विकास वहस

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच विद्युतको बक्यौताको विषयमा विवाद र छानविन जारी छ । बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली प्राधिकरणले काटेपनि सरकारको निर्देशनमा पुनः जोडिसकेको छ । प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको दावी गर्दै आएको छ तर कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक पवन गोल्यानले एक रुपैयाँ तिर्न बाँकी नरहेको दावी गरिरहेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादबारे उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणबीच सवालजवाफ चलिरहेको छ । यही विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजकर्मी  सीआर भण्डारीले उद्योगी गोल्यानसँग कुराकानी गरेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुश विवाद उत्कर्षमा छ । तपाईंको आफ्नै कम्पनी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पनि १ अर्ब ९४ करोड २६ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । तपाईंले बारम्बार डेडिकेडेट तथा ट्रंक लाइनवापतको एक रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी नरहेको दावी गर्नु हुन्छ । रगत बगेपनि तिर्दिन भन्नु भएको छ । नेताहरुसँगको भेटघाट पनि तीव्र छ तपाईंहरुको । नेताहरुले के निकाश दिँदै हुनुहुन्छ ? के आश्वासन दिनु भएको छ ? केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यो विवाद सतहमा आएको हो । उहाँले बिजुलीको तार झुण्ड्याउँदैमा तिर्नुपर्दैन भनेर भन्नु भयो । विद्युत महसुल आयोगले गरेको निर्णय अनुसार यदि बिजुली प्रयोग गरेको छ भने तथ्याङ्क हेरेर तिर्नु पर्छ । यस विषयमा शेरबहादुर देउवाजीसँग कुरा गरेर समाधान गर्छु भनेर उहाँले आश्वासन दिनु भयो । राजेन्द्र लिङ्देनसँगको भेटमा यदि म थप १५ दिन उर्जामन्त्रीमा टिकिरहेको भए यो विवाद सल्टाउँथे, कुलमानजीसँग कुराकानी भइसकेको छ भन्नु भयो । उहाँले सबै उद्योगले महसुल तिर्नु नपर्ने भन्नु भयो । अरुले आँट नगरेपनि मैले आँट गरेर सल्टाउँथे भन्नु भयो । त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमार्फत् अर्थविद् समेत रहनु भएका सांसद स्वर्णीम वाग्लेलाई जानकारी गरायौं । उहाँले पनि अध्ययन गरेपछि राज्यले गलत गरेको रहेछ, उद्योगीहरूलाई थप सुविधा दिनु पर्नेमा उल्टै दमन गरेको छ भन्नु भयो । सबै राजनीतिक नेतृत्वहरूले यदि बिजुली प्रयोग गरेको छ भने तिर्नु पर्छ, यदि प्रयोग नगरेको हो भने तिर्नु पर्दैन भनेर सुझाव दिनु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई भेट्दा उहाँले पनि प्रयोग गर्नु भएको छ भने तिर्नु पर्छ भन्नु भयो । अनि लाइन किन काट्नु भएको भनेर हामीले प्रश्न गरेपछि जवाफ दिनु भएन । यो विवादको समाधान चाँडै गर्ने उहाँले आश्वासन दिनुभयो । उहाँहरूको आश्वासन सुनेको ५ वर्ष भइसक्यो । राजनीतिक नेतृत्वलाई भेटेर विवाद केही समयका लागि सामसुम पारेको भनेर हामीलाई समेत आरोप लाग्न थाल्यो । हामी ग्राहक हो, सेवा प्रदायक नेपाल विद्युत प्राधिकरण । दुई जनाबीचमा सम्झौता भएर विद्युत खरिद गर्ने हो । यदि हामीले सम्झौता गरेर विद्युत प्रयोग गरेका छौं भने प्रमाण देखाउन सक्नु पर्याे । विद्युत महसुल आयोगले तोकेको शर्तअनुसार विद्युत उपभोग गरेको प्रमाण दियो भने बिजुलीको बिल तिर्न तयार छौं । तर, प्राधिकरणले पत्र पठाउँदैमा तिर्नेवाला छैनौं । प्राधिकरणले हालसम्म बिल पठाएको छैन, पत्र मात्रै हो । कति घण्टा बिजुली उपभोग गरेको हो भनेर बिल आएको छैन । यदि टिओडी मिटरको तथ्याङ्कसहितको बिल पठायो भने महसुल तिर्छाैं । वि.सं. २०७५ सालमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७३ करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्याे भनेर प्राधिकरणको पत्र आयो । ५ वर्षपछि उद्योगको लाइन काट्दै १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भनेपछि म त छाँगाबाट खसे जस्तै भए । साथीहरूसँग बुझ्दा हरेक महिना २५ प्रतिशत थपेर त्यति धेरै रकम पुगेको जानकारी पाएँ । हरेक महिना थप्दै जाने हो भने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको महसुल रकम १ खर्ब पुग्छ । प्राधिकरणलाई हातले लेख्ने काम न हो भनेर जे लेखेपनि हुन्छ भन्ने लागेको छ । कानुन नै नलाग्ने जस्तो देखियो । एक लाखभन्दा बढीको छुट बिल पठाउनु पर्नेछ भने प्रबन्ध निर्देशकले हस्ताक्षर गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कानुनी प्रक्रिया पुरा नै नगरी अनाधिकारिक पत्र पठायो । ६० हजार रुपैयाँ छुट पाउँदा प्राधिकरणले टिओडीसहितको सबै प्रमाण राख्ने । तर, त्यति धेरै ठूलो ७३ करोड रुपैयाँ तिर्नु पत्रमा प्रमाण नै नराख्ने ? घरायसी बिलमा त १ सय रुपैयाँको फरक पर्याे भने कारणसहित उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ भने ७३ करोडको पत्र पठाएर भनेको त धेरै ठूलो रकम हो नी । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत खपत भएको प्रमाण छ भनेका छन् । व्यवसायीहरू प्रमाण पेश गरे भुक्तानी गर्न तयारी भएको पनि सार्वजनिक रूपमा बताए । अब विवाद समाधानका विकल्पहरू के-के हुन सक्छन् ? यो विवाद विभिन्न २/३ कारणले समाधान गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा ठूलो प्रमाण टिओडी मिटरको तथ्याङ्क हो । यदि उद्योगले २४सै घण्टा डेडिकेडेट फिडर लाइन प्रयोग गरेका छन् भने महसुल तिर्नै पर्छ । किनकी विद्युत महसुल आयोगको १०३ नम्बरमा २४सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेको हुनु पर्ने निर्णय छ । तर, हाम्रा उद्योगलाई लोडसेडिङको तालिकामा राखेर बिजुली दिन सक्नु भएन । लोडसेडिङ भएपछि प्रिमियम दर लागू हुँदैन भन्ने मात्रै हाम्रो जिकिर हो । तर, प्राधिकरणले १३ घण्टा मात्रै पनि विद्युत प्रयोग गरेका छन् भने प्रिमियम दर लागू हुन्छ भनिरहेको छ । जबकी विद्युत महसुल आयोगले २४सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेपछि मात्रै प्रिमियम दर लागू हुने भनेर निर्णय गरेको छ । सर्वसाधारणलाई कटौति गरेर उद्योगले बढी बिजुली पाउनु स्वभाविक हो । भारतमा गर्मीको समयमा जब चरम लोडसेडिङ हुन्छ, त्यो बेलामा उद्योगीलाई २४सै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराइन्छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स उद्योग निर्यातमुखी र रोजगारीमुलक हो । यो उद्योग एउटा पवन गोल्यानको मात्रै होइन, राज्यको पनि सम्पत्ति हो भनेर प्राधिकरणले बुझ्नु जरुरी छ । ५ हजारलाई रोजगारी दिने उद्योगप्रति देशले गर्व गर्नु पर्छ । किनकी अर्थतन्त्र समस्यामा रहेका बेला एउटै उद्योगले १०/१२ अर्बभन्दा बढीको निर्यात र ५ हजार बढीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेको उद्योगलाई दमनमा राख्नु भनेको अपराध गर्नु सरह हो । कानुनी प्रक्रिया अनुसार बढ्नु पर्नेमा एउटा व्यक्तिको हुकुमी शैली चलिरहेको छ । एउटा व्यक्तिले गरेको निर्णय चल्दा कानुनी राज्यमा कानुन नै रहेन । उहाँको शैली नै अराजक बन्यो । एक जनाले जे बोल्यो त्यही कानुन हुन्छ ? जनतालाई भन्दा २ घण्टा बढी समय उद्योगलाई बिजुली दिएको छु भन्दैमा ६५ प्रतिशत रकम तिर्नु पर्छ भने त्यसैलाई कानुन बनाए भैगो नी त । ४ वर्ष पछि खेस्रो पेपरमा चार लाइन लेखेर बिना प्रमाण पैसा तिर्नु भनेर पत्र पठाउनुको औचित्व छैन । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि विज्ञप्ती निकालेर विद्युत खपत गरेको व्यवसायीको महशुल तिर्नुपर्छ, खपत नगरेकाहरुले छुट पाउनुपर्छ भनेको छ । कसले खपत गरेको हो ? कसले होइन ? कसरी पुष्टि गर्ने ? यो पुष्टि गर्न टिओडी मिटरको तथ्याङ्क हेर्नु पर्छ । प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्याङ्क हरेक वर्ष डाउनलोड गरेर सुरक्षित राखेको हुनु पर्छ । जस्तो कुनै मिडयाबाट विज्ञापनका लागि बिल आयो । बिलसँगै विज्ञापन छापेको प्रमाण पनि दिनु पर्याे नी । प्राधिकरणले पनि बिलसँगे टिओडी मिटरको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु पर्याे । यदि बिना प्रमाण पैसा माग्छ भने कोही पनि तिर्दैन । साथै, सम्झौता गरेको प्रमाण पनि हुनु पर्याे नी । सरकारी कार्यालय भएकाले सम्झौता नगरेको हुन सक्छ । तर, बिजुली दिएको छ भने प्रमाणीत गरिदिनु पर्याे नी । २०७२ सालदेखि २०७५ सालसम्म हामीले हरेक महिना नियमित बिल तिरिरहेका थियौं । तर, बिजुलीको बिल नै नतिरेको जस्तो गरेर प्राधिकरणले भ्रम फैलायो । विवाद समाधानको अन्तिम विकल्प अदालत हो । पुँजीगत लाभकर विवाद पनि अदालतमा पुगेर किनारा लाग्यो । प्राधिकरणले गलत गरेको ठहर तपाईहरुको छ । अदालत किन जानु भएन ? रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले जिल्ला अदालतमा सुनसरीमा मुद्दा दिएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । अदालतले प्राधिकरणसँग धेरै कागजहरू मागेको पनि छ । भक्तबहादुर पुनको संयोजकको समीतिले तयार पारेको प्रतिवेदन मागेको थियो । साथै, टिओडी मिटरको तथ्याङ्क अदालतले मागेपछि प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्याङ्क मेटिसकेको भनेर जवाफ दियो । अदालतले डेडिकेडेट लाइन दिँदाखेरीको सम्झौता पत्र पनि मागेको थियो । तर, प्राधिकरणले सम्झौता पनि दिन सकेको छैन । साथै, लोडसेडिङ हुँदा उद्योगहरुले पनि लोडसेडिङमा बस्नु परेको तालिका समेतसहित सबै प्रमाण बुझाएको छ । रिलयान्स स्पिनिङ मिलको मुद्दा अदालतमा चलिरहेका बेला प्राधिकरणले लाइन काट्न मिल्दैन । तर, सरकारी कार्यालय भएकै कारण प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्यो । यदि प्राधिकरण निजी कम्पनी भएको भए अदालतको मानहानीको मुद्दा लाग्थ्यो । एकाएक लाइन काटिएपछि थप अदालती प्रक्रियामा जाँदा धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि उच्चस्तरिय आयोग गठन गर्ने कुरा छ । सर्वाेच्चका पूर्व न्यायाधिसको संयोजकत्वमा वादीप्रतिवादी नराखी विज्ञहरू राखेर आयोग बनायो भने आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने र तत्कालका लागि उद्योगहरुमा लाइन जोड्ने आश्वासन तथा अपेक्षा छ । अहिले हाम्रा उद्योगहरू १० दिनदेखि बन्द छन् । ५ हजार मजदुरको ठेगाना छैन । एक/दुई महिना हातमुख जोड्न सकिएला । त्यसपछि के हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । उहाँहरुको