विकास वहस

सहकारीमा समस्या देखिएको भनेको लामै समय भयो । बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । लामो समय बचतकर्ताहरु बचत फिर्ताका लागि सडक संघर्षमा पनि लागे । सञ्चालकहरु पक्राउ पर्ने डरले लुकेर बस्नु पर्ने बाध्यता छ । सरकारले एकपछि अर्को सहकारीका सञ्चालकलाई बोलाएर बचत फिर्ता गर्न ताकेता गरिरहेको छ । सरकारले समस्या समाधानका लागि भन्दै सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल पनि बनाएको छ । सोही कार्यदलको सदस्य तथा भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीसँग वर्तमान सहकारीको अवस्था, यो क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले चालेका कदमहरु र आगामी रणनीतिका विषयमा विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र समुन्द्रा घिमिरेले कुराकानी गरेका छन् । हामीले लामो समयदेखि सहकारीमा समस्या आयो भनिरहेका छौं, बचतकर्ता, सञ्चालक र सरकार यसै पछाडि दौडिरहेका छन् । तर, अहिलेको यकिन समस्या पहिचान नभएको जस्तो देखिन्छ । सहकारीको वर्तमान समस्या के हो ? सहकारी सञ्चालनका आफ्नै मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तहरु छन् । अहिले जति सञ्चालित सहकारीहरु छन् ती सहकारी कतिले सहकारीको सिद्धान्त कार्यान्वयन तथा लागू गरिरहेका छन् । जुन सहकारीले ती ती मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरु कार्यान्वयन गरिरहेका छन्, ती सहकारीमा समस्या छैन । जसले सिद्धान्त बाहिर रहेर काम गरे । कानुनले तोकेको भन्दा बाहिरि रहेर काम गरेर कानुनले निषेध नै गरेको घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरे ती सहकारी समस्यामा छन् । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसपछि अर्थतन्त्रमा एक किसिमको मन्दी देखियो । अर्थतन्त्रमा समस्या आएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर घरजग्गा क्षेत्रमा पर्यो । घरजग्गा क्षेत्रमा असर परेपछि ती सहकारी जसले घरजग्गामा लगानी गरेका थिए, ती समस्यामा परे । बचतकर्ताले भनेको बेला बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । अहिले समस्यामा भनेको तरलताको समस्या हो । सहकारीका सञ्चालकहरु अनुशासनमा बसेनन् । आफ्नो भूमीमा र जिम्मेवारी बुझेनन् । संस्थालाई सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गरियो । सामुहिकताको अभ्यास गर्नु पर्ने सहकारीमा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको कारणले यो समस्या देखिएको हो । तर, सबै सहकारीमा यस्तो समस्या छैन । सदस्य केन्द्रित भएको सहकारीमा यो समस्या छैन । अधिकांश सहकारीले घरजग्गामा लगानी गर्दा समस्या सिर्जना भयो भन्नुभयो । जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आफू मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र निगरानी गर्छ, सजग तथा कारवाही गर्छ, सहकारी क्षेत्रमा पनि नियमन गर्ने सहकारी विभाग छ, सहकारीले यसरी कानुन विपरित घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गर्दा विभागले सचेत किन गराउन सकेन ? किन मौन बस्यो ? सहकारी क्षेत्र साह्रै विस्तृत रुपमा सञ्चालित छ । अहिले पनि करिब ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी क्रियाशील छन् । हामी संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन, विकास प्रवद्र्धनका कुराहरु तहगत सरकारहरुमा विभाजित भए । अहिले ७५३ वटा स्थानीय तह, ७ प्रदेश र संघ गरेर ७६१ वटा सरकारहरु सहकारी क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन, अनुगमन र नियमनमा क्रियाशील छन् । अहिले कार्यक्षेत्रगत रुपमा कसले हेर्र्न । दोस्रो कुरा, पहिले संघमा सहकारी डिभिजन कार्यालयहरु थिए, अब अहिले सबै सहकारी डिभिजन कार्यालयहरु खारेज भए । केन्द्रमा सहकारी विभाग मात्रै छ । यो विभागसँग सीमित स्रोत साधन, थोरै जनशक्तिले पूर्व मेचीदेखी पश्चीम कालीसम्मको (अहिले भएका ७५३ वटा स्थानीय तह र ७ प्रदेशमा विभाजित कार्यक्षेत्रमा) संघले गर्नसक्ने क्षेत्र के हो, त्यसका दक्ष जनशक्तिकोे अवस्था केछ भन्ने कुरामा विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । अहिले हामीसँग वित्तीय अवस्था विश्लेषण गर्नसक्ने जनशक्ति विभागमा छैन । जसले सहकारी भित्र छिरेर सहकारीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गर्न सक्दैन । हामीले अहिले उदाहरुण लिनसक्छौँ, नेपाल राष्ट्र बैंक, जो ‘डेडिकेटेड विन्स’ छ, उसले स्पेशलाइज्ड एरियामा काम गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ती खटाएर मुलुकभर वित्तीय क्षेत्रको कारोबारको अनुगमन तथा नियमन गरिरहेको छ, र पनि आर्थिक क्षेत्रमा समस्याहरु सुल्झिएको अवस्था छैन भने ७५३ स्थानीय तहमा सहकारी शाखा हेर्ने कर्मचारीहरु कति दक्ष होलान, त्यसपछि प्रदेशले कति अनुगमन गर्न सकेको छ । अहिले केन्द्रले १२५ वटा मात्रै सहकारीको अनुगमन तथा नियमन गर्ने गरेको छ । स्थानीय तहले हेर्ने सहकारीको समस्या पनि केन्द्रमा आइपुगेको छ, त्यसले गर्दा नियमन क्षमता कमजोर देखिन गएको हो । संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्दा संघीय प्रणाली बमोजिम विभाजित हुँदै गर्दा हामीले त्यसलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति, आवश्यक साधन स्रोत र उपकरण हामीले प्रवद्र्धन गर्न सकिरहेका अवस्था छैनौं । यो अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थाले गर्दा हो । संक्रमणकालीन अवस्थाले गर्दा हामीले सहकारी क्षेत्रको वित्तीय कारोबार सम्बन्धी नियमन गर्नका लागि मौद्रिक नीति तथा बजेटमा पनि सेकेण्ड टायर इन्सिच्युट (एसटीआई ) को विषय आएको छ । २०७० सालदेखिका आयोग, समिति तथा कार्यदलहरुले पनि दोस्रो तहको नियामक चाहिने भनिरहेको छ । त्यसको अर्थ भनेको साधन, स्रोत तथा विज्ञता अनुसारको संयन्त्र हुनुपर्याे हो । अहिले विभाग प्रशासनिक तहका कर्मचारीको भरमा सञ्चालित छ, प्रशासनिक तह सामान्यतया जेनरिक नै हुन्छ, त्यसले वित्तीय विश्लेषण गर्ने, बैंकिङ फाइनान्सको जानकारी लिन ऐच्छिक रुपमा होला तर म्यानेटोरी छैन । अनि उसले गएर कसरी सहकारीको कारोबारको नियमन गर्न सक्छ ? अनि फेरी हाम्रो सरुवा पोलिसी नै छ । २ वर्षसम्म सहकारीका बारेमा राम्रोसँग बुझेकै हुँदैन, बल्ल अलिकति बुझ्न थालेको हुन्छ, अनि सरुवा हुन्छ, अर्काे आइहाल्छ । त्यसकारण यी विविध कारणले गर्दा हाम्रो नियमन क्षमता केही न केही कमजोर भएको हो, यसो भन्दैमा फेरि छाडा हुनुपर्छ भन्ने होइन । सहकारीको सिद्धान्त भनेकै स्वच्छ नियमन, स्वनियन्त्रण र सदस्यताको लोकतान्कि नियन्त्रण हुन्छ । हो, त्यो सिद्धान्तको मात्र पालना गरेको भए पनि अहिलेको समस्या आउँदैनथ्यो, त्यहा निर ग्याप जस्तो लाग्छ । सहकारी विभागले नियमन गर्न सक्दैन, ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंक मातहत राख्नुपर्छ भनेर बेला बखत चर्चा पनि हुने गर्छ, तपाईंलाई यो आवश्यक लाग्छ कि लाग्दैन ? जनताको ठूलो संख्याको बचत सहकारीमा केन्द्रीत भएको हुनाले त्यसको सुरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसको सञ्चालन कसरी भैरहेको छ, नियम संगत भएको छ कि छैन, नियम संगत भएको छैन भने नियममा ल्याउन के गर्नुपर्छ, उपकरण सहित सबै प्रविधिसहित अनुगमनमा गइयो र त्यसलाई प्राप्त प्रतिवेदनलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न सकियो भने त्यसलाइ राइट ट्रयाकिङ (;सहि मार्ग)  गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले विज्ञ सहितको एसटीआईको परिकल्पना आवश्यक छ । विज्ञता  विना अनुगमन गर्न सकिँदैन, गलत गरेको भए गलत भयो भन्न त सक्नुपर्छ नि । त्यसका लागि पनि यो आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मा दिने वा नदिने भन्ने विषय मैले भनेर हुने कुरा होइन । सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि गठन गरिएको कार्यदलले कस्तो काम गरिरहेको छ, त्यो कार्यदलले वर्तमान समस्या समाधानका लागि ठोस रायहरु दिन सक्छ ? कार्यदलको प्रभावकारीता भन्दा पनि प्राप्त आदेश अनुसार काम गरिरहेको छ । यसको अवधि सकिन लागिसकेको छ, सम्भवत यसले अन्तिम प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई केही दिनमै बुझाउँछ । कार्यादलको सदस्य म पनि भएको हिसाबले हामीले धेरै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छौं । भर्चुअल माध्यमबाट पनि सहकारीसँग जोडिएका १ हजारभन्दा बढी मासिनसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेका थियौं । यस्तै, विभिन्न सरोकारबाला समूह, विज्ञहरुसँग छलफल गरेका छौं । त्यसको आधारमा हामीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या र त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब छ्टिटै हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्छौं । प्रतिवेदनमा ऐन र नियमावलीमा केही प्रावधानहरु छन्, जसले अहिलेको नियमनलाई त्यति प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । जस्तो, सहकारी रजिष्ट्रार केन्द्रमा छ, कुनै पालिकामा दर्ता भएको सहकारीमा समस्या आयो भने जनताचाहिँ सहकारी रजिष्ट्रारमा आउँछन्, तर त्यसलाई कारवाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन । त्यसकारण हाम्रो बुझाइ, अहिले सुरुमा ३२ हजार सहकारी धेरै भयो, हाम्रो आवश्यकता के हो । ऐन तथा कानुनले के भन्छ भने प्रति २ हजारमा एउटा सहकारी भन्छ । अहिले एउटै सहकारीले धेरै स्थानमा शाखा खोलेर बचत संकलन गरिरहेको छ । सहकारीको सिद्धान्त भनेको त्यो होइन । आफ्नो सीमित ठाउँको, सीमित सदस्यहरुको हित केन्द्रीत गर्ने हो । हामीले विभिन्न ठाउँमा अन्तक्र्रिया गर्दा स्थानीय मात्र रहेको सहकारीमा कुनै पनि समस्या देखिएको छैन । बचत मात्रै संकलन गर्न शाखा विस्तार गर्दै हिड्ने सहकारीले रकम लुटेर हिँडेका छन् । त्यसमा समस्या आयो । स्थानीय केन्द्रीत भएको भए त्यहाँ पनि समस्या आउने थिएन । त्यसकारण सदस्यले सदस्य चिन्नुपर्याे, सदस्यले सञ्चालक चिन्नुपर्याे, सञ्चालक सदस्य र सल्लाहकार एक आपसमा परिचित हुनुर्याे । अहिले केही सहकारीका सञ्चालक हामीकहाँ आएर खै मलाइ त थाहा छैन, कसले बनाइदियो भन्ने गरेका छन् । सहकारीको सिद्धान्त त्यो हो र ? आफूहरु मध्येबाट सञ्चालक, व्यवस्थापक चयन गर्ने हो, लेखा सुपरिवेक्षण चयन गर्ने हो, उहाँहरुले आफ्नो जिम्मेवारी थाहा पाउनु पर्याे । सदस्यहरुले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य थाहा पाउनु पर्याे, साधारणसभामा गएर नेतृत्वको कुरा गर्नु पर्याे, आफ्नो बचत रकम सही ठाउँमा परिचालन भए नभएको अनुगमन गर्नु पर्याे, नियन्त्रण गर्नुपर्याे । एकैपटक बचत रकम दिएन भनेर गुनासो गर्दा यो समस्या आयो । यो समाधान गर्नलाई केही ऐन तथा नियमहरु परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भने सहकारी शिक्षा प्रवद्र्धन र विकास जरुरी छ, किनभने सदस्यले म सहकारीको सदस्य हुँ भन्दैमा भएन । सहकारीको सदस्य हुँदा उसको जिम्मेवारी के हो ? के के जानकारी लिनुपर्छ, जिम्मेवारी लिएपछि पछि खै मलाइ थाहा छैन भनेर उम्किन पाइँदैन । कानून हेर्नु पर्याे, ऐन हेर्नुपर्याे, नियम, कार्यविधि, मापदण्डसँगै आफ्नो जिम्मेवारी, भूमिका हेर्नुपर्याे, कहाँ हस्ताक्षर गरेको छु बुझ्नुु पर्याे । यी सबै विषयहरु सचेतना र शिक्षाबाट जानकारी गराउनुपर्छ । ऐन, कानुनको संशोधनको विषय दीर्घकालीन नै सुुझाव होला, तर अहिले बचत फिर्ता नपाउने, तत्काल पैसाको आवश्यक भएका बचतकर्ताहरु एक किसिमको त्रासमा बस्नु पर्ने अवस्था छ । सञ्चालकहरु पनि पक्राउ पर्ने हुँ कि भन्ने डरले भागिरहेका छन्, यी समस्या समाधानका लागि तत्काल नै गर्नु पर्ने कामको लागि सुझाव पनि होला नी ? यो समितिले तत्कालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन भनेर तीन थरी सुुझाव तयार पारेको छ । तत्काल भनेको अहिले के गर्ने, जस्तो धेरै छलफलमा अत्यन्त धेरै सहकारी दर्ता भए, त्यसैले नै अहिलेको समस्या देखिएको भनिएको छ । स्वनियमनमा सहकारीहरु दर्ता भएर सञ्चालन भएको छैन । समितिले तत्कालका लागि नयाँ सहकारी दर्ता बन्द गरेर, भएका सहकारीको क्षेत्र तथा शाखा विस्तारलाई स्थगित गर्नु पर्ने भनेको छ । धेरै समस्या थुुपारेर भन्दा पनि समाधान खोज्नुपर्ने समितिको राय छ । सडकमा आन्दोलन गर्ने पीडित बचतकर्ताहरुले तत्काल बचत फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्नुु भएको छ, यही सेरोफेरोमा बसेर सरकारले केही व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि । जस्तो तरलता अभाव छ भने तरलताका लागि केही सहजीकरण गरेर हुन्छ कि । अथवा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहलुुयित पूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएर हुन्छ कि । अथवा समस्याग्रस्तताको निवेदन दिएका सहकारीहरुको निवेदन संकलन गरेर, कहाँ कहाँमा समस्या पर्न लागेको छ, तिनिहरुको सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई बोलाएर कार्ययोजना पेश गर्न लगाएर त्यसलाई छिटो समाधान गर्न तिर लाग्न सकिन्छ कि । अथवा यो–यो सहकारीले गलत गरे यीनिहरुलाई कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएर राम्राहरुलाई प्रोत्साहन गरेर बचतकर्तालाई नराम्रो काम गर्नेहरु कारवाहीमा पर्छन, राम्रा गर्नेहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्छ भन्ने पनि देखाउन सक्नु पर्छ । विश्वसनियता आर्जन गर्न यही कामहरु गर्नुपर्छ, बोरामा भएको एउटा आलु कुहिएपछि सबै सकिन्छ भनेजस्तै अहिलेको सहकारीको अवस्था पनि भोलिका दिनमा आलुजस्तै नहोला भन्न सकिदैन । अहिले केही सहकारीमा समस्या देखिएको छ, देशभरका सहकारीमा समस्या देखिएको त होइन नी । तर, त्यसको असर अन्यमा पनि पर्याे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु यस्तै विश्वासको डोरीमा बसेको हुन्छ । अहिलेकै कुुरा गर्दा सहकारीमा १०÷१५ प्रतिशत तरलता न्यूनतम आवश्यकता हो । १ सय रुपैयाँ राख्दा १० रुपैयाँ छिटो झिक्न मिल्छ भनेर राखेको हो, अनि एकैपटक २० रुपैयाँ माग्न आयो भने दिन सक्दैन, त्यसको अर्थ सहकारीहरु सबै सकिएका हुन त, होइन नी । उससँग अहिले १० लाख छ, त्यसको ६ महिना अथवा एक वर्षपछि अर्काे रिटर्न आउने गरी म्यानेज गरेको होला, दीर्घकालीन लगानी गरेको होला, यी कुराहरु योजनावद्ध, चरणाबद्ध योजना होला, तर एकै पटक धेरै बचत फिर्ताका लागि जाँदा स्वतः रुपमा समस्या परिहाल्यो । एउटा ठोकाबाट एक जनामात्र छिर्न मिल्छ, हुुलै भित्र छिर्न खोज्दा भिड भैहाल्छ नी । अहिले बचतकर्ता र सञ्चालकमा जुन त्रास छ, यो कार्यदलको सुझावले त्यो त्रास कम गर्न सहयोग पुग्छ ? कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनपछि बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउँछन् ? सञ्चालकहरु पक्राउ पर्नबाट रोकिन्छन् ? पहिलो जिम्मेवारी भनेको सहकारीको हो । सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुलाई जम्मा