विकास वहस

पुँजी वृद्धिका लागि मर्जरको विकल्प रोजेका कम्पनीहरू मर्जरपश्चात् सिनर्जी ल्याउन सफल भइसकेका छैनन् । मर्जरपश्चात् बीमा कम्पनीहरूमा देखिएका समस्याहरू सतहमा देखिन थालेका छन् । तर, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले भने आफ्नो व्यवसाय घट्न दिएको छैन । उल्टै तीन सय प्रतिशतसम्म नाफा वृद्धि गरेको कम्पनीको दाबी छ । प्रस्तुत छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विजयबहादुर शाहसँग विकासन्युजका रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानी । माइक्रो इकोनोमिमा अहिले परेको प्रभावले बीमा इण्डष्ट्रिलाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ ? समग्रमा बीमाको अवस्था सन्तोषजनक छैन । गत वर्षको हाराहारीमा नै यस वर्ष व्यापार व्यवसाय भइरहेको छ । साथै, अबको बाँकी चार महिनामा पनि ठूलो फरक आउने संकेत देखेका छैनौं । यदि केही ठूला आयोजना बने, सरकारले रकम निकासा गर्याे र विकास निर्माणले गति लियो भने प्रिमियम २/४ प्रतिशत बढ्न सक्छ । होइन भने तात्विक परिवर्तन आउने देखिँदैन । बीमालाई अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य सूचकका रूपमा लिइन्छ । हाल अर्थतन्त्र उत्साहजनक छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयाप्त तरलता हुँदा पनि लगानी भइरहेको छैन । कर्जा प्रवाह शून्य जस्तै देखिन्छ । वित्तीय प्रणालीमा भएको पैसा प्रवाह नभई त्यत्तिकै थन्किएकोले बीमा हुन सकिरहेको छैन । बीमा कम्पनीको आकार र संख्याको आधारमा बीमा कम्पनी आवश्यकभन्दा बढी भए, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भनेर मर्जर गराइयो । मर्जर भएको एक वर्ष बढी भइसक्दा बजारमा कस्तो परिणाम आइरहेको छ ? बीमा कम्पनीको जोखिम क्षमता बढाउन पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर प्राधिकरणबाट निर्देशन भयो । एकैपटक १ सय करोडको पुँजीलाई साढे २ सय करोड पुर्याउनु पर्ने भयो । पुँजीवृद्धि गर्न लगानीकर्ताले पैसा थप गर्ने की मर्जर गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चल्यो । मर्जर गर्दा तुरुन्तै पुँजी पुग्ने र पुँजीका साथसाथै व्यवसाय आउने भएकाले हामीले मर्जरको बाटो रोज्यौं र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सलाई बीमा क्षेत्रकै पहिलो मर्जर कम्पनीको रुपमा चिनाउन सफल भयौं । त्यसपछि भने निर्जीवन बीमा क्षेत्रका अन्य कम्पनी पनि मर्ज भएर २० वटाबाट १४ वटामा झरे । मर्जरअघि संख्या बढी भए र बजारलाई धेरै कम्पनी चाहिँदैनन् भन्ने चर्चा चल्यो । सोही समयमा बीमा कम्पनी सबै ठाउँ पुग्न सकेका थिएनन् । र, मर्जरपछि पनि बीमाको पहुँच सीमित क्षेत्र र बीमा सुविधा लिने व्यक्तिहरूसम्म मात्रै पुगेको देखिन्छ । कतिपय देशमा संख्या थोरै भएपनि धेरै शाखा वा प्रविधिको प्रयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै मानिसमा बीमाको पहुँच पुर्याइएको छ भने कतिपय देशमा बीमाको संख्या धेरै भएपनि निश्चित क्षेत्रमा मात्रै सीमित भएर व्यवसाय गरिरहेका छन् । मर्जरले फाइदा भयो की बेफाइदा ? मर्जरपछि बीमाको पहुँच वृद्धिमा तात्विक फरक आएको छैन । किनभने हिजोका दिनमा जुन शाखा थिए, ती शाखा आज पनि छन् । केही शाखा मर्ज भएका होलान् । डिजिटाइजेशन वा प्रविधिको प्रयोग गर्याैं भने बीमाको पहुँचमा वृद्धि हुन्छ । अब नेपाली बीमा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने विषयमा छलफलमात्रै नभई लागू गर्न ढिलो भइसकेको छ । किनभने हामीले जबसम्म प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्दैनौं तबसम्म कस्ट इफिसेन्सी पनि हुँदैन । र, धेरैभन्दा धेरै मान्छेले त्यसको सेवा सुविधा प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । मर्जर भएका कम्पनीमा प्रविधिले ठूलो स्रोत खोज्यो वा लगानी आवश्यक पर्ने भयो भने दुईटा कम्पनी मिलेर श्रृजना भएको क्यापिटल फण्डलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, आजको दिनमा एकदुई वटा कम्पनी बाहेक अन्य कम्पनीले प्रभावकारी रूपमा उक्त पुँजीलाई प्रयोगमा ल्याएको देखिदैन । मर्जर भइसकेपछि तत्काल २/३ सय जना जनशक्ति थपिए । कम्पनीको आकार ठूलो भयो । ‘बिगर इज बेटर’ को सन्देश गएपछि अरूले सिको गरे । पुँजीसँगै पुँजी कोष बढी भएकाले कम्पनीहरूले क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्न सके । अब बीमाबाहके अन्य क्षेत्रमा पनि केही छ भनेर हेर्न सकिने अवस्था श्रृजना भयो । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले त्यस क्षेत्रमा नेतृत्व गरेको छ । जहाँ बीमा मात्रै होइन, बीमा बाहेक अन्य क्षेत्र पनि छ । कम्पनीले पूर्वाधार, आयोजना, जलविद्युत तथा लजिस्टिक कम्पनीमा लगानी गरेको छ । बीमितहरूको विश्वास बढाउन कम्पनीको नाममा सम्पत्ति जोडिरहेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कर्पाेरेट अफिस पूर्ण बनाएर त्यहाँ सर्छाैं । विराटनगर, ललितपुर, बुटवल र नेपालगञ्जमा प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनका लागि जग्गा खरिद गरिरहेका छौं । अब कम्पनीले राजधानी मात्रै नभई प्रादेशिकस्तरमा पनि पुँजी लगानी गर्दैछ । जसले बीमाप्रतिको विश्वास जगाउँदै बीमा क्षेत्रलाई सपोर्ट गर्छ । बीमा बाहिर पनि व्यवसाय छ भनेर लगानी गर्छाैं भन्नु भयो । बीमाले आफ्नो कोर व्यवसाय बढाउनमा केन्द्रित हुने की त्योभन्दा बाहिरी व्यवसायको स्कोप छ भनेर डाइभर्ट हुने ? जुन कम्पनी जुन उद्देश्यको लागि खोलिएका हुन्, त्योभन्दा बाहिर जानु हुँदैन भनिन्छ । त्यसैले हामी आफ्नो ट्रयाकभन्दा बाहिर गए