भविष्य के होला भनेर निन्द्रा नै लाग्न छाडिसक्यो । मलाई आफ्नो पैसाको भन्दा पनि मेरा मजदुरको बढी चिन्ता लागेको छ । यदि प्राधिकरणले लाइन काटिरहने हो भने सबै उद्योगमा २ लाख बढीको जागिर धरापमा पर्छ । यो विषयमा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ । अब हामी तछाडमछाड गरेर जसरी पनि लाइन जडान गर्ने मुडमा छैनौं । प्राधिकरणले लाइन काटेर राम्रै भयो । अब पक्कै पनि समाधान निस्किएला । बाघ आयो भनेर सधैं तर्साई रहने तर, नआएको जस्तो थियो । अब बाघसँग फेस गर्न तयार छौं । अब बाघ आएकाले दात नै भाँच्चौं । २३९ उद्योगले प्रिमियम मूल्यमा विद्युत लिएको र हालसम्म १७९ वटा उद्योगले महसुल तिरेका छन् । उद्योग मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको बैठकले ६० किस्तासम्म महसुल तिर्न सक्ने निर्णय गर्याे । यो निर्णय तपाईहरुलाई मान्य हुन्छ कि हुन्न ? हिमाल स्टीलले पनि महसुल तिरेर विद्युत जोडिसक्यो । यसले बाँकी ६० वटा उद्योगलाई पनि महसुल तिर्न दवाव परेन ? हामीलाई त्यो निर्णय मान्न तयार छैनौं । हालसम्म महसुल तिर्नेमा धेरै किसिमका उद्योग र संस्थानहरू पनि छन् । किनकी उनीहरूले निवदेन दिएर २४सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेका थिए । हिमाल आइरनले पनि निवेदन दिएर बिजुली प्रयोग प्रमाण देखिएपछि तिर्नु परेको हो । अब धेरै किचलो नगरौं भन्ने हिसाबले तिरेको हो । उहाँहरूले त अलिकति भएपनि बिष खानु भएको रहेछ नी । तर, हामीले छुँदै नछोएको बिष लाग्यो । जसले बिजुली प्रयोग गरेका छन् र निवेदन दिएका छन् उनीहरुले तिर्नै पर्छ भनेर हामीले पनि भन्दै आएका छौं । अझै दुईतीन वटा उद्योगहरूले पनि तिर्नु पर्ने हुन सक्ला । नोक्सान बढी, उद्योगको दवाव, कर्मचारीको दवाव, सानो रकम २/४ करोड मात्रै भए प्राधिकरण पनि राज्यको संस्था हो, दुई/चार करोड चन्दा सरह दिन्छौं भनेर अरु उद्योगले तिरेका होलान् । तर, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड तिर्न असम्भव नै छ । त्यसैले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स एक पैसा तिर्नु छैन । यदि मलाई दवाव परेको हो भने प्राधिकरणलाई पनि दवाव पर्छ । २६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने ठाउँमा सुख्खायाममा १३ सय मेगावाटमा झरेको छ । जबकी विद्युतको माग २२ सय मेगावाट पुगेको छ । अझै ९ सय मेगावाट अभाव देखिन्छ । यखि उद्योगको लाइन काट्यो भने ५/६ सय मेगावाट भएपनि पुर्ति हुन्छ र लोडसेडिङ गर्नु पर्दैन । यदि उद्योगको लाइन नकाटी लोडसेडिङ गर्याे भने त उहाँलाई जनताको माझमा अफ्ठ्यारो पर्न सक्छ । त्यसैले जनतालाई १०/१२ घण्टा लोडसेडिङ भयो भने गाह्रो हुन्छ भन्ने लागेर नै उहाँले डिजाइन गरेर उद्योगहरूको लाइन काट्नु भएको हो ।

काठमाडौं । नेपालको मौलिक पहिचानका रुपमा गुठी व्यवस्था स्थापित छ । मुलुकको कला संस्कृति, धर्म, जात्रा, पर्वको जगेर्नाका लागि स्थापना भएको गुठी संस्थानको आफ्नै महत्व र विशेषता पनि रहेको छ । साधन र स्रोतको अभावका कारण पनि अपेक्षित रुपमा संस्थानले काम गर्न सकेको छैन । यद्यपि, प्रयासहरु भने नभएका होइनन् । आफ्नै सम्पत्ति के कत्ति छ भन्ने कुराको भेउ समेत संस्थानले पाउन सकेको छैन । जग्गा प्रशासन पनि यसमा जोडिएर आएको छ । अनेक विवादका पाटा र पक्ष पनि संस्थानको परिचय बन्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा गुठी संस्थानका अध्यक्ष डा. शिवराज पण्डितसँग गरिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः मुलुकको कला, संस्कृति, सभ्यताको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको गुठी संस्थानको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको झन्डै एक वर्ष भएको छ । यस अवधिमा आफूले के कस्ता कार्य सम्पादन गरेँ भन्ने ठान्नुहुन्छ ? नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरुमध्ये सबैभन्दा पुरानो संस्था हो गुठी संस्थान । यसलाई सबैभन्दा धनी संस्थाका रुपमा पनि चिनिन्छ । मूर्त-अमूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि यसैको हो । यो संस्था विगतको एउटा कालखण्डमा स्थापना भयो । हामीले इतिहास हेर्यौँ भने प्राचिनकालदेखि नै यस संस्थाले यो वा त्यो रुपमा काम गरेको पाइएको छ । यसले अनेक आरोहअवरोहरु पार गर्दै आएको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै गुठी परम्परालाई हेर्ने, बुझ्ने कुरामा पनि बदलाव आएको छ । कुनै पनि संस्थाको आत्मगत स्थिति भने बलियो हुनुपर्छ । स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ । त्यसका कर्मचारीको त्यही खालको व्यवहार हुनुपर्छ । संस्थाको नेतृत्व लिने पदाधिकारीलाई सहयोग गर्ने र काममा सहजीकरण गर्ने खालको संयन्त्र पनि हुनुपर्छ । त्यही खालको नीति र संरचना पनि हुनुपर्छ । देश सङ्घीय संरचनाअनुसार अगाडि बढिरहेको अवस्थामा राज्यले त्यस अनुसारको ऐन बनाउन सकेको छैन । कर्मचारीको सङ्ख्या पनि कम छ । नियमावलीहरु बनिराखेको अवस्था छैन । नीति र कर्मचारीको सङ्ख्या कम हुँदाहुँदै पनि मैले केही गर्नुपर्छ है भनेर धरातलीय यथार्थअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर केही काम अगाडि बढाएको छु । गुठीले विगतमा गरिआएको काममा केही मात्रामा भए पनि क्रमभङ्गता गर्ने प्रयास गरे यसबीचमा । संस्थाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत केही रचनात्मक खालका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं। हामीले विशेषगरी कोशी पूर्व, मध्यनेपाल र पश्चिम नेपाललाई केन्द्रमा राखेर गुठी परम्परासँग जोडिएको धार्मिक सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ । लुम्बिनी, बाग्लुङ र खप्तडमा पनि त्यस्तो सम्मेलन आयोजना गरिएको छ । गुठी भन्नेबित्तिकै मठमन्दिरको जगेर्ना गर्ने भन्ने कोणबाट मात्रै हेर्यौँ। त्योसँग जोडिएको जात्रा पर्वसँगै जमिनको उपयोग गरेर देशले अगाडि बढाएको आर्थिक समृद्धिको पाटोलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि हामीले कृषि र भूमिको विकास गर्ने गरी अभियान सुरु गरेका छौँ । हाम्रो अथाह सम्पत्तिका रुपमा भूमि रहेको छ । हाम्रो सम्पत्ति के कति छ भन्ने कुरा हामीलाई नै थाहा छैन । यो आफैँमा लाजमर्दो कुरा पनि हो । यसका केही बाध्यता र सीमा पनि छन् । काठमाडौँपछि बढी गुठी भएको क्षेत्र तराई मधेस हो । मधेसका दुई/तीनवटा जिल्लालाई नमूना गरेर भूमिसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरौँ भन्ने छ । हाम्रो मठमन्दिरका नाममा रहेको जमिनमा गरिएको खेती प्रणाली के कति आधुनिक छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन सुरु गरेका हाैँ । त्यसका लागि कृषि विज्ञहरुको समूहलाई परिचालन गर्ने गरी बजेटको विनियोजन गरेका छौँ । कार्यविधि बनाएर हामीले विज्ञसँग छलफल पनि गर्यौँ । हामी कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । हाम्रा देशभर नौवटा शाखा कार्यालय र ७१ जिल्लामा गुठी छ । मालपोत कार्यालयहरुमार्फत हाम्रा कामहरु हुन्छन् । मालपोत कार्यालयका अधिकृत, स्थानीय सरकार, अन्य सरोकारवाला राखेर हामीले सातवटै प्रदेशमा राजश्व संकलन गर्ने, जग्गा, मठमन्दिरको उपयोगको विषय, अन्य संरक्षणको विषय, व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विशेष कार्यक्रम गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। गुठी भन्ने बित्तिकै विवाद, आर्थिक अपारदर्शिता, अनियमितता र कानुनले वर्जित गरेका विषयहरु बढी सुनिन आउँछ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि के कस्ता प्रयासहरु गरिरहनुभएको छ ? यो आम मानिसको बुझाइ हो । यो संस्थाको सेवासँग जोडिएको विषय पनि हो । धेरै सम्पत्ति भएको सार्वजनिक संस्थाको हिसाबले पनि व्यवस्थित नभएको संस्था हो । हिजोदेखि नै गुठीको इतिहास हेर्‍यौं भने २०१९ सालको संविधानले नै राज्य कोष र गुठी कोष भनेर छुट्याएको थियो । हालको संविधानले पनि राजश्व र देवस्वःका रुपमा यसलाई मान्यता दिएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा पनि समस्या छ। राजनीतिककर्मीमा पनि समस्या छ । हामीमा पनि त्यही अवस्था छ। नीतिगत अस्पष्टता पनि छ। संघीय संरचनाअनुसारको ऐन नबन्दा समस्या पैदा भएको छ । क्षेत्राधिकारको समस्या छ । स्थानीय सरकारले हाम्रो क्षेत्राधिकार भन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो भन्छ, सङ्घीय सरकारले त झनै आफ्नो भन्ने भई नै हाल्यो । संस्थान सङ्घअन्तर्गतकै संस्था हो । नयाँ ऐन बन्नु प¥यो, तर त्यसमा काम हुन सकेको छैन । नीतिगत अस्पष्टताले पनि समस्या खडा गरेको छ । हामीसँग कर्मचारी कम भएकाले जुन हिसाबले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । सेवामा चुस्तता र पारदर्शिता गराउने सवालमा जटिलता पैदा भएको छ । गुठी संस्थानसँग भएको सम्पत्तिको अवस्था पत्ता लगाउने दायित्व तपाईंहरुको होइन, किन त्यसतर्फ काम गर्नुभएको छैन ? यस विषयमा धेरै ठाउँबाट सोधनी हुने गरेको छ । केही सञ्चारमाध्यमले पनि यस प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि यस विषयमा जिज्ञासा उठ्ने गर्छ । गुठीको सम्पत्तिका बारेमा भने केही गर्न सकिएको छैन । ७१ जिल्लामा हाम्रो गुठी छभने सात सय १७ वटा मठमन्दिर छन् । छ सय ४७ वटा पाटीपौवा छन् । एक सय ५९ वटा पोखरी छन् । दुई हजार दुई सय ७३ वटा राजगुठी छन् । रेकर्ड भएका विषय त यत्ति छन् भने रेकर्डमा नभएका के कति होलान् भन्ने विषय अहम् छ । सीमित स्रोतका कारण यसलाई अभिलेखीकरण गरेर व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । राज्यको स्रोत परिचालनका हिसाबले राजश्व र देवस्वको विषय आउँछ । राजश्वका लागि साधन र स्रोत परिचालन भएको छ तर देवस्वका लागि भने केही हुन सकेको छैन । हाम्रो बजेट भने रु ७३ करोड बराबरको मात्रै छ । खर्बौंको सम्पत्ति भए पनि परिचालन हुन सकेको छैन । रु ४६ करोड जतिको दायित्व त अनिवार्य दायित्व नै हो । जात्रा पर्वको दायित्व पनि यस संस्थानको नै हो । दायित्व धेरै भए पनि  स्रोत भने कमजोर छ । दुई वर्षदेखि विनियमावली बन्न नसक्दा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । भइरहेको जनशक्ति पनि प्राविधिक छैन । गुठीको सम्पत्ति मालपोत र नापीका कर्मचारीको मिलेमतोमा बिक्री वितरण भएको भनेर व्यापक गुनासो र नियमानकारी निकायमा