विकास वहस

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कात्तिक २२ गते आयोजना गरेको आर्थिक विकास वहस २.० लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको खुलेर प्रशंशा गरिन् र भनिन्‌–‘हाम्रो अर्थमन्त्रीको निष्ठा, लागत र यस क्षेत्रको समानुभूति नै यस सरकारको उद्योग व्यवसायको दीगो विकास र विस्तारप्रति प्रतिवद्धताको खुला उदाहरण हो ।’ लामो समय अर्थ प्रशासनमा काम गरेर काविल प्रशासकको परिचय बनाएका खनाल २०६७ सालमा अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएपछि अध्ययन, अनुसन्धान र अर्थनीति पैरबीमै व्यस्त थिए । अहिले उनै खनाल अर्थमन्त्रीको हटसिटमा आएपछि बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार्छन् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ । निर्वाचन, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र सुशासनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री खनालमाथि व्यवसायीको आत्मबल बढाएर लगानीमा प्रोत्साहन गराउनु, देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक लयमा फर्काउनु र खस्कदै गएको आम जनमानसको क्रय शक्तिलाई बढाउनुपर्ने चुनौती छ । प्रस्तुत छ वर्तमान देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्री खनालले चालेका सकारात्मक कदम र पहलका विषयमा विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस ।   अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर हेर्दा अर्थतन्त्रका सबल र कमजोर पक्षहरु के–के देख्नु भयो ? पहिले दुर्वल पक्षको कुरा गरौं । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चल्ने भनेको आम मानिसको आत्मविश्वासले हो । उपभोक्ताको आत्मविश्वास गुम्यो भने उनीहरुले क्रयशक्ति हुँदा हुँदै पनि उपभोगलाई खुम्च्याउँछन् । लगानीकर्ताको आत्मबल कमजोर भयो भने लगानीको निर्णयलाई थाती राख्छन् । पछिल्लो तीन वर्षमा व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ । लगानी कम भएको छ, विस्तार हुन सकेको छैन । यहि आत्मविश्विासको कमजोर धरातलको बीचमै मुलुकमा अनपेक्षित राजनीतिक परिवर्तन भयो ।  यो बीचमा अब के हुन्छ ? कस्तो हुन्छ भन्ने त्रास धेरैमा थियो । भदौ २३ र २४ गते दुई दिनको अवधिमा ठूलो दुर्घटना भएपनि हामी छ्टिै रिकभरमा गयौं । अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको नजरमा पनि हामीले चाँडै रिकभर गर्यौं । दुर्घटना सकिएको तेस्रो दिनमै सरकार निर्माण भयो । पाँच दिनमा सरकारले पूर्णता पनि पायो । त्यस्तो घटना घट्दा पनि देश छिट्टै एउटा लयमा गयो । कुनै आर्थिक कारोबार रोकिएन । भदौ २३ र २४ गते पनि सरकारले राजस्व संकलन गर्यो ।  भदौ २४ गते कुनै व्यक्तिगत रिसिईबीको कारणले निजी सम्पत्तिमा नोक्सानी भयो । त्यसलाई रिकभर गर्नका लागि निजी क्षेत्र पनि अगाडि बढ्यो । निजी क्षेत्र त्यस अवस्थामा पनि हामी पुनः उठ्नेछौं भनेर अगाडि बढ्यो । निजी संरचना ध्वस्त भएर आत्मबल खस्किए पनि अझैं हातेमालो गरेर अगाडि बढ्छौं भनेर उनीहरुले काम गरे । अझै पनि राजनीतिक स्थिरता हुँदैन कि भन्ने अन्योलता निजी क्षेत्रमा छ ।  अझैं पनि निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने संशय उनीहरुमा छ । कतिपयले संसद पुर्नस्थापना हुन्छ भन्ने धारणा राखिरहेका छन्, त्यसले पनि निजी क्षेत्रमा अन्योलता भएको हो । माओवादीले सुरु देखिन चुनाव हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको छ भने कांग्रेस पनि लगभग अब चुनावमा जानुपर्छ भन्ने लाइनमा आइसकेको छ । नेकपा एमालेले मात्रै संसद पुर्नस्थापनाको कुरा गरिरहेको छ । त्यसले केही शंसय सिर्जना पनि गरेको हो । तर, अन्ततः सबै निर्वाचनमा आउनु पर्छ नै ।  अब सबल पक्षको कुरा गरौं । नेपालमा जस्तै दुर्घटना पछिल्लो समय अरु धेरै देशमा भएका छन् । दुर्घटना नभएर पनि आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा तथा कुनै प्राकृतिक घटना तथा आपूर्ति श्रृङ्खला बन्द हुँदा पनि यस्ता समस्याहरु धेरै देशमा सिर्जना भएका छन् । मुद्रास्फिति, आर्थिक वृद्धिदर, कर्जा वृद्धिदर, सरकारको राजस्व, खर्चको प्रवृत्ति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, चालु खाताको सञ्चिति, विदेशी मुद्राको विनिमय दर जस्ता आर्थिक सूचकाङ्क धेरै भएका थिए । तर हामी ती सबै सूचकांङ्कहरु सूचकहरुमा सन्तोषजनक अवस्थामै छौं ।  बाह्य क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने भुक्तानी सन्तुलन एकदम राम्रो छ । सञ्चिति पनि उच्च छ, सञ्चिति बढ्ने आधार पनि बलियो छ । निर्यात बढेको छ । रेमिट्यान्स बढेको छ । पर्यटन पनि एक किसिमले बढेकै छ । अक्टोबरमा पर्यटक ऐतिहासिक बढेका छन् । भन्सार, अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर पनि बढेको छ । आयकर चाहिँ केही घटेको छ । त्यो घट्नुको कारण पनि ब्याजदर र जग्गाको कारोबार र मूल्य घटेको कारणले हो । तर, समग्रमा राजस्व गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेकै छ ।  