विकास वहस

पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ छैन । सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको अर्थतन्त्रको प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि परेको छ । विशेष गरेर निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले अस्पतालको बिजनेस घटेर संस्था सञ्चालन गर्न नै सकस भइरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । अर्को, महत्वपूर्ण विषय निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालनमा सरकारले सहजीकरण नगरेको, स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रप्रति सरकार जिम्मेवार नबनेको लगायत गुनासो पनि निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूको छ । पछिल्लो समय युवाहरू पलायन हुँदै गएको विषयले प्राथमिकता पाइरहेको बेला निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक तथा नर्सहरूले अपेक्षाअनुसारको पारिश्रमिक नपाएर विदेशिने गरेको भन्ने विषय पनि सुनिन्छ । यिनै समस्या र समस्याको समाधानका लागि भइरहेको पहलका विषयमा निजी अस्पतालहरूको छाता संस्था एसोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष तथा हाडजोर्नी तथा नशारोग विशेषज्ञ डा.पदम बहादुर खड्कासँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । तपाईं निजी अस्पतालको छाता संस्था एसोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन) को अध्यक्ष भएको डेढ वर्ष भयो, यो अवधिमा के-के काम गर्नु भयो ? अफिन सबै निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र नर्सिङ कलेजहरूको छाता संस्था हो । यसमा करिब साढे तीन सय अस्पताल (संस्था) आबद्ध छन् । अहिले संघीय संरचना अनुसार हाम्रो पनि सातैवटा प्रदेशमा प्रदेश कमिटी छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग जुन स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै ह्युमन रिसर्च प्रोडक्सन गर्ने संस्था छ, त्यसमा पनि हाम्रो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व छ । हाम्रो संरचनात्मक काम भएको छ । बाँकी अरु हामीले राज्यसँग गर्नु पर्ने कामबारे छलफल बहस गरिरहेका छौं । अहिलेको निजी अस्पतालहरूको अवस्था कस्तो छ ? निजी अस्पतालसगँ सहकार्य गर्न राज्यको नीति नै स्पष्ट छैन । राज्यले नै सौतेनी व्यवहार गरिरहेको छ । स्वास्थ्य सेवामा दुइटा विषय छ– एउटा, हेल्थ केयर सर्भिस र अर्को ह्युमन रिर्सोस सर्भिस प्रोडक्सन । यी दुवै काम निजी अस्पतालले गर्छ । यी दुवै काममा राज्यको नियामक भूमिका भएन । सहजीकरणको भूमिका पनि राम्रोसँग गर्न सकेको छैन । मानव संसाधन सेवा उत्पादनमा निजीक्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो हात छ । अहिले २० वटा जति मेडिकल कलेज छन् । यसमा ४ वटा सरकारी छन्, बाँकी ६ वटा निजी छन् । ब्याचलर्स कार्यक्रम चलाउने मात्र ९०/९२ संस्था छन् । त्यसमा १० वटा सरकारी छ । बाँकी ९० निजी छन् । यस्तै, सेवा प्रदान गर्नेमा पनि सरकारी अस्पतालको सबै बेड संख्या जोड्ने हो भनेपनि ६/७ हजार होला । निजीमा हेर्ने हो भने २१ देखि २५ हजार छ । राज्यले गाउँ-गाउँ, पालिका र वडासम्म आफ्नो सेवा दिने होला । निजीले आफुलाई जहाँनेर सजिलो हुन्छ त्यहीनेर गर्छ । त्यसैले निजी अस्पताल शहर केन्द्रित भए भन्ने सुनिन्छ । यसो नहुनलाई राज्यले सुविधा दिनु पर्‍याे । त्यसो भए राज्यले के गर्नु पर्‍यो ? मेरो घर बझाङ हो । त्यहाँ एउटा जिल्ला अस्पताल छ । तर, मैले बझाङमा गएर अस्ताल खोल्न सकिनँ । मैले पोखरामा अस्पताल खोलेको छु । भन्न सजिलो छ । तर, गर्न गाह्रो छ । मैले बझाङमा अस्पताल खोल्न जनशक्ती र स्रोतसाधान चाहियो । यो सेवा दिन राज्यले के सहुलियत दिएको छ भन्ने कुरा आउँछ । यसमा न राज्यले जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छ नत सामान सहुलियतमा उपलब्ध गर्न सहयोग गर्छ । स्रोतसाधन वा कर छुट केही न केहीमा राज्यले सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । तर, यहाँ राज्यले केही गर्दैन । त्यसैले पनि जहाँ आफुलाई सजिलो हुन्छ मान्छेले त्यही काम सुरु गर्छ । राज्यले आफ्नो मातहतका निकाय अस्पताल, स्वास्थ्यचौकीलाई समेत भनेजस्तो सुविधा दिन सकेको छैन । यसमा साझेदारी गर्न पनि सकेको छैन । जसले गर्दा दुर-दराजमा निजी अस्पतालको पहुँच हुन सकेन । यसका लागि राज्यको नीति नै छैन । यस्तो किसिमको नीति बनाउनु पर्‍यो भनेर सरकारलाई दबाब कत्तिको दिनुहुन्छ ? के दबाब दिनु, दबाब दिएको कसले सुन्छ ? यो.संस्थासँग मानविय संसाधन मात्र हैन, मान्छे पनि छ । नीति निर्माता सरकारीमा काम गर्ने कर्मचारीको मात्र दायित्व होइन । त्योभन्दा बाहिर निजी, गैरसरकारीमा पनि मान्छे छन् । उहाँहरूले राज्यलाई चाहिने नीति नियम के हो भनेर सहयोग गर्न सक्छन् । उहाँहरूले एउटा संगठन हो आएर बिरोध गर्छ ज्ञापनपत्र बुझाउँछन् भन्नेमात्र बुझ्नुहुन्छ । खासमा भन्नुपर्दा मलाई यस्ता संघ संगठन राख्नै हुँदैन भन्छु । एउटा बिजोग लाग्दो कुरा के छ भने सरकारमा जागिर खान्छन् अनि त्यसैका संगठन हुन्छन् । कलेज, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न जान्छन् त्यही संगठन खोल्छन्, पत्रकारको आफ्नै संगठन छन् । यस्ता संगठनमा रहेकाहरू आफ्नो काम गर्छन कि राजनीति ? राजनीति गर्नेहरू छँदैछन् त । हामी पेशा गर्नेहरूले पेशन नै गर्ने हो । यस्ता संगठनको कुनै अर्थ पनि छैन । करिब तीन सय निजी अस्पताल अफिनमा आबद्ध छन्, ती संस्थाबाट कतिले रोजगारी पाएका छन् ? एउटा निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सकदेखि सरसफाइकर्मी सबै गरी ७/८ सयदेखि हजार १२ सयसम्म कर्मचारी हुन्छन् । १५ मेडिकल कलेजमा हजारका दरले हेर्ने हो भने कम्तिमा १५ हजार भए । करिब ६० वटा सय बडेका अस्पताल छन् । यसमा पनि कम्तिमा सयदेखि दुई सय कर्मचारी छन् । ५० बेडका डेढ सय अस्पताल छन् । २५ बेडका अस्पताल छन्, वास्तविक तथ्यांक नभए पनि ४०/५० हजार बढीले रोजगारी पाएका छन् । निजी क्षेत्रले गरेको लगानीप्रति सरकारको बुझाइ कस्तो पाउनु भएको छ ? यहाँ सरकार भनेको पनि को हो भन्ने