विकास वहस

ललितपुर महानगरपालिकाको मुहार कायापलट गर्ने पात्रको अग्रभागमा छन् मेयर चिरीबाबु महर्जन । दोस्रो कार्यकालका रुपमा ललितपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका उनले यसअघि तीन पटक वडाअध्यक्ष भएर पनि काम गरेर आफूलाई सफल जनप्रतिनिधिका रुपमा चिनाइसकेका छन् । अहिले उनकै नेतृत्वमा ललितपुर एक सुन्दर नगरका रुपमा परिचित छ । चिरिबाबुको नेतृत्वमा महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, प्रविधि र पुरातात्त्विक सम्पदा पुननिर्माणमा पनि उल्लेख्य नतिजा हासिल गरेको छ ।  उनै मेयर चिरीबाबु महर्जनसँग हामीले समग्र ललितपुर महानगरको विकासमा केन्द्रित भएर विकास बहस गरेका छौं ।  तपाईंलाई धेरैले काम गर्न सक्ने, विकास गर्न सक्ने मेयरका रुपमा चिन्छन् र मान्छन् पनि । तपाईंलाई म विकासप्रेमी मेयर हो, मैले जनताले चाहेको विकास गरेको छु भन्ने आत्मबोध भएको छ कि छैन ? त्यो आत्मबोध पुरापुरै छ । म चुनावमा जितेर आउनु भनेकै नगरबासीहरूलाई डेलिभरी गर्नको निम्ति हो । डेलिभर गरिरहेका छौँ । एकपछि अर्को परियोजनाहरू सम्पन्न भएका छन् । केही प्रोजेक्टहरू सम्पन हुने चरणमा छन् । त्यो पनि केही समयपछि सम्पन्न  हुन्छ । पाइपलाइनमा थुप्रै परियोजनाहरू छन् । यो भनेको नगरबासीको निमित्त डेलिभरी नै हो । मेरो पहिलो कार्यकालको दुई/तीन वर्षसम्म यस्तो किसिमको डेलिभरी त्यति थिएन, किनकि त्यो बेला प्रिम्याच्युर समय थियो । अहिलेको सन्दर्भमा दिनदिनै त्यस्तो किसिमको डेलिभरीका काम भइरहेको छ । महानगरको नेतृत्व गरेपछि यो-यो काम गरें, जुन काम अरूले गर्न सक्थेनन् भन्ने गर्व महसुस हुने गरी के के काम गर्नुभयो ?  मुलुकमा २९३ जना मेयरहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबैको क्षमता आ-आफ्नै किसिमको छ । उहाँहरूको क्षमता र काम गर्ने शैली आफ्नो पालिकाको भूगोल, आर्थिक अवस्थाअनुसार हुन्छ । म मेयर भइसकेपछि मैले दुई/तीन कुराहरुमा अलि बढी परिवर्तन देखिने गरी र अप्ठ्यारो कुरालाई पनि सहज परिणत गरेर काम गरेको छु । हामीले भित्री सडकहरु बनाउँदै गर्दा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को अहिलेसम्मको १४औं संशोधनका कुराहरुलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा सबैभन्दा लो बिड जसले टेन्डर हाल्छ उसले काम पाउनैपर्छ । देशका कतिपय ठाउँहरुमा हेर्ने हो भने राष्ट्रियस्तरको कतिपय परियोजनाहरु लथालिङ्ग छन् । दुई वर्षको परियोजना १२ वर्ष हुँदा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । दुई अर्बको परियोजनामा १३ अर्ब खर्च भइसक्दा सम्पन्न भएको छैन । यी र यस्तो समस्या छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा आमूल सुधार गरेर यस्तो विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।  अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्ने  हो ललितपुर महानगरमा हामीले यही ऐनभित्र बसेर थुप्रै गुणस्तरीय सडकहरु बनाएका छौं । ८ मिटरभन्दा कम भित्री सडकहरुको काम स्थानीय पालिकाको हो । हाम्रो पालिकाभित्र यस्ता सडकरु निकै बलिया छन् । यसमा दुई/तीन वटा कुरा परिवर्त ग¥यौँ । उदाहरणको लागि हामीले ‘ब्ल्याक टप’  पिच गछौँ । सडक पिच गर्दा त्यसको थिकनेस भनेको घटीमा डेढ इन्च हुनैपर्छ । काम भइसकेपछि त्यसको घनत्व र त्यसको गहिराई चेक गर्नको निमित्त कोर कटिङ, अगर बोरिङ स्थानीय जनप्रतिनिधिले देखाएको ठाउँको लिनुपर्छ । अर्को थप कन्डिसन के हो भने यदि कोर कटिङ ल्याएको छ त्यो हामीले भनेको ल्याबमा लगेर जाँच गर्नुपर्छ । त्यसको घनत्व परीक्षण भनेको ९८ प्रतिशतभन्दा तल आउनु हुँदैन । आयो भने फेल हुन्छ । यी सबै कुराहरु हेरेर मात्रै हामी काम गछौँ, जसले गर्दा हाम्रा भित्री सडक बलिया र राम्रा छन्, कसैले कुटो कोदालो गरेन भने यो सडक लगभग ८ देखि १२ वर्ष टिक्छ । लो बिडिङको कुरा गर्नुभयो, कतिपय स्थानीय तहमा विभिन्न मिलोमतोमा लो बिडिङ गर्ने, आसेपासेलाई जिम्मेवारी दिने अभ्यास पनि देखिन्छ, लो बिडिङको अर्को खतरा गुणस्तरहीन काम हुन्छ कि भन्ने बुझाइ पनि छ, यो किसिमको चुनौती कत्तिको भोग्नुपरेको छ ?  हाम्रोमा छँदै छैन भन्दिनँ, केही हदसम्म छ । तर, अन्य पालिकासँग तुलना गरेर हेर्नुभयो भने हाम्रोमा कामको गुणस्तर राम्रो पाउनुहुन्छ । ललितपुरममा थुप्रै अपंगतामैत्री फुटपाथ बनेका छन् । भूगोलकै कारणले अप्ठ्यारोमा परेको एउटा÷दुईटाबाहेक सबै ठाउँमा राम्रा छन् । लगनखेलमा सप्तपातल पोखरी र कमलपोखरी यी दुईटा पोखरीमा भीमकाय परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ । त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने गुणस्तर कति छ थाहा पाउनुहुन्छ । हामीले गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता गर्दैनौं । गुणस्तर एकदमै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । हामीले प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीलाई गुणस्तरमा ध्यान दिन लगाउँछौं । दोस्रो हामीले सम्पदा क्षेत्रमा परिवर्तन देखिने गरी काम गरेका छौं । सम्पदा क्षेत्रमा भने हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अन्तर्गत टेन्डर गराउँदैनौँ । महानगर क्षेत्रभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा स्थलहरुमा मठ, मन्दिर, सिवालेख, देवालेख बनाउनु परेको अवस्थामा टेन्डर नगराई काम गर्दै आएका छौं । त्यसका निम्ति हामीले चन्दा उठाएर काम गरेका छौं । त्यसरी चन्दा उठाएर गरेको काम ‘ए वान’ छ । यसको उदाहरणको लागि पाटनको भिमसेन मन्दिर, देँगु तलेजु, बालकुमारी मन्दिरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ । पछिल्लो कालखण्डमा बनेको बुंगमतीको मछिन्द्रनाथको शिखर शैलीको मन्दिर र खोकनाको रुद्रायणी मन्दिरलाई लिन सक्नुहुन्छ । यी ठूला परियोजनाहरू केही उदाहण हुन् । यीबाहेक धेरै परिायेजनाहरु हामीले टेन्डरबिना नै काम गरेका छौं । अर्को महत्वपूर्ण विषय ललितपुर महानगरले अहिलेसम्म सहकारी दर्ता नगराउने नीति लिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा एकल अधिकारको रुपमा सहकारी दर्ता गर्न पाइने भन्ने छ । तर हामीले सहकारी दर्ता नै गर्दैनौँ । किनिक यसको नियमन निकाय फितलो छ । सहकारीका उच्च व्यवस्थापकहरुले पैसा जम्मा हुनसाथ जे नि गरेको अवस्था छ, जसले गर्दा धेरै जनताको पैसामा झेली भएको छ । आज धेरै सहकारी समस्याग्रस्त छ । जबसम्म यो क्षेत्र बलियो हुँदैन, तबसम्म म महानगरमा कुनै पनि किसिमको सहकारी दर्ता गराउँदिनँ भनेर अठोट नै लिएको छु । त्यसपछि मेरोविरुद्धमा धेरै जना हुल नै बाँधेर आउनुभयो । तर मैले आफ्नो अडान छोडेको छैन ।  ललितपुर महानगर आकारमा साइजमा सानो छ तर जनसंख्यामा धेरै छ । यस्तो सानो ठाउँमा विगतमा धेरै राम्रा–राम्रा पोखरी थिए, चौरहरु थिए । तर अहिले गएर यस्ता धेरै सार्वजनिक जग्गाहरु मासिएका छन् । अहिले हामीले नगरसभाबाटै कुनै पनि ऐलानी र पर्ती जग्गा कसैलाई पनि नदिने भनेर नीति अवलम्बन गरेका छौं । मेरो कार्यकालको ८औं वर्षको संघारमा आइपुग्दा हामीले कसैलाई एक आना जग्गा दिएका छैनौं । जति पनि पर्ती जग्गा, एलानी जग्गा छ मिल्ने हदसम्म ती जग्गाहरुलाई पार्कमा रुपान्तरण गरेका छौं ।  चन्दा उठाएर मठ मन्दिर, सांस्कृतिक सम्पदाहरू निर्माण गरेको कुरा राख्नुभयो । जनताबाट पैसा उठाएर विकास निर्माण गर्ने अवस्था किन आयो ? प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग हामीले मठ, मन्दिर बनाउनको निमित्त पैसा लियौं भने त्यसको खर्च गर्ने प्रक्रिया, खर्च गर्ने तौरतरिका सार्वजनिक ऐन २०६३ बाहेक अरु किमार्थ छैन । मन्दिर बनाउनको निमित्त सार्वजनिक खरिद ऐन लागू ग¥यो भने के हुन्छ ? मन्दिर बन्दैन । तसर्थ हामीले स्थानीय जनतासँग चन्दा उठायौं । त्यो रकम मन्दिर निर्माणमा लगानी ग¥यौँ । मन्दिर बनाउनको निमित्त दक्ष कलाकर्मीहरु चाहिन्छ । उनीहरुको ज्याला महँगो हुन्छ । खरिद अन्र्तगतको ज्यालादर एकदमै कम छ । कम ज्यालमा ‘ए वान’ कामको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यो विषयमा नगरबासीलाई बुझायौँ, चन्दा संकलन ग¥यौँ ।  हामीले पनि सहयोग गर्न मिल्नेसम्म सहयोग ग¥यौँ । वडा न २७ मा भृंगारेश्व मन्दिर जुन ९० सालमा भत्कियो । अहिले काम चलाउ मात्रै भइरहेको छ । त्यो मन्दिर निर्माणको लागि पनि हामीले पुरान लगायौँ, कथा सुनायौं । हामीले पृथक ढंगको मोडल अपनायौं, जसको नतिजा राम्रो निस्किरहेको छ । पुँजीवादले पुँजी उत्पादमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ताकि भनेली त्यसले राम्रो प्रतफिल देओस् भन्ने मान्यता राख्छ, यहाँले मठ मन्दिर र प्राकृतिक सम्पदाहरुमा बढी लगानी गरिरहनु भएको छ, यसको नतिजा के आउँछ ?  यसलाई अनुपात्दक भन्न मिल्दैन । यसको धेरै आयामहरु छन् । हाम्रो महानगर पर्यटकीय, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सहर हो । महानगरको आम्दानीको धेरै स्रोतमध्ये एउटा आम्दानी पर्यटन शुल्क नै हो । मठ मन्दिर नै अस्तव्यस्त छ भने को आएर हेर्छ ? यो पक्षलाई हामीले ध्यान दिनैपर्छ । दोस्रो, मान्छेको आत्मसन्तुष्टि औषधी खाएर मात्रै पाइँदैन । बिहानै मठमन्दिरमा दर्शन गरेर आफ्नो दिनचार्य सहज रुपमा अघि बढाउन चाहनेहरु धेरै हुन्छन् । त्यसैले यो देखिने आर्थिक उत्पादक क्षेत्र पनि हो नदेखिने गरी हुने काम पनि हो । महानगरले गरेको धेरै प्रोजेक्टमध्ये सम्पदा, पूर्वाधार मात्रै नभएर अन्य धेरै काम गरेका छौं । गएको १२ महिनामा तीन वटा त पक्की पुल नै बनाएका छौं । जुन पुलको कारण खोकनाको नगरबासी सुनाकोठी आउनुपर्यो भने १० मिनेटमै आउन सकिने भएको छ । पुल निर्माण हुनअघि सुनाकोठी जानुपर्यो भने उहाँहरु पहिले खोकनाबाट लखनखेल आउनुपथ्र्यो । लगनखेलबाट अर्को बस चढेर सुनाकोठी जानुपथ्र्यो । यसरी यात्रा गर्दा घटीमा ११ किलोमिटर यात्रा गर्नुपथ्र्यो । अहिले पुल बनिसकेपछि समय र खर्च दुवैको बचत भएको छ । यस्तै सुनाकोठीको मान्छेहरु रातो मछिन्द्रनाथ मन्दिरमा पुजा गर्नको निमित्त नख्खु खोला पारिबाटै देवता सम्झेर पूजा गर्नुपर्नेमा त्यो बाध्यता हटेको छ । तपाईँले महानगरले सहकारी दर्ता नगर्ने कुरा गर्नुभयो, जसले गर्दा विभिन्न व्यक्तिले दबाब दिन आए पनि भन्नुभयो । ललितपुरमा सहकारीको समस्या के छ ?  अन्यत्र जस्तो समस्या छ यहाँ पनि त्यही नै छ । सहकारीका सञ्चालकहरु भागेका छन् । धेरै जना सहकारीका सदस्यहरुले खाइनखाई जम्मा गरेको पैसा पाएका छैनन् । दर्ता नगराए पनि हामीकहाँ केस आउँदा कानुनले दिएका अधिकार सतप्रतिशत पूरा गरेर सहयोग गर्दैै आएका छौं । तर नतिजा सन्तोषजनक छैन । त्यो हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको कारणले हो । मेरो कार्यकालमा एउटा पनि सहकारी दर्ता नगरेको कारण मेरो कारणले समस्या भयो भने एकजना पनि पीडित आउनु भएको छैन । म भन्दा अगाडि दर्ता भएको र अन्यत्रबाट पीडित हुनुभएको छ भने हामीले उहाँहरुको पैसा फिर्ता गर्नको निम्ति गर्नुपर्ने सहयोग बाँकी राखेका छैनौं ।  तपाईंले आफ्नो हठ, इगो पाल्नुहुँदैन । मेयर हुनसाथ सबै कुरामा पोख्त हुँदैन । मेयर हुनु भनेको देशमा रहेका विभिन्न मन्त्रालयमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्हाल्ने जिम्मेवार जस्तै हो । त्यो सबैको निपूर्णता, सबैको विज्ञता, मेयरले हेर्नुपर्छ । तर, मलाई सबै कुरा थाहा छ भनेर घमण्ड गर्नु बेकार हुन्छ ।  ललितपुर महानगरले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कतिको प्राथमिकता दिएको छ ? ललितपुर महानगरलाई दुई ठाउँमा विभाजन गर्छु । एउटा हिजोका उपमहागनर क्षेत्र । जुन पुलचोक, जावलखेल, गावाहल, मंगलबजार, सानेपा पर्छ । यो उपमहानगर २०७३ सालमा मर्ज भएर महानगरपालिका भयो । त्यसपछि हिजोको गाउँपालिका र कार्यविनायक नगरपालिकाका वडाहरु मर्ज हुन आयो । आजको दिनमा हिजोको उपमहानगर जुन अहिलेको महानगर क्षेत्र विकसित भइसकेको छ । यहाँ जोडिन आएका हिजोका गाउँपालिका र कार्यविनायक नगरपालिका वडाहरुमा गर्नुपर्ने काम थुप्रै छ । त्यसैले महानगरले अहिले नयाँ नीति अवलम्बन गरेको छ । अब महानगर क्षेत्रमा पूर्वाधारमा त्यति धेरै लगानी गर्नुपर्दैन । हामीले पूर्वाधारमा लगानी हिजोको जोडेर आएका गाउँपलिका र कार्यविनायकमा बढाएका छौं । यतातिर धेरै लगानी छ । सँगसगै ती क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि राम्रो लगानी गरेका छौं । ललितपुर महानगरलाई शिक्षाको हब भनिन्छ । निकै राम्रा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरु छन् ।शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले गरेको काम धेरै छन् । जसमध्ये उदाहरणको रुश्रपमा हामीले एसईई परिक्षामा ४ जिपिए संस्थागत विद्यालयको हकमा र सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीको हकमा ३.९५ प्रतिशत ल्याउनेलाई २ लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गर्छौं। सामुदायिक विद्यालयको निमित्त हामीले चार लाख रुपैयाँ र संस्थागतलाई धन्यवाद दिन्छौँ । यो वर्ष लगभग ८० जना विद्यार्थीले जिपिए ४ ल्याएका छन् । उहाँहरूलाई हामी पुरस्कृत गर्दैछौं ।  स्वास्थ्यमा हाम्रो राम्रो लगानी छ, त्यो अुनसार नतिजा पनि राम्रो छ । हामीले जेष्ठ नागरिकलाई वर्षैपिच्छे निमोनिया खोप दिँदै आएका छौँ, घर-घरमा गएर महानगरको डाक्टरसहितको स्वास्थ्य टिमले चेकअप गराइरहेका छौँ । निरन्तर फलोअप पनि गरिरहेका हुन्छौँ । महिलाहरुको स्तन क्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सर सेवा घर घरमै गएर दिन्छौं । यदि जाँच गरेको कुनै महिलामा पोजेटिभ देखिएको अवस्थामा निरन्तर फलोअप र औषधीको व्यवस्था गर्दै आएका छौं । अर्को स्वास्थ्य बीमाको पहिलो कन्ट्याक्ट पोइन्टको रुपमा पाटन अस्पतालसँग सहकार्य गरेर ‘एलो स्वास्थ्य केन्द्र' खोलेका छौँ । त्यहाँबाट हामीले इमरजेन्सीदेखि लिएर सवै सेवा प्रवाह गछौँ । यसको क्यापिसिटी दिनको २ सय जनासम्म हेर्न मिल्ने भएपनि अहिले चार सम्म विरामी आइपुग्छन् । यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले आगमी दशैसम्ममा यसलाई थप विस्तार गर्ने योजना बनाएका छाँै । हामीले गरेको कामकै आधारमा विभिन्न पुरस्कारबाट पुरुस्कृत समेत हुँदै आएका छाँै । हामीलाई सामाजिक सेवामा यो मुलुकमा सबैभन्दा राम्रो काम गरेको भनेर नगरपालिका संघले पुरुस्कृत गरेको थियो । त्यस्तै प्रिन्सिपिल एशोसिएनस नेपालले महानगर र उपमहागरमा सबैभन्दा राम्रो काम गरेको भनेर पुरुस्कृत गरेको छ । धेरै ठाउँका पालिकामा मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत जनप्रतिनिधिहरुबीच विवाद छ । त्यस्तो समस्या हामीले ललितपुर महानगरमा सुनेका छैनौं । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय र सहकार्य कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?  तपाईंले आफ्नो हठ, इगो पाल्नुहुँदैन । मेयर हुनसाथ सबै कुरामा पोख्त हुँदैन । मेयर हुनु भनेको देशमा रहेका विभिन्न मन्त्रालयमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्हाल्ने जिम्मेवार जस्तै हो । त्यो सबैको निपूर्णता, सबैको विज्ञता, मेयरले हेर्नुपर्छ । तर मलाई सबै कुरा थाहा छ भनेर घमण्ड गर्नु बेकार हुन्छ । यो विषयमा मैले प्रशासनिक कर्मचारीबाट जान्नुछ प्राविधिक कुरा त झन् धेरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरुले भनेको कुरामा नाईनास्ती गर्न मिल्दैन । हरेक कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने मान्छेले रिस, अहमताले, इगो पालेर काम गर्न थालियो भने समस्या हुन्छ । मचाहिँ सबैसँग मिलेर काम गर्छु । उहाँहरूले ल्याउनुभएको प्रस्ताव आत्मसाथ गर्छु, नबुझेको कुरा सोध्छु । अर्को कुरा म यही जन्मिएँ, यही हुर्किएँ । यही अध्ययन गरे र काम गरेर यो उमेरमा पुगेँ । त्यसैले मलाई यहाँको चप्पा–चप्पा थाहा छ । जनतासँग कसरी कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ । म महर्जन । महर्जन भनेको ज्यापु हो । ज्यापु कृषिमा आधारित  । यहाँको जति पनि जनसंख्या छ, त्यो भनेको पहिले नेवार र हामी ज्यापु कृषिमा आधारित हुन्छ । ज्यापुको काम मैले गर्न नसकेँपनि म ज्यापु नै हो । यो सबै कुरा चाँजोपाँजो मिलाउने सन्र्दभमा तपाईँ गमक्क फुलेर काम गर्न थाल्नु भयो भने तपाईँ असफल हुन्छ । सबै मिलेर मिलाएर जानुपर्छ  नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिटी बेस अग्रानाइजेसन ललितपुरको ज्यापु समाजमा मैले अध्यक्ष भएर काम गरिसकेँ । जहाँ मैले धेरै गा¥हो–सा¥हो काम सम्पन्न गरेको छु । म भन्दा अगाडि र पछाडि आउने अध्यक्ष ज्यूहरुले पनि राम्रै काम गर्नुभएको छ । यो कुरा गर्नको निमित्त यहाँको रहनसहन, संस्कृति संस्कार बुझेको हुनुपर्छ । मैले पूर्ण रुपमा नबुझे पनि अलि धेरै बुझेको छु । तपाईँ ललितपुर र काठमाडौं ओहोर दोहोर गरिराख्नु हुन्छ, काठमाडौं महागनर घुमिसकेपछि थापाथली पुलबाट कुपण्डोलको पुल प्रवेश गर्दै गर्दा वातावरणका हिसाबले कस्तो महसुस हुन्छ ?  काठमाडौं राम्रै छ, अन्यथा भन्न मिल्दैन । फरक यति हो, काठमाडौंमा जुन किसिमको उकुसमुकुस छ, यता ललितपुुर छिर्ने बित्तिकै सितल महसुस हुन्छ । किनभने यहाँ धेरै हरियाली छ । हाम्रोमा भएको हरियाली प्राकृतिक हैन, मानवनिर्मित हो । संघीय सरकारले होइन, हामी स्थानीय सरकारले बनाएको हरियाली हो । यस्तै बाटो राम्रो छ । इन्टिलिजेन्स ट्राफिक लाइट छ । मेरो पहिलो कार्यकालमा हामीले धेरै रुखहरु रोप्यौं । जतिबेला कोभिड सुरु भएको थियो । मान्छेसँग मान्छे डराउने अवस्थामा हामीले रुख हुर्काउन गर्नुपर्ने पूर्वाधारमा पछि परेनौँ । रुख हुर्काउन आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, मलखात सबैको राम्रो व्यवस्थापन ग¥यौं । कोभिडको समयको जुन मौसमी फाइदा त्यो हामीले लियौँ । अहिले ललितपुर महानगरभित्र जहाँसुकै जानुस् हरियाली अभिवृद्धि गरेका छौँ । ठाउँ ठाउँमा पार्क राम्रो बनाएका छौं । यसो भन्दै गर्दा काठमाडौं महानगरभित्र पनि राम्रा कुराहरु छन् । पछिल्लो समय युवाहरु राजनीतिमा आउनुपर्छ, युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छ । देश विकासको सवालमा युवा र वृद्ध भनेर बहस गर्नु उचित लाग्छ कि लाग्दैन ?  उचित लाग्छ पनि लाग्दैन पनि । उचित यसकारण लाग्छ कि युवाहरुमा जोस जाँगर हुन्छ । अहिलेको जमाना सूचना प्रविधि, इनोभेसन, सञ्चार, टेक्नोलोजीको जमाना हो । यसमा पुराना उमेरकाहरु अलिकति पछाडि परेको छ । तसर्थ उहाँहरूले यसको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ । यो फाइदालाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले ‘जेन जी’ को भविष्य उज्जल छ । उहाँहरुले यसमा कायापलट हुनेगरी काम गर्न सक्नुहुन्छ । यो भन्दैगर्दा हामीले पुरानो मान्छेलाई अन्याय गर्न हुँदैन । मेरो कुरा गरौँ । म तीन पटक वडाअध्यक्ष भएँ, दोस्रो पटक मेयर हुँदैछु । मसँग अनुभवको खानी छ, जुन ‘जेन जी’मा त्यति अनुभव हुँदैन । मैले जति कुरा गरें, त्यो मेरो अनुभवको नतिजा हो । मभन्दा धेरै जानेबुझेका राजनीतिमा लाग्नुभएका प्रशस्तै छन्, उहाँहरुले पनि काम गर्नुभएको छ । पुरानो नेतृत्वमा नकरात्मकता छ । त्यसलाई काम गरेर देखाउनुभयो भने त्यो कम हुँदै जान्छ । अहिले साधारणतया युवाहरुले धेरै कुरा गर्छ, भाषण गर्ने डेलिभरी छैन भन्ने कुरा सबैलाई लाग्नेगरी भन्नु हुन्न । ठीक छ धेरैले गरेनन् होला । ५१ प्रतिशतले गरेनन् होला, तर ४९ प्रतिशतले त गरेका छन् नि । यो विषयमा अहिलेको सन्र्दभममा पुरानो नेतृत्वले पनि काम गरिरहेको छ ।  ललितपुर महानगरमा भर्खर जागिर सुरु गरेको एउटा जेन जी र मेयरको रुपमा नेतृत्व गरिरहनु भएको तपाईं पनि हुनुहुन्छ, भर्खरका युवाहरू र तपाईं उमेरका जनप्रतिनिधिको तादम्यता कसरी मिलिरहेको छ ? काम गर्ने शैली गति राम्रो छ । उमेरको हिसाबले जेन जीको म हजुरबा नै होला । तर, उहाँहरुसँग बसेर काम गर्न कुनै समस्या छैन । यहाँ थुप्रै कर्मचारीहरु अहिलेको आईटीको क्षेत्रमा निकै माहिर छन् । तर, हामीले अहिलेसम्म गरेको काम कुरामा उहाँहरुसँग फ्युजन गरेर उहाँहरुको आइडियामा मेरो अनुभव मिसाएर नतिजा निकालिरहेको छौं, नतिजा राम्रो निस्किरहेको छ । जसले गर्दा म मात्रै हैन, युवाहरु र नगरबासी सबै खुशी छौं ।  तपाईँले काममा जुन प्रतिफल पाइरहनुभएको छ, यो कामको प्रतिफलको मोडेल र सुत्र के हो ?  यसको यही मोडल भन्न अप्ठ्यारो छ । तर, तपाईँ आर्थिक रुपमा पारदर्शिता हुनैपर्छ । झुठो बोल्नु हुँदैन । एक झुट बोल्न सय झुठ बोल्नुपर्छ । साँच्चो कुरा गर्नुस् तपाईँ अहिले फिट हुनुहुन्छ नै साथै त्यसको १० वर्षपति पनि तपाईं उत्तिकै फिट हुनुहुनेछ । खोक्रो आश्वसान दिनुहुँदैन, खोक्रो आश्वसन दिँदा असफल हुन्छ । आफू भन्दा सिनियलाई सम्मान र सानोलाई मायाँ गरौँ । अहिले सबैको माग भनको वातावारण राम्रो होस्, बाँच्नको लागि लायकको होस् भन्ने नै छ, तर त्यसको लागि हरियाली हरियाली अभिवृद्धि गर्नुपर्यो । खुला ठाउँको राम्रो व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । अर्को हामी सांस्कृतिक सहरमा छौँ भनेर घमण्ड गरेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यी नै मूख्य कुराहरु हुन् । जसमा मेरो बढी ध्यान हुन्छ ।  अहिले विभिन्न स्थानीय तहमा मनमुटावकै कारण धेरै पालिकाले बजेट पनि ल्याउन सकेको छैन । स्थानीय तहमा यो किसिमको समस्या किन देखिन्छ ?  एउटा राजनीति हो । मेयर उपमेयर पृथक पार्टीबाट आइरहेको हुन्छ । त्यहाँ आ–आफ्नै हाइ कमाण्डले आदेश गरिरहेको हुन्छ । तँ मेयरको कुरा मात्रै सुन्छस्, पार्टीको नीति छ भन्न थालेपछि मेयरसँग बाझेको जस्तो देखाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । कारण हाई कमाण्डलाई चित्त बुझाउनैपर्छ । साँच्चै नमिलेको पनि हुन्छ, त्यसले फरक कुरा निस्किन्छ । हामीले चुनाव लड्दा  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई साक्षी राखेर निर्वाचन लडेका हौँ । ऐनअनुसार नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले पठाउने हो । मेयर लगायत जनप्रतिनिधिहरू सबै कुरामा पोख्त हुँदैन, कतिपयले त कसरी काम गर्ने भन्ने थाहा नहुन सक्छ, यस्तो हुँदा गलत डिरेक्सनतिर जान्छ भनेर संघले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको हुन्छ । त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कुरा नमान्ने कुरा हुँदैन । उहाँले भनेको कुरालाई नकारात्मक रुपले लिनु हुँदैन । इगोकोको रुपमा लिनुहुँदैन । यसमा नियत भने राम्रो हुनुपर्छ । त्यो हदसम्म विश्वास गरेर काम लिनुपर्छ । उहाँसँग हामीले सम्बन्ध राम्रो पालिराख्दा नै मैले  बढी फाइदा पाउँछु, नगरबासीलाई फाइदा पुग्छ । राजनैतिक रुपमा मेयर उपमेयर लड्दा त्यसको नतिजा हामीले देखेका छौँ, त्यसमा नगरबासीलाई प्रतिकुल असर परेको छ । मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग लड्दाको नतिजा पनि देख्यौँ भोग्यौँ, यो पनि राम्रो कुरा होइन । मेरो सवालमा उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि कर्मचारी कसैसँग कुनै नराम्रो सम्बन्ध छैन । सबैसँग मिलेर काम गरेको कारणले नै सबै ठीक छ । उमेरको हिसाबले जेन जीको म हजुरबा नै होला । तर, उहाँहरुसँग बसेर काम गर्न कुनै समस्या छैन । हामीले अहिलेसम्म गरेको काम कुरामा उहाँहरुसँग फ्युजन गरेर उहाँहरुको आइडियामा मेरो अनुभव मिसाएर नतिजा निकालिरहेको छौं ।  बजेट नल्याउने पालिकालाई तपाईंले के सुझाव दिनुहुन्छ ?  उहाँहरु जतिपनि स्थानीय तहको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । उहाँहरु असिमित समयको लागि निर्वाचित हुनुभएको होइन, पाँच वर्षको लागि हो । अहिले नै मिसन ८४ भन्न थालिसकेको छ । त्यसैले मिसन ८४ को लागि तयार भएर जानुपर्ने अवस्थामा एक अर्कासँग लड्ने बजेट नै नल्याएपछि आगमी नतिजा पक्कै राम्रो आउँदैन । बजेट नै नल्याएपछि विकासको ढोका बन्द हुन्छ । विकासको ढोका बन्द भएपछि जनताले विश्वास गर्दैनन् । कर्मचारीले तलब खान नपाएपछि कर्मचारीले पनि छड्के नजरले हेर्छन् । जनताले विश्वास गरेर नेतृत्वमा पठाएकाहरु नै झगडा गर्ने, इगो पाल्ने गर्न थालेपछि जनतामा डेलिभर केही हुँदैन । भोलि त्यही जनताले जसले जिताएर पठाएको छ, चोर औंला उठाइहाल्छ । एउटा काल्पनिक प्रश्न गर्छु, तपाईं काठमाडौं महानगरको मेयर हुनु भयो भने काठमाडौंलाई कस्तो बनाउनु हुनछ ? ललितपुर महानगरमा जसरी मैले काम गरें, त्यो भन्दा बढी चनाखो भएर, धेरै सोच विचार गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने हाम्रो बजेटभन्दा काठमाडौंको कहिले पाँच गुणा कहिले चार गुणा बढी छ । नेपाल सरकारको ऐन, नियम परिधिभित्र बसेर सरकारी पैसा खर्च गर्नु महाभारत छ । बजेट नै ललितपुरको भन्दा चार गुणा बढी भएपछि मैले यहाँ जति काम गर्छु त्यसको चार गुणा बढाएर गर्नुपर्छ ।  तपाईँले पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकालमा गरेका घोषणा र प्रतिवद्धताहरु कति पूरा भए ? मेरो पहिलो कार्यकालको घोषणा गरेका प्रतिवद्धताहरु लगभग ९० प्रतिशत पूरा गरिसकेँ । पहिलो कार्यकालको पहिलो चुनाव लड्दै गर्दा म थोरै भोटले जितेको तर दोस्रो कार्यकालको चुनाव लड्दा ठूलो अन्तर लगभग १८ हजार भोट बढी ल्याएर जिते । त्यसबाट मेरो पहिलो कार्यकालको प्रतिबद्धता र काम गरेको कुरालाई नगरबासीले अनुमोदन गरेको देखियो, उहाँहरु सन्तुष्ट हुनुभएको देखियो । दोस्रो कार्यकालमा प्रतिबद्धता गरेकोमध्ये अहिलेसम्ममा ८० प्रतिशत भन्दा बढी पूरा गरिसकेँ । अब यो कार्यकालको २१÷२२ महिना बाँकी छ । यो अवधिभित्र मिल्नेसम्म सबै काम सम्पन्न गर्नेछु । मैले प्रतिबद्धता गरेको एउटा÷दुइटा जुन इमोस्नलली व्यक्त गरेको हुन सक्छ । जुन काम गर्दै जाँदा विभिन्न व्यवधान, विविध कारणले काम गर्न नसकेको पनि छ । त्यसबाहेक अबको अवधिभित्र सबै काम गरिसक्छु । दोस्रो कार्यकालबाट विदा हुँदै गर्दा तपाईंले ललितपुरलाई कस्तो महानगर बनाएर छाड्दै हुनुहुन्छ ? ८ वर्षअघि र अहिलेको महानगरलाई तुलना गर्नुभयो भने ठुलो अन्तर पाउन सक्नुहुन्छ । त्यो भनेको हामी ललितपुर महानगरमा आइसकेपछि हामीले गरेको कार्यको ठूलो उपलब्धि  हो । यो रफ्तार निरन्तर गइरहेको छ । अहिले जति काम गरेका छौँ त्यसमा थप २२ महिनामा अझ सुधार हुन्छ । त्यो अनुभूति तपाईंले गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईँ काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यसको काम कारबाही के कस्तो भइरहेको छ ?  काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरम भनेको अनौपचारिक फोरम हो । यसमा १८ वटा पालिकाहरु सदस्यको रुपमा छन् । जुन फोरमबाट हामीले १८ पालिकाले भोगिरहेको समस्या उजागर गर्छाैं  । हामीले काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणलाई राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा काम गरिरहेका छौँ । अहिले उपत्यकाका सबै ठाउँमा लगभग लाइट छ । त्यसको रकम भुक्तानीमा समस्या छ । यो विषयमा हामीले नेपाल सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ । हामीले आव २०८१/८२ को भुक्तानी राफसाफ गर्दिनुस् भनेका छौँ । अबको आवदेखि स्थानीय पालिकाले ६० प्रतिशत र सरकारले ४० प्रतिशत तिर्ने गरी कुरा गरेका छौँ । यसबाहेक गएका वर्षमा संघीय सरकारले स्थानीय पालिकालाई दिने शसर्त अनुदान रकम यति दिन्छु भनेर भनेपनि दिने बेला कटौती गरेको हुँदा हामीले त्यसमा कुरा उठायौँ । सरकारसँग डेलिकेसन गरेर त्यो रकम पनि हामीले उपलब्ध गरायौं ।  पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो जनसंख्यामा युवाहरु पलायन भइरहेका छन् । यो समस्यालाई कसरी लिनुहुन्छ ?  यो वास्तवमा दुर्भाग्यको कुरा हो । यो भनेको आजभन्दा १५/२० वर्षअघिको अदुरदर्शिता र योजना फेलियरको नतिजा हो । त्यो बेलाको योजना राम्रो भएको भए आज यस्तो नजिता आउदैन थियो । आज भन्दा ३० वर्षअघि साउथ एसियन देशहरु श्रीलंका, पाकिस्तान, र बंगलादेश जस्ता देशहरुको ठूलो जनशक्ति बाहिर कामको लागि जान्थ्यो । अहिल ती देशहरुले आफ्नै तर आफनै देशमा रोजगारी व्यवस्थान गर्न सकेको छ । तर हाम्रोमा त्यो भएन । त्यही भएर युवाहरु बाहिरिएको छ । यसलाई एकैचोटि रोक्न पनि हुँदैन, जबसम्म मान्छेलाई विकल्प दिएको हुँदैन । विकल्प नदिएको हुँदा विद्रोह हुन्छ ।  यहाँ ५ लाख जनशक्ति निस्किन्छ, तर रोजगारी दिने क्षमता एक लाख, ५० हजार मात्रै हो । बाँकी चार लाखलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ एकैचोटि रोक्न प्लानिङले सर्पोट गर्दन । त्यत्रो जनशक्ति जेनेरेसन गर्न सक्ने ताकत छैन । अहिले नै यसको राम्रो व्यवस्थापन गर्दै गयो भने अबो १० वर्षपछि संख्या घट्छ ।  मेयरको कार्यकाल सकेपछि तपाईंको राजनीतिक रणनीति के हुन्छ ?   राजनीतिमा रिटायर्डमेन्ट हुँदैन । विश्राम भनेको पनि हुँदैन । मेरो अपेक्षा समय र सबै कुराको फ्युजन मिल्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसमा टिकट पाउन गा¥हो छ । टिकट पायो भने राजनीतिमा यो भन्दाबढी जिम्मेवार पदमा पुगेर काम गर्न पाउँछु ।  हामीले संघीय सरकारको सांसद् भएको देख्न पाउँछौँ ?  राजनीतिमा सबै कुरा सम्भव छ, असम्भव छ भन्न पनि मिल्दैन । मेरो आकाक्षां तपाईंले भन्नुभएको कुरामा मिल्छ । ​​​​​ अन्तिममा भन्नुपर्ने केही बाँकी छ ?  लगभग हामीले सबै विषयवस्तु समेटियो जस्तो लाग्छ । तपाईले सोध्नुभएको प्रश्नहरुको केही हदसम्म जवाफ दिएँ । तपाईंसँग कुरा गर्दै गर्दा मैले अझै परिस्कृत भएर काम गर्नुपर्नेछ भनेर अनुभूति गरेको छु । तमैले गरेको कामको श्रेय लतिलपुर महानगरको जनतामा जान्छ, उहाँहरुले मलाई असाध्यै विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यसैको नतिजा हो । अहिले महानगरमा ९ सय कर्मचारीहरु छन् उहाँहरु सबैले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसकारण मैले अहिलेसम्म राम्रो काम गर्न सकें  । नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कमिटी, केन्द्रीय कमिटी छ, उहाँहरुको तर्फबाट नीति निर्देशन पाइरहेको छु । त्यसलाई अवलम्बन गरेर काम गरिरहेको परिपेक्षमा सबैलाई धन्यबाद भन्न चाहें ।  

बैंकले ऋण दिँदा ग्राहकको सम्पत्ति (जग्गा, घर, व्यापारिक सम्पत्ति आदि) जमानत रूपमा स्वीकार्छन् । मूल्याङ्कनकर्ताले यी सम्पत्तिको वस्तुगत र बजार अनुकूल मूल्य निर्धारण गर्छन्, ताकि बैंकले अति मूल्याङ्कन वा कम मूल्याङ्कनबाट जोगिन सकोस् । सम्पत्तिको सही मूल्य थाहा नभएमा, बैंकले आवश्यकताभन्दा बढी ऋण दिन सक्छ । यदि ग्राहकले ऋण फिर्ता गर्न सकेन भने, बैंकले जमानत कुर्दा घाटा बेहोर्नुपर्ने जोखिम हुन्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले यस जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्छन् । मूल्याङ्कनले ग्राहक र बैंकबीच विश्वास बढाउँछ । बैंकिङ कारोबारमा मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालूएटर) एक महत्वपूर्ण पार्ट हो । तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेका कर्जामा समस्या आएपछि बैंकर र भ्यालूएटरबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ । मूल्याङ्कनकर्ताहरूले मूल्याङ्कन गरेको धितोको मूल्य अहिले ठ्याक्कै आधा घटेपछि धमाधम बैंकको कालोसूचीमा राख्न थालेका छन् । नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष सञ्जयकुमार महतोका अनुसार बैंकहरूले हालसम्म २ सयभन्दा बढी मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न पत्र पठाएका छन् । मूल्याङ्कनकर्ता कालोसूचीमा पर्न थालेपछि मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालूएटर)हरू आन्दोलित छन् । यी विभिन्न विषयमा आधारित रहेर इन्जिनियर महतोसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानी छन्ः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई किन मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालूएटर) चाहिन्छ ?  हामी प्राविधिक इन्जिनियर हौं । भ्यालूएटसन पूर्ण रूपमा प्राविधिक विषय हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा इन्जिनियरहरूले तयार पारेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आवश्यक पर्छ । जस्तो कोही ग्राहक ऋणका लागि बैंकमा जाँदा सबै डुकेमेन्टेसनको काम भएपछि धितो मूल्याङ्कन गर्न हामी मूल्याङ्कनकर्ताहरूलाई दिनु हुन्छ । जबकि १५/२० वर्ष अगाडि मूल्याङ्कनको काम तजविजमा हुन्थ्यो । जसले डुब्लिकेसनमा फस्ने सम्भावना हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ । मूल्याङ्कनको काम प्राविधिक भएकाले बैंकलाई इन्जिनियरहरू चाहिन्छ । बैंकका मान्छेले प्राविधिक काम गर्न नसक्ने भएपछि हामी इन्जिनियरलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको हो ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनमा पनि मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेको धितो हुनुपर्छ । ऋणीलाई कति कर्जा दिने भन्ने विषय मूल्याङ्कनबाट आएको प्रतिवेदनमा आधारित हुन्छ । व्यवसायिक र प्राविधिक रूपमा मूल्याङ्कनकर्ताले धितो मूल्याङ्कन गरेर स्वीकृत दिएपछि मात्रै बैंकले धितो स्वीकार गर्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्य निकालेपछि मात्रै कति कर्जा दिन मिल्छ भन्ने यकिन हुन्छ । मूल्याङ्कनको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ? कुनै ग्राहकलाई पैसा आवश्यक पर्याे भने ऋण लिनका लागि बैंकमा जानुहुन्छ । ऋण लिँदा विभिन्न फ्याक्टर मध्ये मूल्याङ्कनकर्ता एउटा हो । ऋण तिर्न सक्ने/नसक्ने, बुझाउनुपर्ने डकुमेन्ट, ऋणीको विगत इतिहास र भ्यालूएटर लगायत ६ सी अन्तर्गत पर्छ । ६ सीमध्ये ५ वटा बैंक आफैले गर्छ भने छैटौं हामी मूल्याङ्कनकर्ताहरूले गर्ने हो । जुन प्राविधिक विषय हो । चार किल्ला, घरको इजाजतपत्र, नक्सा डकुमेन्ट दिइसकेपछि मात्रै बैंकले मूल्याङ्कनकर्तालाई दिन्छ । त्यसपछि मात्रै मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कनको काम गर्ने हो ।  भ्यालूएटर व्यवसायीहरु कति हुनुहुन्छ ? भ्यालूएटर व्यवसायको आकार कत्रो छ ? नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएसनमा ९१८ वटा मूल्याङ्कन संस्था आवद्ध छन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै संस्थागत सदस्य भएको एसोसिएसशनमा नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएसन हुनुपर्छ । एसोसिएसनमा आवद्ध भएका संस्थाहरूमध्ये कुनै संस्थामा २ जना, कुनै संस्थामा ५ जना, कुनैमा १२ जना मल्याङ्कनकर्ता इन्जिनियर कार्यरत हुनुहुन्छ । एकिन तथ्याङ्क नभएपनि देशभर ४ देखि ५ हजार मूल्याङ्कनकर्ता यो पेशामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको अनुमान छ ।  बैंकिङ क्षेत्रका लागि मूल्याङ्कनकर्ता एउटा अभिन्न अंग हो । नेपालको बैंकिङ धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले भ्यालूएटरको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर, काम गर्ने स्कोप भएपनि तपाईहरु संस्थागत रुपमा विकास हुन सक्नु भएन । कहाँ चुक्नु भयो ? राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा कालोसूची र तीन वटा बुँदा मात्रै थिए । नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएसशन २०६८ मा स्थापना भएको हो । त्यसपछि मात्रै हामी संस्थागत रुपमा आन्दोलन गर्न थालेको हौं । नेपालमा बिना आन्दोलन केही पनि हुँदैन । डक्टर, वकिल, शिक्षकहरु सबैले आन्दोलन गरेपछि मात्रै मागहरु सुनुवाई भएका छन् । विगतमा ३ वटा बुँदा मात्रै थिए । कालोसूची राखेपछि हामीलाई पाच्य छैन । नीति नियम बनाउने काम राष्ट्र बैंकले गर्छ भने कार्यान्वयन बैंकहरूले गर्छन् । तर, हाम्रो विषयमा कहिले पनि सोचेनन् । हामी संस्थागत रुपमा आएपछि मात्रै राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले सोच्न बाध्य भएका हुन् । तीन वटा बुदाहरुमध्ये सुरुमै कालो छ । इन्जिनियर लेख्नु र काम बिगारेपछि मात्रै कालोसूचीमा राख्नु भन्ने हुनुपर्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हाम्रा मागहरुप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ । किनभने उहाँ पनि इन्जिनियर हो । त्यसैले हाम्रा मागको सुनुवाई हुनेछ भन्ने विश्वास छ । तपाईहरुले साउन १२ गतेदेखि चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनको घोषणा गर्नु भएको छ । आन्दोलन के-का लागि हो र कसका लागि हो ? अरुले आन्दोलन गर्दा किन गरेको होला भन्ने लाग्थ्यो । तर, आफूलाई परेपछि मात्रै थाहा हुँदो रहेछ । एउटा कोठाभित्र बिरालोलाइ थुनेर राखेपछि कस्तो होला भन्ने याद आउँछ । वास्तवमा आन्दोलन मलाई पनि चित्त बुझ्दैन । कति आन्दोलन गर्नु भन्ने लाग्छ । आन्दोलन गरेर शिक्षक र डक्टरहरुले आफ्ना मागहरुको सुनुवाइ भयो । बिना आन्दोलन केही पनि नहुने रहेछ ।  म संस्थाको अध्यक्ष बनेको ६/७ महिना भयो । तर, हामीले एक/डेढ वर्ष अगाडि नै मागहरु राखेका हौं । म अध्यक्ष भइसकेपछि पनि माग सम्मोधन गर्नका लागि बेलाबेलामा पहल चालेको हो । तर, उहाँहरुले भ्यालूएटर तथा इन्जिनियर त हो । यी साना इन्जिनियरले केही पनि प्रभाव पार्दैनन्, के नै गर्न सक्छन् भन्ने सोचाई र अहम छ । त्यसरी अहम राख्नु राम्रो होइन । एउटा सानो कमिलाले हात्ति ढाल्छ भने अहम राख्दा ख्याल राख्नुपर्छ । बैंकले त ठूलो मन राख्नुपथ्र्याे । बैंक र बैंकर फरक हो, तपाईहरु बैंक नबन्नुहोस् भनेर कहिलेकाहीँ सम्झाउने गरेको छु । जब बैंकर बैंक बन्छ तब अहम बढ्छ । बैंकर मेरो साथी हो, बैंक मेरो साथी होइन । किनभने बैंक माथि हो । बैंकरले बैंक चलाउने हो । बैंकरलाई चलाउने माथिल्लो तहका हुन्छन् । त्यसैले समन्वय गरेर काम गरौं भन्दै आएका छौं । हामी सबै एउटै हो भन्नु हुन्छ । तर, जब समस्या वा गुनासो आउँदा बैंक बन्न खोज्नुहुन्छ । उहाँहरुले हामीलाई यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु हुन्छकी त्यो यहाँ भन्न मिल्दैन । त्यसैले हामीलाई आन्दोलन गर्न मन नभएपनि बाध्यताले गर्नु परेको हो । यसले जनतालाई नै अप्ठेरो पार्ने हो । हामी जन्मिदा नाङ्गै जन्मिएको हो । हामीलाई केही फरक पार्दैन । तर, टाइसुट लगाउनेलाई फरक पर्न सक्छ । तपाईहरुको चित्त दुखाई के मा हो ?  म यो पेसामा लागेको २० वर्ष भयो । कुनै पेसामा सुरुमै कालो भनिँदैन । जस्तो दौड प्रतियोगिता भइरहेको छ भने कुनै प्रतिस्पर्धीलाई सुरुमै त सक्दैनस् भन्दा उसको चित्त दुख्छ । हामीलाई पनि यहि व्यवहार भएको छ । चित्त बुझाउने कुनै ठाउँ नै छैन । हामीलाई फि (शुल्क)मा पनि चित्त बुझेको छैन । किनभने २० वर्षदेखि एउटै शुल्क छ । २० वर्ष अगाडि ५ हजार रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि ५ हजार रुपैयाँ नै छ । समय सापेक्ष शुल्क हुनुपर्छ । नेपाल बैकर्स संघ र नेपाल भ्यालुयर्स एसोसियशनबीच एककिसिमको सम्झौता छ । तर, बैंकहरुले बीचबीचमा एउटा एउटा प्वाइन्ट थप्छन् । हामीलाई लिगल पनि लिएर आउ भन्छन् । जबकी हामीलाई लिगल आउँदैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)मा लिगल प्वाइन्ट थपेपछि विवाद सुरु भएको हो । हामी इन्जिनियरलाई कहाँनेर प्राविधिक समस्या छ भन्ने थाहा हुन्छ । यदि कुनै भ्यालूएटरले बदमासी गरेको छ भने हामी जोगाउन लागदैनौं । बदमासी गर्न इन्जिनियर होस् की बैंकर होस् कसैलाई पनि छाड्नु हुँदैन । मिलेर कारवाही गरौं । बदमासी गर्नका लागि यो एसोसिएशन खोलिएको पनि होइन । तर, कहिले लिगल थप्ने, कहिले केही बुँदा थप्ने गरिएको छ । २० वटा बैंकले एउटा एउटा बुँदा थप्ने हो भने २० वटा प्वाइन्ट पुग्छन् । त्यसैले हामीले आन्दोलन गर्नु परेको हो ।  विभिन्न ६ वटा बुँदा माग राखेर आन्दोलन गर्नु भएको छ । त्यो बुँदा पुरा नहुँदा तपाईहरुको व्यवसायमा कस्तो असर पर्छ ? असर स्वतः परिहाल्ने भयो नी । हामी त आन्दोलनमै होमिसकेका छौं । साउन १२ गतेसम्मको समय दिएका छौं । अझै केही दिन बाँकी छ । वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न तयार छौं । उहाँहरुले चाहनु भयो भने एकछिनमै समस्या समाधान हुन्छ । हामीले केही माग नै गरेका छैनौं । उहाँहरुले अटोमेटिक समस्या निकालिदिनु भयो । २० वर्ष अगाडि तलब १० हजार रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि १० हजार हुनु कत्तिको जायज हो ? मूल्याङ्कनकर्ता वा इन्जिनियर थुपारेर के गर्न खोजेको हो ? २० वटा चाहिने हो भने २५ वटा राखौं । एउटा इन्जिनियरलाई ३ लाख रुपैयाँ दिनु हुन्छ । कुनै बैंकले १ हजार भ्यालूएटर राखेको छ भने ३० करोड रुपैयाँ एउटा बैंकको लागत आउँछ । बैंकहरुले हामीलाई झोले बनाएका छन् । त्यसैका लागि आन्दोलन गर्नु परेको हो । समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ ?  यसमा धेरै टाउको दुखाउन जरुरी छैन । हामीले मागेको केही पनि होइन । शुल्कको विषय निर्धारण गर्नुपर्छ । बैंकर्स संघ नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशनभ हामीभन्दा ठूलो संस्था हो । बैंकर्स संघ र भ्यालुयर्स एशोसिएसनबीच भएको सहमतिलाई बैंकले नामान्ने ? बैंक हिरो बन्न खोज्ने ? दुईटा एसोसिएसनले एउटा सहमति गरिसकेपछि बीचमा बैंकले आफ्ना बुँदाहरु छिराउनु भएन । यदि कुनै विषय थप्नु नै पर्ने हो भने सल्लाह गर्नुपर्याे । बैंकर्स संघ र भ्यालुयर्स एसोसिएसनबीच सल्लाह गरेर थप गर्न सकिन्छ । परिवर्तन गर्न आवश्यक हो भने सबै बैंकमा परिवर्तन गरौं । परिवर्तन गर्ने हो भने छलफल गरेर समाधान गरौं ।  तपाईहरुको शुल्क कति छ ? न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ । विगतमा पनि त्यहि हो, अहिले पनि यही नै छ । एउटा कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्याङ्कनका लागि न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको छ । बरु अमिनले बिना जोखिम ५ हजार रुपैयाँमा काम गर्नु हुन्छ । तर, हामीलाई त्यो रकम पनि दिन मान्नु हुन्न । हामीले त आफ्नै मोटरसाइकल, आफ्नै पेट्रोल खर्चमा कुद्नुपर्ने हुन्छ । बैंकका लागि मात्रै हामीले कमाइ दिइरहेका छौं । हामी त बैंकको झोले मात्रै भयौं । तर, जोखिम जति हाम्रो टाउकोमा राख्छन् । हामीले आन्दोलन गर्नुको कारण भनेको २ सयको हाराहारीमा चिठि आएका छन् । कि पैसा तिर भन्छ की पैसा तिर्न लगा भन्छ । होइन भने ब्ल्याकलिस्ट गरिदिने भनेर चिठि आएका छन् । हाम्रो काम पैसा तिर्ने र तिराउने होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, बैंकर्स संघको अध्यक्षले समेत जग्गाको भाउ घटेको विषय सार्वजनिक रुपमा बोलिरहनु भएको छ । साथै, हामी पनि भाउ घटेको छ भन्दै आएका छौं ।  यदि गल्ती भए छलफलबाट समाधान गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकबाट एक जना, बैंकर्स संघबाट एक जना, भ्यालुयर्स एसोसिएसनबाट १ जना सहितको समिति बनाएर अध्ययन गर्न सकिन्छ । समितिले गल्ती देखाएमा कालोसूचीमा राख्दा केही फरक पर्दैन । जबकी बैंकरको बदमासीले मूल्याङ्कनकर्ता जेल बस्नु पर्ने बाध्यता छ । ऋणीसँगको मिलेमतोमा धितोको मूल्याङ्कन उच्च बनाउँदा अहिले समस्या आएको भनेर तपाईहरु स्वीकार्नु हुन्छ ?  कमजोरी भएको छ भने स्वीकार्छाैं । गल्ती नभई कसरी स्वीकार्नु ? यदि कसैले त्यसरी मिलेमतो गरेर गलत मूल्याङ्कन गरेको छ/छैन समिति बनाएर अध्ययन गरौंन । जस्तो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु भन्दा अगाडि ५/७ लाख रुपैयाँमा जग्गा पाइन्थ्यो । जब विमानस्थल बन्न थाल्यो त्यसपछि ५ लाखको जग्गाको भाउ २०/२५ लाख रुपैयाँ पुग्यो । र, अहिले फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कियो । के त्यतिबेला भ्यालूएटरले बढाएका हुन् ? के अहिले आएर भ्यालूएटरले घटाएका हुन् ? होइनन् । समय अनुसार घटबढ भयो । जस्तो सुनको भाउ कुनै दिन बढ्छ, कुनै दिन घट्छ । के सुनचाँदी व्यवसायीहरुले सुनको भाउको ठेक्का लिएका हुन्छन् ? सेयर बजार जहिले पनि उकालो मात्रै लाग्छ भन्ने छैन । के उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने त ? भ्यालूएटर पनि त्यस्तै त हो नी ।  हामीले रिपोर्ट दिएपछि छानिबिन गर्ने होइन, दिने बेलामा छानबिन गर्नुपर्छ । भ्यालुएसन गरिसकेपछि सीएसभीआर फर्म हुन्छ, त्यो बैंकका मान्छेले भर्ने हो । यदि त्यतिबेलामा इन्जिनियरले २० लाखको ठाउँमा ५० लाख रुपैयाँ गरेको छ भने बैंकका मान्छेले त्यसलाई रिजेक्ट गरे भइहाल्यो नी । त्यतिबेला नहेर्ने । जब तीन वर्ष भयो । तीन वर्षमा २ वर्ष भुक्तानी पनि गरिसकेको छ । तर, अहिले आएर समस्या भयो भन्नु त मिलेन नी । कतिपय ग्राहक राम्रा पनि हुनुहुन्छ । कतिपय ग्राहकले साच्चिकै तिर्न सकिरहेका छैनन् । काठमाडौंकै ठल्ठूला घरानाले पनि समयमा ऋण तिर्न सकिरहेका छैननन् ।  घरजग्गाको मूल्य कति घटेको छ ?  एकिन तथ्याङ्क छैन । सातै प्रदेशका साथीहरुसँग बुझ्दा सबैभन्दा बढी ५ नम्बर लुम्बिनी प्रदेशमा घटेको छ ।  त्यसपछि मधेश प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कोशी प्रदेशमा जग्गाको भाउ घटेको छ । काठमाडौं, पोखरा लगायत शहरमा भने घटेको छैन । एक वर्ष अगाडि १ करोड रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि १ करोड रुपैयाँ नै छ । लगानीका आधारमा त्यो घटेकै हो । यदि त्यो १ करोड रुपैयाँ कुनै बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राखेको भए ब्याज त आउँथ्यो नी । जस्तो बानेश्वरको शंखमुलमा २/३ वर्ष अगाडि आनाको ६०/७० लाख रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि सोही मूल्यमा पाइन्छ । यदि ३ करोड रुपैयाँ बैंकको एफडीमा राखेको थियो भने १० प्रतिशतका दरले राखेको भए ३० लाख रुपैयाँ ब्याज आउँथ्यो । उपत्यका बाहिर शहरी क्षेत्रतिर पनि जग्गाको मूल्य घटेको छैन । तर, ग्रामीण क्षेत्रतर्फ जग्गाको मूल्य घटेको पाइएको छ । किनभने किन्ने मान्छे नै छैनन् । ९ सय हाराहारीमा मूल्याङ्कनकर्ता संस्था र ४/५ हजार मूल्याङ्कनकर्ता छन् भन्नुभयो । व्यवसाय कस्तो भइरहेको छ ?  २ वर्षको अवधिमा हाम्रो काम ६० प्रतिशत घटेको छ । मेरो कम्पनीमा १२ जना इन्जिनियर थिए भने अहिले घटेर ६ जना मात्रै छन् । म २० वर्षदेखि यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएको हुँदा टिकिरिहेको छु । तैपनि वर्षको २ महिना घाटामा चल्नुपरेको छ । अहिलेको समयमा कम्पनी टिके मात्रै पुग्छ । हामीले नाफा खोजेका छैनौं । तर, सधैं घाटा नै लाग्यो भने म पनि टिक्न सक्दिन होला । यसका लागि राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । समग्र इण्डस्ट्रिको अवस्था हेर्ने हो भने नाजुक अवस्था छ । कतिपय संस्था बन्द छन् । भ्यालूएसन पेशा एउटा कोठाभित्र हुने हो । अधिकांशले झोलामा अफिस राखेर मूल्याङ्कनको काम गरिरहेका छन् । अहिले झोलामा संस्था छ । यो पेशा नराम्रो होइन तर, बदनाम गराइएको छ । यो पेशालाई राम्रो बनाउन एसोसिएसन खुलेको हो । म आफ्नो मान्छेलाई गाली गर्छु । किनभने आफ्नो मान्छे सुध्रियो भने मात्रै अरु पनि सुध्रिने हो । हामी सद्धिकरण गरौं भन्दैछौं । बैंकमा भएको जनताको पैसामा खेलाची गर्नु हुँदैन ।   मूल्याङ्कन पेसाको आकार कत्रो छ ?  ९ सय कन्सलटेन्सी छन् । एउटा कन्सलटेन्सीले २ वटा मात्रै काम गर्याे भने दिनमा १८ सय काम हुन्छन् । हामी तथ्याङ्क संकलनको काम गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकलाई पनि तथ्याङ्क पनि संकलन गरिदिनुपर्छ भनेर माग गरेका छौं । त्यो तथ्याङ्क हामी मात्रै नभइ देशका लागि पनि चाहिन्छ । बैंकिङ कसुरमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा भ्यालूएटर पनि मुछिने गरेका छन् । किन ?  यसअघि हामीले नबिल बैंकमा आन्दोलन गरेका थियौं । त्यहाँ इन्जिनियरको केही बदमासी थिएन । सबै कागजात बैंकबाट दिएको हो । बैंकले दिएको डकुमेन्टको आधारमा मूल्याङ्कन गरेको हो । तर, सबै डकुमेन्ट डुब्लिकेट दिँदा मूल्याङ्कनकर्ता जेल नै बस्नु पर्याे २ महिना । त्यसैले बैंकमा सीआईबी पस्दा सबैभन्दा पहिला तानिने इन्जिनियर नै हो । किनभने मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको हुन्छ । त्यसैले इन्जिनियर साथीहरुलाई मूल्याङ्कन गर्दा ध्यान दिनुहोस् है भनेर बेलाबेला झकझक्याइरहेको हुन्छु । बैंकको ऋण बिग्रिनुमा मूल्याङ्कनकर्ताको दोष छ ?  हामी (मूल्याङ्कनकर्ता)ले गल्ती गरेका छौं भने दोष हो । पैसा खाएर मूल्याङ्कन गरेको छ भने बिग्रिन्छ । मूल्याङ्कनकर्ता एक्लैले गल्ती गर्दैमा बिग्रिने भन्ने हुँदैन । त्यहाँ बैंकर पनि समावेश भएपछि बिग्रिने हो । मूल्याङ्कन साइटबाट गल्ती भएको छ भने त्यो जिम्मेवारी मूल्याङ्कनकर्ताले लिनुपर्छ । तर, मूल्याङ्कनकर्ताले गल्ती गर्दैमा बैंकले दिनुपर्छ भन्ने छैन । जस्तो कुनै सामान्य ठाउँको जग्गाको मूल्याङ्कन ५ करोड भन्दैमा पत्याउने विषय हुँदैन । तर, बैंकर मिलेपछि पत्याउँछन् । त्यस्तालाई जोगाउने हाम्रो प्रयास हुँदैन । त्यसका लागि छानबिन हुन जरुरी छ । तर, बैंकले कालोसूचीमा राखेर आफ्ना कर्मचारी जोगाउने काम गर्नु हुँदैन । छानबिन समिति बनाएर बदमासी गर्ने सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । जनताको पैसामा हेलचक््रयाई गर्नु हुँदैन । बैंकर र मूल्याङ्कनकर्ता दुइटैको मिलेमतोमा ऋण बिग्रिने हो । मूल्याङ्कनकर्ता एक्लैको मिलेमतोमा कहिले पनि बिग्रिदैँन ।  त्यसो भए अहिले समस्या आउनुमा बैंकर र मूल्याङ्कनकर्ताको मिलेमतोले हो ?  यदि बिग्रेको छ भने हुन सक्छ । बिग्रेका कर्जाहरुमा दुइटैको मिलेमतो हुन सक्छ । तर, त्यसमा म ग्यारेन्टी दिँदैन । त्यसको लागि छानबिन हुनुपर्छ । इन्जिनियर दोषि हो की बैंकर दोषि हो छानबिन गरौं ।  मूल्याङ्कन गर्दा के-के आधार लिनु हुन्छ ?  पहिलो, डकुमेन्टलाई आधार मानिन्छ । दोस्रो, वरिपचि चलनचल्तीको मूल्य कति छ इन्जिनियरले प्राविधिक ज्ञानबाट लिन्छ । जस्तो कुनै घरको मूल्याङ्कन गर्नुपर्याे भने त्यो घरको सबै डकुमेन्ट चाहिन्छ । तयसपछि डकुमेन्टलाई म्याचिङ गराइन्छ । बिल्डिङ आरसिसि बिल्डिङ हो/होइन, बनावट कस्तो छ, मार्वल राखेको छ/छैन भनेर सबै अध्ययन गरिन्छ । यदि जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नु पर्याे कति बाटो फिटको छ ? गोरेटो होकी पिच हो ? यसले फरक पार्छ । सरकारी मूल्यलाई पनि लिइन्छ ।  बैंकपिच्छे फरक छ । त्यसमा पनि हाम्रो विरोध छ । बैंकपिच्छे फरक फरक हुँदा मूल्याङ्कन पनि फरक आउँछ । कुनै ए भन्ने बैंकसँग भवनको मूल्याङ्कन गर्दा एउटा मूल्याङ्कन आउँछ, त्यहि भवनको बी भन्ने बैंकसँग गर्याैं भने फरक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आउँछ । सबै बैंकमा एउटै मूल्याङ्कन लागू हुनुपर्छ भनेर बैंकर्स संघसँग माग गरेका छौं ।  मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेपछि मात्रै बैंकले ऋण दिने हुन् । तर, व्यवसाय पाउनैका लागि खोलाको जग्गा, मसानघाटको जग्गाको मूल्याङ्कन गरेका हुन्छन् । यसले समग्र इण्डस्ट्रिको लागि त्यो त राम्रो भएन नी ?  खोलाको जग्गा, मसानघाटको जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नै मिल्दैन । यदि त्यस्तो गरेको छ भने कारवाही गर्दा हुन्छ । खोलाको जग्गा, भीरको जग्गा राखेर मूल्याङ्कन गर्छ भने कारवही हुनुपर्छ । अधिकार छ भन्दैमा जे पायो त्यहि गर्ने होइन । त्यसको पक्षमा कहिले पनि एसोसिएशन उभिदैँन । इन्जिनियर ३ किसिमले दबाबमा पर्छन् । एउटा, बैंकरसँग मिलेको हुन्छ । दोस्रो, आफैं लोभमा परेर ऋणीसँग मिलेर मूल्याङ्कन बढाउँछ । तेस्रो, अनजालमा हुन्छ । काम गर्दागर्दै कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ । जस्तो सवार दुर्घटना जानी जानी हुँदैन । मिलेमतोमा हुने गल्तीलाई हामी सपोर्ट गर्दैंनौं । तर, अनजानमा भएको गल्तीलाई हेर्छाैं । बैंकबाट कस्ता दबाब आउँछन् ?   फोन गरेर उहाँ आफ्नै मान्छे हो, मिलाएर मूल्याङ्कन गर्नु है भनेर बैंकरहरुले दबाब दिनुहुन्छ । नजिकका मान्छे हुन्, गरिदिनु भयो भने उद्धार हुन्छ भन्नु हुन्छ । फोन गरेर गर्नैपर्छ, होइन भने अर्काेपटक व्यवसाय दिँदैन भन्नु हुन्छ । यो समस्या चिर्दैछौं, अझै चिर्न बाँकी छ । सिस्टमले हामीलाई स्वतन्त्र भनेपनि छैनौं । उहाँहरुले काम दिएपछि मात्रै काम पाउने हो । अझै सरकारी बैंकलाई हामीले बुझाउन सकेका छैनौं ।

बाजुरालाई काठमाडौंबाट हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहन्छ । शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच नभएको, गरिबी संख्या धेरै रहेको रूपमा अझै चित्रण गरिन्छ । के शिक्षा क्षेत्रमा अझै बाजुरा दुर्गम छ अर्थात् त्यहाँ विद्यार्थीले शिक्षा पाउन सकेका छैनन् ? शिक्षा अवस्था कस्तो छ ? विकटमा शिक्षकहरूलाई काम गर्दाका चुनौती कस्ता छन् ? हामीले बाजुरामा ३८ वर्षदेखि शिक्षण गरिरहेका बुढीगंगा नगरपालिका वडा नं. २ मा रहेको पशुपति माविमा कार्यरत शिक्षक तुलाबहादुर थापासँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :  आज भोलि यहाँलाई बाजुराभन्दा पनि बढी काठमाडाैंमा देख्छौं । के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ‍यहाँ ? म शिक्षक हो । मेरो काम पढाउने हो । साथै  म शिक्षकहरूको संस्था नेपाल शिक्षक महासंघमा आवद्ध छु । महासंघको महासचिव भएको नाताले पढाउनेसँगै देशभरका शिक्षाको जिम्मेवारी पनि मेरो काँधमा छ ।  हामीले शिक्षा ऐन नहुँदा विद्यालय शिक्षा भद्रगोल भयो भने आवाज उठाउँदै आएका छौं । तर, यसको सुनुवाइ नहुँदा पढाउने काम छोडेर भएपनि शक्ति केन्द्र धाइरहेका छौं । म पनि विगत ६ महिनादेखि काठमाडौं छु ।  विधेयक पास गर्न असार १५ को समय  थियो त्यो घर्किसक्यो, कुरो कहाँनेर अड्केको छ ? के कुराले किन अड्काएको हो हामीलाई जानकारी छैन । सरकारलाई थाहा होला । तर, अहिले पनि शिक्षा समितिमा छलफलकै विषयमा रहेको र केही विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको भनेर जानकारी पाएका छौं । आशा छ साउन २१ सम्म विधेयक ​​​​​​आउँछ ।   त्यो गाँठो कहाँनेर पर्यो कसरी फुकाउने भन्ने जानकारी तपाईंहरूलाई छैन ? हो, हामीलाई थाहा छैन ।  नेपाल सरकारलाई नै थाहा होला । शिक्षा मन्त्रालय नै थाहा होला । हामी शिक्षाको सुधारको लागि पटक-पटक सडकमा आयौं । अहिलेसम्म पनि हामी लागिरहेका छौं । अब सडकमा फेरि आउनुपर्ने बाध्यता नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अब हामीले विद्यालय बन्द गरेर फेरि पनि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था अब आउँदैन होला । हामी विश्वासमा छौं, शिक्षक महासंघ पनि यसै विश्वासमा छ । लामो समयदेखि बाजुरामा बसेर अध्यापन गराउँदै आउनु भएको छ, के छ बाजुराको शिक्षाको अवस्था ? बाजुराको सामुदायिक विद्यालयको अवस्था आजभोलि सुधार हुँदै गएको छ । विगतको वर्षहरूभन्दा पछिल्लो वर्षहरूमा सुधार हुँदैछ । यसमा धेरै पालिकाहरू शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरिरहनुभएको छ । त्यसमा शिक्षक साथीहरू पनि लागिरहनु भएको छ । विगतको नतिजालाई हेर्दा अहिलेको नतिजा राम्रो छ । यो वर्षको एसईईको नतिजामात्र हेर्ने हो भने पनि  ८१ प्रतिशत सफलता हासिल भएको देखिन्छ ।  हिजोको तुलनामा अहिले सुधार भइरहेको अनुभव छ । शिक्षण पेशामा आबद्ध भएर अध्यापन गराउन थाल्नु भएको कति वर्ष भयो ? ३८ वर्ष भयो । बाजुरा जिल्लामा बाजुराबाट पेसाको सुरु गरेको हो । अहिले पनि बाजुरामै छु ।  ३८ वर्ष अगाडिको बाजुराको शिक्षा कस्तो थियो ?  त्यतिबेलाका अहिलेको आकाश-पाताल फरक छ । भौतिक स्थिति, दरबन्दीको स्थिति, शिक्षकहरूको योग्यता, क्षमतालाई हेर्दा अहिले निकै फड्को मारेको छ । जहिले मैले शिक्षण पेसा सुरु गरेको थिएँ, त्यो बेला विद्यालय भवनहरू पनि थिएनन् । खरले छाएका विद्यालय थिए ।  धेरैजसो विद्यालयहरूमा दरबन्दी थिएन । विषय अनुसारका शिक्षकहरू थिएनन् । ९/१० कक्षाहरूमा विज्ञान गणित अंग्रेजी पढाउने शिक्षकको अभाव हुन्थ्यो नेपालबाट नभएर भारतबाट शिक्षक ल्याउनुपर्थ्यो । हामीलाई पढाउने शिक्षकहरू भारतबाटै ल्याइएका थिए । मलाई ९/१० कक्षामा गणित, विज्ञान पढाउने पनि शिक्षक भारतीय थिए । अहिले  सकेसम्म त्यही ठाउँको नभए नेपालका शिक्षकहरू छन् । कतिपय विद्यालयमा त्यही विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी त्यही विद्यालयको शिक्षक बनेका छन् । त्यतिबेलाभन्दा अहिले धेरै फेरिएको छ । तर, शिक्षकलाई दिइने तालिम अति कमजोर छ ।  परिवर्तन हुन बाँकी के रह्यो ? विद्यालयको संख्या बढ्दैमा भौतिक अवस्था राम्रो हुँदा सबै पुग्यो भन्ने होइन ।  फेरिन बाँकी धेरै कुराहरू छन् । अहिले समय फेरिएको छ । विद्यार्थीहरू स्मार्ट भएका छन् । प्रविधिले निकै फड्को मारेको छ । तर, समय अनुसारको अरू उपकरणहरूलाई थप्न राज्यले ध्यान दिएको पाइएन । विभिन्न खालका आधुनिक प्रवृत्तिका शैक्षिक सामग्रीहरू हुनुपर्‍यो । फेरि यस्ता सामग्री दिएर मात्र हुँदैन । यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी सिकाउने भन्ने विषयमा शिक्षकहरूलाई सिकाइनुपर्‍यो । यसरी शिक्षण क्रियाकलापलाई सुरु गर्‍यो भने समयअनुसारको शिक्षा विद्यार्थीले पाउँछन् । नभए दरबन्दी मात्रै भएमा विद्यालयको भौतिक स्थिति राम्रो भएमा मात्रै शिक्षण सिकाइमा सुधार हुँदैन । सरकारले शिक्षामा प्रशस्त लगानी नगरुञ्जेलसम्म त्यतिकै फेरिने वाला छैन । यो कुरामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तपाईंले जुन गर्नुपर्ने कुराहरू भन्नुभएको छ यो गर्नुपर्ने कसले हो ? स्थानीय तह, प्रदेश जा संघीय सरकारले ? यो सबैको साझा दायित्वमा पर्छ । तर, अहिले हामी सबै जिम्मा संघले लिनुपर्छ भन्छौं । २०७२ को संविधानले अनुसूची ८ मा एकल अधिकारको रूपमा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, अब त्यो सूचीबाट झिकेर अनुसूची ९ मा लैजानुपर्छ र यो पूर्णतः शिक्षा संघको मातहतमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता शिक्षक महासंघले राख्छ र नेपालका अरू सबै ट्रेड युनियन सबै संस्थाहरूले पनि यो मान्यता राख्छन् । तर, अब अहिले स्थानीय तहमा अधिकार छ भन्दैमा सबै कुरामा स्थानीय निकायले  लगानी पुर्‍याउन सक्ने स्थिति शिक्षामा देखिँदैन । अहिले मान्छे सबैको दाबी के छ भन्दाखेरि चाहिँ यति करोड रुपैयाँ चाहिँ शिक्षकहरूको तलबमा लगानी गरियो भन्ने छ । तलब त सबैले खाएको छ  । शिक्षकले मात्र खाएको होइन । हाम्रो भनाइ के हो भने शिक्षकको पारिश्रमिकले मात्र शिक्षा राम्रो हुन सक्दैन । यसका लागि शिक्षकलाई अरू शैक्षिक सामग्रीहरूलाई पनि पूर्णता बनाउनुपर्छ अनि तब मात्रै शिक्षा राम्रो हुन सक्छ । शिक्षामा प्रविधिको कुरा अहिले निकै उठिरहेको विषय हो, बाजुरामा प्रविधिको प्रयोग कत्तिको छ ? चक छोडेर मार्करले लेख्दैमा डिजिटल शिक्षा हुँदैन । आजभोलि मार्कर र डिजिटल बोर्ड राख्ने बित्तिकै प्रविधियुक्त भन्ने गरिन्छ । समयअनुसार त्यस्ता सामग्रीहरू बाजुरामा पनि छन् । उपकरणहरू दियो भन्दैमा हुँदैन । शिक्षकलाई प्रयोग गर्ने तरिका पनि सिकाउनु पर्‍यो । त्यसको लागि तालिमको व्यवस्था हुनुपर्‍यो । प्रविधि दिइनुभन्दा पहिले नै शिक्षकहरूलाई तालिम दिनुपर्छ । त्यसपछि यो लेबलको शिक्षकहरू त्यो विद्यालयमा हुनुहुन्छ भनेर उपकरणहरू पनि दिनुपर्छ ।  क्षमता अभिवृद्धिका लगायतका विषयमा शिक्षकले कतिको तालिम पाइराखेका छन् ? तालिमहरू भैरहेका छन् । तर, तालिम तालिमको नाममा समय बिताउनेको नाममा दिएर हुँदैन  । हामीलाई जुन ठाउँमा तालिम दिइन्छ त्यो तालिम केन्द्रमा जे खालका उपकरणहरू प्रयोग गरिन्छन्, त्यो प्रयोग गर्नका लागि विद्यालयमा पनि उपलब्ध हुनुपर्‍यो । त्यो जिम्मेवारी त शिक्षकको होइन, राज्यको हो । यसको लागि स्थानीय तह, संघ प्रदेश क-कसले जिम्मा लिनुपर्ने लिनुपर्छ ।  हामी अहिले पनि त केन्द्रमा ती कुराहरू उठाइरहेका छौं । विद्यालयहरू विद्यालयहरूलाई सबै चिजले भरिपूर्ण पारौं त्यसपछि शिक्षा राम्रो हुन सक्छ भनेर अहिले पनि कुराहरू उठाइरहेका छौं । तपाईंहरूले कुरा उठाइरहनुभएको छ केन्द्र, प्रदेश धाइरहनुभएको छ । तर, किन काम भइरहेको छैन ? हामी जाँदा यो काम हुँदैन कसैले भन्दैन । सबैले जायज कुरा हो भन्छन्, ऐक्यबद्धता पनि जनाउँछन् । तर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने चासो कसैले दिँदैनन् । अहिलेको अप्ठ्यारो भनेकै यही हो । कसले कहाँ के काम गर्नुपर्ने हो भन्ने यकिन नहुँदा समस्या भएको छ । शिक्षामा तीनै तहका भूमिका अस्पष्ट भयो । यो नहुँदा समस्या देखियो । राज्यले निःशुल्क रूपमा दिएका पाठ्यपुस्तकहरू पढाउने हाम्रो काम हो । त्योभन्दा अन्य धेरै कुरा त पहाडमा पाउने सम्भावना छैन । त्यसैले ती पहाडका विद्यालयहरू पनि अहिले के गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरूका सन्दर्भमा राज्यको संघबाट ध्यान जानु पर्छ ।  विकटमा अध्यापन पेसामा लागेका शिक्षकले कस्ता चुनौती भोग्नुपर्छ ? बाजुरा जस्तो ठाउँमा शिक्षकले  धेरै किसिमका चुनाैती भोगिरहेका छन् । केही दिन अगाडि शिक्षा समितिका सभापतिज्यूले एउटा कार्यक्रममा भन्नु भएको थियो- स्थानीय शिक्षकहरू घरमा भैंसी करायो भने पनि स्कुल छोडेर घरमा जान्छन् । तर, यस्तै हुन्छ भन्ने होइन । दुर्गममा देखिएका समस्याहरू एक नम्बरमा शिक्षकहरूले योग्यता अनुसारको तलब पाउँदैनन् । धेरै ठाउँहरूमा प्रस्तावित विद्यालयहरू सञ्चालन गरेका छन् र निजी स्रोतबाट शिक्षकहरू नियुक्ति गरिएका छन् ।  उहाँहरूलाई  पारिश्रमिकको व्यवस्था हुँदैन । कतिपयले  निः शुल्क रूपमा पनि पढाइरहनु भएको छ ।  अर्को कुरो- धेरै थरिका शिक्षकहरू छन् । केही शिक्षकहरूलाई पालिकाले राखेका छन् । केही पालिकाले नेपाल सरकारले दिएको तलबमान कायम गरेका छन् भने कतिपय पालिकाले न्यून पारिश्रमिकमा शिक्षकलाई काममा लगाइरहेका छन् । राहतमा काम गर्ने, प्लस टुमा काम गर्ने, अनुदानमा काम गर्ने, शिक्षण सिकाई अनुदानमा काम गर्ने, प्राविधिक धारमा काम गर्ने साथीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्दा दुर्गम भत्ताको व्यवस्था छैन । हामी दरबन्दीमा भएका शिक्षकहरू एकथरि तलब खान्छौं  भने राहतमा भएका साथीहरू अर्कोथरि तलब खानुहुन्छ । शिक्षक भित्रै पनि तलबको पनि भिन्नता छ । त्यही शिक्षक करारमा नियुक्ति भएको छ भने उसले दुर्गम भत्तासहित पाउँछ । त्यही शिक्षक राहतमा नियुक्ति भएको छ भने उसले दुर्गम भत्ता पाउँदैन । यसले गर्दा काम गर्ने मनस्थिति फरक हुन्छ ।  यी खालका समस्याहरू दुर्गममा एकदमै जटिल मात्रामा देखिएका छन् । सबै दरबन्दी परिपूर्ति गरिदियो भने यो समस्या समाधान हुन्छ ? नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा ५६ हजार दरबन्दी चाहिने भन्ने कुरा आएको छ । २०७६ सालदेखि नै यो कुरा उठिरहेको छ । कुन ठाउँमा के कति दरबन्दीहरू चाहिने हुन् । कुन ठाउँमा विद्यालय आवश्यक छ  । तिनीहरूको भौगोलिक विकटता कस्तो छ ? हेरिनुपर्छ । हाम्रो जस्तो दुर्गम जिल्लाहरूमा त विद्यालयभन्दा भौगोलिक विकटतालाई हेरेर पनि त स्कुलहरूलाई स्थापना गर्नुपर्ने हटाउनु पर्ने वा मर्जर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ  । त्यस्तो ठाउँमा संघबाट नै दरबन्दीको व्यवस्थापन भयो भने शिक्षा अझै राम्रो हुन सक्छ । बाजुरा जिल्लामा यस्तो अवस्था कस्तो छ ? बाजुरामा धेरै ठाउँहरूमा भौगोलिक विकटता छ । अहिले पनि कुनै ठाउँमा विद्यालयलाई मर्जर गर्दा बिहानभरि हिँड्नुपर्ने ठाउँहरू पनि छन् ।  त्यस्तो ठाउँमा तीन/चार कक्षा पढ्ने बच्चाहरू त आएर त पढ्न त सक्दैनन् । त्यस्तो भौगोलिक विकटतालाई हेरेर पनि त स्कुलहरूलाई चाहिँ मर्जर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । अब आउने विद्यालय शिक्षा विधेयकमा त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ । त्यो व्यवस्थित भएर जान्छ । बाजुरा जिल्लामा सबै बालबालिकाहरू विद्यालयको शिक्षाको पहुँचमा छन् ? प्रायः सबै बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँचमा छन् । धेरै ठाउँमा अहिले पनि गाउँमा विद्यालय लागिरहेको बेला गाउँमा खेलिरहने बच्चाहरूको संख्या देखिँदैन । धेरै ठाउँमा हामी घुमेका पनि छौं ती कुराहरू देखिँदैन । अब कतिपय बच्चाहरू विद्यालयमा कम हुनु भनेको सहरकेन्द्रित भएर हो । अहिले गाउँका बच्चाहरू सहरतर्फ बढी देखिएका छन् । हाम्रो जस्तो दुर्गम जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यो कारणले पनि बच्चाहरू कम भएका छन् । सदरमुकाम बाजुराको मार्तडीमा अवस्थित मालिका माध्यमिक विद्यालयमा अहिले पनि २ हजार ४ सय विद्यार्थीहरू छन् । एकदेखि १२ कक्षा सम्म पढाइ हुन्छ । त्यो हुनु भनेको त नेपालका धेरैजसो २ हजारभन्दा माथि विद्यार्थी संख्याहरूमा पढ्न आउने विद्यालयमध्येमा मालिका माध्यमिक विद्यालय पर्छ । अहिले विभिन्न संघ संस्थाहरूका कारण, सबै पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् । प्रत्येक वडा वडासम्म पनि त्यो संरचना भएका हिसाबले पनि विद्यालयको पहुँच बाहिर बच्चाहरु देखिँदैनन ।  हामीलाई जाँड-रक्सी बढी खाने, तास बढी खेल्ने, जुवा तास बढी खेल्ने भन्ने कुरा उठ्छ, कुनै ठाउँमा एक जना शिक्षकलाई देखे भने पनि सबैलाई त्यसमै जोड्छन् ।  बाजुरामा निजी विद्यालयमा धेरै विद्यार्थीहरू छन् कि सामुदायिक विद्यालयमा ? सामुदायिक विद्यालयमा नै बढी विद्यार्थी छन् । किनकि त्यहाँ धेरै राम्रो संस्थागत विद्यालयहरू छैनन् । सदरमुकाममा तीन वटा संस्थागत विद्यालयहरू छन् ।  त्यहाँ पनि बराबरी हाराहारीमा विद्यार्थी छन् । तीनवटै विद्यालयमा पनि ३०० भन्दा तल कसैको पनि विद्यार्थी छैनन् । ७/८ सय सम्म पनि विद्यार्थीहरू छन् । अरू बाहिर ग्रामीण इलाकाहरूमा चाहिँ राम्रो खालको संस्थागत विद्यालय निजी विद्यालयहरू नभएका कारणले पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा नै विद्यार्थीहरू छन् । अभिभावकहरुले तपाईंहरूसँग कतिको सहकार्य गर्नुहुन्छ ? सहकार्य गरिरहनु भएको छ । धेरै कुराहरूमा परिरहेको कामहरूमा सहयोग गर्दै आउनु भएको छ । सबैभन्दा राम्रो अभिभावकहरूको राम्रो भूमिका गौमल गाउँपालिकामा छ । त्यहाँका अभिभावकहरू विद्यालयप्रति सबै भन्दा बढी आकर्षित छन् । सबैभन्दा बढी विद्यालयको काममा उहाँहरू उन्मुख हुनुहुन्छ । मेरै पालिकामा पनि एउटा बसन्त बालमैत्री विद्यालय छ । वडा नम्बर दुईमा मेरो आफ्नो वडा हो । त्यो बालमैत्री विद्यालयमा पनि  करिब १६/१७ जना जति टुहुरा बालबालिकाहरूलाई पढाउने गरिएको छ । त्यसले पनि त्यहाँका अभिभावकहरू पनि साह्रै सक्रिय देखिन्छन् र अरु विद्यालयहरूमा पनि अभिभावकहरूको चासो घटेको छैन ।    सरकारले कक्षा ८ सम्म अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा भनेको छ भने कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा भनेको छ, बाजुरामा के छ ? निःशुल्क छ ? बाजुरामा शुल्क लिएको अभिलेख चाहिँ देखिँदैन । म जहाँ अध्यापन गराउँछु मेरो विद्यालयमा त अहिलेसम्म हामीले एक रुपैयाँ पनि लिएको रेकर्ड छैन । १२ कक्षा सम्म पढाइ हुन्छ  । निःशुल्क रूपमा नै पढाइ हुन्छ । तर, कक्षा ११ र १२ मा भने सामान्य रूपमा लिएका छौं । मासिक रूपमा सय रुपैयाँ लिन्छौं । यसले त्यति ठूलो असर हुँदैन होला वा विद्यार्थीलाई समस्या पर्दैन होला । हामीसँग  पूर्ण दरबन्दी भएको हुँदा शुल्क लिन जरुरी पर्दैन ।  तपाईं कार्यरत विद्यालयमा त्यस्तो समस्याहरू के-के छन् ? जसले गर्दा तपाईंहरूलाई काम गर्न समस्या छ ? विद्यालयमा देखिने समस्या भनेको खासै छैन । तर,  नवीनतम प्रविधिकै समस्याहरू छ । अरू दृष्टिकोणले सबै कुरामा चाहिँ हामी पूर्ण देखिन्छौं । सबै भौतिक कुराहरूमा दरबन्दीका कुराहरूमा हामी पूर्ण छौं  । यसो भन्दै गर्दा हामीसँग विद्यार्थीको संख्या न्यून छ । अहिले ४ सयको हाराहारीमा छ । ईसीडी देखि १२ सम्म पढाइ हुन्छ । कक्षा एकदेखि पाँच कक्षा सम्म कम्प्युटरमा नै पढाउछौं ।   स्थानीय शिक्षकहरू भैंसी कराए पनि घरमा जान्छन् त ? हिजोको शिक्षक र अहिलेको शिक्षकमा फरक छौं । किन फरक छौं भने हिजो सबै वडामा सबै पालिकामा जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्था थिएन । जब स्थानीय निकायहरूमा जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि विद्यालयको रेखदेख बढ्यो । म पनि स्थानीय शिक्षक हो । १० बजे हामी स्कुलमा जान्छौं र ४ बजे स्कुलबाट घर फर्किन्छौं । त्योभन्दा बाहेकको समय हाम्रो हो । त्यो बेला हामी घरको काम गर्न सक्छौं, आफ्नो व्यवसाय गर्छौं ।  राजनीतिमा बढी लाग्ने, जाँड रक्सी खाएर गाउँमा होहल्ला गर्ने शिक्षकहरू नै बढी हुन्छन् भनिन्छ यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? हो, हामीलाई यस्ता कुराको आरोप बढी लाग्छ । राजनीति बढी गर्ने, स्कुलमा नपढाउने जाँडरक्सी खाने नानाथरी आरोप लाग्छ ।  किनभन्दा हामी गाउँमा बस्छौं । जो सबैभन्दा बढी त्यही ठाउँमा हुन्छ, उसलाई विभिन्न किसिमका आरोप पनि लाग्छन् । हामीमा चेतना पनि छ । हामीमा चेतना भएकै कारण अरूसँग बोल्छौं । हामीलाई आरोप छ राजनीति त जान्नेले गर्ने हो नि त नजान्नेले गर्ने हुँदै होइन नि । हामीमा चेतना भएकै कारणले गर्दा हामी अरूलाई पनि त गाउँघरमा पनि चेतना दिन्छौं । त्यही चेतना दिने भएकै कारणले शिक्षकहरूले राजनीति गर्यो भन्छन् । अर्को कुरा, हामीलाई जाँड-रक्सी बढी खाने, तास बढी खेल्ने, जुवातास बढी खेल्ने भन्ने कुरा उठ्छ, कुनै ठाउँमा एक जना शिक्षकलाई देखे भने पनि सबैलाई त्यसमै जोड्छन् ।  अन्त्यमा केही भन्नु छ ? कर्मचारीहरू दुर्गममा एक वर्ष काम गरे बापत बढुवाका लागि दुई नम्बर पाउनुहुन्छ । दुई नम्बरका लागि उहाँ चाहिँ दुर्गममा जानुहुन्छ । बाजुरा, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ जस्ता जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा प्रहरी नायब उपरीक्षक किन जान्छन् ? अरू कार्यालय प्रमुखहरू पनि किन जान्छन् भन्दाखेरि बढुवाका लागि र दुई नम्बरका लागि जान्छन् । दुर्गममा काम गर्ने शिक्षकहरूका लागि पनि बढुवाका लागि छुट्टै अङ्कको व्यवस्था गरौं न त भन्ने विषयमा मैले आवाज उठाउँदै आएकाे छु, दुर्गमबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएकाे छु । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अध्यक्ष अस्ति भर्खरै निर्वाचित हुनु भएको छ उहाँको घर कालिकोट हो ।  उहाँ पनि मेरो जस्तै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । हामीले अस्ति पनि शिक्षा मन्त्रालयमा दुर्गममा काम गर्ने शिक्षकहरूको जसरी कर्मचारीहरूको बढुवाका लागि चाहिँ अंकको व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसैगरी दुर्गममा गर्ने शिक्षकहरूका लागि पनि बढुवाको लागि त्यस्तो प्रबन्ध हुनुपर्छ भनेर कुरा राख्यौं । जस्तै अघिल्लो पटक प्रहरीहरू समायोजन हुँदा जनपदबाट सशस्त्र प्रहरी विकट जाँदा  सिपाहीलाई हवलदार बनायो, हवलदारलाई असई र असईलाई  सई बनायो भने सईलाई  इन्स्पेक्टर बनायो । अब विकटका शिक्षकहरू पनि यही अनुसार बढुवाको व्यवस्था हुर्नुपर्छ ।