राजेश अग्रवाल भैरहवा-बुटवल क्षेत्रबाट उदाएका राष्ट्रियस्तरका उद्योगी हुन् । काठमाडौं उपत्यका नआई ठूला उद्योग सञ्चालन गर्दै राजधानीमा समेत बलियो उपस्थिति जनाउन सफल उद्यमीका रूपमा उनी चिनिन्छन् । नेपालमा व्यापार र सेवा क्षेत्रभन्दा उद्योग क्षेत्र बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छ, तर अग्रवालले त्यही क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाएका छन् । उनका अर्घाखाँची सिमेन्ट, श्री स्टील, एशियन कंक्रिटो र मिलानो जुत्ता-चप्पल जस्ता ठूला उद्योग सञ्चालनमा छन् । साथै तेज ब्रान्डको तोरीको तेल, नमस्ते ब्रान्डको भटमासको तेल, सनफ्लावर तेल र पाम आयल उत्पादनमा पनि उनी संलग्न छन् । मिनरल वाटर बोतल तथा औद्योगिक प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगसमेत उनले सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा अग्रवालले एशोसिएटतर्फ केन्द्रीय सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । वैशाख २१ र २२ गते हुने ६०औं वार्षिक साधारणसभामा उनी एशोसिएटतर्फ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार प्रवलजंग पाण्डेको टिम छन् । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनावी माहोल र जित्ने आधारबारे विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले अग्रवालसँग कुराकानी गरेका छन् ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि उद्योगी-व्यवसायमा कस्तो माहोल बनेको छ ?
उत्साहित नै छन् धेरै । अब यो देश विकासको बाटोमा लाग्छ, अनि व्यापार गर्ने माहोल राम्रो हुन्छ भन्नेमा सबै जना सकारात्मक नै छन् । जुन हिसाबले सरकारले पोलिसी रिफर्मका कुरा गरिरहेको छ, सरकार आर्थिक विकास हुनैपर्छ भन्ने कुरामा एकदम क्लियर छ । जबसम्म कुनै पनि देशको आर्थिक विकास हुँदैन, त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिक स्थिरता आउँदैन । जबकि नेपालमा धेरै तलमाथि भइरहेको हुन्छ । यो विषय उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । ५-७ वर्षको दौरानमा ३ हजार डलर परक्यापिटा इन्कम पुर्याउने, अनि १०० बिलियन डलरको इकोनोमी पुर्याउने भनिएको छ । यसले विश्वासको माहोल बनाएको छ ।
पछिल्लो समय जसरी निजी क्षेत्रमाथि धरपकड भएको छ, त्यसले निरुत्साहित पनि बनाएको छ होला है ?
कसैले केही गलत नै गरेको छ भनेपछि त्यो गलत गर्नेलाई छुट दिन सकिँदैन । अब प्रगति गर्नु छ भन्दैमा जे पनि छुट कसैलाई दिन सकिँदैन । गलतलाई गलत भन्नुपर्छ । त्यसको छानबिन त हुन्छ नि ।
साथै अख्तियार पनि निजी क्षेत्रमाथि अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ । यसबाट उद्योगी व्यवसायीहरू त्रसित हुनु भएको हो ?
निजी क्षेत्रमा अख्तियार लाग्ने भन्ने विषयमा आधिकारिक कुनै धारणा आएको छैन । विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आएको हो । तर सरकारको कुनै औपचारिक सूचना आएको छैन । अख्तियार छुट्टै निकाय हो । हामीलाई हेर्ने अरू नै २० वटा निकाय छँदैछन् । बरु ती नै निकायहरूलाई बलियो बनाए हुन्छ, व्यवस्थित बनाए हुन्छ । अब अख्तियार नै लगाउने नै भयो भने हामीले केही भन्नु छैन ।
मध्यपूर्वमा अमेरिका-इजरायल र इरानबीच युद्धले उद्योग व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
यसले ठूलो प्रभाव पारेको छ । महँगी चरम हुँदैछ । १ सय रुपैयाँ पर्ने डिजेलको भाउ साढे २ सय रुपैयाँ पुग्न लागिसकेको छ । अब यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो मागमा ठूलो संकुचन ल्याउँछ भन्ने मलाई डर लागेको छ । जसरी कोरोनाकालमा मान्छेको क्रयशक्ति घटेको थियो । आम मान्छेको आम्दानी डबल भएको छैन नि । हरेक चिज महँगो भयो भने उसको क्रयशक्ति घटेर जान्छ । अनि त्यो क्रयशक्ति घट्नु भनेको माग घट्नु हो । बजारमा हरेक वस्तुको मागमै कमी आउने खतरा देखिएको छ । यो नेपालमा मात्रै नभई विश्वव्यापी रूपमा नै आर्थिक मन्दी आउने खतरा छ । साथै हाम्रो सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स आउने ठाउँ पनि मिडल इस्ट नै हो । त्यही क्षेत्रमा समस्या आयो भने मान्छे फर्किन बाध्य हुन्छन्, जसले रेमिट्यान्समा पनि कमी आउन सक्ने देखिन्छ ।
अब सम्भावित आर्थिक संकटका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ? साथै निजी क्षेत्रबाट कस्ता विकल्पको खोजी हुँदैछन् ?
बजारमा त्यसको असर देखिन लागिसकेको छ । मागमा कमी भएको महसुस गरिसकेका छौँ । किनभने १ सय रुपैयाँ डिजेलको मूल्य बढ्नु भनेको हरेक वस्तुमा ढुवानी खर्च बढेर जान्छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित देशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य हुँदा पनि ढुवानी खर्च अत्यधिक छ । सडकको अवस्था पनि राम्रो नभएको अवस्थामा पहिल्यै लजिस्टिक कस्ट अत्यधिक थियो । युद्धले गर्दा झन् त्यसमा बढोत्तरी हुने भयो ।
सरकारसँग सीमित स्रोतसाधन छ । स्रोतसाधन नै कम भएको सरकारसँग हामीले धेरै आशा गरेका छैनौँ । तैपनि सरकारले कुनै न कुनै विकल्प अपनाउन सक्छ । मागमा कमी आएपछि अर्थतन्त्रको चक्का रोकिन्छ । त्यसकारण यस्तो बेलामा सरकारले धेरैभन्दा धेरै विकास खर्च गर्न सक्छ । विकास खर्च गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनु पर्छ । जति राहत दिने, कर छुट दिने लगायतका काम सरकारबाट हुन सक्छ । साथै मूल्य समायोजन गरेर पनि अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सक्छ । किनभने अर्थतन्त्रको चक्का नरोकियोस् भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र कच्चा पदार्थको ढुवानीको उच्च लागतका कारण निर्माण क्षेत्रमा होलिडे भएकाे हाे ?
होलिडेको अवस्था आउन सक्छ । यो हाम्रो नियन्त्रणको विषय होइन । हामी डण्डी बनाउँछौँ, भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्छ । मुख्य रूपमा कोइला आउने हो । डिजेलको भाउ बढेपछि, चुनढुंगाको ढुवानी बढेपछि हरेकको मूल्य बढ्दै जान्छ । हिजो १३० रुपैयाँको डिजेल आज २३४ रुपैयाँ पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुँदैन । बाहिरबाट किनेर ल्याउने विषय हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको विद्युत महसुलको विवाद समाधान भइसकेको हो कि कायमै छ ?
अहिले फेरि विद्युत प्राधिकरणले चिठी पठाएको छ । हामीले बारम्बार प्रमाण मागेका छौँ । हालसालै एउटा उद्योगलाई पैसा तिर्न लगाएको छ, प्रमाण दिएर । यो खपतको प्रमाण हो भनेर प्रमाण नै दिएको छ । हामीले पनि त्यही प्रमाण मागिरहेका छौँ । हामीले जुन विद्युत खपत गरेका छौँ, त्यसको प्रमाण दिनुहोस् भनिरहेका छौँ । यदि त्यो प्रमाण दिनुभयो भने भोलि नै पैसा बुझाउन तयार रहेको बताएका छौँ । यसलाई सामान्यीकरण गरेर सबैलाई एउटै तराजुमा राखिएको छ । यसमा सम्बन्धित निकायले कसले कति तिर्नुपर्ने हो त्यसको एकिन गरेर पैसा तिर्न लगाउनुपर्छ। यसमा सहमति केही भएको छैन । अदालतले प्रमाण पेश गरेर पैसा दिन आदेश दिएको छ । हामीले पनि त्यही चाहेका हौँ । तर सम्बन्धित निकायले त्यसलाई पालना गरेको छैन ।
बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ । तरलता सहज र ब्याजदर न्यून विन्दुमा हुँदा निजी क्षेत्रले किन कर्जाको माग गर्न चाहेको छैन ?
जब बजारमा माग हुँदैन, मैले उद्योग लगाएर के फाइदा ? जबसम्म म ढुक्क हुँदिनँ कि यो उद्योगमा उत्पादन गरेको डण्डी बजारमा बिक्री हुन्छ/हुँदैन । मैले एउटा अवधारणामा उद्योग सञ्चालन गरेको हुन्छु, ऋण लिएको हुन्छु । यति सामान बिक्री गरेर बैंकको ब्याज वा ऋण तिर्छु भनेर योजनासहित आएको हुन्छु । तर बजारमा सामान बिक्री नभएपछि ब्याज र किस्ता कहाँबाट तिर्ने ? यो जोखिम कायमै रहेपछि, बजारको सम्भावना नदेखेपछि कुन उद्योगीले ऋण लिन्छ ? भएकै उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेका छैनन् भने नयाँ उद्योग कसरी सञ्चालनमा आउँछन् ? कमसेकम भएका उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्यो नि । र सरकारले खानी उद्योगको यहाँ सम्भावना छ, तर खानी विभाग, वन विभागमा ५-१० वर्षदेखि मान्छेका फाइलहरू पेन्डिङमा छन् । आज हामीले उद्योगको प्लानिङ गर्छौँ, ५-१० वर्षसम्म त्यसको अनुमति पाइँदैन भने त्यो उद्योग चलाएर के गर्ने? यही कारणले बैंकमा पैसा थुप्रिएको हो । कुनै पनि उद्योगीले बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग लगाउन आँट गरिरहेका छैनन् । किनभने बजारमा माग छैन । हाम्रो जुन विषयमा स्ट्रेन्थ छ, त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान गरेर सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ, जस्तो हाम्रो हाइड्रो, खानीजन्य उद्योगमा हाम्रो दख्खलता छ ।
भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित उडान नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू के-के हुन् ?
ठूल्रठूला होटलहरू बनेका छन् । लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थान पनि हो । १ अर्बभन्दा बढी बुद्ध धर्म मान्ने मानिसहरूलाई लुम्बिनी आउनु सपना जस्तै हो । काठमाडौंमा हवाई ट्राफिक छ । यदि भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुने हो भने ट्राफिकको कमी हुन्थ्यो । दोहा, कतार जाने जहाज भैरहवाबाट डाइभर्ट हुन सक्थ्यो । नेपाल सरकारको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेको छ । तर त्यसको रिटर्न केही पनि आउन सकेको छैन । तसर्थ सरकारले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर यथाशीघ्र पश्चिम र मिडिल इस्ट जोड्नका लागि दुबईतर्फको एउटा जहाजसँग सहकार्य गर्यो भने पुरै युरोप र मिडिल इस्ट जोडिन्छ । एउटा फ्लाइट बैंककसम्म उडाउन सक्यो भने जापान, कोरिया, चीन जानका लागि सजिलो हुन्थ्यो र एउटा फ्लाइट दैनिक रूपमा भारतको दिल्ली, मुम्बई लगायतमा उडाउन सकियो भने हामी विश्वसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सक्छौँ । यो विमानस्थलबाट दैनिक तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय जहाज उड्यो भने पूर्व, पश्चिम र भारतसँग हामी पुरै संसारसँग कनेक्ट हुन्थ्यौँ ।
वीरगञ्जपछिको परिणात्मक रूपमा दोस्रो ठूलो बोर्डर पनि हो । सबैभन्दा बढी सामान आउने परिमाणको रूपमा भैरहवा नै हो । भैरहवामा रेलसहितको आईसीपीको निर्माण पनि अत्यावश्यक छ, जसले हाम्रो प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ । रेल सेवा भयो भने हाम्रो आउने कच्चा पदार्थ र यहाँ उत्पादन भएका जुनसुकै वस्तुको लागत घट्न सक्छ । यदि रेल सेवा हुने हो भने नयाँ उद्योगहरू लगाउन सकिन्छ । बिना रेलको आईसीपी निर्माण हुँदैछ, त्यसले खासै फाइदा गर्दैन । रेलसहितको आईसीपी निर्माण भयो भने, इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट निर्माण भयो भने नौतना भैरहवाबाट १२ किलोमिटर मात्रै टाढा छ । त्यहाँसम्म भारतको रेलवे सेवा छ । त्यसलाई सुनौली-बेलहिया नाकासम्म जोड्ने हो भने सिधैँ मालसामान नौतनाबाट रेलमार्फत भैरहवा ल्याउँदा ढुवानी खर्च धेरै घट्छ । नेपालभित्र प्रत्यक्ष आउन सक्यो भने दुईटा काम हुन्छन् । एउटा नेपाली नम्बर प्लेटका गाडीहरूले काम पाउँछन्, हाम्रो ट्रान्सपोर्टहरूले पनि काम पाउँछन् । साथै हरेक सामानको लागत पनि घटेर जान्छ ।
कोइला, बिलेट, स्पन्ज आइरन आउँदाको लागत घट्छ भने नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात गर्दाको खर्च पनि घट्छ । आज ट्रकमार्फत लखनउमा सिमेन्ट पठाउँदा बोरामा ३०-४० रुपैयाँ भाडा लागिरहेको छ । यदि त्यही सामान रेलमा जाने हो भने १५ रुपैयाँ पुग्छ । तसर्थ रेलसहितको आईसीपी आयो भने यो क्षेत्रको औद्योगिक विकासमा ठूलो बढोत्तरी गर्छ ।
महासंघको आगामी निर्वाचनमा एसोसिएटतर्फ केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुनुहुन्छ । के एजेण्डासहित भाेट मागिरहनु भएकाे छ ?
म उद्योग समितिको सभापति पनि हुँ । कुनै पनि राष्ट्रमा रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकासको विकल्प छैन । बैंकमा पनि पर्याप्त लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, तर उद्योगहरू लागिरहेका छैनन् । जबसम्म उद्योगहरू खुल्दैनन्, नेपालमा उद्योग लगाउने खर्च अत्यधिक बढी छ । जग्गाको व्यवस्थापन र उद्योगसम्मको पहुँचमार्ग सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । भारतको युपीमा नयाँ उद्योग लगाउनु भयो भने ३० प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेको छ । जस्तो कसैले १ सय करोडको उद्योग सञ्चालन गर्यो भने ३० करोड रुपैयाँ युपी सरकारले नगद अनुदान दिन्छ ।
त्यही उद्योग नेपालमा लगाउँदा १ सय करोडको सट्टा डेढ सय करोड लाग्छ । भारतमा १ सय करोडको उद्योगमा ३० करोड अनुदान पाएर ७० करोडमा उद्योग खडा हुन्छ । त्यही उद्योग नेपालमा लगाउँदा डेढ सय करोड लाग्छ भने नेपालको उद्योगले भारतको युपीको उद्योगसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? एक-दुई तहको भन्सारको प्रोटेक्सन दिएर पनि, जस्तो कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत भन्सार छ, तयारीमा १५ प्रतिशत छ भने पनि त्यो उद्योगको लागत र उत्पादन गर्ने खर्च अत्यधिक बढी हुन्छ । तर हाम्रो भोल्युम सानो छ । हामीले १ सय टन उत्पादन गर्छौँ भने भारतको त्यस्तै उद्योगले १ हजार टन उत्पादन गर्छ । त्यसैले भन्सार प्रोटेक्सन भएर पनि हामीले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ । साथै चोरी पैठारीको पनि समस्या उत्तिकै छ । खुला सीमाका कारण चोरी पैठारीको ठूलो समस्या छ । जुन चिज चोरी पैठारी हुन सक्दैन, त्यसमा पनि नेपालमा उद्योग लगाएर प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ ।
हामीले जहिले पनि सरकारसँग भन्सार घटाइदेऊ, कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइदेऊ, तयारी सामानमा बढाइदेऊ भन्दा पनि सरकारले कमसेकम लागतमा उद्योग स्थापना कसरी हुन्छ र त्यो उद्योगले उत्पादन गरेको सामानको लागत कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन सकियो भने मात्रै हाम्रो ग्रोथ राम्रो हुन्छ ।
तपाईं महासंघमा आबद्ध भइरहँदा गर्नु भएका कामहरू के-के हुन् ?
हाम्रो टिमवर्कले काम गर्ने हो । उद्योगको विकास कसरी हुन सक्छ भनेर पटक-पटक उद्योग मन्त्रालय लगायत विभिन्न निकायहरूमा सुझाव-सल्लाह दिने हो । जस्तो आईसीपी निर्माण गरियो भने कच्चा मालको लागत घट्छ र तयारी सामानको ढुवानी खर्च पनि घट्छ । सरकारले मोतिपुरमा ५-७ हजार बिघा जग्गा लिएको छ, तर त्यसमा उद्योग लाग्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले न्यूनतम मूल्य वा सकेसम्म निःशुल्क जग्गा दिनुपर्छ । उद्योग लगाउनुहोस्, जग्गाको पैसा पर्दैन भने पनि उद्योग लगाउने मानिस छैनन् । अब सरकारले त्यस किसिमको माहोल सिर्जना गर्नुपर्छ । व्यापारीको मनोबल गिरेको छ, त्यो मनोबल उच्च बनाउनुपर्छ ।
हाम्रो उद्योग सफल हुन लागत घट्नुपर्छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत र चीन संसारकै ठूला उत्पादक देश हुन् । उनीहरूको उत्पादनसँग हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । जबसम्म हाम्रो सामान सस्तो हुँदैन, कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? त्यसका लागि उद्योग स्थापना लागत र कच्चा मालको मूल्य घटाएर उत्पादन सस्तो बनाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । मेरो कार्यकालमा विभिन्न निकायमा यी नै मागहरू राखेको छु ।
मोफसलमा उद्योग व्यवसाय गर्दा भोग्नु परेका समस्याहरू के-के हुन् ?
सरकार र सरकारी निकायहरूले काठमाडौं बाहिर पनि उद्योगी व्यवसायी बस्छन् भन्ने धारणा बनाएका छैनन् । जबकि वास्तविक समस्या के के छन् भन्ने कुरा दैनिक रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुन्छ । के के चुनौतीहरू छन्, त्यसकारण सरकारले कुनै राय-सुझाव लिनु परेमा वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्ज लगायत तराईका उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ । के गर्दा उद्योगको विकास हुन्छ, कुन क्षेत्रमा ध्यान दिँदा उद्योग उकासिन सक्छ भन्ने विषयमा सकारात्मक रूपमा ध्यान दिन जरुरी छ । अहिले पहुँचवालालाई मात्र प्राथमिकता दिइन्छ । जो नजिक छन्, दैनिक उठबस गरेका छन्, उनीहरूलाई मात्र सबै थाहा छ भन्ने हिसाबले सरकारले सोचिरहेको छ ।
तपाईंले जित्ने आधारहरू के हुन् ?
मैले उद्योगी व्यवसायीका पक्षमा गरेका काम नै जित्ने आधार हुन् । विगतमा गरेका कामका आधारमा सबैले साथ दिनुभएको छ । उहाँहरूको साथका आधारमा जित्नेमा ढुक्क छु । हार्ने भनेर कोही पनि चुनाव लड्दैनन् । अन्ततः निर्णय मतदाताहरूको हातमा छ ।