पारेर सहकारीको अहिलेको अवस्था यस्तो छ, यो अवस्थासम्म हामी सुदृढ छौँ, तपाईंहरु नआत्तिनुस भन्नुपर्याे । मुख्य उद्देश्य नै सहकारीको यही हो । सरकारले बचतकर्तालाई यो सहकरी राम्रो छ भन्ने होइन । सहकारी आफैले बचतकर्ताले विश्वासजित्न सक्नुुपर्याे । ताकि सदस्यहरुले मेरो सहकारीको अवस्था यस्तो छ, यो अवस्थासम्म केही हुँदैन, मैले बचत फिर्ता पाउँछु भन्ने क्यारेन्टी पाउनु पर्याे । दोस्रो जिम्मेवारी सहकारीमा संघ महासंघको हो । उनीहरुले आफ्ना सदस्य सहकारीहरुको अवस्था विश्लेषण गर्नु पर्यो । गलत गरेको छ भने अनुुगमन गरेर कारवाहीको सिफारिस गर्न सक्छ, तर अहिलेसम्म संघ महासंघले कुनै सिफारिस गरेको छैन । संघ महासंघ भनेर नेतृत्व लिने तर जिम्मेवारी बहन नगर्ने । तेस्रो, जिम्मेवारी अहिले तहगत संरचनामा भएको कार्यजिम्मेवारी अनुसार हरेक तहका सरकारले नियमन क्षमता बढाउनुु पर्याे । अहिले स्थानीय तहमा आज एउटा कर्मचारी छ भोली त्यो मान्छे अन्त गैहाल्छ, सहकारी बुुझ्ने कर्मचारी चाहियो । प्रदेश संरचना त्यतिसारो बनिसकेको छैन । संघमा थोरै जनशक्ति छन्् त्यसले मात्र सबै कुरा गर्न सकेको छैन । त्यसैले सबै ठाउँमा नियमन क्षमता, जनशक्ति, साधनस्रोत, प्रविधि र दक्षता अभिबृद्धि गर्नुपर्छ । अहिले कुनै सहकारीमा समस्या आयो भने त्यो सन्देश भाइरल बन्छ, त्यसपछि बचतकर्ताले कुनै कुरा नबुझेर बचत फिर्ता लिन जान्छन्, फिर्ता पाइएन भने उजुरी दिन्छन् । सरकारले पनि सञ्चालहरुसँग बढी समन्वय नगरेरै पक्राउ पर्जुी जारी गर्छ र थुनामा राख्छ । यो किसिमको कार्यशैली र बुझाइले बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउँछन् ? सहकारीको समस्या समाधान हुन्छ ? कुन खालले काम गर्दा समस्याको समाधान हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्याे । बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउनु स्वभाविक हो । त्यो समयमा, ठिक्क समयमा ठिक्क मान्छे मात्र आउनु भनेर योजना बनाउनु हुँदैन । त्यो सहकारी होइन । बचत फिर्ता आएन भने सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएको मान्छेलाई धरपकड हुनु स्वभाविक हो । जिम्मेवारी लिनुपर्याे । मैले भन्दै आएको छु, सहकारीको मुख्य सिद्धान्त र मूल्य मान्यता भनेको सहकारीलाई आफ्नो सदस्यहरुमा केन्द्रीत बनाउनुु पर्याे । सदस्यहरुलाई शिक्षा दिनु पर्याे, बचतकर्तालाई सहकारीको वास्तविक अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनु पर्याे । सहकारीले कता लगानी गरेको छ बचतकर्तालाई कसरी थाहा हुन्छ । बचत रकम उठ्छ कि उठ्दैन् यकिन नहुँदा बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता मागिहाल्छन् नी । सहकारी भनेको नियमित बचत गर्ने संस्था भनेका छौं । उसको उद्देश्य पुर्तीका लागि बैंकिङ करोबार गर्ने सहकारी भनिएको होइन । बैंकिङ कारोबार गर्न अनुुमति लिनुपर्याे । नियमित बचत भनेको के हो ? मासिक रुपमा ५ सय, १ हजार अथवा २ हजार जम्मा गर्ने भनिएको हो । एकपटक ५ करोड, अर्काेपटक १० करोड र कुनै बेला जति पनि जम्मा गर्न मिलेन नी । नियमित बचत ल्याएर सहकारीको अवस्थाको बारेमा बचतकर्तालाई चित्रित गरेर विश्वसनियता आर्जन गर्याे भने समस्या आउँदैन । गलत गर्ने सञ्चालकहरु डराएर फरार भएका हुन् । गल्ती नै नगर्नेहरु किन डराउनुु । सदस्यले चुनेर सञ्चालक हुने अनि सदस्यसँग भाग्नेले काम गर्छ त । फरार हुन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्छ । होइन भने बचतकर्ताको बचत संरक्षणका लागि राज्यले फरार भएका सबैलाई समातेर ल्याउँछ । उसको नातागोता को–कोमा गएको छ भनेपनि सबैलाई समात्छ । यसमा दायाँबाया हुँदैन । राज्यले बचतकर्ताको बचत फिर्तामा कुनै कम्प्रमाइज गर्दैन । सहकारी मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले बोल्दा सहकारीका बचतकर्तामा बचत रकम फिर्ता पाउँछन् भन्ने विश्वस्तता दिलाउनु हुन्छ ? बचतकर्ताले आफ्नो सहकारी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुपर्याे । बचतकर्ताले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्याे । यत्ती गर्दागर्दै पनि संस्थामा समस्या आयो भने सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरेर त्यसको सम्पत्ति दायित्वको व्यवस्था गर्ने कानूनमा व्यवस्था छ, त्यो अनुसारको जत्ति सम्पत्तिले थाम्छ त्यति दामासाही रुपमा आउनसक्छ । सबै बचत रकम फिर्ता हुन्छ भन्ने व्याख्या हुुँदैन, कानूनले के भन्छ भने उसको क्षमता कस्तो छ । सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा उसका नातागोता अथवा अन्य कुनै व्यक्तिमा अनधिकृत रुपमा गएको रकम आउनु पर्याे । उसका नाममा भएका सम्पत्तिको व्यवस्थापन हुन्छ । यसको काम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट हुन्छ । पहिल्यै गर्ने हो भने सहकारी संस्था आफैले गर्नुपर्छ । समस्यामा परेर बचतफिर्ता नै गर्न नसकेका सहकारीलाई सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गर्छ, अहिलेसम्मको अवस्था के छ ? के कति सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भए ? विभागबाट जति सिफारिस भएर आएका छन्, सबै प्रकृृयाा पूरा भएका छन भने समस्याग्रस्त सहकारीका रुपमा घोषणा हुन्छ । अहिलेसम्म १४ वटा सहकारीहरु समस्याग्रस्तताका रुपमा घोषणा भैसकेका छन् । त्यसमध्येमा अहिलेसम्म २ वटाको फरफारक भएको छ । बाँकी १२ वटा सहकारी अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएको छ । यो तथ्यांक संघको मात्र हो, अहिले प्रदेश सरकारले पनि केही सहकारीलाई समस्याग्रस्तका रुपमा घोषणा गरेको भन्ने सुनिएको छ । समस्या आइसकेपछि ऐनको प्रावधान बमोजिम त्यहाँ विवरणहरु भेरिफिकेशन गरिन्छ । उनीहरुलाई बोलाइन्छ, छलफल गरिन्छ, विवरणहरु मागिन्छ । यी सबै गर्दा जे देखिन्छ त्यसको आधारमा समस्याग्रस्त हो कि होइन यकिन गरेर थप कारवाही अगाडि बढाइन्छ । अब घरजग्गा क्षेत्रको विषयमा कुरा गरौं । सरकारले घरजग्गालाई कम प्राथमिकताको क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गरेको छ । तर, उद्योगी व्यवसायी र सहकारीकै सञ्चालकहरुको लगानीको प्रमुख क्षेत्र घरजग्गा किन बनिरहेको छ ? नेपालको संविधानले व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकार दिएको छ, जग्गाको मूल्य बढ्दै गयो, जहाँ नाफा हुन्छ त्यही लगानी हुनुु स्वभाविक हो । त्यसैमा गलत किसिमले सहकारीको रकम पनि गए होलान्, सबै गए भनेको होइन, केही गए । अहिले २ प्रतिशत जति सहकारीमा समस्या होलान्, तर सबैले घरजग्गामा गलत रुपमा लगानी गरे भन्न मिलेन । अर्थतन्त्रलाई नै चुनौती दिइरहेको घरजग्गाको मूल्य घटाउन सरकारले कुनै संयन्त्र निर्माण गर्न सक्दैन ? उदारीकरणको निती अवलम्बन गरेको सरकारले घटाउने बढाउने गर्ने होइन । यो काम बजारले गर्ने हो, माग र पूर्तिको आधारमा । भूमि सम्बन्धी ऐनले उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका कुराहरु भन्छ । व्यक्तिको सम्पत्ति राख्ने हक संविधानले नै सुनिश्चित गरेपछि उसले खरिद बिक्री त गर्ने नै भयो नि । तर निश्चित हदबन्दी तोकिएको छ । काठमाडौंमा ३० रोपनी भन्दा बढी कुनै व्यक्ति तथा कम्पनीले खरिद गर्न सक्दैन । यस्तै, पहाडमा ७५ रोपनी र तराइमा ११ बिगााहभन्दा बढी राख्न पाइँदैन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक अनुसार नै व्यक्तिले लगानी गर्ने । त्यो भन्दा बढी निश्चित उद्योग, शिक्षा, विद्युत अथवा कृषिमा धेरै क्षेत्र आवश्यक पर्याे भने माग अनुसार सरकारले नियम अनुसार थप अनुमति पनि दिएको छ । व्यक्तिगत रुपमा किन मान्छे आकर्षित वा विकर्षित भए भन्ने कुरा हामीले भन्ने कुरा भएन ।

