विकास वहस

सर्लाही घर भएका सहसचिव राजिव पोखरेललाई राष्ट्र सेवक कर्मचारीका रुपमा काम गरेको तीन दशक भयो । सात वर्षअघि मात्रै सहसचिवमा नियुक्त भएर काम गरिरहेका उनले संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँगै प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयमा पनि काम गरेको अनुभव छ । एक वर्षअघि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक भएर काम गरिरहेका उनीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले सरकारले लागू गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, सवारी लाइसेन्सको अवधि र समग्र यातायात क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।  सरकारले लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको छ, यो निर्णय गर्ने अवस्था किन आयो ?  १० वर्ष समयावधि गराउँदा लागत कम पर्छ । पाँच वर्षमा दिँदा दुई पटक प्रिन्ट गर्नुपर्छ । कार्डको गुणस्तर हेर्दा १० वर्ष आनन्दले टिक्ने भएकाले हामीले १० वर्षमा जानुपर्छ भनेका हौं । यसले सेवाग्राहीलाई पटक–पटक कार्यालय धाउन पर्दैन । सोही बाध्यता हटोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । विभिन्न देशमा पनि १० वर्ष वा सोभन्दा बढीको लाइसेन्स अवधि छ । सोही कारण हामीले पनि १० वर्षमा जानुपर्छ भनेर अहिले निर्णय गरेका हौं । लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष कायम गर्दा त सरकारले पाउने राजस्व गुम्ने भयो नि ? अहिले प्रदेश सरकारले लाइसेन्स सम्बन्धी सबै काम हेर्ने गरेको छ । जुन राजस्व प्रदेश सरकारमा जाने गर्दछ । हाल तोकिएको पाँच वर्षको लागि हो । तर, अब १० वर्षको लागि यसैमा यही लिने वा योभन्दा बढी लिने भनेर विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ । यस विषयमा संघ सरकारले सातैवटा प्रदेशका मन्त्रीहरूसहित भर्खरै एउटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । त्यो बैठकबाट आगामी वर्षदेखि यसमा राजस्व वृद्धि गर्ने वा पूरानै व्यवस्थालाई लिनेबारे उहाँहरूले नै निर्णय गर्नुहुनेछ । तर यसमा एकरुपता हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं ।  नयाँ लाइसेन्स तथा नवीकरणका लागि पनि सेवाग्राहीले लामो समय कुर्नु पर्ने बाध्यता छ, यो किसिमको सुुस्तता किन ?  यसमा हाम्रो बुझाइको कमी हो कि जस्तो लाग्छ । अहिले कुनै व्यक्तिले मसँग रसिद छ, मलाई लाइसेन्स चाहियो भनेर निवेदन दिनुभयो भने हामीले २४ घण्टाभित्र उहाँलाई प्रिन्ट गरेर दिइरहेका छौं । अहिले जम्मा ५५ लाख लाइसेन्स वितरण भएकामध्ये हामीले छाप्न बाँकी २३ लाख छ । २२ लाखभन्दा बढी छापिसकेका छौं । पछिल्लो समयमा रसिद देखाउँदा पनि काम चलिरहेको छ । लाइसेन्स बनिसकेकाहरू पनि लाइसेन्स लिन आउनु भएको छैन । अहिले विभिन्न यातायात कार्यालयहरूमा २ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स थन्किएर बसेका छन् । हिजो मात्रै एकजना साथी यहाँ लासेन्स लिन आउनुभयो । उहाँको लाइसेन्स छ महिना अगाडि नै प्रिन्ट भएर बुटवल पुगिसकेको छ ।  बाँकी रहेका २३ लाख लाइसेन्सलाई हामी डिजिटलाइज गर्दैछौं, जुन नागरिक एपमा देखिनेछ । यदि ट्राफिक नियम उल्लंघन भयो भने टीभीआरएस अन्तर्गत ट्राफिकले कारबाही गर्छ । कारवाही स्वरूप उक्त पैसा तिर्न पनि अनलाइनबाटै गर्न मिल्ने प्रणाली बनाएका छौं । जसले मलाई भर्चुअल नै चाहिन्छ, कार्ड नै चाहिन्छ भन्ने सेवाग्राहीको पनि संख्या कमी भएको हो कि जस्तो लाग्छ । यदि कसैलाई मलाई आवश्यक छ, म बोक्छु भन्नुहुन्छ भने पनि हामीले प्रिन्ट गरेर दिइरहेका छौं ।  बेलाबखत लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन बिग्रिन्छ, यसले सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष असर गर्छ ? यो समस्या अहिलेसम्म समाधान किन हुन सकेन ?  सातवटै प्रदेशमा ३६ वटा कार्यालयहरू छन् । ती कार्यालयहरूबाट नागरिकहरूले लाइसेन्स सम्बन्धी सेवा पाइरहेका छन् । लाइसेन्स छाप्ने जम्मा एउटा मात्रै सेन्टरमा पुरानो मेसिन छ । कहिले सफ्टवेयरका समस्याहरू आउँछन् त कहिले मेसिनका समस्याहरू आउँछन् । तर हामीले समाधान गरेर अहिले निरन्तर सञ्चालनमा ल्याएका छौं । अहिले पाँच वर्ष अवधि भएका सवारीधनीले पनि १० वर्षको लाइसेन्स पाउँछन् कि नयाँले मात्रै पाउँछन् ?  १४ गतेपछि तपाईं लाइसेन्स लिन जानुभयो भने तपाईंले १० वर्षको पाउनुहुन्छ । अब नयाँ लाइसेन्स लिँदा वा रिन्यु गर्न जानुभयो भने १० वर्षको पाइन्छ । यो सिस्टम बनिसकेको छ । यदि कसैले पाँच वर्षको लाइसेन्स बोकिरहेको छ भने अवधि नसकिउन्जेलसम्म यो पाँच वर्षकै हुन्छ । सेवाग्राहीहरूले हाल लाइसेन्स लिन अथवा नवीकरण गर्न जाँदा पूरानै प्रक्रियामा रहँदा हुन्छ । नयाँ केही नियम थपेका छैनौं । आगामी असोजदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय भइसकेको छ, यो नियम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आयो ?  अहिले पनि अधिकांश सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सञ्चालनमा छ । बजारमा अहिले १ लाखभन्दा बढी गाडीहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडिएको छ । अब २५ लाख गाडीमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जोड्ने सरकारको उद्देश्य छ । त्यसमाथि ६ लाख प्लेट नम्बरहरू अरू थप अहिले प्रिन्ट भइरहेको छ । ती प्लेट नम्बरहरु सबै प्रदेशका कार्यालयहरूमा पठाइसकेका छौं । अब करिब १२ लाख नम्बर प्लेट जोडिसक्ने अवस्थामा छौैं । बाँकी १३ लाख छपाइ गर्ने तयारीमा छौं ।  