विकास वहस

जलविद्युत बीमाका विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र नेपाली बीमा कम्पनीहरूबीच ठूलो विवाद देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत आयोजनालाई समयमै दाबी भुक्तानी दिन नसकेको आरोप उर्जा व्यवसायीहरूले लगाएका छन् । साथै जलविद्युत बीमा प्रडक्टको प्रिमियम दर पनि उच्च भएकाले घटाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, बीमा कम्पनीहरूले भने यस विषयमा ठूलो समस्या नरहेको र समस्या भए छलफल र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न तयार रहेको बताएका छन् । प्रस्तुत छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल बल्लभ पन्तसँग गरिएको विकास वहस । विगत केही वर्षदेखि बीमा कम्पनी र जलविद्युत कम्पनीबीच असमझदारी उत्पन्न भएको देखिन्छ । खास समस्या के हो ? उद्योगहरूलाई अगाडि बढ्दा आइपर्ने कठिनाई सकभर चाँडै नै समाधान होस् भन्ने सबै पक्षले नै चाहेको हुन्छ । सबै उद्योग  फरक फरक प्रकृतिका  हुन्छन् । आआफ्नै नियामक निकाय हुन्छन् । त्यही परिधिभित्र सुशासित ढंगबाट सञ्चालन हुनुपर्छ । निश्चय पनि जलविद्युत उद्योगमा लागेका व्यवसायीहरूका ठूला चुनौतिहरू छन् । वर्षेनी नेपालमा कुनै न कुनै भेगमा ठूलो किसिमको बाढी पहिरोले क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ समयमा काम सम्पन्न नहुँदा, कमिटमेन्ट अनुसार उत्पादन नहुँदा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ । कुनै कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन गरेपछि पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न नसकेर घाटा बेहोर्नु परेको समस्या छ । जलविद्युत उद्योगहरूले बेहोर्नु परेको क्षति, महाविपत्ति, घाटालाई बीमा कम्पनीले संरक्षण गरेको हुन्छ । जोखिम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया छन् । सबै जोखिम कुनै पनि बीमा कम्पनीले धारण गर्ने अवस्था रहँदैन । बीमा कम्पनीहरूले पनि पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । र, यस्ता किसिमका ठूला उद्योगहरूका जोखिम हस्तान्तरण गर्दा पुनर्बीमा कम्पनीहरूले शर्त तोकेका हुन्छन् । ती शर्तको परिधिभित्र रहेर बीमा कम्पनीहरूले जोखिम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा उद्योग र जलविद्युत उद्योगबीच भएका असमझदारीलाई समयमा समाधान गर्न नसक्दा असहज परिस्थितिको वातावरण बनेको हो । तर समाधान हुनै नसक्ने समस्या छैन । सम्वादबाट समाधान गर्न सकिन्छ । व्यवसायीहरूले बीमा कम्पनीमाथि विभिन्न आक्षेप लगाएका छन् । जलविद्युत व्यवसायको प्रकृति वा जोखिम हस्तान्तरणको पद्धति नुबझेर हो की बढी बुझेर हो ? जलविद्युत व्यवसायीहरूले गुनासो राख्नु जायज हो । तर, आक्षेप नलगाउन अनुरोध गर्छु । आआफ्नो व्यवसायको प्रकृति हुन्छ । त्यो प्रकृतिलाई हामीहरूले नबुझ्दा समस्या आएको हो । पहिला बीमाशुल्कको दर खुला गरिएको थियो । तर, अहिले शुल्कदर तोकिएको छ । यसमा जलविद्युत व्यवसायीहरूको आपत्ति छ । यसलाई खुला गर्दा के हुन्छ ? अहिलेको जुन दररेट तोकिएको छ त्यो रेटमा पुनर्बीमा कम्पनीहरूले जोखिम धारण गर्न मानेका छैनन् । अहिले जुन प्रिमियममा क्षतिको धारण गर्ने रकम छ, त्यसमा पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम नलिएको अवस्था हो । नेपालको समृद्धिको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जलविद्युत क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा उर्जा व्यवसायी, बीमा कम्पनी, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीसँग छलफल भइरहेको छ । तर, त्यसबाट केही निचोड निकालिएको छैन । यसमा थप अध्ययन भइरहेको छ । यहीबीचमा पुलको अवधारणा ल्याउने हो की भनेर एक किसिमको छलफल पनि भइरहेको छ । अब दुईटै उद्योगलाई आर्थिक रूपले क्षति नहुने गरी निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । हामी उदार अर्थव्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले पनि दर तोक्नु बजार सिद्धान्त विपरित भयो, यसलाई हटाउन पर्छ भन्नु भएको छ । यसमा बीमा कम्पनीहरू सकारात्मक किन भएनन् ? पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपालको जलविद्युत कम्पनीको बीमा बढी जोखिमपूर्ण छ भनेर प्रिमियम दर बढाइरहेका छन् भने पनि खुला बजारमा प्रतिस्पर्धाले बीमाशुल्क निर्धारण गर्दैन र ? जलविद्युत बीमा प्रडक्ट कुनै सामान्य प्रडक्टभन्दा फरक किसिमको हो भनेर बीमक, बीमित, नियामक लगायत सबै तहतप्काका निकायले बुझ्न जरूरी छ । जलविद्युत बीमा प्रडक्ट चाउचाउ, चुरोट, घ्यू, तेल बिक्री गरे जस्तो होइन, बीमा भनेको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो भनेर बुझ्न जरूरी छ । यसमा दुईटा पाटोबाट हेर्न सकिन्छ । प्रिमियम दर एउटै हुँदा सेवामा प्रतिस्पर्धा हुँदैन, त्यसैले  प्रिमियम दर खुला छोड्न सकिन्छ भन्ने विचार पनि छ। तर, जोखिमलाई त खुला छोड्न सक्दैनौं नि । त्यसैले जलविद्युत बीमा प्रडक्ट कुनै सामान्य प्रडक्टभन्दा फरक किसिमको हो भनेर बीमक, बीमित, नियामक लगायत सबै तहतप्काका निकायले बुझ्न जरूरी छ । जलविद्युत बीमा प्रडक्ट चाउचाउ, चुरोट, घ्यू, तेल बिक्री गरे जस्तो होइन, बीमा भनेको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो भनेर बुझ्न जरूरी छ । बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी ढिला गरेको र कतिपय हकमा दाबी भुक्तानी नगरेको भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरूले आक्षेप लगाएका छन् । यो त बीमा क्षेत्रका लागि राम्रो समाचार होइन नि ? बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी नगरेको कुरा पक्कै पनि शुभ समाचार होइन । जलविद्युत व्यवसायीहरूले पनि तथ्याङ्क राख्नु भएको होला । तथ्याङ्ककै आधारमा बोल्नु भएको होला । बीमा उद्योगले गत वर्ष कति दाबी फच्छ्र्याैंट गरेको छ भनेर हेर्नु भएको होला । दाबी भुक्तानीको संख्या कति छ भनेर हेर्नुपर्याे । बीमा उद्योगले दाबी फच्छ्र्याैट बाँकी नरहोस् भनेर चाहन्छ । एनएफआरएसको सिस्टममा आउटस्ट्याण्डिङ क्लेम रह्यो भने भविष्यमा परिस्कृत वित्तीय विवरणमा प्रभाव पार्ने भएकाले सकभर छिटोछरितो फच्छ्र्याैट गर्नुपर्छ भनेर बीमा कम्पनीले मिसन र भिजन बनाएर अघि बढेका छन् । यो तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ । ठूलो उद्योगको दाबी भुक्तानीको लागि प्रक्रिया पनि सोही अनुसार अघि बढेको हुन्छ । सर्भेयरहरूले पूर्ण रिपोर्ट नपठाई दाबी भुक्तानी गर्न मिल्दैन । सबै डकुमेन्टहरू प्राप्त नभई सर्भेयरले पनि पूर्ण रिपोर्ट दिन सक्दैन । त्यो रिपोर्ट नआएसम्म बीमा कम्पनीहरूले सेटल पनि गर्न सक्दैनन् । पछिल्लो पटक पूर्वी जिल्लाहरूमा बाढी पहिराेले जलविद्युत उद्योगमा ठूलो क्षति गर्याे । पूर्वमा भएका कम्पनीहरूमध्ये ५/६ वटाको दाबी भुक्तानी भइसकेको छ । अन्य कम्पनीको प्रक्रियामा छ । अधिकांश कम्पनीको सर्भेयर पूर्ण रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ । तथापी निर्देशीकामा प्रिमिनरी रिपोर्टका आधारमा ३३ प्रतिशत एडभान्स दिन सक्ने प्रावधान छ । चाँडोभन्दा चाँडै पुनःर्निमाण गरेर फेरी राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने हेतुले उर्जा मन्त्रालयको अनुरोधमा बीमा प्राधिकरणले ५० प्रतिशत एडभान्स दिने निर्णय गरिसकेको छ । सो एडभान्स कम्पनीहरूलाई दिइसकेका छन् । केही कम्पनीलाई दिने प्रक्रियामा छन् । क्षति भएका कम्पनीलाई मर्मत गर्न प्रिमिनरी फाइनान्सले सपोर्ट नै भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि जलविद्युत व्यवसायीहरूले आक्षेप लगाउनुभन्दा चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण सम्पन्न गरेर सुचारू गर्नतर्फ जोड दिनुपर्छ । ठूला परियोजना दुर्घटना हुँदा त्यसको मूल्याङ्कन प्रक्रिया लामो हुन्छ । ती प्रक्रियालाई पनि छोट्याउने ठाउँ पनि होला नि ? पक्कै पनि छ । ३३ प्रतिशत मात्रै एडभान्स रकम पाउँथे भने त्यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पाइसकेका छन् । र, आगामी दिनमा पनि छिटोछरितो गर्न जलविद्युत व्यवसायीहरूसँग संवाद भइरहेको छ । दुईटै उद्योगका छाता संगठनबीच वान टू वान र समूहगत रूपमा छलफल भएर चाँडो समाधान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । र, पुनर्बीमा कम्पनीहरू पनि चाँडो सेटल गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइरहेका छन् । त्यसैले यसमा हतोत्साहीत हुनु पर्ने अवस्था छैन । व्यवसायीहरूले क्षतिको शतप्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन् । उहाँहरूको माग जायज छ ? हामीले कुनै पनि प्रडक्टलाई सुन्दर बनाउनु छ भने त्यसमा बढी लागत बेहोर्नु पर्छ । शतप्रतिशत दाबी भुक्तानी पाउन प्रिमियम शुल्क पनि बढी तिर्नुपर्छ । बीमाका अन्तर्राष्ट्रिय ५ सिद्धान्तहरूमध्ये एउटा योगदान पनि हो । त्यसका आधारमा नै प्रिमियमहरूको प्रडक्ट डिफाइन गर्न सकिन्छ । अब सबै प्रडक्टहरूमा एक्चुरीबाट प्राइसिङ गर्ने व्यवस्था लागू हुँदैछ । साउन १ गतेदेखि एनएफआरएस १७ लागू गर्ने निर्णय भइसकेको छ । त्यो लागू गर्न बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरू, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एशोसियसनबीच घनिभूत छलफल भइसकेको छ । अब प्रत्येक प्रडक्टको प्राइसिङ एक्चुरीबाट हुनेछ । त्यो बेलामा प्राइसिङ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार तोकिनेछ । यसमा पनि दुइटै उद्योगहरू संयमित भएर अघि बढ्नुपर्छ । यसमा पनि मध्येनजर गर्नुपर्छ । खुला अर्थतन्त्र भएकाले रेटलाई खुला छोड्नु पर्छ भनेर मात्रै हुँदैन । आगामी दिनमा जलविद्युत बीमा प्रडक्टको प्रिमियम दर अझै बढ्नेछ भन्न खोज्नु भएको हो ? बढ्न सक्ने सम्भावना छ । किनभने अहिले नियामकले अन्य प्रडक्टहरूसँग एशोसियट गरेर जलविद्युत बीमा प्रडक्टको प्रिमियम दर तोकेको छ । अन्य प्रडक्टको साथसाथै जलविद्युत कम्पनीको पनि लिनुपर्छ है भनेर अनुरोध गरेका आधारमा पुनर्बीमा कम्पनीले पनि अन्य व्यवसाय प्राप्त गर्ने उद्देश्यले जोखिम लिइरहेका छन् । इण्डिभिजियुल प्राइसिङ हुँदा त यी सबै विषय हेरिँदैन । त्यसैले यसलाई हामीले संयमताका साथ दुईटै उद्योगलाई वीन वीन अवस्थामा अघि बढाउनु पर्छ । नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत कम्पनीलाई उचित सेवा दिन सकेनन् । अब सिधैं विदेशी बीमा कम्पनीसँग बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन् नि ? उनीहरूको माग पुरा हुन सक्छ ? जसको विदेशमा पहुँच छ, उहाँहरूलाई सहज हुनसक्छ । उद्योगी व्यवसायीहरू पनि विभिन्न श्रेणीका छन् । जसको पहुँच छैन, उनीहरूको व्यवसायको बीमा नै नहुने अवस्था आउँछ । कि त समग्र उद्योग नै लिन्छु भनेर कुनै एउटा पुनर्बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गर्न सक्नुपर्याे । छरिएर रहेका प्रिमियमलाई एउटै बास्केटमा राखेर जोखिम हस्तान्तरण गर्न सक्ने कम्पनी भयो भने सकिन्छ । जलविद्युत व्यवसायी जस्तै निर्माण व्यवसायीहरू बीमा कम्पनीहरूप्रति तीब्र असन्तुष्ट देखिन्छन् । निर्माण व्यवसायीहरूसँगका विवाद के हुन्  ? निर्माण व्यवसायीहरूले समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्याे भने समस्या नै आउँदैन । निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगरेर त्यसलाई पछि धकेल्नु पर्ने अवस्था छ । अनि अतिरिक्त प्रिमियम बहन गरेपछि मात्रै जोखिम हस्तान्तरण हुने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरूलाई समस्या परेको हो । परियोजना समयभित्र सम्पन्न गर्याे भने दाबी भुक्तानी समयमा हुन्छ । किनकी त्यो रकम खल्तीबाट जाने पनि होइन । कति प्रिमियम लाग्छ भनेर टेण्डर डकुमेन्टमै उल्लेख गरिएको हुन्छ । तोकिएको समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न भयो भने अतिरिक्त आर्थिक बोझ पर्दैन । पुराना आयोजना सम्पन्न भएपछि केही समस्या आउँदैन । जलविद्युत र निर्माण व्यवसायीहरूबाट बीमा कम्पनी र सर्भेयरहरूलाई अनप्रोफेसनल व्यवहार गर्ने, बढी मूल्यमा भ्यालुसेन गर्न दबाब दिने, नभएको घाटालाई घाटा भएको डकुमेन्ट बनाउन धम्की दिने र दबाब दिने गरेको भनेर सुनिन्छ । यो साँचो हो ? कुनै पनि उद्योगमा अनुचित लाभ लिने मान्छे हुन्छन् । संसारमा जति पनि उद्योग छन् त्यस्ता मान्छे सबै उद्योगमा छन् । तर, त्यस्ता मान्छेबाट जोगिन बलियो संयन्त्र बनाउन जरूरी छ । सुशासित भएर काम गर्नुपर्छ । होइन भने कुनै एक/दुइ पक्षले गलत अभ्यास गर्याे भनेर समग्र उद्योगलाई आक्षेप लाग्छ । हामीले यसलाई नियन्त्रण होइन, निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यस्ता दाबी भुक्तानी गर्नु पनि हुँदैन ।

काठमाडौं । फागुन २० गतेबाट राष्ट्रिय सभाका २० सांसदको कार्यकाल सकिँदैछ । उनीहरुमध्ये १९ स्थानमा नयाँ सांसदहरु पनि निर्वाचित भइसकेका छन् । बाँकी एक जना भने राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नेछन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम सभाका सदस्यको पदावधि सकिनु ३५ दिन पहिले निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ  । सोहीअनुसार माघ ११ गते नै निर्वाचन सकिसकेको छ । पदावधि सकिँदै गर्दा पूरा ६ वर्षे कार्यकाल काम गरेकी  राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) सँग न्युज एजेन्सी नेपालले कुराकानी गरेको छ । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेकाहरू राष्ट्रिय सभामा आउँदा सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको बताइन् । उनले राष्ट्रिय सभाले गरेका राम्रो कामहरू पनि प्रचारमा नआएकाले पनि कतिपयले राष्ट्रिय सभाको महत्त्व बुझ्न नसकेको बताइन् । प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै हुनुुहुन्छ, ६ वर्षको अनुभुति कस्तो रह्यो ? ६ वर्ष राष्ट्रिय सभा सदस्यको भुमिकामा रहिरहँदा म सन्तुष्ट छ । किनभने म पहिलोचोटी जनप्रतिनिधिको भुमिकामा प्रवेश गरेको थिएँ । ६ वर्षभित्र करिव साढे ५ वर्ष समितिको सभापतिको जिम्मेवारी गर्ने अवसर पनि मिल्यो । यो भित्र थुप्रै अनुभव गर्ने, सिक्ने मौका पाएँ । मेरा लागि सुखद् संयोगहरु पनि भए । जस्तैः म शुरुमै राष्ट्रिय सभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएँ । नियमावली पारित भइसकेपछि समितिको सभापति भएर काम गर्ने अवसरहरु मिल्यो । यो बीचमा हामीले समितिको माध्यमबाट पनि धेरै कामहरु गर्ने अवस्थापनि प्राप्त भयो । त्यसैले यो राष्ट्रिय सभाको ६ वर्षको मेरो कार्यकालमा म सन्तुष्ट छु । राष्ट्रिय सभा सदस्यको जिम्मेवारी के रहेछ ? के–के गर्नुपर्ने रहेछ ? कस्तो अनुभव रह्यो ? मुख्य कुरा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको  संयुक्त रुप नै संघीय संसद हो । मुख्यगरी संसदले कानून निर्माण गर्ने हो । कानून निर्माणमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको समान भुमिका हो । जुन सभामा विधेयक उत्पत्ति भएपनि दुई वटै सभाले त्यसको चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद, सांसदको प्रमुख काम कानून निर्माण हो । कानून निर्माणमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा समान भुमिका हो । हामीले कानून निर्माणलाई नै केन्द्रमा राखेर अगाडी बढ्यौँ । सांसदको हिसाबले सरकारलाई संसदप्रति, जनताप्रति जवाफदेही, उत्तरदायी बनाउने काम पनि हो । हामीलाई त्यहाँ प्राप्त हुने शुन्य समय, विशेष समय अथवा विभिन्न प्रश्तावद्वारा सरकारलाई संसदप्रति, संसदलाई जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनका लागि हामीले शुन्य समयमा बोलेर, विशेष समयमा बोलेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने । समस्या समाधान गर भन्ने । सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव, संकल्प प्रश्ताव, ध्यानाकर्षण प्रश्तावमार्फत विद्यमान समस्याहरुलाई समाधान गर भनेर सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने मुख्य संसदको काम हो । सँगसँगै सरकारले गरेको कामको अनुगमन गर्ने पनि काम हो । हामीले त्यही हिसावले कामलाई अगाडी बढायौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनु र सभापति बनेर समितिको नेतृत्व गर्नुबीचको फरक के रहेछ ? संसदमा एकदमै धेरै औपचारिकता हुन्छ । मसिनो ढंगले काम गर्ने भनेको चाहीँ संसदीय समिति हो । मिनि पार्लियामेण्ट पनि भन्छौँ नि । सभामा पक्ष, विपक्ष हुन्छ । राजनीतिक स्ट्याण्डहरु लिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । मत विभाजनहरु हुनसक्छ । तर समितिमा चाहीँ हामी हरेक विषयलाई माइनट्ली हेर्ने, छलफल गर्ने र साझा धारणा बनाउने समितिको काम हो । समिति प्रभावकारी भयो भने सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्छौँ । सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ । त्यसो भएको हुनाले औपचारिकताको हिसाबले सभा हो । संसद हो । तर कामको हिसावले मसिनो ढंगले काम गर्ने भनेको चाहीँ संसदीय समिति हो । मैले करिव साढे ५ वर्ष समिति सभापतिको नेतृत्व गरिरहँदा राष्ट्रिय सभा नियमावलीले नै समितिको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यो कार्यक्षेत्र भित्र रहेर त्यो कार्यक्षेत्र भित्र देखिएका सवालहरु, समस्याहरु हेरेर सरकारलाई जवाफदेही, उत्तरदायी बनाउने कानून निर्माणको सवालमा । नीतिगत सुधारको सवालमा । संरचना सुधारका सन्दर्भमा । हामीले सरकारलाई ठिक ढंगले ठिक बाटोमा हिँडाउनका लागि महत्वपूर्ण भुमिका र दायित्व संसदीय समितिको हो । राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक व्यक्तिहरु हाबी भए, त्यसमा पनि, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिहरु आउँदा राष्ट्रिय सभाको गरिमा घट्दो छ भनेर चर्चा हुने गरेको छ, यस्तै हो त ? मुख्यतः राष्ट्रिय सभा सदस्य भनेको अलि परिपक्व, उमेरको हिसावले पनि ३५ वर्ष पार भइसकेपछि मात्रै राष्ट्रिय सभामा आउन पाइन्छ । अनुभवको हिसावले पनि अलि खारिएको, अलि व्यवस्थित भन्नेकुरा नै हो । जहाँसम्म राजनीतिक भनेको त हरेक मान्छेको आफ्नो राजनीति त हुन्छ । राजनीतिबाट पूरै बाहिर जान चाहीँ सक्दैनौँ । तर जहाँसम्म चुनावमा हारेका मान्छे त्यही कार्यकाल भित्रै फेरि आउनु चाहीँ त्यति राम्रो होइन । अहिले राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको विषय पनि जो ठुला नेताहरु चुनाव हार्नुहुन्छ, उहाँहरुको व्यवस्थापन गर्ने थलो राष्ट्रिय सभा भयो कि भन्ने कोणबाट अहिले चर्चा चलेको छ । त्यो बेठिक हो । किनभने एउटा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर पराजय भइसकेपछि कम्तिमा त्यो पाँच वर्षको कार्यकाल भित्र उहाँहरुलाई अर्को ठाउँमा जाने अवस्था बनाउनु हुँदैन । पाँच वर्ष पछि फेरि उहाँहरु आउन सक्नुहुन्छ । तर त्यही कार्यकाल भित्र उम्मेदवार बन्ने एउटा तहको निर्वाचनमा, चुनाव हार्ने, अनि तत्कालै राष्ट्रिय सभामा ल्याउने खालको नेताहरुको व्यवस्थापनको कारणले यो प्रश्न उठेको हो । त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक व्यक्तित्व नआउने भन्ने चाहीँ कुरा हुँदैन । राष्ट्रिय सभाको कुनै विशेष भुमिका देखिएन, यसलाई खारेज गर्दापनि हुन्छ भन्ने कोणबाट टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? यो बिल्कुल गलत कुरा हो । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको जोड नै संघीय संसद हो । राष्ट्रिय सभा बिना संघीय संसद पूरा हुन सक्दैन । कानून निर्माणको सवालमा दुवै सभाको भुमिका बराबर हो ।  सञ्चार माध्यमले पनि राष्ट्रिय सभाको कामलाई छायाँमा पारेको छ भनेर स्पष्टताका साथ भन्न चाहन्छु । राष्ट्रिय सभामा जतिपनि विधेयकहरु उत्पत्ति भएको छ, त्यो विधेयक सबै सर्वसम्मत ढंगले प्रतिनिधि सभामा गएको छ । प्रतिनिधि सभामा धेरै विधेयकहरु सहमति जुट्न नसकेर होल्ड हुने, विधेयकहरु शुन्यमा जाने अवस्था छ । सभा, समितिलाई प्राप्त भएको विधेयक नअल्मल्याइकन सर्वसम्मत ढंगले टुंग्याएर गएको कुरा चाहीँ यो राष्ट्रिय सभाको भुमिका होइन र ? किन त्यो सकारात्मक कामको चर्चा भइरहेको छैन ? एकाध घटना बाहेक राष्ट्रिय सभामा सदन अवरुद्ध गर्ने काम पनि भएको छैन । त्यहाँ छलफल हुने अहिलेसम्मका जतिपनि प्रश्तावहरु छन्, ति प्रश्तावहरु सबै साझा बन्छ राष्ट्रिय सभामा । कुनै दल विशेषको बन्दैन । जुनसुकै प्रश्तावहरु आउँदापनि सबै दलको सहभागितामा त्यो प्रश्तावहरु छलफल गराएको इतिहास राष्ट्रिय सभामा छ । यस्ता विषय चाहीँ मिडियामा आउँदैन । यो राष्ट्रिय सभाले गरेको राम्रो काम हो । राष्ट्रिय सभाले कुनै विधेयक लामो समय होल्ड गरेर राखेको छैन । बरु सहमति जुटिसकेका सबै काम सकिसकेको विधेयकहरु सरकारले फिर्ता गरिदिने । कहिले काहीँ सरकारले अपनत्व लिएर सभामा पेस नगर्दिने अवस्था छ । तर राष्ट्रिय सभामा छलफल नभएर, विवाद भएर कुनैपनि विधेयक रहेको छैन । जो प्रचारमा आउने, अलि आक्रामक ढंगले बोल्छ । त्यो कुरा मिडियाले कभर गरिदिने । समाचार बनाइदिने । सालिनतापूर्वक राखिएका कुराहरु, राष्ट्रिय सभाले गरेका कुरा आउँदैन मिडियामा । विगतमा के देखियो भने प्रतिनिधि सभा नहुँदाखेरी राष्ट्रिय सभाले विशेष भुमिका खेल्न सकेको अलि देखिएन भनेर मान्छेहरुले यो कुरा मान्छेहरुले उठाइरहेका छन् नि ?  यस कुरामा म के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभालाई संवैधानिक हिसाबले नै केही दायरा तोकेको छ । बजेट, नीति, कार्यक्रम प्रस्तुत प्रतिनिधि सभामा मात्रै हुन्छ । राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउनलाई कतिपय नियमावली पनि अपुग भएको कारणले पनि छ । हामीले गर्नसक्ने काम पनि किन गर्न सकेनौँ त भनेर यसको व्यापक र निर्मम समिक्षा पनि राष्ट्रिय सभाले गर्यो । भोलि संविधान संशोधन हुँदाखेरी राष्ट्रिय सभाको दायरालाई फराकिलो बनाउने सन्दर्भमा हामी चर्चा गरौँला । राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था विगतमा थिएन । संशोधित नियमावली पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्छौं । प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा सरकारले एउटा कार्यालयभित्र बसेर, योजना आयोगको हलमा बसेर नीति, कार्यक्रम, बजेट प्रश्तुत गर्ने अवस्था बन्यो । संविधानमा राष्ट्रिय सभामा बजेट, नीति, कार्यक्रम पेश गर्नु हुँदैन भनेर त लेखेको छैन नि । अथवा योजना आयोगको हलमा गएर नीति कार्यक्रम प्रश्तुत गर्न पाइन्छ भनेर त लेखेको छैन नि । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका बीचमा कत्तिको सहकार्य हुँदो रहेछ ? सभामुख–अध्यक्षको तह, समिति सभापति–सभापतिको तहमा अथवा सदस्यहरुका बीचमा ? सहकार्य आवश्यक छ । शुरुका वर्षमा एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो सभामुख–अध्यक्ष, सभापति र सदस्यहरुको बिचमा । हामीले प्रतिनिधि सभाको १० वटा, राष्ट्रिय सभाको ४ वटा, संयुक्त २ वटा गरी १६ वटै समितिका संयुक्त बैठकहरु पनि बस्थे । छलफल हुन्थ्यो । अनुभवहरु आदान–प्रदान पनि हुन्थ्यो । बीचमा यो अवस्था टुट्यो । त्यसले गर्दाखेरी अलिकति समस्याहरु पनि देखिएको छ । प्रतिनिधि सभाका मन्त्रालय अन्तर्गत समितिको कार्यक्षेत्र छ । राष्ट्रिय सभाको चाहीँ विषयगत छ । राष्ट्रिय सभाको समितिहरुमा दोहोरोपना हुँदैन । दोहोरोपना भएपनि संयुक्त बैठक बस्ने, संयुक्त निर्देशन दिने । संयुक्त अनुगमनमा जाने अभ्यास गरेका छौँ । संशोधित नियमावलीमा त्यसलाई अझै स्पष्टता दिएका छौँ भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको समितिको बीचमा दोहोरोपना छ । फरक–फरक ढंगले निर्देशन जारी हुने अवस्था पनि छ । त्यसले गर्दा सरकारले निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको अवस्था पनि छ । त्यसको समस्या हल गर्नको लागि पनि हामीले साझा विषयमा, दोहोरिएका विषयमा सँगै बैठक बस्ने, सँगै निर्देशन दिने, सँगै अनुगमनमा जाने, सँगै अध्ययनमा जाने विषय बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाले गरेको रुलिङ, निर्देशनहरु र राष्ट्रिय सभाका समितिहरुले सरकारलाई दिएका निर्देशनहरु कत्तिको कार्यान्वयन भए कि भएनन्, निर्देशनहरुलाई सरकारले कत्तिको गम्भिरताका साथ लिँदो रहेछ ? यहाँले के पाउनुभयो यस सन्दर्भमा ? एउटा कुरा सरकारलाई संसदले बुझाउन नसकेको अथवा सरकारले बुझ्न नचाहेको विषय मैले के अनुभुति गरेको छु भने, संसदीय समिति भनेको सरकारलाई सहयोग गर्ने हो । सरकारको काम, कारबाहीलाई कानूनी अड्चन छ कि, नीतिगत समस्या छन् कि ? व्यवहारिक कठिनाइ छ कि ? त्यो अड्चनलाई, सरकारको काम, कारबाहीलाई सहजीकरण गरिदिने, सहयोग गरिदिने, बाटो फुकाइदिने हो । अब हामीले निर्देशन दिइरहँदा मुलुकको आर्थिक अवस्था, मुलुकको अवस्था र प्राथमिकता के हो ? त्यो भित्र रहेर सरकारसँग छलफल गरेर हामीले जारी गर्ने निर्देशन पनि कार्यान्वयनयोग्य होस् । त्यो पठाइसकेपछि सरकारले पनि कार्यान्वयन गरोस् । अहिले के देखिन्छ भने, कतिपय समितिहरु क्षणिक प्रचारको लागि मन्त्रीलाई बोलाउने, सकेसम्म कडा प्रश्न अथवा खरो आलोचना गर्ने । काम पछि जेसुकै होस् तत्काल मिडिया खपत भइहालौँ भन्ने ढंगको पनि छ । ३ वर्षको निर्देशनको मूल्यांकन पनि गरेर हेर्यौँ । ३७ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको र झन्डै ५३ प्रतिशत जति आंशिक कार्यान्वयन भएको र १२/१३ प्रतिशतचाहीँ कार्यान्वयन नै नभएको स्थिति देखियो । यसको कारण विश्लेषण गर्दा दुई, तीनवटा समितिले फरक–फरक निर्देशन पठाइदिने । त्यो गर्दाखेरी सरकारलाई कुन कार्यान्वयन गर्ने, नगर्ने हामीले गरेनौँ भनिदिने । जुन सजिलो छ त्यो कार्यान्वयन गरिदिने स्थिति छ । त्यो चाहीँ सरकारको मात्रै दोष होइन । हामी समितिहरुको पनि दोष हो । त्यसमा हामीले पनि आफूलाई करेक्शन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्छ । व्यक्तिगत रुपमा तपाईले शुन्य समय, विशेष समयमा बोलेका कुराहरु के–कति कार्यान्वयन भए ? केही कार्यान्वयन भएका छन् । केही भएका छैनन् । कम भएका छन् । धेरै भएका छैनन् । मैले शुन्य समयमा थुप्रै जनसरोकारका विषय उठाएको थिएँ । संसदमा नक्कली भूटानी शरणार्थीको प्रकरण पहिले मैले शुन्य समयमा उठाएको थिएँ । त्यो उठाएको ३/४ महिनापछि सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढायो । अरु थुप्रै विषयहरु छन् । सांसदहरुले शुन्य, विशेष समयमा बोलेको विषय दिन नै तोकेर सम्बन्धित मन्त्रालयले, मन्त्रीहरुले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था अहिले हामीले राखेका छौँ । संसदमा छलफल भइरहँदाखेरी, सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनेकुरा र संसदका बैठकहरुमा पनि मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु त्यहाँ गएर सुन्नुपर्यो । कुन विषय उठिरहेको छ ? त्यसको रिपोर्टिङ मन्त्रालय र पदाधिकारीका बीचमा हुनुपर्यो भन्ने खालका नीतिगत व्यवस्था पनि अहिले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको संशोधनमा राखेका छौँ । यसले आउने दिनमा उठेका विषयहरुलाई तत्काल रेस्पोन्स् गर्नका लागि, जवाफदेही बनाउनका लागि पनि यसले काम गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । दुवै सदन कानून निर्माणमा भन्दापनि अरु राजनीतिक विषयमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ नि ? प्रतिनिधि सभा भन्दा राष्ट्रिय सभा राजनीतिक मुद्दामा एकाध घटनामा मात्रै हो । दलिय व्यवस्था भएको हुनाले कतिपय दलका एजेण्डासँग जोडिने कुरा त भइहाल्यो । तैपनि हामीले सकेसम्म राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधि सभामा उठेका विषयभन्दा अलिकति माथि उठेरै छलफल गरौँ भन्ने लाग्छ । संसदको पहिलो काम भनेको कानून निर्माण हो । तर हाम्रो कानून निर्माणको प्रक्रिया कस्तो रहेछ भने, कानुनको स्रोत नीति भन्छौँ । नीति संसदमा प्रवेश नै गर्दैन । छलफल नै हुँदैन । अनि कानुनको ड्राफ्ट पनि सरकारले गर्छ । सरकार बहुमतको हुन्छ । अनि हाम्रो अभ्यास चाहीँ के रह्यो भने सरकारले जे ल्यायो त्यसमा संशोधन हाल्नुहुन्न सत्तापक्षले भन्ने मानसिकताबाट हामी आयौँ । तर त्यो मानसिकतालाई राष्ट्रिय सभाले चिरेको छ । नयाँ अभ्यासमा राष्ट्रिय सभाले लिएको छ । हामी ०७४ सालदेखि ०७८ सम्म सत्तापक्षमै थियौँ । सत्तापक्षमै हुँदापनि हामीले सरकारबाट प्रश्तुत भएको विधेयक त नयाँ कानून निर्माण गर्नेकुरा हो । संशोधनको माध्यमबाट त्यसलाई समृद्ध बनाउने कुरा हो । हामीले सत्तापक्षकै हैसियतमा धेरैभन्दा धेरै संशोधन हालेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउने कुरामा लायौँ । म के कुरा जोड्न चाहन्छु भने कानूनको स्रोत नीति, महत्वपूर्ण नीतिहरुमा अब संसदभित्र छलफल हुनुपर्छ । अब हामी महत्वपूर्ण नीतिमा पनि बहस गर्छौं । नियमावलीमा विधेयकको सम्बन्धमा बेवसाइटमा राखेरै सुझाव लिन सक्ने प्रावधान पनि लिएका छौँ । यहाँले नीति चाहीँ संसदभन्दा बाहिर बन्छ भन्नुभयो, कानून निर्माणमा विदेशी दातृ निकायहरुको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता हुन्छ, हस्तक्षेप हुन्छ भनेर पनि भन्छन्, के त्यस्तै हुन्छ, त्यस्तै पाउनुभयो ? हामीले अरुलाई दोष लगाउनुभन्दा पनि आफुले आफ्नो ठाउँबाट करेक्शन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । मैले सुरुबाटै अनुभुति गरेको विषय के हो भने संसदमा सिधैँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनुभन्दा पनि सरकारले दातृ निकायसँग सहयोग लिने र संसदको काम, कारबाहीलाई, संसदको काम, कारबाहीलाई आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले दिनुप¥यो । सरकारले आवश्यक बजेट नदिने । संसद र संसदीय समितिलाई आवश्यक पर्ने बजेट नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले विभिन्न दातृ निकायसँग सहयोग लिने कुरा उसको क्षेत्रको कुरा हो । त्यो हिसाबले जानुपर्छ । अर्को कुरा, लिनुपरे पनि हाम्रो आवश्यकतामा आधारित भएर लिनुप¥यो । दातृ निकायको चाहाना र आवश्यकतामा होइन । हाम्रो सरकार, हाम्रो संसदको आवश्यकतामा आधारित रहेर हामीले सहयोग लिने हो । कसैको आवश्यकता र चाहानामा सहयोग लिनुभएन । कस्तो कानून बनाउने संसद र सांसदहरुको भुमिका हो । हामी सैद्धान्तिक रुपले पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ । मेरो पहिलो माग भनेको संसदलाई चाहिने बजेट सरकारले दिनुपर्छ । यदि दातृ निकायसँग संसदले लिने हो भनेपनि हाम्रो समितिको आवश्यकता, संसदको आवश्यकता, त्यो उपलब्धिपूर्ण हुने हिसावले दातृ निकायहरुसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ । उठेका प्रश्नहरुलाई हामीले व्यवहारबाट हल गर्ने हिसावले जानुपर्छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा निर्वाचित भएर आउनुभएका नयाँ सदस्यहरुलाई तपाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?  यो निरन्तर रहने स्थायी सभा भएको हुनाले हिजो गरेका राम्रा कामलाई अगाडी बढाउने, हामीले गर्न नसकेका र गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरु हामीले विभिन्न कारणले गर्न सकेनौँ ति कामहरुलाई अगाडी बढाउने दायित्व अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएको हुनाले त्यसरी लानुपर्छ । म नयाँ आउनुहुने माननीयज्युहरुलाई राष्ट्रिय सभालाई विधि निर्माणकै थलोको रुपमा, नीति निर्माणकै थलोको रुपमा, अध्ययन, अनुसन्धानमा आधारित भएर परिष्कृत कानून बनाउने कुरालाई, राम्रो नीति बनाउने कुरालाई अनुसन्धानमा आधारित भएर हामी राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई अझ उच्च बनाउने हिसावले र हाम्रो भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउने हिसाबले भुुमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु । म उहाँहरुलाई स्वागत गर्दै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु ।

अन्य समयभन्दा चिसो समयमा नेपालमा जलनका बिरामीको संख्या धेरै हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा वर्षेनी ७५ हजार हाराहारीमा मानिस जलनबाट प्रभावित हुन्छन् । आगो, ग्यास लिक भएर, एसिडको जलन, तेल पड्किने, तातो चिज उछिट्टिने, कुँडो पकाएको भाँडामा खस्ने, तातो चिजमा पर्ने र विद्युतीय जलन तथा आम रूपमा हुने जलन लगायत विभिन्न कारण मान्छे जलनमा पर्छन् । जलन भए के गर्ने ? के घरमै पनि उपचार गर्न सकिन्छ ? अस्पतालमा उपचार कसरी हुन्छ ? र, यसबाट जोगिन के गर्ने ? यी र यस्तै विषयहरू समेटेर विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले सुस्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर तथा प्लाष्टिक सर्जन डाक्टर सन्तोष विक्रम भण्डारीसँग कुराकानी गरेकी छन् । अस्पतालमा जलनका बिरामीहरू कत्तिको आइरहेका छन् ? कस्तो जलन बढी देखिन्छ ? अहिले जाडोको मौसम छ । यो समयमा जलनका बिरामीको संख्या बढी हुन्छ । चिसोबाट जोगिन मान्छे आगो ताप्ने गर्छन् । अहिले अस्पतालमा आउने प्राय बिरामी आगो ताप्दा जलेकाहरू नै बढी आइरहेका छन् । हाम्रो अस्पतालमा अहिले दैनिक दुईदेखि पाँच जनाको दरले जलनका बिरामी उपचारको लागि आउने गर्दछन् । कस्तो अवस्थामा बिरामीहरू अस्पताल पुग्छन् ? यो विषयमा थाहा पाएकाहरू घरमै वा पायक पर्ने अस्पतालमा प्राथमिक उपचार गरेर समयमै अस्पताल आउनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा आएकाहरूको उपचार गर्न हामीलाई पनि सहज हुन्छ । तर प्रायजसो बिरामी दुई दिन वा एक हप्तापछि आउने गर्छन् । जसले गर्दा उपचार पद्धतिमा समेत जटिलता थपिने गर्छ । तर जलनको बिरामी समयमै अस्पताल आउन नै सकिरहेका छैनन् । जलेर उपचारको लागि यो अस्पतालमा आउने बिरामी उपत्यका बाहिरका कत्तिको छन् ? यहाँ ७७ वटै जिल्लाबाट बिरामीहरू उपचारको लागि आउनुहुन्छ । सबैभन्दा बढी तराई मधेश र सदूरपश्चिमबाट आउनुहुन्छ । सबैभन्दा बढी केबाट जलन भएकाहरू आउँछन् ? आगोले र तातोपानीले हुने जलनका बिरामी यहाँ सबैभन्दा धेरै आउँछन् । त्यसैगरी केमिकल र करेन्टबाट हुने जलन अलि कम आउने गर्छन् । बिरामी अस्पताल आइपुग्दा उनीहरूले घरमा के-के उपचार गरेको पाइन्छ ? धेरै जसो बिरामीले प्राथमिक उपचार नै पाएका हुँदैनन् । जलन हुने बित्तिकै आफुलाई आगोबाट टाढा राख्ने । त्यसपछि पोलेको भागमा कम्तीमा पनि २० मिनेटदेखि आधा घण्टासम्म सामान्य धाराको पानी हाल्ने । यसो गर्दा जलन गहिरो हुनबाट रोक्छ । यति गर्यो भने उपचार प्रक्रिया पनि छिटो हुन्छ । बिरामी पनि छिटै निको हुन्छ । तर, अस्पताल आइपुग्ने बिरामीमध्ये एकदमै कमले मात्र यस्तो गरेको पाइन्छ । धेरै जस्तोले घरमै गिलो माटोको लेप लगाउने, घिउकुमारी, मञ्जन, गोलभेडा अथवा अरु जडिबुटी लगायत घरेलु वस्तु घाउमा लगाएका हुन्छन्, जसले गर्दा झन् समस्या सिर्जना हुन्छ । कुनै व्यक्ति आगो अथवा तातो वस्तुबाट जल्यो भने तत्काल के गर्ने ? सबैभन्दा पहिले पोलिरहेको छ भने तत्काल त्यो ठाउँबाट टाढा राख्नुपर्‍यो, कपडामा आगो लागिरहेको छ भने, त्यसलाई हटाउनुपर्‍यो यति गरिसकेपछि मैले अघि भने जस्तै धाराको पानीमा भिजाउनुपर्छ । त्यसपछि कुनैपनि सफा कपडाले घाउलाई छोपेर नजिकैको अस्पतालमा जानुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीले पाउने प्राथमिक उपचार के हो ? एउटा छाला जाने बित्तिकै शरीरबाट धेरैभन्दा धेरै पानीको मात्रा बाहिर जान्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले नर्मल स्लाइन पानी चलाउनुपर्छ । यदि त्यो ठाउँमा त्योभन्दा बाहेक अरु उपचार हुन सक्दैन भने स्लाइन चढाएर नै अर्को अस्पताल पुर्याउँनु भयो भने राम्रो हुन्छ । अर्को, जलनमा धेरै पीडा/ दुखाई हुने भएकाले दुखाई कम गर्ने औषधी पनि खुवाउनुपर्छ । जलनमा घरेलु उपचार के हुन्छ ? पानीभन्दा बाहेक अरु घरमा उपचार गर्न म सल्लाह दिन्न । मान्छेले चेतनाको अभावमा नजानेर अनेकौँ गतिविधिहरू गरिरहेको पाइन्छ । तर, म घरमा जलेको भागलाई सकेसम्म धारामा बगिरहेको पानी नभए भाँडाबाटै भएपनि कम्तीमा एक घण्टासम्म पानीमा राख्न सुझाव दिन्छु । यसमा अन्य घरेलु कुनै उपचार हुँदैन । अस्पताल पुगेपछिको उपचार विधि के हो ? हामी कहाँ कुनैपनि जलनको बिरामी पुग्दा सबैभन्दा पहिले कति भाग वा प्रतिशत जलेको छ, त्यो हेर्छौं। त्यसपछि दुखाई कम गर्न र पानी दिन लाग्छौँ । त्यसपछि ड्रेसिङ, अप्रेसन वा घाउ सफा यीमध्ये के गर्नुपर्ने हुन्छ ? त्यो बिरामीको अवस्था हेरेर उपचारको प्रक्रिया सुरु गर्छौं । सबैभन्दा बढी शरीरको कति प्रतिशत भाग जलेको बिरामी अस्पतालमा आउँछन् ? हामीकहाँ सामान्यदेखि पुरै शरीर जलेकाहरू उपचारको लागि आउनुहुन्छ । ९० प्रतिशत र त्योभन्दा माथि पुरै जलेकाहरू पनि आउनुभएको छ । सामान्यतया ४० प्रतिशतभन्दा धेरै जलन हुने बित्तिकै बिरामीको मृत्युदर उच्च हुन्छ । ९० प्रतिशत जलन हुने बिरामी बाँच्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको उपचार भनेको बाँचेसम्मको अवस्थालाई दुखाई नहुने व्यवस्था गर्छौं । जलनका बिरामीले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा अस्पतालमा कत्तिको प्रयाप्त छ ? हामीसँग स्कीन बैंक छैन । तर, पनि हामी छाला आफैले फ्रिजमा राख्ने र पछि प्रयोग गर्ने गरिरहेका छौं । अब स्कीन बैंकको तयारीमा हामी छौं । अन्य बिरामीलाई दिनुपर्ने सबै सुविधा हामीसँग छ । हामी यो अस्पतालमा आएका बिरामीलाई अन्त रेफर गर्दैनौं । कोही विदेशमा जानुहुन्छ अथवा आफै अर्को अस्पतालमा जान्छु भन्नुहुन्छ भने हाम्रो भन्नु केही हुँदैन । जलनको उपचारको लागि हामी पूर्ण रुपमा सक्षम छौं । हामीसँग वार्डदेखि लिएर ड्रेसिङरुम,आईसीयू, भेन्टिलेटर पनि छ । नेपालमा जलन सम्बन्धी उपचार गर्ने अस्पताल र जनशक्ति कत्तिको प्रयाप्त छ ? यसमा निकै समस्या छ । जलन सम्बन्धी उपचार हुने नेपालमा बिशेषगरी पाँच अस्पताल छन् । ती पनि काठमाडौं उपत्यकामा छन् । यसो हुँदा दूरदराजका बिरामीको अकालमै ज्यान पनि जाने गरेको छ । अब यो विषयमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार सबै लाग्नुपर्छ । सबै प्रदेशमा एउटा-एउटा जलन अस्पताल हुन आवश्यक छ । तर, यो सजिलो पनि छैन । नेपालमा प्लाष्टिक सर्जन डाक्टरको संख्या पनि कम छ । प्रत्येक जिल्ला, प्रादेशिक अस्पतालमा जलन सम्बन्धी प्राथमिक उपचारको लागि मात्र भएपनि जनशक्ति दिन पनि आवश्यक छ । अहिले नेपालमा जम्मा ३५ देखि ३७ जना मात्र प्लाष्टिक सर्जन डाक्टर छन् । जलनका बिरामीलाई सबैभन्दा धेरै पानीको आवश्यकता किन पर्छ ? छाला हाम्रो शरीरको सुरक्षात्मक तह (प्रोटेक्टिभ लियर) हो । यसले बाहिरबाट संक्रमण हुन जोगाउँछ भने हाम्रो शरीर भित्र रहेको नराम्रो पानीलाई बाहिर फाल्ने, मोइस्चराइजरलाई भित्र सोस्ने काम पनि छालाले गर्छ । जलन भइसकेपछि शरीरमा भएको पानी बाहिर जान्छ । त्यसैले पानीको निकै आवश्यक्ता पर्छ । जलनका बिरामीले गर्न नहुने के हुन् ? जलन भइसकेपछि आयुर्वेदिक औषधीको प्रयोग गर्न हुँदैन । जलन भइसकेपछि गोलभेडा, मञ्जनलगायतका घरमा लगाउने भनिएका कुनै पनि वस्तु लगाउन हुँदैन । किनभने जलन भएका बिरामीलाई सबैभन्दा छिटो संक्रमण हुन्छ । झन हामीले थाहा नपाएर माटोको लेप, घिउकुमारी अनेक लगाउँदा लगाउँदा झन् जटिलता निम्त्याउँछ । संक्रमण हुनु भनेको भइरहेको जलन अझै गहिरो हुनु हो । यसो हुँदा आफै निको हुने घाउपनि छाला प्रयारोपण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अप्रेशन गर्न नपर्ने घाउलाई पनि अप्रसन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ । किन चिसोमा जलनका बिरामी बढ्छन् ? चिसोबाट बच्न मान्छेलाई न्यानो चाहिन्छ । न्यानो हुन आगो ताप्ने, हिटर बाल्ने खुल्ला आगो बालेर ताप्ने गरिन्छ । यो सिजनमा तराइमा घुर बालेर ताप्ने गरिन्छ । यो ताप्दा पनि धेरै मान्छेलाई जलन हुन्छ । आगो ताप्दा पनि कहिल्यै पनि ढाड पर्काएर बस्न हुँदैन । यसरी बस्दा पछाडिबाट आगो सल्केको थाहा हुँदैन । तपाईं घाम ताप्दा बरु डाढ फर्काएर ताप्नुहोस्, सनवर्न हुनसक्छ । तर आगो ताप्दा अगाडि फर्केर ताप्नुहोस् किनभने यसको लप्का वा जलनबाट बच्न सकिन्छ । रसायन पदार्थबाट जलन भए के गर्ने ? रसायन पदार्थबाट जलन भए जुन भागमा केमिकल परेको हुन्छ त्यो भाग बगेको पानीमा राखेर सफा गर्ने । करेन्टबाट जलन भए के गर्ने ? यसो हुँदा सबैभन्दा पहिले करेन्टबाट छुट्याउनुपर्छ । यसो भन्दैमा आत्तिएर, आफ्नो हातले गएर समात्न हुँदैन । करेन्ट लागिरहेको छ भने सबैभन्दा पहिले मुख्यस्वीच बन्द गर्नुपर्छ । त्यो भएन भने सुकेको काठजस्तो करेन्ट नलाग्ने कुनै सामानले टाढा छुट्याउनुपर्छ । करेन्ट सकिएपछि शरीरको भित्री भागमा पनि इलेक्ट्रीसिटी पास हुन्छ । बाहिरबाट हामीले जत्रो घाउ देख्छौं त्योभन्दा धेरै समस्या भित्री भागमा हुन्छ । जलन हुँदा व्यक्ति परिवारले अपनाउनुपर्ने सावधानी के हो ? सबैभन्दा पहिले जलन हुन नदिन सबैले सचेत रहनुपर्छ । यसमा जनचेतनाको मुख्य भूमिका हुन्छ । जलन भइसकेपछि सुरुमा के गर्ने भन्नेबारे सबैलाई थाहा हुनुपर्यो । अर्को, हाम्रा घर नजिकै रहेका स्वास्थ्यसंस्थामा पनि कसरी ड्रेसिङ गर्ने, दुखाई कसरी कम गर्ने त्यहाँका कर्मचारीलाई तालिम दिन आवश्यक छ । तपाईंहरू जस्ता मिडियाबाट सन्देशमूलक सामाग्री प्रकाशन, प्रशारण गर्ने काम सम्बन्धित स्थानीय सरकारले गर्न आवश्यक छ । जलनको उपचार महंगो पनि छ लामो पनि छ, यो निको भइसकेपछि पनि जिन्दगीभर एउटा दाग लिएर बस्नुपर्ने अथवा शरीरको कुनैपनि भाग पछि खुम्चिएर आउने, अपांगता पनि हुने भएकाले शारीरिक, मानसिक र आर्थिक बोझबाट गुज्रिनुपर्ने भएकाले यसमा सबैले सावधानी अपनाउनुपर्छ । उपचार कति महँगो छ ? यसमा जलनको गहिराई हेरेर उपचार सस्तो महँगोको कुरा आउँछ । सतही जलन (सुपरफिसियल बर्न) जुन ड्रेसिङ गरेर १० दिनभित्र निको हुन्छ । १० दिनमा निको नभएका घाउलाई (डीप बर्न) यो निकै महँगो हुन्छ । हाम्रो अस्पतालमा उपचार खर्च तिर्न नसक्नेलाई अप्रेसन नै फ्री गरिन्छ । तर, ड्रेसिङका लागि चाहिने उपकरण धेरै महँगो हुन्छ । तर, हाम्रो अस्पतालमा दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्ममा उपचार हुन्छ । नेपालमा जलनको अवस्था भयाबह छ । वर्षेनी ६० देखि ६५ हजार मान्छे पोलिनु हुन्छ भने मृत्यु हुनेको संख्या पनि धेरै छ । यो विषयमा सरकारले पनि मनन् गरेर जलनको उपचारका लागि अक्षय कोष स्थापना गर्न एकदमै जरुरी छ । किनभने जलन हुनेमा धेरै जसो महिला, बालबालिका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवार र समुदाय पाइन्छन् ।