विकास वहस

काठमाडौं । सुपर भिजन नेटवर्कले नेपालगञ्जमा मासिक १५० रुपैयाँमा ५० एमबीपीएसको इन्टरनेट उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ । इन्टरनेट परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि कम्पनीले अहिले व्यावसायिक रूपमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ । न्यून मूल्यमा नै ‘टप स्पिड’ चल्ने इन्टरनेट सेवा ग्राहलाई उपलब्ध गराउँदा बजारमा यसको चर्चा बढेको छ । इन्टरनेटको गुणस्तर अरू कम्पनीको भन्दा कम नभएको दाबी गर्दै आएका सुपर भिजन नेटवर्कका सञ्चालक विनोद अग्रहरी न्यूतम मूल्यमा अधिकतम ग्राहकलाई सेवा दिने उद्देश्यसहित यो इन्टरनेट ल्याएको बताउँछन् । उनै सञ्चालक अग्रहरीसँग यो इन्टरनेट सेवाको विकास, इन्टरनेट विस्तारको योजना, कम मूल्यमा इन्टरनेट दिनुको उद्देश्यलगायत विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । नेपालमा समयक्रमसँगै इन्टरनेट विस्तार गर्ने कम्पनीहरूको संख्या बढ्दो छ, तपाईंहरूले पनि बजारमा आधुनिक प्रविधिको इन्टरनेट ल्याउनुभएको छ, सस्तो मूल्यमै ग्राहकलाई इन्टरनेट दिने योजना कसरी बन्यो ? मेरो पहिला केवल टिभी नेटवर्क थियो । जुन मैले ३० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर सञ्चालनमा ल्याएको थिएँ । केवल टिभीलाई इन्टरनेट कम्पनीले निःशुल्क गरिदिँदा मेरो व्यवसाय धराशायी भयो । नेपालगञ्जबाटै उक्त सेवा सुरु गरेको थिएँ । त्यो व्यवसाय धराशायी भएपछि इन्टरनेटमा हात हालेको हुँ । मान्छेले मासिक इन्टरनेट ८/९ सय रुपैयाँ तिरेर चलाइरहेका छन् । घर बाहिर निस्किँदा डाटा खोलेर चलाउनुपर्ने अवस्था छ । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै जुन प्रविधि एकपटक पेमेन्ट गर्दा यी सबै समस्याको हल होस् भनेर यसको आविष्कार गरिएको हो । इन्टरनेटको अनुसन्धान गर्न मलाई करिब साढे दुई वर्ष लाग्यो । किनभने इन्टरनेटमा धेरै कमी–कमजोरी थियो । अहिले यी विषयमा सुधार भइसकेको छ । मैले यो सेवा करिब ८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर सञ्चालनमा ल्याएको हुँ । अनुसन्धानमा करिब साढे दुई करोड रुपैयाँ खर्च भयो । नेपालगञ्ज अहिले यसका प्रयोगकर्ता कति छन् ? हामीले अहिले नेपालगञ्जमा ८ हजार जनालाई यो इन्टरनेट चलाउन दिएका छौं । उहाँहरूले निःशुल्क चलाइराख्नु भएको छ । इन्टरनेट परीक्षणका लागि उहाँहरूलाई निःशुल्क चलाउन दिएका हौं । उहाँहरूले करिब ८ महिनादेखि निःशुल्क इन्टरनेट चलाइराख्नु भएको छ । इन्टरनेटको गुणस्तर बढाउन सकियोस् र आएका समस्या समाधान गर्न सकियोस भनेर सेवा निःशुल्क गरिएको हो । देखिएका समस्या सबै समाधान गरी यूजरले पनि राम्रो छ भनिसकेपछि पश्चात् यसलाई लन्च गरेका छौं । यसलाई नेस वाइफाई नेटवर्क भनिन्छ । जुन नेपालमा पहिलोपटक आएको प्रविधि हो । यो हामी आफैंले विकास गरेको प्रविधि हो । तपाईंले डेढ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुभयो भने पसलदेखि घरसम्म काम गर्छ । साथै, बसपार्क रेष्टुरेन्ट आदि सबै ठाउँमा मज्जाले चल्छ । यो फाइबर र वायरलेस दुवैबाट चलाउन सकिन्छ । तपाईंहरू व्यावसायिकरूपमा कहिलेदेखि अगाडि बढ्नुहुन्छ ? यसको परीक्षण सफल भइसकेको छ । कुनै समस्या छैन । हामीले मंसिर १ गतेदेखि युजरबाट पैसा उठाउने तयारी गरेका छौं । तपाईंहरूको यो सेवा कहाँ–कहाँ उपलब्ध छ ? उपत्यका अथवा सहरी क्षेत्रमा पनि यो इन्टरनेट भित्र्याउने लक्ष्य राख्नुभएको छ ? यो सेवा अहिले नेपालगञ्जमा मात्र उपलब्ध छ । यदी कसैले अन्य ठाउँमा यो सेवा विस्तार गर्न खोज्यो भने प्राविधिक सहयोग निःशुल्क दिन्छौं । ताकी अर्को ठाउँको मान्छेले पनि यो इन्टरनेट सेवा सस्तोमा पाओस् । कसैले कुनै ठाउँमा खोल्न चाहनुभयो भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । इन्टरनेटमा अर्बाैं खर्बौं रुपैयाँ लुट भइरहेको छ । यो इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्टरनेटका प्रयोगकर्ताले पनि यसको महगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास हामीले लिएका छौं । यसको प्रयोग कसरी गर्ने, यो नेट जडान गर्दा तार वा राउटरको पैसा पनि तिर्नुपर्छ ? यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत फोनमा कनेक्ट गरेर पनि चलाउन सकिन्छ । हामीले जसरी सीममा रिचार्ज गर्छौं त्यसरी नै गर्नु पर्ने हुन्छ । मोबाइलबाट अन्य फोन तथा डिभाइसमा कनेक्ट गरेर पनि चलाउन सकिन्छ । घरमा चलाउने हो भने राउटर जोडेर चलाउनुपर्ने हुन्छ । राउटर र तार चाहिँ आफैंले तिर्नु पर्ने हुन सक्छ । वायरलेसमा पैसा पर्दैन । यदि फाइबारबाट लग्नु पर्यो भने सुविधा अनुसार राउटरको शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ । आवश्यकताका आधारमा एमबीपीएस बढाउन सकिन्छ । १५० रुपैयाँमै इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदा तपाईंहरूलाई कति फाइदा हुन्छ ? यो इन्टरनेट ६/७ वर्ष चल्छ । त्यसपछि नयाँ प्रविधि आउन सक्छ । त्यो अवधिभित्र नै लगानी र नाफा उठाइसक्नुपर्ने हुन्छ । हामीले एक वर्षमा ८० हजारभन्दा बढी प्रयाेगकर्ताले यो नेट चलाउने अपेक्षा राखेका छौं । ८० हजार प्रयाेगकर्ता भएपछि डेढ सयले मासिक रकम भुक्तानी गरे भने करिब १ करोड २० लाख रुपैयाँ रकम संकलन हुन्छ । हाम्रो प्रशासनिक खर्च अथवा अन्य खर्च ४० लाख रुपैयाँसम्म भयो भने ६०/७० लाख रुपैयाँ बचत हुन्छ । सोही अनुपातमा हाम्रो लगानी एक वर्षभित्र उठ्ने लक्ष्य राखेका छौं । अर्को विषय केवल टिभी तारबाट पनि यो नेट चलाउन सकिन्छ । इन्टरनेटले गर्दा त्यो फाइबरको सदुपयोग भयो । अहिले हामीसँग करिब ४० जना कर्मचारी छन् । यो इन्टरनेटलाई देशव्यापी बनाउने योजना पनि छ ? इन्टरनेटमा धेरै लुट भइरहेको छ । यसबाट उपभोक्ता ठगिएका छन् । इन्टरनेटमा भएको लुटतन्त्र हटाउन सस्तो इन्टरनेट उपलब्ध गराउने हाम्रो योजना छ । यसलाई क्रमिकरूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ । एउटै सहरभित्र फरक–फरक ठाउँमा घर र व्यवसाय भएकाहरूले १५० रुपैयाँ शुल्क तिरेर दुई ठाउँमा नै चलाउन सक्ने छन् । १५० रुपैयाँमा ५० एमबीपीएस इन्टरनेट दिँदा पनि आफूलाई फाइदा छ ।

काठमाडौं । संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन् महेश थपलिया । खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका मेयर थपलिया नगरपालिकाको विकासको लागि अहोरात्र खट्दै आएका छन् । दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने गरी नगरपालिकाको प्रथम आवधिक नगर विकास योजनाले स्थापित गरेका विषयगत योजनालाई सबल र सफलरूपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेका थपलियाले गरेका कामको परिणाम क्रमिकरूपमा देखिरहेको छ । उनै नगरप्रमुख थपलियासँग नगर विकासका योजना, भएका कामको उपलब्धिलगायतका समसामयिक विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईं पालिकामा निर्वाचित भएर आउनुभएको डेढ वर्ष भयो, यो अवधिमा तपाईंले गर्नु भएको महत्वपूर्ण काम के हो ? डेढ वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ? हामी निर्वाचित भएर आएपछि खाँदबारी नगरपालिकामा केही न केही विकास भयो भन्ने महसुस भएको छ । नागरीकले पनि त्यो विषयको अनुभुति गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । खानेपानीको सन्दर्भमा लिफ्ट सिचाईं योजना अघि बढाउनेदेखि खानेपानीको मुहान खरिद गर्नेसम्मका कार्य गरेका छौं । खाँदबारीमा हिजोको दिनमा पानीको जुन समस्या थियो, त्यसलाई हामीले न्यूनीकरण गरेका छौं । र, खानेपानीको महसुल पनि ५० प्रतिशत घटाएका छौं । पहाडमा सबैभन्दा ठूलो समस्याको विषय सडक हो । सडक निर्माण तथा विस्तारका लागि बजेट थप गर्यौं, टेन्डर गरी ठेक्का पनि लगाइयो केही सडकहरूलाई पिच गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं । तर, अहिलेसम्म त्यो काम ठेकदारबाट पूरा भई नसक्दा समस्या भएको छ । एकबाट अर्को छिमेकी पालिकाहरूसँग जोड्ने सडकहरू सुधार तथा मर्मत गर्ने काम भएका छन् । नगरले सडकको पिच गर्न नसके पनि यस पटकको बर्खामा गाडीको आवत जावत रोकिएन । किनभने हामीले सोही अनुरूपको सडक सुधारमा ध्यान दियौं । तपाईंले खाँदबारी नगरपालिकाभित्रको सबै ठाउँमा खानेपानी पुर्याउन ‘एक घर एक धारा’ अभियान सञ्चालन गर्नु भएको थियो, यो कार्यक्रमबाट कति नागरिक लाभान्वित भए ? हामीले २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर खानेपानीको मुहान खरिद गरेका छौं । यो मुहान पाङ्मामा छ । खाँदबारीमा अहिलेले नै खानेपानीको समस्या भएको छैन । हामीले नागरिकलाई व्यवस्थित तरिकाले खानेपानी खुवाइरहेका छौं । एक द्वारबाट खानेपानी सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्था हो । माङसीमा खानेपानीको कामलाई पनि व्यवस्थित गरेर ‘एक घर एक धारा’ दिने र सबैमा एक द्धार सिस्टमबाट खानेपानी सञ्चालन गर्ने भन्ने हाम्रो योजना हो । हामीलाई माङसीमा खानेपानीलाई व्यवस्थित रूपमा यहाँ ल्याउनको लागि गाह्रो भइरहेको छ । उत्तर दक्षिण सडकमा १४ करोड रुपैयाँ बजेट छ । त्यो १४ करोडबाट नै त्यसलाई व्यवस्थित गरेर खानेपानी समिति मार्फत् त्यसलाई व्यवस्थित गर्यौं भने ‘एक घर एक घारा’ दिन सक्छौं । नगरभित्र ४ वटा लिफ्टीङ खानेपानी रहेको छ । अहिले नयाँ धारा जोडिएको छैन । ‘एक घर एक धारा’ मेरै कार्यकालभित्र पाउँछौं । सडक सञ्जालको विस्तार तथा विकासमा तपाईंले गरेको काम के हो, आफ्नो कार्य अवधिभित्र कति सडक कालोपत्रे वा विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ ? खाँदबारीमा धेरै जसो ठाउँमा सडकको ट्र्याक खुला गर्ने काम भइसकेको छ । थप केही ठाउँमा सडकका नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम पनि भएका छन् । नयाँ ट्र्याक खुलाले मात्र राम्रो सर्भिस दिन सकेको छैन भने सडकलाई व्यवस्थित बनाउन सकिरहेका छैनौं । किनभने बजेट अभाव नै ठूलो समस्याको रूपमा देखा पर्यो । हामीले नगरपालिकाभित्रका सडकलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेका छौं । एउटा पालिका टु पालिका जोड्ने र अर्को वडा टु वडा जोड्ने सडकलाई दोस्रो प्राथमिकता दिएका छौं । अरू सडक तेस्रो प्राथमिकताभित्र पर्छन् । दशैं अगाडि नै हामीले सकेसम्म एक लट सडकलाई सुधार गरेका छौं । एक किलोमिटर सडक पिच गर्न झन्डै ३ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । उक्त रकम खर्च गरेर सडक पिच गर्न सक्ने अवस्था नगरको छैन । तथापि, अहिले खाँदबारीभित्र जति सडक सुधार भएको छ, पिचको प्रक्रिया सुरु भएको छ यो प्रक्रिया संखुवासभाका अन्य पालिकाभन्दा सडक सञ्जालको पहुँचमा अलिकति माथि नै छौं । किनभने यो खाँदबारी सदरमुकाम पनि हो । हामीले झन्डै १० करोड रुपैयाँ दायित्व तिर्नुपर्ने भयो । प्रशासकीय भवन, जेष्ठ नागरिक भवन, घिमिरे गाउँमा भएको कर्वड हललगायतका कामको दायित्व तिर्नुपर्यो । जसले गर्दा विकास बजेट चाहिँ छुट्याउन गाह्रो भयो । हाइड्रोपावरले दिएको मुआब्जा समयमा नपाएको र जग्गा मुल्याङकन कम भएको भन्ने नागरिकको गुनासो छ नि ? खाँदबारी नगरपालिकाभित्र ४ सय केवी प्रसारण लाइनको मुआब्जा रोकिएको छ । एउटा तल्लो अरुण मुआब्जाको विषय छ । पहुँच मार्ग छ्याङ कुटी दिदिङखण्डको मुआब्जा निर्धारण गरे पनि मुआब्जा नपाइरहेको अवस्था छ । यो तीनवटै विषयबाट खाँदबारी नगरपालिका प्रभावित छ । मुआब्जाको प्रक्रिया आरम्भ भइसकेको छ । मुआब्जा कम भएको भन्ने विषय पनि आएको छ । तल्लो अरुणको प्रारम्भिक अधिकारी छनोट नभएको कारणले काम अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौं । तल्लो अरुणको गिद्धेदेखि परसम्मको भाग जो अहिले सडक रहेको छ । सडक बनेको जग्गाधनीलाई पनि मुआब्जा पाउने व्यवस्था मिलाएका छौं । थप कति रकम उपलब्ध गराउने भनेर प्रारम्भिक वर्क आउट पनि गरेका छौं । ढिलो चाँडो भए पनि उहाँहरूले मुआब्जा भने पाउनुहुन्छ । स्वाभाविकरूपमा मान्छेहरूले बढी मुआब्जा पाउँ भन्ने अस्वाभाविक भएन । हामीले जनतालाई मारमा पारेर निर्णय गर्ने विषय हुँदैन । रोजगारीका लागि युवाहरू विदेशिने क्रम बढी छ । नगरभित्र रोजगारी सिर्जना गराउने, उत्पादन तथा व्यापार वृद्धि गर्ने काम के–के भएका छन् ? विदेश जाने मान्छेलाई रोक्न सक्छु, केही मान्छेलाई उद्यमी बनाउन सक्छु, कृषि, पशुपालन, तथा होटल व्यवसायमा युवालाई जोडेर उद्यमी बनाउन सक्छु भन्ने थियो । यस्ता थुप्रै विषयमा काम गर्न सक्छु भन्ने निर्वाचित भएपश्चात् लागेको थियो । तर, अहिले मान्छे विदेशी ट्रेन्ड बढ्दै गएको देखिन्छ । यस विषयमा काम गरे पनि काम नगरे जस्तो भयो । विदेशमा ३० हजार भन्दा घटी तल तलब कुनैले नदिने भए । त्यसमाथि उनीहरूको ओभर टाइम पनि हुन्छ । लगभग उसको आम्दानी विदेशमा सामान्य ५० हजार बढी हुने भयाे । कमाउनेले महिनामै २/३ लाख रुपैयाँ पनि विदेश गएर कमाइरहेका छन् । अनि यहाँ के गर्यो भने ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अथवा ३० हजार रुपैयाँ के गरेर कमाउन सक्छन् भने विषय पहिचान गर्दै गयौं । त्यसको लागि उपयुक्त क्षेत्र कृषिलाई देख्यौं । त्यसको लागि हामीले पकेट क्षेत्रहरू छुट्याइ काम गरिरहेका छौं । अर्को विषय यहाँ राम्रो तरकारी उत्पादन गरेर पनि सहजरूपमा बेचबिखन गर्ने स्थान छैन । जति उत्पादन गरे पनि बिक्री हुन्छ भने आत्मविश्वास कृषकमा छैन । यो परिस्थितिको निर्माण गर्न हामीले पनि सकेका छैनौं । अरुण–३ जलविद्युत आयोजना आयो । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले यहाँको लोकल उत्पादन खान्छन् भनौं भने उनीहरूले भारतबाट ल्याएर तरकारी खाइरहेका छन् । यसलाई रोक्नको लागि अप्ठ्यारो छ । शैक्षिक गुणस्तर तथा विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काममा नगरपालिका कसरी काम गरिरहेको छ ? खाँदबारी नगरलाई विकास गर्नको लागि सबैभन्दा ठूलो विषय शैक्षिक क्षेत्रलाई देखेका छौं । शैक्षिक क्षेत्रको विकास तथा गुणस्तरका लागि नगर अहोरात्र लागिरहेको छ । प्राविधिक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षालयको विकास हुनु पर्छ भनेर सुरु पनि गरेका छौं । प्राविधिक शिक्षा विद्यालयमा लागू गर्न पनि समस्या छ । विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या पनि काम हुँदै गएका छन् । अर्को जहाँ पढाउने हो त्यहाँ पूर्वाधारको पनि कमी छ । यसलाई बिस्तारै सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्दै छौं । हामी प्राविधिक शिक्षातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेका छौं । तपाईंले प्राविधिक शिक्षा तर्फ नगरका विद्यालय उन्मुख हुँदै गएको बताउनु भयो, तर अभिभावकले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर दिनहुँ खस्किँदै गएको छ नि ? शिक्षाको गुणस्तर चाहेजस्तो भएन भन्ने अभिभावको गुनासो राम्रो छ । हामीले सकेसम्म शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा काम गरिरहेका छौं । कक्षा अनुसारका विद्यार्थीको स्तर हुनुपर्यो । अहिलेको अवस्थामा विद्यालयहरू मर्ज तथा कतिपयलाई डाउन साइज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हिजो सबैले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने हेतुले १० वटा घर छन् भने पनि एउटा विद्यालय खोल्ने सिस्टमको विकास गर्यौं । अहिले हामी त्यसलाई धमाधम मर्ज गर्दैछौं । पहिले विद्यार्थीको जुन स्तर थियो । अहिले त्यो भन्दा माथि उठेको छ । कुनै–कुनै विद्यालयमा समस्या हुन पनि सक्छ । सुधार गर्दै हामी अगाडि बढ्ने छौं । स्थानीय तहमा योजना बिनाका आयोजना धेरै अगाडि बढेको र भ्रष्टाचार पनि मौलाएकाे सुनिन्छ, तपाईंको पालिकामा यो अवस्था छ कि छैन ? स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार छैन भन्न सक्दिनँ । हुन सक्छ । योजनाहरू अगाडि बढाउँदा प्लान बनाएर नै अगाडि बढाएका छौं । धेरै पालिकाहरू आर्थिक अभावले काम गर्न सकेका छैनन् । गलत ठाउँमा पैसा लगानी गरेर दुरुपयोग गरेको अवस्था खाँदबारी नगरपालिकाकाे छैन । हामी पालिकाको आन्तरिक आम्दानी बढाउनको निमित्त पनि लागेका छौं । ३/४ करोडका नगरको आन्तरिक आम्दानीलाई ७ करोड पुर्याउने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेका छौं ।

काठमाडौं । नेपाली पुँजीबजार करिव दुई वर्षदेखि शिथिल छ । मौद्रिक नीतिमा सेयर मार्जिन कर्जामा ४र१२ करोडको सिमा लगायत बैंकको उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय असरको कारण बजार प्रभावित बन्दै गएको छ । तर सेयर बजारलाई गति दिनको लागि भन्दै सरकारले ४र१२ करोडको सीमा हटाए पनि पुँजी बजारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । पछिल्लो समय पुँजी बजारमैत्री नीतिहरु बन्दै गएका छन् । तर पनि धितोपत्र बजारका लगानीकर्तामा निराशा छाएको छ। प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरेका कम्पनीको सेयर मूल्य लगातार नकारात्मक सर्किट लागिरहेको छ । धितोपत्र बजारको अभिभावक संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ प्रणाली, प्रिमियममा आइपीओ निष्काशन, धितोपत्र बजार सुधारका नयाँ नीति कार्यान्वयन लगायतका विषयमाआधारित भएर नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः धितोपत्र बजार सुधारको लागि नयाँ के गर्दै हुनुहुन्छ ? मेरो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको कार्यकाल सकिन लागेको छ । धितोपत्र बजारलाई सफा पानीमा पौडी खेल्ने बनाउने पहिलो मेरो उद्देश्य हो । त्यसमा सुशासनको पक्षमा धेरै सुधारहरु गर्नुपर्ने देखिन्छन् । कतिपय क्षेत्रमा समय सिमा तोकेर सरकारी हाकिमको तजबिजी कम गर्ने, निजी क्षेत्रले समयमा न्याय पाउने, टाउको र अनुहार नहेरी निर्णय गर्ने सुशासनको प्रणाली अवलम्वन गर्न खोज्यौं । सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड)ले बजारको गति वा सन्तुलनलाई स्थायित्व बनाउन म्युचुअल फण्डको भुमिका हुनुपर्छ भनेर अध्ययन गरेर सुधारको नीति तिहारअघि नै लागू गर्दैछौं । म्युचुअल फण्ड कारोबारमा सुधारमा केही नीतिगत कडाई गर्छौं । धितोपत्र बजारमा म्युचुअल फण्डले पुँजी संकलनकोे काम गरिरहेका छन् । त्यो पुँजीको अहिले आइरहेको भन्दा बढी पैसा दोस्रो बजारमा चलायमान बनाउने र त्यसमार्फत् डिमाण्ड साइट बढाउने काम गर्न लागिरहेका छौं । म्युचुअल फण्डमा केही कडाई गर्ने र त्यसले अहिले जति सहयोग गरेको छ । त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही नीतिहरु ल्याउँदैछौं । प्राइभेट इक्विटी फण्ड तथा भेन्चर क्यापिटल फण्डको पुँजीले दोस्रो बजार चलायमान बनाउने छ । र दोस्रो बजारमा माग बढाउने काम भइरहेको छ । बजारमा सुशासनलाई नेपालको इतिहासमा विश्वको प्रणालीसँग दाज्ने दुई वटा प्रोटोकल अगाडि सारिरहेका छौं । ब्रोकर, मर्चेण्ड व्यवसायी र धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई गुणस्तरिय रिपोर्टिङ फम्र्याटमा दिनेगरी धितोपत्र बोर्ड र आईक्यानको सहकार्यमा स्ट्याण्र्ड रिर्पोटिङ फम्र्याट तयार भएको छ । अब कसैले हरियो कसैले पहिलो रिर्पोट दिन पाउँदैन । सबै कम्पनीले एउटै स्ट्याण्र्डर फम्र्याटमा रिपोर्ट दिनुपर्छ । सबैको विवरण विश्लेषण गर्न सकियोस् । धितोपत्र बजारमा समावेश भएर कारोबार भएका कम्पनीहरुमा रहेका स्वतन्त्र सञ्चालकहरुको सुशासनको प्रणाली छैन । जसले जसलाई राखे पनि हुने अवस्था छ । त्यसको पनि सुशासन र अनुगमनको ठोस प्रणाली छैन । ठोस प्रणाली विकास गर्न समिति बनेर धेरै काम सकेका छौं । कम्पनीको स्वतन्त्र सञ्चालक बन्नलाई योग्यता, क्षमता मूल्याङ्कन सेवोनले गर्ने, सूची भन्दा बाहिरको मान्छे स्वतन्त्र सञ्चालक बन्न नपाउने, योग्यतासहित बन्नुपर्ने मापदण्ड तोक्ने योजनामा छ । अब कम्पनीको अडिटरको रिपोर्ट मात्रै नभएर स्वतन्त्र सञ्चालकले पनि आफ्नो स्वतन्त्र रिपोर्ट दिनुपर्छ । विश्वले अपनाएको प्रणाली पनि यही हो । कम्पनीको स्वतन्त्र सञ्चालकमा स्वतन्त्र भन्ने भाषा जरुरी छ । उसले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्यो । स्वतन्त्र भुमिका निभाएको छ वा छैन रिपोर्टले देखाउँछ । पछिल्लो समय सेयर बजार बिचौलिया हाबी हुँदा साना लगानीकर्ता मर्कामा परे भन्ने गुनासो पनि आएको छ, सेयर बजारमा चलखेल गर्ने माथि बोर्ड मौन बसेको हो ? कानूनी व्यवस्था नभएकाले समय लाग्यो । कानूनी व्यवस्था छैन भन्दैमा खराब काम गर्नेलाई केही नगरी चुप लागेर बस्नेवाला धितोपत्र बोर्ड छैन । धितोपत्र सुधारको लागि अनेकौं बाटोहरु अपनाउँछौं । ब्रोकर तथा मर्चेण्ड बैंकर बन्नलाई सर्टिफिकेशन कोष पास गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताको लगानी सुरक्षा गर्न बनेका प्रमुख वा मार्केटिङ अफिसर र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने व्यक्तिहरु प्रमाणित हुनुपर्छ । धितोपत्र कारोबारमा समावेश भएका कम्पनीमा संलग्न भएर जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरुले धितोपत्र बोर्डले बनाएको कोर्ष पास नगरेसम्म त्यो पदमा बस्न पाइँदैन । दियो भने त्यो अवैधानिक हुन्छ । कारबाही गर्न मिल्छ । हामीले धितोपत्र बजारमा यसरी सबै प्रणालीमा सुशासन ल्याउन सक्दा धितोपत्र कारोबारमा सफा पोखरी निर्माण हुन्छ । त्यसको लागि बोर्डले प्रणालीगत सुधारमा एक दुई गर्दै जान्छौं । म प्रणालीमा विश्वास गर्ने मान्छे हो । एउटा व्यक्तिको निर्णयमा मात्रै हुँदैन । काम गर्ने प्रणालीको विकास गर्दा जो व्यक्ति आएपनि प्रणालीमा बसेर काम गर्नुपर्छ । धितोपत्र कारोबार सुधारको प्रणाली भविष्यको लागि बनाउँदै छौं । धितोपत्र बजारमा सबैले समान अधिकार र फोहोर पोखरीमा माछा मार्न खोज्नेहरुलाई कारबाहीको दायरा ल्याउने काम गरेका छौं । बजारमा खराब काम गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न द्रुत गतिमा अगाडि बढीरहेका छौं । केही थप कारबाहीको प्रक्रिया तत्कालै सुन्न सकिने छ । मेरो पालामा जस्तो कारबाही धितोपत्र बोर्डको इतिहासमा भएको छैन । २९ वर्षमा १० वटा कारबाही भएका छन् । यसरी हेर्दा ३ वर्षमा एउटा कारबाही भएको देखिन्छ । म आएको १९ महिनामा २० वटा कारबाही गरेको छु । महिनामा एउटा कारबाही गरिरहेको छु । हामीले धितोपत्रको भित्रि कारोबारमा बिगो र जेल सजायको लागि ठूला व्यवसायीलाई नै मुद्दा दर्ता गरेका छौं । बजार मेनुपुलेसनमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । सम्पती शुद्धीकरणको केसमा जरिवाना लिएका छौं । रेटिङ कम्पनीलाई कारबाही गरेका छौं । सञ्चालक समितिका सञ्चालकलाई कारबाही गरेका छौं । बोर्डले मेजर कारबाही नै २० गरेको छ । सप्लाई बढी भएर बजार प्यानिक रोक्नको लागि आईपीओ, हकप्रद, एफपीओ, प्रिमियमका आईपीओहरुको निष्काशन स्थगित लाग्नु भएको हो ? अहिले आईपीओको प्रणाली धेरै छिटो भएर अफ्ठ्यारो भयो भनेर गुनासा आएका छन् । कतिपय लगानीकर्ताले राम्रोसँग प्रस्तुत गरेका छन् भने केही लगानीकर्ता उच्छृङखल भएका छन् । बोर्ड अभिभावक भएकाले सबै लगानीकर्ताको कुरा सुनेको छ । उच्छृङखल कुरा पनि सुनेको छ । वैज्ञानिक सुझावलाई सम्मानपूर्वक सुनेको छु । त्यसैले अहिले बोर्डले केही समयका लागि आईपीओ, हकप्रद, एफपीओ, प्रिमियमका आईपीओहरुको निष्काशन कन्ट्रोल (नियन्त्रण)गर्ने व्यवस्था खोजिरहेका छौं । कानूनी व्यवस्था नभएपनि लगानीकर्ताहरुको गुनासो सुनुवाई गर्न नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । बजार सुधारको लागि बोर्डले निरन्तर रुपमा सुधारका नीतिहरु ल्याइरहेको हुँदा ढुक्क भएर चल्दा हुन्छ । बजारमा कुनैपनि दबाब छैन । सेयर बजार नेपालको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा खस्किरहेको छ । अधिकांश देशमा सेयर बजारको अवस्था यस्तै छ । कोभिडको असर र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भएका उथलपुथल युद्धको वातावरणको कारण,उच्च कर्जाको उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि भएकाले बजार राम्रो हुन सकेन । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको बाटो रहेको तथ्याङ्कहरुले देखाएको छ । आगामी दिन दीर्घकालिन प्रणालीगत विकास गरी धितोपत्र बजारलाई सफा पोखरी बनाउँदा बजारलाई दिगो रुपमा अगाडि लैजान्छ । आगामी दिनमा बजारको विकास यस्ता प्रणालीले सुनिश्चित रुपमा गर्छ भन्ने विश्वत छु । पुँजी बजार सुधारको लागि नीतिहरु ल्याउँदा कार्यान्वयको पक्षमा कस्ता चुनौति छन् ? नेपालमा हरेक काम गर्न चुनौति छन् । नेपालको अर्को नाम चुनौति हो । एकले अर्कोलाई खुट्टामा ठोक्काएर अल्झाउनु वरदान जस्तै छ । नेपालमा हरेक काम गर्न प्रणालीगत विकास हुनुपर्छ । म सरकारी अधिकारीहरुलाई शतप्रशित अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दिन । हामी विकासको बाटो हिँड्ने भन्दा पनि विनाशको बाटोमा बढी हिड्न रुचाउँछौं । सुधारको पक्षमा कोही छैन । पछिल्लो समय धितोपत्र बजार सुधारको लागि ल्याएका नीतिहरु समग्र टिमले ल्याएको हो । नीति बनाउन कसैले राम्रो सुझाव दिँदैन । गाली, सिण्डिकेशन र समूहको हितको लागि काम गर्ने हाम्रो समाजको प्रचलन छ । समाज देशको विकास गर्ने हो भने यस्तो प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्छ । बोर्डले सर्वोत्तम सिमेन्टलाई ‘बुक बिल्डिङ’ विधिबाट सेयर निष्कासन गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ, बुक बिल्डिङ’ प्रणाली लागू पश्चात नेपाली पुँजीबजारमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? नेपाली पुँजी बजारमा लामो समयदेखि थाति रहेर विवादित बनेको बुक बिल्डिङ प्रणाली मेरै पालामा शुरु भएको छ । यतिका वर्ष अड्किएर बसेको विषय मेरै भाग्यमा रहेछ । मेरो नै पालामा बुक बिल्डिङ प्रणालीको शुरुवात भयो । अब शुरु भएपछि बुक बिल्डिङ राम्रोसँग लागू हुन्छ । अब आउने कम्पनीलाई बोर्ड स्वागत गर्छ । बुक बिल्डिङमा आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको फाइल तत्काल आईपीओका लागि सदर गर्छौं । बुक बिल्डिङ प्रणाली विश्वको उतकृष्ट प्रणाली हो । विश्वमा कुनैपनि प्रणाली शतप्रतिशत सही हुँदैनन् । प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने पात्राहरुले प्रभाव पार्छ । प्रणाली १०० प्रतिशत पूर्ण हुँदैन । सवारी मात्रै राम्रो भएर हुँदैन सवारी साधन चलाउने चालक पनि राम्रो हुँदैन । त्यसैले प्रणालीलाई सहीसँग परिचालन गर्नुपर्छ । बुक विल्डिङ प्रणाली सैद्धान्तिक रुपमा असाध्यै राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली हो । त्यहीअनुसार नेपालमा पनि लागू गरेका छौं । आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा गासिएका उत्पादनमुलक कम्पनीले जनतालाई पनि समृद्धि बाँड्ने हो । समृद्धि बाँड्ने क्रममा बुक बिल्डिङ प्रणाली आउँदा कम्पनीहरुको काम चाँडो हुन्छ । बोर्डले प्रिमियमलाई भन्दा बुक बिल्डिङ प्रणाली बढी प्राथमिकता दिएको छ । बुक विल्डिङ प्रणालीमा पहिला अफ्ठ्यारो स्थिति थियो । समस्यामा फसेको कारण अगाडि बढाउने नेतृत्व आवश्यक थियो । त्यो हाम्रो नेतृत्वले दियो । पहिलो समस्यामा फसेको बुक बिल्डिङ प्रणाली अरु भए डराउने थिए । तर हामीले आट गरेर अगाडि बढाएका छौं । हामीले हेरक चुनौपतलाई पार गर्दै अगाडि बढाएका छौं । बुक बिल्डिङ प्रणालीमा ठूला प्रतिष्ठित कम्पनी आउँदा जनताको समृद्धिमा ठूलो हात हुन्छ । प्रिमियममा आईपीओ अनुमति दिनु सेबोनको गैरजिम्मेवारी काम गरेको भन्ने आरोप लागेको छ, प्रिमियममा आईपीओ निकाल्ने कम्पनीहरुको कारोबार लगातार रुपमा नकारात्मक सर्किट लागेर नयाँ रेकर्ड