जस्तो लाग्दैन ? पक्कै पनि, बीमा कम्पनीको पहिलो काम बीमा गर्नु हो । तर, बीमा बाहेक पनि दुनिया छ नि । जस्तो हिमालयन एभरेष्टले ठूला परियोजना, पुर्वाधार, स्वास्थ्य लगायत अन्य थुप्रै क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । हामीसँग भएका स्रोत अरूलाई दिएर उसले ब्याज खानुभन्दा हामीले प्रत्यक्ष दिँदा लागत कम हुन जान्छ । जसलाई फण्ड चाहिएको छ, उसलाई सस्तोमा फण्ड उपलब्ध हुन्छ । हो, ओभर एक्साइटेड भएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट भड्किनु हुँदैन । प्राथमिक कार्य क्षेत्रमा केन्द्रित भएर आफूसँग भएको ‘एडिसनल फण्ड’लाई प्रभावकारी प्रयोग गर्न अन्य क्षेत्र पनि उचित हुन्छ । सबै बीमा कम्पनीहरूले नियामकले तोकेको प्रतिशतभित्र रहेर विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्छन् । हामीले पनि सोही क्षेत्रमा लगानी गर्छाैं । संस्थागत लगानीकर्ताहरू अग्रसर भएर लगानी गर्दा आमजनताको विश्वास पनि बढ्छ । कुनै सूचीकृत कम्पनी, संगठित संस्था, विषयवस्तु बुझेका व्यक्तिले लगानी गर्दा अध्ययन गरेका हुन सक्छन् । यो संस्था पारदर्शी हुन सक्छ भन्ने विश्वास जाग्छ । त्यसैले बीमा कम्पनीहरू पनि राम्रा आयोजनामा लगानी गर्न तयार छन् । यसरी लगानी गर्दा लगानीको वातावरण नबुझेको हुन सक्छन् । विज्ञता पनि आवश्यक पर्छ । बीमाकर्मीहरू बीमामै विज्ञ हुन्छन् । लगानी भनेको फरक च्याप्टर हो । लगानीको विज्ञता हासिल गरेर लगानी गरिरहनु भएको छ की छैन ? जोखिम न्यूनीकरण गर्ने औजार के प्रयोग गर्नु भएको छ ? बीमामा दुईटा पार्ट हुन्छ । एउटा बीमा र अर्काे लगानी । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमा गरेवापत कमाउँदैनन् । बीमामा अण्डरराईटिङ प्रफिट हुँदैन । तर, लगानीबाट आम्दानी हुन्छ । कम्पनीहरूले बीमाबाट भएको आय र लगानीबाट भएको आयलाई जोडेर नाफा देखाउँछन् । बीमा कम्पनीको कम्बाइन्ड रेसियो अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांशको एक सयको हाराहारीमा हुन्छ । कुनै कम्पनीको ११० सम्म कम्बाइन्ड रेसियो हुन्छ । कम्बाइन्ड रेसियो भनेको बीमा गरेर एक सय रुपैयाँको प्रिमियममा एक सय रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको हो । त्यसैले बीमाबाट कम्पनीहरूलाई नोक्सानी छ । बीमा सामाजिक उद्योग हो । कथमकदाचित बीमाबाट धेरै नाफा कमाइ भयो भने रेटलाई घटाउनुपर्छ । किनभने त्यसबाट अकुत नाफा कमाउन मिल्दैन । कम्पनीले क्यापिटल र रिजर्भ श्रृजना गरेका हुन्छन् । त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा लगानी गर्न सकियो भने त्यसबाट आउने प्रतिफल सेयरधनीहरूलाई लाभांशका रूपमा बाँड्न मिल्छ । त्यसैले बीमा र लगानी सँगसँगै हुनुपर्छ । हिमालयन एभरेष्टले विज्ञ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राखेर लगानी गरिरहेको छ । साथै, बाह्य परामर्शदाता राखेर प्रपोजलमा सम्भाव्यताका बारेमा राय सुझाव माग्छौं । साथै, कुनै फरक प्रकृतिको कम्पनी आयो भने सो विषयको ज्ञाता लिएर पनि सुझाव सल्लाह माग्छौं । उहाँहरूले अध्ययन गरेर राय सुझाव दिनु हुन्छ । सबै डकुमेन्ट अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नु हुन्छ । त्यसपछि सञ्चालक समिति अन्तर्गत रहेको उपसमितिमा पठाएर छलफल गरेर निर्णय भएपछि मात्रै कार्यान्वयन गरिन्छ । कतिपय केसमा त बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । अन्ततः बीमा राम्रो भयो भने त्यसको जस प्राधिकरणले पाउँछ । तर कम्पनीले आफ्नो बाटो बिर्से भने पनि प्राधिकरणले अपजस पाउँछ । त्यसैले प्राधिकरण पनि यसप्रति उत्तिकै चिन्तत छ । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले मुख्य कुन-कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ? हामीले प्राधिकरणले तोकेका क्षेत्रमै लगानी गरेका छौं । कम्पनीले ७० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेको छ । विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीको मुद्दती, संस्थाहरूले जारी गरेका ऋणपत्र, म्युचुअल फण्ड, आईपीओ र दोस्रो बजारमा गरी कूल २५ प्रतिशत लगानी गरेका छौं । बचेको ५ प्रतिशत रकम पुर्वाधार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कम्पनी जलविद्युत क्षेत्र, लजिस्टिक कम्पनीमा लगानी गरेका छौं । मर्जरपछि कम्पनीको आकार र जनशक्ति बढी हुँदा त्यसलाई विशिष्टिकृत गर्दै जाने अभ्यास भएका देखिन्छन् । यस कम्पनीमा पनि त्यस्ता अभ्यास भएका छन् ? मर्जरपछि संरचनागत परिवर्तन कति आयो ? बीमा कम्पनी ठूला संस्था होइनन् । बैंकमा ४/५ हजार कर्मचारी छन् । तर, बीमा कम्पनीमा थोरै छन् । मर्जरपछि हिमालयन एभरेष्टमा ४१० जना मात्रै कर्मचारी, ८१ वटा शाखा कार्यालय र ६ वटा थर्डपार्टी काउन्टर छन् । तर पनि दुईटा कम्पनी एक हुँदा संरचना डबल बन्यो । एउटा सीईओ चाहिने ठाउँमा २ वटा सीईओ भए । तल्लो तहमा पनि एउटाको ठाउँमा दुइटा भए । तर, हामीले कर्मचारीहरूलाई उचित स्थान दिँदै व्यवस्थापन गरेका छौं । केही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र स्वास्थ्य पढेका मान्छेलाई विभिन्न विभागमा पदस्थापन गर्याैं । लगानीका प्रस्ताव आए भने विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको टिम बनाएर त्यसमा व्यवस्थापन गर्याैं । बीमा कम्पनीको लागि सबैभन्दा जरूरी कम्प्लायन्स हो । नियामकले तोकेकोभन्दा बाहिर कोही पनि नजाओस् भनेर रिस्क कम्प्लायन्स डिपार्टमेन्ट खोलेर व्यावसायिक व्यक्ति राखेका छौं । त्यसैले कोही पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था आएको छैन । मर्जरपछि सबै जना एकआपसमा मिलिसकेका छन्, कोही असन्तुष्टि छैनन् । आर्थिक मन्दी छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बीमा कम्पनीका शाखा विस्तार कार्य रोकिएका छन् । साथै, मर्जरपछि सशक्त कम्पनी बन्दा नयाँ प्रडक्ट आउँछन् की भन्ने अपेक्षा थियो । हाम्रो बुझाइ कम भएर हो की यसका कारणहरू छन् ? मर्ज हुने बित्तिकै सम्पूर्ण क्षेत्रनै एकैपटक ‘अप एण्ड डाउन’ हुँदैन । मर्जर आवश्यकताले आएको हो, स्वस्फूर्तरूपमा होइन । चुक्ता पुँजी बढाउन की पैसा थप्नु पर्याे । तत्कालिन समयमा पैसा थप्न नदिने व्यवस्था थियो । दुईटा कम्पनी एक भएपछि नराम्रो विषय तत्काल छाड्ने हो । र, राम्रा कुरालाई संस्थागत गर्न वर्षाैं लाग्न सक्छ । यदि कसैले मर्ज भएकै वर्ष सिनर्जी ल्याउँछु भन्यो भने त्यो महत्वकाक्षा हुनसक्छ । हिमालयन एभरेष्टले शाखा बन्द गरेन र कर्मचारीलाई बिदा गरेन । मर्जरपछि कम्पनीको व्यवसाय पनि वृद्धि भएको छ । ठूला कम्पनीको व्यवसाय घटेको अवस्थामा हिमालयन एभरेष्टको नाफामा तीन सय प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यो भनेको सिनर्जीले नै हो । त्यसैले हामीले ‘इनोभेटिभ’लाई रोकेका छैनौं । बीमाको अबको भविष्य भनेको डिजिटलाइजेशन हो । अबपनि प्रविधिको प्रयोग गरेनौं भने पछाडि पर्छाैं । मर्जरको बेलामा पनि भन्नु भएको थियो, डिजिटलाइजेशन पहिलो प्राथमिकता हो । अहिलेसम्म डिजिटलाइजेशनमा ल्याइएको परिवर्तन के के हुन् ? जुन कम्पनीका ग्राहकले महसुस गरिरहेका छन् ? ग्राहकले अहिले बीमा कम्पनीमा नधाई, अभौतिक रूपमानै डिजिटलबाट पोलिसी बिक्री किन्न सक्नु हुन्छ । अब बीमालेख खरिद गर्न शाखा कार्यालय जानु पर्दैन । स्वास्थ बीमा, मोटर बीमा अनलाइनबाटै उपलब्ध छन् । कोरोना महामारी अघि नियामकले अनलाइन कारोबार रोकेको थियो । लकडाउनले पनि बीमालाई डिजिटलमा जान सहयोग गर्याे । कोरोनाले नेपालको बीमा क्षेत्रमा पुर्याएको फाइदा भनेको अनलाईन पोलिसी बिक्री गर्न दिएको स्वीकृति हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले २० लाख पोलिसी बिक्री गर्छन् । तर, हिमालयल एभरेष्टले अनलाइनबाट थप २० लाख डिजिटल पोलिसी बिक्री गरेको छ । त्यो इनोभेसन भएरै डिजिटल पोलिसी बिक्री भएका छन् । दाबी भुक्तानी भयो भने अफिस आउनु पर्दैन । बैंक खातामार्फत ग्राहकको खातमा पैसा जम्मा गर्छाैं । त्यस्तै, मोबाइल वालेटबाटै प्रिमियम तिर्न सकिन्छ । लघुबीमा कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि बीमा क्षेत्रमा प्रभाव छाड्ने गरी कुनै काम भएको देखिन्छ ? लघुबीमाहरूलाई लाइसेन्स दिँदा दूरदराजसम्म दरिलो उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । र, बीमाको पहुँचभित्र नपरेका व्यक्तिको बीमा गराउनु पर्छ । अहिले लघुबीमा कम्पनीहरू आफ्नो पूर्वाधार तयार गर्ने क्रममा छन् । यदि आगामी दिनमा ठूला बीमा कम्पनीले सेवा दिन नसकेको क्षेत्रमा लघुबीमा गएर व्यवसाय गर्याे भने बीमा उद्योगलाई मद्दत गर्छ । किनभने आजको लघुबीमा ग्राहक भोलिका दिनमा ठूला बीमा कम्पनीमा रूपान्तरण हुन्छन् । आजको दिनमा बीमा गरिरहेको व्यक्ति भोलिको दिनमा बीमाबिनाको कल्पना गर्न सक्दैन । कहीँ न कहीँ लघुबीमाले ठूला बीमा कम्पनीलाई फिडर इन्स्योरेन्सको रूपमा काम गर्नुपर्ने हो । नयाँपन ल्याउन नसकेपनि पहुँच नपुगेका ठाउँमा गएर सेवा दिन सक्नुपर्छ । तर आजको दिनसम्म लघुबीमाले इनोभेसन गरेको देखिएको छैन । नेपालमा दुईटा पुनर्बीमा कम्पनी भएपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कस्तो प्रभाव परेको छ । त्यसको फाइदा पाएकी पाएनन् ? आफ्नै देशभित्र भएका दुईटा पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्दा जति सहजता हुनुपर्ने हो, त्यो सहजतामा कमी छ । पुनर्बीमाको एउटा हिस्सा दुईटै कम्पनीलाई दिनुपर्छ । बाँकी रहेको हिस्सा विदेशी पुनर्बीमालाई दिँदा नेपाली बीमा उद्योगको आकार ठूलो नभएकाले उत्साहित भएका छैनन् । नेपालको भूगोलको बनावटका कारण जलविद्युत आयोजना, सडक, हवाई जहाजहरू अति जोखिमको क्याटागोरीमा पर्छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई बीमाको आकार सानो लागेर खासै उत्साहित छैनन् । पुनर्बीमा गर्दा क्रेडिट रेटिङ भएको कम्पनी हुनुपर्ने नियामकीय प्रावधान छ । रेटिङ भएका कम्पनीका लागि बजार सानो र रेटिङ नभएका कम्पनीले व्यवसाय गर्न नपाउने भएकाले आजको दिनमा बीमा कम्पनीलाई राम्रो पुनर्बीमा कम्पनीको खाँचो छ । बीमा कम्पनीको जोखिम धेरै एक्सपोजर छन् । विशेषगरी जलविद्युत र निर्माणसँग सम्बन्धित व्यवसायमा एक्सपोजर ठूलो छ । यो जोखिम यहाँ सञ्चालित पुनर्बीमा कम्पनीले लगिदिए सजिलो हुन्थ्यो । उहाँहरूले नाइ भनेपछि विदेशी बजारमा त्यो जोखिम बेच्न जाँदा तिम्रो देशमा भएका पुनर्बीमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको जोखिमलाई मैले कसरी लिन सक्छु भनेर प्रतिप्रश्न गर्छन् । त्यसैले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्न असाध्यै गाह्रो भएको छ । निष्कर्षमा पुनर्बीमा कम्पनी आएर बीमा कम्पनीलाई एक किसिमको दबाव, तनाव भएको जस्तो देखियो नी ? हो । आजको दिनमा जसरी पुनर्बीमाको व्यवसाय भइरहेको छ । जसरी जोखिम बाँडफाँट गरिरहेका छौं त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न जरूरी छ । के हुन सक्छ यसको विकल्प ? पुनर्बीमा कम्पनीलाई क्षमता बढाउन र व्यावसायिक बनाउनु पर्छ भनेरै पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिइएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले ट्रिटीमा भाग लिइसकेपछि थप जोखिमहरूलाई पनि लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जुन अहिलेको व्यवस्थाको विपरित हुन आउँछ । अहिले उहाँहरूले अस्वीकार गर्नु भयो भने मात्र विदेशमा जान्छौं । देशकै पुनर्बीमा कम्पनीले नाइ भनेपछि बाहिरकोले लिने कुरै भएन । त्यसलाई उल्टो गरेर उहाँहरूलाई हामीले अनिवार्य दिनुपर्ने हिस्सा दिइसकेपछि बाँकी रहेको हिस्सा आन्तरिक र बाह्य दिन सक्छौं । यदि बाह्य कम्पनीले किनेन भने नेपाली कम्पनीले लिनु पर्याे । पछिल्लो समय नेपाल पुनर्बीमाको संस्थापक सेयर धमाधम बिक्रीमा छन् । निजी ग्रुपले पनि बिक्रीमा राखेका छन् । किन यसरी बिक्रीमा राखिएका हुन् ? ठूलो कारण केही पनि छैन । लगानीको निर्णय हो । लगानीले उचित प्रतिफल दिनुपर्छ । उचित प्रतिफल कति भन्ने विषय कम्पनी अनुसार फरक हुन सक्छ । हिमालयन एभरेष्ट मर्ज भइसकेपछि ४० लाख कित्ता भयो । एउटै कम्पनीमा त्यति धेरै सेयर राख्नभन्दा केही लगानी राखेर बाँकी लगानी विविधिकरण गर्दा फाइदा हुन्छ की भनेर बिक्रीमा राखेका हौं । २० लाख कित्ता बेचेर आउने ५० करोड रुपैयाँ अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्छाैं । त्यसपछि कम्पनीको नाफा बढ्छ र जोखिम घट्छ । भोलिका दिनमा नेपाल पुनर्बीमाले लाभांश दिएन भने अन्य कम्पनीले दिन सक्छ नि । हिमालयन एभरेष्टले अन्य कम्पनीभन्दा धेरै लाभांश दियो । यसका आधार के-के हुन् ? कसरी धेरै लाभांश दिन सफल हुनु भयो ? कम्पनीले राम्रो नाफा कमायो । नोक्सानमा रहेका पोर्टफोलियो बन्द गर्यो । खर्च कम गर्यो । जसकारण कम्पनीको नाफामा बढोत्तरी भएपछि धेरै लाभांश दियौं । अन्य कम्पनीको तुलनामा हिमालयन एभरेष्टले सम्पत्ति र दायित्वलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै आएको हुँदा एनएफआरएस लागू भएपछि वितरणयोग्य नाफा बाँड्न पायो । विदेशमा बैंकभन्दा बढी लाभांश दिन सक्ने क्षेत्ररुपमा बीमालाई चिनिन्छ । के अब नेपालमा पनि बीमा क्षेत्र बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रका रूपमा उदाउन लागेको हो ? कुनै पनि क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण त्यो बेलासम्म रहन्छ, जुन बेलासम्म उसले निरन्तर लाभांश दिन सक्छ । त्यसैले बैंक, बीमा, म्यानुफ्याक्चरिङ लगायत अन्य सबै क्षेत्रले राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ । सीईओको लाइफ लाइन नै त्यही हो । सीईओले आफ्नो कार्यकालमा कम्पनीलाई उचाइमा पुर्याउन प्रयास गरिरहन्छ । र, त्यसपछि पनि त्यो उचाइबाट कम्पनी तल नझरोस् भन्ने चाहना राख्छ । देशको अर्थतन्त्रको एउटा सूचक रुपमा हेरिने बीमा क्षेत्रले बैंकिङको तुलनामा धेरै राम्रो गर्न सक्ने आधार छन् । तर, सामाजिक उद्योग भएकाले कमाएको नाफाबाट कर तिरिसकेपछि बाँकी रहेको नाफाबाट ५० प्रतिशत बीमा कोषमा र १० प्रतिशत महाविपत्ति कोषमा जम्मा गर्नु पर्छ । बाँकी रहेको ४० प्रतिशतबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश बाँड्ने हो । यदि बीमा कोषमा पैसा जम्मा गर्न नपर्ने वा त्योभन्दा कम जम्मा गर्नु पर्ने प्रावधान भयो भने पक्कै पनि बीमा क्षेत्रले बैंककोभन्दा राम्रो लाभांश दिन सक्छन् । बैंक र बीमा रेगुलेटेड कम्पनी हुन् । त्यसकारण नियामकको व्यवस्था विपरित बीमा कम्पनी जान सक्दैनन् । कम्पनीको लाभांश एउटा पार्ट हो । तर, कम्पनीको नेटवर्थ कति छ भन्ने दोस्रो पार्ट हो । त्यसकारण नेटवर्थका हिसाबले पनि रेगुलेटरी रिजर्भमा गएको पैसा पनि कम्पनीको वित्तीय स्वस्थतामा सुधार गर्ने भएकाले बीमा कम्पनीहरू बलिया छन् । त्यसकारण प्रतिफलको हिसाबले बीमा कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । बीमा उद्योगमा छुट्टै पहिचान र प्रभाव छाड्न हिमालयन एभरेष्टले के गरिरहेको छ ? आगामी योजनाहरू के-के छन् ? हिमालयन एभरेष्टमा बीमा गर्दा ग्राहकलाई सहजता र अपनत्वको अनुभूति हुनेगरी सेवा दिइरहेका छौं । ह्यासल फ्री सेवा पाउन् भन्ने हिसाबले सबैभन्दा पहिला हामीले पूर्वाधारमा लगानी गर्न लागेका छौं । केही प्रदेशमा जग्गा र भवन खरिद गरेर सेवा दिएर ग्राहकमा विश्वास जगाउन लागेका छौं । यस्तै, हामीले प्रविधिमा जोड दिएका छौं । ग्राहकहरूले के खोजिरहनु भएको छ भन्ने विषयलाई श्रृजना गर्दैछौं । भोलि ग्राहकले के खोज्नु हुन्छ भनेर आज मैले थाहा पाएर काम गरिरहेको छु । पछि मात्रै थाहा पाए भने त्यो अपेक्षा ग्याप हुन्छ । त्यसैले हामीले अनुसन्धानमा पनि लगानी बढाउँदैछौं । केही काम सुरु भइसकेका छन् भने केही प्रक्रियामा छन् ।

काठमाडौं । विधि निर्माणका लागि राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभासँगसँगै जिम्मेवार र सक्रिय रहँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बखत पनि बन्द नहुने प्रकृतिको राष्ट्रियसभा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको सहभागितामा शालिन प्रस्तुति दिने माथिल्लो सभाका रूपमा रहेको छ । दुई सदनात्मक संवैधानिक व्यवस्था रहेको नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा सरकार बनाउने र ढाल्ने सवालमा प्रतिनिधिसभाको भूमिका हुने भएकाले होला राजनीतिका खेलाडी र आम सञ्चारमाध्यमका लागि राष्ट्रियसभा अलि ओझेलमा परेको देखिन्छ । यस प्रकारको अनुभूति छवर्षे कार्यकाल सकाएर यही फागुन २० गते बिदा हुन लागेका उक्त सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनामा पनि रहेको छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाका कार्यकालका उपलब्धि र अनुभवका सन्दर्भमा उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण : राष्ट्रियसभाको छवर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । आफ्नो नेतृत्वमा यी काम भए वा यी हुन सकेनन् भन्ने समीक्षाका विषयहरू यहाँका मनभित्र उब्जिरहेकै होलान् रु समग्रमा आफैँले मूल्याङ्कन गर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ ? संसदको कार्यभार मुलतः विधि निर्माण नै हो । हामीले राष्ट्रियसभाको यस अवधिमा जति काम गरेका छौँ, ती मुलतः विधि निर्माणमै केन्द्रित भएर गरेका छौँ । यसबीचमा सरकारबाट प्रस्तुत भएका विधेयकहरू र एक गैरसरकारी विधेयकसमेतमा हामीले सकभर छिटोछरितोरूपमा छलफल गरेर प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पठाएका छौँ । सरकारले चाहेर एकवटा विधेयक फिर्ता भएबाहेक हामीसमक्ष आएका सबै विधेयक अगाडि बढेका छन् । अहिले हाम्रो सभामा एकबाहेक कुनै पनि विधेयक विचाराधीन छैन । हामी समयमा छलफलसहित विधेयक पारित गर्ने कुरामा सचेत रहँदै आएका छौँ । हामी हाम्रोतर्फबाट विधेयक पारितमा विलम्ब नहोस् भन्ने चाहन्छौँ । कुनै–कुनैमा सरकार आफँैले चाहेर ढिलाइ गरेकाले पारित हुनमा ढिलाइ भएका छन् । समय मूल्यवान छ । हाम्रा समयहरू त्यत्तिकै व्यतित भइरहेका हुन्छन् । समयसँगै हाम्रो शक्ति र सामथ्र्य पनि खेर गइरहेको हुन्छ । त्यसलाई सकारात्मक ऊर्जा र मुलुकको हितमा अधिकतम कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा हामी चिन्तित हुनुपर्छ । समयको यही महत्वलाई बुझाउन र एक प्रकारले राष्ट्रियरूपमा सन्देश दिन राष्ट्रियसभाले समयमा बैठक गर्ने र सम्पन्न गर्ने काममा विशेष ध्यान दिएको छ । विकास निर्माणमा समय अन्तरनीहित हुन्छ । समयमा बैठक सुरु हुने–नहुनेले हाम्रा योजना, लक्ष्य र कार्यक्रमहरू समयमा सम्पन्न हुन्छन् या हुँदैनन् । हाम्रा मन्त्री, सांसदहरू नै समयमा काम गर्दैनन् भन्ने सन्देश जनतमा जान दिन हुँदैन । विधि निर्माणलाई अझै पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी कहिल्यै पछि पर्नु हुँदैन । हामीले यस मामिलामा सक्दो प्रयास गरेका छौँ भन्ने लाग्छ । विधि निर्माणका साथै मुलुक र जनताका जल्दाबल्दा सवालमा सभामा आवाज उठेका छन् । सांसदलाई लागेका विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित भएका छन् । यसरी हेर्दा हामीले मुलुक र जनताको सेवा र विकासका लागि विधि निर्माणका सवालमा कुनै कमी नराखीकन इमान्दारपूर्वक काम गरेका छौँ भन्ने लाग्छ । समग्र मूल्याङ्कन र राजनीतिक दल, सरोकार भएका पक्ष र सञ्चारजगत् पनि गर्दै जाला । मलाई गर्न पाइएन भन्ने लागेको कामचाहिँ सभामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सांसदका प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउन सकिएन भन्ने रहेको छ । नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि विविध कारणले हामीले यो सञ्चालन गर्न सकेनौँ । आगामी दिनमा हुन सकोस् भन्ने चाहन्छु । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय महत्त्वपूर्ण कानुन अहिलेसम्म आउन नसक्नुको कारण के होलाजस्तो लाग्छ ? हामीले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक पर्ने विधेयकहरू २०८१ असोजभित्र ल्याइसक्नुपर्छ भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई दिइसकेका छौँ । सदनमा सरकारले पर्याप्त विधेयक ल्याउन सक्नु उसको दायित्व हो । मन्त्रीहरूले पदमा आएपछि पहिलो प्राथमिकता नै आफ्ना कार्यक्षेत्रमा कुन नयाँ कानुन आवश्यक र छ कुन संशोधन छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार मस्यौदाका लागि निर्देशन दिनुपर्छ तर यहाँ यतातिर त्यति ध्यान नदिइएको जस्तो लाग्छ । पदका लागि पद र पदमा रहेर नीहित स्वार्थका लागि बढी समय दिइएको जस्तो लाग्छ । गैरसरकारी विधेयकका रूपमा आएको राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ भइरहेको छ । त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वामित्व लिन आनाकानी गरिरहेको छ तर कुरा के हो भने या आफूले विधेयक ल्याउनुपर्यो या आएका विधेयक अगाडि बढाउन लाग्नुपर्यो । अरू विकल्प हामीसँग छैन । संविधानमा दुई सदनात्मक व्यवस्था राख्नुको आफ्नै कारण होला तर एकै विधेयक, उही प्रस्ताव दुवै संसद्मा प्रस्तुत, छलफल र उस्तै जवाफको शृङ्खला चलेको देखिन्छ । के यसमा प्रणालीगत परिवर्तनको आवश्यकता देख्नुहुन्न ? संसारमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा दुई सदनात्मक व्यवस्था छन् । कतैकतै एउटै सदन पनि छ । आफ्नाआफ्ना अभ्यास छन् । दुई सदनको आवश्यकता सामान्यतः सन्तुलन र नियमन (चेक एण्ड ब्यालेन्स)का लागि हो । विधि निर्माणमा कुनै कमी नहोस्, एउटा संसद्ले नदेखेका कमजोरी अर्को संसद्ले देख्छ र विधेयकहरू परिपक्व भएर जान्छ भन्ने हो । कार्य प्रकृतिका आधारमा हेर्दा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको उपस्थितिको सदन हुने भएकाले जनता र सरकारले त्यसलाई अलि बढी महत्व दिएको अनुभव हुन्छ । राजनीतिक दलका शीर्षनेता, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र भावी प्रधानमन्त्रीसम्म प्रतिनिधिसभामै बढी हुनुहुन्छ । सञ्चारमाध्यमले पनि प्रतिनिधिसभालाई बढी महत्व त्यसकारण दिन्छ सायद । तर समयमा राष्ट्रियसभाले पनि उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । चर्काचर्का स्वरमा बोल्ने र पाखुरा सुर्कने गरेका आधारमा सञ्चारमाध्यमले स्थान बढाउनु उचित होइन । राष्ट्रियसभामा चर्का आवाज नसुनिन सक्छ तर शालिन र विशिष्टताका आधारमा हामी सवालहरू उठाइरहेका हुन्छौँ । त्यसलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइनुपर्छ । अर्को कुरा, प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा राष्ट्रियसभा बस्न सक्ने थियो तर बसाइएन । आर्थिक विधेयक पारितको अधिकार यसलाई नभए पनि प्रस्तुतसम्म गराउन सक्थ्यो त्यो गराइएन । कुनै एक संसद् नहुँदा अर्को संसद्मा नियमित विधि निर्माण र आर्थिक विधेयकजस्ता विषयमा छलफल चलाइनुपर्छ । यी विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा हेरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । वास्तवमा राष्ट्रियसभाको आवश्यकता छ । ‘अपर हाउस’ भनेको अमेरिकाको जस्तो होस् । बेलायतको जस्तो होस् भनेर हामी त्यो तहमा ठ्याक्कै पुग्न नसकौँला तर त्यसको पनि सीमा हुन्छ । सदनमा शून्य र विशेष समयमा राष्ट्रिय सरोकारका जति विषय उठ्ने गर्छ, त्यसको उचित सम्बोधन हुनसकेको देखिँदैन भन्ने सांसदहरुको गुनासो छ । तपाईँको अनुभव कस्तो छ ? यो विषयलाई राजनीतिक दल, सांसद, सम्बन्धित मन्त्रीहरुले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । संसदीय परिपाटीमा विधि निर्माण सँगसँगै यी कुराहरू उठ्नु आवश्यक र महत्वपूर्ण कुरा हो । नत्र संसद् किन चाहियो रु सरकार बनाउने र त्यसपछि जे–जे आयो ताली पिटेर पारित गरेर गए भइहाल्थ्यो । त्यसरी हुँदैन । जनताका जल्दाबल्दा समस्या सदनमा उठ्छन् । सरकार त्यसमा गम्भीर बनोस् । सरकारको कामकारबाहीका विषयमा सदनमा छलफल भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले उक्त विषयमा उचित जवाफ दिनुपर्छ । त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने क्रममा सुशासन कायम गर्न आवाज आउँछ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षेत्रमा उठेको विषयमा सम्बोधन गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा देश र जनता दुवैलाई लाभ हुन्छ । सांसदले सरकारका कमी–कमजोरी औँल्याएर बलियो बनाउने हो । सांसदले बोलेपछि केही हुन्छ भनेर जनताले आशा गरेर ध्यान दिएर सुनेका हुन्छन्, सरकारबाट सुनुवाइ नहुने हो भने सांसदले बोलेर मात्रै के हुन्छ भन्ने निराशा उत्पन्न हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि आफूले पठाएका मन्त्रीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । विधायकहरूलाई सदनका गरेको कामको आधारमा नै मूल्याङ्कनको विधि बनाउने हो भने सदन प्रभावकारी हुन्छ । राजनीतिमा लागेर यति माथिल्लो पदमा पुग्छु भन्ने त लागेको थिएन होला तर पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिदेखि राज्यको अतिविशिष्ट पदमा समेत पुग्नुभयो । छ वर्षको अनुभव सम्हाल्नुभयो । समग्रमा देशको राजनीतिक प्रणाली व्यवस्थापन तथा देश र जनताको हितका लागि पदमा हुँदा र नहुँदा के फरक पाउनुभयो ? पक्कै पनि हामी राजनीतिमा लागेकाहरू पदको आकाङ्क्षाभन्दा पनि जनताको सेवाप्रतिको दृढ अठोट र न्यायपूर्ण परिवर्तनका लागि लागेका हुन्छौँ । राजनीतिमा लागेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा पार्टीको ठूलो पदमा पुगेर यस्तो गर्छु भन्ने पनि लाग्ने हुन्छ तर सबैले त्यो अवसर पाउँदैनन् । एकै व्यक्तिले पटक–पटक अवसर पाउनु पनि हुँदैन । जुनसुकै पदमा पुगे पनि नाम लेखाउनेमात्रै खालको भएर अर्थ हुँदैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा इतिहासमा कसरी फरक भूमिका साथ परिवर्तन र रुपान्तरणमा योगदान दिन सक्छ भन्ने हो । म प्रधानमन्त्री हुँदा विगतका प्रधानमन्त्रीले भन्दा यो बढी राम्रो गर्छु भनेर नयाँ र प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्छु भनेर काम गर्नुपर्यो । पार्टीको घोषणापत्र र जनतासँग गरेका प्रतिवद्धताअनुरुप काम गर्छु भन्ने दृढ अठोटका साथ काम गर्नुपर्छ । सांसद भएपछि मन्त्री हुन सबैको दौडधुप हुन्छ । म किन नहुने भन्ने वातावरण छ । मन्त्री हुनेले पनि हिजोका दिनमा भन्दा अझै राम्रो काम गर्छु भनेर आएको देखिँदैन । अझै हिजो पटकपटक प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुनेले के कारणले दोहोरिएको भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन । विगतमा मैले यो काम गरेको थिएँ । यो अधुरो छ, अब गर्छु भनेर केही निस्कँदैन । नेपाली समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गर्नुपर्छ । सुशासन कायम गरी देशलाई समृद्ध र विकसित मुलुकको स्थानमा लैजानुपर्छ । समग्रमा राज्यको लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रियसभाको भूमिकामा म आउँदा कानुन निर्माणलाई सहमतिका साथ अघि बढाउनका लागि निरन्तर काम गरिरहेँ । सकेसम्म सहमतिका साथ विधि निर्माणका जाने भन्ने सोचमा रहेँ । संवैधानिक परिषद्को बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । कतिपय पदहरू खाली छन् । विगतमा पनि त्यस्तै भयो । दलीय असहमतिका बीच अध्यादेश ल्याउने र कार्यविधि परिर्वतन गर्ने काम भए । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ? संवैधानिक परिषद्को वैठक बस्न नसकेको विवाद भएका कुराहरु मात्र होइन । दल परिर्वतनसम्बन्धी ऐनलाई अध्यायादेशमार्फत जारी गराएर कुनै दल विभाजन हुने तर त्यसपछि अध्यादेशमा भएका व्यवस्था नरहने कामहरू पनि भए । विभिन्न खालका राजनीतिक स्वार्थका कारण यस्ता गतिविधि हुने गरेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेका यस्ता संवैधानिक नियुक्तिका कुरा वा दलविशेषलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने कुरामा ‘थ्रेसहोल्ड’ नै राखेर दल टुक्रिएर साना–साना भएर संविधानसभाको बेलामा घटनाहरू भएका छन् । त्यो स्थिति नआओस् । हामीले एउटा क्षणिक स्वार्थका लागि काम गर्न हुँदैन । मुख्यतः ऐन निर्माण गर्दा वा कुनै पनि निर्णय गर्दा बृहत्तर हित, राष्ट्रिय हित र दूरगामी असरलाई हेरेर काम गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि वा आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्न हुँदैन । सदन नचलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश पनि ल्याउन सक्ने अवस्था छ । म त परिषद्को एक सदस्यका हिसाबले बैठकमा सहभागी हुँदै आएँ । कतिपय सदस्य बैठकमा नआउने गर्नुभयो, त्यसो गर्नुभन्दा बैठकमा आएर आफ्ना कुरा राख्ने गर्नु उचित हुन्थ्यो । अध्यादेश र कानुनबमोजिम भएका परिषद्का कतिपय बैठक र निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । त्यस विषयको टुङ्गो अदालतले नै लगाउँला । राज्यका तीन अङ्गका बीचको समन्वय र सन्तुलत कस्तो पाउनुभएको छ ? संविधानले प्रबन्ध गरेअनुसार समन्वय र सन्तुलनको अभाव रहेको छ । संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका होइन, सार्वभौम संसद् शक्तिशाली हो भन्ने स्थापित गरिनुपर्छ । कार्यपालिकाले म कार्यकारी हुँ भन्ने मानसिकता बदल्नुपर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्न ढिलाइ हुनुमा कुन पक्षको कमजोरी हो जस्तो लाग्छ ? सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा विवाद देखिँदैन । बाहिर प्रतिबद्धता पनि सबैले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम हुनेगरी ती विधेयक पारित गर्ने भन्ने रूपमा आएको छ । तर दुवै पक्षलाई आफ्नो पक्ष बलियो बनाउँ भन्ने लागेकाले विधेयक अघि बढ्न नसकेको जस्तो लाग्छ । यो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा अड्किएको छ । तत्कालीन विद्रोही पक्ष अहिले सरकारको नेतृत्वमै छ । उसले सबैलाई मिलाएर लान सक्नुपर्छ । दण्डहीनता हुनु हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट बिदा भएपछिको आगामी राजनीतिक योजना के छ ? म मुलतः देश र जनताको सेवामै रहने छु । फेरि पदमा आउने या नआउने भन्ने कुरा राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक नेतृत्व र परिस्थितिको कुरा हो । पार्टीको जिम्मेवारीमा पनि आउन सक्छु । यसमा सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वले कसरी सोच्छ र मेरो आवश्यकता कहाँ देख्छ, त्यसअनुसार म अगाडि बढ्छु । रासस

पछिल्लो समय देशभरका दुध उत्पादक किसानहरूले आफूले बिक्री गरेको दुधको भुक्तानी नपाएको भनेर गुनासो गर्दै आएका छन् । साथै किसानहरूले दुधको भुक्तानीको लागि दबाब दिन विभिन्न स्वरूपका आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । सरकारी स्वामित्वमा लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको नेपाल दुग्ध संस्थानले पनि किसानहरूलाई झण्डै एक अर्ब भुक्तानी नदिएको किसानहरूले बताएका छन् । दुध किनेर किन संस्थानले किसानहरुलाई भुक्तानी दिन सकेन भन्ने सन्दर्भमा नेपाल दुग्ध संस्थानका महाप्रबन्धक सन्जिव झासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले कुराकानी गरेका छन् । दुध उत्पादक किसानहरू भुक्तानी पाएनौं भनेर आन्दोलनमा छन्, यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? बजारको आर्थिक चलायमानतामा कम आएको हो । उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा कमि आएको हो । जसका कारण संस्थानमा दैनिक खपत भन्दा बढी जतिपनि दुध बचत भएको त्यसलाई धुलो दुध र मख्खन बनाएर हामीले हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । त्यसरी बनाएको मख्खन र धुलो दुधको स्टकको भ्यालुयसन आजको दिनमा १ अर्ब १० करोड भन्दा माथि पुगेको छ । जसले गर्दा संस्थाको सबै पुँजी त्यहाँ गएर स्टक हुन पुग्यो र किसानको भुक्तानीमा प्रत्यक्ष असर पर्न पुग्यो । काठमाडौंमा संस्थानले दैनिक ७० हजार लिटर दुध बिक्री गर्छ, यदि हामीले त्यही ७० हजार लिटर दुध मात्रै खरिद गरेर कारोबार गर्यौं भने कुनैपनि समस्या आउँदैन । तर, अहिले हामीले दैनिक १३० हजार लिटर भन्दा बढी संकलन गरिरहेका छौं । जुन बढी भएको ३५/४० हजार लिटर छ, त्यसको व्यवस्थापन हामीलाई जटिल भैरहेको छ । निजी क्षेत्रले आफूलाई चाहिनेजति मात्रै खरिद गरेर व्यवसाय गर्छ, तर संस्थान सरकारी निकाय भएकोले निजी क्षेत्र नपुगेको दूर दराजदेखि संकलन गर्दै आएको छ । यही कारणले हाम्रो भुक्तानी प्रभावित भएको हो । तर, बजारमा दुध बिक्री नभएर फालिएको भन्ने जुन समाचार आइरहेको छ, संस्थानले आफ्नो नेटवर्कमा रहेको किसानको दुध संकलन गर्न बन्द गरेको भने छैन । निजी क्षेत्रले आफ्नो आवश्यकताभन्दा बढी दुध संकलन नगरेको हुनसक्छ, जसको भार अहिले संस्थानमा आइपुगेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन दैनिक ६० लाख लिटर भन्दा बढी छ । त्यसको १७ प्रतिशत मात्रै औपचारिक क्षेत्रमा आउने गर्छ, त्यसको २२ प्रतिशत हिस्सा संस्थानले र अरु बाँकी ७८ प्रतिशत निजी क्षेत्रले ह्यान्डल गर्छ । बजारको ठूलो हिस्साको ह्यान्डल गरेको निजी क्षेत्रले हात झिक्दियो भने त सीमित पूर्वाधार भएको संस्थानले मात्रै लिन सक्दैन । अहिले संस्थानले किसानहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता कति छ ? संस्थानले एक महिनामा ३२ करोड भन्दा धेरैको दुध खरिद गर्छ । यसमध्ये अहिलेसम्म संस्थानले किसानलाई बुझाउन ९० करोड भन्दा माथि रहेको छ । विगतमा बजारको मागअनुसार दुधको पूर्ति भएन भनेर दुधको आपूर्तिको लागि सरकारलाई दबाब पनि दिएको सुनिन्थ्यो, यो वर्ष दुध कसरी बढी भयो र बिक्री भएन ? कसरी भयो भनेर दुध उत्पादन क्षेत्रको अनुमान ठ्याक्कै गर्न त कठिन छ । तर, २/३ वटा तत्वले चाहिँ फरक पारेको छ । संस्थानको लामो अनुभवले २/४ वर्षमा एउटा यस्तो समय आउने देखाउँछ कि कहिले अत्याधिक मात्रामा दुध हुने र कहिले नहुने । दुध उत्पादनको दुइटा सिजन हुन्छ, एउटा बढी उत्पादन हुने र अर्को कम उत्पादन हुने । असोज महिनादेखि फागुन चैतसम्म बढी उत्पादन हुन्छ, यो सिजनमा बजारलाई चाहिनेभन्दा करिब-करिब ४० प्रतिशत बढी उत्पादन हुन्छ । सोही दुधलाई धुलो र मख्खन बनाएर राख्ने हो । बैशाखदेखि भदौसम्मलाई हामीले सुख्खा सिजन भन्छौं । सो सिजनमा जुन धुलो दुध र मख्खन बनाइएको छ, त्यसैलाई प्रयोग गरेर व्यवसाय र बजारलाई निरन्तरता गर्ने काम हुन्छ । गतवर्षमा बढी उत्पादन हुने सिजनमा पनि दुधको आपूर्ति मागअनुसार हुन सकेन । अहिले दुध बढी हुने सिजन नै हो, तर अहिले मुख्य कुरा बजार घटेर गयो । बजारमा मान्छेसँग पैसा छैन, आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेको छैन । होटेल, रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, विवाह, ब्रतबन्ध जस्ता क्षेत्रमा संस्थागत खपत कम भइरहेको कारणले त्यसको प्रत्यक्ष असर दुग्धजन्य व्यवासयलाई परेको छ । विगतमा दुधको खपतको अवस्था कस्तो थियो र अहिले सो तुलनामा कति घट्न पुग्यो ? खपतको अवस्थालाई हेर्दा विगतको तुलनामा संस्थानको आफ्नै नेटवर्कमा पनि २२ देखि २५ प्रतिशतले दुधको खपतमा गिरावट आएको देखिएको छ । संस्थानले केही दिन अगाडि जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वदेशी दुध प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको थियो, के भारतबाट आयात हुने  दुधकाे मात्रा बढेकाे हाे ? यसमा एउटा विषय के छ भने सीमावर्ती क्षेत्रमा खुला बोर्डर छ । सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा भन्दा नेपालमा दुधको मूल्य १७ रुपैयाँले बढी छ । खुला बोर्डर भएको अवस्थामा मूल्यको कारणले गर्दा आएको हुनसक्ने सम्भावना छ । अर्को विषय दुधमा किसानहरूले बढी पैसा पाइरहेको कारणले पनि ग्रामिण स्तरमा दुधको खपत भइरहेको छैन । किसानहरूकोमा पनि बालबच्चाहरु छन्, उनीहरूलाई पनि पौष्टिक आहारको आवश्यकतापर्छ । घ्यु मख्खनहरू खानुपर्छ । तर, कम उपभोग भएको देखिएको छ । किसानले उत्पादन गरेको सबै दुध उद्योगीहरुलाई बिक्री गरिरहेको अवस्था देखिएको छ । गाउँमा आजकल दुध चिया पिउँदैनन्, कालो चिया पिउँछन् । गाउँमा पनि दुधको खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ भने बजारमा पनि आयातित डेरी प्रोडक्टहरूलाई ‘एभोइड’ गरेर स्थानीय उत्पादनहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने गर्नुपर्छ । नेपालमा दुध धेरै बढी भएको विषय धेरै पछि आएको हो । कोभिड महामारीको अवस्था हाम्रो काबु बाहिरको परिस्थिति थियो त्यसलाई हामीले उदाहरण दिन मिलेन । यस्तो अवस्था धेरै पछि आएको देखिन्छ । अहिले नेपालमा हामी ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर छौं, बाँकी आयात पनि वर्षेनी घट्दै गइरहेको अवस्था छ । पहिले ठूलो मात्रामा छुर्पी विदेश निर्यात हुने गरेको थियो, जहाँ दैनिक २ लाख लिटर भन्दा बढी दुध खपत भएको अवस्था थियो । अहिले त्यो हुन सकेको देखिँदैन । छुर्पी बनाउन प्रयोग भएको दुध पनि बजारमा आउँदा पनि हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको अवस्था हो । किसानहरूले उत्पादन गरेको दुध बिक्रीमा समस्या भइसकेपछि यसलाई विभिन्न परिकार बनाएर निर्यात गर्ने वा यसको समाधानको विषयमा संस्थानले केही सोचेको छ कि छैन ? हाम्रो जस्तो ६० प्रतिशतभन्दा बढी किसान भएको मुलुकमा आवश्यकताअनुसार दुग्धजन्य वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । सबैभन्दा संवेदनशील विषय के छ भने यो छिट्टै बिग्रने वस्तु भएकाले यसलाई तत्कालै कुनै न कुनै रुपमा प्रयोग गरिहाल्नुपर्छ वा अर्को स्वरुपमा बदलेर भण्डार गर्नुपर्छ । मख्खनलाई माइनस १८ डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा राखेर भण्डार गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो स्टोर पनि भरिएर सकिएको अवस्था छ । जससे गर्दा संस्थानले अहिले आफ्नो पूर्वाधारले नभएर भाडामा समेत लिएर भण्डार गरेको अवस्था छ, अझैपनि पुगेको छैन । यी समस्याहरू छन् । बैशाखबाट त सुख्खा सिजन सुरु हुन्छ, उत्पादनमा कमि आउँछ । साथै दही, मख्खन र आइसक्रिम लगायतको वस्तुको खपतमा पनि वृद्धि हुन्छ र भुक्तानी पनि सहजिकरण हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले किसानलाई छिटो भुक्तानी गर्नु भनेर भन्नुभएको छ, संस्थानले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व कसरी पूरा गर्छ ? हामीले सरकारसँग ३० करोड सहुलियत ऋण माग गरेका छौं । अर्थमन्त्रालयमा हामीले फ्लोअप गरिरहेका छौं । यो समस्या चाँडोभन्दा चाँडो टुंगिन्छ । १० दिनभन्दा बढी समय लाग्दैन । भुक्तानी नपाएका किसानहरूले आन्दोलन पनि घोषणा गरेका छन्, संस्थानले किसानहरूसँग वार्ता, छलफल अगाडि बढाएको छ कि छैन ? हाम्रोतर्फबाट किसानहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ । दुधको कन्भर्सन कारखाना लगायत सबैले जबसम्म राम्रोसँग समन्वय गरेर काम हुँदैन तबसम्म संस्थान एक्लैले समस्याको समाधान गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन । संस्थानले औपचारिक दुधबजारको जम्मा २२ प्रतिशत बजार मात्रै ह्यान्डल गरिरहेको अवस्थामा सय प्रतिशत बजार ह्यान्डल गर्नसक्ने अवस्था नै हुँदैन । दुध खरिद गर्ने, कन्भर्सन गर्ने, भण्डारण गर्ने यी सबै कामहरु निजी क्षेत्रबाट पनि हुनुपर्छ । त्यसको लागि पनि उहाँहरुसँग पनि छलफल भइरहेको छ । हामीले किसानहरुसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं ।