विकास वहस

खल्ती डिजिटल वालेटले जेठ र असार महिनामा बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा अफर सञ्चालन गर्यो ।  असार महिनाको अफर अहिले पनि सञ्चालनमा छ । जेठ १ गतेदेखि असार ३१ गतेसम्मका लागि ल्याएको बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा अफरमा सेवाग्राहीको आकर्षण पनि बढिरहेको छ । सो अफरलाई २ महिनाको अवधिमा ४ वटा राउण्डमा छुट्याइएको छ । प्रत्येक राउण्डमा २ वटा भुक्तानी गर्ने प्रयोगकर्तालाई लक्की ड्र मार्फत् ५ वटा पल्सर एन १६० मोटरसाइकल प्रादन गर्नेछ । साथै यो अफरमा कार्ड स्क्र्याच गरी सर्भिस कुप्पन, स्मार्ट वाच, एयर बड्स, फिल्म टिकेट लगायतका अन्य उपहार जित्न सकिनेछ । साथै पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानीमा विकास र विस्तार हुँदै गर्दा ठगी धन्दाहरु पनि मौलाएका छन् । यही विषयमा केन्द्रित भएर खल्ती डिजिटल वालेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय खड्कासँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । खल्तीले बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा अफर सञ्चालन गरिरहेको छ, यसको फिडब्याक र प्रभाव कस्तो छ ?  गत वर्षदेखि बिगेस्ट पेमेन्ट जात्राको रुपमा मेगा क्याम्पेन सञ्चालनमा ल्याएका हौं । गत वर्ष बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा २ महिनाभन्दा कम समय सञ्चालन गरेका थियौं । त्यो बेलामा ५ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरु सहभागी भएका थिए । यसपटक भने हामीले झनैं रोमाञ्चक बनाएका छौं । पहिला भुक्तानी गरेपछि मात्रै रिवार्ड पाउने स्कीम थियो । अहिले पेमेन्ट गरेपछि बम्फर उपहार पाउने बाहेक दिनको एकपटक खल्ती खोल्दा हात खाली नहुने गरी स्कीम ल्याएका छौं । त्यसैले पनि यसपटक प्रयोगकर्ताको सहभागीता बढेको छ । यसपटक बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा सुरु भएपछि ११ लाखभन्दा बढीले कुनै न कुनै माध्यमबाट सहभागी भएका छन् । एजेन्ट साइटबाट पनि सहभागी हुने दर बढेको छ । २ महिनाको अवधिमा ३ करोडभन्दा बढी गिफ्ट भौचर, कुपन दिने लक्ष्य हो । सोही अनुसार नै खपत भइरहेको छ । पहिलो चरणको राउण्डमा पल्सर एन१६० मोटरसाइकल विजेता घोषणा गरिसकेका छौं । कूल ५ वटा मोटरसाइकल दिन्छौं । त्यसको पनि लक्कि ड्र हुने तयारीमा छ । समग्रमा बिगेस्ट पेमेन्ट जात्राले खल्तीको ट्रान्जेक्सन, प्रयोगकर्तासँगको संलग्नता, ब्राण्ड भ्यालुमा ठूलो मद्दत पुगेको छ । धेरैले बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा सुने पनि बुझेका छैनन्, ती नबुझेकाहरुलाई यस विषयमा कसरी बुझाउनु हुन्छ, के हो बिगेष्ट पेमेन्ट यात्रा ?  हामीले दैनिक विभिन्न डिजिटल कारोबार गरिरहेका हुन्छौं । समय समयमा विभिन्न अफरहरु पनि चलिरहेका हुन्छन् । तर, दशैं एउटा पर्व हो । त्यो बेलामा माहोल श्रृजना गर्छ, सबै मान्छेले सपिङदेखि अन्य काम हुने भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ । जेठ र असारमा धेरै मान्छेहरुको प्रिमियम ड्यू हुने र क्लियरेन्स गर्ने भएकाले जेठ र असारलाई भुक्तानी पर्वको रुपमा बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा नाम दिएर यो क्याम्पेन सुरु गरेको हो । खल्ती डिजिटल वालेटमार्फत कुनै पनि भुक्तानी गरेर हात खाली नहुने गरी उपहार जित्ने अवसर हो । यदि भुक्तानी नै गर्नु छैन भनेपनि खल्ती एपमा क्वीजदेखि लिएर अन्य प्ल्याटफर्महरु छन् । जसमा संलग्न भएपछि रिवार्ड, अफरहरु सुरक्षित गर्न सकिन्छ । बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रामा अफर तथा स्कीम के कस्ता छन् ?  यसमा ३ करोडभन्दा बढी कुपन, स्क्र्याच कार्डहरु राखिएका छन् । जसमा प्रयोगकर्ताले केही न केही हात परेका हुन्छन् । हात खाली हुँदैन । साथै, बम्फर उपहार स्वरुप ५ वटा पल्सर एन१६० मोटरसाइकल दिँदैछौं । यस्तै, आईफोन, वान प्लस लगायतका उपहार राखेका छौं । यसमा हजारौं गिभवेयजहरु राखिएको छ । जस्तै, फिल्म कुपनहरु राखिएका छन् । साथै, मर्चेन्ट पार्टनरहरुसँग मिलेर हामीले विभिन्न खालका अन्य अफर पनि राखेका छौं । जस्तो बीमा कम्पनीको भुक्तानी गर्दा १ हजार रुपैयाँसम्म क्यासब्याक पाउन सकिन्छ । त्यसैले अफरहरुको महा-उत्सव भन्ने हिसावले यसलाई डिजाइन गरिएको हो । धेरैले यस्ता स्कीम तथा अफर ल्याउँदा कम्पनीले आफ्ना कर्मचारी र आफन्तहरुलाई नै पार्न गरेको भन्ने शंका गर्ने गरेको देखिन्छ, यो कत्तिको यथार्थ हो ?  