बनाइरहेका छ नि ? प्रिमियममा आईपीओ निकाल्नु गलत हो भने नियम सुधार गर्नुपर्छ । त्यो सरकारको हातमा छ । सरकारले निर्देशन दिए हामी नियम सुधार गर्न आवश्यक छ । प्रिमियम भन्ने शब्द आफैँमा गलत हो । संसारमा नै शेयरबजारमा चलेको प्रणाली भनेकै मूल्य बढाउने हो । एक सय रुपैयाँको पनि ग्यारेन्टी गर्नु हो । अण्डर राइटिङ प्रक्रियाबाट मूल्य निर्धारण गरिने हो । त्यो मूल्य निर्धारण बजारले आजको स्थिति र भोलिको अवस्थालाई हेरेर अण्डर राइटिङ कम्पनीहरु र इनभेष्टमेन्ट बैंकर्सहरुले त्यसलाई तय गर्ने हो। आईपीओ प्रणालीमा विश्वले अपनाएको प्रणाली भनेको डिसकोलोज गर्नुपर्ने सत्यता र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । हाम्रो नेपालमा के गरौ भने एक सय रुपैयाँमा दिएपनि सबै कुरा निपष्क्ष भयो । तर सय रुपैयाँ भएको कम्पनीले पनि त उसको मूल्य ८० रुपैयाँ हुनसक्छ । हाम्रो अहिलेको विद्यमान नियमावली निर्देशिकाले के भन्छ भने उसको सर्टिफाइड स्टेटमेण्टमा भएको निर्धारित मूल्यमा कार्यविधि स्पष्ट छ । दुई गुणा निर्धारित मूल्यको प्रिमियममा जान मिल्छ भन्ने छ । यो प्रिमियमको नीति मैले ल्याएको होइन । वर्षौंदेखि धितोपत्र बोर्डले बनाएको नीति हो । मैले नेतृत्व नभएको अवस्था नेतृत्व दिएको हो । हामीले कसैको टाउको र अनुहार नहेरी दिगो आर्थिक प्रणाली निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्नुपर्छ । ठूला निकाय लुकेर बस्ने होइन । आधार दिनुपर्छ भनेर मात्रै हामीले निर्णय गरेका हौं । म आउनु भन्दा ६ महिना अगाडिदेखि अध्यक्ष पद खाली भएकाले ६ महिना अगाडि देखिका फाइल बसेका थिए । त्यसलाई न्याय दिनु पनि मेरो कर्तव्य थियो । पहिलो वर्ष धेरै आईपीओ जारी भए । आईपीओको लागि सबै काम सकिएको थियो मैले आएर हस्ताक्षर मात्रै गरेको हो । अब सरकार र जनताले नै छनोट गरोस् कस्तो प्रणाली लागू गर्ने हो । कसैले आईपीओ प्रणाली नराम्रो हो । आईपीओ प्रणाली लुट हो भन्ने लाग्छ भने आईपीओ प्रणाली बन्द गरिदिए हुन्छ । त्यसलाई जे गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसमा अगाडि बढ्ने हो । नेतृत्वको काम नै सहि दिशामा काम गर्ने हो । यो गलत तत्वहरुसँग जनताहरु र लगानीकर्ता,सरकार र सरकारी निकायका मानिसहरु बच्नु प¥यो । बिना अध्ययन कुनै सत्यता बिना दोसा रोपन गरेमात्रै भएन । समूह बनाएर समूहले जतिसुकै नाजहेज माग राखे पनि अगाडि बढ्छ भन्ने समाज निर्माण गर्न खाजेको होकी भन्ने हामीलाई लागेको छ । सही बाटो छोड्ने काम भइरहेको छ । अब सही बाटो भनेको देशको उच्चतम विकास देश र जनताको प्रगतिको लागि सबै कानून निर्माण हुनुपर्छ । एउटा समूहको मात्रै विकास हुनुहुँदैन । समूहसँग डराएर मात्रै पनि हुँदैन । एउटा समूह होइन देश र जनता हाबी हुनुपर्छ । अब नेपालको पुँजीबजार कता जान्छ ? अब मुलुकको पुँजीबजारको बाटो सुशासनको बाटो अपनाउँदा मात्रै पुँजी बजारको विकास हुन्छ । प्रणालीले मात्रै सही गाइड दिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बने मात्रै पुँजीबजारको विकासमा अगाडि बढ्छ । नेपालको पुँजीबजारको पहिलोको भन्दा प्रणालीगत रुपमा धेरै बलियो छौं । शेयर बजार देश वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकुल अवस्थामा बजार मूल्य तल वा माथि जहाँ पनि जान सक्छ । शेयर बजार तल जाने बित्तिकै कसैको चरित्र हत्या गर्ने काम गर्नु हुँदैन । लगानीकर्ता सबैले बुझेर लगानी गर्नुपर्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । हामीमा मात्रै नभएको कुरा लागू गर्न मिल्दैन । सबैले सुजबुझले मात्रै लगानी गर्नुपर्छ । कसैको प्रेसर वा बहकाउमा आएर लगानी गर्नु भएन । नेपाली पुँजीबजार धेरै धमिलो पानीमा माछा मार्ने तत्वहरु छन् । विचौलीयाहरुले सोझसाझा मानिसहरुलाई फसाउने काम गरेका छन् । आज पनि तीनै मानिसहरुको कुरा सुनिन्छ हाम्रो समाजमा । पुँजीबजारमा साक्षरताको कमी छ ।