विकास वहस

स्थानीय तहहरु पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरुले असार १० गते बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान वापत उपलब्ध गराउने रकम कटौती गरेको छ । अनुदान रकम कटौती हुँदा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा जाने विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । सरकारले नै अनुदान वापतको रकम कटौती गरेर सानो आकारको बजेट पालिकालाई पठाउँदा स्थानीय तहको आगामी बजेट तयार गर्न सकस परेको उनीहरुको गुनासो छ । यस्तो अवस्थामा पालिकाहरूले बजेटको तयारी कसरी गरिरहेका छन्, जनप्रतिनिधिहरूले पालिकाको विकासका लागि राख्नु पर्ने प्राथमिकता लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा नीलकण्ठ नगरपालिका मेयर भीम प्रसाद ढुंगानासँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणको तयारीमा छन्, कस्तो आउला बजेट ? अहिले ७५३ स्थानीय तहहरू नै मर्माहित भएको अवस्था छ । किनभने चालु आर्थिक वर्ष संघ तथा प्रदेशबाट जति रकम विनियोजित भएको आएको थियो त्यसको तुलनामा अहिले रकम घटेर आएको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट जति बजेट आयो सोही अनुरूप स्थानीय तहले कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । वित्तीय समानीकरणको रकम ५० प्रतिशत घटेर आएको छ । राजश्वको पैसा पनि आएको छैन । राजश्व वापतको रकम पनि सम्भवतः ५० प्रतिशत नआउन सक्छ । त्यसलाई पूर्ति गर्ने अन्य उपया छैन । नगरपालिकासँग रकम नभएको कारण वित्तीय समानीकरणको अन्तिम किस्ताको रकम कटौती हुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको छ । संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये वित्तीय संघीयताको साँचो अर्थ र मर्म बोक्ने शीर्षक भनेको समानीकरण अनुदान मात्र हो । जुन चालु आवको भन्दा आगामी आवको लागि १३ प्रतिशतले रकम घटेको छ । कुल बजेटमा समपूरक र विशेष अनुदानमा क्रमशः ३ र ५ प्रतिशतले कमी गराइएको छ । तर, वित्तीय संघीयताको मर्म विपरीत हुने सशर्त अनुदानको आकार भने ४ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । सशर्त अनुदान पालिकाको आवश्यकताको आधारमा निर्णय गर्न पाउनु पर्छ भन्ने माग हो । र, सशर्त अनुदानलाई न्यूनीकरण गर्दै जानु पर्छ । हामीले वित्तीय समानीकरणको बजेटलाई बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुरामा सधैं आवाज उठाउँदै आएका छौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल बजेट मध्ये ५ प्रतिशत रकम मात्र स्थानीय तहका लागि विनियोजन भएको अवस्था छ । बर्खाको समय सुरु हुन लाग्यो । स्थानीय तहको बर्खाको समयमा विपत् व्यवस्थापनमा धेरै खर्च हुन्छ । विकासे अड्डाका् स्थानीय तहमा आउनु पर्ने हो । हामीले ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट संघमा राखेको अनुभूति गरेका छौैं । विकासे अड्डाका बजेट पनि स्थानीय तहमा नजाने, गाउँको विकास चाहिँ पालिकाले गर्नु पर्ने ? बजेट नै नभई विकास कसरी गर्ने ? पालिकाको आवश्यकतालाई मध्येनजर गर्दै निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । जनताको इच्छा आकांक्षा ८५ प्रतिशत स्थानीय तहसँग लक्षित छन् । बजेट चाहीँ त्यसको ठिक विपरीत छ । कुल बजेटको ५ प्रतिशत रकमले स्थानीय तह सञ्चालन गर्नु पर्ने परिस्थिति छ । सरकारले अहिले समानीकरण, समपूरक, विशेष र सशर्त गरी ४ किसिमको अनुदान दिँदै आएको छ, अनुदानको रकम वार्षिक बजेटमै व्यवस्थापन हुन्छ, अनुदान रकम कटौती हुँदा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा जाने विकास निर्माणका काम प्रभावित बन्न पुगेको धेरै जनप्रतिनिधिको गुनासो छ, किन यस्तो भयो ? हामीले वित्तीय समानीकरणको बजेट निर्णय गरेर खर्च गर्न पाउँछौं । अहिले आगामी बजेटका लागि आउने रकमलाई कटौती गरियो । राजश्व पनि कटाइएको छ । धेरै जनप्रतिनिधिले रकम आउने ठाउँको स्रोत सुनिश्चित गरी भुक्तानी गरौंला गरेर काम अगाडि बढाएका हुन्छन् । रकम नै नआउने भएपछि विकासको काम प्रभावित हुने नै भयो । हामीले व्यक्तिगत रूपमा रकम ल्याउने कुरा पनि भएन । उपभोक्ता समितिदेखि लिएर बहु वर्षे आयोजनाको बजेट पनि घटेर आएको छ । काम धेरै बजेट थोरै भएकाले स्थानीय तहलाई केही समस्या भएको देखिन्छ । तपाईंले कुल बजेटको ५ प्रतिशत मात्र बजेट स्थानीय तहमा पर्यो भन्नु भयो, अनुदानको आकार पनि घटाइएको छ, अब प्राथमिकतामा राखेका आयोजना पनि प्रभाविपत हुने अवस्था देखियो नी ? सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बजेटको ढाँचा बनाइ दिएको छ । हामीले सोही ढाँचा बजेटलाई ढाल्नु पर्छ । बजेट ल्याएपछि विभिन्न चरणहरू पार गरिसकेपछि मात्र कार्यान्वयनका पाटोमा जान्छौं । विकासे अड्डाका बजेट मन्त्रालयमा अड्किए । ती बजेट स्थानीय तहमा आइ पुगेन । वित्तीय समानीकरणका अनुदानबाट कर्मचारीको तलब, सेवा सुविधा, इन्धन आदि खर्च त्यहाँबाट पालिकाले उठाउनु पर्ने हुन्छ । सहज परिस्थितिका बाबजुद पनि बजेट स्थानीय तहले ल्याउँछन् । तर, धेरै नगरपालिकाहरूको बजेट चालु आ.व.को तुलनामा घटेर आउँछ । हामी सिंहदरवार गाउँ–गाउँ गाउँमा भन्थयौं । तर, अहिले नाउँमा मात्र सीमित छ । संघीय सरकारले आगामी आवको लागि सार्वजनिक गरेको बजेट प्रति जनप्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट छन् ? संघीय बजेटले स्थानीय सरकारलाई मार परिरहेको अवस्था छ । यसअघि खारेज भइसकेको सांसद विकास कोषलाई ब्यूत्याएर एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सांसदहरुले देश र सरकारलाई सहजिकरण र आवश्यक नीति नियम बनाउने हो । विकासका लागि भनेर सांसदलाई रकम दिनु राम्रो कुरा भने पक्कै हैन । बरु सोही रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यो रकम पनि जनताको घर दैलोमा नै पुग्ने हो । सांसदहरुले एउटा निर्णयको भरमा पैसा लग्नु दुखद कुरा हो । स्थानीय तहलाई बाइपास गर्नु चाहिँ दुर्भाग्यको कुरा हो । जनप्रतिनिधिहरूले पहिलो कार्यकालको बजेट ल्याएर दोस्रो कार्यकालको बजेट निर्माणको तयारीमा छन्, तपाईंले नगरपालिकाहरुले चालु आबमा ल्याएका कार्यक्रमहरू कति सम्पन्न भएको पाउनु भएको छ ? नगरले बजेटमा ल्याएका कार्यक्रमको यति नै काम भन्ने डाटा लिन सकेका छैनौं । सम्भवतः नगरपालिकाहरुले चालु आ.व.मा घोषणा गरेको नीति तथा बजेटका राखेका कार्यक्रमको ७० प्रतिशत काम पुरा गरिसकेका छन् । नगरले बजेटमा एक वर्षे तथा बहु वर्षे कार्यक्रमलाई समावेश गरी कार्यक्रमहरू ल्याउँछन्, तर ल्याएका योजनालाई पनि समयमा नै सम्पन्न गर्न सकस पर्छ नी ? स्थानीय तहले बहु वर्षे आयोजनालाई निरन्तरता दिने कुरा एकतर्फ छदैछ । हामीले धेरै कामहरू समयमा नै सम्पन्न गरेका छौं । केही आयोजनाको काम समयमा विभिन्न कारणले गर्दा सकिँदैन । अब धेरै स्थानीय तहले असार मसान्तमा हैन, जेठको मसान्तमा काम सक्ने कसरत गर्न थालेका छन् । किनभने असारमा पानी पर्छ । असारमा गरेका काम पनि गुणस्तर हुँदैनन् । गाउँघर तिर पानी परिरहेको हुन्छ । त्यसैले पनि धेरै पालिकाहरू जेठ मसान्तमा काम सक्ने परिपाटिको विकास गर्न थालेका छन् । काम गर्दै जाँदा कतिपय कामहरू नभ्याएर पनि अधुरा हुन्छन् । स्थानीय तहले समयमा काम सक्न कोसिस गरिरहेका छन् । तपाईं नीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयर पनि हुनुहुन्छ, आगामी बजेटमा नीलकण्ठ नगरपालिको प्राथमिकता के–के रहन्छ ? नगरपालिकाले असार मसान्त भित्र सबै काम सम्पन्न गरी चेक लिन आउनु भनेर सूचना जारी गरिसकेको छ । टोल–टोलबाट योजनाहरू संकलन गरी आवश्यक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु बजेटमा समावेश हुन्छन् । टोल–टोल देखिनै योजनाहरू कलेक्सन गरिरहेका छौं । त्यो मध्ये समपूरकको कुन हो विशेषको कुन हो भनेर छुट्याउँछौं । नगरस्तरका गौरवका योजनाहरू कुन हुन् भनेर छुट्याउँछौं । जनताको आवश्यकताको आधारमा, पहिलाका योजनाहरूका आधारमा छनोट गरी बजेट तयार गर्नेछौं । स्थानीय तहहरूले लक्ष्य अनुरूप राजश्व संकलन गर्न सकिरहेका छैनन्, अनुदान पनि घटेको अवस्थामा छ, यस्तो अवस्थामा धेरै पालिकाहरूले बजेट घटाएर ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ नी ? राजश्व देशव्यापी रूपमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी उठेको छैन । स्थानीय तहको राजश्वको पनि दर बढाउनु भन्दा दायरा फराकिलो बनाउँदा राजश्व बढी उठ्छ भनेर लागेका छौं । सबै पालिकामा उस्तै हुँदैन । कुनै पालिकाहरूले धेरै राजश्व संकलन पनि गरेका हुन सक्छन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा स्थानीय बजेट बढ्न सक्ने अवस्था छैन । आम्दानीको स्रोत पनि स्थानीय तहसँग धेरै छैन । त्यो कारणले बजेट घटेरै आउँछ बढेर आउँदैन । नगरपालिकाहरुले के कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु पर्ला ? जनताको चाहना र देखिने काम भनेको भौतिक पूर्वाधार हो । काम गर्दा पनि गुणस्तर युक्त गरौं । हाम्रो विभिन्न इन्डिकेटर छन् । त्यी इन्डिकेटरमा रहेर बजेट ल्याउनु पर्छ । स्थानीय तह बालमैत्री बनाउनमा लागेका छौं । पालिकाको आवश्यकता पहिचान गरी सोही अनुरूप बजेट बनाउँदा ठिक हुनसक्छ । पालिका अनुसार बजेट फरक–फरक हुन सक्छ । सोही आधारमा बजेट तयार गर्नुपर्छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (ईप्पान)को चुनाव संघारमै छ । उम्मेदवारहरु चुनावी माहोलमा व्यस्त छन् । चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेदवारहरुबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । नयाँ कार्यसमितिका लागि इञ्जिनियर समेत रहेका जलविद्युत उद्यमी किरण मल्लले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । अध्यक्षका उम्मेदवार मल्लसँग उनको चुनावी अभियान र उनको एजेण्डाका विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । ईप्पानको निर्वाचन नजिकिएको छ, तपाईंले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ, मतदाताले तपाईंलाई मतदान किन गर्ने ? ईप्पान जलविद्युत उद्यमीहरूको छाता संस्था हो । यस संस्थाले सबै सदस्यहरूको हक र हितको लागि काम गर्दै आएको छ र गर्नु पनि पर्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा पनि विभिन्न समस्या छन् । यसमा लगानी, वन तथा वातावरण, जमिन, भूगोल, सडक, प्रसारण लाइन लगायतका समस्या छन् । यी समस्या समाधान गरेर मात्र विद्युतको उत्पादन गर्न सकिन्छ । मेरो उम्मेदवारी यस संस्थाको विकास तथा समग्र जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि हो । ईप्पान नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतसँग सम्बन्धित छ । जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधानका निमित्त पहल गरी सम्बन्धित निकायसँग लबिङ गरी ऊर्जाका उद्यमीलाई राहत दिने कामसँगै आफ्नो अनुभवलाई सदुपयोग गरौं भनेर उम्मेदवारी दिएको हुँ । म आफै जलविद्युत उद्यमी हुँ । जलविद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीको पनि सञ्चालन गर्छु । यस क्षेत्रमा मेरो ३५ वर्ष भन्दा लामो अनुभव छ । नेपालमा भएका ५० भन्दा बढी आयोजनमा प्रत्यक्ष विभिन्न कोणबाट आवद्ध छु । त्यसैले पनि मलाई मतदाताहरुले पत्याउनु हुन्छ भन्ने विश्वास छ । तपाईंले चुनाव जित्ने आधारहरू के-के हुन् ? ईप्पान भित्र अहिले धेरै असन्तुष्टि छ । मैले जे–जे काम गर्नु पथ्र्यो ती काम गर्न सकिन भने पनि मान्छेमा असन्तुष्टि हुन्छ । ईप्पानको विधानको कारण योग्य उम्मेदवारलाई उच्च पदमा जान दिएन । विधानले संस्थाको कार्यकारी पदमा जानको लागि बन्देज गरेको छ । यो जलविद्युत उद्यमीहरूलाई मन परेको छैन । यस कारणले विधान परिवर्तन एउटा मुद्दा हो । बुहुसंख्यक जलविद्युतका विकासकर्ता ईप्पानको विधान परिवर्तन चाहन्छन् । यस क्षेत्रको विकासका निमित्त नीति नियम पनि सहज र सरल हुनु पर्याे । एउटा कामको लागि प्रत्येक विभाग धाउने बाध्यताको अन्त्य गरी एकै ठाउँबाट धेरै काम हुने वातावरणको सिर्जनामा पनि मेरो भूमिका हुनेछ । मेरो जितको सुनिश्चितता मतदाताले गर्नुहुन्छ । मतदाताको मत मलाई मिल्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु । तपाईं वर्तमान कार्यसमितिमा हुनहुन्न, तपाईंले उठाएका अधिकांश उम्मेदवार अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार गणेश कार्कीको टीमका मान्छेहरु हुनुहुन्छ, यस हिसाबले पनि धेरैले तपाईंलाई नपत्याएको भन्छन् नी ? म पहिलो कार्यकालको नै सदस्यता भएका कारण अध्यक्ष बन्ने ढोका खुलेको छ । विधानले वाधा अड्चन गरेको छैन । बुहुसंख्यक ऊर्जा उत्पादकहरूलाई यस विधानले बाधा अड्चन गरेको छ । कार्यसमिति सदस्य, पदाधिकारी, उपाध्यक्ष तथा बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष बन्न २५ औं वर्ष लाग्ने देखिन्छ । र, यो असान्दर्भिक हो भन्ने लागेको छ । धेरैले मलाई पत्याएका छन् । त्यसो भए ईप्पानको अध्यक्ष बन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ? मेरो यो क्षेत्रमा लामो समय देखिको अनुभव छ । म पेशाले इन्जिनियर पनि हुँ । मेरो पढाइ गराइ पनि एउटै छ । यस क्षेत्रका समस्या जानेको बुझेका छु । त्यसको समाधानका लागि कसरी पहल गर्नुपर्छ भनेर राम्रो ज्ञान भएको कारण मलाई मतदाताले मत दिई निर्वाचित गर्नु हुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु । जलविद्युत क्षेत्रमा यहाँको योगदान के हो ? बिजुली उत्पादन गर्नमा मेरो ठूलो योगदान छ । बिजुली उत्पादनको अनुमति पत्र लाइसेन्स लिनको लागि धेरै समय लाग्छ । म इञ्जिनियर भएको कारणले धेरै कुरामा आफ्नै सहभागिता रहन्छ । म निर्माण व्यवसायी पनि हो । मैले करिब १५ सय बढीलाई रोजगारी दिएको छु । मैले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर जनशक्तिको क्षमता विकासमा धेरैलाई सहभागिता गराएको छु । मैले यस क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष योगदान पुर्याएको पक्कै छ । तपाईं अध्यक्षको उम्मेदवार, तर तपाईंकै छोरी अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार गणेश कार्कीको टिमबाट सचिव लड्ने चर्चा थियो, अहिले पछि हटेको कुरा सुनिन्छ,यो हिसाबले तपाईंको आफ्नै छोरीले तपाईंलाई नपत्याइएको देखिन्छ, तपाईंको आफ्नै छोरीले तपाईंलाई मतदान गर्नु हुन्न भने अन्य सदस्यले मतदान गर्छन् जस्तो लाग्छ ? यो कुरा आधिकारिक होइन । उहाँहरूले फोटो टाँस्नु भएको हो । फोटो टाँस्दैमा उम्मेदवारी हुने भन्ने कुरा बुझिँदैन । तपाईंहरुले पनि त्यसरी बुझिदिनु भएन । बाउ र छोरी दुवैले उम्मेदवारी दिने कुरा आउँदैन । छोरी उता तिरको उम्मेदवारी भइन् भने उहाँको साथीहरू धेरै जसो हाम्रै टिममा साझा उम्मेदवारको रूपमा आउनु हुन्छ । र, मैले एउटै टिम हो भनेर सोचेको छु । छोरी कार्की टिममा गइन् भने उताको साथीहरू पनि हाम्रो टिममा आउँछन् । अर्को कुरा यस पटक छोरी उम्मेदवार हुनु हुँदैन । यस पटक सम्भवतः छोरीको उम्मेदवार कुनै पनि पदमा हुँदैन । दुवै जना अध्यक्षको उम्मेदवारको टीममा अधिकांश एउटै उम्मेदवार देखिन्छन्, तपाईंहरुले उम्मेदवार नपाउनु भएको हो ? यो एउटा छाता संस्था हो । क्षमतावान् मान्छे टिममा हुनु पर्छ । संस्थामा मेरो र तेरो टिम भन्ने हुनु हुँदैन । यो क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्नु पर्ने जरुरी छैन । विधानका कारण प्रतिस्पर्धी कम भएको हो । विधानमा पहिला नै कार्यसमिति भएको मान्छे मात्र पदाधिकारीमा आउनु पर्ने बाध्यात्मक कारणले गर्दा प्रतिस्पर्धी कम भए । जुन मान्छे जताको भएपनि यस क्षेत्रमा विकासको लागि कार्यसमितिमा आउने हो । हामीले हाम्रो समूहको कार्यसमिति पनि घोषणा गरिसकेका छौं । वर्तमान कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा नै चयन भएको हो, नयाँ कार्यसमितिको चयन पनि सर्वसम्मत रुपमा हुने सम्भावना कत्तिको छ ? सर्वसम्मत तरिकाबाट कार्यसमितिको चयन गर्ने भन्ने विषय राम्रो हो । सबै कुरालाई मिलाएर सर्वसम्मत कार्यसमितिको छनोट गर्नु पर्याे । यसमा क्षमता अनुभव, कार्यशैली लगायतका कुरा पनि आउनु पर्याे । सर्वसम्मत गर्ने, अनि म नै पदको दाबेदार हुनु पर्छ भन्ने भयो भने चाहिँ समस्या हुन्छ । अन्य पदका लागि सर्वसहमति भएपनि अध्यक्ष पदको लागि हुँदैन । चुनाव हुन्छ । अध्यक्ष पदमा सबैले मतदान गरेर मलाई विजयी बनाउनु हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु । यदि तपाईं इप्पानको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनु भयो भने जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा तपाईंको भूमिका के रहन्छ ? जलविद्युत क्षेत्रको विकास र विस्तारमा मेरो अहम् भूमिका रहन्छ । जलविद्युत क्षेत्रकै छाता संस्था भएकोले यस क्षेत्रका समस्या पनि यहीँ आउने र समाधानको लागि पनि पहल हुने भएकाले देशको जलविद्युत क्षेत्रको विकास भयो । यसमा धेरै मान्छेको सहभागिता भएकाले तिनै मान्छेको सहभागिता हुने भएकाले उहाँहरूलाई सहुलियत दिन सक्यो झन् धेरै जलविद्युतको विकास हुन्छ । तपाईंले हालसम्म कुन–कुन परियोजना बनाउनु भएको छ, कुन–कुनमा आबद्ध हुनुहुन्छ ? मेरो धेरै आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा छन् भने कतिपय अध्ययनको क्रममा छन् । २३ मेगावाटको मेवा खेला जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सोलुखुम्बुमा २१ मेगावाटको आयोजनाको स्टक्चरको काम भइरहेको छ । २९ मेगावाटको प्रोजेक्ट पाइपलाइनमा छ । त्यो पीपीएको पर्खाइमा छ । प्रशस्त आयोजनहरू पाइपलाइनमा छन् । मेरो आफ्नै सहभागितामा करिव ३० वटा आयोजना निर्माण भएका छन् ।

नेपालको रेमिट्यान्स व्यवसायमा सबैभन्दा पहिला प्रवेश गरेको र अहिलेसम्म यस क्षेत्रको पायोनियर बन्न सफल आईएमई लिमिटेड कम्पनी २३ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २२ वर्षको दौरानमा देशमा धेरै उथलपुथल भए । सशस्त्र द्वन्द्व, २०६३ सालको आन्दोलन, २०७२ सलामा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी, मुलुकको संघीय उपान्तरण आदि इत्यादि । यति ठूलो उथलपुथलको बीचमा पनि नेपालको रेमिट्यान्स व्यवसाय र आईएमईको उच्चस्तरको विकास निरन्तर रह्यो । आईएमई एउटा रेमिट कम्पनी मात्र नभए देशको अग्राणी व्यवसायिक घराना पनि बन्यो । रेमिट्यान्स व्यवसायको लागि आईएमई प्रयाय बन्यो । रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको लागि ट्रेन सेटर कम्पनी बन्यो । दुई दशकसम्म आईएमई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रुपमा सञ्चालित थियो भने अहिले यो कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण हुँदैछ । उच्च नाफामा रहेको, लिडर ब्राण्ड बनिसकेको यो कम्पनीले सर्बसाधारणलाई सेयर पनि निष्काशन गर्दैछ । प्रस्तुत छ यी र कम्पनीको भावी योजनाका विषयमा केन्द्रीत भएर विकासन्युजका लागि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द्र पौडेलसँग गरिएको कुराकानी । आईएमई लिमिटेड २२ पुरा गरी २३ औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । रेमिट्यान्स कम्पनी मध्ये अग्रणी र ट्रेन सेटरको रुपमा स्थापित यसको वर्तमान अवस्ता कस्तो छ ? भविष्यमा कम्पनीको सेवा विस्तारबारे के कस्ता योजना छन् ? आइएमईले आफ्नो स्थापनाको २२ वर्ष पुरा गरेको छ । यस सुखद अवसरमा सर्वप्रथम त म हाम्रा आदरणीय ग्राहक महानुभावहरु, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न नियमनकारी निकायहरु, व्यावसायिक साझेदारहरु, एवम् सम्पूणर् शुभचिन्तकहरुमा उहाँहरुले देखाउनु भएको भरोसा एवम् सद्भाव प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । नेपालको पहिलो रेमिटेन्स कम्पनी हो आइएमई । स्थापनाका हिसावले मात्र हैनकी देशकै सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्र्याउने कम्पनी पनि हो । पछिल्लो डाटा हेर्ने हो भने पनि नेपाल औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिने कूल रेमिटेन्सको २२/२३ प्रतिशतकोहाराहारीमा रेमिटेन्स आइएमईबाटै आउने गरेको छ । त्यतिमात्र हैन रेमिटेन्स कम्पनीहरु मध्येबाट सरकारलाई सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनीको रुपमा लगातार सम्मानित हुदैं आएका छौ । यो हाम्रो लागि गौरवको विषय पनि हो । ५० हजार भन्दा धेरै व्यक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा रोजगारी दिइरहेका छौ भने देशभरका ७६ जिल्लामा रहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाका शाखाहरु सहित ३५००० बढी एजेण्ट तथा सब-एजेण्टहरुका साथै २२५ भन्दा बढी आइएमई सेन्टरहरु मार्फत सेवाग्राहीहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आईरहेका छौं । यसले दूरदराजमा रहेका तथा सहज वित्तिय पहुँचबाट टाढा रहेका प्रत्येक नेपालीलाई वित्तिय व्यवस्थाको मूलप्रवाहमा जोड्न सफल भएका छौ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय बजारको म्थलबmष्अक तथा ग्राहकहरुको आवश्यकता अनुरुपको सेवा प्रवाहमा आइएमई प्रतिबद्ध रहेको छ र सोहि अनुरुप आफुलाई परिस्कृत तथा डिजिटाइज्ड गर्दै अघि बढिरहेको छौं । नागरिकहरुमा वित्तीय सचेतना बिस्तार गर्दै डिजिटल रेमिटेन्सको माध्यमबाट घरमै बसेर रेमिटेन्स पठाउन तथा प्राप्त गर्न सकिने अवस्थालाई अझ सुदृढ गर्नै कोषिश गरिरहेका छौं । आफ्नो सेवा केन्द्र बिस्तार गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति प्रदान गरेका सबै देशहरुमा रेमिटेन्स सेवाको सहज पहुँच पुर्‍याउन प्रयासरत छौं । वित्तीय सचेतना फैलाउने उद्देस्यले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । आईएमई लिमिटेडको सेयर सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? कति प्रिमियम मूल्य राखेर सेयर निष्काशन गर्दैछ ? हामी छिट्टै सर्बसाधारणका लागि शेयर जारी गर्दैछौं । आइपिओ निष्काशनका लागि धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकका रुपमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेका छौं । अब सेवोनबाट अनुमति प्राप्त गर्ने वित्तिकै शेयर निष्काशन गर्नेछौं । अहिलेसम्म प्रिमियममा शेयर निष्काशन गर्ने बारे त्यस्तो कुनै निणर्य भएको छैन । सम्भवतः रु १०० दरमै निष्काशन गर्छौं । सर्वसाधारणको अपनत्व गराउन सके संस्था अझ बलियो हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । अब देश विदेशमा रहेका नेपालीहरुले कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुहुन्छ । संस्थामा अझ बढी पारदर्शीता बढ्न गई जनमानसमा आइएमई प्रति भरोसा बढ्नेछ । औपचारिक माध्यम प्रतिको भरोसाले समग्र रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । विश्व समूदायसँगै नेपाली समाज पनि भच्र्यूअल कारोबारमा अभ्यस्त हुँदै गएको छ । यस परिवेषमा रेमिट्यान्स कारोबारमा कस्तो परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ ? आजको युग विज्ञान तथा प्रविधिको युग हो । दैनिक .जनजीवनका हरेक पक्षहरु प्रविधिसँग जोडिएका छन् । यस क्षेत्रमा दिनानु दिन भइरहेका विकासहरुले आम मानिसको आवश्यकता, रोजाइ र समग्रमा जीवनयापनको शैलीमा नै परिवर्तन ल्याइरहेको छ । परम्परागत कार्यशैली परिवर्तन भइरहेको छ । डिजिटल वित्तिय कारोबारतर्फ मानिसहरुको आकर्षण बढ्दो रहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरुले पनि देखाएका छन । कोभिड १९ को प्रकोपपछि यस्तो कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यही कुरालाई आत्मसात गर्दै हामीले पनि आफ्ना सेवाहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउदै अघि बढिरहेका छौँ । विज्ञान तथा प्रविधिलाई आफ्ना सेवाहरुमार्फत जनजीवनका विभिन्न क्षेत्रहरुसँग प्रत्यक्षरुपमा जोड्ने प्रयास आइएमईले गरिरहेको छ । डिजटल भुक्तानीका साथै डिजिटल रेमिटेन्सलाई सहज बनाउन आइएमई पे डिजिटल वालेटलाई संचालन गरिरहेका छौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई डिजिटलाइजेसनको बारेमा सचेतना दिन हामीले टीम नै बनाएर कार्य गरिरहेका छौं । हाम्रो टिमले मेनपावर कम्पनीहरुको सहकार्यमा ट्रेनिङ्ग एजेन्सीहरु र कन्सल्टेन्सीमार्फत डिजिटल रेमिट्यान्स, डिजिटल भुक्तानी आदिको बारेमा अभ्यस्त गराउन खोजिरहेका छौं । साथै, डिजिटल रेमिटेन्सको प्रर्वद्धन गर्नका लागि हामीले विभिन्न फिनटेक कम्पनीहरू तथा डिजिटल वालेट सेवा प्रदायकहरूसँग रणनीतिक साझेदारी र सहकार्य गरिरहेका छौं । ग्राहकहरुको कारोबार सुरक्षालाई प्राथमिकता राख्दै बढ्दो चुनौती र सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुरुपको प्रणालीको प्रयोग गर्दै आइरहेका छौं । वास्तवमा गुणस्तरीय सेवा, डिजिटलाइजेसन, रणनीतिक साझेदारी र सुरक्षाप्रतिको प्रतिबद्धताले नै हामी रेमिटेन्स क्षेत्रमा अग्रणी स्थान कायम राख्न सक्षम बनेका हौं भन्ने लाग्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले देशभित्र हुने रेमिट्यान्स कारोबार बन्द गरेको छ । यसले सर्बसाधारण कस्तो असर गरेको छ ? एजेन्ट व्यवसायी र रेमिट कम्पनीलाई कस्तो असर गरेको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिटेन्स सेवा प्रवाहमा रोक लगाएको छ । जसको कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, विद्यार्थी लगायतलाई सामान्य कारोबार गर्न कठिनाई भइरहेको छ । देश भित्रै पनि रेमिटेन्स कम्पनी मार्फत पैसा पठाउदा अनौपचारिक माध्यमबाट हुने कारोबारमा कमि आउने तथा वित्तीय पहुँच नपुगेका क्षेत्रका नागरिकले समेत सहज सुविधा पाउने हुनाले निश्चित सीमा तोकेर आन्तरिक रेमिटेन्स सेवा प्रवाह खुल्ला गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ । नेपालीहरु विश्व बजारमा फैलिने क्रम बढ्दो छ । उनीहरुले नेपाल पठाउने रेमिट्यान्स रकम पनि बढ्दो छ । सँगसँगै हुण्डीमार्फतको कारोबार नियन्त्रण गर्नु सरकारको लागि चुनौतिपूणर् कार्य भैरहेकोछ । सरकारले निरुत्साहित गर्दै आएको हुण्डी कारोबार न्यूनिकरण गर्दै जान र रेमिट्यान्स कारोबारलाई सुरक्षित, सहज र सस्तो बनाउने सरकार र रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? वास्तवमा अवैधानिक माध्यमबाट कति रेमिट्यान्स आइरहेको छ एकिन तथ्याँक बाहिर आएको छैन तर कारोबार भइरहेको छ भनिन्छ । यसलाई रोक्न चुनौतीपूणर् बन्दै गइरहेको छ । त्यस्तो कारोबारले व्यवसायमात्र हैन समग्र प्रणालीमा नै असर पुर्‍याउँछ । यस्तो अवस्थामा रेमिटेन्स कम्पनी तथा नेपाल सरकार दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति, उनीहरुका परिवार लगायत आमनागरिकमा औपचारिक रेमिटेन्सका बारेमा सचेतना फैलाउन आवश्यक छ । सस्तो शुल्क पर्ने र बढि रेट पाइन्छ भन्ने प्रलोभनमा परि अनौपचारिक माध्यम रोज्ने गरेको भन्ने सुनिन्छ । दुई पैसा सस्तो भन्दा पनि आफूले पठाएको पैसाको सुरक्षा महत्वपूणर् हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । यहि कुरा आमनागरिकलाई बुझाउन जरुरी छ । त्यसैगरी बैंकिङ्ग पहुँचको अभाव, कतिपय देशहरुमा पैसा पठाउने औपचारिक माध्यमको अभाव आदि कारणले पनि अनौपचारिक माध्यममा भर पर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारकै तहबाट औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउदा थप सुविधाहरु उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएका देशहरुमा रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक संस्थाहरुको सहज पहुँच स्थापना गर्न सके अवैधानिक रुपमा हुने रेमिट्यान्स कारोवारमा कमी आउन सक्ने थियो भन्ने लाग्छ । वैधानिक रुपमा पैसा पठाउनेको पासपोर्ट नविकरण शुल्क पूणर् निःशुल्क गर्ने, श्रम नविकरण गरिदिने र करमा छुट उपलब्ध गराउने, विभिन्न खाले इन्सेन्टिभ तथा क्यासव्याक दिएर वा डलर रेट बढी दिएर लगानी तथा बचतमा उच्च ब्याजदर, सम्पत्तिको खरिद-बिक्रीमा कर छुट, विदेशबाट फर्किएर नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई सहज रुपमा न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी प्रोत्साहन गरे वैधानिक रुपमा रेमिट्यान्स आउछ ।