विकास वहस

काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले गत भदौ पहिलाे साता ‘एसपीआईएल डिजी’ सार्वजनिक गर्यो । नेपाली बीमा क्षेत्रमै पहिलो पटक विद्युतिय (डिजिटल) माध्यमबाट बीमालेख खरिद र बीमा दाबी भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी कम्पनीले एसपीआईएल डिजी ल्यायो । एक/डेढ महिनाको अवधिमा कम्पनीले एसपीआईएल डिजीमार्फत् ५० वटा बीमालेख बिक्री गरिसकेको छ भने २८० वटा बीमा दाबीको सेटलमेन्ट गरेको कम्पनीले जनाएको छ । विगत ४ वर्षदेखि कम्पनीको बजार विभाग प्रमुख छन्, रामजी ढकाल । ढकाल विगत २३ वर्षदेखि बीमा क्षेत्रमा सक्रिय भएर काम गर्दै आएका छन् । सगरमाथा इन्स्योरेन्सबाट बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनले सो कम्पनीमा १० वर्ष काम गरे । उनै बजार प्रमुख ढकालसँग एसपीआईएल डिजीले कसरी ग्राहकहरुलाई सरल र सहज बीमा सेवा प्रदान गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको एसपीआईएल डिजी भनेको के हो ? सिद्धार्थ र प्रिमियर इन्स्योरेन्सबीच गत मार्चमा एकीकृत कारोबार भयो । एकीकृत कारोबारपश्चात् कम्पनीलाई पुनः ब्राण्डिङ गर्न र ग्राहकलाई छिटोछरितो सेवा दिने उद्देश्य अनुरुप डिजिटल प्रडक्टमा प्रवेश गर्याैं । डिजिटल माध्यमबाट बीमा कारोबार गर्ने बीमा क्षेत्रकै पहिलो कम्पनी बन्यौं । ग्राहकलाई छिटोछरितो वा ठाउँको ठाउँ (अन दी स्पट) सेवा दिनका लागि एसपीआईएल डिजी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । एसपीआईएल डिजीमार्फत् बीमा लेख खरिद र बीमा दाबी भुक्तानी गरिन्छ । बीमालेख खरिददेखि सेटलमेन्ट र बीमा सम्बन्धिका सबै कार्य एउटै प्लेटफर्मबाट गर्ने गरी कम्पनीले एसपीआईएल डिजी सञ्चलानमा ल्याएको हो । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले डिजिटल माध्यमबाट बीमालेख जारी गर्न थालेको एक महिना बढी भयो । यो अवधिमा कस्तो प्रतिक्रिया आएको छ ? कम्पनीका सबै बीमालेख एसपीआईएल डिजीमार्फत खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तत्कालका लागि दुर्घटना बीमा, ट्राभल्स मेडिकल बीमा र सवारी साधन बीमालाई प्राथमिकतामा राखेर एसपीआईएल डिजीमार्फत् खरिद गर्न सकिन्छ । स्वदेश तथा विदेशमा भ्रमण गर्दा ट्राभल मेडिकल इन्स्योरेन्स खरिद गर्न सकिन्छ । जस्तो कुनै ठाउँको यात्रा गर्नु पर्नेछ भने एसपीआईएल डिजीमार्फत् बीमा गर्न सकिन्छ । विदेशको यात्राका लागि एयरपोर्टमा हुनु हुन्छ भने एयरपोर्टबाटै ट्राभल्स बीमा लेख खरिद गर्न सकिन्छ । चाडपर्वको समयलाई लक्षित गरी सवारी साधन बीमालाई कम्पनीले जोड दिएको छ । मोटरसाइकल वा निजी सवारी खरिद गर्ने बित्तीकै आफैंले एसपीआईएल डिजी माध्यमबाट उक्त सवारीको बीमा गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक विपत, बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगजनी लगायत क्षतिलाई कभर हुने गरी एसपीआईएल डिजीबाट बीमा लेख खरिद गर्न सकिन्छ । यस्ता घटनाहरुमा सरकारबाट क्षतिपूर्ति लिने भन्दापनि विपतबाट सुरक्षित हुन आफ्नो सम्पत्ति घरको बीमा गर्न सकिन्छ । ब्यक्तिका लागि अतिआवश्यक स्वास्थ बीमा पनि एसपीआईएल डिजीमार्फत खरिद गर्न सकिन्छ । स्वास्थ उपचार महँगो भएको बेला यो प्रडक्टले धेरै राहत पुर्याउनेछ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्ससँग ४० वटा अस्पतालहरु आवद्ध छन् । यदि स्वास्थ बीमा गरेको छ भने सो अस्पतालहरुबाट ग्राहकहरुले नगदरहित सेवा पाउनु हुन्छ । कम्पनीले नगदरहित कार्ड बनाइ दिएको हुन्छ । उक्त कार्ड अस्पतलामा देखाएपछि बीमालेखको सीमाभित्र रहेर कम्पनी उपचार वापतको रकम भुक्तानी गरिदिन्छ । बिरामी पर्दा ऋण निकालेर उपचार गर्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । अब सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा बीमा गरेर स्वास्थ उपचार, सम्पत्तिको सुरक्षा, सवारीको मर्मतको खर्च र ढुक्क भएर यात्रा गर्न सकिन्छ । एसपीआईएल डिजीमार्फत हालसम्म कतिको कारोबार भयाे ? एक/डेढ महिनाको अवधिमा एसपीआईएल डिजीमार्फत् ५० वटा बीमालेख बिक्री भइसकेका छन् । जसमध्ये मोटरसाइकल र निजी सवारी साधनका बीमालेख बढी छन् । क्याम्पेनिङ गरेर एसपीआईएल डिजीको प्रचार प्रसार गर्ने योजना छ । भुक्तानी प्रदायक कम्पनी डिजिटल वालेट सुरुमा आउँदा चोकचोकमा बसेर क्याम्पेनिङ गरेका थिए । आजभन्दा १०/१२ वर्षअघि डिजिटल वालेटप्रति सर्वसाधारण विश्वास नै थिएन । त्यसकारण एसपीआईएल डिजी प्ल्याटफर्मलाई सहज बनाउन मोबाइल एप ल्याइरहेका छौं । दशैं तिहारमा एसपीआईएल मोबाइल एप लञ्च गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसपछि कम्पनीको पोर्टलमा गएर खोजिराख्नु पर्दैन । ग्राहकहरुले मोबाइल एपबाटै बीमा खरिद र दाबी भुक्तानी लिन सक्ने छन् । मोबाइल एप आइसकेपछि शाखामा आउन पर्दैन । एसपीआईएल डिजीमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा २ करोड बढीको प्रिमियम संकलन गर्ने लक्ष्य छ । एसपीआईएल डिजीमार्फत् हालसम्म ४ सय दाबी आएका छन् । जसमध्ये २८० वटा दाबीको सेटलमेन्ट भइसकेको छ । बाँकी रहेका दाबी भुक्तानी पनि प्रक्रियामा छन् । डकुमेन्ट पठाउने बित्तीकै सेटलमेन्ट गर्छाैं । बीमालेख बिक्री गर्ने मात्रै नभएर दाबी भुक्तानीमा छिटोछरितो सेवा दिएर ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाउनु कम्पनीको मुख्य लक्ष्य हो । त्यसैले एसपीआईएल डिजी प्लेटमर्फ पोलिसी बिक्रीसँगै बिक्री भइसकेको पोलिसीलाई छिटोछरितो सेवा दिन सञ्चालनमा ल्याइएको हो । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सलाई ‘फर्ष्ट च्वाइस अफ ननलाइफ’ बनाउने योजना छ । सर्वसाधारण आफै आएर कम्पनीमा बीमा खरिद गर्ने गरी सेवालाई छिटोछरितो बनाएका छौं । कागज वा फोटोका आधारमा कसरी विश्वास गर्नु हुन्छ ? र, भुक्तानी दिनु हुन्छ ? स्थलगत अध्ययन आवश्यक पर्दैन ? बीमा व्यवसाय विश्वसनीय वातावरणमा मात्रै हुन्छ । यदि अविश्वास भयो भने बीमा नै गरिँदैन । जस्तो बीमा खरिद गर्दा ग्राहकहरुले नगद रकम दिनु हुन्छ । र, कम्पनीले एउटा कागज मात्रै दिएको हुन्छ । एउटा कागजको आधारमा ग्राहकले करोडौं, अर्बाैं रकमको उद्योगको बीमा गरेका हुन्छन् । दुई पक्षको विश्वासको आधारमा मात्रै चल्ने कारोबार भनेको बीमा हो । त्यसकारण जब ग्राहकले बीमा कम्पनीलाई विश्वास गरेर पैसा दिन्छ भने ग्राहकलाई पनि बीमा कम्पनीले विश्वास गर्नु पर्छ । कहिलेकाँही १ सयमा १० प्रतिशत ठगी हुन सक्छ । तर, त्यसलाई हामीले रियल टाइमको फोटो मात्रै स्वीकार गर्छाैं । पुरानो फोटो देखाएर दाबी नगरोस् भन्ने हिसाबले रियल टाइमको फोटोलाई चारैतर्फबाट स्पष्ट देखिने गरी अपलोड गरेपछि मात्रै हामीले स्वीकार गर्छाैं । ताकी भोलिका दिनमा कुनै झण्झट नआओस् । कहिले लागत बढि आएको हुन्छ । बीमामा मूल्य धेरै राखेर दाबी गर्याे भने बढी रकम पाइन्छ भन्ने सोच छ । त्यो सोचलाई पनि चिर्ने काम भएको छ । हिजोका दिनमा भुक्तानी पाउन पनि एक/डेढ महिना लाग्थ्यो । आजको दिनमा मर्मतको प्रक्रियामै ग्राहकको खातामा दाबी भुक्तानी पाइन्छ । सोही रकम वर्कसपलाई भुक्तानी गर्छ । यो प्रडक्टबाट कसलाई कति लाभ ? बीमितलाई कसरी लाभ हुन्छ ? सर्भेयरलाई कसरी लाभ हुन्छ ? कम्पनीलाई कसरी लाभ हुन्छ ? एसपीआईएल डिजीबाट ग्राहक र कम्पनीलाई मात्रै लाभ हुन्छ । यसमा सर्भेयरको भूमिका न्यून हुन्छ । यदि कम्पनीलाई शंकास्पद लाग्यो भने मात्रै सर्भेयर, मिडियटर वा कम्पनीबाट प्रतिनिधि गएर निरिक्षण गरिन्छ । अन्यथा यसमा सर्भेयरको भूमिका न्यून रहन्छ । कम्पनी र ग्राहकहरुको विनविन अवस्था रहन्छ । किनभने दाबी परेकै समयमा भुक्तानी गर्याे भने कम्पनीको बारेमा सकरात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अण्डर टेबल भुक्तानी चिर्न एसपीआईएल डिजी प्ल्याटफर्म सफल भएको छ । ग्राहकहरुले विश्वास जितेपछि कम्पनीको व्यवसाय वृद्धिमा टेवा पुग्छ । छिटोछरितो सेवा पाएपछि ग्राहकको समय पनि जोगिन्छ । एकडेढ महिना लाग्ने समय एकैछिनमा भयो भने शाखा कार्यालयमा धाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य भयो । ग्राहकको समय, इन्धन लगायतक बच्यो । त्यसैले अबको भविष्य भनेको एसपीआईएल डिजी वा डिजिटल बीमा हो । ग्राहकलाई चाहिने भनेको सस्तो र लागत कम हो । यो बीमा योजनाबाट कसरी यसलाई सरलीकरण गर्नु हुन्छ ?  बीमा खरिद गर्दा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा हुन्छ । ग्राहकले आफ्नै मोबाइलबाटै बीमालेख खरिद गर्नु भयो भने बीमालेखको प्रकृति अनुसार ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतम्मि छुटसम्म पाइन्छ । किनभने मिडियटरले लिने शुल्क उसले लिन पाउँदैन । त्यसैले एसपीआईएल डिजीमार्फत खरिद गर्दा बीमालेख सस्तो पर्न जान्छ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका १३० वटा आउटलेटमा बजार विभागतर्फ ३ सय जना कर्मचारी कार्यरत छन् । आगामी दिनमा पूर्णरुपमा एसपीआईएल डिजीमार्फत् बीमालेख बिक्री हुन थालेपछि थोरै कर्मचारी भएपनि हुन्छ । यसले पनि कम्पनीलाई फाइदा नै हुन्छ । जसरी ईसेवा, एफवान सफ्ट लगायत डिजिटल वालेट उदाएका छन् त्यसरी एसपीआईएल डिजीले आक्रामक ब्यापार गर्न सक्ला ?  समयअनुसार अघि बढ्न सकिएन भने पछाडि परिन्छ । समयको दौरानमा कम्पनीहरु पनि अगाडि बढ्नु पर्छ । बीमा प्राधिकरणले डिजिटल सम्बन्धि ऐन ल्याउने भनेर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । डिजिटल सम्बन्धि निर्देशिका ल्याएर सबै कम्पनीमा सर्कलर जारी गरिसकेको छ । अब डिजिटलको विकल्प छैन भनेर केही कम्पनीहरु अघि बढिसकेका छन् । बीमा कम्पनीहरु दूरदराजमा पुग्न सकेनन् भनेर हालै ७ वटा लघुबीमा कम्पनीले इजाजतपत्र अनुमति पाए । दूरदराजका जनताहरुलाई पनि बीमाको सेवा दिनु पर्छ भनेर लाइसेन्स दिइएको हो । तर, हामीलाई लाग्दैन की उहाँहरु दूरदराज पुग्नु हुन्छ । किनभने भौतिक रुपमा बीमा गर्दा लागत बढाउँछ । भौतिक रुपमा कार्यालय सञ्चालन गर्नु पर्याे, नियम अनुसार ५ जना कर्मचारी राख्नै पर्याे । जसमा बीमाको प्रिमियम संकलन १५÷२० लाख रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । त्यसकारण ती शाखा दीर्घकाल सञ्चालन हुन सक्दैनन् । आजको दिनमा कूल जनसंख्याको ८० प्रतिशत मान्छेहरु मोबाइल प्रयोग गरिरहेका छन् । इसेवा, खल्ति लगायतका वालेट कम्पनीको जस्तै अघि बढ्ने एसपीआईएल डिजीको लक्ष्य छ । देशको दूरदराजमा बसेको मान्छेले पनि एसपीआईएल डिजीमार्फत बीमा लेख खरिद गर्न सक्छन् । त्यसैले बीमा कम्पनीहरु दूरदराजमा पुग्न एसपीआईएल डिजीले सहयोग गर्छ । कम्पनीहरुले नयाँ योजना बनाउँछन्, प्रविधिमैत्री बनाउँछन्, तर कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ । प्रचार प्रसारको कमीले हो कि अरु कारण छन् ? कम्पनीले कुनै पनि प्रडक्ट ल्याएपछि तत्काल रिजल्ट खोज्छन् । पक्कैपनि यस्ता प्रडक्ट ल्याउँदा केही न केही चुनौति आउँछन् । त्यसमा कम्पनीले लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । एसपीआईएल डिजी सुरु गरेपछि अन्य कम्पनीहरु पनि यसमा आइसकेका छन् । नियाकको दृष्टिकोण र अनुगमन नरम हुनु पर्छ । बीमितहरुको हस्ताक्षरदेखि हार्ड कपी नै चाहियो भनेपछि यस सफ्टवेयरको काम छैन । यसलाई नियमन र अनुगमन गर्न नियामकले छुट्टै नीति ल्याउनु पर्छ । र, बीमा कम्पनीहरुले पनि यसमा लगानी थप्नु पर्छ । अहिले सानो लगानीमा सुरुवात मात्रै गरिएको हो । दीर्घकालिन अपेक्षा पुरा गर्न प्रविधिलाई विश्वसनीय बनाउन जरुरी छ । कम्पनीका सञ्चालकहरु लगानी थप्ने आह्वासन दिनु भएको छ । १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको साझा सफ्टवेयर बनाउन आवश्यक छ । पछिल्लो समय डिजिटलाइजेशनसँगै ठगीको जोखिम पनि बढेको पाइन्छ । बीमा क्षेत्र पनि डिजिटल बन्दै गर्दा डिजिटल ठगी न्यूनीकरणमा कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?  हरेक कुराको सकरात्मक र नकरात्मक पक्ष हुन्छन् । नयाँ प्रडक्ट ल्याउँदा चुनौति अवश्य हुन्छन् । डिजिटल बीमामा भारत धेरै अगाडि बढिसकेको छ । त्यसैले कम्पनीको आइटि डिपार्टमेन्टका हेड र डेपुटी हेडलाई डिजिटल ठगी न्यूनीकरण सम्बन्धि तालिम लिन भारतमा पठाएको थियो । उहाँहरु अध्ययन गरेर आउनु भएको छ । त्यहाँको प्रविधिलाई नेपालमा कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ, कति लगानी आवश्यक पर्छ, कस्ता किसिमका चुनौति हुन्छन्, कस्ता प्रकृतिका ठगी हुन्छन् भनेर अध्ययन गर्नु भएको छ । उहाँहरुको सुझाव अनुसार कम्पनीले त्यस्ता समस्या नियन्त्रणका लागि थप कार्य अघि बढाउने छ । हामीले एसपीआईएल डिजीलाई विश्वसनीय बनाउन कोसिस गरिरहेका छौं । कम्पनीका कर्मचारीहरुबाटै ग्राहकहरुको गोपनियता पनि भङ्ग भएको देखिन्छ । यो विषयमा कम्पनी कति सतर्क छ ?  ग्राहको गोपनियता कायमै राख्न पेमेन्ट गेटवेहरुसँग सम्झौता गरेका हुन्छौं । ग्राहकको गोपनियता भङ्ग हुने कार्य गरेको खण्डमा कारवाही गर्ने र सम्झौता रद्द गर्छाैं । पेमेन्ट गेटवेमार्फत ग्राहकहरुको गोपनियता भ्ग हुन नदिनबाट हामी सचेत छौं । एसपीआईएल डिजीसँग लिंक भएका ग्राहकको समस्या भने छैन । हालसम्म कस्ता किसिमका चुनौति खेप्नु पर्याे ?  एसपीआईएल डिजीको प्रयोग कसरी गर्ने र विश्वसनीयता कसरी दिलाउने भन्ने चुनौति खेप्नु पर्याे । कुनै पनि प्रडक्ट लञ्च गर्दा सजिलो हुन्छ तर, त्यसलाई निरन्तरता दिन गाह्रो हुन्छ । जबसम्म ग्राहकहरुले विश्वास गर्नु हुन्न तबसम्म गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण त्यसको विश्साव दिलाउन हामीले हरप्रयास गरिरहेका छौं । सामाजिक सञ्जालमा क्याम्पेनिङदेखि सातै प्रदेशमा कर्मचारीहरुले जानकारी दिने काम भइरहेको छ । एकएक ग्राहकलाई सिकाइरहेका छौं । यदि कुनै ग्राहकले दाबी भुक्तानीका लागि पत्र पेश गर्नु भयो भने हामीले उहाँलाई फोन गरेर एसपीआईएल डिजीबाट सेटलमेन्ट गर्न सिकाइरहेका छौं । संखुवासभाको खाँदवारी शाखामा एक जना ग्राहकले ५० हजार रुपैयाँको गाडीको क्षतिवापत दाबी गर्नु भयो । तर, शाखा प्रमुखले ग्राहकलाई एसपीआईएल डिजीमार्फत दाबी गर्न भनेर सझाउनु भएछ । दाबी गरेकै दिन खातामा रकम जम्मा भएपछि उहाँले त्यो क्षेत्रभरिका मान्छेहरुलाई यो प्रडक्टका बारेमा मार्केटिङ गर्नु भएछ ।

