विकास वहस

काठमाडौं । न्यायालयको नेतृत्व ३१औँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा गत भदौ ५ गतेदेखि औपचारिक जिम्मेवारी सुरु गरेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले २०३८ चैत २७ गते न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कानुनमा स्नातक र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका उनले २०४५ जेठ ३ गतेदेखि न्यायाधीशका रुपमा दार्चुला जिल्ला अदालतमा काम प्रारम्भ गरेका थिए । त्यसपछि डडलेधुरा, उदयपुर, मकवानपुर, झापा, बाँके र काठमाडौँमा जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा काम गरेको लामो अनुभव छ । उनले २०६२ चैत १० गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारी लिएका थिए । उनले २०७० साउनमा पुनरावेदन अदालत पोखराको निमित्त मुख्य न्यायाधीश र २०७१ भदौमा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मुख्य न्यायाधीशका रुपमा काम गरे । २०७३ साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रुपमा काम गर्न थालेका थिए । प्रस्तुत छ,  प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग संविधान दिवसका अवसरमा गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप : मुलुकको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुभएका शीर्षस्थ न्यायमूर्तिका हैसियतले हाम्रो संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? नेपालको सविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुँदैछ । त्यसले मूलरुपमा अङ्गीकार गरेको नीति र सिद्धान्तअनुसार कार्यान्वयन हुँदै गएको अनुभूति भइरहेको छ । यो संविधान राज्यको शासन, प्रशासन, न्यायपालिकाले गर्ने भूमिका र अन्यको भूमिकाको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस हिसाबले यो पवित्र दस्तावेज हो । त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही कानुन बन्ने क्रममा होलान् । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा न्यायलयले संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । संविधानलाई गतिशीलता दिने काम गर्दै आएको छ । संविधानले मौलिक अधिकार र मानवअधिकारका विषयमा न्यायपालिकाले संवेदनशील तरिकाले हेर्दछ । संविधानको व्याख्या गर्ने र आवश्यक कानुनको अभाव देखिएमा कानुन निर्माण गर्नका लागि आवश्यक निर्देशनात्मक आदेश आएको छ । जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानलाई उत्कृष्टमध्येकै रुपमा लिइन्छ । कार्यान्वयनका क्रममा हाम्रो संविधानको सबल र दुर्वल पक्ष के के हुन् जस्तो महसुस गर्नुभएको छ  ? संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि केही कमी हुन्छ  भनेर नै संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । न्यायपालिकाले संविधानवाद, नीतिगत सिद्धान्तलाई हेरेर व्याख्या गर्ने काम गर्दछ । छुटेको हुन सक्छ । केही अलपत्र परेको हुन सक्छ । कतै द्विविधा देखिने खालका प्रावधान आउँछ । समग्रमा संविधानमा जहाँजहाँ समस्या वा सुविधा पर्छ  । कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्यालाई अदालतको आदेश वा फैसलाले गाँठो फुकाउने काम गर्छ । जनताले बनाएको उत्कृष्ट संविधान हो । सैद्धान्तिक रुपमा म त्यो मान्दछु । त्यसैले, संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी न्यायालयलाई दिइएको हो । वर्तमान संविधानको स्प्रिटबमोेजिम केही ऐन, कानुन बन्न बाँकी को भनिन्छ, यस अवस्थामा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कुनै असर परेको अनुभव गर्नुभएको छ ? संविधानबमोजिम बनाउनुपर्ने कानुन बनिरहेका छन् । तर केही मौलिक हकका कानुनहरु बन्न बाँकी छ । तर ढिलाइ भएको खण्डमा अदालतमा न्यायका लागि आएमा अदालतबाट आदेश दिएर कानुन बनाउनका लागि निर्देशनात्मक आदेश पनि दिने गरेका छौँ । त्यसले गर्दा पनि कानुन बनाउन सहज हुन्छ भन्ने लागेको छ । समयमा कानुन बनाउँदा न्यायका उपभोक्तालाई सहज हुन्छ । कुनै मुद्दामा त यति अवधिभित्र बनाउनु भनेर अवधि पनि हामीले तोकिदिएका छौँ । त्यस्ता कुराले पनि महत्व राख्दछ भन्ने लाग्छ । निकै समयपछि एउटा ‘करियर जज’ ले देशको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको अवस्थामा न्याय क्षेत्रको पद सोपान प्रक्रिया र न्याय सम्पादनको प्रभावकारितालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? म अधिकृत तहदेखि नै न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ । निश्चय नै ‘करियर जज’ र अरू कानुन व्यवसायीबाट आएका न्यायाधीशमा केही फरक हुँदैन । कर्मचारीबाट आएको न्यायाधीश आएको न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबाट आएको न्यायाधीशमा बुझाइ आ–आफ्नो हुन सक्छ । तर काम गराइको हिसाबमा केही फरक छैन । तर कानुन व्यवसायीबाट आएर न्यायाधीशले पनि धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ । न्यायपालिकाले अत्यन्तै राम्रो गरेर जानुभएको छ । न्यायपालिकालाई राम्रो ढङ्गले नेतृत्व र सञ्चालन गर्न सक्नु मुख्य कुरा हो । के कसरी आयो भनेर खास फरक हुँदैन जस्तो मेरो अनुभव छ । मुलुकको न्याय प्रणाली छिटोछरितो र सर्वसुलभ हुन सकेको गुनासो सुनिन्छ । गुणस्तरीय, छिटो न्याय कसरी दिन सकिन्छ ? जनताको आस्थाको केन्द्र न्यायालय हो । जनताले न्याय सहज, सर्वसुभल र गुणस्तरीय न्याय हुनुपर्छ भनेर न्यायपालिकाको  उद्देश्य नै हो । जनताले छिटोछरितो रुपमा न्याय पाउनुपर्छ । न्यायका लागि धेरे लामो अवधिसम्म कुर्दा न्यायपालिकाप्रति नकारात्मकरुपमा असर पर्छ भन्ने बोध हामीलाई पनि भएको होइन । छिटो न्यायका लागि न्यायपालिकाले योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेका छौँ । मुद्दा मामिलाको रोहमा अन्यायमा परेर आएका सेवाग्राहीलाई चित्तबुझ्दो र छिटो न्याय दिन सकिन्छ भनेर जिल्ला, उच्च अदालतमा प्रभावकारिता बढाइरहेका छौँ । सर्वोच्च अदालतमै चाहिँ गाँठो फुकाउन सकेका छैनाैँ । तर पनि सर्वोच्च अदालतमा गत वर्ष उल्लेख्य मात्रामा पुराना मुद्दा फछ्र्यौट गर्यो । विगत १० वर्षको अवधिमा एक वर्षमा १२ हजार मुद्दा फछ्र्यौट भएको तथ्याङ्क छैन होला ।