विकास वहस

नेपाल विद्युत व्यवसायी महासंघले इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरूको प्रदर्शनीका लागि ‘फिनइलेक्ट्रोटेक २०२४’ एक्स्पो सुरु गरेको छ । काठमाडौंको भृकुटी मण्डपमा बिहीबारबाट सुरु भएको ११ औं एक्स्पो ४ दिनसम्म चल्नेछ । २ वर्षमा एक पटक आयोजना गर्दै आएको एक्स्पोमा यो पटक ५० हजार बढीले सहभागिता जनाउने अपेक्षा छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वृहत प्रदर्शनीको उद्देश्य के हो ? सहभागीहरूले यो एक्सपोमा कस्ता प्रविधिहरू देख्न पाउँछन् ? हामीले नेपाल विद्युत व्यवसायी महासंघका महासचिव गोपाल कौशल अग्रवालसँग कुराकानी गरेका छौं । यो एक्स्पो किन सञ्चालन गरिएको हो ? इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरूको प्रदर्शनी हो । नेपालमा रहेका सबै व्यवसायीलाई जमघट गराउन, एकअर्काले गरिरहेका कामबारे जानकारी गराउन, सामग्री हेर्न र देखाउन एक्स्पो आयोजना गरिएको हो । सँगै यी सामगी्रबारे नागरिकलाई जानकारी गराउने र उनीहरू पनि हेर्न सजिलो होस् भनेर प्रदर्शनी गरिएको हो । यो एक्स्पोको प्रायोजक ट्रान्सवेल्ड ट्रान्सफर्मर हो । एक्स्पो को मुख्य उदेश्य के हो ? नेपालमा भएका उत्पादन, निर्माण भएका जति पनि सामग्रीहरू छन्, तिनलाई एउटै छानामुनि ल्याएर आफ्नो प्रोडक्ट डिस्प्ले गर्नु हो । नेपालमा रहेका विभिन्न कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका नयाँ सामानहरूको प्रदर्शनीक लागि यो एक्स्पोको आयोजना गरिएको हो । तपाईंहरूले नेपालमा कस्ता कस्ता प्रविधिहरू उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ ? नेपालमा विभिन्न कम्पनीहरूले फरक फरक सामग्रीहरू उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु भनेको वारेस केवल, स्वीचेज, फ्यान्स, इलेक्टीकल प्यानल बोर्ड जति पनि नेपालमा उत्पादन भइरहेका छन् ती सबै यसमा भएका छन् । नेपालमा उत्पादन गर्ने सामान नेपालमै प्रयोग हुन्छ कि निर्यात पनि गर्नुहुन्छ के छ अवस्था ? समग्रमा भन्दा अहिले हाम्रो इलेक्ट्रिकल टे«ड एक्सपोर्टमा गएको छैन । गत वर्षहरूमा ट्रान्सफरहरू गएका थिए । तर अहिले त्यती वाउ भन्ने रुपमा गएको छैन । हाम्रा एकजना म्यानुफक्चररले बंगलादेश एक्सपोर्ट गरिराख्नुभएको छ भन्ने थाहा छ । तर खासै त्यस्तो निर्यात भइरहेका सामानहरू छैनन् । यो एक्सपोमा सहभागीले नयाँ प्रविधि के देख्न पाउँछन् ? हामीले यो पटक नयाँ प्रविधिको प्रदर्शनी भन्दा पनि क्वालिटी र सुरक्षालाई बढी फोकस गरेका छौँ । यहाँ जती पनि अहिले भारत, नेपालका विभिन्न कम्पनीका स्टलहरू छन्,यसमा हामीले क्वालीटीका सामान राखेका छौँ । गुणस्तरका सामान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मुल नाराले यो एक्सपो आयोजना गरेका हौँ । हामी विश्वस्त छौँ यहाँ आउने, सहभागी भएकाहरूले गुणस्तर सामानको अवर्नेस र लाभ उठाउने छन् । यो एक्सपोको मुख्य आकर्षण के हो ? क्वालिटी नै हो । हाम्रो यो एक्सपोमा जति पनि स्वदेशी विदेशी सहभागीहरूका ब्रान्चहरू छन्, तिनीहरू आफैमा गुणस्तरिय सामानका उत्पादक र बिक्रेता हुन् । त्यसैले गुणस्तरलाई नै हामीले बढी जोड दिएका छौँ ।यहाँ आउनेहरूलाई पनि यही विषयमा हामी जानकारी गराइरहेका छौँ । यो एक्सपोमा कस्ता सामग्रीहरूको प्रदर्शनी हुन्छ ? फिन इलेक्ट्रो टेक २०२४ मा हल भित्र र हल बाहीर गरि जम्मा ९८ वटा प्याभिलियन तथा स्टलहरु रहेका छन् जसमा नेपाली उत्पादन लगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको उत्पादनहरु, ट्रान्समिसन तथा डिष्ट्रिव्यूसन सामाग्री, उर्जा आपूर्ति तथा नियन्त्रण यन्त्र, हाउस वायरिङ्ग सामाग्री, बायर, केबुल एवं कण्डक्टर, अत्याधुनीक प्रकारका स्वीचहरु, एलिडी लाइटिङ्ग, इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण, घरेलु विद्युतीय उपकरणहरू, कार्यालय प्रविधि, बहुसञ्चार उपकरण, सूचना प्रविधि, वैकल्पिक उर्जा तथा अन्य