विकास वहस

काठमाडौं । जनताको निराशा, राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्ने आवश्यकताले दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार गठन भएको छ ।देशका विद्यमान समस्याहरू समाधान गरेर विकास गर्ने र सुशासनको अनुभूति गराई जनतामा आशा जगाउने उद्देश्यले गठन भएको वर्तमान सरकारले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्ने मूलभूत उद्देश्य लिएर अघि बढेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउँछन् । लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिसहित मुख्यमन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभवबाट खारिनुभएका मन्त्री गुरुङ सूचना प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाएर आमनागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा विश्वसनीय रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत एवं विभिन्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मन्त्री गुरुङले जोड दिएका छन् । सरकार गठन भएको डेढ महिनाको अवधिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले मन्त्रालयमा सय दिने कार्ययोजना बनाएर डिजिटल विकासमा सक्रिय रूपमा काम गर्दै आएका छन् । प्रस्तुत छ, सूचना विकास र प्रविधिको क्षेत्रसँग सम्बन्धित जिज्ञासाबारे मन्त्री गुरुङसँग गरिएको कुराकानी : वर्तमान सरकार गठन भएको डेढ महिना पूरा भएको छ, सरकारको गति कस्तो छ ? हामी सरकारमा आएपछि जनता धेरै आशावादी भएका छन् । तुरुन्तै परिणाममुखी कार्य देख्न चाहन्छ्न्, जुन स्वाभाविक पनि छ । तर, आन्तरिक कार्यसम्पादन हेर्ने हो भने स्थिति त्यस्तो छैन । किनभने यसअघि भत्किएका, बिग्रिएका र लथालिङ्ग भएका धेरै कुराहरूलाई सुधार गर्दै विकासको गति समाउनुपर्ने भएको छ । यसलाई अझ यसरी बुझौँ, हामी अहिले आफ्नो मेसिनरीलाई ठीक गरेर मात्रै विकासको गति अगाडि बढाउनेतर्फ लाग्दैछौँ । सरकारको मुख्य प्राथमिकता के–कस्ता रहेका छन् ? जनतासँग जोडिएका सबै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने यो सरकारको दायित्व छ । यति मात्रै होइन, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको मुद्दा विगतमा जति ओझेल परेका थिए, त्यसलाई सुधारेर एउटा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ । परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग र अरू हाम्रा सहयोगी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने काम हामीले सुरु गरिसकेका छौँ । त्यसको पहिलो संकेतका रूपमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको भारत भ्रमणलाई लिएका छौँ । परराष्ट्रमन्त्री राणाको भारत भ्रमणले अहिलेसम्म नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई अलिकता ट्र्याकमा ल्याउने काम गरेको छ । सम्भवतः भारतको प्रधानमन्त्रीको पनि नेपाल भ्रमण र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको कुरा पनि तय हुन्छ भन्ने लाग्छ । यसले सरकारका कूटनीतिक पक्षमा विस्तारै गति लिन थालेको देखिन्छ । नयाँ सरकार गठनपछि देखिने गरी केही काम गर्न सकेको उदाहरण छन् कि ? थुप्रै छ नि । म उदाहरणको रूपमै भन्न सक्छु, एकदमै थिलोथिलो बनेको, झन्डै आर्थिक संकटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई अलिकति तन्दुरुस्त बनाउने काम गरिरहेका छौँ । अहिले राजस्व विस्तारै बढ्न थालेको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउन थालेको छ । आयात–निर्यातको असन्तुलनको विषय त ‘ओभरनाइट’मै व्यवस्थित हुन सम्भव छैन तर अर्थतन्त्रको जे समस्या छ त्यसलाई विस्तारै सही गतिमा ल्याउने सरकारको अर्को प्राथमिकता हो । यसको परिणाम आउन भने समय लाग्छ । तेस्रो कुरा यो पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय गौरवका योजना समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नु, छरिएर रहेको बजेटलाई एकीकृत गरेर बहुप्रतिष्ठित योजनामा लगाउन नसक्नुलगायत विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएका छौँ । लामो समयदेखि अवरुद्ध भएर बसिरहेको विकास निर्माणका कामलाई गति दिने कार्य सरकारको प्राथमिकता छ । कुनै राष्ट्रिय योजना जहाँको त्यहीँ अधुरो अवस्थामा छन् । कतिपय योजना १५/१७ वर्षदेखि अलपत्र छन् । यस्ता योजनाहरूलाई गति दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । छरिएर रहेका बजेट व्यवस्थापन गर्ने, बग्रेल्ती रहेका बुहप्रतिष्ठित योजनाहरुको प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरेर सम्पन्न गर्नेतर्फ हामी केन्द्रित हुन्छौँ । उत्तर–दक्षिण करिडोरको निर्माण, पूर्व–पश्चिम मदन भण्डारी राजमार्गजस्ता महत्वपूर्ण राजमार्ग निर्माणको धिमा गतिलाई तीव्र बनाउनु छ । करिब साढे तीन वर्षको सरकारको कार्यकालमा ढिलो भइरहेका विकासका काम सम्पन्न गर्ने र अर्को चुनावमा नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्नेमा छौं। चौथो प्राथमिकतामा शान्ति सुव्यवस्थालाई अलि भरपर्दो बनाउनुपर्ने छ । म सुरक्षित छु भन्ने भाव जनतामा ल्याउने स्थिति निर्माण गर्न सरकार लागेको छ । सुशासन कायम गर्ने कुरामा पनि हामी उत्तिकै चिन्तित छौँ । लामो समयदेखि प्रहरीका ऐन आउन सकेको छैन, संघीय निजामती ऐन आएको छैन । नीति कार्यान्वयन गर्ने अंगहरू यिनै हुन् । यी अंगहरूलाई व्यवस्थित गर्ने तयारीमा छौँ । हामी लक्ष्यउन्मुख भएर काम गर्दैछौँ । तपाईं सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यस सम्बन्धमा के भइरहेको छ ? सरकारको साझा नीति कार्यक्रम भन्नाले हाम्रो सातबुँदे सहमति मूल साझा नीति हो । समय अभावले नयाँ नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सरकारको स्थिति छैन । यही नीति कार्यक्रम र बजेटलाई व्यवस्थित गर्ने र परिणाममुखी बनाउने ढंगले अघि बढ्छौँ । नयाँ नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा समय लाग्ने र त्यसले काम गर्ने समय नहुने भएकाले त्यतातिर जान आवश्यक देखेनौँ । विगतमा लामो समय अड्किएको शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्साका रुपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्ले हालै पारित गरेको छ र राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण भएको छ । यसले शान्ति प्रक्रियालाई कसरी निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ भन्ने लाग्छ ? विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको यति लामो अवधिसम्म पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिमा ल्याउन फलामको चिउरा चपाए जस्तै कठिन