मानिसको शरिरमा लाग्ने धेरै प्रकारका रोगहरुमध्ये पछिल्लो समयमा मिर्गौला रोगीहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । प्रारम्भिक सजगता अपनाउँदा मिर्गौला सम्बन्धी धेरै रोगहरु नलाग्ने र लागिसकेपछि पनि प्रारम्भिक चरणमा उपचार गर्दा सहज, सस्तो र निको हुने सम्भावना धेरै हुने विशेषज्ञहरुको भनाइ छ । मिर्गौला रोग लाग्नु अगाडिका सावधानी र लागिसकेपछिको गर्नुपर्ने सही जानकारी प्राप्त गर्न नसक्दा धेरै बिरामीहरुले अनावश्यक समस्या झेल्नुपरेको पनि देखिन्छ । प्रस्तुत छ, मिर्गौला सम्बन्धी रोग र खासगरी रोग लागिसकेपछिको अवस्थाका बारेमा सुमेरु अस्पताल धापाखेल ललितपुरका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट, युरोलोजिस्ट तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण सर्जन डा. विजयमान प्रधान कटवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : पछिल्लो समयमा मिर्गौला रोगीहरुको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ, सामान्यतया मिर्गौलामा देखिने समस्यालाई प्रारम्भिक रुपमा कसरी बुझ्न सकिन्छ ? मिर्गौलाको समस्या भन्ने वित्तिकै हामीले मिर्गौला फेल भएको विषयलाई मात्रै बुझ्ने समस्या देखिन्छ । त्यो होइन, त्यो भनेको मिर्गौला रोगको अन्तिम अवस्था हो । समस्या भन्ने वित्तिकै मिर्गौलामा हुने क्यान्सर, मिर्गौलामा हुने पत्थरी, मिर्गौलामा हुने टिवी, मिर्गौलामा हुने साधारण संक्रमण र मिर्गौलामा हुने वंशानुगत डिसअर्डर पनि मिर्गौलामा हुने समस्याहरु हुन् । मिर्गौलामा धेरै प्रकारको रोगहरु लाग्ने गर्छ । त्यसको भिन्दाभिन्दै सिन्ड्रमहरु हुन्छ । हामीले अन्य रोगहरुको उपचार गर्ने प्रकृयामा पनि अल्ट्रासाउन्ड गर्दा मिर्गौलामा लागेका रोगहरुको बारेमा थाहा पाउन सक्छौं । कहिलेकाहीँ पत्थरी लुकेर बसेको हुनसक्छ । टिबी भयो भने पिसाबमा रगत आउने, पिप आउने तथा पिसाब पोल्ने हुनसक्छ । क्यान्सर भएको छ भने पिसाबमा रगत आउनसक्छ, छाम्दाखेरी डल्लोजस्तो हुने साइडमा ठूलो हुन्छ । पत्थरी भयो भने पत्थरी पिसाबको नलीमा आएर अड्केर सहनै नसक्नेगरी दुख्ने पनि हुन्छ । साथै वंशानुगत समस्याले पनि मिर्गौलामा समस्या देखिन सक्छ । केही तथ्यांकहरुले विकसित मुलुकमा प्रौढ अवस्थामा मात्रै धेरै मानिसहरुलाई मिर्गौला रोग लाग्ने देखाएको छ भने नेपालमा युवा अवस्थामा नै त्यस्ता रोगीको संख्या बढी देखिएको छ, तपाईंहरुले यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? विकसित मुलुकहरुमा मानिसहरुले आफ्नो नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्छन् । जसको खर्च बीमाले कभर गर्छ । वर्ष-वर्ष दिनमा अनिवार्य रुपमा सबैले स्वास्थ्य जाँच गर्ने गर्छन् । तर, नेपालमा भने साधारण स्वास्थ्य जाँच गर्न जाँदा पनि हाम्रो पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो पुरै शरिरको जाँच गर्दा १५/२० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । साधारण नेपाली परिवारमा यो खर्च गरेर स्वास्थ्य जाँच गर्ने विषयमा समस्या पनि छ । रोग लागिसकेपछि डाक्टरकोमा जाने कारणले गर्दा पनि रोगलाई निको गराउन गाह्रो हुन्छ, तर शुरुवाती अवस्थामा पत्ता लगाउन सकियो भने रोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । कुनैपनि रोग वर्षमा एक पटक पत्ता लाग्नु र ४/५ वर्षमा एकपटक पत्ता लाग्नुमा फरक हुन्छ । ढिलो पत्ता लाग्दा रोग निको नै नहुने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ । मिर्गौलाको रोग यस्तो हुन्छ की हामीलाई लागेको नै थाहा हुँदैन । हाम्रो मिर्गौला ७० प्रतिशत नबिग्रने बेलासम्म रोग लागेको थाहा नै हुँदैन । त्यतिबेलासम्म खानाको रुची भइरहेको हुन्छ, पिसाब राम्रोसँग आइरहेको हुन्छ । त्यसपछि ७०/८० प्रतिशत बिग्रेपछि मात्रै भोक कम लाग्ने, पिसाब कम आउने जस्तो समस्या देखिन थाल्छ । मिर्गौला रोग लागिसकेपछि उपचार गर्ने कार्य महंगो र बोझिलो देखिन्छ, मिर्गौलालाई रोगबाट नै बचाउन जीवनशैली र खानपानमा आधारभूत कस्तो ख्याल राख्दा सम्भव छ ? यो कारणले पत्थरी बन्छ भन्ने छैन, सामान्यतया गर्मी ठाउँमा बस्ने र पसिना धेरै आउने मानिसले पानी कम पिउने गर्छ भने त्यो मान्छेलाई पत्थरी बढी भएको देखिन्छ । मिर्गौला सामान्य भएको मानिसले पानी र झोलिलो पदार्थ २४ घण्टामा ३ देखि ४ लिटर खायो भने मिर्गौलाको धेरै रोगबाट बच्न सकिन्छ । त्यसपछि, रक्तचाप वा मधुमेहको कारणले मिर्गौला धेरै बिग्रेको देखिन्छ । हामीले रक्तचाप र मधुमेहलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्यौं भने पनि मिर्गौला फेल हुने समस्याबाट बच्न सकिन्छ । अर्को समस्या पिसाबबाट प्रोटिन लस हुने हुन्छ, अन्य मेडिकल रोगहरु हुन्छन्, जसलाई लागेको शुरु अवस्थाबाटै थाहा पाउन सकियो भने निको बनाउन सकिन्छ । हामीसँग भएका दुइवटा मिर्गौला एकैपटक फेल हुन्छन् की हामीले दुईवटै बिग्रेपछि मात्रै थाहा पाउँछौं ? यदि पत्थरीको कारण मिर्गौलामा समस्या भएको छ भने जुन मिर्गौलामा पत्थरी भएको छ त्यसलाई उपचार गरेमा निको हुन्छ । तर, पत्थरी दुईवटै मिर्गौलामा भयो भने समस्या हुन्छ । यस्तो समस्या निकै कमलाई हुन्छ । केही विरामीहरु दुईवटै मिर्गौलामा पत्थरी भएर बिग्रेपछि आएको पनि देखिन्छ । अन्य कारणले बिग्रने भनेको शरिरमा रगतमा फोहोर भएर दुईवटै मिर्गौलाले एकैपटक छान्नुपर्ने अवस्थामा साधारण भाषामा भन्दा मिर्गौलाको फिल्टरका प्वालहरु टालिदै गएर फोहोर नछानिने अवस्थामा मिर्गौला फेल हुनसक्छ । मधमेह र उच्च रक्तचाप छ भनेपनि विस्तारै–विस्तारै दुवै मिर्गौलाहरु एकैपटक बिग्रदै जाने अवस्था हुन्छ । हामीले हेर्दापनि समस्या भनेको मिर्गौला फेल भएकाहरुको मात्रै देखिरहेका हुन्छौं, किनभने अन्य सामान्य रोग लागेको अवस्थालाई महत्व दिइँदैन । मिर्गौलाको निको नहुने रोग लाग्ने भनेकै फेल हुने हो । क्यान्सर भयो भने कि उपचार हुन्छ, कि रोगीको मृत्यु हुन्छ । त्यस्तै मिर्गौला फेल हुने भनेको क्रोनिक रोग हो । जुन लागिसकेपछि गर्ने उपचारमा सबैलाई थाहा हुन्छ । मिर्गौलाको रोग लागिसकेपछि फेल हुने भनेको ५ देखि १० प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ । मिर्गौला बिग्रिसकेपछि वा फेल भइसकेपछि कुन उपचार पद्दती प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? मिर्गौला फेल भइसकेपछि तुरुन्तै बाँच्ने उपाय भनेको डाइलासिस हो, जुन अस्थायी उपचार हो । यो भनेको कृत्रिम प्रकृयाद्वारा रगत छान्ने हो । तर, स्थायी समाधान भनेको प्रत्यारोपण नै हो । यदि प्रत्यारोपण गर्ने हो भने साधारण मान्छे जस्तै जिउन सकिन्छ । त्यसैले उत्तम विकल्प भनेको मिर्गौलाको प्रत्यारोपण नै हो । डाइलोसिस भनेको पनि दुई प्रकारको हुन्छ । पेरिटोरियल डाइलासिस जुन पेटबाट गर्न सकिन्छ, अर्को हेमोडाइलोसिस हुन्छ, जुन रगत छान्ने काम गरिन्छ । हेमोडाइलोसिस अस्पताल आएर मात्रै गर्न सकिन्छ, जुन सरकारले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराएको छ । हप्ताको दुई पटक गर्नुपर्ने हुन्छ । पेरिटोरियल डाइलासिस भनेको मिर्गौलाले २४ सै घण्टा काम गरेजस्तै आठ-आठ घण्टामा घरमा आँफै बसेर गर्न मिल्छ । यो रगतमा नभएर पेटमा गर्ने हो । यसमा प्रयोग हुने पानी पनि सरकारले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराएको छ । यो डाइलासिस गर्दा बिरामीले स्वयं आफैले आफ्नो काम गर्दै गर्न सक्छ । साथै उसलाई पानी र खाना खान पनि समस्या हुँदैन । तर, रगतबाट गर्ने डाइलासिसमा पानी खान मिल्दैन यी दुईवटा डाइलासिस मध्ये पेरिटोरियल डाइलासिस बिरामी र उसको परिवारको लागि सहज देखिन्छ । साथै हेमोडाइलासिस गरेको बिरामी भन्दा पेरिटोरियल गरेको बिरामी हेर्दापनि बढी स्वस्थ देखिन्छ । तपाईं मिर्गौला प्रत्यारोपणको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको सफल चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ, मिर्गौला रोगी र आफन्तहरुले प्रत्यारोपणको विषयमालाई कसरी बुझ्नुपर्छ ? सामान्यतया विद्यमान कानूनअनुसार प्रत्यारोपणको लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह दिनुहुन्छ ? संसारभरी नै अंग किनबेच गर्न पाईंदैन । सरकारले बनाएको कानून एकदम ठिक छ । त्यसैले आफ्नो परिवारका सदस्यबीचमा समस्याको आधारमा एकले अर्कोलाई दिने गर्दा किनबेच हुने सम्भावना हुँदैन । कहिलेकाहीँ एउटै परिवारभित्रका सदस्यमध्ये एकले अर्कोलाई मिर्गौला दिन खोज्दा पनि नमिल्न सक्छ । त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा समस्या भएका दुई परिवारबीचमा साटासाट गर्न सकिन्छ । त्यो भनेको आफ्नै परिवारको सदस्यालाई दिएको बराबर नै भयो । रगतको ग्रुप नमिलेपछि आफ्नो परिवारको सदस्यलाई