काठमाडौं । लगानी बोर्डले आज आफ्नो १२औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को व्यवस्थाअनुसार गठित यो संयन्त्रले मुख्यगरी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा (पिपिपी मोडल) को लगानी परिचालन र त्यसको व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी र निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने,  परिचालन गर्ने सहजकर्ताको भूमिका पनि लगानी बोर्डको हो । त्यस्तै, लगानी नीतितर्जुमा, लगानीका क्षेत्र पहिचान, लगानी स्वीकृति, परियोजना कार्यान्वयन, कार्यप्रगति अनुगमनलगायतका काम यो निकायले गरिरहेको छ । ‘आर्थिक रुपान्तरणका लागि साझेदारी’ भन्ने मुख्य अभिप्राय साथ स्थापित लगानी बोर्डको कार्यालयले पछिल्लो १२ वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धि, भोगेका चुनौती, अहिलेको अवस्था र भावी रणनीतिलगायत विषयमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : लगानी बोर्ड स्थापना भएको १२ वर्ष भयो । बोर्ड स्थापना गर्दा राखेका लक्ष्य, उद्देश्यअनुरुप काम भएको छ कि छैन रु यो अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि ठूला पूर्वाधार र उत्पादन परियोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा लगानी आकर्षित गर्ने अभिप्रायले लगानी बोर्डको स्थापना भएको हो । विकासको लक्ष्य परिपूर्ति गर्न अरु देशले थालेका असल अभ्यास हेरेर हामीकहाँ पनि यस्तो निकायको आवश्यकता बोध भएको बुझ्न सकिन्छ । स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्दै विकास आवश्यकता पूरा गर्न परियोजना विकासका सबै चरणमा जोडिने गरी लगानी बोर्डले जिम्मेवारी पाएको छ । सुरुआतमा लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ बाट स्थापित बोर्डलाई समयानुकुल सुदृढ पार्दै लैजाने अभिप्रायले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ र सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ जारी गरियो । उक्त ऐनले लगानी बोर्ड ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्यो । पछिल्लो कानुनी व्यवस्थाले लगानी बोर्डलाई मुख्यगरी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा जिम्मेवारी दिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले बोर्डलाई ६ अर्ब रूपैयाँ भन्दा माथिको लगानी भएका गैरऊर्जा परियोजना र दुई सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएका ऊर्जा परियोजाहरूको लगानी स्वीकृति साथै कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने अधिकार दिएको छ । यस्ता परियोजना विकासका सम्पूर्ण चक्रको व्यवस्थापन बोर्डले गर्छ । लगानीका क्षेत्रको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, आयोजना छनोट गर्ने, ती आयोजनामा प्रतिस्पर्धा गराउन प्रस्ताव आह्वान गर्ने, त्यसको मूल्याङ्कन तथा छनौट र सम्झौतालगायतका काम पर्दछन् । विकास परियोजनाका विभिन्न चरणहरु हुन्छन् । अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, मूल्याङ्कन, लगानी स्वीकृति र सम्झौता गर्ने काम लगानी बोर्डले गर्छ । सम्झौता गरिसकेपछि निर्माणोन्मुख विकासकर्ता कम्पनी वा लगानीकर्ता आवश्यक सहजीकरण गर्दै सम्पूर्ण परियोजना चक्रमा हामीले सहयोग गर्छौं । सम्झौता अनुसार परियोजना निर्माण भए–नभएको अनुगमनको काम पनि बोर्डको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । त्यस्तै, लगानी नीति तर्जुमा, लगानीका सर्त निर्धारण, विभिन्न तालुखवाला निकायसँगको समन्वय तथा सहजीकरणका लागि बोर्ड रहेको छ । स्थापनाको १२ वर्ष अवधिमा लगानी बोर्डले ऊर्जा क्षेत्रका २८ र गैरऊर्जा क्षेत्रका १४ परियोजनामा गरी कूल ४२ परियोजनाका लागि १२ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । हालसम्म बोर्डमार्फत पाँच खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन भएको छ । यस अवधिमा करिब चार हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताका जलविद्युत् परियोजना परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा प्रवेश गरेका छन् । बोर्डले नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यको रूपमा प्रवद्र्धन गर्नुका साथै लगानीकर्ताको विश्वास र उत्साह बढाउने काम गरेको छ । यो अवधिमा लगानी प्रवद्र्धन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी प्रत्यक्ष लगानीका परियोजना विकास, व्यवस्थापन र सहजीकरण, सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी ज्ञान र दक्षता विकास एवं विभिन्न व्यवसायिक संस्थासँगको सञ्जाल निर्माणका हिसाबले अथाह कामहरू भएका छन् । सबै ‘पर्फेक्ट’ छ भन्ने दाबी हामीले गरिरहेका छैनौँ । तर, यो संस्थाले आम रूपमा आशा जगाउनेगरी काम गरेको छ । आगामी दिनमा यसलाई नयाँ उचाइ दिन र थप उल्लेख्य कार्यसम्पादन गराउनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले अहिले के काम गरिरहेको छ र ? बोर्डमार्फत अघि बढ्ने भनिएका आयोजना अहिले कस्तो अवस्थामा छन् र ? यस संस्थाले तीन वटा परियोजना विकास सम्झौता (पिडीए) सम्पन्न गरेको छ । दुई वटा सिमेन्ट परियोजनाको परियोजना लगानी सम्झौता (पिआइए)भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासहित चार हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताका ऊर्जा परियोजना परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा आबद्ध भइसकेका छन् । अपर मस्र्याङ्दी २, चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, डाबर नेपालको पुर्नलगानीमा उत्पादन क्षमता विस्तार तथा विविधीकरण परियोजना, भेहिकल एसेम्ब्लीङ प्लान्टलगायतका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा जाने क्रममा छन् । रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि दुईवटा कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छन् । कुन प्रविधिमा आधारित र कस्तो आर्थिक अवधारणामा मल कारखाना बनाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन पछि हामी थप प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । मुक्तिनाथ केबलकारलगायत अरू धेरै परियोजना विकास चक्रको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । संस्थागत संरचना र यसका अवयवको सञ्चालन कार्यविधि, आर्थिक कार्यविधि, क्षमता विकाससँगै बोर्ड सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी विशिष्टता केन्द्रका रूपमा विकास हुने क्रममा छ । संस्थागत क्षमता विकास अहिले हामीले गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण काम हो । लगानी बोर्डको कार्यालयमार्फत् परियोजना विकास व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धनसँगै संस्थागत विकास, समन्वय, सहकार्य र साझेदारीका काम पनि अघि बढिरहेको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयको छुट्टै कोष स्थापना गर्ने, आर्थिक प्रशासन विनियमावली निर्माण गर्ने लगायतका काम बोर्डले गरिरहेको छ । जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सङ्गठन तथा तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणका लागि पनि तयारी भइरहेको छ ।सार्वजनिक–निजी साझेदारीसँगसँगै ठूला परियोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडिआई० भित्र्याउने जिम्मेवारी पनि लगानी बोर्डको हो । तर लक्षित एफडिआई आउन सकेको देखिँदैन । वैदेशिक लगानी ल्याउन लगानी बोर्डले कस्ता समस्या भोगिरहेको छ ? प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सवालमा सबैभन्दा पहिला त मुलुकमा लगानीको वातावरण नै मुख्य कुरा हो । लगानी भित्र्याउने दौडमा हामी मात्र होइन, अरु धेरै मुलुकहरू छन् । लगानीकर्ताले ढिलासुस्ती, झन्झट व्यहोर्न नपरोस् भनेर ‘सेन्ट्रल फास्ट ट्रयाकिङ एजेन्सी’को रूपमा यो संस्था रहेको छ ।  विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने भनिसकेपछि लगानी बोर्डमार्फत सरकारमा विभिन्न निकायमा पठाइएका कामहरू छिटो छरितो ढङ्गले हुनुपर्छ । हामी ३० भन्दा बढी निकायसँग काम गर्छौं । ती सबै निकायले सोही मर्मअनुसार काम गर्नुपर्छ । सङ्घीय संरचनामा परियोजना कार्यान्वयनमा समन्वय गर्नुपर्ने निकायहरू अझै धेरै छन् । वडादेखि प्रदेशसम्म समन्वय गर्नुपर्छ । लगानी बोर्डका निर्णयलाई नियमित गर्न एवं सहजीकरण र समन्वयका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयमा निकै सानो संरचना राखिएको छ । सहजीकरण र समन्वयकारी भूमिकामा रहेकाले नै यसलाई एउटा छरितो संस्थाका रूपमा विकास गरियो । तसर्थ लगानी बोर्डको सचिवालयबाटै सबै परियोजना कार्यान्वयनमा भूमिका खोज्न सकिदैन । परियोजना विकासका क्रममा जोडिने सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले सहजीकरण गर्नुपर्छ । लगानी ल्याउने सवालमा हामीले कति चुस्त ढङ्गले लगानीकर्तालाई परियोजना कार्यान्वयन तालिकाअनुसार कार्य सम्पादन हुने वातावरण निर्माण गर्न सक्छौं भन्ने महत्वपूर्ण हो । विकासकर्ता वा लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गर्न सक्यौ भने त्यसले विदेशी लगानी आकर्षण गर्न धेरै हदसम्म भूमिका खेल्छ । लगानीका लागि नेपालमा विश्वसनीयताको वातावरण महत्वपूर्ण हुन्छ र लगानी बोर्डले ठूला परियोजना सहजीकरण र कार्यान्वयनमार्फत विश्वसनीयता आर्जन गरिरहेको पनि छ । अर्थतन्त्रको दिगो र उच्च विस्तारका लागि आवश्यक लगानीका लागि हामी तयार छौ भन्ने सन्देश पनि दिइसकेका छौँ । ठूला परियोजना निर्माणका लागि परियोजना व्यवस्थापन उत्तिकै  महत्वपूर्ण हुन्छ । विकासको फल आजै खान पाइँदैन, यसका लागि समय लाग्छ । त्यो फल प्राप्त गर्नका लागि एकीकृत रुपमा सबै निकाय अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । एकीकृत रुपमा परियोजना पहिचान, निर्माण, व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न सकियो भने लगानीका लागि विश्वसनीय वातावरण बन्छ । तत्काल फाइदाभन्दा पनि दीर्घकालमा प्राप्त हुने लाभलाई हृदयङ्गम गरी परियोजनाको विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ । परियोजनासँगै देशभित्रै धेरै क्षमता र दक्षताको विकास हुन्छ भन्ने बुझाइलाई व्यापकता दिनसकेमा परियोजना कार्यान्वयनमा धेरै सहजीकरण हुने आशा गर्न सकिन्छ । एफडिआई ल्याउने र पिपिपी मोडलमा परियोजना विकास गर्ने मुख्य काम लगानी बोर्डले गर्दै आएको भन्नुभयो । तर यी दुवै कामको उपलब्धि अपेक्षाकृत देखिन्न । पछिल्लो १२ वर्षमा लगानी बोर्डमार्फत अघि बढेका निकै कम आयोजना मात्रै निर्माण सम्पन्न भए किन होला ? विश्वसनीय अध्ययन भएका परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक गम्भीर, दक्ष र राम्रा लगानीकर्ताबाट प्राप्त भएका आसयका आधारमा आएको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ । उहाँहरूले बोर्डसँग एक तहको आबद्धता कायम गर्नुभएको छ । परियोजना हेरेर आवश्यक पूर्वतयारीका साथ आह्वान गरिएका वा आह्वान नगरी प्रत्यक्ष वार्ताद्वारा अघि बढाइएका दुवै खालका परियोजनाका आशयलाई प्रतिबद्धताका रूपमा लिइनुपर्छ । चार हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताका जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्नेगरी प्रतिवद्धता आएको छ । त्यो प्रतिबद्धता प्राप्त हुनेमा बोर्ड विश्वस्त छ । गैरऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न परियोजनामा पनि हामीले लगानीको प्रतिवद्धता पाएका छौं । ती परियोजनामा लगानी आउनेमा पनि आशावादी छौंँ । परियोजना विकासका विभिन्न चरणहरू हुन्छन् । अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, मूल्यांकन, लगानी स्वीकृति र सम्झौता चरणपछि परियोजना कार्यान्वयनमा जान्छ । विश्वसनीय, गम्भीर र काबिल लगानीकर्ताहरू आउन् र प्रतिबद्धताअनुसारकै लगानी परिचालन साकार होस् भनेर हामीले अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मूल्याङ्कन पछि मात्र लगानी स्वीकृत गर्न थालेका छौँ । लगानी बोर्डको कार्यालय स्थापना हुँदै गर्दा अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने जिम्मेवारी आएको थियो । अरुण तेस्रो आयोजना अहिले निर्माणमा चरणमा रहेर ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् पनि नतिजाउन्मुख छ । अरु थुप्रै परियोजना थपिएका छन् । नेपालमा व्यवसायको लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) बढी भयो र लगानीअनुसार प्रतिफल पाउन गाह्रो भएकाले लगानी आउन नसकेको भन्ने सुनिन्छ । ‘कस्ट अफ फन्ड’ घटाउन बोर्डमार्फत् के–कस्ता काम भएका छन् ? हेजिङ, भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ, ब्लेन्डेड फाइनान्सिङलगायतका सुविधा लगानीकर्ताले पाएका छन् कि छैनन् ? हाम्रो पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र जलविद्युत् नै हो । जलविद्युत् सँगसँगै अन्य क्षेत्रका परियोजना पनि लगानी बोर्डले अघि बढाएको छ । तुलनात्मकरूपमा जलविद्युत्का परियोजनाको धेरै भार देखिनुको कारण पनि बजारको सुनिश्चिता नै हो । वित्तीय व्यवस्थापनको पाटो बजारसँग अन्योन्याश्रित हुन्छ । ठूला वैदेशिक लगानी परियोजनाले बजार पनि सुनिश्चित गरेका छन् । बजार महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो । ऊर्जा निर्यातमा केन्द्रित परियोजना सहजीकरण एवं व्यवस्थापनको हाम्रो अनुभवका आधारमा हामीले त्यसअनुसारका विकासकर्ता खोजिरहेका गरेका पनि छौं । मूलभूत कुरा निजी क्षेत्रको जे जति संलग्नता जलविद्युत् विकासमा भएको छ त्यसको आधारभूत कारण भनेकै बजारको सुनिश्चितता हो । खरिदकर्तासँगको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) आफैंमा ‘ब्याङ्केबल डकुमेण्ट’ हो । जहाँसम्म हामीले जलाशययुक्त परियोजनाको चर्चा गरिरहेका छौं, ती पूँजी सघन छन् र तिनको हकमा बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु जस्तै विकास लगानी संस्थाहरु, ग्रीन क्लाइमेट फण्ड जस्ता स्रोतबाट सहुलियतपूर्ण लगानीमार्फत लगानी अपूगलाई सम्भव तुल्याउन वित्तीय उपकरणसम्बन्धी अध्ययन र गृहकार्य आवश्यक देखिन्छ । त्यस्ता परियोजनाको प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावकर्ताहरूसँग प्राविधिक र वित्तीय रूपमा परियोजना बनाउन सक्ने तथा वित्तीय जोखिम व्यस्थापन एवं त्यसको लागि स्वपूँजी परिचालन गर्न सक्ने हैसियत हुनुपर्छ । त्यस्तै ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । वास्तविक, दक्ष र काविल लगानीकर्ताहरू भित्र्र्याउन सकिएमा यसले ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै लगानी बढाउने सम्भावना रहन्छ । यसका लागि विद्युत् खरिदको सुनिश्चितता खरिदकर्ता अर्थात नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिन सक्नुपर्छ । लगानी भनेपछि स्वपूँजी मात्रै हुँदैन, त्यसमा ठूलो मात्रामा स्वदेशी एवं विदेशी ऋणपूँजी पनि परिचालन हुन्छ । यसकारण स्वपूँजी लगानी गर्ने लगानीकर्तासँगसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको क्षमता पनि जोडिन्छ । ऊर्जा परियोजनाहरू पूँजी र श्रम सघन हुने भएकोले क्षमता र दक्षता पनि उत्तिकै चाहिन्छ । विदेशी लगानीका ठूला परियोजनाहरूमा नेपालका वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लगानी हुने कि नहुने भन्ने बहस पनि व्याप्त छ । तर नेपालका वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लगानी सांकेतिक मात्र भयो भने पनि त्यसले हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि लगानी व्यवस्थापन क्षमता विकास गर्न मद्दत गर्छ । विदेशी बैकले नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नजरबाट परियोजनाको विश्लेषण गर्छन् । ठूला परियोजनाबारे स्वदेशी बैंकमा पनि अनुभव भयो भने वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण बन्न सक्दैन । परियोजनाको वित्तीय सम्भाव्यताका लागि जलवायु वित्तलगायतका उपकरणहरूबाट निजी क्षेत्रले समेत ऋण लिन सक्ने नयाँ व्यवस्थाहरू आइरहेका छन् । त्यस्तै, वित्तीय संस्थाहरुले यसप्रकारका बाह्य ऋणका लागि स्वीकृति लिएको अवस्था छ । आन्तरिक मात्र होइन, वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानीको सम्मिश्रण पनि लगानीका नयाँ स्रोत हुन सक्छन् । लगानीकर्तालाई सेवा दिन एकद्वार प्रणाली लागु हुन सकेको छैन । परियोजना विकासका क्रममा जोडिने विभिन्न निकायबीचको समन्वय अभावका कारण लगानी प्रतिबद्धता आउने तर कार्यान्वयनमा नआउने समस्या बढिरहेको हो कि ? सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले ६ अर्ब रूपैयाँ भन्दा माथि र दुई सय मेगावाट माथिका ऊर्जा परियोजनामा लगानीका लागि पहिलो सम्पर्क वा सन्दर्भ केन्द्रका रूपमा बोर्डलाई तोकेको छ । त्यस्ता परियोजना कार्यान्वयन गर्न विभिन्न चरणमा ३० भन्दा बढी निकायसँग समन्वय गर्ने र लगानीलाई द्रुत प्रक्रिया (फास्ट ट्र्याक) बाट अघि बढाउने कार्य बोर्डले गर्दै आएको छ । तत्तत् निकायले जिम्मेवार भएर काम गर्ने हो भने हाम्रो समग्र प्रणाली नै एकल बिन्दु सेवा केन्द्र बन्नसक्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । लगानीकर्ताले धेरै निकायमा चहारेर काम बनाउनुभन्दा समन्वय गरिदिने एकल बिन्दु सेवा (वन स्टप सर्भिस) हुन सके लगानीकर्तालाई सहज हुन्छ भनीकनै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने गरी बोर्डको स्थापना भएको हो । परियोजना विकास, कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि अन्तरनिकाय समन्वय गरी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने भूमिका बोर्डको रहेको छ । त्यसकारण अहिले जे जति कामहरू भएका छन्, एकद्वार प्रणालीद्वारा नै सम्भव भएको हो । एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रणाली विकास गर्ने र सुधार गर्ने पाटोमा हामीले थप काम गरिरहेका छौँ । लगानी प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्ति हुन नसक्नु एउटा समस्या रहेको छ भने  निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेका परियोजनामा विभिन्न कारणले ढिलासुस्ती हुनेगरेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा आइपर्ने विभिन्न व्यवधान र समस्याले लगानीको समग्र आकर्षणमा कत्तिको प्रभाव पर्छ ? बोर्डले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीकर्तासँग पिडिए गर्छ । पिडिए आफँैमा बृहत् विषय हो र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजना सरकारमाथि पनि धेरै किसिमका दायित्व सिर्जना गर्ने खालका हुन्छन् । लगानी आकर्षणका लागि ‘फास्ट ट्रयाक’ निकाय र सहजीकरणका लागि समन्वय निकायका रूपमा काम गर्ने हो । पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनसँग गाँसिने बहुआयमिक विषयहरूमा सम्बन्धित सबै निकायले समान स्तर (इक्वेल फुटीङ) मा काम गर्नुपर्छ । वन, भूमि सुधार, सडक, नेपाल  राष्ट्र बैंक, राजस्व कार्यालयलगायतका विभिन्न निकाय जोडिन्छन् । विदेशी कामदारको प्रवेशाज्ञा, आप्रवासन, स्वदेश फिर्ता, लगानी भित्र्याउने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, निर्माण सामग्रीलगायत आयातमा भन्सार विभाग, खानी सञ्चालन गर्नुपर्ने उद्योगको हकमा पहुँच सडक तथा विद्युतीकरणका लागि सडक विभाग तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यस्ता धेरै परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने धेरै निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि हाम्रो समन्वय केन्द्र सरकारमा मात्र सीमित छैन । परियोजना कार्यान्वन क्षेत्र अर्थात् फिल्डमा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय र सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू समेतको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । पिडीएले निर्दिष्ट गरेका सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरणका सन्दर्भमा परियोजना कार्यान्वयन कार्ययोजनामा सबै निकायको भूमिका र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि समयवद्ध किटान गरिएको हुन्छ । प्रभावकारी समन्वयको अभावमा तोकिएको अवधिमा स्वीकृत लगानी परिचालन नहुनेमात्र होइन सरकारलाई रोयल्टी तथा राजस्व लगायत पूर्वाधार विकासले आर्थिक गतिविधिमा दिने तीव्रता सबै पक्षमा मुलुकले घाटा व्यहोर्ने साथै करार अनुसार विकासकर्तालाई क्षतिपूर्ति समेत भरण गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । जसले केही पक्षहरूले निर्माण गरिरहेको भाष्य जस्तो लगानी प्रतिवद्धता र प्राप्तिबीचको खाडल उच्च हुने मात्र नभई लगानी गन्तव्यको रूपमा मुलुको छविमाथि आँच आउने खतरा समेत रहन्छ । लगानी भित्र्याउनका प्रक्रियागत झन्झट र अन्तरनिकाय समन्वयको समस्या रहेको भन्नुभयो । कानुनी र नीतिगत अस्पष्टताको समस्या छ कि छैन ? लगानी भित्र्याउन नीतिगत स्पष्टताका सवालमा प्रश्न छै । तर सुधारको गुञ्जायास भने सधैँ रहन्छ । नीतिगत सुधारमार्फत् प्रतिस्पर्धी लगानी गन्तव्यको रूपमा नेपाललाई विश्व समुदायमाझ चिनाउन र लगानी आकर्षण गर्नका लागि नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक र प्रक्रियागत सुधार कतिपय कार्यान्वयनको अनुभवले र कतिपय सुधारका सवालहरू उद्विकास पनि भइरहेका हुन्छन् भने तिनलाई आन्तरिकीकरण गर्दै लैजानुपर्छ । राज्यले जोखिम बहन गर्ने भन्दा पनि सहजीकरण गर्ने हो । परियोजनाको राष्ट्रियकरण हुँदैन, प्रतिफल लैजान सहजीकरण गर्नेलगायतका कुरा राज्यले प्रत्याभूत गर्छ । आधारभूत पूर्वाधारको उपलब्धता, शान्तिसुरक्षा, जग्गाको बन्दोबस्तीलगायतका काम सम्बन्धित निकायले गर्ने हो । यसो गर्न सके परियोजनाले लक्षित समयभित्रै सामाजिक र आर्थिक मुनाफा अर्थात प्रतिफल दिनसक्छ । पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकीकरण गर्ने भन्दै आयोजना बैंक बनाउने लगानी बोर्डको योजना कहाँ पुग्यो ? हामीले पिपिपी अवधारणाका परियोजनाको सङ्ग्रह तयार गर्न ‘आइबिएन प्रोजेक्ट ब्याङ्क गाइडलाइन’ तयार गरेका छौं । जसमा परियोजना पहिचान छनोट र प्राथमिकीकरणका लागि प्रोजेक्ट ‘स्क्रिनिङ एन्ड एनालिटिक्स टुल’ र ‘भ्यालु फर मनी एनालाइसिस’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अबलम्बन गरिएका दुई महत्वपूर्ण औजार समावेश छन् । सबै भौगोलिक तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई समेटेर ‘ब्याङ्केबल’ परियोजनाहरूको सूची तयार गर्न लगानी बोर्डमा विज्ञका साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय गरी यस्ता परियोजना विकासको काम अघि बढेको छ । औद्योगिक र पूर्वाधार परियोजना बन्नु भनेको लगानीकर्ताले नाफा लैजान्छ भन्ने अर्थमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन । यस्ता परियोजना बन्दा त्यसले समग्र सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा प्रभाव राख्छ र आपूर्ति तथा मूल्य शृङ्खलामा योगदान दिन्छ । उदाहरणका लागि, होङ्सी शिवम् र हुवासिङ नारायणी सिमेन्ट आएपछि त्यसले बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गरेको छ । मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको छ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्ने अवस्था मात्र नभई क्लिङ्कर पनि बेच्न थालेका छन् । यस्ता परियोजनाले सिर्जना गर्ने रोजगार अर्को पक्ष भयो । रासस

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यले २०१३ भदौ २२ गते निजामती ऐन ल्याएको दिन पारेर हरेक वर्ष आजकै दिन देशभरि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिन्छ । निजामती सेवाको आदर्श र अस्तित्व राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ र राज्यले आफ्ना नागरिकलाई आफ्नो उपस्थिति र न्यायमा आधारित प्रशासनको प्रदान गर्न निजामती कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । जर्मनका विश्वप्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं दार्शनिक म्याक्स वेवरले पनि आफ्ना विभिन्न पुस्तक र विचारमा कर्मचारीतन्त्रलाई निकै गहन, संवेदनशील र आदर्शका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले राज्यको इच्छालाई साकार तुल्याउन र राज्यलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने पुलका रूपमा निजामती सेवालाई मानेका छन् । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन सकिएमा मात्रै सरकारले लिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सकिने र जनताले पनि सरकारको अनुभूति गर्न सक्ने हुँदा यसलाई अब्बल, सक्षम र सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्याल जोड दिन्छन् । देशमा निजामती ऐन आएको ६७ वर्ष हुन लागेकामा झण्डै त्यसको आधा अवधि अर्थात् साढे ३३ वर्षसम्म निजामती सेवाका विभिन्न तह हुँदै सर्वोच्च तह मुख्यसचिव बनेका डा अर्यालसँग थुप्रै ज्ञान र अनुभव रहेका छन् । प्रस्तुत छ, निजामती दिवसका अवसरमा उनीसँग कृष्ण अधिकारी र सिर्जना राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सर्वप्रथम निजामती कर्मचारी प्रशासनको सर्वोच्च निकाय मुख्यसचिवमा यहाँको नियुक्तिपछि आम कर्मचारीले मात्र नभई सर्वसाधारण जनताले पनि बढी आशा गरेका छन् । जनमुखी प्रशासनको अनुभूति दिन के सोच्नुभएको छ ? सुरुदेखि नै (मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पाएदेखि नै) निजामती सेवा र समग्र प्रशासन क्षेत्रलाई परिणाममुखी र कार्यसम्पादनमा अब्बल बनाउनुपर्दछ भन्ने मेरो सोच हो । मेरो भनाइ नै ‘पर्फमिङ ब्यूरोक्रेसी’ चाहिन्छ भन्ने नै हो । किनभने हामीले सुशासनका जतिसुकै ठुल्ठूला कुरा गर्दा पनि सेवा प्रवाह राम्रो हुन सकेन र सरकारको तर्फबाट दिनुपर्ने जति पनि सेवा सुविधाका कुरा र गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छन्, काम गरेको अनुभूति जनस्तरमा हुन सकेन भने त्यसले कुनै पनि मान्यता राख्दैन । त्यसैले सुशासनका सिद्धान्तका कुरालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि र सरकारले राखेको ‘भिजन’लाई कार्यपुरमा ल्याउनका लागि निजामती प्रशासन चाहिन्छ । त्यसैले त्यो प्रशासनलाई अब्बल, सक्षम र सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यही हिसाबमा मेरो प्रयास रहनेछ । नेपालको निजामती सेवा प्रारम्भ भएको झण्डै सात दशक हुन लागेको छ, यस अवधिमा निजामती प्रशासनको विकासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? सुरुको अवस्थामा हामी बामे सर्दै गरेको अवस्थामा थियौँ । समयक्रमसँगै निजामती प्रशासनको दायरा ठूलो हुँदै गयो । सरकारको काम कारबाही र सरकारले दिने सेवामा विस्तार हुँदै गयो । त्यहीअनुसार प्रविधिमा विस्तार हुँदै गयो । नयाँ–नयाँ क्षेत्र पनि आउँदै गए । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि पनि निजामती सेवाले भूमिका खेल्दै आउनुपर्ने भयो । त्यसैले समयक्रममा यसले आफूलाई परिवर्तन गर्दै ल्याएको छ । त्यतिमात्र होइन, जति पनि राजनीतिक परिवर्तनपछिका ठुल्ठूला घटना भए, त्यो राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि आत्मसात् गर्दै सोअनुरूप आफूलाई ढाल्नलाई प्रयास गर्दै आएको छ । तथापि हामी लामो समयदेखि एउटै प्रक्रिया र पद्धतिबाट सञ्चालित भइरहेका हुनाले कतिपय अवस्थामा चाहिँ नयाँ आइरहेका कुरालाई तत्कालै आत्मसात् गर्नका लागि कहिलेकाहीँ केही कठिन भइरहेको हुन्छ । हाम्रा परम्परागत कामको तौरतरिकालाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजान आवश्यक छ । जहिले पनि कर्मचारी भनेको शासकको व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरालाई बदलेर हामी सेवा गर्ने पक्षका हौँ, शासक होइनौँ भन्नेमा काम गर्दै विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । विश्वासमात्र दिलाएर पुग्दैन, त्यसका लागि जनताले अनुभूति प्राप्त गर्ने स्तरमा जानुपर्ने हुन्छ । यो समयक्रममा केही कुरा परिवर्तन भएका छन् । केही सोचाइ र प्रक्रियामा अलिकति सहजता र सरलता आएकै छ । यसमा प्रविधिले समेत हामीलाई साथ दिएको छ । तर जति हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन भन्ने त जसले पनि भन्छ, म पनि मान्छु । किनभने परिवर्तन आफैँमा परिवर्तनशील हो, त्यसैले पनि प्रत्येक पल नयाँ–नयाँ कुरा र प्रविधि आउँछन्, त्यसैले त्यो पाटोमा जानुपर्ने हुन्छ । कुनैबेला उतारचढाव आउँदा केही ढिलाइ हुने भएको छ, हुन्छ तर निजामती प्रशासन एउटा गतिमा अगाडि बढेको छ । केही कर्मचारीलाई पुरस्कृत, सम्मानित गर्नेबाहेक यस वर्षको निजामती सेवा दिवसलाई कसरी स्मरणयोग्य बनाउन सकिएला ? निजामती दिवस मनाउनुको प्रमुख कारण निजामती सेवाको सुरुआतसँग जोडिएको छ । विसं २०१३ मा निजामती सेवा ऐन आयो, आजको दिन त्यसको स्मरण गर्ने एक पाटो भयो । निजामती सेवा दिवस मनाउनुको अर्को कारण देशभर रहेका कर्मचारीलाई सरकारको काम गर्नलाई हामी एक ढिक्का भएर अघि बढ्छौँ भन्ने सन्देश दिने पनि हो । दिवसले हामी सुशासन र सेवा प्रवाहप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ भन्ने सन्देश र प्रेरणा दिन्छ भन्ने धारणा पनि हो । निजामती सेवालाई प्रोफेसनल अर्थात् दक्ष, इमान्दार र नैतिकवान बनाउनुपर्दछ भन्ने हो । स्वभाविकरूपमा आजको दिन हामीले उत्कृष्ट काम गर्ने निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था गर्छौँ । तर त्यो गर्नु मात्र ठूलो कुरा भएन । सेवाप्रति कसरी समर्पित हुने, परिणाम दिने काम गर्ने र जनताले अनुभूत गर्ने सेवा प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि यो दिवस मनाउने गरिन्छ । निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो तर निजामती प्रशासन सही दिशामा अग्रसर छैन भन्ने जनगुनासो छ, तपाई के भन्नुहुन्छ ? हो, असन्तृष्टि पक्कै हुनसक्छ । निजामती प्रशासनले