विकास वहस

नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब २५-३० प्रतिशत योगदान दिइरहको रेमिट्यान्स निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । विदेशबाट पठाइने रकम नेपालमा सहज रूपमा भुक्तानी गराउने काम रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले गर्दै आएका छन् । प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्सको आकार बढ्दै गएको देखिन्छ । तर, रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको संख्या खुम्चिरहेका छन् । जुन अनुपातमा रेमिट्यान्सको आकार बढिरहेको छ, सोही अनुपातमा रेमिट्यान्स कम्पनीको संख्या पनि खुम्चिरहेको छ । जसले गर्दा भविष्यमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको अस्तित्व कायम नरहलाका कि भन्ने चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । रेमिट्यान्स कम्पनी तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसन (नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघ) का अध्यक्ष हुन् रितेश मित्तल । उनी सन् २००५ मा स्थापना भएको नेपाल रेमिटका कार्यकारी अध्यक्षसमेत हुन् । नेपाल रेमिटको सुरुवात वर्ल्डलिंक फाइनान्सियल सर्भिसेसबाट भएको थियो । त्यतिबेला वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको पनि उक्त कम्पनीमा लगानी रहेको थियो । वर्ल्डलिंक इन्टरनेट सेवामा सफल भए पनि रेमिट्यान्स क्षेत्रमा भने अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन । त्यसपछि कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेर नेपाल रेमिट राखियो । मुख्य लगानीकर्ता वर्ल्डलिंक त्यसपछि कम्पनीबाट बाहिरियो । हाल नेपाल रेमिटमा मित्तलको एकल स्वामित्व छ । यथास्थितिमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरू सञ्चालनमा भइरहे भविष्य नै जोखिममा रहने उनी बताउँछन् । बढ्दो रेमिट्यान्स प्रवाह, बदलिँदो डिजिटल प्रवृत्ति र नियामकीय चुनौतीबीच रेमिट्यान्सको हालको अवस्था र भविष्यका विषयमा विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।  नेपाल रेमिटको कारोबार कस्तो छ ?  रेमिट्यान्स कम्पनीहरूमा आफ्नो पैसा होइन, अरूको पैसा ल्याएर वितरण गर्ने हो । बीचमा आउने कमिसन जे हो, त्यही मात्रै कारोबार भन्नुपर्छ । नेपाल रेमिटको पोजिसन पनि ठिकै छ । एकदमै प्रतिस्पर्धी बजारमा आइएमई, सीटी एक्सप्रेस जस्ता ठूला–ठूला कम्पनीहरू पनि छन् । साथै अधिकांश बैंकहरू पनि सक्रिय भएर रुपमा रेमिट्यान्स कारोबार गरिरहेका छन् । प्राइम बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक (भारतबाट आउने रेमिट्यान्समा भने सक्रिय छ) बाहेक हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, कुमारी बैंक, सिद्धार्थ बैंकले राम्रो रेमिट्यान्स कारोबार गरिरहेका छन् । कुनैको थोरै र कुनैको धेरै छ । जस्तो हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक सक्रिय भएर ठूलो आकारमा रेमिट्यान्स कारोबार गर्छन् । नेपाल रेमिट कुन पोजिशनमा छ ?  कुन कम्पनी कस्तो पोजिसनमा छ भनेर अन्दाज नै गर्न सकिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले टप थ्रीको मात्रै तथ्याङ्क निकाल्छ । त्यो पनि आफ्नो वार्षिकोत्सवमा सम्मानित गर्दा मात्रै थाहा हुन्छ । त्योभित्र नेपाल रेमिट पर्दैन, त्यसपछिको पोजिसन कुन हो भन्ने हामीलाई पनि जानकारी हुँदैन । कुन रेमिट्यान्स कम्पनीको कुन देशबाट कति रेमिट्यान्स आइरहेको छ भन्ने पनि जानकारी हुँदैन । नेपाल रेमिट्यान्स एसोसिएसनले पनि राखेको हुँदैन । राष्ट्र बैंकलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भएकाले दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तो नेपाल रेमिटको मलेसियाबाट धेरै रेमिट्यान्स आउँछ भने अन्य कम्पनीको अन्य देशबाट बढी रेमिट्यान्स आउला । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले आफ्नो प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई किन तथ्याङ्क दिने भन्दै लुकाएर राख्छन् । तर, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भने पेस गरेपनि तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दैन । विगत केही वर्ष अगाडिसम्म धेरै रेमिट्यान्स कम्पनीहरू घाटामा रहेको सुनिन्थ्यो । पछिल्लो समयमा अवस्था कस्तो छ ?  अहिले पनि खासै राम्रो नाफामा छैनन् । केही दिन अगाडि रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई राष्ट्र बैंकले छलफलमा बोलाएको थियो । राष्ट्र बैंकसँगको छलफलमा हाल २३ वटा कम्पनीमध्ये ११ वटा रेमिट्यान्स कम्पनी घाटामा छन् भनेर जानकारी गराएका थियौं । तपाईंहरू राम्रोसँग काम गर्नुहोस्, मिहिनेत गर्नुहोस् भन्ने धारणा राष्ट्र बैंकको थियो । इन्डस्ट्रीभित्र पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा व्यापक छ । ठूलो कम्पनी हुन्छु, बिजनेस भोल्युम धेरै ल्याउँछु तर घाटामा काम गर्छु भन्ने किसिमको मानसिकता छ । काम गर्नुहोस् तर दीर्घकालीन हुनुपर्याे भन्ने धारणा राष्ट्र बैंकको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्नुहोस्, दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न थोरै नाफा त चाहिन्छ । लगानीकर्ताले पनि एक तहसम्म थेग्न सक्छ । सधैं घाटा खानु त राम्रो भएन नि । विगतमा धेरै कम्पनी थिए । अहिले किन घटे ?  रेमिट्यान्स कम्पनीहरू करिब ४८ वटासम्म पुगेका थिए । विगतमा लाइसेन्स लिएर ओगटेर बस्ने चलन थियो । त्यतिबेला खासै कडा कानुन पनि थिएन । काम नगरे पनि लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्ने चलन थियो । तर, राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि र एक वर्षसम्म कारोबार गरेको छैन भने लाइसेन्स खारेज गर्ने नीति ल्याएपछि संख्या घटेर २३ वटामा झरेको हो ।  आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्दको प्रभाव कस्तो छ ?  ४-५ वटा कम्पनीले आन्तरिक रेमिट्यान्स मुख्य रूपमा गरिरहेका थिए भने अरु कम्पनीले खासै गर्दैनथे । हुण्डीको कारोबार बढिरहेको छ । हुण्डीबाट आउने पैसा नेपालमा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हुण्डी गर्नेहरूले आन्तरिक रेमिट्यान्स धेरै गरेका थिए त्यो बेला । काठमाडौंमा ल्यायो, कसैलाई प्युठानमा पैसा चाहियो भने आन्तरिक रेमिट्यान्स कम्पनी प्रयोग हुन्थ्यो । जसले गर्दा आन्तरिक रेमिट्यान्स कम्पनीको गलत प्रयोग भएको थियो । सुरुमा १ लाख रुपैयाँको सीमालाई नियन्त्रण गरियो, त्यसपछि २५ हजार रुपैयाँ गरियो र नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्ण रूपमा आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गरायो । जसले गर्दा ४–५ वटा कम्पनी, जो धेरै आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार गर्थे, उनीहरूलाई प्रभाव परेको छ । तर हामीजस्ता साना कम्पनीले आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार गर्दैनथ्यौं, त्यसैले हामीलाई खासै फरक परेको छैन । तर आन्तरिक रेमिट्यान्सको सकारात्मक पक्ष पनि राम्रो नै रहेको छ । साथसाथै डिजिटल कारोबार पनि बढेको छ । कसैलाई पैसा पठाउनुपर्‍यो भने इसेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएसमार्फत तत्काल पठाउन सकिन्छ । १०–२० रुपैयाँ वा जति पनि पैसा देशभित्र पठाउन सकिन्छ । किन मान्छेहरू २–३ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर आन्तरिक रेमिट्यान्स गर्छन् ? यदि आन्तरिक रेमिट्यान्स खुला गरिए पनि कारोबार बढ्ने देखिँदैन, त्यसले खासै प्रभाव पनि पार्ने छैन । विगतमा रेमिट्यान्स आउँदा क्यास पिकअप भनेर आउँथ्यो । विदेशबाट आएपछि रेमिट्यान्स कम्पनीमा ग्राहकले नगद झिकेर लिन्थे । कोरोनाभन्दा अगाडि ६० प्रतिशत नगदमा झिक्ने आउँथ्यो भने ४० प्रतिशत बैंकको खातामा आउँथ्यो । अहिले ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । अहिले ७०–७५ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्रत्यक्ष बैंक खातामा आउँछ । त्यो बैंकहरूको उपस्थितिले गर्दा हो कि रेमिट्यान्स कम्पनी र बैंकको सहकार्य हो ?  कोरोनापछि सबै डिजिटलमा अभ्यस्त हुन थाले । विगतमा बैंक खाता खोल्न डराउने मानिसहरू अहिले सबैले बैंक खाता खोल्न थालेका छन् । बैंकमा आउँदा अहिले सहज पनि भएको छ । विगतमा रेमिट्यान्समार्फत आएको रकम कम्पनी वा एजेन्टमा गएर झिक्नुपर्ने, झिकेर घरमा राख्दा नगद असुरक्षित हुन्थ्यो । अहिले प्रत्यक्ष बैंक खातामा आएपछि चाहिएको बेला निकाल्न पाइन्छ । कोरोनाकालमा मानिसहरूले यसलाई प्रयोग गरेर हेरे । त्यसपछि ‘यही सजिलो रहेछ’ भन्ने अनुभव भएपछि बैंक खातामै पठाउन थाले । विगतमा रेमिट्यान्स पठाउँदा बैंक खातामा जम्मा हुन दुई दिनभन्दा बढी समय लाग्थ्यो । अहिले रियल टाइममा कनेक्ट आईपीएस मार्फत तुरुन्तै आउँछ । विदेशबाट पैसा पठाएको केही मिनेटमै नेपालमा झिक्न मिल्छ । ४८ वटा कम्पनीबाट २३ वटामा झरेका छन् । अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको सिनारियो के कस्तो होला ?  सिनारियो जोखिमपूर्ण नै छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ११ वटा कम्पनी घाटामा छन् । भविष्यमा कति कम्पनीले दीर्घकालसम्म थेग्न सक्छन् भन्ने प्रश्न छ । एक–दुई वर्षसम्म थेग्न सक्लान्, तर दीर्घकालमा टिक्न नसकेपछि गाह्रो अवस्था आउन सक्छ ।  