विकास वहस

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका सर्वोत्कृष्ट भएको छ । १७ सूचकांकका आधारमा गरिएको मूल्यांकनमा ८३.८४ अंक प्राप्त गर्दै पाणिनी मुलुकभरका पालिकामा पहिलो भएको हो । उत्कृष्ट हुनुको पछाडिको कारण गाउँपालिकाले गरिरहेका असल अभ्यास, वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा अवसर, सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले गाउँपालिका अध्यक्ष टेकराज न्यौपानेसँग कुराकानी गरेकी छन् । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पाणिनी गाउँपालिका देशभरकै पालिकामध्ये उत्कृष्ट भएको छ । के-के कारणले गाउँपालिकाले उत्कृष्ट स्थान पाउन सफल भएको हो ? कार्यसम्पादनको मूल्यांकनमा पाणिनी गाउँपालिका ८३.८४ अंक ल्याएर देशभरकै पालिकामध्ये पहिलो भएको छ । वित्त आयोगले १७ वटा सूचकहरूको आधारमा हाम्रो गाउँपालिका उत्कृष्ट ठहराएको हो । उत्कृष्ट हुनुमा धेरै आधारहरू छन् । वित्त आयोगले स्थानीय सरकारको हकमा कुल १७ सूचकमा मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे–नगरेको उल्लेख छ । आगामी आवको बजेट प्रक्षेपणसहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए-नबुझाएको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे–नगरेको राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिला अनुपात, एसईई परीक्षाको नतिजा, खोप लगायतका बालबालिकाको अनुपात समेत आयोगले मूल्यांकनका आधार मानेको छ ।  हामीले हरेक गतिविधि पारदर्शिताका साथ सबै कुराहरू वेबसाइटमा राखेका छौँ । आयोगले यी सबै कुराहरू हामीकहाँ सम्म आएर भन्दा पनि सिस्टमबाट निकालेको रिपोर्ट हो । राजश्वको जुन प्रक्षेपण छ त्यही अनुसार नै हामीले संकलन गर्न सकेका छौँ । कानुनबमोजिम खर्च गरेका छौँ । हामीले मनोमानी राजश्व बढाएर योजना बनाउने काम गरेका छैनौँ । कानुनसम्मत ढंगले काम गरेकै कारण हाम्रो पालिका उत्कृष्ट पालिका भएको हो । गएको वर्ष आयोगको रिपोर्टमा हामी छैटौँ थियौँ भने लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो भएको थियो । हामीले कानुनसम्मत ढंगले काम गरेको कारणले उत्कृष्ट भयो । गएको वर्ष ०८१/८२ मा प्राकृतिक रिपोर्टमा छैटौँ थियो भने लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो भएको थियो । महालेखा परीक्षा कार्यालयको रिपोर्टले पनि यो नम्बर आउनमा सहयोग पुग्यो । त्यस्तै समयभित्रै आय व्यय विवरण पेश गरी पारित गर्न सकेका छौँ । हामीले २०८१/८२ को बजेट खर्च गर्दा खेरी समग्रमा ९० प्रतिशत पुँजीगततर्फ खर्च भएको छ भने हाम्रो सरदरमा ८७.८७ प्रतिशत खर्च भएको कारणले पनि अगाडि आउन सकेका छौँ । यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा पनि राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकेका कारण हामी उत्कृष्ट भयौँ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेका छौं भन्नुभयो,  पालिका भित्रको विद्यालय, अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूको अवस्था कस्तो छ ? सामुदायिक विद्यालयहरूमा हामीले अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ । हाम्रो उद्देश्य भनेकै विद्यालयहरुमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने र नतिजा बढाउन सहयोग गर्ने नै हो । अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको लागि हामीले शिक्षा शाखाबाट केही बजेट छुट्याएका छौँ । विद्यालयमा अहिले विद्यार्थी संख्या न्युन तर विद्यालय धेरै छन् । तर जति विद्यार्थी छन् त्यसलाई नै उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । स्वास्थ्यको हिसाबले गत वर्ष जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको मूल्यांकन अनुसार हामी पहिलो बन्न सफल भइसकेका छौँ । अहिले हाम्रो पालिका भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरु राम्रैसँग चलिरहेको छ । हाम्रा पालिकामा ८ वटा वडा छन् । ८ वटै वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण भइसकेका छन् । १५ सैय्याको अस्पताल तयार भएको छ । अस्पताल पनि सञ्चालन गर्ने भनेर अगाडि बढेका छौँ । मन्त्रालयमा पनि दक्ष कर्मचारी र सामग्रीको लागि माग गरेका छौ ।  