अलिक प्रक्रियामा जोड दिन्छ, ती प्रक्रियाले गर्दा कुनै बेला सेवा प्रवाहमा समय लाग्ने हुन्छ, हुनसक्छ । त्यसैले प्रविधिको प्रयोग गर्दै त्यस्ता गुनासो सम्बोधन गर्न र असन्तुष्टि कम गर्दै लैजान काम भइरहेको छ । मैले अघि पनि भनेँ, सुशासनको अनुभूति कहिले हुन्छ भन्दा तपाईँले कुनै सरकारी कार्यालयमा सहजरूपमा पाउनुपर्ने सेवा बिनाझन्झट सहजरूपमै पाउन सकेको अनुभूति भएको अवस्थामा भएको मान्न सकिन्छ । त्यो अनुभूति गर्न नपाएका सेवाग्राहीको गुनासो स्वभाविकरूपमा सुनिन्छ, त्यसमा सुधार गर्दै लैजानुपर्छ, यसमा हामी लागिपरेका छौँ । निजामती सेवाको आदर्श र अस्तित्व राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । सुशासन र प्रशासनप्रति जनविश्वास बढाउन वर्तमान सरकारले थालनी गरेका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान के–कस्ता काम भइरहेका छन् ? एउटा कुरा के हो भने, आमरूपमा कर्मचारीका पनि आफ्नै समस्या होलान् त्यसलाई पनि स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई कसरी कामप्रति मनोवलयुक्त बनाउने र उत्प्रेरित गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको वृत्ति विकासका कुरा हुन् वा आफ्नो जिम्मेवारीमा अब्बल बनाउन उत्प्रेरणाका लागि केही कुरा पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसमा पनि क्षमताको विकास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । मैले नै साढे ३३ वर्ष निजामती सेवामा बिताइसकेको छु । मभन्दा अगाडिदेखि सेवा गर्ने कर्मचारी पनि अहिलेसम्म हुनुहुन्छ नै, उहाँहरूलाई पनि सोहीअनुसार उत्प्रेरित गर्न सकिएन र अहिलेको प्रविधि कामप्रति परिवर्तन गराउन सकिएन भने अपेक्षित प्रतिफल त आउँदैन नै । त्यसैले त्यो पाटोमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्य अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा छ र यस क्रममा निजामती कर्मचारीको भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण छ । यहाँलाई के लाग्छ निजामती प्रशासनले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उपयुक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ त ? वर्तमान संविधान आइसकेपछि सङ्घीयता लागू हुनका लागि प्रशासनिक र राजनीतिक तवरले लागू हुन अर्को केही समय लाग्यो । २०७४ सालको निर्वाचनपछि हामी पूर्णतः सङ्घीयतामा गयौँ, तर त्यतिबेरसम्म हामी पनि एकात्मक राज्य प्रणालीसँग अभ्यस्त थियौँ । एक हिसाबले राजनीतिक तह पनि एकात्मक राज्य प्रणालीबाटै बढी निर्देशित थियो । त्यसले गर्दा पनि काम गर्ने शैली र तौरतरिकामा केही समय अलिकति द्विविधा देखियो । अब विस्तारै त्यो मानसिकता हट्दैछ । हिजोका दिनमा कर्मचारी खटाउँदा समस्या थियो, विस्तारै सहज हुँदै गएको छ । क्रमशः समायोजन पनि हुँदै गयो । जसले गर्दा कर्मचारीबीच एकापसमा घुलमिल पनि होस् भन्ने कुरा गरियो । विस्तारै त्यसलाई समयक्रमअनुसार सहज हुँदै जान्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ । अर्को कुरा लामो समयदेखि सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन सकेका छैनौँ । त्यसले गर्दा पनि काम कारबाहीमा कहीँकतै द्विविधा र असामञ्जस्यता देखिएको हो कि भन्ने कुरा आएको हो । कर्मचारीबीच पनि आफ्ना वृत्ति विकासका अवसरको अन्योलताको स्थिति पनि बेला–बेलामा देखिरहेको हुन्छ । त्यसलाई चिर्न पनि सङ्घीय निजामती ऐन अलि छिटो ल्याउनुपर्ने हामीसँग बाध्यता छ । वर्षौँदेखि निजामती सेवा ऐन पारित हुन नसक्दा समस्या आएको कुरा यहाँले पनि स्वीकार गर्नु नै भयो । अब कहिलेसम्म ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा आउन सक्ला त ? हो निजामती सेवा ऐन समयानुकूल परिमार्जन हुन नसक्दा कर्मचारी प्रशासनदेखि सेवा प्रवाहमा समस्या आएका छन् । कानुन पारित गर्ने कुरा सरकारसँग नभएर संसद्मा निर्भर रहन्छ । तथापि यसलाई एक हिसाबले अघि बढाउने तयारीमा छौँ । निजामती प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यहाँका के-कस्ता योजना छन् ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा काम गर्नुपर्दछ भन्ने भावना जागृत गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारीलाई मैले सेवा दिनुपर्छ र मलाई दिएको जिम्मेवारी समयमै इमान्दारिताका साथ पालना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा सबै लाग्नुपर्दछ । त्यो प्रतिबद्धता र सोचाइ समयमा आउनुपर्दछ । त्यो सोच र प्रतिबद्धता आउनका लागि पनि वातावरण बनाउन सबैको सहयोग चाहिन्छ । कतिपय अवस्थामा साह्रै धेरै नकारात्मक टिप्पणीले पनि जो काम गरिरहेका कर्मचारी छन्, उनीहरूलाई हतोत्साहित बनाउँछ नै । त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्न सक्यो भने पनि यसलाई चिर्दै जान सकिन्छ । अर्कातर्फ एउटा मानसिकताबाट जागिर मात्र खाइरहेको हो कि जस्तो हुन्छ । तर त्यसलाई हामी जागिर खानमात्र होइन, एउटा जिम्मेवारीमा परिणाममुखी काम गर्छौँ भन्ने सोचतर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने हुन्छ । परिणाम दिलाउनका लागि पनि वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । तर के गर्दा परिणाम आउँछ भन्ने कुरा ठ्याक्कै वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने धेरै सूचकसमेत तयार गर्न सकिरहेका छैनौँ । यसका लागि पनि केही काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको समयसीमा भनेर किटान गर्न सकिँदैन । तर त्यसका लागि जति पनि आन्तरिक र बाह्य वातावरण मिल्दै जाँदा समयाअनुकूल परिवर्तन हुँदै जान्छ । जति पनि सुधारका प्रयास भएका छन्, त्यसले कति समय लिन्छ किटान गर्न सकिँदैन तर चाँडै मूर्तरूप पाउँछ भन्ने मेरो विश्वास हो । मुख्यसचिवका रूपमा आफूलाई देशले कसरी चिनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? समग्र निजामती सेवालाई ‘पर्फमिङ ब्यूरोक्रेसी’का रूपमा बदल्नका लागि प्रयासरत र प्रयत्नरत लागिपर्ने मुख्यसचिवको रूपमा चिनिदिए पुग्छ । निजामती सेवाको आदर्श र यस क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रबाट हुने व्यवहारले नै सुशासन र प्रशासनप्रति जनविश्वास बढ्न जान्छ । एउटा पारदर्शी, सेवामुखी र भ्रष्टाचारविहीन प्रशासनको परिकल्पना साकार बनाउन मेरो प्रयास केन्द्रित रहनेछ । निजामती सेवालाई अझ प्रभावकारी र स्वच्छ बनाउने नै मेरो उत्कट चाहना रहेको छ । अन्त्यमा नेपाली जनताले कहिलेसम्म पारदर्शी, सेवामुखी र भ्रष्टाचारविहीन प्रशासनको अनुभूति गर्न पाउलान्? निजामती प्रशासन सेवाले जस्तोसुकै अवस्था र परिस्थितिमा पनि काम गर्न चुकेको छैन । हामीले बितेको दुई–तीन दशकमा धेरै ठूला घटना व्यहोरेका छौँ । एक हिसाबले व्यवस्था नै पूर्णरूपले परिवर्तन भयो र शासन प्रणालीको स्वरूप नै फेरियो । त्यसमा पनि सोहीअनुसार आफूलाई ढाल्दै आयौँ । त्यसपछि भूकम्प र कोभिड–१९ जस्ता महामारीका बेला पनि प्रशासनयन्त्र चुकेको छैन । कोभिड–१९ को समयमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने, कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रण र भूकम्पपछिको उद्धार, राहतका काममा निजामती प्रशासनमात्र होइन, सुरक्षा निकायलगायत सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । निजामती प्रशासन सरकारको सहयात्री हो सरकारको सहयोगी हो । सरकारलाई निर्णय लिन र भिजनहरू उतार्नका लागि निरन्तर काम गरिरहेको छ । हामी आफैँमा साध्य होइनौँ तर साधन हौँ । रासस