विकास वहस

जलविद्युत्, नेतृत्व र परिवारबारे गणेश कार्कीसँग विशेष कुराकानी

आधुनिक सपिङको संस्कार बसाल्ने कम्पनीको श्रेय विशाल बजार कम्पनी (बीबीसी)लाई जान्छ । देशमा सपिङ कम्प्लेक्सको अभ्यास, बानी र संस्कारको सुरुवात गरेर बीबीसीले उपभोक्तामाझ नयाँ किसिमको सपिङ स्वाद चखायो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले महेन्द्रले सबै सामान एउटै ठाउँमा पाइने गरी व्यावसायिक भवन खोल्न निर्देशनपछि विशाल बजार कम्पनीको स्थापना भएको थियो । नेपालकै पहिलो आधुनिक सपिङ कम्प्लेक्स तथा सुपरमार्केटको परिचय बनाएको बीबीसीको पछिल्लो अवस्था भने दर्दनाक छ । कम्पनीको व्यवसाय, कम्पनीकै सेयरधनीले कम्पनीमाथि गरेको ज्यादति र बिचौलियापनले कम्पनीको विकासमा बाधा पुर्याइरहेको छ । सेयर बजारको हटकेकका रुपमा परिचित बीबीसीको लेखापरीक्षण र साधारण सभा भने वर्षौंदेखि हुन सकेको छैन । यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्यूजका लागि सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) गोरख बहादुर शाहीसँग कुराकानी गरेका छन् । विशाल बजार कम्पनीले देशको सपिङ संस्कारमा पृथक किसिमको पहिचान बनाएको छ, यो कम्पनीप्रति पछिल्लो समय अधिकांशको आकर्षण घटेको सुनिन्छ, यो अवस्था किन सिर्जना भयो ? सुरुवाती समयमा राज्यको भूमिका व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेपकारी र नियन्त्रणकारी थियो । अर्थात् निजी क्षेत्रको उल्लेख्य रुपमा विकास नभएको तर जनताका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सरकारले बाध्यकारी भएर व्यावसायिक, सेवामुलक, नियमनकारी काममा हात हाल्नुपर्ने अवस्था थियो । विसं २०२६ साउन १४ गते खाद्य संस्थान, नेपाल सरकार र अन्य निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सबै सेवा एकै छानोमा दिने उद्धेश्यले विशाल बजार कम्पनी स्थापना भयो । काठमाडौंको मध्य भागमा विभिन्न वस्तुहरू, केही सामान उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने उद्धेश्यकका साथ एकै छानामा ठूलो आकारमा सपिङ गर्ने सेन्टर स्थापना गरिएको हो । हाम्रो अर्थतन्त्र उदार हुँदै गएपछि निजी क्षेत्रको सहभागीता बढ्दै गयो । भाटभटेनी, बिगमार्ट लगायत अन्य सुपरमार्केटहरू सञ्चालनमा आए । जनताका चाहानाहरू पनि परिवर्तित भए । सरकारी संस्थाहरूले निजी क्षेत्रको जस्तो तत्काल निर्णय लिन सक्दैनन् । धेरै प्रक्रियाहरू अपनाउनुपर्ने भएकाले समय लाग्छ । त्यसैले नीजि क्षेत्रको जस्तो प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनन् । पछिल्लो समय मान्छेहरूको सपिङ गर्ने आइडिया परिवर्तन भएका छन् । अनलाइनमा मान्छेहरू सिफ्ट भएका छन् । साथै आफ्नो लगानी भएको संस्थाबाट खरिद गर्छन । यी सबै विषयले गर्दा व्यवसायहरू विविधिकरण र विकेन्द्रीकरण भएका छन् । यो पनि एउटा तरिका हुन सक्छ भनेर विशाल बजार कम्पनीले सुरूमा बाटो देखायो । त्यसैले विशाल बजार मार्गदर्शक नै हो । सरकारको एउटा राम्रो प्रयास पनि हो । अन्य निजी क्षेत्रलाई यस्तो हुन्छ भन्ने चाहीँ देखाउने माध्यम बन्यो । त्यसैले विस्तारै विशाल बजार कम्पनीको चाम घटेको भन्ने देखिन्छ । तर, हाम्रो नाफा, कारोबार बढ्दै गएको छ । कम्पनीको सटर भाडा, विद्युत आपूर्तिबाट आम्दानी हुने गर्छ । त्यो आम्दानी घटेको छैन । किनभने भाडा वृद्धिले पनि कम्पनीको आम्दानी बढेको हुनसक्छ । तर, आन्तरिक वा बाह्य रूपमा देखिने गरी कम्पनीको रौकनमा भने सुधार गर्नुपर्ने जरूरी छ । यस्तै प्रकृतिका निजी क्षेत्रबाट खोलिएका बिगमार्ट र भाटभटेनी लगायत सपिङ कम्प्लेक्सले उत्कृष्ट सेवा दिइरहेका छन् । तर, सपिङको संस्कार स्थापित गर्ने विशाल बजार दिनप्रतिदिन खस्कियो, कम्पनी कहाँ चुक्यो ? किन पर्यो पछाडी ? सरकारको प्रक्रियागत एउटा बाध्यता छ । जस्तो भाटभटेनी, बिगमार्ट लगायत कम्पनीले ठाउँसँगै आफैं व्यवस्थापन गर्छ । तर, यहाँ फरक छ । विशाल बजार कम्पनीको जमीन सरकारको हो । व्यवसायी दोस्रो पक्ष हुन्छन् । भाटभटेनी, बिगमार्टले आफैं पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् । पसलवाला नै आफ्ना ग्राहकहरूलाई आकर्षण गर्न तल्लिन हुनुपर्छ । विशाल बजारको ठाउँ ठिकठाक राख्ने वा त्यसलाई मेन्टिनेन्स गर्ने काम हो । तर, व्यवसायीहरूले आफ्ना नयाँ-नयाँ ग्राहकका चाहाना वा स्वादलाई ख्याल गरेर प्रतिस्पर्धी हुनु पर्ने हुन्छ । विशाल बजार कम्पनीले समयमै लेखापरीक्षण गर्न नसक्ने र समयमै वार्षिक साधारण सभा गर्न नसक्ने बाध्यता किन आयो ? यो त संस्था र संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको क्षमतामाथि प्रश्न भयो नि ? सर्वाेच्च अदालतले आदेशपछि कम्पनीको ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर अथात करिब ९८.७५ प्रतिशत हेस्सेदारी बन्यौं । आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्म साधारण सभा सम्पन्न भएको देखिन्छ । २०७०/७१ को साधारण सभा एकैपटक गर्दा सेयरधनीहरूबाटै विरोध भएर स्थगित हुँदै आएको छ । समयमा साधारण सभा हुन नसक्नुमा मुख्य तीनवटा कारण छन् । एउटा सञ्चालकहरूको बारम्बार परिवर्तन हुने, मुद्धामामीलाको विषय र जनशक्ति, अडिटका कामहरू समयमा हुन नसकेको हो । यसपटक भने गत फागुन २८ गते साधारण सभा तोकिएको थियो । तर, साधारण सभाको अघिल्लो दिन सेयरधनीहरूले नै अदालतको आदेशबाट सभा स्थगित गराउनु भयो । विगतमा पनि साधारण सभामा स्थगित गर्नुभयो । सेयरधनीहरू नै साधारण सभाको सरोकारवाला मुख्य निर्णयक शक्ति, अन्तिम स्वामित्व र जिम्मेवार हो । तर, उहाँहरूले बाँधा अवरोध गर्दा समयमा हुन नसकेको हो । सर्वाेच्चको आदेशपछि पुराना प्रबन्धपत्रहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने, नयाँ सेयरको संरचना सम्बन्धित ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने, पेण्डिङमा रहेका कामहरू सुचारु गर्नुपर्ने थियो । तर, सभा स्थगित भएपछि असर गरेको छ । कम्पनीको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने २०७५/२०७६ सम्मको अडिट सम्पन्न भएको छ । २०७७, ७८, ७९ को लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अडिटरहरू नियुक्त भएर धमाधम काम भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अडिटका लागि छिट्टै नयाँ अडिट नियुक्ती गरेर कम्पनीलाई अप टू डेट गर्ने अभिप्रायका साथ अहोरात्र खटिरहेका छौं । कम्पनीका कर्मचारीहरू साँझ ८/९ बजेसम्म खटिरहनु भएको छ । क्रम्पनीमा लामो समयदेखि पदपूर्ति भएको छैन । थोरै कर्मचारी साथीहरू साँझसम्म निस्वार्थ भावमा काम गर्दैहुनुहुन्छ । अहिले फेरी साधारण सभा स्थगित हुँदा ठूलो अफ्ठेरो आइलागेको छ । विभिन्न कामका तयारी पूरा भएका थिए, खर्चहरू भएका थिए । तर, मुखैमा आएको साधारण सभा रोकिएको छ । अब यो खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर मुद्धालाई फेस गर्नुपर्नेसम्म कम्पनीको प्राथमिकतामा परेको छ । वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्ने प्राथमिकताबाट अब हामी मुद्धाबाट कसरी पार पाउने भन्ने प्राथमितामा पुग्यौं । विभिन्न वस्तुहरूलाई एकीकृत गरेर सेवाग्राहीलाई सहज र सर्वसुलभ रुपमा सेवा दिने कम्पनीको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । साथै सेयरधनीहरूको हितमा काम गर्ने कम्पनीको मुख्य दायित्व हुनुपर्ने हो । तर, तिनै सेयरधनीहरूले कम्पनीविरुद्ध मुद्धा हाल्ने, दुख दिने वा बाधक सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ, यो अवस्था किन विकसित भयो ? सर्वाेच्च अदातलको फैशलाबाट नेपाल सरकारको स्वामित्व ९८.७५ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसअघि सरकारको स्वामित्व थिएन, खाद्य संस्थानको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको हालीमुहाली भएको ठाउँबाट सरकारको बहुमत सेयर कायम भएको छ । ८ रोपनी जग्गाको मूल्याङ्कनबाट सरकारको सेयर स्वामित्व कायम हुन पुग्यो । जसले सेयरधनीहरूलाई मर्का परिरहेको भनिरहेका छन् । त्यसैले साधारण सभा हुन नदिने, भाँण भैँलो मच्चाउने गरेका छन् । हामीले साधारण सभाको १० नम्बर प्रस्तावमा सेयरधनी अर्थात सेयरसँग पसल गाभिने अर्थात जोसँग सेयर र पसल छ । सम्झौताअनुसार त्यो पसल हरेक वर्ष २/२ वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था छ । त्यसले विभिन्न तीन वटा सवाल जन्माएको छ । पहिलोः यसरी अनन्तकालसम्म प्राय सम्झौता हुँदैनन् । कुनैपनि कानुनमा अनन्तकालसम्म सम्झौता गर्ने व्यवस्था छैन । यसले कानुनी प्रश्न जन्माएको छ । दोस्रोः जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि पसल व्यवसाय गरेर जीवन निर्वाह गर्ने संवैधानिक अधिकार हुन्छ । ती मान्छेहरूलाई पनि सरकारी सम्पत्ति वा सरकारी संस्थानमा प्रतिस्पर्धा गरेर पसल खोल्ने अधिकार छ । तर, उक्त सम्झौताले त्यस्ता मान्छेहरूको हकहित बञ्चित गरेको देखिन्छ । तेस्रोः सेयरधनीहरूबीचमा विभेद ल्याएको छ । यो प्रमाणित गर्न हामी कोसिस गर्दैछौँ । २०५२ र २०५४ सालमा सानो रकममा सेयरधनीहरूले कम्म्पनीसँग सम्झौता गरेर पसल लिनु भयो । साथै २/२ वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुने सम्झौता छ । तर, यो बीचमा जग्गाका, भवनका भाडाका दरहरू रेडिकल रुपमा परिवर्तन भए । सम्झौता अनुसार सेयरधनीहरूले कम्पनीलाइ भाडा दिने गरेका छन् । तर, आफूले व्यापार नगरेर कुनै अन्य व्यापारीलाई उक्त ठाउँ महँगोमा भाडामा लगाउनु भएको छ । जसबाट वास्तविक व्यवसायी मर्कामा परेको देखिन्छ । आफू बसेको पसलको अधिकतम भाडा रकम सेयरधनीलाई तिर्नु भएको छ । जुन रकम करको दायरामा आएको छैन । कम्पनीको आम्दानीमा देखिएको छैन । अन्य सेयरधनी सरहको हिसाबमा आएको देखिदैन । कम्पनीको मुनाफा सबै सेयरधनीहरूलाई बराबर जानु पर्ने हो । तर, त्यो पसल ओगटेका सेयरधनीहरूले अतिरिक्त लाभ लिइरहेका छन् । विचौलियाका हिसाबले गैरकानुनी तवरबाट सेयरधनीहरूले अतिरिक्त लाभ लिइरहेका छन् । यदि उक्त पसलहरू पनि प्रतिस्पर्धामा भाडामा लागेको भए त्यो रकम कम्पनीलाई आउथ्यो । जसबाट कम्पनीको नाफा बढी भएर सबै सेयरधनीहरूले आफ्नो लगानीको अनुपातमा बराबर पाउँथे । तर, अहिले विभेदकारी व्यवहार भइरहेको छ । जो पसल भएका सेयरधनी छन् उनीहरूले थोरै पैसा कम्पनीलाई भाडा तिरेका छन् । उक्त भाडाबाट आउने मुनाफा मात्रै समान रुपमा वितरण भइरहेको छ । सेयरधनीले पसल भाडामा लगाएर लिएको अतिरिक्त लाभको विषयमा अनुसन्धान हुन जरुरी छ । त्यो राजस्वको विषय पनि हो । किनकी कम्पनीको नाफा बढी भएपछि राज्यले पनि बढी राजस्व पाउँछ । सेयरधनीहरूलाई लाभांश पनि बढी आउँछ । यस्तो गम्भीर विषयमा अदालतलाई बुझाउने प्रयत्न गर्छाैं । यसरी सेयरधनी र पसल जोड्ने वा गाभिने विषय नियमसंगत छैन । यसले सेयरधनीहरूबीच विभेदकारी व्यवहार गरेको देखिन्छ । जुन कम्पनी ऐनको विपरित हो । मुद्धामामीला खेप्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले सत्यतथ्य चिर्न खोजेका छौं । सबै सेयरधनीहरूलाई समान रुपमा राख्न खोजेका छौं । सबै व्यवसायीहरूलाइ समान रुपमा संविधानतः व्यवसाय गर्न पाउने, प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चिता गर्न खोजेका हौं । कति छन् त्यस्ता सेयरधनी ? झण्डै ४ सय वटा पसल कवलहरू छन् । जसमध्ये करिब ३५० भन्दा बढी पसल सेयरधनीको स्वामित्व, नियन्त्रण र परिचालनमा चलिरहेका छन् । उनीहरूले नै अर्काे मान्छे राखेका छन् । स्वतः नवीकरण भएर उनीहरूले चलाइरहेका छन् । कम्पनीलाई चाहीँ तोकेको भाडा बाहेकको रकम आएको छैन । अर्थात् प्रतिस्पर्धात्मक दरमा भाडा रकम आएको छैन । २०५५ सालभन्दा अगाडि ३५० प्लस सेयरधनीहरुसँग यो पसल तपाईले चलाउने र कम्पनीलाई आज कायम भएको मूल्यको २/२ वर्षमा स्वतः नवीकरण र १० प्रतिशत भाडा वृद्धि हुने सम्झौता भएको रहेछ । पसल तपाईले अर्काे व्यक्तिलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ । आफैँ पनि चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको सम्झौता छ । जुन सम्झौता व्यवहारिक छैन, कानुनसम्मत छैन । त्यसको विरुद्धमा कम्पनीका पुराना सञ्चालकले गैरकानुनी सम्झौता गर्याे, कम्पनीलाई हानी नोक्सानी पुर्यायो भनेर मुद्धा खेपेर दोषि ठहरिएका छन् । अब अहिले त्यस्तो सम्झौता खारेज गर्नु हुँदैन भन्ने आशयको अदातलतको आदेश आएको छ । यो दुविधा वा विरोधाभाष छ । सर्वाेच्च अदालत वा विशेष अदालतबाट भएको फैशलाले त्यस्तो सम्झौता गर्ने सञ्चालक दोषि हुन भनेर ठहर गरिसक्यो । हामी त्यो सम्झौता खारेज गरेर सबैलाई प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले वा बसिरहेका वास्तविक व्यवसायलाई मात्रै व्यवसाय गर्न दिन खोजिरहेका छौं । यस्तो विकृतिलाई अन्त्य गर्ने हाम्रो पवित्र र हस्तक्षेपकारी कदमलाई केही समयको लागि भएपनि पछि धकेलिएको छ । यस्ता व्यवसायीले भाडा कसरी तिर्नहुन्छ ? अहिले अनलाइन भुक्तानी हुन्छ । कम्पनीलाई पसल नम्बर खुलाएर भाडा रकम आउँछ । पसल नम्बर अनुसार भाडा रकम आएपछि सम्बन्धित सेयरधनीले तिरेको होला भन्ने कम्पनीलाई लाग्छ । तर, कम्पनी जान्द छकि सेयरधनी जो हो तेही मान्छेले पसल चलाएको छैन । यो अनुसन्धान गरेर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ । अब हामीले सिधैँ निर्देशन दिएर हटाउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने सम्झौता सोही अनुसार बनेको छ । त्यसैले कानुनतः सम्झौतालाई खारेज गर्ने गरी साधारण सभाबाट अनुमोदनको लागि प्रस्ताव राखिएको हो । विगतमा पनि यहीसँग लक्षित अदालतका फैशलाहरु आएका थिए । पुँजी सेयर संरचनामा सर्वसाधारण सेयर स्वामित्व वृद्धि गर्न कम्पनीको योजना के छ ? अदालतबाट फैशला भएर जग्गा कम्पनीको नाममा गएको छ । जसले जग्गा दिएको थियो तिनीहरूले सेयर पाएका छन् । अर्थात् सरकारले जग्गा दिएको हुँदा सरकारको नाममा नै सेयर कायम रहन पुग्यो । जग्गालाई सेयरमा रुपान्तरण गरेर कम्पनीको पुँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा संस्थापक सेयर स्वामित्व ९८.९६ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ९६ लाख ८१ हजार ३३ कित्ता र सर्वसाधारण सेयर स्वामित्व १.०४ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख १८ हजार ९७६ कित्ता सेयर रहेको छ । सर्वसाधारण सेयरधनीहरूमा खाद्य संस्थान, साझा, कृषि सामाग्री लगायत संस्थानहरूको सेयर छ । कम्पनीभित्र विशाल बजार व्यापार संघ छ । कम्पनीमा सर्वसाधारण सेयरधनीको स्वामित्व बढाउन निजी क्षेत्रका अन्य व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं । तत्कालको हाम्रो मुद्धा भनेको वार्षिक साधारण सभा गरेर कम्पनीलाई अप टू डेट अवस्थामा पुर्यान ध्याउन्न छ । त्यसपछि मात्रै सरकारले व्यवसाय गरेर सम्भव छ की छैन ? भाडा उठाएर चलाउन सक्छ की सक्दैन ? सेयर स्वामित्वमा कस्तो संरचना हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउने र कम्पनीको दीर्घकालीन योजना तयार र कार्यान्वयन गर्ने, सञ्चालनका मोडालिटी तयार पार्ने योजना रहेका छन् । सीमित क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको कम्पनीको लेखापरीक्षणमा किन ढिलाइ भयाे ? कम्पनीको सेयर संरचनामा अदालतका आदेशले तलमाथि पारिरहने, मुद्धा भइराख्ने विषयले केही समय लियो । त्यसपछि यसका सञ्चालकरूमा छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने, जनशक्ति कमी लगायत अभाव छ । तर, हामी आइसकेपछि यो सूचारु गर्ने प्रयास गर्याैं । कम्पनी विभिन्न समस्यामा अल्झिरहेको छ । तरपनि पुँजी बजारमा ‘हटकेक’ सेयरका रुपमा लिइन्छ । यो भित्रको क्लू के हो ? सेयरको विषयमा म त्यति धेरै जानकारी मान्छे होइन । म आफैँ पनि कुनैबेला आईपीओ भर्ने बाहेक दोस्रो बजारमा कारोबार गरेको छैन । त्यसैले पनि मलाई यो विषयमा जानकारी छैन । तर, कम्पनीको सीईओको हैसियतमा भन्दा कम्पनीको सेयर थोरै अथवा सीमित व्यक्तिको हातमा छ । डिमाण्ड र सप्लाइको नियम अनुसार यदि सप्लाइ साइट कम गर्ने बित्तीकै डिमाण्ड उच्च हुन्छ । लामो समयदेखि कम्पनी साधारण सभा, लाभांश वितरणका कार्य रोकिएका थिए । अब साधारण सभा हुने भएपछि १४ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको छ । र, अझै पसिछल्ला वर्षका नाफाहरू पनि अडिट भएपछि अथेन्टिक फिगर आउँछन् । त्यसबाट पनि हामी वितरण गर्छाैं । कुनै वर्ष पनि कम्पनी घाटामा गएको छैन । कतिपय संस्थान घाटामा छन् । तर, यो कम्पनी घाटामा छैन । कम्पनीको व्यवसाय कस्तो छ ?  कम्पनीले प्रतेक वर्ष १५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा नाफा गर्छ । २०/२५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । यसमा अधिकतम १० करोड रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ । त्यसैले औसतमा १५ करोडको हाराहारीमा नाफा गर्छ । प्रत्येक वर्ष लाभांश दिने अवस्था छ ? कम्पनीले प्रत्येक वर्ष लाभांश दिने क्षमता राख्छ । धेरथोर अलग विषय हो । प्रतेक वर्ष नाफा छ भन्नुको मतलब प्रत्येक वर्ष लाभांश दिन सक्छ नै हो । कम्पनीको भवन आफैँमा पुरानो भएकाले यतातिर सोच्यो भने लाभांश नदिन पनि सक्ला । तर, अहिले भइरहेकै संरचना मेन्टिेन्स मात्रैको हिसाब हेर्दा लाभाशं दिन अवस्थामा छ । कम्पनीले ब्राण्डिङमा के-के काम गरिरहेको छ ? ब्राण्डिङ र मार्केटिङमा कम्पनीको ध्यान पुगेको छैन । किनभने हाल कायम व्यवसायीहरूले हामीलाई भाडा तिरिरहेका छन् । केही ठाउँ अहिले पनि खाली रहेको छ । खासगरी वाणिज्य बैंकले छोडेपछि केही ठाउँ खाली रहेको छ । पुनः भाडामा लगाउनु पर्ने चुनौति छ । त्यसलाई सानासाना पसल बनाएर भाडामा दिने की एउटै व्यक्ति वा कम्पनीलाई भाडामा दिने भन्ने विषयमा निक्र्याैल भएको छैन । मूलतः हामीले अडिट गरेर कम्पनीलाई अप टू डेटमा राख्ने हो र बाँकी कामलाई सँगसगै अघि लैजाने छ । कम्पनीमा जनशक्तिकाे अवस्था के छ ? २०७४ सालपछि हामीले जनशक्ति आपूर्ति गर्न सकेका छैनौं । स्थायी रुपमा जनशक्ति आपूर्ति गर्न नसकेपछि लेखामा जनशक्ति कमी भएको छ । पछिल्लो पुस्ताको जनशक्ति हामीले लिएका पाएका छैनौं । ब्लड सर्कुलेशन हुन पाएको छैन । प्रबन्धपत्र साधारण सभाबाट पारित गर्ने र सोही अनुरुप अन्य विनियमावली तयार अवस्थामा छन् । पहिला प्रबन्धपत्र सभाबाट पारित गरेर अरु विनियमावली, कर्मचारी, आर्थिक विनियमावली थ्रू गर्ने भन्ने थियो । अब साधारण सभा रोकिएपछि यस्ता कार्य सबै रोकिएका छन् । यसले हाम्रा ठूला योजना, काममा धक्का पुगेको छ । अहिले ४० जना हाराहारीमा जनशक्ति कार्यरत छन् । तर, सुरक्षा गार्डको जनशक्ति ठूलो छ । खासमा प्रशासनिक जनशक्ति ४ जना मात्रै कार्यरत छन् । १६/१७ जना सुरक्षा गार्ड छन् । अरु केही टेक्निसियन बत्ति पानीका छन् । संस्थानहरूले प्रत्यक्ष कर्मचारी आपूर्ति गर्न पाउँदैनन् । लोकसेवाको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गराएर कर्मचारी आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकालेले जनशक्ति आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । यी सबै कामहरू साधारण सभा पछि गर्ने भन्नाले हामीले समस्या बेहोर्नु परेको छ । अनलाइन सपिङले कम्पनीको व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा व्यवसायीहरूको रौनकतामा कमी आएको छ । राज्यको राजस्व कम छ । अन्य कारोबारमा पनि त्यसको असर देखिन्छ । साथै नयाँ खोलिएका बजार, सपिङ सेन्टरको पनि प्रतिस्पर्धा कम्पनीले खेप्नु परेको छ । आफैंलाई रिनोभेसन गर्ने, प्रतिस्पर्धी हुने काममा थप सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । अनलाइन सपिङ वा सपिङका अन्य माध्यम थपिएका छन् । हाम्रो मूभमेन्ट नै बाहिरि बढी छ । जसले आन्तरिक बजार घट्नु स्वभाविक हो । हाम्रो सपिङ नै विदेशमा भइरहेको छ । विदेशमा आउजाउ गर्दा सपिङमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले अहिले नागरिक एपलाई प्राथमिकताका साथ प्रयोगमा ल्याइरहेको छ । नागरिक एप सरकारी कार्यालयहरूमा हुने कामलाई छिटो बनाउन अर्थात छरितो तरिकाले काम सम्पन्न गर्नको लागि सहयोगी हुने भनेर अगाडि सारेको बुझिन्छ । डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कभित्र गरिने कामहरूलाई नागरिक एप जस्तै गरी विभिन्न सर्भरमा भएका नागरिकका तथ्यांकहरूलाई एकीकृत गरी एकै ठाउँमा ल्याएर तिनीहरुलाई सेवाका लागि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नागरिक एपलाई अगाडि बढाएको छ । नागरिकका सूचनाहरू, सेवा कार्यालयअन्तर्गत रहेका विभिन्न सर्भरहरूमा एकीकृत भएका हुन्छन् । एउटा कार्यालयको सूचना अर्को कार्यालयमा आवश्यक पर्दा तुरुन्त उपलब्ध नहुँदा नागरिकहरूले दुःख पाइरहेको अवस्था पनि छ । यस अवस्थालाई चिर्न नागरिक एपले पुलको काम गरिरहेको छ । नागरिक एप आफैमा सर्भर होइन । यसले विभिन्न सर्भरहरूमा भएका डाटाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याई सेवाका लागि उपलब्ध गराउँछ । त्यो सेवा नागरिक एप चलाउने व्यक्तिलाई सेवा प्रवाह गर्ने हेतुले गरिएको हो । नागरिक एपका बारेमा विभिन्न भ्रमहरू पनि छन् । यसले कसरी काम गर्छ, यसले एकीकृत गरेका सूचनाहरू कसरी स्टोर गर्छ, अर्थात जुन सूचना सर्भरहरूमा यसले पहुँच पुर्‍याउँछ, त्यसको अनधिकृत प्रयोग त हुँदैन ? यसले जम्मा गर्ने सूचना कसरी सुरक्षित राखेको हुन्छ, यसले अरू सुरक्षा थ्रेटहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गरेको हुन्छ ? भन्नेकुरा आम चासोको विषय पनि हो । साथै डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानका लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो । यसै विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी विज्ञ अस्गर अलीसँग गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश: नागरिक एप के हो, यसले नागरिकको सेवा, सुविधा, सुरक्षा र सुशासनको आधारमा कसरी काम गर्छ ? हामी मोबाइल फोन बोक्छौँ, जसलाई किलर डिभाइस भन्छौँ र हाम्रो धेरै कुरा किल गरिसक्यो । कुनैपनि नयाँ हिसावले सोच्ने कन्भर्जन पनि दियो । गत १५-२० वर्षदेखि हेर्ने हो भने धेरै कुराहरु मोबाइलबाट नै गर्नसक्ने भयौँ । पैसा पठाउने, सामान खरिद गर्ने वा डकुमेण्ट बुझाउन पनि मोबाइल फोनकै प्रयोग गर्छाैं। त्यसअन्तर्गत केही सरकारी सेवा सुविधा पनि मोबाइल फोनबाटै दिन सकिने खालको भयो भने चाहीँ मान्छेले घरमै बसेर पनि सरकारी सेवाहरु लिनसक्ने हुन्थ्यो । त्यही हिसावले करिब ६ वर्षअघि नागरिक एपको (कन्सेप्ट) आइडिया शुरु भएको हो । आ.व. २०७५/०७६ कै नीति तथा कार्यक्रममा नागरिक एपको परिकल्पना गरेका थियौँ । त्यसको मेन अब्जेटिभ भनेको मान्छेहरुसँग भएको मोबाइल फोनबाट नै सरकारी सेवाहरु घरमै बसेर उपयोग गर्न सकुन् भन्ने हो । जसरी मान्छे कार्यालयमा जान्छ, त्यहाँ जाने समय एउटा आइकनको रुपमा उसको एपमा बसोस् । यि सबै कुराहरुका लागि नागरिक एपको परिकल्पना गरिएका थियो । अब तपाईंको फोन नै लाइसेन्स र पासपोर्ट हुनसक्छ । प्यान कार्ड, नेशनल कार्ड, भोटर कार्डलगायत सबै नै तपाईंको मोबाइल फोन हुन सकोस् भनेर अगाडि जान खोजिएको हो । नागरिक एपमा उपभोक्ता वा आम सर्वसाधारण कसरी जोडिन सक्छन् ? आम सर्वसाधारण नेपाली नागरिकको हिसावले मैले प्रमाणको रुपमा केही प्रमाण पत्र मागेको हुन्छु । जस्तो कि, मेरो नेशनल आइडी, नागरिकता, प्यान कार्ड, पासपोर्टलगायत सरकारले प्रमाणको रुपमा दिएको हुन्छ । त्यो प्रमाण पत्र मैले कसैलाई देखाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि अहिलेसम्म त्यसको फोटोकपी वा सक्कल बोकेर हिँड्थेँ । अब तपाईंको मोबाइल फोन नै तपाईंका यी सबै डकुमेण्टस् हो । त्यसका लागि ग्लोवल्ली जुन खालको टेक्नोलोजी छ, त्यसको उच्चतम प्रयोग गरेर र यसको सुरक्षा व्यवस्थापन गरेर मोबाइल फोनमै सय सबै कुराहरु आउनसक्ने गरी विकास गरिसकेका छौँ । विगत चार/पाँच वर्षदेखि हामी यसमा लागिरहेका छौं । अहिलेसम्म ५४/५५ लाख पटक एप डाउनलोड भएको छ र २८/३० लाख नेपाली नागरिकले यसबाट सेवा लिइरहनुभएको छ । उदाहरणका लागि एउटा १६ वर्ष उमेर पुगेको नागरिकले सरकारसँग ठोक्किने सेवामा पहिलो भनेको नागरिकता लिने हो । नागरिकता चाहीँ मोबाइल एपबाट रिक्वेस्ट गरेको भरमा दिनु हुँदैन । कतिपय सेवाका लागि व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता खालका सेवाका लागि व्यक्ति आफै जान्छ । त्यसपछि उसले चालक लाइसेन्स लिन खोज्छ । अहिलेको प्रक्रियामा यातायात विभागको वेबसाइटमा सबै डकुमेण्ट अपलोड गर्नुपर्ने जुन बाध्याता छ, त्यसलाई सजिलो पार्नका लागि डेटा एक्सेसको रुपमा अन्तर आवद्धता गरेका हुन्छौँ । कुनैपनि नेपाली नागरिकले मलाई यस्तो सेवा चाहियो भनेपछि त्यो सिस्टम आफैले उसको विवरणहरु कहाँ—कहाँबाट पाउनुपर्ने हो आफँै कनेक्ट गरेर चाहिने विवरण उतैबाट माग्छ र उसले सेवाका लागि अगाडि बढ्छ । त्यसरी हामीले सिस्टम बनाएका छौं । यसमा सुरक्षाको विषय जोडिएर आउँछ, जुन प्राविधिक हो, नागरिकको तथ्याङ्क र एपले व्यक्तिलाई दिने सुरक्षा यसको दृष्टिकोणबाट के छ ? नेपाल सरकारले जतिपनि प्रमाणपत्र दिएको छ त्यसको एक तहको अभिलेख उसले कार्यालयमा राखेको छ । प्रविधिको प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो ढड्डा वा रजिष्टरमा अभिलेख राखिन्थ्यो । प्रविधिको विकास भएसँगै यि सबैलाई डिजिटलाइजेसन गरेर राखेको छ । तर त्यो प्रयोगमा छैन । जस्तै नागरिकताको सिस्टमको कुरा गर्दा सिएमआइएसमा नेपाली नागकिरता, नेशनल आइडीलगायत जति पनि परिचय पत्र लिएको छ, सबैको विवरण त्यहाँ छ । ती डेटाहरु एकआपसमा बोल्दैनन् वा चिन्दैनन् । नागरिक एपले बीचमा रहेर सबैलाई परिचय गराउने काम गराइदियो । जसबाट आमसर्वसाधारणले मलाई यो सेवा चाहियो भन्नासाथ कुन डकुमेण्ट्स चाहिएको हो ? सम्बन्धित विभागमा गएर त्यस्ता विवरण ल्याइदिने भयो । नागरिक एपले कुनै पनि डेटा आफै राख्दैन, फेसिलिएट मात्रै गरिदिने हो । जस्तो लाइसन्स फर्म भर्दा नेशनल आइडीको नम्बर हालेपछि नेशनल आइडीको विवरण मागेर लाइसन्सको सिस्टमलाई दिने हो । जुन डेटा कसैले भेरिफाइ गर्नै पर्दैन, आमसर्वसाधारण भेरिफिकेसनका लागि कार्यालयमा जानुपर्दैन । निजी सुरक्षाका लागि जुन कुरा छ, नागरिक एपले डेटाहरु राख्यो कि भन्ने कुनैपनि डेटा राखेको हुँदैन । पासपोर्टको विवरण राहदानी विभागसँगै हुन्छ वा आ-आफ्नै विभागमा विवरणहरु हुन्छन् । सुरक्षाको हिसावले चिन्ता गर्नु पर्दैन । डिजिटलाइजेसन हुँदै जाँदा साक्षरताको पनि कुरा आउँछ, सेवा नागरिक एपबाट लिनुस् भन्ने तर चलाउन नजान्ने नागरिकका लागि यो सेवा कसरी जोड्ने, सेवा उपयोग गर्न जान्ने कसरी बनाउने ? हामीले बनाउन लागेको प्रविधिको उपयोग गर्न नेपाली नागरिक तयार छन् त भन्नेबारे नागरिक एपको परिकल्पना गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एक लेभलको अध्ययन गरेका थियौँ । त्यतिबेला हामीले के देख्यौँ भने सरकारी सेवासँग ठोक्किने जमातको उमेर समूह भनेको १६–१७ वर्षदेखि ५५/६० वर्षसम्मका हुने रहेछन् । मुख्यतया ४० वर्षभन्दा तलका हुने रहेछन् । नागरिक एप चलाउनका लागि कस्तो उपकरण आवश्यक हुन्छ र चलाउने मान्छे कस्तो किसिमले सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्नेकुरामा स्मार्ट फोन र इन्टरनेट चाहियो । त्यतिबेला पनि लगभग ८० प्रतिशत सर्वसाधारणसँग मोबाइल फोन र सिमकार्ड थियो । त्यस्तै ५० प्रतिशतले कुनै न कुनै माध्यमबाट इन्टरेनट पनि चलाइरहेका थिए । सोसल मिडिया, इमेल आदिका लागि कुनै न कुनै एपहरुको प्रयोग आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गरी नै रहेका थिए । त्यसकै आधारमा हामीले नागरिक एपका बारेमा खासै सिकाउनु पर्दैन । किनभने सरकारी काामका लागि कार्यालयमा गएर जुन सास्ती व्यहोरेको हुन्छ त्यस हिसाबले सजिलै एप चलाउन सिक्छ भनेर यो शुरु गरेका थियौँ । विगत पाँच वर्षदेखि हामीले प्रचारप्रसार वा सचेतनाका कार्यक्रम नगर्दा पनि २५–२६ लाख नागरिकले नागरिक एप चलाइरहेका छन् । सचेतनाका कार्यक्रम बढाउन सकियो भने यो अझै बढ्छ । यो एप यति सजिलो छ कि एउटा क्लिक गरेको भरमा प्यान नम्बर पाउने गरी बनाएका छौँ । एकदमै साधारण ज्ञान भएको मान्छेले पनि सजिलै चलाउनसक्ने गरी प्रविधिको विकास गरेका छौं। सपोर्टका लागि नागरिक एपको छुट्टै आएनम गरेरै डेडिकेटेड टिमले नागरिक एपमा काम गर्ने भन्नेकुरा भएको छ । डेटा हेर्दा विश्वमा सार्वजनिक भएका पछिल्लो मोबाइल एक सातामै नेपाल आइपुग्छ । इन्टरनेटको हिसावले पनि विश्वमा धेरै इन्टरनेट चलाउने देशमा हामी पर्छौँ । पूर्वाधारको हिसावले हामी तयार नै थियौँ र एप बनाउने कुरामा धेरै सोच्नु परेन । तर पनि अझ आम सर्वसाधारणमा जान सचेतनाका कार्यक्रम भने गर्नैपर्छ । जनसंख्या, उपभोक्ता, थपिएका सेवा सुविधा र यससँग जोडिएका सुरक्षाका चेतावनी, यसको निरन्तरता र माग अनुसारको विकासका लागि कसरी सोच्नुभएको छ ? जसरी एउटा व्यक्तिको परिकल्पनाबाट राज्य सञ्चालन गर्ने खालको एपको रुपमा आएको यात्रामा, पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्री कार्यलयले सुशासन ऐनको धारा ४५ अन्तर्गत क्लजमा टेकेर एउटा निर्देशिका जारी गरेर नागरिक एपको विकास शुरु गरेका थियौँ त्यतिबेला । यसको विकास र सञ्चालनका लागि तत्कालीन राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जिम्मा दिएर यसमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र उपकरण किन्ने काम ग¥यो । आज पनि यस्को निर्देशक समिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नै हुनुहुन्छ । उहाँको अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना सचिव हुनुहुन्छ । त्यसपछि सहसचिव लेभलको निर्देशन समिति छ । निर्देशन समितिको निर्देशनमै नागरिक एपको सञ्चालन हुँदै आएको छ । बीचमा यसको निरन्तरताको कुरा आइसकेपछि यसलाई अध्यादेशमार्फत ऐनको एउटा भाग बनायौँ । अब हरेक सरकारी कार्यालयहरुले सम्भव भएसम्मका सेवाहरु नागरिक एपमार्फत दिनुपर्नेछ भनेर ऐनमा देखाएर ऐनमा नियमावली बनाएको छ र नियमावली अन्तर्गत यो सञ्चालनमा आएको छ । यसको सञ्चालनको जिम्मा नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभागमा छ, त्यसैले सञ्चालन र नयाँ सर्भिस थप्ने काम गर्छ । विभिन्न सर्भरसँग जोडिएर सेवा दिनुपर्दा जुन सुरक्षा चुनौतिको कुरा छ, यसलाई कसरी हेरेको छ ? नेपाल सरकारले सरकार मातहतका जति पनि सर्भरहरु छन्, त्यसको व्यवस्थापन आइडीएमसीमा राखेर गरेको छ । त्यहीअन्तर्गत नागरिक एपको सम्पूर्ण सर्भरहरु त्यहीँ नै व्यवस्थापन भएको छ । आइडीएमसीको छुट्टै निकाय छ, त्यसले नेपाल सरकारको केन्द्रीकृत रुपमा सबै व्यवस्थापन गरेको छ । त्यही अन्तर्गत यसको पनि काम भएको छ । यस्ता एपहरु सञ्चालन गर्दा विदेशको अभ्यास हेर्दा देशको सुशासनसँग जोडिएको हुन्छ, हाम्रोमा आन्तरिक सुशासन, सुव्यवस्था कायम गर्न कसरी मद्दत पुग्छ, एउटा विज्ञ र अनुभवीका हिसावले के भन्नुहुन्छ ? म नेपाली नागरिक भएका हिसाबले राज्यबाट लिने सेवा सुविधाहरु नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, लाइसन्स पाउने वा कम्पनी खोल्ने मेरो हक हो । त्यसका लागि कुनै नेपाली नागरिकले प्रक्रिया पु¥याएको छ भने कम्पनी खोल्न कुनै अवरोध छैन । मैले कम्पनी खोल्न नपाउने कुनै कारण छैन । उद्योग खोल्न नपाउने कारण छैन । स्थानीय तहबाट दिने दुई सय भन्दा बढी सेवाहरु मैले प्रक्रिया पु¥याएको छु भने सबै सेवा लिन नपाउने भन्ने कुनै कारण छैन । अब हामीले गर्न खोजेको के हो भने कुनैपनि एउटा सरकारी सेवाका लागि आवश्यक जति पनि प्रक्रियाका कुराहरु छन् । ती सबै कुराहरुको प्रविधिले अटोमेसन गरेर प्रत्यक्ष सुविधा दिनेगरी यो एपको व्यवस्था गरिएको छ । उदाहरणका लागि मैले प्यान नम्बर पाउने भनेको त कुनै पनि नेपाली नागरिकले यो नागरिकता नम्बरको विरुद्धमा यो कर कार्यालयबाट प्यान नम्बर नपाउने कुनै कारण छैन । मेरो नागरिकताको विवरण सोझै नागरिकताको डेटा बेसको सिस्टमबाट नै प्यानको सिस्टमलाई पठाइ दियो भने कसैले भेरिफाइ गर्नै परेन । यो खालको प्रविधिमा हामी जान खोजिरहेका छौँ । त्यसकारण आम सर्वसाधारणलाई सकेसम्मका सेवाहरुको प्रत्यक्ष पहुँच दिने । पहिलो कुरा यसबाट हाम्रो सञ्चालनको लागत पनि घट्यो । दोस्रो कुरा भनेको आम युवाहरुले जति पनि चिया पसलमा जान्छन् त्यहाँ उनीहरुले गर्ने ९० प्रतिशत गुनासो भनेको यो सेवा प्रवाहसम्बन्धी नै छ । मैले एकदम झन्झट पाएँ, दुःख पाएँ भन्ने खालको छ । त्यस्ता सबै कुराको समाधानका लागि हामीले प्रत्यक्ष पहुँच दिने । जस्तो मैले गाडीको कर तिर्नु भनेको मेरो खाताबाट सरकारको खातामा रकम जानु हो । त्यो बाहेक केही होइन । त्यो कुरा त मैले एउटा क्लिक गरेको भरमा आफ्नो खाताबाट पैसा झिकिएर सरकारको खातामा गइदियो भने सक्कियो नि कुरा । त्यो गर्नका लागि आजको दिनमा प्रविधि तयार छ र त्यही कुरा नागरिक एपमार्फत सर्वसाधारणलाई दिन खोजिरहेका छौँ ।