प्रत्यक्षरुपमा ३५ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरुसँग जोडिएका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा ९० हजारभन्दा बढी एजेन्टबाट लाखौं प्रयोगकर्ताहरुले सेवा लिइरहेका छन् । वर्षभरी हामीले केही न केही क्याम्पेन गरिरहेका हुन्छौं । लक्की ड्रलाई हामीले सकेसम्म पारदर्शी बनाउने कोशिस गरिरहेका छौं । बाइक, मोबाइल लगायत अन्य उपहारहरु सामाजिक सञ्जालदेखि राष्ट्रिय स्तरका सञ्चारमाध्यमबाट पनि प्रकाशन प्रसारण भइरहेको हुन्छ । प्रयोगकर्ताहरुलाई विभिन्न प्रश्न गरेर संलग्न गराउने काम गरिरहेका हुन्छौं । प्रत्यक्ष लाइभबाटै छनोट गरेर विजेता घोषणा गरेर उहाँहरुलाई फोन सम्पर्क गर्छाैं । खल्तीका कर्मचारीहरुमध्ये बिगेस्ट पेमेन्ट जात्राको लक्की ड्रमा आवद्ध हुन पाउनु हुन्न । उहाँहरु खल्ती प्रयोग गर्ने हिसावले स्क्रयाच कार्ड पाएपनि लक्की ड्रमा कर्मचारीलाई सहभागी गराउँदैनौं । कार्यालय भित्रै पनि विभिन्न क्याम्पेन गरिरहेका हुन्छौं । जसमा कर्मचारी मात्रै सहभागी हुन पाउँछन् । त्यसैले कर्मचारीलाई पब्लिक क्याम्पेनमा हामीले सहभागी गराउँदैन । खल्ती भ्यालू र विश्वासले बनेको ब्राण्ड हो । सयौं करोड लगानी गरेका छौं । एउटा बाइक, मोबाइल कुनै कर्मचारीलाई नियतवश पारेर त्यो रेपुटेसन खराब गर्ने अवस्थामा छैनौं । त्यसैले हामी पूर्ण रुपमा पारदर्शी भएर काम गरिरहेका छौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत् हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा आउँदैछौं, लक्कि ड्र हुँदै छ भनेर पूर्व जानकारी गराएका हुन्छौं । खल्तीले ल्याएको बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा जेठ र असार महिनामै किन ?  असारलाई क्लोजिङको रुपमा लिएका हुन्छौं । असारमा अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ । सरकारका अधिकांश कामहरु पनि असारमा नै बढी हुन्छन् । वित्तीय क्षेत्रका सबै हिसावहरु पनि असारमा बन्द हुन्छन् । हामी पेमेन्टसँग बढी झुकाव राख्ने भएकाले कारोबार जुन बेला बढी हुन्छ त्यो बेलामा क्याटर गर्न सक्यो भने बढी फाइदा हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थतनत्रलाई चलायमान गर्न योगदान पुर्याउन सहयोग गर्ने हो । अन्य महिनामा हुँदै नहुने भन्ने मनस्थिती बनाएका छैनौं । अर्थतन्त्रलाई बढी चलायमान गर्न सकिने भएकाले जेठ र असारलाई जोड दिएको हो । अहिले खल्तीले प्रयोगकर्ताहरुलाई के कस्ता सेवा सुविधाहरु दिइरहेको छ ?  खल्ती डिजिटल वालेटलाई ‘फाइनान्सियल लाइफ स्टाइल एप’को रुपमा स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । ७ वर्ष अगाडि टेलिकमको रिचार्ज, विजुलीको बिल भुक्तानीबाट खल्तीको यात्रा सुरु भएको हो । अहिले खल्तीबाट बीमा कम्पनीको स्किम खरिद गर्न मिल्छ । खल्तीले ५ हजार मर्चेन्टहरुसँग प्रत्यक्ष सिस्टम इन्टरग्रेट गरेको छ । जसमा टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिभिजन सेवा, विद्यालय, कलेज, बीमा कम्नपी, बैंक आवद्ध छन् । अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्र सरकारी सेवा, क्यापिटलको भुक्तानीदेखि लिएर सबै कुराहरु जोडिएका छन् । क्यूआर पेमेन्टमार्फत् खल्तीबाट १३ लाख बढी क्यूआर पेमेन्ट गर्न सकिन्छ । साथै, एउटा बैंकबाट अर्काे बैंक पैसा पठाउँदा खल्ती प्रयोग गर्न सकिन्छ । इनोभेटिभ सर्भिसमा खल्ती क्वीज भनेर वित्तीय साक्षरताको लागि विशेष सेग्मेन्ट स्थापना गरिएको छ । जसमा दैनिक ५० हजारभन्दा बढीले क्वीज खेल्नु हुन्छ । नेपालका सबै फिल्म हलको टिकट खल्ती एपबाट समय छनोट गरेर खरिद गर्न सकिन्छ । राइड सेयरिङको पेमेन्ट लगायत यूनिक फिचर रहेका छन् । जुन अन्य कुनै पनि एपहरुमा छैन । आगामी दिनमा पनि यस्ता इनोभेटिक फिचर ल्याउने तयारी छ । तपाई सीईओ भएपछि खल्तीको ब्यापार व्यवसायमा कस्तो वृद्धि भएको छ ?  हामी दीर्घकाल उद्देश्य बोकेर काम गरिरहेका छौं । खल्तीमा डेढ वर्षको यात्रा पुरा भइसकेको छ । डेढ वर्ष अघि र आजको दिनमा धेरै इनोभेटिभ काम भएका छन् । सक्रिय प्रयोगकर्ताहरु २ गुणा बढी थपिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग कुनै न कुनै रुपमा जोडिएका छन् । साढे ३ लाख वटा कारोबराहरु दैनिक हुन्छन् । वालेट इण्डष्ट्रिको ग्रोथ १५/२० प्रतिशत मात्रै भइरहेको छ भने खल्तीको ग्रोथ ६०/६५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । जुन इण्डष्ट्रिको ग्रोथभन्दा ४ गुणा बढी हो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डहरु जित्न सफल भएका छौं । डिजिटल बजारमा प्रतिस्पर्धा ब्यापक बन्दै गएको छ । बजारमा प्रतिस्र्धीहरु धेरै छन् । यो अवस्थमा के कस्तो रणनीतिले काम गरिरहेको छ ?  खल्ती टप लिडिङ वालेट कम्पनीको रुपमा उदाइरहेको छ । हामी ठूलो लगानी भएर बनेको कम्पनी पनि होइन । हामी निरन्तर ग्रोथ गर्दै प्रयोगकर्तालाई नयाँ प्रकारका सेवा दिँदै यहाँसम्म आइपुगेका हौं । खल्तीको भावी रणनीति इनोभेसनकै आधारमा बनाइएका छन् । कहिलेकाहीँ बजारमा सानो समस्या देखिन्छ । तर, त्यसले ठूलो तनाव दिइरहेको हुन्छ । हामीले बजारमा देखिएका समस्यालाई प्रडक्टलाई रिफाइन गर्दै सेवा दिइरहेका छौं । अन्ततः कारोबारलाई डिजिटल्ली मात्रै नभएर सबैलाई फाइनान्सियल सर्भिस बनाउने हो । भोलिका दिनमा डिजी बैंक नै बनाउन सकिन्छ । त्यहि गन्तव्य देखेर नै हामी अघि बढेका हौं । सबै डिजिटल कारोबारलाई क्याटर गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । डिजिटल वालेटहरूमा विभिन्न समयमा विभिन्न खालका समस्या आइरहन्छन् तर ती समस्याको समाधान समयमै नहुने गुनासो छ, किन जिम्मेवार बोध नभएका हुन् ?  