अस्पताल सञ्चालन गर्ने कुरा पनि सानो योजनाले नहुने रहेछ । सञ्चालनको लागि नयाँ भवनलाई फर्निचर, स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण चाहिने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न लागिपरेका छौँ । पालिकाले जति सक्छ त्यति फर्निचरको व्यवस्था गर्ने भनेका छौँ । सरकारले अस्पतालको लागि एक जना डाक्टर र दुई जना अन्य कर्मचारी दियो भने बाँकी कर्मचारी हामी यहीँको स्वास्थ्य चौकीबाट तानेर भएपनि यो ठाउँमा अस्पताल चलाउन सक्छौँ । हामीले असार मसान्तभन्दा अघि नै अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं ।  पालिकामा अस्पताल सञ्चालन भइसकेपछि त्यहाँका जनता बाहिरी जिल्ला या सहरी क्षेत्रमा उपचार गर्न जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य होला ? अस्पतालमा आवश्यक डाक्टर राख्न सकियो भने समस्या नआउला । तैपनि जुन ठाउँमा १५ सैयाको अस्पताल बनेको छ, यो अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि छिमेकी जिल्ला गुल्मीका बिरामीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । किनकि यो स्थान गुल्मीबाट आवतजावतका लागि सहज र पायक पर्ने क्षेत्र हो । यहाँ  उपचारपछि बिरामीलाई आवश्यक परेमा पाल्पा वा बुटवल रिफर गर्नसमेत सजिलो हुनेछ । अहिले बनेको अस्पताल सबैलाई पायक पर्ने ठाउँ भएकाले यसले बाहिरै गएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन नसके पनि धेरै सहज हुने हाम्रो अपेक्षा छ । पालिकाका मुख्य प्राथामिकताका क्षेत्रहरु के-के हुन् ? पर्यटकीय हिसाबले हाम्रो गाउँपालिकालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । विशेषगरी यहाँका पर्यटकीय स्थलहश्र पाणिनी तपोभूमि, साततले गुफा, मालिका मन्दिरलगायत बढी प्रख्यात छन् । तपोभूमि संस्कृत व्याकरणको उत्पति भएको ठाउँ भएकाले पनि यसको थप प्रचारमा हामी लागेका छौँ । गएको वर्ष मात्रै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर सम्मेलन गरेका थियौँ । त्यसपछि यहाँ पर्यटकको आगमन बढ्दै गइरहेको छ । हाम्रो पालिकाको मूख्य प्राथमिकताको क्षेत्र कृषि नै हो । कृषकको आम्दानीको स्रोत पनि कृषि नै हो । हामी कृषिमै अगाडि जानुपर्छ किनभने यहाँका बस्ती पहाडी भेगबाट तल फाँटतिर र फाँटबाट सहरतिर पलायन हुने वातावारण छ । माथिबाट तल्लो भेगमा सर्ने वस्ती रोक्न सकेको छैन तर जतिसक्दो बाहिरी जिल्ला, सहर क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइलाई हामीले कम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । यहाँ सुन्तला पकेट एरियाको रुपमा पनि परिचित छ  । सुन्तलालगायतका अन्य फलफूलको खेती पनि उत्तिकै हुने भएकाले किसानहरू त्यसमै लागिरहनुभएको छ । गाई भैँसी, बाख्रापालन र दुग्ध उत्पादनमा यहाँका कृषक बढी आवद्द छन् । हामीकहाँ १७ वटा दुध डेरीहरु छन् । छुर्पी उद्योग पनि सञ्चालनमा छ । गाउँपालिकाको तल्लो भेगमा अन्न बाली, तरकारी खेती अलि बढी उब्जनी हुने गरेको छ । पकेट क्षेत्र अन्तर्गत आलुकै खेती पनि भइरहेको छ । हामीले कृषकलाई आवश्यकता अनुसार ट्याक्टर, मल, बिउ पनि अनुदान दिने गरेका छौं । तपाईंको नेतृत्वमा पालिकामा भएका विकासका मुख्य कामहरु के-के हुन् ? पहिले नै सुरु भएका तर पूरा हुन बाँकी कामहरूलाई नै हामीले निरन्तरता दिँदै आएका छौँ । हामीले पहिले सुरु भएका तर पूरा नभएका कामहरुलाई नै निरन्तरता दिँदै आएका छौँ । विकासका क्षेत्रमा कृषकलाई हाते ट्याक्टर वितरण गर्ने काम गर्दै आएका र्छौँ । यो पटक बजारीकरणलाई अझै व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर केही बजेट छुट्याएका छौँ । किनभने यहाँको किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म लाने र बजारको व्यवस्था मिलाइसकेपछि किसान लाभान्वित हुन्छ भन्ने लागेका छौँ । पहाडी भेग त्यसमा पनि बाढी पहिरो गइरहने हुनाले हामीले बाटोघाटोलाई नै बढी जोड दिएका र्छौँ ।  पालिका भित्रका परियोजनाहरू कस्तो अवस्थामा छन् ? संघ र प्रदेशको सहयोग कस्तो छ ? गत वर्ष हाम्रो पालिकालाई संघीय सरकारबाट एउटा मात्रै समपुरक बजेट थियो । यो वर्ष समपुरकको २ वटा बजेट छन् । यसमा अहिले काम भइरहेको छ । पाणिनी तपोभूमि सम्मेलनपछि हामीलाई केही बजेट संघीय सरकारले दिने भनिएको थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि बजेट रोकिएको छ । त्यसले गर्दा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । अहिले संघीय सरकारबाट आउनुपर्ने १० करोड बजेट रोकिएको छ । बजेट उपलब्ध नहुँदा अतिआश्यक काम रोकिएका छन् । पाणिनी तपोभूमि निर्माणको लागि १ करोड ५० लाख बजेट परेको थियो । लगभग २८ करोडको सेरोफेरोमा डिपिआर सम्पन्न भइसकेको छ । तर सहरी विकास मन्त्रालयबाट परेको ३ करोड बजेट पनि रोकिँदा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।  झोलुंगे पुल निर्माणको लागि परेको ३ करोड रुपैयाँ बजेट नआउँदा त्यो काम पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन । गाउँपालिकाको विकट क्षेत्र खुर्साने भर्तापुर हल्दे मो.बा. मा परेको तीन करोड बजेटसमेत रोकिएको छ । संघीय सरकारबाट पाउनुपर्ने बजेट रोकिँदा अहिले विकास परियोजनाका काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । संघीय बजेट रोकिँदा पालिकालाई समस्या नै हुन्छ । यहाँको आन्तरिक बजेट धेरै हुँदैन । जसरी सहरी र तराई क्षेत्रमा घरबहाल, रोयल्टीबाट राम्रो राजश्व उठ्छ, हाम्रोमा त्यो पनि हुँदैन । जनतालाई सेवा दिँदा र सामान्य रोयल्टी नै हाम्रो राजश्व हो । हाम्रो पालिका ठूलो व्यवसायको रुपमा विकासित पनि भइसकेको छैन । पालिकाका अन्य समस्याहरु के-के छन् ? समाधानतर्फ कसरी जोड दिनुभएको छ ? खानेपानीको केही मात्रामा समस्या छ । हामीले ‘वासप्लान्ट’ बनाएर सरकारलाई पठाएका छौं । यो वर्षबाट केही बजेटको व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ ।  यहाँको अर्को समस्या यातायातकै हो । यहाँ सडकहरु धुलम्य छन् । धुलाम्य सडकलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । केही बाटोहरुमा हामीले ग्राभेल गरेका छौँ, केही सडक प्रदेशको बजेटबाट पिच भइसकेको छ । तर उल्लेखनीय रुपमा हुन सकेको छैन ।  विदेश पलायनको समस्या छ, हाम्रो पालिकाको अवस्था के छ ? स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुभएको छ ?  स्वरोजगार बन्ने कुरामा हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । उहाँहरूलाई स्वरोजगार बन्नुस, बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्धदेखि हरेक कुरामा  पहल गर्छौ भन्ने गरेका छौँ । केही युवाहरू बाख्रापालन, गाइपालनमा लागेका छन्, कोही सुन्तली खेतीमा रोकिएका छन् । यहाँ दुध र सुन्तला राम्रो उत्पादन भएको देखेर प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने छ तर संघीय सरकारबाट मागअनुसार कुनै योजना पार्न सकेका छैनौँ । कृषिलाई प्रमोट नगरीकन स्वरोजगार हुन सक्दैन । हामी त्यसमै लागेका छौँ ।  गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यो कार्यक्रमले पनि उद्यमी बनाउनको लागि सहयोग गरिरहेको छ । केही व्यक्तिहरूलाई तालिम दिने, उद्यमी बनाउने भनिएपनि तालिम लिइसकेपछि वितृष्णा भएर बाहिर नै जान खोज्नेहरु धेरै छन् । तर हुँदै नभएको पनि होइन । हाम्रै कार्यक्रमबाट केही व्यक्तिहरू उद्यमी भइसक्नुभएको छ । यहाँका नागरिकहरू पनि विदेश पलायन हुने अवस्था त तर अरुको तुलनामा कम होला । नागरिकको बढीजस्तो गुनासो के-के हुने गरेका छन् ? त्यसलाई समाधानतर्फ कसरी लाग्नुभएको छ ?  हामीसँग नागरिकको धेरै अपेक्षा छ । सबै गुनासो सम्बोधन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । हामीसँग स्रोत साधन कम छ । यसैपनि पहाडी भेग यहाँ ठूलो राजश्व नउठ्ने भएकाले ठूलो सहर बजारसँग मुकाविला गर्न सक्ने बजेट छैन । हामीसँग भएका बजेटबाट जनताका सानातिना समस्या हल गर्नेतर्फ अगाडि बढेका  छौँ । धेरैका समस्या एकैचोटि नसक्ने रहेछ । त्यही ढंगले हामीले सबैका समस्या हल गर्दै गएका छौँ । जनताको साथ कति पाइरहनुभएको छ ?  जनताको साथ छ, जनताको साथले नै म आज यहाँसम्म आइपुगेको छु । हामी सबै मिलेर अगाडि बढिरहेका छौँ । जनप्रतिनिधिहरको पनि राम्रो साथ छ । राजनैतिक दलको पनि साथ छ । आगामी योजनाहरु के-के छन् ? कार्यपालिका र पालिकाका भद्रभलाद्मीहरु बसेर अब कसरी जाने भनेर छलफल हुन्छ । अहिले गत वर्षमा हामीले बनाएको बजेटको कार्यान्वन पक्षमा लागिरहेका छौँ । आगामी वर्षको बजेट अब बनाउँदै जाने हो । कृषिमा कति लगानी गर्ने, स्वास्थ्यमा के-के गर्ने, शिक्षामा के–के गर्ने भनेर सम्बनिधत विषयका समिति नै राखेर हामी अगाडि बढाउँछौं ।                                                                                                        

नेपाल चिकित्सक संघ नेपालका चिकित्सकहरूको छाता संगठन हो । यसले देशभरका चिकित्सकहरूका पेशागत हकहितको संरक्षण, चिकित्सा पेशाको मर्यादा कायम र जनस्वास्थ्य सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ ।  माघमै नयाँ नेतृत्व पाउने तयारीमा रहेको संघले अब प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि मात्र नयाँ नेतृत्व पाउने भएको छ । नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा प्यानलसहित दुई जनाको उम्मेदवारीसमेत परिसकेको छ । हालका अध्यक्ष डा.अनिलविक्रम कार्कीसँग तीन वर्षे कार्यकालको अनुभवसँगै नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।  नेपाल चिकित्सक संघमा तपाईंको तीन वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ? अध्यक्ष भएर काम गर्दा र चिकित्सक भएर काम गर्दाको अनुभव कस्तो हुने रहेछ ? मेरो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रह्यो । संघमा भएपछि स्वत: नै जिम्मेवारी धेरै हुने भयो नि । आफू चिकित्सक हुँदा शुद्ध एउटा पेशामा मात्रै, आफ्नो काममा मात्र, एकेडेमिक ग्रोथमा मात्र हेर्नु हेर्नुपर्थ्यो । तर संघमा हुँदा समग्र देशकै स्वास्थ्य अवस्था, नीतिदेखि लिएर आइपर्ने चुनौतीलगायत धेरै कुरामा ध्यान जानुपर्छ । चिकित्सकदेखि स्वास्थ्यकर्मीको मागदेखि विश्वमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विभिन्न नीति, चिकित्सक र समाजलाई जोड्ने कसीलगायत धेरै काम गर्नुपर्छ । तपाईंको कार्यकालमा के-के उल्लेखनीय काम भए ? चिकित्सक ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाएर अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौं । पोष्ट ग्राजुएटका सिटहरू नेपालका सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजहरूमा  थपेका छौं । चिकित्सा शिक्षा  आयोगमार्फत पीजी रेसिडेन्टहरूको तलब ४८ हजार ७ सय अर्थात् नेपाल सरकारको आठौं तह सरहको बनाउन सफल भयौं । अहिले हामी चिकित्सकको काम गर्ने समयका बारेमा काम गरिरहेका छौं । मेडिकल काउन्सिलबाट गैरस्वास्थ्यकर्मी, गैरचिकित्सकहरूबाट पनि स्वास्थ्यमा भइरहेको खेलबाडविरुद्ध आवाज उठायौं, काम गर्ने ठाउँमा हुने ह्यारेसमेन्टका विषयमा पनि काम गर्यौं । मेडिकल काउन्सिलमार्फत फेलोसिपको अवसर सिर्जना गर्यौं । चिकित्सा शिक्षा स्नातोकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न (पीजी) सिट बढाउने  काम गर्यौँ, अहिले पाँच सरकारी कलेजमा एमबीबीएसको पठनपाठन बढेको छ । डीएमएमसीएचओलाई नवौं तह र एमबीबीएसको लागि आठांै तहसम्मको बनायौं । अर्को स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था ऐनको संसोधनका लागि प्रयास अगाडि बढाइएको छ । अहिले कन्जुमर एक्ट संशोधन भएर चिकित्सा क्षेत्रमा त्रास सिर्जना भएको छ, यसको पनि आवश्यक संसोधनका लागि  अगाडि बढाएका छौं ।   स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा समस्याको रूपमा रहेको विषय जनशक्ति व्यवस्थापन हो, तपाईंले यो विषयमा के पहल गर्नुभयो ? हामीले पटकपटक दबाब दिँदै आएको विषय जनशक्ति व्यवस्थापन पनि हो । दरबन्दीको राम्रो प्रयास यस अगाडिको स्वास्थ्यमन्त्रीबाट भएको थियो । उहाँले पाँच वर्षमा झण्डै १०÷१२ हजारको जनशक्ति बनाउने योजना बनाएर मन्त्रिपरिषदमा जानु भएको थियो र २ हजार ५ सय यही वर्ष बढाउने भन्ने कुरा थियो । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक भूमिका नखेलेर रोकिएको भन्ने कुरा आएको थियो । अहिले पनि हामीले वर्तमान सरकारलाई यो कुरा अगाडि बढाइदिनूहोस भनिरहेका छौं । सबैभन्दा प्रयास गर्दागर्दै नसकेको भनेको  चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको उपचारमा राज्यले अझै जिम्मेवारी लिएको छैन । हरेक पेशाकर्मी, व्यवसायीहरूको आ–आफ्नो अस्पताल छ, जसले निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ । तर चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि यो सुविधा पनि छैन र कुनै कोष पनि छैन । चिकित्सक आफ्नै उपचारको लागि चन्दा उठाउनुपर्ने अवस्थामा स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेर राखेको फिटिक्कै सुहाएन । स्वास्थ्यलाई हेर्ने नजर राजनीतिज्ञ र नागरिक समाजको परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यसमा हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । तपाईंको कार्यकालमा नर्स चिकित्सक पटक-पटक सडकमा आएको देखियो नि, किन ? मेरो कार्यकालमा जति चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू सडकमा निस्किएका थिए, अबको कार्यकालमा यो क्रम झनै बढ्ने छ । पीजी आन्दोलनको कुरा गर्दा एमबीबीएस गरेको चिकित्सकलाई आठौं तह सरहको सरकारी कर्मचारीलाई दिएसरह तलब देऊ भनेको हो ।  भारतमा चिकित्सकलाई ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाइने अवस्था आइसक्यो । हामीले कमसेकम हप्तामा ७२ कि त ४८ घण्टा काम गर्नुपर्छ, त्यो समय तोकौं भनेको हो । ७२ घण्टा काम गरेको चिकित्सकबाट नागरिकले राम्रो सेवा पाउन सक्दैन । अर्को कुरा चिकित्सकले उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु हुँदा एक करोड बढी रकम तिर्नुपर्छ, यस्तो हो भने किन चिकित्सकले उपचार गर्छ ? यिनै माग लिई हामी सडकमा आएका थियौं । नर्सहरू पनि काम गरेअनुसारको पैसा पाउनुपर्यो भन्दै सडकमा आएका हुन् । यो देशमा चिकित्सक तथा नर्स चाहिएको छैन कि भन्ने पनि लाग्छ ।  कार्यकालमा गर्न नसकेका काम केही छन् ? हामीले नागरिक समाजको कोणबाट एन्टीटोवाको (सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग विरुद्ध) कडा आवाज उठाएका थियौं । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा सुधारका साथै औषधी ऐन निर्माणका बारेमा  पनि कुरा गरेका थियौं । त्यस्तै, स्यानिटरी प्याडमा कर छुट गर्नुपर्छ भनेका थियौं । भेपमा कर बढाउनेदेखि स्वास्थ्यको बजेटमा हेरफेर हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं ।  केही काम हामीले प्रयास गर्दागर्दै गर्न सकेका छैनौं । जस्तै, दरबन्दी सोचेजति बढ्न सकेको छैन । बढ्यो तर केही सय संख्यामा मात्र । त्यो पनि प्रदेशमा । अन्य व्यवसायमा ८ घण्टाभन्दा बेसी काम गर्दा १५ प्रतिशत हाराहारीमा कर घट्छ । चिकित्सकसँग राज्यले ३९ प्रतिशतसम्म कर लिइरहेको छ । हामीले अहिले पनि यसमा काम गरिरहेका छौं । ८ घण्टाबाहेक गरेकोलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड मोडलमा लगेर कर घटाइदिनुपर्छ । किनकि चिकित्सकहरूलाई मात्र होइन, नागरिक समाजको हिसावले हेर्दा तपाईंले दिएको ४० प्रतिशत  र चिकित्सकले सरकारलाई बुझाउने हुँदा यसले कतै न कतै स्वास्थ्यसेवा महँगो बनाइरहेको छ । यसमा पनि हामीले राज्यलाई घचघच्याइरहेका छौं ।  चिकित्सक र नर्सहरू विदेशिने क्रम बढ्दै गएको कुराहरू आइरहेको पाइन्छ, किन यस्तो अवस्था आयो ? नीतिगत समस्या छ । युवा चिकित्सकलाई एक वर्ष काम नगरिकन पढ्न पाइँदैन भनेको छ  । यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालमा भएपनि भोलेन्टियरका रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  नेपालभन्दा विदेशमा पारिश्रमिक पनि राम्रो छ । नेपालमा बस्छु भन्दा पनि चिकित्सकहरूले सुरक्षा महसुस गर्दैनन् । चिकित्सक भौतिक, आर्थिक मानसिक कुनै रुपमा पनि सुरक्षित हुँदैनन् त्यसैले त उनीहरू यहाँ बस्न मान्दैनन् । राज्यले  चिकित्सकलाई मुखले मात्र विशिष्ट भनेर हुँदैन, व्यवहारले पनि भन्न सक्नुपर्छ । यस्ता समस्या हुँदा चिकित्सकहरू विदेश जान बाध्य भएका हुन् । यसका लागि राज्यले नीतिगत व्यवस्था, आर्थिक, मानसिक, समाजिकलगायतका कुरामा काम गरिदिनूपर्छ ।  दलहरूले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषय राख्दा के-कस्ता कुरा राखून् जस्तो लाग्छ ? राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा राखेका कुराको विश्वास नै लाग्न छोडिसक्यो, किनकि ती कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैनन् । अब अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने विज्ञहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको लगानीलाई खर्चको रूपमा हेर्नुहुन्छ ।  विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी आवश्यक भनेको छ तर यहाँ चार प्रतिशत आउँछ । हामी संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क लेख्छौं, समाजवादउन्मुख देश भन्छौं । स्वास्थ्यमा विभिन्न कार्यक्रम बनाएर निःशुल्क गर्छौं । पहिलो लगानी कति ? दोस्रो, हामीले वितरणमुखी र प्रचारमुखी सस्तो खोजेको हो कि गुणात्मक रूपले सुविधायुक्त स्वास्थ्य खोजेको हो ? यसमा बहस हुन जरुरी छ । धेरै वितरणमुखी र प्रचारमुखी कार्यक्रमले स्वास्थ्य दिगो हुँदैन । अबका सबै राजनीतिक दलहरूले आ आफ्नो घोषणापत्रमा स्वास्थ्य नीति सुधारका करामा जोडदिनुपर्छ । अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ कुन सरकारले कस्तो सेवा उपलब्ध गराउने र साझा राष्ट्रिय कार्यक्रममा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।  स्वास्थ बीमा कार्यक्रमलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो । तर यो कार्यक्रम धरासायी हुँदै गइरहेको छ । हामीले बीमामा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ दिएर एक लाख रुपैयाँ लिएर जानूहोस भन्ने भाष्य बनायौंं । स्वास्थ्य बीमामा केन्द्र सरकारले मात्रै  लगानी गर्छ, सेवा स्थानीय, प्रदेश सबैले लिन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकलाई  बीमा गरिदिने मात्र दायित्व हो त ?  तीन तहको सरकारको समायोजन, आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा पनि हेरिनुपर्छ । एउटा नागरिक तीनवटै सरकारको नागरिक हो । ऊ स्वस्थ हुनु भनेको तीनवटै तहका सरकारको नागरिक स्वस्थ हुनु हो । तर लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा  अरू सरकारले तत्परता देखाउँदैनन् तर सेवा भने लिइरहनुभएको छ । कुन तहकोले कुन सेवा लिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा नगर प्रमुख, अध्यक्षको रुचि डाइलासिस, आइसियू, सिटीस्क्यान  पर्छ । जबकि स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने भनेको पहिलो चरणको प्रमोटिभ हेल्थ सर्भिस हो अर्थात् रोग लागेपछि उपचार गर्ने नभइ रोग नै नलागोस् भनेर स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्नु हो । तपाईं नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधारोन्मुख, संघर्षरत र संकटग्रस्त कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ ? नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारोन्मुख, संघर्षरतभन्दा पनि अहिलेसम्म संकटग्रस्त नै देख्छु । अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने अबको १०÷१२ वर्षपछि नेपाली चिकित्सकबाट उपचार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने पनि लाग्छ । यही अवस्था हो भने चिकित्सा शिक्षामा अध्ययन गर्ने मान्छे नै पाउन गाह्रो हुने हो कि भन्ने पनि लाग्छ । धेरै देशमा  मान्छेले नर्सिङ पढ्नै छोडिसके । नेपालमा पनि यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।  हामीले स्वास्थ्यलाई उपचारात्मक हिसाबले मात्र हेर्यौं । नेपालजस्तो देश जहाँ नसर्ने रोगहरू बढिरहेका छन् । यहाँ सरुवा रोगको जोखिम पनि बेलाबेला उत्तिकै देखिन्छ । सर्लाहीमा फेरि दादुरा देखिएको समाचार आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो देशमा जोखिम हुनै नदिन  सचेतना जगाउन आवश्यक छ । जसमा स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्छ । नेपालमा  युनिफाइड प्लान कहिल्यै लागू भएको पाइँदैन । हामीसँग नीति तथा नियम राम्रा छन् तर कार्यान्वयनमा चुकिरहेका छौं । हामीले स्वास्थ्यमा लगानी हो भन्ने हिसाबले काम गर्दैनौं । अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? स्वास्थ्य सबैको सरोकारको विषय हो । हामीले उठाएका मुद्दा नागरिकसँगै प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन् । यसमा कार्यक्रम बनाउँदा दिगो हुने खालका बनाउनुपर्यो । अब आउने स्वास्थ्यमन्त्रीले १० वर्ष स्वास्थ्यमा लगानी गर्नेगरी बजेट नपाएसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन सक्दैन भन्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य सचिवले पनि १० प्रतिशतको न्यूनतम ३ प्रतिशत जनशक्तिमा खर्च दिनुभएन भने म स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन सक्दिनँ भन्नुपर्छ । अबका अस्पताल नेतृत्वकर्ताले पनि यस्तै अडान राख्न सक्नुपर्छ । अबको अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता हो, हामी यति प्रतिशत लगानी गर्छौं भन्ने हुनुपर्छ । यो तरिकाले अगाडि बढ्यो भने केही होला नत्र भने स्वास्थ्य क्षेत्र यस्तै अवस्थामा रहन्छ । 

पूर्वसञ्चारकर्मी बदन भण्डारी २० वर्षदेखि सामाजिक तथा राजनीतिक जीवनमा सक्रिय छन् । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सार्वजनिक मामिला विभागका सचिव हुन् । उनले काभ्रेपलाञ्चोकको २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी जनताहरूले पुराना दलसँग आशा गरेको नगरेकाले संसदमा अब नयाँ पुस्ताले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । हाल उनी घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन् । पुराना दलका उम्मेदवारभन्दा फरक विचार र ऊर्जा भएको दावी गर्ने उनै भण्डारीसँग विकासन्युकर्मी अतिन आचार्यले गरेको संक्षिप्त संवाद : मतदातासँग मत माग्दै गर्दा उहाँहरूले तपाईंसँग के-के अपेक्षा राख्नुभएको छ ? हामीलाई देखेर उहाँहरू निकै उत्साहित हुनुहुन्छ । उहाँहरूको निष्कर्ष पटक–पटक गरेको मत दुरुपयोग भयो, हाम्रो मत लगानी हो । सुशासन, विकास र परिवर्तन हाम्रो चाहना रहेका कुराहरू मतदाताहरूले भनिरहनु भएको छ । वैकल्पिक र परिवर्तनकामी शक्तिलाई मत हाल्न मतदाताहरू आतुर हुनुहुन्छ । अधिकांश मतदाताहरू रास्वपालाई मतदान गर्न चाहनुहुन्छ । नयाँ शक्तिलाई हेर्ने मनोविज्ञानमा हुनुहुन्छ ।  मतदाताको घरदैलोमा पुग्दा तपाईंले के–कस्ता एजेण्डा लिएर जानु भएको छ ? मतदाताको घरमा पुग्दा उहाहरूसँग ठूलो अपेक्षा राखेको पाइनँ । पूर्वाधारको विषयमा चासो राख्नु भएको छ । जनप्रतिनिधि भनेको राज्यसँग जोड्ने पुल पनि हो ।  संविधानले गैरसांसदलाई सरकारमा पुग्ने परिकल्पना गर्दैन । यिनै निर्वाचित व्यक्तिहरू सरकारमा पुग्ने हुन् । हामी सरकारमा पुग्दा जनताको समस्यालाई मिहिन ढंगले अध्ययन गरेर समाधान गर्नेछौं । काभ्रे भनेको कृषिप्रधान भूगोल हो । किसानलाई मल र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको अभाव रहेको छ । किसानको वस्तुले मूल्य पाएको छैन । लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा पाउने गरेका छन् । तरकारीको बजारीकरण होस् भन्ने छ । समयमा मल पुर्याउने तथा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको अपेक्षा छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटन क्षेत्रमा विकास गर्नु मेरो मुख्य एजेण्डा हो । पर्यटन र कृषिमा प्रचुर सम्भावना रहेको ठाउँ भएकाले यी दुई विषयमा बढी काम गर्ने बताउँदै आएको छु । उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै बदन भण्डारी । तपाईं सांसदमा विजयी हुनुभयो भने के–के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? रास्वपाबाट काभ्रेपलाञ्चोकको क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेको छु । जेनजी आन्दोलनपश्चात बनेको सरकारले गराउन लागेको निर्वाचन हो । सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य मेरो पहिलो एजेण्डा बन्ने छ । नीतिगत ढंगले केके काम गर्न सकिन्छ त्यसमा केन्द्रित रहनेछु । पूर्वाधारको विकासमा नीतिगत कुराहरूले धेरै बाधा अड्चन पुर्याएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा अन्य संरचनाको विकासमा लाग्नेछु । शिक्षा र स्वास्थ्यको समस्या जस्ताको तस्तै छ । देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न तत्काल तत्पर रहनेछु । शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा निजीकरण भएको छ, त्यसमा राज्य सहयात्री भएकाले न्यूनीकरण लाग्नेछु । राज्य दलाल र निजीकरणबाट चलेको छ । स्वास्थ्यमा पनि बीमाको नीतिगत कुराहरू लागू गराउनु पर्नेछ । तपाईंको क्षेत्रमा धेरै उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ होला । रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएकाले तपाईंले मुख्य गरेर कसलाई प्रतिस्पर्धी मान्नु भएको छ ? मैले कसैलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी मानेको छैन । जेनजी आन्दोलनले पुराना दलसँग आशा गरेको छैन । मैले नयाँ पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । मैले आफ्नो खाका बनाएर लागेको छु । हामी निर्वाचन जित्ने कुरामा ढुक्क छौं । जनताहरूको मत नै हाम्रो लागि निर्णायक बन्ने छ । हाम्रो प्रतिस्पर्धा उन्नत काभ्रे बनाउन हुनेछ । यसभन्दा अघिका जनप्रतिनिधिले गर्न नसकेका कामहरूमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यद्यपि चुनावी मैदानमा रहेकाले दलसँग लड्नुपर्ने छ । तर यहीँ उम्मेदवार यहीँ दल भन्ने कुनै पनि छैन । हामी विजयको नजिक छौं । प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढिरहेका छौं । अन्य उम्मेदवार र तपाईंबीच के फरक छ ? जेनजी आन्दोलनले युवाको माग गरेको छ । अहिले पनि ६० कटेका उम्मेदवार छन् । आन्दोलनले र मुलुकले नपत्याएको उम्मेदवार छन् । म नयाँ छु । विचार भएकाले मसँग ऊर्जा छ । जेजनीले माग गरेको पुस्ता हुँ । प्रस्टसँग भिजन भएकाले म अन्यभन्दा फरक अवश्य पनि छु । नयाँ शक्ति भएकाले गर्नसक्छ भन्ने विचार कायम छ । पुराना दलसँग त्यो शक्ति क्षीण हुँदै गएको छ । उहाँहरूले बारम्बार अवसर पाउनु भएको छ । पुराना दलका उम्मेदवार परीक्षित भएकाले अन्यभन्दा फरक नै छौं । भोलिको देशलाई निर्विकल्प शक्ति दिनेको रूपमा हेरेका छौं । म वैचारिक र सैद्धान्तिक हिसाबले अब्बल रहेको छु । नागरिक शक्तिशाली छन् र लोकतन्त्रमा विचार नै शक्तिशाली हुन्छ भन्ने लाग्छ । काभ्रेली मतदाताले नयाँ र पुराना मतदाताको भिन्नता बुझ्नुहुनेछ भनेर विश्वास लिएको छु । निर्वाचन महँगो हुँदै गएको टिप्पणी भइरहन्छ । तपाईंले नयाँ दलको उम्मेदवार भएकाले कति खर्च हुँदै हुनुहुन्छ र खर्चको स्रोत के हो ? निर्वाचन आयोगले मेरो क्षेत्रमा ३३ लाखभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ३३ लाखभन्दा कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछु । अझ म त ५–१० लाख खर्च गर्ने योजनामा छु । अहिले भने मेरो व्यक्तिगत खातामा बचत गरेर राखेको पैसा खर्च गरिरहेको छु । मतदाताको घरमा पुग्दा पनि यातायातमा खर्च हुन्छ, प्रचारप्रसारमा खर्च हुन्छ । मेरा साथीभाइ तथा आफन्तहरूले मलाई सहयोग गर्नु भएको छ । खाना खर्चमा मितव्ययिता अपनाइएको छ । धेरै साथीहरूले खाएको पैसा आफै तिर्ने गर्नु भएको छ ।  निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार बैंकमा खाता खोलेर खर्च गर्नेछु । कमभन्दा कम खर्च गरेर निर्वाचनमा सहभागी भइरहेको छु । अहिलेका उम्मेदवारले चुनावी खर्चका लागि पैसा माग्न थाल्नुभएको छ । निर्वाचनताका पैसा माग्नु संस्कृति बनिसकेको छ । तपाईंले यसरी खुलेर पैसा माग्नु भयो या भएन ? निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा विश्वभर शुभचिन्तकहरूबाट पैसा लिने चलन छ । हामीले पैसा वा सहयोग लिँदा निःशर्त लिनुपर्छ, सःशर्त लिनुहुन्न भन्ने म मान्यता राख्छु । शर्तसहित पैसा लिएमा भोलि स्वार्थ समूहले राज्य र हामीमाथि आक्रमण गर्न थाल्छन् । चन्दा लिने काम राम्रो होइन । यो एउटा संस्कृतिको रूपमा विकास भएको छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिन्न । पैसा दिएमा उम्मेदवार खुसी हुने र चाहेको अवस्थाम काम लिन सक्ने भनेर मानिसले उम्मेदवारको प्रयोग गर्न सक्छन् । निःस्वार्थ भावनाले प्राप्त भएको पैसा लिँदा असर पर्दैन । सांसद मन्त्री बनेपछि उनीहरूको महँगो जीवनशैलीको व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ । सांसद बनेपछि तपाईंको जीवनशैली पनि त्यस्तै हुने हो कि ? आजजनताको गुनासो जनप्रतिनिधिप्रति छ– उहाँहरू मत माग्न आउनुहुन्छ तर विजयी भएर गएपछि फर्केर आउनुहुन्न । जनप्रतिनिधिले जनताको घरमा आउने/जाने गर्नुपर्छ । मतदाताको घरमा जाँदा हामीलाई सहज हुन्छ । जनताको घरआँगनमा पुग्दैमा कोही नेता तथा सांसदहरू साना हुँदैनन् । म सामान्य जीवनशैली अपनाउनेछु । गाउँबाट आएको जनप्रतिनिधि हुनाले गाउँलाई कहिल्यै पनि बिर्सन्न हुन्न भन्ने मान्यता राखेर हिँडेको छु । समाजका सबै तह र तप्काका मानिसहरूसँग नीति निर्माणको विषयमा छलफल गर्नेछु । सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने तथा मन्थन गर्नुपर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिको मन बदलिनु हुन्न भन्ने पक्षमा रहेको छु । राजनीतिलाई पेशा बनाएर होइन, यसलाई त उत्पादन तथा विकासमा जोड्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म छु । म राजनीतिमा लागेकै कारण परिवारको सदस्यलाई सुविधा दिनुहुन्न भन्ने मान्यता बोकेको छु । भ्रष्टाचार र परिवारवाद हाबी नहोस् भनी म सचेत रहनेछु । आगामी चुनावमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने तपाईंको पार्टीको दाबी छ । देश बनाउने रास्वपाको योजना के हो ? पार्टीले घोषणापत्रमार्फत केही दिनमा आफ्नो योजना अवश्य सार्वजनिक गर्नेछ । वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा घोषणा गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनको मुद्दाहरू स्थापित गराउनु छ । शासकीय स्वरुप परिवर्तन गराउनुपर्ने छ । प्रदेशको संरचना खर्चिलो र भड्किलो हुनुहुँदैन भनेका छौ । अहिलेको व्यवस्थालाई टेक्दै समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नेछौं । व्यवस्था परिवर्तन भएकाले समाज र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्नेछौं । मुख्य कुरा भ्रष्टाचार र दलाल नोकरशाहीको अन्त्य गर्ने भन्ने छ । सुशासन कायम गर्ने हाम्रो अर्को योजना हो । भ्रष्टाचार काण्डमा छानबिन गर्ने आयोग गठन गरेर मिहिन ढंगले अध्ययन गर्नेछौं । जेनजी पुस्ताको मागलाई स्थापित गरेर सबैलाई समेट्नेछौं । हाम्रो पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य र समृद्धिमा अगाडि बढेर काम गर्ने कुरामा म ढुक्क छु ।