दिन मिल्दैन र त्यस्तै रगतको ग्रुप नमिलेपछि अर्को परिवारको सदस्यले पनि उसको परिवारको सदस्यलाई दिन नमिलिरहेको हुन्छ । तर, त्यस्तो अवस्थामा एक अर्को परिवारका सदस्य बीचमा मिल्दा साटासाट गर्न सकिन्छ । नेपालमा नै यस्तो अभ्यास सयौं भइसकेको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेपछिको नियमित औषधि सेवन र स्वस्थ रहने विषय कत्तिको खर्चिलो र सहज छ ? हो । पैसा नै छैन भने प्रत्यारोपण गरेर मात्रै हुँदैन । पैसा कमाउन सकिने स्थिति हुनुपर्छ । प्रत्यारोपण गरेको शुरुमा महिनाको ३० देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म औषधिको लागि खर्च हुन्छ । जुन ३/४ महिनासम्म खर्च हुन्छ । अप्रेसन गरिसकेपछि सरकारले पनि दुई लाख दिन्छ । केही पछि सँधैका लागि महिनाको १० देखि १५ हजार औषधिको लागि छुट्याउनै पर्छ । तर, प्रत्यारोपण गरिसकेपछि काम गरेर पैसा कमाउन पनि सकिन्छ भने सरकारले पनि उपचारको लागि महिनाको पाँच हजार दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । जसले गर्दा खर्च गर्न गाह्रो नहुन पनि सक्छ ।

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का महासचिव हुन् बलराम खतिवडा । विगत लामो समयदेखि जलविद्युत क्षेत्रमा संलग्न खतिवडा एक सफल हाइड्रोपावर व्यवसायीका रूपमा परिचित छन् । उनी हाइड्रोपावर व्यवसायी मात्र नभई बी फोर इन्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सनका कार्यकारी अध्यक्ष, ग्रीन ह्यान्ड्स नेपालका निर्देशक तथा बुद्धभूमि हाइड्रोपावर कम्पनीका सञ्चालक समेत हुन् । आफूलाई सक्षम उद्यमीका रूपमा स्थापित गरेका खतिवडा एक कुशल व्यवस्थापक पनि हुन् । उनै महासचिव खतिवडासँग वर्तमान जलविद्युत क्षेत्रका विषयसँग सम्बन्धित रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानले कुराकानी गरेका छन् । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । उत्पादन र निर्माणाधीन आयोजनामा पनि निजी क्षेत्र सरकारभन्दा अगाडि देखिन्छ । तर, सरकारले तपाईंहरुको योगदान नबुझेको भन्ने तपाईंहरुको गुनासो सुनिन्छ, सरकारले गरिदिनु पर्ने के हो ? सरकार भन्दा निजी क्षेत्र पक्कै पनि उत्पादन र निर्माणाधीन आयोजनामा अगाडि छ । कतिपय विषयवस्तुहरू समय अनुसार सुधार हुँदै जान्छ भने सुधार हुँदै गइरहेको पनि छ । सरकार भन्दा नीजी क्षेत्र अगाडि भएकाले यसमा केही गुनासोहरू रहिरहन्छ । सरकारले नदेखेको ठाउँको पहिचान गरेर निजी क्षेत्रले जलविद्युतको विकास गरी यो स्तरसम्म ल्याएको छ । निजी क्षेत्रले जलविद्युतको विकासमा ठूलो फड्को मारेका कारण नै देश अन्धकारबाट उज्यालो तर्फ लागेको छ । तपाईं पनि एक पटक मनन गर्नुहोस्, विद्युत उत्पादन निजी क्षेत्रले नगरेको भए आज के हुन्थ्यो होला ? हामी १७/१८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा बसेको याद अझै पनि ताजै छन् । निजी क्षेत्रले समस्याको बिचमा पनि जोखिम लिएर काम गर्दै आएको छ । सरकारले चार वर्षदेखि विद्युत खरिद/बिक्री सम्झौता (पीपीए) नखोलिएको कारण आज धेरै आयोजनाहरू होल्डमा छन् । यद्यपि सरकारले अहिले पीपीए खोल्दै लगेको छ । पीपीए समयमै नखोल्दा आयोजनाको काम पछाडि धकेलियो, थप विद्युतको विकासमा ब्याक हुन पुग्यो । नीजि क्षेत्रले यति धेरै काम गर्दा पनि सरकारबाट पाउनु पर्ने सहुलियत पाएको छैन । नीति नियमका कुराहरूमा पनि केही समस्या छन् । यस क्षेत्रमा गर्ने लगानी पनि निजी क्षेत्र आफैले जुटाएको छ । काम गर्दै जाँदा नीति नियमका कारण पनि दुःख पाइरहेका हुन्छौं । यी विषयहरु सुधार्न आवश्यक छ । मूलतः सरकारी निकायबीच नै समन्वय भएको पाइँदैन । एउटा मन्त्रालयले स्वीकृति दिन्छ, अर्को मन्त्रालयले रोकिदिन्छ । यस्तै कारणले गर्दा सरकारी आयोजनाका काम पनि समस्यामा छन् । हामीले सरकारलाई सहज तरीकाले काम गर्ने वातावरण मिलाइ दिनु पर्यो भनेर भनिरहेका छौं । सरकारले आयोजना बनाउनको लागि लाइसेन्स दिन्छ । विद्युत विकास विभागले अध्ययनको लागि सहमति पनि दिन्छ । तर, वनले रोकिदिएको अवस्था छ । वनलाई अध्ययनको लागि अनुमिति माग्दा २/३ वर्षपछि अध्ययन सहमति दिन सकेनौं भन्दै पत्र पनि विकासकर्तालाई पठाउँछ । हामीले नियमित रुपमा राजश्व तिर्ने अनि निकुञ्ज वा वनले अध्ययन सहमति नदिने हो भने विकासकर्ताको समय र लगानी खेर जान्छ । त्यसैले यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । अहिलेसम्म वनले अध्ययनको लागि सहमति नदिएर कति वटा आयोजना रोकिएका छन् ? ७/८ वटा आयोजनाले अध्ययन सहमति पाएको छैन । जस्तो