित्तका सदस्यहरुले नै यो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले जो आन्दोलनमा लागेका छन् उनीहरुलाई लघुवित्तको सेवाबाट बञ्चित गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्तको अवस्था के छ ? हाम्रो पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्न थालेको छ । विगत १३ वर्षदेखि निष्क्रिय कर्जा शुन्य रहेकोमा ०.४६ प्रतिशत पुगेको छ । यो निष्क्रिय कर्जा क्रमशः बढ्दै जाने देखिन्छ । थोक लघुवित्तबाट कर्जा लिने सहकारी संस्थाहरुको अवस्था बिग्रीँदै गएकाले त्यसको प्रतिछायाँ पोर्टफोलियोमा पनि परेको छ । यसको असर क्रमशः थोक प्रदायक संस्थामा पर्दै जाने देखिन्छ । अब कहिलेसम्म सुधार होला ? यो आन्दोलन नरोकिएसम्म सुधार हुने सम्भवना कम छ । अहिलेको यो स्थिती आउनुमा सबै जग आन्दोलन नै हो । लघुवित्त, बैंक वित्तीय संस्था विरुद्धको अराजक आन्दोलन रोकियो भने स्थिती साम्य हुन्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था गरेको भएपनि किन चासो नदिएको हो ? न्यून ब्याजदर भएको बेलामा ऋणपत्र जारी गर्न लघुवित्त संस्थाहरुले भ्याएनन् । ब्याजदर उच्च भएको बेलामा लघुवित्तले ऋणपत्र जारी गर्न इच्छुक देखिएनन् । नियम अनुसार थोक प्रदायक लघुवित्तले पूँजी कोष बराबर ऋणपत्र जारी गर्न पाउँछ । पहिला ५० प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति थियो । त्यो भनेको सानो अंश हो । कतिपय लघुवित्त संस्थाको पूँजी १५/२० करोड रुपैयाँ छ । १५ करोडको ऋणपत्र जारी गर्दा रेटिङ गर्ने लगायत विभिन्न झण्झट छ । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नभएको बेलामा स्वीकृति नपाउँदा अड्किएर बस्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि नियमहरु छिटो परिवर्तन गर्दा समस्या छ । महँगो ब्याजमा लघुवित्त संस्थाहरु ऋणपत्र जारी गर्न इच्छुक नदेखिएका हुन् । मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थामा के कस्ता सुझाव छन् ? मौद्रिक नीति भनेको वित्तीय क्षेत्र नीति होइन । मुद्रा प्रदाय कायम गर्ने, मुद्रा स्थिती नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग हुने गरी कर्जा वृद्धिका नीति लिने हो । अहिले मौद्रिक नीतिका लागि केही सुझाव छैन । मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्र नीति नमिसाएर सम्बन्धीत विज्ञहरुको सुझाव र सल्लाहमा ल्याउनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त अध्ययन समिति बनाउको छ । सो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा केही नयाँ नीति आउन सक्छ । अहिले सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ ।