विकास वहस

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा छन् । भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीका साथमा अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, मुख्यसचिव एवं सचिवहरूसहित उद्योगी, व्यवसायीहरूको सहभागिता छ । भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच आर्थिक सहकार्यका विविध विषयमा समझदारीसमेत भएको छ । सरकारले ऊर्जा व्यापार र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, अन्तरदेशीय भुक्तानी, नेपालमा आर्थिक पूर्वाधार निर्माण, पारवहन सन्धि नवीकरणलगायतलाई मुख्य उपलब्धि मानेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा केन्द्रित रहेर भ्रमणदलमा सहभागी अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का विशेष समाचारदाता रमेश लम्सालले भारतको इन्दौरमा गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमण दलमा यहाँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको यस भ्रमणलाई यसलाई कसरी लिनुभएको, हामी कति सफल रह्यौँ ? भ्रमण अन्यन्तै सौहार्दपूर्ण र उपलब्धिमूलक रह्यो । नयाँदिल्ली र मध्यप्रदेशमा अत्यन्त ठूलो सौहार्दता र स्वागत भयो । भ्रमणका क्रममा नेपालले उठाउँदै आएको ऊर्जा व्यापारका विषयमा प्रगति भएको देखिन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? ऊर्जाका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण समझदारी भएको छ । खासगरेर दीर्घकालमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् भारतले किन्ने समझादरी भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले पनि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुभएको छ । यसले नेपालको ऊर्जा विकास र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न ठूलो मद्दत गर्छ । भोलिका दिनमा व्यापार घाटा कम गर्न विद्युत् व्यापार कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ । अहिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको छ, भारतले पनि दुई ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने समझदारी भएको छ । फुकोट कर्णाली र तल्लो अरुणमा लगानी गर्ने निर्णय भएको छ । यसबाट विद्युत्को उत्पादन बढ्ने र सँगसँगै बजार पनि सुनिश्चित हुनेछ । भोलिका दिनमा विद्युत्को निर्यातबाट ठूलो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र व्यापार घाटा कम गर्ने ठूलो सम्भावना छ । सँगसँगै आन्तरिक खपत बढाएर, विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चुलो उपयोग गरेर हरित अर्थतन्त्रलाई बढवा दिन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने र विद्युत्को निर्यात बढाउने दुवैमार्फतबाट व्यापार घाटा कम गर्न ठूलो मद्दत हुन्छ । यस्तै बङ्गलादेशसँग पनि अहिले ५० मेगावाट निर्यात गर्ने सुरुआत भएको छ । त्यहाँ पनि विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ । भ्रमणका क्रममा ‘केनेक्टिभिटी’का अन्य क्षेत्रमा पनि समझदारीमा पुगेका छौँ, यसबाट हामीले अपेक्षा गरेका विषय भारतका तर्फबाट सम्बोधन भयो भन्न सकिन्छ ? एयर ‘कनेक्टिभिजी’मा हामीले स्पष्ट कुरा राखेका छौँ । भैरहवामा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थलमा भारतबाट कनेक्टिभिटी बढोस् भनेका छौँ । गौतमबुद्ध विमानस्थलमा एयर रुटका कुरा भएको छ । लो अल्टिच्यूडमा उडान गर्ने साना विमानलाई आउन दिनेमा उहाँहरु सकारात्मक देखिनुभएको छ । हाइ अल्टिच्यूडको पनि रुट प्राप्त हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । भारतीय पक्षको चासो के थियो रु एयर रुटका सम्बन्धमा किन सहमति भएन ? यससम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न सकिएन, तर लो अल्टिच्यूडमा उहाँहरु तयार भइसक्नुभएको छ, अन्ततः उहाँहरु हाइ अल्टिच्यूड पनि हुन्छ । एयर कनेक्टिभिटी समझदारी थप ठाउँबाट हुने र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग सहज हुनेमा सहमति बन्छ । यसका आधार भ्रमणले तयार गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर भारतसँग महत्वपूर्ण समझदारी गरिरहेको छ, तर काठमाडाँैले फरक दृष्टिकोणले हेरिरहेको देखिन्छ, यसलाई कसरी लिने ? नकारात्मक कोणबाट हेर्ने प्रवृत्ति पनि छन् । तर हामीले कामबाट नै ती प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सक्छौँ । हरेक कुरालाई शङ्काको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । खासगरी भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर बढी शङ्का गर्ने प्रचलन छ । तर नेपाल र हामीले राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकतालाई मध्यजनर राखेर जुनसुकै देशसँग सम्बन्ध राख्ने हो । भारतसँगको सवालमा पनि नेपालको आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सम्बन्ध विकास गर्ने हो । त्यहीअनुसार भएको छ । हरेक विषयलाई शङ्काको कोणबाट मात्र हेर्न हुँदैन । सीमामा देखिएको समस्याका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री मोदी स्वयंले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट ढङ्गबाट समाधान गर्छौँ भन्नुभएको छ । त्यसले पनि थप विश्वास पैदा भएको छ । हामीले अपेक्षा गरेका आधारमा भ्रमण सफल रह्यो भन्ने हो ? भ्रमण एकदमै सफल र उपलब्धिमूलक रह्यो । यहाँले भर्खंरै बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ, बजेटमाथि अनेकखालका टिप्पणी भइरहेका छन्, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? बजेटका सम्बन्धमा हरेक खालका टिप्पणी हुने गर्छ । शेयर मार्केटमा के गर्यो भन्ने आइरहेको छ । त्यसमा हामीले सेयरमा लागनीकर्तालाई फेरि आयकरमा कर लगाउने भनेको छैन । शेयर कारोबारलाई नै व्यवसाय बनाउनेका लागि ‘रिपोर्ट’ गर्नुहोस्, त्यसमा अझ छुट हुन्छ भनेका हौँ । शेयर बजारमा लगानी गरौँ, आम्दानी होला भनेर लगानी गर्नुभएको कसैलाई पनि आयकरको दायरामा ल्याइएको छैन भन्ने भ्रम हो । अन्य करका दर पनि हामीले व्यापारिक घरानालाई फाइदा दिने, कसैलाई बेफाइदा गर्नेभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने गरेर मात्रै तय गरेका हौँ । विद्युतीय सवारीमा कम क्षमता भएकालाई एउटा, बढी क्षमता भएकालाई अलिकति बढी, अझ बढी क्षमता भएकालाई झन् बढी त्यसरी गरेका छौँ, कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने गरेर र विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्ने गरी केही भएको छैन ।

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय बजेट प्रस्तुत भइसकेको छ । यही जेठ २१ गतेदेखि बजेट र त्यससँग सम्बन्धित प्रस्तावमा छलफल प्रारम्भ हुँदैछ । साथै लामो समयदेखि प्रतीक्षाको विषय बनेको महत्वपूर्ण विधेयक यही अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण : सदनमा बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ हुँदैछ । यसको छलफल र पारितको प्रक्रियाका क्रममा सामान्यत : सरकारले जे प्रस्तुत गरेको छ, त्यही पारित हुने र छलफलमा उठेका कुराको खास अर्थ नरहने खालको अवस्था देखिन्छ । के यसपटक केही नयाँपन आउन सक्ला ? सामान्यतः विगतमा भएका छलफलमा जस्तै यस पटकको बजेट अधिवेशनमा पनि त्यसैगरी छलफल हुने स्थिति छ । यस छलफललाई परिणामुखी बनाउने विषयमा सुझाव प्राप्त भएको छ । जस्तो बजेट ल्याउनुपूर्व १५ दिनअघि पूर्वबजेट छलफल (सिद्धान्त र प्राथमिकता) माथि छलफल गराउने गरिएको छ । समयका हिसाबले पूर्वबजेट छलफलमा आएका निष्कर्षहरु बजेटमा सम्बोधन हुने स्थिति छैन । सरकारी प्रणालीमा बजेट बन्ने प्रक्रिया तीन महिनादेखि हुने भएकाले सांसदका ती सुझाव समावेश हुने स्थिति छैन । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुधारौँ भन्ने छ । त्यो हुनसकेमा भविष्यका लागि राम्रो आधारशीला बन्न सक्नेछ । अर्काे कुरा, बजेटमा छलफल भइसकेपछि पारित गर्ने समयमा एकैपटक पास र फेल भन्ने हुन्छ । बुँदाबुँदा पास र फेल भन्ने हुन्न । बजेट वा नीति तथा कार्यक्रम फेल भएमा सरकार नै फेल हुने अर्थमा लिइन्छ । यी कुराहरुमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट फैल भएर सरकार फेल हुने नहुनेभन्दा पनि छलफलमा प्राप्त सझावअनुसार बजेटलाई संशोधन गराउने प्रक्रियामा जानुपर्छ । नत्र छलफलमा भाग लिन माननीय सदस्यलाई जाँगर नहुन सक्छ । छलफलमा रचनात्मक सुझाव आइसकेपछि त्यसलाई मनन गरेर निर्णयार्थ ल्याउँदा सरकारले यी यी कुरा आत्मसात् गरेर जाने, यी कुरा हटाउने, यी कुरा थप्ने प्रतिबद्धता गर्छु भनेमा त्यसले परिणाम दिन्छ । त्यो सुल्टो बाटो हुन्छ र दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ । सरकारले स्वीकार गरेर ल्याउँदा सरकार असफल भएको अर्थमा पनि लिइन्न । आगामी दिनमा यस लाइनमा सुधार गरेर जाने कुराहरु भएको छ । हेरौँ कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ । संसद्मा कतिपय महत्वपूर्ण विधेयकजस्तै निजामती विधेयक, सङ्घीय शिक्षा विधेयकलगायत विधेयक प्रस्तुत हुन ढिलाइ भएको देखिन्छ । के कारणले यस्तो भएको हो ? हामीले गत हिउँदे अधिवेशनमा महत्वपूर्ण विधेयक आउने अपेक्षा गरेका थियौँ । विधेयक पेस गर्ने काम मूलतः सरकारको हो या  निजी विधेयकका रुपमा आउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा जति पनि विधेयक आउनुपर्ने थिए, गत अधिवेशनमा त्यति आउन सकेनन् । केही आए र प्रक्रियाबाट निस्क्रिय भए । पुनः विधेयक ल्याउने सवालमा ढिलासुस्ती भएको देखियो । सरकारले ल्याउँछु ल्याउँछु भन्ने तर ल्याउने काम नगर्ने गरेको देखियो । यस मामिलामा प्रभावकारिता देखिएन । सरकार गठन र पुनः गठनमै समय बित्यो । अहिले पनि सरकारले त्यस्ता विधेयक ल्याउने भनेको छ । प्रधानमन्त्रीस्तरबाट पनि भनिएको छ तर त्यसस्तरको तयारी भएको वा यस अधिवेशनमा अत्यधिक विधेयक प्रस्तुत भएर पारित हुने सम्भावना देखिँदैन । ती विधेयक आएमा बजेट अधिवेशनमा पनि पारित गर्न समस्या चाहीँ छैन । सरकार र संसद्बीचको सम्बन्ध सुमधुर नभए जनताका सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ भनिन्छ । हुन त कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हिसाबले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को भूमिमा पनि निर्वाह भइरहेको हुन्छ । यहाँको अनुभवमा अहिले सरकार र संसद्को सम्बन्ध कस्तो छ ? सैद्धान्तिक हिसाबले सरकार र संसद्को सम्बन्ध खराब हुनुपर्ने वा राम्रो नहुनु पर्ने कारण छैन । एक अर्कामा सहयोग र समन्वय गरेर जनताका कामलाई प्रभावकारिता दिनु हाम्रो दायित्व हो । संसद्को निगरानीले सरकारको काममा सहयोग नै पुग्छ । सम्बन्धका दृष्टिमा अहिले सम्बन्ध राम्रै छ । सरकार गठन र पुनःगठनका कामले संसदीय विजनेशमा त्यति ध्यान नपुगेको मात्रै हो । नयाँ नयाँ मन्त्रीहरु आउने र विधेयकबारे बुझ्ने वा परामर्श गर्ने क्रममा केही समय लागेको पनि हुन सक्छ । संसद्मा आइसकेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुने उहाँहरुले बोल्ने, आफ्ना कुराहरु राख्ने कुराहरु सामान्य हुन् । अघिल्लो संसद्बाट पारित भएको र निवर्तमान राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिबाट यही जेठ १७ गते प्रमाणीकरण भएको छ, यसबारे यहाँको प्रतिक्रिया के छ ? यसबारे अहिले मैले केही भनिन । यसबारे बाहिर टीकाटिप्पणी भएको छ । यसको पक्ष विपक्षमा विवाद भएको छ । यसको कन्टेन्टबारे आउने विवाद एउटा हो । वर्तमान राष्ट्रपतिबाट यो बेलामा जारी भएको विषयमा पनि विवाद छ । यसबेलामा अहिले मैले बोल्नु त्यति सान्दर्भिक र राम्रो हुँदैन । बोल्नका लागि त हामी स्वतन्त्र छौँ तर यस्ता हामी जुन पदमा छौँ, त्यस अर्थमा बोल्न हतारो पनि गर्न आवश्यक छैन । हामीले बोलेर केही केही भइहाल्ने पनि होइन । अदालतमा पनि यो विवाद पुग्ने भन्ने सुनिएको छ । त्यसबेलामा औपचारिकरुपमै हाम्रा भनाइहरु जानेछन् । एउटा प्राविधिक विषयमा पनि सोधौँ । राष्ट्रियसभाका बैठकहरु प्रायः १२ः५९ बजे, ११ः५१ बजे, ११ः१४ बजे वा १३ः०१ बजेजस्ता समयमा निर्धारण भएको पाइन्छ । यसको खास सन्देश के हो ?  यो एकदम समयमा हामी सबै बाँधिऔैँ भन्ने सन्देश दिनका लागि मैले थालनी गरेको हो । मुलुकमा हरेक कुुरा समयमा नगर्ने र समयको बर्बादी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैले सदनबाट समयमा सही पालना होस् र देशभर यसको सन्देश जाओस् भने यो गरिएको हो । जस्तो अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट र त्यसका समयसीमाहरु समयमा पालना नभएमा देशलाई कति प्रभाव पार्छ । त्यसकारण हामी समयमा घन्टी बजाउँछौँ र समयमा बैठक प्रारम्भ गछौँ । कहिलेकाहीँ सरकारका मन्त्री आउन ढिलाइ भएर कुनुपर्ने अवस्थामा बाहेक हामी समयमा बैठक सुरु गर्छौं र यो परम्परालाई कायम गर्छौं । म समयको पालनाका लागि तपाईंहरुमार्फत पनि सबैलाई आह्वान गर्दछु । रासस

काठमाडौं । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा छन् । प्रतिनिधिमण्डलमा यसअघिजस्तै नेपालका उद्योगी व्यवसायीको पनि सहभागिता छ । हिजो साँझ नेपाल र भारतीय उद्योगी, व्यवसायीको संयुक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रको महत्व र विशिष्टताको प्रशंसा र आवश्यकता दर्शाएका छ । भ्रमणका क्रममा बिहीबार केही महत्वपूर्ण सहमति वा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भएका छन् । त्यसले नेपालको दीर्घकालीन विकास र समृद्धिका लागि भारतीय लगानीको मार्गप्रशस्त पनि गरेको छ । यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नै समग्र निजी क्षेत्रलाई भ्रमणको क्रममा प्रतिनिधित्व गराएको थियो । महासङ्घ र भारतीय उद्योग परिसङ्घको आयोजनामा हिजो साँझ भएको नेपाल बिजनेस समिटका क्रममा दुवै देशका उद्योगी व्यवसायीले नेपालमा लगानीका सम्भावना र क्षेत्रका बारेमा पनि चर्चा गरेका थिए । समिटमा ठूलो सङ्ख्यामा दुवै देशका उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपालबाट भ्रमणमा सहभागी अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत तथा भारतीय सङ्घीयमन्त्री पियुस गोयललगायत नेपाली उच्च सरकारी अधिकारीको पनि सहभागिता रहेको समिट आफैँमा उदाहरणीय नै बन्न पुगेको थियो । यस भ्रमण, निजी क्षेत्रको अपेक्षा र नेपालमा भारतीय लगानीको आयाममा केन्द्रित रहेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग नयाँ दिल्लीमा रमेश लम्सालले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश : प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अध्यक्षको तर्फबाट कसरी हेर्नुभएको छ ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधिमण्डल यसपटक सहभागी छ । यो आफैँमा पनि महत्वपूर्ण छ । निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएर सहभागी गराउनुभएकामा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । भ्रमणमा