विकास वहस

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (ईप्पान)को चुनाव संघारमै छ । उम्मेदवारहरु चुनावी माहोलमा व्यस्त छन् । चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेदवारहरुबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । नयाँ कार्यसमितिका लागि इञ्जिनियर समेत रहेका जलविद्युत उद्यमी किरण मल्लले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । अध्यक्षका उम्मेदवार मल्लसँग उनको चुनावी अभियान र उनको एजेण्डाका विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । ईप्पानको निर्वाचन नजिकिएको छ, तपाईंले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ, मतदाताले तपाईंलाई मतदान किन गर्ने ? ईप्पान जलविद्युत उद्यमीहरूको छाता संस्था हो । यस संस्थाले सबै सदस्यहरूको हक र हितको लागि काम गर्दै आएको छ र गर्नु पनि पर्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा पनि विभिन्न समस्या छन् । यसमा लगानी, वन तथा वातावरण, जमिन, भूगोल, सडक, प्रसारण लाइन लगायतका समस्या छन् । यी समस्या समाधान गरेर मात्र विद्युतको उत्पादन गर्न सकिन्छ । मेरो उम्मेदवारी यस संस्थाको विकास तथा समग्र जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि हो । ईप्पान नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतसँग सम्बन्धित छ । जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधानका निमित्त पहल गरी सम्बन्धित निकायसँग लबिङ गरी ऊर्जाका उद्यमीलाई राहत दिने कामसँगै आफ्नो अनुभवलाई सदुपयोग गरौं भनेर उम्मेदवारी दिएको हुँ । म आफै जलविद्युत उद्यमी हुँ । जलविद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीको पनि सञ्चालन गर्छु । यस क्षेत्रमा मेरो ३५ वर्ष भन्दा लामो अनुभव छ । नेपालमा भएका ५० भन्दा बढी आयोजनमा प्रत्यक्ष विभिन्न कोणबाट आवद्ध छु । त्यसैले पनि मलाई मतदाताहरुले पत्याउनु हुन्छ भन्ने विश्वास छ । तपाईंले चुनाव जित्ने आधारहरू के-के हुन् ? ईप्पान भित्र अहिले धेरै असन्तुष्टि छ । मैले जे–जे काम गर्नु पथ्र्यो ती काम गर्न सकिन भने पनि मान्छेमा असन्तुष्टि हुन्छ । ईप्पानको विधानको कारण योग्य उम्मेदवारलाई उच्च पदमा जान दिएन । विधानले संस्थाको कार्यकारी पदमा जानको लागि बन्देज गरेको छ । यो जलविद्युत उद्यमीहरूलाई मन परेको छैन । यस कारणले विधान परिवर्तन एउटा मुद्दा हो । बुहुसंख्यक जलविद्युतका विकासकर्ता ईप्पानको विधान परिवर्तन चाहन्छन् । यस क्षेत्रको विकासका निमित्त नीति नियम पनि सहज र सरल हुनु पर्याे । एउटा कामको लागि प्रत्येक विभाग धाउने बाध्यताको अन्त्य गरी एकै ठाउँबाट धेरै काम हुने वातावरणको सिर्जनामा पनि मेरो भूमिका हुनेछ । मेरो जितको सुनिश्चितता मतदाताले गर्नुहुन्छ । मतदाताको मत मलाई मिल्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु । तपाईं वर्तमान कार्यसमितिमा हुनहुन्न, तपाईंले उठाएका अधिकांश उम्मेदवार अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार गणेश कार्कीको टीमका मान्छेहरु हुनुहुन्छ, यस हिसाबले पनि धेरैले तपाईंलाई नपत्याएको भन्छन् नी ? म पहिलो कार्यकालको नै सदस्यता भएका कारण अध्यक्ष बन्ने ढोका खुलेको छ । विधानले वाधा अड्चन गरेको छैन । बुहुसंख्यक ऊर्जा उत्पादकहरूलाई यस विधानले बाधा अड्चन गरेको छ । कार्यसमिति सदस्य, पदाधिकारी, उपाध्यक्ष तथा बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष बन्न २५ औं वर्ष लाग्ने देखिन्छ । र, यो असान्दर्भिक हो भन्ने लागेको छ । धेरैले मलाई पत्याएका छन् । त्यसो भए ईप्पानको अध्यक्ष बन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ? मेरो यो क्षेत्रमा लामो समय देखिको अनुभव छ । म पेशाले इन्जिनियर पनि हुँ । मेरो पढाइ गराइ पनि एउटै छ । यस क्षेत्रका समस्या जानेको बुझेका छु । त्यसको समाधानका लागि कसरी पहल गर्नुपर्छ भनेर राम्रो ज्ञान भएको कारण मलाई मतदाताले मत दिई निर्वाचित गर्नु हुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु । जलविद्युत क्षेत्रमा यहाँको योगदान के हो ? बिजुली उत्पादन गर्नमा मेरो ठूलो योगदान छ । बिजुली उत्पादनको अनुमति पत्र लाइसेन्स लिनको लागि धेरै समय लाग्छ । म इञ्जिनियर भएको कारणले धेरै कुरामा आफ्नै सहभागिता रहन्छ । म निर्माण व्यवसायी पनि हो । मैले करिब १५ सय बढीलाई रोजगारी दिएको छु । मैले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर जनशक्तिको क्षमता विकासमा धेरैलाई सहभागिता गराएको छु । मैले यस क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष योगदान पुर्याएको पक्कै छ । तपाईं अध्यक्षको उम्मेदवार, तर तपाईंकै छोरी अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार गणेश कार्कीको टिमबाट सचिव लड्ने चर्चा थियो, अहिले पछि हटेको कुरा सुनिन्छ,यो हिसाबले तपाईंको आफ्नै छोरीले तपाईंलाई नपत्याइएको देखिन्छ, तपाईंको आफ्नै छोरीले तपाईंलाई मतदान गर्नु हुन्न भने अन्य सदस्यले मतदान गर्छन् जस्तो लाग्छ ? यो कुरा आधिकारिक होइन । उहाँहरूले फोटो टाँस्नु भएको हो । फोटो टाँस्दैमा उम्मेदवारी हुने भन्ने कुरा बुझिँदैन । तपाईंहरुले पनि त्यसरी बुझिदिनु भएन । बाउ र छोरी दुवैले उम्मेदवारी दिने कुरा आउँदैन । छोरी उता तिरको उम्मेदवारी भइन् भने उहाँको साथीहरू धेरै जसो हाम्रै टिममा साझा उम्मेदवारको रूपमा आउनु हुन्छ । र, मैले एउटै टिम हो भनेर सोचेको छु । छोरी कार्की टिममा गइन् भने उताको साथीहरू पनि हाम्रो टिममा आउँछन् । अर्को कुरा यस पटक छोरी उम्मेदवार हुनु हुँदैन । यस पटक सम्भवतः छोरीको उम्मेदवार कुनै पनि पदमा हुँदैन । दुवै जना अध्यक्षको उम्मेदवारको टीममा अधिकांश एउटै उम्मेदवार देखिन्छन्, तपाईंहरुले उम्मेदवार नपाउनु भएको हो ? यो एउटा छाता संस्था हो । क्षमतावान् मान्छे टिममा हुनु पर्छ । संस्थामा मेरो र तेरो टिम भन्ने हुनु हुँदैन । यो क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्नु पर्ने जरुरी छैन । विधानका कारण प्रतिस्पर्धी कम भएको हो । विधानमा पहिला नै कार्यसमिति भएको मान्छे मात्र पदाधिकारीमा आउनु पर्ने बाध्यात्मक कारणले गर्दा प्रतिस्पर्धी कम भए । जुन मान्छे जताको भएपनि यस क्षेत्रमा विकासको लागि कार्यसमितिमा आउने हो । हामीले हाम्रो समूहको कार्यसमिति पनि घोषणा गरिसकेका छौं । वर्तमान कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा नै चयन भएको हो, नयाँ कार्यसमितिको चयन पनि सर्वसम्मत रुपमा हुने सम्भावना कत्तिको छ ? सर्वसम्मत तरिकाबाट कार्यसमितिको चयन गर्ने भन्ने विषय राम्रो हो । सबै कुरालाई मिलाएर सर्वसम्मत कार्यसमितिको छनोट गर्नु पर्याे । यसमा क्षमता अनुभव, कार्यशैली लगायतका कुरा पनि आउनु पर्याे । सर्वसम्मत गर्ने, अनि म नै पदको दाबेदार हुनु पर्छ भन्ने भयो भने चाहिँ समस्या हुन्छ । अन्य पदका लागि सर्वसहमति भएपनि अध्यक्ष पदको लागि हुँदैन । चुनाव हुन्छ । अध्यक्ष पदमा सबैले मतदान गरेर मलाई विजयी बनाउनु हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु । यदि तपाईं इप्पानको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनु भयो भने जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा तपाईंको भूमिका के रहन्छ ? जलविद्युत क्षेत्रको विकास र विस्तारमा मेरो अहम् भूमिका रहन्छ । जलविद्युत क्षेत्रकै छाता संस्था भएकोले यस क्षेत्रका समस्या पनि यहीँ आउने र समाधानको लागि पनि पहल हुने भएकाले देशको जलविद्युत क्षेत्रको विकास भयो । यसमा धेरै मान्छेको सहभागिता भएकाले तिनै मान्छेको सहभागिता हुने भएकाले उहाँहरूलाई सहुलियत दिन सक्यो झन् धेरै जलविद्युतको विकास हुन्छ । तपाईंले हालसम्म कुन–कुन परियोजना बनाउनु भएको छ, कुन–कुनमा आबद्ध हुनुहुन्छ ? मेरो धेरै आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा छन् भने कतिपय अध्ययनको क्रममा छन् । २३ मेगावाटको मेवा खेला जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सोलुखुम्बुमा २१ मेगावाटको आयोजनाको स्टक्चरको काम भइरहेको छ । २९ मेगावाटको प्रोजेक्ट पाइपलाइनमा छ । त्यो पीपीएको पर्खाइमा छ । प्रशस्त आयोजनहरू पाइपलाइनमा छन् । मेरो आफ्नै सहभागितामा करिव ३० वटा आयोजना निर्माण भएका छन् ।

नेपालको रेमिट्यान्स व्यवसायमा सबैभन्दा पहिला प्रवेश गरेको र अहिलेसम्म यस क्षेत्रको पायोनियर बन्न सफल आईएमई लिमिटेड कम्पनी २३ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २२ वर्षको दौरानमा देशमा धेरै उथलपुथल भए । सशस्त्र द्वन्द्व, २०६३ सालको आन्दोलन, २०७२ सलामा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी, मुलुकको संघीय उपान्तरण आदि इत्यादि । यति ठूलो उथलपुथलको बीचमा पनि नेपालको रेमिट्यान्स व्यवसाय र आईएमईको उच्चस्तरको विकास निरन्तर रह्यो । आईएमई एउटा रेमिट कम्पनी मात्र नभए देशको अग्राणी व्यवसायिक घराना पनि बन्यो । रेमिट्यान्स व्यवसायको लागि आईएमई प्रयाय बन्यो । रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको लागि ट्रेन सेटर कम्पनी बन्यो । दुई दशकसम्म आईएमई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रुपमा सञ्चालित थियो भने अहिले यो कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण हुँदैछ । उच्च नाफामा रहेको, लिडर ब्राण्ड बनिसकेको यो कम्पनीले सर्बसाधारणलाई सेयर पनि निष्काशन गर्दैछ । प्रस्तुत छ यी र कम्पनीको भावी योजनाका विषयमा केन्द्रीत भएर विकासन्युजका लागि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द्र पौडेलसँग गरिएको कुराकानी । आईएमई लिमिटेड २२ पुरा गरी २३ औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । रेमिट्यान्स कम्पनी मध्ये अग्रणी र ट्रेन सेटरको रुपमा स्थापित यसको वर्तमान अवस्ता कस्तो छ ? भविष्यमा कम्पनीको सेवा विस्तारबारे के कस्ता योजना छन् ? आइएमईले आफ्नो स्थापनाको २२ वर्ष पुरा गरेको छ । यस सुखद अवसरमा सर्वप्रथम त म हाम्रा आदरणीय ग्राहक महानुभावहरु, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न नियमनकारी निकायहरु, व्यावसायिक साझेदारहरु, एवम् सम्पूणर् शुभचिन्तकहरुमा उहाँहरुले देखाउनु भएको भरोसा एवम् सद्भाव प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । नेपालको पहिलो रेमिटेन्स कम्पनी हो आइएमई । स्थापनाका हिसावले मात्र हैनकी देशकै सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्र्याउने कम्पनी पनि हो । पछिल्लो डाटा हेर्ने हो भने पनि नेपाल औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिने कूल रेमिटेन्सको २२/२३ प्रतिशतकोहाराहारीमा रेमिटेन्स आइएमईबाटै आउने गरेको छ । त्यतिमात्र हैन रेमिटेन्स कम्पनीहरु मध्येबाट सरकारलाई सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनीको रुपमा लगातार सम्मानित हुदैं आएका छौ । यो हाम्रो लागि गौरवको विषय पनि हो । ५० हजार भन्दा धेरै व्यक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा रोजगारी दिइरहेका छौ भने देशभरका ७६ जिल्लामा रहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाका शाखाहरु सहित ३५००० बढी एजेण्ट तथा सब-एजेण्टहरुका साथै २२५ भन्दा बढी आइएमई सेन्टरहरु मार्फत सेवाग्राहीहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आईरहेका छौं । यसले दूरदराजमा रहेका तथा सहज वित्तिय पहुँचबाट टाढा रहेका प्रत्येक नेपालीलाई वित्तिय व्यवस्थाको मूलप्रवाहमा जोड्न सफल भएका छौ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय बजारको म्थलबmष्अक तथा ग्राहकहरुको आवश्यकता अनुरुपको सेवा प्रवाहमा आइएमई प्रतिबद्ध रहेको छ र सोहि अनुरुप आफुलाई परिस्कृत तथा डिजिटाइज्ड गर्दै अघि बढिरहेको छौं । नागरिकहरुमा वित्तीय सचेतना बिस्तार गर्दै डिजिटल रेमिटेन्सको माध्यमबाट घरमै बसेर रेमिटेन्स पठाउन तथा प्राप्त गर्न सकिने अवस्थालाई अझ सुदृढ गर्नै कोषिश गरिरहेका छौं । आफ्नो सेवा केन्द्र बिस्तार गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति प्रदान गरेका सबै देशहरुमा रेमिटेन्स सेवाको सहज पहुँच पुर्‍याउन प्रयासरत छौं । वित्तीय सचेतना फैलाउने उद्देस्यले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । आईएमई लिमिटेडको सेयर सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? कति प्रिमियम मूल्य राखेर सेयर निष्काशन गर्दैछ ? हामी छिट्टै सर्बसाधारणका लागि शेयर जारी गर्दैछौं । आइपिओ निष्काशनका लागि धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकका रुपमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेका छौं । अब सेवोनबाट अनुमति प्राप्त गर्ने वित्तिकै शेयर निष्काशन गर्नेछौं । अहिलेसम्म प्रिमियममा शेयर निष्काशन गर्ने बारे त्यस्तो कुनै निणर्य भएको छैन । सम्भवतः रु १०० दरमै निष्काशन गर्छौं । सर्वसाधारणको अपनत्व गराउन सके संस्था अझ बलियो हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । अब देश विदेशमा रहेका नेपालीहरुले कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुहुन्छ । संस्थामा अझ बढी पारदर्शीता बढ्न गई जनमानसमा आइएमई प्रति भरोसा बढ्नेछ । औपचारिक माध्यम प्रतिको भरोसाले समग्र रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । विश्व समूदायसँगै नेपाली समाज पनि भच्र्यूअल कारोबारमा अभ्यस्त हुँदै गएको छ । यस परिवेषमा रेमिट्यान्स कारोबारमा कस्तो परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ ? आजको युग विज्ञान तथा प्रविधिको युग हो । दैनिक .जनजीवनका हरेक पक्षहरु प्रविधिसँग जोडिएका छन् । यस क्षेत्रमा दिनानु दिन भइरहेका विकासहरुले आम मानिसको आवश्यकता, रोजाइ र समग्रमा जीवनयापनको शैलीमा नै परिवर्तन ल्याइरहेको छ । परम्परागत कार्यशैली परिवर्तन भइरहेको छ । डिजिटल वित्तिय कारोबारतर्फ मानिसहरुको आकर्षण बढ्दो रहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरुले पनि देखाएका छन । कोभिड १९ को प्रकोपपछि यस्तो कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यही कुरालाई आत्मसात गर्दै हामीले पनि आफ्ना सेवाहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउदै अघि बढिरहेका छौँ । विज्ञान तथा प्रविधिलाई आफ्ना सेवाहरुमार्फत जनजीवनका विभिन्न क्षेत्रहरुसँग प्रत्यक्षरुपमा जोड्ने प्रयास आइएमईले गरिरहेको छ । डिजटल भुक्तानीका साथै डिजिटल रेमिटेन्सलाई सहज बनाउन आइएमई पे डिजिटल वालेटलाई संचालन गरिरहेका छौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई डिजिटलाइजेसनको बारेमा सचेतना दिन हामीले टीम नै बनाएर कार्य गरिरहेका छौं । हाम्रो टिमले मेनपावर कम्पनीहरुको सहकार्यमा ट्रेनिङ्ग एजेन्सीहरु र कन्सल्टेन्सीमार्फत डिजिटल रेमिट्यान्स, डिजिटल भुक्तानी आदिको बारेमा अभ्यस्त गराउन खोजिरहेका छौं । साथै, डिजिटल रेमिटेन्सको प्रर्वद्धन गर्नका लागि हामीले विभिन्न फिनटेक कम्पनीहरू तथा डिजिटल वालेट सेवा प्रदायकहरूसँग रणनीतिक साझेदारी र सहकार्य गरिरहेका छौं । ग्राहकहरुको कारोबार सुरक्षालाई प्राथमिकता राख्दै बढ्दो चुनौती र सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुरुपको प्रणालीको प्रयोग गर्दै आइरहेका छौं । वास्तवमा गुणस्तरीय सेवा, डिजिटलाइजेसन, रणनीतिक साझेदारी र सुरक्षाप्रतिको प्रतिबद्धताले नै हामी रेमिटेन्स क्षेत्रमा अग्रणी स्थान कायम राख्न सक्षम बनेका हौं भन्ने लाग्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले देशभित्र हुने रेमिट्यान्स कारोबार बन्द गरेको छ । यसले सर्बसाधारण कस्तो असर गरेको छ ? एजेन्ट व्यवसायी र रेमिट कम्पनीलाई कस्तो असर गरेको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिटेन्स सेवा प्रवाहमा रोक लगाएको छ । जसको कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, विद्यार्थी लगायतलाई सामान्य कारोबार गर्न कठिनाई भइरहेको छ । देश भित्रै पनि रेमिटेन्स कम्पनी मार्फत पैसा पठाउदा अनौपचारिक माध्यमबाट हुने कारोबारमा कमि आउने तथा वित्तीय पहुँच नपुगेका क्षेत्रका नागरिकले समेत सहज सुविधा पाउने हुनाले निश्चित सीमा