विकास वहस

काठमाडौं । नेपाल होटल संघ (हान) का अध्यक्ष हुन् विनायक शाह । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर रहेको एयरपोर्ट होटलका सञ्चालक समेत रहेका शाहले अनुशासित व्यवसायीको छवि पनि बनाएका छन् । १६ वर्षसम्म उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा काम गरेका शाह जागिर छाडेर २०५० सालदेखि होटल क्षेत्रमा होमिए । हानको महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै हाल अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । उनी अध्यक्ष बन्दै गर्दा होटल व्यवसाय क्षेत्र एक किसिमको सकसमा छ । यो सकसको अन्त्य गर्न शाहमाथि ठूलो चुनौति छ । यो चुनौतिलाई पार गर्न र व्यवसायीहरुलाई परेको समस्या समाधान गर्न शाहले बनाएका योजना र वर्तमान होटल व्यवसाय क्षेत्र लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । हामीले लामो समय कोरोना भाइरसको सन्त्रास भोग्यौं, पछिल्लो समय भने केही सुधार भएको कुरा सुनिन्छ, होटल व्यवसाय सुधारको गतिमा हो ? कोभिड-१९ पछि पर्यटकको आवागमनको तथ्याङक हेर्दा एकदमै उत्साहप्रद छ । विभिन्न देशबाट नेपालमा करिब ९० हजार पर्यटक आइरहेका छन् । पर्यटक आउँदा होटल व्यवसायमा केही सुधार अवश्य भएको हो । यसले पनि अगाडि बढ्ने साहस दिलाएको हो । दैनिक पर्यटकको संख्या बढिरहेको छ । बुकिङ बढेको छ । कोभिडको बेला अन्य क्षेत्रमा लगानी आएन । बन्द हुने अवस्थाको सिर्जना भयो । काम पनि धेरैको रोकियो । तर, होटल उद्योगमा आउने लगानी रोकिएन । होटलका पूर्वाधारका कामहरू निरन्तर भइ रहे । नेपालमा २० वटा पाँच तारे होटल छन् । जसमध्ये २ वटा बन्द भएका छन् भने १८ वटा होटलहरु सञ्चालनमा छन् । अबको एक/डेढ वर्षभित्रमा २० वटा पाँच तारे होटल थपिँदै छन् । सात प्रदेशमा करिब एक सय वटा पर्यटकीय स्तरका होटलहरु बन्दैछन् । ती होटलमध्ये केही सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् । एकपछि अर्को गरेर होटल क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको छ । त्यसले गर्दा आज हामी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक गरेर ३५ लाख ग्राहकलाई सेवा दिन सक्ने स्थितिमा छौं । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका देशैभरका होटलबाट दैनिक १० हजार ग्राहकलाई मनोरञ्जन, खाने बस्ने, सभासम्मेलन गर्न सक्ने सेवा दिन सक्छौं । वर्षमा ३६ लाख ५७ हजार पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमतामा हामी छौं । नेपालमा सन् २०१९ मा १२ लाख पर्यटक आएका थिए । महिनामा एक लाख पर्यटक आए पनि वर्षमा १२ लाखभन्दा बढी पर्यटक आउने भएनन् । सोही संख्यामा पर्यटक आउँदा पनि हाम्रो क्षमता एक तिहाइ मात्र प्रयोग भयो । होटलको सञ्चालन खर्च २५ देखि ४० प्रतिशत अकुपेन्सी भयो भने मात्र धानिन्छ । सोही अनुरूपको अकुपेन्सी भएन भने सञ्चालन खर्च पनि उठ्दैन । अहिले औसत २०/२२ प्रतिशतको हाराहारीमा सञ्चालनमा छन् । हुन त काठमाडौंका केही ठूला होटल राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, सबै होटल त्यही स्तरले सञ्चालन भइरहेका छैनन् । कतिपय होटलहरु घाटामा सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ । घाटा खाएर पनि होटल सञ्चालन गर्नु पर्ने बाध्यता छ । बिजनेसमा जोखिम लिनु पर्छ । भोलिको दिन राम्रो हुन्छ, अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ, पर्यटन पूर्वाधारको विकास हुन्छ भनेर होटल सञ्चालन गरिरहेका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधारमा समस्या छ । हामीलाई हाम्रो विमानस्थल तथा सडक लगायतका पूर्वाधारले साथ दिइरहेको अवस्था छैन । अर्बौं रुपैयाँको लगानीमा पोखरा र भैरहवाको एयरपोर्ट बन्यो । सो एयरपोर्टलाई सञ्चालन गर्नको साटो त्यसलाई घाममा सुकाएर राखिरहेका छौं ।नेपालमा भारत र चीनबाट सडकबाट पनि पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । तर, पर्यटक भित्र्याउन सक्ने स्तरका सडक छैनन् । काठमाडौंबाट पोखरा जान आज १२ घण्टा लाग्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा होलिडे मनाउन को पर्यटन आउँछ ? हामीले क्षमता र लगानी दुवै विस्तार गर्यौं । त्यो सँगसँगै पूर्वाधार विकास नहुनाले हामी ठूलो मारमा परेका छौं । होटल उद्योग सामान्य अवस्थामा छैन । हामी असामान्य अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छौं । यस क्षेत्रको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पनि केही कुरा समेटिएन । आगामी मौद्रिक नीतिमा होटल क्षेत्रका कुराहरू समेटियोस् भनेर लागि रहेका छौं । होटल व्यवसायीहरू बैंकबाट लिएको ऋण तथा त्यसको ब्याज तिर्न सक्ने क्षमतामा छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनले पछिल्लो मौद्रिक नीतिको समीक्षाले असार मसान्तसम्म ब्याज तिर्न नसक्नेले पुनतालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो । अब त्यसले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन थाहा छैन । जनताको पैसा व्यवस्थापन गर्ने संस्था हो ‘बैंक’ । बिजनेस घाटामा जानु हुँदैन, त्यो पनि हाम्रौ पैसा हो । ऋण लिएपछि तिर्नुपर्ने दायित्व पनि हाम्रो हो । तर, लिएको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि बैंकहरुले होटल व्यवसायीलाई कालोसूचिमा राखिदिने तथा लिलाममा चढाइदिने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ । यसले गर्दा अहिले होटल व्यवसायीहरू तनावको अवस्था छन् । बैंकको उच्च ब्याजदरका कारण व्यवसायीहरूले सञ्चालन गर्दै आएका होटल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, कतिपयले होटल