चालु खर्च यथास्थितिमा छ । जबकी यो बेलामा चालु खर्च धेरै गरियो । ५४ जना शहिदलाई रकम वितरण गरियो । घाइतेको उपचार गरियो । इलाममा गएको बाढीको कारणले त्यहाँ चालु खर्च थुप्रै गर्नु पर्यो । राहत दिनु पर्यो । त्यति हुँदा हुदै पनि चालु खर्च अझै पनि बाञ्चित सीमामै छ ।  पुँजीगत खर्च चाहिँ बढ्न नसकेको एउटा चिन्ताको विषय छ । मूल्य वृद्धिदर सीमामै छ । आन्तरिक तिरका अरु सूचकहरु हेर्नुभयो भने कर्जाको प्रवाह पहिलो तीन महिनामा करिब ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ८ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा पनि त्यसले सहयोग पुर्याउँछ । सरकारले साढे पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो, अहिले ४.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ कि भन्ने अनुमान छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ५.२ प्रतिशत र विश्व बैंकले २.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ । तर, उनीहरुले गरेको प्रक्षेपण पनि ऋणात्मक छैन । अझै पनि चुनावको माहोल नबनेको कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, किनभने कात्तिक ३० गतेसम्म दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने समयसीमा छ । नयाँ जेनजीका दलहरु आएका छैनन् । ३० गतेसम्म उनीहरुले पनि दल दर्ता गर्लान्, त्यसपछि मात्रै चुनावको एक किसिमको माहोल बन्ला । र, पूराना राजनीतिक दलले पनि त्यो बेलासम्म एक किसिमको धारणा निर्माण गर्लान् ।  चालु आर्थिक वर्षमा पानी नपरेर सुक्खा हुँदा र दशैंपछिको बाढी पहिरोले केही असर त गर्छ तर यसले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो प्रभाव पर्दैन । राजस्व, कर्जा र आयातको वृद्धिदर हेर्दा आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक हुने देखिएको छ ।  विगतमा  राजनीतिक नेतृत्वबाट कतिपय अवस्थामा मलाई सहयोग भएन भनेर गुनासो हुने गर्थ्यो । जुन भाष्य गलत थियो भन्ने पनि प्रमाणित भयो । त्यो कुरा गलत रहेछ भन्ने पनि म यहाँ आएपछि थाहा भयो । भदौ २३ र २४ मा सिंहदरवार, संसद, अदालत सबै जले । देशभर सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी करिव एक हजार भवन तथा भौतिक संरचना तोडफोड र आगजनी भयो । यस्तो संकटमा पनि तपाईंले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा पनि राज्य कोषमा पैसाको अभाव चाहिँ भएन है ? हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको प्रणालीको एउटा सफल पक्ष हो यो । मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको कारणले यस्तो भएको होइन । विगतमा  राजनीतिक नेतृत्वबाट कतिपय अवस्थामा मलाई सहयोग भएन भनेर गुनासो हुने गर्थ्यो । जुन भाष्य गलत थियो भन्ने पनि प्रमाणित भयो । त्यो कुरा गलत रहेछ भन्ने पनि म यहाँ आएपछि थाहा भयो । हामीले सार्वजनिक खर्चमा जुन कटौती गर्ने निर्णय गर्यौं, त्यो विषय प्रणालीले नै पहिचान गरेको हो ।  बजेटमा राजनीतिक प्रभावका कारण राखिएको, बजेटपछि प्रणालीमा घुुसाइएको, निर्वाचन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राख्न नमिल्ने पनि राखिएको लगायत कार्यक्रम कटौती भएका छन् । प्रणालीले सिर्जना गरेको कामको जस मैले लिन मिल्दैन । यतिबेला म आएँ, मेरो भाग्य बलियो भयो भन्न सकिन्छ ।  गैरदलीय सरकरको अर्थमन्त्री हुँदाको राम्रा पक्ष के रहेछन्, अफ्‌ठ्यारा पक्ष के रहेछन् ? तपाईंले अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गर्दै गर्दा देख्नु भयो होला कि कति सुनशान छ । कुनै राजनीतिक दलको अर्थमन्त्री भएको भए कति कार्यकर्ताको भीड हुन्थ्यो होला । मन्त्री स्वयंले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्थेन । मन्त्रीले पनि आफ्‌नो विवकेलाई बन्धकीमा राखेर पार्टीको दबावमा काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर, अहिले मलाई त्यस्तो अवस्था छैन । र, विगतमा अन्तरिम सरकार गठन हुँदा कसैले पनि त्यस्तो दबाव महसुस गर्नु परेन । दलीय सरकारको दुर्वल पक्ष भनेको कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो, उनीहरु असफल हुनुको कारण पनि त्यही हो । नचाहँदा नचाहँदै पनि कार्यकर्ताकै कारण बदनामी हुनु परेको अवस्था हुन्छ । समाजका पनि आफ्‌नै अपेक्षा हुन्छन् । यो पदले विभिन्न व्यवहार सिर्जना गर्छ ।  राजनीतिक नेटवर्क हुँदा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ, तपाईंसँग त्यो नेटवर्क नहुँदा अप्ठ्यारो महसुस भएको छ ? समाजमा धेरै किसिमका मान्छेहरु हुन्छन् । केही नीतिको विरोध समाजमा हुन्छन् । सबै सतप्रतिशत सहमत हुन्छन् भन्ने हुँदैन । समाजमा सबैलाई सन्तुष्ट बनाएर जान सकिँदैन । दल हुँदा पनि कार्यकर्ताको असन्तुष्टि हुन्थ्यो होला । हामीले बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि सञ्चार माध्यम छन्, नागरिक समाज छ । जनता छन् । त्यसैले विरोध वा समर्थन नहुने भन्ने हुँदैन । अहिले एउटा विषय बाहिर आएको छ । मैले बोलेको होइन, मैले बोलेको भनेर पत्रिकाले लेख्यो भनेर एक जनाको मेसेज आएको छ ।  अब म त्यो प्रतिरोध गर्न कहाँ जाऔं ? समाजमा यस्तो भइरहन्छ । आफू भने सच्चिनुपर्छ । यस्तो काम दलीय तथा गैरदलीय हुँदा पनि हुन्छ ।  अर्थतन्त्र बुझेको र छिटो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको व्यक्तिले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकोमा धेरै मानिस खुशी भए । तपाईप्रति धेरै आशावादी पनि भए । तर, विद्युत महसुल विवादमा केही उद्योगहरुको विजुली काटिएपछि र  रुग्ण परियोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिन थालेपछि सरकारप्रति नै निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि बढ्दो छ । यसको दीगो समाधान के हो ? व्यक्तिका आ–आफ्‌नै बुझाइ हुन्छन् । नजिकबाट चिन्नेले एक किसिमबाट चिन्छ भने नचिन्ने व्यक्तिको बुझाइ फरक हुन सक्छ । वर्तमान सरकारको म्यान्डेट निर्वाचन सम्पन्न, भ्रष्टाचार न्यूनिकरण र सुशासन हो । वर्तमान सरकारको म्यान्डेटभन्दा बाहिरको आशा मैले पूरा गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ । र, त्यो कुरा म भन्दै पनि आएको छु । कतिपय अवस्थामा कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । अध्यादेशका आफ्‌नै सीमाहरु छन् । त्यसैले यो सरकारमाथि धेरै अपेक्षा पनि गर्नु हुँदैन ।  अर्को विषय, प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायका आ–आफ्‌नै जिम्मेवारीहरु छन्, अरुको जिम्मेवारी नाघेर हामीले टिप्पणी गर्न पनि मिल्दैन । त्यसले असल परिणाम पनि ल्याउँदैन । मैले मेरो मन्त्रालय मातहतका निकायको कुरा गर्ने हो । मैले मेरै मन्त्रालयमै काम गर्ने हो । अहिले मैले निर्देशन भन्ने शब्द रोकेको छु, हामीले प्रयाप्त छलफल गरेर त्यही दिनदेखि कार्यान्वयन गर्ने हो । निर्देशन भन्दा पनि सहमतिमा काम गर्छौं । विवाद र समस्या उत्पन्न भएका विषयमा सोही मन्त्रालयबाट विवादको समाधान गर्नुपर्छ । सरकारको स्रोतको सही सदुपयोग भएको छैन, राजस्व गुमाउने काम भएको छ भने सरकारले पनि सही किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सरकारको जिम्मेवारी पनि हो । त्यो कुनै गलत भएको छ भने हामी भित्र वा बाहिर बसेर पनि कुरा उठाउनुपर्छ । ठेक्का तोड्ने विषय पनि कुन सर्त अनुसार तोड्ने ? के-कस्तो जरिवाना र कारवाही गर्ने भन्ने विषय ऐन अनुसार नै अगाडि चल्नुपर्ने हुन्छ ।    विद्युत महसुसलको विवादको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सहमति पनि भइसकेको छ । पहिलो किस्ता बुझाएर विद्युत जोड्ने काम भएको छ । अब यो विषय तत्कालका लागि समाधान भइसकेको छ । अर्को निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोडेको विषयमा पनि निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल भएको होला । ठेक्का तोडिएको जस्तो मलाई लाग्दैन । ऐन अनुसार नै ठेक्का दिइएको हुन्छ । ठेक्का तोड्ने विषय पनि कुन सर्त अनुसार तोड्ने ? के-कस्तो जरिवाना र कारवाही गर्ने भन्ने विषय ऐन अनुसार नै अगाडि चल्नुपर्ने हुन्छ ।  अर्थमन्त्रालयले आफ्‌नो मातहतको धितोपत्र बोर्डमा एउटा पत्र पठाउँदा बोर्डका कर्मचारीले लामो समय विरोध गरे । यसको समाधान कसरी हुँदैछ ? नियमनकारी निकाय कुनै पनि मन्त्रालय मातहत भन्ने हुँदैन । नियमनकारी निकायको सम्पर्क मन्त्रालय अर्थमन्त्रालय हो । नियमनकारी निकायलाई ऐनले अधिकार दिएको छ । ऐनले दिएको अधिकार बाहिर गएर अर्थमन्त्रालयले आईपीओ गर/नगर भन्न मिल्दैन । हामीले यस्तो गर, उस्तो गर भन्न मिल्दैन । त्यो भन्यो भने फेरि तपाईंहरुले नै स्वायत्तता हनन् भयो भनेर आवाज उठाइहाल्नुहुन्छ ।  धितोपत्र बोर्डमा अर्थमन्त्रालयको एक जना प्रतिनिधि (सञ्चालक) रहने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्रालयले त्यो सेतु कायम गर्नका लागि हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरण नियमनकारी निकाय हुन् । हामीले ती निकायलाई संवैधानिक हैसियत दिएका छैनौं । तर, ऐन अनुसार चल्ने नियमनकारी निकाय हुन् । ती तीनवटै निकाय स्वायत्त संस्था हुन् । ऐन कसैले कार्यान्वयन गरेका छैनन् भने त्यसको निकास पनि ऐनबाटै हुन्छ ।  तपाईंको नेतृत्वमा सेयर बजारलाई प्रोत्साहित गर्ने विभिन्न नीतिगत निर्णयहरु भए । तर त्यसले बजारलाई बलियो टेवा दिएन । सेयर बजार सुधारका योजना के छन् ?  सेयर बजारमा लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स महत्वपूर्ण विषय हो । सरकारको तर्फबाट पुँजीबजारलाई खुला छोड्ने, नीतिगत बाधाहरु फुकाउने काम भईरहेका छन् । धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र विनियम बजारको माइक्रोमानेज्मेन्टमा हामी जाँदैनौ । सेयर बजार बढ्न पनि उत्पादनशील गतिविधि पनि सँगै बढ्नुपर्छ । मुलभुत रुपमा अर्थतन्त्र समस्यामा छैन । उपभोग बढिरहेको छ । आयात बढेको छ, राजस्व संकलन बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा पनि ८ प्रतिशत पनि बढेको छ । यो बढ्नु भनेको लगानी बढेको छ भन्ने संकेत हो । अब बजार पनि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । अब लगानीकर्ताले पनि आफूमाथि भरोसा गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम १० खर्ब माथि छ । कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहित गर्न कुनै पहल गर्नु भएको छ ? अहिलेको अवस्थामा ८ प्रतिशत कर्जा वृद्धि पनि राम्रै हो । ज्यादै बढी कर्जा वृद्धि भएर सम्पत्तिमा अनावश्यक उछाल आउनु पनि राम्रो होइन । विगतमा उच्चदरको कर्जा विस्तारपछि पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको थियो । यसलाई हामीले भुल्नुहुन्छ । मेरो बुझाइमा स्थिरता महत्वपूर्ण कुरा हो ।  डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई आयकरमा छुट दिने निर्णय भएको समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसको धेरै आलोचना भइरहेको छ । वर्तमान सरकारले नै डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई आयकरमा छुट दिनुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ? त्यो कर छुट कार्यकारी निर्णयले दिएको होइन । २०५६ मा मौरिसससँग  भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको धारा १३ मा मौरिससमा भएको कम्पनीले नेपालमा लगानी गरेर पुँजीगत लाभकर आर्जन गर्यो भने  मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन भन्ने व्यवस्था छ । नेपालमा स्थायी इन्टीटी भयो भने त्यो कर नेपालमा लाग्थ्यो । तर, डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको स्थापना मौरिससमा भएको हो । त्यही भएर सो संस्थालाई मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन ।  २०५८ मा आयकर बनेसँगै दफा ७३ को उपदफा ५ मा यदि दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको मुलुकसँग पुँजीगत लाभकरको विषयमा छुट दिने प्रबन्ध भएको छ भने संहिताकारी मुलुकमा कर लाग्ने प्रबन्ध गरिएको छ भने त्यस्तो मुलुकबाट आउने लगानीमा ५० प्रतिशत स्वामित्व त्यही मुलुकका नागरिकको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । डोल्मामा ९९ प्रतिशत लगानी अरु मुलुकको कोषको छ । त्यहाँ ५० प्रतिशत लगानी मौरिससका नागरिकको भएन । अब हाम्रो आयकरमा त्यस्तो प्रबन्ध गरिसकेपछि दोहोरो करमुक्ति संहिता संशोधन गर्नुपर्थ्यो । अथवा नेपाल सरकारले मौरिसस सरकारलाई हाम्रो ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ, आगामी दिनमा त्यो प्राबधान हाम्रो आयकर ऐन अनुसार लागु हुन्छ भने सूचना दिनुपर्थ्यो । तर, हामीले त्यो सम्झौता संशोधन पनि गरेनौं र आयकरमा भएको परिवर्तनको विषयमा जानकारी पनि गराएनौं । सन्धीमा भएको प्रबन्धलाई काट्ने गरी ऐन बनाउन पाइँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । कानुन परिवर्तन गर्नका लागि सन्धी नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर, हामीले माथिको दुइटै काम नगरेपछि सन्धी लागू हुने भयो ।  विगत लामो समयदेखि यो विषयमा सरकारले निर्णय दिन नसकेर अल्झिएर बसेको थियो । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने कि लगानीकर्तालाई भुलाएर राख्ने भन्ने च्वाइस हामीसँग थियो । गरौंला भन्ने तर कानुन र सन्धीको धज्जी उडाउने काम त गर्नु भएन भनेर अड्किएको निर्णयलाई आन्तरिक राजस्व विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालको राय लिएर फुकाएको हो । सरकारले कानुन बमोजिम काम गरेको बेला प्रश्न उठ्छ भने कानुन बमोजिम जवाफ दिने हो ।  अहिले यो निर्णय नगरेर पछि हटेको भए के हुन्थ्यो ? यो सरकारलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी छ । कानुन पालना गर्ने काम शुशासन हो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नको लागि कानुन बमोजिम काम गर्नु उपर्युक्त हो । कुनै प्रश्न उठ्छ, आलोचना हुन्छ भनेर बस्यो भने त कामै गर्न सकिँदैन नि । सरकारका प्रतिपक्षीहरुले सरकारलाई हरेक तर्फबाट बेठिक देखाउनु प्रयत्न गर्नु त स्वाभाविक नै हो ।   विगत लामो समयदेखि यो विषयमा सरकारले निर्णय दिन नसकेर अल्झिएर बसेको थियो । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने कि लगानीकर्तालाई भुलाएर राख्ने भन्ने च्वाइस हामीसँग थियो । गरौंला भन्ने तर कानुन र सन्धीको धज्जी उडाउने काम त गर्नु भएन भनेर अड्किएको निर्णयलाई आन्तरिक राजस्व विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालको राय लिएर फुकाएको हो । कर कार्यालयहरुले कम्पनीहरुको फुल अडिट गर्ने अभ्यासलाई तत्कालका लागि रोक्नुभएको छ । यसो गर्नुपरेको किन ?  तत्कालको लागि कम्पनीहरुको  फूल अडिट नगर्नु भनिएको हो । चलिरहेको फूल अडिट सम्पन्न गर्ने तर नयाँ नगर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न चाहेको छ । कुनै पनि रुपमा सरकारबाट निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने काम रोक्ने प्रयत्न गरिएको छ । सरकारले जति करदातालाई विश्वास गर्छ, करदाताले पनि त्यति नै कर कार्यालयलाई विश्वास गर्छन् । खराबलाई कारवाही गर्ने र राम्रालाई विश्वास गर्ने हो ।  अहिलेको ठूलो समस्या भनेको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन कमजोर हुनु र त्यसको लागत बढ्नु नै हो । हाम्रो उत्पादन प्रणाली एकदमै कमजोर छ, यसमा तपाईंले के गर्दै हुनुहुन्छ ?  म आएको ५६ दिन भयो । यो भन्दा अगाडिका अर्थमन्त्रीले एक सय दिनसम्म कुनै काम गर्थेनन्, यो कुरा सबैलाई थाहा छ । ५४ दिनमा धेरै काम हुन्छ, आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पुग्छ, उत्पादन ह्वात्तै बढ्छ भनेर सोच्नु ममाथि न्यायसंगत हुँदैन । जेनजी आन्दोलनले क्षति भएको भौतिक संरचना अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुर्ननिर्माणको कार्य सुरु भएको छ । भूकम्पको बेला हामीले एक वर्षसम्म काम पनि सुरु गरेनौं । अहिलेको भूकम्प जत्तिकै क्षति हो । भूकम्पको बेला ६ सय अर्बको क्षति भएको थियो अहिले २ सय अर्बको क्षति भएको अनुमान छ । पुनर्निर्माण दशैंअघि नै सुरु भइसक्यो । निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई विश्वासमा लिएर सरकारले महत्वपूर्ण कार्यहरु थालेको छ । यसको नतिजा तीन/चार महिनापछि आउँछ ।

नेपालको वामपन्थी आन्दोलन अहिले पुनः ध्रुवीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलहरू मिलेर ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ गठन भएपछि वाम राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । यसअघि पनि पटक-पटक भएका वाम एकता र विभाजनका अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दा यो एकता कति टिकाउ होला भन्ने प्रश्न उठेको छ । यही सन्दर्भमा हामीले नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौं ।  अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरूको एकता भयो । धेरैले यसलाई ऐतिहासिक वाम एकताका रूपमा बुझेका छन् । यो वाम एकतालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ? एकता स्वाभाविक रूपमा तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब त्यो वैचारिक, कार्यक्रमगत र संगठनात्मक रूपमा परिपक्व चरणमा पुगेको होस् । अहिले जुन एकता भएको छ, यो प्रतिक्रियात्मक हो । किनकि यो दबाबका कारण जन्मिएको हो, सिर्जनात्मक विचारका कारण होइन । भविष्यको समाजवादी यात्राको तयारीका लागि एकता हुनुपर्छ । तर, अहिलेको एकता व्यक्तिगत अस्तित्व र सत्ता समीकरणले थिचेको प्रतिक्रिया सँगै पछिल्लो जेनजी आन्दोलनका कारण पेलिएका पार्टीहरू एक ठाउँ आएर यो एकता भएको हो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा धेरै पटक एकता भएका छन् । तर, ती एकता टिकेका छैनन् । किनभने एकता वैचारिक एकरूपता नभई तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थका कारण भएको हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा त्यतिबेला खास एकता हुनेछ जतिबेला यो एकताले समाजवादी समाज निर्माण गर्नेछ । नेताहरूलाई रूपान्तरण गर्न सकियो, हाम्रा क्रियाकलापलाई साँच्चै कम्युनिष्ट चरित्रमा ढाल्न सकियो भने एकताले सार्थकता पाउने छ । जनताले धेरै आशा गरे पनि परिणाम शून्य हुनेछ । नेपालमा पटक-पटक वाम एकता र विभाजन किन भइरहन्छ ? मुख्य कारण वैचारिक अस्पष्टता र व्यक्तिगत स्वार्थ हो। हाम्रो आन्दोलनमा धेरै नेताहरू उच्च मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। उनीहरूको सोच सर्वहारा वर्गको देखिए पनि जीवनशैली र व्यवहारमा त्यो झल्किँदैन । जब आन्दोलनले जनताको हितका मुद्दा उठाउँछ, त्यतिबेला यस्तो वर्गीय सोचले अवरोध पुर्‍याउँछ। त्यसैले आन्दोलन एकीकृत हुन सक्दैन । नेपालको कम्युनिष्ट इतिहासमा निर्मल लामा मात्र त्यस्ता नेता हुन्, जसले जीवनभर सिद्धान्तमा सम्झौता गरेनन्। उनी विचारमा पनि स्पष्ट र जीवनशैलीमा पनि सादगीयुक्त थिए। अहिलेका नेताहरू भने सर्वहारा वर्गको नाममा मध्यम वर्गीय राजनीति गर्दैछन् ।  अघिल्लो वाम एकता (२०७५-२०७८) किन असफल भयो ? तीन कारण थिए । सत्ता-केन्द्रित सोच, वैचारिक असंगति र नेतृत्वबीचको अविश्वास। अहिले पनि ती सबै तत्वहरू हराएका छैनन् । यदि नयाँ एकता पनि ‘सत्ता बाँडफाँड’ र ‘सिट–समायोजन’मै सीमित रह्यो भने, परिणाम उस्तै हुनेछ। एकता सफल हुन वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक पुनर्गठन, र नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व अपरिहार्य छ। नेपालमा दुई धारका कम्युनिष्ट पार्टी छन् । एउटा कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै एमालेसम्मको धार अर्को चौथो महाधिवेशन हुँदै माओवादीसम्मको धार । यी दुई धारको एकता कति दीर्घकालीन होला ? नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दुई प्रमुख धार छन् । पहिलो, झापा आन्दोलन हुँदै कोअर्डिनेसन केन्द्र, माले र अन्ततः एमालेसम्मको धारा, जसले संगठनात्मक दृढता र संसदीय अभ्यासमा जोड दियो । दोस्रो, चौथो महाधिवेशन समूह हुँदै मसाल, एकताकेन्द्र र माओवादीसम्मको धार, जसले सशस्त्र संघर्ष र वैचारिक क्रान्तिलाई प्राथमिकता दियो । यी दुई धारको लक्ष्य एउटै छ कि वर्गहीन समाज निर्माण गर्ने भए पनि मार्ग फरक भयो । अहिलेको एकता यी दुई धारबीचको वैचारिक सामञ्जस्य होइन, बलपूर्वकको मेलमिलाप हो । यदि यो एकताले समाजवादी समाज निर्माणतर्फ रुपान्तरण गर्न सक्यो भने दीर्घकालीन हुनेछ, नभए यो केवल प्रतिक्रियात्मक कदममै सीमित हुनेछ ।  जनताले यो एकतालाई कसरी हेरेका छन् ? जनतामा अझै ‘वाम एकता’ शब्दप्रति भावनात्मक आकर्षण छ । उनीहरूलाई २०७४ को स्थिर सरकारको सम्झना ताजै छ । तर, नेताहरूको इमानदार उद्देश्यप्रति शंका पनि उत्तिकै छ । यदि यो एकता नयाँ वैचारिक दिशा दिनका लागि हो भने जनताले स्वागत गर्नेछन्; तर यदि सत्ता प्राप्तिको साधन मात्र भयो भने, जनताले अस्वीकार गर्नेछन् ।  आर्थिक संकट, बेरोजगारी र सुशासनका सवालमा यी दलहरूको नीति मिल्छ ? कागजमा दुवै पार्टीका नाराहरू समान छन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र संघीयताको सुदृढीकरण । तर व्यवहारमा फरक छ । प्रचण्ड अहिले पनि त्यही प्रणालीभित्र छन्, जसलाई कहिल्यै परिवर्तन गर्ने आन्दोलनमा उनी अग्रपंक्तिमा थिए ।  एमालेसँग सम्बन्धमा यो एकताको प्रभाव के पर्न सक्छ ? एमाले यो एकतालाई ‘वाम मत विभाजन घटाउने प्रयास’ भन्दा पनि ‘नयाँ प्रतिस्पर्धी वाम शक्ति’को रूपमा हेर्छ । ओली नेतृत्वलाई यो असहज लाग्नेछ, किनभने उनी आफैलाई ‘वाम केन्द्र’ ठान्छन् । त्यसैले एमाले यो एकतालाई सहज स्वीकार्ने सम्भावना कम छ । साँचो कम्युनिष्ट एकता कस्तो हुनुपर्छ ? साँचो एकता वैचारिक रूपमा आधारित हुनुपर्छ । त्यो ‘कसरी सत्तामा पुग्ने ?’ होइन, ‘कसरी समाज रूपान्तरण गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर हुनुपर्छ । एकता सत्ता–साझेदारी होइन, समाज–साझेदारी हो । समान लक्ष्य, समान मूल्य र समान संघर्षको प्रतिबद्धतामा आधारित एकतामात्र स्थायी हुन्छ । जनताको पीडा बुझ्ने र त्यसलाई आफ्नो बनाउने एकता नै साँचो कम्युनिष्ट एकता हो ।  नेपालको भू-राजनीतिक स्थिति तपाईं कसरी देख्नुहुन्छ ? नेपाल अत्यन्त संवेदनशील भू-राजनीतिक स्थानमा छ। भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली देशबीच अवस्थित नेपाल सधैं उनीहरूको स्वार्थको केन्द्रमा रहन्छ । हाल अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउने प्रयास तीव्र पारेको छ। यसले हाम्रो स्वतन्त्रता र विदेश नीतिमा असन्तुलन ल्याएको छ। अहिलेको शासक वर्ग विदेशी स्वार्थ पूरा गर्न त उत्सुक देखिन्छ, तर जनताको पक्षमा राष्ट्रिय नीति बनाउन असफल छ। यही कारण म भन्छु, नेपाल अहिले ‘गन पोइन्टमा उभिएको देश’ हो ।  पछिल्लो अन्तरिम सरकारलाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? यो एनजिओ सरकार हो । यसको अर्थ आरोप होइन, यथार्थ हो । अहिलेका धेरै मन्त्री र सल्लाहकारहरू कुनै न कुनै एनजिओसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन् । न राजनीतिक इतिहास छ, न संगठनात्मक चेतना । जेनजी आन्दोलनको नाममा विदेशी प्रभाव बढ्दै गएको छ, जसले नीति निर्माणमा समेत बाह्य हस्तक्षेप गरिरहेको छ । अहिलेका निर्णयहरू ‘प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ हेरेर बनाइन्छन् । यो दुःखद वास्तविकता हो ।  माओवादी नेताहरूमा पनि तपाईंको आलोचना किन ? माओवादी आन्दोलन ऐतिहासिक जनसंघर्ष थियो, तर युद्ध जितेपछि केही नेताहरू वर्गीय र नैतिक विचलनमा परे । जनयुद्धको उद्देश्य शोषणमुक्त समाज निर्माण थियो, तर पछि केही नेताहरू व्यक्तिगत सम्पत्ति र पद–प्रतिष्ठा खोज्न थाले । तर, सबै दोषी छैनन् । माओवादी नेताहरू अझै पनि अरू दलका नेताभन्दा जनपक्षीय र क्रान्तिकारी छन् । म दोष प्रणालीलाई दिन्छु, व्यक्तिलाई होइन ।  नेपालको राजनीतिक भविष्यबारे तपाईंको दृष्टिकोण के छ ? नेपाल अझै पनि संक्रमणको चरणमा छ । विदेशी हस्तक्षेप, नेतृत्वको नैतिक पतन र वैचारिक भ्रमले देशलाई कमजोर बनाएको छ। तर जनतामा अझै आशा मरेको छैन । युवापुस्ता, विद्यार्थी आन्दोलन र गाउँस्तरको सामाजिक चेतनाले नयाँ दिशा दिन सक्छ। राजनीतिक दलहरूले जनविश्वास गुमाए पनि, जनताले लोकतन्त्र र समाजवादप्रतिको विश्वास गुमाएका छैनन् ।  अन्त्यमा, कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि तपाईंको सन्देश ? सबै कम्युनिष्टहरूले वैचारिक शुद्धता र नैतिक प्रतिबद्धतामा फर्किनुपर्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलन केवल नारा होइन, जीवनशैली हो । नेतृत्व पाँचतारे होटलबाट होइन, खेत–खल्ती र कारखानाबाट उठ्नुपर्छ । मेरो चाहना एउटै हो, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन फेरि पनि वैचारिक दिशामा फर्कियोस् र प्रतिक्रियाबाट सिर्जनातर्फ बढोस् । 

मधुमेह अर्थात डायबिटीज आज भोलि नेपालमा प्रायः व्यक्तिलाई देखिने स्वास्थ्य समस्या हो । रगतमा ग्लोकुजको मात्रा बढी भएपछि हुने रोग नै मधुमेह हो । यसलाई सामान्य भाषामा चिनी रोग पनि भनिन्छ । इन्सुलिन हर्मोनको अनियमितता हुँदा चिनी रोग लाग्छ । नेपालमा ४० वर्षमुनिका व्यक्तिमा यो रोग लाग्नेक्रम बढ्दै गएको छ । असन्तुलित खानपान, तनाव लगायत विभिन्न कारण व्यक्ति अस्वस्थ हुन्छ । मधुमेहले शरीरका मुटु, किड्नी लगायतका अरु भागलाई पनि असर गर्ने गर्छ । मधुमेह भएका व्यक्तिको आँखामा पनि उत्तिकै असर पर्ने हुन्छ । जसका कारण व्यक्तिले आफ्नो दृष्टि नै गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । डायबिटिजका कारण आँखामा कस्तो असर पर्छ ? यसबाट कसरी जोगिने हामीले तिलगङ्गा अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ परामर्शदाता नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. रबा थापासँग कुराकानी गरेका छौं ।  मधुमेहले आँखामा कस्तो असर पर्छ ? मधुमेहले आँखामा दुईथरीको असर पर्छ । एउटा अन्य मान्छेमा पनि हुने र मधुमेहको बिरामीमा धेरै देखिने समस्याहरू हुन्छन् भने कतिपय समस्या मधुमेहका बिरामीमात्र देखापर्ने हुन्छ । अन्य व्यक्तिमा पनि हुने तर मधुमेहका बिरामीमा पनि देखिने लक्षण भनेको आँखाको विभिन्न खालको संक्रमण हो । मोतिबिन्दुको समस्या, जलबिन्दुको समस्या छिटो देखा पर्ने, आँखाको नशा सम्बन्धि धेरै देखा पर्ने समस्या सुगर भएका व्यक्तिहरूमा धेरै देखिन्छ । तर, डायबिटिजका बिरामीमा मात्रै देखिने समस्या भनेको यसले आँखाको मुख्य देख्ने भाग जसलाई रेटिना भन्छौं, त्यसको रक्तनलीमा असर गरेर बिस्तारै रक्तस्राव हुने, नयाँ रक्त नसाहरू पलाउने हुन्छ ।  समयमै उपचार भएन भने आँखामा अत्यधिक रक्तस्राव भएर पर्दा खुम्चँदै जान्छ । त्यसपछि बिस्तारै व्यक्ति दृष्टिविहीन हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । धेरै ढिलो भयो भने उपचारले पनि फाइदा नहुन सक्छ । आँखाको समस्या अन्य व्यक्तिको तुलनामा मधुमेहका बिरामी दुई गुणा बढी हुन्छ  भने अन्धोपनको समस्या ३० औं गुणा हुन्छ । यही मध्येको एउटा समस्या हो डायबिटिज रेटिनोप्याथी ।  डायबिटिज रेटिनोप्याथी के हो ? आँखाको रेटिना भनेको आँखाको भित्री भाग हो । जसलाई हामीले नांगो आँखाले देख्न सक्दैनौं । विशेषखालको माइक्रोस्कोप प्रयोग गरेर मेसिनबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् विशेषखालको फोटो खिचेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । डायबिटिजले रेटिनाको रक्त नशामा असर गर्छ । त्यसपछि रक्तस्राव हुन थाल्छ, नयाँ रगतको नशा पलाउन थाल्छ, पर्दा सुन्निएर आउन थाल्छ । समयमै उपचार भएन भने पर्दा खुम्चिएर आँखान देख्ने समस्या आउँछ । जसलाई हामीलाई बाहिरी आँखाले हेर्न सक्दैनौं । आँखाको दृष्टिपर्दामा हुने असरलाई डायबिटिज रेटिनाप्योथी भनिन्छ । डायबिटिजले हुने आँखाको पर्दा सम्बन्धी समस्या नै डायबिटिज रेटिनाप्योथी हो । कुन उमेर समूह र कस्तो ठाउँका व्यक्तिमा यो समस्या बढी छ ? नेपालमा मात्र होइन अहिले विश्वमै सुगर प्रेसरका बिरामीहरू बढ्दै गएका छन् । नेपालको शहरी क्षेत्रका नागरिकहरूमा सुगरको समस्या अझ बढी देखिन थालेको छ । ग्रामीण भन्दा शहरी भेगमा खानपान, शारीरिक व्यायम तनाव यि सबै समस्याले यो समस्या बढ्दै गएको पाइन्छ । जति डायबिटिज भएकाहरूको संख्या बढ्दै जान्छ त्यस्तै रेटिनोप्योथीको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । अन्य समस्याको उपचारपछि निको हुन्छ तर, यसको समयमा उपचार गरिएन भने यसले दृष्टिबिहीन गराउँछ । तर केही जोखिमका तत्व छन् । जसमा डायबिटिज रेटीनोप्याथी बढी हुनुगर्दछ । जसको सुगर नियन्त्रणमा हुँदैन त्यस्ता व्यक्तिलाई डाइबिटिज रेटिनोप्याथी बढी हुन्छ । जोखिमका कारण के हुन ? सुगर कन्ट्रोल नहुने, सुगरसँगै उच्च रक्तचाप हुने , कोलेस्ट्रोलको उपचार नगर्ने, रक्त अल्पता पनि धेरै हुँदा अवस्था जोखिम हुनसक्छ । विश्वमा करिब एकतिहाई डायबिटीज बिरामीमा रेटिनोप्याथीको समस्या हुन्छ । नेपालमा गरिएका विभिन्नखाले अध्ययनले पनि सयमा २० देखि २५ जनाको  आँखामा असर भएको देखाएको छ । डायबिटीजको संख्या बढेअनुसार यो समस्या हुने बिरामीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । बिरामीको संख्या बढ्दै जानु त्यसमा पनि उपचारको लागि ढिला गरुी अस्पताल आउनुले पनि यो जोखिम हुँदै गएको छ । जसले गर्दा अन्धोपनको समस्या पनि बढ्दै गएको छ ।  कस्तो व्यक्तिलाई बढी हुन्छ ? मधुमेह भएको समयावधि बढ्दै जाँदा जस्तै २० वर्षको आँकडा हेर्यो भने मधुमेह भएको २० वर्षमा पहिलो र दोस्रो  प्रकारको मधुमेह वर्गिकरण गरिन्छ । पहिलो प्रकारका करिब सबै बिरामीलाई रेटिनोप्याथी देखिन्छ भने दोस्रो प्कारको समस्या दुईतिहाइ बिरामीमा देखिसकिएको हुन्छ । यसो मतलब मधुमेहको समय बढ्दै जाँदा सुँगर नियन्त्रणमा भएपनि डायबेटिज रेटिनाप्याथी बढी देखिन्छ । डायबिटीजसँगै उच्च रक्तचाप छ यसको उपचार भएन त्यस्तै खराब चिल्लो भनेको कोल्स्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड भन्ने गर्छौ । यस्तो रगतमा चिल्लोको मात्रा धेरै छ उपचार भएन भने यस्ता व्यक्तिलाई पनि बढी हुन्छ । जसले चुरोट खान्छ जसको किड्नीमा पहिले समस्या आइसकेको हुन्छ त्यस्तो व्यक्ति, रक्त अल्पतताका बिरामी र गर्भावस्थामा पनि यो समस्या धेरै देखिने गर्छ ।  कस्तो अवस्थामा बिरामी अस्पताल आइपुग्छन् ? आँखाको पर्दा बाहिरी रुपमा देखिँदैन । आँखा रातो पनि हुँदैन, चिप्रा आउने, आँखा पोल्ने जस्ता कुनै लक्षण देखिंदैन । कुनै लक्षण नदेखिने भएकाले पनि होला बिरामी धेरै पछाडी मात्र अस्पताल आइपुग्छन् । आँखा बिस्तारै धमिलो हुँदै जाने, कहिले सिधा चिज बांगो देखिने आँखा अगाडि केही छाया जस्तो हुने समस्या धेरैपछि देखिन्छ  यतिञ्जेलसम्म धेरै ढिला भइसकेको हुन्छ । यसको पहिचानको लागि एकमात्र उपाय भनेको जाँच हो ।  कहिलेकाहिँ धेरै डायबिटिजका बिरामीको रोग पत्ता नै लागेको हुँदैन किन की बिरामीले जाँच गरेको हुँदैन । यसो हुँदा शरीरका अन्यभागमा पनि यसले ठूलो असर पारिरहेको हुन्छ । यो रोग पत्ता लगाउन पनि सबैभन्दा पहिले डायबिटिज पत्ता लागेको हुनुपर्छ । डायबिटिज पत्ता लाग्नेबित्तिकै रेटिनोप्याथीको पनि जाँच गर्नुपर्छ ।  जाँच कस्तो हुन्छ ? आँखाको जाँच भन्नेवित्तिकै धेरैजसोले चस्मा लगाउन पर्ने र नपर्ने भन्ने बुझ्छन् । धेरैजसो आएर पाओर जाँच गर्ने गर्छन् । धेरैलाई चस्मा लगाइसकेपछि अब बाँकी जाँच गर्न पर्दैन भन्ने भ्रम हुन्छ । यो जाँचले डायबिटिज रेटिनाप्योथी थाह हुँदैन । यसका लागि आँखाको पर्दा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि विशेष प्रविधिबाट आखाँको नानी फुलाएर भित्रको रेनिा परिक्षण गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र थाह हुन्छ । बिरामी आँखा धमिलो देख्ने भएपछि मात्र अस्पताल पुग्छन् तर सबै धमिलो रेटिनाप्योथीको कारण हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । अन्य रोगले पनि धमिलो देखिन्छ । रोग पत्ता लागिसकेपछि गम्भीरता अनुसार उपचार सुरु गरिन्छ ।  उपचार प्रक्रिया के हो ?  पहिचान नै महत्वपूर्ण हुन्छ । उपचारको लागि ठूला आँखा अस्पतालमा पुग्नैपर्छ भन्ने छैन । अहिले धेरै ठाउँमा सामुदायिक आँखा केन्द्रमा पनि यो जाँच हुन्छ । यसको उपचार अवस्थाको आधारमा हुन्छ । पर्दा सुन्निएर नशा सुन्निएको अवस्था, पर्दा उप्किएको अवस्थामा विशेषखालको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको उपचार लेजर, इन्जेक्सन र सल्यक्रियामात्र होइन । सँगै प्रेसर सुँगर पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूमा समस्या बढी हुन्छ भनिन्छ नि ?  हो, डायबेटिज रेटिनोप्याथीको समस्या वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केकाहरूमा बढी देखिने गरेको छ । ४० वर्षभन्दा कम उमेर जो लामो समयदेखि खाडीलगायतका विभिन्न देशमा गएर फर्केका हुन्छन् उहाँहरूमा यो समस्या अझ बढी देखिन्छ । विदेश गएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य जाँचमा व्यक्ति, कम्पनी र सरकारले पनि कुनै चासो दिएको पाइँदैन । विदेशमा दिनरात काममा व्यस्त हुने युवाहरूमा स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ भन्ने चेत हुँदैन, बिरामी भयोभनेमात्र अस्पताल जाने त्यो पनि विदेशमा धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सामान्य समस्या लुकाएरै बसेका हुन्छन् । अहिले तिलगंगामा आउने अधिकांश बिरामी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरू रहेका छन् ।  धेरै जसो युवाहरू आँखा धमिलो भएको,  दृष्टिमा केही समस्या भएको भन्दै उपचारका लागि आउने गर्छन् । यसरी जाँच गर्न आउनेहरूमा डायबिटिज रेटिनोप्याथीको समस्या बढी पाइन्छ । हामीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कतिपय युवाहरूको आँखाको दृष्टि जोगाउन सकेका छैनौं  यो निकै दुःखद कुरा हो । अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति पठाउने कम्पनीले यो कुरालाई गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने देखिएको छ ।   आजभोलि व्यक्तिको जीवनशैली धेरै फेरिएको छ । फेरिएको जीवनशैलीले स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्दै गएका छन् । कतिपय नागरिकलाई रोगको बारेमा जानकारी नै नभइ यस्ता रोगको संक्रमणमा परेका छन् भने कतिपय थाह भएका शिक्षित व्यक्तिहरू पनि नियमित जाँचमा त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन । विश्वमा जति स्वास्थ्यका उपकरण प्रविधि आविष्कार गरिरहेका छन् त्यत्ति नै नयाँ नयाँ रोगहरू पत्ता लाग्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता रोगहरूको बारेमा सबै नागरिकले थाह पाउन आवश्यक हुन्छ । यसको लागि नेपाल सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।  प्रेसर सुगर यसबाट लाग्ने डायबिटिज रेटिनोप्याथी जस्ता रोग वा कुनै पनि रोग लाग्न नदिन सबैभन्दा पहिले व्यक्ति आफैले ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि हाम्रो खानपान देखि जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्छ । हरियो सागपात फलफुल बढी खानुपर्छ । डब्लुएचओले एक दिनमा करिब पाँच सय ग्राम हरियो सागपात खानैपर्छ भनेको छ । यो प्राय कसैको खानामा पुगेको हुँदैन । फलफूल जुन हिसाबमा खानुपर्ने हो त्यो पनि पुगिरहेको हुँदैन । खानापछि नियमित व्यायाम पनि शरीरका लागि  निकै आवश्यक हो भने आफ्नो तौल पनि नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । यति गर्दा पनि रोग लाग्यो भने हामीले नियमित चेकजाँच गर्न निकै आवश्यक छ । किनकि कुनै पनि रोग गम्भीर अवस्थामा पुग्नु अगावै जानकारी होस् । यसो हुँदा समय पैसा र स्वास्थ्य सबै स्वस्थ हुन्छ ।