बेला आएको छ । ९/१० महिनामा सरकार फेरिन्छ । नफेरिने भनेको कर्मचारीतन्त्र हो । यसमा पनि गतिशलता छैन । म्यानेजमेन्टमा पनि पारदर्शी र जवाफदेहिता छैन । मैले यसरी बोल्दा सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको चित्त दुख्ला । तर, पनि उहाँहरूको ‘मेज्युरेटीज अफ दि एडजस्ट ग्येटिङ स्यालरी’ यही हो कुरा । निजी र सरकारी क्षेत्र मिलेर काम गरौं भने पनि त्यो काम कर्मचारीको हातबाट हुँदैन । हामीले कर छुट माग्यौं भने उहाँहरूको हातबाट हुँदैन । तर, हामीले राखेका मागहरूमा ऐक्यबद्धता जनाइदिनु भयो भने पनि सहज हुन्छ । लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीमा लोकसेवक होइन शासक मेन्टालिटी छ । मैले भोगेको यही हो । सर्वसाधारणमा निजी अस्पतालको उपचार सेवा महँगो भयो भन्ने बुझाइ छ नी ? नेपालको संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षा मौलिक अधिकार भनेको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सरकारको लगानी हुन्छ । तर, कुनैपनि अस्पतालले एक रुपैयाँ नलिएर सेवा दिँदैन । संविधानमा लेख्यो एउटा । तर, व्यवहारमा छैन । सबैभन्दा समस्या भनेकै यही हो । एउटा कुरा लेख्छौँ, अर्को गर्छौं । एउटा बोल्छौँ अनि अर्कै गर्छौं । निजी अस्पतालमा भवनदेखि कर्मचारी सबै लगानीकर्ताले पाल्नुपर्छ । उस्तै उपकरणहरू खरिद गर्नुपर्छ । त्यसमा आफु पनि बाँच्न पनि पर्‍याे । त्यसैबाट नाफा निकाल्नु पर्ने होला । त्यसैले पनि निजी अस्पतालको सेवा सरकारीको भन्दा महँगो हुन पुगेको हो । यसको मतलब नागरिकले महँगोमा उपचार गर्न नपोरस् भन्नका लागि सरकारी अस्पतालले नै सबै सेवा दिनुपर्छ भन्ने हो ? हो, सरकारी अस्पतालले बेड छैन भन्दै बाहिर रिफर गर्नु भएन । सरकारी अस्पतालमा गएर बिरामीले उपचार पाएन भने कता जाने ? हो, समस्या यहीँनेर छ । कुनैपनि बिरामीसँग पैसा छैन भनेर उपचार गर्दैन भनेर कुनैपनि संस्थाले भन्न पाउँदैन । उसको बाँच्न पाउनुपर्छ । यो सबैको दायित्व हो । निजी क्षेत्रका अस्पतालले पाउने प्रतिफल कस्तो छ ? धेरैजसो संस्थालाई गाह्रो छ । कतिपय साथीहरूले बैंकबाट ऋण लिनु भएको छ । समस्या भइरहेको छ भनिरहनु भएको छ । कतिपय साथीहरू राम्रो होला भनेर पनि लागिरहनु भएको छ । तर, केही साथीहरूको राम्रै चलेको होला, त्यसैले पनि यसमा लागिरहेका छन् । तपाईंको पनि अस्पतालको छ, बिजनेस र प्रतिफल कस्तो छ ? मैले पोखरामा कास्की सेवा प्रालि सञ्चालन गरिरहेको छु । मैले चलाएको अस्पताल राम्रो चलेको छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । अस्पताल नाफामा छैन । सबैले सेवाको लागि अस्पताल खोलेको हो भन्ने पनि छैन । राम्रो प्रतिफल पाइरहेकाहरू संस्थालाई निरन्तरता दिन्छन्, नपाएकाहरूले विकल्प सोच्नुहोला । तपाईले चाहिँ के उद्देश्यले अस्पताल सञ्चालन गर्नुभएको हो ? मेरो बुवा बझाङकै पहिलो स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्थ्यो । म मणिपाल मेडिकल कलेजको पहिलो ब्याचमा पेढेको हुँ । निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पहिलो कार्यक्रम पोखरामा रहेको मणिपाल कलेजमा पढाइ भएको हो । त्यो भन्दा पहिले महाराजगञ्मा मात्र थियो । मैले कहिल्यै बिरामीबाट पैसा लिएर व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएको नै थिइनँ । मेरो घरमा पनि सधैँ तीन/चार जना बिरामी भइराख्नुहुन्थ्यो । ४/५ दिन लगाएर अस्पताल पुर्‍याउनु परेको अनुभव मसँग छ त्यसैले पनि मलाई व्यापार गर्न आउँदैन । मर्नु अगाडि एउटा संस्था बनाउनुपर्छ भनेर रहर लागेर मैले संस्था खोलेको हुँ । मैले कुनै उद्देश्यले खोलेको हैन । मेरो उदेश्य भनेको नर्सिङ अरु स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने एउटा कलेज बनाउने भन्ने भावले अस्पताल सुरु गरेको हो । तर, देशको नीति यस्तो छ कि १२ वर्षसम्म पनि कलेज सञ्चालन गर्न पाइएन । मैले व्यापार गर्नको लागि अस्पताल खोलेको पनि होइन । तपाईं आफ्नो बुवालाई देखेर स्वास्थ्यकर्मी बन्नुभएको हो ? म यो नै बन्छु भनेर यो क्षेत्रमा आएको होइन । डाक्टर भनेको ठुलै हो भन्ने पहिले पनि लाग्दैनथ्यो अहिले पनि लाग्दैन । म गाउँमा एसएलसी पास गरिसकेपछि साइन्स पढ्न आएँ । यो पढिसकेपछि अब यही पढ्नु पर्‍याे भनेर यो पेशामा लागेको हुँ । तर, डाक्टर भएकोमा पछुतो भने छैन । मलाई रहर भनेको पाइलट बन्नु थियो तर,आर्थिक अवस्था थिएन । त्यसैले यो क्षेत्रमा लागेको हुँ । निजी अस्पतालका सञ्चालकहरू लगानीको प्रतिफलप्रति कत्तिको विश्वस्त छन् ? विश्वस्त हुने अवस्था छैन । स्वास्थ्य सेवा यसै पनि महँगो छ । भौतिक पूर्वाधार बनाउनु पर्‍याे, आवश्यक उपकरण ल्याउनु पर्‍याे, प्रविधिहरू नयाँ-नयाँ हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि त्यही अनुसार पैसा दिनु पर्‍याे । लगानी पनि उठ्न सकिरहेको छैन । यो विषय राज्यको नजरमा परेको छैन । स्वास्थ्य शिक्षामा कसैको ध्यान गएको छैन । निकै जोखिम छ । जोखिम के कारणले भयो ? राज्यको नीति राम्रो नभएकोले नै हो । राज्य यसमा गम्भीर बनेन । राज्यले लगानीकर्तालाई जुन सुविधा दिनु पर्थ्याे, उपकरणमा जुन किसिमको सहजीकरण गर्न सक्नु पर्थ्याे, त्यो भएन । सहकार्य गर्‍याे भने पो जोखिम कम हुने हो । यस्तो नभएकै कारणले लगानीकर्ताले जोखिम लिनु परेको हो । राज्यले आफ्नो संस्था बनाउन भन्छ । त्यसको लागि भवन निर्माण गर्न जग्गा चाहियो । जग्गा राज्यको हो । जग्गाको लिजमा दिने व्यवस्था मात्र गरिदियो भनेपनि राहत हुन्छ । उपकरणहरू डलर तिरेर ल्याउनुपर्छ । यसमा भन्सारमा केही सहुलियत दिन सक्नु पर्ने हो । राज्यले अहिले बीमा नीति ल्याएको छ । एउटा बीमा बोर्ड छ, त्यो पनि राजनीतिले जेलिएको छ । बीमा भनेर जोडेको छ । वर्षेनी ७ अर्ब बजेट छुट्याइन्छ । यो कसरी खर्च गरेर खाने भन्नेमा प्रतिसपर्धा हुन्छ । बीमा ल्याउनु राम्रो कार्यको थालनी हो । मान्छेले आफ्नो घरखेत गरेर औषधी गर्न गाह्रो हुन्छ । तर, भएका संस्था सबैलाई प्रयोगमा ल्याएर चलाउन सके राम्रो हो । तर, त्यसो छैन । यस्तै नीतिले गर्दा समस्या भएको हो । पछिल्लो समय अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव रहेको सुनिन्छ । भएको जनशक्ति पनि पलायन भइरहेको छ, यो समस्या तपाईंले कत्तिको अनुभव गर्नु भएको छ ? जनशक्ति सबै पलायन भएको छैन । केही व्यक्ति जाँदैमा सबै पलायन भए भन्ने पनि हैन । नेपालमा वर्षमा दुई हजार मेडिकल विद्यार्थी पास हुन्छन् । ती सबै बाहिर जाँदैनन् । यदि सबै जनशक्ती पलायन भयो भन्ने लाग्छ भने कसरी पलायन हुनेलाई रोक्ने भन्ने नीति ल्याउन पनि सक्नु पर्‍याे । आजभन्दा ५० वर्ष अघि नेपालमा मेडिकल एजुकेशन पढाइ नै हुँदैन्थ्यो । त्यो बेला बाहिरबाट ल्याएर पनि देशले काम गरेकै थियो । त्यसपछि देशमा संस्थाहरू खुले, जनशक्ती उत्पादन भयो । त्यसैले पलायन हुनुको एउटा दुइटा कारणमात्र छैन । चिकित्सक तथा नर्सहरूले महँगो शुल्क तिरेर पढेका हुन्छन् । तर, काम चाहिँ थोरै पैसामा गर्नु पर्ने बाध्यता छ भन्ने गरिन्छ, यो कत्तिको यथार्थ हो ? तलब बढी र कम हुनु भनेको सम्बन्धित संस्थाको विषय हो । संस्थाका आ-आफ्नै नीति हुन्छन् । त्यो संस्थाको लागि आवश्यक्ता के हो ? यस्ता कुरामा पारिश्रमिकको कुरा आउँछ । सरकारी कर्मचारीको ५०/६० हजार तलब छ । त्यसैले उनीहरू भ्रष्टचार गर्छन् भन्ने कुरा सुनिन्छ । नेपालमा सरकारी कर्मचारी ८५ हजार भन्दा बढी छैनन् । जनसंख्या छ तीन करोड । शसस्त्र, प्रहरी गरेर जम्मा तीन लाख होलान् । तीभन्दा अरु नागरिक पनि त छन् नि देशमा । पाउनेले बाँच्नै सकिँदैन भन्छन्, त्यति पनि नहुने बाँचेकै छन् । जसलाई कम तलब भो भन्ने लाग्छ, उसले बढी तलब हुने काम खोज्दा भइहाल्यो त । पछिल्लो समय निजी अस्पतालहरूको बिजनेस खस्कियो, घाटामा गए भन्ने गुनासो सञ्चालकहरूको छ, यही बेला धेरै अस्पतालहरू पब्लिकमा जाने कुरा पनि सुनिरहेको छ, यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने ? यो त उहाँहरूको अस्तित्वको रणनीति हो । अस्पताल चाहे पब्लिकमा जाउन, चाहे सेयर बाडुन् । यो उनीहरूको कुरा हो । देशमा नागरिकले राम्रो सेवा पाउनु पर्‍यो । जनशक्ति उत्पादन हुनु पर्‍याे । गुणस्तरीय सेवा पाउनु पर्‍याे । सय जना स्टेकहोल्डरले सकेनन् भने अरु हजार जना ल्याएर भएपनि संस्था बचाए राम्रो । समस्या धेरै सुनियो, यी समस्याहरूको समाधानका लागि अफिनको अध्यक्षको हैसियतले तपाईंले के गर्नु भयो ? विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाट भइरहेको हुन्छ । समस्या समाधानका लागि लागिरहेको छु । एक जना मन्त्रीलाई भेट्न गएको प्रतिवेदन अर्को मन्त्री आउँदा डस्टबिनमा गइसकेको हुन्छ । समस्या सबैलाई थाहा छ । तर, समाधानका लागि पहल नै हुँदैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका यी समस्याहरू समाधान गर्न कसले के गर्नुपर्छ ? जसको जे जिम्मेवारी छ, त्यो काम सबैले इमान्दारीकासाथ गर्‍यो भने मात्र पनि पुग्छ । तर, यहाँ त्यस्तो छैन । अन्तिममा, तपाईं सुदूरपश्चिमको बझाङमा जन्मिनु भएको, सुदूरपश्चिमको गेटा मेडिकल कलेज र डडेल्धुरा मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषय ठूलो विवादमा छ । सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अझै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो विषयलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ? यो दुःखको कुरा हो । सुदूरपश्चिमका मान्छेले बिरामी भयो भने कि काठमाडौं आउनुपर्‍याे, कि घरखेत बेचेर भारत जानुप¥यो । भारत वा काठमाडौं जहाँ जानु पर्‍याे भने पनि ३०/४० घण्टा लाग्छ । कतिपयको उपचारका लागि आउँदा बाटोमै ज्यान जान्छ । उपचारको लागि एउटा सस्था त्यहाँ पनि हुनुपर्ने हो । गेटा मेडिकल कलेजमा भवनहरू निर्माण गरिएका छन् । तर, कार्यक्रम अघि बढेन । डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज भयो भनेपनि त्यहाँका नागरिकले सेवा पाउलान् भन्ने हो । कैलाली र कञ्चनपुर छाडेर सात वटा पहाडी जिल्लाको सबैभन्दा नजिकको केन्द्रबिन्दु भनेको डडेल्धुरा हो । अहिले त्यहाँ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत केही कार्यक्रम सुरु भएको छ । मैले त पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको छु । गेटाको कुरा गर्दा पालिकादेखि केन्द्रसम्म राजनीतिको नराम्रो जालो छ, जसले गर्दा यस्तो समस्या आएको हो । राजनीति बिना नेपालीले श्वास फेर्न पनि गाह्रो हुने अवस्था छ ।

सरकार र राजनीतिक दलहरूले देश समृद्धिको नारालाई लामो समयदेखि अगाडि बढाइरहेका छन् । देशमा वर्षेनीरूपमा बढेको बेरोजगारी र सम्भाव्यताले उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो लगानीको माग गरिरहेको छ । तर, तथ्यांकहरूलाई हेर्दा लगानीको वातावरण बन्नेभन्दा पनि भएका उद्योग तथा कलकारखाना समेत बन्द हुने तथा अप्ठ्यारोमा पर्ने वातावरण सिर्जना हुँदै गएको छ । आखिरमा थप लगानीको वातावरण नबन्नु र भएका उद्योगधन्दाहरू समेत थप समस्यामा पर्दै जानुमा समस्या कहाँनेर छ ? प्रस्तुत छ, नेपालमा लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन र उदार अर्थराजनीतिको पक्षमा वकालत गर्दै आएका उद्यमी अरुणकुमार सुवेदीसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नेपालको अर्थराजनीति अहिले कुन धरातलमा उभिएको छ ? हामी कन्फ्युजनमा उभिएका छौं । हाम्रो लागि दुवैतिर ठूलो बजार उपलब्ध छ, त्यो बजारमा कुन वस्तुमा व्यापार गर्ने भन्ने विषयमा राज्य संयन्त्रमा बसेका र नबसेका राजनीतिक शक्तिका मानिसहरू र राजनीतिक शक्तिलाई समर्थन गर्नेहरू अर्थात् नीति अभियन्ताको सपना देखेका र नीति अभियान्ताको स्थानमा नै रहेका सबै मानिसहरूलाई म कन्फ्युजनको अवस्थामा देख्छु । आन्तरिकरूपमा पनि हामीले कुन दृष्टिकोणका आधारमा नीति र विधिको तय गर्ने, राज्यको भूमिका कति, निजी क्षेत्रको भूमिका कति, कर्पोरेट क्षेत्रलाई के दिने भन्ने बारेका पनि त्यत्तिकै बृहत्तर रुपमा कन्फ्युजन छ । गलत निर्णय गर्‍यो भने बरु गलत निर्णय भएछ भनेर त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ, कन्फ्युजनमा भएर जब राज्य चल्न थाल्छ, कन्फ्युजनलाई न करेक्सन गर्न सकिन्छ न अन्त्य गर्न सकिन्छ । हामी लामो समयदेखि कन्फ्युजनमा छौं । ०४८ सालदेखि ०५२ सालसम्म हामी