त्यसमा सबै न्यायाधीश, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरुको सकारात्मक भूमिकाबाट सम्पन्न भएको हो । छिटो न्यायका लागि हरेक काम गरिरहेका छौँ । जिल्ला र उच्च अदालतमा ‘फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन’ कार्यक्रम लागू गरिरहेका छौँ । त्यसले निश्चित समयमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो पनि छिटो न्यायका लागि गरिएकै व्यवस्था छ । तर सत्य कुरा के हो भने न्यायिक प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने हुन्छ । आज मुद्दा पर्यो, भोलि नै फैसला गर्नुपर्ने स्थिति रहँदैन । सुनुवाइको मौका दिनुपर्यो । उसको भनाइ पनि सुन्नुपर्यो । प्रमाण पनि बुझ्नुपर्छ । सर्वोच्चको निर्णय अन्तिम हुने सिद्धान्त भएकाले संवेदनशील भएर आदेश वा फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । तर छिटो न्यायका लागि निरन्तर पहल गरिरहेका छौँ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने न्यायालयमा विचौलियाको हाबी हुन्छ भन्ने सुनिन्छ, यसमा तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? न्यायपालिकाको सुधार, शुद्धताका लागि विगत धेरै वर्षदेखि न्यायपालिका गम्भीर भएर लागिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकै नेतृत्वमा बेलाबेलामा सुझाव सङ्कलन गर्ने काम गर्दै आएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन पनि हामीसँग छ । त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ । त्यसतर्फ लागिरहेको छु । बहाली भएको सुरुमै पेसी तारिख व्यवस्थापन स्वचालित प्रणालीबाट सुरु भएको छ । जहाँजहाँ अनियमिता देखिएको छ । त्यहाँले अभियान चलाइरहेको छौँ । अनियमिता गर्नेलाई कुनै पनि प्रकारणको छुट हुँदैन । हामी त्यसतर्फ लागिरहेका छौँ । प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्दै र न्यायालयको विचौलिया र अनियमिता अन्त्यका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ । जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा बार एसोसिएसनले पनि उचित प्रतिनिधित्व खोजिरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिसहित समग्र प्रक्रियाको कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ? न्यायाधीश बन्नका लागि आवश्यक विशेष योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता र लगनशीलता आवश्यक पर्छ । योग्य र व्यावसायिक व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ । न्यायलाई सहज, छिटोछरितो बनाउनका लागि योग्य हुनुपर्छ । जहाँबाट आए पनि संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार सक्षम व्यक्ति आउनुपर्छ । बार र न्यायपालिका अभिन्न अङ्ग हो । न्यायपालिकाको दरिलो साथी बार हो । समाजसँग संवाद गर्ने वा समाजमा न्यायपालिकाका बारेमा जानकारी गराउन अभिन्न अङ्ग हो । एउटै सिक्काका दुई पाटा जस्तै हुन् । योग्य र सक्षम न्यायाधीश चाहिँ नियुक्ति हुन जरुरी छ । सेवाबाट आए पनि कानुन व्यवसायीबाट आए पनि न्याय निरुपणका लागि सक्षम, योग्य र न्यायपालिकाको ‘स्प्रिट’लाई बुझ्ने खालको हुनुपर्छ । त्यसले नै न्यायपालिकालाई गतिशीलता दिने काम गर्छ । संविधानले स्थानीय तहमा ‘न्यायिक समिति’ को परिकल्पना गरेको छ । यसले गर्दा अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न केही सहयोग पुगेको छ ? संविधानले सानासाना विवादहरु गाउँस्तर वा नगरस्तरमै व्यवस्थापन गर्न सकोस् भन्ने हो । गाउँपालिका वा नगरपालिका सबैभन्दा पहिला पीडितले भेट्ने ठाउँ हो । त्यो राम्रो पनि हो । आफ्ना जनप्रतिनिधि र चिनेजानेका मानिसहरु त्यहीँ हुन्छन् । जिल्ला न्यायाधीशहरुले काम कारबाहीका बारेमा निरीक्षण पनि गर्नुहुन्छ । राजनीतिक व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउँदा कठिनाइ त हुन्छ तर न्यायिक समितिले यति मुद्दा फछ्र्यौट गर्यो भनेर यकिन तथ्याङ्क आएको मैले पाएको छैन । उक्त समितिमा हुने विवादहरु निरुपणका लागि कानुनी ज्ञान भएका मानिस भएमा राम्रो हुन्छ । न्यायपालिकामा आउने मुद्दामा कमी भएको छैन । विगत १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा न्यायपालिकामा पहिलाभन्दा तेब्बर मुद्दा पर्ने गरेको छ । अहिले पनि मुद्दा दर्ता हुने क्रम जिल्ला, उच्चदेखि सर्वोच्चसम्म उत्तिकै छ । न्यायिक समिति क्रियाशील भएमा केही मुद्दाको कार्यबोझ कम हुन सक्छ । न्यायमा पहुँचको कार्यक्रम पनि न्यायिक समितिमार्फत जनतामा पुर्याउन सहज हुन्छ । बुझाउन सहज हुन्छ । त्यो हिसाबले पनि न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी र सहकार्य गरेर जान जरुरी छ । अन्त्यमा संविधान दिवस–२०८० को अवसरमा देशवासीलाई केही सन्देश छ कि ? संविधान जारी भएको आठ वर्ष हुँदैछ । संविधान एउटा पवित्र दस्तावेज हो । यसको कार्यान्वयनमा र स्वामित्व ग्रहण हरेक देशवासीले गर्नुपर्छ । यसका प्रावधानलाई सम्मान गर्नुपर्छ । यसमा उल्लेख भएका मानवअधिकार र मौलिक हकका विषयमा सचेत हुनुपर्दछ । यस्को कार्यान्वयनमा जनताले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ किनकि यो सबै कानुनी व्यवस्था जनताका लागि बनाइएको हो । संविधानको कार्यान्वयनमा राज्यका सबै निकायहरु अनवरतरुपमा लागिरहेका छन् र लाग्छन् । सम्पूर्ण देशवासीलाई म भन्न चाहन्छु कि संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो । यसको कार्यान्वयनमा सबैले सहयोग भयो भने आफ्नो अधिकार र कर्तव्यमा सचेत रहनुभयो भने राम्रो हुन्छ । यो संविधानले नेपाली जनताले चाहेको दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि पूरा गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु । रासस

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पार्टीभित्र मात्र नभई अन्य राजनीतिक भूमिकामा पनि स्पष्ट वक्ता, दूरदर्शी एवं विकासप्रेमी नेताका रूपमा चिनिन्छन् । लमजुङबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचित भई मन्त्री भइसकेका उनी २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भई तत्कालीन प्रदेश नं ४ (गण्डकी प्रदेश)का प्रथम मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् । विसं २०२७ मै विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी २०५४ सालमा नेपालगन्जमा भएको पार्टीको छैटौँ महाधिवेशनबाट नेकपा ९एमाले० केन्द्रीय कमिटीको वैकल्पिक सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । पार्टीभित्र विभिन्न भूमिकामा रही कुशलतापूर्वक नेतृत्व दिन उनी सक्षम भएका छन् । वामपन्थी विचारधाराको राम्रो ज्ञान र अनुभव सँगालेका उनलाई लामो संसदीय अभ्यासले खारिएको नेताका रूपमा लिने गरिन्छ । प्रस्तुत छ, संविधान दिवसका अवसरमा उनीसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः नेपाली जनताको ठूलो बलिदानीपछि उपलब्धिका रूपमा प्राप्त संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अहिले भइरहेको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? विश्वका अन्य देशको नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना गर्ने हो भने सापेक्षतामा हाम्रो संविधानको कार्यान्वयन ठिकै भइरहेको भन्ने लाग्छ । यद्यपि मुलुकको आवश्यकता र नेपाली जनताको चाहनाअनुरुप शासन गर्ने तरिका र शैली हाम्रो नयाँ संविधानअनुरुपको अझ हुनसकेको छैन भन्ने जनताको आलोचना छ । त्यो हिसाबले हेर्दा हाम्रो संविधानले खोजेको कुरा त्यसैरूपमा अझ जान सकेन भन्ने छ । नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षमार्फत आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने उपलब्धि हासिल गरेर बनाएको संविधान हो यो । जनक्रान्तिको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न यो संविधान बनेको हो । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भनेर वा राज्यका दायित्वहरू भनेर हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि जे कुरा उल्लेख गरेका छौँ एकदमै महत्वपूर्ण छ । सारका हिसाबले यो संविधान विश्वको नामी भनिएका संविधानहरूभन्दा अक्षरमा चाहीँ कुनै कम छैन । अबको समस्या भनेको व्यवहारमा त्यसलाई कसरी रुपान्तरण गर्छौं भन्ने हो । हाम्रा नेताहरू क्रान्ति गरेर मात्र हँुदैन क्रान्तिपछि स्थापित निर्माण भएको संविधानलाई वा क्रान्तिको सन्देशलाई चाहीँ कसरी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्छौं भन्ने कुराको परीक्षा चलिरहेको छ । तपाईँसँग प्रदेशको मुख्यमन्त्रीकाको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको अनुभव पनि छ, तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यका सम्बन्धमा यहाँको बुझाइ के रह्यो ? सङ्घीय शासनको मर्म र सिद्धान्तअनुरुप हाम्रो आचारण व्यवहार शैली भएको छैन ।  ‘चिलाउनेको बोटमा भोगटेको बोक्रो टाँसेको’ जस्तो भइरहेको छ । हाम्रो प्रणाली नयाँ छ, हाम्रो सोच पुरानै छ । केन्द्रीकृत मानसिकताले सबै शक्ति काठमाडौँमा मात्र राख्न खोज्ने सरकार, पुरानो लिगेसीमा चलिरहने कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी छन् । मुलुकको आवश्यकता र आजको प्रणालीले खोजेको आवश्यकताबीच द्वन्द्व छ । नयाँ संविधानअनुसार लोकतान्त्रीकरण गराउन सकिरेका छैनौँ । हामी नयाँ प्रणालीमा गएपछि नयाँ परिणाम खोज्छौँ तर त्यस हिसाबमा पनि हामी संविधान कार्यान्वयनको जुन रफ्तारमा जानुपर्ने हो त्यो ‘स्पिरिट’मा छैनौँ । संविधानअनुसार शिक्षा, प्रहरी र निजामती कर्मचारी तीनै तहको सरकारको अधिकारभित्र राखिएको छ । तर यसको व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । अझ शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै अस्तव्यस्त देखिएको छ । संविधानअनुसार धेरै कानुन बनेका छैनन् । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन । निर्माणको काम तीनै तहको सरकारले गर्छ तर सार्वजनिक खरिद ऐन समायानुकूल परिवर्तन भएको छैन । ऐन कानुनको यथोचित व्यवस्थापन नगर्दा पनि संविधानमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । सबै क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारले सुँँड घुसाइरहेको अवस्था छ । कसले कति गर्ने भन्ने छुट्याइएको छैन । सरकारले अन्तरसरकारी समन्वय विधेयक पनि ल्याउन पर्छ । विकास निर्माणका कामलाई वर्गीकरणको ऐन ल्याउनुपर्छ । संविधानअनुसार कानुन निर्माण, कार्यान्वयन, नयाँ सरचनाबाट हुने काम र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका कुरा कार्यान्वयन नहुँदा जनताले व्यवस्थामा नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । “सङ्घीयता चाहिँदैन कि क्या हो रु प्रदेशको संरचना चाहिँदैन कि क्या हो रु”, भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् । हाम्रो आचरण र व्यवहारका कारण पनि यी प्रश्न उठेका हुन् । आजको आवश्यकताअनुसार संविधानको कार्यान्वयन भएको छैन । हाम्रा समस्या धेरै छन्, ती समस्या समाधान गर्नेतर्फ यो संविधान उन्मुख छ तर पर्याप्त छैन । संविधानमा उल्लेखित विषयलाई लिएर मुलुकका केही भागमा पछिल्ला दिनमा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने बाटो के हुनसक्छ ? नयाँ व्यवस्थामा हामी अल्मलिनु अस्वभाविक मानिदैन । यी पाँच वर्षमा हामीले प्रारम्भिक काम गरिसकेका छौँ तर पर्याप्त गरेनन् भन्ने कुरा साँचो हो । आजको सवाल संविधान संशोधनभन्दा पनि हामीलाई चाहिने कानुन बनाउनु पर्ने देखिन्छ । पुराना व्यवस्थाका कानुन खोरज वा आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर समयसाक्षेप नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक छ । सङ्घीयताले जे योगदान दिनु पर्दथ्यो जे सामथ्र्य देखाउनुपर्ने थियो देखाउन पाएन । यद्यपि,  संविधानबाट सच्चिनुपर्ने कुराहरू पनि नभएका हैनन् । शिक्षकको बारेमा आधारभूत र माध्यामिक तहका शिक्षकको प्रबन्ध स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । अहिले यसै विषयमा शिक्षकहरूले विरोध गरिरहेका छन् । स्थानीय तहलाई उसको सीमाभन्दा बाहिरको अधिकार दिइएको छ । शिक्षकसँगै पाठयक्रम पनि आफैँ तयार गर्न पाउने र परीक्षा लिने व्यवस्थाले सात सय ५३ किसिमका पाठ्यपुस्तक हुन्छ त अब हाम्रो रु हुँदैन, त्यसैले यसमा संशोधनको आवश्यकता छ । हाम्रो व्यवस्थापनको कमजोरी, कानुन नबनाउँदा विद्यार्थीहरू अध्ययनका बहानामा विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ । आजको शिक्षाको अस्तव्यस्त व्यवस्था सुधारका लागि संशोधनको आवश्यकता छ । कतिपय विधेयक सदनमा टेबुल हुनअघि नै त्यसको विरोधमा सडकमा सरोकारवालाहरू उत्रिन्छन् । यसरी कानुन निर्माताबीच छलफल गर्न नपाउँदै अन्य सरोकारवालाहरू विरोधमा उत्रिँदा कस्तो दबाब पार्छ ? सडकले कानुन बनाउने होइन, सदनले बनाउने हो । कतिपय सवालमा सडकबाट दबाब दिने र मुलुकलाई अराजकतातिर डोहो¥याउने खोज्ने काम भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकको समस्या एउटा पाटोमात्र हो । मुख्य समस्या त जनताको हो, गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिने र जनताको छोराछोरी कसरी पढ्न पाउने व्यवस्था गर्ने भन्ने हो । तर त्यो प्रबन्धभन्दा पनि हामी शिक्षकहरू कहाँ हुने रु अभिभावकहरू चुनिएर अध्यक्ष हुन पाउने÷नपाउने भन्नेतिर ध्यान गएको देखिन्छ । यो ‘एर्नाकिज्म’ सुरु भएको छ, यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अर्कातर्फ हामीलाई अहिले कर्मचारी सङ्गठनको पनि आवश्यकता छैन । अब बेला बदलियो कर्मचारी सङ्गठनहरूको आवश्यकता छैन । कर्मचारी एक स्थायी सरकार हुन् । हिजो व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति सङ्घर्ष गर्न उठाएको फँडा आज अराजकतातिर गएको छ, त्यसको बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । राजनीतिक वृत्तमा बढ्दै गएको अविश्वासको वातावरणलाई विश्वासको वातावरण बनाउन के गर्न सकिन्छ ? राजनीतिमा विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यद्यपि हामी यस्तो भूराजनीतिमा छौँ, जहाँ बोल्दा पनि तौलेर बोल्नुपर्ने, हिँडदासमेत चाल पुर्याएर पाइला चाल्नुपर्ने ठाउँमा छौँ । जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थामा पनि हामीमा एउटा राम्रो संस्कार छ । नेतृत्व विकासमा हाम्रो