नै बेचेको खबर पनि सुनिन्छ, आफ्नो व्यवसाय नै बेच्ने अवस्थामा व्यवसायी पुगेका हुन् ? हामीले अध्ययन गर्दा कोभिडपछि झण्डै १८ प्रतिशत साना तथा मझौला होटलहरु विस्थापित भएका छन् । बैंकको उच्च ब्याजदर, होटलमा ग्राहकको कमि लगायतका कारणले व्यवसायीहरु विस्थापित भएको हुन सक्छन् । एक पटक विस्थापित भएको होटल अर्को पटक स्थापित हुन गाह्रो हुन्छ । हामी चीन र भारतको बिचमा छौं । हामीले ती दुई देशबाट जति पनि पर्यटक ल्याउन सक्छौं । तर, पर्यटक ल्याउने कसरी ? कोभिड अघि चीनबाट दैनिक ६ पटक हवाई उडान भरिन्थ्यो । भारतबाट ५ वटासम्म नेपाल उडानमा हुन्थ्यो । अहिले पहिलाको तुलनामा उडान पनि घटेको छ । अहिले हप्ताको ६ पटक मात्र विमान आउन मुस्किल पर्छ । कोभिड अवस्था सामान्य भएसँगै चीन सरकारले चिनियाँहरुलाई बाहिर जान छुट दिएको छ । छुट दिएसँगै त्यहाँबाट धेरै पर्यटकहरू नेपाल ल्याउन सक्छौं । यस्तै, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएर विभिन्न ठाउँमा घुमेपछि भारतीयहरू यहाँ आउन तत्पर छन् । भारतमा अहिले गर्मी छ । नेपालमा खासै गर्मी छैन । त्यहाँ गर्मी हुँदा यहाँ पर्यटक भित्र्याउन सक्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ । यसैलाई मध्येनजर गर्दै हामीले विभिन्न क्याम्पहरु पनि चलाइरहेका छौं । भारतबाट पर्यटकलाई नेपाल आउँदा नजिक पर्छ । यहाँ आउनको लागि उनीहरू इच्छुक पनि छन् । तर, यहाँसम्म सहज तरिकाले आउने सिस्टम सहज छैन । हामीसँग पूर्वाधारको अभाव छ । भारतबाट कुनै परिवारले गाडी लिएर नेपाल भिजिट गर्न आयो भने आवश्यक फाराम भन्सारमा भर्नु पर्छ । त्यो फाराम समेत सहज तरिकाले भर्ने वातावरण/ठाउँ छैन । हाम्रो नीति पर्यटनमैत्री छैन । यो असहजताका बीच पनि लगानी थपिरहेको छ, त्यो लगानी पुरानै व्यवसायीको होकि नयाँ लगानीकर्ताको ? एकपछि अर्को गरेर अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल नेपाल भित्रिरहेका छन् । २० वटा पाँच तारे होटल सञ्चालनमा आउन तयारीमा छन् । आज गाह्रो अवस्था भएपनि सधैँ यस्तै अवस्था नहोला । सन् २०२० को तथ्याङ्क हेर्दा २० करोड चाइनिज र १० करोड भारतीयहरू विभिन्न देशमा होलिडे मनाउन गएको देखिन्छ । उक्त संख्याको दुई प्रतिशत मात्र पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकियो भने ठूलो उपलब्धि हुन्छ । निजी क्षेत्रले द्रुत गतिमा काम गर्याे । एकपछि अर्को होटल खोल्दै सञ्चालनमा ल्यायो । तर, सरकारले गर्नुपर्ने पूर्वाधारको विकास गरेन । सरकार राजनीति लगायत विविध पक्षमा अल्झियो । सरकार कहाँ-कहाँ अल्झियो भन्ने कुरा तपाईंहरुलाई पनि थाहा होला । सरकारले भैरहवा र पोखरामा एयरपोर्ट बनायो । तर, सञ्चालनमा ल्याउन सकस पर्याे । हामी त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नको लागि तयार छौं । सरकार, मन्त्रालय र त्यो मातहतको विभागले एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसको वैकल्पिक उपाय पनि खोजेको देखिँदैन भने निजी क्षेत्रसँग सल्लाह पनि गरेको छैन । नेपाली होटल व्यवसायीले विदेशी ठूला चेन होटलहरु नेपालमा भित्र्याए । ती होटलहरुमा विदेशी परिकार नै बढी पाइन्छ । तपाईंहरुले नेपाली मालिक प्रकृतिको होटल र यतैको परिकारहरुमा जोड नदिएको गुनासो पनि सुनिन्छ नी ? गुनासो र वास्तविकता फरक हुन्छ । यस्ता गुनासोहरू आइरहेका हुन्छन् । नेपालले सन् २००४ मा डब्लुटीओको सदस्यता लिइसकेपछि २००७ मा नेपाल खुल्ला भयो । खुल्ला भएपछि हामी संकुचनमा बस्न सक्छौं ? व्यवसायीले आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गरिरहेका छन् । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरु आउन चाहन्छन् । सञ्चालनमा पनि आएका छन् भने कतिपय सञ्चालनमा आउने चरणमा छन् । अमेरिकाको कुनै नागरिक अमेरिकमै हायातमा बसको छ भने नेपालमा आएर पनि उसले हायातमा नै बस्न खोज्छ । किनभने उसले त्यो नाम सुनिरहेको छ । हरेक कुरामा फाइदा बेफाइदा भन्ने कुरा भइहाल्छ । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल नेपाल आउनु भनेको उनीहरूले नेपाल र नेपालीलाई विश्वास गर्नु हो । उनीहरूले नेपालको समग्र सिनारियोलाई हरेर यहाँ लगानी विस्तार गरेका हुन् । त्यो राम्रो पक्ष हो । त्यसलाई म्यानेज गर्नु पर्छ, हाम्रा नीति नियमले त्यसलाई समेट्नु पर्याे । तपाईंहरु समस्यामा छौं भन्नुहुन्छ, बैंकले कत्तिको पत्याइरहेका छन् ? हामीले बैंकबाट लिएको ऋणको सावाँ ब्याज नै तिर्न नसकेपछि बैंकले पत्याउने कुरै भएन । हामीलाई बैंकले कालोसूचिमा राखिरहेका छन् । हाम्रो सम्बन्ध बैंकसँग राम्रो छैन । हामी होटल बैंकलाई बुझाउन तयार छौं । अहिलेको अवस्थामा होटलको स्थिति राम्रो छैन । यति बेला व्यवसायीलाई सरकारको सहयोग चाहिएको छ । सरकारले त्यसलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्याे । होटल बन्द गर्दैमा समस्याको समाधान हुने होइन । टिक्यो भने मात्र भोलिका दिनमा त्यसले प्रतिफल दिन्छ । आजै रुख काट्दियो भने त्यसले के फल दिन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको निर्माणमा व्यस्त छ । यो समस्याको समाधानका लागि केही समन्वय गर्नु भएको छ ? यस विषयमा हामी प्रत्येक दिन राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरिरहेका छौं । म राष्ट्र बैंक दिनहुँ धाइरहेको छु । हामीले हाम्रो कुरा अर्थमन्त्री, गभर्नरज्यूहरूसँग राखिरहेका छौं । सरकारले बजेट व्यक्तव्यमा पर्यटन दशक मनाउने भनेको छ । मौद्रिक नीतिले हाम्रो समस्या समाधान गर्न सकेन भने गाह्रो नै हुन्छ । होटल क्षेत्र थप समस्यामा पर्न सक्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति पर्यटन व्यवसायी असन्तुष्ट हो ? आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति पर्यटन व्यवसायी सकारात्मक छैनन् । यस क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास बजेटले गर्न सकेको छैन । हामीलाई उल्टै कर लगाइएको छ । आलु प्याजमा समेत कर लगाइ्एको छ । अहिले कर लगाउने बेला होइन । पहिला त यो क्षेत्रलाई टिकाउनु पर्याे । हाम्रो सप्लाईको एक तिहाइ पनि माग छैन । मौद्रिक नीतिले विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्याे भने त्यो सफल हुने हो । हाम्रा कुनै पनि समस्या समाधान हुने खालका विषय बजेटमा उल्लेख छैन । पछिल्लो समय होटल व्यवसायीहरु शहरभन्दा पनि डाँडाकाँडामा व्यवसाय गर्न इच्छुक देखिएका छन् । तपाईंको विचारमा एउटा राम्रो होटल सञ्चालन गर्नको लागि कस्तो ठाउँ उपयुक्त हुँदो रहेछ ? यो व्यवसायीको बिजनेस प्लानमा भर पर्छ । आज जोमसोम जस्तो ठाउँमा होटल खुलेको छ । कुनै पनि काम अरू भन्दा पृथक हुनु पर्याे । आज लक्जरियस होटल जोमसोममा खुलेको छ । त्यहाँ पुग्न सक्ने बाटो पनि छैन । आवश्यक पूर्वाधारको पनि विकास भइसकेको छैन । मेरो विचारमा जोमसोमको होटल नेपालकै महँगो होला । राम्रो घर बनाएर मात्र होटल चल्दैन । होटल सेवा हो । होटलले कुन लेभलको सेवा दिएको हो त्यो सेवाले पनि महत्व राख्छ । तपाईंको कार्यकालमा होटलका यी विविध समस्याहरुको समाधानका लागि के कस्तो पहल गर्नु हुन्छ ? यी समस्याहरु समाधान हुन सक्छन् ? अहिले चाहिनेभन्दा बढी होटल छन् । सप्लाई हाइ छ, डिमान्ड पूर्वाधारले गर्दा संकूचित छ । अहिलेको अवस्थामा होटललाई बचाउनु नै मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । सरकारी नीति नियमका कुरा छन् । मेरो नेतृत्वमा हामी भर्खरै मात्र बंगलादेश र श्रीलंका पुगेर आयौं । हामी बंगलादेश गएका थियौं भने भैरहवाका साथीहरु श्रीलंका जानु भएको थियो । हामीले त्यहाँ गएर हाम्रो सेल्स प्रमोसन गर्यौं । त्यहाँबाट पनि धेरै नेपाल घुम्न आउन तयार हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरूलाई यहाँसम्म ल्याउने वातावरण बनाउन नै गाह्रो भयो । किनभने सम्बन्ध बढाउने कुरा हाम्रो हातको भन्दा बाहिरको कुरा भयो । संस्थाको जिम्मेवारीसँगै व्यक्तिगत व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, व्यवसाय विस्तारको योजना के छ ? संस्थाको जिम्मेवारी लिइसकेपछि आफ्नो कामलाई छाडेर पनि समय दिनुपर्ने हुन्छ । समय मिलाएर व्यक्तिगत व्यवसाय र संस्थालाई अगाडि बढाउँछु । समयसँगै व्यवसाय विस्तार गर्ने लक्ष्य सबैको हुन्छ । हामीलाई समयले कुर्दैन, समयमा काम गरिएन भने त्यसले प्रतिफल दिँदैन । लगानी विस्तारको कुरा सरकारको नीति नियममा पनि भर पर्छ । समयको अनुकुलता बनाएर लगानी विस्तार गर्ने योजना छ । होटल व्यवसायलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको देखियो नि है ? सरकारले होटललाई सेवा व्यवसायको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । होटल मन्त्रालय तथा कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा उद्योगको रूपमा दर्ता भएको छ । सरकारको नीति नियमले यस क्षेत्रलाई गर्ने व्यवहार सेवा व्यवसायमा मात्र हो उद्योग होइन । यो क्षेत्र उद्योग नभएका कारण बैंकले पनि ऋण दिन गाह्रो मानेको हो । सरकारले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योग रूपमा वर्गीकरण गरिइदिनु पर्याे भन्ने हाम्रो माग हो । होल व्यवसायमा खर्बौंको हानी भइसकेको छ । होटलमा गरेको लगानी उठ्न २०/३० वर्ष लाग्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले घरायसी प्रयोजनमा खपत भएको विद्युत प्रतियुनिट १७ /१८ रुपैयाँले लिन्छ । उद्योगले त्यो विद्युत ७/८ रुपैयाँमा पाउँछन् । हामीले पनि लाखौं रुपैयाँ विद्युतको रकम भुक्तानी गर्छौं । तर, हामीले त्यो सुविधा पाउँदैनौं ।

खल्ती डिजिटल वालेटले जेठ र असार महिनामा बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा अफर सञ्चालन गर्यो ।  असार महिनाको अफर अहिले पनि सञ्चालनमा छ । जेठ १ गतेदेखि असार ३१ गतेसम्मका लागि ल्याएको बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा अफरमा सेवाग्राहीको आकर्षण पनि बढिरहेको छ । सो अफरलाई २ महिनाको अवधिमा ४ वटा राउण्डमा छुट्याइएको छ । प्रत्येक राउण्डमा २ वटा भुक्तानी गर्ने प्रयोगकर्तालाई लक्की ड्र मार्फत् ५ वटा पल्सर एन १६० मोटरसाइकल प्रादन गर्नेछ । साथै यो अफरमा कार्ड स्क्र्याच गरी सर्भिस कुप्पन, स्मार्ट वाच, एयर बड्स, फिल्म टिकेट लगायतका अन्य उपहार जित्न सकिनेछ । साथै पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानीमा विकास र विस्तार हुँदै गर्दा ठगी धन्दाहरु पनि मौलाएका छन् । यही विषयमा केन्द्रित भएर खल्ती डिजिटल वालेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय खड्कासँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । खल्तीले बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा अफर सञ्चालन गरिरहेको छ, यसको फिडब्याक र प्रभाव कस्तो छ ?  गत वर्षदेखि बिगेस्ट पेमेन्ट जात्राको रुपमा मेगा क्याम्पेन सञ्चालनमा ल्याएका हौं । गत वर्ष बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा २ महिनाभन्दा कम समय सञ्चालन गरेका थियौं । त्यो बेलामा ५ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरु सहभागी भएका थिए । यसपटक भने हामीले झनैं रोमाञ्चक बनाएका छौं । पहिला भुक्तानी गरेपछि मात्रै रिवार्ड पाउने स्कीम थियो । अहिले पेमेन्ट गरेपछि बम्फर उपहार पाउने बाहेक दिनको एकपटक खल्ती खोल्दा हात खाली नहुने गरी स्कीम ल्याएका छौं । त्यसैले पनि यसपटक प्रयोगकर्ताको सहभागीता बढेको छ । यसपटक बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा सुरु भएपछि ११ लाखभन्दा बढीले कुनै न कुनै माध्यमबाट सहभागी भएका छन् । एजेन्ट साइटबाट पनि सहभागी हुने दर बढेको छ । २ महिनाको अवधिमा ३ करोडभन्दा बढी गिफ्ट भौचर, कुपन दिने लक्ष्य हो । सोही अनुसार नै खपत भइरहेको छ । पहिलो चरणको राउण्डमा पल्सर एन१६० मोटरसाइकल विजेता घोषणा गरिसकेका छौं । कूल ५ वटा मोटरसाइकल दिन्छौं । त्यसको पनि लक्कि ड्र हुने तयारीमा छ । समग्रमा बिगेस्ट पेमेन्ट जात्राले खल्तीको ट्रान्जेक्सन, प्रयोगकर्तासँगको संलग्नता, ब्राण्ड भ्यालुमा ठूलो मद्दत पुगेको छ । धेरैले बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा सुने पनि बुझेका छैनन्, ती नबुझेकाहरुलाई यस विषयमा कसरी बुझाउनु हुन्छ, के हो बिगेष्ट पेमेन्ट यात्रा ?  हामीले दैनिक विभिन्न डिजिटल कारोबार गरिरहेका हुन्छौं । समय समयमा विभिन्न अफरहरु पनि चलिरहेका हुन्छन् । तर, दशैं एउटा पर्व हो । त्यो बेलामा माहोल श्रृजना गर्छ, सबै मान्छेले सपिङदेखि अन्य काम हुने भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ । जेठ र असारमा धेरै मान्छेहरुको प्रिमियम ड्यू हुने र क्लियरेन्स गर्ने भएकाले जेठ र असारलाई भुक्तानी पर्वको रुपमा बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा नाम दिएर यो क्याम्पेन सुरु गरेको हो । खल्ती डिजिटल वालेटमार्फत कुनै पनि भुक्तानी गरेर हात खाली नहुने गरी उपहार जित्ने अवसर हो । यदि भुक्तानी नै गर्नु छैन भनेपनि खल्ती एपमा क्वीजदेखि लिएर अन्य प्ल्याटफर्महरु छन् । जसमा संलग्न भएपछि रिवार्ड, अफरहरु सुरक्षित गर्न सकिन्छ । बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रामा अफर तथा स्कीम के कस्ता छन् ?  यसमा ३ करोडभन्दा बढी कुपन, स्क्र्याच कार्डहरु राखिएका छन् । जसमा प्रयोगकर्ताले केही न केही हात परेका हुन्छन् । हात खाली हुँदैन । साथै, बम्फर उपहार स्वरुप ५ वटा पल्सर एन१६० मोटरसाइकल दिँदैछौं । यस्तै, आईफोन, वान प्लस लगायतका उपहार राखेका छौं । यसमा हजारौं गिभवेयजहरु राखिएको छ । जस्तै, फिल्म कुपनहरु राखिएका छन् । साथै, मर्चेन्ट पार्टनरहरुसँग मिलेर हामीले विभिन्न खालका अन्य अफर पनि राखेका छौं । जस्तो बीमा कम्पनीको भुक्तानी गर्दा १ हजार रुपैयाँसम्म क्यासब्याक पाउन सकिन्छ । त्यसैले अफरहरुको महा-उत्सव भन्ने हिसावले यसलाई डिजाइन गरिएको हो । धेरैले यस्ता स्कीम तथा अफर ल्याउँदा कम्पनीले आफ्ना कर्मचारी र आफन्तहरुलाई नै पार्न गरेको भन्ने शंका गर्ने गरेको देखिन्छ, यो कत्तिको यथार्थ हो ?  प्रत्यक्षरुपमा ३५ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरुसँग जोडिएका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा ९० हजारभन्दा बढी एजेन्टबाट लाखौं प्रयोगकर्ताहरुले सेवा लिइरहेका छन् । वर्षभरी हामीले केही न केही क्याम्पेन गरिरहेका हुन्छौं । लक्की ड्रलाई हामीले सकेसम्म पारदर्शी बनाउने कोशिस गरिरहेका छौं । बाइक, मोबाइल लगायत अन्य उपहारहरु सामाजिक सञ्जालदेखि राष्ट्रिय स्तरका सञ्चारमाध्यमबाट पनि प्रकाशन प्रसारण भइरहेको हुन्छ । प्रयोगकर्ताहरुलाई विभिन्न प्रश्न गरेर संलग्न गराउने काम गरिरहेका हुन्छौं । प्रत्यक्ष लाइभबाटै छनोट गरेर विजेता घोषणा गरेर उहाँहरुलाई फोन सम्पर्क गर्छाैं । खल्तीका कर्मचारीहरुमध्ये बिगेस्ट पेमेन्ट जात्राको लक्की ड्रमा आवद्ध हुन पाउनु हुन्न । उहाँहरु खल्ती प्रयोग गर्ने हिसावले स्क्रयाच कार्ड पाएपनि लक्की ड्रमा कर्मचारीलाई सहभागी गराउँदैनौं । कार्यालय भित्रै पनि विभिन्न क्याम्पेन गरिरहेका हुन्छौं । जसमा कर्मचारी मात्रै सहभागी हुन पाउँछन् । त्यसैले कर्मचारीलाई पब्लिक क्याम्पेनमा हामीले सहभागी गराउँदैन । खल्ती भ्यालू र विश्वासले बनेको ब्राण्ड हो । सयौं करोड लगानी गरेका छौं । एउटा बाइक, मोबाइल कुनै कर्मचारीलाई नियतवश पारेर त्यो रेपुटेसन खराब गर्ने अवस्थामा छैनौं । त्यसैले हामी पूर्ण रुपमा पारदर्शी भएर काम गरिरहेका छौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत् हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा आउँदैछौं, लक्कि ड्र हुँदै छ भनेर पूर्व जानकारी गराएका हुन्छौं । खल्तीले ल्याएको बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा जेठ र असार महिनामै किन ?  असारलाई क्लोजिङको रुपमा लिएका हुन्छौं । असारमा अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ । सरकारका अधिकांश कामहरु पनि असारमा नै बढी हुन्छन् । वित्तीय क्षेत्रका सबै हिसावहरु पनि असारमा बन्द हुन्छन् । हामी पेमेन्टसँग बढी झुकाव राख्ने भएकाले कारोबार जुन बेला बढी हुन्छ त्यो बेलामा क्याटर गर्न सक्यो भने बढी फाइदा हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थतनत्रलाई चलायमान गर्न योगदान पुर्याउन सहयोग गर्ने हो । अन्य महिनामा हुँदै नहुने भन्ने मनस्थिती बनाएका छैनौं । अर्थतन्त्रलाई बढी चलायमान गर्न सकिने भएकाले जेठ र असारलाई जोड दिएको हो । अहिले खल्तीले प्रयोगकर्ताहरुलाई के कस्ता सेवा सुविधाहरु दिइरहेको छ ?  खल्ती डिजिटल वालेटलाई ‘फाइनान्सियल लाइफ स्टाइल एप’को रुपमा स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । ७ वर्ष अगाडि टेलिकमको रिचार्ज, विजुलीको बिल भुक्तानीबाट खल्तीको यात्रा सुरु भएको हो । अहिले खल्तीबाट बीमा कम्पनीको स्किम खरिद गर्न मिल्छ । खल्तीले ५ हजार मर्चेन्टहरुसँग प्रत्यक्ष सिस्टम इन्टरग्रेट गरेको छ । जसमा टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिभिजन सेवा, विद्यालय, कलेज, बीमा कम्नपी, बैंक आवद्ध छन् । अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्र सरकारी सेवा, क्यापिटलको भुक्तानीदेखि लिएर सबै कुराहरु जोडिएका छन् । क्यूआर पेमेन्टमार्फत् खल्तीबाट १३ लाख बढी क्यूआर पेमेन्ट गर्न सकिन्छ । साथै, एउटा बैंकबाट अर्काे बैंक पैसा पठाउँदा खल्ती प्रयोग गर्न सकिन्छ । इनोभेटिभ सर्भिसमा खल्ती क्वीज भनेर वित्तीय साक्षरताको लागि विशेष सेग्मेन्ट स्थापना गरिएको छ । जसमा दैनिक ५० हजारभन्दा बढीले क्वीज खेल्नु हुन्छ । नेपालका सबै फिल्म हलको टिकट खल्ती एपबाट समय छनोट गरेर खरिद गर्न सकिन्छ । राइड सेयरिङको पेमेन्ट लगायत यूनिक फिचर रहेका छन् । जुन अन्य कुनै पनि एपहरुमा छैन । आगामी दिनमा पनि यस्ता इनोभेटिक फिचर ल्याउने तयारी छ । तपाई सीईओ भएपछि खल्तीको ब्यापार व्यवसायमा कस्तो वृद्धि भएको छ ?  हामी दीर्घकाल उद्देश्य बोकेर काम गरिरहेका छौं । खल्तीमा डेढ वर्षको यात्रा पुरा भइसकेको छ । डेढ वर्ष अघि र आजको दिनमा धेरै इनोभेटिभ काम भएका छन् । सक्रिय प्रयोगकर्ताहरु २ गुणा बढी थपिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग कुनै न कुनै रुपमा जोडिएका छन् । साढे ३ लाख वटा कारोबराहरु दैनिक हुन्छन् । वालेट इण्डष्ट्रिको ग्रोथ १५/२० प्रतिशत मात्रै भइरहेको छ भने खल्तीको ग्रोथ ६०/६५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । जुन इण्डष्ट्रिको ग्रोथभन्दा ४ गुणा बढी हो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डहरु जित्न सफल भएका छौं । डिजिटल बजारमा प्रतिस्पर्धा ब्यापक बन्दै गएको छ । बजारमा प्रतिस्र्धीहरु धेरै छन् । यो अवस्थमा के कस्तो रणनीतिले काम गरिरहेको छ ?  खल्ती टप लिडिङ वालेट कम्पनीको रुपमा उदाइरहेको छ । हामी ठूलो लगानी भएर बनेको कम्पनी पनि होइन । हामी निरन्तर ग्रोथ गर्दै प्रयोगकर्तालाई नयाँ प्रकारका सेवा दिँदै यहाँसम्म आइपुगेका हौं । खल्तीको भावी रणनीति इनोभेसनकै आधारमा बनाइएका छन् । कहिलेकाहीँ बजारमा सानो समस्या देखिन्छ । तर, त्यसले ठूलो तनाव दिइरहेको हुन्छ । हामीले बजारमा देखिएका समस्यालाई प्रडक्टलाई रिफाइन गर्दै सेवा दिइरहेका छौं । अन्ततः कारोबारलाई डिजिटल्ली मात्रै नभएर सबैलाई फाइनान्सियल सर्भिस बनाउने हो । भोलिका दिनमा डिजी बैंक नै बनाउन सकिन्छ । त्यहि गन्तव्य देखेर नै हामी अघि बढेका हौं । सबै डिजिटल कारोबारलाई क्याटर गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । डिजिटल वालेटहरूमा विभिन्न समयमा विभिन्न खालका समस्या आइरहन्छन् तर ती समस्याको समाधान समयमै नहुने गुनासो छ, किन जिम्मेवार बोध नभएका हुन् ?  वालेट कम्पनीमा फरक–फरक स्टेक होल्डरहरु छन् । जस्तो खल्तीमा मर्चेन्ट पनि आवद्ध भएको हुन्छ । सेवा खपत गर्न खल्तीबाट मर्चेन्टलाई पैसा तिर्ने हो । सहकारी, बीमा कम्पनीदेखि लिएर सबै स्टेकहोल्डरहरु एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । यसमा फस्ट ह्याण्ड क्यास हुँदैन । जस्तो म कुनै पसलमा सामान किन्दा पैसा तिरेर सबै भुक्तानी प्रणालीको काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने हुँदैन । डिजिटल कारोबारका लागि सुरुमा बैंकबाट खल्तीमा पैसा ल्याउनु पर्याे । जसमा बैंक र खल्ती दुवै जिम्मेवार हुन्छन् । खल्तीबाट कुनै मर्चेन्टको पेमेन्ट गर्नु पर्याे भने सिस्टम अप एण्ड रनिङ हुनु पर्छ । यसमा खल्ती र मर्चेन्ट दुवै जिम्मेवार हुन्छन् । पहिला भ्यालिडेसन, सेक्युरिटी चेक गर्नु पर्याे, अनि मात्रै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्छ । दैनिक साढे ३ लाख कारोबार हुँदा १ सय वटा मात्रै जिज्ञासा र गुनासो आएका छन् भने हामीलाई टाउको दुखाइको विषय बन्छ । सकेसम्म चाँडो समाधान गर्न पाए हुन्थ्यो लाग्छ । तर, मल्टिपल पार्टीको कन्फर्मेसन चाहिने भएकाले समय लम्बिन्छ । खल्तीको सपोर्ट, कस्टमर एक्सपेरियन्स टिममा ५० जना भन्दा बढी कर्मचारी छन् । जसले ग्राहकहरुसँग प्रत्यक्ष कोअर्डिनेट गरिरहेका छन् । उहाँहरु ग्राहकको समस्या समाधान गर्न दैनिक १८ घण्टा भन्दा बढी खटिनु भएको छ । ३५ लाख ग्राहकमा २/४ वटा ग्राहक गएर केही फरक पर्दैन भन्ने हाम्रो सोच छैन । उहाँहरुलाई छिटो र सहज सेवा दिन हामी तत्पर छौं । सबै ग्राहकहरु हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छन् । डिजिटल भुक्तानी गर्दै गर्दा त्यसमा ठगीका घटनाहरु बढेका छन्, यसको न्यूनीकरणका लागि के आवश्यक छ ? तपाईंहरु के काम गरिरहनु भएको छ ?  ठगीको धन्दा डिजिटलमा सरेको पक्कै हो । तर, कारोबारमा मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल लगायत अन्य माध्यमबाट मौलाइरहेका छन् । यसको न्यूनीकरणका लागि सचेतना फैलाउन जरुरी छ । सेक्युरिटी भन्दा पनि सचेतनाको बढी खाँचो छ । आइएसओ स्ट्याण्र्डर्ड, आइटी अडिट लगायतमा हामी पूर्ण रुपमा सुरक्षित छौं । तर, प्रयागकर्ताहरुले नचिनेको मान्छेहरुलाई आफ्नो पासवर्ड, ओटीपी सेयर गरिरहेका हुन्छन् । म खल्तीको कर्मचारी, फलासानो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी हुँ भनेर फोन गर्न ट्रेण्ड बढेको छ । यसमा हामीले विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौं । खल्ती वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गोप्य फाइनान्सियल सूचनाहरु कहिल्यै पनि माग्दैनन् । प्रयोगकर्ताहरुले आफ्ना गोप्य कुराहरु सेयर नगर्नु होस भनेर सचेतना दिँदै आएका छौं । ९० प्रतिशत घटनाहरु गोप्य कुराहरु सेयर गरेर घट्ने गरेका छन् । साढे ३ लाख वटा कारोबार हुँदा १ लाख जनाले गरेको छन् भने कसले कुन नियतले कारोबार गरिरहेका हुन्छन् भन्ने थाहा हुँदैन । तर, एउटै मान्छेले मल्टिपल मान्छेसँग पैसा रिसिभ गरिरहेको छ भने त्यस्तो मान्छेलाई हामीले मनिटरिङ गर्ने, ब्लक गर्ने, सीआईबीसँग सहकार्य गर्ने काम गरिरहेका हुन्छौं । दैनिक कारोबार भन्दा फरक प्रकृत्तिको कारोबार आयो भने हामीले नजिकबाट नियाली रहेका हुन्छौं । त्यसैले यसको न्यूनीकरणका लागि सबै भुक्तानी प्रदायक, सञ्चालक, बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर राष्ट्रिय स्तरमा वृहत्त सचेतनामुललक काम गर्नु पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि यसमा सकारात्मक देखिएको छ । डिजिटल कारोबार र भुक्तानीमा सबैलाई जोड्नका लागि सरकार पक्षले के गर्याे भने तपाईहरुलाई सहज हुन्छ ?  आजसम्म जेजति पनि डिजिटाइजेशन भएको छ यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अहम भूमिका खेलेको छ । त्यो बाहेक निजी क्षेत्रबाट मात्रै भएका छन् । वालेट कम्पनीहरुले सयौं करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । भोलिका दिनमा यसको रिर्टन आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी कसैलाई पनि छैन । आजका दिनसम्म प्रयोगकर्ताहरुलाई डिजिटाइजेशन गरेर केही हदसम्म सफल भएका छौं । तर, मर्चेन्टहरुलाई फर्मल इकोनोमिमा ल्याउने र पारदर्शी बनाउने हो भने पक्कै पनि मर्चेन्ट लक्षित कार्यक्रमहरु सरकारले ल्याउनु पर्छ । हामीले प्रयोगकर्ता लक्षित काम गरिरहेका छौं भने सरकारले मर्चेन्टलाई गर्नु पर्छ । जस्तो कुनै न कुनै डिजिटल भुक्तानीको माध्यम अनिवार्य गर्नु पर्छ । पब्लिक कम्पनी, सूचीकृत कम्पनी, ठूलो कम्पनीमा डिजिटल अनिवार्य गर्नु पर्छ । ताकी त्यसको प्रायेग बढोस् । मर्चेन्टहरुलाई कर्जा दिँदा ब्याज छुट दिने, आयकरमा छुटको व्यवस्था हुनु पर्छ । किनभने उसले डिजिटल इकोनोमिकलाई दीर्घकालसम्म टिकाउन काम गरिरहेको हुन्छ । हामीले ५० प्रतिशत बढी कारोबारमा आम्दानी गरेका छैनौं । प्रयोगकर्ताहरुसँग शुल्क लिएर डिजिटल कारोबार गर्न सकिँदैन । उल्टै हामीले विभिन्न अफर र स्किम दिनु परेको छ । त्यसैले डिजिटल सचेतना चाहिएको छ । भारतमा आरबिआई र सरकार मिलेर २६ सय करोडको डिजिटल इन्सेन्टिभ वितरण गरेको छ । जसले डिजिटल कम्पनीहरुलाई दीगो बनाउन मद्दत खेलेको छ । यस्ता खालका प्रोग्रामहरु नेपाल सरकार पक्षबाट आउन सक्यो भने डिजिटलमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । साथै, डिजिटल सम्बन्धी नीतिहरु स्पष्ट हुन जरुरी छ । डिजिटल भुक्तानी तथा कारोबारलाई बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ ? क्यासलेस भन्दा पनि लेसक्यास सोसाइटीबाट बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ । महिनाको २३÷२४ अर्ब कारोबार क्यूआरबाट मात्रै कारोबार भइरहेको छ । वालेटबाट मात्रै २०/२२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भइरहेको छ । मोबाइल बैंकिङ्गबाट पनि सोही आकारमा कारोबार भइरहेको छ । डिजिटल कारोबारलाई अनिवार्य भन्दा पनि डिजिटल भुक्तानीका लागि एउटा माध्यम हुनु पर्छ । बाध्यकारी बनायो भने सरकार लगायत नियामक निकायलाई पारदर्शी र अर्थतन्त्रलाई फर्मल च्यानलमा ल्याउन सहयोग पुग्छ ।

बजार अनुगमनको अधिकार प्राप्त निकाय हो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग । विभागले बजारमा कालोबजारी हुन नदिने, दैनिक बजार अनुगमन गर्ने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेलाई कारागार चलान गर्नेसम्मको अधिकार छ । तर, पछिल्लो समय विभागले बजार अनुगमन गर्न सकेन, सीमित क्षेत्र केन्द्रीत भयो र विभागलाई सरकारले दिएको अधिकारको प्रयोग नहुँदा उपभोक्ताले सरकार भएको महसुस नै गर्न नपाएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट पश्चात् बजारमा परेको प्रभाव, विभागको काम, कर्तव्य र दायित्व लगायतका विषयमा केन्द्रीत भएर विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुरसँग कुराकानी गरेका छौं । बजेटपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च रुपमा वृद्धि भएको छ, सर्वसाधारण महँगीको मारमा छन्, यसतर्फ विभागले चासो किन नदिएको ? केही वस्तुहरुमा नेपाल सरकारले बजेट मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायो, त्यसको सामान्य असर परेकै छ । हुन cत यो बेलामा चामलमा मूल्य बढेको छैन, तेलको मूल्य घटेको छ । सबै प्रकारका दालको मूल्य अहिले केही बढेको छ । तरकारीको मूल्य घट्बढ भैरहेको छ । तीन महिनाको तथ्यांक हेर्नुभयो भयो मूल्य बढी देखिन्छ, तर अहिले अलि कम छ । बजेट पछि आलु र प्याजको मूल्य बढेको छ । बीचमा प्याजको मूल्य अलि बढी नै भएको थियो । भ्याट लागू हुनुभन्दा अगाडि क्वालिटी हेरिहेरि ३५ देखि ४० रुपैयाँ किलो थियो, बजेट पश्चात् एक्कासी बढेर एक सय रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । व्यापारीहरुले विरोध गरेपछि सरकारले निर्णय फिर्ता गरिहाल्छ भनेर आयात नै बन्द गरेर अस्वभाविक रुपमा मूल्य बढाएका थिए, तर अहिले अवस्था सामान्य भैसक्यो । आयात रोक्दा बजारमा अभाव सिर्जना भएको थिएन, अबैध बाटोबाट प्याजको आयात गरेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको थियो, भ्याट फिर्ताको उद्देश्यले । हामीलाई बजारमा अस्वभाविक रुपमा प्याजको मूल्य बढेको जानकारी आउनासाथ हामीले सक्रिय रुपमा बजार अनुगमन गर्यौं । आलु प्याज एसोशिएसन, अन्य निकायसँग छलफल गरेर हामीले यसअघि प्याजको भण्डारण गर्ने गरिएको मुख्य गोदाममा छापा पनि मार्यौं । आयात नै बन्द छ, गोदाममा प्याज छैन, भनेर व्यवसायीहरुले गोदाम नै खाली बनाएर अन्यत्र प्याजको भण्डारण गरेको हामीले