विकास वहस

नेपालको पूर्वी भेगमा असार १ र २ गते आएको बाढीले डेढ दर्जन जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ । कोशी प्रदेशका संखुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा निर्माणाधिन तथा निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत आयोजनामा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक अनुमान छ । साथै, बाढीका कारण मानवीय क्षति पनि ठूलो भएको छ । पूर्वी नेपालमा बाढीका कारण कति क्षति भयो भनेर एकिन तथ्याङ्क आउन भने बाँकी रहेको छ । यहि विषयमा केन्द्रित भएर अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक डेडराज खड्कासँग गरिएको कुराकानीको अंश : असार १ र २ गतेको बाढीले पूर्वी नेपालका जलविद्युत आयोजनामा कति क्षति पुर्यायो ? पूर्व नेपालमा बाढीका कारण कति क्षति भयो एकिन तथ्याङ्क आएको छैन । डेढ दर्जन बढी आयोजनामा क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । आयोजनाहरुमा समान प्रकृतिको क्षति छैन । कुनैमा बढी क्षति भएको छ भने कुनै आयोजनामा कम क्षति भएको छ । खोला किनारा नजिक पावर हाउस राखिएका हाइड्रोमा बढी क्षति भएको छ भने अलिक टाढा पावर हाउस भएका आयोजनामा कम क्षति भएको देखिन्छ । उपर हेवा खोला प्रोजेक्ट ८.७५ मेगावाट क्षमताको हो । यस आयोजनाको इण्टेक हेडबक्समा असर गरेको छ । ठूलो बाढी आएको हुँदा सबै भत्काएर लगेको छ । ठूल्ठूला ढुंगाहरु ल्याएर पुरेको छ । कनेक्टिङ च्यानलको ठाउँमा कनेक्टिङ पाइप जडान गरिएको थियो । कनेक्टिङ पाइप पनि भाँचेको छ । दुई वटा साना खोलालाई मिसाउन क्रसिङ्ग ब्रिज बनाएर पानी ल्याइएको थियो । एउटा खोलालाई ढुंगाले हानेर पुल क्षतविक्षत बनाएको छ भने अर्काे पुलको जरै देखि उप्काएर लगेको छ । पावर हाउस जाने बाटो पनि छैन । पावर हाउसको प्रोटेक्सन पुरै सखाप पारेको भएपनि पावर हाउस भने सुरक्षित नै छ । अहिलेसम्म कति जति क्षति भएको अनुमान गर्नु भएको छ ? कुन आयोजनाको कति क्षति भएको छ भन्ने एकदुई दिनमा सबै तथ्याङ्क आउँछ । अपर हेवाखोलामा भने २ वटा पुलसहित अन्य क्षतिको आँकलन गर्दा ४० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यो स्टेमेट पूर्ण होइन । अन्य घाटाको हिसाव अलग्गै छ । यो प्रोजेक्टको कूल लागत १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ हो । जसको एकतिहाई जति क्षति गरेको छ । यो नोक्सानी सबै कम्पनीले बेहोर्नु पर्छ ? हामीले आयोजनाको बीमा गरेका हुन्छौं । बीमा कम्पनीले कति बेहोर्नु पर्छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क आउन बाँकी छ । बीमा कम्पनीबाट पनि स्थलगत अवलोकन गर्न आउनु भएको छ । केही रकम बीमा कम्पनीले बेहोर्छ । नपुगेको हामीले थप्नु पर्छ । बीमा पोलिसी अनुसार हामीले कति रकम पाउने हो र कति दिने भनेर क्षतिको विवरण अनुसार आउँछ । यस्तै जोखिम कम गर्नका लागि बीमा गरिएको हो । हामीले प्रिमियम तिरिरहेका हुन्छौं । यदि कुनै बाढी पहिरो नआए वा घटना नघटेमा बीमा कम्पनीहरुलाई फाइदामा हुन्छ । यस्तै प्रकारका क्षति भयो भने बीमा कम्पनीलाई पनि घाटा हुन्छ । तर, बीमा कम्पनीलाई त्यति धेरै असर गर्दैन । किनकी उहाँहरुले पनि रिइन्स्योरेन्स गरेका हुन्छन् । संखुवासभामा कति वटा हाइड्रोपावरमा क्षति पुर्यायो ? संखुवासभामा हेवा खोला, पिलुवा खोला र सवा खोला नदी बेशिनमा बनेका अपर हेवा खोला ८.५ मेगावाट, हेवा खोला ४.५ मेगावाट, सुपर हेवा खोला ५ मेगावाट, अपर पिलुवा खोला ४ मेगावाट, डाउन पिलुवा ९.९ मेगावाट, पिलुवा खोला ५ मेगावाट र सवा खोला ४ मेगावाट लगायतका आयोजनाहरूमा क्षति पुर्याएको छ । जसमध्ये नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत कम्पनीहरुमा पनि क्षति भएको छ । सखुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथरको एउटै रेञ्जको मिल्के जलजले डाँडो छ । त्यहि डाँडोको वरीपरि वर्षा भयो । संखुवासभामा बग्ने पानी यतातिर र ताप्लेजुङ, पाँचथरतिर बग्ने पानी उतापट्टि क्षति गर्याे । त्यो दिन अत्यधिक वर्षा भएको देखिन्छ । एकैदिनमा १३२ मिलिमिटर पानी परेको रेकर्ड छ । यो क्षेत्रमा बढी पानी परेका कारण धेरै क्षति भएको हो । पक्कि पुल, झोलङ्गे पुल बगाएको छ । किसानहरुको खेतवारीहरु, पाकेको धानवाली बगाएको छ । खोलावरीपरिका जग्गा जमीन बगर बनाएको छ । हिजो ३०/४० मिटरको क्षेत्र भएको खोलाले दायाँवायाँ काटेर २ सय मिटरको बनेको छ । हामीले यस्तै अफ्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेर बीमा गरेको हो । त्यसैले बीमा कम्पनीले पोलिसीमा जे उल्लेख छ उनीहरुले बेहोर्नु पर्छ । अहिले ठूलो क्षति भएको छ । हामीले आयोजनाको १२/१४ वर्षसम्म ऋण तिर्न समय लाग्छ । १५ वर्षपछि १० गुणा रोयल्टी र ट्याक्स बढेर जान्छ । ३० वर्ष पछि आयोजना राज्यलाई हस्तन्तरण गर्नु पर्छ । त्यसैले सरकारले पनि जिम्मेवारी र दायित्व लिनु पर्छ । किनभने हामीले ब्यक्तिगत फाइदाका लागि मात्रै लगानी गरेका होइनौं । राज्यको हितका लागि काम गरेका हुन्छौं । किनभने भोलिका दिनमा अर्बाैं रुपैयाँ बराबरका प्राजेक्टहरु राज्यलाई जिम्मा लगाउनु पर्छ । हामीलाई अफ्ठ्यारो परेको बेला वा प्रोजेक्टहरु कसरी दीगो बनाउने भनेर सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट दायित्व निर्वाह गर्नु पर्छ । राज्यले पुनकर्जाको सुविधा, ब्याजमा अनुदान र प्रोजेक्ट बनाउने समयवाधि थप गर्ने काम राज्यले गर्नु पर्छ । हाईड्रोपावरमा किन धेरै क्षति हुन्छ ? सामान्य क्षति हुनु स्वभाविक हो तर, शतप्रतिशत हुँदा निर्माण गर्दाको कमजोरी भएर हो ? देशभरीका सबै खोलाहरुबाट ८३ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने सकिने हामीले भन्दै आएका छौं । हाइड्रोपावर बनाउन हामीले खोलामै जानु पर्छ । हाम्रो नेपाललाई न्यू माउन्टेन भनेर चिनिएको छ । न्यू माउन्टेन भनेको पछि बनेका पहाड हुन् । पछि बनेका पहाडहरु कमजोर हुन्छन् भन्ने अनुमान छ । अमेरिकाको रक्की पर्वत वा कडाचट्टान भएको पहाड जस्तो नेपालका पहाड छैनन् । कमजोर खालको चट्टानले बनेको भूगोल हो । खोलाहरुमा हाइड्रोपावर बनाउने काम आफैँमा चुनौतिपूर्ण छ । बनाउँदा खेरी पनि चुनौति नै हुन्छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि झनै चुनौतिपूर्ण हुँदो रहेछ । यदि जलविद्युत आयोजना बनाउँदै नबनाउने हो भने स्रोत साधनको उपयोग पनि हुँदैन । हामीले हाइड्रोपावर नबनाएको भए १८/२० घण्टाको लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैनथ्यो । हामीले जोखिम मोलेर विभिन्न समस्याहरुसँग जुधेर हाइड्रोपावर बनाएर नै अहिले नेपालमा विजुली धेरै भयो भन्ने अवस्थामा पुग्यौं । निजी क्षेत्रले जोखिम बोक्यो हामीले आयोजना बनाएर क्षति हुन पुगेको होइन । हाम्रो भूगोल, खोलाहरुको नेचर, पानी पर्ने तरिका, जलवायु परिवर्तनले ल्याएको समस्या हो । । तर, हामीलाई गाह्रो परेको बेलामा सहयोग पनि हुनु पर्याे नी । सेप्टेम्बरबाट पानी परेको थिएन । मौषम विज्ञान विभागको सूचना अनुसार यस वर्ष ३५ देखि ५० प्रतिशत मात्रै वर्षा हुन्छ भनेको छ । तर, यो क्षेत्रमा एकैदिनमा १३२ मिलिमिटर वर्षा भइदियो । यस्तो अवस्थालाई बादल फाटेको (क्लाउड ब्लास्ट) भनिन्छ । एकै ठाउँमा भाँडोले पानी खन्याए जस्तो भयो । बादल फाटेपछि सामान्य अवस्था रहेन । एकैचोटी पानी खन्याए जस्तै वर्षा भएपछि पहिरो गयो । पहिरो गएपछि खोला थुनियो । एकैछिन पछि थुनिएको खोला एकैचोटी ब्लास्ट भएर ढुंगा माटो, लेदो, रुख विरुवा लगायतको मिश्रण भएर बग्न थाल्यो । जति तल आयो त्यति नै धेरै बाढीको मात्रा बढ्यो । १० मिटर उचाई भएर खोलामा लेदो बगेको थियो । त्यसैले धेरै क्षति गरेको हो । बादल फाटेर पानी पर्ने अभ्यास विगत केही वर्षदेखि भइरहेको छ । यसअघि गत वर्ष मेलम्चीमा पनि यस्तै भएको थियो । यसपटके ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभाको रेञ्जमा बादल फाटेर पानी परेको हो । सरदर १०/२० मिलिमिटर पानी पर्नु पर्ने हो तर, १ घण्टामा १३२ मिलिमिटर पर्याे । हामी प्रकृतिसँग जुध्न सक्दैनौं तर, जोखिम कम हुने गरी पुर्वाधार निर्माण किन गर्न सकेनौं ? शत प्रतिशत क्षति गर्दा निर्माण प्रक्रियामा प्रश्न उठ्छ नी ? सबै प्रोजेक्टमा एकनाशको क्षति भएको छैन । प्रोजेक्ट अनुसार फरक फरक क्षतिको आँकलन गरिएको छ । कुनै प्रोजेक्टहरुमा शतप्रतिशत क्षति भएकै हो । हामीले बनाएका प्रोजेक्टहरु ५ देखि २० मेगावाटसम्मका छन् । यसमा हाम्रो कमजोरी वा मानविय कमजोरी हुन्छ । तर, हामीले जति बलियो आयोजना भनायौं भनेपनि प्रकृतिसँग जुध्न भने कठिन हुन्छ । अहिलेको समस्या मानवीय क्षमताभन्दा बाहिरको हो । यदि यसमा हाम्रो मात्रै दोष् देखाउने हो भने अब देखि कसैले पनि हाइड्रोपावर नबाए हुन्छ । जोखिम बहन गर्न सक्ने गरी नै आयोजना निर्माण गरेका हुन्छौं । १ सय वर्षको भविष्य मापन गरेर बनाइएको हुन्छ ।

नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् पशुपति देव पाण्डे । उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को बस्तुगत तर्फको नवनिर्वाचित सदस्य तथा महासंघकै निर्यात प्रवर्द्धन समितिको सह–सभापति पनि हुन् । एक दर्जन बढी व्यापारसँग संलग्न रहेका पाण्डे एक सफल व्यवसायीको रूपमा परिचित छन् । नेपाल तयारी पोशाकका उद्योगलाई पहिलाकै अवस्थामा पुर्याउन र यस क्षेत्रको विकास गर्नको लागि अग्रसर भएर पाण्डे लागेका छन् । यस क्षेत्रको सुधार तथा विकासका लागि संघले गरिरहेको काम, गार्मेन्ट उद्योगको वर्तमन अवस्था, समस्यामा परेको अर्थतन्त्रले यस क्षेत्रमा पारेको प्रभाव लगायत विषयमा केन्द्रित भएर अध्यक्ष पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । नेपालमा सन् २००३ सम्म एक हजारभन्दा बढीको संख्यामा गार्मेन्ट उद्योग थिए, हाल एक सयको हाराहारीमा मात्रै बाँकी छन् । अन्य देशको तुलनामा नेपालको गार्मेन्ट उद्योगको अवस्था जीर्ण हुँदै गएको छ, यो उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा कसरी आयो ? नेपालमा सन् १९८० को दशकदेखि तयारी पोशाकको उत्पादन हुन थालेको हो । नेपालपछि बंगलादेशले पनि गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको थियो । हामीलाई सन् १९८० देखि १९९५ सम्म अमेरिकी सरकारले बहु–कारक सम्झौता (एमएफए) को सुविधा दिएको थियो । त्यस मार्फत अमेरिकी भन्सारमा हाम्रो सामानमा भन्साररहित सुविधा थियो । त्यसले गर्दा अमेरिकन व्यापारीहरु आकर्षित भई नेपालमा व्यवसाय तथा तयारी पोशाक खरिद गर्नको लागि आएका थिए । साथै उनीहरूलाई तयारी पोशाक खरिद गर्न अन्य मुलुक जानु भन्दा नेपालमा खरिद गर्दा सस्तो पनि पर्याे । त्यो बेला नेपालको गार्मेन्ट उद्योग पनि फस्टाएको थियो । सो समयमा नेपालमा करिब १२ सय ८५ वटा गार्मेन्टका उद्योग थिए । त्यो बेला यस क्षेत्रमा साढे ६ अर्ब डलरको लगानी र ६/७ लाख मान्छेले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । नेपालबाट सन् २००३ सम्म वार्षिक करिब ४० करोड डलर बराबरको तयारी पोशाक निर्यात हुन्थ्यो । सोही स्थितिमा अहिले तयारी पोशाकको उद्योग रहेको भए झन्डै १ सय २० करोडको निर्यात हुनु पर्थ्याे । अहिले भएको छैन । हामी त्यही भएर पनि पछाडि पर्यौं । अमेरिकी सरकारसँगको त्यो सम्झौता २००५ मा टुट्यो । सरकारी कार्यालयका लागि पनि रिन्यु गर्न मिल्दैन थियो । तर, त्यस्तै किसिमको अन्य सुविधाहरू लिन मिल्थ्यो । त्यसमा सरकारले ध्यान दिन सकेन । सरकारले नीति नियम बनाइ सहजीकरण गरिदिने हो, व्यवसायीले व्यापार गर्ने हो । चाइना र अमेरिकाको व्यवसायिक रणनीति परिवर्तन भएता पनि चाइनाप्रति चाही अमेरिकी व्यवसायीहरू आकर्षित भइरहेका छन् । व्यवसायीलाई सरकारले सहजीकरण गरेको खण्डमा व्यापार गर्छन् । राजनीति भन्दा पनि व्यावसायिक विषयवस्तुमा लबिङ गर्यो भने राम्रो हुन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय गार्मेन्ट उद्योगको अवस्था कस्तो छ ? गत आर्थिक वर्षको तुलनामा अहिले तयारी पोशाकको निर्यात बढेको छ ।  गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिव ७ अर्ब ३५ करोडको तयारी पोशाक निर्यात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निर्यात बढ्ने आँकलन छ । यसको डाटा असार मसान्तमा आउँदैछ । र, आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्यात अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरेका छौं । पछिल्लो समय तयारी पोशाकको निर्यातको अवस्था हेर्ने हो भने सन्तोषजनक नै देखिन्छ । विदेशबाट आएका तयारी पोशाक नेपालीको रोजाइ पर्छ, रुचाउँछन् पनि । तर, नेपाली तयारी पोसाक किन नेपालीकै रोजाइमा पर्न सफल भएन ? यसमा जनचेतनाको कमी भएको देखिन्छ । देशको व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । अहिलेको अवस्थामा निर्यात भन्दा धेरै आयात भइरहको छ । बढ्दो व्यापार घाटालाई ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि भएपनि अब नेपाली उत्पादनको प्रयोग गर्नुपर्याे । खाद्यान्न पछिको ठूलो ट्रेड भएका क्षेत्र नै लत्ताकपडा हो । अब आफ्नो उत्पादन आफैले प्रयोग गर्नुपर्छ । सोही अनुरूप अगाडि बढ्नु पर्छ । स्वदेशी तथा मौलिक उत्पादनको प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनप्रति आकर्षण बढाउनको लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ । तपाईंले अहिले बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड सामान देख्नु हुन्छ । सो ब्राण्ड मध्ये केही सामान यहीँ बनेका छन् । बाहिरबाटै सबै आएका छैनन् । मेकिङ नेपाल र मेड इन नेपाल देखेपछि कपडा किन्न अप्ठ्यारो मान्ने, राम्रो सामान छैन भनेर नकिन्ने जस्ता जुन खालको प्रवृति छ, त्यसलाई अब हटाउँदै स्वदेशी प्रडक्टलाई प्राथमिकता दिने र नेपाली सामान अन्य देशका भन्दा कम छैन भनेर विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । नेपालमै गुणस्तरीय सामान उत्पादन हुन्छ । बिदेशी हैन, स्वदेशी सामान प्रयोग गरौं । नेपालमा उत्पादन भएको कपडाको मूल्य कस्तो छ ? तयारी पोशाकको मूल्य नै हुँदैन । एउटै कपडाको मूल्य ५ लाख र ३ लाख पर्ने हुन्छ । कुन कपडा किन्नु हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । नेपालमा ३ देखि ५ सय डलरसम्मको लुगा उत्पादन हुँदै आएको छ । एउटै पिस कपडा ३ देखि ५ सय डलरमा उत्पादन गरी निर्यात गर्दै आएका छौं । कस्ता कपडा छान्छन् त्यो ग्राहको हातमा छ । विदेशी तयारी पोशाकसँगको प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ? हामी विदेशी तयारी पोशाकको तुलनामा केही महँगो छौं । तर, हामीसँग हरेक हिसाबले काम गर्न सक्ने क्षमता छ । त्यो क्षमता प्रयोगमा चाहिँ महँगा छैनौं । हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । विदेशीको तुलनामा हामी २७ प्रतिशत महँगा छौं । किनभने हाम्रो बोर्डर टाढा छ, भन्सार दर बढी छ । जसका कारण थोरै महँगो हुन पुगेको हो । अर्थतन्त्रमा आएको सकसले कतिपय उद्योगीहरू उद्योग छाडेर पलायन भएका छन् । धेरै सरकारी निकायहरूले तलब खुवाउन नसकेर कर्मचारी कटौती गरिरहेको सुनिन्छ, त्यो असर गार्मेन्ट उद्योगमा कत्तिको परेको छ ? यस क्षेत्रमा कोभिड–१९ पछि मन्दी छाएको हामीले अनुभूति गरेका छौं । मान्छेले वर्षमा १/२ जोर लत्ताकपडा नकिनी हुँदैन ।आर्थिक मन्दी भएता पनि बजारमा बजारीकरण गर्न सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली प्रडक्ट लान सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास हामीलाई छ । सरकारले पनि गार्मेन्ट उद्योगको विकासका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने हो भने पहिलाकै लयमा यस क्षेत्रलाई फर्काउन सकिन्छ । उद्योगीहरू बैंकिङ ब्याजदरका कारण पनि समस्यामा छन् । बजेटमा पनि आउनु पर्ने सेवा सुविधाहरू आएका छैन । यस क्षेत्रको विकासका निमित्त छलफल तथा परामर्शमा गरिरहेका छौं । यसबाट पनि केही निकास निस्किएला । यस क्षेत्रमा पनि आर्थिक मन्दीको प्रभाव छ । गार्मेन्ट उद्योगीहरूले पनि तलब दिन नसकेर कर्मचारी कटौती गर्ने थाले भन्ने सुनिन्छ नी ? हामीले हाम्रा कर्मचारीलाई तलब नै नदिएर अप्ठ्यारो अवस्था बनाएका छैनौं । हामीले सर्भाइव गरिरहेका छौं । गार्मेन्ट उद्योगीहरूले बैंकबाट ऋण लिएर भए पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेका छन् । उद्योगीबाट तलबलाई नै मुद्दा बनाएर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने, कामदारहरूलाई दुख दिने काम भएको छैन । उहाँहरूको रोजीरोटी भनेको नै काम हो । उद्योगी आफै समस्या परे पनि कामदारलाई चाहिँ समस्यामा पार्नु हुन्न भनेर काम गरिरहेका छौं । गार्मेन्ट उद्योगीहरू अन्य व्यवसायमा पनि जोडिएका छन् । अर्को व्यवसायबाट ल्याएर भएपनि कर्मचारीलाई तबल दिने काम भइरहेको छ । तपाईंको नजरमा नेपालमा गार्मेन्ट उद्योगको विकास गर्न के गर्नुपर्छ ? गार्मेन्ट उद्योगको विकासका लागि सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । सरकारले सहजीकरण गर्याे भने निजी क्षेत्रले काम गर्छ । हामी अन्य देश भन्दा २७ प्रतिशत महँगा छौं । त्यसमा सरकार र निजी बसेर कुन–कुन कुरामा मूल्य घटाउने, अन्तर्राष्ट्रियमा बजारको तुलनामा कसरी सस्तो हुने भनेन विषयमा छलफल भयो भने राम्रो हुन्छ । सरकारले सहुलियत व्याज, ल्याब, सीप विकास आदि लगायतका सेवा सुविधाहरू दिनुपर्छ । इसीए गर्नको लागि पहल गरिरहेका छौं । वर्किङ क्यापिटलमा ४०/५० प्रतिशत लोन दिने भनेको छ । सरकारले र राष्ट्र बैंकले उत्पादन मूलक उद्योग र ट्रडिङ उद्योगलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु भएन । हामीले उत्पादनमूलक सामान निर्यात गर्नु पर्ने भएकाले वर्किङ क्यापिटलमा ७०/८० प्रतिशत लोन चाहिन्छ । त्यो घटी काम गर्न सकिँदैन । यी कुराहरू राष्ट्र बैंकमा पनि उठाइ रहेका छौं । गार्मेन्ट उद्योग संघको अध्यक्ष भएर यस क्षेत्रको उत्थानमा तपाईंको भूमिका कस्तो रह्यो , नयाँ काम के के गर्नु भयो ? म उमेरको हिसाबले पनि युवा । अब देशमा युवाको आवश्यकतालाई मध्येनजर गर्दै साथीहरूले यस पदको नेतृत्वमा उभ्याइनु भयो । यस संस्थाको अध्यक्ष भइसकेपछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार तथा तालिमहरूमा सहभागिता भइ नेपाली प्रडक्टको बारेमा बुझाउने अवसर पाएको छु । गार्मेन्ट उद्योगको विकासका लागि विभिन्न समस्या समाधान गर्नको लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग बसेर लबिङ गरिरहेको छु । यो उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि सुखद कुरा पनि हो । म एफएनसीसीआईको वस्तुगत तर्फको नवनिर्वाचित सदस्य पनि हुँ । र, एफएनसीसीआई निर्यात प्रवर्द्दन समितिको सह–सभापतिका रूपमा काम गरिरहेको छु । अहिले बढ्दो संख्यामा युवा विदेशिएका छन् । युवा पलायन हुँदा उद्योगमा काम गर्ने कामदारको सटेज भएको छ । यस क्षेत्रलाई पहिलाकै अवस्थामा पुर्याउन हरपल लागि परेको छु । तपाईं एफएनसीसीआईमा निर्यात समितिको सह–सभापति हुनुहुन्छ । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको निर्यातको अवस्था कस्तो छ ? देशको निर्यात थोरै छ । सरकारले कृषि तथा पर्यटनलाई प्राथमिकता दिए जस्तै नै निर्यातलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यो काम चाहिँ भएको छैन । राजस्वमुखी अर्थतन्त्र छ । सरकार वस्तु निर्यातमा भन्दा व्यक्ति निर्यातमा केन्द्रित देखिन्छ । मान्छे विदेश निर्यात गर्ने कि, यही उनीहरूलाई उत्पादन जोडेर वस्तु निर्यात गर्ने, त्यो कुरामा सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ । सरकार यो विषयमा स्पष्ट भएको मलाई लाग्दैन । निर्यातजन्य उद्योगमा काम गर्ने कामदारले विदेशी मुद्रामा नै तलब खाने हो । विदेशी मुद्रामा तलब खाने भएका कारणले गर्दा त्यस्ता उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । युवालाई पलायन हुनबाट रोकी स्वदेशमै रोजगार हुने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । देशबाट अहिले धेरै सामान निर्यात हुन थालेको छ । अहिले फर्निचरका सामाग्री, सिमेन्ट, हस्तकलाका सामाग्री, गलैँचा, पानी लगायत नयाँ प्रडक्टहरू निर्यात भइरहेको छ । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धन गर्नलाई सहुलियत दिनु पर्छ । सरकारले मेक एन तथा मेड इनन नेपाल भन्दै धेरै बजेट खर्च गरिसक्यो । तर, त्यसको नतिजा केही आएन । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन तर्फ लाग्नु पर्छ । सीटीभीटीबाट क्षमता अभिवृद्धि भनेर वार्षिक २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदो हरेछ । त्यहाँबाट जति जनाले प्रशिक्षण लिन्छन्, ती सबैले पासवर्ड बनाएर त्यहाँ सहभागिता भएको मैले पाएँ । तालिम लिएर विदेश जानु चाहिँ दुखद कुरा हो । प्राविधिक तथा सीपयुक्त मान्छेहरूलाई यहाँ अडिने वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार छ । निर्यात मूलक उद्योगका साझा चुनौती तथा समस्या के हुन् ? सबैभन्दा ठूलो समस्या नै महँगो ब्याजदर हो । अहिले कामदार पनि पाइन छाडेको छ । निर्यात भएको केही समयपछि उद्योगीको खातामा पैसा आउनु पर्ने हो । तर, आउँदैन । त्यो झन् जटीले प्रक्रिया छ । एकद्वार प्रणालीको विकास गर्नु पर्यो । सरकारले उत्पादित सामानको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लबिङ गरी विश्वव्यापी सहज तरीकाले बेच्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसपछि मात्र हाम्रो उत्पादनले बजार पाउँछ भन्ने मेरो बुझाइ छ । हामीसँग धेरै राम्रो उत्पादन छ । तर, निर्यात गर्न र काम गर्न सकिरहेका छैनौं । नेपाली व्यवसायीहरू पनि उद्योगमा भन्दा व्यापारमा केन्द्रित भएका छन् । आयात घटाउन र उत्पादन बढाउनमा एफएनसीसीआइले के भूमिका खेलिरहेको छ ? उत्पादन देशभित्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं । उत्पादनभन्दा ट्रेडिङ बिजनेस गर्न सजिलो छ । अन्य मुलुकमा उत्पादन हुन्छ, आयात गर्यो, यहाँ ल्याएर बेच्यो । कामदार पनि कम भयो हरेक हिसाबले सस्तो पर्याे । तर, अब यसरी चल्दैन भनेर यहीँ उत्पादकत्वको वृद्धि गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर काम भइरहेको छ । विदेशी भन्दा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गरौं भनेर कुरा उठाइ रहेका छौं । हाम्रो उत्पादन विश्वव्यापी रुपमा पुग्नुपर्छ भनेर कुरा उठाइरहेका छौं । उद्योगी व्यवसायीले सरकारसँग कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण व्याज, उचित पूर्वाधार सहितका सेवा सुविधाहरू माग गर्दै आएका छन् । सरकारको तर्फबाट व्यवसायीको माग कत्तिको सम्बोधन भएका छन् ? सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेको पाइँदैन । व्यवासयीलाई जोगाउँदा के हुन्छ, उद्योगी के हुन् भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नु पर्छ । नेपालले भन्दा पछि गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको बंगलादेश आज हामी भन्दा अगाडि छ । बंगलादेशका राजनीतिककर्मीहरू नै उद्योग व्यवसायसँग संलङ्गन् छन् । गत वर्षको तथ्याङक हेर्दा गार्मेन्टमा बंगलादेश नेपाल भन्दा ६२ गुणा अगाडि छ । हामी ५ बिलियन वार्षिक तयारी पोशाक निर्यात गरिरहेका छौं भने बंगलादेश ३१ बिलियनको निर्यात गर्दै आएको छ । निर्यात र उद्योग भनेको के हो भनेर राज्यले बुझ्न जरुरी छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले मागेका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ र आफ्नो उत्पादनमा आफू आत्मनिर्भरता हुनु जरुरी छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगले नै राज्य सम्वृद्ध हुन्छ । नत्र भने समस्या थप समस्याहरू सिर्जना हुन्छन् । तपाईंको व्यवसायीक संलग्नता के–केमा छ ? मेरो व्यवसायिक संलग्नता धेरै ठाउँमा छ । कतिपय व्यवसाय पार्टनरसिप भएका छन् । मेरो व्यवसायीक संलग्नता हस्पिटालिटि, गार्मेन्ट, ट्रेडिङ, हार्डवेयर, रेस्टुरेन्ट, कृषि लगायतका विभिन्न क्षेत्रसँग छ । आगामी व्यवसायिक योजनाहरू के–के छन् ? बढ्दो ब्याजदरले निजी क्षेत्र समस्यामा छ । यस्तो अवस्थामा लगानी थपेर नयाँ काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले सबै योजनालाई होल्ड गरेर बसेको छौं । म जस्तै अरू साथीहरूले पनि होल्ड गरेर बस्नु भएको छ । मेरा भएका उद्योगबाट कुल क्षमताको ५० प्रतिशत मात्र उत्पादन भइरहेको छ । कुनै पनि उद्योग १०० प्रतिशतमा नै सञ्चालनमा छैन । र, व्यापार पनि छैन । कुनै पनि मुलुकमा १६/१७ प्रतिशतमा व्याज पाइन्छ भने मान्छेलाई बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खादा फाइदा हुने भयो । उद्योगीहरू आफ्नो व्यवसाय छाडेर पलायन हुने स्थितिमा छन् । उद्योग नचलाउँदा कम घाटा हुन्छ, चलाउँदा अझै बढी घाटा हुने स्थिति छ । सरकार अभिभावाक हो । त्यसैले अर्थतन्त्र सुधारमा लाग्नु पर्छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रियालाई स्थगित गरेको छ । बिक्री प्रक्रिया चलिरहेको आईपीओलाई बोर्डले रोकेपछि भित्रैभित्र ठूलो मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रियासँग संलग्न रहेका अण्डरराइटर कम्पनी (सीआईटी), बिक्री प्रबन्धक (हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग), क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सी (केयर रेटिङ नेपाल) र धितोपत्र बोर्डप्रति लगानीकर्ताको अविश्वास बढ्दै गएको छ । घोराही सिमेन्ट आईपीओका कारण पूँजी बजारमा तरङ्ग मच्चिएको छ । यसले समग्रमा असर गरेको भएपनि अन्ततः घाटा हुने भनेको लगानीकर्तालाई नै हो । कम्पनीको अण्डरराइटिङ प्रक्रिया सक्रिय भएर काम गरेका सीआईटीका अनुसन्धान तथा बजार विकास विभागमा कार्यरत देब गुरागाईंसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । अहिले घोराही सिमेन्टको आईपीओको विवाद चुलिएको छ, यसको रेटिङदेखि अण्डरराइटिङसम्मको कमजोरी भएको शंका धेरैले गरेका छन् । यो शंका कत्तिको जायज हो ? शंका गर्न जसले पनि पाउँछ । रेटिङ गर्ने एजेन्सी र इस्यू गर्ने कम्पनीको संस्थागत लगानी एउटै घराना वा ग्रुपको रहेको शंका हो । त्यसको छानविन नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्छ । आईपीओ निष्काशन तथा स्वीकृति दिनु भन्दा अगाडि नै बोर्डले अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्थ्याे । यो विषयमा धितोपत्र बोर्ड पनि चिप्लिएको देखिन्छ । अहिले आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया स्थगित गरेर बोर्डले गहन भएर अध्ययन गर्ने बताएको छ । अब क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी र घोराही मिसेन्ट इण्डष्ट्रीको सम्बन्ध के हो भनेर अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुन्छ । धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार भनेको धेरै संवेदनशील विषय हो । यस्ता विषयमा धितोपत्र बोर्डले गहन भएर काम गर्नु पर्छ । घोराही सिमेन्टको आईपीओको प्रिमियम मूल्य ४३५ सही छ की छैन ? प्रिमियम मूल्य तोक्ने र प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिने भनेको धितोपत्र बोर्डले हो । कम्पनीले म आफू बलियो छु, यति मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न दिनु पर्याे भनेर धितोपत्र बोर्डमा वित्तीय विवरण पेश गर्नु पर्छ । त्यसलाई जाँच गरेर तिमिले दाबी गरेको प्रिमियम मूल्य ठिक छ भने स्वीकृति दिने काम पनि धितोपत्र बोर्डले नै गर्ने हो । प्रिमियम मूल्य ठिक छ की छैन भनेर हेर्ने विभिन्न फ्याक्टर हुन्छन् । बजारमा कम्पनीले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ ? बजारमा सूचीकृत त्यहि क्याटागोरीका कम्पनी र अन्य कम्पनीहरुसँग तुलना गर्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ कुनै कम्पनी दोस्रो बजारमा कम मूल्य भएका पनि छन् । ती सबै तत्वहरुलाई धितोपत्र बोर्डले मूल्याङ्कन गरेर कम्पनीले दाबी गरेको प्रिमियम मूल्य अनुसार ठिक छ छैन भनेर अध्ययन गर्छ । सामान्यतया अहिलेको बजार स्थिती अनुसार घोराही सिमेन्टको प्रिमियम मूल्य बढी भएको पक्कै हो । सेबोनले यो मूल्यलाई कम गरेर आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिनु पर्छ । कम्पनीले आफ्नो प्रडक्ट बिक्री गरेवापत आम्दानी गर्ने हो । तर, कम्पनीले प्रकाशन गरेका पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार खस्किएको देखिन्छ । मन्दीको कारण कम्पनीको बिक्री बढ्न सकेको छैन । कम्पनीको उत्पादन घटेको छ भने लागत बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको धेरै समय पनि भएको छैन । सेबोनले अनुमति दिने बेलामा तिम्रो प्रिमियम मूल्य बढि भयो, घटाएर मात्रै इस्यू गर भन्न सक्थ्यो । तर, त्यो नगरेपछि बढि विवादीत हुन पुग्यो । धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिँदा कम्पनीले पेश गरेका विवरणपत्रहरुमा भने एकदमै बलियो थियो । आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति पाउनुभन्दा अघि राम्रो र अनुमति पाएपछि खराब कम्पनी कसरी बन्यो ? केही गडबढ गरेको होला नी ? कम्पनीले गडबढी गरेको भन्ने कुरामा शंका मात्रै गर्ने हो । सरसर्ती हेर्दा मन्दीको चपेटामा कम्पनी पनि परेको देखिन्छ । भित्री कुरा त कम्पनीले धितोपत्र बोर्ड, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीमा पेश गरेको वित्तीय विवरण खराब थिए भने छानविनको पाटो हो । तर, बजारको स्थितीले पनि कम्पनीलाई गाह्रो परेको हो की भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । अहिले कम्पनी घाटामा छ, घाटामा रहेको कम्पनीलाई ४३५ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य राखेर अण्डरराइटिङ गर्ने साहस कसरी गर्नु भयो ? यो समय परिस्थिती अनुसार हुन्छ । सीआईटीले १ वर्ष अघि कम्पनीसँग अण्डरराईटिङ सम्झौता गरेको हो । त्यतिबेला कम्पनीको पुराना वित्तीय विवरण हेरेर अण्डरराईटिङ गरेको थियो । त्यो बेलामा कम्पनी घाटामा थिएन । प्रिमियम मूल्यमा सेयर इस्यू गर्न भनेर धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । साथै, अनुमति पाउने अन्तिम चरणमा थियो । सो अवधिका वित्तीय विवरण हेर्दा कम्पनी खराब अवस्थामा थिएन । तर, पछि आएर कम्पनी एकाएक खस्कियो । सीईआटीले कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु र घाटामा जानु सँगसँगै भयो । पछिल्ला ३ वटा वित्तीय विवरणमा कम्पनी निकै खस्किएर आएको छ । यसभित्र कुनै लेनदेन तथा मिलेमतो भएको जस्तो तपाईंलाई महसुस भएको छ वा छैन ? मलाई त कुनै लेनदेन भएको लाग्दैन । प्रिमियम मूल्यको मूल्याङ्कन गर्ने काम नै धितोपत्र बोर्डको हो । लगानीकर्तालाई न्याय गर्नु पर्ने, लगानीकर्ताको हकहित, संरक्षण गर्नुपर्ने, लगानीकर्तालाई जोखिमको न्यूनीकरण गर्नु पर्ने काम धितोपत्र बोर्डको हो । कम्पनीलाई बढी प्रिमियम मूल्यमा स्वीकृति दिनु भनेको लगानीकर्तालाई जोखिम बढाउनु हो । यो काम धितोपत्र बोर्डले गर्नु हुँदैनथ्यो । प्रिमियम मूल्य धेरै हो भनेर अहिलेको बजारले पुष्टि गर्याे । बजार वियरिस ट्रेण्डमा थियो । वियरिस ट्रेण्डिङमा आईपीओ आउँदा मूल्य सही नभएको हो की ! पुष्टि गराउनका लागि अनेक किसिमका वितण्डाहरु (फर्जी आवेदन दिएर पूर्ण सब्सक्राइभ भएको देखाउने)को क्रियाकलाप हावी भएका छन् । अण्डराइटिङ गर्दा सीआइटीले शुल्कमा बार्गेनिङ गरेको आरोप छ नी ? अण्डरराईटिङ गर्दा बार्गेनिङ गर्याे भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन । सीआईटीले अण्डरराईटिङ गर्दा बार्गेनिङ गरेको थियो भने धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति नदिँदा हुन्थ्यो । तर, बोर्डबाट स्वीकृति पाएर नै अण्डरराईटिङ गरेको हो । ४३५ प्रिमियम मूल्य बिक्री भएन भने सीआईटी खरिद गर्न तयार हो ? तयार हो वा होइन भन्नै मिल्दैन । अण्डरराइटिङ जुनसुकै अण्डरराइटरले गरेको भएपनि आईपीओ बिक्री भएन भने सकार्नै पर्छ । हामी सकार्दैनौं भन्न मिल्दैन । अण्डरराईटर कम्पनीले शुल्क लिएको हुन्छ । धितोपत्र सम्बन्धीको ऐन नियम र व्यवस्था अनुसार अण्डरराईटरले बिक्री नभएको सेयर सकार्नै पर्छ । अहिले कम्पनीको आईपीओेमा आवेदनको प्रक्रिया रोकिएको छ, यो अवस्थामा कम्पनीलाई आईओपो जारी गर्न दिनु पर्छ कि खारेज नै गर्नु पर्छ ? यदि कम्पनीमा बदमासी भएको भए खारेज गर्नु पर्छ । धितोपत्र बोर्डले पनि छानविन गर्छु भनेको छ । छानविनको निष्कर्ष जे आउँछ त्यहि नै हुन्छ । फर्जी आवेदन दिएर सब्सक्राइब भएको देखाइयो । लगानीकर्तालाई गलत सूचना प्रवाह गरेर आकर्षित गर्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन । अण्डरराईटिङ गर्दा किन सबै प्रमाणहरु कानुनसम्मत् छन् की छैनन् भनेर जाँच गर्नु भएन ? कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कता हुन्छ भन्ने कुरा खास हेर्नु पर्ने धितोपत्र बोर्डले हो । इस्यू म्यानेजर कम्पनीले सबै डकुमेन्ट पनि माग्दैन । धेरै प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । आईपीओ निष्काशनको अन्तिम चरणमा पुगेपछि अण्डरराईटिङ सम्झौता गर्नु पर्छ । सम्झौता पत्र लिएर धितोपत्र बोर्डमा पेश गर्नु पर्छ । अण्डरराईटर कम्पनीसँग सम्झौता गरेर धितोपत्र बोर्डमा पेश गरेपछि आईपीओ निष्काश गर्न अनुमति दिने हो । कम्पनीले बोर्डमा पेश गरेको डकुमेन्ट अण्डरराइटर कम्पनीमा पनि बुझाएको हुन्छ । कम्पनीले धितोपत्र बोर्डलाई पेश गरेको डकुमेन्ट सही छ की छैन भनेर क्रस चेक गर्दैन । अण्डरराइटर र इस्यू म्यानेजर कम्पनीले बोर्डमा पेश गरेको डकुमेन्ट फेक हुन्छ भनेर सोच्दा पनि सोच्दैनन् । अहिलेको यो स्थितीले अविश्वासको वातावरण श्रृजना गरेको छ । यसले पूँजी बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? पक्कै पनि अविश्वासको वातावरण श्रृजना गरेको छ । भोलि सत्य-तथ्य बाहिर आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ । यदि त्यो कुरा गलत रहेछ भने विश्वास गर्नु पर्छ । यदि यी सबै कुरा प्रमाणति भयो भने अविश्वासको वातावरण भएकै हो । भविष्यमा आउने आईपीओमा पनि कम्पनीले प्रकाशन गरेका वित्तीय विवरण, तथ्याङ्क गलत पो छन् की भन्ने सोचाइ बन्न सक्छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कहरु भेरिफाइड गर्नु पर्ने वा लगानीकर्ताले नपत्याउने हुन की भन्ने त्रासको वातावरण श्रृजना गर्छ । राम्रो कम्पनीको आईपीओ बिक्री नहुन पनि सक्छ । यहि कम्पनीका कारणले अण्डरराइटर नपाउन सक्छ । नागरिक लगानी कोष यहि मुद्धामा मुछियो भने ठूलो घाटा हुन्छ । अर्काेपल्ट अण्डरराईटिङ गर्ने कम्पनी नपाउन सक्छ । यसले समग्रमा असर गर्ने भएकाले अन्ततः लगानीकर्तालाई नै घाटा हुन्छ । रियल सेक्टरका कम्पनीलाई पूँजी बजारमा ल्याउन प्रमोट गर्नु पर्छ भनेर ठूला गफ दियौं । तर, यस्ता विकृतिले अविश्वास श्रृजना भयो भने अन्य कम्पनीहरु आउन प्रेरित हुँदैनन् । यो मुद्धा प्राथमिक बजारको हो । यसले दोस्रो बजारमा तेत्रो ठूलो असर नगरेपनि सामान्य असर भने गर्छ । दोस्रो बजारमा असर पर्नका लागि दोस्रो बजारको मुद्धा हुनु पर्छ ।