कन्फ्युजनमा थिएनौं, अहिले पनि नेपाल बाँचेको भनेको त्यतिबेलाकै ‘पोलीसी इन्जिनियरिङ’ले हो । त्यतिबेलाको पोलीसी इन्जिनियरिङलाई दोस्रो चरणमा लिएर जानुपर्ने दायित्व नेपाली कांग्रेसको थियो । तर, नेपाली कांग्रेस स्वयं आज कन्फ्युजनको सिकार भएको छ । अहिले देखा परेका जे जति नीति र विधिहरू छन्, ०४८ सालदेखि ०५२ सालले जुन दिशा तय गरेको थियो, अहिले लगभग यूटर्नको दिशा त तय गरेको होइन भन्ने स्थिति आएको छ । तपाईंले भन्नुभएको कन्फ्युजन नेतृत्वको मानसिकतामा हो कि संविधानमा नै हो वा समाजको सोच्ने तरिकामा कन्फ्युजन हो ? मुख्य कन्फ्युजन कहाँ हो ? मुख्य कन्फ्युजन भनेको कम्युनिष्टहरूले विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको परिवर्तन र विश्व सम्बन्धमा आएको परिवर्तनलाई अंगिकार गरेर सामयिक रुपमा जसरी आफूलाई परिमार्जन गर्नुपर्दथ्यो त्यो गर्न सकेन । कांग्रेसले एकपटक गरीसकेर पनि अहिले कम्युनिष्टको जनमत तिव्रतर रुपमा बढ्दै गएको र जनताको मस्तिस्क नियन्त्रण पनि कम्युनिष्टको पक्षमा बढ्दै गएको हुनाले कांग्रेस पनि पछि हटेको प्रतित हुन्छ । मूल सैद्धान्तिक विषय यो हो । नेपाल भनेको दलीय ‘रेजिमेन्टेसन’ले निर्माण गरेको राष्ट्र हो । अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले संसदीय प्रणालीको अवलम्बन गरेका छन् । अधिकांश राष्ट्रमा के हुन्छ भने दलले सिद्धान्त नियन्त्रण गर्छ । तर, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो भने जननिर्वाचित प्रतिनिधिले दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्छ । दलले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले छानेको नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्दैन । नेपालमा उल्टो छ, दलले जनताले छानेको र निर्माण भएको नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्छ । हामीकहाँ त्रिणमूल मानिसहरूसम्म पुगेर जस्तो प्रकारको मस्तिस्क तयार भएको छ, त्यो मस्तिस्क नियन्त्रण संसारले मागेको चाहिँ उदार अर्थव्यवस्था, हामी चाहीँ नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको पक्षपोषण गरेर मस्तिस्क नियन्त्रण गरिरहेका छौं । आजको दिनमा पनि जनताहरू निजी पुँजीको परिचालनप्रति सकारात्मक छैनन् । राजनीतिक दलहरुले त्यसरी मस्तिस्क नियन्त्रण गरेको हुनाले यो परिस्थिति निर्माण भएको हो । फेरि विश्वमा हेर्दा कम्युनिष्ट वा प्रजातन्त्रवादी जो सुकैले आफ्नो मुलुकलाई त बनाएकै छन् । नेपालमा कन्फ्युजन मात्रै भयो कि नेतृत्वको क्षमतामा पनि समस्या भयो ? क्षमता भएको मान्छे कन्फ्युजनमा कहिल्यै पर्दैन । कम्युनिष्टहरूले देशलाई बनाएको हो भन्ने सन्दर्भमा चीनलाई भन्ने हो भने त्यो माक्सवादी अवधारणाको अर्थनीतिले बनेको होइन । जब देङ स्याओपिङले यो नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाबाट हुँदैन भनेर कर्पोरेट क्यापिटालिजमतर्फ अग्रसर गरे, मोदी आउनुभन्दा अगाडिको भारतलाई चीनसँग तुलना गर्ने हो भने इकोनोमिक डेमोक्रेसीको हिसाबले चीन धेरै अगाडि थियो भारतभन्दा । त्यसकारण कम्युनिष्टले संसारमा बनाएको देश म देख्दिन, यो मैले कुनै आग्रहले भनेको होइन । रसियाको कुरा गर्ने हो भने जार नै हुँदा पनि नेपोलियनलाई हराएको देश होइन त्यो ? क्लियर दृष्टिकोण भएपछि विकास डिक्टेटरसिप अन्तर्गत पनि भएको देखिन्छ । युएई डेमोक्रेटिक हो की डिक्टेटरसिप हो भन्न सक्ने अवस्था छैन तर, विकास भएको छ । कतार, कुबेत भएको छ । डेमोक्रेसी भएर पनि अफ्रिकाका मुलुकहरू पनि भएका छैनन् । राजनीतिक रूपमा प्रजातन्त्र त आयो तर नेपाली समाजले अहिले पनि आर्थिक रूपमा स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न नपाएको हो ? अहिले पनि नेपाली समाज नियन्त्रित मस्तिस्कमा छ । सम्पूर्ण उद्योगहरूदेखि भौतिक पूर्वाधारहरू राज्यले चलाउनुपर्छ भन्ने कम्युनिष्ट सोच पढाइयो, जसको निकै ठूलो जनआधार छ । कन्जरभेटिभ सोचमा आएको राप्रपा हो । राप्रपाको सोच पनि के भयो भने महेन्द्रले कमण्डलु थापेर ल्याएको जुत्ता फ्याक्ट्रीलाई गर्व गर्ने । संसारमा यस्तो कन्जरभेटिभ पार्टी राप्रपा मात्रै हो कि जसले मात्रै आर्थिक उदारवाद र निजीकरणको विरोध गर्छ । संसारमा प्रजातन्त्रवादी पार्टीको रुपमा उदार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने नीति नेपाली कांग्रेससँग थियो । त्यो उसले ०४८ देखि ०५२ सम्म अभ्यास गरेको पनि हो । तर, अहिले आएर कम्युनिष्टहरूको दबाबले हो वा आफूमा भएको कन्फ्युजनले हो नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई अगाडि लिएर जान सकेन । तपाईंले भनेजस्तै भ्रमित भएको आम मानिसको मानसिकतालाई कसरी सफा गर्ने त ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका नेपाली कांग्रेसको हुन्छ, कांग्रेस र राप्रपाले खुला अर्थव्यवस्थामा जाँदा यी-यी लाभ प्राप्त हुन्छ भनेर जनतामा पढाउन सुरु गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसको लोकप्रिय नेता गगन थापा यतिबेला देश दौडाहामा हिँड्नु भएको छ । तर, मलाई अचम्म लाग्छ उहाँले यी कुराको किन वकालत गरिरहनुभएको छैन ? राजनेताको काम भनेको भाष्य स्थापित गर्ने र भाष्य जनतालाई बुझाएर त्ससप्रति जनतालाई देशको पक्षमा बुझाउने हो । तर, यहाँ झ्यालबाट भिडलाई हेरेर भिडलाई के मनपर्छ भनेर बोल्ने प्रवृत्ति नेतृत्वमा जब विकसित हुँदै गयो नी त्यसले गर्दा झन वातावरण बिग्रदै गएको छ । तपाईंले भनेजस्तै उदार अर्थराजनीतिमा अगाडि बढ्दा राज्यका धेरै विषयहरू सीमित मानिसको नियन्त्रणमा पुग्छ र राज्य आम जनताप्रतिको दायित्वबाट पर जान्छ भन्ने आम बुझाइ छ । तपाईंले स्पष्ट भाषामा भन्दिनुस् कि तपाईंले भनेको उदार अर्थराजनीतिमा राज्य र निजी क्षेत्रको दायीत्व र अधिकारको बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? जनताको अधिकार आर्थिक उत्पादकत्वमा कसरी स्थापित हुन्छ र सेवा ग्रहण गर्ने र सेवालाई किन्ने सन्दर्भमा कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने विषय दुइवटा उदाहरणले प्रस्ट पार्छ, बैंकिङ र हवाई यातायात । आज हवाई यातायात सबैभन्दा तल्लो तप्काका मानिसले पनि उपयोग गर्न सकिने भयो । हिजो सरकारी हवाई यातायात मात्रै हुँदा यो स्थिति थिएन । ०३५ सालमा विराटनगरबाट काठमाडौं आउन पर्‍यो भने हवाई यातायातको भाडा ६/७ आना सुन बराबर थियो । त्यस्तै गाउँ-गाउँमा टोलटोलमा बैंक पुगेर बैंकबाट ऋण लिएर स्वरोजगार गर्न चाहने मान्छेले स्वरोजगार गर्नसक्ने अवस्था बनेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो भन्ने अर्को विवादको विषय हो । तर, हामीले दिइ नै सक्यौं । निजी लगानी भइसकेपछि या त त्यसलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, त्यसलाई बिमारी बनाएर लिक्विडेसनमा लैजाने स्थिति बनाउनु हुँदैन । आज हामीले निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित कलेज र अस्पतालहरूलाई बिमार बनाएर लिक्विडेसनमा लैजाने स्थितितिर जाँदैछौं, यो डरलाग्दो विषय हो । त्यहाँ पनि तृणमूल मानिसको अधिकार कसरी स्थापित गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ । एउटा मेडिकल इन्स्योरेन्स सुरु पनि भएको छ, राम्रो पक्ष हो, भारतमा त पूरै लागू भइसक्यो । खासगरी मेडिकल र इन्जिनियरिङ शिक्षामा निश्चित प्रतिशत छात्रवृत्ति त छुट्याएकै छ । ०४६/४७ साललाई प्रस्थान बिन्दु मान्ने हो भने जति विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएर एमबिबिएस पढ्थे त्यसको पाँच गुणा बढी विद्यार्थी त आज निजी कलेजमा छात्रवृत्तिमा पढीरहेका छन् । इन्जिनियरिङमा पनि त्यस्तै छ । आजको दिनमा सरकार पपुलिष्ट ब्लन्डरको ब्ल्याकमेलिङमा नपरेको भए मेडिकल शिक्षामा अर्कै स्थिति बन्ने थियो । सीमा क्षेत्रमा थुप्रै मेडिकल कलेज हुन्थे, भारतमा प्रतिवर्ष ८ लाख विद्यार्थीले मेडिकल अध्ययनको लागि प्रवेश परीक्षा पास गर्छन, अढाइ लाखको मात्रै इन्रोलमेन्ट हुन्छ, बाँकी १५/२० हजार विद्यार्थीलाई मात्रै हामीले यहाँ ल्याएर पढाउन सक्ने हो भने सबै नेपालीले छात्रवृत्तिमा निःशुल्क पढ्न पाउँछन् । सरकारको भूमिका केही क्षेत्रमा निश्चित रूपमा हुन्छ । कृषि उत्पादनको क्रय प्रकृयामा सरकारको भूमिका हुन्छ । अमेरिका पुँजीवादी मुलुक हो, तर अमेरिकाको किसानले मेरो गहुँ बिक्री भएन भनेर रुनुपर्दैन । भारतको कोही मान्छेले आजको दिनमा उखुको उत्पादन पाइन, मेरो धान बिक्री भएन र गहुँ बिक्री भएन भनेर रुनुपर्ने स्थिति छैन । यहाँसम्म की प्याजको समेत न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर क्रय प्रत्याभूति दिएको छ सरकारले । त्यस्तो विषयमा सरकार सक्रिय हुनुपर्ने, तर यहाँ ९० करोड घाटामा गएर सरकारले हेटौंडा सिमेन्ट चलाउनुपर्ने, २१ औं शताब्दीको सरकारले जाँड, बिडी, सिमेन्ट बेचेर बस्ने होइन, त्यो निजी क्षेत्रले गर्छ । सरकारले कर उठाउने र निती र विधिले सहजिकरण गर्ने त्यति भए पुग्छ । सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्थिरताको कारणले स्वदेशी लगानी पलायन भइरहेको भन्ने पनि सुनिन्छ, खासमा स्वदेशी लगानीको नेपालमा अवस्था के हो ? स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धित भएर उत्साहित भएको अवस्था पटक्कै छैन अहिले । साह्रै धेरै नीतिगत र विधिगत व्यवधानहरू छन् । प्रधानमन्त्रीले भर्खरै ‘डेभलपमेन्ट इमर्जेन्सी’ लागू गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो सम्बोधनमा भन्नुभएको छ । त्यसअनुसार ६०/६५ वटा कानून पनि द्रूत मार्गबाट परिवर्तन हुँदैछन् भन्ने विषय समाचारहरूमा आएका छन्, त्यो गर्नुभयाे भने उत्तम विषय हो । अहिलेको अवस्थामा हाम्रा सामु आएको विद्युत विधेयक भने झनै पश्चागामी आएको छ । टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा पनि यस्तो प्रकारको परिस्थिति देखिएको छ । डन्डी र सिमेन्टको क्षेत्रमा पनि समस्या देखिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा समेत समस्या देखिएको छ । यसको बेलआउट प्याकेज सरकारले कसरी ल्याउने भन्ने विषय अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट आउन सकिरहेको अवस्था छैन, यो डरलाग्दो विषय हो । आम जनताले त हरेक विषय राज्यले नियन्त्रण गरेर सहज अवस्था बनोस् भन्ने चाहन्छन्, तर फेरि समस्या कहाँनेर पनि देखिएको छ भने उदार अर्थराजनीतिको वकालत गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि बैंकिङ ब्याज, विद्युतको महसुल पनि सरकारले तोक्नुपर्ने, घटाउनुपर्ने जस्ता विषयहरूको उठान गरेको पाइन्छ । यसरी हरेक क्षेत्रमा सरकारको सहभागिता खोज्ने हो भने कसरी उदार अर्थतन्त्र लागू हुन्छ ? विद्युतको सन्दर्भमा त्यसरी अपेक्षा गर्नाको कारण के हो भने विद्युत भनेको यस्तो एउटा उत्पादन भयो जसलाई उत्पादन गरेपछि विद्युत प्राधिकरणलाई नै बेच्नुपर्छ र किन्न पनि विद्युत प्राधिकरणबाटै किन्नुपर्छ । एकाधिकारपूर्ण परिस्थिति छ । उसले व्यापार पनि गर्छ र प्राधिकरण पनि हो । संसारमा यस्तो संस्था कहिँपनि छैन । उत्पादन पनि आफैँ गर्छ, प्रसारण पनि आफैँ गर्छ, वितरण पनि आफैँ गर्छ र प्राधिकरण पनि आँफै हुन्छ । पहिले पावर ट्रेडलाई बजारमा छोडिदिउँ न, सबैले आ-आफ्नो  किसिमले पीपीए गर्छन् र विद्युत उत्पादकहरू आ-आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्छन् । पावर ट्रेडलाई बजारमा नछोड्ने, विद्युत प्राधिकरणले निर्धारण गरेकोमा बेच्नै पर्ने । अक्सन गरेर उसले नै उल्टो लिने । यसमा हामीहरूले कस्तो हस्तक्षेप मागेका हौं भने सरकारले परियोजना कति मूल्यमा बन्ने हो उसैले डीडीए गरोस, त्यसपछि आएको जति पनि लागत हुन्छ त्यो उत्पादन लागतमा आइआरआर कति जोड्ने हो त्यति जोडेर देउ भन्ने हो । दुईवटा पावर ट्रेड कम्पनी ५ वर्षदेखि दर्ता भएर बसेका छन्, तर व्यवसाय गर्न दिएको छैन । भारतमा नेपालको बिजुली अडानी ग्रुपले राम्रो मूल्यमा किन्न तयार छ, बंगालादेश किन्न तयार छ र भारतका ट्रान्समिसन लाइनहरू प्रसारण गरिदिन तयार छन् । तर, प्राधिकरण बाहेक हामीसँग अरु निकाय छैन । यो उदार बजार हो ? यो स्वतन्त्र बजार हो ? निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता वा उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले पनि स्वतन्त्र बजारको नियमभन्दा