भएका केही सहमतिहरू आफैँमा पनि महत्वपूर्ण रहेका छन् । भारत सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लिने निर्णय स्वयं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गर्नुभयो, यो आफैँमा महत्वपूर्ण छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि थप लगानीका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । यसले नेपालको समग्र क्षेत्रको लगानीलाई थप विविधिकरण गर्ने छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ । यसले लगानीको सुनिश्चितता पनि गर्नेछ । समग्र अर्थतन्त्रमा यसले ठूलो सहयोग गर्नेछ । सँगसँगै भ्रमणका क्रममा भएका अन्य सहमति तथा समझदारीले नेपालको विकास र समृद्धिको प्रक्रियालाई पनि गति दिनेछ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनाम अभिव्यक्त भएका धारणा आदिबाट पनि यो भ्रमण सफल भयो भन्ने मेरो ठहर छ । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उहाँहरूमा देखिएको आत्मविश्वासले पनि आगामी दिनमा द्विपक्षीय हितका विषयमा थप सहजता देखिँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसले आमरूपमा प्रष्ट सन्देश दिएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका कुरा, सडक सञ्जालको विकास, डिजिटल भुक्तानीको विषयका अलावा रेल्वे लाइन विस्तार, एकीकृत जाँचचौकीको निर्माण, सञ्चालनलगायतका विषयले पनि थप स्पष्ट पारेको छ । यी विविध कारणले गर्दा भ्रमण सफल भयो भन्ने मेरो ठहर छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र भारतीय उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको विजनेश समिटको अन्तर्य के थियो ? प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गरेर यहाँहरूले के सन्देश दिन खोज्नुभएको हो ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नै हामीले यस खालको उद्योगी–व्यवसायीको साझा प्रयासबाट नेपाल बिजनेस समिटको आयोजना गर्यौँ । यो आफैँमा महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । यसबाट दुवै देशका उद्योगी व्यवसायीको साझा मत, साझा चासोलाई एकै ठाउँमा राख्ने अवसर पनि पायौँ । भारतका उद्योगी व्यवसायीलाई पनि एकै स्थानमा भेला गरायौँ । सो समिटमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीका अलावा भारतका उद्योगमन्त्री पियूष गोयलको पनि सहभागिता रह्यो । उहाँले सो कार्यक्रममा दिनुभएको अभिव्यक्ति पनि हाम्रा लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपालमा लगानीका लागि भारतीय निजी क्षेत्रलाई उहाँले गर्नुभएको आग्रह निकै सकारात्मक र अर्थपूर्ण छ । भारतीय व्यवसायीहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि उहाँले सार्वजनिकरूपमा अभिप्रेरित गर्नुभएको विषय हामी नेपाली व्यवसायीहरूका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । सोही अवसरमा प्रधानमन्त्रीले नेपालमा लगानी गर्ने अवसर छ, त्यसमा सरकारले जुन खालको सहयोग गरेको छ र सहजीकरण गरेको छ भनेर प्रस्तुत गर्नुभएका धारणाले मलाई लाग्छ भारतीय साथीहरूलाई केही न केही प्रभावित पारेकै होला । सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि अभिप्ररित गरेको छ र निजी क्षेत्रबिना विकासको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर हामीलाई उत्साहित गर्ने काम पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ । यो पक्ष दुवै देशका व्यवसायीका लागि खुसीको विषय हो । निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जुन योगदान छ, त्यसले पनि हाम्रो भूमिका के–कति हदसम्म महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाएको छ । आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई थप सहजीकरण नगर्दासम्म मुलुकको विकास र समृद्धिले अपेक्षित गति लिन सक्दैन भन्ने कुरा त स्पष्ट नै छ र यो बुझाइ आमरूपमा नै सतहमा आएकै छ । यसबाट हामी उत्साहित पनि छौँ र देश निर्माणमा हामीले आफूलाई जिम्मेवार महसुस पनि गरिरहेकै छौँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिजनेस समिटमा भारतीय लगानीकर्तालाई जसरी खुल्ला हृदयका साथ नेपालमा लगानी गर्न आउनुहोस् भन्नुभयो, त्यसले मलाई लाग्छ पक्कै पनि केही न केही प्रभावित पारेको छ भन्ने लागेको छ । कतिपय भारतीय व्यवसायी साथीहरूले यस विषयमा हामीसँग पनि जिज्ञासा राखेका छन् र हामीले पनि विश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । यहाँले हिजो समिटमा सम्बोधनका क्रममा नेपालमा लगानी गरेका भारतीय कम्पनीले राम्रो नाफा कमाएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै नेपालमा लगानीका लागि आमन्त्रण गर्नुभयो । यसबाट भारतीय लगानीकर्ता कत्तिको आश्वस्त हुनसके भन्ने ठान्नुहुन्छ ? पक्कै पनि नेपालमा लगानी गरेका भारतीय कम्पनीले गरेको प्रगति सबैले थाहा पाएकै विषय हो । मैले त यहाँका उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई त्यो उदाहरण प्रस्तुत गरेर नेपालमा आउनुहोस् र लगानी गरेर नाफा कमाउनुहोस् भनेको हो । निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनको हिसाबले पनि यो विवरण हामी आफैँमा पनि उदाहरणीय छ र हुनुपर्छ । सबैभन्दा बढी कर तिर्ने नेपालका पाँच ठूला कम्पनीमध्ये तीनवटा भारतीय लगानीकै छन् । भारतीय लगानीका कम्पनीले राम्रो प्रतिफल दिएका छन्, नेपालमा ठूला करदाता नै भएका छन् । त्यसमा एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, डाबर नेपाल, युनिलिभरलगायत छन् । कुल राजस्वमा योगदान गर्नेमा पनि विदेशी कम्पनी छन् । यसबाट के देखिन्छ भने नेपालमा लगानीका लागि अवसरै अवसर छन् । यो भावना त हिजोको कार्यक्रममा भारतीय उद्योगमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्तिमा पनि देखिन्छ । मलाई के लाग्छ भने नेपालमा अवसरै अवसर, धेरै सम्भावना छ । हरेक क्षेत्रमा सहजै लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट छ । जलविद्युत्, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार जहाँ लगानी गरे पनि हुन्छ । कृषि वा सेवा क्षेत्र जताततै लगानी गर्न सकिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रोमा जलविद्युत् क्षेत्रमा जुन खालको लगानीको अवसर छ, त्यसमा हालसम्म एक प्रतिशत पनि काम भएको छैन । हाम्रो वातावरणमा पनि उत्तिकै विविधता छ । प्रकृतिले दिएको अवसर पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिकरूपमा पनि हामी उत्तिकै सम्पन्न छौँ । पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनीजस्ता क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ । अर्कातर्फ भारतबाट नेपालमा सामान बिक्री गर्ने हिसाबले हेर्दा पनि ११औँ ठूलो देशका रूपमा हामी छौँ । नेपाल र भारतबीचको जुन व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध छ, त्यो अर्को विशिष्ट पाटो छ । नेपालमा सामान उत्पादन गरेर भारतमार्फत निर्यात गर्दा पनि विश्वबजारमा प्राप्त भएका अनेकन लाभका हिसाबले पनि सहज छ । ड्युटी फ्रिका हिसाबले पनि उत्तिकै विशिष्ट छ । भारतीय लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरे भने त असाध्यै ठूलो अवसर छ नि । यो कुरा हामीले उनीहरूलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ । यी सम्भावनाका कुरा यहाँका लगानीकर्ताहरूलाई पनि थाहा दिनुपर्छ । यस्तै कार्यक्रमहरूबाट नै वातावरण बन्दै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा उद्योगी व्यवसायीका के–कस्ता अपेक्षा थिए, ती विषय सम्बोेधन भए कि भएनन् ? सबैभन्दा ठूलो विषय भनेकै व्यापार घाटाको विषय थियो । जुन विषयलाई पछिल्लो भएको सहमतिले ठूलो राहत दिन्छ । यस्तै जलविद्युत् क्षेत्रमा जुन खालको सहमति भयो त्यसले अन्ततः निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्छ । भारत सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली ल्याउने जुन सहमति गरेको छ, त्यसले समग्र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणका हिसाबले एकदमै राम्रो भयो । यस्तै हवाई सञ्जाल र मार्गका विषयमा पनि कुरा राम्रैसँग उठान भएको मैले बुझेको छु र त्यसको परिणाम पनि राम्रै निस्किएला भन्ने नै लाग्छ । त्यसमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभएको सूचना मैले पाएको छु । यस्तै डिजिटल पेमेन्टका सम्बन्धमा भएको सहमतिले अर्को आयाम स्थापित गरिदिएको छ । एकीकृत जाँचचौकी, रेलमार्ग, पाइप लाइन, झुलाघाटमा पुल बनाउने सहमतिले धेरै राम्रो परिणाम दिन्छ र निजी क्षेत्रको मागलाई पनि यसले सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्छ । नेपालको विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक र भारतीय कम्पनीबीच भएको सहमतिले विद्युतीय भुक्तानीमा के–कस्तो सहयोग पुग्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ ? अन्तरदेशीयरूपमा भुक्तानीमा जुन खालको जटिलता थियो, त्यसलाई यस खालको सहमतिले सहज बनाइदिएको छ । यसभन्दा पहिले निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीसँग यस खालको सहमति भए पनि सरकारीस्तरमा नहुँदा त्यसले गति लिनसकेको थिएन । आगामी दिनमा निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीलाई पनि यसमा थप काम गर्न सहज बनाएको छ । समग्रमा डिजिटल भुक्तानीका लागि सहज भएको छ । भारतमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थी, उपचारका लागि आउने बिरामी, भ्रमणमा आउने नेपाली तथा यहाँ काम गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई थप सहज बनाउने छ । हाम्रो प्रधानमन्त्री र भारतीय मन्त्रीले समेत यसको महत्वका बारेमा स्पष्ट पार्नुभएको छ । यसले पनि समग्ररूपमा सीमानाकामा नगद लिएर हिँड्दा भोग्नुपर्ने जटिलता हटाइदिएको छ । यो सहमतिले ठूलो भूमिका प्रदान गर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणको यो अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्दछ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा निजी क्षेत्रको स्थान तथा सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको महत्वलाई कसरी लिनुहुन्छ ? नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण टोलीमा नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई पनि राख्ने त पहिलेदेखि नै गरिएकै हो । हामी पनि कैयौँपटक आएका छौँ यस्ता भ्रमणमा । तर मलाई लाग्छ यसपालि सम्भवतः पहिलोपटक यति ठूलो प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको हो । यो सबै प्रक्रियाको नेतृत्व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका तर्फबाट हामीले गरेका थियौँ । यो हिसाबले पनि जति पनि निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन छन्, त्यसलाई संयोजन गरेर निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमण्डलका रूपमा लिएर आउनु पनि आफँैमा महत्वपूर्ण छ । हामीले यहाँ राखेको धारणा, हामीले प्रस्तुत गरेका योजना र एजेण्डाका हिसाबले पनि यो भ्रमण दीर्घकालीन सोचसहितको छ र भयो भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा हामी आफैँले पनि यहाँका उद्योगी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूसँग भेटेरै प्रत्यक्ष अन्तक्र्रिया गर्न पाउँछौँ र आफ्ना तर्फबाट लगानीका कुरा पनि गर्न पाउँछौँ । उहाँहरूसँग बसेर नेपालमा लगानीका लागि आवश्यक सूचना तथा वातावरण सेयर गरेर आश्वस्त पनि पार्न सक्छौँ । यो सब आखिर हामीले देशमै लगानीका लागि गरिरहेको प्रयास न हो । त्यसैले प्रतिनिधिमण्डल ठूलो भएर के फरक पर्छ र रु म त झनै राम्रो हुन्छ भन्ने ठान्छु । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि आह्वान त गरियो, तर हामीले लगानीको वातावरण बनाउन आन्तरिकरूपमा के–कस्ता विषयमा सुधार गर्नुपर्ने छ रु निजी क्षेत्रको नेतृत्वको रूपमा के भन्नुहुन्छ ? हेर्नुहोस् हामीकहाँ धेरै ठूलो झन्झट कागजी प्रक्रियामै छ । यो प्रक्रियागत झन्झटलाई तत्काल हटाइहाल्नुपर्छ । प्रक्रियामा अल्झिएर बस्दा हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ । हामीले बाहिर नभने पनि केही निश्चित जटिलता छन्, अप्ठ्यारा छन् । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । हाम्रो समग्र व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले सहजरूपमा वातावरण बनोस् र बिनाझन्झट काम होस् भन्ने चाहन्छ । सरकारका निकायले पनि स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ । सरकारको पूर्ण संयन्त्रले धारतलीय यर्थाथलाई बुझ्नुपर्छ । तीनवटै तहका सरकारले लगानीका लागि अभिप्ररित गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसो भएमात्रै मुलुकको समग्र प्रगति हुनसक्छ । हाम्रोमा लगानीको अवसर पनि छ, निजी क्षेत्र तयार पनि छ । वैदेशिक लगानी पनि ल्याउन सकिन्छ भनेपछि त सहजीकरण त हुनुपर्यो नि । त्यसैले हाम्रो सरकारी संयन्त्र सहज र सहयोगी बन्नुपर्छ । यसबाट छोटो समयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । जस्तो कि हेर्नुस् न हामीले कुनै संरचना निर्माण गर्दा नै भोगेका छौँ कि हामीले भौतिकरूपमा निर्माण थालेपछि वर्ष दिन, दुई वर्षमा सकिने कामका लागि कम्तीमा पाँच–सात वर्ष प्रक्रियागत झन्झटमै समय खेर फाल्नुपर्छ । हामीले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने हो भने हो यस्ता प्रावधान हटाउनै पर्छ । यस्तो उनीहरू सहन सक्दैनन्, जुन हामीले सहीरहेका छौँ । यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ । यस्तो बेला निजी क्षेत्रको साझा सङ्गठनको प्रमुखको हैसियतले भन्नुपर्दा अब हाम्रा प्राथमिकतालाई कसरी निर्धारण गर्नुपर्ला भन्ने ठान्नुहुन्छ ? हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुको पछाडि कोभिड, रसिया युक्रेन युद्धजस्ता समस्या प्रमुख कारणका रूपमा रहेको छ । नीति निर्माणमा रहेको समस्याका कारण पनि जटिलता छ । यसबाट बाहिर निस्कनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र दुवैले सहकार्य गर्नु जरुरी छ । निजी क्षेत्र र सरकारका तर्फबाट, नियामक केन्द्रीय बैंक सबैले ध्यान दिनुपर्छ । कुनै एउटा संस्था राम्रो भएर मात्र भएन, समग्र क्षेत्रले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । समग्र प्रणालीले इमान्दार प्रयास गर्नुपर्छ । समग्र क्षेत्र ठीक भए मात्र मुलुक ठीक दिशामा अगाडि बढ्छ । साझा समस्या हो भन्ने ठानेर अगाडि बढे मात्र समस्याको समाधान छोटो समयमा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । यो सङ्कटबाट मुक्ति पाउनका लागि हामीले महासङ्घमार्फत केही भिजन अघि सारेका पनि छौँ । निजी क्षेत्रको आत्मबल थप उकास्नका लागि हामीले भिजनमार्फत काम गरिहेका पनि छौँ । त्यसमा सरकारको अझै धेरै साथ र सहयोग अपेक्षित छ ।रासस