वालेट कम्पनीमा फरक–फरक स्टेक होल्डरहरु छन् । जस्तो खल्तीमा मर्चेन्ट पनि आवद्ध भएको हुन्छ । सेवा खपत गर्न खल्तीबाट मर्चेन्टलाई पैसा तिर्ने हो । सहकारी, बीमा कम्पनीदेखि लिएर सबै स्टेकहोल्डरहरु एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । यसमा फस्ट ह्याण्ड क्यास हुँदैन । जस्तो म कुनै पसलमा सामान किन्दा पैसा तिरेर सबै भुक्तानी प्रणालीको काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने हुँदैन । डिजिटल कारोबारका लागि सुरुमा बैंकबाट खल्तीमा पैसा ल्याउनु पर्याे । जसमा बैंक र खल्ती दुवै जिम्मेवार हुन्छन् । खल्तीबाट कुनै मर्चेन्टको पेमेन्ट गर्नु पर्याे भने सिस्टम अप एण्ड रनिङ हुनु पर्छ । यसमा खल्ती र मर्चेन्ट दुवै जिम्मेवार हुन्छन् । पहिला भ्यालिडेसन, सेक्युरिटी चेक गर्नु पर्याे, अनि मात्रै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्छ । दैनिक साढे ३ लाख कारोबार हुँदा १ सय वटा मात्रै जिज्ञासा र गुनासो आएका छन् भने हामीलाई टाउको दुखाइको विषय बन्छ । सकेसम्म चाँडो समाधान गर्न पाए हुन्थ्यो लाग्छ । तर, मल्टिपल पार्टीको कन्फर्मेसन चाहिने भएकाले समय लम्बिन्छ । खल्तीको सपोर्ट, कस्टमर एक्सपेरियन्स टिममा ५० जना भन्दा बढी कर्मचारी छन् । जसले ग्राहकहरुसँग प्रत्यक्ष कोअर्डिनेट गरिरहेका छन् । उहाँहरु ग्राहकको समस्या समाधान गर्न दैनिक १८ घण्टा भन्दा बढी खटिनु भएको छ । ३५ लाख ग्राहकमा २/४ वटा ग्राहक गएर केही फरक पर्दैन भन्ने हाम्रो सोच छैन । उहाँहरुलाई छिटो र सहज सेवा दिन हामी तत्पर छौं । सबै ग्राहकहरु हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छन् । डिजिटल भुक्तानी गर्दै गर्दा त्यसमा ठगीका घटनाहरु बढेका छन्, यसको न्यूनीकरणका लागि के आवश्यक छ ? तपाईंहरु के काम गरिरहनु भएको छ ?  ठगीको धन्दा डिजिटलमा सरेको पक्कै हो । तर, कारोबारमा मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल लगायत अन्य माध्यमबाट मौलाइरहेका छन् । यसको न्यूनीकरणका लागि सचेतना फैलाउन जरुरी छ । सेक्युरिटी भन्दा पनि सचेतनाको बढी खाँचो छ । आइएसओ स्ट्याण्र्डर्ड, आइटी अडिट लगायतमा हामी पूर्ण रुपमा सुरक्षित छौं । तर, प्रयागकर्ताहरुले नचिनेको मान्छेहरुलाई आफ्नो पासवर्ड, ओटीपी सेयर गरिरहेका हुन्छन् । म खल्तीको कर्मचारी, फलासानो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी हुँ भनेर फोन गर्न ट्रेण्ड बढेको छ । यसमा हामीले विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौं । खल्ती वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गोप्य फाइनान्सियल सूचनाहरु कहिल्यै पनि माग्दैनन् । प्रयोगकर्ताहरुले आफ्ना गोप्य कुराहरु सेयर नगर्नु होस भनेर सचेतना दिँदै आएका छौं । ९० प्रतिशत घटनाहरु गोप्य कुराहरु सेयर गरेर घट्ने गरेका छन् । साढे ३ लाख वटा कारोबार हुँदा १ लाख जनाले गरेको छन् भने कसले कुन नियतले कारोबार गरिरहेका हुन्छन् भन्ने थाहा हुँदैन । तर, एउटै मान्छेले मल्टिपल मान्छेसँग पैसा रिसिभ गरिरहेको छ भने त्यस्तो मान्छेलाई हामीले मनिटरिङ गर्ने, ब्लक गर्ने, सीआईबीसँग सहकार्य गर्ने काम गरिरहेका हुन्छौं । दैनिक कारोबार भन्दा फरक प्रकृत्तिको कारोबार आयो भने हामीले नजिकबाट नियाली रहेका हुन्छौं । त्यसैले यसको न्यूनीकरणका लागि सबै भुक्तानी प्रदायक, सञ्चालक, बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर राष्ट्रिय स्तरमा वृहत्त सचेतनामुललक काम गर्नु पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि यसमा सकारात्मक देखिएको छ । डिजिटल कारोबार र भुक्तानीमा सबैलाई जोड्नका लागि सरकार पक्षले के गर्याे भने तपाईहरुलाई सहज हुन्छ ?  आजसम्म जेजति पनि डिजिटाइजेशन भएको छ यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अहम भूमिका खेलेको छ । त्यो बाहेक निजी क्षेत्रबाट मात्रै भएका छन् । वालेट कम्पनीहरुले सयौं करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । भोलिका दिनमा यसको रिर्टन आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी कसैलाई पनि छैन । आजका दिनसम्म प्रयोगकर्ताहरुलाई डिजिटाइजेशन गरेर केही हदसम्म सफल भएका छौं । तर, मर्चेन्टहरुलाई फर्मल इकोनोमिमा ल्याउने र पारदर्शी बनाउने हो भने पक्कै पनि मर्चेन्ट लक्षित कार्यक्रमहरु सरकारले ल्याउनु पर्छ । हामीले प्रयोगकर्ता लक्षित काम गरिरहेका छौं भने सरकारले मर्चेन्टलाई गर्नु पर्छ । जस्तो कुनै न कुनै डिजिटल भुक्तानीको माध्यम अनिवार्य गर्नु पर्छ । पब्लिक कम्पनी, सूचीकृत कम्पनी, ठूलो कम्पनीमा डिजिटल अनिवार्य गर्नु पर्छ । ताकी त्यसको प्रायेग बढोस् । मर्चेन्टहरुलाई कर्जा दिँदा ब्याज छुट दिने, आयकरमा छुटको व्यवस्था हुनु पर्छ । किनभने उसले डिजिटल इकोनोमिकलाई दीर्घकालसम्म टिकाउन काम गरिरहेको हुन्छ । हामीले ५० प्रतिशत बढी कारोबारमा आम्दानी गरेका छैनौं । प्रयोगकर्ताहरुसँग शुल्क लिएर डिजिटल कारोबार गर्न सकिँदैन । उल्टै हामीले विभिन्न अफर र स्किम दिनु परेको छ । त्यसैले डिजिटल सचेतना चाहिएको छ । भारतमा आरबिआई र सरकार मिलेर २६ सय करोडको डिजिटल इन्सेन्टिभ वितरण गरेको छ । जसले डिजिटल