डेढ करोडको गाडीमा चढ्नेले ३ हजार रुपैयाँको प्लेट हाल्न सरकारबाट अनुदान नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यसअघि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, किन ?  यो विसं २०७५/७६ देखि नै लागू भएको हो । बीचमा सर्वोच्च अदालतमा नेपाली भाषामै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कायम हुनुपर्छ भनेर उजुरी पर्यो । सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा लामो बहस र छलफलहरू गर्यो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि चिनिने खालको प्लेट हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं । नेपालदेखि भारत, बंगलादेश र भुटानमा गाडीहरू आवतजावत गर्छन् । ती देशहरूमा चिनिने खालको नम्बर प्लेट हुनुपर्छ भनेर विशेष गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारणा आएको हो । त्यसकारण सबै गाडीहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य लगाउनुपर्छ भनिएको हो । यसमा एकरूपता होस् र विदेश जाँदा पनि हाम्रा गाडीहरू चिनिउन् भन्ने उद्देश्यले यो नम्बर प्लेट ल्याइएको हो । असोजदेखि यसलाई व्यापक रूपमा अनिवार्य गर्दै जाने निर्णय भएको छ । यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मेसिनले बनाएको हुन्छ । हामीसँग अहिले परम्परागत हातले लेख्ने पद्धतिको नम्बर प्लेट छ, त्यो चोरी भएर फेरिने भए । गैरकानूनी काममा प्रयोग हुने भए । यस्ता खालका उजुरीहरू पनि आइरहेका छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुँदा यस्ता खालका गतिविधि रोकिन्छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा आरएफआईडी गेट भन्ने सिस्टम हुन्छ, जुन हामीले नाका–नाकामा राखेका हुन्छौं । कुन नाकाबाट हाम्रो गाडी बाहिर निस्क्यो वा भित्र छि¥यो भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ । यसैगरी, पुरिएको र हराएको गाडी पनि सजिलै भेटिन्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या डाटा म्यानेजमेन्ट भएको छैन । जस्तै आजको दिनमा काठमाडौंमा कति गाडी छिरे, काठमाडौंबाट कति गाडी निस्के ? कुन-कुन गाडी छिरे, कुन–कुन गाडी निस्के भन्ने तथ्यांक छैन । उक्त डेटाको लागि पनि हामीले आरएफआईडी गेट बनाउँछौं । त्यो तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने हिसाबले पनि यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो ।  पुरानो नम्बर प्लेटहरूलाई परिवर्तन गर्दा सवारीको विवरणहरूमा कुनै असर पर्छ कि पर्दैन ?  पर्दैन । यदि मसँग पुरानो गाडी छ भने पुरानो गाडीको नम्बर प्लेट हुन्छ । नयाँ नम्बर प्लेट यो राखेको हुँ भन्ने कुरा प्रणालीबाट देखिन्छ । यसले कुनै अप्ठ्यारो पर्ने कुरा हुँदैन । यो त झन् सुरक्षित प्रणाली हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिनका लागि सवारी धनीहरूले के-के प्रक्रियाहरू गर्नुपर्छ ?  हामीले नयाँ गाडी किनेर नयाँ दर्ता गर्ने वा एक व्यक्तिको नामबाट अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी तथा पास गर्न वा बेच्नका लागि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनेका छौं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य फोर–ह्वीलर अर्थात् चार पांग्रेका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ र दुई पांग्रेका लागि १ हजार ८ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म तोकेका छौं । सवारी साधनधनीले यति गरेपछि तपाईंको नम्बर यति हो भनेर यातायात कार्यालयले दिन्छ । त्यो नम्बर वा कागज लगेर दिएपछि मात्र सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जोडिन्छ । शुल्क धेरै नै महँगो भएन र ?  तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा अरू देशभन्दा महँगो होइन । हामीले परम्परागत रुपमा बनाउँदा त सस्तो नै पर्ने भयो । तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सतप्रतिशत आल्मुनियम छ । आल्मुनियम महँगो धातु हो । यसको मूल्य नै बढी पर्छ । यसमा मेसिनले लेखेको हुन्छ । जसको गुणस्तर नै फरक हुन्छ । त्यसैले यो महँगो पर्न गएको हो । व्यक्तिको सुरक्षा, गाडीको सुरक्षाको हिसाबले भने यो महँगो होइन ।  यो व्यवस्था लागू हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?  यो व्यवस्था राम्रो हो । यसबाट धेरै फाइदा छन् । यसलाई सबै आम नागरिक मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो सबैको दायित्व हो । यसमा तथ्यांक व्यवस्थापन, गाडी ट्र्याकिङ तथा हराउने अवस्थामा नागरिकको सुरक्षाका लागि यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य छ । विगतमा नेपाली भाषा कि अंग्रेजी भाषा भनेर लामो समय रोकिएको थियो । तर नेपाली भाषामा राख्ने हो भने त पुरानै अर्डिनरी प्लेट छँदै थियो, त्यसैले काम गरिरहेको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट त जुनसुकै ठाउँमा पनि ट्र्र्याकिङ गर्न सकिन्छ, पढ्न सकिन्छ भनेर राख्न लागिएको हो । नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामै हुनुपर्छ भनेर अदालतबाट पनि फैसला भयो । अख्तियारमा पनि केही मुद्दाहरू परे । अख्तियारबाट पनि यो ठीक छ, अगाडि बढाउनु भन्ने कुरा आयो, त्यसपछि अब बल्ल यसलाई अगाडि बढाउँदैछौं । अब कुनै चुनौती होला जस्तो लाग्दैन ।  सेवाग्राहीलाई यो प्रणालीमा आकर्षित गर्नको लागि कुनै सहुलियतको व्यवस्था गर्नुभएको छ कि छैन ? यसमा तत्काल अनुदान र सहुलियतको कुराहरू केही पनि छैन । डेढ करोडको गाडीमा चढ्नेले ३ हजार रुपैयाँको प्लेट हाल्न सरकारबाट अनुदान नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भएका गाडीको निगरानी कसरी हुन्छ ?  इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेपछि कति गाडी गए, कति गाडी आए भन्ने कुरा हाम्रो सर्भरमा आउँछ । हामीसँग ठूलो बोर्डहरू छन् । त्यसमा सबै तथ्यांक देख्न सकिन्छ । उक्त बोर्ड अहिले यातायात व्यवस्था विभागसँग छ । अब यसलाई नेपाल प्रहरी अर्थात् ट्राफिक प्रहरीलाई पनि दिन्छौं ताकि गाडी र नागरिकको सुरक्षा गर्न सकियोस् । इम्बोष्ड नम्बर प्लेट प्रणालीमा जान सेवाग्राही कत्तिको उत्साहित छन्, उनीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?  यसको जसले फाइदा बुझ्नुभएको छ । उहाँहरू आफैले मेरो सवारी साधनमा राखिदिनुप¥यो भनी आइरहनुभएको छ । जसले यसको महत्व बुझिसक्नु भएको छैन, उहाँहरूले होइन, यो चाहिँ मलाई झन्झट भयो, मलाई आवश्यक छैन । राज्यले गलत ग¥यो भनेर सोच्नुभएको छ । तर हामीले उहाँहरूलाई यस विषयमा सम्झाइरहेका पनि छौं । सवारी धनीहरूले तोकिएको समयमै इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरेमा जरिवाना हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले हामीले असोजसम्ममा नम्बर प्लेट लिनुस् । अनि त्यसको एक महिनामा त्यसलाई आफ्नो फुर्सदअनुसार लगेर जोड्नुस् भनेर अनुरोध गरेका छौं । यदि कसैले अटेरी गर्यो र अब जोड्न मानेन भने हामी थप कारबाहीको बाटोमा जान्छौं ।  यससम्बन्धी सरकार र विभागले जनचेतनाका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू राखेको छ ?  हामीले जनचेतना जोगाउन विभिन्न भिडियो क्लिपहरू बनाएका छौं । कतिपय ठाउँहरुमा प्रचार-प्रसार गरेका छौं ।  तर, केही कमी राज्यको तर्फबाट भएको हो । जसले गर्दा अझै पनि नकारात्मक कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् । त्यसलाई चिर्नको लागि थप प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ काम विभागले गरिरहेका छ ।  अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ ? अब लाइसेन्सलाई हामीले सहजीकरण गर्नुपर्छ । कसैलाई पनि मलाई लाइसेन्स चाहिएको छ, मैले पाइनँ भन्ने अवस्था नहोस् । अहिले जो कसैलाई लाइसेन्स चाहिएको छ, उहाँ विभागमा आएर रसिद दिएर निवेदन दिनुभयो भने २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने प्रावधान छ । बागमती बाहेक अन्य प्रदेशहरूको लाइसेन्स छापेर पनि पठाइसकेका छौं । लाइसेन्सहरू समयमै लिइदिनुहोला । किनभने २ लाखभन्दा बढी लाइसेन्सहरू सेवाग्राहीहरू लिन नगएको कारणले थन्किएर बसेका छन् । पछिल्लो समय हामीले डिजिटलाइज गरेका छौं । डिजिटलाइज गरे हामीलाई कार्डको आवश्यकता पर्दैन ।  हामीले मोबाइलबाटै हाम्रो लाइसेन्स देखाउन सक्छौं । बाँकी २३ लाख लाइसेन्स अहिले छाप्ने भनेर सम्झौता गरिसकेका छौं । जुन छ महिनाभित्र छापेर दिँदैछौं । इम्बोस्डका धेरै फाइदाहरू छन् । समयमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडेर एकरुपता कायम गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु । 

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको गीत बजाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले वर्तमान सरकार सत्तामा आएसँगै अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधार भएको र अब व्यवसायी र नागरिकले त्रासको वातावरणमा बस्न नपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । यही समयमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेको राजनीतिमा फर्किने विषयले पनि नेपालको राजनीतिक माहोल तताएको छ । देशको अर्थतन्त्र, बैंकिङ व्यवसाय, सहकारीको संकट र देशको वर्तमान राजनीतिक माहोलका विषयमा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले विकास बहस गरेका छन् ।  अहिले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको गीत बजाइरहेको छ, तपाईंको नजरमा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको हो ? नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि आधारभूत समस्याबाट मुक्त भएको छैन । अर्थतन्त्र गोलचक्करमै छ । जहाँ हेरे पनि समस्यै समस्या छन् । यदि विगत ३०–३५ वर्षको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर (ग्रोथ रेट) हेरौं भने त्यो औसत ४ प्रतिशतको हाराहारीमै छ । त्यो भन्दा माथि गएको छैन । यसको अर्थ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त पूँजी लगानी नगरेसम्म संरचनागत परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने बुझिनु पर्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणकालमा चाहिँ सिस्टममा अतिरिक्त पूँजी इन्जेक्ट गरिएको थियो । त्यो पूँजी केवल सरकारले दिने बजेट मात्र थिएन, अन्तर्राष्ट्रिय सहायतासमेत समावेश थियो । त्यो रकम घर बनाउन, सरकारी संरचना पुनःनिर्माण गर्न र व्यक्तिगत निर्माणमा खर्च भयो । सोही कारणले अलिकति आर्थिक वृद्धि देखिएको हो । तर, त्यो प्रक्रिया सकिएपछि फेरि अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्कियो । यसको अर्थ हाम्रो आर्थिक संरचनामा नै समस्या छ भन्ने बुझिनु पर्छ ।  हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ । तर, आयात दबाबमा छ । जनसंख्या विदेश गएकोले उपभोग क्षमतामा गिरावट आएकोले हो । बजारमा माग छैन । जब माग घट्छ, व्यापारीहरूले पनि थोरै मात्र सामान आयात गर्छन् । जसका कारण राजस्व घट्छ । राजस्व घटेपछि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता घट्छ । सरकारले अहिले झन्डै १२.५ खर्ब रुपैयाँ अनिवार्य खर्च गर्नैपर्छ । त्यसमा झण्डै ४ खर्ब ऋणको ब्याज तिर्न जान्छ, ९ लाखभन्दा बढी कर्मचारीको तलब, पेन्सन, वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, दलित पोषण भत्ता, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, छात्रवृत्तिजस्ता विभिन्न खर्चहरू पर्छन् । यी सबै अनिवार्य दायित्व तिरेपछि बाँकी रकम विकास निर्माणका काममा खर्च गर्न सरकारसँग पर्याप्त स्रोत हुँदैन ।  त्यसैले बाँकी रकम केमा भर पर्छ ? वैदेशिक ऋण, अनुदान र आन्तरिक ऋण । तर, ती तीनवटै स्रोतले पर्याप्त रकम दिइरहेका छैनन् । जस्तै, अघिल्लो वर्ष २१८ अर्ब वैदेशिक ऋण आउने भनिएकोमा ३४ अर्ब मात्र आयो । आन्तरिक ऋण भने ३३० अर्ब उठाउने भनिएकोमा ३६० अर्बभन्दा बढी उठाइयो । अनुदान पनि अपेक्षाभन्दा धेरै कम आयो । यस्तो अवस्थाले पूँजीगत खर्च घटाएको छ, जसको अर्थ आर्थिक वृद्धिमा ठुलो प्रभाव परेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सधैं ३/४ प्रतिशतको वरिपरि घुमिरहेको छ । यो चक्र तोड्नका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, वैदेशिक लगानी र राज्य प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । कुनै बेला भारतको एक जना राजकुमारले नेहरुको बजेट र अर्थतन्त्रलाई ‘पुरोहित अर्थतन्त्र’ भनेर खण्डन गरेका थिए । त्यस्तै अहिले नेपालको त्यही गोलचक्करमा छ ।  सरकारले निर्यातमा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरियो भनेर खुसी मनाइरहेको छ, यसमा तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्न ?  निर्यात वृद्धि राम्रो कुरा हो । तर, यसको गुणात्मक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अहिलेको निर्यातको झन्डै आधा भन्दा बढी अंश रिफाइन गरिएका तेलहरू हुन्, जसमा नेपालमा भ्यालू एडिसन करिब ९/१० प्रतिशत मात्र छ । उत्पादन बाहिरबाट आउँछ, यहाँ प्याकिङ हुन्छ, नेपालको अलिकति विद्युत् खर्च हुन्छ, केही मजदुर प्रयोग हुन्छ, त्यति मात्र हो । बाँकी पैसा विदेशी कम्पनीहरूमै जान्छ । यसको फाइदा नेपालमा रहँदैन । यस्तो निर्यातले हाम्रो आधारभूत अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सक्दैन ।  त्यो फेरि गैरकानूनी रुपमा भारत गइरहेको छ । हाम्रो स्रोतसाधन र नाफाको बढी हिस्सा नेपालमै रहेर नेपालमै रिइन्भेष्ट गरियो भने मात्रै भ्यालू एडिसन हुन्छ । तर, सबै रकम फेरि बाहिर नै जान्छ भने त्यसको लाभ नेपाललाई हुँदैन । यसले अर्थतन्त्रमा केही योगदान दिए पनि तात्विक फरक पार्दैन । नामका उद्योग भए पनि त्यो पनि व्यापार नै हो ।  हाल व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्छ कि पर्दैन ?  यो विषय छलफलयोग्य छ । नेपालमा एउटै व्यक्ति बैंकको, इन्स्योन्सको, उद्योगको, ट्रेडिङ हाउसको, एजेन्सी बिजनेसको पनि मालिक बन्ने प्रवृत्ति छ । कतिपय अवस्थामा एक संस्थाले अर्कामा धितो राखेर कारोबार मिलाएको पनि देखिन्छ । यसले पारदर्शिता हराउँछ । नेपालको व्यवसाय घराना व्यवसायमा सीमित छ । यसले पारिवारिक बिजनेस र सिण्डिकेट प्रणालीको विकास हुन्छ । त्यसैले यो छुट्याउने प्रयास पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि हो ।  मलाई लाग्छ, यो केबल नेपालको आन्तरिक चाहनाले होइन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जस्तै आईएमएफको सुझाव अनुसार पनि आएको विषय हो । त्यसैले यसको निर्णय गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सन्दर्भलाई विचार गर्नु आवश्यक छ । उनीहरुको सुझाव अनुसार पनि अगाडि बढ्नुपर्छ । उनीहरुको इच्छा अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । उनीहरुको इच्छा विपरीत काम गरियो भने फेरि कालोसूचीमा पर्ने जोखिम हुन सक्छ । हाम्रो इच्छाले मात्रै धेरै कुरा निर्धारण गर्दैन ।  बैंकहरूले विगतमा धेरै नाफा कमाएको भनेर आलोचना भयो, कतिपयले बैंकलाई नाफा खोर पनि भने, अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घटिरहेको छ, बैंकको नाफाप्रति तपाईंको बुझाइ के छ ? बैंकहरु कहिल्यै पनि धेरै नाफामा होइन । म त्यसरी आलोचना गर्दिनँ । बैंकहरू सधैं पारदर्शी हुन्छन् । अरु संस्थाजस्तो बैंकमा लुकाएर कारोबार हुँदैन । त्यसैले ‘नाफाखोर’ भन्ने आरोप सही होइन । राष्ट्र बैंकको निगरानीमा काम गर्ने संस्थाले ७/८ प्रतिशत भन्दा धेरै लाभांश दिएको देखिँदैन । बढी लाभांश दिनेले अधिकतम १५ प्रतिशत बाँडेको देख्छु । बैंक पब्लिक संस्था हो । तर, निजी क्षेत्रका ठूला व्यावसायिक घरानाहरूको वास्तविक नाफा बाहिर आउँदैन । उनीहरूको सम्पत्ति, संरचना बढ्दै गएको देखिन्छ, तर प्रफिट छैन भनेर देखाइन्छ । बैंकको तुलनामा अन्य क्षेत्र कम पारदर्शी छन् । यो सबैले बुझेको कुरा हो । यो विषय सञ्चार माध्यमले पनि उठाउनु पर्छ ।  तपाईंको बुझाइ बैंकहरु सही किसिमले सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने हो ? कुनै संस्था बढी पारदर्शी छन् भने ती बैंक छन् । बैंकमा पनि अनेकन घोटाला तथा कर्जा अनियमितताका घटना बाहिर आउँछन् । तर, अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम छन् । विकृति र खराबी जुनसुकै क्षेत्रमा पनि छन् । तर, तुलनात्मक रुपमा बैंक राम्रो छन् । सही हिसाबले सञ्चालन भइरहेका छन् ।  अहिले सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएनौं भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन्, कतिपय सञ्चालक फरार छन्, सहकारीमा यो किसिमको समस्या कसरी सिर्जना भयो र यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?  नेपालका सहकारीहरु सहकारी नै होइनन, सहकारी बैंक हुन् । सहकारीहरु बैंक बन्दा यो समस्या सिर्जना भएको हो । बैंकको काम गर्नका लागि सहकारीको भेषमा मात्रै आएका एजेन्सी हुन् । बैंक सरह सञ्चालन भएर कारोबार गर्न खोज्दा समस्या सिर्जना भएको हो । बैंकलाई धितो राखेर कर्जा दिने, धितो लिलाम गर्ने सुविधा छ । तर, सहकारीको मर्म भनेको सामूहिक स्वामित्व हो । अहिले सहकारीमा यो सिद्धान्त पालना भएको छैन । व्यवस्थापक र सञ्चालकले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि एकाधिकार जमाएका कारण समस्याहरू आएका हुन् । त्यसैले कानुनी रूपमा सुधार गर्न जरुरी छ । सहकारी प्रणालीलाई बैंकसरहको नियमनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । साथै हालसम्मका पीडित बचतकर्ताहरूलाई कसरी रकम फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ ।  अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्याहरू के–के हुन्, ती समस्या सुधारका लागि के गर्नुपर्छ ? मुख्य समस्या संरचनागत हो । हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा गोलचक्करमा घुमिरहेको छ । त्यसबाट बाहिर निस्कन आन्तरिक र वैदेशिक दुवै लगानी बढाउन आवश्यक छ । अहिले निजी क्षेत्र कमजोर छ, तर तिनको खर्च राज्यभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । सरकारी खर्च घटाउन आवश्यक छ । सरकारी खर्चको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्छ । अनावश्यक ढिलाइ, अनुत्पादक लगानी, लहडका योजनाहरू घटाउनुपर्छ । लगानी र प्रतिफलको मूल्यांकन आवश्यक छ । प्रतिफलको वेवास्ता गरेर लगानी गर्नु हुँदैन ।  उदाहरणका लागि, जनसंख्या घटेको छ । विद्यार्थी छैनन् । तर, विभिन्न ठाउँमा अझै पनि स्कुल थपिएका छन्, अस्पताल छन् तर चिकित्कस छैनन्, सडक छ तर प्रयोग छैन । सरकारी खर्चको प्यार्टन परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिले मन्दिरमा ठूलो खर्च छ । त्यो अनुत्पादक चिजमा किन लगानी गर्ने ? गाउँको एउटा सामान्य मन्दिरमा करोडौं लगानी किन गर्ने ? त्यो नेताले भोट बढाउने काम मात्रै हुन्छ । तयसको न पछि प्रयोग हुन्छ नत कुनै प्रतिफल । यस्ता खर्चको पुनरावलोकन गरी स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएर कार्य दक्षता बढाउनु पर्छ ।  अहिले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा फर्किने विषयले चर्चा पाएको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प उहाँ बन्न सक्नुहुन्छ ?  राजनीतिमा कसको विकल्प हो भन्ने कुरा सजिलै भन्न सकिन्नँ । विद्या भण्डारीले ‘पार्टीमा फर्किन्छु’ भन्नुभएको छ, त्यसलाई विकल्पको रूपमा होइन, राजनीतिक सक्रियताको रूपमा बुझिनु पर्छ । उहाँले म पार्टीबाट राष्ट्रपति बनेकी थिएँ । मेरो कार्यकाल सकें । अब पार्टीमै फर्किएँ भन्नु भएको छ । यो कुरा ठीकै त होनि । तर, कसैको विकल्प कोही पनि होइन । र, त्यो किसिमबाट चित्रण पनि गर्नु हुँदैन । एउटा मान्छे आउँदा अर्को जानुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । मिलेर पनि जान सकिन्छ । त्यसैले यो विकल्प होइन, उहाँ राजनीतिमा सक्रिय हुन खोज्नु भएको हो ।  कतिपयले उहाँलाई एमालेले पार्टीमा निषेध गर्यो भन्ने तर्क पनि राखिरहेका छन् नी ? त्यो गर्नु राम्रो होइन । यसले झन पार्टीभित्रको वातावरण बिगार्छ । मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)मा चलेको पार्टीले उहाँकै श्रीमतीलाई पार्टीमा निषेध गर्नु राम्रो सन्देश जाँदैन । यसको प्रभाव के पर्छ । सकारात्मक प्रभाव पर्दैन । उहाँलाई निषेध गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पार्टीकै लागि हानिकारक हुन सक्छ ।  पूर्वराष्ट्रपति जस्तो पदमा बसिसकेको व्यक्तिले एउटा पार्टीको कार्यकर्ताका रूपमा राजनीतिमा फर्किनु हुँदैन भनेर कतिपयले धारणा राखिरहेका पनि छन् नी ? त्यसो भए संविधानमा किन नलेखेको ? यदि त्यो कुरा ठिक हो भने संविधानमा त्यो प्रतिबन्ध उल्लेख हुनुपर्ने थियो नी । तर छैन । संविधान लेख्दा जान्ने, बुझ्ने, अनुभवी व्यक्तिहरू थिए । संविाधन मस्यौदा समितिको संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौला थिए । भीम रावल पनि त्यही समितिमा हुनुहुन्थ्यो । नजान्ने मान्छेले लेखेको होर ? भुलचुक भएर छुटेको हो र ? जानेरै/बुझेरै नलेखेको हो नी । उहाँहरूले सबै ठाउँको अभ्यास हेरेर त्यो कुरा नलेखेको होनि । पूर्वराष्ट्रपति पनि राजनीतिमा फर्कन सक्छन् भन्ने सम्भावनालाई संविधानले खुला राखेको छ । भारतका कयौं अभ्यास र उदाहरणहरु हाम्रो संविधानमा राखिएको छ । राष्ट्रपति पनि आउन सक्नुहुन्छ भनेर त्यो कुरा नलेखिएको हो । 

काठमाडौं । नेपालमा अटोमोबाइल्स इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले पहिलो पटक ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो’ आयोजना गर्दैछ । उक्त एक्स्पो आगामी साउन २१ गतेदेखि २५ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुँदैछ । यो एक्स्पोले नेपाली अटो बजारको विकासमा नयाँ गति थप्ने र भविष्यको दिशानिर्देशन प्रदान गर्ने अपेक्षा नाइमाको छ । मोबिलिटी एक्स्पोको तयारी र योजनाबारे नाइमाका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलालसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  पहिलो पटक नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो आयोजना हुँदैछ, तयारी कस्तो छ ? हामीले हाम्रोतर्फबाट उत्कृष्ट ढंगले तयारी गरिरहेका छौं ।  तयारी अन्तिम चरणमा छ । स्टल निर्माण बिहीबारदेखि खुल्दैछ । त्योभन्दा अगाडिका जति पनि कामहरू हुनुपर्ने हो, त्यो सबै हामीले गरिसकेका छौं । हामी पूर्ण विश्वस्त छौं, यहाँहरू सबैको सहयोगले एक्स्पो सफल हुनेछ ।  एक्स्पोमा सहभागीहरूले नयाँ अनुभव के पाउँछन् त ? नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो एक्स्पो हो । जहाँ ५० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरू सहभागी हुँदैछन् । स्टलहरूको साइजदेखि ग्राहक तथा अवलोकनकर्ताहरूको सेवा सुविधाहरूको हिसाबले यो उत्कृष्ट र ठूलो अटो एक्स्पोको रूपमा हामीले लिएका छौं । यसमा सहभागीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारका ब्रान्डहरूलाई अवलोकन गर्न पाउनुहुनेछ भने सहज ढंगले बस्न सक्ने व्यवस्था तथा फुड स्टलहरू राखेका छौं । एक्स्पोमा कनेक्टिभिटी पार्टनर वर्ल्डलिङ्कले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नेछ ।  यस्तै, टेलिकम्युनिकेसन पार्टनर एनसेलले टेलिकम्युनिकेसनको सुविधा दिनेछ । एक्स्पोमा ग्राहक तथा अवलोकनकर्ताहरूका लागि नेपाल पुलिस क्लबमा प्यारालल सेसन्स, लर्निङ सेसन सञ्चालन गरिरहेका छौं, जहाँ प्रवेश गर्नलाई पैसा लाग्ने छैन । त्यो पनि उनीहरूले अनुभव गर्न पाउनुहुनेछ र पाँचौं दिनसम्म यी सत्रहरू सञ्चालन हुनेछन् । भृकुटीमण्डपसम्म आउने र त्यहाँबाट जाने ग्राहकहरूलाई राइड पार्टनर पठाओले २० देखि ३० प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ । यी अनुभवहरूले अवलोकनकर्ताहरूलाई आनन्द र प्रिमियम महसुस गर्ने अपेक्षा नाइमाको छ ।  एक्स्पोका मुख्य चुनौतीहरू के-के देख्नु भएको छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?  नाइमाले पहिलो पटक एक्स्पो आयोजना गर्न लागेको हो । यसमा हामी सबै उत्साहित छौं । यो मोबिलिटी एक्स्पोलाई हामीले अवसरकै रूपमा लिएका छौं । समग्र मोबिलिटी क्षेत्रमा इन्फर्म डिसिजन लिन अथवा सबैले सुसूचित भएर निर्णय गर्न सक्नेका लागि उपभोक्ता केन्द्रित मोडल अपनाएका छौं । जहाँ उपभोक्ताले एउटै छानामुनि धेरै ब्रान्डहरूको अवलोकन गर्न पाउने छन् । एक्स्पोमा ३५ भन्दा बढी नयाँ ब्रान्डहरू लन्च हुँदैछन् । त्यसमा चारपाङ्ग्रे, दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधन रहनेछन् ।  यो एकदम ठूलो अवसर हो । यसका साथै प्यारालल सेसनहरूमार्फत मोबिलिटी सेक्टरको समग्र चित्रण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । जसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले बोल्नेछन् । एक्स्पोको पहिलो दिन हरिवंश आचार्य र अनिल केशरी शाह आउने छन् । शाहले करिब ६०० जना व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । अटोमोबाइल सेक्टरमा विद्यमान चुनौतीहरू छन् । यसका लागि नाइमाले सधैं बहस पैरवी गरिरहेको छ । एक्सपोभित्र हुने सानातिना चुनौतीहरूलाई सबैको सहकार्यले समाधान गर्ने तयारीमा नाइमा छ । हामीले यसलाई प्रिमियम र लार्जेस्ट अटो एक्स्पो अफ नेपाल भनेका छौं ।  भृकुटीमण्डपजस्तो सानो ठाउँमा यति ठूलो एक्स्पो हुँदैछ, अवलोकनकर्ताको सवारी पार्किङको व्यवस्था के छ ? हामीले यसपालि गरेको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्थापन पार्किङ हो । नेपाल पुलिस क्लबभित्र भएको ब्लु प्याभिलियन हलको अन्डरग्राउन्ड दुई तला र भृकुटीमण्डपको उत्तर क्षेत्रमा भएको क्षेत्र पार्किङको लागि लिएका छौं । जहाँ २०० भन्दा बढी चारपाङ्ग्रे र अझ त्योभन्दा बढी दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि पार्किङको व्यवस्था छ । पठाओको राइडिङ पार्टनरको एग्रिमेन्टले पनि पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्नेछ । यदि कसैले म सवारीसाधन नलिइकन जान्छु भन्ने अवस्थामा पनि पठाओले सुविधा दिनेछ । हामी ढुक्क छौं । विगतका नाडा अटो शोमा पार्किङले दिने दुःख यसपालि हुँदैन । स्टलहरू उत्कृष्ट ढंगले निर्माण गरेका छौं । पानी पर्दा हिलो हुने छैन । अर्को कुरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि हिँड्ने बाटोदेखि स्टलहरूसम्म अपाङ्गतामैत्री बनाएका छौं । यसमा हाम्रा भोलेन्टियरहरुले पनि पूर्णरूपमा सहयोग सहयोग गर्नेछन् ।  यस्ता किसिमका प्रदर्शनीहरू बिक्रीकेन्द्रित हुने गरेका छन्, यो एक्स्पोको उद्देश्य पनि त्यही हो ? यसपालिको एक्स्पोमा अहिलेसम्म जति विस्तृतमा यहाँलाई भने अब हामी बिक्रीकेन्द्रित मात्रै छौं भन्न मिल्दैन । यो उपभोक्ताको अधिकार हो । यसमा अवलोकनकर्ताले धेरै सवारीसाधनहरू हेरेर आफूलाई उपयुक्त छान्न पाउने अवसर एकदम ठूलो हो । यदि हामी बिक्रीकेन्द्रित हुने भएको भए हामीले ब्लु प्याभिलियन हलमा पाँचौं दिनसम्म सत्रहरू गर्ने थिएनौं । लर्निङ सेसनको लागि टिकट राखेका छैनौं । एक्स्पोमा जानका लागि समेत थोरै पैसा मात्रै राखेका छौं । जुन विद्यार्थीको लागि १०० रुपैयाँ तथा अन्य सर्वसाधारणको लागि २०० रुपैयाँ टिकट रहेको छ । त्यसकारण बिक्री गर्ने प्रदर्शनी गर्ने एक ठाउँमा छ । त्यो पनि उपभोक्ता केन्द्रित छ । जसमा लर्निङ सेसन गरेर इन्डस्ट्रीलाई योगदान दिन कोसिस हामीले गरेका छौं । एक्सपोमा सहभागीहरूको संख्या ८० हजारभन्दा बढी हुने अपेक्षा नाइमाको छ, यो सम्भव छ ?  सम्भव छ, किनभने सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै उपभोक्ताहरूमाझ यो सूचना पुर्‍याउनेगरी काम गरिरहेका छौं । एक्स्पोमा जाँदा गाडीहरू हेर्ने, किन्ने, बुक गर्ने अवसर सँगसँगै सिक्ने अवसर पाइनेछ । आशा छ धेरै उपभोक्ता तथा भ्रमणकर्ताहरू आउनेछन्  ।  यो एक्स्पोमा कारोबार कति हुन्छ होला ?  हामीले यति कारोबार हुन्छ भनेर तोकेर लक्ष्य राखेका छैनौं । एकातिर सिकाइका सत्रहरू छन् जसमार्फत एउटा सन्देश दिन खोजिरहेका छौं । सवारीसाधन अब विलासिताको वस्तु होइन, यो एउटा आवश्यकताको वस्तु हो । यसलाई कुनै बेला लायबिलिटिजको रूपमा लिइन्थ्यो भने हाल एसेटको रूपमा लिन खोजिरहेको म्यासेज दिइरहेका छौं । त्यसकारणले कारोबारको टार्गेट हामीले राखेका छैनौं । एक्स्पोमा गुणस्तरीय सवारीसाधनहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरू राखेका छौं जुन अवलोकनकर्ताले सजिलै किन्न, बुक गर्न तथा टेस्ट ड्राइभ गर्न सक्नेछन् । अटो सेक्टरले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको छ । जसलाई हामीले महत्त्व दिएका छौं । यति नै कारोबार हुन्छ भनेर टार्गेट राखेका छैनौं । तर कारोबार ठूलै मात्रामा हुनेछ भन्ने आशा छ । यति ठूलो एक्स्पो आयोजना गर्न लगानी त धेरै चाहियो होला नि ?  एक्स्पोको टिकट बिक्रीबाट आउने पैसा र स्टल वितरणबाट आउने पैसा पूर्ण रूपमा त्यहीं खर्च गर्ने भनेका छौं । ताकि त्यहाँ हिँड्ने ठाउँमा हिलो जमेको, पानी पर्दा भिज्ने, भित्र राम्रो खाने ठाउँ नहुने, बस्ने ठाउँ नहुने भन्ने नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले तयारी गरिरहेका छौं । टिकट बिक्रीबाट आएको ५ प्रतिशत पैसा हाम्रो सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूलाई या कुनै संस्थाहरूलाई योगदान गर्नेछौं । जसका लागि शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीसँग सहकार्य गरेर उनीहरूलाई सहयोग गर्ने भनेका छौं । लगानी कति हुन्छ भन्ने भन्नुभन्दा पनि जति आम्दानी छ त्योभन्दा बढी त्यहाँ आउने महानुभावहरूलाई एकदमै उत्कृष्टताको महसुस गराउने कोसिस छ ।  एक्स्पोमा छुट र अफरहरू के-कस्ता हुन्छन् ?  हामीले दशैंको सुरुवात नाइमाबाट भनेका छौं । यसले के संकेत गर्छ भने हाम्रा ब्रान्डहरूले उपभोक्ताहरूलाई दिने उत्कृष्ट सुविधाहरू अहिलेदेखि नै उनीहरुले दिन सुरु गर्नेछन् । त्यो सन्देश हामीले उनीहरुबाट पनि पाइरहेका छौं । विशेष अफरहरू हुनेछन् । उपभोक्ताहरूले समग्र मोबिलिटी सेक्टर र आफूलाई मन परेको ब्रान्डको बारेमा विस्तृतमा बुझ्न पाउनेछन् । उपभोक्ताहरुलाई फराकिलो स्टलमा घुमीघुमी हेरेर आफूलाई मन परेको गाडीहरू लिन सक्नेछन् । हामीले उपभोक्ताहरूको अधिकार केन्द्रित ढंगले यो एक्स्पोलाई हेरेका छौं । अफरहरू तपाईंले हाम्रो सोसल मिडियामा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुनेछ । जुन ब्रान्डपिच्छे फरक-फरक छ । एक्स्पोमा दशैंमा दिइने अफरभन्दा कम हुने छैनन् ।  विगतका नाडा अटो शोभन्दा मोबिलिटी एक्स्पो कति फरक हुन्छ ?  नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो अथवा लार्जेस्ट अटो एक्स्पो अफ नेपाल भनेर भन्दै गर्दा जति कुराहरू यहाँलाई भनें, त्यो अहिलेसम्म नेपालमा भएका एक्स्पोहरूभन्दा उत्कृष्ट छ भन्ने धेरै आधारहरू छन् । स्टलहरूमा टु ह्विलर, थ्री ह्विलर र फोर ह्विलर मात्रै हुने भएकाले उपभोक्ताहरूले आफ्नो चाहेअनुसारको बढीभन्दा बढी ब्रान्डहरू हेरेर आफ्नो रोजाइ अनुसारको ब्रान्ड छान्न सक्नेछन् । समग्रतामा हाम्रो लार्जेस्ट अटो एक्स्पो हो, जुन उत्कृष्ट एक्स्पो हुनेछ । जो एक्स्पोमा आउँछन्, उनीहरूले उत्कृष्ट अनुभव गर्नेछन् ।  नाडा अटो शोमा सहभागी हुने व्यवसायीहरू नाइमामा आउछन् कि आउँदैनन्  ? एक्सपोमा सहभागी हुने ब्रान्डहरूको बारेमा हामीले सुरुमै एकदमै क्लियर गाइडलाइन, एकदम स्पष्टसँगले दिइसकेपछि टाइमलाइन तोकेका थियौं । त्यो अनुसारले जो-जो हामीसँग आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई हामीले स्टल उपलब्ध गराएका छौं । कतिपयले चाहेर पनि हाम्रोमा स्टल पाउन सक्नु भएन । हामीले ४४ वटा स्टलको योजना गरेका थियौं तर हामीसँग असाध्यै धेरै अनुरोध आएको हुनाले हामीले ४८ वटा स्टल बनायौं । नाइमालाई यति धेरै मन पराइदिनुभएको छ । जुन नाइमामा स्टल चाहियो भनेर धेरै ब्रान्डहरू आइरहेका छन् । अर्को साल योभन्दा धेरै ब्रान्डहरूको लागि स्पेस कसरी बन्दोबस्त गर्ने होला ? बरु एउटा छलफलको विषय नेपाल सरकारसँग र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग यो हुन सक्छ कि एउटै छानाभित्र अहिले हामीले ५० वटा ब्रान्ड राख्दैछौं भने त्योभन्दा बढी ब्रान्ड राख्नुपर्ने आवश्यकता देखियो । किनकि नाइमाले निरन्तर त्यो अनुरोध पाइरहेको छ ।  