उजुरी पनि परेको अवस्था छ । जुन किसानले गुठीको जग्गा वा सम्पत्ति कमाएको छ उसले पनि त्यस्तै गरेको भन्ने आरोप छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न संस्थानले नसकेको भन्ने आरोप नि? नैतिक विषयलाई कानुनले निर्देशित गर्न सक्दैन । देवस्व खानु हुँदैन भन्ने कुरा नैतिक पक्ष हो । नैतिक धरातल खस्केर गएको अवस्था छ । नैतिकता, इमानदारिता, धर्म भनेको कुरा कमाई खाने माध्यम बन्यो । तराई मधेसका जानकी मन्दिर, मोतिहानी जस्ता मन्दिरमा ठूलो विवाद छ । त्यहाँ व्यवसाय छ । मान्छे आफैँ धार्मिक छैन । नैतिकता हराउँदै गयो । पूर्वीय दर्शनमा पाप र धर्मको विषय कमजोर भएर गएको अवस्था छ । नैतिकता, इमान्दारिता, सदाचार जस्ता विषय कमजोर बनेको छ । मानिसलाई पाप, धर्म, राजश्व र देवस्व भन्ने केही होइन भन्ने परेको छ । कानुन पालनामा समस्या छ । मन्दिरको नियमन र विकास गर्ने संस्थालाई गरिने व्यवहार पनि कमजोर छ । यो विषय राज्यको व्यवहारसँग जोडिन्छ । सार्वजनिक संस्था भएर पनि राज्यको नेतृत्व लिनेले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । तपाईंहरुको उपस्थिति केही जात्रा, केही पर्वमा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ । संस्थानले गर्नुपर्ने कामसमेत पूरा गर्न नसकेको भनेर बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? जात्रा पर्वमा सहयोग गर्ने संस्था नै हामी नै हौँ । जात्रा, पर्व महँगो हुँदै गयो । स्रोत भने कमजोर भयो । पर्वको आकार बढ्दै गयो । बजार भाउ बढ्दा त्यसको प्रभाव जात्रा र पर्वमा पर्यो । हाम्रो स्रोत भने कमजोर हुन पुग्यो । मागअनुसारको आपूर्ति गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । हामीले साधन र स्रोतले भ्याएसम्म गरिरहेका छौँ । काठमाडौँको जात्रा, पर्व, हाम्रो मौलिक संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो, हाम्रो परिचय पनि हो । पर्यटक आकर्षित गर्ने माध्यम पनि भएकाले जात्रा र पर्वलाई हामीले विशेष महत्व नै दिएका छौँ । गुठीसँग जोडिएका सार्वजनिकस्थलहरु व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याइएका छन् । अधिकांश स्थानमा व्यवसाय विस्तार हुँदै जाने तर संस्थान भने दुब्लाउँदै जाने अवस्था कसरी सिर्जना हुन पुग्यो त ? गुठी संस्थानको आम्दानी भनेकै हामीले भाडा लगाएको जग्गाबाट आउने आम्दानी हो । स्रोतको मुख्य आधार भनेको भाडा नै हो । जग्गा जमिनको जग्गा जमिनको अनुपातमा आम्दानी भएको छैन । विवादको कारण सबै जग्गा हामीले भाडा लगाउने अवस्था छैन । पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएका विकास समिति र कोषहरुले पनि काम गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार र हामीबीच संरचनागत विवाद छ । स्थानीय सरकारले हाम्रो जिम्मेवारी क्षेत्र हो भन्छ । जग्गामा अनियमितता गर्ने समूह पनि यसमा क्रियाशील छ । गुठीको जग्गा व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग भएका छन् । व्यवस्थित रुपले तिनको उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । गुठीमा विचौलिया हाबी भए, संस्थानले गर्नुपर्ने काम पनि गर्न नसकेको हो कि ? हरेक संस्था वा निकायभित्र विचौलिया छन् । उनीहरु अनेक तवरले प्रभाव पारिरहेका छन् । माथि बस्ने हामीले थाहा पाउन सकेका छैनौँ । यस्ता विषय भइरहेको हुन्छ तर प्रमाणमा आउँदैन । सबै जिम्मा गुठी संस्थानको पनि होइन । अन्य नियमनकारी निकाय पनि छन् । हामीले सबै दायित्व निर्वाह गर्न सकेका नसकेकोे चाहिँ यथार्थ हो । जग्गाको अतिक्रमण भएको, मोहीले पनि उचित भूमिका पाउन नसकेको समस्यालाई समाधान गर्न के कस्ता उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ ? हाम्रोमा रैतानी, तैनाथी र गुठी अधीनस्थ गरेर जग्गाको प्रकार छ । रैतानी गुठीको जग्गा निश्चित रकम तिरेर आफ्नो बनाउन सके उनीहरुलाई समस्या छैन । सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेर ऐन बनाउ भनेको अवस्थामा गुठी अधीनस्थ जग्गालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । अदालतले नयाँ ऐन बनाउ भन्यो, नयाँ ऐन बनेको छेन । त्यसमा विभेद छ । रैतानी  बनाउनेले सुविधा पाए । अब मोही लागेको जग्गा व्यवस्थित गर्न सम्भव छैन । बोर्डको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । हामीले मोहीको समस्या समाधान गर्न सकेका छैनौँ । नयाँ ऐन बनाउने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? विगतमा सरकारले ल्याएको ऐनको विपक्षमा ठूलो प्रदर्शन पनि भएको थियो । तालुकदार मन्त्रालयले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ ? ऐन बनाउने सवाल राज्यको हो । यो विभागीय मन्त्रालयको चासोको विषय हुनुपर्छ । हामीले प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीलाई भनेका छौँ । ऐन निर्माण गर्छौं भनेर विश्वास दिलाउनु भएको छ । यो जग्गा प्रशासनको विषय मात्रै होइन, आस्थाको विषय हो । यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । गुठी ऐन नबन्दा मठमन्दिर व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । जग्गाको अभिलेखीकरणमा पनि समस्या भएको छ । गुठी र यस क्षेत्रसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्नका लागि के कस्ता काम गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? परोपकारी, असल नियमले अग्रजले सामाजिक, धार्मिक, जात्रा पर्वका लागि गुठी स्थापना गर्नुभयो । सन्दर्भ परिस्थिति हिजो र आज परिवर्तन भयो । राज्यले नियम कानुन बनाइदिएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । यसका लागि जतिसक्दो छिटो नयाँ ऐन ल्याइनुुपर्छ । त्यसपछि मात्रै यसमा देखिएका समस्या समाधान हुनेछन् । रासस

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले संखुवासभामा दुइटा जलविद्युत आयोजनाको काम अगाडि बढाएको छ । १०६३.३६ मेगावाटको देशकै ठूलो जलविद्युत आयोजना अपर अरुण र ४० मेगावाटको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ । कम्पनीले आयोजनाको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको बताएको छ । कम्पनीले गरिरहेको काम कारवाही, वित्त व्यवस्थापन र आयोजना निर्माणको प्रक्रिया लगायत विषयमा अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक फनेन्द्रराज जोशीसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । अपर अरुण आयोजना अगाडि बढाउने कम्पनीको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, पछिल्लो प्रगति के छ ? अपर अरूण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड अन्तर्गत दुइटा परियोजना छन् । १०६३.३६ मेगावाटको अपर अरुण र अर्को ४० मेगावाटको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन र निर्माणको चरणमा छौं । यी दुवै आयोजना संखुवासभा जिल्लामा पर्छन् । अपर अरुण भोटखोला गाउँपालिका र इखुवा मकालु गाउँपालिकाभित्र पर्छ । अहिले परियोजना अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विश्व बैंकको गाइडलाइन अनुसार नै अपर अरुणको सामाजिक अध्ययन तयार पारिसकेका छौं । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस भएको छ । मन्त्रालयबाट ईआईए स्वीकृत हुने चरणमा छ । अपर अरुण नेपालको ठूलो जलजिद्युत आयोजना हो । ठूलो आयोजना भएकाले यसमा लगानी पनि ठूलो नै चाहिन्छ । त्यसैले यो आयोजनामा स्वदेशी र विदेशी पुँजीको परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ । विश्व बैंकले यो आयोजना अध्ययनको लागि लगानी गरिहरेको छ । आयोजना थप कार्यान्वयन लागि विश्व बैंकले लगानी गर्ने चासो राखेको छ । विश्व बैंकले मात्रै यस आयोजनामा लगानी गर्न नसक्ने भएकाले अन्य दातृ निकायहरूले पनि लगानी गर्ने भएका छन् । जापान नियोग आयोग (जाईका) जस्तो निकायले पनि यो कम्पनीका परियोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सबै दातृ निकायहरूलाई सम्बोधन हुने गरेर सोही किसिमको डकुमेन्टहरू तयार गरेका छौं । हामीले उक्त आयोजनाको पावर हाउसदेखि हेडबक्ससम्म करिब २१ किलोमिटर पहुँच मार्गको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीको छनोट गरिसकेका छौं । ठेकेदार कम्पनीले हाल क्याम्प, हेलिप्याड बनाउने, सामान ढुवानी गर्ने लगायत कार्य गरिरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीले एउटा पक्की पुल पनि निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । पहुँच मार्ग निर्माण गर्दा बनभित्रका २१ सय ६८ वटा रुख काट्नु पर्ने हाम्रो वातावरणीय अध्ययनले देखाएको छ । उक्त ठाउँमा नेपाल सरकारको जग्गा पर्ने भएकाले जग्गा भोग अधिकारका निमित्त अनुमति माग्ने काम गरिरहेको छौं । हामीले चाँडै रुख काट्ने र जग्गा भोग अधिकारको अनुमति पायौं भने पहुँच मार्गको काम पनि अगाडि बढ्छ । अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको चर्चा लामो समयदेखि भइरहेको छ । तर, चर्चा अनुसारको काम हुन सकेको छैन । यो आयोजनाले गति लिन नसक्नुको कारण के हो ? यो जलविद्युत आयोजनाले वार्षिक साढे ४ अर्ब युनिट विद्युतको उत्पादन गर्छ । यो आयोजनाका लागि करिब ८ किलोमिटर टनेल निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ भने यसको पावर हाउसको साइज पनि ठूलो छ । २ सय ३० मिटर लामो अन्डरग्राउन्ड पावर हाउसको ६० मिटर उचाइ र २६ मिटरसम्मको चौडाइ भएको बनाउनु पर्ने हुन्छ । ठूलो प्रोजेक्टमा ठूल्ठूला संरचना बनाउनु पर्ने हुन्छ । यति ठूलो जलविद्युत आयोजना बनाउँदा यसको पूर्व तयारी पनि सोही तरिकाले बनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययनका साथै भू-प्राविधिक, लगानी, टेष्ट अडिट पनि पर्याप्त र राम्रो हुनु पर्‍याे । अपर अरुणको सुरुमा हजार मिटर टेष्ट अडिट बनाउने र १२ सय मिटर कोर्ड डिलिङ गरेर अनुसन्धान गरी काम गर्ने अवधारणा थियो । काम गर्दै जाँदा विज्ञहरूको प्यानलबाट यो प्रोजेक्टमा अनुसन्धान अझै बढाउनु पर्छ भनेर झण्डै ४३ सय मिटर कोर्ड डिलिङ थपियो । टेष्ट अडिटमा झण्डै साढे ११ सय मिटर गर्नुपर्ने भयो । उक्त अडिटभित्र पनि २/४ वटा विशेष किसिमको अनुसन्धान गर्नु पर्ने भयो । यो सबै काम गर्न नेपालमा दक्ष जनशक्ति छैन । विदेशबाट जनशक्ति ल्याउनु पर्ने र यहाँको भूभागका कारण सामान ढुवानी पनि हेलिकप्टरबाट गर्नु पर्ने भएका कारण समय लागिरहेको छ । काम गर्दै जाँदा पानीका मुहान, कृषियोग्य जमिनलाई जोगाउनुका साथै सर्वसाधारणलाई पनि कुरा बुझाउनु पर्ने लगायतका जटिलताका कारण केही समय लाग्यो । अब अनुसन्धान अन्तिम चरणमा हुँदा काम छिट्टै सुरु हुन्छ । अपर अरुण र इखुवा जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जाको विषयमा विवाद छकि छैन ? अपर अरुणको ९८ प्रतिशत अर्थात् करिब २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मुआब्जाबापत वितरण गरिसकेका छौं । हामी केही समयपछि पूर्ण रूपमा मुआब्जा वितरण गरिसक्ने छौं । इखुवाको जविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण गर्न सुरु गरेका छैनौं । हामी सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट मुआब्जा वितरण गर्न सुरु गर्ने छौं । अपर अरुणको लगानी सुनिश्चित भइसकेको हो ?  वि.सं. २०७३ सालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अपर अरुणलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गर्‍यो । सोही निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो जलविद्युत आयोजना विकास गर्नको लागि अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड कम्पनी भनेर दर्ता गरेर काम सुरु गरेको हो । यो आयोजनाको स्थलमा पुगेर नेपाल सरकार र विश्व बैंकका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुले अवलोकन गर्नु भएको छ । उहाँहरू सबैले तत्काल नेपाल सरकारले यो आयोजनाको काम अगाडि बढाउँछ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । जस अनुसार काम पनि भइरहेको छ । आयोजनाको काम अगाडि बढाउनको लागि लगानी जुटाउने काम भइरहेको छ । अपर अरुण निर्माणका लागि कुल १८ सय मिलियन अमेरिकी डलर (यूएसडी) चाहिने अनुमान छ । यस आयोजनामा नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने मोडलमा अगाडि बढाउने योजना छ । ३० प्रतिशत स्वदेशी लगानी र बाँकी ७० प्रतिशत ऋणमा यो आयोजना बन्छ । ७० प्रतिशतमा ८ सय मिलियन यूएसडी विश्व बैंक र अन्य दातृ निकायले लगानी गर्नेछन् । झण्डै ५३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक लोन जुटाउन हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इनभेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)ले नेतृत्व गरिरहेको छ । एचआईडीसीएल अन्तर्गत विभिन्न बैंक तथा संस्थाले पनि यो आयोजनामा लगानी गर्ने सहमति भएको छ । यो आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर हुन बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयबाट विदेशी मुद्रा अर्थात् यसको लागि चाहिने बजेटको व्यवस्थाको लागि विश्व बैंकसँग पहल भइरहेको छ । विश्व बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाका लागि ७ सय ५० मिलियन रकम जुटाइदेऊ भनेर भनिरहेको छ । तर, विश्व बैंकले ५ सय मिलियन मात्र बजेट व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । सम्भवतः फाइनान्सियल क्लोजर पनि छिट्टै हुन्छ । इखुवा खेला जलविद्युत आयोजनाको प्रगति के कस्तो छ ? इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि साढे ९ अर्ब रुपैयाँ बजेटको आवश्यक पर्छ । बजेट व्यवस्थापन भइसकेको छैन । यो आयोजनाको पनि बजेट व्यवस्थापन साथै अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । यसको काम गर्दा सरकारी र निजी गरेर ५० हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ । यो कम्पनीले अन्य आयोजना पनि निर्माण गर्छ कि यी दुइटा मात्रै सञ्चालन गर्छ ? अहिले यी दुइटा आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । यी बाहेक अन्य कुनै आयोजना छैनन् । हामीले इखुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको जेनेरेशन लाइसेन्स प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं । हामी अर्को वर्ष (२०८१) मा अपर अरुणको जेनेरेशन लाइसेन्स एप्पलाई गर्ने तयारीमा गरिरहेका छौं । जतिसक्दो इखुवा र अपर अरुणको काम छिटो अगाडि बढ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी माध्यमबाट डकुमेन्ट बनाउने र सुपरभिजनको लागि इन्जिनियर छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । इन्जिनियर छनोट प्रक्रिया सायद यो एक महिनामा टुङ्गिन्छ । विश्व बैंकले सन् २०२४ को जुनसम्म लगानीका लागि प्रतिबद्धता दिने कुरा भएको छ । एचआईडीसीएलले कति लगानी गर्ने भनेर फाइनल गरिसकेको छ । तर, त्यस अन्तर्गतका बैंकहरुले आयोजनामा कति रकम हाल्ने भन्ने फाइनल भइसकेको छैन । उहाँहरूले पनि सन् २०२४ को जुनसम्ममा फाइनल गर्नु हुनेछ । सम्भवतः जुन २०२४ सम्मा फाइनान्सियल क्लोजर हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । तपाईंले जलविद्युत क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र यसको भविश्यलाई कसरी बुझिरहनु भएको छ, यस क्षेत्रका समस्या के-के छन् ? देशलाई सम्वृद्ध बनाउने आधार धेरै छन् । तर, त्यसमध्ये पनि प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो हाइड्रोपावर । म हाइड्रोपावर इन्जिनियर पनि हुँ । मेरो दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउनको लागि जलविद्युतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ । देशमा जलविद्युतको सम्भावना धेरै छ । सम्भावना सँगसँगै चुनौतीका विषयहरू पनि धेरै छन् । जलविद्युत उत्पादनसँगै यसलाई कसरी सस्तो र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । हाम्रा जति पनि हाइड्रोपावरका आयोजना छन्, ती सबै दुर्गम क्षेत्रमा छन् । ती ठाउँमा सरकारले लगानी गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । आयोजना निर्माणमा परिचालन भएका जनशक्तिको सुरक्षा, अन्तर मन्त्रालय समन्वयको समस्या सहज र ईआईए लगायतका समस्याहरू समाधान गर्न सकियो भने काम सहजै अगाडि बढाउन सकिन्छ । नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्र अगाडि देखिन्छ । तर, ठूला परियोजनामा उनीहरू हात हाल्न सकिरहेका देखिँदैन, किन ?  ठूलो आयोजनामा धेरै लगानीसँगै जोखिम पनि हुन्छ । पुँजी जुटाउन पनि गाह्रो पर्छ । निजी क्षेत्रलाई पुँजी जुटाउन समस्या भएको देखिन्छ । यस्ता किसिमको आयोजनामा विदेशी र स्वदेशी दुवै पुँजीको परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । विकासकर्ताले आफ्नो पुँजी विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गरेका हुन्छन् । अर्को विषय बजारको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ । एउटा हाइड्रोपावर निर्माणको लागि धेरै चुनौतीको सामान गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिबद्धता गरेको जति विद्युत भोलि उत्पादन गर्न सकिएन भने तिर्न सकिँदैन भन्ने मनसाय पनि हुन्छ । बजार सुनिश्चितता, सहजीकरण र पुँजी व्यवस्थापन हुन सक्यो भने निजी क्षेत्रले पनि ठूलो आयोजनामा हात हाल्न सक्छन् । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने भनेर सम्झौता गरेको छ । १० वर्षमा यति विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना र चुनौतीका विषयहरू के छन् ? नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको अथाह सम्भावना छ । त्यसैले विद्युत उत्पादन गर्न सकिँदैन भन्ने विषय नै आउँदैन । हाइड्रोपावरको निर्माण चाहिने कच्चा पदार्थ सिमेन्ट, डन्डी, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत कच्चा पदार्थ यहाँ पर्याप्त छ । त्यसैले बजार सुनिश्चित भएपछि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी बिजुलीको निर्यात गर्नमा समस्या भएन । म यसको लागि लगानीको कमी पनि देख्दिनँ । किनभने आम नागरिकहरू हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएको पाइन्छ । हामीले अगाडि बढाउँदै गरेको अपर अरुणमा बढी भन्दा बढी सेयर दिनुपर्यो भनेर जनताहरूले भनिराख्नु भएको छ । आम नागरिकलाई विकासकर्ता कम्पनीले समयमै आयोजना बन्छ, तपाईंको लगानी डुब्दैन, प्रतिफल छिट्टै आउँछ भनेर विश्वास दिलाउन सक्यो भने लगानी गर्नबाट उनीहरू ब्याक हुँदैनन् । हाइड्रोपावर निर्माण गर्दा मानवीय जनशक्ति र लगानी महत्वपूर्ण विषय हुन् । १० वर्षभित्रमा जनशक्ति पनि हामीलाई त्यति नै आवश्यक पर्छ । हामीले अहिलेसम्म बनाएको सबैभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट अपर तामाकोशी हो । निजी क्षेत्रले पनि ठूल्ठूला आयोजनाको विकास गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । १० हजार मेगावाट पुर्याउनको लागि सबै ५ सय मेगावाट क्षमताकै आयोजना बन्छन् भन्ने छैन । ५०/१०० मेगावाटको विद्युतीय लाइन पनि प्रसारण लाइनमा जोड्दै जाने हो । आयोजना एकै पटक अगाडि बढाउँदा जनशक्ति अभाव हुने महसुस मैले गरेको छु । आयोजनाको कामअघि बढाउनुसँगै जनशक्तिको क्षमता बढाउन आवश्यक देखिन्छ । बजार सुनिश्चित भएपछि निजी क्षेत्र नि हौसिएका छन् । नयाँ नयाँ उद्यमीहरू आइरहेका छन् । बैंकमा भएको रकमको परिचालन र लगानी गर्न सकिएन भन्ने सुनिरहेका छौं । त्यसले पनि यो काम गर्न सकिन्छ । यो सँगसँगै प्रसारण लाइनको क्षमता पनि बढाउनु पर्यो । अहिले हामी जुन समस्याबाट गुज्रिरहेका छौं । यसलाई नीति नियम कार्यविधि बनाइ आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने प्रसारण लाइन पनि बनाउन सक्दैनौं । प्रसारण लाइन नै नबनाएपछि तपाईंले पावर हाउस मात्र बनाएर के गर्नु हुन्छ ? नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि धेरै पहलहरू हुन्छन् । तर, त्यसमा सफलता कमै मिल्छ । यसको कारण के हो ? विदेशी बैंक तथा संस्थाहरूले लगानी गरेपछि प्रतिफल पनि हेर्छन् । उनीहरूले यहाँको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन (जीडीपी) हेरेर लगानी गर्ने अभ्यास देखिन्छ । त्यसआधारमा उनीहरू ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशमा लगानी गर्न रुचाउँछन् । उनीहरूको पनि आफ्नो रणनीति होला । कुन देशमा कति लगानी गर्ने भन्ने सिलिङ हुन्छ । त्यही अनुसार लगानी गरेको पाइन्छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आएर नेपालमा धेरै आयोजनाको काम पनि भएको छ । विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउने हो भने उसलाई त्यो लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको पनि विश्वास र अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ ।