विकास वहस

    काठमाडौं ।  गत वर्ष भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिका खासगरी नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्ध, कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा सन्तुलन र परिपक्व व्यवहार प्रदर्शन गरेको देखिएको छ । अझ यस अवधिमा नेपालमा विभिन्न ऐतिहासिक उच्चस्तरीय भ्रमण हुनुका साथै नेपाल सरकारका तर्फबाट समेत अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रभावकारी र फलदायी भ्रमण भएका छन् । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर भीष्मराज ओझाले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदसँग गरेको कुराकानीको अंश : वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा सरकारको काम गराई र जनअपेक्षालाई यहाँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? गत वर्षको आमनिर्वाचनपछि वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा धेरै महत्वपूर्ण काम भएका छन् । जोखिममा रहेको अर्थतन्त्रलाई केही प्रयत्न गरेर सही ट्रयाकमा ल्याउने काम भएका छन् । सार्वजनिक खर्चमा सरकारलाई मितव्ययी बनाइएको छ । विकासका आयोजनामा नियमनका लागि विभिन्न कोसिस भएका छन् । सबै कुरा उत्कृष्टरुपमा भएका छन् भन्न त गाह्रो छ तर सकारात्मक रुपमा नै अगाडि बढेका छन् । सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचारका नयाँनयाँ काण्ड भएका छैनन् । सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी छवि निर्माण भएको छ । आम जनसमुदाय र मातहतका निकायमा पनि सरकारले स्वच्छतालाई महत्व दिएको भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो । मुुलुकमा करिब ३० प्रतिशतका दरले विप्रेषण बढेका कारण अर्थतन्त्र अलिकति भए पनि सुधार आउने कुरामा सहयोग गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलसहितको गठबन्धनबाट वर्तमान सरकार बनेका कारण गठबन्धनमा केही अस्थिरता आउँछ कि वा तनाव हुन्छ कि भन्ने आशङ्का भए पनि गठबन्धन एकढिक्का र दृढ रहेको छ । हामी मिलेर काम गरिरहेका छौँ । राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति सुरक्षाको परिस्थितिमा सुधार आएको छ । तपाईंले सम्हालेको मन्त्रालयमा यस अवधिमा मुलुकको कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार तथा सुधारमा के के प्रमुख कार्यहरु भए त ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हकमा पनि महत्वपूर्ण पहलकदमी लिइएका छन् । यसअघि बेलाबेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तनावयुक्त भएको देखिन्थ्यो । छिमेकी मुलुकसहित अन्य मुुलुकसँग पनि आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि ज्यादा विवाद र बहस देखिन्थ्यो तर अहिले एक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा व्यापक सुधार आएको छ । भारतसँगको मित्रता थप सुदृढ भएको छ र प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण पनि सफल भएको छ । चीनसँगको मित्रतालाई पनि हामीले महत्व दिएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चजस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई नेपाली आफैँले दुनियाँकै अगाडि उदाहरणीय रुपमा समाधन गर्न सक्छाैँ भन्ने कुरा दर्बिलोसँग राखेका छौँ । जलवायु परिवर्तनका विषयमा हामीले विश्वव्यापी रुपमा नेतृत्व गरेका छौँ । हिमालको संवेदनशीलतालाई हामीले विश्वव्यापीकरण गरेका छौँ । यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गर्नुभएको नेपालको भ्रमण ऐतिहासिक रह्यो । उहाँको भ्रमण हरेक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण सावित भएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८)मा पनि महासचिव गुटेरेसले नेपाललाई दिनुभएको महत्वले हाम्रा मुद्दाले प्राथमिकता पाउन र उजागर गर्न सहज बन्यो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले कोप–२८ मा सहभागिता जनाइ पर्वतीय एजेण्डाका विषयमा छुट्टै गोलमेच बैठक गर्नु नेपालका लागि ऐतिहासिक सावित भएको छ । उहाँको सहभागिता, प्रस्तुति र नेपालको अग्रसरताको विश्वले प्रशंसा गरेको छ । म आफैँले संयुक्त राज्य अमेरिका, दोहा सम्मेलन, मानवाधिकारको ७५औँ वर्षका अवसरमा जेनेभामा आयोजित सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुका साथै भ्रमण गरेको थिएँ । भ्रमणमा नेपालको प्रस्तुतिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि परिपक्वताका साथ अघि बढ्न खोजेका छौँ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । भर्खर मात्र श्रीलङ्काका विदेशमन्त्रीले नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको छ भने दुई हप्तापछि भारतका विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ । भारतीय विदेशमन्त्रीको यो भ्रमणमा पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ । समग्र परिस्थिति हेर्दा अरु ज्यादा गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने हुटहुटी हुनु स्वाभाविक हो । तैपनि परिस्थिति सन्तोषजक नै छ जस्तो लाग्छ । वर्तमान सरकार गठनयता जनजीविकाका सवालमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम के के भएका छन् ? जनतालाई खास असर पर्ने कुरा भनेको महँगी हो । पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि महँगी विस्तार हुने कुरा रोकिएको छ । महँगीलाई नियन्त्रणभित्र राखिएको छ । नेपालीलाई नेपालभित्र काम गर्ने वातावरण निर्माणमा विभिन्न काम भएका छन् । आर्थिक उपार्जनका लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने कोशिस गरिरहेका छौँ । विदेशी लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा प्रदेश र केन्द्रमा पनि लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहेका छन् । यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने विश्वास लिएका छौँ । यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिएका छौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुशासनलाई उच्च महत्व दिनुभएको छ । रोजगारी सिर्जना खासै गर्न सकिएको छैन । तर आर्थिक गतिविधि बढाउन सके मात्र रोजगारी सिर्जना हुने हो । आर्थिक तनाब र दबाबबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सकेपछि आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास लिएका छौँ । नबिग्रिने गरी विकासको गतिविधि पनि अग्रगामी नै छ । मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आर्थिक कूटनीतिमार्फत यहाँले के पहल गर्नुभयो ? मैले संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणका सिलसिलामा पनि लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा त्यहाँको चेम्बर अर्फ कमर्ससँग बैठक गरेको थिएँ । त्यहाँको लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा लगानीकर्तासँग पनि भेटवार्ता गरी छलफल गरेको छु । लगानी कर्पोरेसनसँग पनि कुरा भएको छ र युएसएआइडीले पनि लगानी बढाउन सहजीकरण गर्र्ने कुरा भएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अमेरिकी लगानी आउने सम्भावना बढेको छ । अमेरिकाले नेपालमा संयुक्त लगानीमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ भनेको छ । त्यस्तै भारत भ्रमणका बेला भारत सरकारले १० हजार मेगावाट विद्युत् २५ वर्षसम्म किन्ने सुनिश्चित गर्ने कुरा भएको थियो । यसलाई भारतीय विदेशमन्त्रीको आसन्न भ्रमणका बेला सम्झौतामा लैजाने कोसिस गरिरहेका छौँ । चीनसँगको सम्बन्धमा पनि थप सुधार भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सुधार आएको छ र राम्रो भएको छ । कुनै पनि ठाउँका सम्बन्धमा तनाब आएको छैन । नेपालले विश्वव्यापी रुपमा देखिने गरी काम गरिरहेको छ । सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने हाम्रो प्रयास होस् वा विश्वव्यापी तापमान वृृद्धिलाई विश्वव्यापी एजेण्डाका रुपमा स्थापित गरेर नेपालले नेतृत्व गर्ने सन्दर्भ होस् । चाहे शान्ति प्रक्रियालाई उदाहरणीय रुपमा स्थापित गर्ने कुरामा होस् विभिन्न उपलब्धिहरु भएका छन् । इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परी हालसम्म अज्ञात अवस्थामा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि के पहल गरिरहनुभएको छ ? विदेशमा धेरैको सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक छन् । विदेशमा नेपाली समुदायलाई राज्यले कसरी रेखदेख गर्छ भन्ने चिन्ता चासोका बीच इजरायलमा नेपाली अप्ठ्यारोमा परेका बेला उद्धार गर्न नेपाल सरकारको एक सदस्यका हैसियतमा म स्वयं इजरायल गएको थिएँ । एकाएक भएको उक्त आक्रमणमा १० नेपाली विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनुपरेको दुःखद् घटना भएको थियो । इजरायल सरकारको सहयोगमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धारका साथै मृतकका शव परिवारलाई बुझाउने काम भएको छ । यसले जहाँ नेपाली आपत्मा हुन्छन्, त्यहाँ नेपाल सरकार साथमा हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । विपिन जोशीको उद्धार र रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस, कतारका प्रधानमन्त्रीसम्मलाई म आफैँले भेटेर पहल गरिदिन आग्रह गरेको छु । अहिलेसम्मको विवरणअनुसार विपिन जोशीको जीवन सुरक्षित नै छ । आउँदो युद्धविराममा हामी विपिन जोशीलाई छुटाउन सफल हुनेछौँ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ । रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्ना भएका र हाल केहीको मृत्यु भएको तथा केही युक्रेनमा बन्दी बनाइएको भन्ने कुरा आएको छ, यसमा सरकारले उद्धारका लागि के पहल गरिरहेको छ ? रुसी सेनामा केही नेपाली नागरिक भर्ना भएको र त्यसमध्ये सात जना मारिएको भन्ने सूचना रुसी सरकारले नै दिएको छ । यसबाहेक सयजना हाराहारीमा हराइरहेका र घाइते भएकाको उजुरी मन्त्रालयमा आएको छ । उनीहरुका परिवार र साथीभाइले खबर गरेका छन् । यसका लागि नेपालस्थित रुसका राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर हाम्रा चासोहरु रुसी सरकारसम्म पु¥याउनका लागि स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ । मस्कोस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको चासोलाई समेत राखेर नेपाल सरकारको दृष्टिकोण सम्पे्रषण गरेका छौँ । यसमा हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ । रुसमा नेपाली नागरिक सैन्य भर्तीका लागि जान नपाउन् वा नजाउन् भनेर ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी)को प्रबन्ध गरेका छौँ । दक्षिण एसियाको भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का तथा खाडी क्षेत्रका छ देशबाट एनओसी चाहिने गरी प्रबन्ध मिलाएका छौँ । यसपछि पनि थप केही त्यहाँ गएको भन्ने सूचना आएको अवस्थामा विमानस्थलमा थप निगरानी बढाएका छौँ । यसमा हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्ने पहलकदमीमा केही कसर बाँकी राखेका छैनौँ । कुनै कारणवस अप्ठ्यारोमा परेर हाम्रो दूतावासमा पुगेकाको उद्धार गरेका छौँ । नेपाल फिर्ता गरेका छौँ । करिब दुई सयजना काम गर्न, अध्ययन र भ्रमण भिसामा रुस गएका नेपाली युवा त्यहाँको सेनामा भर्ना भएको आशङ्का गरिएको छ । त्यसभन्दा केही बढी भर्ना भएको हुनुपर्छ भन्ने हो । किन भने सयजना हाराहारीमा हराइरहेका र घाइते भएकाको उजुरी मन्त्रालयमा आएको छ । यो सङ्ख्या दुई सयभन्दा बढी रहेको हुनसक्ने हाम्रो अनुमान छ । यससँगै युक्रेनमा बन्दी बनाइकाका हकमा हामी युक्रेन सरकारको सम्पर्कमा छौँ । युक्रेन हेर्ने हाम्रो राजदूतले उद्धारका लागि वार्ता संवाद गरिरहनुभएको छ । दिल्लीस्थित नेपाल हेर्ने युक्रेनको राजदूतावासमा पनि कुरा भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसलाई युद्ध बनाइएका चार नेपालीलाई तत्काल रिहाइका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छौँ । यसको परिणाम चाँडै आउँला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । मन्त्रालयको भावी योजना र कार्यक्रम के छ ? मन्त्रालयले मूलतः परराष्ट्र नीतिलाई हेर्ने हो । परराष्ट्र नीतिमा पहिलेको जस्तो हामीबाट असन्तुलन पैदा गर्ने काम भएको छैन । परराष्ट्र नीति सन्तुलित नै छ । छिमेकीसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ । विश्वका शक्ति राष्ट्रसँग पनि हामीले सम्बन्धमा सुधार गरिहेका छौं । हाम्रो सम्बन्धमा सुधार छ । सन् २०१८ मा मन्त्रालयमा सुधारका लागि श्रीधर खत्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कार्यदल बनाएको छु । यसबाहेक कन्सुलर शाखामा हुने सेवाग्राहीको भीडलाई व्यवस्थित गर्न एनओसीका लागि वा प्रहरी रिपोर्टका लागि कार्यालयमा जान नपर्ने अनलाइनमा हुने व्यवस्था गरेका छौँ । केही सुधार गरेर राहदानीको नवीकरण पनि अनलाइनबाट नै हुने गरी काम गरिरहेका छौँ । यसले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई ठूलो राहत हुनेछ । मन्त्रालयमा आर्थिक महाशाखा खोल्ने गरी ‘ओ एण्ड एम’ भइरहेको छ । अबको अभियान भनेको डेलिभरी पनि हो, तसर्थ आर्थिक कूटनीतिका लागि आर्थिक महाशाखा बनाउने तयारीमा छौँ । यसको प्रतिवेदनपछि आप्रवासन महाशाखा पनि हुने र यसले विदेशमा कामका लागि गएका नेपालीको सबै मुद्दामा आवश्यक काम गर्ने संयन्त्र बनाउने गरी तयारी गरेका छौँ । नेपाल सरकारबाट इमान्दार प्रयत्न गरेर काम गर्ने कोसिस भइरहेको छ । काम गर्दा कमीकमजोरी छैनन् भन्ने होइन । त्यसमा प्रतिपक्षीले केही रायसुझावका लागि आवाज उठाउँछ भने पनि त्यसलाई सहजरुपमा लिएका छौँ । तर मुलुकको विकास, संस्थाको काम गर्ने पद्धतिको स्थापनाबाट हुन्छ । यसको लागि उचित र सही बाटोमा मुलुक जानुपर्ने हुन्छ । यसको लागि वातावरण बनाउन सबै लाग्नुपर्छ । अस्थिरता र अविश्वास फैलाउने तथा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने कुराले मुलुक बनाउन सकिँदैन । मुलुक बनाउने काम हप्ता दिन वा महिनामा हुँदैन यो एक प्रक्रिया हो र प्रक्रिया गतिशील र तीव्र हुनुपर्छ, यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ र हामीले यसमा इमान्दारीका साथ काम गरिरहेका छौँ । रासस

सिटिजन्स बैंकको कर्णाली प्रदेशको प्रमुख हुन्, प्रकाश महत । झन्डै डेढ दशक बैंकिङ अनुभव हासिल गरेका महतले २०६६ सालबाट करियर सुरु गरेका हुन् । कुमारी बैंकबाट बैंकिङमा प्रवेश गरेका उनी ३ वर्षपछि सिटिजन्स बैंकमा प्रवेश गरेका थिए । विगत १२ वर्षदेखि सिटिजन्स बैंकमा काम गर्दै आएका उनी विभिन्न शाखा हुँदै प्रदेश इन्चार्ज बनेका छन् । उनको स्थायी ठेगाना हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका-४ हो । व्यवस्थापनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा हासिल गरेका महतसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कर्णाली प्रदेशको बैंकिङका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा सिटिजन्स बैंकको उपस्थिति कस्तो छ ? सिटिजन्स बैंकले कर्णाली प्रदेशमा देशभरिकै उच्च स्थानमा रहेकाे सदरमुकाम सीमिकोटबाट पहिलो शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । हुम्लामा ३ वटा शाखा, डोल्पामा २ वटा शाखा, जुम्ला, मुगु, सुर्खेत, जाजरकोट र सल्यानमा छ । जिल्लागतरूपमा बैंकको दैलेख, कालिकोट र रुकुम पश्चिममा शाखा छैन । यी तीन जिल्लामा पनि क्रमिकरूपमा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्दै जाने योजना बनाएको छ । कर्णाली प्रदेशमा बैंकका १० वटा शाखा कार्यालयमध्ये तीन वटा शाखा गाउँपालिकामा छन् । हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका र नाम्खा गाउँपालिका र डोल्पाको ठुलीभेरी (जुफाल)गाउँपालिकामा बैंकले शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ । यस प्रदेशमा बैंकका ६ वटा एटीएम मेसिन छन् । हुम्ला, सर्खेत, जुम्ला, जाजरोट, गमगढी र श्रीनगरमा एटीएम मेसिन सञ्चालनमा छन् । समग्रमा कर्णाली प्रदेशमा बैंकको नेटवर्क राम्रो छ । दैलेखमा हाइड्रोपावरको प्रोजेक्ट भएको हुँदा यस बैंकको पनि योगदान छ । कर्णाली प्रदेशमा बैंकको व्यवसाय कस्तो छ ? बैंकको कुल निक्षेप १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । जसमा कर्णाली प्रदेशको ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको कुल निक्षेपमा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा २‍.०४ प्रतिशत छ । बैंकको कुल कर्जा १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ छ भने कर्णाली प्रदेशमा २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको छ । जुन कुल कर्जामा कर्णाली प्रदेशको १.३६ प्रतिशत योगदान छ । निक्षेपतर्फ कर्णाली प्रदेशका १० वटा शाखामा ७८ हजार ग्राहकहरू हुनुहुन्छ भने कर्जाका ग्राहकहरू १ हजार ५ सयको हाराहारीमा हुनुहुन्छ । उद्योग व्यवसाय नभएकाले कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकता दिँदैनन् । स्रोतसाधन भएको क्षेत्र र स्रोतसाधन नभएको क्षेत्रमा बैंकको व्यवसायमा कस्तो फरक पाउनुभयो ? कर्णाली प्रदेश भूगोलका हिसाबले दुर्गम छ । तर, सम्भावनाहरू अथाह छन् । यस प्रदेशमा उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना नहुँदा राज्यले पछि पारेको जस्तो देखिन्छ । तर, यस प्रदेशमा बैंकहरूले ट्रेडिङ (व्यापार) क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । जलविद्युत, पर्यटन (आन्तरिक तथा बाह्य)को सम्भावना धेरै छ । अन्य क्षेत्रको तुलनमा कर्णाली प्रदेशमा गरिने बैंकिङमा त्यति धेरै फरक छैन । काठमाडौं, हुम्ला र सुर्खेत गरी बैंकिङ क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेँ। आफ्नो अनुभवका हिसाबले त्यति धेरै भिन्नता पाएको छैन । तर, अन्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई कर्णाली प्रदेशमा काम गर्न पठायो भने कारबाही गरेर पठाएको भनेर सोच बनाउँछन् । सामान्यतया बैंकको नेटवर्क भएका सर्खेत, जाजरकोट र जुम्लाको सहरी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज छ । दुर्गममा त्यति धेरै छैन । किनभने यहाँको मान्छेहरूमा वित्तीय साक्षरता कम छ । नेपालको बैंकिङ धितोमा आधारित भएर कर्जा दिने भएकाले यहाँको धितोको मूल्याङ्कन कम हुन्छ । हामीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा सहजरूपमा धितो स्वीकार गर्न गाह्रो छ । किनभने गाउँका घरहरू ढुंगामाटोले बनेका हुन्छन् भने जग्गाहरू सडक सञ्जालबाट टाढा हुन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो ठाउँको लागि त्यस्तै किसिमका नीतिहरू बनाउने हो भने हामीलाई कर्जा प्रवाहमा पनि सहज हुनेछ । हामीले गाउँपालिकाको सिफारिस आधारमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं । कर्णाली प्रदेशका जनताहरूमा बैंकसम्बन्धी सचेतना कस्तो छ ? र, सचेतना बढाउन बैंकले के-कस्ता अभ्यास गरिरहेको छ ? दर्गम भएपछि हरेक विषयमा दुर्गम हुँदो रहेछ । कर्णाली प्रदेशको सबै स्थानीय तहहरुमा बैंकहरुको उपस्थिति पुगिसकेको छ । म सीमिकोट शाखामा हुँदा ग्राहकहरूमा बैंकिङ अभ्यास कम थियो । करोडौंको कारोबार गर्नुहुन्थ्यो तर अनौपचारिक माध्यमबाट । व्यवसाय पनि दर्ता नगर्ने परिपाटी थियो । हामीले सचेत गरायौं । व्यवसाय दर्ता गराएपछि राज्यलाई कर बढ्छ । तपाईंहरूको पनि राज्यमा योगदान पुग्छ भनेर हामीले जानकारी गरायौं । अहिले बैंकिङ च्यालनमा आएपछि उहाँहरूको सोचाईमा पनि परिवर्तन आएको छ । वित्तीय साक्षरता समय समयमा गरिरहेका हुन्छौं । डिजिटल बैंकिङलाई पनि ग्राहकहरूमा अभ्यस्त बनाउँदै छौं । पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै अघि बढेको छ । यहाँ जनताहरू पनि सचेत भइसकेका छन् । बैंकप्रति ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया के छ ? ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया सकारात्मक र नकारात्मक दुवै आउँछन् । किनभने ग्राहकहरूलाई छिटो र झन्झटरहित सेवा चाहिन्छ । हामी सर्भिसमा कुनै कम्प्रमाइज गर्दैनौं । थोरै कम्प्रमाइज गर्याै भने पनि ग्राहकहरूले कम्प्रमाइज गर्नहुन्न । सिटिजन्स बैंकप्रति ग्राहकहरूको नकारात्मक प्रतिक्रिया छैन । किनभने हामीले राम्रो गरिहरेका छौं । अझै राम्रो गर्नु पर्छ भनेर सुझाव दिनुहुन्छ । सिटिजन्स बैंकको आफ्नै ग्राहकमैत्री संस्कार छ । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बैंकले कस्ता काम गरिरहेको छ ? सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका कार्य निरन्तर गरिरहेका हुन्छौं । कर्णाली प्रदेशका जुनजुन ठाउँमा शाखा कार्यालय छन् ती ठाउँहरूमा हेल्थ क्याम्प, रक्तदान, वृद्धाश्रम तथा अनाथलय, सामुदायिक विद्यालय, विपन्न वर्गलाई डोनेसन, खाद्यान्न तथा अन्य सामाग्री सहयोग गर्दै आएका छौं । आगामी दिनमा पनि यस्ता काम गर्दै जाने योजनाहरु छन् । कर्णाली प्रदेशमा बैंकिङ व्यवसाय विकास गर्न के गर्नु पर्छ ? सबै निकायको आआफ्नो भूमिका छ । कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्र भनेर चिनिन्छ । त्यसैले यहाँ बैंकिङ लिट्रेसीको साच्चिकै खाँचो छ । किनभने बुझ्ने ग्राहकहरू पनि चासो देखाउनुहुन्न । हामीले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धि काम गर्दै आएका छौं । तर, हामीले गरेको अझै पुगेको छैन । ग्रासरुटसम्म पुग्न सकेको छैन । यस बैंकका शाखा कार्यालय, गाउँपालिकाले पनि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्य गर्दै आएका छन् । अझै यसलाई बढाउँदै लैजानु पर्छ । अब डिजिटल बैंकिङमा परिणत गर्दै जानुपर्नेछ । डिजिटल बैंकिङमा प्रदेशको हिस्सा कति छ ? एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, डिम्याट अकाउन्टमा अन्य प्रदेशको शाखाभन्दा सर्खेत शाखा टप टेनभित्र पर्छ । एटीएमको कारोबारमा सर्खेत शाखा कर्णाली प्रदेशको नम्बर वानमा पर्छ । अन्य बैंकको तुलनामा सिटिजन्स बैंकको व्यवसाय कस्तो छ ? स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बाहेक सबै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्णाली प्रदेशमा उपस्थिति छ । केही बैंकहरू मर्ज भएका कारण आकारमा ठूला भएका छन् । सरकारी बैंकहरूको पनि राम्रो उपस्थिति छ । कर्णाली प्रदेशमा सिटिजन्स बैंकको उपस्थिति पहिलादेखि नै राम्रो भएकाले टप टेन भित्र पर्छ । निक्षेप, कर्जा, बैंक खातामा मर्जर भएका केही बैंकभन्दा धेरै हाम्रो छ । मर्जर नभएका बैंकको तुलनामा त सिटिजन्सको झनै बलियो उपस्थिति छ । कर्णाली प्रदेशका बैंकरहरूले भोग्नु परेका पीडा व्यथा के-के हुन् ? कर्जाका विषयमा लिएर देशव्यापी व्यापारीहरूले आन्दोलन गर्दा त्यसको असर परेको छ । उहाँहरूसँगै समन्वय गरेर काम गर्ने हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा रहेर काम गर्ने हो । यहाँ त्यति धेरै अप्ठ्यारा छैनन् । तर, कोभिडको बेलामा परेको प्रभाव अहिले देखिँदै छ । कर्जाका ग्राहकहरूमध्ये कतिपयलाई समस्या परेको छ । उहाँहरू समस्यामा परेर समयमा किस्ता तिर्न नसकेको र ब्याज तिर्न नसकेको अवस्था छ । कतिपय ग्राहकहरू राज्यले छुटको व्यवस्था गर्छ कि भन्ने सोच बनाएर किस्ता नै नतिरेर बसेका छन् । अहिले अधिकांश बैंकहरूमा रिकभरीको समस्या छ । त्यो बाहेक धेरै ठूलो समस्या भोग्नु परेको छैन । समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेला कर्णालीमा पनि पर्नु स्वभाविक हो । कुन क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह हुन्छ ? सहरी क्षेत्र सुर्खेत, जुम्ला, जाजरकोट र सल्यानमा एसएमई र एमएसएमई कर्जाहरु बढी प्रवाह भएको छ भने अन्य हिमाली क्षेत्रका शाखाहरुमा व्यक्तिगत कर्जा जान्छन् । भूगोललाई पनि सुहाउने भएकाले मुख्यगरी कृषिसम्बन्धी कर्जा बढी जाने गरेको छ । खेतीयोग्य जग्गालाई पनि धितोको रूपमा स्वीकार गर्छाैं । कारोबारको रकम ठूलो हुँदैन । २० लाखसम्म फर्मको नाममा दिन्छौं ।  

मिडिया क्षेत्रबाट व्यावसायिक यात्रा थालेकी शोभा ज्ञवाली पछिल्लोपटक महिला उद्यमीहरूको छाता संस्था महिला उद्यमी महासंघको नेतृत्व हाँकिरहेकी छिन् । डेढ दशकअघि कार्यसमिति सदस्य हुँदै सचिव र चारपटक उपाध्यक्ष बनेपछि ज्ञवालीको काँधमा अहिले महासंघ अध्यक्षको जिम्मेवारी छ । चुल्होचौको र घरव्यवहारबाट संघर्ष गर्दै सफल मिडिया उद्यमी बनेकी उनी हाल नेपाल रिपब्लिक मिडिया कम्पनी लिमिटेडको निर्देशक छिन् । निजी मिडिया कम्पनी नेपाल रिपब्लिक मिडियालाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न ज्ञवालीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् । लामो समयदेखि महिला हकहित र महिलालाई उद्यमी बनाउनुपर्छ, महिलालाई उद्यमशीलता सिकाउनुपर्छ भन्ने वकालत गर्दै आएकी ज्ञवाली जीवनभभर यसैमा लाग्ने प्रण गर्छिन् । नेपालमा महिलालाई उद्यमी बन्न भोग्नु परेका समस्या, सरकारी नीति र महिला उद्यमीका अवसर तथा चुनौतीलगायत विषयमा विकासन्युजका लागि ऋतुले कुराकानी गरेकी छन् । तपाईं करिब डेढ दशकदेखि महिला उद्यमी महासंघमा आबद्ध हुनुहुन्छ । कार्यसमिति सदस्य हुँदै अहिले महासंघको जिम्मेवारी तपाईंको काँधमा छ । व्यवसाय गर्नु र व्यावसायिक संस्थामा बस्दाको अनुभव कस्तो हुँदोरहेछ ? मैले एक्जिक्युटिभ बोर्डबाट सचिव, महासचिव, चारपटक उपाध्यक्ष भएपछि बल्ल महासंघको नेतृत्व गर्ने मौका पाएँ । महासंघ गैरनाफामूलक संस्था हो । यसको लिडरसिप अलिकति फरक हुन्छ । मेरो व्यवसायमा म आफूले समय व्यवस्थापन गरे पुग्थ्यो । तर, संस्थाको नेतृत्व लिँदा जति दौडधुप गरे पनि समय नपुग्ने रहेछ । महासंघले महिलालाई उद्यम सिकाउने र उद्यमी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसमा कत्तिको सफलता मिलिरहेको छ ? मलाई लाग्छ, महासंघ यसमा सफल भएर अगाडि बढिरहेको छ । किनभने, महासंघको दौड आजभन्दा ३० वर्ष अगाडि ललितपुरबाट सुरु भएको हो । पहिला एउटा जिल्लाबाट सुरु भएको यो संस्था आज ६७ जिल्लामा पुगिसकेको छ । करिब एक दर्जन महिला उद्यमीबाट बोर्ड सुरु भएकोमा अहिले ५ हजार २ सय ५० जना व्यवसायीहरू महासंघमा आबद्ध छन् । अप्रत्यक्षरूपमा ५० हजारभन्दा बढी छन् । साना तथा मझौला व्यवसायीको छाता संगठन हो यो । अहिले राज्यले पनि नीति बनाउनेदेखि अन्य विषयमा हामीसँग राय पनि लिइराखेको अवस्था छ । चार–पाँच प्वाइन्टले गर्दा महिला उद्यमी महासंघ निश्चय पनि सफल भएको मैले ठान्दछु । तपाईं आफैं पनि चुल्होचौको र घरव्यवहार धान्दै लामो संघर्ष गरेर उद्यमी बन्नुभएको हो । नेपालमा महिलालाई उद्यम सिकाउन र उद्यमी बनाउन कत्तिको सजिलो वा असजिलो छ ? मुख्यगरी विराटनगर, नेपालगन्ज, पोखरा, वीरगन्ज र काठमाडौं हेर्ने हो भने यहाँको वातावरणले नै हामीलाई दौडिन सजिलो छ । तर, रुकुम, रोल्पा, दैलेख, नवलपुर, परासीका महिला पनि एकदमै दौडधुप गर्छन् । उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तु व्यवसायीकरण गर्न लागिरहेका छन् । त्यसमा पनि कोही पसल गर्ने, कोही सिलाइ कटाइ त कोही गार्मेन्ट त कोही अचार बनाउने काममा तल्लिन देखिन्छन् । राज्यले आवाज सुनेपनि संघकै सुन्ने हो । सुने पनि समूहकै आवाज सुनिन्छ । एकजनाको आवाज कसैले सुन्दैन । गाउँका महिलालाई अझै पनि उनीहरूको अधिकार, क्षमता, सही, गलतका बारे बुझाउन आवश्यक छ । महिलाको जिम्मेवारी घर, परिवार र समाजसँगै प्रोफेसन सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ । दिनभरि घरकै काममा व्यस्त हुने महिलाका लागि आफ्ना लागि समय निकाल्न मस्किल छ । उनीहरूलाई घरभन्दा बाहिर निस्किनका लागि परिवारको सहयोग जरुरी छ । उनीहरू अगाडि बढ्न पाए भने परिवारलाई पनि साथ र सहयोग रहन्छ । सबैभन्दा पहिलाई उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ र उनीहरू पनि कन्भिन्स हुनुपर्छ । महिलाले पनि व्यवसाय गर्नुपर्छ, उद्यमी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा आए । कति उद्यमी पनि बनेका छन् । अब इलामकै कुरा गर्दा प्रत्येक घरमा उद्यमी छन् । एउटै घरमा पुष्टकारी, अचार, अल्लोका कपडा बन्छन् । तर, उत्पादन भएरमात्रै पनि भएन । उत्पादन बेच्नका लागि बजार पनि हुनुपर्यो । उनीहरूले परिश्रम गरेअनुसारको फल पनि आउनुपर्यो । यसका लागि बजारको समस्या छ । बिक्री कक्ष चाहिएको छ । औद्योगिक ग्राम चाहिएको छ । गुणस्तर बढाउनुपर्यो । लेबलिङ, प्याकेजिङ अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय तहमा हुनुपर्यो । यसका लागि राज्यको भरपुर सहयोग आवश्यक छ । र, महिला उद्यमी महासंघले गर्न सक्ने गरिराखेको छ । महिलालाई आफ्नै परिवारले नै किन व्यवसाय गर्नुपर्यो ? खुरुक्क घरव्यवहार नसम्हालेर भन्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता भनाइ र गराइलाई कसरी हटाउँदै जान सकिएला ? कुनै पनि क्षेत्रमा सतप्रतिशत नै सफल भइन्छ भन्ने हुँदैन । बिस्तारै देख्दै, गर्दै जाने हो । यसमा केही भएको छैन भन्न पनि मिल्दैन । महिलाले गरे के हुँदैन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा हरेक क्षेत्रमा महिला अगाडि आइरहेकै छन् । हामी पनि सबैले एक–अर्कालाई हेरेर अगाडि बढ्दै जाने हो । आजको सफलतालाई पनि सफलता नै मान्नुपर्छ । राजनीतिदेखि लिएर व्यावसायिक क्षेत्रमा महिलाको संख्या उल्लेख्य नै छ । अब कसैले रोकेर महिला रोकिँदैनन् । नेपालमा हजारौं÷लाखौं महिला होलान् जो उद्यमी बन्न चाहन्छन् । तिनलाई साँच्चै उद्यमी बनाउन के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ ? महिला उद्यमी महासंघ ७७ वटै जिल्लाका महिला दिदीबहिनीलाई उद्यमी बनाउनुपर्छ भनेर लागिराखेको छ । हाम्रो बोर्डमा भएका सबै दिदीबहिनी दुर्गम गएर उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्न तयार हुनुहुन्छ । तालिम दिनका लागि तयार हुनुहुन्छ । महासंघले आफ्नो तर्फबाट इन्करेज गर्ने, राज्यबाट आएका सुविधालाई सहज बनाइदिने गर्छ । हामीले पोलिसीमा पनि राज्यले महिलालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, उनीहरूले पनि देशको अर्थतन्त्रमा कसरी योगदान गर्न सक्छन् भनेर बाटो पहिचान गर्नुपर्यो । हरेक जिल्लामा औद्येगिक ग्राम भइदियो भने एउटै महिलाले लेबलिङ, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ सबै काम गर्नुपर्दैन । एउटा काम एकजनाले मात्रै गर्न पाउँछ । अर्को कुरा, साना तथा मझौला उद्योगसँग धेरै दिदीबहिनी आबद्ध हुनुहुन्छ । अब सिलिङ ओपन राखिदिनुपर्यो । त्योभन्दा माथि उठ्नुपर्छ अब । प्रोजेक्टको प्रिजेन्टेसन हेरेर इन्भेस्ट गर्नुपर्यो । स्वदेशी उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाम्रा उत्पादन पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनुपर्यो । स्थानीय, प्रदेश, संघ र केन्द्र सरकारले सबै मिलेर कसरी हुन्छ सहजीकरण गरिदिनुपर्यो । महिलालाई अगाडि बढाउन पोलिसी मेकर, राज्य र ठूला व्यवसायीले पनि एकअर्कालाई हातेमालो गर्नुपर्छ । सबै महिला तपाईंजस्तै भाग्यमानी हुँदैनन् जसलाई श्रीमान, परिवार, नातेदार सबैको सहयोग मिलोस् । यस मानेमा जो महिला उद्यमी बन्न चाहन्छन्, तिनलाई महासंघले के कस्तो सहयोग गर्न सक्छ ? त्यस्ता महिला जो एकदमै सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँसँग पैसा छैन भने इन्भेस्टर खोजेर हामीले लिंकअप गराउँछौं । उहाँहरूलाई कुनै मेसिन चाहिएको छ भने उद्योग मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर मेसिन उपलब्ध गराउँछौं । कुनै व्यवसायसम्बन्धी तालिम लिन चाहनेका लागि त्यो व्यवस्था पनि छ । यसरी नै हामीले सघाउँदै आएका छौं । महासंघले महिला उद्यमी भनेर कसलाई चिनाउँछ ? व्यापार वा व्यवसायको आकारले यसमा फरक पार्छ कि पार्दैन ? निश्चय पनि उद्योग भनेका साना, मझौला र ठूला भनेर बुझिन्छ । घरेलु तथा साना उद्योग विभागअन्तर्गत महिला उद्यमशीलता कोष भनेर स्थापना गरिएको थियो । कोषबाट महिला उद्यमीको व्यवसायको बजारीकरण, संकलन केन्द्र, व्यापार प्रवर्द्धन निर्यात तथा रोजगार सिर्जनामा उक्त रकम खर्च हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो कोष निरन्तर चल्न सकेको छैन । आफ्नो व्यवसाय स्थापना गरेर त्यो व्यवसायबाट लगानीभन्दा धेरै नाफा कमाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई हामीले व्यवसायी भन्छौं । फरक प्रसंगमा जाऔं । तपाईं महिला उद्यमी महासंघ हुँदै हालै उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी सदस्य चुनिनुभयो । साँच्चै व्यापारिक क्षेत्रमा पनि ठूलो राजनीति हुन्छ नै । यस्तो राजनीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? म उद्योग वाणिज्य महासंघमा जुनबेला लडेँ त्यो बेला उहाँहरूले महिला एउटा राख्दिम न त भनेर राख्नुहुन्थ्यो । जहाँ पनि महिला राख्दिम न त भन्ने शब्द मलाई मन पनि पर्दैन । हामी गर्न सक्छौं भनेर मैले चुनौति गरेर बरु लडेर हार्छु भनेर उठेको हो । तपाईं ब्याक हुनुस् भनेर पनि धेरै फोन आएको थियो । हजुर हार्नुभयो भने बेइज्जत हुन्छसम्म पनि भन्ने कुरा भएको थियो । तर, उद्योग वाणिज्य महासंघ होस्, सिएनआई होस्, घरेलु तथा साना उद्योग होस् अथवा नेपाल चेम्बर होस्, सबै संघसंस्थामा आइसकेपछि आफू केका लागि आबद्ध भएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । व्यवसायीका चुनौती, समस्या के छन् भनेर सरकारसँग लबिङ गरेर कसरी समाधान गर्ने विषयमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ । संस्था राजनीति गर्ने थलो हुँदै होइन । म त संस्था बनाउन लागिपर्ने हो । आफूलाई बनाउन होइन । संस्थामा हुँदा म एमाले, कांग्रेस, माओवादी वा अन्य कुनै पार्टीको मान्छे हुँ भन्ने व्यक्तिगत कुरा हाबी भएर नै त हो संस्थामा किचलो हुने । एउटा संस्था र लाखौंको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको मान्छेले आफ्ना दायित्वमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । संस्थाका मिसन, भिजन र अब्जेक्टमा रहेर काम गर्नुपर्छ । काभ्रेको पाँचखालमा महिला औद्योगिक ग्राम निर्माणमा महिला उद्यमी महासंघलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै तपाईंहरूले विरोध गरिरहनुभएको छ । यसबारे विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न । ३० वर्षदेखि लबिङ गरेर औद्योगिक ग्राम चाहिन्छ, बिक्री कक्ष चाहिन्छ भन्ने कुरा पहिलादेखि आएको हो । महिला हरित औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने भनेर ४ वर्षअघि पाँचखाल नगरपालिका, महिला उद्यमी महासंघ र दक्षिण एसियाली विकास मञ्चबीच सम्झौता भएको थियो । तर, अहिले औद्योगिक पार्क निर्माणको काममा महिला उद्यमी संघलाई बाइपास गरिएकोे छ । हामीसँगको सम्झौता उल्लंघन गरी अर्कै संस्थासँग सम्झौता गरिएको छ । महासंघलाई पनि साझेदार बनाउने भनेर यसअघि नै सम्झौता भएकोमा केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गर्दा नगरपालिकाले सम्झौता उल्लंघन गर्दै हामीलाई शिलान्यासमा आमन्त्रण गरेन । महिला उद्यमीका लागि राज्यको लगानीमा बन्ने औद्योगिक ग्राममा महिला उद्यमी महासंघलाई बेवास्ता गर्नभएन । हामीलाई पनि सम्झौताअनुसार आबद्ध गराउनुपर्छ । महिला औद्योगिक ग्राममा महिला उद्यमी महासंघ हुँदैन भने को हुन्छ ? राज्यले महिला उद्यमी महासंघ खोज्दा पाँचखाल नगरपालिकाले किन खोजेन ? यो कुरा कसैले चिताएको पनि छैन कि महिला औद्योगिक ग्राम बन्दा महिला उद्यमी महासंघ हुँदैन भनेर । हामी नभएपछि हामीले राज्यलाई यो कुरा भन्ने हो । कुनै संघसंस्थासँग माग्ने होइन । यदि पाँचखाल पनि यही राज्यभित्र पर्छ भने उसले महिला उद्यमी महासंघ खोज्नैपर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा पाँचखाल नगरपालिकामा महिला औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नका लागि सरकारले ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अहिले झन्डै १ करोड २० लाख रुपैयाँ जति खर्च भएको छ । देशभरि महिला उद्यमीका लागि महासंघले काम गर्दै आएको र एकमात्र छाता संगठन रहेको अवस्थामा हामीलाई बाइपास गरिनु राम्रो कुरा भएन । तपाईं नेतृत्वमा आएपछि नयाँ कार्यक्रम के ल्याउनुभयो ? साथै, पुराना कार्यक्रमलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ? ‘स्वदेशी खाऔं, स्वदेशी लगाऔं, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरौं’ भन्ने नाराका साथ महासंघ महिला उद्यमीहरूको हकहितमा काम गर्दै आएको संस्था हो । देशभरिका महिला उद्यमीहरूलाई विभिन्न किसिमको तालिम दिने, आर्थिक सहायता प्रदान गर्नेदेखि विभिन्न कामहरू महासंघले गर्दै आएको छ । महासंघले अहिले ६१ जिल्लामा संघ गठन गरिसकेको छ भने ५ जिल्लामा तदर्थ समिति गठन गरेको छ । बाँकी जिल्लामा पनि केही दिनभित्रै संघ गठन गर्ने गरी महासंघ अघि बढेको छ । महासंघमा ५ हजार २ सय ५० जना महिला उद्यमीहरू प्रत्यक्ष आबद्ध रहेको तथा ५० हजार महिला उद्यमीहरू अप्रत्यक्षरूपमा आबद्ध छन् । आगामी २९ मार्चदेखि २ अप्रिलसम्म फेरि पाँच दिने व्यापार मेला आयोजना गर्दैछौं । महिला उद्यमी महासंघमा आबद्ध रहेका महिला उद्यमीहरूले कार्पेट, पश्मिना, गलैंचा, चिया, कफी, छुर्पी, अलैंची, मसलालागयत वस्तुहरू निर्यात गर्दै आइरहेका छौं । महासंघले पाइलट प्रोजेक्ट भनेर सिन्धुलीमा मलबरी–किम्बुको बोटबाट रेशम किरा उत्पादन गरी रेशमको कच्चापदार्थ बनाइरहेको छ । अर्को मुख्य कुरा, मैले स्टेक होल्डर र पोलिसी मेकरको मिट पनि गराउँछु । र, महिलाले काम गर्ने स्थान सुरक्षित बनाउँछु । महिला उद्यमीलाई दिनुपर्ने कार्यक्रम अन्य संस्थालाई दिइएको छ भन्ने सुनिन्छ । तपाईं नेतृत्वमा आएपछि बिजनेस खोसिएको भन्ने आरोप लागेको छ नि ? महासंघको उद्देश्य भनेको देशभरिका महिलालाई आर्थिकरूपमा कसरी सशक्त गराउन सकिन्छ भन्ने हो । यदि राज्यले औद्योगिक ग्राम बनाउँछ भने आज महिला उद्यमी महासंघको नेतृत्वमा म छु, भोलि कोही अर्को होला त्यो व्यक्ति विशेषले होइन, महासंघले पाउनुपर्छ । महिला उद्यमी महासंघले पाउनुपर्छ । हामी त महासंघको मिसन, भिजन र अब्जेक्टमा रहेर दौडिने काममात्रै गर्छौं । अब तपाईंको उद्यम वा व्यवसायको कुरा गरौं । तपाईं नेपालकै ठूलो प्रकाशनगृह कान्तिपुर पब्लिकेसनको संस्थापक हुँदै हाल नेपाल रिपब्लिक मिडिया सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । मिडिया व्यवसायमा महिला सञ्चालक नगन्य हुनुमा कारण के जस्तो लाग्छ ? अहिले पत्रकारको संख्या धेरै छ । म त समाज बनाउँछु, देश बनाउँछु र देशमा भएका अनियमितता हटाउन सहयोग गर्छु भन्ने उद्देश्यले नै मिडिया सञ्चालन गरेकी हुँ । भनिन्छ नि, ‘मिडिया इज ए मिरर अफ नेशन’ । कहीँ कतै नराम्रो भयो या नराम्रो भयो भने मिडियामा आइहाल्छ । कान्तिपुर पब्लिकेसनमा मैले २–४ महिना मार्केटिङ हेरेँ । म डाइरेक्ट कान्तिपुरमा आबद्ध थिइनँ । मेरो श्रीमान र ससुरा हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो परिवार नै समाज र देशका लागि केही गर्नैपर्छ भन्ने सोच राख्ने भएकाले कान्तिपुरबाट अलग भइसकेपछि पनि देशका अनियमितता, अराजकतासँग लड्ने आवाजका लागि मिडियाजस्तो राम्रो माध्यम अरू केही हुन सक्दैन भनेर नै रिपब्लिक मिडिया सञ्चालनमा ल्याएका हौं । कान्तिपुरमै हुँदा पनि मिडिया भनेको पब्लिक भ्वाइस हो, यसमा पब्लिक पनि आउनुपर्छ यसो हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने लागिरहन्थ्यो । अहिले रिपब्लिक मिडिया पब्लिकमा गएको छ । म मिडिया सञ्चालक भएर बस्दा पनि समाजकै लागि आवाज उठाउँछु भनेर लागिपरेको छु र महिला उद्यमी महासंघमा पनि महिलाकै लागि आवाज उठाइरहेको छु । अहिले पनि हाम्रो समाज पुरुषप्रधान समाज हो । केही महिला हिम्मत गरेरै भए पनि मिडिया सञ्चालक बन्नुभएको छ । तर, यो क्षेत्रमा टिक्नका लागि धेरे ठूलो संघर्ष, धैर्यता आवश्यक पर्छ । मिडियामा महिला पत्रकार धेरै हुनुहुन्छ । उहाँहरू सम्पादक र सञ्चालक भएर पनि बिस्तारै आउनुहोला । आशावादी बनौं । मिडिया क्षेत्रमा पहिलो आईपीओ ल्याउनु भयो । यदि आगामी दिनमा कम्पनी डुब्यो भने त्यसको अबजस समग्र मिडियाले भोग्नु पर्छ । मिडिया क्षेत्रमै दाग लाग्न सक्छ । त्यस्तो हुन नदिन सजगता अपनाउनु भएको छ की छैन ? हामीले प्रत्येक त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशन गरिरहेका छौं । स्थिर सम्पत्तिको तुलना गरेर हामीले ऋण लिने हो । वित्तीय कारोबार कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले हेर्नुहुन्छ । पाठक र समुदायले चाहेको कन्टेन्ट मिडियाहरूले दिनुपर्छ । पछिल्लो समय विज्ञापनको अभ्यास पनि फरक भइसकेको छ । पहिला अरुलाई दिनु भएको छ, हामीलाई पनि दिनुहोस् भनेर विज्ञापनका लागि आह्वान गथ्र्याैं । तर, अहिले त्यो अवस्था छैन । अब रिपब्लिक मिडियालाई किन विज्ञापन दिने त भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीले दिन सक्नुपर्छ । र, यही वित्तीय अवस्थालाई कायम राख्दै अगाडि बढ्छौं । अब महामारी, भूकम्प आयो भने फरक कुरा हो । तर, सकेसम्म हामीले फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट चुस्त दुरुस्त बनाएर हिसाबहरू मिलाउँछौं । मासिक तथा त्रैमासिकरूपमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक पनि बस्छ । सञ्चालकहरूबाट पनि सुझाव सल्लाह लिएर हामी अगाडि बढ्छौं । पत्रकारहरूले तलब नपाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसले पनि मिडिया हाउसहरू कमजोर छन् भन्ने देखाउँछ । यस्तो नहुन दिन रिपब्लिक मिडियाको विशेष योजना के-के छन् ? मिडिया हाउसहरूले नियमित तलब दिन नसकको बेला लगानीकर्ताहरूलाई कसरी लाभांश दिनु हुन्छ ? कसरी सन्तुष्ट बनाउनुहुन्छ ? देशको अर्थतन्त्र राम्रो भयो भने विज्ञापन आउँछ । मिडियाहरू विज्ञापनबाट चल्छन् । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र अवस्था राम्रो बनाउन उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ । जब देशले कमाउन थाल्छ, व्यवसाय बढ्न थाल्छ, तब न विज्ञापन आउने हो । उद्योग तथा व्यवसाय चिनाउने काम विज्ञापनले गर्छ । व्यवसाय, निर्माण कार्य वृद्धि, घरजग्गाको कारोबार वृद्धि, उद्योगधन्दा चलायमान भयो भने स्वतः विज्ञापन पनि आउँछन् । विज्ञापन आएपछि हामी सबैलाई राम्रो हुन्छ । देश राम्रो भएपछि हामी दीगो हुन्छौं भन्ने विश्वास छ । लगानीकर्तालाई कति लाभांश दिनुहुन्छ ? यो वर्ष हामीले लाभांश नबाँड्ने भनेर घोषणा गरेका छौं । किनभने मिडियाको अवस्था अहिले नाजुक बन्दैछ । जब देशकै अवस्था ठिक छैन भने मिडियाले कहाँबाट ल्याउने ? यस वर्ष कम्पनीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं । नेपालका मिडियाहरू आर्थिकरूपमा सम्पन्न नभएको वा कर कार्यालयमा वित्तीय विवरण पेश गर्दा घाटामा गएको देखाउँछन् । यसमा कत्तिको सत्यता छ ? मिडियाहरू जहिले पनि घाटामै हुन्छन् । अहिले अरू व्यवसाय त घाटामा छन् भने मिडियालाई पनि घाटा नै हुन्छ । मिडिया सबैलाई चाहिएको छ । तर, मिडिया कसरी चलिरहेको छ भन्ने चासो कसैलाई छैन । नेपालकै इतिहासमा पब्लिकलाई सेयर जारी गर्ने रिपब्लिक नै पहिलो हो । र, पब्लिकमा गएपछि केही विकास भएको देखिन्छ । पब्लिकमा गएपछि धेरैले मिडिया खोल्दै छौं, कस्ता कन्टेन्ट सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर सुझाव माग्नु हुन्छ । हामीलाई पनि गाइड गर्नु पर्याे भनेर सुझाव माग्नु हुन्छ । समाजलाई चाहिने कन्टन्ेट प्याकेजमा अरु मिडियालाई दिनुहोस् भनेर भन्छु, सिधैं मिडिया नखोल्नुहोस् भन्दिन् । किनभने मिडियाको अवस्था गाह्रो छ । पहिलो पटक आईपीओ ल्याउनु भयो । अन्य मिडियालाई पनि पब्लिकमा जानका लागि आर्कषित गर्न के गर्न सकिन्छ ? हरेक मिडिया जनताको आवाज हुनुपर्छ । मिडिया पब्लिकको दायित्व हुन् । निष्पक्ष समाचार दिन अरु मिडिया पनि पब्लिकमा आउनैपर्छ । पब्लिकमा जाँदा फाइनान्सियलदेखि लिएर सबै कुरा खुला भइसकेको हुन्छ । खुला भएपछि विश्वास पनि बढ्छ । मलाई आज गर्व लाग्छ किनभने मसँग साढे ३ लाख सेयरहोल्डर हुनुहुन्छ । र, अर्को कुरा मेरो जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै बढेको छ । किनभने उहाँहरूलाई पनि मैले बुझाउनुपर्छ । प्राइभेट कम्पनी हुँदा आफ्नो स्वेच्छाले काम गर्थें । तर, अब मैले हरेक क्षणको जवाफदेही हुनुपर्छ । हरेक सेयरहोल्डरका कुरा मैले सुन्नुपर्छ । त्यसैले मेरो जिम्मेवारी र चिन्ता बढेको छ । त्यसैले अन्य मिडिया पनि पब्लिकमा आउनुपर्छ । रिपब्लिक मिडियालाई पब्लिकमा ल्याएर संस्थापक बाहिरिने पो हो हुन् कि भन्ने डर लगानीकर्ताहरूमा छ । यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ ? कान्तिपुरबाट बाहिरिँदा मसँग अर्बाैं रुपैयाँ थियो । म मिडियाबाट बाहिरने भए त्यहीँ बेला बाहिरिन्थें । तर, मेरो परिवारमा समाज बनाउने माध्यम नै मिडिया हो । समाजको ऐना भनेको मिडिया हो भनेर हामीले रिपब्लिक स्थापना गर्याैैं । कान्तिपुरबाट अलग भएपछि त म मिडिया क्षेत्रबाट पलायन भइनँ भने अब त त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ । मलाई पैसाको कुनै मतलब छैन, समाजको चिन्ता छ । त्यसैले मिडियाबाट बाहिरिने कुरामा आशंका नगर्दा हुन्छ ।