एक्स्पोमा आईसी सवारीको आयात अब घट्दो क्रममा छ । नेपालमा आईसीई (डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने) गाडीहरूको भविष्य छैन भन्ने संकेत हो ?  नाइमाको कार्यकारी निर्देशकको हिसाबले समग्र मोबिलिटी सेक्टरलाई कसरी एउटा सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ, मोबिलिटी सेक्टरमा कसरी अझै धेरै बहस पैरवीहरू गर्न सकिन्छ ताकि दिगो र स्मार्ट मोबिलिटी सबैले अनुभूत गर्न पाऊन् भन्नेबारेमा हामी सतर्क छाैं । नाइमाले इम्पावरिङ ग्रोथ थ्रु मोबिलिटी भिजनसँगै मोबिलिटी फर अल भन्ने मिसन राखेको छ । यो हासिल गर्नका लागि नेपालमा चाहिने कुरा के हो ? नेपालमा कसरी सुरक्षित र दिगो मोबिलिटी हुन सक्छ भन्ने बारेमा नाइमाका पाँचवटा पिलरमा रहेर हामीले काम गरिरहेका छौं ।  ती पाँचवटा पिलर के हुन् ?  पाँचवटा पिलर्समा सर्वप्रथम नीति नियमहरू जुन छन्, त्यसमा चाहिँ अलिकति छलफल र केही परिमार्जनको आवश्यकता महसुस गरेका छौं । पहिलो कुरा त लाग्ने करदेखि मौद्रिक नीतिमा समावेशीकरण गर्ने विषयहरूमा अटोमोबाइल सेक्टरलाई अलिकति मैत्रीवत भएनन् कि भनेर हामीले त्यो काम गरिरहेका छौं । दोस्रो- उपभोक्तालाई सचेतना फैलाउने विषय । जुन हामीले अझै पनि गाउँ–गाउँसम्म पुगेर अथवा सहरकै पनि विविध ठाउँमा चेतनाका कुरा फैलाइरहेका छौं । तेस्रो- मोबिलिटी सेक्टरमा दिइने क्षमता अभिवृद्धि तालिमहरू, विशेषगरी सीपसँग सम्बन्धित तालिमहरू दिने रहेको छ । चौथो- सडक सुरक्षा र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छ । पाँचौं- मिडिया त्यसपछि अध्ययन अनुसन्धान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू के छन् र यसलाई कसरी दिगो र इनोभेटिभ ढंगले काम गर्न सकिन्छ भन्ने छ । यी सेक्टरहरूले अटोमोबाइल सेक्टरको समग्रलाई समेट्न कोसिस गरेको छ ।  यो एक्स्पो ईभीमय बन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ, यो बुझाइ ठीक हो ?  नाइमाको संरचना, समग्र संरचना हेर्नुहुन्छ भने हामीले जे गाइडलाइन बनाएका छौं । त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौं । जुन बेला हामीले स्टल खुला गर्यौं, त्यसमा चारपाङ्ग्रे, दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रे आए । ती सवारीसाधनलाई लोकेसन गरेका छौं । मूलतः तीनपाङ्ग्रे हाम्रो एउटा मात्रै ब्रान्ड छ भने चारपाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रेको वर्चस्व बढी छ । सबै क्याटेगोरीजका गाडीहरू एक्स्पोमा हुनेछन् । हाम्रा ब्रान्डहरूको आफ्नो मार्केटिङ रणनीति हुन्छ । प्रत्येक टेक्नोलोजीका आफ्नै विशेषता छन् । जुन उपभोक्ताले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू आफैले निर्धारण गर्नेछन् ।  नेपालको अटोमोबाइल बजारको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?  सुरुसुरुमा चारपाङ्ग्रे, दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधनहरूलाई लक्जरी अथवा विलासिताको वस्तुको रूपमा हेरिन्थ्यो । तर, अहिले मोबिलिटीको सेक्टरले देशमा धेरै रोजगारीहरू सिर्जना गरेको छ । देशभरिका ७५३ वटै स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल पुगिसकेको छ भने देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । देशमा सचेतना बढेको छ । सवारीसाधन आवश्यकताको वस्तु हुँदै गएकाे छ । हिजो विदेशमा एउटा कार हुनु सामान्य हो भन्ने हामी अहिले हाम्रै देशमा पनि त्यो सामान्य अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यदि तपाईंसँग थोरै पैसा छ भने थोरै पैसाको सवारी साधन किन्ने विकल्प छ । धेरै पैसा छ भने धेरै पैसाको सवारीसाधन किन्ने विकल्प छ । यो सचेतना नाइमा जस्तो संस्थाले दिन्छ । यसकारण बढीभन्दा बढी व्यक्तिहरूले मोबिलिटी सेक्टरको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ।  यो एक्सपोले नेपाली अटोमोबाइल उद्योगमा प्रविधि, लगानी र रोजगारीको क्षेत्रमा कस्तो योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? अटोमोबाइल सेक्टरले धेरै ठूलो मात्रामा रोजगारी दिएको छ । यसले जीडीपीमा पनि राम्रै योगदान गरेको छ । जति रोजगारी दिनुपर्ने हो त्यति रोजगारी अझै सकिरहेका छैनौं । तर, पनि हामीले प्यारालल लर्निङ सेसनहरूमार्फत एउटा सेसन, डेडिकेटेड सेसन वर्कफोर्स डेभलपमेन्टमा राखेका छौं । किनभने एउटा सवारीसाधनको इन्जिन मर्मत गर्नु पर्यो भने युवाहरू सफल र सक्षम हुनसक्छन् । हालसम्म यो सीप हामीले हाम्रा युवाहरूलाई दिन सकेका छैनाैं । युवाहरू कतिपय विदेशमा गएर गरिरहेको गइरहेका छन् । समग्रमा रोजगारी दिएको कुरा लुकेको छैन तर एक्स्पो आफैले त्यो माहोल बनाउने हो । सामान्य एउटा फुड स्टलदेखि प्याराललसेसनसम्म तथा अन्य जति पनि गतिविधिहरू हुन्छन् । त्यसमा रोजगारी जोडिएकै छ । जुन सर्ट टाइम होस् कि लङ टाइम । मोबिलिटी क्षेत्रले दिएको रोजगारी देशको अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण छ । यस्तै, नाइमाले नेपाल सरकारले ल्याएका नीतिहरूमा पनि समन्वय र छलफल पनि गरिरहेको छ । सरकारले गरेका राम्रा कामलाई स्वागत गछौं । कतिपय नीतिगत परिवर्तनहरू अथवा नीति लागू गर्दै गर्दा व्यवसायीमैत्री छ कि छैन भनेर पनि काम गर्छौं ।