रहेको थियो । नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुँदासमेत उहाँले यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन सक्नु भएन । हामी सरकारमा आएपछि जनतामा एकखाले विश्वास भयो र विधेयक स्वीकृत गर्न सफल भयौँ । विधेयक संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छ । अब कार्यान्वयनमा जाने कुरा मात्रै हो । सङ्क्रमणकालीन आयोग बनाएपछि त्यसमा कस्ता मान्छे राख्छौँ भन्ने अबको महत्वपूर्ण विषय हो । हामी समझदारीमै राम्रा मान्छे राख्छौँ । त्यही आयोगले काम गर्छ । टिआरसी विधेयक पास हुनु सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसले यो सरकारको आयु लामो छ भन्ने संकेत गर्छ । बिहानीले दिउँसोको झल्को दिन्छ भने जस्तै शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत लामो समयदेखि संकटमा परेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीको विधेयक पारित गराउन सफल र सक्षम यो सरकारले नै अब मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्छ भन्ने संकेत गरेको छ । नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थालाई कसरी हेर्नु हुन्छ ? नेपालको सञ्चार क्षेत्र अरु मुलुकको दाँजोमा राख्दा कमजोर देखिँदैन । तर, अझै मर्यादित हुन सकेको भने छैन । यो क्षेत्रले जे मागेको छ, त्यो माग पूरा हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय आमसञ्चारको अवस्थालाई यहाँको परिस्थितिसँग ठ्याक्कै मेल खाँदैन । सार्क क्षेत्रमै नेपालको प्रेस सबैभन्दा धेरै स्वतन्त्र छ । खुला समाजमा हुनुपर्ने पत्रकारिता भरपुर भए पनि नीतिगत हिसाबले व्यवस्थित नभएको देख्छु । हालै मलेसिया, सिङ्गापुरजस्ता विकसित मुलुकका पत्रकारिताको अवस्था प्रत्यक्ष नियाल्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यहाँ सीमित मिडिया छन् । हाम्रो समाज बहुलवादी खुलापनमा विश्वास गर्ने भएकाले प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबले कमजोर छ भन्न मिल्दैन । संरचनागत सुधार र नीति व्यवस्थापन भने गर्नुपर्ने छ । कुनै पनि स्वतन्त्रता निश्चित सीमाभित्रै हुन्छ र राज्यभित्रै हुन्छ । यद्यपि नेपालमा त्यस्तो किसिमको नियन्त्रित लोकतन्त्र छैन । तर, यसको नियमन, मर्यादित गर्न भने जरुरी छ । त्यो पनि राज्यले नियन्त्रण गर्ने होइन, सरोकारवालाहरूकै सल्लाह र सुझावका आधारमा मिडियालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउँदैछौँ । प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रित होइन, व्यवस्थित बनाउन सरकार तयार छ । सञ्चारसँग सम्बन्धित केही विधेयकहरु संसदमा विचाराधीन छन् । ती विधेयकहरू यसै अधिवेशनबाट पारित गराउन सम्भव होला ? मन्त्रालयको कामको चापले गर्दा समय पाएको छैन । सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर उक्त विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको छ । अर्को आमसञ्चार विधेयक छ, गोरखापत्र ऐन, राससको ऐनलगायत पुराना ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ । यो एक वर्षभित्र सबै पुराना ऐन संशोधन गर्ने र केही नयाँ ऐन बनाउने योजनामा छौँ । सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित, व्यवस्थित, स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाएर लैजानमा हामी तत्पर छौँ । संसदमा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै नयाँ विधेयकलाई पनि लैजाने तयारी पनि छ कि ? सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन विधेयक बनाउँदैछौँ । छलफलका क्रममा छ । त्यस्तै छलफलकै क्रममा रहेको मिडिया विधेयक पास हुन भने केही समय लाग्न सक्छ । आमसञ्चार विधेयक पनि हामी ल्याउँदैछौँ । दूरसञ्चार विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च व्यवस्थापन गर्नका लागि दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि (साइबर क्राइम) विधेयक गाभ्ने सुझाव दिएको छ । यो विधेयक अरुभन्दा बृहत् पनि छ । यो वर्ष हुलाकदेखि लिएर सञ्चारसँग जोडिएका सबै कानुन बन्दैछन् । तसर्थ यो वर्ष चाहिँ मन्त्रालयले कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने वर्ष मानेर काम गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारले सामाजिक सद्भावमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्दै टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले त्यो प्रतिबन्ध खुला गरेको छ, यसमा मन्त्रीज्यूको भनाइ के छ ? सामाजिक सद्भाव खल्बलाएको भन्दै एउटा घटनाले गर्दा अघिल्ल्लो सरकारले टिकटक बन्द गरेको रहेछ । बन्द गरेकै दिनदेखि टिकटक सञ्चालन गर्ने कम्पनीबाट खोल्नुपर्छ भन्दै थुप्रै निवेदन आएका रहेछन् । ती निवदेन यत्तिकै थाती राखिएको रहेछ । म आएपछि त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गरेको छु । फेसबुक, इन्स्ट्राग्राम, टिकटकलगायत थुप्रै सामाजिक सञ्जालबाट हजारौँको सङ्ख्यामा युवाले रोजगार पाएका छन् । टिकटक बन्द हुँदा अलिकति भने पनि प्राप्त गरिरहेको अर्थोपार्जन खोसिँदै गएपछि युवामा निराशा आउनु स्वाभाविकै हो । मैले यसमा के रहेछ भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षलाई सोध्दा टिकटक चलायो भने राज्यलाई करिब ३ अर्ब राजस्व बढ्छ, भन्नुभयो । पहिले नै सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका बनेको रहेछ । त्यो निर्देशिकाको दफा ३ मा टिकटक प्रयोगकर्ता वा संस्था दर्ता हुनुपर्छ भन्ने रहेछ । दर्ता गरेपछि निर्देशिकाको दफा ६ मा उल्लेख भएअनुसार ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ अर्थात् सम्पर्क केन्द्र तोक्नुपर्छ । यी दुई शर्त पूरा भएपछि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुला गर्ने भनिएको छ । यसका साथै टिकटक सञ्चालक कम्पनीका प्र्रतिनिधिलाई नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने, डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्नु भनेर प्रस्ताव गरेको छु । हाम्रा यी सबै प्रस्तावमा उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ । आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयबाट डिजिटल साक्षर अभियानमा टिकटकले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, सामाजिक दूरभावना फैलाउने खालका ‘कन्टेन’भित्र रहेका शब्द, वाक्यहरूको अङ्ग्रेजी, नेपालीसहित नेपालभित्र बोलिने अन्य भाषामा ‘फिल्टरेशन’ र ‘मोडरेशन’ गर्नुपर्छ भनेका छौं । यी सबै शर्तहरु पूरा गर्ने शर्तमा हामीले टिकटक खोल्ने निर्णय गरेका हौँ । यी शर्तहरु अरु सामाजिक सञ्जालको हकमा पनि लागू हुन्छ । टिकटकलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थितगरी सञ्चालन गर्न सकिएमा हजारौँ युवाले रोजगारी पाउने र राज्यलाई पनि करोडौँ राजस्व प्राप्त हुने देखिन्छ । यहाँले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ? सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र यसअन्तर्गत रहेका अधिकांश निकायमा ठोस नीतिको समस्या रहेछ । पुराना ऐन, नियमअनुसार चलेका रहेका छन्, तिनमा संशोधन गर्नु पहिलो चुनौती छ । त्यसअनुसार नियमावली पनि संशोधन हुनुपर्छ । धेरै ठाउँका संरचना र संस्थाहरू भद्दा प्रकृतिका छन् । तेस्रो गतिशील खालको जनशक्तिको पनि अभाव देखिन्छ । पुराना जनशक्तिबाट नतिजामुखी प्रतिफल आउन कठिन छ । क्षमता अभिवृद्धि र समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न जरुरी छ । त्यसैले काममा परिणाम आउँदैन । बजेटमा पनि त्यति महत्व दिएका रहेनछौँ । आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नु अर्को चुनौती छ । हिजो राज्यको सेवाका लागि मात्रै संस्था खोलिएका थिए । अब निजी क्षेत्र आएपछि हामी राज्यमै केन्द्रित भएर चल्नु हुँदैन । सरकारकोतर्फबाट जनतालाई सूचनाको हक दिँदै व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्रजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आत्मनिर्भर बनाउन जोड दिनुछ । डिजिटल नेपाल फेमवर्कलगायत सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा के–कस्ता गृहकार्यहरू भइरहेका छन् ? डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अपुरो छ । त्यसकारण यसलाई हामी पुनरावलोकन गर्दैछौँ । कामभन्दा पनि नाराबाजीमै रमाइरहेको अवस्था रहेछ । सही अर्थमा डिजिटल नेपाल बनाउँदा कमसेकम सात सय ५३ स्थानीय तह, वडा, प्रदेश कार्यालय, जिल्ला कार्यालय वा सबै सरकारी र अर्धसरकारी कार्यालय मात्रै डिजिटलाइज गर्न सकियो भने पनि नेपाल डिजिटलाइज भयो भन्ने आधार सिर्जना हुन सक्छ । निश्चित समय तोकेर मूल्यांकन गरेर डिजिटल नेपालसम्बन्धी नीति नै बनाएर काम सुरु गुर्नपर्ने देखिन्छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासको सम्भावना उच्च छ भनिन्छ, नेपाललाई ‘आइसिटी हब’ का रुपमा विकसित गर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? मेटा, टिकटक, स्टारलिङ्कजस्ता डिजिटल प्लेटर्फमका प्रतिनिधिहरूले छलफलमा सार्क क्षेत्रमा नेपाल सूचना प्रविधिका हिसाबले अगाडि बढ्दै गएको मूल्यांकन गरेका थिए । भारतपछि त नेपालमा नै अनलाइन मिडिया, प्रेसको गतिविधि धेरै उच्च रहेछ । नेपाललाई सूचना प्रविधिको केन्द्र बनाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । हामी आफ्नै स्याटलाइट बनाउँदैछौँ । सुशासन कायम गर्ने, गरिबी निवारण गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्ने सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यति महत्वपूर्ण विषयलाई अभियानका रूपमा थालनी गर्न मन्त्रालय तयारीमा जुटेको छ । रासस

विराटनगरको कञ्चनबारीमा अवस्थित नोबेल मेडिकल कलेज पूर्वी नेपालको प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्था हो । बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा दिँदै आएको यो अस्पतालमा दैनिक सयौं बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन् । तीमध्ये धेरैजसो बिरामी टाउको र ढाड दुख्ने समस्या लिएर आउँछन् । पूर्वी नेपालमा मात्र होइन अहिले देशभरि टाउको दुख्ने र नसा च्यापिएको समस्या भएर अस्पताल आउने बिरामीको संख्या बढ्दो छ । न्यूरोको समस्या के हो ? यसको उपचार नेपालमै सम्भव छ वा छैन ? यी र यस्तै विषयमा पूर्वी नेपालमा रहेर करिब एक दशकदेखि न्यूरो सर्जनका रूपमा काम गरिरहेका र विद्यार्थीलाई पनि अध्यापन गराउँदै आएका नोबेल मेडिकल कलेजका न्यूरो सर्जरी विभाग प्रमुख तथा सहप्राध्यापक डा. प्रकाश काफ्लेसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । पछिल्लो समय न्यूरोसम्बन्धी समस्याका बिरामीहरू बढेको भन्ने सुनिन्छ, न्यूरोसम्बन्धी समस्या के हो ? न्यूरोसम्बन्धी समस्या भन्नाले मष्तिष्क (ब्रेन)र स्पाइनल कर्ड (ढाड) को समस्या हो । न्यूरो सर्जरीमा ब्रेन र स्पाइन (मेरुदण्ड) पर्दछ । न्युरोसर्जन डाक्टरको ट्रेनिङ सुरु भएदेखि नै यो विषयमा अध्ययन गराइन्छ । त्यो दिनदेखि नै यि विषयमा तालिम लिएर त्यससम्बन्धी समस्याका बारेमातालिम दिन्छ । ब्रेन र स्पाइनमा के के रोगहरूको उपचार पर्छ ? भर्खर जन्मिने बच्चादेखि वयस्क, वृद्धलाई न्युरो सम्बन्धी समस्या हुन सक्छ । बच्चाहरूमा मष्तिष्कमा पनि जम्ने, मासुको डल्ला पलाउने जन्मजात ढाडको पछि मासुको फोका हुनेदेखि लिएर,ब्रेनमा टिभी हुने,इन्फेक्सन हुने, रगतको नसा सम्बन्धी समस्या , छारे रोग , Movements disorders (शरीर काप्ने रोग), र ब्रेनमा ट्युमर हुने हुन्छ भने बयष्क र बृद्धमा ब्रेनको नसा फुलेर फुट्ने रोग प्राय Brain Aneurysm , Arteriovenous Malformation(AVM), ब्रेन ट्युमर र अन्य धेरै रोगहुन्छ भने स्नायुसम्बन्धी रोगको कुरा गर्दा ढाडको नसा च्यापिएका स्पाइनमा स्पाइनको ट्युमर, स्पाइनल इन्जुरी, नसामा ट्युमर पलाएको हुन्छ, ढाडमा पनि नलीहरूको समस्या हुन्छ । उमेर बढ्दै गइसकेपछि डिजेनेरेटिभ स्पाइनल हुन्छ, त्यस्ता समस्या पनि हामी हल गछौँ । यसका लागि विभिन्न तरिका छन् । पौराणिक तरिकाबाट खोलेरभन्दा पनि अहिले नयाँ प्रविधिको विकाससँगै दुरविनबाट गरिने अप्रेसन छन् । जुन हामीले अहिले यो सेवा दिरखेका छौँ । काठमाडौं बाहिर सायद थोरै संस्था मा मात्र यो प्रविधि उपलब्ध छ । कुनै संस्थामा सामान छ म्यानपावर (जनशक्ति) छैन, कसैमा जनशत्ति छ सामान छैन । हाम्रो अस्पतालमा सामान र जनशत्तिदुवै छ । दुरविनबाट ढाडको नसा च्यापिएको समस्यादेखि लिएर , ब्रेनको धेरै खाले रोग जस्तै दिमागमा पानी जमेको, रगत जमेको र ब्रेनकै नसा पनि च्यापिएको ब्रेन ट्युमरको पनि अप्रेसन गरिन्छ । अहिले नोबेल अस्पतालमा यस्ता बिरामी कात्तिको आउँछन् ? हाम्रो अस्पतालको न्युरो सर्जरी ओपीडिमा दिनमा ४०देखि ६० जना जति बिरामी आउँछन् । त्यसको आधा जति बिरामी डाढ दुख्यो, टाउको दुख्यो भनेर आएका हुन्छन् । हामी के कारणले भइरहेको छ भन्ने कारण पत्ता लगाउँछौँ । सबै टाउको दुखेका बिरामीलाई ब्रेन ट्युमर हुँदैन । हामी सामान्य टाउको दुख्नेबित्तिकै गुगलमा सर्च गर्छौँ । त्यहाँ सबैभन्दा पहिले ब्रेन ट्युमर भनेर देखाउँछ । त्यसैले धेरै गुगल गर्नु हुँदैन । किनकि थाह नभएको कुरालाई गुगलले अनावश्यक देखाइदिन्छ र मान्छे झन आत्तिन्छन् । टाउको दुख्ने धेरै कारण कध्ये एउटा मानिसक तनाब, उच्चरक्तचाप देखि