विकास वहस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेत हाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मन्त्रीका रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनी  सिन्धुपाल्चोकबाट प्रतिनिधिसभामा पटक-पटक निर्वाचित हुँदै आएका छन् । झन्डै २२ वर्षअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी हाल स्वास्थ्यमन्त्री भएको अढाई महिनामै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही काम प्रारम्भ गरेर चर्चामा छन् । उनले यस अवधिमा दुई वर्षभित्रमा गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई र पाँच वर्षभित्र सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यको घोषणा गरी कार्यान्वयनको सुरुआत गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री बस्नेतसँग स्वास्थ्य क्षेत्रका यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वयं स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त एवं जनमुखी बन्ने क्रममा अहिले के गर्दैछ ? यहाँले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभएपछि भए गरेका उल्लेखनीय कार्यहरु के के छन् ? म यो मन्त्रालयमा आएको अढाई महिना भयो । झण्डै २२ वर्षअघि यही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री भएर आएको थिएँ । यस मन्त्रालयको बारेमा पूर्व जानकारी भएकाले बहाली भएकै दिन सुधारका कार्य प्रारम्भ गरेँ । मन्त्रालयको परिसर नै फोहर र अव्यस्थित देखेपछि १५ दिनभित्र सरसफाइ गरेर कालोपत्रे समेत गर्न लगाएँ । हरेक अस्पतालमा १० प्रतिशत शैय्या गरिब र विपन्नलाई निःशुल्क उपचारको सेवासहित दिनुपर्ने सम्झौतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न लगाएँ । सङ्घीय अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतका १६ अस्पतालमा अहिले तीन हजार ५२३ शैय्या छुट्याई उपचार सुरु भएको छ । यसबाहेक अस्पतालका बहिरङ्ग सेवामा अनलाइनबाट टिकटको व्यवस्था गर्न लगाएइको छ । अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिको स्वदेशमै उपचार गर्नका लागि वीर अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली बनाई सुविधा सम्पन्न क्याबिनको सङ्ख्या पनि बढाएका छौँ । नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन वीर अस्पतालमा अब बहिरङ्ग सेवा बिहान ८ बजेदेखि नै सुरु गरेका छौँ । औषधि पसलमा विभिन्न विकृति देखिएको बेथिति भन्ने व्यापक गुनासो आएपछि अनुगमन बढाएका छौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा १०१ वटा औषधि पसलमा अनुगमन गर्दा एक पसलले मात्र मापदण्डको पूर्ण पालना गरेको देखियो । हामीले कार्यस्थलमै दण्ड सजाय गर्ने र पुरस्कृत गर्ने ग¥यौं । देशभरि नै हामीले यो अनुगमन सुरु गरेका छौँ । आगामी दुई वर्षमा न्यून आय भएका गरिब र विपन्न जनतालाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउँछौँ । पाँच वर्षभित्रमा सबै नेपालीलाई संविधानले उल्लेख गरेअनुसारको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने गरी पृष्ठभूमि तयार गर्छौं । आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य सेवालाई अझ गुणस्तरीय, जनमुखी, सर्वसुलभ र विश्वसनीय बनाउन सरकारी सेवासँगै निजी क्षेत्रलाई कसरी समेट्दै हुनुहुन्छ ? सबै अस्पतालमा नियमन र अनुगमन गर्ने संयन्त्र सबल बनाएका छौँ । विभिन्न अनुगमन टोली बनाएर यसलाई तीब्रता दिएका छौँ । सरकारी वा निजी सबै अस्पतालमा थिति र विधिभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण बनाउछौँ । सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत शैय्या निःशुल्क गर्ने अभियानका विषयमा हामीले नपुग्ने सहयोग मन्त्रालयले गर्ने भनेका छौँ । बजेटको सिलिङ घटेर आएको छ । उपलब्ध बजेट सदुपयोग गरेर आधारभूत सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न तयार छौँ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गरेका छन् । निजी अस्पतालले गर्ने स्वास्थ्य जाँच शुल्कमा महङ्गो भयो भन्ने गुनासोका सम्बन्धमा एउटै दर हुनुपर्छ भनी परामर्श गरिरहेका छौँ । मेसिन महङ्गो किनेको छ भनेर नागरिकसँग बढी शुल्क लिन पाइँदैन । त्यस्ता अस्पताल र ल्याबमा फरक