तोकेर आन्तरिक रेमिटेन्स सेवा प्रवाह खुल्ला गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ । नेपालीहरु विश्व बजारमा फैलिने क्रम बढ्दो छ । उनीहरुले नेपाल पठाउने रेमिट्यान्स रकम पनि बढ्दो छ । सँगसँगै हुण्डीमार्फतको कारोबार नियन्त्रण गर्नु सरकारको लागि चुनौतिपूणर् कार्य भैरहेकोछ । सरकारले निरुत्साहित गर्दै आएको हुण्डी कारोबार न्यूनिकरण गर्दै जान र रेमिट्यान्स कारोबारलाई सुरक्षित, सहज र सस्तो बनाउने सरकार र रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? वास्तवमा अवैधानिक माध्यमबाट कति रेमिट्यान्स आइरहेको छ एकिन तथ्याँक बाहिर आएको छैन तर कारोबार भइरहेको छ भनिन्छ । यसलाई रोक्न चुनौतीपूणर् बन्दै गइरहेको छ । त्यस्तो कारोबारले व्यवसायमात्र हैन समग्र प्रणालीमा नै असर पुर्‍याउँछ । यस्तो अवस्थामा रेमिटेन्स कम्पनी तथा नेपाल सरकार दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति, उनीहरुका परिवार लगायत आमनागरिकमा औपचारिक रेमिटेन्सका बारेमा सचेतना फैलाउन आवश्यक छ । सस्तो शुल्क पर्ने र बढि रेट पाइन्छ भन्ने प्रलोभनमा परि अनौपचारिक माध्यम रोज्ने गरेको भन्ने सुनिन्छ । दुई पैसा सस्तो भन्दा पनि आफूले पठाएको पैसाको सुरक्षा महत्वपूणर् हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । यहि कुरा आमनागरिकलाई बुझाउन जरुरी छ । त्यसैगरी बैंकिङ्ग पहुँचको अभाव, कतिपय देशहरुमा पैसा पठाउने औपचारिक माध्यमको अभाव आदि कारणले पनि अनौपचारिक माध्यममा भर पर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारकै तहबाट औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउदा थप सुविधाहरु उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएका देशहरुमा रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक संस्थाहरुको सहज पहुँच स्थापना गर्न सके अवैधानिक रुपमा हुने रेमिट्यान्स कारोवारमा कमी आउन सक्ने थियो भन्ने लाग्छ । वैधानिक रुपमा पैसा पठाउनेको पासपोर्ट नविकरण शुल्क पूणर् निःशुल्क गर्ने, श्रम नविकरण गरिदिने र करमा छुट उपलब्ध गराउने, विभिन्न खाले इन्सेन्टिभ तथा क्यासव्याक दिएर वा डलर रेट बढी दिएर लगानी तथा बचतमा उच्च ब्याजदर, सम्पत्तिको खरिद-बिक्रीमा कर छुट, विदेशबाट फर्किएर नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई सहज रुपमा न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी प्रोत्साहन गरे वैधानिक रुपमा रेमिट्यान्स आउछ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २१औं वार्षिक साधारणसभा जेठ ३२ गते हुँदैछ । साधारणसभाले नयाँ नेतृत्वको पनि चयन गर्दैछ । साधारणसभा नजिकिएसँगै उम्मेद्वारहरूले चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त हुन थालेका छन् । नयाँ कार्यसमितिको महासचिवका लागि वर्तमान सचिव बलराम खतिवडा चुनावी मैदानमा छन् । जलविद्युत उद्यमीका रूपमा परिचित खतिवडासँग जलविद्युतको क्षेत्रको लामो अनुभव छ । जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका समस्या, लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना र यस क्षेत्रको विकासमा आफ्नो उम्मेद्वारी रहेको उनको भनाइ छ । खतिवडासँग उनको चुनावी एजेण्डा, यस क्षेत्रका समस्या, देशको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । इप्पानको साधारणसभा हुँदैछ, नयाँ कार्यसमितिको लागि तपाईंले महासचिवमा उम्मेद्वारी घोषणा गर्नु भएको छ, तपाईंको उम्मेदवारी किन ? यसअघि कोभिडको समयमै इप्पानको कार्यसमिति चयन भएको थियो । कोभिडका कारण सुरुवाती दिनमा काम गर्न पाएनौं । हामी जलविद्युत क्षेत्रको विकासको निमित्त धेरै वर्षदेखि लागि रहेका छौं । काम गर्दै अगाडि बढ्दा यस क्षेत्रमा नीति नियम लगायतका बाधा अवरोधहरू छन् । यस्ता अवरोधहरूलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर निरन्तर लागि रहेका छौं । कतिपय कुरामा सुधार हुँदै पनि गएको छ भने हुने क्रम पनि जारी छ । काम गर्दा गर्दै यो कार्यकाल छोटो भएको महसुस गर्यौं । हामीले सुरु गरेका कतिपय कामहरू अधुरा पनि छन् । ती अधुरा कामको निरन्तरता दिन, यस क्षेत्रको विकासमा गर्ने उद्देश्य सहित इप्पानको नयाँ कार्यसमितिको महासचिवमा उम्मेदवारी घोषणा गरी अगाडि बढेको छु । तपाईं एक कार्यकाल सचिव पदको जिम्मेवारी सम्हाली सक्नु भएको छ, फेरि महासचिव पद किन रोज्नु भयो ? एउटा कार्यकाल सचिवमा रहेर काम गरिसकेपछि माथिल्लो पदमा गएर काम गरौं भन्ने आकांक्षा हुन्छ । त्यसैले पनि आफ्नो उम्मेदवारी महासचिवमा घोषणा गरेको हुँ । महासचिवले गर्नु पर्ने काम तथा जिम्मेवारी पनि धेरै छन् । इप्पानको कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालयलाई राम्रो बनाउने, प्रोजेक्टमा आएको समस्यालाई समाधान गर्ने लगायतमा यस पदको भूमिका हुन्छ । जलविद्युतका उद्यमीहरूले यस क्षेत्रसँग जोडिएका सूचनाहरू समयमा पाइराख्नु भएको छैन । हामीले यस्तो इप्पान बनाउन खोज्दै छौं, जहाँ उहाँहरूले खोजेका डाटा पनि पाइयोस्, लगानी जुटाउने कुरामा पनि सहुलियत गर्न सकियोस् लगायतका काम गर्न सोच बनाएका छौं । जिम्मेवारीका हिसाबले पनि यो स्थान उपयुक्त ठम्याइ सबै साथीहरूको सहमति अनुसार नै मैले यस पदमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेको हुँ । अघिल्लो पटक सहमतिमा नै कार्यसमिति चयन भएको थियो । यस पटक पनि सर्व सहमतिको सम्भावना कति छ ? सधारणसभामा धेरै साथीहरूले आफ्नो इच्छा जाएर गर्नु हुन्छ । सबै जना आउने एउटै काम गर्न हो । हामी पनि पहिलाको भन्दा केही राम्रो काम गर्न सक्छौं कि भनेर नै आएका हौं । पहिला भन्दा अहिले इप्पान ठूलो पनि भएको छ । परियोजनाहरू पनि धेरै भएका छन् । सबैको चाहना सर्वसम्मतसहितको नयाँ कार्यसमिति हो । अध्यक्ष पदका इच्छुक साथीहरूलाई पनि सँगै राखेर छलफल गर्ने, गराउने काम पनि भइरहेको छ । सर्वसम्मत समितिको प्रयास हुन्छ । यदि सर्वसम्मत सहमत हुन सकेन भने निर्वाचन हुन्छ । पहिला सदस्य पनि थोरै थिए, अहिले बढेर सदस्य पनि धेरै भएका छन् । इप्पानमा अहिले ४ सय बढी सदस्य छन् । इप्पानको पदाधिकारीबाट फाइदा लिनको लागि हैन, यस क्षेत्रलाई केही दिन सक्छु भनेर जाने हो । संस्थाको विकासको लागि आफ्नो काम छाडेर समय दिनु पर्छ । हामी कुनै न कुनै पाटोमा सबै जना जोडिएकै छौं । एकै कम्पनीमा भनौं या एउटै काममा हामी कहीँ न कहीँ जोडिएकै हुन्छौं । त्यस कारणले एक अर्कालाई स्वीकार्न चाहिँ त्यति समस्या छैन । गणेश कार्कीको नेतृत्वमा हामीले टिम बनाएका छौं । यदि निर्वाचन भइहाल्यो भने जित्नेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ? अहिलेसम्म निर्वाचन भई नसकेको र निर्वाचन नजिकिएका कारण त्यो चान्स छ । प्रतिस्पर्धी आउन पनि सक्नु हुन्छ । अर्को टिम आएपनि सर्वसम्मत गरौं भन्ने पक्षमा छौं । चुनाव भयो भने जितिन्छ नै भनेर घोषणा गर्ने हो । सर्वसम्मत भए राम्रो । बैंकले ब्याजको प्रिमियमका कारण जलविद्युत क्षेत्रका विकासकर्ता मार प¥यो भनेर गुनासो गर्छन्, समस्या कत्ति छ ? बढ्दो ब्याजदरभन्दा पनि प्रिमियमका कारण जलविद्युतका विकासकर्ता समस्यामा छन् । अहिले नै ३० वर्षसम्मको लागि इनर्जी रेभिन्यू निश्चित छ । त्यो परिवर्तन हुँदैन । हामीले ७÷८ प्रतिशतमा लिएको बैंकको ब्याज आज बढेर १४/१५ प्रतिशत पुगेको छ । बीमाको पनि प्रिमियम बढेको छ । जसका कारण कतिपय प्रोजेक्टलाई बैंकको किस्ता तिर्न समेत मुस्किल परेको छ । हिउँदको समयमा खोलामा पानीको वहाव घट्ने, जसका कारण बिजुली उत्पादनमा कमी आउनु प्रिमियम बढ्नाले यस्तो समस्या आएका हुन् । राष्ट्र बैंकलाई जलविद्युत क्षेत्रको लागि निश्चित ब्याजदरमा लोन उपलब्ध हुन पर्याे भनेर भनी रहेका छौं । यसको लागि पहल पनि गरिरहेका छौं । ब्याजदर बढ्छ भने मूल्य बढी र पीपीए रेट पनि फिक्स हुनु पर्याे । अन्तिममा सरकारलाई फिर्ता गर्नु पर्ने प्रोजेक्ट भएकाले निश्चित अवधिभित्र बैंकको व्याज पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ, लगानी उठाइ नफा पनि कमाउनु पर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा यस क्षेत्रको सिनारियो चाहिँ राम्रो छैन । अहिलेकै कार्यसमितिका अधिकांश व्यक्तिहरु नयाँ कार्यसमितिकमा जाने तयारीमा छन्, पद मात्र हेरफेर भएको देखिन्छ, नयाँ अनुहार त देख्न पाइएन, इप्पानमा नयाँ नेतृत्व आउन सम्भवन नभएको हो ? यो क्षेत्र ठूलो हुँदै गएपछि काम पनि बढ्दै गएको छ । पहिला प्रोजेक्ट पनि सानो थियो समस्या पनि त्यति थिएन । देशलाई बिजुली चाहिएको अवस्था थियो । अहिले पहिला जस्तो यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छैन । सबै तिरको काम गर्नको लागि ठूलो टिमको पनि कल्पना गरेका छौं । गएको साधारण सभाले विधानको पनि संशोधन गरेको छ । हाम्रो १७ जनाका् कार्यसमिति हुन्छ । अहिले इप्पानले २५ जनाको कार्यसमिति बनाएको छ । अब नयाँ कार्यसमिति २५ जना हुनेछ भने १०/१५ जना नयाँ अनुहार देख्न पाउनु हुनेछ । तपाई निर्वाचित हुनुभयो भने जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि गर्ने मुख्य कामहरू के-के हुन् ? यस क्षेत्रको विकासको लागि काम धेरै गर्नुछ । पहिला बैंकको ब्याज एकल अंकमा झार्नु पर्याे भनेर कुरा उठाइ रहेका छौं । समय–समयमा हुने मूल्यवृद्धि अनुसार यसको रेट पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले घोषणा गरेका सुविधा पनि दिएको छैन । यी सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्याे । यसको विकासमा सहुलियत कायम गर्नुपर्छ । जलविद्युत उद्योग फस्टायो भने मात्र देशको भविष्य छ । देश भविष्यसँग जलविद्युत जोडिएको हुनाले यसलाई सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन के कति समय लाग्ला ? एउटा व्यवसायीको नजरबाट हेर्दा के देख्नुहुन्छ ? अर्थतन्त्रमा अवश्य सुधार आउँछ । पहिला उत्पादन बढाउनु पर्याे । उत्पादन वृद्धि भएसँगै आयातमा पनि कमी आउँछ । आर्थिक सम्वृद्धिको तर्फ लम्कनु पर्छ । यसको लागि सबै क्षेत्रले आ–आफ्नो तबरबाट आवश्यक कसरत गर्नु पर्याे । जलविद्युत आयोजनाको निर्माण समयमा सम्पन्न गर्नु पर्याे । बिद्युतको उत्पादन र खपत बढाइ निर्यात गर्नु पनि आवश्यक छ । खपत र निर्यात दुवै गर्न सकिएन भने थप समस्या आउँछ । अर्थतन्त्र विगत देखि नै समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई पनि समस्या परेको छ । अर्थतन्त्रमा क्रमगत सुधार आउँछ । तपाईं जलविद्युत उद्यमी, बिजुलीको उत्पादन गर्नु हुन्छ, अहिलेसम्म कति वटा परियोजनाको विकास गर्नु भयो, नयाँ परियोजना अगाडि बढाउने तयारी छ ? मैले सबैभन्दा सुरुमा बनाएको परियोजना बुद्ध भूमि हाइड्रोपावर हो । हामीलाई यस परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न नै १० वर्ष लाग्यो । कोभिडको महामारी लगायतका विभिन्न समस्याले गर्दा आयोजनाको काम ढिला हुन पुगेको थियो । उत्पादन सन्तोषजनक छ । बैंकमा समयमै किस्ता तिरिरहेका छौं । नुवाकोटमै अर्को आयोजनाको काम पनि अगाडि बढाउन खोजी रहेको छौं । तर, पीपीए खुल्ला नहुँदा काम अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । पीपीएको पर्खाइमा त्यो आयोजना छ । हामीले ताप्लेजुङमा ३० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना अध्ययनको क्रममा छ । यस पटको कार्य समितिको कामलाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? यो कार्यसमिति निर्वाचन भएपछि धेरै राम्रो कामहरू भएका छन् । संस्थाले सरकारसँगको लबिङमा धेरै काम पनि अगाडि बढाएको छ । कोभिडको समयमा पनि परियोजनाको काम अगाडि बढाउने वातावरणको सिर्जना गर्यौं । त्यो समय शतप्रतिशत काम गर्न सकिएन । तथापि हामीले २०/२५ प्रतिशत चाहिँ काम गर्यौं । कतिपय परियोजनाले बैंकको किस्ता समेत तिर्न नसकिरहेको अवस्था थियो । त्यस्ता प्रोजेक्टको इप्पानले सहजीकरण गरिदिने काम गरेको छ । बेला बेलामा यस क्षेत्रमा आउने अप्ठ्यारो नीति नियमले परिमार्जन गर्न पनि महत्वपुर्ण भूमिका खेलेका छौं । बनेको योजनाहरू बैंकको किस्ता तिर्न नसकेर हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दैछन् । सुशासन र पारदर्शीताको कमी हुँदै गर्दा जलविद्युत व्यवसायीलाई बैंकले पनि शंका गर्न थालेका छन्, बीमाले पनि शंका गर्न थालेका छन् । साधारण लगानीकर्ताहरू लाभांश नपाएकोमा आक्रोशित बन्दै गएका छन् ? जलविद्युत व्यवसायीहरूले किन सबैको विश्वास गुमाउँदै गए ? नेपालमा भएको नदीनाला हेरी, सरकारको डाटा लगायतका समग्र अवस्था हेरेर त्यस ठाउँको अध्ययन गरी कति मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने डाटाको आँकलनमा प्रोजेक्टको डिजाइन गर्ने हो । कतिपय कुराहरू मिट गर्न सकेनौं । साइडमा लोकल समस्या, सरकारी तलवरबाट प्रसारण लाइनको समस्या, समयमा रकम उपलब्ध हुन नसक्न, पीपीए नहुनु आदि कारणले परियोजनाको लागत पनि बढेको छ । बैंकिङ ब्याजदरले साना परियोजनाहरू समस्यामा छन् । हामी सिर्जित समस्याको समाधान र यसको विकासको लागि सहुलियत अवधारण अपनाउ भनेर कुराहरू उठाउँदै आएका छौं । हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर भए पनि धेरै परियोजनाले किस्ता तिरेर लाभांश दिने अवस्थामा पुगेका छन् । पहिला हकप्रद सेयर निष्कासन गरी ऋण तिन प्रक्रिया थिएन । यो व्यवस्था मिलाउनमा इप्पानको पनि ठूलो भूमिका छ । यसले गर्दा केही परियोजनालाई सहजीकरण पनि भएको छ । हरप्रद सेयरले परियोजना विकासको लागि पनि परिचालन गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । नेपालमा बढी भएको बिजुली भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको छ, बंगलादेशसम्मको विद्युत व्यपार लक्ष्य छ, तर विद्युत व्यवार गर्नु गर्नु हुँदैन, अधिकतम यही खपत गरी उद्योग कलकारखाना खोल्न तर्फ जोड दिनुपर्छ भनेर बहस पनि चलेको छ, यसलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ? उहाँहरूले भनेको कुरा पनि केही हदसम्म ठिक होला । नेपालमा आज २७ सय मेगावाटको विद्युत उत्पादन हुन्छ । हाम्रो अधिकतम खपत १५ सय मेगावाट छ । यही वर्ष ७/८ सय मेगावाट विद्युत प्रसारण लाइनमा थपिँदै छ । क्रमशः यो संख्या बढ्दै जान्छ । खपत भने २३ किलोवाटले मात्र बढी रहेको देखिन्छ । नेपालमा विद्युतीकरण पनि ९४/९५ प्रतिशत भइसकेको छ । यस पटकको बजेटमा १०० प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ । यति धेरै बिजुली अहिले नै खपत हुने अवस्था छैन । विद्युत देशमा नै खपत गर्नु राम्रो कुरा हो । अधिकतम बिजुली खपत नै गर्ने हो । खपत बढाउने बढी भएको बिजुली बेच्ने हो । हामी मात्र विद्युतीय खपत बढाउनमा जुटेर हुँदैन । सरकारले पनि त्यही अनुसारका नीति नियम ल्याउनु पर्याे । हामीले काठमाडौंमा नै बसेर विद्युतीय चुलो राम्रोसँग प्रयोग गर्न पाएका छैनौं । विद्युत खपत अनुसारको सुविधा पनि पाएको छैन । कुनै पनि एरियामा विद्युतीय चुलोमा मात्र भर पर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको संख्या पनि बढेको छ । संख्या बढेको छ, तर सावरी चार्ज गर्न सक्ने स्टेसन छैन । विद्युत उत्पादनसँगै सरकारले खपत बढाउने कुरा पनि अगाडि बढाइ दिए राम्रो हुन्छ । पीपीएको पर्खाइमा धेरै आयोजनाहरू छन् । पीपीए खुलाइदियो भने निर्माणमा जान सक्थ्यौं । बजार व्यवस्थामा प्राधिकरणले प्रयास गरिरहेको छ । बिजुली भारतमा बेच्न प्रयास भइरहेको छ । बर्खामा उत्पादन हुने बिजुलीको बजार व्यवस्थापन गर्न सकेन भने धेरै ठूलो मेगावाट बिजुली खेर जान्छ । विद्युतको बजार बंगलादेशमा पनि छ । त्यहाँ बिजुली पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यी कुराहरू उठेका छन् । अन्त्यमा, हाइड्रोपावरका सेयरधनी र लगानीकर्ताहरू कतिको सुरक्षित छन्, उनीहरूले सुरक्षित नभएको महसुस गरिरहेका छन् किन ? हामी पनि यसमा निश्चित हुन सकेका छैनौं । हामीले सरकारको नीति नियम हेरेर ३० वर्षसम्म लगानी गर्ने हो । बेला–बेलामा सरकारले नीति नियम परिवर्तन गर्दिनाले समस्या पुग्दो रहेछ । लगानी गरेका छौं । सेयर बेच्न नपाउने, कर छुट भनेको छ कर लगाइदिने । कतिपय कुरामा भन्सार छुट दिएको थियो । तर, निर्माणको चरणमा पुगेपछि भ्याट लगाइ दिने । यो कुराले गर्दा सुनिश्चित हुन नसकेको हो ।