विकास वहस

काठमाडौं । जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भयो । रुकुमपश्चिमसमेत उत्तिकै समस्यामा पर्यो । काठमाडौंमा आममानिस नउठ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगे । राहत उद्धार तथा उपचारको काम प्रभावकारीरुपमा भूकम्प आएको २४ घण्टामा नै सम्पन्न भयो । यद्यपि, अस्थायी आवास निर्माण भने प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो उत्तिकै छ । चिसो मौसमका कारण अकालमा ज्यान गुमाउने पनि बढ्दै गएका छन् । प्रस्तुत छ, भूकम्पपछिको राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणलगायतका विषयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा गएको भूकम्पका कारण प्रभावितलाई सहजरुपमा राहत प्रदान गर्ने काममा राज्यको ध्यान नगएको भन्ने गुनासो आएको छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? विपद् व्यवस्थापनको अनुभव र विगतलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने यसपटक सरकारले प्रभावकारी काम गरेको छ । तदारुकताका साथ यथासमयमा राज्यले काम गरेको छ, यो आफैँमा उदाहरणीय छ । व्यवस्थापनको कामलाई सम्पादन गरेको छ र गरिरहेको छ, यो आफैँमा सफल छ भन्ने मेरो दाबी छ । यो विशिष्ट र उल्लेखनीय छ । स्थानीय प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नेले यसलाई प्रशंसा नै गरिरहेका छन् । विपद् व्यवस्थापनका केही निश्चित प्रक्रिया छन् । त्यसको पहिलो काम भनेको विपद हुनेबित्तिकै खोज उद्धार, उपचार र व्यवस्थापनको काम हो त्यो काम हामीले पूरा शक्तिका साथ २४ घण्टा नबित्दै सम्पन्न ग¥यौँ । विपद् व्यवस्थापनको इतिहासमै यो पहिलोपटक भयो । स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू एकाबिहानै प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभयो र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र सोही भावनामा परिचालित हुने अवस्थाले २४ घण्टा नबित्दै खोज, उद्धार, उपचारलगायतका काम सम्पन्न हुन सक्यो । त्यसलगत्तै दोस्रो दिनदेखि नै राहत वितरणको काम सुरु भयो । विपद् व्यवस्थापनको दोस्रो चरण भनेको राहत व्यवस्थापन हो । भूइँचालो गएको दुई हप्तामा नै एकसरो सबैलाई राहत उपलब्ध गराउने काम भएको छ । विपद्मा राहत भनेको सानो अंश मात्रै हो । मानिसले महसुस गर्ने गरी काम गर्न गाह्रो छ । क्षतिको पुनःस्थापना पनि होइन । त्यसको चरण बाँकी छ । अस्थायी पनि होइन, तत्कालीनरुपमा मल्हमपट्टीका रुपमा मात्रै सो काम भएको छ । राहत पर्याप्त भयो भन्ने हुँदैन र छैन पनि । चिसो मौसम सुरु भएको छ । सुुरुमा एउटा पाल उपलब्ध गराइयो । त्यो पालले तत्कालीन व्यवस्थापन भयो । चिसो बढ्दै जाँदा पाल अपर्याप्त हुन गयो । यो कुरा रहिरहन्छ । दुई हप्ताभित्र एकसरो र आधारभूत राहतको काम भयो । म त भन्छु विपद् व्यवस्थापनको इतिहासमा उल्लेखनीय र विशिष्ट कुरा हो । मैले २०७२ सालको विपद् व्यवस्थापनको काम पनि नजिकबाट हेरेको छु । म त्यतिबेला गृहमन्त्रीका रुपमा कार्यरत थिए । म त्यसबेला २०७२ सालको असोज महिनादेखि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको थिए । भूइँचालो गएको छ महिनापछिसम्म पनि राहत वितरणका विषयमा नै हामीले काम गर्नुपरेको थियो । दुई हप्तामा यसपटक राहत वितरणको काम भएको छ । पर्याप्त भयो भन्ने होइन । एउटा राहत आफैँमा पर्याप्त विषय नै होइन । मल्हमपट्टी हो । चिसो बढ्दै जाँदा सामान्य त्रिपाल र पालले धान्ने अवस्था छैन । सापेक्षित र तुलनात्मक ढङ्गले हेर्दा त्यहाँ भए गरेका काम कारबाहीका आधारमा हेर्दा राहत व्यवस्थापनको दोस्रो चरणको आधारभूतरुपमा सम्पन्न भएको छ । पूर्ण भयो र बन्द गर्ने भन्ने होइन । तेस्रो चरणमा आइपुग्दा अस्थायी आवासको व्यवस्थापन । स्थायीरुपमा पुनःस्थापनाको काम लामो समय लाग्न सक्छ । त्यसैले अस्थायी आवास व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ । सरकारले यसमा काम थालेको छ । महसुस पनि गरेको छ । अहिले हामी दोस्रो चरणको राहत व्यवस्थापनको कामलाई पनि निरन्तरता दिइराखेका हुन्छाैँ र मूलतः विपद् व्यवस्थापनको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । अस्थायी आवास व्यवस्थापनको काममा अहिले सम्पूर्णरुपले केन्द्रित भएका छौँ । चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको र केही भूकम्पपीडितको ज्यान गएको अवस्था छ, यस्ता अवस्था आउन नदिन सरकारकोतर्फबाट के–कस्ता प्रयासहरु भएका छन् ? एक महिनाभित्र सबैलाई अस्थायी आवासभित्र लगिसक्ने स्पिरिट र लक्ष्यका साथ हामी काम गरिाखेका छौँ । त्यसका निम्ति नेपाल सरकारले प्रतिपरिवारलाई अस्थायी आवासको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अस्थायी आवास निर्माणका लागि रु ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । लाभग्राही को हुन् भनेर निर्णय गर्नका लागि छिटोछरितो निर्णय गर्ने विधि पनि बनाइदिएको छ । सम्बन्धित वडामा सर्वदलीय संयन्त्र, वडा सरकार पनि छ । लाभग्राहीको सिफारिस वडाले गर्छ । त्यसलाई स्थानीय पालिकाअन्तर्गत रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गर्छ । सोही स्वीकृतिका आधारमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु ५० हजार वितरण गर्ने गरी अगाडि बढाउने निर्णय भइसकेको छ । दोस्रो कुरा अस्थायी आवास निर्माणका लागि थप केही महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । त्यो भनेको आफैँमा यो अस्थायी आवास हो, एक वर्षका लागि । त्यसैले यसका निम्ति यस्तो डिजाइन हुनैपर्ने, एउटै रुपको हुनैपर्ने जसरी स्थायी पुनःस्थापनाको चर्चा गर्दा हामी कुरा गछौँ । चिसो बढेर आइसक्यो, डिजाइन बनाउँदा बनाउँदै तयारी गर्दा गर्दै हिउँद बित्ने र चिसोले ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ भन्ने भएपछि हामीले तत्कालै यस्तै डिजाइन हुनुपर्छ । सबैलाई जस्ताले छाउनुपर्ने गरी अनिवार्य गरेका छैनौँ । स्थानीय सामग्रीहरुको उपयोग गरेर आफैँले पनि त्यो व्यवस्थापन गर्नसक्ने प्रकृतिको एउटा व्यवस्था सरकारको निर्णयले गरेको छ । अस्थायी आवास निर्माणको काम सुरु भएको छ । कतिपय परिवार अस्थायी आवासभित्र गइसकेको अवस्था छ । अस्थायी आवासभित्र यो महिनाभित्रमा सबै प्रभावितलाई पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छाैँ । आग्रहमुक्त भएर विपद् व्यवस्थापनको इतिहासमा तुलनात्मक ढङ्गले अध्ययन गर्नुस् । डेढ महिनाभित्रमा तीन चरणका काम हजाराैँ परिवारका सन्दर्भमा पूरा हुन्छ । हजारौँ परिवार व्यवस्थापनको काम डेढ महिनाभित्र भएको कही पनि पाइँदैन । सरकारको निकै जिम्मेवारीपूर्ण र तदारुकताका साथ गरिएको पहलकदमीको परिणाम हो । भूकम्पबाट जोगिएका मानिस चिसोका कारण केहीको अकालमै मृत्यु भएकामा राज्यले चाहिने जति ध्यान दिन सकेन भनेर टिप्पणी हुने गरेको छ । यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ? यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक नै हेरेका छौँ । हामीले सबै स्थानीय अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको प्रबन्ध गरेका छौँ । स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक गाउँगाउँमा पु¥याएका छौँ । न्यानो घर १० दिनभित्रमा बनाइहाल्न सक्ने सायद त्यो हैसियतमा नेपाल अझै नपुगिसकेको अवस्था हो । यो परिस्थितिमा एउटा यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । घर क्षति भयो मान्छे पालमा आयो । घरभित्र बसेको मान्छे बाहिर आउँदा स्वाभाविक ढङ्गले समस्या थपिएको छ । घरभन्दा बाहिर बस्दा वा त्रिपालमुनि बस्दा केही दबाब र समस्या अवश्य पनि सिर्जना भएको छ । पूर्ण र शतप्रतिशतरुपमा यही कारणले नभए पनि चिसोमा बस्नुपरेको समस्याले केही न केही थप गरेको होला । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले पहल गर्नु हाम्रो आवश्यकता र दायित्व हो । त्यसको निम्ति के हो त समाधान रु कुरा यही हो । त्यसकारण जतिसक्दो छिटो यही महिनाभित्रमा सबैलाई अस्थायी आवासमा पु¥याउने कुरा नै हो । बाहिर हुँदा अधिकतम् न्यानोको व्यवस्थाको पहल गर्ने, तेस्रो कुरा स्वास्थ्यकर्मीको परिचालनमा विशेष ढङ्गले ध्यान पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ । हामीले त्यसमा गम्भीरतापूर्वक काम गरेका छाैँ । समस्या पनि घर बाहिर बस्नुपरेको जाडोयाम, उच्च पहाडी इलाकाले गर्दा केही न केही समस्या त जबर्जस्तरुपमा देखा परेको छ । त्यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि राज्यले अधिकतम् पहल गरिाखेको छ । सामान्य अवस्थामा त शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयको सुनिश्चित गर्ने चुनौती रहँदै आएको छ दूरदराजका क्षेत्रमा । यो परिस्थितिमा यस्ता समस्या मुखर हुनु थप देखिने हुँदोरहेछ । यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि थप ध्यान राज्यकोतर्फबाट केन्द्रित गर्ने काम भइराखेको छ । हामी त्यसमा लागिराखेका छौँ । समस्या थपिँदै गएको छ, किनभन्दा हामीले हिजो दुई वटा त्रिपालको व्यवस्था ग¥याँै । चिसो बढ्दै गयो, त्यसले नपुग्ने भइसक्यो । दुई वटा ब्ल्याङ्केटको व्यवस्था भएको थियो, अब चिसो बढ्यो । त्यो अपर्याप्त हुन पुग्यो । परिस्थिति यो हो । त्यसकारण ब्लयाङकेट मात्रै थप्दै जाने कुरा पनि कति समाधान हुन सक्छ रु त्यसकारण जतिसक्दो छिटो अस्थायी आवासभित्र पुर्याउने कुरालाई प्रमुखता दिँदै थप न्यानोको व्यवस्था गर्ने कुरालाई पनि हामी निरन्तरता दिन लागिपरेका छाैँ । हाम्रो प्रमुख ध्यान अस्थायी आवास निर्माण गरेर जतिसक्दो छिटो घरमा लैजाने हो । केही परिवार अस्थायी आवासभित्र जानेक्रम सुरु भइसकेको छ । सरकारका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर डिजाइन तयार गरेर ढाँचाअनुसार भइराखेको छ छैन मूल्याङ्कन गरेर काम सुरु गर्ने अवस्था भएपछि दुई महिना तीन महिना लाग्ने अवस्था आउने भयो । हिउँदको चिसोले समस्या आउने भएकाले यसमा सरकारले सरलीकृत गरेको छ । तपाईको आवास तपाई आफैँ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ । स्वयंसेवकको सहयोग लिएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ । एक वर्ष बस्न लायक टहरा तपाईको परिवारका लागि तयार पार्न सक्नुहुन्छ । टहरा बनैकै हुनुपर्यो । हामी हेर्छौं पनि । तपाईले मेहनतपूर्वक बनाउनुभएको छ भने त्यसलाई हामी मान्यता दिन्छौँ । सरकारले यही कुुरा भनेको छ । त्यो भइसकेपछि एउटै परिवारका सदस्य सबै सहभागी भएर एकले अर्कोलाई मद्दत गरेर, अब निर्माण गर्ने र क्रमशः अस्थायी आवासभित्र पस्ने काम सुरु भएको छ । अब थप प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्छ । यसर्थ, यो महिनाको अन्त्यसम्म सबैलाई अस्थायी आवास निर्माण भइसक्छ भनेको हुँ । विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीजस्ता सार्वजनिक संस्था पनि भूकम्पको चपेटामा परेका छन् । ती संस्थाको पुनःनिर्माण वा तत्कालीन व्यवस्थापनका बारेमा सरकारको कस्तो तयारी रहेको छ ? कतिपय अवस्थामा काठमाडौँमा बसेर स्थानीय अवस्थाका बारेमा जानकारी नै नलिइकन गरिएको टिप्पणीप्रति त मेरो भन्नु केही छैन । मङ्सिर पुस महिनामा अक्सर अरु अवस्थामा पनि घाममा बसेर पढ्ने कुरा हाम्रा लागि स्वाभाविक नै थियो । एउटा सच्याइ के हो भने भूकम्पका कारण सयौँको सङ्ख्यामा विद्यालयका भवन भत्केका छन् । नोक्सानी भएको छ । विद्यालयको अस्थायी व्यवस्थापनका बारेमा पनि सोच्नुपर्नेछ । तत्कालका लागि पाल उपलब्ध गराएर विद्यालयकोे व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा हामी काम गरिराखेका छौँ । यसको अस्थायी वा स्थायी व्यवस्थापनका बारेमा हामी आवश्यक कानुनी व्यवस्थासमेत गरेर काम गर्दछौँ । विद्यालयका समस्या अब समस्याका रुपमा रहँदैन । हिमाली वा पहाडी क्षेत्रमा घाम लागेकाबेला विद्यार्थीलाई थप सहज हुनेगरी नै गराउने गरी हामीले सोचेका छौँ । समस्या छ, हामी समाधान गर्छौं । भूकम्पका कारण घर तथा आवास भत्किँदा विद्यार्थीका पाठ्यपुस्तक पनि हराए, च्यातिए वा क्षति भएका छन् । थप पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले कस्तो तयारी गर्दैछ ? भूकम्पका कारण विद्यालय भवन मात्रै क्षतिग्रस्त भएन । फर्निचर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पाठ्यपुस्तकको पनि नोक्सानी भयो । यो विद्यालयको कुरा भयो । फेरि घरमा पनि पाठ्यपुस्तकको नोक्सानी भयो । यसतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याइराखेको छ । समस्याको समाधानका लागि हामी लागेका छौँ । प्रमुख राजनीतिक दलका स्वयंसेवकहरु अस्थायी आवास निर्माणमा प्रतिस्पर्धा नै गरिरहेका छन् । स्थानीयस्तरमा व्यवस्थापनको काम कसरी भइराखेको छ ? हो, प्रमुख राजनीतिक दलले स्वयंसेवक परिचालन गरेका छन् । कुन स्थानमा बढी समस्या छ, त्यो पहिचान गरेर अस्थायी आवास निर्माणको काम भइरहेको छ । स्थानीय व्यवस्थापन समितिले संयोजन गरिरहेको छ । स्वयंसेवकको परिचालन भएको स्थानमा जिल्ला व्यवस्थापन समितिले पनि हेरिरहेको छ । समन्वयका आधारमा अत्यावश्यक भएको ठाउँबाट सुरु गर्ने काम भएको छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले सहजीकरण पनि गरिरहेको छ । सबै स्वयंसेवक परिचालित भएका छन् । यसले आवश्यकता पूर्ति गरिराखेको छ । दोस्रो कुरा हरेक प्राकृतिक विपद्पछि मानिसमा परेको मनौवैज्ञानिक दबाबलाई समाधान गर्न विभिन्न तह र तप्काबाट सहयोगका हात पुग्दा सहज भएको छ । विपद्बाट पीडित मान्छेले ठूलो राहतको महसुस गरेका छन् । त्यसले गिरेको मनोबललाई उँचो बनाउने फेरि सहज जीवनमा फर्कनका लागि मनोवैज्ञानिकरुपमा सहयोग गर्ने वातावरण बनाउँदोरहेछ । तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्ने काम त भयो नै । त्यसैले यो अभियान निकै प्रभावी पनि रहेको छ । स्वयंसेवक परिचालन यसकारण महत्वपूर्ण छ । यसले एउटाको समस्यामा हामी नेपाली संवेदनशील हुन सक्छौँ, हामी साथमा हुन्छौँ, जहिलेसुकै भन्ने सन्देश जबर्जस्तरुपमा दिएको छ । सायद, भोलि यो अर्को ठाउँमा हुँदा त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने मनस्थिति बनिराखेको हुन्छ । यसले राम्रो संस्कृतिको पनि विकास गरिाखेको छ । अस्थायी आवास पुनःनिर्माणमा सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने विषयमा सरकारले एकखालको निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको त्यस्तो निर्णयको पछाडिको धरातलीय यथार्थ के हो ? किन त्यस्तो निर्णयमा पुग्यो सरकार ? आवश्यकता र सम्भावनाले नजिक नजिक हुनुपर्छ । सीमित ठाउँमा हुँदा हामीले यसखालको प्रयोग गरेर पनि हे¥यौँ । केही आवास क्षेत्रको निर्माणका लागि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिएका छौँ । मोटामोटीरुपमा ७० हजार बराबर घर बनाउनुपर्नेछ । ती घर बनाउनका लागि केकति जनशक्ति परिचालन गर्नुप¥यो । कहीँ प्रयोग गर्ने, कहीँ नगर्ने भन्ने पनि भएन । अनाथ, एकल परिवार, आफैँसँग न्यूनतम् जनशक्ति नभएको अवस्थामा राज्यका विभिन्न अङ्गबाट सहयोग गर्ने कुरालाई हामीले खुला गरेका छौँ । उद्धार, राहतमा सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरिएको थियो । ७० हजार बढी आवास निर्माणका लागि सबै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न पनि गाहे छ । यो कुरा पनि साँचो हो । कामका लागि त हाम्रो सुरक्षा निकाय सक्षम छ । गर्न पनि सक्छ । चाहेर मात्रै पनि १५ दिनभित्रै आवास निर्माणका लागि अर्को विधिबाट निकै गाह्रो कुरा भयो । त्यसकारण स्वयं परिवारलाई नै केन्द्रमा राखेर अगाडि जाने विकल्पलाई यतिबेला पहिलो बनाएका छौँ । जहाँ एकदमै ठूलो समस्या आएको छ, त्यस्ताका हकमा राज्यले विशेष सहयोगको वातावरण तयार पारेर जाने भन्ने भएको छ । स्वयंसेवक मात्रै गएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने अनुभूतिका आधारमा पनि यस प्रकारको विषय आएको हो । व्यक्तिलाई नै रु ५० हजार उपलब्ध गराउने र अस्थायी आवासको प्रबन्ध गराउने काम नै पहिलो विषय हो । अस्थायी आवास हो भन्ने ढङ्गले पुनःनिर्माणको काम सुरु गर्ने भन्ने भएको छ । विगतको अनुभवले पनि रु तीन लाखले बस्नयोग्य घर वा आवास निर्माण गर्न नसकिने अवस्था छ । यसका बारेमा सरकारको सोचाइ के रहेको छ ? केकति बजेट उपलब्ध हुन्छ भनेर ठ्याक्कै अहिल्यै बजेटको सिलिडका बारेमा कुरा नगरौँ । २०७२ सालको पुनःस्थापनाको जुन डिजाइन बन्यो, जुन मोडालिटी बन्यो, अधिकांश ठाउँमा मान्छेहरुले त्यसैलाई भन्दा पनि अर्कोलाई विकल्प बनाउन बाध्य भएका छन् । खासरुपमा समाधान भएन भनेर छलफल भइराखेको पनि हामी सुन्छाँै । राज्य व्यवस्था समितिको सदस्यको टोलीले जाजरकोटमा गरेको अन्तक्र्रियामा पनि अधिकांश सदस्यहरुले अलिक हाइ साउण्ड गर्नुभएको थियो । २०७२ सालको पुनः निर्माणको ढाँचा बन्यो, त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबै सुझावलाई मनन गरेर, विगतको विपद्को पुनःस्थापनाको समेत अनुभवलाई राखेर यसपटकको व्यवस्थापनका बारेमा सोचौँ । जहाँसम्म रु तीन लाखको कुरा हो, त्यसबेला पनि पर्याप्त भएन भन्ने सबैको धारणा थियो । अहिले त सबै क्षेत्रमा मूल्य बढेकै छ । रु तीन लाखले विसं २०७२ मा बनेको संरचना त अहिले झनै बन्दैन । यसलाई नयाँ ढङ्गले नै विगतको शिक्षासमेत लिएर अझ परिस्कृत तबरले अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी अहिले अस्थायी आवास निर्माणमा लागेकाले यस बारेमा विस्तृतमा छलफल भएको छैन । अस्थायी आवासको काम सुरु भएको छ । विपद् व्यवस्थापनको चौथो चरणमा पुग्दा यसबारेमा हामी छलफल केन्द्रित गर्छौं । भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा ऊर्जाका स्रोतहरुकोसमेत क्षति हुन पुगेको छ । तपाई सङ्घीय सरकारको ऊर्जा मन्त्रीकोसमेत जिम्मेवारीमा रहनुभएकाले त्यसको पुनःस्थापनामा के कसरी लाग्नुभएको छ ? हामीले जाजरकोट उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जामार्फत हामीले लघुजलविद्युत् आयोजना पनि अगाडि बढाइएका थियौँ । ती प्रयोगमा पनि थिए । मिनिग्रीड, अफ ग्रीडसहित सौर्य प्रणाली पनि महत्वपूर्ण स्रोत थिए । जिल्लाका कतिपय भागमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली पनि उपलब्ध थियो । अबको एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी जिल्लाभर पूर्ण विद्युतीकरणको कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका थियौँ । त्यसका लागि रु तीन अर्बभन्दा बढी बजेट परिचालन भएको थियो । ठेक्का लागेर काम अगाडि बढेको स्थिति थियो । विनासकारी भूकम्पले यी सबै कामलाई प्रभावित बनाएको छ । लघुजलविद्युत् आयोजनाको कही नहर भत्केको छ । कही विद्युत् गृह भत्किएको छ । घरसँगै सौर्य प्रणालीमा क्षति पुगेको छ । विद्युतीकरणको प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्ने विषय पनि प्रभावित हुने नै भयो । यो सबै दृष्टिलाई ध्यान दिएर हामी अहिले त्यहाँको विद्युतीकरणका निम्ति जहाँ अहिले तत्कालै ठेक्का पनि लागिसकेका सन्दर्भमा जहाँ केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्न सकिने अवस्था छ । त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउँछाैँ । यस्तै लघुजलविद्युत् आयोजना पुनःस्थापनाका लागि काम गर्छौं । मिनिग्रीड सञ्चालनका लागि काम गर्छौं । सौर्य प्रणाली जडानको काम पनि गर्छौं । उज्यालो पुर्याउनका लागि पनि काम पनि गर्छौं । निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराउने विषयमा पनि निर्णय भएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ, यसबारेमा थप केही बताइदिनुहुन्छ कि ? हो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ । ऊर्जामन्त्री पनि भएका हिसाबले यो मेरो दायित्वभित्रै पर्छ । विपद्मा परेका जनतालाई राहतका रुपमा एउटा प्याकेजअन्तर्गत नै यसखालको प्रबन्ध गरिएको हो । यो स्वाभाविक पनि छ । जसको मिटर बिग्रेको छ, क्षति भएको छ, उनीहरुले निःशुल्करुपमा बिजुलीको मिटर पाउनेछन् । यो सुनिश्चित गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि ज्यानकै बाजी राखेर आन्दोलनमा होमिने एक भद्र र जुझारु व्यक्तित्वका रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो परिचय बनाएका छन् । गत निर्वाचनमा सिन्धुलीबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित उनी बागमती प्रदेशको मन्त्रीका हैसियतले समग्र शान्ति सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । प्रस्तुत छ, प्रदेश संरचना, भइरहेका अभ्यास, अधिकार हस्तान्तरण, कानुनी जटिलता, जनताका माग, पार्टी एकीकरण र राज्यका प्राथमिकतालगायत समसामयिक विषयमा नेपाल समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष एवं प्रदेशमन्त्री श्रेष्ठसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : मुलुकमा गएको आठ वर्षमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा भएको अभ्यासलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणाले देश दुई सय ४० वर्षपछि सङ्घात्मक प्रणालीमा प्रवेश गर्यो । यो हाम्रा लागि नितान्त नयाँ प्रणाली र संरचना भएको हुँदा बुझ्ने र प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा स्वभाविकरूपमा अनुभवको कमी थियो र छ भन्ने प्रतिविम्ब देखिन्छ । लामो समयको केन्द्रिकृत अभ्यासको ‘ह्याङ’ राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र सबैतिर देखिन्छ । सँगसँगै हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीले एउटा दल विशेषको बहुमत आउँदैन । सरकार बनाउन बहुमत चाहिन्छ । त्यसका लागि लागि गठबन्धन गर्नैपर्यो । गठबन्धन गरिँदा राजतन्त्र पुनःस्थापना र सङ्घीयता खारेजीको मुद्दा बोकेका तथा राजतन्त्र अन्त्य गरी सङ्घीयता र गणतन्त्रको नेतृत्व गरेका दलहरू एकैठाउँमा रही सरकार सञ्चालन गर्नुपर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रभाव कति होला भनी सहज अनुमान गर्न सक्छाैँ । यी विविध खाले जटिलताका बीच सङ्घीयतालाई संस्थागत र सुदृढ गर्न प्रदेशलाई बलियो र सक्षम बनाउनुको विकल्प छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यसबीचमा कानुन तर्जुमामा भएको उपलब्धि र समस्यालाई कसरी हेर्न सकिन्छ ? यसबीचमा सङ्घीयतासँग जोडिएका कतिपय कानुन बने, कतिपय बन्न बाँकी छन् । बनेका ऐन कानुनलाई कार्यान्वयनमा लैजान अहिले पनि विविध समस्या छन् । जस्तो प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन २०७६ सालमा बनेको हो नि १ त्यो ऐन आजसम्म कार्यान्वनमा नहुँदा प्रदेशको काम कारबाहीप्रति नै प्रदेशवासीले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनप्रति नै प्रश्न उठ्यो । यी र यस्तै विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर लिखितरूपमै प्रहरी समायोजनका विषयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छौँ । उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटै ऐनअनुरुप समायोजन गर्छौँ भनी प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । विश्वास छ, यो काम छिट्टै हुनेछ । संविधानमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल र साझा अधिकारका विषयमा प्रष्ट उल्लेख छ । त्यसअन्तर्गत बनेका प्रहरी समायोजन ऐनसहितका कानुन कार्यान्वयनमा गएनन् । सङ्घीय निजामती र शिक्षा ऐन त बनेकै छैन । यसले प्रदेश सरकारलाई समस्या भयो । जनतालाई ऐन बन्यो वा बनेन भनी चासो लिने कुरा भएन । केवल परिणाम चाहियो । संविधानले जनतालाई दिएका हकअधिकार छिटो कार्यान्वयनमा लैजान जटिलता परेको छ । सङ्घीय सरकारबाट ती कानुन निर्माणमा उदासिनता देखिएको हो कि भनी हामी ध्यानाकर्षण गर्न आएका हौँ । कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारको अग्रसरता र उपलब्धि कस्तो छ त ? प्रदेश सरकारले एकल सूचीमा रहेका विषयमा जोडिएका कानुन फटाफट बनाएको छ, जब साझा अधिकार सूचीको कुरा आउँछ, स्वभाविकरुपमा उसका सहयात्री र सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ । प्रदेशले सङ्घ र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्नुपर्यो । यो विषयमा हामीलाई समस्या भइरहेको छ । शान्ति सुरक्षा प्रदेशको जिम्मा भनेर सविधानमा लेखिएको छ । तर त्यो सङ्घीय सरकारले पनि हेर्छ । प्रहरी ऐनअनुसार सरकारले समयोजन नगरिदिँदा हामीलाई अप्ठेरो परेको छ । कि भर्ना गर्न हामीलाई अधिकार दिनुपर्यो । अहिले भइरहेकै नेपाल प्रहरीलाई समायोजन गरेर प्रदेश प्रहरी बनाउने हो । त्यतातिर नेपाल सरकारको ध्यान छिटो जाओस् भन्ने हाम्रो माग हो । प्रदेश सरकारको विकास निर्माण र योजना छनोटमा राजनीतिक गन्ध र सौदाबाजी हुने गर्छ भन्ने आरोप छ नि ? हामीले जुन विकासको ढाँचा प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यसलाई परिमार्जन गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाबीच गहन र बृहत् छलफल तथा अन्तक्र्रिया आवश्यक छ । अहिले हामीले अवलम्बन गरेकोे विकासको ढाँचा पहुँचमा आधारित छ । त्यो भनेको आवश्यकताका आधारमा नभई जसको जति बढी पहुँच छ, त्यसले त्यति नै बढी बजेट लैजाने हो । मतदाता रिसाउलान् तथा भोलि चुनाव लड्नुछ भन्ने मानसिकताबाट योजना तर्जुमा हुँदै आएको छ । सांसद भनेको विधायक भएकाले अब विकासको भारी बोकाउन हुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ । उहाँहरूको राम्रो कानुन बनाउने जिम्मेवारी हो । बागमती सरकारले मातहतका १३ जिल्ला र एक सय १९ पालिकाबाट योजना सङ्कलन हुने योजना बैंक बनाएको छ । प्रदेश नीति योजना आयोगले तीमध्ये कुन आवश्यक हो वा होइन भनी पुष्टि गरेपछि छनोटमा परेका योजनामात्र अघि बढ्छ । जहाँ आवश्यकता छैन, त्यहाँ बजेट र योजना थुप्रने प्रवृत्ति अब दोहोरिन्न । त्यो भएन भने पनि जनता सन्तुष्ट हुँदैनन् । विकास निर्माणमा प्रदेश सरकारले के विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ त ? सडक, खानेपानी र बिजुली आधारभूत भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र हुन् । सडक पुर्याउने नाममा सरकारले नै विगत ३० वर्ष भत्काउने काम गरेको छ । पचासदेखि ८० को दशकसम्म हामी सबै र डोजर ड्राइभरलाई इन्जिनियर बनाएर भत्काउनेबाहेक गाउँ–गाउँमा बनाउने काम त्यति गरेनौँ । भत्काउने चरण सकिएकाले प्राथमिकीकरण गर्दै बनेकालाई सडकको स्तरोन्नति र ट्रयाक खोलिएकालाई ग्राभेलिङ गर्दै जानुपर्छ । विकाससम्बन्धी समग्र अवधारणामा नै वृहत्तर छलफल गर्नुपर्छ । प्रदेश संरचनाको औचित्य, भ्रष्टाचार वृद्धि र खर्चलाई पनि सँगै जोडिएको पाटोलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ ? भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा रोग एकातिर छ, औषधि अर्कोतर्फ गरिरहेको अवस्था छ । भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो मुहान भनेकै हामीले प्रयोग गरेको निर्वाचन प्रणाली हो । यो प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर पूर्ण समानुपातिक बनाउन सके भ्रष्टाचार ९० प्रतिशत कमी हुन्छ । अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगलगायतका संरचनालाई कति स्वायत्त र प्रभावकारी बनाइएको छ रु हामीलाई राष्ट्रपतिदेखि सामान्य नागरिकसम्मको सम्पत्ति छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न आयोग चाहिएकामा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई कुनै न कुनै रुपले अख्तियारको नेतृत्वमा पठाउने गरेका छौँ । अहिलेको संरचना ठिक छैन । यस्ता संरचनालाई समयानुकूल रुपान्तरण र परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ मान्छेमा स्वभाव लोभी, भ्रष्टाचारी र आपराधिक हुने भएकाले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणाली फेर्नैपर्ने हुन्छ । अन्यथा भ्रष्टाचारका अभियान नारामा मात्र सीमित हुन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको अचुक उपायजस्तो विश्लेषण भयो, तर सँगसँगै यसले परिवारवाद र विकृति बढ्यो हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको पक्षलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? मैले भन्न खोजेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अहिलेको जस्तो नभई अर्कै हो । अहिलेको अभ्यास कुनै न कुनै रूपमा नेतालाई प्रभावमा राख्ने खालको छ । यो ठिक र पूर्ण छैन । हामीले भनेको समाज जस्तो छ, राज्यलाई त्यस्तै बनाउने हो । नेपाली समाज इन्द्रेणी रङको छ । त्यसका लागि समाजलाई समान अधिकार, समान अवसर, समान पहुँच र समान प्रतिनिधित्व गराउने खालको संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । जनसङ्ख्याका आधारमा पहिला महिलाको कोटा सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसभित्र महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । त्यसमा प्रत्यक्षको विशेषता पनि आयो । सबै जातजातिलाई क्लष्टर र जनसङ्ख्याको आधारमा सिटको बाँडफाँट गरिनुपर्छ । राज्यमा समान प्रतिनिधित्व र प्रतिस्पर्धासँगै अघि बढाउन सकिने निर्वाचन प्रणाली अहिलेको आवश्यकता हो । प्रदेश सरचना खर्चिलो छ, मुलुकले धान्न सक्दैन भन्ने कोणबाट उठेको प्रश्न, आत्मनिर्भर र अधिकार हस्तान्तरणका विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? प्रदेश सरचना धेरै महँगो र खर्चिलो भयो भन्ने कुरा देशको इतिहास नबुझेकाले भनेका हुन् । हिजो राणाकाल, पञ्चायत र प्रजातन्त्रमा त्यस्ता संरचना थिएन र रु राणाकालमा गौंडा र गोश्वारा थिए भने पञ्चायतमा पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला तथा त्यहीअनुरुपको गाउँ पञ्चायत थियो । मुुलुकमा गणतन्त्र आएपछि गाविसलाई वडा बनाइएको छ । अहिले सात प्रदेशमात्रै छ । हिजोका अञ्चलाधीशको अहिलेका मुख्यमन्त्रीभन्दा धेरै खर्च गरेर बस्थे । त्यसलाई हामीले बिर्सिएका छौँ । अहिले जिल्ला, गाविस र अञ्चल संरचना हटाएर सात प्रदेश र सात सय ५३ पालिकामा सीमित तुल्याइँदा खर्च बढ्यो कि घट्यो ? हिजो सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउनका लागि लडेका नेताले आज गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्छ भने त्यो राजनीतिक बेइमानी हो । उसले स्वार्थको रोटी कुनै ढङ्गले सेक्न खोजेको अर्थ लाग्छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा काम कारबाहीमा समस्या उब्जेको छ । राजस्वको बाँडफाँटमा पनि न्याय भइरहेको छैन । बजेट विनियोजन र आर्थिक उन्नयनमा पनि समस्या खडा गरेको छ । वित्तीय सङ्घीयता उल्टो छ । उठेको राजस्वको ७० प्रतिशत केन्द्रले राख्छ, बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्छ । संसारभरको अभ्यास भनेको सेना, परराष्ट्र र मुद्रा मात्रै केन्द्रीय सरकारले हेर्ने हो र बाँकी काम समन्वय गर्ने हो, शासन गर्ने होइन । शासन त प्रदेश र स्थानीय तहले गर्छ नि १ यहाँ उल्टो भयो, शासन सङ्घले गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गर्नेजस्तो भयो । हामी पुल होइन, सरकार हो । यो भएमा मात्र प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सम्बन्ध विस्तार हुन्छ । सङ्घले खटाउञ्जेल स्थानीय तहले प्रदेशलाई टेर्दैन । प्रदेशमा जाने सचिव पनि आफैँले नियुक्ति र कार्य जिम्मेवारी दिन पाउनुपर्छ । देशको प्राथमिकता र जनतामा देखिएको निराशाको पाटोलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? राष्ट्रिय पुँजी निर्माणतर्फ अब सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका लागि गणतन्त्रको जगमा टेकेर तीव्र आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रुपान्तरणको ऐतिहासिक अभिभार पूरा गर्न अघि बढ्नुपर्छ । विभिन्न राजनीतिक सोच भएका गठबन्धन सबैलाई मिलाएर जान सजिलो छैन, असजिलोका बीचबाट पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुधार र पुँजीको विकास सकिन्छ । चुनौती भयो भनेर छुट पाइन्न । राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वसँगै अब सम्पूर्ण विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित गर्न सकिएन भने व्यवस्था, प्रणाली र उपलब्धिप्रति जनताले प्रश्न उठाउने र विरोध गर्दै जाने स्थिति बन्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर जानुपर्छ । विज्ञान, प्रविधि र सूचनाका क्षेत्रमा अभूतपूर्व क्रान्ति भएको छ । यसले संसारमा कुनै सिमाना राखेको छैन । यो क्रान्तसँगै मानिसलाई असन्तुष्टि र नकारात्मक चेत बढाउन सहयोग गरिरहेको छ । युवा पुस्तालाई श्रमप्रतिको सम्मान प्रदान गर्न सकिएन । प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र दलप्रतिको जनविश्वासबारे यहाँको धारणा के छ ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसारभर अभ्यास गरिएका राज्य व्यवस्थामध्ये राम्रो भनिएको छ । कुनै पनि राज्यव्यवस्था शतप्रतिशत राम्रो वा नराम्रो भन्ने हुन्न । यहाँ सबैले प्रतिस्पर्धा, मतदान र उम्मेदवार बन्न पाउँछन् । वाक र प्रेस स्वतन्त्रतासँगै मानवअधिकार सुनिश्चित छ । लोकतन्त्रमा गलत मानिस पनि एकपटक छनोट हुनसक्छ, लोकतन्त्रले नै अर्कोपटक उसलाई बिदाइ गर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै यही हो । प्रदेश सरकार निर्माणमा देखिएको अस्थिरता भनेको केन्द्रको हस्तक्षेप हो । हामी सङ्घीय प्रणालीमा छाँै, प्रदेश स्वतन्त्र होइन् तर स्वायत्त हुन् । आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्छ । दलको अध्यक्षले केन्द्रमा बसेर पालिका अध्यक्षको टिकट यहीँबाटै निर्धारण गर्छ । त्यो ठिक होइन, केन्द्रले समग्र नीतिमात्रै बनाउने हो नि । कोशी प्रदेशको समस्या ठूलो थिएन, उनीहरुलाई नै अधिकार दिएको भए आफ्नै बलबुता, अनुभव र क्षमताले समाधान गर्थे । केन्द्रले तानातान गर्दा जताततै जुइना खुस्कियो । पछिल्लो समय पार्टी एकीकरणको अभ्यास अघि बढेको विषय सार्वजनिक भएको थियो, त्यसको प्रगति कहाँ पुग्यो नि ? नेकपा ९माओवादी केन्द्र० देशमा रहेका राजनीतिक पार्टीमा सिद्धान्त, मुद्दा र विचारका हिसाबले सबैभन्दा नजिक रहेकाले हामी अलग–अलग बसेर भन्दा एकै ठाउँमा मिलेर एकताबद्ध भएर जाऔँ भन्ने हाम्रो सोच हो । माओवादीहरू एक ठाउँमा आएर मात्रै पनि पुग्दैन । पार्टीको विचार मिल्नेसँग एकता गरेर जाने, विचार र राजनीति केही मिलेको छ, तर पूरा मिलेको छैन भने मिलेका जति एउटा ठाउँमा बस्न मोर्चा बनाएर जानुपर्छ । त्यसका लागि बैठकले पार्टी एकता÷धु्रवीकरण गर्न पार्टी अध्यक्षको संयोजकत्वमा संयोजन समिति बनाएका छौँ । यसले एकताको लागि केन्द्रसँग वार्ता र छलफल अघि बढाउँछ । सँगसँगै ध्रुवीकरण गर्न अरु समाजवादी शक्ति छलफल चलाउँदै अघि बढ्छ । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्दै युवालाई देशमै भविष्य देखाउन तपाईँहरूजस्ता नेताको केही योजना छ कि ? एउटा व्यक्ति विशेषको हिम्मत र पहलमा सिङ्गापुर, मलेसियालगायत दुईदेखि तीन दशकभित्र विकासको शिखरमा पुगेका देश थुप्रै छन् । नेपालमा पनि जुन प्राकृतिक स्रोत र साधन छन्, राजनीति स्थियित्वसँगै यी कुरालाई अघि बढाउन सक्दा निराश हुने र छटपटाउनुपर्ने अवस्था होइन । देश बन्दैन भनेर विदेशिनपर्ने अवस्था छैन र होइन पनि । राज्यको पुनःसंरचना, शासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणालीसहितको संरचनामा थप काम गर्नुपर्छ । देशले दूरदर्शी नेताको खोजी गरिरहेको छ, त्यो घटनाक्रमसँगै आउने विषय हो । वैचारिक र राजनीतिक तथा कार्यक्रमका हिसाबले पनि स्पष्टतासहितको प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्दा समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ । म त्यो देख्छु । रासस

संघीय व्यवस्थाको अभ्याससँगै विगतमा केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेका मन्त्रालय र विभागहरूको जिम्मेवारीमा परिवर्तन भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने औद्योगिक क्षेत्रको दर्तादेखि नियमनको अभ्यास पनि संघीयताको ढाँचामा भइरहेको छ । तर, नयाँ प्रणाली, नीति र संरचनाले पनि तुलनात्मकरूपमा औद्योगिक क्षेत्रमा उत्साह गर्न सकेको छैन । देशको उद्योग व्यवसायको नीतिगत व्यवस्था तथा समसामयिक विषयमा उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमसँग विकासन्युजका नारायण अर्यालले कुुराकानी गरेका छन् । संघीयको अभ्यास गरेको ६ वर्ष बढी समय भइसकेको छ, उद्योगको दर्ता, सञ्चालन र नियमनको विषयमा कस्ताे प्रभाव परेको छ ? उद्योगहरूको दर्ताको सन्दर्भमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लगायतका अन्य धेरै कानुनहरू छन् । प्रदेश सक्षम नहुँदासम्म संघीय औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार नै उद्योग विभागले दर्ता र नियमन गर्ने भनेको छ । संघीयता आइसकेपछि प्रदेश मन्त्रालयहरू, प्रदेश उद्योग निर्देशनालयहरू र उद्योग विभागहरू स्थापना भए । अहिले नेपालभरमा आठवटा उद्योग विभाग छन् । प्रादेशिक स्तरमा पनि औद्योगिक ऐन र नियमहरू आए । सो अनुसार प्रदेशमा दर्ता र नियम गर्ने काम भएको छ । संघको विभागले ६ अर्बसम्मको विदेशी लगानी लिन सक्ने, कुटनीतिक विषय र नियमनको काम र सो भन्दामाथिको विदेशी लगानीलाई लगानी बोर्डले हेर्ने व्यवस्था छ । विभागले गर्ने भन्दा कम लगानीका सम्पूर्ण स्वदेशी उद्योगहरूको दर्ता र नियमनको काम प्रदेशले गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । अहिले समानान्तररूपमा दर्ता भएको जस्तो देखिन्छ । कतिपय उद्योगहरू प्रदेशमा गर्ने र कतिपय उद्योगहरू जानिएन भनेर संघमा पनि आउने गरेको अवस्था छ । त्यसैले हामी पूर्णरूपमा उद्योगहरूको दर्ता र नियमनको विषयमा संघीयताको अभ्यास गर्न सकेका छैनौं । प्रदेश तहमा नियमन हुने जतिपनि फाइलहरू विभागमा छन्, ती फाइलहरू माग्नको लागि प्रदेशलाई भनेका छौं भने अब हुने दर्ता पनि सोही ठाउँमा गर्न अनुरोध गरेका छौं । टाढादेखि उद्योगीहरू संघको विभागमा नै आउनु पर्‍यो भने त संघीयताको अभ्यास पनि भएन नी । प्रदेशहरूले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, बरू हामीले कसरी त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर नलेज ट्रान्सफरको लागि हामीले प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौं । उद्योगको वर्गीकरण, प्रकृति, पुँजीको थ्रेसहोल्डका विषयहरू आ-आफ्नो हिसाबले बनाएको देखिन्छ । प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन क्या कार्यान्वयनमा आइसकेपछि प्रदेश स्तरमा धेरै संख्यामा नयाँ उद्योगहरू दर्ता भएको पाइँदैन । कतिपय कानुनहरू संघसँग नबाझिने गरी बनाउन आवश्यक छ । उद्योगहरूलाई सहजीकरण गर्नेगरी प्रदेशको कानुनमा विषयहरू समेट्न आवश्यक देखिन्छ । एउटा टड्कारो विषय के बनेको छ भने अहिले हामीसँग कति उद्योगहरू छन् भन्ने तथ्यांक छैन । संघीय विभागसँग अब विदेशी लगानीको मात्रै तथ्यांक हुने भयाे, घरेलु कार्यालयहरूबाट साना र मझौला उद्योगहरू दर्ता भइरहेका छन्, भने प्रदेश निर्देशनालयमा ठूला उद्योग पनि दर्ता भएका होलान् । प्रदेशहरूमा पनि अन्तर जिल्लाबाट आउने तथ्यांकको समायोजन छैन भने प्रदेश र संघको बीचमा पनि तथ्यांकमा साझेदारी छैन । त्यसैले प्रदेशले पहिला दर्ता प्रणाली विकास गर्न र संघसँग जोड्ने हो भने बल्ल उद्योगहरूको संख्या र लगानीको क्षेत्रको विषयमा जानकारी हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौं । तपाईंको भनाइबाट प्रदेशहरू देशभित्रको लगानीबाट सञ्चालन हुने उद्योगहरूको दर्ता, सञ्चालनदेखि नियमनको पाटोमा कानुनी र संरचनात्मकरूपले अधिकार सम्पन्न छन् । तर, अहिलेको अवस्थामा क्षमता अभावको कारणले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । हो क्षमता अझै राख्न सकेको पाइँदैन, अब विस्तारै सुधार हुँदै जाला । अझैपनि प्रदेशहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारका फाइलहरू विभागबाट मागिरहेका छैनन् । आफ्ना व्यवसायीका फाइलाहरू लैजान प्रदेशहरुमा तत्परता पनि देखिँदैन । संघीयताको अभ्यास हुनु भन्दाअघि सबै उद्योगहरूसँग सम्बन्धित फाइलहरू संघको विभागमा नै थियो । अब प्रदेशलाई फाइल हस्तारणको चरणमा आइपुग्दा तिनको अवस्था कस्तो छ, कसरी हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ ? विभागसँग ९ हजार भन्दा धेरैको संख्यामा उद्योग दर्ता भएको देखिन्छ । साना तथा घरेलु उद्योग विभाग थियो र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूमा पनि दर्ता भएको अवस्था थियो । हामीले पनि कतिपय उद्योगका फाइलहरू प्रदेश मन्त्रालयमार्फत् माग गर्नुपर्ने हुन्छ, ती पनि हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं । फाइलहरू संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । तथ्यांकको लागि पनि प्रणाली विकास गर्नुपर्ने जुन विषय हो, त्यो प्रदेशले गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, कानुनीरूपमा कुरा गर्दा फाइल हस्तान्तरण चाहिँ भएको छैन । दुई नम्बर प्रदेशले मात्रै फाइल पठाइदिनु भनेर माग गरेको अवस्था छ । त्यसको लागि हामीले मन्त्रालयसमक्ष आवश्यक निर्णयको लागि पहल गरेका छौं । अघिल्लो साता प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर भएको दुई दिने छलफलमा बोल्ने वक्ताहरूले लगानीको अवस्था कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका थिए । सरकारले लगानीको वातावरणका लागि आवश्यक नीति, बजेट र काम गरिरहेको बताउँदा बताउँदै पनि औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण किन बन्न सकेन ? सरकारले नियम, कानुन र बजेटमा पनि लगानीलाई प्रबर्द्धन गर्ने, सहजीकरण गर्ने र संरक्षण गर्ने नीति लिँदै आएको छ । सरकारले लगानी गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । निकासीमा पनि ८ प्रतिशतसम्मको इन्सेन्टिभ दिएकै छ, कतिपय करमा छुटको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक ऐन, कर कानून र औद्योगिक व्यवसाय ऐनले पर्याप्त प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्था छ । तर, विदेशी लगानीकर्ताको हकमा कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको लागि नेपाल मात्रै बजार त होइन । उनीहरुलाई लगानी गर्नको लागि त संसारभरी नै खुला अवस्था छ । अरूसँगको तुलना गर्दा उसले यहाँको बजार, जनशक्ति, लागत लगायतका विषयहरूलाई हेर्छ । स्वदेशी उद्योगको हकमा कुरा गर्दा उद्योगमैत्री नीति औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएपनि हरेक वर्षमा आउने आर्थिक ऐनले कर सुविधामा गर्ने कटौती, कच्चा पदार्थ र फिनिसिङ सामग्रीमाथिको ड्युटीमा लिने नीति, सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको खर्च गर्नुपर्ने प्राबधान र कर लाग्ने व्यवस्था लगायतका विषयहरूमा अस्थिरता देखिन्छ । यो वर्षसँगै विदेशी लगानीलाई स्वचालित मार्गबाट उद्योग दर्ता गर्न सक्ने प्रबन्ध भएको छ । नेपालमा सञ्चालन भएको उद्योगले विदेशमा प्रविधि लैजानको लागि हामीसँग स्पष्ट व्यवस्था थिएन, सो विषयलाई पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने विषयसँग जोडेर सहजीकरण गर्ने काम भएको अवस्था छ । जग्गाको हदबन्दीको विषय पनि महत्वपूर्ण छ । उद्योग खोल्नको लागि जग्गामा धेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा प्रोजेक्ट मात्रै धितो राखेर ऋण नपाउने अवस्था छ भने ब्याजको विषय पनि छ । जनशक्ति नपाएर विदेशबाट मगाउनुपर्ने अवस्था, ज्याला र उत्पादकत्व लगायतका सवालहरू पनि छन् । समग्रमा भन्दा उद्योग व्यवसायसँग धेरै नियम कानुनहरुसँग धेरै मन्त्रालय निकायहरू जोडिने हुँदा हार्मोनाइजेसन हुनुपर्ने अवस्था छ । साँच्चीकै हामी उत्पादनतर्फ जाने हो भने उद्योगले नेतृत्व गर्नु पर्यो । नीतिहरू त बनिरहेका छन् तर, एकअर्काबीच बाझिने काटिने प्रकारको स्थिति छ । त्यसैले, उद्योगपछि व्यापार आउँछ भन्ने विषयलाई महत्वका साथ बुझाइ अध्ययन र एकरूपता हुन सकिएको छैन । विभागको जिम्मेवारी भनेको उद्योगको दर्ता र खारेजी मात्रै हो की सम्भाव्यता अध्ययन र प्रबर्द्धन पनि हो ? सम्भाव्यता अध्ययन र प्रबर्द्धनको दिशामा विभागले त्यति काम गर्न सकेको देखिँदैन नि ? वास्तवमा विभाग दर्ता र नियमन गर्ने निकाय हो । विदशी लगानीको हकमा प्रबर्द्धनको काम लगानी बोर्डले गरिरहेको छ । प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको अवस्थाले पनि असर गर्ने काम गर्छ, बजेट अनुसारका कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले दिने सेवाको पाटोमा भने सुधार गरिरहेका छौं । विगतदेखि अपनाउँदै आएको म्यानुअल सिस्टममा अहिले परिवर्तन भएको छ । एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने अभ्यासको सुरुवात भएको छ । १४ वटा निकायलाई हामीले जोड्न खोजेका छौं । भिसाको विषय, श्रम स्वीकृति, राष्ट्र बैंक लगायतका विषयहरू एकदमै राम्रा भएका छन् । धेरै कामहरू झन्झटिलो छैन, सोही दिन नै हुन्छ । उद्योगीहरूका विषयलाई मन्त्रालय र नियामक निकायहरूमा पुर्याउने काम हामीले गरिरहेका छौं । तर, हामीले नै विदेशमा प्रबर्द्धन गर्ने र लगानी सम्मेलन गरौं भन्ने जस्ता विषयहरू भने बजेटले पनि नसकिने र मुख्यतः हाम्रो काम सेवा प्रदानमा भएकोले प्रबर्द्धनको काम भने पक्कै कम भएको छ । विभागमा वान स्टप सर्भिस सेन्टरले जग्गाको सहजिकरण, भिसाको सहजिकरण, श्रम स्वीकृतिको सहजिकरण, उद्योगहरुलाई कच्चापदार्थको सिफारिस, निर्यातमुलक उद्योगहरुलाई इन्सेन्टिभको लागि सिफारिस गर्ने, भ्यालुएसन प्रमाणित गर्ने लगायतका धेरै विषयहरुमा काम गर्दै आएको छ । हाम्रो विभागको महत्वपूर्ण काम भनेको सहजीकरण नै हो । उद्योगीहरू ठोक्किने ठाउँमा हामीले आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्दै आएका छौं । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि आउने विदेशी लगानीकर्ताकाे ट्रेण्ड कस्ताे छ ? खासगरी कुन क्षेत्रमा उनीहरू आकर्षित भएको पाउनुभएको छ ? वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा प्रोत्साहन भएको देखिन्छ । पहिला न्यूनतम लगानीको सीमा ५ करोड थियो, अहिले २ करोड बनाइएको छ । त्यसमा पनि सूचना प्रविधिमा थ्रेस होल्ड नै नलाग्ने भनेर निर्णय भएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा ११ अर्बको कमिटमेन्ट आएको थियो । प्रस्ताव तथा परियोजनाहरू पनि एक सयको हाराहारीमा थिए । तर, चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १५० को हाराहारीमा प्रस्तावहरू आएका छन् भने करिब १८ अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता आइसकेको अवस्था छ । स्वदेशी लगानीको तथ्यांक हामीले संकलन गर्दैछौं । विदेशी लगानीको हकमा भने गत वर्षको यही अवधि र चालु आवको हालसम्म भएको तथ्यांक हेर्दा लगानी वृद्धि हुँदै गएको भन्न सकिन्छ । थ्रेसहोल्ड र सेवाले यसमा भूमिका खेलेको हो । सामान्यतया विदेशी लगानीकर्ताहरूले सेवा क्षेत्र, पर्यटन, उर्जा र औद्योगिक क्षेत्र रोज्ने गरेका छन् । उनीहरुले यी क्षेत्रलाई नाफामूलक क्षेत्रको रुपमा रोजेको देखिन्छ ।  विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्दा जग्गा प्राप्तिमा हुने सकस र विभिन्न प्रकृया पनि झन्झटिलो भएको गुनासाे सुनिन्छ । लगानीकर्तालाई जग्गा प्राप्तिको लागि के-कस्ताे काम गरिरहनु भएकाे छ ?   विभाग भनेको मुख्यतः कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । साथै, उद्योगीहरूबाट आएका फिडब्याकहरू लिएर हामीले तालुकदार निकायमा जाने र आवश्यक सिफारिस गर्ने काम गर्ने गर्छौं । तपाइँले उठाएको जग्गाको विषय महत्वपूर्ण छ । यसलाई उद्योग मन्त्रालय, भूमि सुधारदेखि अन्य जोडिने मन्त्रालयहरूले लगानीकर्तालाई जग्गाको उपलब्ध गराउने, हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गाको कारोबार, धितोको व्यवस्था लगायतका विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक छ भन्ने विभागलाई अनुभूति भएको छ । तर, यो बनाउने जिम्मेवारी भने सरकारको हो । विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा आउँदा समस्या कहाँनेर देखाउने गरेका छन्, जसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ? हामीले वानस्टप सर्भिस सेन्टर भन्यौं तर कतिपय विद्युत, वन, जग्गा लगायतसँग जोडिने विषय पनि एकैठाउँबाट होस् न फाइल बोकेर हिँड्न नपरोस भन्ने उनीहरूको गुनासो रहेको पाइन्छ । त्यसैले अम्रेला एक्ट हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ । उनीहरूले संघ, प्रदेश र पालिकाहरूले ठाउँ-ठाउँमा करको व्यवस्था राख्ने, दर्ताको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयहरू किन गरेको भनेर तर्क गर्ने गर्छन् । सुरक्षाको विषयलाई पनि चासो राख्ने गरेको पाइन्छ ।