आँखा, पिनास, दाँतलगायत सयौं कारणले टाउको दुख्छ । यस्तै, टाउको ब्रेन ट्युमर, ब्रेनको नसा फुटेको या पानी जमेको कारणले पनि दुखेको हुन सक्छ । टाउको दुखाइ भनेको रोगको लक्ष्ण हो कारण होइन । कारण पत्ता लगाउन जाँच गर्न आवश्यक पर्छ । ब्रेन ट्यमुरको लक्षण कस्तो हुन्छ ? यसमा टाउको दुखाइको समय हुन्छ । तपाईंलाई बिहान, राति या दिनभरि टाउको दुख्छ यसलाई विचार गर्नुपर्छ । प्रायः बिहान उठ्दा टाउको दुख्नु अलि खतरनाक हुन सक्छ । त्यसबाहेक अरुबेला पनि एकदमै टाउको दुख्ने, सिटामोल खादा पनि दुखिरहन्छ भने पनि सचेतनाको घण्टी हुन सक्छ । यसको लागि आफै चेक जाँच गर्नुपर्छ । यसका लागि सिटीस्क्यान, एमआरईलगायत अरु जाँच गर्न सकिन्छ । तर, सबैलाई टाउको दुख्नेबित्तिकै एमआरआई, सिटीस्क्यान गराउनै पर्छ भन्ने छैन । हामी आफू चढ्ने गाडी, मोटरसाइकललाई त समय समयमा सर्भिसिङ गराउँछौँ भने आफ्नो शरीरलाई कत्तिको जाँच गराइरहेका छौँ त यो पनि सोच्नुपर्छ । नियमित जाँच गर्न एकमदम आवश्यक छ । ब्लड प्रेसर, सुगर, शरीरमा बोसोको मात्र कति छ, म स्वस्थ छु कि छैन, मेरो तौल अनावश्यक रूपमा बढेको छ कि छैन यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । ब्रेनमा समस्या आयो भने शरीरका अन्य भागमा कस्तो असर पर्छ ? ब्रेन भनेको शरीरका सबै ठाउँ कन्ट्रोल गर्ने ठाउँ हो । हामीले औँला चलाउँछौ हाम्रो ब्रेनमा सिग्नल जान्छ, हात अथवा कुनै ठाउँमा चिमोट्दा दुख्यो भन्ने फिल ब्रेनकै कारण हुन्छ भन्ने हामीलाई थाह हुन्छ । ब्रेनको कुन भागमा समस्या छ त्यही अनुसारको समस्या देखापर्छ । म एउटा उदाहरणका लागि जस्तो आँखाको नसा भनेको ब्रेनको आफ्नै भाग हो । ब्रेनको त्यो भागमा चोट लाग्यो भने तपाईं अन्धो हुन सक्नुहुन्छ । त्यो भाग कतैबाट थिच्चियो भने हामी त्यसलाई ब्रेनमा पिट्युटरी ट्युमर भन्छौँ जुन दिमागको मध्य भागमा हुन्छ, आँखाको जुन नसा छ त्यो नसाको बीचमा हुन्छ त्यसले गर्दा आँखा छेउछाउमा नदेखिने हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ दिमागमा पानीको भाग बढ्यो त्यसले गर्दा पनि समस्या हुन्छ ।’ ब्रनेको अगाडिको भागमा केही समस्या आयो भने तपाईं क्याल्कुलेसन गर्न नसक्ने, मानव चेतनशील प्राणीजस्तो हुन नसक्ने, असामान्य रूप देखाउने हुन्छ । दिमागको देब्रेपट्टीको भागमा चोट लाग्यो स्मरणशक्ति हराउने, दिमागको पछाडिको भागमा चोट लाग्दा वस्तु नदेख्ने, देखे पनि ठम्मयाउन नसक्ने हुन्छ । दिमागको पछाडीपट्टी हामी सानो दिमाग पनि भन्छाैं, त्यसमा समस्या आयो भने हिँड्न नसकिने हुन्छ । दाहिने भागले दिमागले देब्रे भागलाईको कन्टोल गर्छ भने देब्रेले दाहिने भागलाई कन्ट्रोल गर्छ । कतिपय बिरामीसँग कुरा गर्दा समस्या दाहिनेतिर हुन्छ । उहाँहरू देब्रेतिर समस्या देखाउनुहुन्छ । त्यसले बुझाउन पनि गाह्राे हुन्छ । कसैको ट्युमर पलायो भने कान नसुन्ने, महिनावारी नियमित नहुनेसममको समस्या हुन्छ । यो थाहा पाउने भनेको जाँचबाट मात्र हो ? हो, जाँच गरिसकेपछि मात्र यो समस्या के हो भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसैले तपाईंलाई भइरहेको भन्दा केही फरक समस्या आयो भने चिकित्सकीय सल्लाह लिनैपर्छ । सोही सल्लाहअनुसार जाँच गर्दा के भयो भन्ने थाहा हुन्छ । टाउको जस्तै ढाड दुखेको समस्या पनि धेरैलाई भएको सुन्छौं, यो के कारणले हुन्छ ? यो समस्या धेरै जसो मांशपेशीका कारणले हुने गर्दछ करिब ९० प्रतिशत बिरामीको ढाड दुख्ने मांशपेशीका कारण हुन्छ । १० प्रतिशत कारण नसा च्यापिएर तथा अरु कुनै असमान्य कारणले । कहिलेकाँही महिलाहरूमा पाठेघरको समस्याका कारण पनि ढाड दुख्ने हुन्छ । कसैलाई उमेर ढल्कदै जाँदा हड्डी खिइएर गए समस्या हुन्छ भने बाथरोगका कारण पनि ढाड दुख्छ । नसा च्यापियो भने ढाडको तल्लो भाग दुख्यो भने खुट्टा चलाउन नसकिने, प्यारालाईसिस हुने, पैतला नउठ्ने जस्ता समस्या हुन्छ । यसलाई अप्रेसन गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन भनेर एमआरआई गरेपछि थाह हुन्छ । तर, जनमानसमा एउटा भ्रम के छ भने ढाडको अप्रेसन गर्दा प्यारालाइसिस हुन्छ भन्ने भ्रम छ । कस्तो अवस्थामा प्यारालाइसिस हुन्छ भने ढाडको नसाबाटै ट्युमर आएको छ अथवा यसका कारण अस्पताल आउनुभन्दा अगाडि नै प्यारालाइसिस भएको छ भने यो निको नहुन सक्छ । कतिपय प्यारालाइसिस भएर आएकाहरू पनि निको भएर जान्छन् । अप्रेसन गर्नुपर्ने भए पनि औषधि खाएर बस्छौँ भन्नेहरू धेरै हुन्छन् । आजभोलि दिनभरि कार्यालयमा बसेर काम गर्दा पनि यो समस्या आउँछ भन्ने सुनिन्छ नि ? ढाड दुख्नु, नसा च्यापिनु दुई, तीन कारण हुन्छन् । त्यसमध्ये बसेर काम गर्दा पनि हो । किनकि हामी बस्दा कसरी बस्ने भन्ने धेरैलाई थाहा छैन र थाहा भएकाहरू पनि बस्दैनन् । हामी बस्दा ढाड सोझो बनाएर बस्नुपर्छ । त्यसका लागि छुट्टै कुर्सी पनि पाइन्छ । अर्को कुरा चाहिनेभन्दा बढी एक्ससाइज गर्दा पनि समस्या हुन्छ । कतिपय व्यक्ति चाहिने भन्दा बढी व्यायम गर्नुहुन्छ यो राम्रो होइन । हामीले व्यायम गर्दा आफ्नो वेट स्टक्चर हेरेर व्यायम गर्नुपर्छ । जिममा जाँदा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ । यस्ता समस्या हाम्रो खानपान, जीवनशैली वा अहिलेको प्रतिकुल मौसमका कारण पनि हुन्छ कि ? खानेकुराले पनि अहिले विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा पर्न थालेका छन् । पोलेको खानेकुरा, स्न्याक्स फुड खाँदा ब्रेनमात्र होइन अरु भागमा पनि यसको असर पर्छ । चुरोट, अल्कोहलजस्ता खानेकुराले पनि ब्रेनमा प्रेसर बढाउने, ट्युमर हुने जोखिम हुन्छ । अनावश्यक तौल बढ्छ, तौल बढ्दा सुगर हुने सम्भावना हुन्छ । सुगर हुँदा एउटा समस्या हुनेबित्तिकै अर्को जोखिम बढ्छ । यो सबैको जड भनेको खानपिन हो । ‘स्वस्थ मष्तिष्क, स्वस्थ्य जिन्दगी’ बनाउन खानाले पनि धेरै भूमिका खेल्छ । अहिले तपाईं कहाँ आउने बिरामी कुन उमेर समूहका बिरामी आउनुहुन्छ ? ब्रेन ट्युमरको समस्या जुनसुकै उमेरकालाई पनि हुन सक्छ । तर, ब्रेन ट्युमर प्रायः ३० देखि ४० भन्दा माथिको उमेर समूहमा हुन्छ भने नसा खिइएको, हड्डी च्यापिएकाे ५० वर्षभन्दा माथिकामा देखिन्छ । योभन्दा मुनिको उमेर समूहमा देखिँदैन भन्ने होइन, खासगरी ५० भन्दा माथिकाहरू समस्या ल्याएर आउँछन् । अब उपचारको कुरा गरौँ, यी सबै समस्याको उपचार नेपालमा कत्तिको सम्भव छ ? म ढुक्कका साथ भन्न सक्छु । नेपालमा ब्रेन र स्पाइनसम्बन्धी सबैखाले उपचार गर्न सकिन्छ ।   त्यो अनुसारको उपकरण र चिकित्सक नेपालमा छन् । यही समस्याका लागि विदेशिनु पर्देन । नेपाली आमाबाकै छोराछोरीबाट उपचार लिन सक्नुहुन्छ । हुन सक्छ कुनै अस्पतालसँग सबै व्यवस्था नहुन पनि सक्छ । तर, हामीलाई हाम्रो बिरामी उपचारमा कुनै औषधी वा उपकरण केही आवश्यक भयो भने विदेशी संस्थासँग पनि सहयोग मागेर उपचार गछौँ । काम गर्दै जाँदा देशभित्र मात्र हाेइन विभिन्न देशका संस्था चिकित्सकहरूसँगको सहकार्य पनि हामी गर्छौं । नेपाल भित्रै न्यूरो सर्जरी नेपालमै सम्भव छ । कतिपय अवस्थामा नोबेलमै नसकिने भयो अथवा बाहिर रेफर गर्नुपर्यो भने के गर्नुहुन्छ ? बिरामीको ज्यानलाई खतरामा राखेर हामीले काम गर्दैनौँ । यदि त्यो उपचार हाम्रोमा सम्भव छैन भने बाहिरबाट टोली बोलाउँछौँ , त्यसबाट पनि सम्भव भएन भने हामीसँग नभएको टेक्नोलोजी अरुसँग छ भने त्यही रिफर गर्छौैँ । हामीकहाँ आएको बिरामी हामीसँग दक्षता छैन अथवा उपकरण छैन भने बिरामीलाई हामी कहाँ राख्दा पनि राख्दैनौँ र यसरी राख्न पनि पाइँदैन । यो रोग लाग्यो भने यसको उपचारका लागि कति खर्च लाग्छ ? न्यूरो जर्सरी भनेको नयाँ नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ । यसका लागि केही महँगो पर्न जान्छ । त्यो भनेर उपचार नै गर्न नसकिने भन्ने होइन । तर, अन्य देशमा गरिने उपचार भन्दा नेपालमा धेरै सस्तो पर्छ । कुनै पनि उपचार दिल्ली , सिंगापुरभन्दा नेपालमा धेरै सस्तो छ । तर, हाम्रो देशमा अवस्था अनुसार महँगो देखिन्छ । कतिपय बिरामी अस्पतालमा पैसा तिर्न नसकेरै आत्महत्या गर्नुपरेको घटना पनि हामीले देख्दै, सुन्दै आएका छौँ । तपाईंले काम गर्दै जाँदा यस्तो अवस्था कत्तिको देख्नुभयो ? कुनै पनि बिरामी अस्पतालमा उपचार गर्न आयो तर आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नपाएर फर्किने अवस्था हामी सकेसम्म हुन दिदैनौँ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले बिरामीलाई हामी रोगको बारेमा भन्छौँ । अनि बिरामीको अवस्था हेर्छौँ । बिरामीको आर्थिक अवस्था बुझेर कस्तो खालको उपचार दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अध्ययनकै क्रममा बुझेका हुन्छौँ । लास्ट स्टेजमा पुगेको बिरामी छ जसको उपचार गर्दा पनि लामो समय बाँच्ने अवस्था छैन भने यसमा धेरै भार असपतालले उठाउँदैन । तर, त्यही बिरामी पहिलो स्टेजमा छ, उपचार गर्दा लामो समय बाँच्ने छ, आर्थिक अवस्था न्यून छ भने अस्पताल प्रशासनमा कुरा गरेर हामी उपचार गर्छौं । यसरी धेरैजनाको ज्यान पनि जोगाएका छौँ । तर, कतिपय कुरामा आफूसँग छैन भनेजस्तो गर, म पैसा मिनाह गरिदिन्छु भन्ने केही बिचौलिय पनि सक्रिय हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा हामी अध्ययन गरेर मात्र उपचार प्रक्रिया थाल्छौँ । नेपालमा धेरै जसो बिरामी निको नहुने अवस्थामा अस्पताल आइपुग्छन् । तपाईं कहाँ आउने बिरामी कस्तो अवस्थामा अस्पताल आइपुग्छन् ? अस्पतालमा आइपुग्ने अधिकांश व्यक्ति अन्तिम अवस्थामा आइपुग्छन् । कतिपय लामो समयदेखि औषधी खाएर बसेको, कतिपय समस्या भएको केही समयमै अस्पताल आइपुग्छन् । सबै स्टेजका बिरामीहरू आउँछन् । नोबेल अस्पतालमा सबै उपकरण पर्याप्त छन् हो ? उपकरणमा हरेक कुराहरू नयाँ थपिदै जाँन्छन् । आइफोनकै कुरा गरौँ ४ देखि अहिले १६ सम्म पुगेको छ । यसमा पनि यस्तै हो । कहिल्यै पर्याप्त भन्ने हुँदैन । दिनहुँ नयाँ नयाँ प्रविधि भित्रिरहन्छन् । प्रविधिमा नयाँ नयाँ कुराको विकास हुँदै जान्छ । जति नयाँ प्रविधि आयो त्यो आवश्यक पर्छ त्यसैले हाम्रो अस्पतालमा अब कुनै पनि प्रविधि आवश्यक छैन भन्ने अवस्था छैन । अब मान्छेको काम एआईले गर्न थाल्यो । डाक्टरको काम पनि गर्न थालेपछि एआईले अब डाक्टरको जागिर खान्छ भन्ने कुरा पनि बजारमा सुनिन्छ । के भन्नुहुन्छ ? यस्तो कहिल्यै हुँदैन । एआई बनाउने भनेको मान्छे हो । यसले धेरैजनाले गर्ने काम उसले सजिलै गरिदिन्छ । अहिले रोबटिक सर्जरी पनि भइरहेका छन् । तर, मान्छेको काम कुनै पनि प्रविधिले गर्न सक्दैन । एआई हाम्रो रिप्लेसमेन्ट होइन, सहयात्री हो । यसलाई हामीले राम्ररी चलाउनुपर्छ । एआई अहिले सबै फिल्डमा आवश्यक छ । यसले डाक्टरलाई सहयोग गर्ने हो तर, जागिर खोस्दैन । किन कि यो मान्छे जस्तो भरपर्दो कुरा होइन । अघि सुरुमै दुरविनबाट अप्रेसन गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो यो कसरी गरिन्छ ? मेडिकल भाषामा दुरविन भनेको उउटा सानो इन्डोस्कप लाइट सिस्टम हो । त्यसलाई सानो प्वाल बनाएर मान्छेको दिमागभित्र छिराइन्छ । अथवा ढाडको नसा च्यापिएको छ भने त्यो ठाउँमा छिराइन्छ र त्यसमा सानो चिरा लगाएर औजारलाई भित्र पठाएर त्यो अप्रेसन गर्ने ठाउँलाई ठूलो बनाएर हेर्ने प्रविधि हो । हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ, पित्त थैलिको दुरविनले अप्रेसन गरेको हामीले दिमागको अप्रेसन पनि दुरविनबाट सम्भव छ । तपाईं उपचार मात्र होइन अध्यापन पनि गराउँदै आउनुभएको छ । दुवै काम एकसाथ कसरी गर्दै आउनुभएको छ ? उपचार मात्र गर्नका लागि आफूलाई चाहिने चिजमात्र जाने हुन्छ । म एउटा रोगको विशेषज्ञ हो भने मलाई त्यतिमात्र जाने भयो । यति हुँदा राम्रो उपचार गर्न सकिन्छ । तर, विद्यार्थीलाई पढाउँदैछु भने उसको जिज्ञासा धेरै हुन सक्छ । म कक्षाकोठामा जाँदा विद्यार्थीलाई आफूले जानेभन्दा बढी कुरा दिएर जाने गरी तयारी गर्नुपर्छ यो चुनौती हो । तर, मलाई रमाइलो लाग्छ । मैले पढाएका विद्यार्थी अहिले राम्रा डाक्टर बनेका छन्, कोही पीएचडी पढ्दै हुनुहुन्छ, कोही अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ । नोबेल मेडिकल कलेजमा सामान्य टेक्निकल पार्टदेखि स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेषज्ञाता सम्म पढाइ हुन्छ । न्यूरोलोजी, न्यूरोसर्जरीको पढाइ हुन्छ । उपचारको साथसाथै देशलाई भोलिका दिनमा चाहिने दक्ष जनशक्ति पनि उत्पादन गरिरहेका छौँ । काम गर्दा मजा चाहिँ पढाउन लाग्छ कि चिरफार गर्न ? दुईटै काम गर्न मजा आउँछ । मलाई ५१ प्रतिशत अप्रेसन गर्न मन लाग्छ भने ५० प्रतिशत अध्ययापन गर्न मन लाग्छ । मैले जानेका सिपहरू भोलिका पुस्तालाई हस्तान्त्रण गर्नुपर्यो, किनकि अबको केही वर्षपछि म अप्रेसन गर्न सक्दिनँ भनेपछि आफूले सिकेको ज्ञान अरूलाई दिनुपर्यो र देशलाई चाहिने म्यानपावर तयार पार्नुपर्यो । एक दिनमा कति अप्रेसन गर्नुपर्छ ? हामी महिनामा कम्तीमा ७० देखि ८० वटा अप्रेसन गर्छौ । दिनमा दुई-तीन, कहिले पाँचसम्म पनि अप्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म कतिको अप्रेसन गर्नुभयो ? म चिरफार गर्न लागेको करिब एक दशक भयो । अहिलेसम्म कतिको अप्रेसन गरेँ, उपचार गरे भन्ने जोडेर राखेको छैन । तर, १ वर्षमा पाँच सय भन्दा बढी अप्रेसन गर्छु । काम गर्दै जाँदा सबैभन्दा धेरै खुसी कतिखेर हुनुहुन्छ ? सबैभन्दा ठूलो खुरी र उपलब्धि भनेको बिरामीको ओठमा हाँसो देख्दा आउँछ । अर्धचेत अवस्थामा अस्पताल आएका बिरामी अर्को पटक फ्लोअप गर्न आउँदा हिँडेर आउनुहुन्छ । नसा च्यापिएका बिरामी अस्पताल आउँदा डर, रोग भोग, शोकमा आएका हुन्छन तर अप्रेसनपछि खुसी भएर जानुहुन्छ यो देख्दा आफूलाई पनि खुसी लाग्छ । अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ ? हाम्रो स्वास्थ्य महत्वपूर्ण हो । यसको बेलाबेला जाँच गरिरहनुपर्छ । सुँगर, प्रेसर कन्ट्रोल गर्नुहोस् । स्मोकिङ, अल्कोहल नपिउनुस् र खानेकुरामा पनि सचेत रहनुस् । चाहिनेभन्दा बढी तनाव नलिनुहोस् । तनाव सबैभन्दा बढी हानिकारक हुन्छ । अर्को कुरा परिवारसँग धेरै समय बिताउनुहोस् । किनकि सपरिवार एकै ठाउँ हुँदा तनाव हुँदैन । यति गर्दा पनि केही समस्या देखिहाल्यो भने अहिले नेपालमा सबै रोगको उपचार सम्भव छ । न्यूरो सर्जरीसम्बन्धी उपचारको लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था छैन ।