परेका दर र उपकरणका बारेमा अनुगमन गर्न थालेको छौँ । मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै जाँदा साधन स्रोत, ऐन–कानून, केन्द्र–प्रदेशदेखि पालिका तहसम्मको सङ्गठन संरचना र कार्ययोजनामा के के चुनौती छन् र कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? मन्त्रालयले लामो समयदेखि बनाएको स्वास्थ्य रणनीति र स्वास्थ्य वित्त रणनीति बनाएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थिएन । म आएपछि दुवै रणनीति पारित भएको छ । अब हामीलाई काम गर्न सहज भएको छ । अन्य आवश्यक कानुन पनि बनाइरहेका छौँ । अर्को कुरा मन्त्रालयमा सामान खरिद प्रक्रियामा विकृति थियो । आवश्यकताभन्दा बढी सामान खरिद गर्ने, त्यसैमा रमाउने र यसमा बेथिति भयो भनेर गुनासो आइरहने थियो । आफ्नै अस्पतालमा चलिरहेको उपकरण पनि फाजिलमा राखेर नयाँ उपकरण खरिद गर्ने चलन रहेछ । मैले त्यसको सुइँको पाएपछि देशभर छापामार शैलीमा हेर्न लगाए । नभन्दै त्यस्तै पाइयो । त्यसपछि हामीले बैठक राखेर छानबिन गर्न लगायौँं । छानबिन प्रतिवेदनको सुझावसहित सम्बन्धित अस्पतालमा पठाइदियौँ । अब खरिद प्रक्रियामा सुधार भएको छ । पहुँचवाला कर्मचारीहरुले अनावश्यक रुपमा केन्द्रीय राजधानी होस्, प्रदेशका राजधानी होस् वा सुविधा सम्पन्न सहरमा काजमा बस्ने गरेको बेथिति रहेछ । दशकौंदेखि काजमा बसेका कर्मचारी मात्र ८०० थिए । कसैले नचलाउने थप्ने मात्र । म आएपछि पनि थप्न खोजियो । तर मैले मानिन । हामीले यो बेथितिलाई रोक्न काज फिर्ता गर्ने, दुर्गम गाउँमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पठाउने काम सुरु गरेका छौँ । सुरुमा दिनहरुमा मलाई धेरै गाहे भयो । मैले प्रतिनिधिसभा बैठकमै कृपया यसरी सिफारिस नगरिदिनुहोला भनेँ र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि मैले यो कुरा भनेँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘गो अहेड’ भन्दै तपाईले गर्नुभएको काम राम्रो छ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यू र अन्य नेताहरुको भनाइ र हौसलाले मलाई काम गर्न बढी अभिप्रेरित गरेको छ । अबको १५ देखि २० दिनभित्र सयौं चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई गाउँगाउँमा पठाइसक्छौँ । नेपाल सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले लोकप्रियता प्राप्त गर्यो तर यसको प्रक्रिया झन्झटिलो छ भन्ने सेवाग्राहीको गुनासोका सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ ? स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । तर मैले यसमा पनि वेथिति पाए । सुरुमा एकथरि मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुले आफूहरुलाई यो बिमा कार्यक्रम चाहिदैन भनेर लेखेर नै दिएका रहेछ । अहिले यसमा बाहिर कराइरहेका व्यक्ति तिनै हुन् । यो बिमा सेवा कसैलाई दिंदा वा रकम समयमा तिर्दा कसैलाई दिने कसैलाई नदिने विकृति पनि रहेछ । औषधि पनि भनेको बेला कहीँ पाइने कहीँ नपाइने विकृति रहेछ । सही ढङ्गले बिमाको सुविधा नपाएपछि त्यसको प्रभावकारी रहेन । यसमा पक्षपात भएको सूचना हामीले पाएपछि यसमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने देखेका छौँ । दोस्रो बिमा सेवामा पाउने सुविधा निःशुल्क आधारभूत सेवा उपलब्ध गराइदिने हो । तर बिमा सेवा पाउनेको नाममा चिकित्सकको सल्लाहमा फर्जी बिल बनाएर दुरुपयोग गरेको हामीले सुनेपछि यसमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कुनै संयन्त्र चाहिएला नि । हाल अर्थमन्त्रालयबाट बजेटमा निजी अस्पताललाई बिमा सुविधा नदिने व्यवस्था उल्लेख भएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित हुने अवस्था आएन । बिमा भएका अस्पतालमा बढी बिरामी आउँदा रहेछन् । बिमा बोर्डका अधिकारीले केही हदसम्म निस्पक्ष रुपमा काम गरेको देखिएन । यसमा हामी गृहकार्य गरिरहेका छौँ । गलत तरिकाले बिरामीलाई दिने चिकित्सकीय सिफारिसको अनुगमन गर्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहका छौँ । बिमाका सम्बन्धमा मेरो व्यक्तिगत धारणा त सरकारी अस्पताललाई ६० प्रतिशत र निजी अस्पताललाई ४० प्रतिशत दिने गरी जानुपर्छ भन्ने थियो । तर यही बीचमा बजेट आएपछि हामीले त्यसमा भएको व्यवस्थाको पालना गर्नै प¥यो । यसमा थिति बसालेर अघि बढ्ने हो । हामीले अब बिरामीलाई दिइने अनावश्यक चिकित्सकीय सिफारिसको पनि अडिट गर्ने व्यवस्था गर्न गृहकार्य गर्दैछौँ । विभिन्न विपद्मा परी घाइते हुने बिरामीको उपचारमा मन्त्रालयले के कसरी उपचारमा सहयोग गर्छ ?  