आफ्नै संस्कार छ । साउथ एसियाको संस्कृतिले निर्माण गरेको नेतृत्व ‘सेल्फ प्रोडक्टिभ लिडरसीप’ हुन्छ । आत्म सुरक्षाबाट बसिभूत भइरहने नेतृत्व हुने गर्छ । यसको अवगुण भनेको आफू, आफ्नो परिवार, टोल, गाउँ, जाति र क्षेत्रका बारे धेरै सोच्छ तर देशको बारे कम । हामीले आफूलाई म कुन ठाउँमा छु, मलाई कतिले मानेका छन् भने मात्रै ‘स्टाटस कन्सस’ हुन्छ । हाम्रा नेताहरू साना विमति छाडेर मिल्न सक्दैनन् । वास्तै नगर्नुपर्ने कुरामा पनि अनावश्यक सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन् । सडक, सदन, सरकार निर्माण र भत्काउने कुरा सबै द्वन्द्वमात्रै उत्पादन गरिरहने, निन्दा, घृणा र प्रतिशोध गर्ने काममा लागिरहेका छन् । यसले नेतृत्वको गुणमा प्रभाव परेको छ । यी अवगुणहरू त्याग्न सके मात्र राजनीतिमा विश्वासको वातावरण बलियो बन्न सक्छ । सङ्गठन बलियो हुनुपर्छ, व्यक्ति हैन । देशका युवा पिँढी अध्ययन र रोजगारीका नाममा विदेशिने क्रम बढ्दो छ, उनीहरूलाई देशभित्रै केही गर्न सकिन्छ भन्ने उत्साह र विश्वासको वातावरण किन बन्न सकेन ? पहिलो कारण मुलुकको आन्तरिक परस्थिति नै हो ।  दोस्रो कारण विश्वव्यापीकरण पनि हो । विश्वव्यापीकरणका कारण एक देशबाट विश्वका विभन्न देश जाने वातावरण बन्यो । तर त्यस्तो परिस्थिति चाहीँ मुलुकको अवस्थाका कारण सिर्जना भयो । द्वन्द्व, अशान्ति र अव्यवस्थाका कारण धेरै मानिस अर्का मुलुकमा बसाइँ सरिरहेका छन्, त्यसका लागि अहिले विकल्प धेरै छन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा २०६२–६३ पछिको लामो सङ्क्रमणकालमा शिक्षा, स्वास्थ्यमा देखिएको अव्यवस्थाले गर्दा युवाहरूले यहाँ आफ्नो भविष्य देखेनन् । बहुदलीय शासन आएपछि शैक्षिक संस्था राजनीतिको द्वन्द्वको थलो बन्यो । गुणस्तरीय शिक्षा भएन र शैक्षिक संस्थामा पदाधिकारी राजनीति भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति दिन थालियो । पार्टीकरण, गुटबन्दी र व्यक्तिकरण भइरह्यो । शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसारको अध्ययन र परीक्षा हुँदैन । परीक्षाको रिजल्ट समयमा नआउने र बेरोजगारीका कारण युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढ्यो । हाम्रो शिक्षा प्रणाली बरोजगार उत्पादन गर्ने प्रणाली भयो । बजारले खोजेको जनशक्ति उत्पादन गर्न असमर्थ भए हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू । त्यसको परिवर्तनका लागि सरकारले कुनै गुञ्जायस देखाएन । मैले गण्डकी विश्वविद्यालय खोलेको आफ्नो नामका लागि होइन । अहिले देखिएको अस्तव्यस्तताको अन्त्यका लागि सुरुआत गर्ने अठोटले खोलेको हो । सरकारको अस्तव्यस्तता, हरेक कुरामा पार्टीकारण हुनाले युवाहरूले यो देशमा भविष्य देखेनन् । अब शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्यो । जनतामा विश्वास दिलाउन नसकेसम्म बर्हिगमनको कुरा चली नै रहने देखिन्छ । संविधान जारी भएपछि पनि मुुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न किन चुनौती भयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई ? राजनीतिक पार्टीको कार्यशैलीका कारण मुलुक अस्थिर भइरहेको छ । यसमा हाम्रा पार्टीहरू र नेताहरूका आचारण, व्यवहार दोषी छ । भूराजनीति परिस्थितिका कारण पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता नभएको हो । हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा चुस्तदुरुस्त हुुनपर्छ । हामीले कसैसँग बैरभाव नराखी आफ्नो स्ट्यान्टमा स्वाभिमानसहित बस्न सक्नुपर्छ । तेस्रो कारण निर्वाचनबाट जनताले कुनै एक दललाई ‘क्लिएर म्यान्टेड’ दिएनन् । सबै राजनीति दलहरूले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगर्दा सरकार गठन र विघटन भइरह्यो । अर्को कुरा हाम्रो मुलुकमा नेताहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार चल्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि लामो योगदान पुर्याएका दललाई चुनौती दिँदै भर्खरै जन्मिएका पार्टीहरू अघि आएका छन् नि ? गत निर्वाचनबाट उदाएका नयाँ राजनीतिक दलको त्यति भविष्य देख्दिनँ । परम्परागतरूपमा चलिरहेको पार्टीलाई चुनौती बन्न सक्छ तर ‘पपुलिजम’ले संसार त चल्दैन नि १ राजनीतिक दलमा सबैभन्दा महत्व राख्ने भिजन र आइडियोलोजी आवश्यक हुन्छ, जुन नयाँ दलमा स्पष्ट देखिन्न । संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिने समयमा केही विरोधका आवाज सुनिन्थ्यो, अहिले त्यो मत्थर भएको हो कि सम्बोधन गर्नुपर्ने केही पक्ष छ ? नेपालको आफ्नो हावापानी र माटो सुहाउँदो भूराजनीतिक परस्थितिअनुसार सङ्घीय प्रणालीमा गएर संविधान निर्माण गरेका छौँ । सामान्यतया हाम्रो संविधानले न्याय गरेको छ । संविधानको मोडल कस्तो बनाउने भन्ने मधेसी, जनजाति÷आदिवासी, पार्टी सबैको आ–आफ्नो मोडेल थियो । यो प्रणालीमा विस्तारै सबैजना ‘एडप्ट’ हुँदैछन् । सुरुमा केही विरोधका आवाज सुनिए पनि अहिले सबैले स्वीकार गरेका छन् । मुलुक जाति, भाषा, धर्म र भूगोलका आधारमा विविधता भएकाले सबैका माग, मुद्दा एकैसाथ सम्बोधन हुन सक्लान् र ? सबैको मुद्दा सैद्धान्तिकरूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्नको दस्तावेज हो यो संविधान । अब व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न प्रयत्नशील छौँ । कार्यान्वयनका लागि थुप्रै चुनौतीहरू छन् । आजको दिनमा हामी सर्वोसत्तामा विश्वास नगर्ने र ‘सो–कल्ड लिबेरल डेमोक्रेसी’मा पनि विश्वास नगर्ने मुलुकका रूपमा छौँ । हाम्रो सामथ्र्यमा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सबै कुरा सम्बोधन गर्ने गरेर बनाएको उपयुक्त संविधान हो । यसमा समयसाक्षेप परिवर्तन गर्दै लैजान सकिन्छ । अन्त्यमा पार्टीका उपाध्यक्ष स्व सुवास नेम्वाङको अभिभावकत्व र समन्वयकारी भूमिकाको अभावलाई पार्टीले कसरी पूरा गर्ला ? पार्टीका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधनले अभिभावकत्व र समन्वयकारी भूमिकामा पार्टीलाई अपूरणीय क्षति भएको छ । हाम्रो पार्टीका लागि मात्र होइन, यो देशकै राजनीतिको अपूरणीय क्षति हो । उहाँले दलहरूबीच समन्वय गर्ने र संविधान निर्माणमा जुन सुपात्रको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो सायदै अरु कसैले गर्न सक्लान् । आजको दिनमा उहाँलाई पार्टीले मात्र होइन, देशले स्मरण गरिरहेको छ । रासस

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक फाँटमा बौद्धिक छविका रुपमा परिचित डा बाबुराम भट्टराई संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा भारी मतका साथ गृह जिल्ला गोरखाबाट निर्वाचित भएका थिए । प्रवेशिका (एसएससी) र प्रमाणपत्र तह (आइएससी) मा सर्वोत्कृष्ट अङ्कसहित उत्तीर्ण भट्टराईले छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत भारतको चण्डीगढबाट आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातक, दिल्लीको स्कुल अफ प्लानिङ एन्ड आर्किटेक्चरबाट स्नातकोत्तर र जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट रिजनल डेभलपमेन्ट एन्ड प्लानिङ विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उच्च शिक्षा अध्ययनका क्रममा वामपन्थी झुकाव राख्नुभएका डा भट्टराईले अध्ययन समाप्त भएपछि तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था विरोधी गतिविधिमा सरिक हुँदै २०३७ सालमा मोहनविक्रम सिंहमार्फत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए । पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा वामपन्थीहरूको मोर्चा, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको उनी संयोजक बनेका थिए। डा भट्टराईका नेतृत्वमा संयुक्त जनमोर्चा नेपाल गठन भई निर्वाचनमा भाग लिएर प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल बन्न सफल भयो । विसं २०५२ देखि सुरु दसवर्षे जनयुद्धमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका डा भट्टराई शान्ति प्रक्रियापछि पहिलो संविधानसभाको पछिल्लो कालखण्डमा मधेस केन्द्रित दलसमेतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए भने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि गृह जिल्लाबाट नै निर्वाचित भए। संविधान जारी गर्न सफल दोसो संविधानसभाअन्तर्गत संवैधानिक समितिका सभापतिको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका डा भट्टराई सफल अर्थमन्त्रीका रूपमा समेत चिनिन्छन् । पछिल्लो समय तत्कालीन नेकपा (एकीकृत माओवादी) परित्याग गरेका डा भट्टराई नयाँ शक्ति पार्टी, सङ्घीय समाजवादी पार्टी हुँदै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुन् । प्रस्तुत छ, संविधान दिवसका अवसरमा उनीसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः संविधान निर्माण प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको तथा मुलुकको राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनमा होमिनुभएका बौद्धिक नेताका हैसियतले यहाँले नेपालको संविधान र यसको कार्यान्वयनको पाटालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा धेरै ऐतिहासिक महत्त्वको विषय हो । जनताको सहभागिता र इच्छाले नै राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । जनता नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बन्ने कुरा लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष हो । त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भनेको जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने हो । त्यसलाई नै इतिहासमा संविधानसभा भन्ने गरिएको हो । नेपालमा भने दुर्भाग्यवश २००७ सालदेखि यो प्रश्न उठे पनि पटकपटक छाडिँदै गयो र अन्ततः करिबकरिब विलयजस्तै भयो । त्यतिबेलाका नेताहरू बिपी कोइराला, पुष्पलाललगायतले पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन । मुख्यरूपमा २०४६ सालको आन्दोलनपछि त्यतिबेलाका नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९माले० र वाममोर्चा मुख्य शक्तिका रुपमा उदय भए । उनीहरूले पनि सो मुद्दालाई छाडिदिनुभयो । संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन भन्ने वामपन्थीको पक्ष थियो । त्यतिबेला म त्यसको प्रवक्ता थिएँ । म पश्चिमा फ्रान्सेली क्रान्तिलगायतबाट पनि प्रभावित भएको र संविधानसभाबाट संविधान नबनेसम्म लोकतन्त्र पूरा हुँदैन भन्ने मान्यता आत्मसात् गरेकाले त्यस विषयलाई २०४६ सालदेखि नै पटकपटक उठाएका थियौँ । त्यसैलाई नै माओवादी जनयुद्धका रुपमा मुख्य माग बनायौँ । जनयुद्धको प्रतिफलस्वरूप नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बन्ने काम सम्पन्न भयो । नेपालमा कोही मान्छे सातवटा संविधान बने भन्छन् तर खास गरी एउटै संविधान बनेको हो । त्यसभन्दा अगाडि राजा, महाराजाहरूले आफ्नो सुविधानुसार दबाब परेका बेला खुकुलो खालको र आफ्नो एकलौटी भएका बेला निरङ्कुश खालको संविधान जारी गरेका हुन् । उनीहरुले “हामीमा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग गरी यो संविधान जारी गरेका छौँ” भने तर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमा हामीले ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न संविधानसभाबाट यो संविधान जारी गरेका छौँ’ भनेका छौँ । नेपाली इतिहासका लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हो । त्यसैले पहिलो कुरा विधिको हिसाबले संविधानसभाबाट संविधान बन्ने विषयलाई कसैले पनि ‘किन्तु परन्तु’ गर्नै हुँदैन । जसले यसको महत्त्व नबुझेर संविधान भएन, फ्याकिदिऔँ भन्न खोज्छन् तर संविधान संविधानसभाले नै बनाउनुपर्छ, अर्को कसैले आएर संविधान बनाउन सक्दैन । संविधान दिवसका सन्दर्भमा यो पाटो र यसको ऐतिहासिक महत्त्व सबैले बुझ्न जरुरी छ । संविधानसभाबाट नेपालमा पहिलो संविधान बनेको हुनाले प्रक्रियागत हिसाबले यो ऐतिहासिक घटना थियो । हामी सबै मिलेर संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ । कुनै पनि बहानामा यसलाई कमजोर पार्न हुँदैन । संविधान घोषणा भएलगत्तै ‘गिलास आधा भरी, आधा खाली’ भन्नुभएको थियो । संविधानमा समेट्न नसकिएका विषय वस्तु के हुन् ? जहाँसम्म संविधानको विषयवस्तुको कुरा छ, यो त समयानुकूल, समाजको चेतना, आर्थिक–सामाजिक विकासको स्तर र राजनीतिक शक्तिबीचको शक्ति सन्तुलनका आधारमा ‘कन्टेन्ट’ बन्ने हुन्छ । हाम्रा सन्दर्भमा राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको विकास नभइसकेको, कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको बाहुल्य रहेको, सामन्तवादी सोच एवं संस्कार हाबी रहेको तथा हाम्रा संस्थाहरू लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नगुज्रेको, नेता र जनताको चेतना पनि नउठेका कारण संविधानको केही अपूर्णता त छन् तर पनि समकालीन विश्वमा ‘कन्टेन्ट’का हिसाबले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता धेरै महत्वपूर्ण छन् । म आफँै यो संविधासभाका निम्ति निरन्तर लडेको र संवैधानिक समितिको सभापतिका रूपमा भूमिका निर्वाह गरे पनि यसका केही अपूर्णता छन्, जुन मैले संविधान जारी भएको दिनदेखि नै भनेको छु । यो संविधान आधा भरी, आधा खाली छ, मैले किन भनेको हो भने, भरी त भरिएकै हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नु नै भरिनु हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको सारवस्तु हुन पनि भरिएको नै हो । तर अपूर्ण चाहिँ कहाँनेर हो भने शासकीय स्वरूप मिश्रित प्रकृतिको बनायौँ, त्यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन, त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद्को व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । यो ठूलो त्रुटि भयो भन्ने मेरो त्यो बेलादेखिको बुझाइ हो र दुई पटकको निर्वाचनपछि पनि त्यो कमजोरी देखिइरहेको छ । नेपाल जस्तो जातीय, क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुकमा सङ्घीयता अनिवार्य थियो, तर हामीले ठीक ढङ्गले संविधानसभाले तय गरेको ‘पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार’ अनुसार संविधान बनाउन नसक्दा ‘खिचडी’ खालको बनेको छ, त्यसले गर्दा सङ्घीयता सोचेजस्तो आवश्यकतानुरूप हुन सकेन । न्यायालयलगायत राज्यको निकायको पुनःसंरचना गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । संवैधानिक आयोग, न्यायालय लगायतलाई पनि अझै बढी लोकतान्त्रिकीकरण गरेर लैजान सक्नुपथ्र्यो । त्यसमा पनि हामी अलिकति चुकेका छौँ । संविधान दिवसका अवसरमा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि इतिहासको यस सापेक्षतामा यसको सकारात्मक पक्षको रक्षा र अपूर्णता पूरा गर्ने ढङ्गले जानु नै उपयुक्त हुन्छ । संविधानको मर्म र भावनानुसार आवश्यक ऐन कानुन बन्न नसक्दा राज्य सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावित हुन पुगेको छ । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको भन्ने गुनासो आउन थालेको छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? संविधानमा त्रुटि रहेको एउटा पाटो मैले भनिहालेँ । संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । संविधानमा लेखिएका विषयलाई ठीक समयमा ठीक ढङ्गले कानुन बनाएर कार्यान्वयन नगर्नु अर्को पाटो बनेको छ । मौलिक अधिकारसम्बन्धी थुप्रै राम्रा विषय संविधानमा लेखिएको छ । तर ‘कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार गरिनेछ’ भनेर राखिदिएपछि कानुन नै फितलो बन्यो भने कार्यान्वयन हुँदैन । कतिपय कानुन नबनेर पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अहिलेसम्म पनि निजामती सेवासम्बन्धी ऐन नबन्नु र वित्तीय सङ्घीयताका कतिपय विषय ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन नहुनुले समस्या भएकै हो । यो व्यवस्था नै खराब छ भन्नेतिर कोही जान खोजेका छन्, तर यो सत्य होइन । यसमा राजनीतिक नेतृत्वले क्रान्तिकारी उभारका बेला दूरदृष्टि देखाउन सकेको थियो, क्रान्तिपछि शिथिलता आउँछ, यो विज्ञानको नियम हो । क्रान्तिकारी नेतृत्व शिथिल हुनु आदि कारणले पनि त्यस्तो भयो । अर्को सम्झौताबाट संविधान बनायौँ, पुरानै सत्तामा रहेको शक्ति र पछि उदय भएर आएको शक्तिका बीचमा सम्झौता हुँदा मध्यमार्गी बाटो लिइएको हो । यसले गर्दा पनि ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । त्यसकारण असन्तुष्टि आउनुलाई अन्यथा लिन हुँदैन । तीन तहका सरकारबीचको कामकारबाहीमा एकरुपता, सम्बन्धमा हार्दिकता र एकापसमा तालमेल हुन नसकेको देखिन्छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? पहिलो त सङ्घीयतासम्बन्धी बुझाइमा अझै प्रस्टता छैन । हिजो पनि दलहरूबीच नेपाल जस्तो सानो देशमा किन सङ्घीयता चाहियो भन्ने बुझाइ थियो । सानो र ठूलाका आधारमा सङ्घीयता हुने हैन, देशको जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय बनोटका आधारमा विविधतायुक्त छ भने विविधतालाई सम्बोधन गर्न सङ्घीयतामा जाने हो । यो विषय हामीले धेरैलाई बुझाउन सकेका छैनौँ । पछिल्लो पुस्ता झन् गहिराइमा बुझ्न नसकेर सङ्घीयता नै आवश्यक छैन भन्नेतिर जान खोजेको छ, त्यो सत्य होइन । स्विट्जरल्यान्ड, बेल्जियमजस्ता हामीभन्दा साना मुलुकमा सङ्घीयता हुनु तर चीनजस्तो ठूलो देशमा सङ्घीयता नहुनु भनेको, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक एकरूपता छ भने सङ्घीयता चाहिँदैन, विकेन्द्रीकरण गरे हुन्छ । भाषिक र जातीय विविधता भएका मुलुकमा भने सङ्घीयता चाहिन्छ । पहिले विषय बुझ्नु जरुरी छ । विषयको अस्पष्टताले गर्दा नेतृत्वमा आउने व्यक्तिमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अनिच्छा देखिएको छ । बेलेमै कानुन नबन्नुलगायत कारणले कार्यान्वयनमा अस्पष्टता आएको हो । यसलाई हामीले छिटो हल गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएयता राजनीतिक स्थायित्व देखिँदैन, जनताको जीवनस्तर पनि त्यति सुधार भएको जस्तो देखिँदैन, आर्थिक गतिविधि सुस्त छ, यसमा संविधान वा शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्तित्व कसको दोष मान्नु हुन्छ ? यसलाई ‘सेतो र कालो’का रूपमा हेर्नु हुँदैन । समस्या अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । संविधानका केही त्रुटिलाई संशोधन गरेर सच्याउनुपर्छ । शासकीय स्वरूपलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा लैजाने, सङ्घीयतालाई पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा पुनः परिभाषित गर्ने तथा राज्यका कतिपय अङ्गलाई व्यवस्थित गर्ने गरी संविधानमै सुधार गर्नुपर्छ । सङ्घीयतालाई राम्रोसँग आत्मसात् गर्ने राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा पनि समस्या पैदा भएको छ । हामीले सम्झौताबाट संविधान बनायौँ, अगुवा शक्तिको नेतृत्व हुँदा ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ र संस्थाहरू बन्छन् । जो यो संविधानमा जबर्जस्ती तानिएर आएका छन्, जसको संविधानको मूलभूत विषयवस्तुप्रति प्रतिबद्धता छैन, उनीहरू नेतृत्वमा हुँदा स्वतः नै ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन हुँदैन । राजनीतिक परिवर्तन र मूल ढोका खोल्ने मात्रै हो तर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन भनेको चाहिँ अलि जटिल र दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ । त्यसलाई बेलैमा बुझेर राजनीतिक नेतृत्वले ठीक ढङ्गले योजना बनाउन र मुख्यतः आर्थिक पछौटेपनलाई अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ, त्यसमा नेतृत्वको कमजोरी हो । अहिलेको विश्व अन्तरसम्बन्धित छ, हाम्रो आफ्नै देशले मात्रै एक्लै गर्छु भनेर हुँदैन, सुगौली सन्धियता नेपाल जसरी भारतवेष्टित रूपमा रहेको छ, खुला सिमाना, ऐतिहासिक ढङ्गले बनेको असमान सम्बन्धलाई नसच्याएसम्म नेपालभित्रको प्रक्रियाले मात्रै पनि हुँदैन । पछिल्लो चरणमा उदीयमान चीन र भारतका बीचमा हामी छौँ, अहिलेको युगअनुसार वैदेशिक सम्बन्धलाई पनि सच्याएर लान सक्नुपर्छ । आर्थिक विकासको गतिमा देखिएको कमीका कारण जनतामा निराशा पैदा भएको हो । यसलाई दूरदर्शी नेतृत्वले बुझेर हल गर्नुपर्छ । पछिल्ला दिनमा हिन्दू राज्यको विषयलाई उचालेर सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठ्न थालेको छ । लामो समयदेखि जनताका पक्षमा लागेका राजनीतिक दलभन्दा पनि स्वतन्त्र भनिएका पक्षहरूको हल्ला धेरै सुनिन्छ । यसले के सङ्केत गरिरहेको छ ? जनतामा असन्तुष्टि हुनु त स्वाभाविक मान्नुपर्छ । असन्तुष्टिले नै राम्रो काम गर्न अभिप्रेरित गर्छ तर अहिले त्यसका नाउँमा व्यवस्थालाई नै भत्काउने र पछि फर्काउने जुन कुरा गर्छन्, त्यो सत्य हुँदैन, उल्टो बाटो हिँडेर संसारमा कोही पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । जहाँ अवरोध छ, त्यसलाई पो हल गर्ने हो, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र त आधुनिक युगका लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता हुन् र नेपाली संविधानका महत्वपूर्ण चार खम्बा हुन् । यीमध्ये एउटा खम्बा भत्काइयो भने लोकतन्त्र नै रहँदैन । खासगरी राजतन्त्रवादी शक्तिले जनताको पिछडिएको चेतनाको दोहन गरेर हल्ला गरेका हुन् । ‘सिधै राजा ल्याऊ’ भन्दाखेरि त जनतामा ‘पपुलर हुन’ सकिँदैन, नेपाल बहुधार्मिक मुलुक हो, यहाँ हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, किराँत, बोनलगायत थुप्रै धर्मावलम्बी छन् । तीमध्ये हिन्दूको सङ्ख्या अलि बढी छ, त्यसैले उनीहरूले हिन्दूमा त्यस खालको भय सिर्जना गरेर यो संविधान भत्काउनका निम्ति धार्मिक मुद्दा उठाएका छन् । यसलाई बेलैमा बुझ्नुपर्छ । विश्वव्यापी रूपमा जहाँजहाँ पूँजीवादको सङ्कट आइरहेको छ, त्यसलाई अग्रगामी ढङ्गले हल गर्नाको साटो जनताको पिछडिएको चेतनाको दोहन गरेर इतिहासलाई पछाडि फर्काउने प्रयत्नप्रति हामी बेलैमा सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । धर्म व्यक्तिको आस्थाको कुरा हो, यसलाई सम्मान गर्ने विषय रहन्छ तर धर्मको राजनीति गर्नेहरू प्रतिगामी सोच राख्ने शक्ति छन्, तिनलाई बेलैमा चिनेर निषेध गर्नुपर्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध समाप्त भयो, तर अझै पनि शान्ति प्रक्रियाका कतिपय विषय अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन, यसमा यहाँको धारणा के छ ? हामीले नेपालको क्रान्तिलाई सम्झौतामार्फत अगाडि बढाएका हौँ । परम्परागत राजावादी शक्ति, बीचका संसदीय सुधारवादी लोकतन्त्रवादी शक्ति र अर्को क्रान्तिकारी प्रगतिशील वामपन्थी शक्तिको द्वन्द्वका बीचमा नै हामीले १२ बुँदे र शान्ति सम्झौता जुन ग¥यौँ, त्यसअन्तर्गत राजतन्त्रको अन्त्य गरी संसदीय शक्ति र अग्रगामी क्रान्तिकारी शक्ति बीचको सम्झौताबाट संविधानको यो बाटो अपनायौँ, यी दुई शक्तिका बीचमा तालमेल ठीक ढङ्गले नमिल्नु, नेतृत्वमा सत्ता लिप्सा देखापर्नु, क्रान्तिकारी आन्दोलनभित्र पनि स्खलन देखापर्नु आदि कारणले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न ढिला भइरहेको छ । यसलाई ढिलो गरिनु हुँदैन । खासगरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत त्यसलाई हल गर्ने भनेर हामीले मौलिक विधि शान्ति सम्झौतादेखि नै संविधानमा समेत व्यवस्था गरेका छौँ । छिट्टै यसलाई हल गर्नुपर्छ । बाह्रबुँदे समझदारीपछि यताका मूलभूत शक्तिले नै यस संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्छ । नयाँ आउने पुस्ताको जुन नयाँ आकाङ्क्षा छ, पुराना कुरा त्यति बुझ्दैनन्, उनीहरूलाई पनि यसको महत्वबोध गराएर इतिहासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । पछिल्लो समय युवा, विद्यार्थीको विदेश पलायन तीव्र भएको छ, यसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा कस्तो दूरगामी असर गर्छ र यसलाई निराकरण गर्न के गर्नुपर्छ ? केही समययता जसरी हाम्रो श्रमिक विदेश पलायन हुने चक्र चलेको थियो, त्यसमा केही वर्षयता उच्च शिक्षाका निम्ति युवा, विद्यार्थी विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति बढेको छ । यसलाई वस्तुगत र आत्मगत पक्षबाट हेर्नुपर्छ । पूँजीवादी विकासको एउटा नियम के हुन्छ भने ठूलो चुम्बकले सानो चुम्बकलाई तान्छ । पछिल्लो चरणमा जुन ढङ्गको पूँजीवादको विकासको केन्द्र एसियाको क्षेत्र बनिरहेको छ र नेपालका तुलनामा भारत, खाडी, मलेसियालगायत देश अगाडि बढ्नु आदिले गर्दा ती मुलुकमा श्रमको आवश्यकता बढी भएकाले तिनीहरूले हाम्रा श्रमिकलाई यहाँभन्दा बढी सुविधा दिन सक्ने कारणले आकर्षण बढाएर लगेका छन् । त्यसैगरी युरोप, अमेरिका सुरुदेखि नै स्वतः ज्ञानविज्ञानमा अगाडि छन्, हाम्रा युवालाई उच्च शिक्षाको आकाङ्क्षा बढाएर त्यता तान्नु वस्तुगत प्रक्रिया हो । यो निरन्तर भइराख्छ । आत्मगत ढङ्गले हामीले आफँैले यहाँ आफूअनुकूल वातावरण र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेर, जीवनसँग जोडिएको गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा दिन नसकेर हाम्रा श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य पार्ने र विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति विदेश जान बाध्य पार्ने काम भइरहेको छ, यो गम्भीर छ । राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गरेर यसको उचित उपाय खोज्नुपर्छ । बाहिरबाट तान्ने त स्वाभाविक हो । तर हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ साधनस्रोतको सदुपयोग गरेर उपयुक्त आर्थिक विकासको नीति अपनाउने र श्रम निर्यात गर्ने होइन, बाहिरबाटै पूँजी र प्रविधि आयात गरेर वस्तु र सेवा निर्माण गरी निर्यात गर्नेतर्फ जानुपर्छ । अहिले हामीले श्रम निर्यात र वस्तु आयात गरिरहेका छौँ, यस्तो परनिर्भरताले देश कहिल्यै बन्दैन । त्यसकारण यो बाटो सच्याउनुपर्छ । अर्को, हाम्रो शिक्षा अत्यन्त पुरातन खालको छ, जीवन र रोजगारीसँग जोडिन सकेको छैन । त्यसकारण युवाहरू बाहिर जान बाध्य छन् । शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने दिशामा जानुपर्छ । वर्तमान संविधानअनुसार दुईपटक निर्वाचन भइसक्दा पनि विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन, आर्थिक गतिविधि सुस्त छ, युवा पलायन बढ्दो छ । राज्यसँग साधन स्रोत कम भएका अवस्थामा देशलाई सहज ढङ्गबाट अगाडि बढाउन र युवालाई यही देशमा बस्ने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्ला ? गम्भीर विषय यही छ, यति ठूलो क्रान्तिकारी राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा स्थिर प्रकृतिको सरकार र दूरदृष्टियुक्त राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता थियो । दुर्भाग्य के भयो भने शान्ति प्रक्रियापछि राजनीतिक स्थिरता ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ, सङ्क्रमणकाल लम्बिँदै गयो, राजनीतिक नेतृत्वले हिजो व्यवस्था परिवर्तनका लागि युद्ध लड्दा, आन्दोलन गर्दा जुन खालको दक्षता, जेलनेल, दुःख कष्ट गर्ने क्षमता देखाएको थियो, अब त यहाँको आर्थिक विकास, समृद्धि र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको पछिल्लो ज्ञानविज्ञान र प्रविधिमा पोख्त भएको नेतृत्वको आवश्यकता थियो । हाम्रो नेतृत्वले आफूलाई रूपान्तरण गर्न पनि सकेन, नयाँलाई अगाडि ल्याउने बाटो पनि