बाहिर गएर नीति निर्माणमा लबिङ तथा हस्तक्षेप पनि गरिरहेको देखिन्छ नी । संसारकाे सबै ठाउँमा निहित स्वार्थ हुन्छ । त्यो भयो भने नीति र विधिले रोक्ने हो । नेपालमा सबैले त्यस्तो गरेका छैनन् । त्यसमा पनि २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा आर्जन गर्न पाईंदैन भन्ने त कानून नै छ । स्केल अफ इकोनोमीको आधारमा भारतमा जुन स्तरका उद्योगहरू छन् तीसँग हामीले बजारमा उत्पादन लागतको हिसाबले हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौ । रेल यातायात भएको कारणले उनीहरूको ढुवानी लागत पनि सस्तो छ । त्यस्तो अवस्थामा ‘सर्टेन लेवलमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी’ तथा ट्यारिफ ब्यारिअर लाउनु स्वभाविक छ । त्यो विगतमा लगाएको अवस्था पनि हो । संरक्षण गरेको विषय निश्चित कम्पनीलाई मात्रै नभएर विषयलाई हो । यस्तो नीतिहरू निजी क्षेत्रले चाहन्छ । निजी क्षेत्रको चेम्बर नेतृत्व छ, सो नेतृत्वसँग पनि मेरो धेरै गुनासो छ । नीति लेवलमा उहाँहरू सरकारसँग कन्फ्रन्ट गरेर नीतिको लागि संघर्ष गर्नेभन्दा पनि आफ्नो उद्यमलाई कुन दुलोबाट छिराउन सकिन्छ भनेर राज्यसत्तासँग बोलकबोल गर्नतिर लाग्या हैन भनेर शंका गर्न सकिन्छ । विश्वमा विदेशी लगानी भित्र्याउने ग्राफ हेर्दा नेपाल भन्दा धेरै पछाडि रहेका मुलुकहरूले राम्रो मात्रामा भित्र्याइरहेका छन् । तर, हामी निकै पछाडि छौं, किन यस्तो भइरहेको छ ? विदेशीको सिधै इक्विटी होल्डिङ र कर्जा यी दुई विषय नै नेपालमा आइरहेको छैन । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र आउन चाहिँ सक्छ । तर, बाहिर निस्कन गाह्रो देखिन्छ । चितवन मेडिकल कलेज, पोखराको मनिपाल अस्पताल लगायत धेरैको अवस्था हेर्‍यो भने यहाँको एक्जिट निकै अप्ठ्यारो छ । बाहिरबाट कर्जा लिन देशको क्रेडिट रेटिङ नै छैन । हामीले कर्जा लिनुपर्छ डलरमा । तर, मुद्रा पेग भएको छ आइसीमा । भारतले आफ्नो निर्यात बढाउन आइसीको मूल्य घटाउन चाहन्छ । तर, हाम्रो मुद्राको मूल्य घट्यो भने हामी थप समस्या पर्छौं । नेशनल इन्ट्रेस्ट विपरित छ । यो समस्या हल गर्न हामीले स्वतन्त्र मुद्रा सटही स्थापित गर्न सकेनौँ । संसारमा नन कन्भर्टेबल करेन्सीमा पेग भएको मुलुक नेपाल मात्रै हो । यसलाई सिफ्ट गर्नुपर्छ । त्यो जोखिमले गर्दापनि बाहिरबाट कर्जा लिन गाह्रो भइरहेको अवस्था छ ।

एक दशकको ठूलो प्रयासपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट सफलरूपमा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको देशको गौरव गर्न लायक यो आयोजनाको नेतृत्व गर्ने जिम्मा अहिले मोहन प्रसाद गौतमको काँधमा छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा साढे दुई दशकको अनुभव भएका गौतमले देशका महत्वपूर्ण आयोजनाको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाएका छन् । बुटवल पावर कम्पनीबाट करिअर सुरु गरेका गौतमले खिम्ती-१ जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन र निर्माण सुपरीवेक्षणका साथै दुधकाेसी जलाशयुक्त आयाेजना प्रमुख र त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक भएर पनि काम गरिसकेका छन् । विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक गौतमले २०७९ चैतमा मात्रै अपर तामाकोशीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् । रसियाको मस्को विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर गरेका गौतमसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र राजिव न्यौपानेले कम्पनीको वर्तमान अवस्था, भावी योजना र सेयरधनीले पाउने प्रतिफल लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । माथिल्लाे तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको पछिल्लो अवस्था के छ ? बिजुली पूर्णरूपमा उत्पादन भइरहेको हो ? माथिल्लाे तामाकोशी जलविद्युत आयोजना ४५६ मेगावाटको आयोजना हो । यो आयोजनाबाट बर्खाको समयमा मात्रै पूर्ण क्षमतामा विद्युतको उत्पादन हुन्छ भने  हिउँदमा दैनिक चार घण्टा विद्युत उत्पादन हुन्छ ।  अहिले खोलामा पानीको बहाव घटेकोले तामाकोशीबाट दैनिक १०० मेगावाट विद्युतको उत्पादन भइरहेको छ । आयोजनाको टनेल र पावर हाउस लगायतका संरचनाहरू ४५६ मेगावाटकै विद्युत् उत्पादनको लागि हो । दैनिक पिकिङ खालकाे आयाेजना भएकाेले  ६६ हजार लिटर प्रति सेकेण्ड पानीको बहाव हुँदैन । असारदेखि कात्तिकसम्म ४५६ मेगावाट नै विद्युतको उत्पादन हुँदै आएको थियो । मंसिर लागेपछि खोलामा पानीको बहाव घट्दै गएको छ । त्यसले विद्युत उत्पादनमा पनि कमी आएको छ । यो आयोजनाको वार्षिक उत्पादन क्षमता २२ सय ८१ गिगावाट आवर हो । हामीलाई हाइड्रोलोजीले थोरै असर गरेको छ । हाइड्रोलोजीको २० औं वर्ष अध्ययन गरेर यो क्षमता निर्धारण भएको थियो । पानी यति उपलब्ध हुन्छ भनेर इनर्जी टेबुलेशन पनि भएको छ । विगतका वर्षहरूको तुलनामा गत वर्ष हाइड्रोलोजी नसोचेको तरिकाले घट्यो । हाइड्रोलोजी रिभ्यू ५ वर्षमा गर्न सकिने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूले पनि अहिले हाम्रो जस्तै समस्या भोग्नु परेको छ । प्राधिकरणले दुई वर्षभित्रमा हाइड्रोलोजी रिभ्यू गर्न मिल्छ भनेको छ । हाइड्रोलोजी रिभ्यू गर्दा कहिलेकाहीँ हामीले सोचको भन्दा फरक पनि आइदिन सक्छ । हामीले बर्खाको समयमा मासिक सवा अर्ब रुपैयाँसम्मको विद्युतको बिक्री गरेका छौं भने अहिले ५०/६० करोड रुपैयाँको विद्युत बिक्री भइरहेको छ । हाइड्रोलोजीको समस्या सिर्जना भयो भन्नुभयो, त्यसले त कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा थप असर गर्ने देखियो नि ? अपर तामाकोशीको कमाइ पनि राम्रै छ । आम्दानीको ६५ प्रतिशत रकम ऋणको किस्ता तिर्दै जान्छ । अहिले अपर तामाकोशीसँग ७४ अर्ब रुपैयाँ ऋण छ । सो ऋण ६० वटा किस्तामा गरेर सावाँ ब्याज बुझाइरहेका छौं । त्यस्तो ठूलो असर नपर्ला । माथिल्लाे तामाकोशीले जारी गरेको हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण कस्तो रह्यो ? यसमा आवेदन के कस्तो पर्‍यो ? संस्थापक सेयरधनीबाट ५१ प्रतिशतको ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रकम उठ्यो । त्यसबाट उठेको रकमले नबिल बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) को ऋण तिर्यौं । सर्टट्रम लोन तिरिसक्यौं । अब लिलामी सेयर हेर्न बाँकी छ । प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । १ करोड ७० लाख कित्ताका लागि आवेदन माग गरेका थियौं । यकिन तथ्यांक आउन बाँकी छ । तर, आवेदन राम्रै परेको छ । कटअफ रेट १ ४६ रुपैयाँ हाराहारीमा आएर ९० करोड रुपैयाँ फाइदा कम्पनीलाई देखिन्छ । कम्पनीको सेयर लिलामीमा राख्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? हाम्रो नियत लिलामीमा जाने थिएन । तर, अवस्था त्यस्तै आयो । धेरै जसो स्थानीयले डिम्याट खाता खोल्नु भएको रहेनछ । जसले डिम्याट खाता खोलको छ, उहाँहरूलाई हकप्रद सेयर भर्न सजिलो भयो । दोलखा जिल्लाका करिब २ लाख सेयरधनीमध्ये अधिकांश नागरिकको डिम्याट खाता रहेनछ । डिम्याट खाता खोल्नको लागि बैंकका शाखाहरूलाई त्यहाँ पुर्याई कम्पनीले नै खर्च गरेर भएपनि स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा धेरैलाई डिम्याट खोल्न लगायौं । डिम्याट खोल्नु भएको सेयरधनीहरूले हकप्रद भर्नु भयो । कतिपयले अझैं डिम्याट खोल्दैनौं भनेर भनिराख्नु भएको छ । विदेशमा गएका वा थोरै कित्ता सेयर भएका लगानीकर्ताहरूले हकप्रद सेयर नभरेको पनि देखिन्छ । सञ्चय कोषको सञ्चयकर्ताहरूको पनि नआएको जस्तो मलाई लाग्छ । समग्रमा ८० प्रतिशतले हकप्रद सेयर भर्नु भयो । माथिल्लाे तामाकोशीको वर्तमान अवस्था र यसको वित्तीय विवरण देखेर असन्तुष्ट हुँदै लगानीकर्ताले सेयर नभरेको हुन सक्छ भनेर बुझ्दा कस्तो हुन्छ ? मान्छेको अपेक्षा धेरै हुन्छ । यो आयोजना समयमै सकिएको भए अहिले लाभांश वितरण गर्ने अवस्था हुन्थ्यो । किनभने हाम्रो आम्दानी वार्षिक ९/१० अर्ब रुपैयाँ छ । प्रशासकीय खर्च र प्लान्ट चलाउन त्यसको ५ प्रतिशत रकम पनि चाहिँदैन । तर, दुर्भाग्यको विषय यो परियोजना बनाउनको लागि धेरै समय लाग्यो । आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण नै मिटर ब्याजजस्तै भयो । जुन बेला जोखिम थियो त्यो बेला सञ्चय कोष, बीमा संस्थान, नेपाल टेलिकम र लगानी कोषको लगानी भएको छ । त्यसमध्ये सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणको ब्याजदर बढी छ । म यहाँ नियुक्त भएर आएपछि ब्याजदर घटाउनको लागि पहल गरिरहेको छु । उक्त ब्याजदर १ प्रतिशत मात्र घट्दा वार्षिक रूपमा ७०/८० करोड रुपैयाँको फरक पर्छ । कम्पनीलाई फाइदामा लैजानको लागि पहिलो विषय ब्याज नै कम गर्नुपर्छ । अहिले बैंकहरूले पनि ब्याजदर घटाइरहेको अवस्था छ । ब्याज घटेको बेलामा ब्याजदर एकल अंकमा मात्र कायम गरौं । अन्य निकायको ब्याज १० प्रतिशत पनि छ । त्यो १० लाई ९ प्रतिशतमा मात्र ल्याउँदा वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँको फरक पर्न आउँछ । विद्युत् प्राधिकरणले ६ प्रतिशतमा दिइरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि केही मात्रमा ब्याजदरको कमी भएको छ । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । त्यसैले पनि यो आयोजनाका लागि सबैले सहयोग गर्नुभयो भने ब्याज घट्छ र कम्पनी माथि उठ्न सहज हुन्छ । हाम्रो वार्षिक आम्दानी नै सावाँ ब्याज तिर्नमा खर्च हुन्छ । यो कम्पनीलाई सस्टेन गर्नका लागि ३/४ वर्ष राज्यले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अहिले रोल्वालिङ हाइड्रोपावर निर्माणको चरणमा छ । उक्त आयोजनाकाे टनेलबाट निस्कने पानीकाे प्रयाेग गरी २२ मेगावाटकाे विद्युथबाट माथिल्लाे तामाकाेशीकाे जलाशयमा खसालिन्छ । उपकरण जडान नगरी टनेल खन्न सकियाे भने पनि २१२ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन गर्रन सकिन्छ । २२ मेगावाटको यो हाइड्रोपावरको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने क्रममा छ । यो आयोजनाको काम सकेर व्यावसायिक उत्पादन गर्न सक्यो भने कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा धेरै फाइदा हुन्छ । अबको तीन वर्षजति कम्पनीलाई अफ्ठयारो छ । हाम्रो लाइसेन्स अवधि ३५ वर्षको छ । अपर तामाकोशी निर्माण गर्दै १० वर्ष बितिसक्यो । लाइसेन्सको २३ वर्षभन्दा कम अवधिमा छ । दोलखामा भूकम्पले थिलथिलो नै बनाएको थियो । त्यो दुई वर्ष मात्र समय अवधि थपिदिए हुन्थ्यो भनेर विद्युत विकास विभाग र मन्त्रालयमा पनि पहल गरेका छौं । त्यसको पत्राचार पनि गर्ने तयारीमा छौं । पीपीएको पुनरावलोकन गर्ने, लाइसेन्स अवधि बढाउने र ब्याज घटाउने विषयमा सम्बन्धित निकायहरू सकारात्मक छन् ? प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग पीपीएको विषयमा छलफल भएको छ । रोल्वालिङको पीपीए दर राम्रै दिने कुरा भएको छ । ब्याजदरको विषयमा पनि सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको २७ अर्ब, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २२ अर्ब, नेपाल टेलिकमको १४ अर्ब, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषको ५/५ अर्ब रुपैयाँ ऋण छ । यी संस्थाको ब्याज घटाउनका लागि सरकारले पनि पहल गर्न आवश्यक छ । हामीले पनि आग्रह गरिरहेका छौं । अहिले हामीले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई १०.५ प्रतिशत, टेलिकमको ९.७५ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषको १०/१० प्रतिशत ब्याजदर छ । ब्याजदरलाई औसत ८ प्रतिशतमा ल्याउन सकियो भने पनि हामीलाई धेरै सहज हुन्छ । ब्याजदर घट्यो भने कम्पनी नाफामा जान थाल्छ । दीर्घकालीन ऋणको अहिलेसम्म ब्याज मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेका छौं । हकप्रद सेयरबाट संकलन भएको रकम केमा लगानी गर्नुहुन्छ ? हकप्रद सेयरबाट साढे ११ अर्ब जति रकम संकलन हुने अपेक्षा छ । त्यसबाट उठेको रकम रोल्वालिङ खाेला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा परिचालन हुन्छ । त्यसैले त्यो आयोजनाका लागि कुनै पनि निकायसँग ऋण लिनु पर्दैन । त्यसको कम्पनी आफैंले लगानीको व्यवस्थापन गर्ने हो । रोल्वालिङ करिब ७ अर्ब रुपैयाँको परियाेजना हो । त्यो आयोजनाको काम समयमै सक्यौं भने थप ऊर्जा बिक्री गर्न सकिन्छ । र, कम्पनीको ऋण घटाउन पनि मद्दत पुग्छ । उक्त आयोजनाको सम्भवतः पीपीए पनि राम्रै रेटमा हुन्छ । रोल्वालिङको पीपीए पाइपलाइनमा छ । माथिल्लाे तामाकोशीको लाइसेन्सको अवधि कति वर्षका लागि थप्नुपर्छ भन्ने माग हो ? विद्युत ऐनमा ५० वर्षसम्म लाइसेन्स अवधि दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, अपरकाे हकमा ३५ वर्षकाे उत्पादन लाइसेन्स छ । भूकम्पकाे अवरोधका कारण हाम्रो लाइसेन्स २ वर्ष थपिदिनु पर्ने माग हो । निर्माण भइसकेका आयोजनाको अवधि भने ५० वर्ष पुर्याउन सकिने व्यवस्था छैन । विशेष गरी अपर तामाकोशीको लाइसेन्स अवधि २ वर्ष थपिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसको लागि लिखित रूपमा प्रयास भएको छैन मौखिक मात्र भएको छ । लिखित रूपमा नै समय अवधि थप्नु पर्याे भन्ने विचारमा छौं । अपर तामाकोशीका लगानीकर्ताले लाभांश पाउन अझै कति वर्ष कुर्नुपर्छ ? मैले भनेका विषयलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल सरकार र ऋणदाताहरूले सहजीकरण गर्यो भने ३ वर्षभित्रै कम्पनी नाफामा जान सुरु गर्छ । कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि राम्रो हुँदै जान्छ । लगानीकर्ताले त्यसपछि मात्रै लाभांश पाउने वातावरण बन्छ । तपाईंले देखाएका यी विभिन्न समस्याहरू सम्बन्धित निकायहरूले सम्बोधन नगर्ने हो भने त कम्पनी नै समस्या पर्ने अवस्था देखिन्छ नि ? ती समस्याहरूको सम्बोधन भयो भने कम्पनीको वित्तीय सुधार हुन्छ । तर, बर्वाद नै भने हुँदैन । किनभने हाम्रो कमाइ पनि राम्रै छ । विस्तारै ऋण तिर्दै जान्छौं । एउटा आशा हकप्रद सेयरले जगायो । त्यो बिना ब्याजको पैसा हो । लगानीकर्ताले पनि सेयर पाउँदा उहाँहरूको क्यापिटल बढ्यो । निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाकै सेयर भ्यालू ५००/६०० रुपैयाँ छ । तर, अहिलेको अवस्थामा तामाकोशीको सेयर भ्यालू कम छ । अन्य जलविद्युत आयोजनाको तुलनामा यसको सेयर मूल्य कम नहुनु पर्ने हो । तपाईंले भनेका सबै समस्या समाधान भयो भने अबको तीन वर्षभित्र यो कम्पनी कस्तो देखिन्छ ? म यो कम्पनीमा आएपछि धेरै विषयमा परिवर्तन भइसकेको छ । त्यो बेलासम्म कम्पनीको आफ्नै कर्पोरेट भवन हुनेछ । कम्पनीका कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । कर्मचारीलाई स्थायी गरेपछि उहाँहरूलाई कम्पनीप्रतिको अपनत्व बढ्छ । प्राधिकरण र विदेशी जनशक्तिहरूको भरमा नपरी  आफ्नै जनशक्तिबाट कम्पनी सञ्चालनमा हुनेछ । यो कम्पनीको सेयर मूल्य अहिलेको अवस्थामा ५०० रुपैयाँ हुनुपर्ने हो । हरेक हिसाबबाट यो कम्पनी भविष्यमा देशको नम्बर वान कम्पनी हुनेछ । अबको केही वर्षसम्म नेपालमा यो साइजको प्रोजेक्ट निर्माण भइसक्ने अवस्थामा छैन । योभन्दा ठूला आयोजनाहरूको पनि अध्ययन भइरहेको छ । तर, तत्काल अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने दुधकोशी, अपर अरुण जस्ता आयोजना धेरै ठूला भए । यी आयोजनाको काम सक्न धेरै वर्ष लाग्छ । यदि डिजाइन परिवर्तन, कोभिड र भूकम्प नभएको भए कम्पनीको अवस्था यस्तो हुँदैन थियो । सेयर बजारमा अपर तामाकोशीको सेयर मूल्य जुन अवस्थामा छ, त्यो सन्तोषजनक छ ? सेयर मूल्यको निर्धारण मुलतः वित्तयि अवस्थाबाट हुने हो । तत्काल लाभांश दिन नसक्ने अवस्था र कम्पनीको ऋण लगायत विषयले पनि सेयरको मूल्यमा प्रभाव पारेको हुन सक्छ । चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको रेटभन्दा अपर तामाकोशीको रेट कम हुनु पर्ने कारण चाहिँ म देख्दिनँ । कमाइ नै नभएका आयोजनाको पनि सेयर मूल्य धेरै भएको पाएको छु । अपर तामाकोशीको सेयर मूल्य अहिले जति छ त्योभन्दा बढी हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । लगानीकर्ताले माथिल्लाे तामाकोशीप्रति विश्वास गर्दै सेयर होल्ड गरेर बस्दा सही निर्णय नै हुन्छ ? यो कम्पनी राज्यको नै मेरुदण्ड भएको छ । भारतमा बिजुली निर्यात गर्न हाम्राे कम्पनीले ठूलाे टेवा पुर्याएकाे छ । एकदिन मात्र यहाँ प्लान्ट बन्द भयो भने त्यहाँ विद्युतको आपुर्ति प्रणालीमै समस्या आउँछ । कम्पनीको ऋण तिर्न बाँकी भए पनि यसले वार्षिक ९/१० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी छ । त्यसैले कम्पनीप्रति लगानीकर्ताले ढुक्क हुँदा हुन्छ । सेयरधनीलाई तपाईंको सन्देश के हो ? यो कम्पनी राम्रो छ । हामीले अन्य आयोजना अगाडि बढाउने योजना पनि बनाइरहेका छौं । करिब १०० मेगावाटसम्मको नयाँ आयोजनामा काम गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । त्यसको अध्ययन गर्ने र साधन स्रोत व्यवस्थापन गर्दै जान्छौं । हामीसँग सबै स्रोत साधन उपलब्ध छ । तामाकोशीको सेयर एकदिन अवश्य बढ्छ । पखाई भने आवश्यक छ । तपाईंको चार वर्षको कार्यकालमा यो संस्थामा के-के परिवर्तन हुन्छ ? ऋणका कारण वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नभएको देखिन्छ । घाटालाई विस्तारै कम गर्दै नाफातर्फ उन्मुख गर्ने मेरो योजना हो । त्यसपछि अन्य आयोजनाको विकास गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्छु । पहिलो वर्ष नै १५/२० प्रतिशत लाभांश दिनसक्ने कर्मचारीलाई बोनस पनि दिनसक्ने अवस्थामा हुनेछौं । रोल्वालिङ जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउन केही समस्या भएको देखिन्छ, विवाद के हो ? रोल्वालिङ सानो प्रोजेक्ट हो । यसको काम अगाडि बढिसकेको अवस्था छ । यो आयोजना तामाकोशीको पारिपट्टी पर्छ । जहाँ सडकको पहुँच छैन । त्यहाँ बस्ती पनि एकदमै सानो छ । तर, स्थानीयको माग भने ठूल्ठूला छन् । जुन मागहरू यो आयोजनाले पुरा नै गर्न सक्दैन । सडक निर्माण गर्ने काम यो आयोजनाले सक्दैन । जहिले पनि आयोजनाको सामान ओसारपसारमा समस्या भइरहेको छ । काम गर्दा स्थानीय सरकार र प्रशासनको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीयको सहयाेग भयाे भने समयमै यो परियोजना निर्माण हुन्छ । अर्काे महत्वपूर्ण विषय, बिस्फोटक पदार्थको उपलब्धतामा समस्या छ । भारतबाट आयता गर्न सकिएको छैन । यसका लागि सम्बन्धित निकायले सहजीकरण गरिदियो भने काम गर्न सहज हुन्छ ।