कम्पनीहरुलाई दीगो बनाउन मद्दत खेलेको छ । यस्ता खालका प्रोग्रामहरु नेपाल सरकार पक्षबाट आउन सक्यो भने डिजिटलमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । साथै, डिजिटल सम्बन्धी नीतिहरु स्पष्ट हुन जरुरी छ । डिजिटल भुक्तानी तथा कारोबारलाई बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ ? क्यासलेस भन्दा पनि लेसक्यास सोसाइटीबाट बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ । महिनाको २३÷२४ अर्ब कारोबार क्यूआरबाट मात्रै कारोबार भइरहेको छ । वालेटबाट मात्रै २०/२२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भइरहेको छ । मोबाइल बैंकिङ्गबाट पनि सोही आकारमा कारोबार भइरहेको छ । डिजिटल कारोबारलाई अनिवार्य भन्दा पनि डिजिटल भुक्तानीका लागि एउटा माध्यम हुनु पर्छ । बाध्यकारी बनायो भने सरकार लगायत नियामक निकायलाई पारदर्शी र अर्थतन्त्रलाई फर्मल च्यानलमा ल्याउन सहयोग पुग्छ ।

बजार अनुगमनको अधिकार प्राप्त निकाय हो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग । विभागले बजारमा कालोबजारी हुन नदिने, दैनिक बजार अनुगमन गर्ने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेलाई कारागार चलान गर्नेसम्मको अधिकार छ । तर, पछिल्लो समय विभागले बजार अनुगमन गर्न सकेन, सीमित क्षेत्र केन्द्रीत भयो र विभागलाई सरकारले दिएको अधिकारको प्रयोग नहुँदा उपभोक्ताले सरकार भएको महसुस नै गर्न नपाएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट पश्चात् बजारमा परेको प्रभाव, विभागको काम, कर्तव्य र दायित्व लगायतका विषयमा केन्द्रीत भएर विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुरसँग कुराकानी गरेका छौं । बजेटपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च रुपमा वृद्धि भएको छ, सर्वसाधारण महँगीको मारमा छन्, यसतर्फ विभागले चासो किन नदिएको ? केही वस्तुहरुमा नेपाल सरकारले बजेट मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायो, त्यसको सामान्य असर परेकै छ । हुन cत यो बेलामा चामलमा मूल्य बढेको छैन, तेलको मूल्य घटेको छ । सबै प्रकारका दालको मूल्य अहिले केही बढेको छ । तरकारीको मूल्य घट्बढ भैरहेको छ । तीन महिनाको तथ्यांक हेर्नुभयो भयो मूल्य बढी देखिन्छ, तर अहिले अलि कम छ । बजेट पछि आलु र प्याजको मूल्य बढेको छ । बीचमा प्याजको मूल्य अलि बढी नै भएको थियो । भ्याट लागू हुनुभन्दा अगाडि क्वालिटी हेरिहेरि ३५ देखि ४० रुपैयाँ किलो थियो, बजेट पश्चात् एक्कासी बढेर एक सय रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । व्यापारीहरुले विरोध गरेपछि सरकारले निर्णय फिर्ता गरिहाल्छ भनेर आयात नै बन्द गरेर अस्वभाविक रुपमा मूल्य बढाएका थिए, तर अहिले अवस्था सामान्य भैसक्यो । आयात रोक्दा बजारमा अभाव सिर्जना भएको थिएन, अबैध बाटोबाट प्याजको आयात गरेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको थियो, भ्याट फिर्ताको उद्देश्यले । हामीलाई बजारमा अस्वभाविक रुपमा प्याजको मूल्य बढेको जानकारी आउनासाथ हामीले सक्रिय रुपमा बजार अनुगमन गर्यौं । आलु प्याज एसोशिएसन, अन्य निकायसँग छलफल गरेर हामीले यसअघि प्याजको भण्डारण गर्ने गरिएको मुख्य गोदाममा छापा पनि मार्यौं । आयात नै बन्द छ, गोदाममा प्याज छैन, भनेर व्यवसायीहरुले गोदाम नै खाली बनाएर अन्यत्र प्याजको भण्डारण गरेको हामीले फेला पार्यौं । ६/७ जना प्याज व्यवसायीलाई हामीले नियमानुसार कारवाही पनि गर्यौं । अहिले आयात रोकिएको छैन । बजारमा प्याजको मूल्य पुरानै अवस्थामा फर्किसक्यो । प्याज हाम्रो आफ्दो उत्पादन होइन, प्रति वर्ष वर्षायाममा प्याजको मूल्य बढ्दै आएको छ, यसको पुष्टी भन्सारको तथ्यांकले पनि गर्छ । यस्तै, अब आलुको मूल्य बढ्ने क्रममा छ । नयाँ उत्पादनको समय भएको छैन, पूराना आलुको मूल्य व्यवसायीहरुले बढाउन थाले । अन्य समयको तुलनामा वर्षायाममा आलु प्याजको मूल्य बढ्छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुसँगै सर्वसाधारणहरुले पनि विभागको अनुगमन प्रभावकारी भएन, उपभोक्ताले सरकार भएको राहत नै पाइएन भन्ने गुनासो गर्छन् नी ? वास्तवमा यो विभाग हेर्दा सानो देखिन्छ, तर यसको कार्यस्थल धेरै छ । जन्मदेखि मृत्युसम्म, नुनदेखि सुनसम्मको सबै दायित्व यो विभाग भित्र पर्छ । यो विभागसँग भएको क्षमता (मानविय स्रोत, प्राविधिक दृष्टिकोण एवंम आर्थिक) एकदमै न्युन छ । त्यसकारण सबै क्षेत्रमा हामीले उपस्थिति बढाउन सकेका छैनौं । सबैथोक विभागले गर्न सक्दैन, देश संघीयतामा गैसक्यो, अब प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहलाई हामीले हाम्रो अधिकार कानुन बमोजिम हस्तान्तरण गरिसकेका छौं । तीनै तहका सरकार मिलेर बजार अनुगमन बढाउन सकियो भने मात्र उपभोक्ताले सरकार भएको महसुस गर्न पाउनुहुन्छ । जबसम्म उपभोक्ता जागरुक हुँदैनन्, तबसम्म हामीले जति नै बजार अनुगमन गरेपनि त्यो सम्भव छैन । तीनै तहका सरकार, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र स्वयम् उपभोक्ता जागरुक भएर एकसाथ काम गर्न सके अवश्य पनि उपभोक्ताले सरकार भएको महसुस गर्न पाउँछन्, त्यो सम्भव पनि छ । सरकारले आलु, प्याज तथा फलफूलमा भ्याट लगाएपछि बजारमा कालोबजारी सुरु भयो भन्ने सुनिन्छ, तपाईंहरुको बुझाइ के छ ? कालोबजारी भन्दा पनि जुनसुकै वस्तुको मूल्य निर्धारण भनेको डिमाण्ड र सप्लाईको अवस्थाले गर्छ । व्यवसायीहरुले सप्लाईलाई प्रभावित पार्न खोजेका थिए । अहिले दैनिक २२ टन प्याजको माग भएको अवस्थामा कुनै पनि भन्सार नाकाबाट एक ट्रक पनि भित्रिएको थिएन । तर, भन्सारबाट नआउँदा पनि बजारमा अभाव त थिएन । केही व्यवसायीहरुले गोदाममा नै नराखेर अन्यत्र राखेका थिए, हामीले त्यो नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थियौँ । तर सधैं राखिएको गोदाममा नभएर अन्यत्र राख्दा त्यो सम्भव भएन । व्यवसायीहरुले कालोबजारीको प्रयास गरेका थिए, तर हामीले त्यो हुन दिएनौं । उनीहरुले केही दिन बढी मूल्य लिएको भेटिएपछि हामीले कारवाही गर्यौं । बजेट अभावका कारण विभागले अनुगमन रोक्यो भन्ने सुनिन्छ, यस्तो अपरिपक्व काम गर्न मिल्छ ? नेपाल सरकारको अहिले आम्दानी कम छ, स्वभाविक रुपमा अहिले हाम्रो मात्र होइन सबै विभागको बजेट कटौती भएको छ । बजेट कटौतीको सूचीमा वाणिज्य विभाग पर्नु स्वभाविक नै हो, त्यसलाई हामीले स्वभाविक रुपमा लिएका छैनौं । तर, त्यसको असर हाम्रो काममा पर्न दिएका छैनौं, हामीले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेका नै छौं । अहिले जति बढ्दो रुपमा व्यापार विस्तार भैरहेका छन्, त्यस्तो अनुगमन गर्न चाहिने प्रविधि, स्रोतसाधान हामीसँग कमी छ । आर्थिक नै अभाव भएर होइन, अब हामीले एक्लै अनुगमन गर्दैनौँ, तीनै तहको सरकार मिलेर बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ । सर्वसाधारणले यो किसिमको महँगीको मार कहिलेसम्म व्यहोर्नु पर्ने हो, अब विभिन्न वस्तु सस्तोमा नै खरिद गर्ने सकिने दिन आउँछ वा अझै योभन्दा महँगोमा किन्नु पर्ने दिन आउँछ ? म पनि एक उपभोक्ता हुँ । अहिले नियमनकारी निकायको प्रमुख छु, तर म उपभोक्ता नै हुँ । हामीले सबै वस्तु सस्तोमा नभएर सहुलियत रुपमा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हामी आफै उत्पादन धेरै कमको गर्छौं, तर आयातीत वस्तु बढ्दो क्रममा छ । कहाँ उत्पादन भएको छ, कित मूल्यमा उत्पादन भएको छ, त्यसको ढुवानी शुल्कदेखि अन्य क्षेत्रमा हुन खर्चमा भर पर्छ । अवश्य नेपालमा आएपनि उसको वास्तविक लागतमा हाम्रो कानुनले दिएअनुसार २० प्रतिशतसम्म नाफा लिएर बिक्री गर्न अधिकार छ । त्योभन्दा बढी मार्जिन राखेर वस्तुको बिक्री भएको छ भने त्यो कालोबजारी हो, हामीले कालोबजारी अन्तरगर्त कारवाही गर्छौं । त्यसको अनुमति सरकारले प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ, हामीलाई छैन, हामीले प्रशासनमा खबर गर्छौं । खुला बजारमा नेपाल सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैन । त्यसको फाइदा लिँदै केही व्यवसायीहरुले वास्तविक लागतभन्दा मूल्य बढाएर लिने गरेको हामीले खबर पाएका छौं । विभागले त्यसको निगरानी गरिरहेको छ । सरकारले अहिले उखु र धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिरहेको छ, तर उपभोक्ता मूल्य निर्धारण किन गर्न सक्दैन ? हामी खुला बजार नीतिमा गैसकेका छौं । खुला बजारको मुख्य उद्देश्य भनेको स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने हो । स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कायम गराउनका लागि सरकार प्रयासरत रहनु पर्छ । अयातकर्ताबीचमा कार्टेलिङ र सिण्डीकेट लागू भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सोही कारण वस्तुको मूल्य बढी भएको हो । बजार अनुगमनको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिइएको छ, तर उनीहरुले चाडपर्वमा बाहेक अन्य समयमा खासै अनुगमन गर्दैनन्, यो स्थितिको सिर्जना कसरी भयो ? अहिले सरकारले (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले) त्यस्तो मूल्य निर्धारणका लागि काम गरिरहेको छ । वास्तविक लागत, लाभ, उत्पादन खर्च जोडेर उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्न सरकारले होमवर्क गरिरहेको छ । बजार अनुगमनको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिइएको छ, तर उनीहरुले चाडपर्वमा बाहेक अन्य समयमा खासै अनुगमन गर्दैनन्, यो स्थितिको सिर्जना कसरी भयो ? अहिले बजार अनुगमन गर्ने निकाय धेरै छन्, तर तिनिहरुले प्राथमिकतामा नराख्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको मुख्य काम नै बजार अनुगमन हो, हामीले जस्तै जिम्मा पाएका सबै निकायले प्रभावकारी रुपमा बजार अनुगमन गर्ने हो भने स्वच्छ बजार सिर्जना हुने थियो । यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि हामीले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका उपप्रमुख एवंम उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेशमा उद्योग वाणिज्य हेर्ने मन्त्रालयसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौं। हाम्रो सानो कार्यालयले सबै क्षेत्रको अनुगमन गर्न सक्दैन, त्यसैले हामीले बजार अनुुगमनको अधिकार पाएका अन्य निकायसँग समन्वय गर्नुको विकल्प छैन । यस्तै, हामीसँग आवद्ध भएका उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुलाई हामीले काम दिनै सकेनौं, उहाँहरुलाई सूचनाको प्रमुख केन्द्र मानेर हामीले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । हामीले निरन्तर रुपमा काम गरिरहेका छौं । तर, आजको आजै रिजल्ट आउने क्षेत्र नहुँदा हामीले गरेको काम नदेखिएको हो । विभागले बजार अनुगमन गर्ने र जरिवाना मात्र गर्छ कि उपभोक्तालाई जानकारी दिन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन पनि गर्छ ? विभागको दायित्व भित्र नै पर्छ उपभोक्तालाई सचेतना प्रदान गर्नु । हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेको बजार अनुुगमन र दोस्रो दायित्व उपभोक्तालाई सचेत बनाउनु हो । हामीलाई दिएको अधिकार भित्र रहेर हामीले सचेतनाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । हामीले विभिन्न स्कुुल तथा कलेजमा उपभोक्ता सचेतनामुुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं । यस्तै, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुसँग मिलेर विभिन्न स्थानमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बजार उपभोक्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरेको छैन, यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिएका छौं । तीन तहका सरकार हुँदा डुब्लिकेसन नहोस् भनेर केन्द्र सरकारले बजेट नराखेको हाम्रो बुझाइ छ, हामी प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं । हामीले दैनिक रुपमा बजार अनुमन गर्दा जरिवाना मात्रै लिदैनौं । पहिलो काम हामीले सल्लाह सुझाव दिन्छौं, बजारका बारेमा जानकारी लिखित रुपमा नै गराउँछौं । जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि अटेर गर्नेहरुलाई हामीले अन्तिम रुपमा मात्रै कारवाही स्वरुप जरिवाना गर्ने हो । विभागले स-सना किराना पसलमा मात्रै अनुगमन गर्छ कि ठूला उद्योगी र व्यवसायीसम्म पनि पुग्ने प्रयास गर्छ ? यो एकदम गलत बुझाइ हो । हामीले डिस्टीब्युटरमा सबैभन्दा बढी गर्ने र त्यसपछि होलसेलमा गर्ने गरेका छाैं । समस्या के हुन्छन् भने नेपालको सप्लाइ सिष्टममा डिस्टीब्युटरहरु आएर आफै ठूला गोदाम राखेर बिक्री गर्ने चलन छैन । हाम्रा आयातकर्ताहरु पनि धेरै ठूला छैनन्, उनीहरुले सामान ल्याउँछन् र होलसेलहरुमा सप्लाई गरिहाल्छन्, हामी स-सानामा खासै जादैनाैं । हामीकहाँ प्रविधिको पहुँच छैन, सूचना पनि हामीलाई पुरा आउदैन । धेरै जस्तो सामग्री आयातित छन् भने हामी आफैले उत्पादन गरेको वस्तु आफै बजारमा लगेका बिक्री गर्ने गर्छौं । विदेशमा जस्तो सरकारले नै ठूलो परिमाणमा वस्तु लिने र बिक्री गर्ने प्रचलन हाम्रोमा छैन । हामी वास्तविक उत्पादनको रेकर्ड कही कतै छैन, सरकारसँग त्यसको तथ्यांक नै छैन । यस्तै, कुन कुन सामग्रीहरु कति मात्रामा कुन देशबाट कसले ल्यायो त्यो तथ्यांकको रेकर्ड हामीसँग छैन, भन्सार विभागमा मात्रै छ । मैले भन्न खोजेको हामीसँग तथ्यांक नै हुँदैन, तर पनि अनुगमन गर्ने गरेका छाैं । हामीलाई जति बेला जुन वस्तुको तथ्यांक चाहिन्छ, हामीले माग गरेपछि मात्र सम्बन्धित निकायले लिखित रुपमा उपलब्ध गराउने गर्छ । अब हाम्रो सोच छिट्टै सप्लाई म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिष्टम बनाउने तयारी छ । जसका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि रकम छुट्टाएको छ । हामी उक्त सिष्टम लागूभएसँगै स्वच्छ रुपमा डिजिटल रुपमा मोनिटरीङ गर्ने सक्छाैं । आगामी रणनीति के छ ? के कसरी काम गर्ने योजना छ ? अन्य विभाग वा हामीसँग सम्बन्धित क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने नै हाम्रो मुख्य रणनीति हो । हामीलाई अनुगमन गर्न सहज होस् भन्ने तरिकाले नै हामीले अन्य क्षेत्रसँग समन्वय गर्न लागेका हौं । हामी डिजिटल मोनिटरीङ सिष्टम, सप्लाइ चेन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिष्टम तर्फ जान्छाैं । हाम्रा सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ, हामी उहाँहरुको क्षमता अभिवृद्धितर्फ र उहाँहरुमार्फत् बजार अनुगमनलाई तीव्रता प्रदान गर्न केन्द्रीत हुन्छाैं । हामीले उपभोक्ता अधिकारकर्मीलाई काम नै दिन सकेनौं, उहाँहरुलाई यसमा केन्द्रीत गरेर सूचना संकलनदेखि सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न प्रोत्साहन गर्छाैं ।

काठमाडौं । कमलादीस्थित स्काईवाक टावर आज (शुक्रबार) बाट सञ्चालनमा आएको छ । स्काईवाक टावर सञ्चालनमा आएसँगै अब सर्वसाधारणले आकाशमा यात्रा गर्न पाउनेछन् । निर्माण कम्पनी वन्डर्स नेपाल प्रालिले स्काईवाक साहसिक पर्यटनको हब हुने विश्वास लिएको छ । नयाँ तथा पृथक किसिमको अनुभूति दिलाउने यो टावर २ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा तयार भएको कम्पनीले बताएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यटन व्यवसायमा नयाँपन दिने उद्देश्यसहित तयार गरिएको स्काईवाक सञ्चालन अगावै राम्रो सुझाव तथा प्रतिक्रिया पाइरहेको कम्पनीको दाबी छ । निर्माणमा कम्पनीका अध्यक्ष आकर्षण पोखरेलसँग स्काईवाकको विषय र उनको व्यवसायिक योजनाका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । वन्डर्स नेपाल प्रालिले स्काईवाक सञ्चालनमा ल्याएको छ, धेरैले यसका बारेमा नबुझेका पनि हुन सक्छन्, के हो स्काईवाक ? ‘स्काईवाक’ आकाशमा हिँडेको जस्तो अनुभूति लिने ठाउँ हो । स्काईवाक टावरको उचाई ७८.५ मिटर छ । टावरको सबैभन्दा माथिको भागमा सिसामा टेकेर हिँड्ने ठाउँ छ । सिसामा टेक्दा तल सहर देखिन्छ भने माथि खुल्ला आकाश भएको कारण त्यहाँ आकाशमा हिँडेको अनुभूति हुन्छ । सिसामा आफ्नो पाइँला राख्दै काठमाडौं भित्रको रमणीय दृश्य हेर्न सकिने भएकाले पनि यसको नाम स्काइर्वाक भनिएको हो । यहाँ घुम्न आउने जोकोहीले पनि सिसामा टेकेर हिँड्दा आकाशमा हिँडेको अनुभूति पाउनु हुनेछ । यस्तो किसिमको टावर विदेशमा देख्न पाइन्छ, तपाईंहरुले स्काईवाक नेपालमै सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ, यस्तो किसिमको पूर्वाधार नेपालमा तयार गर्नुपर्छ भन्ने योजना कसरी आयो ? मैले पहिलो पटक सामाजिक सञ्जालमा स्काईवाक भिडियो हेर्दा यो नेपालमा पनि बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो । मैले क्यानेडामा स्काईवाक चढेर अवलोकन गर्ने अवसर पाएको थिएँ । पहिलो पटक चढ्दा गाह्रो नै महसुस हुँदो रहेछ । अन्य देशमा बन्दा नेपालमा पनि यो काम गर्न सकिन्छ भन्ने मनमा लाग्यो । म अमेरिका बस्थें । यसलाई नेपाल ल्याउनको लागि लोकनाथ अधिकारी, विष्णु सर म बसेर सल्लाह गर्यौं । उहाँहरूसँग सल्लाह मिलेपछि यसलाई निरन्तरता दिन म नेपाल फर्किएँ । यहाँ आएपछि तेज बहादुर सिंह र खेमराज न्यौपाने पनि जोडिनु भयो । र, हामी ५ जना भएर कामलाई निरन्तरता दियौं । अन्य साथीहरू पनि जोडिँदै जानु भयो । सबैको सहकार्य र साथले आज यो कामको सम्पन्न गरेका छौं । तपाईं यही प्रोजेक्टको लागि नेपाल आउनु भएको हो ? नेपाल आए पश्चात् कुन–कुन प्रोजेक्ट अगाडि बढाउनु भयो ? आफ्नै देशमा केही गरौं भन्ने सोचका साथ म नेपाल फर्किएँ । यही प्रोजेक्टको लागि भनेर नै म नेपाल आएको हुँ । यसमा अर्बौंको लगानी छ, व्यवसायिक हुनु पर्याे । कन्याममा उद्घाटन भई सञ्चालनमा आएको करिब ८ महिना भयो । भेडेटारमा पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । देशैभर साहसिक पर्यटन पूर्वाधार विकासमा गरौं भन्ने छ । हामीले लुक्लादेखि छेदिङ्मासम्म करिब ५ किलोमिटर केबलकारको डीपीआर गर्ने काम भइरहेको छ । हामीले कोशी प्रदेशसँग सहकार्य गरी पीपीए मोडलमा यो कामको अगाडि बढाएका हौं । पर्यटन व्यवसायमा नयाँ र पृथक पहिचान दिने उद्देश्यले नै यो काम गरेका हौं । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो, डाँडा पाखा पर्याप्त छन्, विदेशमा पनि डाँडाँपाखा र डरलाग्दा ठाउँहरुमा यस्तो किसिमको भ्यू टावर देखिन्छ, तपाईंले भ्यू टावरको लागि काठमाडौं नै किन रोज्नु भयो ? हामीले भेडेटारमा निर्माण गरिरहेको स्काईवाक पनि भिरमा नै छ । यस्तो किसिमको पूर्वाधार विकासमा अर्बौं रुपैयाँको लगानी चाहिन्छ । लगानी गरिसके पछि रिर्टन पनि हेर्नु पर्याे । त्यहाँसम्म मान्छे पुग्नु पनि पर्याे । नेपालमा विश्वकै उत्कृष्ट स्काईवाक बनाउन सक्ने ठाउँ छ । तर, हामीसँग पूर्वाधार छैन । त्यहाँ गएर निर्माण गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । निर्माण गर्यो भने त्यहाँ मान्छेको उपस्थिति न्यून हुन्छ । हामीले धेरै अध्ययन गरेर कमलादीलाई रोजेका हौं । हाम्रो ठाउँका देशका धेरै ठाउँ घुम्यो । ती सबै ठाउँहरुको तुलनामा कमलादी उपर्युक्त लागेर यो ठाउँमा भ्यू टावर निर्माण गरेका हौं । स्काईवाक बनाउँदा कति समय लाग्यो ? हामीले वि.सं. २०७६ मा मंसिरमा शिलान्यास गर्यौं । शिलान्यास गरेको केही समय पश्चात् चैत्रबाट कोभिड–१९ का कारण लकडाउन भयो । लकडाउनका बेलामा हलचल पनि गर्न पाइएन । महामारी सामान्य भएपछि फेरी दोस्रो भेरियन्ट आयो र पुनः लकडाउन भयो । हामीलाई स्काईवाक बनाउन करिब २ वर्ष समय लाग्यो । स्काईवाक धरहरा भन्दा अग्लो छ भन्ने सुनिन्छ, नजिकै काठमाडौं भ्यू टावर पनि बन्दैछ, मान्छेहरु काठमाडौंको भ्यू हेर्नै पर्यो भने ती ठाउँमा पनि जान्छन् होला ती दुई पूर्वाधारले तपाईंको बिजनेस खोस्ने सम्भावना कत्तिको देख्नु भएको छ ? धरहराको उचाइ कति छ भने कुराको यकिन मलाई भएन । तलाको हिसाबले धरहरा २२ तला छ भने यो २५ तलाको छ । हामी अग्ला भयौं । यसको उचाइ ७८.