विकास वहस

स्थानीय जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको साढे दुई वर्ष पूरा भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात्को दोस्रो कार्यकालका रूपमा देशभरका ७५३ स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि स्थानीय विकास, कानुन निर्माण र सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेका छन् । यीमध्येको एक बुटवल उपमहानगरपालिकाले यसबीचमा विकास निर्माण, कानुन निर्माण र सङ्घीयताको मर्मबमोजिमका कामहरू गर्दै आएको छ । देशको मध्यभागमा रहेको यो क्षेत्रको बलियो स्थानीय सरकारका रूपमा बुटवल उपमहानगरपालिकालाई चिनिन्छ । विगतमा खस्यौली, बटौली, बुटौलजस्ता नाममा स्थापित अहिलेको बुटवल सयौँ वर्षअघि गणराज्यको राजधानी र व्यापारिक नाका थियो । जितगढी किल्लामा नेपालले अङ्ग्रेजहरूलाई २ सय वर्षअघि हराएका थिए । सेनवंशीय राजाहरूले यहीँ शीतकालीन राजधानीका रूपमा प्रयोग गरेका थिए । नुन र कपडाको व्यापारसँग जोडिएको महेन्द्र राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गको विस्तारपछि बुटवलले १ सय वर्षअघिदेखि मात्रै आधुनिक स्वरूप पाएको हो । यो आधुनिक सहरमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उपमहानगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयसँग यस साढे २ वर्षका अनुभवहरूलाई आधार मानेर कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, पाण्डेयसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । कार्यभार सम्हालेको साढे दुई वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ? स्थानीय सरकारका रूपमा हामीले दोस्रो कार्यकालको रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा धेरै चुनौतीहरू हाम्रासामु थिए । सङ्घीयताको अभ्यास राम्रोसँग हुन पाएकै थिएन । पहिलो कार्यकालमा सुरू भएका केही अभ्यासहरू हामीमा आइपुग्दासम्म अर्कै अवस्थामा पुगेका थिए । पहिलो वर्ष सिक्दासिक्दै केही कामहरू अगाडि बढाइयो । दोस्रो वर्ष योजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याएर केही नतिजा दिनसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । साढे दुई वर्षमा बुटवलमा हामीले केही नतिजा दिनसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले मानव संसाधनको विकासमा परिणामनै देखिनेगरी त्यस क्षेत्रमा के कस्ता काम भएका छन् ? बुटवल उपमहानगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजनाहरू अगाडि बढाइएको छ । विकास सँगसँगै नगरको सौन्दर्यीकरण, सहरी व्यवस्थापन र सेवा–सुविधामा सुधार ल्याउनका लागि हामी सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ । सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउन घरदैलो सेवाहरू सुरू गरेका छौँ । बाआमासँग नगरप्रमुख कार्यक्रममार्फत ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरण, अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण, सुत्केरीको स्वास्थ्य जाँच, पशुचौपायाको स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरणलगायत कार्यक्रम नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याइएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्दै नगरवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ । स्वरोजगार सिर्जना गर्दै नगरवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्राविधिक शिक्षा र सीपयुक्त तालिम सञ्चालन