विकास वहस

काठमाडौं । कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी दुईदिने भ्रमणका क्रममा मगंलबार नेपाल आउँदै छन् । पहिलोपटक कतारका राजा नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा हुन लागेको कतारी राजाको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । पश्चिम एशियाको महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रको प्रमुखको भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । यसै सन्दर्भमा झण्डै दुई दशकदेखि कतारमा रहेर व्यवसाय गर्दै आएका एनआरएनएका संस्थापकसमेत रहेका व्यवसायी आरके शर्मासँग गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश : कतारका राजाले पहिलोपटक नेपालको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । कतारमा रहेर व्यवसाय गरिरहेको व्यवसायीका रुपमा यहाँले यो भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ ? मेरो व्यावसायिक जीवन कतारमा सुरु भयो । मैले कतारलाई आफ्नो दोस्रो घरका रुपमा लिने गरेको छु । मेरा लागि त्यो देश एउटा विश्वविद्यालय जस्तै हो । दुई दशकभन्दा बढी समय मैले त्यहाँ बिताएको छु । दुई देशका बीचमा असाध्यै नजिकको मैत्री सम्बन्ध छ । नेपालमा भूकम्प जाँदा होस् वा अन्य कुनै विपत्तीको समयमा पनि कतारले खुल्ला ह्दयका साथ सहयोग गरेको छ । नेपाली दाजुभाइले नै फिफा विश्वकप सम्पन्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कतार भ्रमणका क्रममा नेपालका सम्बन्धमा कतारले राखेको सोचप्रति प्रत्यक्ष रुपमा अनुभव गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यहाँका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेट्नु भएको थियो । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले नै कतारका तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमण नेपालमा होओस् भन्ने सदीक्षा राख्नुभएको थियो । कतारले नेपाललाई एक मित्रको रुपमा र साझेदारको रुपमा हेरेको छ । यो भ्रमण मध्यपूर्वका राष्ट्र प्रमुखको रुपमा पहिलो भ्रमण भएकाले पनि गौरवपूर्ण रहेको छ । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा उहाँ आउँदैगर्दा कतारले विश्व बजारमा गरेको लगानीको सन्दर्भमा हेर्दा नेपालमा पनि लगानीकोे श्रीगणेश हुन्छ भन्ने लागेको छ । कुनै आयोजना तत्काल नै सुरु नभए पनि आगामी दिनमा लगानीका लागि ढोका खुल्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ । लामो समयदेखि नेपाल र कतारको कुटनीतिक सम्बन्ध छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दुवै देश एकै ठाउँमा उभिएका छन् । कतारका राजाको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई माथि उठाउन र कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ ? यस भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध पक्कै पनि नयाँ उचाइमा पुग्छ । कुनैबेला प्रत्यक्षरुपमा पाँच लाख नेपाली परिवारसँग कतार जोडिएको थियो । अहिले घटेर तीन लाख ५० हजारको हाराहारीमा आएकोे छ । झण्डै ३० लाखभन्दा बढी नेपाली कतारसँग जोडिएका छन् । लामो समयदेखि कतारमा खाद्य सामग्री त्यसमा पनि जैविक सामग्री यूरोपलगायतका देशबाट आउँछ । त्यसको सट्टामा अब हामीले कृषिजन्य अर्गानिक उत्पादन यो बेलामा सम्झौता गरेर कतारमा बिक्री गर्न सक्नुपर्छ । कतार एयरलाइन्सलाई कार्गोमा ५० प्रतिशतसम्म छुट गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्यौँ भने पनि त्यसमा सफलता हासिल हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु । नेपालको पानी र अर्गानिक खाद्यान्न पनि कतारको चुल्होमा पुर्याउन सकिन्छ । अहिले विश्वका शक्तिशाली देशहरु स्वच्छ ऊर्जातर्फ आकर्षित भएका छन् । आगामी दिनमा मध्यपूर्वका राष्ट्रलाई पनि स्वच्छ ऊर्जा, साहसिक पर्यटन र डेटा अर्काभिङलगायत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका लागि आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि धेरै बिजुली खपत हुने र धेरै चिसो ठाउँ चाहिने भएकाले पनि त्यसको मात्रा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएकाले ती लगायत अन्य व्यापारका क्षेत्रमा पनि कतारलाई जोडन सकिन्छ । कतारलाई जोड्दा मध्यपूर्वका धेरै देश जोडिन्छन् भन्ने लाग्छ । कतारसँग भावनाबाटै जोडिनका लागि पर्यटन प्रवद्र्धनबाट पनि सम्भव छ । कतारका राजपरिवारका सदस्यहरु सगरमाथा आरोहण गर्न आउनु भएको थियो । मध्यपूर्वका अन्य देशका नागरिकलाई यहाँ आउनका लागि कसरी सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ । यी काम गर्न सम्भव पनि छ । पक्कै पनि यसबाट नेपाल र कतारबीचको जनस्तरको सम्बन्ध झनै घनिष्ट हुन्छ भन्ने लागेको छ । नेपालको व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा नेपाल र कतारबीचको सम्बन्धलाई आर्थिक कुटनीतिका माध्यमबाट जोडौँ भन्ने यहाँको धारणा हो ? एक्काइसौँ शताब्दीको यो दशकमा विश्वभर नै आर्थिक क्रान्ति सुरु भइसकेको छ । हाम्रै छिमेकी राष्ट्रहरु पनि बीस वर्ष पहिले र अहिले कहाँबाट कहाँ पुगिसके । हामीले अपनाउने बाटो पनि विश्वले जे अपनाएको छ त्यही नै हो । आर्थिक क्रान्तिका लागि आर्थिक सहयोग र लगानीलगायतका काममा तीव्ररुपमा अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । ग्यासलगायतका इन्धन निर्यात गरेर कतारले तीस वर्षको अवधिमा जुन प्रगति गरेको छ, त्यो आफैँमा महत्वपूर्ण छ । हाम्रोमा पनि आर्थिक रुपमा सम्भाव्य झण्डै ४२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको पानी त्यसै खेर गइरहेको छ । पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त मात्रामा पर्यटक भित्र्याउन सकेका छैनौँ । हाम्रा बारी बाँझै हुँदै गर्दा छिमेकी राष्ट्रबाट तरकारी मगाएर खाने संस्कार बढ्दै गएको छ । प्रभावकारी कार्ययोजना ल्याएको खण्डमा छ महिनामा नै आयातलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ । ठूलो मात्रामा आयात हुने इन्धलाई विस्थापन गर्न पनि जलस्रोत र ग्रीन हाइड्रोजनको क्षेत्रमा काम गर्न सक्छौँ । इन्धनलगायतका क्षेत्रमध्ये खाना पकाउने ग्यासको आयात मात्रै कम गर्न सकिए झण्डै रु ८० अर्ब बराबर जोगाउन सकिन्छ । हाम्रोमा अहिले वैधानिक रुपमा रु १५ खर्ब बराबर विप्रेषण आइरहेको छ । त्यसमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । त्यसको खास कारण भनेको नेपालमा ५० हजारदेखि एक लाख बराबरको लगानी गर्ने क्षेत्र नै छैन । वित्तीय साक्षरता पनि अन्य देशको तुलनामा निकै कम छ । त्यो पैसालाई हामीले सामूहिक लगानी प्राधिकरणमार्फत ‘कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट’को अवधारणामार्फत अगाडि बढाउन सक्छौँ । श्रमिकले पठाएको विप्रेषणको १० प्रतिशत मात्रै रकम नेपाल सरकार जमानी बसेर सामूहिक लगानीमार्फत अगाडि बढाइयो भने वार्षिक डेढ खर्ब बराबरकोे कोष सिर्जना हुन्छ । त्यसबाट आर्थिक विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । नेपालीको बृहत्तर विकासका लागि सो कोष प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो विकास बजेटको झण्डै ५० प्रतिशत बराबर हुन जान्छ । लगानी सम्मेलनपछि अर्थमन्त्रीले नियमित रुपमा छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । विभिन्न खालका सेमिनार खाडी देशहरुमा गर्नुपर्छ । आगामी पाँच वर्ष लगानी प्रवद्र्धन वर्षका रुपमा काम गर्दै मनाउनुपर्छ ।  विदेशबाट लगानी ल्याउने कुरा सहज छैन । विश्व बजारमा नेपाल आर्थिक अनुशासनमा सक्षम नै छ । त्यसको लाभ हामीले लिन सक्छाैँ । कतारमा नेपाली कामदारलाई मर्यादित र व्यवस्थित रुपमा रोजगारी उपलब्ध गराउने र दक्ष श्रमिक लैजानेलगायतका विषयमा कतारी अमिरको  भ्रमणपछि केही सुधार होला भन्ने ठान्नुहुन्छ ? कतार सरकारको नियम कानुन उच्चस्तरको छ । त्यहाँको केही निजी क्षेत्रले प्रभावकारी र सकारात्मक काम नगरिदिंदा कहिलेकाहीँ समस्या पैदा हुने गरेको छ । सरकारले कारवाही पनि गरिरहेको छ । नेपाली कामदारका हकमा कतारको व्यवस्था राम्रो छ । समस्या, व्यावसायिक पाटोसँग जोडिएका छन् । केही क्षेत्रमा समस्या भए पनि त्यो समाधान भएर जान्छ भन्ने विश्वास छ । कतारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर केही समयअघि चर्चामा आएको थियो । त्यो विषय अगाडि बढ्न सकेको थिएन । कतारी राजाको भ्रमणपछि यो विषयले केही सार्थकता पाउँला भन्ने ठान्नुहुन्छ ? कतारले नेपालको स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्ने तयारी गरेकै छ । उनीहरु यस क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक नै छन् । यस भ्रमणपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कतार सरकारको तर्फबाट केही न केही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने नै लाग्छ । कतारबाट नेपाल र नेपालीले सिक्ने विषयहरु के के हुन सक्लान् ? शासनका हिसाबले हेर्ने हो भने ‘भिजन विथ एक्जुकेशन प्लान’ नै हो । हाम्रा नेताहरुमा पनि सोच छ तर कार्यान्वयनको पाटोमा समस्या छ । कतार सरकारले भने दुवै बिषयलाई सकारात्मक रुपमा अगाडि बढाएकोे छ । कतारले अगाडि बढाएका विज्ञान प्रविधिको क्षेत्र पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अब नेपालले कतार सरकारले कतारसँग दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहकार्य गर्नुपर्छ । हवाई उद्योग, विज्ञान प्रविधि, ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षाका विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन जान्छ । हामीले आफूसँग नभएका विषय र क्षेत्रलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ । इमान्दारिता र लगनशीलता नै कतारबाट खास अर्थमा सिक्नुपर्ने विषय हुन् भन्ने लाग्छ । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा कतारले गरेको प्रगति र भूराजनीतिक रुपमा समस्या आउँदा समेत त्यसलाई समाधान गरेर सहज रुपमा अगाडि बढ्ने विषयबाट नेपालले के अनुसरण गर्न सक्छ ? भूराजनीतिक रुपमा समस्या आउँदा त्यसलाई कसरी सम्हाल्नुपर्छ भन्ने एउटा कला नै देखियो कतारको । नेपालले पनि विगतमा त्यस्तै समस्या आउँदा सम्हालेको नै हो । तर, कतारले भने त्यसबाट दूधजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर नै भयो । नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्न सकेको भए १० वर्षको अवधिमा धेरै काम गर्न सक्थ्यो । यद्यपि काम त भएको छ, तर अपेक्षित रुपमा भएन भन्ने नै हो । भोलि त्यस्तो अवस्था आउँदा नेपालीले इन्धन नपाएर समस्यामा पर्ने हुँदैन । कतारले आफूलाई बलियो सावित गर्यो । नेपालले तीब्र गतिमा १० देखि १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नु नै पर्छ । त्यसबाट खाना पकाउने ग्यासको आयात विस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै कतारले युग सुहाउँदो आधुनिक प्रविधिसहितको बाटाघाटा निर्माण गरेको छ । त्यो पनि अर्को महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको छ । नागरिक उड्डयन, रङ्गशाला तथा अन्य भवन निर्माणमा गरेको उल्लेख्य प्रगतिबाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ । नेपालले कसरी कतारका व्यवसायी, उद्योगी र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्छ ? लगानी सम्मेलन र कतारका राजाको नेपाल भ्रमणको क्रममा यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ? नेपाल सरकार र कतार इन्भेस्टमेन्ट अथोरिटीबीच समझदारी हुनु जरुरी छ । त्यसपछि प्रचार प्रसारको काम गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री वा नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी गएर नियमित रुपमा सेमिनार पनि गर्नुपर्छ । कतारमा कतारी कम्पनी मात्रै छैनन्, संसारभरका ठूला कम्पनी पनि त्यहीँ छन् । यूरोपेली, अमेरिकी कम्पनी पनि छन्  । त्यहाँ गएर हामीले बजारीकरण गर्नुपर्छ । पिफाका परियोजना सहज कार्यान्वयन भए । सेवा क्षेत्रमा पनि हामीले त्यत्तिकै चासो राख्नुपर्छ । नेपालमा लगानी आउने सम्भाव्य गन्तव्यमा रहेका दूतावासमा अर्थतन्त्रका जानकार र लगानी क्षेत्रका जानकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने पर्यटक भनेका मध्यपूर्वका नै भएकाले मध्यपूर्वकलाई पर्यटन प्रवद्र्धनको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । नेपाल र नेपाली नागरिकप्रति कतार सरकार र कतारी जनताको बुझाई कस्तो रहेको पाउनु हुन्छ ? वर्तमान विश्वको सबैभन्दा ठूलो मूल्य भनेकै इमान्दारिता नै हो । नेपालले त्यो मूल्य सधैँ हासिल गर्दै आएकोे छ । यो हाम्रो गर्वको कुरा हो । हामीले यसैका आधारमा धेरै काम अगाडि बढाउन सक्छौँ । कतारी पर्यटक नेपाल र नेपालीको सम्मान देखेर खुसीले आल्लादित भएर जान्छन् । उहाँहरुलाई नियमित रुपमा आउने र नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । विमानस्थलका ससाना समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यस्तै, सडक पूर्वाधार निर्र्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कतारमा काम गरेर फर्किएका श्रमिकलाई जोडेर दुई देशले संयुक्त रुपमा केही त्यस्ता उदाहरणीय परियोजनाहरु अगाडि बढाउन सक्दैनन् ? ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदार विदेश गएका छन् । उनीहरुले विप्रेषण मात्रै नभई विभिन्न खालका सीप पनि सिकेका छन् । नेपाली विदेश मात्र जाने नभई उत्तिकै मात्रामा फर्किन पनि थालेका छन् । त्यो त हरेकका लागि एउटा विश्वविद्यालय जस्तै हो । त्यो सीपलाई सही ठाउँमा लगाउनका लागि साना स्टार्ट अप, भेञ्चर क्यापिटल कम्पनी स्थापना गरेर उद्यमशीलता शुरुआत गर्न सक्यौँ भने देशको विकास र श्रमिकको हितका लागि पनि काम हुन्छ भन्ने ठानेको छु । हामीले सामाजिक सुरक्षाको विषय  लगातार उठायौँ । त्यसमा वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूलो मात्रामा सम्बोधन गर्नुभएको छ । केही विषयलाई अझै अगाडि बढाउनुपर्छ । गैरआवासीय नेपालीका केही विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसो भए संयुक्त रुपमा केही काम अगाडि बढाउन सकिन्छ । हामी लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा छौँ । तपाई गैरआवासीय नेपालीको संस्थापक र अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ रु यस्तो बेला सरकारको अभियानमा तपाईहरुको साथ र सहयोग कस्तो रहन्छ ? एनआरएनको भावनालाई पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतको आदेशले सम्मान गरेको छ । एनआरएन समृद्ध नेपाल निर्माणको महाअभियान नै छ । हाम्रो पनि कर्तव्यको कुरा हो । हामी अहोरात्र रुपमा अगाडि बढेका छाैँ । लगानी बोर्डसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ । सम्मेलनलाई सफल बनाउनका लागि हामी निरन्तर रुपमा लागिपर्छौं । यसबीचमा कतारमा रहेर व्यवसाय गरिरहनु भएका व्यवसायीसहित यहाँले हालै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि भेट गर्नुभएको थियो । सो भेटमा के कस्ता कुराहरु भए ? प्रधानमन्त्रीसँग कतारको राजाको भ्रमणको विषयमा नै कुरा भयो । कतारसँग ल्याउन सकिने लगानीका विषयमा कुराकानी भयो । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउने, दुई नयाँ विमानस्थल सञ्चालन गर्ने, शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने, प्राविधिक शिक्षाका विषय र कृषि उत्पादन कतारका बिक्री वितरणको वातावरण बनाउने लगायतका विषयमा कुराकानी भयो । प्रधानमन्त्रीले त्यसमा सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ । नेपाल र कतारबीचको मैत्री सम्बन्धलाई थप अगाडि बढाउने विषयमा नै हाम्रो छलफल केन्द्रित भएको थियो । रासस

सरकारले आयोजना गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीका लागि अब एक हप्ता मात्रै बाँकी छ । आउँदो आइतबार र सोमबार (वैशाख १६ र १७ गते) ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट-२०२४’ काठमाडौँमा आयोजना हुँदैछ । लगानी सम्मेलनको मिति नजिकिँदै गर्दा त्यसको पूर्वतयारीका काम कति चुस्त छन् र सम्मेलनबाट सोचेअनुरुप उपलब्धि कसरी हासिल होला भन्नेमा धेरैको चासो छ । सम्मेलनका लागि करिब डेढ सय हाराहारी आयोजना ‘सोकेस’मा लैजाने तयारी सरकारले गरिरहँदा ती आयोजनामा लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षित गर्ने र बढीभन्दा बढी लगानी भित्रिने सुनिश्चित गर्ने भन्ने अहिलेको प्रमुख विषय हो । यसै सन्दर्भमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि चाहिने नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टता एवम् सम्मेलनका क्रममा ‘सोकेस’मा राखिने आयोजनाको पूर्वतयारी, सम्मेलनको प्रचारप्रसार, सहभागीलाई आमन्त्रण तथा उनीहरुको व्यवस्थापन, आयोजनास्थल व्यवस्थापनलगायतका विषयमा लगानी सम्मेलन सचिवालय संयोजक तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी कस्तो चलिरहेको छ ? तेस्रो लगानी सम्मेलन यही वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ । सम्मेलनका लागि अवधारणापत्र स्वीकृत भएर सोहीअनुसार कार्यान्वयन कार्ययोजना बनेको थियो । लगानी सम्मेलनका लागि गठित निर्देशक समिति, कार्यान्वयन समिति, प्राविधिक समिति तथा सचिवालयले तय गरेका काममा हामीले कसरी बढीभन्दा बढी नतीजामुखी हुन सकिन्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्य चुस्त बनाएका छौं । सम्मेलन आयोजनाका लागि तय भएका विभिन्न ८२ वटा कामहरुमध्ये अधिकांश सकिएका छन् । केही कार्यहरु अन्तिम चरणमा छन् । अब हामी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा पुगिसकेका छौँ । अबको हाम्रो प्राथमिकता सम्मेलनमा सहभागी हुने पाहुना तथा प्रतिनिधिको व्यवस्थापन हो । सम्मेलनका लागि आन्तरिक एवम् बाह्य लगानीकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न लागिपरेका छौँ । उहाँहरुलाई ताकेता गर्ने तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, ट्राभल एड्भाइजरी दिने, लजिस्टिक व्यवस्थापनलगायतका काममा केन्द्रित छौं । सम्मेलनमा सहभागी हुने विदेशी पाहुनाहरुको लगभग निधो भइसकेको छ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि आमन्त्रण गर्ने र उहाँहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने काम गरिरहेका छौं। ठूला लगानीकर्ता मात्र नभई सम्भाव्य साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुको पनि पहिचान गरेर उहाँहरुलाई पनि सम्मेलनमा सहभागी गराउन लागिएको छ । निजी लगानीको पारस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका सबै क्षेत्रहरुको आवद्धता हुने गरी सहभागिता सुनिश्चित गर्न लागिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, विकास साझेदार तथा दातृ निकायलगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने काम पनि सँगसँगै चलिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् निम्तो गरिएका उच्चस्तरीय व्यक्तिहरुको सहभागिताको सुनिश्चित हुने क्रम जारी छ । सम्मेलनअघि लगानी बोर्डको बैठकको पनि बस्दैछ । बोर्ड बैठकबाट केही निर्णयहरु गर्न बाँकी छन् । यो सम्मेलन मात्र होइन, महत्वपूर्ण नतिजा प्राप्तिका लागि आयोजना गर्न लागिएको राष्ट्रिय उत्सव पनि भएकाले हाम्रा आयोजनासँग लगानीकर्ता जोडिने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएका छौं । सुधारको पाटोमा मौजुदा नीतिगत, संरचनागत, प्रक्रियागत, कानुनीलगायतका सुधारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने आशा गरेका छौं । लगानी वातावरण सुधारको सन्देससँगै सम्मेलनको समग्र व्यवस्थापन पक्ष र परियोजना ‘सोकेस’लगायतका कुरामा गम्भीर भएर लागिरहेका छौं । लगानी सम्मेलनअघि चीन, भारत, बङ्गलादेशलगायत मुलुकमा ‘प्रिइभेन्ट्स’हरु भए । ती पूर्वसम्मेलनहरुबाट लगानीकर्ताको के-कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ? यस्ता सम्मेलनको मूलभूत उद्देश्य हामीले गरेका सुधारका कामहरुबारे जानकारी दिने, सम्भावित बजारको अवस्थाबारे जानकारी दिने र लगानीकर्ताको सुझाव लिने पनि हो । लगानीको प्रचुर सम्भावना भएका र रुपान्तरणका संवाहक क्षेत्रका रुपमा हामीले ऊर्जा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रलाई भनिरहेका छौँ । ती क्षेत्रको सम्भावनालाई तथ्य-तथ्याङ्कमा आधारित भएर लगानीकर्तालाई जानकारी गराउनका लागि पनि ‘प्रि-इभेन्ट्स’ आवश्यक थिए । सँगसँगै हाम्रा नीति, ऐन, नियम, कार्यविधिहरुले निर्दिष्ट गरेका प्रावधान, त्यसको विधि प्रक्रिया र विद्यमान आर्थिक ऐनले लगानीकर्तालाई दिने सेवा सुविधाका कुरालाई लिपिबद्ध गरेर हामीले क्षेत्रगत प्रोफाइल बनाएका थियौँ । ती प्रचार सामग्रीको आधारमा हामीले नेपालमा लगानीको सम्भावनाबारे लगानीकर्तालाई जानकारी गरायौं । हामीले पहिलो लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपाल लगानीका लागि सम्भाव्य गन्तब्य हो भन्ने सन्देश दिएका थियौँ भने दोस्रो सम्मेलनमार्फत् उपयुक्त गन्तब्य हो भन्ने सन्देश दिन सफल भयौँ । अहिले कोभिड महामारीलगायत विभिन्न कारणले सिर्जित आर्थिक एवम् वित्तीय समस्यापछि लगानीको वातावरण बनाउन हामीले गरेका काम तथा अथक प्रयासबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिनेछौं । यहाँ भएको लगानी र त्यसको सफल नतिजाको अवस्थाको जानकारी पनि लगानीकर्तालाई हुनेछ । अब नेपाल उपयुक्त मात्र नभई भरपर्दो लगानीको गन्तव्य पनि हो भन्ने सन्देश दिनु छ । हामीले गरेका सुधारका प्रयासबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिने, विभिन्न विषयगत सत्रहरुमा क्षेत्रगत रुपमा जानकारी गराउने र राय सुझाव पनि लिने अभिप्रायका साथ लगानी सम्मेलनको कार्यक्रम ढाँचा तथा कार्यतालिका तय भएको छ । प्रिइभेन्ट्सहरुमा नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने बुझाउन सफल भएका छौं । ‘छिमेकी पहिला’ (नेइबर फ्रस्ट) को नीतिअनुसार लगानी खोज्दा पनि छिमेकी मुलुक प्राथमिकतामा पर्नु स्वभाविक पनि हो । नेपालमा विभिन्न विकास परियोजना, उद्योगलगायत क्षेत्रमा भएको लगानीको बाहुल्यता हेर्ने हो भने चीन र भारतका लगानीकर्ता नै बढी छन् । हामीले लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ठूला लगानीकर्ताको मात्र नभई साना लगानीकर्ता पनि उत्तिकै महत्व दिएका छौं । निजी क्षेत्रको लगानीको पारस्थितिक प्रणालीमा साना आयोजना र लगानीकर्ताको महत्व पनि उत्तिकै छ । स्वरोजगार हुने मात्र नभई गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनामा पनि साना तथा मझौला उद्योगको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । ठूला उद्योगलाई साना तथा मझौला उद्योग चाहिने र साना तथा मझौला उद्योगलाई ठूला उद्योग चाहिने भएकाले सबै खालका योजना र लगानीलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छौं । लगानी प्रवर्द्धन इकाईका रुपमा उद्योग विभागले पनि काम गरिरहेको छ । सम्मेलनका लागि लक्षित गरेर हामीले क्षेत्रगत रुपमा लगानी प्रवर्द्धनको नीति लिएका छौं । नेपालमा लगानी गरेर विभिन्न आयोजना सफल ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका लगानीकर्तालाई पनि प्रिइभेन्ट्समार्फत् धन्यवाद ज्ञापन गर्यौं । प्रिइभेन्ट्सहरुमा लगानीकर्ताहरु आफैँ पनि हाम्रो ब्राण्ड एम्बेसडरका रुपमा काम गरिदिनुभयो । छिमेकीलगायत विभिन्न मुलुकसँगको द्विपक्षिय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन आर्थिक शिराबाट पनि सोच्नुपर्नेछ र यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्नेछ भन्ने सन्देश दिन सफल भएका छौं । यसका लागि थप मेहनत गर्नुपर्ने छ । उत्साहजनक प्रतिक्रिया आएका छन् । केही जिज्ञासाहरु हामीले सम्बोधन गरेका छौं भने केही लगानी सम्मेलनका क्रममा र त्यसपछि पनि जोडिएर सम्बोधन गर्ने गरी छलफल भएका थिए । भारत, चीन, बङ्गलादेशमा भौतिक रुपमा प्रिइभेन्ट्सहरु आयोजना भए भने जर्मनीलगायत विभिन्न मुलुकसँग भर्चुअल रुपमा पनि छलफल आयोजना गरेका थियौँ । विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा राजदूतहरु पनि परिचालित गरेर पनि विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई सम्मेलन र नेपालबारे जानकारी दिइएको छ । सम्मेलनमा आमन्त्रण गरिएका लगानीकर्तालाई छनोट गर्ने सवालमा पनि विदेशस्थित नेपालका कुटनीतिक नियोगहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । लगानी बोर्डको कार्यालय र उद्योग विभागको तथ्याङ्क प्रणाली (डाटाबेस) पनि प्रयोग भएको छ । लगानी सम्मेलन भनेको लगानी प्रवर्द्धनको एउटा प्रयास हो । निरन्तर रुपमा विभिन्न तरिकाका प्रयास भइरहेका छन् । हाम्रो विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक स्रोतले मात्र नभ्याएको अवस्थामा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु अति आवश्यक छ । दुई ठूला छिमेकी देशको बजारलाई हेरेर पनि नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो भनेर लगानीकर्तालाई हामीले कसरी बुझाउन सक्छौं ? नेपालमा करिब ५१ वर्षदेखि कोकाकोला कम्पनी अवस्थित छ । तीन दशकदेखि युनिलिभर छ । डाबरलगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेञ्चर) मा स्टाण्डर्ड चार्टड्स बैंक, एभरेष्ट बैंकलगायत वित्तीय संस्थामा पनि लगानी भएको छ । उहाँहरु थप उत्साहित भएर नेपालमा लगानी बढाउने र वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको विविधीकरण गर्ने भने लागिरहनुभएको छ । यो भनेको नेपालको बजारप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वास हो । यो विषयलाई लगानी सम्मेलनमार्फत् हामीले लगानीकर्तासम्म पुर्याउनु छ । लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका परियोजनाको हकमा अब हामीले नयाँ अवधारणा र रणनीतिका साथ जान आवश्यक छ । नयाँ र सम्भाव्य लगानीकर्तासम्म पुग्ने, अहिले लगानी गरिरहेकालाई यहाँ टिकाइराख्ने र विगतमा बाहिरिएका लगानीकर्तालाई फर्काउने नीति हामीले लिएका छौं । नेपालमा लगानी गरेर राम्रो प्रतिफल लिएका र सफल रुपमा व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीहरुलाई सम्मेलनमा सम्बन्धित विषयको सत्रको वक्ताकै रुपमा आमन्त्रण गरेका छौँ । उहाँहरु नै हाम्रो ब्राण्ड एम्बेसडर हो । यो लगानी सम्मेलनमा लगानी थपका लागि स्वतःस्फूर्त रुपमा लगानीकर्ता आउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । त्यसरी लगानी प्रतिवद्धता आइसकेपछि त्यसपछि सहजीकरण गर्ने समन्वय गर्ने सवालमा तत्तत् निकायको भूमिका आउँछ । लगानी प्रतिवद्धतापछि त्यसलाई प्राप्तिको चरणसम्म पुर्याउनका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरु र पार गर्नुपर्ने विभिन्न कानूनी तथा प्रशासनीक चरणहरुमा सहजता गर्नका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत निकायहरु खटिइरहेका छन् । लगानी सम्मेलन राष्ट्रिय उत्सव हो । यसमा सबैको उत्साहपूर्ण रुपमा सहभागिता र भूमिका आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनका लागि निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरुलाई सहआयोजकका रुपमा नै लगिएको छ । विगतमा प्रतिवद्धता आएका लगानीकर्तालाई खोज्ने काम पनि हामीले गरिहेका छौं । विगतमा केही कारणले बाहिरिएका वा नेपालमा लगानी भित्र्याउन चाहेका लगानीकर्तालाई के कति कारणले उनीहरु आउन सकेनन् भनेर पहिचान गर्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति लिइएको छ । विगतमा लगानीकर्ताले खोजेको विषय हामीले दिन नसकेका थियौँ होला अथवा दुई पक्षको रुची नमिलेको अवस्थामा लगानी नगरेका लगानीकर्तालाई फकाउने र दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा लगानी भित्र्याउने वातावरण अङ्गीकार गर्नतर्फ हामी लाग्छौँ । लगानी सम्मेलनका लागि क्षेत्रगत रुपमा आयोजना पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गर्ने र ती आयोजनामा राम्रा लगानीकर्ता भित्र्याउने सवालमा के-कसरी काम भइरहेको छ ? लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’मा लगिने आयोजनालाई कसले अध्ययन गरेको, सर्वेक्षणलगायत पूर्वतयारीका काम गरेको, कसले कार्यान्वयन गर्ने योग्य बनाएको भन्ने सन्दर्भलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । सरकारले पहिचान, अध्ययन, सर्वेक्षणलगायतका पूर्वतयारीका काम गरेको हो भने त्यस्ता आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुन्छ । ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई हामीले रुपान्तरणको संवाहकको क्षेत्रका रुपमा भनेका छौं तर यीबाहेक अरु क्षेत्रका परियोजना पनि छन् र त्यहाँ पनि लगानी आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, यातायात क्षेत्रलाई लिन सक्छौँ । सरकारीस्तरबाट पहिचान भएका २० वटा आयोजनामा लगानी सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र (इओआई) माग गरिँदैछ । यसमध्ये १२ वटा आयोजना लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र र बाँकी आठवटा आयोजना विभिन्न विषयगत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन् । निजी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न आयोजना प्रस्ताव भएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक अध्ययन गरेर कार्यान्वयनयोग्य परियोजना बनाएका होलान् । निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई पनि सम्मेलनका क्रममा ‘सोकेस’ गर्न लागिएको छ । निजी क्षेत्र आफैले विदेशी स्वपूँजी खोज्न सक्ने र उपयुक्त लगानीकर्तासँग संयुक्त उपक्रममा लगानी गर्नका लागि यसले वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्रले कुनै विकास साझेदारसँग ऋण सम्झौता पनि गर्न सक्छन् । सार्वजनिक-निजी-साझेदारीमार्फत् विकास गर्ने गरी केही आयोजना छन् भने विभिन्न १४ वटा आयोजना प्रत्यक्ष लगानीका लागि उपयुक्त परियोजनाका रुपमा पहिचान भएका छन् । यसमा लगानी र विकासको ढाँचा तथा विधि हेरेर जुन उपयुक्त हुन्छ, त्यसैमा जाने हो । सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा पनि प्रस्ताव माग गरिएका र नगरिएका दुवैथरी आउन सक्छन् । कुनै परियोजनामा विकासकर्ता आफैँले इच्छा देखाएर प्रस्ताव ल्याउन पनि सक्छन् । त्यस्ता प्रस्तावलाई हामीले आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरेर उपयुक्त छ वा छैन भन्ने निर्क्यौल गर्छौं । विभिन्न सातवटा आयोजनालाई ‘सोकेसिङ फर मार्केट साउण्डिङ’ प्रयोजनका लागि लगानी सम्मेलनमा लगिँदैछ । यस्ता आयोजना भनेको हामीले केही प्रारिम्भक चरणका अध्ययन भइरकेको र विस्तृतमा अध्ययन हुन बाँकी रहेको प्रकृतिका आयोजना हुन् । लगानीकर्ता आफैँले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेगरी केही यस्ता आयोजना पनि सम्मेलनमा सोकेसमा राखिनेछ । हामीले गरेको अध्ययनका आधारमा देखिएका सम्भावनाको विश्लेषण गर्ने र लगानीकर्ताले दिएका सुझाव तथा उनीहरुको चाहनाअनुसार ती आयोजना विकास गर्न सकिने÷नसकिनेबारे पनि हामी हेर्छौं । यो अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास पनि हो । यो भनेको आयोजनाको बजारीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि पनि हो । प्रारम्भिक चरणको सामान्य मात्रै अध्ययन भएका र सम्भाव्यता तथा विकास अवधारणा टुङ्गो नलागिसकेका ३१ वटा आयोजनालाई ‘आइडिएसन प्रोजेक्ट’ का रुपमा ‘सोकेस’मा राखिँदैछ । यस्ता आयोजना विकास गर्न उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सुझाव लिने प्रयोजनका लागि पनि सोकेसमा राख्न लागिएको हो । ती आयोजना विकास गर्न सम्भव छन् वा छैनन् भन्ने कुरा लगानीकर्ताले पनि हेर्ने र सुझावसमेत दिने भएकाले यस्ता आयोजना सोकेसमा परेका हुन् । यस्ता आयोजनामा लगानीकर्ताबाट प्रतिक्रिया र सुझावको अपेक्षा पनि हामीले गरेका छौं । लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल खोज्छन् । लगानीकर्ताका लागि सरकारले आर्थिक ऐनले दिएका सुविधाबाहेक लगानी सम्मेलनलाई नै लक्षित गरी कुनै सुविधा वा प्याकेज दिन सकिन्छ वा सकिँदैन ? आर्थिक ऐनमार्फत् क्षेत्रगत रुपमा यस्तो आयोजनाका लागि हामी यति सुविधा दिने भनेर सरकारले भनेको हुन्छ । कर छुटलगायतका सुविधाका विषय यसमा पर्दछन् । यसका लागि धेरै अध्ययन विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो छुट सुविधा दिँदा अर्थतन्त्रलाई के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा हेरिन्छ । त्यो आयोजना भनेको आशयपत्र माग गरेको मात्रै हो । आशयपत्र माग भइसकेपछि विकासकर्ता छनोट गर्दैगर्दा र विभिन्न कम्पनीका प्रस्ताव विश्लेषणपछि सम्झौता गर्दैगर्दा शर्तका कुराहरु आउने हो । हामी परियोजनाका लागि आशयपत्र माग गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनसम्म पुग्न विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि पर्याप्त समय पनि रहन्छ । आयोजना विकासको ढाँचा के हुन्छ र के शर्त राखिन्छन् भन्ने कुरा आसयपत्र माग गरेपछि विकासको चरणमा जाँदै गर्दा निर्क्यौल हुने हो । केही विषयवस्तु वार्ता चरणमा आउने हुन्छ । हामीले गरेको अध्ययनलाई विकासकर्ता कम्पनीले पनि हेर्छु भन्ने हुन्छ । वित्तीय व्यवस्थापनका हिसाबले पनि उनीहरुले पनि हेर्छ । अनुमानित जोखिम बाँडफाँट र व्यवस्थापन को-कस्ले गर्ने भन्ने पनि हुन्छ । कुनै पनि देशमा भन्ने बित्तिकै लगानी आइहाल्ने पनि हुँदैन । इच्छालाई प्रतिवद्धतामा परिणत गर्ने काममा पनि समय लाग्छ । प्रतिवद्धता भनेको परियोजनामा लगानी बोर्डले दुवै पक्षको प्रतिवद्धता हेर्छ । प्रतिवद्धता र प्राप्तिको अन्तर घटाउनका लागि पनि केही विषय हेर्नुपर्छ । अघिल्ला दुईवटा लगानी सम्मेलन जस्तै यसपटकको सम्मेलन पनि कर्मकाण्डमा मात्र सीमित हुन्छ भनेर कतिपयले टिप्पणी पनि गरेका छन् नि ? पाँच खर्ब लागतका परियोजना यतिबेला कार्यान्वयनको चरणमा छन् । निर्माणमा जानु भनेको परियोजनाकर्ताले जोखिम बहन गरिसकेका छन् । निर्धारित समय पूर्व नै टुङ्गो लगाउने निर्माणकर्ताको सदीक्षा छ । हाम्रो पनि त्यही छ । हामीले आत्मविश्वास प्रस्तुत गरेका छौं । निर्माण चरणमा गएका आयोजनाका विकासकर्तालाई सोध्नु भयो भने थाहा हुन्छ । कोरोना कालमा १७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको अरुण तेस्रो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत बराबर छ । चिनियाँ लगानीककर्ताको हुवासिन नारायणी सिमेन्टले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गरेको छ । यी त हाम्रा खास देखाउने प्रगति हो । हुवासिनले २४ महिनामा टुङ्गो लगाउने प्रक्रियामा थियो । भयो पनि । अरुण तेस्रोको त सात वर्षको थियो । सोही अनुसार काम भइरहेको छ । लगानी बोर्डले अगाडि बढाएको परियोजनाका हकमा सकारात्मक नतिजा नै देखा परेको छ । तपाईंले यसो भनिरहँदा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको काम हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । आलोचना त भएकै छ नी ? माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको हकमा केही ढिला भएको हो । सो परियोजनाको शुरुवात २०१४ मा भएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापन त्यसमा हुन सकेको थिएन । त्यसमा बजारको सुनिश्चितको विषय पनि थियो । हामीले शर्तसहित म्याद थप गरेर दिएका छौ । भारतीय भूमि भएर दीर्घकालीन रुपमा पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश पुगेको स्थितीमा त्यसका अन्य विषयहरु कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने नै हो । उसले फाइनलाइज्ड इनिसियल सेल्सको दस्तावेज बुझाइसकेको हुनाले अब प्रक्रिया अगाडि बढ्ला । आशा गरौँ, थप केही विकास हुन्छ र सिरियस्यल्सी विकासकर्ता हुन्छ भन्नेमा हामी छौँ । बोर्डमा रहेका परियोजनाहरु परिणाममुखी र नतिजामुखी ढाँचामा अगाडि बढाएका छौँ भनेर हामीले आफैँ दाबी गर्नुभन्दा पनि विकासकर्ताको पक्षबाट पनि त्यस खालको तदारुकता र प्रतिवद्धता भएको होला भन्ने अपेक्षा गरौं । लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि कानुनी र संरचनागत सुधारका पक्षमा के कस्ता प्रयास भएका छन् र त्यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको होला ? यो आफैमा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि कानुनी र संरचनागत सुधार जरुरी छ । ऊर्जा क्षेत्रमा एक प्रकारको सहज नीति तय भएकाले सहज भएको छ । व्यावसायिक रणनीतिक योजनासहित संस्थालाई अगाडि बढाइएको छ । यही सम्मेलनको तयारी नहुँदो हुँदो त १२ वटा ऐन र २ वटा नियम सुधारको तयारी भइरहेको छ । सार्वजनीतिक-निजी साझेदारी ऐनका सम्बन्धमा पनि हामीले धेरै ठूलो प्रयास गरेको छ । त्यसमा बोर्ड स्थायी संस्था, गरिमामय, स्थायीत्व पनि छ । लगानी बोर्डको संस्थागत स्मरण र ध्यानलाई सम्बोधन गर्ने हेतुले यसको संस्थागत क्षमता विकासका लागि छुट्टै खालको जनशक्ति र इन्भेस्टमेन्ट क्याडरहरु चाहिन्छ । त्यसका लागि हामीले संशोधनका लागि पठाएका छौ । निजामती कर्मचारीको महत्व त यसमा छँदैछ । विकास प्रशासन पनि यसमा छ । कानुन सेवा, लगानीका लागि पनि विशेष प्रकृतिको जनशक्ति चाहिन्छ । कर्पोरेट कल्चरसहितको जनशक्ति चाहिन्छ । विकासकर्ताले पनि लामो समयसम्म उपलब्ध हुने जनशक्तिको खोजी गर्दो रहेछ, हाम्रो अनुभवले पनि त्यही भनेको छ । ३० वर्षसम्म म तपाईसँग जोडिएर काम गर्छु भनेर आउनेलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । एचआर अटोनोमीलाई हामीले ध्यान दिएका छौँ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, फिटा, भूमि प्रशासनसम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्तिका विषयमा पनि लगानीकर्ताले भोग्दै गरेका समस्याहरुलाई समाधान गर्नका लागि कार्यदलले निजी क्षेत्रसँगको प्रत्यक्ष सहभागितामा ती प्रावधानको पाटोमा मस्यौदा तय गरिएको छ । त्यसैले यो प्रस्थान बिन्दु हो भन्छु म त । लगानी सम्मेलन भनेको पनि एउटा हो, एउटा प्रक्रिया हो । यो आफैँमा लक्ष्य होइन । सुधारको पाटोमा जे जति हामीले गर्यौं, यो आफैँमा सकारात्मक सुरुआत हो । हाम्रो सुधारको प्रक्रियाले एउटा गति पाउनु नै पर्छ । हामी भरपर्दो गन्तव्य हौँ । केही क्षेत्रमा आकर्षित गन्तव्य पनि हौंला । हामीले केही नयाँ नीति पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । हाइड्रोजन भविष्यको परियोजना हुन् । त्यसको एउटा नीति आएको छ । सँगसँगै सुधारको क्रममा बोर्डले स्तरीय कार्यान्वयन कार्यविधिहरु बनाइरहेको छ । यसले समय किटान गरेर उत्तरदायी हुनुको साथै काममा पनि सहजता प्रदान गर्दछ । मुनाफा आर्जन गरेर आउन र मुनाफाको ‘रिप्याक्ट्रियसन’को सहजीकरण गर्न पाउँ भनेर हामी कुरेर बसेका छौँ । अहिले त हामीले निर्माण चरणको ‘रिप्याक्ट्रियसन’ हेर्दैछौ । त्यसलाई पनि आवश्यक सहजीकरण गर्न हामीले ‘ट्रान्सफर र फरेन एक्सचेञ्ज’को कार्यविधि बनाएका छौँ । आशयपत्र आह्वान गरिने परियोजनाको हकमा ‘सोलिसेटेसन, प्रोजेक्ट प्रोसेस, त्यसलाई अनसोलिटेडेड र आशयपत्र ग्रहण नगर्नेसम्मको पनि एसओपी बनाउँदैछौँ । यो सम्मेलनमा नै यसलाई सार्वजनिक गने तयारीमा छौं । अहिलेसम्म कति देशका कति लगानीकर्ता सम्मेलनमा आउने निश्चित भएको छ त ? हामीले एक हजार चार सयभन्दा बढी पाहुनालाई लगानी सम्मेलनको निम्तो दिएका थियौँ । उच्च तहका नेतृत्व तथा सहभागीहरुको लागि लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति संयोजक एवम् अर्थमन्त्रीको तहबाटै निम्तो गएको छ । लगानी बोर्डबाट पनि निम्तो गएको छ । अस्ति शुक्रबार बेलुकासम्ममा बक्तासहित विभिन्न ४३ देशका छ सयभन्दा बढी सहभागीको सुनिश्चित भइसकेको छ । भारतबाट ९७, चीनबाट ८२, अमेरिका, जापान र संयुक्त अधिराज्यबाट समान १६, बङ्गलादेशबाट १३, जर्मनीबाट १२, मलेसियाबाट ११, युनाईटेड अरब इमिरेट्सबाट आठ, दक्षिण कोरियाबाट आठ, पाकिस्तानबाट सात, अस्ट्रेलियाबाट सात, सिङ्गापुरबाट पाँच जनाको सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ । कतार, बहराइन, फिनल्याण्ड, कोलम्बियालगायत विभिन्न मुलुक र विकास साझेदार तथा दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ । विकास साझेदारहरु पनि निजी क्षेत्रको लगानीको पारस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका छन् । ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट, डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन (युएसए) बिआइआई (युके) फिनफण्डलगायत विकास साझेदारहरु सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन् । उनीहरुले नेपाल लगानीका लागि सम्भाव्य र उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने बुझिसकेका छन् । केही विकास साझेदारले लगानी गरिसकेका पनि छन् । निजी क्षेत्रले आफैँ विदेशबाट पूँजी भित्र्याएर लगानी गरिरहेका छन् । लगानी सम्मेलन उनीहरुका लागि पनि ‘प्लेटफर्म’ हो । व्यवसाय-व्यवसाय (बी टु बी) लगानी सञ्जाल निर्माणका लागि पनि सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । हामी गुणस्तरीय लगानीको खोजीमा छौँ । गुणस्तरीय लगानीले हाम्रो आयात प्रतिस्थापन गर्छ । माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा दीर्घकालीन सहुलियत ऋणका लागि सम्मेलनका क्रममा केही घोषणा हुन सक्छ । सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनका लागि अनलाइनमार्फत् दर्ता खुलाइएको थियो । त्यसमा एक हजारभन्दा बढी आवेदन परेका छन् । ती आवेदनको विश्लेषणको काम भइरहेको छ । अनलाइनमार्फत् परेका आवेदनका छनोटका केही आधार तय भएका छन् । सम्मेलनका तयारीका कामहरु त अन्तिम दिनसम्म पनि निरन्तर चलिरहन्छन् । अन्त्यमा लगानी सम्मेलन सफल पार्न आम नेपाली नागरिकलाई तपाईको आह्वान के रहन्छ ? मूलतः यो राष्ट्रिय उत्सव हो । नेपाल लगानी सम्मेलन २०१४ को पूर्वसन्ध्यामा छौं । योजनावद्ध विकासका लागि यस्ता सभा सम्मेलन जरुरी छन् । सम्मेलनलाई सफल बनाउन सबैको भूमिका छ । स्वदेशी पूँजी, वैदेशिक लगानी सामाजिक आर्थिक विकासका लागि आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई विश्वासमा दिलाउनका लागि हामी सबै काम गर्छौं । विगतमा पनि सम्मेलनहरु उपलब्धिपूर्ण नै थिए । यसपटकको सम्मेलनबाट पनि सफलता हासिल हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौं । विश्वव्यापीरुपमा नै हामी एउटा सन्देश दिन चाहन्छौँ ।

सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ, चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म आउँदा सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको आम्दानी र खर्चको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सकेको छैन । साथै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक हुँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रको धेरै समस्या सम्बोधन गर्ने बताइरहेका छन् । एक महिना अगाडि नयाँ राजनीतिक समीकरणमार्फत अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने ठाउँमा आइपुगेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो ल्याउलान् भन्ने विषय सबैको चासो बनेको छ । अर्थमन्त्री पुनका आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा जिम्मेवारी लिएका प्रा.डा सूर्य बहादुर थापासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले बजेटसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट परम्परागत भएको भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ, कुन कोणबाट त्यसरी भन्नुभएको हो ?  प्रधानमन्त्रीको नयाँ तरिकाले काम गरौं भन्ने भनाइ हो जस्तो लाग्छ । बजेटको सन्दर्भमा पनि पहिले नीति तथा कार्यक्रम १५ दिन अगाडि पेस हुने, त्यसपछि बजेट पेस गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले भने बजेट आउनुभन्दा तीन महिना अगाडि बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता आयो, निवर्तमान अर्थमन्त्रीले नै त्यो सार्वजनिक गर्नु भएको हो । यो एउटा परिवर्तनको विषय भयो । अर्को विषय आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्दा ३ करोड भन्दा कमका आयोजना पेस नगर्ने भन्ने छ । बजेटका ठूला-ठूला कार्यक्रमलाई फोकस गर्ने र जुन अन्तिम चरणमा रहेका कार्यक्रम छन् ती योजनालाई पूरा गर्ने योजना छ । मुलतः प्रधानमन्त्रीले विगतको तुलनामा बजेटलाई गतिशील बनाउन खोज्नुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ अर्थतन्त्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रकारको हुने भनेर भनिएको छ, तपाईंले देख्नुभएको अर्थतन्त्रको मूल समस्या के हो ?  अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक राम्रो छन् । तर, आन्तरिक सूचक चलायमान राम्रो हुन सकेन भन्ने नै हो । जुन आर्थिक क्रियाकलाप हुनुपर्ने थियो, त्यहाँनेर नै हाम्रो कमजोरी भयो अथवा आर्थिक क्रियाकलाप हुन सकेन । जसले गर्दा रोजगारी पनि सिर्जना हुन सकेन र प्रभावकारी माग पनि सिर्जना हुन सकेन । यहिँनेर नै काम गर्न सकेमा अर्थतन्त्र गतिशील भएर आगाडि बढ्छ । लगानीको वातावरण  सिर्जना गर्नको लागि आगामी बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ?  अहिले मुख्य विषय भनेको व्यवसायी तथा उद्यमीहरूको मनोभावना अलिक खस्किएको जस्तो देखिन्छ । म सल्लाहकार भएर आइसकेपछि उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको छाता संगठनका नेतृत्वहरूसँग बसेर छलफल गर्ने अवसर पाएँ । उहाँहरूले सोही विषय राख्नुभएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले कोरोना महामारी हटिसकेपछि कसिलो मौद्रिक नीति आएको र त्यसलाई कोरोना महामारीको अवस्थामा राख्दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखेका छन् । खासगरी उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोभावनासँग समन्वयको अभाव नभएको जस्तो देखिएको अवस्था हो । देशको आर्थिक विकास गर्नको लागि मुख्य वित्तीय र मौद्रिक नीति हुन् । यी दुईवटा सँगसँगै र समन्वय गरेर जानुपर्छ । सोहीअनुसार अर्थमन्त्रीले पनि अग्रसरता देखाउनुभएको छ । राजस्वको विषयमा भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धिकै पुरानो प्रवृत्ति कायम रहन्छ वा नयाँ आम्दानीका क्षेत्रहरूको विषयमा पनि अध्ययन गर्नुभएको छ ?  पूर्व अर्थमन्त्रीले पनि कर पुनरावलोकन कमिटि बनाउनुभएको थियो, त्यसले पनि आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ । मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा नै छ । त्यसले पनि करको दायराको विषयमा केही सुझावहरु दिएको हुनुपर्छ । अहिलेसम्मका व्यवस्थाले लगानीको वातावरण बन्न सकेन भन्ने देखिएको छ, यी विषयलाई मौद्रिक नीतिले मात्रै सम्बोधन गर्छ की बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ ?  लगानीको वातावरणको लागि दुवै विषय जोडिन्छन् । व्यावसायिक वातावरण बनाउने र लगानीको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी त दुइटै निकायले समन्वय गरेर उहाँहरूको आत्मविश्वास विकास गर्नुपर्छ । त्यसपछि कहाँनेर नीतिमा काम गर्ने हो त्यो गर्नुपर्छ । लगानीको वातावरणका लागि बजेटमार्फत गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यक्रमहरू के हुन सक्छन् ?   कार्यक्रम तथा साधनहरूको बारेमा अहिले छलफल भइरहेको छ । ती विषयहरू बजेटमा आउँछन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले विभिन्न विषयमा आफ्ना मागहरू राखेर आन्दोेलन गरिरहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री आइसकेपछि ती विषयमा वार्ता गरेर सम्बोधन पनि भएका छन् । साथै आगामी बजेटमा पोलीसी प्याकेज पनि आउसक्छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने भन्ने विषय असम्भव जस्तै भयो, बजेटमार्फत गर्न सकिने कुनै समाधान देख्नुभएको छ ?  यो विषयलाई निजी क्षेत्रले पनि उठाएको छ । यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । बजेट भाषणसम्म पुग्दा यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता परम्परागत भयो, साथै यसको दायरामा परिवर्तनको विषय पनि उठेको पाइन्छ, के यो विषयमा आगामी बजेटले सम्बोधन गर्न सक्ला ?  सामाजिक सुरक्षाको विषय हट इस्यु बनेको छ । हामीले अन्धाधुन्ध प्रयोग गर्दै जाँदापनि अर्थतन्त्रमा बढी इन्फ्लेसन देखा पर्नसक्ने अवस्था छ । भने राजनीतिक परिदृष्यले गर्दा अहिले हटाइहाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन । दुवै प्रकारको समस्या छ । यो विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन आइसकेको छ । यसलाई कसरी वैज्ञानिक ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । पछिल्लो समय पुँजीबजार र घरजग्गा क्षेत्रले पनि लय समात्न नसकेको देखिएको छ, यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा पनि तपाइँले कुनै उपाय देख्नु भएको छ ? आगामी मौद्रिक नीतिले पनि यो विषयलाई थप सम्बोधन गर्ला र वित्तीय नीतिमा पनि यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा काम हुन्छ । यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा केही न केही काम हुन्छ । वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा सरकार सफल देखिएन, तपाईंले यो विषयलाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ? दाताहरूले किन पत्याएनन् ? आगामी आवको बजेटमा यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?  वैदेशिक सहयोग ४र५ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ । वैदेशिक सहयोगका आ-आफ्ना शर्त र मोडेल छन् । प्रधानमन्त्रीले बजेटको आकारको विषयमा पनि धारणा राख्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीले मन्दीको बेलामा जस्तै सरकारको भूमिका बढाउने विषयमा विचार राख्नुभएको छ । आन्तरिक र बाह्य सबै क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने विषयमा आगामी दिनमा थप काम हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आगामी बजेटले मुलुकका धेरै समस्याको समाधान गर्ने भनेर अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ, के आगामी बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा डिपार्चर गर्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ?  अहिलेको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विद्यमान प्रणालीलाई पूर्णरुपमा डाइभर्ट गर्ने भन्दापनि अहिले चलिराखेको सिस्टममा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, यहि सिस्टमबाट बढी भन्दा बढी लक्षित वर्गमा कसरी जान सकिन्छ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा काम गरिरहनु भएको छ । किनभने धेरै सुधारहरू गर्नको लागि सिस्टम अवरोधक होइन, हाम्रा काम गर्ने शैली अवरोधक हुन् ।