मनसुनको समयमा फैलिएको डेङ्गुलगायतका सङ्क्रमण रोग नियन्त्रण र उपचारमा मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? पहिलो कुरा त बाढी पहिरोलगायत कुनै पनि विपद्मा घाइते हुने हरेक नागरिकको हामी निःशुल्क उपचार गरिदिन्छाै, बजेट होस् वा नहोस् उपचारको जिम्मा मैले लिन्छु । मैले जिम्मा लिएर यस्ता धेरै बिरामीको उपचार गरेको छु । त्यति मात्र होइन, द्वन्द्वका बेला घाइते भएका र शरिरमा गोली रहेका व्यक्तिसमेत उपचारका लागि आएका छन् । ती मान्छेलाई पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ । अहिले मन्त्रालय निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारी अस्पताल जस्तो भएको छ । डेङ्गु रोग सङ्क्रमणका सम्बन्धमा कोशी प्रदेश र सो क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी टोली औषधिसहित पठाएर भटाभट काम भइरहेको छ । हाम्रो समन्वयमा बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि मोबाइल टोली परिचालन गरी उपचार गरिरहेको छ । सङ्क्रमण बढेका स्थानमा प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेर स्थानीय सरकारको सहभागितामा सचेतना कार्यक्रम अभियान पनि सुरु गरेका छौँ । यसमा सरोकारवाला सबैको सहभागिता बढेको छ । संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्न यहाँ दृढतापूर्वक लाग्नुभएको पनि छ । मौजुदा जनशक्ति, बजेट र पूर्वाधारबाट यो सम्भव छ त ? यो काम सजिलो छैन्, महत्वाकांक्षी विषय पनि हो । हाल मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बजेट कटौती भएको छ । बल्लबल्ल १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थमायौँ । त्यसमा पनि अब २० प्रतशित अझै बाँकी छ । तर साहस र बुद्धि भयो भने थोरै साधन स्रोतले धेरै काम गर्न सकिन्छ । निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि छुट्टै बजेट थिएन । तैपनि हामीले काम गरिरहेका छौँ । जुन ठाउँमा लगानीको परिणाम आएको छैन, त्यसबाट राम्रा र अत्यावश्वक काममा बजेट लगाउँछाैँ । बेथिति र चुहावट रोक्छौँ । राम्रा काममा हामीले दातृ राष्ट्र र दातृ निकायको सहयोग पनि लिन सक्छौँ । अर्को कुरा यसमा विशेष बजेट खोज्नु पर्दैन । सूर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको करबाट अहिले नै छ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ । एउटा उदाहरण इजरायलमा सूर्तीजन्य पदार्थमा ८५ प्रतिशत कर लगाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै ७५ प्रतिशत कर लगाउन भनेको छ । हामीले पनि सूर्तीजन्य पदार्थमा कर किन नबढाउने सूर्तीजन्य पदार्थ, धुम्रपान, मध्यपान, गुलियो पेय पदार्थ, जङ्क फुड वस्तुमा कर बढाउँदा कसैलाई आपत्ति हुँदैन । यसमा ७५ प्रतिशत कर लगाउने हो भने मन्त्रालयलाई आउने बजेटको आधा रकम त यसैबाट उठ्छ । स्वास्थ्यमा हितकर नभएका यी बस्तुमा बढी कर लिँदा एकातिर राजश्व बढी उठ्छ । अर्कोतिर महङ्गो भयो भने खपत कम हुन्छ र यसबाट स्वास्थ्यमा पर्ने असर पनि कम हुन्छ । यो राम्रो काम हो, यसमा म लाग्छु, सबैको साथ सहयोग पाउँछु र यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा म आशावादी छु । बिमा सेवालाई पनि प्रभावकारी लागु गर्ने हो भने पनि यसले पनि धेरै सहयोग पुग्छ । मन्त्रालयमा जति दिन काम गर्छु, मेरो पालामा यसका लागि जग बसाल्छु । तपाईँ नेपाली कांग्रेसको प्रभावशाली नेता पनि हो, हालै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सम्पन्न भएको छ, पार्टीले गत निर्वाचनमा जारी गरेको प्रतिबद्धता पत्रअनुसार स्वास्थ्यका कार्यक्रम कसरी लागु हुन्छन ? कांग्रेसको घोषणापत्रमा संविधानले उल्लेख गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति म नै हो । म यसैमा पनि लागेको छु । मैले पार्टीको बैठकमा पनि यो निशुल्क गर्नै पर्छ, समय कति लिने हो त्यो कुरा बेग्लै हो भनेको थिएँ । मेरो चाहीँ दुई वर्षमा गरिब र विपन्नलाई तथा पाँच वर्षमा सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण छ भनेको थिएँ । म शिक्षाको क्षेत्रमा पनि धेरै काम गरेको व्यक्ति हुँ । जिल्लामा मैले एसएलसीसम्म निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर अभियान सुरुआत गरेको व्यक्ति हुँ । हाल १२ कक्षासम्म निःशल्क हुनुपर्छ भनेर अभियान सुरु गरी सिन्धुपाल्चोकका तीन पालिकामा यो अभियान सुरु गरिसकेका छाैँ । स्वास्थ्य र शिक्षालाई सँगैसँगै लैजानुपर्छ, यसमा कांग्रेस पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । रासस

काठमाडौं । दार्चुला जिल्लाको अपिहिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष हुन् भक्तसिंह ठेकरे बोहरा । सुदुरपश्चिम प्रदेशकै दुर्गममध्येमा पर्ने उक्त गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन पर्यटन प्रवर्द्धनमा लागेका छन् उनी । त्यसबाहेक, गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा नमुना काम गर्न लागिएको अध्यक्ष बोहराले बर्ताका छन् । उनै अध्यक्ष बोहरासँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईं गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको करिब डेढ वर्ष हुन लाग्यो, निर्वाचित भए पश्चात् पालिकामा उल्लेख्य के काम गर्नुभयो ? हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि पालिकाभित्र उल्लेखनीय काम भएका छन् । हाम्रो पालिका सुदूरपश्चिम प्रदेशकै विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा पर्छ । पूर्वाधार विकासका काम न्यून मात्रामा भएका थिए । हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन आदि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढाएका छौं । पालिकामा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य छन् । ती स्थानहरूको पहिचान गर्दै प्रचारप्रसार गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पालिकामा ल्याइरहेका छौं । यसले यहाँका नागरिकहरूको जीविकोपार्जन सहयोग पुगेको छ । यहाँका नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेका छौं । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सबै विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माणसहित शैक्षिक गुणस्तरका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौं । हामीले योजनाबद्ध तरिकाले विकासको काम अघि बढाएका छौं । गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवर्द्धन  गर्ने उद्देश्यले यस वर्षलाई भ्रमण वर्षकोरूपमा मनाउने योजना बनाएको छ, यस वर्ष कति पर्यटक भित्र्याउने तपाईंहरुको लक्ष्य हो ? हामीले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई अपिहिमाल भ्रमण वर्षकोरूपमा मनाउने घोषण गरेका छौं । गत वर्ष हामीले अपिहिमाललगायत पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रचारप्रसारको लागि अपिहिमाल वेस क्याम्प भ्रमण सप्ताह कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौं । भ्रमण सप्ताह कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यहाँ पर्यटकको उपस्थिति एकदमै राम्रो थियो । गाउँपालिकाको पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रचारप्रसार र पर्यटन विकासमा यो कार्यक्रम कोशेढुङ्गाकोरूपमा सावित हुने अपेक्षा राखेका छौं । हाम्रो यस वर्ष तीन हजारभन्दा बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याने उद्देश्य हो । हाम्रो कार्यकालमा गाउँपालिकाभित्र १० हजारभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेका छौं । गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । तपाईंहरुले के विषयलाई प्राथमिकता थिएर पर्यटन प्रवर्द्धनको काम गरिहनुभएको छ ? सुदूरपश्चिमका अधिकांश पर्यटकीय स्थलहरू भर्जिन छन् । पूर्वी भेगका धेरै ठाउँहरू आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले अवलोकन गरिसकेका छन् । सुदूरपश्चिम पर्यटकको लागि नौलो ठाउँ हो । त्यसमध्ये पनि हाम्रो गाउँपालिकामा प्रदेशकै अग्लो अपिहिमाल छ । त्यसैले यहाँ हिमाल आरोहण तथा ट्रेकिङका पारखीहरू पनि आउन सक्ने भए । गाउँपालिकामा सुन्दर रमणीय स्थानको कमी छैन । जसले गर्दा पर्यटनलाई यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताले लोभ्याउँछ । धार्मिक पर्यटकहरू पनि आउँन सक्ने भए । यहाँ ऐतिहासिक तथा धार्मिक क्षेत्रहरु पनि प्रसस्त छन् । पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई सफा राख्नको लागि प्लास्टिक निषेधको घोषणा गरेका छौं । पर्यटकलाई लक्षित गर्दै ग्रामीण बस्तीहरूका होमस्टेहरू सञ्चालनमा ल्याएका छौं । त्यी होमस्टेहरूले मौलिक खानेकुरा पस्कन्छन् । यहाँको टिपिकल स्वादसँगै अवलोकन गर्न पर्यटकहरू आउन सक्ने भए । युवालाई विदेशिन रोकेर गाउँमै रोजगार बनाउन स्थानीय तहको ठूलो भूमिका रहन्छ । तपाईंले गाउँपालिकामा युवा लक्षित रोजगारीको लागि कस्तो नीति बनाउनुभएको छ ? गाउँपालिकाले युवालाई कृषि र पर्यटकीय क्षेत्रमा जोड्नको लागि पहल गरिरहेको छ । गाउँपालिकालाई पर्यटकीय हब बनाएपछि यहाँ प्रशस्त पर्यटक भित्रिन्छन् । पर्यटनको आवागमन बढ्यो भने यहाँ उत्पादन भएको सामाग्री पनि सहजै बिक्री गर्न सकिन्छ भनेर गाउँपालिकाले युवालाई यस क्षेत्रमा जोड्न खोजेको हो । त्यसका लागि गाउँपालिकाले युवालाई टुरिस्ट गाइड, लघु उद्यम, होटल व्यवसाय आदिको तालिम पनि दिँदै आएको छ । हामीले यस वर्षदेखि उद्यम गर्न चाहने युवाहरूको लागि न्यून ब्याजदरमा बिना धिता दुई लाखसम्म व्यवसायिक ऋण उपलब्ध गराउने छौं । युवालाई उक्त कर्जा युवा स्वरोजगार संघको सहकार्यमा दिने योजना बनाएका छौं । गाउँपालिकाले यस कार्यक्रमलाई छिट्टै कार्यान्वयन गरी युवालाई सहुलियत तरिकाले कर्जा प्रवाह गर्ने छौं । करिब ४०/५० जना युवालाई कर्जा दिने कोष पनि खडा गरेका छौं । युवालाई स्वदेशमै टिकाउन र व्यवसायमा आबद्ध गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू पालिकाले गरिरहेको छ । स्थानीय उत्पादनमा जोड दिँदै औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा कस्ता रणनीतिहरू अपनाउनुभएको छ ? हामीले लघु उद्यम मार्फत स्थानीय उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । गाउँपालिकाले युवालाई बेलाबखत व्यवसायिक तालिम दिँदै आएको छ । गाउँपालिकाले युवाहरूलाई घरेलु उद्योगबाट बिस्कुट, ऊनका कपडा, टमाटरको सस्, सिलाई कटाइ आदीको तालिम दिएका छौं । जसले युवालाई उद्यमी बन्न र घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्नमा मद्दत र प्रोत्साहन गर्ने छ । शैक्षिक गुणतर तथा विद्यार्थीको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने काममा पालिका कसरी काम गरेको छ ? गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नुपर्ने छ । किनभने समाजको मेरुदण्ड नै शिक्षा हो । त्यसैले यस क्षेत्रलाई गाउँपालिकाले पहिलो प्राथमिकताकोरूपमा लिएको छ । निर्वाचित भए पश्चात् सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचनामा पठन पाठन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले काम गर्यौं । हाल करिब ७० प्रतिशत विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारको काम सम्पन्न गरेका छौं । हामीले हाम्रो कार्यकालभित्र सम्पूर्ण विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने छौं । कक्षा तथा विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन सबै विद्यालयमा गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षबाट शिक्षकलाई तालिम दिने कामको सुरुवात गरेका छौं । त्यसले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धीमा सहयोग पुग्ने नै छ । गाउँपालिकाले यस वर्षदेखि शैक्षिक क्यालेन्डर पनि लागु गरेको छ । कुन समयमा के काम गर्ने भनेर पहिला नै तयारी गरेका छौं । विद्यार्थीलाई सिक्दै कमाउँदै, पढ्दै कमाउँदै गर्ने कार्यक्रम जोडेमा छौं । प्राविधिक धार भएका विद्यालयलाई हाल सो कार्यक्रममा जोडेका हौं । विद्यार्थीले विद्यालयमै च्याउ उत्पादन, मौरी पालन, फलफूल खेतीको सुरुवात गरेका छन् । हप्ताको एक पटक अतिरिक्त क्रियाकलापमा विद्यार्थीहरूको सहभागिता गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । त्यसले पनि विद्यार्थीको मानसिक तथा बौद्धिक विकास गर्ने छ । ‘सिक्दै कमाउँदै’ भन्ने कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गरिराख्नु भएको छ, यो कार्यक्रम गाउँपालिकाका कति वटा विद्यालयमा लागू भएको छ ? हाम्रो गाउँपालिकाको एउटा विद्यालयमा मात्रै यो कार्यक्रम लागू भएको छ । जहाँ प्राविधिक धारतर्फको बाली विज्ञान शिक्षा पढाइ भइरहेको छ । यसलाई क्रमागतरूपमा अन्य विद्यालयमा पनि लागू गर्दै जान्छौं । पालिकाले यस कार्यक्रमलाई गत वर्षदेखि लागु गरेको हो । यस वर्ष सिकाइ केन्द्र बनाएर किसानहरूलाई पनि विद्यालयसँग जोड्ने कार्यक्रम रहेको छ । गाउँपालिकाबासीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अनुभूति कसरी दिलाउनुभएको छ ? हाम्रो गाउँपालिका विटक क्षेत्रमा पर्छ । जसले गर्दा यस क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरू छन् । स्वास्थ्यका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने जमर्को गरिरहेका छौं । तथापि स्वास्थ्य क्षेत्रको काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । स्वास्थ्यका कार्यक्रम प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने कुरामा गाउँपालिको ध्यान केन्द्रित नै छ । जेष्ठ तथा असहाय नागरिकको लागि घरमै गएर स्वास्थ्यका सेवा दिँदै आएका छौं । यसका साथै गाउँपालिकाभित्रै स्वास्थ्यका शिविरहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं । यसपटक भने जटिल बिरामीहरूको उपचारको लागि बजेट पनि छुट्याएका छौं । विशेषज्ञहरूसँग हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीलाई जोडेर त्यसको रोकथामका उपायहरू सुरूवात गर्ने लागेका छौं । गाउँपालिकाले ‘एक घर, एक घारा’को नीति गाउँपालिकाले लिएको धेरै समय भइसक्यो तथापि अझै पनि प्रत्येक घरमा पानी पुर्‍याउँन सकस पर्‍याे नि किन ? एक घर एक घाराको नीति लिएता पनि बजेट अभाव भएका कारण सबै ठाउँमा पानीको धारा पुर्‍याउन गाह्रो परेको हो । हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अघि झन्डै ७५ प्रतिशत घरधुरीमा यस कार्यक्रम अन्तर्गत पानी पुर्‍याइसकिएको थियो । हामी आइसकेपछि गाउँपालिकाकै लगानीमा ५ वटा खानेपानीको आयोजनाको काम सम्पन्न भएका छन् । हाल ९२ प्रतिशत खानेपानी आयोजनाको काम सम्पन्न भएको छ । अब ८ प्रतिशत मात्र काम हुन बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ वटा खानेपानी आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौं । यसै वर्ष एक घर एक धारा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने छौं । बजेट कार्यान्वयनको तयारी के छ ? हामीले बजेट कार्यन्वयनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छौं । गत आर्थिक वर्षमा दार्चुला जिल्लाको सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने पालिकामध्ये हाम्रो पालिकाको नाम आउँछ । हामीले ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका थियौं । ८७ प्रतिशत जति चालु खर्च गरेका छौं । यद्यपि संघीय सरकारको बजेट कटौति गर्दा केही कार्यक्रमहरू गर्न सकेनौं । सोही कारण केही आयोजनाहरु सम्पन्न हुन सकेनन् । यस पटक पनि छिटोभन्दा छिटो बजेटको कार्यान्वयन गरी योजनाहरू अगाडी बढाउने तयारी गरिरहेका छौं । अन्त्यमा, तपाईंको कार्यकालमा गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने योजना छ ? हामीले ५ वर्षभित्रमा धेरै काम गर्ने सोच बनाएका छौं । हाम्रो कार्यकालमै सदरमुकामसम्म सडक पुर्‍याउँने र वडा कार्यालयसम्म सडक सञ्जालले जोड्ने योजना छ । ती कुरामा हामी फोकस छौं । हाम्रो गाउँपालिका जलविद्युतको हब पनि हो । यहाँ सानादेखि ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । यहाँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युतीकरण भएको छैन । हामीले करिब २ वर्षभित्र गाउँपालिकाका सबै घरमा विद्युतिकरण गर्ने गरी तयारी गरेका छौं ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरुको छाता संस्था हो नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) । सोही परिसंघको नेतृत्व गरिरहेका छन् पवन गोल्यान । एनमबि बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका गोल्यानको सिविफिनमा यो दोस्रो कार्यकाल हो । उद्योग, होटल, बैंक, जलविद्युत, रियलस्टेट क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका गोल्यान पछिल्लो समय कृषिमा जमेर काम गरिरहेका छन् । तर, हामीले उनीसँग नेपाली बैंक तथा वित्ती संस्थाको वर्तमान अवस्था, सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट, राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति र उनको व्यक्तिगत व्यवसाय लगायत विषयमा कुराकानी गरेका छौं । सरकारले बजेटमार्फत् एफपीओ र मर्जरमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि तपाईंहरुले त्यसको निकै विरोध गर्नु भयो, तर अहिले त्यो विषय सेलाएको देखिन्छ, तपाईंहरु अब सरकारले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तयार हुनु भएको हो ? होइन, त्यो विषय सेलाएको छैन । हामीले अझै पनि सरकारलाई झकझक्याइरहेका छौं । सबै पार्टीका सचेतकहरुले पनि यस विषयमा कर लगाउन मिल्दैन भन्नु भएको छ । बजेटलाई संसदबाट सच्याएको अहिलेसम्म अभ्यास रहेनछ । तर, सिविफिनले औपचारिक रुपमा अदालत जान्छौं भनेका छैनौं । यो विषयलाई राज्यले नै सच्याउनु पर्छ भनेर कुरा गरिरहेका छौं । यो सरकारको भूत लक्षित नीति हो । यसमा कर लगाउन पाइँदैन । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्न सक्छ । कर बैंकहरुले तिर्ने भनेको छ । यो सेयरधनीहले तिर्नु पर्ने कर हो । यो व्यवस्थाले सेयर बजारमा पहिरो जान्छ, बैंकहरु पनि लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा हुन्छन् । सरकारले पनि केही सोच बनाएको भन्ने बुझिएको छ । सरकारले सच्याउँछ भन्ने विश्वास छ । मंसिरसम्म घोषणा गरेको कर तिर्नु पर्छ भनेको छ, त्यो समयभित्र कर तिर्नु हुन्छ वा तिर्नु हुन्न ? अझै पाँच महिना बाँकी छ । यो पाँच महिनाभित्र सरकारले सच्याउँछ भन्ने विश्वासमा छौं । अर्थमन्त्रीले पनि बाराम्बार समस्या परेको छ भने सच्याउँछौं भन्ने कुरा गर्नु भएको छ । २६/२७ बुँदाको विषयमा अदालत जानु भनेर अर्थमन्त्रीले नै भन्ने गर्नु भएको छ । सकेसम्म न्यायालय जाने स्थिती बन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेर एकीकृत निर्देशन पनि जारी गरिसकेको छ, मौद्रिक नीतिमा गरेका नयाँ व्यवस्थाप्रति तपाईंको धारणा के हो ? हामीले राष्ट्र बैंक समक्ष धेरै माग राखेका थियौं । प्रमोटर सेयरलाई पब्लिक सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउनु पर्छ, बैंकर र व्यवसायी छुटयाउनुपर्छ भन्ने माग थियो । अर्को, नेपाली उत्पादनले अहिलेको ब्याज धान्न सक्दैन । नेपालमा ड्यूल ब्याज सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने माग पनि राखेका थियौं । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम भनिएको छ, होटलहरुले पनि सावाँ ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । सिमेन्ट तथा स्टील उद्योगहरुले पनि तिर्न सकेका छैनन । यी क्षेत्रहरुको समस्या समाधानका लागि हामीले केही माग राखेका थियौं । तर, हाम्रा मागहरु पुरा भएनन् । हाउजिङ निर्माणमा २ करोडको सीमा राम्रो विषय आएको छ । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमीका खेल्न सक्दैन । बैंकहरुको कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता घटिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ, तपाईंको बुझाइ के हो ? कर्जा पहिलेको जस्तो बढाउन कत्तिको उचित हो भन्ने विषय पनि हो । हामी चाहे पनि नचाहे पनि मन्दीमा प्रवेश गरिसकेका छौं । कर्जा विस्तार अलिकति गर्नु ठीकै हो । खराब कर्जा बढेको बढ्यै छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा जानु राम्रै हो । तर, कर्जा विस्तारले जीडीपीमा पनि योगदान दिन सक्नु पर्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनु पथ्र्यो तर त्यस्तो आएन । अहिले कर्जाको सही माग आउँदैन । जसलाई ऋण तिर्नका लागि ऋण चाहिएको छ त्यस्तो कर्जाका लागि मात्रै बैंकमा डिमाण्ड आउँछ । त्यस्तो कर्जालाई निरुत्साहित पार्नु पर्छ । त्यो गलत अभ्यास हुन्छ । बैंकको पैसा लगानीकर्ताको मात्रै होइन पब्लिकको पनि हो । चालु पुँजी कर्जा संशोधन गर्ने भनिएको छ । चालुपुँजी कर्जा एकदमै आवश्यक छ । अहिले कर्जा दुरुपयोग भएकै छ । पछिल्लो एक दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भएर ठूलो संस्था बने, त्यसबेला मर्जर/एक्विजिसन नै ठीक भनियो । तर, अहिले मर्जरको नतिजाप्रति