कन्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, संखुवासभाको वरुण, लाङटाङ ठोलपाटन लगायतका क्षेत्रमा अध्ययनको सहमति पाउन विकासकर्तालाई गाह्रो भइरहेको छ । सबै आयोजनाले नपाएको होइन, केही आयोजनाले मात्र नपाएका हुन् । त्यही ठाउँमा फेरी अध्ययनको लागि सहमति पाएका छन् । तर, त्यही ठाउँमा बन्न लागेका केही आयोजनाले सहमति पाएका छैनन् । यस विषयमा छिट्टै नै सम्बन्धित निकायले निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौं । सरकारले ल्याएको विद्युत विधेयक २०८० मा भएका केही व्यवस्थाहरूमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि देखिन्छ, कुन-कुन विषयमा असहमति हो ? निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि नयाँ विद्युत विधेयक ल्याउनु पर्छ भनेर माग गर्दै आएको थियो । विद्युतिय विधेयकभित्र विद्युत विकासका धेरै विषयहरू समेटेर आएका छन् । तर, कतिपय विषयलाई विधेयकले झन् पछाडि धकेलिएको जस्तो देखिएको छ । पहिला कुनै पनि ठाउँको अध्ययन पहिचान गरी लाइसेन्स लिथ्यौं भने विधेयकमा विद्युत विकास विभागले नै आयोजनाको पहिचान तथा अध्ययन प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने छ । त्यसमा हाम्रो सहमति छैन । सरकार र सरकारी स्वामित्व भएका विषयलाई प्राथमिकता दिएर बाँकी निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गराउने भनिएको छ । हामी प्रतिस्पर्धा गर्नबाट ब्याक हुँदैनौं । पहिला लाइसेन्सको अवधि करिव ५५ वर्ष थियो । त्यसलाई अहिले घटाइए करिव ४५ वर्ष गरिएको छ । पहिलाको जति लाइसेन्स अवधि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । विद्युत सम्बन्धि नीति नियम बनाउँदा हामीलाई पनि सहभागी गराइयोस् भन्ने छ । इप्पानले विद्युत विधेयकमा सुधार्नु पर्ने विषय तथा आफ्ना मागहरू सम्बन्धित निकायमा बुझाइसकेको छ । ती विषयको सम्बोधन हुन आवश्यक छ । विधेयक नसच्याई पास भयो भने विद्युत उत्पादनबाट थप पछाडि धकेलिन्छौं । ती मागहरू पुरा भएमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रले फड्को मार्छ कि एउटा नितान्त व्यवसायीले पैसा कमाउँछ ? हेर्नुहोस्, व्यवसाय गर्ने भनेकै पैसा कमाउनको लागि हो । जलविद्युतका आयोजनाको विकासमा १/२ जनाले मात्र लगानी गरेर सम्भव छैन । सबैले पैसा कमाउँछन्, यसबाट देशले पनि पैसा कमाउनु पर्छ । यो क्षेत्रको विकास भइसकेपछि लगानीकर्ता तथा बैंकले पनि पैसा कमाउँछ । सरकारलाई राजश्व आउँछ । यसले सबैलाई नै फाइदा पुर्याउछ । अहिले विद्युत व्यापारको पनि कुरा भइरहेको छ, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी भारत र बंगलादेशलाई बेच्ने कुरा चलिरहेको छ, १० हजार मेगावाट क्षमताको बिद्युत बिक्री गर्न कति समय लाग्ला ? नेपालमा अहिले २८ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युतको उत्पादन भइरहेको छ । निर्माणाधीन चरणमा करिब ४५ सय मेगावाट विद्युत छन् भने १२ हजार मेगावाट जलविद्युतका आयोजना पीपीएका कारण रोकिएको छ । उत्पादन, निर्माणाधीन र पीपीएको पर्खाइमा बसेको आयोजना सहित २० हजार मेगावाट जति विद्युत हुन्छ । १० वर्ष पछि आन्तरिक खपत पनि बढ्छ । १० हजार मेगावाट विद्युत भारत बेच्ने भइसकेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा विकास मार्गचित्र भनेर रिपोर्ट पनि तयार गरेको छ । सो मार्गचित्रको रिपोर्टले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ । त्यसैले यो सम्भावना छ । हामीलाई राष्ट्र बैंकले लगानीको व्यवस्था पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ । सरकार लगानीको व्यवस्थापनमा लाग्नु पर्छ । नीजि क्षेत्र जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको करिब साढे दुई दशक बढी समय हुँदा करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न कसरी सम्भव छ ? समयक्रमसँगै जलविद्युतको विकास हुँदै जान्छ । साढे दुई दशक भन्दा पनि निजी क्षेत्रले गएको १० वर्षमा विद्युतको उत्पादन बढी गरेको छ । सरकार सयौं वर्ष लाग्दा त उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन भने यो निजी क्षेत्रले छिटो समयमा गरेको यो ठूलो उपलब्धि हो । अहिलेको अवस्थामा प्रसारण लाइनको समस्या छ । निजी क्षेत्रले लाइसेन्स लिएर प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा वर्षौंसम्म होल्ड भएर बस्नु परेको छ । विद्युत विकास सँगसँगै प्रसारण लाइनलाई पनि विस्तार गर्दै लानु पर्छ । प्रसारण लाइन र बाटो भयो भने जलविद्युतका आयोजना धेरै अगाडि बढाउन सकिन्छ । अहिले धेरै ठाउँमा सडक पुगिसकेको