विकास वहस

काठमाडौं । नेपालको मौलिक पहिचानका रुपमा गुठी व्यवस्था स्थापित छ । मुलुकको कला संस्कृति, धर्म, जात्रा, पर्वको जगेर्नाका लागि स्थापना भएको गुठी संस्थानको आफ्नै महत्व र विशेषता पनि रहेको छ । साधन र स्रोतको अभावका कारण पनि अपेक्षित रुपमा संस्थानले काम गर्न सकेको छैन । यद्यपि, प्रयासहरु भने नभएका होइनन् । आफ्नै सम्पत्ति के कत्ति छ भन्ने कुराको भेउ समेत संस्थानले पाउन सकेको छैन । जग्गा प्रशासन पनि यसमा जोडिएर आएको छ । अनेक विवादका पाटा र पक्ष पनि संस्थानको परिचय बन्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा गुठी संस्थानका अध्यक्ष डा. शिवराज पण्डितसँग गरिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः मुलुकको कला, संस्कृति, सभ्यताको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको गुठी संस्थानको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको झन्डै एक वर्ष भएको छ । यस अवधिमा आफूले के कस्ता कार्य सम्पादन गरेँ भन्ने ठान्नुहुन्छ ? नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरुमध्ये सबैभन्दा पुरानो संस्था हो गुठी संस्थान । यसलाई सबैभन्दा धनी संस्थाका रुपमा पनि चिनिन्छ । मूर्त-अमूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि यसैको हो । यो संस्था विगतको एउटा कालखण्डमा स्थापना भयो । हामीले इतिहास हेर्यौँ भने प्राचिनकालदेखि नै यस संस्थाले यो वा त्यो रुपमा काम गरेको पाइएको छ । यसले अनेक आरोहअवरोहरु पार गर्दै आएको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै गुठी परम्परालाई हेर्ने, बुझ्ने कुरामा पनि बदलाव आएको छ । कुनै पनि संस्थाको आत्मगत स्थिति भने बलियो हुनुपर्छ । स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ । त्यसका कर्मचारीको त्यही खालको व्यवहार हुनुपर्छ । संस्थाको नेतृत्व लिने पदाधिकारीलाई सहयोग गर्ने र काममा सहजीकरण गर्ने खालको संयन्त्र पनि हुनुपर्छ । त्यही खालको नीति र संरचना पनि हुनुपर्छ । देश सङ्घीय संरचनाअनुसार अगाडि बढिरहेको अवस्थामा राज्यले त्यस अनुसारको ऐन बनाउन सकेको छैन । कर्मचारीको सङ्ख्या पनि कम छ । नियमावलीहरु बनिराखेको अवस्था छैन । नीति र कर्मचारीको सङ्ख्या कम हुँदाहुँदै पनि मैले केही गर्नुपर्छ है भनेर धरातलीय यथार्थअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर केही काम अगाडि बढाएको छु । गुठीले विगतमा गरिआएको काममा केही मात्रामा भए पनि क्रमभङ्गता गर्ने प्रयास गरे यसबीचमा । संस्थाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत केही रचनात्मक खालका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं। हामीले विशेषगरी कोशी पूर्व, मध्यनेपाल र पश्चिम नेपाललाई केन्द्रमा राखेर गुठी परम्परासँग जोडिएको धार्मिक सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ । लुम्बिनी, बाग्लुङ र खप्तडमा पनि त्यस्तो सम्मेलन आयोजना गरिएको छ । गुठी भन्नेबित्तिकै मठमन्दिरको जगेर्ना गर्ने भन्ने कोणबाट मात्रै हेर्यौँ। त्योसँग जोडिएको जात्रा पर्वसँगै जमिनको उपयोग गरेर देशले अगाडि बढाएको आर्थिक समृद्धिको पाटोलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि हामीले कृषि र भूमिको विकास गर्ने गरी अभियान सुरु गरेका छौँ । हाम्रो अथाह सम्पत्तिका रुपमा भूमि रहेको छ । हाम्रो सम्पत्ति के कति छ भन्ने कुरा हामीलाई नै थाहा छैन । यो आफैँमा लाजमर्दो कुरा पनि हो । यसका केही बाध्यता र सीमा पनि छन् । काठमाडौँपछि बढी गुठी भएको क्षेत्र तराई मधेस हो । मधेसका दुई/तीनवटा जिल्लालाई नमूना गरेर भूमिसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरौँ भन्ने छ । हाम्रो मठमन्दिरका नाममा रहेको जमिनमा गरिएको खेती प्रणाली के कति आधुनिक छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन सुरु गरेका हाैँ । त्यसका लागि कृषि विज्ञहरुको समूहलाई परिचालन गर्ने गरी बजेटको विनियोजन गरेका छौँ । कार्यविधि बनाएर हामीले विज्ञसँग छलफल पनि गर्यौँ । हामी कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । हाम्रा देशभर नौवटा शाखा कार्यालय र ७१ जिल्लामा गुठी छ । मालपोत कार्यालयहरुमार्फत हाम्रा कामहरु हुन्छन् । मालपोत कार्यालयका अधिकृत, स्थानीय सरकार, अन्य सरोकारवाला राखेर हामीले सातवटै प्रदेशमा राजश्व संकलन गर्ने, जग्गा, मठमन्दिरको उपयोगको विषय, अन्य संरक्षणको विषय, व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विशेष कार्यक्रम गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। गुठी भन्ने बित्तिकै विवाद, आर्थिक अपारदर्शिता, अनियमितता र कानुनले वर्जित गरेका विषयहरु बढी सुनिन आउँछ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि के कस्ता प्रयासहरु गरिरहनुभएको छ ? यो आम मानिसको बुझाइ हो । यो संस्थाको सेवासँग जोडिएको विषय पनि हो । धेरै सम्पत्ति भएको सार्वजनिक संस्थाको हिसाबले पनि व्यवस्थित नभएको संस्था हो । हिजोदेखि नै गुठीको इतिहास हेर्‍यौं भने २०१९ सालको संविधानले नै राज्य कोष र गुठी कोष भनेर छुट्याएको थियो । हालको संविधानले पनि राजश्व र देवस्वःका रुपमा यसलाई मान्यता दिएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा पनि समस्या छ। राजनीतिककर्मीमा पनि समस्या छ । हामीमा पनि त्यही अवस्था छ। नीतिगत अस्पष्टता पनि छ। संघीय संरचनाअनुसारको ऐन नबन्दा समस्या पैदा भएको छ । क्षेत्राधिकारको समस्या छ । स्थानीय सरकारले हाम्रो क्षेत्राधिकार भन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो भन्छ, सङ्घीय सरकारले त झनै आफ्नो भन्ने भई नै हाल्यो । संस्थान सङ्घअन्तर्गतकै संस्था हो । नयाँ ऐन बन्नु प¥यो, तर त्यसमा काम हुन सकेको छैन । नीतिगत अस्पष्टताले पनि समस्या खडा गरेको छ । हामीसँग कर्मचारी कम भएकाले जुन हिसाबले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । सेवामा चुस्तता र पारदर्शिता गराउने सवालमा जटिलता पैदा भएको छ । गुठी संस्थानसँग भएको सम्पत्तिको अवस्था पत्ता लगाउने दायित्व तपाईंहरुको होइन, किन त्यसतर्फ काम गर्नुभएको छैन ? यस विषयमा धेरै ठाउँबाट सोधनी हुने गरेको छ । केही सञ्चारमाध्यमले पनि यस प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि यस विषयमा जिज्ञासा उठ्ने गर्छ । गुठीको सम्पत्तिका बारेमा भने केही गर्न सकिएको छैन । ७१ जिल्लामा हाम्रो गुठी छभने सात सय १७ वटा मठमन्दिर छन् । छ सय ४७ वटा पाटीपौवा छन् । एक सय ५९ वटा पोखरी छन् । दुई हजार दुई सय ७३ वटा राजगुठी छन् । रेकर्ड भएका विषय त यत्ति छन् भने रेकर्डमा नभएका के कति होलान् भन्ने विषय अहम् छ । सीमित स्रोतका कारण यसलाई अभिलेखीकरण गरेर व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । राज्यको स्रोत परिचालनका हिसाबले राजश्व र देवस्वको विषय आउँछ । राजश्वका लागि साधन र स्रोत परिचालन भएको छ तर देवस्वका लागि भने केही हुन सकेको छैन । हाम्रो बजेट भने रु ७३ करोड बराबरको मात्रै छ । खर्बौंको सम्पत्ति भए पनि परिचालन हुन सकेको छैन । रु ४६ करोड जतिको दायित्व त अनिवार्य दायित्व नै हो । जात्रा पर्वको दायित्व पनि यस संस्थानको नै हो । दायित्व धेरै भए पनि  स्रोत भने कमजोर छ । दुई वर्षदेखि विनियमावली बन्न नसक्दा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । भइरहेको जनशक्ति पनि प्राविधिक छैन । गुठीको सम्पत्ति मालपोत र नापीका कर्मचारीको मिलेमतोमा बिक्री वितरण भएको भनेर व्यापक गुनासो र नियमानकारी निकायमा उजुरी पनि परेको अवस्था छ । जुन किसानले गुठीको जग्गा वा सम्पत्ति कमाएको छ उसले पनि त्यस्तै गरेको भन्ने आरोप छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न संस्थानले नसकेको भन्ने आरोप नि? नैतिक विषयलाई कानुनले निर्देशित गर्न सक्दैन । देवस्व खानु हुँदैन भन्ने कुरा नैतिक पक्ष हो । नैतिक धरातल खस्केर गएको अवस्था छ । नैतिकता, इमानदारिता, धर्म भनेको कुरा कमाई खाने माध्यम बन्यो । तराई मधेसका जानकी मन्दिर, मोतिहानी जस्ता मन्दिरमा ठूलो विवाद छ । त्यहाँ व्यवसाय छ । मान्छे आफैँ धार्मिक छैन । नैतिकता हराउँदै गयो । पूर्वीय दर्शनमा पाप र धर्मको विषय कमजोर भएर गएको अवस्था छ । नैतिकता, इमान्दारिता, सदाचार जस्ता विषय कमजोर बनेको छ । मानिसलाई पाप, धर्म, राजश्व र देवस्व भन्ने केही होइन भन्ने परेको छ । कानुन पालनामा समस्या छ । मन्दिरको नियमन र विकास गर्ने संस्थालाई गरिने व्यवहार पनि कमजोर छ । यो विषय राज्यको व्यवहारसँग जोडिन्छ । सार्वजनिक संस्था भएर पनि राज्यको नेतृत्व लिनेले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । तपाईंहरुको उपस्थिति केही जात्रा, केही पर्वमा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ । संस्थानले गर्नुपर्ने कामसमेत पूरा गर्न नसकेको भनेर बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? जात्रा पर्वमा सहयोग गर्ने संस्था नै हामी नै हौँ । जात्रा, पर्व महँगो हुँदै गयो । स्रोत भने कमजोर भयो । पर्वको आकार बढ्दै गयो । बजार भाउ बढ्दा त्यसको प्रभाव जात्रा र पर्वमा पर्यो । हाम्रो स्रोत भने कमजोर हुन पुग्यो । मागअनुसारको आपूर्ति गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । हामीले साधन र स्रोतले भ्याएसम्म गरिरहेका छौँ । काठमाडौँको जात्रा, पर्व, हाम्रो मौलिक संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो, हाम्रो परिचय पनि हो । पर्यटक आकर्षित गर्ने माध्यम पनि भएकाले जात्रा र पर्वलाई हामीले विशेष महत्व नै दिएका छौँ । गुठीसँग जोडिएका सार्वजनिकस्थलहरु व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याइएका छन् । अधिकांश स्थानमा व्यवसाय विस्तार हुँदै जाने तर संस्थान भने दुब्लाउँदै जाने अवस्था कसरी सिर्जना हुन पुग्यो त ? गुठी संस्थानको आम्दानी भनेकै हामीले भाडा लगाएको जग्गाबाट आउने आम्दानी हो । स्रोतको मुख्य आधार भनेको भाडा नै हो । जग्गा जमिनको जग्गा जमिनको अनुपातमा आम्दानी भएको छैन । विवादको कारण सबै जग्गा हामीले भाडा लगाउने अवस्था छैन । पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएका विकास समिति र कोषहरुले पनि काम गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार र हामीबीच संरचनागत विवाद छ । स्थानीय सरकारले हाम्रो जिम्मेवारी क्षेत्र हो भन्छ । जग्गामा अनियमितता गर्ने समूह पनि यसमा क्रियाशील छ । गुठीको जग्गा व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग भएका छन् । व्यवस्थित रुपले तिनको उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । गुठीमा विचौलिया हाबी भए, संस्थानले गर्नुपर्ने काम पनि गर्न नसकेको हो कि ? हरेक संस्था वा निकायभित्र विचौलिया छन् । उनीहरु अनेक तवरले प्रभाव पारिरहेका छन् । माथि बस्ने हामीले थाहा पाउन सकेका छैनौँ । यस्ता विषय भइरहेको हुन्छ तर प्रमाणमा आउँदैन । सबै जिम्मा गुठी संस्थानको पनि होइन । अन्य नियमनकारी निकाय पनि छन् । हामीले सबै दायित्व निर्वाह गर्न सकेका नसकेकोे चाहिँ यथार्थ हो । जग्गाको अतिक्रमण भएको, मोहीले पनि उचित भूमिका पाउन नसकेको समस्यालाई समाधान गर्न के कस्ता उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ ? हाम्रोमा रैतानी, तैनाथी र गुठी अधीनस्थ गरेर जग्गाको प्रकार छ । रैतानी गुठीको जग्गा निश्चित रकम तिरेर आफ्नो बनाउन सके उनीहरुलाई समस्या छैन । सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेर ऐन बनाउ भनेको अवस्थामा गुठी अधीनस्थ जग्गालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । अदालतले नयाँ ऐन बनाउ भन्यो, नयाँ ऐन बनेको छेन । त्यसमा विभेद छ । रैतानी  बनाउनेले सुविधा पाए । अब मोही लागेको जग्गा व्यवस्थित गर्न सम्भव छैन । बोर्डको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । हामीले मोहीको समस्या समाधान गर्न सकेका छैनौँ । नयाँ ऐन बनाउने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? विगतमा सरकारले ल्याएको ऐनको विपक्षमा ठूलो प्रदर्शन पनि भएको थियो । तालुकदार मन्त्रालयले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ ? ऐन बनाउने सवाल राज्यको हो । यो विभागीय मन्त्रालयको चासोको विषय हुनुपर्छ । हामीले प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीलाई भनेका छौँ । ऐन निर्माण गर्छौं भनेर विश्वास दिलाउनु भएको छ । यो जग्गा प्रशासनको विषय मात्रै होइन, आस्थाको विषय हो । यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । गुठी ऐन नबन्दा मठमन्दिर व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । जग्गाको अभिलेखीकरणमा पनि समस्या भएको छ । गुठी र यस क्षेत्रसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्नका लागि के कस्ता काम गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? परोपकारी, असल नियमले अग्रजले सामाजिक, धार्मिक, जात्रा पर्वका लागि गुठी स्थापना गर्नुभयो । सन्दर्भ परिस्थिति हिजो र आज परिवर्तन भयो । राज्यले नियम कानुन बनाइदिएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । यसका लागि जतिसक्दो छिटो नयाँ ऐन ल्याइनुुपर्छ । त्यसपछि मात्रै यसमा देखिएका समस्या समाधान हुनेछन् । रासस

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले संखुवासभामा दुइटा जलविद्युत आयोजनाको काम अगाडि बढाएको छ । १०६३.३६ मेगावाटको देशकै ठूलो जलविद्युत आयोजना अपर अरुण र ४० मेगावाटको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ । कम्पनीले आयोजनाको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको बताएको छ । कम्पनीले गरिरहेको काम कारवाही, वित्त व्यवस्थापन र आयोजना निर्माणको प्रक्रिया लगायत विषयमा अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक फनेन्द्रराज जोशीसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । अपर अरुण आयोजना अगाडि बढाउने कम्पनीको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, पछिल्लो प्रगति के छ ? अपर अरूण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड अन्तर्गत दुइटा परियोजना छन् । १०६३.३६ मेगावाटको अपर अरुण र अर्को ४० मेगावाटको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन र निर्माणको चरणमा छौं । यी दुवै आयोजना संखुवासभा जिल्लामा पर्छन् । अपर अरुण भोटखोला गाउँपालिका र इखुवा मकालु गाउँपालिकाभित्र पर्छ । अहिले परियोजना अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विश्व बैंकको गाइडलाइन अनुसार नै अपर अरुणको सामाजिक अध्ययन तयार पारिसकेका छौं । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस भएको छ । मन्त्रालयबाट ईआईए स्वीकृत हुने चरणमा छ । अपर अरुण नेपालको ठूलो जलजिद्युत आयोजना हो । ठूलो आयोजना भएकाले यसमा लगानी पनि ठूलो नै चाहिन्छ । त्यसैले यो आयोजनामा स्वदेशी र विदेशी पुँजीको परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ । विश्व बैंकले यो आयोजना अध्ययनको लागि लगानी गरिहरेको छ । आयोजना थप कार्यान्वयन लागि विश्व बैंकले लगानी गर्ने चासो राखेको छ । विश्व बैंकले मात्रै यस आयोजनामा लगानी गर्न नसक्ने भएकाले अन्य दातृ निकायहरूले पनि लगानी गर्ने भएका छन् । जापान नियोग आयोग (जाईका) जस्तो निकायले पनि यो कम्पनीका परियोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सबै दातृ निकायहरूलाई सम्बोधन हुने गरेर सोही किसिमको डकुमेन्टहरू तयार गरेका छौं । हामीले उक्त आयोजनाको पावर हाउसदेखि हेडबक्ससम्म करिब २१ किलोमिटर पहुँच मार्गको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीको छनोट गरिसकेका छौं । ठेकेदार कम्पनीले हाल क्याम्प, हेलिप्याड बनाउने, सामान ढुवानी गर्ने लगायत कार्य गरिरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीले एउटा पक्की पुल पनि निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । पहुँच मार्ग निर्माण गर्दा बनभित्रका २१ सय ६८ वटा रुख काट्नु पर्ने हाम्रो वातावरणीय अध्ययनले देखाएको छ । उक्त ठाउँमा नेपाल सरकारको जग्गा पर्ने भएकाले जग्गा भोग अधिकारका निमित्त अनुमति माग्ने काम गरिरहेको छौं । हामीले चाँडै रुख काट्ने र जग्गा भोग अधिकारको अनुमति पायौं भने पहुँच मार्गको काम पनि अगाडि बढ्छ । अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको चर्चा लामो समयदेखि भइरहेको छ । तर, चर्चा अनुसारको काम हुन सकेको छैन । यो आयोजनाले गति लिन नसक्नुको कारण के हो ? यो जलविद्युत आयोजनाले वार्षिक साढे ४ अर्ब युनिट विद्युतको उत्पादन गर्छ । यो आयोजनाका लागि करिब ८ किलोमिटर टनेल निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ भने यसको पावर हाउसको साइज पनि ठूलो छ । २ सय ३० मिटर लामो अन्डरग्राउन्ड पावर हाउसको ६० मिटर उचाइ र २६ मिटरसम्मको चौडाइ भएको बनाउनु पर्ने हुन्छ । ठूलो प्रोजेक्टमा ठूल्ठूला संरचना बनाउनु पर्ने हुन्छ । यति ठूलो जलविद्युत आयोजना बनाउँदा यसको पूर्व तयारी पनि सोही तरिकाले बनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययनका साथै भू-प्राविधिक, लगानी, टेष्ट अडिट पनि पर्याप्त र राम्रो हुनु पर्‍याे । अपर अरुणको सुरुमा हजार मिटर टेष्ट अडिट बनाउने र १२ सय मिटर कोर्ड डिलिङ गरेर अनुसन्धान गरी काम गर्ने अवधारणा थियो । काम गर्दै जाँदा विज्ञहरूको प्यानलबाट यो प्रोजेक्टमा अनुसन्धान अझै बढाउनु पर्छ भनेर झण्डै ४३ सय मिटर कोर्ड डिलिङ थपियो । टेष्ट अडिटमा झण्डै साढे ११ सय मिटर गर्नुपर्ने भयो । उक्त अडिटभित्र पनि २/४ वटा विशेष किसिमको अनुसन्धान गर्नु पर्ने भयो । यो सबै काम गर्न नेपालमा दक्ष जनशक्ति छैन । विदेशबाट जनशक्ति ल्याउनु पर्ने र यहाँको भूभागका कारण सामान ढुवानी पनि हेलिकप्टरबाट गर्नु पर्ने भएका कारण समय लागिरहेको छ । काम गर्दै जाँदा पानीका मुहान, कृषियोग्य जमिनलाई जोगाउनुका साथै सर्वसाधारणलाई पनि कुरा बुझाउनु पर्ने लगायतका जटिलताका कारण केही समय लाग्यो । अब अनुसन्धान अन्तिम चरणमा हुँदा काम छिट्टै सुरु हुन्छ । अपर अरुण र इखुवा जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जाको विषयमा विवाद छकि छैन ? अपर अरुणको ९८ प्रतिशत अर्थात् करिब २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मुआब्जाबापत वितरण गरिसकेका छौं । हामी केही समयपछि पूर्ण रूपमा मुआब्जा वितरण गरिसक्ने छौं । इखुवाको जविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण गर्न सुरु गरेका छैनौं । हामी सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट मुआब्जा वितरण गर्न सुरु गर्ने छौं । अपर अरुणको लगानी सुनिश्चित भइसकेको हो ?  वि.सं. २०७३ सालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अपर अरुणलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गर्‍यो । सोही निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो जलविद्युत आयोजना विकास गर्नको लागि अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड कम्पनी भनेर दर्ता गरेर काम सुरु गरेको हो । यो आयोजनाको स्थलमा पुगेर नेपाल सरकार र विश्व बैंकका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुले अवलोकन गर्नु भएको छ । उहाँहरू सबैले तत्काल नेपाल सरकारले यो आयोजनाको काम अगाडि बढाउँछ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । जस अनुसार काम पनि भइरहेको छ । आयोजनाको काम अगाडि बढाउनको लागि लगानी जुटाउने काम भइरहेको छ । अपर अरुण निर्माणका लागि कुल १८ सय मिलियन अमेरिकी डलर (यूएसडी) चाहिने अनुमान छ । यस आयोजनामा नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने मोडलमा अगाडि बढाउने योजना छ । ३० प्रतिशत स्वदेशी लगानी र बाँकी ७० प्रतिशत ऋणमा यो आयोजना बन्छ । ७० प्रतिशतमा ८ सय मिलियन यूएसडी विश्व बैंक र अन्य दातृ निकायले लगानी गर्नेछन् । झण्डै ५३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक लोन जुटाउन हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इनभेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)ले नेतृत्व गरिरहेको छ । एचआईडीसीएल अन्तर्गत विभिन्न बैंक तथा संस्थाले पनि यो आयोजनामा लगानी गर्ने सहमति भएको छ । यो आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर हुन बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयबाट विदेशी मुद्रा अर्थात् यसको लागि चाहिने बजेटको व्यवस्थाको लागि विश्व बैंकसँग पहल भइरहेको छ । विश्व बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाका लागि ७ सय ५० मिलियन रकम जुटाइदेऊ भनेर भनिरहेको छ । तर, विश्व बैंकले ५ सय मिलियन मात्र बजेट व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । सम्भवतः फाइनान्सियल क्लोजर पनि छिट्टै हुन्छ । इखुवा खेला जलविद्युत आयोजनाको प्रगति के कस्तो छ ? इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि साढे ९ अर्ब रुपैयाँ बजेटको आवश्यक पर्छ । बजेट व्यवस्थापन भइसकेको छैन । यो आयोजनाको पनि बजेट व्यवस्थापन साथै अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । यसको काम गर्दा सरकारी र निजी गरेर ५० हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ । यो कम्पनीले अन्य आयोजना पनि निर्माण गर्छ कि यी दुइटा मात्रै सञ्चालन गर्छ ? अहिले यी दुइटा आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । यी बाहेक अन्य कुनै आयोजना छैनन् । हामीले इखुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको जेनेरेशन लाइसेन्स प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं । हामी अर्को वर्ष (२०८१) मा अपर अरुणको जेनेरेशन लाइसेन्स एप्पलाई गर्ने तयारीमा गरिरहेका छौं । जतिसक्दो इखुवा र अपर अरुणको काम छिटो अगाडि बढ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी माध्यमबाट डकुमेन्ट बनाउने र सुपरभिजनको लागि इन्जिनियर छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । इन्जिनियर छनोट प्रक्रिया सायद यो एक महिनामा टुङ्गिन्छ । विश्व बैंकले सन् २०२४ को जुनसम्म लगानीका लागि प्रतिबद्धता दिने कुरा भएको छ । एचआईडीसीएलले कति लगानी गर्ने भनेर फाइनल गरिसकेको छ । तर, त्यस अन्तर्गतका बैंकहरुले आयोजनामा कति रकम हाल्ने भन्ने फाइनल भइसकेको छैन । उहाँहरूले पनि सन् २०२४ को जुनसम्ममा फाइनल गर्नु हुनेछ । सम्भवतः जुन २०२४ सम्मा फाइनान्सियल क्लोजर हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । तपाईंले जलविद्युत क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र यसको भविश्यलाई कसरी बुझिरहनु भएको छ, यस क्षेत्रका समस्या के-के छन् ? देशलाई सम्वृद्ध बनाउने आधार धेरै छन् । तर, त्यसमध्ये पनि प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो हाइड्रोपावर । म हाइड्रोपावर इन्जिनियर पनि हुँ । मेरो दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउनको लागि जलविद्युतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ । देशमा जलविद्युतको सम्भावना धेरै छ । सम्भावना सँगसँगै चुनौतीका विषयहरू पनि धेरै छन् । जलविद्युत उत्पादनसँगै यसलाई कसरी सस्तो र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । हाम्रा जति पनि हाइड्रोपावरका आयोजना छन्, ती सबै दुर्गम क्षेत्रमा छन् । ती ठाउँमा सरकारले लगानी गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । आयोजना निर्माणमा परिचालन भएका जनशक्तिको सुरक्षा, अन्तर मन्त्रालय समन्वयको समस्या सहज र ईआईए लगायतका समस्याहरू समाधान गर्न सकियो भने काम सहजै अगाडि बढाउन सकिन्छ । नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्र अगाडि देखिन्छ । तर, ठूला परियोजनामा उनीहरू हात हाल्न सकिरहेका देखिँदैन, किन ?  ठूलो आयोजनामा धेरै लगानीसँगै जोखिम पनि हुन्छ । पुँजी जुटाउन पनि गाह्रो पर्छ । निजी क्षेत्रलाई पुँजी जुटाउन समस्या भएको देखिन्छ । यस्ता किसिमको आयोजनामा विदेशी र स्वदेशी दुवै पुँजीको परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । विकासकर्ताले आफ्नो पुँजी विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गरेका हुन्छन् । अर्को विषय बजारको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ । एउटा हाइड्रोपावर निर्माणको लागि धेरै चुनौतीको सामान गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिबद्धता गरेको जति विद्युत भोलि उत्पादन गर्न सकिएन भने तिर्न सकिँदैन भन्ने मनसाय पनि हुन्छ । बजार सुनिश्चितता, सहजीकरण र पुँजी व्यवस्थापन हुन सक्यो भने निजी क्षेत्रले पनि ठूलो आयोजनामा हात हाल्न सक्छन् । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने भनेर सम्झौता गरेको छ । १० वर्षमा यति विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना र चुनौतीका विषयहरू के छन् ? नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको अथाह सम्भावना छ । त्यसैले विद्युत उत्पादन गर्न सकिँदैन भन्ने विषय नै आउँदैन । हाइड्रोपावरको निर्माण चाहिने कच्चा पदार्थ सिमेन्ट, डन्डी, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत कच्चा पदार्थ यहाँ पर्याप्त छ । त्यसैले बजार सुनिश्चित भएपछि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी बिजुलीको निर्यात गर्नमा समस्या भएन । म यसको लागि लगानीको कमी पनि देख्दिनँ । किनभने आम नागरिकहरू हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएको पाइन्छ । हामीले अगाडि बढाउँदै गरेको अपर अरुणमा बढी भन्दा बढी सेयर दिनुपर्यो भनेर जनताहरूले भनिराख्नु भएको छ । आम नागरिकलाई विकासकर्ता कम्पनीले समयमै आयोजना बन्छ, तपाईंको लगानी डुब्दैन, प्रतिफल छिट्टै आउँछ भनेर विश्वास दिलाउन सक्यो भने लगानी गर्नबाट उनीहरू ब्याक हुँदैनन् । हाइड्रोपावर निर्माण गर्दा मानवीय जनशक्ति र लगानी महत्वपूर्ण विषय हुन् । १० वर्षभित्रमा जनशक्ति पनि हामीलाई त्यति नै आवश्यक पर्छ । हामीले अहिलेसम्म बनाएको सबैभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट अपर तामाकोशी हो । निजी क्षेत्रले पनि ठूल्ठूला आयोजनाको विकास गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । १० हजार मेगावाट पुर्याउनको लागि सबै ५ सय मेगावाट क्षमताकै आयोजना बन्छन् भन्ने छैन । ५०/१०० मेगावाटको विद्युतीय लाइन पनि प्रसारण लाइनमा जोड्दै जाने हो । आयोजना एकै पटक अगाडि बढाउँदा जनशक्ति अभाव हुने महसुस मैले गरेको छु । आयोजनाको कामअघि बढाउनुसँगै जनशक्तिको क्षमता बढाउन आवश्यक देखिन्छ । बजार सुनिश्चित भएपछि निजी क्षेत्र नि हौसिएका छन् । नयाँ नयाँ उद्यमीहरू आइरहेका छन् । बैंकमा भएको रकमको परिचालन र लगानी गर्न सकिएन भन्ने सुनिरहेका छौं । त्यसले पनि यो काम गर्न सकिन्छ । यो सँगसँगै प्रसारण लाइनको क्षमता पनि बढाउनु पर्यो । अहिले हामी जुन समस्याबाट गुज्रिरहेका छौं । यसलाई नीति नियम कार्यविधि बनाइ आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने प्रसारण लाइन पनि बनाउन सक्दैनौं । प्रसारण लाइन नै नबनाएपछि तपाईंले पावर हाउस मात्र बनाएर के गर्नु हुन्छ ? नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि धेरै पहलहरू हुन्छन् । तर, त्यसमा सफलता कमै मिल्छ । यसको कारण के हो ? विदेशी बैंक तथा संस्थाहरूले लगानी गरेपछि प्रतिफल पनि हेर्छन् । उनीहरूले यहाँको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन (जीडीपी) हेरेर लगानी गर्ने अभ्यास देखिन्छ । त्यसआधारमा उनीहरू ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशमा लगानी गर्न रुचाउँछन् । उनीहरूको पनि आफ्नो रणनीति होला । कुन देशमा कति लगानी गर्ने भन्ने सिलिङ हुन्छ । त्यही अनुसार लगानी गरेको पाइन्छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आएर नेपालमा धेरै आयोजनाको काम पनि भएको छ । विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउने हो भने उसलाई त्यो लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको पनि विश्वास र अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ ।

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा पृथक किसिमको छाप बसाल्न सफल पूर्ब बैंकर हुन् उपेन्द्र पौडेल । अहिले नेपाल व्यवस्थापक संघ (म्यान)को अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका उनी बुधबार मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को पनि अध्यक्ष बनेका छन् । १७ वर्ष एनएमबी बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर काम गरेका पौडेलसँग स्ट्याण्र्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सोल्टी होटल लगायत संस्थामा काम गरेको अनुभव छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा साढे तीन दशक लामो समय एक अब्बल व्यवस्थापक भएर काम गरेका पौडेल अहिले नबिल बैंकको अध्यक्षकारूपमा पनि नेतृत्व गरिरहेका छन् । वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघको पनि नेतृत्व सम्हालिसकेका पौडेलले एक असल व्यवस्थापकको छवि मात्रै बनाएका छैनन् एक कुशल सञ्चालकको भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेका छन् । म्यानका अध्यक्ष उनै पौडेलसँग नेपाली व्यवस्थापकको वर्तमान अवस्था, उनीहरूले गर्दै आएको कामकारवाही, व्यवस्थापक र संस्था सञ्चालकबीचको र व्यवस्थापकीय विशेषता र गुणको विषयमा सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । तपाईं नेपाल व्यवस्थापक संघ (म्यान)को अध्यक्ष हुनुहुन्छ । देशका विभिन्न संघ संस्थामा काम गर्ने व्यवस्थापकहरूको क्षमता र कार्यशैलीप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? सन् १९८०को दशकपछि निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूलाई खुला तथा स्वतन्त्र छाडियो । त्यसअघि व्यवसायहरू परिवारले चलाउँथे । व्यवसायको हिसाबकिताव पनि सोही अनुसार राख्थे । व्यवसायमा पारदर्शिता कम थियो । प्रोफेसनल ब्याकअप हुन्थेन । अकाउन्टिङको लागि प्रोफेसनल ब्याकअप भएपनि म्यानेजमेन्टको पार्टबाट परिवार आफैंले हेर्थे । सन् १९८०को दशकमा बैंकिङ र बीमा क्षेत्र उदाए । त्यसपछि मात्रै व्यवस्थापक प्रोफेसनल बन्न थालेका हुन् । विस्तारै प्रोफशनल म्यानेजमेन्टको अवधारणा र अभ्यासको विकास भयो । सन् १९८०को दशकमा ज्वाइन्ट भेन्चर बैंकहरू सञ्चालनमा आए । त्योभन्दा अघि कुनै सेवा प्रदायकले सेवा दिँदा फेभर गरेको सोच्थे । जस्तो कुनै ग्राहकको निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ भने बैंकका म्यानेजरले फेभर गरिरहेको सोच्थ्यौं । सरकारी क्षेत्रमा अहिले पनि त्यही छ । अन्य व्यवसायीहरूले पनि सेवा दिएको भनेर सोच्दैनथे । मैले फेभर गरे सोच्थें । जबकी हामीले पैसा तिरिहेका हुन्छौं । जब निजी क्षेत्रबाट ज्वाइन्ट भेन्चरका बैंकहरू सञ्चालनमा आए त्यसपछि प्रोफेसनल म्यानेजरहरूको विकास हुँदै गयो । बैंकको बिजनेस जुनसुकै क्षेत्रमा पनि ठोकिन्छ, बिजनेसम्यानलाई कर्जा दिँदा होस् वा अन्य किसिमका कारोबार गर्दा होस् । बैंकहरूले विभिन्न किसिमका सूचना, ब्यालेन्ससिट, सिस्टम माग्न थाले । जस्तो बैंकले वर्किङ क्यापिटलमा कर्जा दियो भने वर्किङ क्यापिटल कति छ, स्टक कति छ, व्यवसायमा बिक्री कति भइरहेको छ भन्ने किसिमका सूचनाहरू माग्न थाले । त्यसको माग बढ्न थालेपछि निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई अभ्यस्त (अपग्रेड) बनाउन थाले । पहिला परिवारबाट चलेको व्यवसाय (कम्पनी)हरुमा विस्तारै म्यानेजमेन्टको अभ्यास सुरु भएको हो । पहिला विदेशीहरू आएर नेपालीलाई सिकाए । हामीले पनि सिक्दै गयौं । हामीले पनि त्यो अवधारणालाई समात्दै गयौं । बिस्तारै हामी पनि आफ्नो सीप र व्यवस्थापन क्षमताको विकास गर्दै आयौं । जुन हिसावले व्यवस्थापन प्रणाली संलग्न भयो त्यसमा म सन्तुष्ट छु । ग्राहक छन् भने हामी छौं, ग्राहक छैनन् भने हामी पनि छैनौ भन्ने हिसावले प्रणालीको विकास ग¥यौं । एकअर्काको इको प्रणालीलाई सम्मान दिएर व्यवस्थापन गर्न थाल्यौं । संस्थाहरु सञ्चालन गर्दा सेयरधनीको अधिकार, अवधारणा र आवश्यकता बुझेर सञ्चालन गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय अन्य निजी क्षेत्रको म्यानेजमेन्ट विकास भइरहेको छ । नयाँ पुस्ताहरूले पनि आफ्नो ज्ञान र सीप परिमार्जन गरेर, विदेशबाट पढेर संस्थाको व्यवस्थापन प्रणाली व्यवस्थित बनाइरहनु भएको छ । यसमा हामी सन्तुष्ट नै हुनुपर्छ । सरकारी संस्था र कर्पाेरेट क्षेत्रको व्यवस्थापकीय प्रणालीमा के-कस्तो भिन्नता पाउनु भएको छ ? सरकारी संस्था र कर्पाेरेट क्षेत्रका संस्थाको काम गर्ने प्रणालीमा धेरै फरक छ । हामीले बैंक चलाए जसरी नै सरकार चलाउने हो भने देशको धेरै विकास हुन्छ । संस्था चलाउनु भनेको सुशासनमा बस्नु हो । सुशासनभित्र ऐन, नियम, कानुन र प्रणाली हुन्छ । त्यसलाई पच्छ्याएर एउटा फ्रेमवर्कमा सबैको भूमिकालाई आत्मसात गर्ने र कसैको भूमिकामाथि हस्तक्षेप नगरी काम गर्न दिनुलाई असल सुशासन मानिन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा आफूभन्दा माथिकालाई खुसी पार्ने परिपाटी हुन्छ । सेवाग्राहीलाई खुसी पार्ने काम भएको छैन । कुनै ग्राहक बैंकमा आएको छ भने फर्केर जान नपरोस् । फर्केर जाँदा पनि सन्तुष्ट वा सन्तोषजनक हिसाबले फर्कियोस् भन्ने चाहना हाम्रो हुन्छ । सरकारी क्षेत्रमा सेवा होइन, फेवर गरेको जस्तो हुन्छ । सरकारी संस्थामा शुल्क लिएर होस् वा नलिएर होस् सेवाग्राहीले राम्रो सेवा पाउन सकेका छैनन् । सेवा शुल्क नलिए पनि जनताले तिरेको करबाट संस्था चलेको हुन्छ । तर, सेवाग्राहीलाई राम्रोसँग सेवा दिन सकेका छैनन् । आजको दिनमा कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा जाँदा त्यो किसिमको सेवा भाव पाएका छैनौं । जसरी बैंक, बीमा र एयरलाइन्स कम्पनीले ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका छन् त्यसरी सरकारी कार्यालयले दिन सकिरहेका छैनन् । विदेशका सरकारी कार्यालयले जनतालाई पहिलो प्राथमकितामा राखेर सेवा दिन्छन् । तर, नेपालका सरकारी कार्यालयमा त्यो प्रणाली छैन । त्यो नभएपछि तलदेखि माथिसम्म विश्वसनीयता र जवाफदेहिता हुँदैन । निजी क्षेत्रमा कुनै काम भएन भने तत्काल एक्सन लिइन्छ । तर, सरकारी संस्थाहरूमा त्यो अवस्थामा छैन । पहिला कुनै पब्लिक सेक्टरमा राम्रो काम गरेको छ भने त्यो राम्रो ‘प्रशासक’का रूपमा चिनिन्थ्यो । त्यसले सबैलाई नियन्त्रणमा राख्थ्यो । निजी क्षेत्रको सहभागी बढ्दै गएपछि राम्रो ‘म्यानेजर’का रुपमा चिनियो । जसले सबै स्रोतहरूको सदुपयोग गरेर म्यानेजरले काम गरिरहेको हुन्छ । टिमसँग काम गथ्र्याे । तर, कसरी काम गथ्र्याे हुँदैन । अबको म्यानेजमेन्टको अवधारणा भनेको गुड ‘लिडरसिप’ हो । लिडरसिप गरिरहेको व्यक्तिसँग भविष्यका योजना पनि हुन्छन् । ऊसँग भिजन हुन्छ भने आफ्नो टिमलाई मोटिभेट गरेर आफूसँगै ग्रोथ गराउँछ । म्यानेजरले वर्तमानलाई म्यानेजिङ गर्छ । नेतृत्वले भविष्य पनि हेर्छ । एउटा संस्थामा कार्यकारी प्रमुख वा व्यवस्थापकले गर्नु पर्ने काम र उसमा हुनुपर्ने गुण वा विशेषता के-के हुन् ? काम गर्न ज्ञान चाहिन्छ । तर, उसलाई सबै कुराको ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने छैन । सिस्टममा ज्ञानको ग्यापलाई पूर्णता दिँदै व्यवस्थापन गर्छ । मान्छेहरूलाई मोटिभेट गर्ने, सँगसँगै लिएर जाने, विश्वास दिलाउन सक्ने, काम गर्ने वातावरण बनाउन सीप हुनुपर्छ । एउटा नेतृत्वले कहिले पनि दबिएर काम गर्नु हुँदैन । आफूले गरिरहेको काममा फोकस हुन सक्नुपर्छ । गीतामा पनि भगवान कृष्णले वर्तमानलाई हेरेर काम गर्नु भनेका छन् । वर्तमान समय नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । बितेका पलहरू सकिए, भोलि आउने कुरा के हुन्छन्, थाहा छैन । त्यसैले वर्तमानलाई फोकस गर्नुपर्छ । जे काम गरिरहेको छ त्यसमा सतप्रतिशत दिनुपर्छ । व्यवसायमा इकोसिस्टमले पार्ने प्रभावका विषयमा पनि अपडेट हुनुपर्छ । जस्तो बैंकिङ गरिरहेको छ भने बैंकिङलाई के–के विषयले प्रभाव पार्छ ? भनेर अपडेट हुनुपर्छ । सूचनाको पहुँचमा बस्नुपर्छ । जस्तो बैंकको सीईओले क्रेडिट ह्याण्डलिङ गरिरहेको छ भने भैरहवाको करिडोरमा समस्या आयो । भैरहवामा कुन कुन ग्राहक छन्, र त्यसले आउने समस्या के हो भनेर सजग हुनुपर्छ । व्यवसायको वातावरण र अवधारणाहरू परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । त्यसलाई आत्मसात गरेर रणनीति बनाउन सकिएन भने असफल भइन्छ । मैले बैंकिङ सुरु गर्दा हाकिमले एक लेवलमा सिकाउँथे । त्यसपछि सिकाउँदैनन् । यसलाई सिकायो भने मेरो ठाउँमा आउँछ भन्ने सोच हाकिमको हुन्थ्यो । तर, अब तल्लो तहका कर्मचारीलाई सिकाए भने म पनि माथिल्लो तहमा जान्छु, त्यो मान्छे मेरो ठाउँमा आउँछ भन्ने सोच बनाउन जरूरी छ । विगतमा विभिन्न संस्थामा म भइनँ भने संस्था चल्दैन भन्ने सोच थियो । अब म्यानेजर वा लिडरसिपले संस्था छोड्दा पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्ने बनाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै राम्रो म्यानेजर वा लिडरको रूपमा चिनिन सक्छ । कर्मचारीलाई सिकाउँदै संस्थालाई व्यवस्थित बनाएको रहेछ भनेर बजारमा पनि चिनिन्छ । कतिपय म्यानेजरले सबै श्रेय आफूले मात्रै लिन खोज्छन् । जसले मैले गरे भनेर भन्छ, त्यो मान्छे सबैभन्दा धेरै कमजोर हो । हामीले ग¥यौं भन्न सक्नुपर्छ । कुनै कुरा बिग्रियो भने पनि मैले बिगारेको हो भन्न सक्ने खुबी नेतृत्वमा हुनुपर्छ । फालानोले बिगा¥यो भनेर आरोप लगाउनु हुँदैन । अरु कर्मचारीले बिगारेको छ भने पनि मैले गर्दा बिग्रियो भन्न सक्नुपर्छ । ताकि स्टाफले पनि मेरो हाकिमले प्रोटेक्ट गर्छ भनेर महसुस गर्न सकोस् । व्यवस्थापकले उत्पादकत्व बढाउन सक्नुपर्छ । म्यानेजरले आफ्नो स्टाफलाई सकारात्मक उत्प्रेरणा, प्रणालीको विकास या अन्य सहयोग गरेर कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गराउनुपर्छ । किनकी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्ने चुनौतिलाई सामाना गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि हामी सफल, हाम्रा उद्यमी सफल हन्छन् । हाम्रा प्रडक्ट पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् । म्यानेजरमा लजिकल सोचचाइ र बुझाइ र उच्च तहको इन्टिग्रिटी हुनुपर्छ । गलत काम गर्नु भएन । तर, गलत काम गरेपछि स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । इथिकल स्ट्याण्डर्ड छाड्नु हुँदैन । तपाईंले लामो समय व्यवस्थापकको भूमिकामा काम गर्नु भयो । अहिले सञ्चालकको रूपमा नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । तपाईं अहिले सन्तुष्ट कि पहिले ? म हरेक पाइँलामा सन्तुष्ट छु । जुन समयमा काम सिक्नु पर्ने वा काम गर्नु पर्ने थियो त्यो बेलामा पनि आफ्नो लगन छोडिन । म एक्लै बस्दा होस् वा अरुको सुपरभिजनमा काम गर्दा पनि मैले मेरो लगन नछोडी काम गरेँ । म कुनै समय सोल्टी होटलमा काम गर्थंे । त्यही बेला सरकारी बैंकबाट अफर आयो । मैले सोल्टीको हाकिमसँग कुरा गर्दा तिमि आफै म्यानेज गर भन्नु भयो । त्यसपछि म बिहान चाँडै होटलमा गएर काम गर्थें र बिहानको काम सकेर बैंकमा जान्थें । बैंकबाट ४ बजे फर्केर होटलमा जान्थें । कसैले दिनभरि गर्ने काम मैले ३–४ घण्टामा सक्थेँ । तर, बैंकमा काम गर्ने राम्रो वातावरण नभएपछि होटलमा फर्केर पूर्णरूपमा काम गरेँ । त्यो बेला बैंकको जागिर छाडेर होटलमा काम गर्न जान कसैले पनि सोच्दैनथे । तर, मैले त्यो निर्णय गरेँ । त्यसपछि म स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा प्रवेश गरेँ । बैंकमा आएपछि निश्चित पोर्टफोलियोलाई उच्च बनाए । बैंकमा कार्पेट सेक्टर मैले हेर्थें । कार्पेटको व्यवसायलाई ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गराएँ । काठमाडौंबाहिर एउटा शाखामा ३ वर्ष काम गरँे । घाटामा रहेको शाखालाई एक वर्षभित्र नाफामा ल्याएर ४ गुणा नाफामा लगेँ । विस्तारै माथिल्लो तह (म्यानेजर)मा पुग्दै गर्दा नयाँ इनोभेसनका काम गरेँ । त्यसपछि म एनएमबिमा आएँ । त्यतिखेर एनएमबि फाइनान्स थियो । काम गर्दै जाँदा सञ्चालक समिति र टिमले सपोर्ट गरेर बैंकलाई एक लेवलमा पु¥यायौं । राष्ट्र बैंकले तल्लो तहको संस्था माथिल्लो तहमा अपग्रेड हुन सक्ने व्यवस्था गरेपछि फाइनान्स कम्पनीलाई वाणिज्य बैंकमा अपग्रेड ग¥यौं । त्यो बिचमा विभिन्न कम्पनी गाभ्यौं पनि । त्यही समय म बैंकर्स संघको अध्यक्ष पनि भएँ । एनएमबि बैंक छाडेपछि मैले बैंकिङ क्षेत्रमै रहने प्रतिबद्धता गरेँ । त्यसपछि नबिल बैंकको सञ्चालक हुँदै अध्यक्ष बनेको हुँ । मैले आफ्नो इन्टिग्रिटी कहिल्यै छाडिनँ । सञ्चालकको भूमिकामा आउँदा पनि म हरेक मुभमेन्टलाई इन्जोय गरिरहेको हुन्छु । वि.सं २००७÷०८ पछि विश्व अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको संकट आयो, त्यसपछि बैंक व्यवस्थापनको अवधारणा र बैंक सञ्चालन गर्ने सिद्धान्त पनि परिवर्तन हुँदै गएका छन् । पहिला बैंकलाई नाफा कमाउने मेसिनका रूपमा हेरिन्थ्यो । अब बैंक नाफा कमाउने मेसिन मात्रै नभएर उत्तरदायी संस्था बन्न पुगेका छन् । बैंक जहाँत्यहीँ ठोकिन्छ र यसले नाफा मात्रै नहेरी जोखिम र कम्पलायन्स हेर्नुपर्छ । अहिले नबिल बैंकले ‘नबिल स्कुल अफ सोसियल इन्टरपर्नरसिप,’ ‘नबिल सस्टेनबल बैंकिङ भर्टिकल’लाई अघि बढाएका छौं । बैंकको अबको भविष्य त्यसमै छ । पहिला जसरी बैंकिङ गरिरहेका थियौं, त्यसरी बैंक चल्दैन । अब बैंकहरू फरक तरिकाबाट चल्नुपर्छ भनेर हामीले सोचिसकेका छौं । त्यही हिसाबले नबिल बैंकलाई अघि बढाइसकेका छौं । व्यवस्थापकसँग सीप मात्रै भएर पुग्दैन । ग्लोबल ट्रेण्ड, देशभित्रका अन्य ट्रेण्ड हेरेर सही निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । एउटा संस्था प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्नका लागि बोर्डको भूमिका बढी हुन्छ की व्यवस्थापकको ? टिमले कसरी काम गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । बोर्डदेखि तलसम्म टीमले काम गर्ने हो । बोर्ड राम्रो भयो । तर, बोर्डले म्यानेजमेन्टलाई राम्रोसँग गाइड गर्न सकेन भने सफल हुँदैन । म्यानेजमेन्ट राम्रो छ । तर, सञ्चालकले राम्रो निर्देशन दिन सकेन भने संस्था अघि बढ्न सक्दैन । बोर्ड र म्यानेजमेन्ट दुवै राम्रो छ । तर, सही संस्कार तलसम्म दिन सकेन भनेपनि त्यो संस्था चल्न सक्दैन । संस्थाको गलत तरिकाले सर्भिस डेलिभरी भएको छ भने त्यो संस्थामा कोही पनि आउँदैनन् । सबै एक ढिक्का भएर काम गर्न सक्यो भने संस्था माथि जान्छ । बोर्डले गाइड गर्ने र सही नीति दिने हो । कर्मचारीहरुलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । उनीहरूलाई काम गर्न दिने र उत्प्रेरणा जगाउने हो । अब म्यानेजर र प्रशासक भएर काम गर्नेभन्दा पनि लिडर भएर काम गर्न सक्नु पर्छ । कुनै एउटा डिपार्टमेन्ट म्यानेजर पनि त्यो डिपार्टमेन्टको लिडर बन्न सक्छ । र, बैंकको सीईओ तथा अध्यक्ष लिडर बन्न सक्छ । आ–आफ्नो ठाउँमा लिडरसिपको भूमिका हुन्छ, भूमिकालाई बुझेर टिमलाईसँगै अगाडि लिएर मोटिभेट र मेन्टरिङ गरेर संस्थाको भिजन, मिसन सबै बुझेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । काम गर्ने संस्कारलाई पनि मिलाएर लैजान सक्नुपर्छ । मेरो संस्था कहाँ पुर्याउँछु र कसरी काम गर्छु भन्ने विषय कल्चर हो । त्यो संस्कार सिस्टममा चल्नु पर्छ । त्यो संस्कार तलदेखि माथिसम्म एउटै भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्छ । अबको नेतृत्वलाई धेरै चुनौती छन् । तीव्र परिवर्तन भइरहेको छ । भोलिका दिनमा कुनै समस्या आए पनि त्यसलाई सामना गर्न सक्छु भनेर भविष्यवाणी गर्र्ने नेतृत्व अब चाहिन्छ । बोर्डले व्यवस्थापक र व्यवस्थापकले बोर्डलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कस्तो भिन्नता हुन्छ ? बोर्डसँग व्यवस्थापकले स्वतन्त्रता चाहेको हुन्छ । काम गर्नका लागि कुनै बाधा नहोस् भन्ने चाहन्छ । बोर्डले पनि सबै विषय म छाड्न सक्दिनँ भन्ने सोचेको हुन्छ । तर, संस्थाको फ्रेमवर्क, संस्थागत सुशासनका संरचनाहरू सही तरिकाले राख्नु भयो भने कसैले कसैलाई भन्ने ठाउँ हुँदैन । व्यवस्थापकलाई स्वतन्त्रता दिएर माइक्रोम्यानेजमेन्ट ग¥यो भने त्यो संस्था चल्न सक्दैन । र, सबै कुरा छोड्यो भनेपनि संस्था चल्न सक्दैन । धेरै समस्याहरू आउन सक्छन् । त्यसकारण सबै कुराहरू गभर्नेन्सको फ्रेमवर्कबाट नियन्त्रण गर्ने हो । ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’बाट कन्ट्रोल, कुन लेवलबाट बोर्डले ओभरसाइड गर्ने, आएका रिपोर्ट कुन लेभलमा हेर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ । जस्तो सबै कुरा हेर्छु भनेर साध्य हुँदैन । नहेर्दा पनि राम्रो हुँदैन । त्यो तहको विश्वास म्यानेजमेन्टलाई गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूलाई म्यानेज गर्न दिने, निर्णय गर्न उत्साहित गर्ने र त्यसको ओभरसाइट पनि बोर्डले गर्नुपर्छ । त्यही हिसाबले बोर्डले पनि म्यानेजमेन्टसँग पनि रिपोर्टिङ सिस्टम पर्पर होस्, केही कुरा गलत भएको छ भने तुरुन्तै रिपोर्ट हुनुपर्छ । व्यवस्थापकबाट जे पेपर ल्याएको छ, त्यसमा पनि साइन गर्ने काम मात्रै गर्नु हुँदैन । सीईओले ल्याएको हो, ठिकै होला नी त भनेर हस्ताक्षर गर्नु भएन । अध्ययन तथा ओभरसाइट गर्नुपर्छ । त्यसमा आफ्नो इन्पुट दिएर निर्देशन दिन सक्नुपर्छ । बोर्ड र व्यवस्थापकको सम्बन्ध नजिकको हुनुपर्छ । तर, बोर्डले हरेक स्टाफसँग अन्तरक्रिया गर्नु हुँदैन । त्यसो भएपछि संस्थाको चेन अफ कमाण्ड बिग्रिन्छ । बोर्डले सीमित व्यक्तिसँग मात्रै अन्तरक्रिया गर्ने हो, सबैसँग गर्ने होइन । बोर्डको इन्टिग्रिटी र इमानदारिताले म्यानेजमेन्टको इन्टिग्रिटी र इमानदारितालाई पनि निर्धारण गर्छ । बोर्डले सही समयमा सही नीति दिन सक्नु प¥यो । व्यवस्थापकलाई विश्वास गर्ने, अधिकार दिने र निगरानीमा पनि राख्नुपर्छ । एउटा व्यवस्थापकका लागि पैसा, प्लेटफर्म र प्रशंसामा ठूलो विषय कुन हो ? काममा सन्तुष्टि सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । पैसा बढी भएपनि सन्तुष्टि छैन भने संस्था बिग्रिन्छ । र, आफ्नो पनि करियर बिग्रन्छ । दुई दिन पैसा कमाउन सक्छ । तर, पछि गएर त्यो व्यक्ति खराब म्यानेजरका रूपमा चिनिन सक्छ । मुख्य विषय काममा प्यासन हुनुपर्छ । जुन क्षेत्रमा आफ्नो इच्छा छ, त्यो ठाउँमा काम गर्नुपर्छ । तपाईं जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा रमाउन सक्नुपर्छ । कामको सन्तुष्टि पहिलो नम्बर हो । त्यसपछि अन्य विषयहरू आउँछन् । जब काममा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र राम्रो काम गरेर रिजल्ट दिन सक्यो भने बोनससँगै अन्य प्याकेज पनि पाउँछ । कर्मचारीको आवश्यकता के छ ? कर्मचारीले के चाहिरहेको छ ? एउटा ह्याप्पी को-वर्कर भयो भने बोर्डलाई सपोर्ट गर्न सक्छ । यदि कोवर्कर खुसी छैन भने उसले राम्रो सेवा दिन सक्दैन । एउटा कर्मचारीले दिनभर गर्ने कामलाई उसलाई राम्रोसँग मोटिभेट गर्न सकियो भने त्यही काम ५÷६ घण्टामा गर्न सक्छ । घरमा बच्चा बिरामी परेको छ र अस्पताल लैजानु छ भने बोसले छुट्टी दिँदैन । एउटा घरमा सानो बच्चा छ, आमा नभई हुँदैन तर, त्यो आमालाई दुर्गममा सरुवा गर्छ । त्यो मानवता नै होइन । त्यसलाई पनि समाधान गर्नु भयो भने म्यानेजर, लिडरको सक्षमता देखिन्छ । तर, हामी कर्मचारीलाई बढीभन्दा बढी काम गराउँछौं, त्यसपछि त्यो कर्मचारी मोटिभेट हुँदैन र आउटपुट पनि सोचेजस्तो आउँदैन । व्यक्तित्व विकासमा कर्पाेरेट हाउसहरूको भूमिका के छ ? संस्थाले जुन किसिमको संस्कार दिएको छ, त्यही हिसाबले व्यक्तित्व विकास हुन्छ । होटल र बैंकमा काम गर्दा सही संस्कार भएको ठाउँमा काम गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरँे । त्यसैले पनि मलाई थप अघि बढ्न मद्दत पुग्यो । त्यसरी नै मेरो व्यक्तित्व विकास भएको हो । संस्थाको संस्कार सही छ र संस्थाले सिक्ने अवसर दियो भने व्यक्तित्व विकास पनि सोही अनुसार अघि बढ्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा काम गर्दा भारतको मुम्बईमा ४ हप्ताको तालिममा पठायो, त्यसपछि अर्काे तालिममा गएँ । तालिम लिँदा बाहिरको वातावरण पनि हेर्ने अवसर पाएँ । मेरा सहपाठीहरू ब्रिटिस, भारतीय थिए, उनीहरूबाट मैले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएँ । बैंकको काम गर्ने समयमा म कुनै बैठकमा सहभागी भएँ र त्यो बैठकमा भत्ता मिल्यो भने त्यो रकम मैले बैंकको अन्य आम्दानीमा राख्ने चलन सुरु गरेँ । यो संस्कार मैले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट सिकेको हुँ । व्यक्तिको व्यवहारलाई पनि संस्कारले महत्व दिन्छ । म अहिले पनि बैंकको प्रदेश कार्यालयका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीलाई बैंक कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर उनीहरुलाइै मोटिभेट गरिरहेको हुन्छु । उनीहरूलाई संस्कार पनि सिकाइरहेको हुन्छुु । संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको संस्कार त्यो संस्थामा भरपर्छ । अन्य क्षेत्रलाई पनि बैंकिङजस्तै पारदर्शी बनाउन के गर्नुपर्छ ? विस्तारै सबै क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम भइरहेको छ । सबै स्टेकहोल्डरहरू यो इकोसिस्टममा एकअर्काप्रति निर्भर छौं । उपभोक्तादेखि राज्यको ढुकुटी हाम्रो क्रियाकलापबाट प्रभावित छ । हाम्रा नियामकको निर्णयले हामी प्रभावित हुन्छौं । हामी सबैको अवधारणालाई बुझेर निर्णय गर्नुपर्छ । बैंक, कर्पाेरेट हाउस अनुशासित ढंगबाट सञ्चालित भइरहेका छन् । विश्वव्यापीरूपमा हामी एकअर्कासँग आवद्ध भइसकेका छौं । आगामी दिनमा निजी संस्थाले पनि सुशासनको सिस्टम पच्छ्याउनु पर्ने हन्छ । भोलिका दिनमा उनीहरूले पनि पब्लिकमा जानु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । कतिपय रियल सेक्टरका कम्पनी पनि पब्लिकमा जाने तयारीमा छन् । आजकै दिनदेखि गभर्नेन्स सिस्टमलाई सही तरिकाले ह्याण्डल गर्नुको विकल्प छैन । अहिलेका युवाहरू धेरै पढेका र जानेका छन् । उनीहरूको ज्ञान पढाइ, बुझाइलाई लागू गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूलाई अवसर दिएर इनोभेसन गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय प्रोफेसनल व्यक्तिहरू संस्थाको सञ्चालक बनिरहेका छन्, यो विषयलाई कसरी लिनु भएको छ ? यो राम्रो कुरा हो । यो विषयमा मैले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पनि आग्रह गरेको छु । यो अभ्यास हामी एक दुई जनाबाट सुरु भएको छ । नबिल बैंकमा जानुभन्दा अघि कोही हुनुहुन्थ्यो होला । तर, म गएँ । हाम्रा पुस्ताका बैंकर विस्तारै रिटायर हुँदैछन् । उनीहरूलाई मेनस्ट्रिममा आवद्ध गराउनुपर्छ । उनीहरुलाई सञ्चालकमा मात्रै नभई सिस्टममा ल्याउन सक्नुपर्छ । उनीहरूको योगदानलाई कायम राख्न केन्द्रिय बैंक र सरकारले पनि सोच्नुपर्छ । तर, त्यो यहाँ लागू छैन । सरकारले कुनै क्षेत्रमा नियुक्त गर्नु प¥यो भने कुन पार्टीको सरकार छ, त्यो पार्टीको मान्छेलाई नियुक्त गर्ने अभ्यास छ । अन्य देशहरूमा प्रोफेसनल व्यक्तिहरू बोर्डमा गएका उदाहरण छन् । हामीले अब यो अभ्यास रोकेर अनुभवी र प्रोफेसनल व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्छ । नेपालमा व्यवस्थापकका समस्या के-के छन् ? व्यवस्थापकलाई स्वतन्त्र काम गर्न दिइएको छैन । माइक्रो म्यानेजमेन्ट भइरहेको छ । हस्तक्षेप भइरहेको छ । उनीहरूको सीप एकातिर हुन्छ, काम अर्काेतिर लगाइएको हुन्छ । अहिले व्यावसायिक वातावरण तीव्ररूपमा परिवर्तन भइरहेको छ । त्यसलाई बुझेर अघि बढ्न धेरै चुनौती छन् । जस्तो बैंकमा तरलताको चुनौति छ । बैंकका सेयरधनीलाई नाफा चाहिएको छ । तर, तरलतामा प्रभाव पर्ने वित्तीकै तरलता खोज्न व्यवस्थापक दौडधूप गर्छन् । अदालतको आदेशपछि बैंकले अर्बाैं रुपैयाँ कर तिरिरहेका छन् । अब त्यो पैसा करमा तिरेपछि बैंक घाटामा जान्छ । बैंकले पुँजीको योजना बनाएको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले क्यापिटल एडुकेसी, तरलता हेरिरहेको छ । तर, एकैचोटी अर्बाैं रकम सरकारलाई तिर्दा त्यो पैसाले तरलता र क्यापिटल एडुकेसीमा प्रभाव पर्छ । अब कसरी बिजनेस गर्ने ? कस्ता रणनीतिहरू बनाउने भन्ने विषयमा सोच्ने बेला आएको छ । त्यसका लागि चुनौतीलाई सामना गर्न सक्नुपर्छ । रूस–युक्रेन यद्ध र कोरोनाले अर्थतन्त्रमा असर गरेको छ । भोलि थप केही असर गर्छ कि ? यो विषयमा पनि व्यवस्थापक सजग बन्नु पर्ने चुनौती छ । अहिले मध्यम तहका म्यानेजर पनि पलायन हुने ट्रेन्ड सुरु भइसकेको छ । यसले पार्ने प्रभावलाइ पनि अहिले नै योजना बनाउन सक्नु पर्छ । यो वाहेक नियामकले छिटोछिटो नीति परिवर्तन गरिरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक अस्थिरता छ । यसले पनि समस्या खेप्नु परेको छ । राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता नै अहिलेको मूख्य चुनौति हो । एउटा व्यवस्थापक सफल बन्न के-के काम सक्नुपर्छ ? समस्या आउनुभन्दा अगाडि त्यो समस्याको पहिचान गर्न सक्नु प¥यो । र, त्यसलाई समाधान गर्दै जान सक्नु प¥यो । कर्मचारीलाई नियन्त्रण गरेर होइन सबल बनाएर उत्प्रेरणा दिन सक्नुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो क्षमता पत्ता लगाउन सक्नु पर्छ । र, त्यसलाई आफ्नो काममा सतप्रतिशत दिनु प¥यो । जस्तो मैले कुनै ग्राहकलाई कर्जा दिइरहेको छु भने त्यो पैसा मेरो भएको भए दिन्थेँ कि दिँदैनथें भनेर सोच्नु प¥यो । त्यसपछि मात्रै निर्णय गर्नु पर्छ । संस्थालाई माया गरेर काम गर्नु पर्‍याे । सकारात्मक नियतले काम गर्नु प¥यो । समस्या आएपछि पछि हट्ने होइन अघि बढ्ने हो, समस्यालाई सामना गर्न सक्नुपर्छ । सामना गरेपछि पार पाइन्छ ।