धेरैले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्, कर्मचारीको समायोजन, सेवाग्राहीलाई सेवा र लगानीकर्ताको प्रतिफलको विषय पनि बहसको रुपमा हेरिएको छ, यस विषयमा लगानीकर्ताको भनाइ के छ ? नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा पनि मर्जरको प्रभाव दुई/तीन वर्षपछि मात्रै आउँछ । कर्मचारी समायोजन आफैमा गाह्रो विषय हो । तर, यसले विस्तारै एउटा रुप लिन्छ । सुरुमा अनेक समस्या आउनु स्वभाविक हो । बराबरीको बैंकसँग मर्जर गर्दा समस्या आउनु अस्वभाविक होइन । तर, विस्तारै सहज हुँदै जान्छ । तीन वर्ष अगाडि बिग मर्जर भएको बैंकले अहिले राम्रो नतिजा दिइरहेको छ । बैंक ठूलो हुँदैमा प्रतिफल पनि बढी हुन्छ भन्ने हुन्न । जति ठूलो पुँजी भयो, प्रतिशत पनि घट्दै जान्छ । ३२ वटा वाणिज्य बैंकबाट २० मा झरिसकेका छन् । अझै एक÷दुइटा बैंक घट्ने क्रममा छन् । अब यति बैंक त चाहिन्छन् नै । अहिले बैंकिङ गाली पाउने क्षेत्र बनेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि अपजस पाइरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्र बढी पारदर्शी भएर पनि धेरैको नजर परेको हो । अन्य क्षेत्रमा सानो पुँजीमा ठूलो प्रतिफल पाउँदा पनि त्यहाँ कुनै प्रश्न उठिरहेको छैन । साहुजीहरुको बैंक हो भन्ने सोच नै गलत हो । यो कुनै पसल होइन । त्यस्तो गलत कुराहरु राख्नेलाई कडा कारवाही हुनुपर्छ । बैंक मर्जरपछि पाइरहेको प्रतिफलप्रति लगानीकर्ताहरु कत्तिको सन्तुष्ट छन् ? लगानीकर्ताहरुले पनि अहिले नै बढी प्रतिफलको अपेक्षा राख्नु हुन्न । मर्जरपछि केही समय पर्खिनु पर्छ । दुई बैंकहरुबीच हरेक तालमेल मिलाउनुपर्छ । मर्जर हुने बित्तिकै प्रतिफल बढ्छ भन्ने विषय सोच्नु पनि हुँदैन । यसमा लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाउनु हुँदैन । सन्तुष्ट नहुनु भनेको ज्ञानको कमि हो । मर्जर भएर दुई वर्ष पार गरेका बैंकहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् । अब ती बैंकहरुको प्रतिफल पनि बढ्छ । फरक–फरक क्षेत्रमा मार्केट भएका बैंकहरुलाई मर्जरले थप सिनर्जी सिर्जना गरेको छ । बैंकको पुँजी वृद्धिका लागि केही सोच्नुभएको छ ? पुँजी वृद्धि अब आवश्यक छैन । पुँजीकोष टाइट छ भने बण्ड ल्याउने हो । बैंकहरुलाई कुनै हालतमा पुँजी बढाउन दिनु हुँदैन । पुँजी वृद्धिले प्रतिफल झन घट्छ । हकप्रद सेयर त झन कुनै हालतमा ल्याउन दिनु हुँदैन । केही बैंकहरुले हकप्रदका लागि राष्ट्र बैंक समक्ष मरिहत्ते नै गरे नी ? त्यो गलत हो । दुई/चार बैंकले मरिहत्ते गरे भन्दैमा राष्ट्र बैंकले पनि नीति बनाउनु हुँदैन । हरेक बैंकका लागि हकप्रद राम्रो होइन । जुन बैंकको पुँजी १५/२० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ, ती बैंकहरुलाई पुँजी वृद्धि आवश्यक छैन । यो एउटा क्षणिक लोभ हो । बैंकिङ क्षेत्रमा ओभर क्यापिटलाइज्ड नै भएको छ । हामीले पहिले नै रिपोर्ट निकालेका थियौं । बैंकहरु ओभरक्यापिटालाइज्ड भएर नै एग्रिसिभ भएका हुन् । २ अर्ब रुपैयाँ रहेको पुँजी एकैपटक ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो । यसले त प्रतिफल आउँदैन भनेर बैंकहरुले एग्रेसिभ रुपमा कर्जा विस्तार गरे । अहिलेको परिस्थिती त्यही कारणले आएको हो । सबै बैंकहरु अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । कष्ट अफ फण्ड बढ्दै गयो । सेभिङ अकाउण्ट र करेन्ट अकाउन्टको ब्याज घटाउँदै र मुद्दति निक्षेपको ब्याज बढाउँदै गए । यसले कष्ट बढ्यो र कर्जाको ब्याज बेसरेट भन्दा तल आयो । यसले समस्या सिर्जना गरेको हो । यस्तो बैंकिङ राम्रो होइन । खुला बजारमा स्वनियनमा पनि बस्न सक्नु पर्छ । बैंकहरुले कुनै कुरामा मरिहत्ते गर्नु हुँदैन । यो कुनै पसल होइन । आज एउटा र भोलि अर्कै रेट हुनु भएन । बैंकिङ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । मेरुदण्डले जे पायो त्यही काम गर्नु भएन । खुला अर्थतन्त्रको बेनिफिट लिनु भनेको ‘लुप होल’ खोज्नु हो । आज एक/दुई बैंकको कारण बैंकिङ इन्डष्ट्रिकै आँखा निहुरिन्छ । सिविफिनले पनि जति स्ट्रोङ्ग ढंगले बोल्नु पर्ने हो, जति स्ट्रोङ्ग रुपमा लबिङ गर्नु पर्ने हो त्यो भइरहेको अवस्था छैन । तिनै बैंकहरुको कारण हो । कहीँ न कहीँ बैंकको पनि गल्ती छ ।