फेला पार्यौं । ६/७ जना प्याज व्यवसायीलाई हामीले नियमानुसार कारवाही पनि गर्यौं । अहिले आयात रोकिएको छैन । बजारमा प्याजको मूल्य पुरानै अवस्थामा फर्किसक्यो । प्याज हाम्रो आफ्दो उत्पादन होइन, प्रति वर्ष वर्षायाममा प्याजको मूल्य बढ्दै आएको छ, यसको पुष्टी भन्सारको तथ्यांकले पनि गर्छ । यस्तै, अब आलुको मूल्य बढ्ने क्रममा छ । नयाँ उत्पादनको समय भएको छैन, पूराना आलुको मूल्य व्यवसायीहरुले बढाउन थाले । अन्य समयको तुलनामा वर्षायाममा आलु प्याजको मूल्य बढ्छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुसँगै सर्वसाधारणहरुले पनि विभागको अनुगमन प्रभावकारी भएन, उपभोक्ताले सरकार भएको राहत नै पाइएन भन्ने गुनासो गर्छन् नी ? वास्तवमा यो विभाग हेर्दा सानो देखिन्छ, तर यसको कार्यस्थल धेरै छ । जन्मदेखि मृत्युसम्म, नुनदेखि सुनसम्मको सबै दायित्व यो विभाग भित्र पर्छ । यो विभागसँग भएको क्षमता (मानविय स्रोत, प्राविधिक दृष्टिकोण एवंम आर्थिक) एकदमै न्युन छ । त्यसकारण सबै क्षेत्रमा हामीले उपस्थिति बढाउन सकेका छैनौं । सबैथोक विभागले गर्न सक्दैन, देश संघीयतामा गैसक्यो, अब प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहलाई हामीले हाम्रो अधिकार कानुन बमोजिम हस्तान्तरण गरिसकेका छौं । तीनै तहका सरकार मिलेर बजार अनुगमन बढाउन सकियो भने मात्र उपभोक्ताले सरकार भएको महसुस गर्न पाउनुहुन्छ । जबसम्म उपभोक्ता जागरुक हुँदैनन्, तबसम्म हामीले जति नै बजार अनुगमन गरेपनि त्यो सम्भव छैन । तीनै तहका सरकार, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र स्वयम् उपभोक्ता जागरुक भएर एकसाथ काम गर्न सके अवश्य पनि उपभोक्ताले सरकार भएको महसुस गर्न पाउँछन्, त्यो सम्भव पनि छ । सरकारले आलु, प्याज तथा फलफूलमा भ्याट लगाएपछि बजारमा कालोबजारी सुरु भयो भन्ने सुनिन्छ, तपाईंहरुको बुझाइ के छ ? कालोबजारी भन्दा पनि जुनसुकै वस्तुको मूल्य निर्धारण भनेको डिमाण्ड र सप्लाईको अवस्थाले गर्छ । व्यवसायीहरुले सप्लाईलाई प्रभावित पार्न खोजेका थिए । अहिले दैनिक २२ टन प्याजको माग भएको अवस्थामा कुनै पनि भन्सार नाकाबाट एक ट्रक पनि भित्रिएको थिएन । तर, भन्सारबाट नआउँदा पनि बजारमा अभाव त थिएन । केही व्यवसायीहरुले गोदाममा नै नराखेर अन्यत्र राखेका थिए, हामीले त्यो नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थियौँ । तर सधैं राखिएको गोदाममा नभएर अन्यत्र राख्दा त्यो सम्भव भएन । व्यवसायीहरुले कालोबजारीको प्रयास गरेका थिए, तर हामीले त्यो हुन दिएनौं । उनीहरुले केही दिन बढी मूल्य लिएको भेटिएपछि हामीले कारवाही गर्यौं । बजेट अभावका कारण विभागले अनुगमन रोक्यो भन्ने सुनिन्छ, यस्तो अपरिपक्व काम गर्न मिल्छ ? नेपाल सरकारको अहिले आम्दानी कम छ, स्वभाविक रुपमा अहिले हाम्रो मात्र होइन सबै विभागको बजेट कटौती भएको छ । बजेट कटौतीको सूचीमा वाणिज्य विभाग पर्नु स्वभाविक नै हो, त्यसलाई हामीले स्वभाविक रुपमा लिएका छैनौं । तर, त्यसको असर हाम्रो काममा पर्न दिएका छैनौं, हामीले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेका नै छौं । अहिले जति बढ्दो रुपमा व्यापार विस्तार भैरहेका छन्, त्यस्तो अनुगमन गर्न चाहिने प्रविधि, स्रोतसाधान हामीसँग कमी छ । आर्थिक नै अभाव भएर होइन, अब हामीले एक्लै अनुगमन गर्दैनौँ, तीनै तहको सरकार मिलेर बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ । सर्वसाधारणले यो किसिमको महँगीको मार कहिलेसम्म व्यहोर्नु पर्ने हो, अब विभिन्न वस्तु सस्तोमा नै खरिद गर्ने सकिने दिन आउँछ वा अझै योभन्दा महँगोमा किन्नु पर्ने दिन आउँछ ? म पनि एक उपभोक्ता हुँ । अहिले नियमनकारी निकायको प्रमुख छु, तर म उपभोक्ता नै हुँ । हामीले सबै वस्तु सस्तोमा नभएर सहुलियत रुपमा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हामी आफै उत्पादन धेरै कमको गर्छौं, तर आयातीत वस्तु बढ्दो क्रममा छ । कहाँ उत्पादन भएको छ, कित मूल्यमा उत्पादन भएको छ, त्यसको ढुवानी शुल्कदेखि अन्य क्षेत्रमा हुन खर्चमा भर पर्छ । अवश्य नेपालमा आएपनि उसको वास्तविक लागतमा हाम्रो कानुनले दिएअनुसार २० प्रतिशतसम्म नाफा लिएर बिक्री गर्न अधिकार छ । त्योभन्दा बढी मार्जिन राखेर वस्तुको बिक्री भएको छ भने त्यो कालोबजारी हो, हामीले कालोबजारी अन्तरगर्त कारवाही गर्छौं । त्यसको अनुमति सरकारले प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ, हामीलाई छैन, हामीले प्रशासनमा खबर गर्छौं । खुला बजारमा नेपाल सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैन । त्यसको फाइदा लिँदै केही व्यवसायीहरुले वास्तविक लागतभन्दा मूल्य बढाएर लिने गरेको हामीले खबर पाएका छौं । विभागले त्यसको निगरानी गरिरहेको छ । सरकारले अहिले उखु र धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिरहेको छ, तर उपभोक्ता मूल्य निर्धारण किन गर्न सक्दैन ? हामी खुला बजार नीतिमा गैसकेका छौं । खुला बजारको मुख्य उद्देश्य भनेको स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने हो । स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कायम गराउनका लागि सरकार प्रयासरत रहनु पर्छ । अयातकर्ताबीचमा कार्टेलिङ र सिण्डीकेट लागू भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सोही कारण वस्तुको मूल्य बढी भएको हो । बजार अनुगमनको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिइएको छ, तर उनीहरुले चाडपर्वमा बाहेक अन्य समयमा खासै अनुगमन गर्दैनन्, यो स्थितिको सिर्जना कसरी भयो ? अहिले सरकारले (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले) त्यस्तो