छ । विकासकर्ताले नै कतिपय आयोजनासम्म पुग्ने सडक बनाएका छन् । सरकारले प्रसारण लाइन बनाइ दिन्छु भनेको छ । तर, समयमै बनाइदिन भने सकेको छैन । त्यसैले यसमा पनि ध्यान जान आवश्यक छ । १० हजार मेगावाट विद्युत १० वर्षमा मज्जाले सकिन्छ । थप नयाँ आयोजनाहरूको पनि अध्ययन भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका आयोजनामध्ये अधिकांश आयोजना समयमै सम्पन्न हुँदैनन्, लगानी जुटाउन पनि धौ–धौ पर्छ, यो समस्या किन हुन्छ ? निजी क्षेत्रले २५/३० महिनामा ४०/५० मेगावाटको आयोजना निर्माण गरेका छन् । आयोजना निर्माणको लागि लाइसेन्स दिइन्छ, कनेक्सन सम्झौता गरिन्छ । तर, त्यहाँ प्रसारण लाइन पुगेको हुँदैन । सरकारी पक्षबाट गर्नुपर्ने काम समयमा नहुनु, बैंकले भनेको बेला ऋण दिन नसक्नु लगायत कारणले आयोजनाको काम पछाडि धकेलिन्छ । स्थानीयको समस्या छ । एउटा सानो कुराले महिनौं हड्ताल हुन्छ । पैसा जुटाउनु आफैमा समस्या छ । तर, पैसा जुटाएर पनि अगाडि बढ्दा विभिन्न समस्याहरू आइ लाग्छन् । ढिला भए पनि धेरै ढिला भएको भनेर म भन्दिन । सरकारी आयोजनाको अनुपातमा निजी क्षेत्रले छिटो र कम लागतमा विद्युत उत्पादन गरेका छन् । सेयर बजारमा हाइड्रो कम्पनीको सेयर मूल्य कमजोर किन बनेको हो ? हाइड्रोको मात्र नभई सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूकाे सेयर मूल्य नै न्यून छ । नेपालमा मात्र नभई बाहिर पनि सेयर बजार डाउन नै भएको देखिन्छ । यो उतारचढाव भइरहन्छ । नेप्सेमा हाइड्रो कम्पनीहरु धेरै छन् । हाइड्रोको मात्र डाउन भएको हैन । कुनै दिन मूल्य बढ्छ । हाइड्रोपावर कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदा सेयर मूल्य घटेको भनिन्छ नी ? सबै कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर छैन । केही कम्पनीहरूको हुन पनि सक्छ । वित्तीय अवस्था कमजोर हुनका कारण पनि छन् । जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेको बिजुली प्रसारण लाइनमा जडान गर्न नसक्नु । लक्ष्य अनुसारको विद्युत उत्पादन नभएर पनि केही खस्किएको छ । खोलामा बहाव घट्दै गएको छ । जलविद्युत व्यवसायीले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर सेयर बजारमा सूचिकृत हुने पछि संस्थापक सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने अभ्यास भएको पनि सुनिन्छ नी । यो कत्तिको यर्थाथ हो ? यो कुरा चाहिँ चर्को रूपमा नै सुनिन्छ । तर, संस्थापकले कम्पनीबाट चाहेर पनि बाहिरिन सक्दैन । जुन बैंकबाट ऋण लिएको हुन्छ । त्यो ऋण चुक्ता नगरेसम्म संस्थापकले सेयर पनि बेच्न पाउँदैन । जबसम्म बैंकको ऋण तिरि सकिँदैन तबसम्म संस्थापक निस्किन सक्दैन । सेयर बजारमा सूचिकृत सबै कम्पनीहरूले राम्रै लाभांश दिने गरेका छन् । तर, हाइड्रोपावरका कम्पनीहरूले किन दिन सक्दैनन् ? हाइड्रोपावर कम्पनीले लाभांश दिन सक्छन् । तर, बैंकको बढ्दो व्याजका कारण कम्पनीको नगद प्रवाह बिग्रिन्छ । बैंकले आफ्नो पैसा त जसरी पनि उठाउँछ । बैंकको ब्याज मात्र नभई कर पनि बढ्दै गइरहेको हुन्छ । लगानीकर्ताको ३० वर्षको बजार निश्चित छ भनिसके पछि सोही अनुरूपको लगानी गरेका हुन्छन् । केही समयपछि हाइड्रोपावरका कम्पनीले पनि लाभांश दिन थाल्छन् । बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत आयोजनाको बीमा गर्न मान्दैनन् भन्ने पनि सुनिन्छ नी, हो ? बीमा कम्पनीहरू बिजनेस लिनको लागि मात्र प्रयास गर्छन् । तर, दाबी भुक्तानी गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो भएन के भएन भनेर समस्या देखाउँदै आलटाल गरिरहेका हुन्छन् । बीमा कम्पनीलाई बिजनेस लिन सजिलो लाग्छ । तर, दावी भुक्तानी गर्न गाह्रो लाग्छ । हाइड्रोपावरको दावी भुक्तानी ठूलो आउने भएकाले पनि उहाँहरूलाई भुक्तानी गर्न समस्या भएको होला । ठूलो दावी एकै पटक आएपछि गाह्रो भएको हुन सक्छ । हामीले एउटै बीमा कम्पनीले एउटै करिडोरमा बनेका आयोजनाको बीमा नगर्नु रिक्स कम गर्नु भनेर सुझाव पनि दिइरहेका छौं । अन्त्यमा, इप्पानको नयाँ नेतृत्व आएको ३/४ महिना भयो, जलविद्युत क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नयाँ समिति कसरी काम गरिरहेकाे छ ? नयाँ नेतृत्वले जुन काम अगाडि बढाइरहेको छ । त्यो काम देखेर व्यवसायीहर सन्तुष्ट भएको पाएका छौं । गुनासो आएको छैन । इप्पानले प्रयास गरिरहेको छ भनेर उहाँहरूलाई पनि आशावादी बनाएको छ । हामीलाई सबैले साथ दिनु भएको छ । धेरै काम अगाडि बढाएका छौं, त्यसको रिजल्ट आउन समय लाग्छ । हाम्रो कार्यकालाई इप्पानको स्वर्ण युग नै बनाउँछौं ।