काठमाडौं । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना, लगानी प्रवर्द्धन, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवर्द्धन, सहजीकरण र नियम, औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण र औद्योगिक पूर्वाधारको व्यवस्थालगायत मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय क्रियाशील हुँदै आइरहेको छ । सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकासमा लगानी गरेअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रतिफल पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान खुम्चिएर पाँच प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यद्यपि, सरकारले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको सुधारका लागि नीति कार्यक्रम र योजना अघि सारेको छ । मुलुकमा आद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, व्यापार घाटा सन्तुलन, औद्योगिक पूर्वाधारको सञ्चालनलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग गरिएको कुराकानी : दोस्रो पटक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका मूलभूत समस्या के पाउनुभयो ? ती समस्या समाधान गरी मुलुकमा आद्यौगिक वातावरण बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ? उद्योग क्षेत्र अहिलेसम्म राज्यको प्राथमिकतामा जसरी पर्नुपर्ने हो, त्यसअनुसार नभएको अवस्था रहेछ । खासगरी कोरोना महामारीपछिको नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी उद्योग क्षेत्र प्रभावित भयो । कोरोना महामारी, बैंकको ब्याजदर र अहिलेको आर्थिक तरलताको बढी प्रभाव उद्योग क्षेत्रमा पर्‍यो । लगानीको सुनिश्चिता, लगानीको प्रवर्द्धन, उद्यमशीलताको विकास र औद्योगिकीकरण प्राथमिकतामा परेन । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान अत्यन्त न्यून रहन पुग्यो । नेपालको इतिहासमा एकपटक जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो खुम्चिएर पाँच प्रतिशत आसपासमा सीमित भएको छ । नीतिगत सुधार अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हो । उद्योग र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा कतिपय कानुन बाधकका रुपमा रहेका छन् । नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलन प्रयोजनका लागि केही लगानी सजीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको छ । कानुनी सुधारपश्चात उद्योग क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिन थालेको छ । रुपन्देहीको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् भने बाराको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने क्रममा छन् । खानी खनिजको सदुपयोग अहिलेको आवश्यकता हो । तर, प्राकृतिक स्रोत साधनलाई वन पर्यावरण भनेर खण्डित गरिएको छ । औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न खोज्दा त्यहाँ मध्यवर्ती क्षेत्रका साथै वनका थुप्रै जटिलता देखाइएको छ । नेपालमा लगानीको प्रचूर सम्भावना र वातावरण छ भन्यौँ, तर यथोचित वातावरण बन्न सकेन । गत वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा ५० मुलुकको सक्रिय सहभागिता रह्यो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको निकै उत्साह रहे पनि अझै उनीहरूले परिपक्व वातावरण अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । यसका कारण थुप्रै होलान् तर अहिले नीतिगत जटिलतालाई फुकाएर सरलीकरण गर्ने हो भने यथेष्ठ वातावरण बन्नेछ । सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन क्रियाशील छ । यहाँले अघि सार्नुभएको मन्त्रालय सुधारको योजना कार्यान्वयनको चरण कहाँ पुगेको छ ? उद्योग मन्त्रालयले सम्पादन गर्न सक्ने काम के हो ? कहाँ समस्या छ ? समाधानका उपाय के हुन सक्छ ? भनेर अध्ययन थालेका छौँ । निजी क्षेत्रलाई अन्यन्त धेरै समय दिएर उहाँहरूको विषय सुनेका छौँ । सरकार निजी क्षेत्रसँग खुलेर कुरा गर्छौं, सरकारको सीमा पनि छन्, त्यो बारेमा व्यापक छलफल गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रले आद्योगिक क्षेत्रमा देखेका समस्या र समाधानका उपाय पनि सोधेका छौँ । अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि बढाएका छौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै मन्त्रालयलाई तीन महिनाभित्र गर्न सक्ने कामका योजना प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उद्योग मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र गर्न सक्ने १५ कामको पहिचान गरी प्रस्तुत गरेका छौँ । नीतिगत सुधारका पक्षलाई बढ्ता जोड दिएका छौँ । गत फागुनको अन्तिममा मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा मन्त्रालयको प्रगति पाँच प्रतिशत मात्रै थियो । अघिल्लो विनियोजित शीर्षकमा समावेश गरिएका विषय कार्यान्वयनमा गएका थिएनन् । अन्तिम चौमासिकसम्म आइपुग्दा पनि कार्यविधि बन्न सकेको रहेनछ । बाँकी कामलाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गरेर गत आवको अन्तिममा मन्त्रालयको प्रगति २४ प्रतिशत पुर्‍यायौँ । अघिल्लो आवमा जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै थियो । स्टार्टअप सरकारको आकर्षक कार्यक्रमका रूपमा थियो । स्टार्टअपलाई कहिले राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य निकायबाट सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो । पछि उद्योग मन्त्रालयमा पठाइयो । सरकारले २५ करोडको फण्डबाट सुरु गरेको स्टार्टअप अहिले एक अर्ब रुपैयाँको भएको छ । चालु वर्षको विनियोजित शीर्षकका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि नबन्दाका जटिलता अहिले पनि रहे । भदौ महिनाभित्र विनियोजन शीर्षक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्छौँ । चालु वर्षका कार्यक्रमलाई सुरु गर्ने र सम्पन्न गर्ने बारेमा सरकार प्रतिबद्ध छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपभोग कार्यविधि, २०८० स्वीकृतका लागि लागिरहेकै छु । मन्त्रालयमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधिलाई मात्रै पारित गर्न सक्यौँ भने स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँछ । यसलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउछौँ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन गत वैशाखमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो । लगानीकर्ताको उत्साह देखिए पनि सोचेअनुसार लगानी आउन सकेको छैन । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले के गर्दैछ ? लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । लगानीका लागि नेपालमा ‘भर्जिन’ क्षेत्र छन् । तर त्यहाँ कानुनको जटिलता छन् । प्रतिफलको अपेक्षासहित लगानीकर्ताले लगानी गर्ने हुन् । लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ लगानी आउने हो । लाभ प्राप्त गर्ने सुनिश्चिता अहिले पनि छैन । नीतिगत सुधार पहिलो प्राथमिकता हो । सरकारले लगानीकर्तालाई पुँजी र प्रविधि ल्याउन आग्रह गरिरहेको छ । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, उद्योग र सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गर्‍यौं । सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्तासँग सरकार निरन्तर सम्पर्कमा रहनुपर्छ । लगानी सम्मेलनमै प्रतिबद्धता जनाउने अवस्था हिजो पनि रहेन । लगानी र मुनाफाको सुनिश्चिततासँगै प्रतिफल लैजाने सहज व्यवस्था भएका बारेमा सरकार र सरकारी निकायले लागनीकर्तालाई घच्घच्याइरहनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि कूटनीतिक प्रयास आवश्यक छ । निजी क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य गरेर जानुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्तामा देखिएको निराशालाई आशा र विश्वासमा परिणत गर्न सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । नीतिगत सुधारका साथै राज्यको प्राथमिकता तोकरै जान्छौँ । चालु आवको मौद्रिक नीतिले पनि केही सरलता ल्याएको छ । अबको लगानी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा हुनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गरी व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने छ । आन्तरिक रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुँदा जनशक्ति पलायन भइरहेको छ । जनशक्ति र पुँजी एकसाथ पलायन भएमा मुलुक आर्थिकरूपमा सबल बन्न सक्दैन । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवा जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउनुपर्छ र नेपाली पुँजीलाई परिचालित गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपालको स्रोतसाधनमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सरकारले ठूलो लगानीमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भएका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगीको आकर्षण त्यति देखिँदैन । केही पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ पनि भइरहेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारको पूर्ण सदुपयोग गर्न कहाँ चुक्यौँ जस्तो लाग्छ ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारले नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भनेर एक प्रदेशमा एक हजार बिगाह क्षेत्रमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । कोशी प्रदेशमा दमक औद्योगिक पार्क, बागमतीमा मयुधाप र शक्तिखोर, लुम्बिनीको मोतिपुर, लक्ष्मीपुर र नौवस्ता, सुदूरपश्चिममा दैजी छेला औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने त्यतिबेलाको निर्णय हो । कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नटुंगिदा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । लगानीको पहिचान भएर सम्झौतासमेत भएको दमक औद्योगिक पार्कको नेपाल लगानी बोर्डका कार्यालयबाट परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) स्वीकृत नभएर रोकिएको अवस्था छ । यस्तै मयुरधाप औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया मध्यवर्ती क्षेत्रका नाममा रोकिएको छ । तर, पछिल्लो ऐन संशोधनका क्रममा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई निर्माणमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ । कोशीको दमक औद्योगिक पार्कदेखि सुदूरपश्चिमका दैजी छेलासम्मका पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘एक पालिका, एक औद्योगिक ग्राम’ कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनकै क्रममा छ । अहिलेसम्म एक सय दुई वटा ग्राम निर्माण भएका छन् भने केही निर्माणको प्रक्रियामा छन् । कतिपय अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । आर्थिक सङ्कुचनले गर्दा स्थानीय तहको अनुदान पनि घट्ने र प्रदेश सरकारबाट पनि व्यवस्थित कार्यक्रम नहुँदा रोकिएको छ । एउटा पालिकामा एउटा वित्तीय संस्थाले १० वटा उद्योगका लागि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सरकारबाट पटकपटक व्यक्त हुँदै आएको छ, अहिले यसको प्रगति के छ ? राजधानीको प्रदूषण र सौन्दर्यता ध्यानमा राखेर यहाँका उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने विषय यसअघि देखि नै उठेको हो । बालाजु र पाटन औद्योगिक क्षेत्रका साथै अन्य उद्योगलाई एकीकृत ढाँचामा राजधानीभन्दा टाढा लैजानुपर्छ भन्ने हो । मयुरधाप र शक्तिखोरलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । वन मन्त्रालयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत कारणबाट रोकिएको छ । त्यसलाई टुङ्ग्याउनेबित्तिकै क्रमशः उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । रुग्ण उद्योग सञ्चालनको विषय पेचिलो बन्दै आइरहेको छ । सञ्चालनमा रहेका केही सार्वजनिक संस्थानको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । रुग्ण उद्योग पुनःसञ्चालन र बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नेतर्फ मन्त्रालयको कस्तो योजना छ ? मन्त्रालय मातहत नौ वटा संस्थानहरू छन् । नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्ट म्यानेसाइट,  हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग आज कुन अवस्थामा छन्, दायित्व के हो ? सञ्चालनमा लैजान सकिने अवस्था के हो ? भन्ने बारेमा खोजी गर्दा पूर्ववर्ती सरकारले सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगलाई निर्णय गरेर निजीकरण इकाइमा पठाएको अवस्था छ । चालु आवको नीति कार्यक्रम र बजेटमा हेटौँडा कपडा उद्योग र गोरखकाली रबर उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ । हेटौँडा कपडा उद्योगलाई सञ्चालन गर्नेबित्तिकै बुटवल धागो कम्पनी र बाँकेको कपास खेती चल्छ । एउटा उद्योग सञ्चालन गर्दा सँगसँगै अर्का दुई उद्योग पनि सञ्चालनमा आउँछन् भने चलाऔँ भन्ने अवधारणा हो । कर्मचारी सञ्चय कोष र सैनिक कल्याणकारी कोषमा सञ्चित रकमलाई उपयुक्त ढंगले परिचालित गर्ने हो भने पूँजी अभाव पनि हुँदैन । रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा नीति कार्यक्रम र बजेटमा आएका विषय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले अवधारणा तयार गरेको छ । उद्योग सञ्चालनको विभिन्न ढाँचा (मोडालिटी) बारे छलफल भइरहेको छ । हिजोका जस्तो निजीकरणको मोडालिटीमा हुँदैन, सम्पत्ति सरकारका नाममा रहने तर करार वा लिजका रूपमा वा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरेका छौँ । अब चाँडै निजीकरण इकाइले टुंगो लगाउँछ । त्यसपछि ढाँचा तयार गरेर उद्योग सञ्चालनको आह्वान गर्छौँ । निजी क्षेत्रका कतिपय उद्योग पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । निजी तर्फको रुग्ण उद्योगको आजको अवस्था के हो, सञ्चालनमा ल्याउन सकिने, नसकिने तथा सञ्चालनको मोडालिटीका बारेमा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर अध्ययन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका छौँ । नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत मुलुककै विकासमा प्रयोग गर्ने नीति अनुसार सरकारले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ, नवलपरासीमा फलाम तथा अन्य खानी उत्खनन्को प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको भरपुर उपयोग गर्ने सरकारको योजना कसरी अघि बढिरहेको छ ? खानी तथा खनिजसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ । खानी विभागबाट अनुमति प्रदान गरिएका दुई दर्जन खानी उद्योगका प्रस्ताव वनमा अड्किरहेको छ । विभागले १२ वटा खानी अनुमति दिने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । नेपालको जिडिपीमा खानीको योगदान ०.५१ प्रतिशत मात्रै छ । खानी क्षेत्रमा प्रशस्तै सम्भावना छन् । तर, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन सकिरहेका छैनौँ । बर्सेनि पाँच खर्बभन्दा बढी नेपालको ढुंगा, गिटी र बालुवा बगेर खेर गइरहेका छन् । त्यसलाई प्रशोधन गरेर बिक्री गरौँ भन्दा हामी तयार भएनौँ । यो जटिलताले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खानीको योगदान देखिएन । खानी खनिज सञ्चालन गर्न वन, वातावरणले छेक्ने अवस्था देखिएको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणको काम भइरहको छ । चार सय मिटर गहिराइसम्म पुग्नुपर्ने अन्वेषणमा संलग्न चिनिया पक्षले जनाएको छ । अहिले दैनिक ५० मिटर ड्रिल गर्ने काम भइरहेको छ । तीन महिनाको आसपासमा पेट्रोलियम भएको ठाउँमा पुग्न सक्छौँ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । चिनियाँ पक्षले बताएअनुसार झण्डै १०० वर्षका लागि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको उपलब्धता हुनेछ । अहिले मुलुकको व्यापार घाटाको प्रमुख अंश पेट्रोलियम पदार्थ रहेको छ । यसले हामीलाई थप लाभ प्राप्त हुन्छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले आकर्षक योजना अघि सारे पनि यो व्यवसाय नेपालमा फस्टाउन नसकिरहेको देखिन्छ । कसरी स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिएला ? नवप्रवर्तक उद्यमशीलताका लागि स्टार्टअप नै आकर्षकको कार्यक्रम हो । गत वर्ष २५ करोड रहेको स्टार्टअप फण्डबाट एक सय ८३ जनाको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका छौँ । अत्यन्त आशालाग्दा प्रस्ताव र नयाँ आइडिया आएका छन् । युवाको आकर्षणलाई सम्बोधन गर्ने गरी चालु आवमा पाँच सय युवालाई लक्षित गरेर एक अर्बको फण्ड स्थापना गरेका छौं । स्टार्टअप फण्ड अझ वृद्धि गर्ने छलफल भइरहेको छ । यो वर्ष एक हजारका सङ्ख्यामा स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने जनशक्ति पलायनलाई रोक्न सकिने छ । सबैभन्दा बढी सम्भावना सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा देखिएको छ । उत्पादित वस्तुलाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर विश्व बजारमा पुर्‍याउन सकेका छैनौँ । उद्यमशीलता र नयाँ आइडियाबाट स्टार्टअपलाई नयाँ ढंगले विकास गर्न खोजिएको छ । मन्त्रालयले स्टार्टअपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । गत साउनको अन्तिम साता छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमण गर्नुभयो । भ्रमणका दौरानमा भारतीय पक्षसँग के विषयमा छलफल भयो ? सो भ्रमणबाट नेपालले के–कस्ता लाभ पाउन सक्छ ? भारतको उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय र त्यहाँको उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त रूपमा विमस्टेक बिजनेस समिट आयोजना गरेका थिए । सो समिटमा बंगलादेशबाहेक बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व भएको थियो । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले व्यापार तथा पारवहनमा जे सहुलियत पाउनुपर्ने हो त्यो विषय मैले स्पष्टसँग राखेँ । भूपरिवेष्टित मुलुकका रुपमा नेपालले आयात निर्यातमा भोगिरहेका समस्याका बारेमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रले सोच्नुपर्ने र सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा कुरा राखेको छु । भारतीय समकक्षीसँगको भेट अर्थपूर्ण रह्यो । व्यापार नीति, सचिवस्तरीय बैठक, दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको कोटा प्रणाली, भारतले लगाएको अतिरिक्त निर्यात दर, चिनीको सहज आपूर्ति र सहुलियत, बैतडीको झुलाघाटमा रहेको पक्की पुल निर्माणलगायत बारेमा छलफल भएको छ । द्विपक्षीय भेटवार्तामा सिलगुडी–चारआली (झापा) अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण, मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलिमय पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्ने र काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्न अनुरोध गरेँ । भारतले यसलाई अत्यन्तै सकारात्मकरुपमा लिएको छ । रासस