मूल्य निर्धारणका लागि काम गरिरहेको छ । वास्तविक लागत, लाभ, उत्पादन खर्च जोडेर उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्न सरकारले होमवर्क गरिरहेको छ । बजार अनुगमनको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिइएको छ, तर उनीहरुले चाडपर्वमा बाहेक अन्य समयमा खासै अनुगमन गर्दैनन्, यो स्थितिको सिर्जना कसरी भयो ? अहिले बजार अनुगमन गर्ने निकाय धेरै छन्, तर तिनिहरुले प्राथमिकतामा नराख्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको मुख्य काम नै बजार अनुगमन हो, हामीले जस्तै जिम्मा पाएका सबै निकायले प्रभावकारी रुपमा बजार अनुगमन गर्ने हो भने स्वच्छ बजार सिर्जना हुने थियो । यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि हामीले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका उपप्रमुख एवंम उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेशमा उद्योग वाणिज्य हेर्ने मन्त्रालयसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौं। हाम्रो सानो कार्यालयले सबै क्षेत्रको अनुगमन गर्न सक्दैन, त्यसैले हामीले बजार अनुुगमनको अधिकार पाएका अन्य निकायसँग समन्वय गर्नुको विकल्प छैन । यस्तै, हामीसँग आवद्ध भएका उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुलाई हामीले काम दिनै सकेनौं, उहाँहरुलाई सूचनाको प्रमुख केन्द्र मानेर हामीले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । हामीले निरन्तर रुपमा काम गरिरहेका छौं । तर, आजको आजै रिजल्ट आउने क्षेत्र नहुँदा हामीले गरेको काम नदेखिएको हो । विभागले बजार अनुगमन गर्ने र जरिवाना मात्र गर्छ कि उपभोक्तालाई जानकारी दिन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन पनि गर्छ ? विभागको दायित्व भित्र नै पर्छ उपभोक्तालाई सचेतना प्रदान गर्नु । हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेको बजार अनुुगमन र दोस्रो दायित्व उपभोक्तालाई सचेत बनाउनु हो । हामीलाई दिएको अधिकार भित्र रहेर हामीले सचेतनाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । हामीले विभिन्न स्कुुल तथा कलेजमा उपभोक्ता सचेतनामुुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं । यस्तै, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुसँग मिलेर विभिन्न स्थानमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बजार उपभोक्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरेको छैन, यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिएका छौं । तीन तहका सरकार हुँदा डुब्लिकेसन नहोस् भनेर केन्द्र सरकारले बजेट नराखेको हाम्रो बुझाइ छ, हामी प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं । हामीले दैनिक रुपमा बजार अनुमन गर्दा जरिवाना मात्रै लिदैनौं । पहिलो काम हामीले सल्लाह सुझाव दिन्छौं, बजारका बारेमा जानकारी लिखित रुपमा नै गराउँछौं । जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि अटेर गर्नेहरुलाई हामीले अन्तिम रुपमा मात्रै कारवाही स्वरुप जरिवाना गर्ने हो । विभागले स-सना किराना पसलमा मात्रै अनुगमन गर्छ कि ठूला उद्योगी र व्यवसायीसम्म पनि पुग्ने प्रयास गर्छ ? यो एकदम गलत बुझाइ हो । हामीले डिस्टीब्युटरमा सबैभन्दा बढी गर्ने र त्यसपछि होलसेलमा गर्ने गरेका छाैं । समस्या के हुन्छन् भने नेपालको सप्लाइ सिष्टममा डिस्टीब्युटरहरु आएर आफै ठूला गोदाम राखेर बिक्री गर्ने चलन छैन । हाम्रा आयातकर्ताहरु पनि धेरै ठूला छैनन्, उनीहरुले सामान ल्याउँछन् र होलसेलहरुमा सप्लाई गरिहाल्छन्, हामी स-सानामा खासै जादैनाैं । हामीकहाँ प्रविधिको पहुँच छैन, सूचना पनि हामीलाई पुरा आउदैन । धेरै जस्तो सामग्री आयातित छन् भने हामी आफैले उत्पादन गरेको वस्तु आफै बजारमा लगेका बिक्री गर्ने गर्छौं । विदेशमा जस्तो सरकारले नै ठूलो परिमाणमा वस्तु लिने र बिक्री गर्ने प्रचलन हाम्रोमा छैन । हामी वास्तविक उत्पादनको रेकर्ड कही कतै छैन, सरकारसँग त्यसको तथ्यांक नै छैन । यस्तै, कुन कुन सामग्रीहरु कति मात्रामा कुन देशबाट कसले ल्यायो त्यो तथ्यांकको रेकर्ड हामीसँग छैन, भन्सार विभागमा मात्रै छ । मैले भन्न खोजेको हामीसँग तथ्यांक नै हुँदैन, तर पनि अनुगमन गर्ने गरेका छाैं । हामीलाई जति बेला जुन वस्तुको तथ्यांक चाहिन्छ, हामीले माग गरेपछि मात्र सम्बन्धित निकायले लिखित रुपमा उपलब्ध गराउने गर्छ । अब हाम्रो सोच छिट्टै सप्लाई म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिष्टम बनाउने तयारी छ । जसका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि रकम छुट्टाएको छ । हामी उक्त सिष्टम लागूभएसँगै स्वच्छ रुपमा डिजिटल रुपमा मोनिटरीङ गर्ने सक्छाैं । आगामी रणनीति के छ ? के कसरी काम गर्ने योजना छ ? अन्य विभाग वा हामीसँग सम्बन्धित क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने नै हाम्रो मुख्य रणनीति हो । हामीलाई अनुगमन गर्न सहज होस् भन्ने तरिकाले नै हामीले अन्य क्षेत्रसँग समन्वय गर्न लागेका हौं । हामी डिजिटल मोनिटरीङ सिष्टम, सप्लाइ चेन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिष्टम तर्फ जान्छाैं । हाम्रा सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ, हामी उहाँहरुको क्षमता अभिवृद्धितर्फ र उहाँहरुमार्फत् बजार अनुगमनलाई तीव्रता प्रदान गर्न केन्द्रीत हुन्छाैं । हामीले उपभोक्ता अधिकारकर्मीलाई काम नै दिन सकेनौं, उहाँहरुलाई यसमा केन्द्रीत गरेर सूचना संकलनदेखि सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न प्रोत्साहन गर्छाैं ।