५ मिटर छ । मान्छेलाई आकाशमा हिँडेको जस्तो अनुभूति दिलाउन यसलाई हाइटमा लानु पर्याे । मान्छेलाई डर महसुस हुने खालको पनि चाहियो । एक किसिमले भन्ने हो भने बनाउँदै जाँदा हाइट पनि आयो, हाइट आएकाले टावर पनि भयो । यहाँबाट काठमाडौंको भ्यू नियाल्न पनि सकिन्छ । तर, यो भ्यु टावर चाहिँ हैन, स्काईवाक हो । धरहरा हाम्रो ऐतिहासिक पुरात्वतिक भवन भयो । त्यसको महत्व छुट्टै छ । त्यो हामीले पनि सम्मान गर्ने स्थान हो । बसपार्कमा बनिरहेको कमर्शियल कम्प्लेक्स हो । त्यो सपिङ गर्ने ठाउँ रेस्टुरेन्ट आदि सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको भवन होला । हाम्रो टावरमा चढेर हिँड्ने ठाउँ भयो । सबैको आ–आफ्नो उद्देश्य छन् । काठमाडौंमा यति धेरै मान्छे छन् । एउटै मान्छे एक पटक चढेपछि हप्तै पिच्छे आइरहँदैन । उसको इच्छा अनुसार एक हप्ता यता एक हप्ता अर्कोमा चढ्न पनि सकिन्छ । स्काईवाक चढ्न एक हजार रुपैयाँ तोक्नु भएको छ, यो अलि महँगो भएको कि भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नी ? स्काईवाक चढ्दा एक हजार रुपैयाँ लाग्यो । यो शुल्क कर भ्याट आदि सबै मिलाएर निर्धारण गरेका हौं । ३ फिट भन्दा मुनि बालबालिका र ८० वर्ष भन्दा माथिका लागि स्काईवाकमा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था छ । विद्यार्थीहरूको लागि विद्यालय सहकार्य गरी प्याकेज बनाइ रहेका छौं । हामीले माथि स्काइ क्लास रुम भनेर पनि बनाउँछौं । त्यहाँ गएर इजिनियरिङका विद्यार्थी तथा जुनसुकै विषयका विद्यार्थीले पनि यसको विषयमा बुझ्न सक्ने छन् । शुल्क १००० सुन्दा यो बढी लाग्न सक्छ । विश्वभरकै स्काईवाक हेर्नु भयो भने सबै भन्दा सस्तो स्काईवाक यही हुन्छ । हामीले नेपाली मार्केटलाई हेरेर नै यो शुल्क निर्धारण गरेका हौं । अब स्काईवाक बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म खुल्छ । सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि २४ औं घण्टा खेल्ने सोचमा छौं । लोडको हिसाबले हेर्ने हो भने एक हजार जना मान्छे पनि माथि चढाउन सक्छौं । तर, चढाएर मात्र भएन पार्किङ लगायतका सेवा सुविधा दिन सक्नु पर्याे । हामीले एक पटकमा ५ सय भन्दा बढी मान्छे चढाउँदैनौं । अनलाइनबाट पनि प्रि–बुकिङ वा बुकिङ गर्न सकिन्छ । स्काईवाक निर्माण गर्दा तपाईंहरु जस्तै इन्जिनियर ब्याकग्राउन्डको सहभागिता थियो वा बाहिरबाट विज्ञहरू पनि हायर गर्नु भयो ? हामीले क्यानेडियन डिजाइनरलाई लिएर आएर धेरै ठाउँको अध्ययन गराएर उहाँकै सरसल्लाह अनुरूप यो ठाउँमा फाइनल गरेका हो । हामी यही सिलसिलामा बन्दिपुर, कर्णाली, चितवन लगायतका ठाउँमा पनि पुगेका थियौं । यसका विषयमा चीन पनि अगाडि छ । हामीले यसको डिजाइन चाइजिनज टिमलाई लिएर आएर पनि देखायौं । डिजाइन बनेपछि पनि यसको अमेरिकाको एउटा प्रोफेसरले स्ट्रक्चरको हेर्नु भयो । हामीले यसमा सकेसम्म नेपाली म्यानपावरको प्रयोग गरी काम गरेर गरेका छौं । नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छैन, प्रशासनिक झन्झट उस्तै छ भनेर व्यवसायीहरुले गुनासो गर्नुहुन्छ, तपाईंहरुलाई काम गर्दै जाँदा त्यो किसिमको अनुभूती भयो कि भएन ? युवाको काम सकेपछि धेरै कुराहरू बिर्सिने बानी हुँदो रहेछ । यस्ता किसिमको समस्या नआएका हैनन् । तर, हामीले यसलाई सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्यौं । हामीसँग धेरै पैसा भएर पनि टावर बनाएका होइनौं । सबै साथीहरू मिलेर काम गरेका हौं । बाहिर बस्दा यहाँ काम गर्न जति गाह्रो छ भन्ने सोचेका थियौं, तर हामीले सोचे जस्तो काम गर्न चाहिँ गाह्रो भएन । नेपालमा काम गर्ने वातावरण राम्रो छ । काठमाडौंमा पार्किङको सुविधा छैन, यसले पनि व्यवसायीको बिजनेसमा समस्या भइरहेको हुन्छ, यहाँ घुम्न आउनेहरूको लागि पार्किङको व्यवस्था कसरी गर्नु भएको छ ? हामीले स्काईवाक घुम्न आउँनेहरुको लागि पार्किङको पनि व्यवस्था मिलाएका छौं । स्काईवाकमा ५ सयले एक पटकमा अवलोकन गर्न सक्छन् । उहाँहरू सबै गाडीमा पनि आउनु हुन्न । जति मान्छे यहाँ आउनु हुन्छ, यहाँ आएका मान्छेलाई हामीले पार्किङको सुविधा दिन सक्छौं । यहाँ ५० वटा गाडी ३ सय वटा मोटरसाइकल अट्ने पार्किङको व्यवस्था छ । पार्किङको समस्या छैन । तपाईंहरु कति जना लगानीकर्ता हुनुहुन्छ ? हामीले २३ वर्षको लागि जग्गा लिजमा लिएर स्काईवाक बनाएका हौं । यो १३ रोपनी २ आनामा बनेको छ । यसमा ९० जना लगानी कर्ता हुनुहुन्छ । अहिले बर्षायाम छ, दैनिक जसो पानी परिरहेको छ, काठमाडौंको आसपासमा कहिले काहि कुहिरो पनि लाग्छ, यस्तो अवस्थामा व्यापार सुरु गर्दा व्यवसायमा दखल पुग्छ भन्ने खालको अनुभूति तपाईंलाई भएन ? यहाँ मौसम अनुसारको रमाइलोको अनुभूति गर्न पाइन्छ । कुइरो लाग्दा अर्कै देखिन्छ, झन् रमाइलो भयो । पानी परेको बेला डान्सिङ रेन भनेर बनाएका छौं । त्यसैले तपाईंले पानी परेको बेलामा पनि मज्जा लिन सक्नु हुन्छ । रातको समयमा माथिबाट काठमाडौं आसपासका जिल्लालाई नियाल्दा त्यसमा छुट्टै मज्जा छ । स्काईवाकमा फरक–फरक मौसम अनुसार फरक–फरक रमाइलाको अनुभूति लिन सकिन्छ । स्काईवाकमा सिसा छ, कतिपय मान्छेलाई त्यो फुट्यो भने के गर्ने भन्ने किसिमको डर पनि हुन सक्छ, तपाईंले यो सिसा बलियो छ भनेर कसरी विश्वस्त बनाउन सक्नु हुन्छ ? हामीले सुरक्षाको कुरालाई मध्येनजरमा राख्दै नै यो बनाएका हौं । यो सिसा प्रयोग गरे जस्तो होइन । स्काईवाकमा राखिएको सिसामा ५ वटा लेयर छन् । ३ वटा सिसाको र २ ल्यामिनेटिङ एसजीपी लेयरहरु छन् । त्यसैले यो एकदमै सुरक्षित छ । ठूलो ढुङ्गा हान्दा पनि एक चोटि फुट्दैन । फुटे पनि त्यही चिप्केर बस्छ । यो शतप्रतिशत प्रतिशत सुरक्षित छ । चढ्ने मान्छेभन्दा पनि चढाउने मान्छे, सुरक्षाको विषयमा सतर्क छौं ।