भइरहेका छन् । हामीले भौतिक विकासले मात्रै पुग्दैन, मानिसको सर्वाङ्गीण विकास जरूरी छ भन्ने मान्यताका साथ सबैजसो उमेर अवस्थाका बासिन्दालाई लक्षित गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ । बुटवलले गृहणी तथा युवालाई स्वरोजगार बनाउँदै विदेश पलायन रोक्ने उद्देश्यले गृहणी स्वरोजगार कार्यक्रम, महिला उद्यमशीलता, युवा इलमजस्ता कार्यक्रममार्फत सीप र रोजगारसँग जोड्दैछौँ । यस्तै, बुटवलमा अस्पतालमा चाहिने जनशक्ति उत्पादनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका स्थानीय समितिको संयोजक रहेको सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दामा पारामेडिकलको अध्ययन सुरू गरेका छौँ । यहाँबाट उत्पादन हुने जनशक्ति बुटवलमै खपत हुनेछ । त्यसका लागि आम्दालाई स्तरोन्नति गरी तीन सय श्ययामा पुर्‍याउँदैछौँ । हामीले भौतिक पूर्वाधारमात्रै होइन मानव संसाधनको विकासमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ भनेर यी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका हौँ । बुटवलको अहिलेको माग मानव संसाधनको विकासमा पनि उत्तिकै छ । यसको अर्थ, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम भएको छैन भन्ने चाहिँ होइन । भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा के कस्ता कामहरू भएका छन् ?  बुटवल भौतिक पूर्वाधारमा अगाडि छ । हामीसँग राष्ट्रियस्तरका संरचनाहरू छन् । सङ्घीय सरकारद्वारा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा प्रदर्शनी हल छ । ढुवानी ग्राम, व्यवस्थित अटो भिलेज, खेल मैदानहरू बनेका छन् । प्रदेश सरकारको प्रदेश गौरवको योजनाअन्तर्गत बजेट विनियोजन भएर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल आधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणको क्रममा छ । आम्दा अस्पतालका नयाँ भवन बन्दैछन् । सपिङ मलहरू, ठूला ठूला तारे होटलहरू सञ्चालनमा छन् भने केही निर्माणका क्रममा छन् । उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर पशु बधशाला सञ्चालनमा आएको छ । विद्यमान पार्किङको समस्या समाधान गर्न बुटवल उपमहानगरपालिका, नगरविकास कोष र मल्टी डेफोर्ट हार्मोनिक जेभीसँगको सहकार्यमा नगरले बहुतले पार्किङ भवन निर्माणका लागि काम अगाडि बढाएको छ । नगरका अधिकांश भित्री सडकहरू पक्की र फराकिला बनेका छन, केही निर्माणकै चरणमा छन् । छाडा चौपायाको समस्या निराकरणका लागि बुटवलको शिवनगर सामुदायिक वनमा गौचरणसहितको गौशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यी बुटवलका लागि महत्वपूर्ण योजनाहरू हुन् । अझै पनि केही चुनौतीहरू छन्, ती क्षेत्रमा हामीले क्रमैसँग समाधान गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा बुटवल अग्रणी सहरका रूपमा स्थापित भइसक्यो भन्ने विषय पनि यहाँले उठाउँदै आउनुभएको छ, यसका आधारहरू के हुन् ? बुटवल यसै पनि शिक्षामा अब्बल क्षेत्र हो । माध्यमिकस्तरमा देशमै उत्कृष्टमध्येका कालिका मावि, नवीन औद्योगिक मावि, कान्ति माविजस्ता सार्वजनिक विद्यालयहरू छन् । जहाँ विद्यार्थीलाई भर्नाका लागि पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रबाट पनि उत्तिकै स्तरीय शिक्षा प्रदान भइरहेको छ । एसइई होस् वा उच्च शिक्षा बुटवलले देशमै ख्याति कमाएको छ । हामीले आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै यो वर्ष शिक्षामा १० करोड रुपैयाँ जति बजेट छुट्याएका छौँ । प्राविधिक शिक्षामा बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा सिभिल इन्जिनियरिङतर्फ स्नातक तहको अध्ययन आरम्भका लागि काम अघि बढेको छ । बुटवल–१६ मा कृषिविज्ञान (बिएससीएजी) कलेज स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अटो भिलेजमा इञ्जिनियरिङ अध्ययन गराउनका लागि पहिलो चरणको अध्ययन पूरा भएर काम अगाडि बढेको छ । स्वस्थ शिशु पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत नगरभित्रका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा बच्चा जन्माउने आमाहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप २ हजार रुपैयाँ र एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ पोषण खर्च प्रदान गर्दै आएका छौँ । नगरमा अहिले १५-१५ बेडका दुईवटा अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेर सञ्चालनको तयारीमा रहेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाकै स्थानीय व्यवस्थापनमा रहेको आम्दा अस्पताललाई विशिष्टकीकृत अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्न तीन सय श्ययामा स्तरोन्नति गर्ने काम अगाडि बढेको छ । बुटवलमा पिपीपी मोडेलमा एक सय श्ययाको अस्पताल स्थापना गर्ने योजनासहित सरोकारवालासँग छलफल चलाइरहेका छौँ । बुटवलमा कृषियोग्य जमिन घट्दै गइरहेको छ, यसलाई जोगाइराख्न के योजना छन् ? बुटवलमा बसाइँसराइका कारण कृषियोग्य भूमि घट्दो अवस्थामा छ । अहिलेको अवस्थामा १९ वटा वडामध्ये १ देखि १२ वडासम्म कृषियोग्य जमिन एकदमै न्यून छ । १ देखि ११ वडासम्म त कृषिका लागि जमिन नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । वडा नम्बर १३ देखि १९ वडामा कृषियोग्य जमिन रहेको छ । त्यो पनि विस्तारै घट्दो क्रममा छ । यसलाई जोगाइराख्नका लागि नगरले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । व्यक्तिको जमिन किनबेचमा रोक लगाउन सम्भव छैन । देशका मुख्य सहरहरूको मुख्य चुनौती यही हो । कृषियोग्य जमिन घट्दै गएको छ र बस्ती बाक्लिदै गएको छ । बस्ती बाक्लिदै जाँदा कृषिउपजको माग बढ्दो छ । तर आफूसँग भएको जमिन घडेरी भइसकेको छ । यसले हामीलाई परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ । यसमा हामीले किसानलाई प्रोत्साहन दिएर कृषियोग्य जमिन बिक्री गर्नमा भन्दा खेतीपाती गर्नमा आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । स्थानीय स्रोतसाधनले ठूलो लगानी गर्न सकिँदैन । तर पनि, हामीले मकैबाली, तरकारी खेती, पशुपंक्षी पालन गर्नेलाई बीउ र सहायतास्वरूप केही सामग्री, उपकरण तथा उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइरहेका छौँ । दुग्ध उत्पादनलाई वृद्धि गर्नका लागि भैँसीको पाडी खरिदमा अनुदान दिने गरेका छौँ । सहरी बस्तीमा कौशीखेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ । यसले केही हदसम्म कृषियोग्य जमिनमा खेतीपाती गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्नसक्छ भन्ने हो । बुटवललाई उत्कृष्ट पर्यटकीय विश्रामस्थल बनाउन के योजना छन् ? हामीले पर्यटनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने हो । त्यसमा हामीले स्थानीय पर्यटन उद्यमीलाई साथमै लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । बुटवलका ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय सम्पदाको प्रचारप्रसार गर्दै अन्य पर्यटकीयस्थलसँग तिनलाई जोडेर पर्यटकीय विश्रामस्थलको रूपमा बुटवललाई विकास गर्ने लक्ष्य छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि बुटवलको जितगढी किल्ला, मणिमुकुन्दसेनको ग्रीष्मकालीन दरबार, आदिम मानव रामापिथेकसको अवेशष फेला परेको स्थल, सिद्धबाबा मन्दिर हुँदै बुटवललाई मुक्तिनाथसम्म जोड्ने पर्यटकीय रूट निर्माण गरी पर्यटन प्रवद्र्धनका योजना छन् । बुटवललाई देशकै उत्कृष्ट पर्यटकीय विश्रामस्थलका रूपमा स्थापित गर्न नगरको सौदर्यीकरण, सरसफाइ, हरियाली र उज्यालो सहर निर्माण अभियान चलाइएको छ । उज्यालो बुटवल कार्यक्रमअन्तर्गत नगरका २३ स्थानमा हाइमास्ट लाइट जडान गरेर बाँकी स्थानमा यसै वर्ष जडानको काम सुरू भएको छ । बुटवलमा हाल सञ्चालनमा आइसकेको बुटवल-बसन्तपुर जोडने लुम्बिनी केबलकार र बुटवल-नुवाकोट जोडने सिद्धार्थ केबलकारले यो क्षेत्रलाई अझ चलायमान बनाएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि आर्थिक केन्द्रको रूपमा रहेको बुटवल भविष्यमा सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुने अपेक्षासहित ठूला, स्तरीय तथा तारे होटलहरूमा लगानी गरिरहेका छन् । बुटवलको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका ज्योतिनगर पहिरो, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्या, तिनाउ नदी कटानका विषयमा के योजना छन् ? यी चुनौतीको सामना गर्दै समाधान गर्नका लागि हामीले निर्वाचित भएदेखि नै काम गरिरहेका छौँ । ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगर क्षेत्रमा हामीले वर्षायाम लागेपछि छुट्टै टिम नै बनाएर हरेक दिन आउने पहिरो र ढुङ्गाहरू बस्तीमा जान नदिने गरी काम भइरहेकै छ । तिनाउ नदी कटान हुने क्षेत्रमा पनि बस्ती जोगाउनका लागि तटबन्धको काम भइरहेकै छ । अन्त्यमा बुटवल कहिले महानगर बन्छ ? हो, बुटवल अब महानगरपालिका बन्न तयार छ । यसका लागि सबै पूर्वाधार र मापदण्डहरू पनि पूरा भएका छन् । बुटवललाई आममानिसको रोजाइको सहर बनाउने, सबैखालका सेवासुविधा सहज र सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नतर्फ हामीहरू लगिपरेका छौँ । यसमा बुटवलका बासिन्दा, उद्योगी व्यवसायी, विभिन्न पेसामा संलग्न व्यक्तित्वहरू, कर्मचारी, सामाजिक अगुवा, विकासका अगुवाहरूसहितको सहयोगको खाँचो रहन्छ । हामी सधैँ सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्ने पक्षमा रहेका छौँ ।रासस

काठमाडौं । ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र थापाले ग्यास उत्पादक तथा बिक्रेताहरू अहिले ठूलो समस्यामा रहेको बताएका छन् । विकासन्युजसँग कुराकानी गर्दै उनले ग्यास उद्योगी तथा व्यवसायी ठूलो समस्यामा रहेर पलायन हुने स्थिति सिर्जना भइरहेको बताएका हुन् । ‘हामीले नेपालमा उद्योग चलाएर धेरैलाई रोजगारी दिएका छौं, स्वरोजगार बनेका छौं । तर, विगत ५/६ वर्षदेखि ग्यास व्यवसायी समस्यामा छौं, लगानी बढेको छ, सञ्चालन खर्च बढेको छ, व्यवसाय नोक्सानमा छ, व्यवसायी खाडी मुलुक पस्दैछन्,’ थापाले भने । यस्तै, उनले व्यवसायी समस्यामा पर्दा उद्योगहरू मर्जर गरिरहेको पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले नाफा नै तोकिदिँदा समस्या सिर्जना भएको हो । ‘उद्योगी र बिक्रेताको समस्या समान छ, ग्यास बिक्रेताहरू आत्मनिर्भर हुन नसकेर खाडी मुलुक रोजिरहेका छन्, नेपालमै व्यवसाय गर्न र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न भनेर सरकारसँग विभिन्न माग राखेका छौं,’ थापाले भने, ‘नेपाल आयल निगमले उद्योगी र बिक्रेताको मागमा ध्यान नदिएको अवस्था छ,’ आन्दोलन गर्ने रहर होइन, बाध्यता हो ।’ आन्दोलन तथा बन्द हड्ताल गरेर अगाडि बढ्न आफूहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भएको उनको भनाइ छ । उनले उपभोक्ता र बिक्रेतालाई पनि मार नपर्ने गरी काम गर्नु पर्ने धारणा राखे । ‘हामीले ग्यासको मूल्य बढाउनु भनेको होइन, अन्य पद्धतिबाट निगमले हेरिदिनुपर्छ । व्यवसायी पनि टिक्न सक्ने र उपभोक्तालाई पनि मार नपर्ने गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थमा नाफा छ, व्यवसायी घाटामा चलिरहेका छन्, यो बीचबाट विकल्प खोज्नुपर्छ,’ उनले भने । पूरा भिडियो : 

काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसाय पछिल्लो समय शिथिल अवस्थामा छ । घरजग्गा कारोबार चलायमान हुन नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । अर्थतन्त्र सुधारको लागि घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले धारणा राख्दै आएका छन् । तर पनि घरजग्गा कारोबार पछिल्लो समय धेरै सुधार हुन सकेको छैन । घरजग्गा कारोबार सुधार हुन नसक्नुका कारण र सरकारले ल्याएको अध्यादेशले घरजग्गा कारोबारमा सुधार ल्याउनसक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : घरजग्गा कारोबारको अवस्था कस्तो छ ? घरजग्गा कारोबारको अवस्था सबैलाई थाहा नै भएको छ । घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता नै छ । हरेक महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा बढेको देखिए पनि भित्री रूपमा शिथिलता नै छ । सुधार हुने अपेक्षा राख्दा राख्दै अहिलेसम्म सुधार हुन सकेको छैन । समग्रमा भन्दा घरजग्गा कारोबारबाट चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । लामो समयसम्म घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुन नसक्नुका कारण के हो जस्तो लाग्छ ? मंसिर महिनाको घरजग्गा कारोबार हेर्ने हो भने ४७ हजार लिखत पास भएको थियो । पुस महिनामा बढेको छ । पुस महिनामा सबैभन्दा धेरै ४ अर्ब १५ करोड बराबरको राजस्व संकलन भएको थियो । तर घरजग्गा व्यवसायीहरू कारोबारबाट सन्तुष्ट छैनौं । यति मात्रै होइन, कारोबार धेरै हुनुपर्ने हो । विगतको तुलनामा बढ्दै जानुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन । हरेक महिना ४७ हजार मात्रै नभएर एक लाख लिखित पास हुनुपर्छ । घरजग्गा कारोबारबाट राज्यलाई १० अर्ब बढी राजस्व संकलन हुनुपर्छ । जुन हिसाबले कारोबारमा वृद्धि हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले भएको छैन । कारोबार माथि उठ्न सकेको छैन । कारोबार कम हुँदा घरजग्गा व्यवसायीहरुको आर्थिक अवस्था पनि नाजुक छ । कारोबार भएपनि नभए पनि बैंकलाई पैसा व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्छ । अन्य व्यक्तिगत वा घरजग्गा नै धितो राखेर भएपनि बैंकको साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था भएको छ । यस्तै अवस्थामा रह्यो भने ठूला व्यवसायीहरूले पनि तिर्न नसक्ने अवस्था छ । सरकारले घरजग्गा कारोबारमा देखिएको शिथिलता हटाउनको लागि घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । घरजग्गा कारोबारलाई सुधार नगरी आर्थिक अवस्था सुधार हुँदैन सरकारले भन्ने तर सुधारको पक्षमा लागेको भने देखिएको छैन । सरकारले सुधारको लागि काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउने तर काम भने नगर्ने अवस्था छ । सरोकारवाला निकायहरूलाई घरजग्गा कारोबार सुस्त भएकाले अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको भन्ने लागेको हो भने घरजग्गा कारोबारलाई सुधार गरेर लैजान आग्रह गर्दछु । घरजग्गा कारोबार सुधारको लागि आवश्यक नीति नियमहरू तत्काल सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु । घरजग्गा कारोबार सहकारीमा देखिएको समस्यासँग जोडिएको भन्न थालिएको छ, वास्तविकता के हो ? सहकारी र घरजग्गा कारोबार एक अर्काका परिपूरक हुन । सहकारी एक हिसाबले बैंक नै हो । सबै सहकारीमा समस्या थिएन । एउटामा समस्या आउँदा सबै सहकारीमा समस्या देखियो । निक्षेपकर्ताहरु एकै पटक सहकारीको रकम र्फिता गर्दा राम्रो गरिरहेको सहकारीमा पनि समस्या भएको छ । बैंकका पैसा राख्ने सबै निक्षेपकर्ता एकैपटक पैसा झिक्न जाने हो भने बैंकले पनि पैसा दिनसक्ने अवस्था हुँदैन । बैंकहरूले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन्छन् । बैंकहरू भन्दा सहकारीमा ऋण लिन सहज हुने भएकाले सहकारीबाट बढी ऋण लिने गरेका थिए । बैंकमा ऋण लिन र तिर्न सहज नभएकाले पनि सहकारीबाट ऋण लिनेहरू वृद्धि भएका थिए । त्यसले पनि घरजग्गा कारोबारमा समस्या परेको छ । घरजग्गा व्यवसायीहरूको बैंकसँगको सम्बन्ध कस्तो छ ? बैंकहरुले घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई ऋण प्रवाह गर्दा जुन ब्याजदरमा ऋण दिएको थियो । बैंकबाट ऋण लिदा निर्धारण गरेको ब्याज दोब्बरसम्म हुन पुगेको थियो । ७ प्रतिशतमा लिएको ऋणको अहिले पनि १६ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका छौं । बैंकको ब्याजदरमा पनि स्थिरता भएन । व्यवसायीहरुले १० देखि १५ वर्षसम्मको कर्जा लिएको हुन्छ । त्यो समयसम्म बैंकले ब्याज बढाउनु भएन । व्यवसायीहरुले आम्दानीका हिसावले ऋण लिएको हुन्छ । आम्दानी नबढ्ने तर ब्याज वृद्धि हुँदै जाँदा व्यवसायीहरु समस्यामा परेका हुन् । बैंकहरुले पनि व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दिने खालका योजना छैन । राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको हुन्छ । ठूला व्यवसायीहरु पनि धराशायी अवस्वामा पुग्ने देखिएको छ । बैंकमा ७ खर्ब बढी तरलता रहेको छ । बैंकसँग पनि व्यवसायीहरुको विश्वास नभएकाले कर्जा लिन जाने अवस्था भएको छैन । सरकारले ल्याएको अध्यादेश ल्याएर सहजिकरण गरेको छ, सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयमा घरजग्गा व्यवसायीहरुको धारणा के हो ? सरकारले ल्याएको अध्यादेश व्यवसायीहरुको हितको लागि लाएको देखिन्छ । घरजग्गा व्यवसायीहरुको सुझावलाई पनि समेटेर अध्यादेश आएको छ । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस दुई ठूला पार्टीको समिकरणमा बनेको सरकारले निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनको लागि अध्यादेशमार्फत धेरै नीतिगत सुधारको पक्षमा देखिएको छ । विदेशी लगानी मुलुकभित्र भित्र्याउनका लागि ल्याएका नीतिहरु सकारात्मक छन् । अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसायीको पक्षमा धेरै बोलेको छैन । त्यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति नै हो । अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धि आएका संशोधित कानूनमा हदबन्दीको विषय ल्याएको छ । घरजग्गामा लागू भएको हदबन्दीमा गरेको परिवर्तन गरेको छ । तर त्यो पनि पर्याप्त हुँदैन । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा नयाँ शहर बनाउने कुरा गरेको छ । त्यही खालका नीतिहरु आइरहेका छन् । त्यो नीतिका हिसावले अध्यादेशमार्फत ल्याएको हदबन्दी पुगेको छैन । अध्यादेशमा जग्गाको हदबन्दी उपत्यकामा ५० रोपनी र उपत्यका बाहिर २० विघासम्म हदबन्दी नलाग्ने भनिएको छ । व्यक्तिगत हिसावमा सरकारले ल्याएको हदबन्दी ठिक भएपनि नयाँ शहर बनाउने योजनाका लागि प्रयाप्त देखिँदैन । २० विघामा सहर बनाउन सकिँदैन । सरकारको लक्ष्य ५० विघामा खुला क्षेत्र राखेर सहर बनाउने लक्ष्य हो । शहर बनाउनको लागि हदबन्दी लागू नहुने नीति आवश्यक छ । सरकारले अहिले कायम गर्न खोजेको हदबन्दीलाई खुकुलो बनाउन आवश्यक छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश मुलुकमा आर्थिक रुपान्तरण गर्ने ल्याएको भन्ने बुझिन्छ । अध्यादेशको नियमावली बनाएर कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । अध्यादेशको महासंघले स्वागत गरिसकेको छ । घरजग्गा कारोबारमा विभिन्न विकृतिहरु रहेका छन्, घरजग्गा कारोबारमा भएका बेथितिलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने योजना के छ ? घरजग्गा व्यवसायीहरुले नाफाको लागि मात्रै बस्ती बस्न उपयुक्त ठाउँ नहुँदा नहुँदै पनि बसाउँदा विपद्मा घरवास गयो भन्ने पछिल्ला गुनासाहरु छन् । तर प्रकृृतिसँग कसैको केही लाग्दैन । विपद् कतिखेर आउँछ थाहा छैन । अमेरिकामा भर्खरै ठूलो आगलागी भयो । प्रकृतिसँग कसैको केही लाग्दैन तर हामीले सचेत भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । घरजग्गा व्यवसायीहरुले गर्दा त्यस्तो भयो भनिन्छ तर त्यस्तो ठाउँमा बनाउन नदिने सरकारका निकाय छन बनाउनु भन्दा पहिला रोक्न सक्नुपर्छ । भू—उपयोग नीति जुन आएको छ । जग्गा वर्गिकरण गर्ने भनेर आएको धेरै वर्ष भइसक्यो । ७५३ स्थानीय तहमा ३५० स्थानीय तहले जग्गा वर्गिकरण गरेको छ । अन्य धेरै स्थानीय तहले गर्न बाँकी छ । कृषि र बस्ती बस्ने क्षेत्र छुट्याउने काम सरकारको हो । त्यसमा सरकारको कमी,कमजोरी देख्छु । जग्गा वर्गिकरणमा आवासलाई महत्व दिएर राम्रो मूल्याङ्कन गरी मूल्य पाउने अवस्था छ । कृषि आवश्यक हो भने कृषि उत्पादन हुने जमिनलाई महत्वपूर्ण बनाउनुपर्छ । कृषिजन्य जमिनको मूल्य बढी हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा नीतिगत रुपमा सुधार गर्दा घरजग्गा कारोबार फस्टाउने अवस्था छ, राष्ट्र बैंक तथा तीन तहका सरकारले के-के गर्नुपर्छ ? माथिल्लो र तल्लो तहका व्यवसायीहरु बैंकसँग ऋण लिन जाँदैनन् । मध्यम वर्गका व्यवसायीहरु मात्रै बैंकसँग ऋण लिन जाने हो । मध्यम खालका घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई सहज हुने खालको नीति राष्ट्र बैंकले ल्यायो भने सबै व्यवसाय चलायमान हुन्छ । अहिले युवाहरु सबै विदेश गएको अवस्थाले कुनैपनि व्यवसायहरु चल्ने अवस्था छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारलाई सहज र व्यवस्थित बनाउनको लागि सहज खालको नीति नियम ल्याएर मात्रै घरजग्गा कारोबार चलायमान हुनसक्छ । आम्दानी स्रोत सुनिश्चिताको राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति छ । त्यसलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । निश्चित रकमसम्मको घर वा जग्गा खरिद गर्दा आम्दानीको स्रोत देखाउन नपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । जुन मूल्यमा जग्गा खरिद भएको त्यति मूल्यकै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । एक करोडमा किनेको जग्गा छ भने एक करोडको राजश्व राख्दा आम्दानी देखाउन सहज हुन्छ ।