नेपालको अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरूमध्ये प्रत्येक वर्ष बढिरहेको रेमिट्यान्स हो । अहिले पनि १५/१६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ । वृद्धिदर पनि २५/३० प्रतिशतको छ । यो देशका लागि ठूलो उपलब्धि हो । तर, रेमिट्यान्स कम्पनीको व्यवसायमा प्रभाव किन परेन ? रेमिट्यान्स कारोबारमा बैंकहरू पनि आक्रामक भएका छन् । बैंकहरूको मुख्य व्यवसाय रेमिट्यान्स होइन । तर समग्र अर्थतन्त्र कमजोर भएपछि बैंकहरूले पनि रेमिट्यान्स कारोबारमा फोकस गर्न थाले । अहिले बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले करिब ५०–५० प्रतिशत कारोबार गरिरहेका छन् । कारोबार डिजिटलाइज भएपछि विदेशका कम्पनीहरूले तुरुन्तै ग्राहकको खातामा पैसा पठाउन थाले । साना–ठूला सबै कम्पनीले एकै किसिमको सेवा दिन थाले । तर विदेशी कम्पनीहरूले ठूलो कम्पनीलाई बढी विश्वास गर्छन् । साना कम्पनीहरूलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको छ । बजारको वृद्धि र सञ्चालन संरचना कस्तो होला ? विगतमा बजार परम्परागत रूपमा सञ्चालन भइरहेको थियो । अहिले अधिकांश रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले रियल टाइममा ग्राहकको खातामा पैसा जम्मा गरिदिन्छन् । मोबाइल वालेटमा पनि तुरुन्तै पैसा आउँछ । अब ग्राहकलाई भ्यालु एडेड सर्भिस कसरी दिने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ । जस्तै बीमा बिक्री गर्ने, विदेशमा बस्ने नेपालीलाई बीमा प्रडक्ट उपलब्ध गराउने, त्यसबाट सेवा शुल्क ल्याउने जस्ता विषयमा काम गर्न सकिन्छ । तर, हामीलाई नयाँ काम गर्न अनुमति पनि छैन । विदेशिएका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोष, आईपीओमार्फत १० प्रतिशत सेयर लगायत सुविधाहरु प्रदान गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेवा दिने कार्यक्रमहरूमा रेमिट्यान्स कम्पनीको भूमिका वा संलग्नता कस्तो रहन्छ ? रेमिट्यान्स कम्पनीहरू एउटा माध्यम मात्रै हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स खातामा १ प्रतिशत बढी ब्याजदर दिएको छ । हामीले ग्राहकलाई त्यस्ता प्रडक्टको बारेमा जानकारी दिने हो । त्यस्तै आईपीओमा १० प्रतिशत सेयर छुट्याउने व्यवस्था पनि छ । त्यसमा पनि ग्राहकलाई जानकारी गराउने र सचेतना फैलाउने काम गर्न सक्छौं । एजुकेट गर्ने मात्रै काम हुन्छ कि अपरेसन लेभलमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको बिजनेस विस्तारको स्कोप पनि देखिन्छ ? यसभित्र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तारको सम्भावना कमै छ । पहिला सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रत्यक्ष पैसा आउँदैनथ्यो, तर अहिले धेरै कम्पनीहरूले विदेशमा बसेका श्रमिकहरूले पठाएको रकम रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत कोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरेका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले त्यो माध्यमलाई सजिलो बनाएका छन् । बैंक खातामा जम्मा गर्ने र बाँकी काम आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले बैंकसँग सहकार्य गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बैंक खाता समेत खोलिदिने काम गरिरहेका छन् । २० वर्ष अगाडिको रेमिट्यान्स व्यवसायमा देखिने अवसर र अहिले देखिने अवसरमा कत्ति फरक छ ? पहिला हामी अपरेसनमा धेरै अड्किन्थ्यौं । बैंक ट्रान्सफर त्यति विकसित थिएन । देशभर हाम्रा एजेन्टहरू थिए । उनीहरूले पैसा भुक्तानी गर्नका लागि हामीले उनीहरूको खातामा पैसा जम्मा गर्नुपथ्र्यो । जस्तो कुनै एजेन्टको खाता हिमालयन बैंकमा हुन्थ्यो भने कम्पनीको खाता एनआईसी एशिया बैंकमा हुन्थ्यो । त्यहाँबाट पैसा निकालेपछि सबै एजेन्टहरूको बैंक खातामा छुट्टाछुट्टै पैसा पठाउनुपर्थ्यो । यसले धेरै समय र श्रम लाग्थ्यो । अहिले भने अपरेसनल काम धेरै सहज भइसकेको छ । एजेन्टहरूको बैंक खातामा पैसा पठाउँदा कनेक्ट आईपीएस र कर्पोरेटपे जस्ता प्रणाली प्रयोग गरेर तुरुन्त पठाउन सकिन्छ । त्यसैले अपरेसनल लेभलमा धेरै सहजता आएको छ । अवसरका हिसाबले पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ । विगतमा नेपालीहरू मुख्यतः खाडी मुलुक, मलेसिया वा कतार मात्रै जान्थे । तर अहिले नेपालीहरू नपुगेको देश लगभग छैन । नयाँ–नयाँ करिडोर खुलेका छन् । हामीले पहिले धेरै नसोचेका देशबाट पनि अहिले ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स आइरहेको छ । जस्तै क्रोसिया र रोमनियाबाट समेत पछिल्ला २–३ वर्षमा उल्लेखनीय रेमिट्यान्स आउन थालेको छ । यसैगरी अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरियाबाट पनि अहिले राम्रो रेमिट्यान्स आउन थालेको छ । नयाँ करिडोर विस्तार गर्ने र डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने अवसर भने अझै छन् । बिजनेसमा नयाँ कम्पनी आउने र टाट पल्टिनु नयाँ विषय होइन । तर, करिब ५० वटा कम्पनी रहेको बजारमा २० वटा कम्पनीमा झर्नु र आधाजति कम्पनी घाटामा हुनु बजारमा जोखिम हो ? मार्केट रिस्क अहिले उच्च भइसकेको छ । बैंकहरू आक्रामक रूपमा रेमिट्यान्स व्यवसायमा प्रवेश गरिसकेका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूभित्र पनि ठूला कम्पनीहरू निकै आक्रामक रूपमा बजार विस्तार गरिरहेका छन् । ठूला कम्पनीहरूको पहुँच पनि राम्रो छ । विदेशमै उनीहरूका १०० भन्दा बढी कर्मचारी छन् । त्यसैको आधारमा उनीहरूले बजार विस्तार गरिरहेका छन् । तर साना कम्पनीहरूले विदेशमा कर्मचारी राखेर बजार विस्तार गर्न सक्दैनन् । ठूला कम्पनीहरूले ग्राहक आकर्षित गर्न घर, गाडी जस्ता पुरस्कार योजना ल्याउँछन् । साना कम्पनीहरूले यस्तो अफर दिन सक्दैनन् । रेमिट्यान्स कम्पनीहरू माध्यम मात्रै बनिरहेका छन् भन्नु भयो । अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको भविष्य कस्तो छ ?  भविष्य केही डरलाग्दो देखिन्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरू जोखिममा छन् । बैंकहरू आक्रामक रूपमा रेमिट्यान्स व्यवसायमा आइरहेका छन् । बैंकसँग ठूलो स्रोत–साधन भएकाले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न साना कम्पनीहरूलाई गाह्रो छ । बैंकहरूको कर्पोरेट संरचना धेरै अघि बढिसकेको छ, रेमिट्यान्स कम्पनीहरूमा त्यस्तो परिवर्तन किन देखिँदैन ? परिवर्तन त आएको छ । बैंक मात्रै होइन, निजी क्षेत्रका धेरै कम्पनीहरूमा कर्पोरेट कल्चर विकास भइसकेको छ । विगतमा कर्पोरेट कल्चर त्यति विकसित थिएन । अहिले अधिकांश कम्पनीहरू कर्पोरेट संरचनामा सञ्चालन भइरहेका छन् । हामीले पनि विदेशका कम्पनीहरूको कार्यालय भ्रमण गर्दा त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाइन्छ । त्यसका आधारमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । अहिले कम्पनीहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । विभागहरू छुट्टाछुट्टै बनाइएका छन् । साना कम्पनी भए पनि विभागीय संरचनामा सञ्चालन गर्ने अभ्यास बढेको छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको विवरण पाउन एकदमै गाह्रो छ । जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा पारदर्शिता छ, त्यसैगरी रेमिट्यान्स कम्पनीको विवरण पारदर्शी किन हुन सकेन ? रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको विवरण सार्वजनिक नहुनुको कारण के हो ? रेमिट्यान्स कारोबारको लगभग ५० प्रतिशत बैंकहरूले पनि गर्छन् । तर बैंकहरूले पनि कुन करिडोरबाट कति रेमिट्यान्स आएको छ भनेर सार्वजनिक गर्दैनन् । यदि कुनै कम्पनीले कुनै देशबाट राम्रो कारोबार गरिरहेको छ भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो भने अन्य कम्पनीहरू पनि त्यही बजारमा प्रवेश गर्न खोज्छन् । त्यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्छ । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीले १ डलर सेवा शुल्क लिइरहेको छ भने अर्को कम्पनीले ७५ सेन्टमै सेवा दिन्छु भनेर बजार बिगार्न सक्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण भने लुकाउँदैनन् । तर कुन देशबाट कति रकम आएको छ भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिँदैन । तर नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भने सबै विवरण बुझाउनुपर्छ । दैनिक रूपमा कति डलर आयो, कति रुपैयाँ भुक्तानी गरियो, कुन विदेशी पार्टनरसँग कति ब्यालेन्स बाँकी छ भन्ने रिपोर्ट दिनुपर्छ । रेमिट्यान्स पठाउने र प्राप्त गर्ने व्यवहारमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ? रेमिट्यान्स पठाउनेहरूको व्यवहार निकै परिवर्तन भएको छ । विगतमा विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा लागत धेरै थियो । मानिसहरू काउन्टरमा गएर पैसा पठाउनुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले नेपालमा लगभग ७५ प्रतिशत डिजिटलाइज भइसकेको छ । विदेशमा पनि त्यस्तै स्तरमा डिजिटलाइजेशन भएको छ । मानिसहरूले मोबाइल एपबाटै पैसा पठाउन थालेका छन् । पहिला बस चढेर काउन्टरमा गएर पैसा पठाउँदा आधा दिन लाग्थ्यो । अहिले मोबाइल एपबाट राति सुत्ने बेलामा पनि पैसा पठाउन सकिन्छ । विगतमा काउन्टरमा गएर रेमिट्यान्स पठाउँदा शुल्क बढी हुने, खर्च पनि उच्च हुने गरेको थियो । अहिले कतिपय सर्भिस चार्जमा शुन्य नै भइसकेको छ। डिजिटल भइसकेपछि मान्छेहरु मल्टिपल कारोबार गर्न थालेका छन् ।  पहिला कतारबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा १८ रियाल शुल्क लाग्थ्यो । अहिले मोबाइल एपबाट ५ रियालमा पठाउन पाइन्छ । विगतमा धेरैले दुई–चार महिनाको पैसा एकैपटक पठाउँथे । अहिले १०–१५ दिनमै पनि पैसा पठाउन सकिन्छ । राती सुत्दा सुत्दै पनि रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन् । विगतमा श्रमिकहरु बढी जान्थे भने आजकल शिक्षित युवाहरु पनि उत्तिकै जान्छन् । जस्तो हस्पिटालिटी लगायत उच्च आम्दानी हुने क्षेत्रमा जानेको संख्या पनि बढेको देखिन्छ ।  विदेशमा डिजिटल कारोबारमा नेपालको तुलनामा पूर्वाधार विकास कत्तिको भएको छ ? डिजिटल क्षेत्रमा कोभिडपछि जुन स्तरको वृद्धि भएको छ, त्यो निकै गज्जब छ । आजको दिनमा नेपालमा डिजिटल ग्रोथ धेरै देशभन्दा कम छैन । डिजिटल पेमेन्ट प्रणाली निकै सहज भएको छ । विदेशबाट पैसा पठाएको एक मिनेटभित्रै नेपालको कुनै पनि बैंक खाता वा मोबाइल वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । यो स्तरको विकास पाँच वर्षअघि हामीले कल्पना पनि गर्न सकेका थिएनौं । विदेशमा पनि डिजिटल कारोबार तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । उदाहरणका लागि साइप्रसमा पनि डिजिटल कारोबार उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ । हामीले केही विदेशी साझेदारहरूसँग गर्ने कारोबार पनि डिजिटल माध्यमबाटै हुन्छ । दक्षिण कोरियाबाट आउने रेमिट्यान्स त शतप्रतिशत डिजिटल माध्यमबाटै आउने गर्छ, जुन मोबाइल एपमार्फत पठाइन्छ । पाँच–सात वर्षअघिसम्म कोरियामा रेमिट्यान्स प्रणाली त्यति व्यवस्थित थिएन । त्यहाँ रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स पनि दिइएको थिएन । पैसा पठाउनका लागि बैंकमै जानुपथ्र्यो र बैंकबाट पनि म्यानुअल प्रक्रियाबाट पठाउनुपर्ने हुन्थ्यो । मोबाइल एपबाट पठाउने सुविधा थिएन । यसरी पैसा पठाउन झन्झटिलो हुने भएकाले धेरै मानिसहरू बैंक जान झन्झट मान्थे । त्यसैले अनौपचारिक माध्यम अर्थात् हुण्डी कारोबार बढी हुन्थ्यो । पछि दक्षिण कोरिया सरकारले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिन थाल्यो । तर त्यहाँ एउटा महत्वपूर्ण सर्त राखियो– रेमिट्यान्स कारोबार शतप्रतिशत डिजिटल माध्यमबाट मात्रै हुनुपर्ने, काउन्टर राखेर नगद लिएर रेमिट्यान्स कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरियो । सुरुवाती चरणमा नयाँ प्रणाली अपनाउन केही गाह्रो भए पनि बिस्तारै मानिसहरू अभ्यस्त हुँदै गए । अहिले त्यहाँ लगभग सबै रेमिट्यान्स कारोबार डिजिटल माध्यमबाटै हुने गरेको छ । हुण्डी कारोबार छाया अर्थतन्त्रको प्रभाव हो कि सहजताको कारण ? हुण्डी कारोबारको वास्तविक परिमाण कति छ भन्ने अनुमान लगाउन पनि गाह्रो छ । यसको ठोस तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । धेरैजसो अवस्थामा अनुभव र सुनेका घटनाबाट मात्र थाहा हुन्छ । कोभिडअघि म दुवई गएको बेला एउटा नेपाली रेस्टुरेन्टमा गएको थिएँ । त्यहाँको मालिकले मलाई नयाँ आएको नेपाली ठानेर कुरा गर्न थाले । उनले मलाई ‘पैसा नेपाल पठाउनुप¥यो भने भन्नुहोस्’ भने । उनको सानो रेस्टुरेन्ट थियो, करिब १५–२० जना बस्न मिल्ने । मैले सोध्दा उनले आफू एजेन्ट भएको बताए । यस्तो अवस्था देखेपछि मात्र हामीले हुण्डी कारोबार कति फैलिएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यस्ता अभ्यास जापानमा पनि देखिन्छन् । त्यहाँ रहेका नेपालीहरूसँग कुरा गर्दा विगतको तुलनामा हुण्डी कारोबार बढेको बताउँछन् । यसको एउटा कारण अण्डर बिलिङ वा कर नतिरेको आम्दानी पनि हो । उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिले एक वर्षमा १० लाख रुपैयाँ नेपाल पठायो भने त्यो रकम कसरी कमायो भन्ने प्रश्न उठ्छ । यदि उसले आधिकारिक रूपमा देखाएको आम्दानी ५ लाख मात्र हो भने बाँकी रकमको स्रोतबारे प्रश्न उठ्छ । विद्यार्थीहरूलाई सीमित समय मात्र काम गर्ने अनुमति हुन्छ । त्यो समयभित्रको आम्दानी करयोग्य हुन्छ, तर सीमाभन्दा बाहिरको आम्दानी औपचारिक माध्यमबाट पठाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले कर नतिरेको आम्दानी पठाउन हुण्डी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यो समस्या जापानमा मात्र होइन, काम गर्ने समय सीमित गरिएको अन्य धेरै देशहरूमा पनि देखिन्छ । हुण्डीमार्फत पैसा पठाउँदा कति फाइदा हुन्छ ? सामान्यतया बैंकको विनिमय दरभन्दा २–३ प्रतिशतसम्म बढी फाइदा हुने भनिन्छ । तर यो देशअनुसार फरक पनि हुन सक्छ । कतिपय देशमा ४–५ प्रतिशतसम्म पनि फाइदा पाइने बताइन्छ । जाने रेमिट्यान्सको अवस्था कस्तो छ ?  नेपालबाट बाहिर जाने रेमिट्यान्स कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन । हाल विद्यार्थीको अध्ययन शुल्क वा यात्राका लागि आवश्यक रकम पठाउने व्यवस्था मात्रै छ । भारतसँगको रेमिट्यान्स प्रवाह कस्तो छ ? भारत जाने र त्यहाँबाट आउने रकम लगभग बराबरजस्तै छ । तर औपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स निकै कम छ । धेरैजसो रकम मानिसहरूले खल्तीमै बोकेर ल्याउने–लैजाने गर्छन् । नेपाल–भारत खुला सीमा भएकाले अनौपचारिक रूपमा पैसा आवतजावत हुने गरेको छ । भारतसँग औपचारिक प्रणाली विकास गर्ने पहल भएको छैन ? हामीले पनि औपचारिक प्रणाली विकास होस् भन्ने चाहेका छौं । तर, नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण धेरै चुनौती छन् । दुई देशबीच ‘इन्डो–नेपाल रेमिट्यान्स प्याक्ट’ जस्ता व्यवस्था भए पनि ती मुख्यतः सरकारी तहमा सीमित छन् । भारतमा प्रतिकारोबार ५० हजार रुपैयाँसम्म, वर्षमा १२ पटक पठाउन सकिने व्यवस्था छ, जसका लागि आधार कार्ड देखाउनुपर्छ । तर भारतमा काम गर्ने धेरै नेपाली कम शिक्षित हुन्छन् । उनीहरू बैंक जान डराउँछन् । आधार कार्ड बनाउन स्थायी बसोबास चाहिन्छ, जुन धेरैलाई सम्भव हुँदैन । यसकारण आधार कार्ड नपाएपछि कानुनी रूपमा पैसा पठाउन गाह्रो हुन्छ । यस्ता धेरै प्राविधिक समस्या छन् । प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्सको आकार बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । जसरी रेमिट्यान्सको आकारमा वृद्धि भएको छ, सो अनुसार देशको अर्थतन्त्र बढ्न सकिरहेको छैन । रेमिट्यान्स उत्साहपूर्ण वृद्धि भइरहँदा त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएकाले दीर्घकालीन रुपमा रेमिट्यान्सको असर कस्तो पर्ला भन्ने चासोको विषय बनेको छ । तपाईको बुझाईमा यसको असर कस्तो पर्ला ?  राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २० वर्षअघि करिब ३०–३५ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि थिए । अहिले त्यो घटेर करिब १७–१८ प्रतिशतमा झरेको छ । रेमिट्यान्सको सबैभन्दा ठूलो योगदान यही हो– मानिसहरूको जीवनस्तर उल्लेखनीय रूपमा सुधारिएको छ । रेमिट्यान्स धेरैजसो उपभोगमा गएको भनिन्छ । तर राम्रो घर बनाउने, छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउने, राम्रो जीवनशैली अपनाउने जस्ता गतिविधिले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको छ । घर निर्माण गर्दा सिमेन्ट, छड, इटा उद्योग चलिरहेका छन् । यसरी रेमिट्यान्स अन्ततः अर्थतन्त्रभित्रै घुमिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले रेमिट्यान्सलाई ‘डच डिजिज’ सँग जोडेर हेर्ने गर्छन् । धेरै रेमिट्यान्स भित्रिँदा स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा सामान आयात गर्नु सस्तो हुने भएकाले नेपालको कृषि र उत्पादन क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको तर्क गरिन्छ नी ? अत्यन्त कमजोर आर्थिक अवस्थाका मानिसहरू विदेश जान्छन् । विदेश जाँदा धेरैले ऋण लिएका हुन्छन् । नयाँ ठाउँमा पुगेर स्थिर हुन ५–६ महिना लाग्छ । त्यसपछि पहिलो काम ऋण तिर्ने हुन्छ । ऋण तिरेपछि परिवारलाई राम्रो जीवन दिन चाहना हुन्छ– राम्रो घर, राम्रो शिक्षा, राम्रो खानपिन । कतिपयले कच्ची घरलाई पक्की घर बनाउँछन्, गाउँबाट सहर सर्छन् । उच्च आम्दानी भएका नेपालीहरूलाई लक्षित गरेर नेपालमा हाइड्रोपावर जस्ता परियोजनामा लगानी गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । जस्तै सेयर बजारमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि १० प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ । ठूला परियोजनामा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । मध्यपूर्व लगायतका श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा हुने युद्ध, भूराजनीतिक तनाव, तेल मूल्य वृद्धि वा विश्वव्यापी मन्दीले नेपालको रेमिट्यान्स प्रणालीमा कस्तो जोखिम निम्त्याउन सक्छ ? मध्यपूर्वमा देखिने आन्दोलन प्रायः अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन् । केही दिनभित्र समाधान निस्कने सम्भावना हुन्छ र दीर्घकालसम्म नलम्बिने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर यदि युद्ध दीर्घकालसम्म लम्बियो भने यसको प्रभाव ठूलो पर्न सक्छ । किनभने नेपाली श्रमिकहरू मुख्यतः साउदी अरेबिया, कतार, युएई, कुवेत जस्ता मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा कार्यरत छन् । त्यहाँ इरानले आक्रमण गरेको खबर आएपछि मानिसहरूमा स्वाभाविक रूपमा डर उत्पन्न हुन्छ । अहिले त्यहाँका सरकारले पनि सुरक्षित रहन र सम्भव भएसम्म घरमै बस्न आग्रह गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा काममा अवरोध आउँछ । यदि १५–२० दिन वा एक महिनासम्म काम हुन सकेन भने आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । आम्दानी नहुँदा रेमिट्यान्स पनि घट्ने सम्भावना हुन्छ । नेपालमा आउने कुल रेमिट्यान्समध्ये करिब ४०–५० प्रतिशत रकम खाडी क्षेत्रबाट आउने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले रेमिट्यान्स प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । बैंक र वालेट कम्पनीहरूले पनि रेमिट्यान्स कारोबार गरिरहेका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीहरू भने रेमिट्यान्समा मात्रै सीमित छन् । नियामकसँग कारोबारको दायरा विस्तार गर्न पहल गर्नुभएको छैन ? बैंकहरूले सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स कारोबार गर्दै आएका छन् । अहिले आएर बैंकलाई रेमिट्यान्स कारोबार बन्द गरेर केवल कोर बैंकिङ मात्र गर्नुपर्छ भन्नु व्यावहारिक रूपमा कठिन हुन्छ । तर हाम्रो धारणा के हो भने बैंकहरूले रेमिट्यान्स कारोबार गर्न सक्छन्, तर होलसेल रेमिट्यान्सको रूपमा गर्नुपर्छ । अर्थात् विदेशबाट पैसा ल्याउने काम बैंकहरूले गरून् र नेपालभित्र वितरण गर्ने काम रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत होस् । यसले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई पनि बाँच्ने आधार दिन्छ । अहिलेको अवस्थामा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले रेमिट्यान्स बाहेक कुनै पनि अन्य व्यवसाय गर्न पाउँदैनन् । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीको आईपीओमा १०० रुपैयाँको सेयर किन्न पनि रेमिट्यान्स कम्पनीलाई अनुमति छैन । त्यसैले हामीले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक सँग बारम्बार माग गर्दै आएका छौँ कि रेमिट्यान्स कम्पनीलाई थप आम्दानीका स्रोत खोल्न दिनुपर्छ, लगानी गर्न दिनुपर्छ । यसबीचमा वालेट कम्पनीहरू आएका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीलाई पनि वालेट वा पीएसपी कम्पनी सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । तर यस विषयमा राष्ट्र बैंकले परम्परागत नियम–कानुनअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखिरहेको छ । भविष्यमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन ? तत्कालको अवस्थामा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको अस्तित्वमा कुनै ठूलो खतरा छैन । तर भविष्यतर्फ हेर्दा यदि आवश्यक परिवर्तन गरिएन भने चुनौती आउन सक्छ । यदि नीतिगत रूपमा सुधार भएन वा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले आफूलाई समयअनुसार परिवर्तन गर्न सकेनन् भने भविष्यमा अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ । २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा रहेका कतिपय कम्पनीहरू पछिल्ला ४–५ वर्षमा डिजिटल प्रविधितर्फ गएका छन् । तर केही कम्पनीहरू अझै पनि परम्परागत शैलीमै सञ्चालन भइरहेका छन् । ती कम्पनीहरूलाई अहिले अस्तित्व जोगाउन नै कठिन भइरहेको छ । समयअनुसार परिवर्तन नगरे भविष्यमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई ठूलो चुनौती हुनेछ । नयाँ–नयाँ नवप्रवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । साथै नियामक निकायले पनि रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई अतिरिक्त व्यावसायिक अवसर खोलिदिनुपर्छ । उदाहरणका लागि सेयर बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिन सकिन्छ । त्यसबाट लाभांश लगायत अतिरिक्त आम्दानी हुन सक्छ । त्यसैगरी पीएसपी क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर दिन सकिन्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको व्यावसायिक दायरा फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । यस विषयमा हामीले बारम्बार पहल गरिरहेका छौं । तर अहिलेसम्म अपेक्षित रूपमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) लामो समयदेखिको विवाद र विभाजनपछि अन्ततः एकतामा आइपुगेको छ । सङ्घको १२ औँ महाधिवेशनबाट डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा सर्वसम्मत कार्यसमिति बनेको छ । एनआरएनएभित्र प्राज्ञिक व्यक्तित्वको पहिचान बनाएका उनी विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् । उनले अब सङ्गठनलाई नयाँ ऊर्जा र दृष्टिकोणसहित अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शर्माको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने नहुने त हेर्न बाँकी नै छ, तर अहिलेको एकताले सकारात्मक सन्देश दिएकाले उनलाई आगामी दिनमा काम गर्न सहज हुने अनुमान भने गर्न सकिन्छ । सङ्घभित्रका समस्या, सुधारका लागि उनको भावी योजना, एनआरएनएको भविष्य, रणनीति र चुनौतीबारे गैरआवासीय नेपालीहरूको मुद्दा र सम्बोधनका योजना, एनआरएनएको लगानीलगायतका विषयमा डा. शर्मासँग राससले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।  लामो समयदेखि जारी विवाद र विभाजनका बीच अन्ततः एनआरएनएको एकता महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यसै क्रममा तपाईं सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्वमा निर्वाचित हुनुभएको छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा सबै पक्षलाई समेट्दै सहमति जुटाउन कसरी सम्भव भयो ? हाम्रो ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डाक्टर बद्री केसीको एउटा समिति थियो, र अर्को समिति महेश श्रेष्ठ ज्यूको, गत मे महिनादेखि निर्वाचित थियो । यी दुवै समितिलाई फेरि सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको थियो ।  एउटै अदालतको फैसला भए पनि हामी समानान्तर रूपमा काम गर्दै थियौँ । तर हामी विभाजित हुँदा, नेपाल सरकार, नेपालको मिडिया, र आम गैरआवासी नेपालीहरूको दृष्टिकोण त्यति राम्रो थिएन । हाम्रो माथि केन्द्रमा विभाजन हुँदा यसको प्रभाव हाम्रो राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पनि परेको थियो । आम गैरआवसीय नेपालीहरूबाट पनि मिल्नुपर्ने एक किसिमको दबाव थियो । वास्तवमा, महेश श्रेष्ठ निर्वाचित भएर आउँदा देखि नै हामी एकताको सम्भावनाबारे खोजी गर्दै थियौँ । त्यसपछि जेनजी आन्दोलन भयो । जेनजी आन्दोलनपछि हामीले निर्धारण गरेको अधिवेशन अक्टोबरमा हुने थियो । तर हामीले यसलाई सारेर अझ एकताको खोजी गर्ने निर्णय गर्‍यौँ । त्यसपछि हामीले अलि घनिष्ठ रूपमा छलफल गर्यौँ ।  नोभेम्बरमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूसँग हाम्रो सामूहिक भेटमा, हामीले दुवै पक्षलाई मिलाएर छ महिनाभित्र बृहत् एकताको अधिवेशन गर्ने सम्झौता गर्‍यौँ । सोअनुरूप, हामीले विभिन्न दुई समूहभित्रका उपसमूहहरू सबैलाई समेटेर, सबैको उपस्थितिमा र कार्यसमितिमा सबै पक्षको प्रतिनिधि हुनेगरी मेरो नेतृत्वमा कार्यसमिति गठन गरेका थियौँ ।  नेतृत्वको हिसाबले पनि म फरक धारको नेतृत्व भन्न रुचाउँछु । किनभने एनआरएनएको २३ वर्षको इतिहासमा ‘एकेडेमिक’ क्षेत्रबाट कोही नेतृत्वमा आएका थिएनन् । म आफैँ कुनै पार्टीको राजनीति वा पार्टीसँग आवद्ध नभएको हुनाले, यहाँ केही परिवर्तन भएको स्थिति छ । सही समयमा यो एकता भएको छ ।  भनेको यहाँले राजनीतिक पहुँच हुने र पैसा हुने मात्रै एनआरएनएको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाउछन् भन्ने भाष्यलाई चिरिदिनुभयो ?  वास्तवमा, मेरो एकमात्र उद्देश्य एनआरएलाई स्वतन्त्र र ‘थ्री पि’ मुक्त बनाउनु हो । पहिलो पी भनेको एउटा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग आस्था राख्ने पोलिटिक्स हो, हाम्रो आन्तरिक राजनीति त छँदै छ । अर्को पी भनेको चुनावमा अनावश्यक रूपमा पैसाले प्रभाव पार्नुहुँदैन भन्ने थियो ।  अर्को पी भनेको पावर रहेको छ । यहाँ एनआरमा आइसकेपछि नेपाल सरकारसँग हुने पहुँचलाई दुरूपयोग गर्ने होइन । तर यो थ्री पीबाट एनआरएनए स्वतन्त्र र मुक्त हुनुपर्छ भन्ने अभियान पनि थियो । यही कारणले गर्दा, हामी विभाजन र खिचातानी हुँने र हामीप्रति धेरै गैरवासी नेपालीहरूको आकर्षण कम भएको थियो ।  अहिले ८० लाख गैरआवासीय नेपाली छौँ, भन्छौँ तर आबद्धताको हिसाबले अहिले करिब एक लाख ३० हजार मात्र सदस्यहरू छन् । यो करिब दुई प्रतिशत मात्र हो ।  ९८ प्रतिशत गैरवासी नेपाली हामीसँग आबद्ध नै छैनन् । उनीहरूलाई पनि हामीले समेटेर ल्याउनुपर्छ । यदि नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार लगानी भित्र्याउने, बौद्धिक लगानीभित्र ल्याउने, ज्ञान ट्रान्सफर गर्ने हो भने सबैलाई एनआरएनएमा जोड्न जरुरी छ ।  लामो समयदेखि देखिएको विवाद अन्त्य गर्दै संस्थाको एकता कायम राख्न, विश्वास पुनःस्थापना गर्न पक्कै पनि यहाँलाई चुनौती होला । यी र यस्ता किसिमको चुनौती समाधान गर्दै एनआरएनएलाई थप सशक्त बनाउने यहाँको योजना के छ नि ? मेरो पहिलो चुनौती भनेको बाहिर रहेका साथीहरूलाई एकै टिममा ल्याउनु हो । हिजो सामाजिक सञ्जालमा अलग–अलग विचार राख्ने साथीहरू अहिले एउटै टिममा छन् । उनीहरूबीच सकारात्मक वातावरण बनाउने यो हाम्रो पहिलो चुनौती हो । अर्को चुनौती भनेको, यो एकतालाई दिगो बनाउनु हो ।  अर्को कुरा, एनआरएनलाई ‘रिब्रान्डिङ’ गर्नुपर्यो, किनभने, सन् २००३ सालमा जुन संस्था स्थापना भएको थियो, त्यतिबेला विदेशमा बस्ने हामी पाँच लाख नेपाली थियौँ । त्यतिबेला हाम्रो पहिलो ‘जेनेरेसन’को बच्चाहरू जन्मेका थिए । अब अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । अहिले सङ्ख्या ८० लाखसम्म पुगेको छ । अब हाम्रा बच्चाहरू दोस्रो जेनेरेसनमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।  ‘पोलिटिकल’ हिसाबले हेर्ने हो भने, नेपालको विश्वस्तरको राजनीतिक परिवेश पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यतिबेला पुरानो तरिका ठीक थियो । तर अब यो नयाँ परिवेशमा हामीले यसलाई अनुकूल बनाउनुपर्ने छ । अब पूरै परिवर्तन गर्नुपर्छ । एनआरएन भनेको के हो, एनआरएनलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो र एनआरएन भनेको केवल आर्थिक लगानी मात्र हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । एनआरएन भनेको बाहिर बस्ने नेपाली मात्र होइन ।  खाडीमा जाने नेपालीहरू दोस्रो पुस्तामा प्रवेश गर्दैछन् । पाँच पुस्ताअघि बर्मा, थाइल्याण्ड, मलेसियामा गएका नेपालीहरू पनि छन् । यदि ती सबै नेपालीहरूलाई जोड्न सकियो भने मात्र पेसागत मान्छेहरूलाई जोड्न सकिन्छ, र यसरी मात्र यो संस्था बलियो हुन्छ । साच्चिकै, राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न पनि यसरी मात्र सम्भव हुन्छ । अब मेरो डेढ वर्षको ‘फोकस’ भनेको लगानी त आफ्नो छँदैछ । तर नागरिकताको विषयलगायतका गैरआवसीय नेपालीसँग जोडिएका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न लाग्ने छु । यस अवधिमा च्यारिटी कार्यक्रम अलि कति कम गर्ने निर्णय पनि गरेका छौँ । मध्यपर्वमा समस्या परेका साथीहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ ।  सहयोग गर्दा मात्र हाम्रो कनेक्शन बलियो हुन्छ । यहाँले भन्नुभएको जस्तै विदेशमा रहने ८० लाख नेपालीलाई एनआरएनएमा जोड्न कतिको सम्भव छ ?  मेरो समग्र दृष्टि भनेको बाहिर भएका सबै खालका गैरवासी नेपालीलाई सङ्घसँग जोड्ने र सङ्गठनलाई ठूलो बनाउने हो ।  यसका लागि संस्थागत र वैधानिक संरचना सुधार गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, हालको निर्वाचन प्रणाली यस्तो छ कि सदस्यलाई काठमाडौँ आउनुपर्ने, भोट दिनुपर्ने, र लाखौँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रणालीमा धेरैले सहभागी हुँदैनन् । तर, अहिले यो एकता महाअधिवेशनले निर्णय गरेको छ कि निर्वाचनको लागि काठमाडौँ आउन जरूरी छैन । आआफ्नो स्थानबाट प्रत्येक पञ्किरण सदस्यले प्रत्यक्ष अनलाइन मतदान गर्न सक्छन् । यसरी नेतृत्व चयन गर्दा धेरै सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ । किनभने, हामी डायस्पोराको शक्ति प्रयोग गर्न सक्छौँ । अहिले हामीसँग करिब एक लाख ३० हजार सदस्य छन् । यसलाई खुला मतदान प्रणालीमार्फत सबैले भोट हाल्न सक्ने बनाइएमा, हाम्रो अपेक्षित सक्रिय सदस्य सङ्ख्या करिब तीन लाख पुग्न सक्छ ।  विस्तारै सदस्य सङ्ख्या बढेर सात–आठ लाखसम्म पुग्न सक्नेछ । त्यहाँबाट निर्वाचित अध्यक्षको शक्ति करिब राष्ट्रिय दलहरूको शक्ति बराबर हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसपछि मात्र हामी सरकारसँग आँखामा आँखामा जुधाएर हाम्रा मुद्दामा नेगोसिएसन गर्न सक्छौँ । यो आफैँमा ठूलो फोर्स हुनेछ । यदि त्यत्रो नेटवर्क बलियो भयो भने, यो एउटा किसिमको रेभोलुसन नै हुनेछ । यो मेरो ल्याएको एउटा मेजर एजेन्डा थियो, र यसलाई अहिलेको अधिवेशनले पारित गरेको छ । यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर्नेछौँ ।   पहिलो पुस्तामा अलि बढी पोलिटिक्ससँग आबद्ध र व्यवसायसँग आबद्ध साथीहरू मात्र हुनुहुन्छ । एनआरएन भनेको ‘रिच म्यानरको क्लब’ हो र त्यहाँ जहिले पोलिटिकल प्लेग्राउन्डजस्तो देखिन्छ भन्ने थियो । तर म नेतृत्वमा आएपछि, म कुनै पार्टीसँग आबद्ध नभएको र एकेडेमिक सेक्टरबाट आएको हुनाले, अब यसमा नयाँ उर्जा जान्छ जस्तो लाग्छ । यद्यपि, पहिलो दुई–चार महिनामा कस्तो प्रकारको प्रोग्राम लिएर आउँछौँ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यसैगरी विदेशमा काम गर्न जाने श्रमिकहरूलाई तालिम दिने  योजना बनाएका छौँ । विदेश जाँदा प्लेन कसरी चढ्ने, एयरपोर्टबाट कसरी झर्ने, त्यहाँका समस्याहरू के हुन्, कानुनी अधिकार के–के छन्, भाषाका समस्या के के छ रु सांस्कृतिक बाधा के–के छन्, ? गर्न मिल्ने–नमिल्ने कुराहरू के हुन् ? यी सबै ज्ञान भएमा सजिलो हुन्छ । यस्ता ज्ञान नहुँदा अनावश्यक झन्झटमा पर्न सकिन्छ ।  विभिन्न देशका एनसिसी–राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा तालिम दिन सकेमा श्रमिकले स्पष्ट जानकारी पाउन सक्छन् ।  हामीले हरेक महिना एउटा नियमित प्रोग्राम राख्न सक्नेछौँ । हाम्रो साथीहरूले जुममार्फत, एउटा ट्रेनिङ दिनेछन् । त्यसपछि कनेक्शन निर्माण हुन्छ । यहाँबाट जाँदा, सहभागीले एनआरएन खोज्न थाल्छन् ।  विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जाँदा कतिपय ‘कन्सल्टेन्ट’हरूले गलत जानकारी दिन सक्छन् । त्यसैले हामीले नियमित एक दिन ‘ओरिएन्टेसन प्रोग्राम’ राखेका छौँ । यसरी, अस्ट्रेलिया वा अमेरिका जाने हाम्रा विद्यार्थीहरू पनि लिडर रोलमा आउँछन् ।  विदेश बस्ने नेपालीलाई खेलकुदमार्फत नेपालसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम गर्ने छौँ ।  अर्को भनेको ६०–६५ वर्ष उमेर पुगेका व्याक्तिहरूको १०–१५ वर्ष काम गर्न सक्ने ऊर्जा हुन्छ । विदेशमा उनीहरू कमसेकम एक्लोपन महसुस गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई पनि आकर्षित गर्न ‘स्पेसिफिक प्रोग्राम’ राखेका छौँ । यो ‘टेक्नोलोजी’ वा अन्य प्रोग्राममार्फत सुरु गर्दा धेरै मानिसहरू सहभागी हुनेछन् । यसका लागि पूर्वाधार तयार पार्नु पर्छ, र संस्थाले पनि इन्टेन्सन (सक्रियता) लिनुपर्छ । चुनौती त छ तर अहिले सुरु गर्दा अर्को कार्यकालले कार्यन्वयन गर्ने विश्वास छ ।  अहिलेसम्म एनआरएनएको लगानी खासै भिजिवल देखिँदैन, अब भने कसरी भिजिवल बनाउने योजना छ नि ?   लगानीको कुरा दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । व्यक्तिले गरेको लगानी त प्रशस्तै छ । उदाहरणका लागि, एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको लगानीमा १०–१२ अर्बको होटेल निर्माण भएको छ । संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको अस्पताल छ ।  पूर्व अध्यक्षहरू जिवा लामिछाने, भवन भट्टले पनि नेपालमा लगानी भएको छ । जुन हामी प्रत्यक्ष देख्न सक्छौँ ।  संस्थागत रूपमा, एनआरएन सामाजिक संस्था भएकाले आफैँ लगानी गर्नुपर्दैन । यसको काम भनेको, बाहिर रहेका सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई पहिचान गर्नु र यदि एनआरएनका ‘लिडर’हरूसँग कुनै प्रोजेक्ट छ भने त्यसमा लगानी वातावरण बनाउनु हो । अहिलेसम्म यो मोडलमा काम भइरहेको भए पनि तर खुला छैन ।  पदाधिकारीहरूले एउटा हाइड्रोप प्रोजेक्ट लिए भने यसलाई ओपनभन्दा पनि चिनेको हाम्रा साथीहरूसँग तपाईंले लगानी ल्याउनसक्नुहुन्छ भन्न सक्छौँ । तर एकदमै खुला रूपमा कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्टका दुई वटा मात्रै प्रोजेक्ट छन् । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको अहिले सेयर मार्केट पनि धेरै उच्च भइसकेको छ । सुरुमा हामीले यो लमजुङको दर्दी खोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेका थियौँ ।   पछिल्लो १० अर्बको भनेको नेपाल सरकारले पाँच प्रतिशत लगानी गरेर अगाडि बढाउने हो । यसको कम्पनी स्थापित हुँदैछ । हामीबीचको विभाजनको कारणले अलि कति प्रभाव परेको छ । नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने केही नीतिगत र व्यवहारिक कुराहरू त्यहाँ पूरा गर्न बाँकी छन्, ।  अब अन्तिम चरणमा छन् ।  नेपालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर अब नयाँ सरकार पनि बन्दै छ । सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०को  घोषणापत्र हेर्दा  लगानीमैत्री वा डायस्पोरा फ्रेन्डली सरकार हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ । अनि १० अर्बको प्रोजेक्ट पनि गति  लिन सक्छ । मेरो विचारमा, १० अर्ब भन्नाले अहिले सुरुआती चरणमा मात्रै हो ।  यदि सरकारले नै नेतृत्व गरेर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट फन्ड सुरु गर्‍यो भने अर्बपतिको मात्र होइनस सानो–थोरै कमाइ गर्ने व्यक्तिहरूको पनि लगानी जोड्न सकिन्छ र धेरै प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ ।  गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका कारण मानवीय क्षतिसँगै अर्बौं लगानी भएका भौतिक पूर्वाधारमा पनि क्षति भयो । यस्तो बेलामा अझै पनि गैरआवासीय नेपालीको मनोबल कमजोर भइरहेको होला । अब उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चिताका लागि भावी सरकारसँग कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ नि ? जेनजी आन्दोलनमा हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको घरमा आगो लागेको थियो । बस्ने स्थिति पनि थिएन । किन भयो हामीलाई पनि अचम्म लागेको थियो । यो एउटा चुनौती हो, यस्तै अन्य चुनौतीहरू पनि आउन सक्छन् । तर यस्तै परिस्थितिमा हामीलाई चाहिने हो, ‘डायस्पोरा’ नेपाली । यो हाम्रो देश हो । हामीले पहिले पनि जनयुद्धको समयमा, लगानी ल्याएका थियौँ ।   लगानीमैत्री वतावरण बनाएर एनआरएनको लगानी बढाउन सरकारले पनि पहल गर्न जरुरी छ । सबै पार्टीको घोषणापत्र हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र डायस्पोराले चाहेको कुरा सम्बोधन गरेको छ । जस्तै नागरिकताको निरन्तरताको विषय र त्यहाँ लगानीमैत्री वातावरण पनि उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कतिपय नेतृत्वमा पूर्वएनआरएनहरू छन्, र राष्ट्रिय समन्वय परिषदको विभिन्न पदमा काम गरेका व्यक्तिहरू पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुगेका छन् । यसले हाम्रा मुद्दा अघि बढाउन सहज बनाउँछ ।  एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) हरूका समस्या ठाउँअनुसार फरक–फरक छन् । मध्य पूर्वका देशहरूमा बस्ने नेपालीहरूले प्रायः रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या भोग्छन् । जस्तै–‘वर्क पर्मिट’, स्वास्थ्य बीमा, काम गर्दा हुने चोटपटक, र कहिलेकाहीँ मृत्युका घटनासमेत हुन्छ । युरोप र अन्य पश्चिमी देशहरूमा भने फरक चुनौती छ । त्यहाँ जन्मिएका वा हुर्किएका दोस्रो पुस्ताका नेपालीलाई नेपालसँग कसरी जोडिराख्ने भन्ने ठूलो प्रश्न छ । एसियाका केही देशहरू–जस्तै बर्मा, थाइल्याण्ड, फिजी–मा त नेपालीहरू पाँचौँ पुस्तासम्म पुगिसकेका छन् ।  उनीहरूलाई पनि नेपालसँग सम्बन्ध कायम राख्न गाह्रो भइरहेको छ । यसरी, एनआरएनका समस्या उनीहरू बसेको क्षेत्र अनुसार फरक–फरक देखिन्छन् ।  अहिले नेपालमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट जानकारी छैन । हामीसँग ठ्याक्कै तथ्याङ्कभन्दा बढी अनुमान मात्रै छ । तर, हाम्रो सञ्जाल करिब ९० देशमा फैलिएको छ, जसबाट कुन–कुन देशमा कति नेपाली छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । संसारभरि नेपाली कहाँ छन्, उनीहरूका समस्या के छन्, र उनीहरूमा कस्तो सम्भावना (पोटेन्सियल) छ–यी सबै कुरा समेटेर एउटा ‘वाइट पेपर’ (अध्ययन प्रतिवेदन) बनाउन आवश्यक छ । यसमा आर्थिक लगानी, बौद्धिक योगदान, र अन्य सहयोगका क्षेत्रहरू पनि स्पष्ट गर्न सकिन्छ । यसबारे म परराष्ट्र सचिवसँग पनि छलफल गरिरहेको छु । नेपाल सरकारले पनि नीति बनाउन सक्छ, हामीहरूले पनि आफ्ना नीति बनाउन सक्छौँ । साथै, नेपाल र विदेशमा रहेका नेपालीसँग सम्बन्धित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गर्नु पनि उपयोगी हुन्छ । मेरो कार्यकालमा प्रयास गर्ने छु ।  तपाईंहरू मध्यपूर्व जाँदा आफ्ना समस्या मलाई मात्र भनिराख्नुभन्दा, ती समस्याहरूलाई ‘वाइट पेपर’ (अध्ययन प्रतिवेदन)को रूपमा तयार गरेर ल्याउनु राम्रो हुन्छ । यसले सबैका लागि उपयोगी स्रोत बन्छ । साँचो कुरा के हो भने, यहाँका मिडिया र पत्रिका पढेर मात्रै समस्या राम्रोसँग बुझ्न सकिँदैन । स्पष्ट चित्र त ‘वाइट पेपर’ आएपछि मात्र देखिन्छ । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण कति नेपालीलाई मानसिक तनाव छ । जीवन र रोजगारी नै जोखिममा छ । अझै भविष्य के होला भन्न सकिँदैन । यदी युद्धको तनाव बढ्दै गएमा आपत्कालीन उद्धारका लागि एनआरएनएको तयारी छ नि ? मध्यपूर्वमा युद्ध जारी रहँदा त्यहाँ भएका नेपालीमा परेको असरबारे स्थानीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का नेतृत्वले तुरुन्तै एम्बेसी, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र एनआरएनसँग छलफल गरेर के गर्न सकिन्छ भनेर पहिल्यै पहिचान गरिसकेका छन् । त्यहाँ भएका नेपाली राजदुतावासका स्रोतहरू सीमित हुन्छन् । जहाँ पाँच–सात जना कर्मचारी मात्र हुन्छन् । अनि भाषा र संस्कृतिको पनि समस्या हुन्छ । त्यसैले सानो घटना हुँदा के गर्ने, कसलाई फोन गर्ने जस्ता कामहरू हाम्रो साथीहरूले सजिलै गर्न सक्छन् । कोभिडको समयमा पनि हामीले दुई लाखभन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेका थियौँ । हामीले गाडीमै खाना पुर्‍याउने, क्याम्प सुरक्षित बनाउने, मानसिक स्वास्थ्यका समस्या समाधान गर्ने, २५० जना डाक्टरसँग समन्वय गर्ने, र भाषा समस्या भए नेपालीमै फोनमार्फत जानकारी दिनेजस्ता काम गरेका थियौँ । यसरी धेरै नेपालीहरूको ज्यान बचाउन सफल भएका थियौँ ।  अहिले पनि हाम्रो ‘ग्रासरुट’ टिम तयार नै छ । आवश्यक परे सुरक्षित स्थानको व्यवस्थाका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ । बुधबार हाम्रो कार्य समितिको पहिलो बैठक सकियो । जहाँ त्यहाँको अवस्था र तुरुन्त गर्न सकिने सहयोग (आर्थिक वा अन्य) बारे छलफल भयो । छलफलमा राहत कोषका लागि एक करोड लैजाने निर्णय भएको छ । काम सुरु भइसकेको छ । कुवेतमा एयरपोर्टमै अप्ठ्यारोमा परेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई त्यहाँको एनसीसी टिमले रेस्क्यु गरिसकेको छ । यसले के देखाउँछ भने, हाम्रो ग्रासरुट टिम पहिलेदेखि नै सक्रिय र तयारी अवस्थामा छ । अघिल्लो नेतृत्वका कामलाई तपाईं कसरी निरन्तरता दिनुहुन्छ ? वास्तवमा, नागरिकता निरन्तरता र सम्पत्ति सुरक्षाजस्ता विषयहरू हाम्रो पुरानै र स्थायी समस्या हुन् । साथै, अरू सामाजिक कार्यक्रमहरू पनि छन् । तर विगतमा आन्तरिक विभाजन र विभिन्न मुद्दाका कारण काम सोचअनुसार भएन । अव भने विगतका मुद्दा सम्बोधन गर्न निरन्तर लागिरहने छु । हामीले सातै प्रदेशमा मोबाइल ब्लड बस उपलब्ध गराउने योजना छ । केही प्रदेशमा दिइसकेका छौँ । अब गण्डकी र मधेस प्रदेशमा दिएपछि सबै सातै प्रदेशमा ब्लड बस पुग्नेछ । यसले दुर्घटना वा आपत्कालीन अवस्थामा घटनास्थलमै रगत सङ्कलन गर्न मद्दत गर्छ, जसले धेरैको ज्यान बचाउन सक्छ । यो काम हामीले रेडक्रससँग मिलेर अघि बढाएका छौँ ।  त्यसैगरी, हरेक एनसिसीले आफ्नो कार्यकालमा नेपालमा कम्तीमा एउटा परियोजना ल्याउनुपर्छ भन्ने लक्ष्यसहित ‘वन एनसीसी, वन च्यारिटी प्रोजेक्ट’ सुरु गरेका छौँ र यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ । अब नयाँ तरिकाले काम गर्ने योजना छ । पहिले एनसीसीहरूले आफैँ परियोजना छनोट गर्ने, अनि हाम्रो सहकार्यमा त्यसलाई अघि बढाउने छौँ ।  अहिलेसम्म के समस्या छ भने–प्रोजेक्ट साँच्चिकै बनेको छ कि छैन, पैसा सही ठाउँमा प्रयोग भयो कि भएन भन्ने हेर्ने (मोनिटर गर्ने) व्यवस्था कमजोर छ । धेरैजसो अवस्थामा मानिसहरू आउँछन्, पैसा दिन्छन् र फर्किन्छन्, तर त्यसको पछि के भयो भनेर फलोअप हुँदैनथ्यो । त्यसैले अब हामीले के सोचिरहेका छौँ भने, सचिवालयमै एउटा छुट्टै युनिट बनाएर प्रोजेक्टको निगरानी गर्ने छौँ ।  आवश्यक परे हामी पनि केही रकम थप्नेछौँ, र प्रोजेक्ट ठीकसँग चलेको छ कि छैन भन्ने नियमित रूपमा हेर्नेछौँ भनेर प्रस्ताव लादैछौँ । यदि यो योजना लागू भयो भने, करिब ६० देशबाट ६० वटा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जस्तै–स्कुल बनाउने, अस्पताल बनाउने, वा विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।  गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता र मतदान अधिकारको मुद्दा अहिले पनि प्रमुख छ । यहाँको कार्यकालमा यसको कार्यान्वयन कति सम्भव छ ? हालको संविधानले विदेशी नागरिकता लिने नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्याक्तिको अधिकार के हो रु भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले एक दिनमा गर्नसक्छ । अध्यादेशकै रूपमा आए पनि तत्कालै समस्या समाधान हुन सक्छ । नागरिकता ऐन र गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनसँगसँगै नआएको कारण वास्तविक अधिकार स्पष्ट छैन । नागरिकता लिइसकेपछि इमिग्रेसन, मालपोत र अन्य सरकारी कार्यालयहरूले त्यसलाई पूर्ण रूपमा मान्दैनन् । यसका लागि हामीले सुरुमा गैरवासी नेपाली सम्बन्ध ऐन पार्लियामेन्टमा लैजान पहल गरेका थियौँ । तत्काल सफल नभए पनि नयाँ सरकारले यसलाई अघि बढाउने विश्वास छ । संविधान संशोधनमार्फत वंशजको नागरिकताको निरन्तरता हुनेमा विश्वस्त छु ।  गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले जागीर पाउन समस्या छ । सम्पत्ति सुरक्षामा प्रश्नहरू छन् । अन्य आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकार स्पष्ट छैनन् । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार स्पष्ट परिभाषित गर्न जरुरी छ । जसले गर्दा विदेशमा कमाएको सम्पत्ति, पैत्रिक सम्पत्ति, र विदेशी नागरिकतासँग सम्बन्धित अधिकार–जग्गा खरिदरबिक्री, बैंक खाता खोल्ने अधिकार कार्यान्वयन हुन सक्छ  ।  गैरआवसीय नेपाली नागरिकको अधिकार भनेको, आम नेपालीहरूले पाउने अधिकार राजनीतिक अधिकार हो । विदेश बसेका नेपालीलाई आम निर्वाचनमा मतदान गर्न दिने कुरा–पहिला छलफलकै विषय बनेको थिएन । तर हालको सुशिला कार्कीको नेतृत्वको सरकारले यसलाई कमसेकम चासो दिएको छ । छोटो समयका कारण पूर्ण कार्यान्वयन भने सम्भव देखिएन । विद्युतीय मतदान गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित भएमा राम्रो हुने छ ।  एनआरएनएमा जेनजी र युवालाई जोड्ने नीति के छ नि ?  यही अधिवेशनदेखि नै दोस्रो पुस्ताका गैरआवसीय नेपाली संयोजक तोकेका छौँ । उनीहरू त्यही जन्मेर त्यही पढेका, २५–३० वर्षमुनिका युवाहरू हुन् । ती संयोजकहरूले आफ्ना जेनेरेसनका मानिसहरूसँग सजिलै कम्युनिकेसन गर्न सक्छन्,  । हरेक देशमा पनि हामीले संयोजक तोक्छौँ, अनि उनीहरूमार्फत हाम्रो कुरा सुन्छौँ, ‘कसरी नेपालसँग कनेक्शन कायम गर्न सकिन्छ’ भन्ने विषयमा । कमसेकम आउँदो समरमा, हाम्रो छोराछोरीलाई शैक्षिक भ्रमणजस्तो गराएर नेपाल घुम्न पठाउँदा नेपालसँग कनेक्शन बढाउन सकिन्छ ।  अन्त्यमा विश्वभर रहेका नेपालीलाई यहाँको सन्देश के छ नि ?  अब नेपालको राजनीतिजस्तै एनआरएनलाई पनि फरक किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ । सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई आसावादी रहन आग्रह गर्छु कि नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्ने अवसर आएको छ । सरकारसँग समन्वय गरेर गैरआवासीय नेपालीहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्छौं यसका लागि हामीलाई साथ दिनुहोला । रासस

अबको एक सातापछि मुलुकले नयाँ सरकारले पाउँदैछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुई तिहाई नजिकको मत पाएको छ भने नयाँ सरकारको नेतृत्वका रूपमा बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ । यसबीचमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर रास्वपामा प्रवेश गरेका  यातायात तथा पूर्वाधारविज्ञ आशिष गजुरेल पनि यस पटक संसदमा प्रवेश गर्दैछन् । उनी सिन्धुली निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएपछि चर्चामा छन् । यातायात तथा पूर्वाधारविज्ञबाट नीति निर्माणको थलो संसदमा पुगेका गजुरेलसँग विकास बहस गरेका छौं ।  तपाईंलाई म सिन्धुली-२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्छु, सांसद बन्छु भन्नेमा विश्वस्तता कतिको थियो ? मैले जागिरबाट राजीनामा आवेगमा आएर दिएको होइन । एउटा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको मान्छेले परिस्थिति नबुझी निर्णय गर्दैन । मैले त्यहाँको वस्तुस्थिति गहिरो रूपमा अध्ययन गरेपछि मात्र यो कदम चालेको हुँ । जित्ने सतप्रतिशत ग्यारेन्टी भएर भने गएको होइन, तर देशभर बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माहोल र आफ्नै मिहिनेतले जनताको विश्वास जित्न सक्छु भन्ने भरोसाका साथ राजीनामा दिएर टिकट लिएँ र निर्वाचन मैदानमा उत्रिएँ ।  तपाईं रास्वपाबाट निर्वाचित हुनु भएको छ, यो जित रास्वपाको उभारले सम्भव भएको हो कि तपाईंको क्षमताले ? यो जित कुनै एक व्यक्तिको होइन, पूर्ण रूपमा पार्टीको जित हो । यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जित हो, यो घण्टीको जित हो । यसबारे हामीले कुनै दुविधा राख्नु हुँदैन । व्यक्तिगत रूपमा मैले गरेका काम, अनुभव र व्यक्तित्वले सानो प्लस पोइन्ट दिएको हुन सक्छ, तर यो विजयको मूल शक्ति भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको जनताको विश्वास नै हो । लोकतन्त्रमा व्यक्तिभन्दा दल ठूलो हुन्छ, र जनताले कुन दललाई कति विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि म स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा सिन्धुली क्षेत्र नं. २ बाट उठेको भए सायद ५०० भोट पनि आउँदैनथ्यो । त्यसैले यो स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र घण्टीप्रतिको जनविश्वासको मत हो । यही विश्वासको मतका आधारमा हामी निर्वाचित भएका हौं, हामी त केवल त्यस विश्वासका प्रतिनिधि पात्र मात्र हौं ।  रास्वपाबाट टिकट पाएर सिन्धुली-२ मा प्रवेश गर्दै गर्दा मतदाताको मनोविज्ञान के-कस्तो पाउनुभयो ?  सुरुमा जब म टिकट लिएर सिन्धुली जाँदै थिएँ, धेरैले प्रश्न उठाए, आशिष गजुरेल त सिन्धुलीकै हो कि होइन ? उसले सिन्धुलीका लागि के गरेको छ ? ऊ त यहाँको मान्छे नै होइन, पर्यटक जस्तै हो । यस्ता प्रतिक्रिया सुरुवाती दिनमा धेरै सुन्न पाइन्थ्यो । तर मनोनयन दर्तापछि म गाउँ–गाउँ पुगेँ, जनतासँग भेटेँ, संवाद गरे । त्यसपछि बिस्तारै उहाँहरूले बुझ्न थाल्नुभयो । यो त सिन्धुलीमै जन्मेर हुर्किएको मान्छे रहेछ, सिन्धुलीलाई माया गर्ने मान्छे रहेछ, विकासका काम गरेर डेलिभरी गरेर आएको व्यक्ति रहेछ । त्यसमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वास गरेर अघि सारेको उम्मेदवार पनि रहेछ । यी कुरा विशेष गरेर सहरी क्षेत्र । कमलामाई नगरपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकाका मतदाताले छिट्टै बुझ्नुभयो, र केही दिनमै त्यहाँबाट ठूलो समर्थन प्राप्त हुन थाल्यो । तर बाँकी रहेका तीन गाउँपालिका घ्याङलेख, हरिहरपुरगढी र मरिण अलि ग्रामीण क्षेत्र भएकाले त्यहाँसम्म यी कुरा पु¥याउन समय कम भयो । बुझाउन पनि अलि गाह्रो भयो, र त्यसैले त्यहाँबाट मत अपेक्षाकृत कम आयो ।  निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू राखेर प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, तपाईंको पछाडि केही सीमित मानिसहरू हुन्थे । तर, अन्य पार्टीका उम्मेदवारसँग धेरै ठूलो भीड हुन्थ्यो । मसँग प्रचारप्रसार गर्ने मान्छे छैनन्, मतदाताहरू छैनन् भनेर नैराश्यता उत्पन्न भएन ?  हामीसँग भीड लिएर हिँड्ने अनुभव नै थिएन । हामी पुराना दलहरूमा कहिल्यै रहेनौं, त्यसैले चुनावी अभियानलाई भीड प्रदर्शनको रूपमा चलाउने संस्कारमा पनि अभ्यस्त थिएनौं । तर हामीलाई एउटा कुरा प्रष्ट थाहा थियो, विगतमा धेरै पार्टीहरूले ठूलो भीड देखाए, तर काम गर्न सकेनन्, र त्यही कारणले देश आजको जटिल अवस्थासम्म आइपुगेको हो । त्यसैले हामीले त्यही पुरानो शैली दोहोर्याउने निर्णय गरेनौं । चुनावी अभियानमा पनि चुनाव जितेपछि पनि सरकारमा पुगेपछि पनि यदि पुरानै तरिका दोहोर्यायौं भने नयाँ केही गर्न सकिँदैन, देश पनि बदलिँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट थियौं ।  हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको जनतासामु एजेन्डा राख्नु थियो । एक्लै भए पनि दुई÷चार जना भए पनि मतदातासँग पुगेर हामी को हौं, हामी के गर्न सक्छौं, र किन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जिताउनुपर्छ भन्ने कुरा  बुझाउने प्रयास ग¥यौं । हामीले कुनै पार्टीलाई गाली गरेनौं, कसैबारे नराम्रो बोलेनौं । हामीले केवल आफ्नो योजना आफ्नो क्षमता र आफ्नो प्रतिबद्धता मात्र प्रस्तुत ग¥यौं ।  योभन्दा अगाडि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, पदबाट राजीनामा दिनुभयो, रास्वपाबाट टिकट पाउनुभयो । टिकट पाउने कुरा कसरी सम्भव भयो ?  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग मेरो पहिलेदेखि नै छलफल र सम्पर्क भइरहन्थ्यो । यातायात पूर्वाधारका विषयमा कहिले मौखिक, कहिले लिखित रूपमा सुझाव मागिन्थ्यो र म पनि आफ्नो अनुभवका आधारमा सुझाव दिने गर्थें । त्यसैक्रममा भेटघाट हुँदा उहाँहरूले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, आशिषजी, तपाईं जस्तो विज्ञता भएको व्यक्ति राजनीतिमा आउनुपर्छ ।  सुरुमा म पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा सोच्ने मात्र गर्थें । तर समयसँगै मैले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमा गएर जुन उद्देश्य लिएर काम थालेको थिए । ती उद्देश्यहरू पूरा हुँदै गए । उदाहरणका लागि लामो समयदेखि अलपत्र परेको चोभारको सुक्खा बन्दरगाह सफलतापूर्वक निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्यायौं । सुदूरपश्चिमको दोधाराचाँदनीमा दुई दशकदेखि बन्ने बन्ने भनेर जनतालाई प्रतीक्षा गराइरहेको सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण प्रक्रिया पनि हामीले सुरु गरायौं । साथै, देशभरका सुक्खा बन्दरगाहहरूलाई आधुनिकीकरण गरेर पूर्ण रूपमा डिजिटल व्यवस्थापनमा ल्यायौं, जसले राज्यका लागि आम्दानी गर्ने प्रणालीको रूप लियो ।  जब यी लक्ष्यहरू पूरा भए, तब मलाई लाग्यो, अब एउटा संस्था मात्रै होइन, देशकै संरचना सुधार्नुपर्ने बेला आएको छ । देश बनाउनका लागि नीति र कानुन निर्माण हुने ठाउँमा पुग्नुपर्छ, अर्थात् संसदमा जानुपर्छ । त्यसपछि मैले आफैं नेताहरूसँग भेटेर भनेँ । मैले विकास निर्माण र यातायात पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरेको छु, मेरो अध्ययन पनि यही विषयमा केन्द्रित छ । तर अहिले विकास निर्माणका धेरै कानुनहरू अस्पष्ट र त्रुटिपूर्ण छन् । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, सडक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि नयाँ नीति, स्पष्ट कानुन र प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसैले यी सुधार गर्न संसदमा पुग्न चाहन्छु, मलाई टिकट दिनुहोस् । त्यसपछि पार्टीले ममाथि विश्वास गरेर टिकट दियो र म निर्वाचन मैदानमा होमिएँ ।  आम जनमानसमा टिकट लेनदेनमा आर्थिक चलखेल हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । तपाईंले त्यो अनुभव कत्तिको गर्नुप¥यो ? त्यसमा पूर्ण रूपमा असत्यता छ । त्यो आरोपमा शून्य प्रतिशत पनि सत्यता छैन । हामी विधि र नैतिकताको आधारमा राजनीति गर्ने मान्छे हौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनैतिक राजनीति गर्दैन, र हाम्रो कुनै पनि नेताले त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएका यस्ता आरोपहरू पूर्ण रूपमा आधारहीन छन् । यस विषयमा सबैलाई स्पष्ट हुन जरुरी छ । यसमा कुनै सत्यता छैन । वास्तवमा यो बाहिर ह्वीम चलाउने, अफवाह फैलाउने प्रयास मात्र हो । केही अन्य दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले अनावश्यक रूपमा हल्ला फैलाएका छन् ।  अहिले रास्वपामा जुन जनलहर आएको छ, यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ ?  अहिले हामी कसैलाई शब्दमा जवाफ दिने पक्षमा छैनौं । यदि हामी पनि आरोप–प्रत्यारोपमै लाग्यौं भने हामी र पुराना राजनीतिक शैलीबीच फरक रहनेछैन । त्यसैले अहिले हाम्रो बाटो स्पष्ट छ । सुन्ने, धैर्य गर्ने र काम गरेर देखाउने । आज हामीले बोलेर होइन, काम गरेर जवाफ दिनेछौं । महिना वा एक वर्षभित्रै तपाईंहरूले परिणाम आफैं देख्न पाउनुहुनेछ ।  तपाईंहरुले चुनावअघि वाचापत्र पनि सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ, अब ५ वर्षको कार्यकालमा सिन्धुली-२ को लागि के-के काम गर्नुहुन्छ ? सिन्धुली–२ भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीति हाम्रो मुख्य एजेन्डा बन्न पुगेको छ । तपाईंहरूले हाम्रो पार्टीको वाचापत्र हेर्नु भएको होला । त्यो हाम्रो  दृष्टिकोणको प्रतिबिम्ब हो । हाम्रो मुख्य फोकस छ सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, दिगो विकास, र डिजिटलाइजेसन । हामी ५ वर्षभित्र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने साहसिक लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेका छौं । त्यसका लागि, हाम्रो योजना छ १५ हजार मेगावाट विद्युत ग्रिडमा जडान गर्ने, ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार गर्ने, र १० वटा ठूला सिग्नेचर परियोजना सञ्चालन गर्ने । आज हाम्रो प्रति व्यक्ति आय १४५० डलर छ, र हामीले यसलाई ३००० डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेका छौं । हाम्रो वर्तमान जीडीपी ४५ अर्ब डलर छ, तर हामी यसलाई १०० अर्ब डलरसम्म पु¥याउने योजना बनाएका छौं । यी सबै उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न हाम्रो योजनाबद्ध र ठोस रणनीति छ । हामी केवल कुरा गरिरहेका छैनौं, हामी सपना देख्छौं, लक्ष्य निर्धारण गर्छौं, र त्यसलाई वास्तविकतामा परिणत गर्छौं ।  आकर्षक घोषणा पूराना पार्टीहरु पनि गर्दै आइरहेका थिए । तर, ती घोषणा कागजमै सीमित बने । तपाईंहरुको ती वाचामा जनताहरु कसरी विश्वस्त हुने ? मैले पहिले पनि भने हामीलाई विश्वास दिलाउने हाम्रो काम हो, केवल कुरा होइन । अहिले हाम्रो फोकस छ काम गरेर देखाउने । हामीले एक स्पष्ट एक्सन प्लान बनाएका छौं, र त्यसै अनुसार अघि बढ्दै छौं । उदाहरणका लागि यदि हामीले १५ हजार मेगावाट विद्युत ग्रिडमा जोड्यौं भने हामी त्यसलाई प्रयोग गर्नेछौं र बाँकी उत्पादन बेचेर आम्दानी पनि हुनेछ । सडक मात्र यातायातको माध्यम होइन, पूर्वाधारको पूर्वाधार हो । राम्रो सडकले सामाजिक र आर्थिक गतिविधिहरूलाई सहज बनाउँछ ।  हाम्रो लक्ष्य १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । त्यसका लागि उद्योग खोल्न आवश्यक छ, उत्पादन बढाउन आवश्यक छ, कृषि आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ, र पर्यटन सुधार्न आवश्यक छ । अहिले वार्षिक १६ लाख पर्यटक पनि हामी ल्याउन सकिरहेका छैनौं । तर हामीले यो संख्या बढाउने छौं । यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने अवसर दिन्छ । हामी स्पष्ट छौं । हामी केवल बोलेर होइन, काम गरेर देखाउँछौं । जलविद्युत आयोजना बनाउँछु, सडक बनाउँछु भन्ने कुरा मात्र होइन, हामीले वाचापत्रमा उल्लेखित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न के–के परियोजना आवश्यक छन्, निजी क्षेत्रको लगानी कसरी आकर्षित गर्ने, र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरामा गहन छलफल गरेर काम अघि बढाउँछौं ।  तपाईं यातायात विज्ञ पनि हुनुहुन्छ । हिजोका दिनमा तपाईंले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह सुझाव पनि दिँदै आउनु भएको थियो । अब कानुन बनाउने ठाउँमा प्रवेश गर्नुभयो ।  नेपालको यातायात क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ ?  कुनै पनि विकसित देशमा व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात नभएको उदाहरण छैन । सार्वजनिक यातायात बिना दिगो विकास असम्भव छ ।  यो हाम्रो सामाजिक र आर्थिक विकासको आधारभूत आवश्यकता हो ।मैले पहिले पनि भने । हालै २०७९ मा आएको सहरी विकास तथा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण अस्पष्ट थियो, त्रुटिपूर्ण थियो, र त्यसले काम गर्न सकेन । त्यसलाई सुधार्नैपर्छ । यो नियमन निकायको रूपमा मजबुत बनाइन्छ । अब, हाम्रो योजना ७५३ पालिकालाई क्लस्टरमा विभाजन गरेर, प्रत्येक क्लस्टरमा एक सार्वजनिक यातायात कम्पनी स्थापना गर्नेछौं, जहाँ राज्यको ५१ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ४९ प्रतिशत लगानी हुनेछ । यसले के गर्छ भने, माग अनुसार बसको व्यवस्था, एकीकृत समय तालिका, एकीकृत योजना, एकीकृत रुट प्रणाली, र एकीकृत टिकटिङ प्रणाली तयार गरिन्छ । नतिजा ? २४ घण्टा सेवा दिने, आधुनिक, व्यवस्थित, र विश्वसनीय सार्वजनिक यातायात । यो मोडेल विश्वमा सफल भइसकेको छ, र म दृढताका साथ भन्छु, नेपालमा पनि यो सफल हुनेछ ।  रास्वपा सरकार बनाउने तयारीमा छ, तपाईंहरूले बालेनलाई प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाउनु भएको थियो, अब उहाँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ होला । मन्त्रिपरिषद् पनि विज्ञ टोलीको बनाउने भन्ने कुरा सुनिएको छ । कतिको यथार्थता हो ?  हाम्रो शीर्षस्थ नेताहरूले सक्रिय रूपमा काम गरिरहनुभएको छ । हाम्रो पार्टीमा अहिले धेरै विज्ञ सांसदहरू चयन भइसकेका छन्, र अब उनीहरूले कहाँ योगदान गर्न सक्छन्, कहाँ आवश्यक छ, त्यसको आधारमा काम अगाडि बढ्छ । प्रधानमन्त्री मोडेलमा, प्रधानमन्त्रीलाई कुन कुन मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ, डेलिभरी कसरी सुनिश्चित हुन्छ, यी सबै कुरा विश्लेषणको आधारमा तय हुन्छ । अर्को कुरा अर्काे पार्टीमा, मन्त्री बन्न दौडधुप, दाबी, आकांक्षा देखिन्छ । तर हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो कुरा छैन । यहाँ सबैजना आफ्ना–आफ्ना काममा पूर्ण रूपमा समर्पित छन् । पार्टीले पहिले नै तय गरिसकेको छ । संबन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो सेक्टरको योजना बनाउन सुरु गर्नुपर्छ । सबैले यो गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन्, र त्यसैले सबैजना आफ्ना जिम्मेवारीमा व्यस्त छन् ।  त्यो भनेको शीर्ष नेतृत्वले छान्ने हो, तपाईंले आफैंले दाबी गर्ने, म यो क्षेत्रको विज्ञ छु, मलाई पनि मन्त्री चाहिन्छ भन्ने आग्रह हुँदैन ? हिजोका दिनमा प्रेसर, आग्रह, प्रभावमा परेर मन्त्री छान्ने, निकायका प्रमुख तोक्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगमा त्यही हिसाबले निर्णय गर्ने अभ्यासले देशलाई कहाँ पु¥यायो ? देश बनेन । यदि हामी त्यही पुरानो शैली फेरि दोहोर्यायौं भने यो देश फेरि अघि बढ्ने छैन । त्यसैले यो पटक फरक हो । पहिलेका समस्याहरू सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर आज घण्टी छापमा उहाँहरूले स्वस्तिक लगाउनुभयो । भोलि त त्यो घण्टीले हामीलाई बजाउनेछ । र हामी त्यसमा सचेत र जिम्मेवार छौं । त्यसैले यहाँ कसैको व्यक्तिगत दाबी, म बन्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन ।  अहिले कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा गुट उपगुटका विभिन्न कुराहरू राख्छन् बालेन गुट र रवि गुट भनेर । यसमा कत्तिको सत्यता छ ?  अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पछाडि लाग्ने प्रवृत्ति स्पष्ट भइसकेको छ । हिजो त केही व्यक्तिहरू हाम्रो पार्टी सभापतिविरुद्ध लागे आज पूरै पार्टी विरुद्ध लाग्ने प्रयास गर्दैछन् । जब उनीहरू ठूलो हुँदैछन्, झन् धेरै विवाद सिर्जना गर्ने र फुटाउने प्रयास हुन्छ । तर हामी सचेत छौ । यी सबै कुरा शीर्षस्थ नेताहरूले छलफल गरेर निर्णय गर्नुहुन्छ, र त्यसलाई कार्यान्वयन गरिन्छ । यसरी मात्र हामीले देश विकासको एउटा ठोस मोडेल निर्माण गर्न सक्छौं ।  विगतमा पुराना दलहरूले रवि लामिछाने विरुद्ध प्रतिशोध गरेकै हो भन्ने तपाईंको पनि बुझाइ हो ?  यो त छर्लङ्ग नै छ नि । प्रतिशोधको कुरा होइन, निर्णय गर्ने अदालत हो, जनता हो । तपाईंले जसलाई जे भन्नुहुन्छ, त्यो त सम्भव छ । जसलाई चाहिँ गाली गर्न पनि पाउँछ, तर फटाहा, चोर, डाँका भनेर कसैले स्वतः निर्णय गर्न सक्दैन । जनताले पनि मतबाट स्पष्ट प्रमाणित गरिदिनुभएको छ । त्यसैले अब हाम्रो काम कुरा गरेर बस्ने होइन डेलिभरी गरेर देखाउने हो ।  तपाईं यातायात तथा पूर्वाधार विज्ञ हुनुहुन्छ । रास्वपाले पनि विज्ञलाई नै सम्बन्धित मन्त्रालय दिने चर्चा छ । धेरैले तपाईंलाई यातायात मन्त्रालयमा देख्न चाहेको छ । तपाईंको विज्ञता त्यहाँ प्रयोग होस् भन्ने चाहना छ । यदि रास्वपाले तपाईंलाई त्यो मन्त्रालयमा पठाउन चाहेन भने हामीले कसरी बुझ्ने ?  म सांसद निर्वाचित भएर आएको छु । मेरो मुख्य फोकस कानुन निर्माणमा छ, त्यसैको लागि आएको हुँ । म मन्त्री बन्ने एजेन्डा लिएर गएको होइन, म सांसद बन्छु भनेर भोट मागेको हुँ । त्यसैले मेरो फोकस कानुन र जनताको हितमा हुनेछ । भोलिको दिनमा पार्टीले जुन जिम्मेवारी दिन्छ, त्यसमा मेरो आत्मविश्वास छ कि म इमानदारीपूर्वक त्यस जिम्मेवारी निर्वाह गर्छु । अरूले यसलाई किन बनाएन, त्यसलाई किन बनाएन भन्नुपर्ने छैन ।  म मात्र विज्ञ होइन, यहाँ धेरै विशेषज्ञ साथीहरू हुनुहुन्छ । डेलिभरी कसरी हुन्छ, कुन मोडेल उपयुक्त हुन्छ, त्यो निर्णय शीर्ष नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । आज पनि म विज्ञ, तँ विज्ञ, म हुनुपर्छ, त्यही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन । कुन परिस्थितिमा को उपयोगी हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले मैले मन्त्रीको आकांक्षा राखेको छैन । मैले सांसद बन्छु भनेर भोट मागेको थिएँ, र आज सांसद भएर बसेकोमा म सबैभन्दा धेरै खुसी छु ।  पुराना नेताहरूले रेल, मोनो रेल अथवा मेट्रो रेलका धेरै सपनाहरू बाँडे, यो देशमा रेल पूर्वाधार कत्तिको आवश्यक छ ?  यो आवश्यक छ । तर, महत्वपूर्ण कुरा के हो भने कुन, कहिले, र कहाँ बनाउने भन्ने निर्णय । त्यसका लागि कति लगानी छ, कुन मोडेल उपयुक्त छ, ती सबै कुरा विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, मोनोरेल त बनाउने कामै छै । संसारभरि यो प्रोजेक्ट असफल भइसकेको छ । तर मेट्रोरेल, अन्य रेलहरू कहिले र कुन क्रममा आवश्यक छ, त्यसको विश्लेषण गरेर मात्र योजना बनाइन्छ र काम अघि बढाइन्छ । काम गर्नुअघि योजना, विश्लेषण, र समयतालिका स्पष्ट हुनु जरूरी छ, त्यसपछि मात्र सफल र दिगो विकास सम्भव हुन्छ । यहाँ गफ गर्ने चलन छ । तर काम गर्ने चलन देखिदैन् ।  बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ । उहाँ मिडियामैत्री हुनुहुन्न, बाहिर बोल्न रुचि राख्नुहुन्न भन्ने अधिकांशको गुनासो छ । मिडियाप्रति रास्वपाको नीति कस्तो रहन्छ ? बोल्नुपर्ने बेला सबैले बोल्नुपर्छ । तर, बोल्नु नपर्ने विषयमा समय खर्च गर्नु काम होइन । बालेनजीले पनि यही सिद्धान्त अपनाएका छन् कम बोल्ने, धेरै काम गर्ने । नीति नै यही हो, त्यसैले अहिले अनावश्यक कुरा बोलेर समय गुमाउनुको अर्थ छैन । म आफैं पनि कहिलेकाहीँ सोचिराख्छु । किन धेरै बोलेँ ? तर आजको स्थिति फरक छ । मिडियाले मलाई चिनाएको छ, अन्तर्वार्ता र रिपोर्टिङका लागि धेरै अवसर आउँछ । म सांसद भइसकेको छु, तर अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि अलिकति समय भएर म फ्लेक्सिबल भएर अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु ।  सिन्धुलीमा तपाईंले के-के वाचा गर्नु भएको छ, ती वाचाहरू कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ? सिन्धुलीमा हामीले अनावश्यक वाचा गरेका छैनौं । मेरो मुख्य ध्यान तीन वटा क्षेत्रमा केन्द्रित छ । निर्माण क्षेत्रलाई गति दिने, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सुधार गर्ने र सडक सुरक्षालाई मजबुत बनाउने । यी लक्ष्य पूरा गर्न अहिलेका नियम–कानुनमध्ये के खारेज गर्नुपर्छ, के सच्याउनुपर्छ र कहाँ नयाँ कानुन आवश्यक छ भन्नेमा मेरो विशेष फोकस रहनेछ । तर जनतासँग भेट्दा उहाँहरूले आफ्ना वास्तविक समस्या पनि स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको छ । सिन्धुलीमा धेरै खोलानाला भएकाले वर्षेनी जमिन कटान हुने समस्या छ, त्यसैले बाढी व्यवस्थापनको माग छ । कृषि प्रधान जिल्ला भएकाले किसानले समयमा मल पाउनुपर्छ, सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्छ, उत्पादनको बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ र बिचौलियाभन्दा किसानले नै उचित आम्दानी पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने आग्रह छ । गाउँ–गाउँ पुग्दा अर्को ठूलो पीडा पनि सुनियो । धेरै युवाहरू खाडी मुलुकमा छन्, आमाबुबाले ‘नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरिदेऊ’ भन्ने अपेक्षा राख्नुभएको छ । साथै स्वास्थ्य र शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने माग पनि बारम्बार उठेको छ ।  हामीले जनतालाई भनेका छौं । सांसदको मुख्य काम नियम र नीति निर्माण गर्नु हो । तर जनताको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नबाट हामी पछि हट्दैनौं । उदाहरणका लागि, केही दिनअघि सिन्धुली अस्पतालमा एनेस्थेसिया विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव रहेको कुरा आयो । त्यसपछि हामी बागमती प्रदेशमा गएर सम्बन्धित निकायसँग छलफल ग¥यौं र सहजीकरण ग¥यौं । अहिले एक जना चिकित्सक सिन्धुली अस्पतालका लागि खटाइसकिएको जानकारी आएको  ।