विकास वहस

अटो क्षेत्रको एउटा परिचित नाम हो आकाश गोल्छा । फोर्ड गाडीको आधिकारिक वितरक जिओ अटोमोबाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक गोल्छा विगत दुई दशकदेखि यो क्षेत्रमा सक्रिय छन् । अटो व्यवसायीहरूको छाता संस्था अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को साधारण सभा तथा निर्वाचन पुसको २० र २१ गते हुँदैछ भने उक्त निर्वाचनबाटै नयाँ कार्यसमितिको चयन हुँदैछ । नाडाको आगामी अध्यक्षका लागि गोल्छाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । वर्तमान कार्यसमितिका सदस्यसमेत रहेका गोल्छा अटोमोबाइल्स क्षेत्रका एक सफल व्यवसायी पनि हुन् । अध्यक्षको लागि आफू बलियो उम्मेदवार रहेको बताउँदै उनी प्रचार/प्रसारमा होमिएमा छन् । अध्यक्षका उम्मेदवार गोल्छासँग निर्वाचनको तयारी, उनका एजेन्डा, नेपाली अटो क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालगायत विषयमा राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईंले नाडाको अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । अध्यक्ष बन्नका लागि तपाईंको योगदान के हो ? मैले विभिन्न समयमा नाडाको पदाधिकारी भएर काम गरिसकेको छु । वर्तमान कार्यसमिति सदस्य तथा राजस्व समितिको सभापति भएर काम गरेको थिएँ । नाडाको नेतृत्वमा बसेर काम गर्दा व्यवसायीका समस्या पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने अवसर पाएको छु । वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष ध्रुब थापा नेतृत्वको टिम आउँदा अटोमोबाइल्स क्षेत्र नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा थियो । हाम्रो कार्यसमितिले सुरुका दिनदेखि नै अटो क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नका लागि अग्रसर भएर लाग्यो । ती काम गर्न म पनि लागिरहेँ । हामी अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग र भन्सार विभाग, राष्ट्र बैंक लगायत निकायमा हाम्रा समस्याहरू लिएर गयौं । हामीले त्यहाँ पुगेर हाम्रा विषयहरू राख्यौं । सुनुवाइ नभएको खण्डमा आन्दोलन पनि गर्यौं । हामीले ती निकायहरूमा पुगेर पत्र राखेर फर्कने काम गरेनौं । ती एजेण्डामा छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयमा तथ्याङकमा आधारित प्रस्तुति दिई पत्र बुझायौं । ताकी अटोमोबाइल्स क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदान, यस क्षेत्रले सिर्जना गरेको रोजगारी र आटोमोबाइल्स क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू बुझाउन सकियोस् र समाधानको निचोड निकाल्न यी कामहरू भएका हुन् । वर्तमान कार्यसमितिको पालामै गाडीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो, १०० प्रतिशत मार्जिन एलसीमा गर्याे, जोखिम भार बढाइयो, चालु पुँजी कर्जामा नयाँ-नयाँ नियम ल्याएर कडाइ गरिएको थियो । हामी अगाडि बढ्दै गर्दा यी सबै विषयहरू क्रमिकरूपमा हट्दै गए । आयात प्रतिबन्ध खुल्यो साथै १०० प्रतिशत मार्जिन पनि हट्यो । चालु पुँजी कर्जामा पनि लचकता ल्याइयो । हामीले यी कामहरू गरेका छौं । त्यसमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । हामीले केन्द्रबाट गर्न सक्ने काम धेरै गरेका छौं । ध्रुब सरले आफ्नो हिसाबले यी बाहेक अन्य धेरै काम गर्नु भएको छ । व्यवसायीले तपाईंलाई भोट किन दिने ? म सन् २००६ देखि नाडामा आबद्ध छु । वर्तमान कार्यसमितिको सदस्यमध्ये सबैभन्दा पुरानो सदस्य म हुँ । यस बिचमा मैले व्यवसायीहरूका समस्या बुझ्ने मौका पाएको छु । र, ती समस्या समाधान गर्ने उपायहरू मैले देखेको छु । गएको २१ वर्षदेखि म यही व्यवसायसँग आबद्ध छु । नाडामामात्र नभई मेरो अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा पनि राम्रो अनुभव छ । मोटरसाइकल, पार्टस, लुब्रिक्यान्ट, टायर ब्याट्री लगायत अलग/अलग काममा मेरो संलग्नता रहेकाले धेरै विषयहरू सिक्न पाएको छु । अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले पाएको दुःख बुझाएको छु । म अध्यक्ष बनें भने व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ । यतिका वर्ष यस क्षेत्रमा लागि सकेपछि अटोमोबाइल्स क्षेत्रको विकास लागि केही गर्न सक्छु र यसको लागि म सक्षम पनि छु भनेर नाडाको नेतृत्व गर्न अगाडि बढेको हुँ । तपाईंका चुनावी एजेन्डाहरू के-के हुन् ? तपाईं नाडाको अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित हुनुभयो भने के-के काम गर्नुहुन्छ ? एजेन्डा पुरा तयार गरेर अगाडि बढ्न केही समय लाग्छ । किनभने हाम्रो धेरै विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामीले केही एजेन्डाहरू भने तयार गरिसकेका छौं । मैले अध्यक्षका लागि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नु ३/४ महिनाअघि नै देशभर घुमेका थिएँ । ताकी त्यहाँ व्यवसायीका समस्या साथै बजारको अवस्था थाहा पाइयोस् भनेर यो कार्य गरेका हौं । त्यहाँ धेरै व्यवसायीसँग भेटेर छलफल गर्यौं । सीमाका क्षेत्रका साथीहरूले चोरी पैठारी भएर समान आउँदा समस्या भएका कुराहरू राख्नु भयो । त्यसैले भारतसँगको खुल्ला सीमालाई व्यवस्थित गरी चोरी पैठारीलाई कसरी घटाउने भन्ने विषयमा पनि काम गर्नुपर्ने छ । भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी सामान लिएर काठमाडौं अथवा पोखरासम्म पुग्ने गर्छ । जसले गर्दा नेपाली व्यवसायीहरूले काम पाएनन् । यहाँका ट्रकहरू खालि बसिहेका छन् । भारतीय ट्रकले सीमा क्षेत्रको निश्चित स्थानसम्म मात्र सामान ल्याउन पाउने अथवा केही कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारमा सोच्न पनि आवश्यक छ । कुनै सामान यस्ता पनि हुन्छन् जुन निकाल्न र राख्न तिनीहरूलाई चाहिँ गन्तव्यसम्म आउँन दिनुपर्ने हुन सक्छ । नाडाको सचिवालयलाई सशक्त बनाई थप काम गर्न सक्ने विश्वास लिएका छौं । नीतिगत विषयमा नाडाले काम गरिएको छ, त्यो कामलाई निरन्तरता दिई व्यवस्थित गर्दै जाने योजना पनि छ । हामी तथ्याङकलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्ने छौं । तपाईंको टीम कस्तो बन्यो ? टीममा को-को अटाए ? हाम्रो प्यानल पूर्णरूपमा तयार भइसको छैन । प्यानलमा साथीहरू थपिँदै गइराख्नुभएको छ । मलाई लाग्छ निर्वाचन आउँदासम्म हाम्रो प्यानल तयार भइसक्नेछ । हाम्रो प्यानलमा लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टल्स प्रालिका कार्यकारी निर्देशक निराकार श्रेष्ठ, साइमेक्स इन्ककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ, पाट्सबाट सुनिल रिजाल, रिद्धि कार्की, प्रकाश सिक्देल, शसिकान्त अग्रवाल हन्नुहुन्छ । यस्तै, हामीलाई प्रदीपमान प्रधान, सगुन ताम्राकार लगायत व्यवसायीहरूले साथ दिनु भएको छ । यस बाहेक अन्य धेरै व्यवसायीहरूले समर्थन जनाउँदै अगाडि बढ भन्नुभएको छ । नाडामा ठूला साना सबै व्यवसायी छन् । ठूला व्यवसायीले सानालाई महत्व दिएनन्, अवसर दिएनन् भन्ने गुनासो साना व्यवसायीको छ । यस्ता असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने योजना के छन् ? नीतिगत विषयमा नाडा अगाडि बढिरहेको छ । हामीले नेपालभरिका व्यवसायीलाई समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौं । अहिले सात वटै प्रदेशमा नाडाको संस्था छन् । हरेक प्रदेशमा नाडा आबद्ध छ । त्यसलाई पनि बलियो बनाई त्यहाँबाट पनि व्यवसायीको पहुँच बढाउने योजना छ । हामी सबैलाई समेटेर नै अगाडि बढ्छौं । तपाईं यसपटक नाडाको अध्यक्ष बन्ने पक्का हो ? म नाडाको चुनावमा जित्छु भनेर नै लागेको छु । सबैको साथ र सहयोगले अध्यक्ष बन्ने कुरामा विश्वस्त छु । हामीले पाएको समर्थन देख्दा चुनाव जितिने अनुभूति भएको छ । हामी देशभर हिँड्दा धेरैबाट हौसला प्रदान भएको छ । व्यवसायीहरूले सवारी साधन कम बिक्री भएको गुनासो गर्छन्, कारण के हो ? अर्थतन्त्र कमजोर भयो भने सबैभन्दा पहिला त्यसको असर अटो मोबाइल्स व्यवसायमा पर्छ । त्यसपछि गाडी, मोटरसाइकल, पार्टपुर्जा आदिमा पर्न जान्छ । अर्थतन्त्र कमजोर भएकाले गाडीको बिक्री कम भएको हो । जब तपाईंले कमाउनु हुन्छ । तपाईंको आम्दानी वृद्धि हुन थाल्छ अनि तपाईंले गाडी, बाइक किन्नु हुन्छ । बाइक चढ्ने ठूलो युवाको जमात पढाइ या रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएको छ । कलेजमा आवेदन माग जति भर्ना भएन भनेर पनि सुनिरहेका छौं । यो सबै निराशालार्ई हेर्दा गाडी किन्नेको संख्या नै कम छ । नेपालमा गाडी अलिक महँगै छ । गाडी किन्ने मन बनाए पनि पनि मान्छेले अहिले व्यापार राम्रो छैन, पछि किनौं भन्ने मनसाय बनाएकाले पनि गाडी व्यापार घटिरहेको छ । योसँगै कमर्शियल भेहिकलको बिक्रीमा पनि कमी आएको छ । किनभने भने पूर्वाधारको विकासमा सरकारले बजेट बढाउन सकेको छैन । जबसम्म सरकारले पुँजीगत खर्च र पूर्वाधारका कामहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढाई निर्माण व्यवसायीलाई समय भुक्तानी गरिँदैन तब सम्म कमर्शियल भेहिकल बिक्री हुन पनि गाह्रो छ । पछिल्लो समय फसिल फ्यूलमा आधारित गाडी बिक्री हुन छाडेपछि स्थानीय डिलरहरूले डिलरसिप छाड्दै गएको र सोरुमहरू बन्द हुँदै गएको खबर आएका छन् । वास्तविक अवस्था के हो ? फसिल फ्यूल गाडीको सेलमात्र नभई अटो बजार नै खुम्चिएको छ । वार्षिक १७/१८ हजार गाडी बिक्री हुने नेपाली अटो बजारमा अहिले ८/९ हजार गाडी पनि बिक्री भएको छैन । फसिल फ्यूल गाडीको बिक्री घट्दा ईभी गाडीको बिक्री भने बढेको छ । मार्केट घट्दा आयातकर्तालाई पनि टिक्न समस्या भएको छ भने डिलरलाई पनि सर्भाइव गर्न गाह्रो भएको अवस्था हो । गाडीमा बैंकले फाइनान्स नबढाएकाले गर्दा पनि बिक्री गर्न नसकिएको अवस्था छ । एकातर्फ गाडी किन्ने ग्राहक नै कम छन् । भएका ग्राहकलाई पनि बैंकले फाइनान्स नगरेर पनि दोहोरो मार पर्यो । गाडीका आयातकर्ताहरू पनि अलग/अलग रणनीति अपनाइरहेका छन् । फोर्डको कुरा गर्दा भारतमा फोर्ड प्लान्ट बन्द भयो । अहिले गाडी अन्य देशबाट आउँछन् । फोर्डको प्लान्ट बन्द भएपछि फोर्ड इन्डियाको गाडी यहाँ थियो । त्यो गाडी डिलर अथवा ग्राहकलाई दिँदा हामीले सर्भिसलाई निरन्तरता दियौं । हामीले सो समयमा पनि मिलेर उहाँहरूलाई सर्भाइभ हुन मद्दत गर्यौं । फोर्डका विभिन्न शाेरुम, डिलर सब स्टेसनहरू चलिरहेका छन् । शोरुम बन्द गरेर सर्भिस स्टेशन चलाएर डिलरसँग सम्पर्कमा छौं । त्यसरी पनि हाम्रा ग्राहकलाई सर्भिस दिने काम गरिरहेका छौं । एउटा सानो व्यवसाय जबसम्म राम्रोसँग चल्छ तबसम्म हाम्रो सामान बिक्छ । त्यसैले उनीहरु उनीहरू बाँच्नु भनेको नै हामी बाँच्नु हो । दुबईमा सम्पन्न कोप २८ बैठकले फसिल फ्यूल (जीवाश्म इन्धन)लाई यातायात क्षेत्रबाट टाढा राख्ने निर्णय गरेको छ । यसले विश्वभरको यातायात क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने आंकलन छ । नेपालमा कस्तो असर गर्ला ? नेपालमा फसिल फ्यूलको सट्टामा ईभीको गाडीहरू जुन प्रतिशत वृद्धि धेरै छ । त्यो अन्य मुलुकमा भन्दा बढी छ । आज अमेरिकामा ५० प्रतिशत गाडी पनि ईभी छैन । मलाई लाग्छ त्यहाँबाट आउने नियमभन्दा हामी अगाडि नै छौं । अबको भविष्य ईभी नै हो । विस्तारै हामी ईभीमा सिफ्ट हुँदै गइरहेका छौं । फसिल फ्यूलका गाडी पनि बिक्री भइरहेका छन् । अहिले हाइब्रिड पीएचईभीका कार पनि आएका छन् । त्यसमा ५०/६० किलोमिटर चल्ने ब्याट्री जडान गरिएको हुन्छ । सहरमा फूल रेन्जमा कुद्छ । बाहिर जानु पर्यो भने इन्जिन परिवर्तन गरेर पनि कुदाउन सकिन्छ । त्यस्ता गाडीहरू आइसकेको छन् । त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि समय लाग्छ । किनभने संसारलाई एकैपटक परिवर्तन गर्नको लागि गाह्रो छ । अहिले विश्वमा ईभीको बिक्री अवस्था बढेको देखिएता पनि उनीहरूले सर्भाइब गर्नको लागि गाह्रो पनि देखिरहेको छ । सडकमा ईभी सवारीको संख्या बढ्दो छ । हाइड्रोजन सवारी विकास पनि हुँदैछ । अबको अटो बजारको विकास कसरी होला ? हाइड्रोजनका सवारीहरू प्रयोग गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यो पनि एउटा राम्रो प्रविधि हो । प्रयोगमा आइसकेपछि थाहा हुन्छ राम्रो छ या छैन भनेर । यो भविष्यको गाडी हो । पेट्रोलका गाडी यति चाँडै बन्द हुने अवस्थामा छैन । यो पनि चलिरहन्छ । ईभीका पूर्वाधारहरू पनि बढाउँदै जाने हो । बजारमा सञ्चालनमा रहेका पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको लागि भए पनि पार्टस्, सर्भिस सेन्टर आदि आवश्यक पर्छ । यी सबै सँगसँगै अगाडि बढ्छन् । चाडै पेट्रोलबाट चल्ने गाडी बन्द भइहाल्ने अवस्थामा छैन । अटो व्यवसायीहरूले धेरै नाफा लिए भन्ने टिप्पणी सरकारी अधिकारीहरूले पनि गर्ने गरेका छन् । उपभोक्ताको गुनासो पनि त्यही छ । वास्तविक अवस्था के हो ? व्यवसायीहरूले बढी वा कम नाफा लिए भन्ने विषयलाई कसरी हेरियो भन्ने कुराले फरक पर्छ । तपाईं कतै कुनै सवारी किन्न जानु भयो भने छुट माग्नु हुन्छ । गाडी आइसकेपछि धेरै खर्च छ । भन्सार बिन्दुमा फाइनल कष्ट लागेको हुँदैन । भन्सार बिन्दुपछि पनि सडक कर, कहिलेकाहीँ स्क्रयाज हुन्छ त्यसलाई पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ । धेरै खर्च हरेक व्यवसायीलाई लागेको हुन्छ । मान्छेहरू राख्नु परेको हुन्छ । त्यस बाहेक खर्चका शीर्षकहरू धेरै छन् । आइसकेपछि पनि त्यो गाडीमा व्यवसायीको खर्च धेरै हुन्छ । व्यवसायीले गाडीमा अत्याधिक नाफा लिएको म देख्दिनँ । यसमा बुझ्ने र बुझाउनेबीच आएको कन्फ्युजन हो जस्तो मलाई लाग्छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भन्दै नेपालमा नै गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई सहुलियत पनि दिँदै आएको छ । त्यसको प्रभाव कस्तो परेको छ ? कतिपयले दुई पाङ्ग्रे सवारीको एसेम्बल उद्योग तयार गरिसकेका छन् । चार पाङ्ग्रेमा कम्पनीहरूले पनि एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । केही सञ्चालनको तयारीमा छन् । यसमा खर्च चाहिँ बढी छ । सरकारले ल्याएको यो नीति परिवर्तन हुने हाे कि भन्ने विषयमा पनि व्यवसायी डराएका छन् । भविष्यमा के होला त्यो समयले निर्धारण गर्ला । तर, एसेम्बलका प्लान्टहरू बनिरहेका छन् । सवारी साधनमा सबैभन्दा बढी कर लगाउने देशको सूचिमा नेपाल पर्छ । भन्सार, अन्तःशुल्क, भ्याट, सडक दस्तुर, वातावरणीय प्रदूषण शुल्कलगायत सबै कर सवारी साधनले तिर्नुपर्छ । करको दर कम गर्न नाडाले किन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकेन ? हामी करको दर कम गर्नको निमित्त लागिरहेका छौं । हामीले सम्बन्धित निकायमा धेरै प्रस्ताव गरेका छौं । करको दर कम भयो भने गाडी बिक्री संख्या बढ्छ र सरकाको राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा हामी गरिरहेका छौं । गाडीमा बैंकले फाइनान्स नबढाएर निरुत्साहित गरेको छ । गाडीमा गर्ने बैंक फाइनान्सलाई ५० बाट ८०/९० प्रतिशत पुर्‍याइदियोस् । त्यसमा जोखिम भार घट्नुपर्छ । कुन कुरा ठिक छ र कुन विषय सम्भव छ यी दुवैलाई केलाएर हेर्नुपर्छ । जुन विषय अति आवश्यक छ त्यसमा लाग्नुपर्छ । हामीले कर घटाउन भनिरहेका छौं । बैंकले फाइनान्स सहज गरी गाडीको बिक्री बढ्यो भने व्यवसायी सबैलाई सहज हुन्छ ।

काठमाडौं । निर्माण सामग्रीमध्ये अति आवश्यक वस्तुको रूपमा लिइन्छ इँटा । घर बनाउँदा होस् या ठुल्ठुला संरचना निर्माण गर्दा इँटा ठूलो संख्यामा आवश्यक पर्ने गर्छ । तर, पछिल्लो समय इँटा उद्योग धराशायी बन्दै गएका छन् । इँटाको माग र खपतमा कमी आएसँगै इँटा उद्योग समस्यामा परेको हो । एकपछि अर्को इँटा उद्योगहरू बन्द हुँदै गएपछि यो क्षेत्र संकटमा पर्दै गएको नेपाल इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष शंकर बहादुर चन्द बताउँछन् । उनै अध्यक्ष चन्दसँग इँटा उद्योगमा देखिएका समस्या, सरकारले यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम, इँटा उत्पादनको अहिलेको अवस्थालगायत विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । नेपालमा इँटा उत्पादन र माग कस्तो छ ? कोभिड-१९ अगाडि इँटाको व्यवसाय र बजार राम्रो थियो । तर, कोभिडपछि निर्माणको ग्राफ घटेको छ । ग्राफ घट्दा इँटा व्यवसायमा समस्या सिर्जना भयो । त्यसपछि विस्तारै बजार चलायमान हुँदै थियो । त्यसको केही समयपछि नै रूस र युक्रेनबीचको युद्ध चर्कियो । जसको प्रभाव विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा पर्यो । आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि सकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन । र, निर्माण कार्यले पनि तीव्रता पाउन सकेन । निर्माण कार्य नै नहुँदा इँटाको माग पनि न्यून हुँदै गएको हो । अहिले इँटा तथा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने सबै उद्योगको अवस्था कहालीलाग्दो छ । अप्ठ्यारो अवस्थाबाट इँटा उद्योगहरू गुज्रिरहेका छन् । अहिले इँटा उद्योगलाई सञ्चालन गर्न कठिनाइ परेको छ । निर्माणको कामै नभएपछि माग स्वतः घट्ने नै भयो । सरकारको नीतिगत विषयले इँटा उद्योगलाई समस्या तुल्याएको छ । जस्तै विगतमा सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोक्यो । कित्ताकाट रोके पश्चात् व्यक्तिगत निर्माणको काममा पनि त्यसको असर पुग्यो । सरकारको पुँजीगत खर्च कम भएपछि सकारी निर्माणको कार्यलाई असर गर्यो । तपाईंले इँटाको खपत नभएको उद्योगमा समस्यामा पर्दै गएको भन्नुभयो, अहिले कति इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन्, त्यहाँबाट कति इँटा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ ? एकपछि अर्को इँटा उद्योग बन्द भइरहेका छन् । कोभिड–१९ अगाडि करिब ११/१२ सय इँटा उद्योग सञ्चालनमा थिए । कोभिडका कारण करिब ६ सय उद्योगहरू बन्द भए । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा करिब ५ सय इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका ती उद्योगबाट पनि पूर्णरूपमा इँटाको उत्पादन हुन सकेको छैन । माग नभएपछि उत्पादन गरेर राख्ने विषय त भएन । इँटालाई सिजन– सिजनमा मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ । इँटा पोल्दा आवश्यक पर्ने कोइलाको मूल्यवृद्धि भएको छ । उत्पादन भएका इँटा बिक्री नहुँदा उद्योगी समस्यामा पर्दै गइरहेका छन् । सम्भवतः चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आउँदो सिजनमा ३ सय इँटा उद्योग पनि सञ्चालनमा हुँदैन होला । इँटा उद्योग यही संख्यामा बन्द हुँदै गयो भने केही समय पछि त इँटा पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने रहेछ हैन त ? यो विषय सम्भावनाको तर्फउन्मुख हुँदैछ । किनभने आर्थिक अभावका कारण इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । अर्कोतर्फ राज्यको समग्र आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । बैंकले उद्योगीहरूलाई बैंकबाट लिएको ऋणको सावा ब्याज समयमै बुझाउन ताकेता गरिरहेका छन् । कारोबार नभएपछि बैंकको ऋण कसरी बुझाउने ? हिजो वार्षिक ७ देखि ९ प्रतिशतसम्म लिएको ऋणको कर्जा अहिले १६/१७ प्रतिशत पुग्यो । बैंकहरूले आजका दिनमा ब्याजदर घटाएको खबर सार्वजनिक भइरहेको छ । तर, बैंकले ब्याजदर व्यवहारमा घटाएको देखिएको छैन । हामी बैंकलाई ऋण तिर्दैनौं भनेको छैन, तिर्छाैं । त्यसका लागि समय मागेका छौं । सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्दै आएका पनि छौं । तर, सुनुवाइ भने हुँदैन । हामीले सम्पत्ति बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएका छौं । हामीले धितो राखेको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अर्कोतर्फ इँटाको कारोबार नै नभएपछि व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने ? नेपालमा इँटाका उद्योगहरू धराशायी भएर उनीहरूको जग्गा–जमिन लिलामीमा पुग्यो भने पक्कै पनि इँटाको आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यसको लागि राज्यले समयमै सजक हुन आवश्यक देखिन्छ । कोइलाको मूल्यवृद्धि भएको छ भन्नुभयो, त्यसको मूल्य बढेपछि व्यवसायीले इँटाको मूल्य पनि बढाएका हुन् ? नेपाल इँटामा आत्मनिर्भर छ । आयात गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छैन । थोरै भए पनि इँटा निर्यात हुँदै आएको छ । बुट्टे इँटा चीन, तिब्बत लगायतका देशमा निर्यात हुन्छ । अहिले नेपालमा वालिङका सामाग्री साथै अन्य पदार्थहरू आयात भइरहेको छ । वालिङका सामाग्रीका जुन वस्तु आयात भइरहेका छन्, त्यसले मानव स्वास्थ्य, वातावरणलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयको सरकारले अध्ययन गरेको छैन । त्यो मानव स्वास्थ्य र वातावरणको लागि कतिको लाभदायी र हानिकारक छ भन्ने विषयमा सरकारले गहनरूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्ता वस्तुहरू आयात भएकाले पनि इँटाको खपतमा कमी आएको छ । अर्को विषयमा हामीसँग कोइलाको खानी छैन । कोइला भारतबाट आयात गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हामीले मागेअनुसारको गुणस्तर कोइला भारतबाट आउन छाडेपछि हाल अमेरिका इन्डोनेसिया, अफ्रिकाजस्ता मुलुकहरूबाट कोइला आयात गरी चलाइरहेका छौं । टाढाबाट कोइला आयात भएपछि खर्च महँगो पर्दै गएको छ । तर, जति कोइलाको मूल्य बढेको छ त्यसको अनुपातमा इँटाको मूल्य बढेको छैन । किनभने माग नभएपछि मूल्य बढ्ने भएन । अहिले करोडौं रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात भइरहेको छ । तर, यहाँ उत्पादन भएका इँटा खपत भएन भनेर व्यवसायी तनावमा छन्, तपाईंहरूले इँटाको निर्यात किन गर्न सक्नु भएन ? हामी एउटा शब्दमा भन्दा बुट्टे इँटा भन्छौं । त्यसै प्रकारका विभिन्न कलात्मक इँटाको उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, सोही प्रकारका इँटा बनाउन सक्ने सिपको विकास भएको छैन । काठमाडौं कलात्मक इँटा बनाउने कामदार पहिला पाउँथ्यो । अहिलेकाे अवस्थामा त्यस्ता किसिमको कामदार पाउन मुस्किल छ । कामदार अभाव हुँदै गएपछि इँटा बनाउन सिकाउने तालिमको आयोजना गर्नुपर्ने भनेर सरकारलाई पत्राचार पनि गर्दै आएका छौं । हामीले पठाएका पत्र कुन मन्त्रालयको कहाँ थन्किए । तर, सुनुवाइ भएन । कुनै एउटा व्यवसायी वा व्यावसायिक संगठनले मात्र त्यो काम गर्न सम्भव छैन । त्यस्ता किसिमको काम र सीप दिन सक्यो र ठूलो संख्यामा इँटाको उत्पादन भयो भने निर्यात गर्न सकिने अवस्थामा पुगिन्छ । किनभने उत्पादित वस्तुलाई निर्यात गर्न पनि सरकारको सहयोग चाहिन्छ । इँटा उद्योगमा काम गर्ने कामदारको अवस्था कस्तो छ ? हामीले सामान्य खालका इँटा उत्पादन गर्न पनि भारतबाट कामदार ल्याएर काममा लगाउनु पर्ने अवस्था छ । किनभने दक्ष कामदार नेपालमा छैनन् । इँटा उद्योग क्षेत्रमा झन्डै ३ लाखलाई दिन सक्ने रोजगारीको अवसर छ । नेपालीलाई दक्ष कामदार बनाउन सिप दिनुपर्छ । महासंघले विगतको एक दशकदेखि तालिमको आयोजना गर्न पत्र पढाइ रहेका छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । सामान्य इँटा उत्पादन गर्ने तालिम दिन नसक्ने अवस्थामा कलात्मक इँटा उत्पादन गर्ने तालिम दिन सक्ने अवस्था छैन । यसमा लागि सरकारको पहल चाहिन्छ । प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादित इँटाले घरेलु उद्योगलाई विस्थापित गर्दै गरेको हो ? हरेक विषयको क्रमागत विकास हुन्छ । इँटा उद्योगको क्षेत्रमा पनि क्रमागत विकास भइरहेको छ । हिजो अवाल, ठाडो, भुसेलगायत इँटाभट्टा थिए । अहिले यी हराएर प्रविधिको प्रयोग गरी नयाँ शैलीमा इँटा उत्पादन भइरहेको छ । तर, कुन ठाउँमा कुन प्रविधिको विकास गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयको अध्ययन र कानुन सकारले बनाउने हो । यसमा महासंघले बनाएको नीति नियमका आधारमा प्रविधिको रूपान्तरण हुँदैन । त्यसैले विगतका इँटा उद्योग रूपान्तरण हुन जरुरी छ । नेपालमा अहिलेसम्म नपकाइ तयार हुने इँटा सञ्चालनमा आएको छैन । इँटा उद्योगलाई रूपान्तरण गर्न उद्योगीहरू तयार छन् । तर, प्रविधिलाई रूपान्तरण गर्ने विषयमा सरकारले सहुलियत गर्नु पर्यो । अहिले जिग्जयाग प्रविधि प्रयोग गरी इँटाभट्टामा काम भइरहेका छन् । यो काँचो इँटालाई भित्र पकाउनका लागि राख्ने प्रविधिलाई परिमार्जन गरिएको हो । यो परिमार्जन गरेको प्रविधि अति उत्तम भनेर पाकिस्तान सरकारले उक्त प्रविधिलाई अपनाएर जिग्जयाग बाहेक अन्य प्रयोग गर्न नपाउने भनेर भनिसक्यो । तर, यो प्रविधिको विषयमा सरकारले सोधेको पनि छैन । सरकारले कागजमा मात्र परिवर्तन गरेर हुँदैन व्यवहारिकरूपमा लैजानु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । कसले के गरिदियो भने इँटा उद्योगीको समस्या समाधान हुन सक्छ ? सरकारले प्रविधि रूपान्तरणमा इँटा उद्योगीलाई अभिमुखीकरण र सचेतना गर्नुपर्छ । त्यो प्रविधि रूपान्तरणका बारेमा सरकारले प्राविधिकहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ । नयाँ उद्योग स्थापनाको लागि बैंकहरूमा सुलभ दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । इँटाको गुणस्तरको बारेमा अथवा वातावरणको बारेमा सरकारले निरन्तर निरीक्षण साथै अनुगमन गरिराख्नुपर्छ । यस्तै, इँटाको सबैभन्दा आवश्यक कच्चा  वस्तुको रूपमा माटोलाई लिइन्छ । काठमाडौंभित्र अहिलेको अवस्थामा माटो पाउन सक्ने सम्भावना छैन । मलाई लाग्छ काठमाडौं जिल्लाभित्र लगभग ६ वटा जति इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । यो पनि धेरै दिन चल्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने माटो अभाव र बस्ती विकास बढ्दै गएकाले । त्यसैगरी ललितपुरमा पनि उद्योगीहरू उद्योग बन्द गरी पलायन भइ सकेका छन् । भक्तपुर र तराईका जिल्लाभित्र सञ्चालित उद्योगको अवस्था यस्तै आइसकेको छ । केही प्रदेश सरकारले व्यक्तिको जग्गाबाट माटो किनेर ल्याउँदा पनि रोयल्टी लगाउने गरेका छन् । प्रतिस्कवायर फिटमा यति रकम बुझाउनुपर्छ अनि मात्र माटो ल्याउन पाइन्छ भन्छन् । एकातिर जग्गा धनीलाई माटोको पैसा, अर्को तर्फ सरकारको रोयल्टी, अनि सडकको कर बुझाउनुपर्छ । धुलो उड्यो भने त्यहाँको संघसंस्थाले रोकिहाल्छ अनि कच्चा पदार्थ पनि पाउन मुस्किल भएपछि उद्योग कसरी चलाउने ?जबसम्म सरकार साना घरेलु मझौला उद्योगलाई बढवा दिने र संरक्षण गर्ने निति ल्याउँदैन, तबसम्म देशको आर्थिक उन्नति हुँदैन । ठूलो उद्योगबाट मात्रै आर्थिक उन्नति सम्भव छैन । त्यसकारणले सरकारले सबै उद्योगलाई बढवा दिनुपर्छ ।

काठमाडौं । नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्ने बारेमा आफ्ना अडानहरु राखेको छ । जलवायु वित्त निःशर्त पाउनुपर्ने विषयलाई विभिन्न तहका बैठकहरुमा राख्ने काम भएको छ । सम्मेलनमा नेपालले जलवायु अनुकुलनमा थप प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, जलवायु वित्त, हानि नोक्शानीबारे राखेको एजेण्डाहरुलाई आर्थिक रुपमा शक्तिशाली देशहरुले सकारात्मक रुपमा लिँदै जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । जलवायु वित्तका लागि विभिन्न उच्चस्तीय बैठकहरुमा सहभागी भएका अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्करले नेपालले जलवायु वित्तदेखि हिमालका मुद्दासम्मका विषयलाई सम्मेलनका विभिन्न स्तरका बैठकमा प्राथमिकताका साथ उठाएको बताए । जलवायु वित्त नेपालले निःशर्त पाउनुपर्ने कुरामा शक्ति राष्ट्रहरुले सहमति जनाइसकेको पनि उनको भनाइ छ । उनले नेपालको विकास अब जलवायुमैत्री हुने पनि बताए । प्रश्तुत दुबईस्थित सम्मेलनस्थलमा जलवायु वित्तमा नेपालको तर्फबाट भइरहेको प्रगतिबारे उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : जलवायु वित्तको सवालमा अहिलेसम्म भएको उपलब्धि के हो ? प्रधानमन्त्रीज्युको नेतृत्वमा आएको उच्चस्तरीय डेलिगेसनले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई अत्यन्त राम्रो तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतका नेतृत्वहरुसँग राख्ने काम भएको छ । हाम्रो अवस्था, देशलाई चाहिने सहयोग, जलवायु वित्तका लागि गर्नुपर्ने कामहरुबारे सबैलाई स्पष्ट रुपमा राखिसकिएको छ । त्यही क्रममा हामीले आर्थिक रुपमा शक्तिशाली विश्वका मुलुकहरुका नेतृत्वहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र विश्व बैंक लगायतका दुई पक्षीय, बहुपक्षीय र अन्तरसम्बन्धित निकायका प्रमुख नेतृत्वहरुसँग नेपालको आवश्यकता र औचित्यको बारेमा स्पष्ट रुपमा सबैकुरा राखेका छौँ । उहाँहरुबाट नेपालका लागि जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने प्रतिवद्धताहरु प्नि आएका छन् । अब जलवायु वित्तको लागि प्राविधिक कामहरु शुरु गरेको अवस्था छ । अब जलवायु वित्त हामीले निःशर्त प्राप्त गर्नुपर्छ । विगत लामो समयदेखि जलवायु वित्तको नाममा विभिन्न शर्तहरु राख्ने र ऋण रुपमा दिने कुराहरुबाट माथि उठेर काम गरिनुपर्छ । हालै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवज्युले नेपाल भ्रमणका क्रममा भनिसक्नु पनि भएको छ । त्यही क्रममा उहाँहरुबाट निःशर्त रुपमा नेपाललाई धेरै आर्थिक सहयोगहरु गर्ने प्रतिवद्धता पनि आएको छ । त्यसका लागि धेरै कुराहरु हामीले अघि बढाएका छौँ र त्यही क्रममा विश्व बैक, एडिबी लगायतले विभिन्न नेतृत्वदायी संस्थाहरुसँग प्रतिवद्धता लिएर हामीले काम कारबाही अघि बढाइरहेका छाैँ । नेपालले जलवायु वित्तको लागि खोजेको श्रोतहरुमा केही प्रतिवद्धताहरु सुनिश्चित भएको छ भने केही प्राविधिक रुपमा हामीले थप काम गरेर अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपालले जलवायु वित्तको सवालमा जे जस्तो पहल गरिरहेको छ, त्यो पहल सफल भयो भने स्थानीय समुदायले कसरी फाइदा लिनसक्छन् ? स्थानीय तहका आम नागरिकहरु नै जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । जलवायु अनुकुलन कार्यक्रम गर्न आवश्यकताअनुसार आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आवश्यक भौतिक संरचनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्छौं । प्राकृतिक रुपमा हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने कुरालाई संरक्षण गर्ने र ती वातावरण अनुकुलन बनाउन आवश्यक संरचना, प्रविधि र पुँजीको व्यवस्थापन गर्नेगरी काम गरिरहेका छौँ । स्थानीय समुदाय र आम नागरिकलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल सरकारले विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि अपुग हुने वित्तको सवालमा भने थप वार्ता र सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई पनि हामीले प्रशासनिक संयन्त्रबाट अघि बढाइरहेका छाैँ । जलवायु वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बिस्तारका लागि हामीसँग योजना तयारी अवस्थामा छ ? जलवायु परिवर्तनको प्रकोपसँग जुध्न हामीले विभिन्न प्रकारका योजना, परियोजना बनाइसकेका छौँ । कतिपय योजनाहरु आगामी दिनमा बनाउने गरी गृहकार्यहरु भईरहेको छ । अब नेपालको विकासलाई नै जलवायु अनुकुलन बनाउने हो । हाम्रो प्राथमिकता भनेको जलवायु अनुकुलनका योजना, परियोजना र प्रोजेक्टहरु बनाउने हो । हामी विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयहरु र तीन तहका सरकार सहितको समन्वयात्मक कार्यक्रम बिस्तार गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना कार्यान्वयन गर्न ४७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी, राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्र (एन डि सी) कार्यान्वयनका लागि २६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीका लागि ६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भनेको छ, यी सबै कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग प्रोजेक्ट बैंक छ ? हामीसँग राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्र (एन डि सी) विभिन्न खालका जलवायु संवेदनसिल विकासका खाका छन् । हामीसँग विकास कार्यान्वयनको कानूनी ढाँचा छ । त्यो खाका कार्यान्वयनका लागि हामीलाई वित्त सहयोग आवश्यक पर्छ । यसैलाई हामी जलवायु वित्त भन्छौँ । त्यो जलवायु न्यायका लागि हो । यसको लागि हामीसँग प्राविधिक पूर्वाधारसँगै पुँजी बैंकका अवधारणाहरु छन् । त्यसमा विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयहरुसँग काम गरिरहेका छौँ । धेरै कुराहरु तयार भइसकेको छ । खासगरी सडक सञ्जाल, विद्युत विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय अनि विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोगमा जाने विषयहरुलाई मापदण्ड सहितको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा पनि कुराहरु भइरहेका छन् । शुन्य कार्बन उत्र्सजनको सवालमा सवारी साधनको व्यवस्थापनका बारेमा पनि काम भईरहेको छ । त्यसका लागि हामीले अब मिश्रित अर्थव्यवस्था (ब्लाण्डेट फाइनान्स) मा लगायत विषयमा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ । तथापि हामीलाई केही कुराहरुमा समस्या परेको छ । उहाँहरुको प्रक्रियागत जटिलताका कारणले समस्या भएको छ । जलवायु संकटमा तत्काल काम गर्नुपर्छ । तर अहिले कतिपय योजनाहरु स्वीकृत हुनका लागि वर्षौं लाग्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामीले प्रणालीमा रहेका प्रक्रियागत जटिलतालाई सहज बनाउन आग्रह गरेका छौ । उहाँहरु सहमत हुनुभएको छ । हरित जलवायु कोष(जिसिएफ), विश्व वातावरण सहयोग (जिइएफ) र विश्व अनुकुलन कोष (अडप्टेशन फण्ड)मा पहुँच पु¥याउन र सहजीकरण गर्ने कुरामा थुप्रै जटिलता छन् भन्नुभयो, त्यसलाई सरलीकृत बनाउन सरकारले के गर्छ ? यसपाली सरकारको एउटा मुख्य प्राथमिकतको विषय नै जलवायु वित्तमा पहुँचको लागि प्रक्रियाको सरलीकरण हो । त्यसको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव, वल्र्ड बैंकका नेतृत्व, एडिबीका नेतृत्व र विभिन्न विकासका साझेदार देशहरुका नेतृत्वबाट पनि सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धताहरु आएका छन् । ती प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विज्ञहरुको साथै हामी कर्मचारीहरुबाट पनि एड्भोकेसीका कुराहरु अघि बढाएका छौ । दुई पक्ष र बहुपक्षिय वार्ता, राउण्डेबल छलफल तथा अन्तरक्रियाहरुमा हाम्रो मागलाई विश्वले नै आत्मसाथ गरेको पाएका छौँ । अनुकुलन, न्युनिकरण, हानी नोक्शानी वित्तमा योगदान गर्ने कुराहरु पनि भएका छन् । त्यसबाट फाइदा लिन, प्राथमिकतामा पर्नको लागि आवश्यक तयारी नेपालले गरिरहेको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक, कुटनीतिक र प्रशासनिक कामहरुलाई हामी जोडतोडका साथ अघि बढाइरहेका छौँ । हामी नेपाल फर्किएपछि सबै प्रक्रिया अघि बढाउने छौँ । उहाँहरुबाट हामीलाई सुनिश्चितता दिनुभएको छ । प्रतिवद्धता दिनुभएको छ । ‘तपाईहरुले प्रतिवद्धता गरे अनुसार हामीले जलवायु वित्तमा प्राप्त गर्नुपर्ने पहुँच प्राप्त गरेका छैनौँ, तपाईहरुका विगतका प्रतिवद्धता अझै पूरा भएका छैनन्, यसपालिदेखि प्रतिवद्धतामा कुनै कुरा नउठोस् । आगामी कोपमा आउँदा भनेका कुराहरु पूरा गरयौ, भन्ने सुन्ने पाउँ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ । भनेर भनेका छौ । अर्थमन्त्रालयको डेलिगेशन क्लाइमेट फाइनान्समा नै छ । सहमति गराउन सफल हुनेछौँ भन्ने आशा छ । जलवायु वित्तमा विभिन्न निकायको नेतृत्वले पुनः प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यस पालिको कोप २८ मा नेपाल त जलवायु परिर्वतनको बढी प्रभाव परेको मुलुकको रुपमा रहेको छ । मुख्य बैठकहरुमा,उच्चस्तरीय छलफलहरुमा पनि नेपाललाई नै मुख्य विषय बनाएर विभिन्न उदाहरण दिएका छौँ । र नेपाल जस्तो मुलुकहरुलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोगहरु तत्काल नै गर्नुपर्छ, विगतका प्रतिवद्धतालाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेका छौ । त्यसका लागि उहाँहरुले आफ्नो तर्फबाट पनि केही सुधारहरु, सहजताहरु ल्याउनुपर्छ र नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि आन्तरिक रुपमा गर्नुपर्ने नीतिगत र कानूनी सुधार र प्राविधिक रुपमा विकासका कुराहरुमा केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आपसी सहमति र साझेदारी भएको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको टिमले यसपालि क्लाइमेट फण्डमा उच्चस्तरीय प्रगति हासिल गरेको र सबैले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेकुरा स्वीकार गरेको अवस्था छ ।