खोलिदिएन । त्यसैले यस समस्याको मुख्य कारण नेतृत्वको सङ्कट नै हो । हामीले छिटोभन्दा छिटो अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यो बोध गराउनुपर्छ या यसलाई विस्थापित गरेर अहिलेको युग सुहाउँदो, देश र अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिलाई बुझ्ने, विज्ञान र प्रविधिलाई ठीक ढङ्गले बुझेको नयाँ नेतृत्व देशमा आउनुपर्छ । नेपाल बन्नै सक्दैन भन्ने होइन । म आफू क्षेत्रीय विकास योजनाको विद्यार्थी हुनाको नाताले अर्थमन्त्री छँदा देशको खाका कोरिएको थियो, प्रधानमन्त्री छँदा संसद् नहुनाले ऐन कानुन बनाएर बजेट पेस गर्न पाइएन । तर पनि कतिपय पहल थालिएको थियो । रूपान्तरणकारी योजना सुरु गरिएको थियो । कृषि प्रधान अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा लाने हो भने हामीले सुरुका चरणमा पूर्वाधारमा नै लगानी गर्नुपर्छ । सडक, सिँचाइ, हवाई, जलविद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्यका पूर्वाधारमा लगानी गरेर मात्रै कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई बजारसँग जोड्ने र औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने बाटो खुल्छ । विकासको यस विषयलाई बुझेर मैले त्यसो गरेको हुँ । तर त्यसपछिका सरकारले यसको महत्त्व नै बुझेनन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कुनै पनि पूरा गर्न सकेका छैनौँ । हाम्रो ध्यान त्यहाँ जानुपथ्र्यो । सँगसँगै अहिलेको युगमा श्रम र प्राकृतिक साधनस्रोत हामीसँग छ तर पूँजी र प्रविधिको कमी छ, त्यसो भएकाले हाम्रो नेतृत्वले यस्तो बेलामा खासगरी दुई ठूला छिमेकी र पश्चिमा शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर तिनीहरूबाट पूँजी र प्रविधि आयात गर्ने र यहाँबाट वस्तु र सेवा निर्यात गर्ने विकासको नीति लिन सक्नुपथ्र्यो । त्यो राजनीतिक नेतृत्वको दूरदृष्टिको अभावकै कारणले यो समस्या आएको हो । यसको हल गर्न सकिन्छ । युवा पलायन भएर हुँदैन । युवा यहीँ नै बसेर यसलाई बदल्नका निम्ति योगदान गर्नुपर्छ । नेपाल बन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने लगानी बोर्ड छ । पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा विदेशी लगानी त्यति आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्र पनि आकर्षित भइरहेको अवस्था छैन । समस्या कहाँनेर छ ? समस्या नीतिगत रूपमै छ । टुक्रेटाक्रे कुनै मन्त्रालय वा विभागभित्र राखेर विकासको गति अगाडि बढ्दैन । त्यसैले मैले सुरुमा उच्चस्तरीय विकासको प्राधिकरण बनाऔँ, त्यसले सिधै कार्यकारी प्रमुख मातहत रहेको विकास प्राधिकरण बनाऔँ र त्यसले सबै मन्त्रालयलाई समन्वय गर्न सक्ने र राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय पूँजी र प्रविधि तथा विज्ञको परिचालन गरेर देशको विकासको दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सकोस्, जस्तै पूर्वाधार, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिको वैज्ञानिकीकरण, आद्यौगिकीकरण, सामाजिक क्षेत्रको विकासको रणनीति बनाउन सकोस् भनेको थिएँ । विदेशी पूँजी र प्रविधि नल्याएसम्म देश बन्दैन । खासगरी भारत र चीन ठूला अर्थतन्त्रका रूपमा अगाडि आइरहेका छन् । चीन छिट्टै पहिलो तथा भारत तेस्रो अर्थतन्त्र बन्दैछ । दुई अर्बभन्दा बढीको बजार हाम्रो छेउछाउमा छ । यी दुई मुलुक जोड्ने पुलका रूपमा विकास गरौँ । हिजोको जस्तो दुई ढुङ्गाबीचको तरुल होइन, दुई सागरलाई जोड्ने सेतुका रुपमा नेपाल बनाऔँ भनेर मैले यो अवधारणा अगाडि सारेको हो । दुवै मुलुकमा मूल्य शृङ्खलासम्म जोड्ने ढङ्गले पूँजी र प्रविधि ल्याउनका निम्ति अधिकार सम्पन्न लगानी बोर्ड बनाऔँ, त्यसले सिधै लगानीको निर्णय गर्न सक्छ भनेर मैले अवधारणा ल्याएको थिएँ तर विकास प्राधिकरणको अवधारणा त साथीहरूले अगाडि बढाउन चाहनुभएन । मैले पछिल्लो पटक पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सुझाव दिएको थिएँ । जुन लगानी बोर्ड बन्यो, त्यसको कानुन निम्छरो बन्यो, त्यसले गर्दा लगानी पनि त्यसअनुसार आउन सकेन । नीतिगत रूपमा नै यसलाई सच्याउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने पुरानै बाटो हिँडेर नयाँ ठाउँमा पुग्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमणमा हुनुहुन्छ । हामीले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिने भन्दै आएका छौँ, आर्थिक कूटनीति झन् कमजोर भइरहेको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ ? राजनीतिक दूरदृष्टि भएको नेतृत्व चाहियो भनेर मैले पहिल्यैदेखि नै भनिआएको छु । अहिलेको युगको आवश्यकता तीव्र आर्थिक विकास नै हो र त्यसका निम्ति देशभित्र उपयुक्त नीति बन्नुपर्छ । विकास प्राधिकरणजस्तो संस्था बनाएर विकासको रणनीति बनाउने सोच हुनुप¥यो । स्वदेशभित्रको साधनस्रोतको परिचालन गर्ने र बाह्य साधन स्रोतको परिचालन गर्ने खाका हुनुप¥यो । त्यसमा महत्वपूर्ण विषय भारत र चीन तथा युरोप, अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित ढङ्गले राखेर अगाडि लैजान सक्नुपर्छ । तर हाम्रो यहाँ त्यस्तो भएको छैन । प्रत्येक दलले आफ्नो स्वार्थअनुसारको सम्बन्ध बनाउने, दलभित्र गुट, गुटभित्र पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थका निम्ति सम्बन्ध राख्ने भएपछि राष्ट्रिय नीति त बन्दैन । अब अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अवसर छ । देशभित्र अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय छवि बलियो बन्न नसकेको अवस्था छ । विश्वासको वातावरण बनेको छैन । यस्तो बेलामा यस्ता भ्रमणबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिएला जस्तो लाग्दैन । तर त्यसको अर्थ बन्दैन, हुँदैन भन्ने ठान्दिन । बिलकुल प्रस्ट सम्भावना छ । त्यसका निम्ति ‘भिजन’, दूरदृष्टि र राजनीतिक दलभित्र न्यूनतम् राष्ट्रिय एकता चाहियो । त्यति भए हामी अगाडि जान सक्छौँ । अन्त्यमा, संविधान दिवस २०८० अवसरमा यहाँको सन्देश केही छ कि ? संविधान दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । यति ठूलो परिवर्तनका निम्ति सहिद, बेपत्ता र घाइतेजनले गरेको योगदानको म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु । संविधानका मूलभूल विषयलाई जोगाउँदै यसभन्दा उन्नत प्रकारको समृद्ध समाजवादी समाज निर्माण गर्नु नै अबको आवश्यकता हो । विभिन्न बहानामा यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्तिबाट हामी सतर्क रहनुपर्छ । नयाँ पुस्ता सक्रिय र जागरुक हुँदै अगाडि आएको छ, उसले इतिहासको उपलब्धिमा टेकेर अगाडि जाने सोच बनाउनुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने नेपाल बन्छ । यो संविधान दिवसले हामी सबैलाई त्यो उत्प्रेरणा देओस् । रासस प्रतिनिधिले लिएको अन्तर्वार्ता ।