विद्युतीय सामग्रीको प्रदर्शन गरिनेछ । यस्ता कार्यक्रमले विद्युत र इलेक्ट्रोटेक क्षेत्रको विकासमा कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ? यस्ता कार्यक्रमले इलेक्ट्रोटेक भन्दा विद्युतीय क्षेत्रलाई राम्रो गर्छ । इलेक्ट्रोटेक एउटा मेलाको नाम हो, विद्युतीय क्षेत्र भनेको इलेक्ट्रिकल ट्रेडहरूको जुन व्यवसायलाई विद्युतिय व्यवसाय भन्छौँ । यसले गर्दा नेपालको मेचीदेखि महाकालीमा छरिएर रहेको व्यवसायीले एउटै छानामुनी आएर सामानहरू हेर्न सक्छन् । यसका उत्पादको को हुन् ?, विक्रेता को हुन् भन्ने थाहा पाउन सक्छन् । यहाँ डिस्प्ले पनि राखिएको छ । धेरै सामान हामी भारतबाट मगाउँछौँ यहाँ आयो भने ती सामाग्रीहरूबारे थाह पाउन सकिन्छ । यो एक्स्पोको मुख्य केन्द्रबीन्दु कस्तो व्यवसायी हुन् ? नेपालमा रहेका सबै विद्युतिय व्यवसायी इलेक्ट्रिकल कन्सलटेन्ट, आरकेटेक इन्जिनीयर, लगायत कन्ट्रसक्सन रिलेटेड व्यवसायी र आफुलाई गुणस्तरिय सामान खोजिरहका ग्राहक हुन् । जसले यो एक्सपोमा आएर हेर्नेमात्र होईन आफ्नो भोलिको योजना सहित आफुलाई आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरू खरिद पनि गर्नसक्छन् । किन की हामीले कन्टिटी र क्वालीटीलाई फोकस गरेका छौँ । यो क्षेत्रमा जति पनि आवश्क सामग्रीहरू छन् नेपालमै उत्पादन हुन्छ कि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ ? नेपालमा मार्केटको साइज धेरै सानो छ । अर्को, लगानी धेरै लाग्छ, लगानी बराबरको मूल्य उठ्न गाह्रो हुन्छ । जसका कारण हामीले यस्ता सामग्रीहरू नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छैन । भारतको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ उत्पादन गर्न धेरै खर्च गर्नु पर्दैन । तर, हाम्रो उत्पादनमै धेरै लगानी गर्नुपर्छ । सरकारी तहबाट हेर्ने हो भने यो विषयमा राम्रो कुनै ऐन कानुन छैन, कच्चा पदार्थ आयात गर्दा वा कुनै वस्तु आयात गर्दा भन्सार दर एउटै छ । यदि सरकारले आयात गर्दा र कच्चा पदार्थमा फरक लागत बनाइदिएको भए यहीँ नयाँ सामानहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यसो नहुँदा पनि समस्या भइरहेको छ । यसमा सरकारले के भूमिका खेल्नुपर्यो ? यसका लागि सरकारले दीर्घकालिन नीति बनाउनुपर्ने छ । विगतलाई हेर्दा कस्तो छ भने नेपालमा उद्योगहरू नेपालमा स्थापना गरेका छन्, भारतबाट आयात नगरी निर्माण गर्न सकिँदैन । कच्च पदार्थ पहिले भन्सार शुल्क कम थियो । फेरि नेपालमा उद्योग स्थापना भएपछि बढ्यो । यसका लागि नीति राम्रो भएन, उत्पादन भएका र सामान र वस्तुको शुल्क एउटै गरिदिएको छ अझै भन्सार शुल्कमा हेर्न सकिएन नेपालमै सामाग्री उत्पादन गर्न झन समस्या छ । यसमा सरकार नीति राम्रो भएन । फेरि नेपालमा अर्को राजनीति समस्या पनि उस्तै छ । बेलाबेला सरकार फेरिँदा, मन्त्री फेरिँदा भन्सार शुल्क पनि फेरिन्छ । नेपालमा उद्योग स्थापनाका लागि यस्ता धेरै कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ विगतमा फलाम छड उद्योगमा पनि यस्तो समस्या आएको थियो अहिले मार्वल इन्डस्ट्रीमा पनि त्यस्तै समस्या आएको छ । यस्तै समस्या सधैँ हुन थाल्यो भने यहाँका उद्योग कहिल्यैपनि राम्रो हुँदैन । तपाईंहरू पनि यसका लागि आवाज उठाउनुभयो होला नि ? पक्कै उठाएका छौं । तर, यहाँ सरकार नै स्थायित्व नहुँदा समस्या देखिन थाल्यो । अहिले दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएको छ । हामी स्वदेशी उत्पादकका कुरा गछौँ । तर, नेपालमै नयाँ प्रविधिहरू उत्पादनका लागि सरकारले योजना ल्याएकाे छैन । पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा यसकाे प्रत्यक्ष असर हामी जस्ता उद्योगीहरूलाई परिरहेको छ । हामीले राम्रो कानुन बनाउनुपर्यो भनेर धेरैपटक मन्त्रीलाई भट्यौँ । तर, एउटा मन्त्री धेरै टिक्न नपाउँदा हामीले उठाएको आवाजलाई सरकारले सुन्न सकेन । साथै, जनशक्ती अभावकाे समस्या पनि छ । विगत दुइ वर्षमा बैंकको मुद्धा थियो । किनभने ८ प्रतिशतकाे ब्याजदर १३/१४ प्रतिशतसम्म पुग्यो । साथै करका विषयमा पनि हामीले ठूलो समस्या खेप्नु परेको छ । यी समस्याका कारण उद्योगहरू खोल्न चासो राख्दैनन् । भनेपछि राजनीतिको प्रभाव तपाईहरूको क्षेत्रमा पनि परेको छ ? हो, यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै प्रभाव राजनीतिको परेको छ । सरकारको नीति लामो समय अवधीका लागि हुनुपर्यो । तर, सरकार परिवर्तन भएसँगै नीति पनि परिवर्तन हुने भएकाले समस्या भोग्नु परेको छ । पटकपटक भइरहने राजनीतिक फेरबदलले उद्योग स्थापना गर्न गाह्रो छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा खेप्नु परेको झमेला के के हुन् ? भन्सार शुल्ककै मुद्धा धेरै छ । विगतमा पनि यही थियो, अहिले पनि छ । अर्को मूल्याङ्कनको मुद्धा छ । हामीले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सारमा सन्दर्भ मूल्याङ्कन पुस्तिका राखेको छ । विश्वमा प्रडक्ट रेट एक सय रुपैयाँ भइसकेको छ । तर, सन्दर्भ मूल्याङ्कन पुस्तिाकामा ३ सय रुपैयाँ छ । सरकारले पनि गाइडलाइनमा रहेको व्यवस्था नै लागू हुने भनेर जबरजस्ति लगाइरहेको छ । हामीले एलसी खोलेर आरटीजेएस र टीटी गररे ल्याएको सामान एक सय रुपैयाँको भएपनि शुल्क ३ सय रुपैयाँ तिरेर ल्याउनुपर्छ । यसले गर्दा सामानको लागत बढ्छ । विगतमा एलसीमा आयात गर्दा आरटीजेएस शुल्कमा ५ प्रतिशत डेभिड सिस्टम थियो । विगतमा कुनै सामान आयात ग¥यो भने सरकारले शुल्कमा छुट दिन्थ्यो । तर, विगत १० महिनादेखि सरकारले पोलिसी रोलब्याक गरेको छ । यस्तो समस्यासँग जुध्दै सामग्रीहरू उत्पादन गरिरहनुभएको छ है ? हामी यहाँ लगानी गरिरहेका छौँ । केही सामान उत्पादन गरिरहेका छौँ । बिक्री वितरण पनि गरिरहेका छौँ । सरकारको नीति राम्रो नभएपनि हामीले गर्नुपर्ने बाध्यता छ । किनकी हामीले पोलीसी रोल ब्याक गर्यौँ भने बैंकिङ माध्यमबाट क्रेडिट सुविधा लिएका हुन्छौँ । जति उधारो लिएका छौँ त्यो गुम्ने डर हुन्छ । तर, हामीलाई सरकारबाट सहयोग छैन । हामी राज्यलाई ट्याक्स तिछौँ । तर, सरकारले हामीलाई त्यो अनुसार मूल्याङ्कन गरेको छैन । के हासिल गर्ने अपेक्षा राख्नु भएको छ ? यो एक्स्पो भनेको सचेतना कार्यक्रम हो । हामी २/२ वर्षमा गछौँ । विश्वमा नयाँ सूचना, प्रविधि के आइरहेका छन् भन्ने जनाकारी सर्वसाधारणलाई दिने उदेश्यले गरिएको हो । हामीले चार दिनको लागि यो एक्स्पो आयोजना गरेका छौँ । एक्सपोमा गुणस्तरीय सामग्रीहरू र नयाँ ब्राण्डका प्रविधिको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ ।

शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल सकेको छ । यो विधेयकमा करिब १ सय ५४ जना सांसदले संसोधन दर्ता गराएका थिए । तर, संसोधन दर्ता गराएका सांसद नै उपस्थित नभएपछि समितिले विधेयकको छलफल सकेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको अनुमति राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहबाट हुने, विद्यालयमा आधारभूत र माध्यमिक तह रहने र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका आधारमा पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएका छन् । विधेयकमा शिक्षकको दरबन्दी समायोजन गर्ने, शिक्षक कर्मचारीको पदपूर्तिको विज्ञापन र सिफारिस शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने, शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा र अवकाशका विषय स्थानीय तहले हेर्ने लगायतका व्यवस्था पनि गरिएका छन् । प्रस्तावित विधेयकको विषयमा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका साभापति अम्मरबहादुर थापासँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंक :  विद्यालय शिक्षा विधेकबारे बुँदागत रूपमा छलफल गराइरहनुभएको छ, छलफल कहाँ पुग्यो ? यो विषयमा संसोधनकर्तासँगको छलफल सकेका छौं। आफै संशाेधन हाल्ने साथीहरू पनि बैठकमा सहभागी नभइदिँदा छलफलै नगरी संसोधनकर्तासँग छलफल सकिएको छ । हामीले यो विषयमा विषयविज्ञ, सरोकारवालाहरूसँग छलफल पनि गरिरहेका छाैं । संसोधनकर्ता सांसदसँगै छलफल गर्न गाह्रो भइरहेको हो ? हो, निकै सकस भयो । हामीले पत्राचार गरेर बोलाउँदा पनि ४० सांसदहरू सहभागी नै हुनुभएन । १ सय ५२ समूहबाट १ सय ६५ जनाले संशाेधन हाल्नुभएको थियो । १७ सय ३८ वटा दफामा संशाेधन परेको । यस्तै हो भने अझै यो विषयमा छलफल गर्न एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ । आफै संशाेधन गर्नुपर्छ भनेर संशाेधन हाल्नुहुन्छ फेरि छलफलमा सहभागी नै भइदिनु हुँदैन । जसले गर्दा समस्या भएको छ । उहाँहरूको वेवास्ता हो कि ढिलो टुंगियोस् भन्ने मनासय हो ? साथीहरूको समय नभएर हो कि वेवास्ता गरेको हो त्यो भन्न सकिँदैन । तर, महत्त्वपूर्ण बैठकमा साथीहरू नै सहभागी हुन गाह्रो भएको देखियो । ३५/४० जना सांसदलाई खबर गर्दा ६/७ जना साथीहरू मात्र बैठकमा आउनुहुन्छ । त्यसैले लामो समय लाग्यो एउटा कुरा, अर्को- अरू विधेयक जस्तो पनि भएन । मैले त यसलाई के भनेको छु भने मिनी संविधानसभाको जस्तो अवस्था छ  जुन सरकारले विधेयक ल्याएको छ, त्यो विधेयक पनि पूर्ण छैन । संसोधनकर्ताहरूले केही कुरा राख्नुभएको छ । तर, त्यसको पनि पूर्णता प्राप्त छैन । त्यसकारण अबको शिक्षाको माेडल कस्तो बनाउने ? ५३ वर्ष पछि २०२८ सालमा एउटा मोडल बनायौं, त्यसले यहाँसम्म त पुर्‍यायाे । तर, अबको २० वर्ष, ३० वर्षको लागि हामीले शिक्षाको मोडल कस्तो बनाएर जाने भन्ने कुरा यसमा देखिँदैन । त्यसैले पनि यो छलफल टुंग्याएको हो । यो विधेयकले नेपालको शिक्षा प्रणाली र अब उत्पादन हुने नागरिक कस्तो बनाउने भन्ने परिकल्पना गरेको छ ? संसोधनकर्ताको भनाइ सबैको फरक छ । एउटाले यो दफा घटाऊ भन्दा अर्कोले बढाऊ भन्ने छ । एउटै बुँदामा एउटाको सहमति र अर्को असहमति रहन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढाउने, के-के कुराहरू राख्ने भन्नेमा कसैको ध्यान गएको छैन । यतिले नै मात्र यसको पूर्णता हुँदैन । अहिलेसम्मको छलफल हेर्ने हो भने अझै यसले गन्तव्य तय गरिसकेको छैन । योसँग नमिलेका कुरा के-के हुन् ? के-के कुरा थप गर्नुपर्ने हो, यो कुराको निचोड आउन सकेको छैन । यो विषयमा मैले सभामुखलाई पनि जानकारी गराएको छु । यही मोडलको शिक्षा र यो विधेयकलाई संसदमा टेबुल गर्न धेरै छलफल गर्न आवश्यक छ । तर, यो कानुनलाई सरकारले नयाँ बनाउनुपर्छ । यो विधेयकमा पेचिलो विषय के छ ? अबको शिक्षामा विगतजस्तै अघि बढेर हुँदैन । हामीले २०२८ सालको शिक्षालाई जागिरे शिक्षा बनाएका छाैं । जागिरबाहेक उसले अरू कल्पना गर्दैन । जसले राम्रो पढ्न लेख्न सक्छ त्यसले जागिर खाने, जागिर नपाउनेले खेतबारी गरिखाने गरेको पाएका छौं। अहिले अब जागिर पनि पाइने अवस्था छैन । योग्यताको कदर गरिएन त्योबेला तर अहिले यो शिक्षा फेल भयो । अहिले निजी विद्यालयहरू पनि खुल्दै गए । हातमा डिग्री पासको सर्टिफिकेट भएपनि काम नपाउने अवस्था छ । त्यसैले अबको शिक्षा वैज्ञानिक हुनुपर्छ । व्यावसायिक र सिपमूलक हुनुपर्छ । अब मैले के गर्न चाहन्छु त्यहीअनुसारको शिक्षा हुनुपर्छ । कुनै विद्यार्थीले फर्निचरको काम गर्न चाहन्छ भने त्यही अनुसारको शिक्षा हुनुपुर्‍याे । कसैले जुता कारखाना खोल्न चाहन्छ भने त्यहीअनुसारको शिक्षा हुनुपर्‍याे । यसका लागि आधारभूत शिक्षाबाटै सिपमूलक शिक्षा हुनुपुर्‍याे । तपाईंले परिकल्पना गरेजस्तो शिक्षा विधेयक बनाउँदा त राज्यलाई भार पनि थपिन्छ भन्ने पीर होला नि ? मैले भनेअनुसारको मोडालिटीमा जाने हो भने धेरै आर्थिक भार पनि पर्दैन । पहिलो चरणमा अलिक खर्च हुन सक्छ । तर, त्यसमा पनि खरबौं लगानी गर्नु पर्दैन । यो मोडलमा जाने हो भने २० देखि ३० अर्बमा व्यवस्थापन हुन्छ । अहिलेको स्थायी शिक्षक जति छन् उनीहरूको पनि परीक्षा लिनुपर्छ । अहिलेको विद्यार्थीसँग भिज्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले १९ थरिका शिक्षक छन् । यी शिक्षकलाई एउटा डालोमा ल्याउनुपर्ने छ । त्यसपछि योग्यता र क्षमता पहिचान गर्नुपर्छ । जसमा यस्तो क्षमता हुँदैन, उनीहरूलाई अब अरू काम गर्नूहोस् भन्दै फर्काउनुपर्छ । यसो गर्ने हो भने आवश्यक दरबन्दी थप गरी शिक्षक राख्नुपर्छ र अहिले जति विद्यालय छन् ती सबैको पनि आवश्यकता देखिँदैन । आवश्यकताको आधारमा विद्यालय बनाउनुपर्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । हामीले यो विधेयक बनाउँदा एउटा अप्ठ्याराे छ । त्यो के होभन्दा संविधानले मावि तह स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ । यो सबै अधिकार स्थानीय तहले सक्ने हो भने माथि कानुन बनाइरहन पर्दैन । यो विधेयक ल्याइरहन पर्दैन । सबै स्थानीय तहलाई आफै बनाऊ भन्नुपर्ने हो तर यो लथालिंग भएको शिक्षा हस्तान्तरण गरेका छौं, जुन राम्रो होइन । भनेपछि अहिले नै माध्यमिक तहको जिम्मा स्थानीयलाई दिन हुँदैन भन्ने हो ? अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ । तर, अहिले होइन । विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाएर यसको मोडालिटी बनाइ ५ /१० वर्षसम्म संघीय सरकारले चलाएपछि स्थानीय तहलाई हस्तान्त्ररण गर्नुपर्छ । किनभने अहिलेको यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने हो भने फेरि हालत पहिलेको भन्दा नाजुक हुन्छ । त्यसैले संघले मोडालिटी बनाएर राम्रो बाटोमा अगाडि बढाएपछि बल्ल स्थानीय तहलाई यसको अधिकार दिनुपर्छ । यहाँले केही वर्ष माधमिक शिक्षा संघमा राखौं, यसको सबै संरचना बनाएपछि हस्तान्तरण गरौं भन्दै हुनुहुन्छ । यो गम्भीर विषय होइन ? यदि शिक्षा बनाउने हो भने यो गम्भीर विषय हो । नेपालको शिक्षा मोडललाई अगाडि बढाउने हो भने यो विषयमा सोच्नुपर्छ । अबको २०/३० वर्षसम्म शिक्षालाई कस्तो बनाउने भन्ने मोडालिटी तय गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले त आन्दोलन सुरु गर्लान् नि त ? शिक्षा सुधार र स्थानीय तहलाई पनि सुधार गरौं भने यही तरिका हो । हो, कुनै स्थानीय तहले राम्रो पनि गरिराखेका छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये राम्रो काम गरिरहेका पालिका बढी भए ५३ होलान् । बाँकी ७ सयले त क्याच गर्न सक्दैनन् । यो क्याच गर्न सक्ने भनेको संघले हो । संघले स्थानीय तहसँग प्रतिबद्धता जाहेर गरी १० वर्ष भित्र व्यवस्थित शिक्षा बनाएर हस्तान्तरण गर्छु भन्नुपर्छ । अहिले अधिकार दिने नाउँमा लथालिंगको शिक्षा स्थानीय तहलाई व्यवस्थित गर भने हस्तान्तरण गरेको छ । संघले नै नसकेको कुरा स्थानीय तहले गर्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्ने कि नगर्ने ? कुन मोडलमा लिने, कस्तो कानुन बनाउने भन्ने कुरा यत्रो वर्ष लगाएर त बन्न सकेको छैन । एक पटक गाउँसभा, नगरसभामा ताली पिटेको भरमा सबै कुरा पुरा गर्न सक्छ ? तपाईंले भनिरहनुभएको विषय सभापतिको चाहना हो कि, समिति त्यहीं बाटो जाँदैछ ? यो मेरो व्यक्तिगत विचार होइन । समितिका सबै साथीहरू यो विषयमा सहमत भएका छन् । सिंगो समितिले शिक्षा सुधार गरेर जानुपर्छ र यो मोडललाई परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने हाे । म एउटा सभापति हुँ । समितिले जे निर्णय गर्छ, त्यो कार्यान्वयन गराउने पक्षको मान्छे हुँ । यो प्रस्ताव छ कसरी जाऊँ भनेर सोध्ने मान्छे हुँ । उहाँहरूले पास गर्नुभयो भने अगाडि बढ्छ, होइन भने बढ्दैन । संघीय सरकारको हातबाट माध्यामिक शिक्षालाई पुरै निकालेर स्थानीय तहलाई जिम्मा लायौं भने हामीले चाहेको जस्तो शिक्षा प्रर्णाली सम्भव छैन । संघीय सरकारको मातहत रहनुपर्छ भन्ने कुरामा स्थानीय तह सहमत होलान् त ? हुनु त पर्ने हो । तर, कोही नमान्न पनि सक्छन् । अनुगमनदेखि व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । अहिले शिक्षाको खाका (मोडालिटी) बनाउन र दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने गरी त्यसलाई प्रणालीभित्र ल्याउने काम संघले गर्नुपर्छ । अबको विधेयकमा के गर्नुपर्छ भन्दा दलीयकरण गर्न पाइँदैन । राजनीति गर्न त तपाईं हामी सबैलाई छुट छ संविधानले नै यो अधिकार दिएको छ । तर, यहाँ दलीयकरण भइरहेको छ । आज जुन पार्टी विभाजित हुन्छ, त्यो पार्टीको शिक्षक हुन्छ, त्यो पार्टीको विद्यार्थी हुन्छ, त्यो पार्टीको कर्मचारी हुन्छ त्यस्तो गर्न पाइँदैन । अहिले एकातिर शिक्षकको राजनीतिक आस्था जुन संघसंगठनमा छ कायम राख्ने भनिएको छ, अर्कोतिर राजनीतिकरण हुनुहुँदैन भनेर तपाईंहरू भनिरहनुभएको छ, खासमा के हो ? कसरी समाधान खोजिरहनुभएको छ ? यसमा अरू केही गर्न पर्दैन । कतिपय कुरामा कोही शिक्षक बिना अब मेरो राजनीति नै टुंगियो भन्ने छ भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । म पनि यो पटक गरी ३ पटक संसदमा आएँ । एक पटक पराजित भएँ । ममाथि पनि शिक्षकहरूको योगदान छ । तर पनि अहिले जे किसिमको शिक्षामा हामी निर्भर छौं । यो राम्रो होइन । शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने आधार के-के हुन् ? शिक्षकले कुनै राजनीनितक दलको झण्डा बोकेर प्रचारप्रसार र आमसभा गर्न पाइँदैन । यदि यस्तो देखियो भने कारबाही गर्नुपर्‍याे । तर, उसले यो मान्छे असल छ है भन्न पाउँछ । आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पायो । तर, कुनैपनि दलको सभामा शिक्षक उभिन भएन । दलको सदस्यता पनि लिन भएन । शिक्षकले दलको सदस्यता लिन पाइने छैन भन्ने कुरा यही कानुनमा पनि लेखिएको छ । तर, कार्यान्वयन हुन नसक्नु भनेको सबै दलका शिक्षक आबद्ध हुँदा सबै तैं चुप मैं चुप भएका हुन् । यहाँ हरेक ठाउँमा मोलमोलाइ हुँदा समस्या भएको हो । निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको बहस लामो समयदेखि भइरहेको छ, अहिले पनि अलमल भइरहेको छ । यो विषय कसरी टुग्याँउदै हुनुहुन्छ ? मैले यो विषयमा निजी विद्यालयलाई जस्तो छ, त्यस्तै राखेर नियन्त्रण राखौं भनेको छु । किनकि अहिले निजी विद्यालयले नेपालको शिक्षाको विषयमा शाख बचाएको छ । बरु यसमा निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गराउन योग्य सामुदायिक विद्यालय कसरी बनाउने भन्ने सोच्नुपर्छ । शिक्षालाई निजीले गरेको व्यापारिकरण निगरानी गर्ने तर, सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाएर उनीहरूलाई विस्थापित गर्नेतिर जानुपर्छ । मैले भनेको जुन मोडल छ । यसमा हामी गयौं भने निजी विद्यालय आफै विस्थापित हुन्छन् । यसो हुँदा उनीहरूसँग जोरी पनि खोज्नु परेन, आफै पाखा लाग्छन् । अब अर्को प्रसंग, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनामा पनि केही मतभेदहरू देखिन्छन् । यो विषय कसरी टुँग्याउँदै हुनुहुन्छ ? यो विषयसँग हामी पुगेकै छैनौं । अझै पनि हामी उसको संरचना कस्तो मनाउने भन्नेमा छौं । व्यवस्थापन गर्नलाई यिनलाई यथावत राखेर पनि केही हुँदैन । तर, तिनलाई अहिले नियुक्ति, सरुवाबढुवा गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिदिनुपर्छ । शिक्षालाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा व्यवस्थापन समिति लाग्दैन । कहाँ कसरी के खान सकिन्छ भन्नेमा मात्र समिति केन्द्रित रहन्छ । धेरै जस्तो स्थानीय तह प्रदेशले अझै संघको कानुन पर्खेका छन् । उनीहरूले कहिलेसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो ? शिक्षा विधेयक कस्तो बनाउने भन्ने मोडालिटी फाइनल नहुँदा अरू केही भन्न सकिँदैन । यदि यो मोडालिटीमा राजनीतिक दलहरू सहमत हुने हो र सरकार सहमत हुने हो भने केही भन्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार र संसद मिलेर कस्तो मोडालिटी तयार पार्नुपर्छ । मलाई विधेयक छिटो आउनुपर्‍याे भनेर शिक्षकदेखि नागरिक नेताहरूसम्म दबाब धेरै आएको छ । मैले अब योभन्दा धेरै प्रेसर खेप्न सक्दिनँ भन्दै सभामुखलाई खबर गरें । उहाँले पनि मन्त्री सांसद सबै बसेर मोडालिटी तयार पार्न भन्नुभएको छ । योअनुसार सबैले सुन्यौं र छलफल गर्न तयार हुनुभयो भने मोडालिटीको खाका बन्छ । यसमा सभामुख पनि सकरात्मक बन्नुभएको छ । सरकारले जे भन्यो त्यही गर्न समिति बाध्य छैन । तर, सबै अधिकार पनि छैन । त्यही विधेयकमा टेकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारलाई पनि सहमति नगराइ हामी एक्लै जाने अवस्था पनि छैन । त्यसैले संसद र सरकारको सहमति पनि जरुरी छ । भनेपछि उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वसहित संसद र सरकारबीच जुन तहमा एउटा मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्नेमा सहमति जुट्छ, त्यसैदिन विधेयक टुंगिन्छ ? हाे, साेही दिन मैले दफाबार छलफल गरेर संसदमा पेस गर्छु । समितिका नेताहरूसँग यो विषयमा मैले भनेको छु । अब यो संसोधनकर्तासँगको छलफल सकिएपछि म प्रदेशमा जान्छु । सकेसम्म स्थानीय तहलाई पनि प्रश्नावली बनाएर पठाउने हो । विद्यार्थी, शिक्षक सरोकारवालासँगसँग यो विषयमा छलफल गर्छौं । यसो गर्दा केही बाटो बन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेको छु । यदि बाटो तय भयो भने आउँदो हिउँदे अधिवेशनमै पहिलो हप्तामै यो विधेयकलाई टेबुल गर्छु । अहिले मेरो ध्यान यही विधेयकमै छु । विद्यालय शिक्षा टेबुल नगराइ दायाँबायाँ लाग्दैन ।

प्राइम कलेजका कलेजका प्रिन्सिपल विगेन्द्रलाल श्रेष्ठ । तस्बिर : साैगात पुडासैनी/विकासन्यूज काठमाडौं । काठमाडौंको नयाँ बजारमा रहेको प्राइम कलेजले अमेरिकी सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट (सीपीए) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । भारतको केपीएमजी कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै कलेजले सीपीए टेस्ट तयारी कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हो । विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त अमेरिकी सीपीए प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न विदेश जानुपर्ने नेपाली विद्यार्थीको बाध्यता अन्त्य गर्दै नेपालमै सुरु गर्न लागिएको सीपीए कार्यक्रम के हो ? विद्यार्थीले  सीपीए कसरी पढ्न सक्छन् ? हामीले कलेजका प्रिन्सिपल विगेन्द्रलाल श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : प्राइम कलेजले नेपालमा पहिलो पटक सुरु गरेको सीपीए के हो ? सीपीए एक अन्तराष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र हो । नेपालीमा यसलाई ‘प्रमाणित सार्वजनिक लेखापाल’ भनिन्छ । यो एक पेशागत प्रमाणपत्र हो, जसले वित्तीय रिपोर्टिङ, अडिट, कर व्यवस्थापन, र लेखापरीक्षणजस्ता विषयमा विशेषज्ञता जनाउँछ । सीपीए पास गरेपछि व्यक्ति वित्तीय तथा लेखा क्षेत्रमा व्यावसायिक सेवा प्रदान गर्न योग्य हुन्छ । यो कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । विद्यार्थीलाई इन्टरनेशनल एक्सपोजर दिऊँ भन्ने उद्देश्यले यो वर्षदेखि सञ्चालन गरेको हो । सीपीए नेपालमा सञ्चालन गर्न किन आवश्यक छ ? नेपालमा अकाउन्टिङ, फाइनान्समा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । अहिले नेपालमा पनि विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थासँगको साझेदारी बढ्दै गएको छ । विश्वका विभिन्न कम्पनीका कामहरू नेपालमै बसेर गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा किन यसको फाइदा हामीले नलिने, नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै बसेर यो कोर्स पढ्ने सुविधा किन नदिने भनेर नै हामीले यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेका हौं । याे कार्यक्रम कस्ता विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् ? याे कोर्स पढ्नका लागि विद्यार्थीका लागि केही शैक्षिक योग्यता र मापदण्ड छन् । कोर्सका लागि विद्यार्थीले लेखा, व्यापार प्रशासन, अर्थशास्त्र, वित्तलगायतका विषय लिएर ब्याचलर्स पास गरेको हुनुपर्छ । प्राइम कलेजले लेखा, व्यापार प्रशासन, अर्थशास्त्र, वित्त लगायतका विषयमा स्नातक तह उत्तीण गरी स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । कोर्स पढ्न कति समय लाग्छ ? सीपीए कोर्स सक्न कति समय लाग्छ भन्ने कुरा विद्यार्थीमा भर पर्छ । सामान्यतया सीपीएको चारवटा खण्ड एफएआर, एयुडी, आरइजी र बीइसीका लागि तयारी गर्न ६ महिना देखि २ वर्ष लाग्न सक्छ । विद्यार्थीले आफ्नो तालिकाअनुसार यी खण्डहरू पुरा गर्न छुट्टाछुट्टै समयमा परीक्षा दिन सक्छन् । जसले गर्दा तयारीको समय फरक पर्न जान्छ । नियमित परीक्षा दिने मिहिनेत गर्ने विद्यार्थीले करिब १ वर्षमा तयारी गर्न सक्छन् भने काम गरिरहेका व्यक्तिहरूले थप समय लिन सक्छन् । परीक्षाको तयारी गर्न सामान्यतया ६ महिना देखि २ वर्षसम्म लाग्न सक्छ । धेरै देशमा सीपीए प्रमाणपत्र पाउनका लागि परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुको साथै १–२ वर्षको व्यावसायिक अनुभव पनि आवश्यक हुन्छ । जसले लेखापरीक्षण, वित्तीय रिपोर्टिङ वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कामको अनुभव दिन्छ । समग्रमा, यदि सबै शर्तहरू पूरा गर्नु पर्छ भने सीपीए बन्न करिब ५–७ वर्ष लाग्न सक्छ । मास्टर्स र यो कोर्स एकै साथ पढ्न मिल्छ वा यो कोर्स छुट्टै गर्नुपर्छ, के हो ? दुईवटै मोडालिटी छ । विद्यार्थीहरू एमबीएस सुरु गर्ने बेलामा उहाँहरूको चार सेमेस्टर हुन्छ । सीपीएको तयारी जुन कलेजले सुरु गर्न लागेको छ यसमा पनि चारवटै सेमेस्टर पास गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीले एमबीएस पनि पढ्न र साथै तयारी कक्षा पनि लिन सक्छन् । तर अहिले भने जसले अगाडि नै मास्टर्स सकिसकेका छन् वा अरू कलेजमा पनि हुनुहुन्छ भने उहाँहरू पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । सीपीएकाे सुरुवात कहाँबाट भएकाे हाे ? यसले अकाउन्टिङ कसरी गर्ने, अडिटिङ कसरी गर्ने, फाइनान्सको रिपोर्ट कम्पनीले सार्वजनिक गर्छ, त्याे ठिक छ कि छैन भनेर भेरिफाइ गर्छ । यसको सुरुवात अमेरिकाबाटै भएको हो । तर अहिले सीपीएको एडप्सन धेरै देशमा भएको छ । यसमा कतिपय देशले केही कुरामा लोकलाइज पनि गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा कम्पनीहरूलाई अवश्यकता छ/छैन, आउँदो दिनमा यो कुरा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । केपीएमजी इन्डियाले पनि परीक्षा सुरु गरेको चार वर्ष जति भयो । चार वर्षमा उनीहरूकाे विकास देख्नुभयो नि । नेपालमा पनि धेरैजना विद्यार्थी यो क्षेत्रमा आउन खोजिरहनुभएको छ । यो कोर्सअन्तर्गत विभिन्न लेखा, वित्तीय र व्यवसायसम्बन्धी विषयहरूको अध्ययन गरिन्छ । यी विषयहरू लेखापालक क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक ज्ञान र सीप प्रदान गर्छन् । सामान्यतया सीपीए कोर्समा वित्तीय सिद्धान्त, लेखा नीति, खर्च व्यवस्थापन, आय व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण प्रक्रिया र नियमनलगायतका विभिन्न कुरा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमै बसेर विश्वका कम्पनीका काम गर्न सकिन्छ । यही अवसरका लागि हामीले ठाउँ उपलब्ध गराएका हौं । यसको पढाइ अनलाइनमार्फत हुन्छ ? नेपालमा पहिलो पटक एकेडेमिक रूपमा यो कलेजले सीपीएको कोर्स सुरु गरेको हो । नेपालका विद्यार्थीले पहिलो पटक अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । याे पढाइ भर्चुअलरूपमै हुन्छ । केपीएमजीसँग यसको धेरै ज्ञान छ । विश्वका ठूलठूला कम्पनीमा उसँग काम गरेको अनुभव छ । भारतका विज्ञहरू हुनुहन्छ, उहाँहरूले अध्यापन गराउनुहुन्छ । समय समयमा प्रत्यक्ष विद्यार्थीसँग मिलेर पनि उहाँहरूले सिकाउने काम गर्नुहुन्छ । केही विद्यार्थीहरू भारतमै गएर अध्ययन गरेको पनि पाइन्छ । यसो गर्दा उहाँहरूले विभिन्न चुनौती पनि खेप्नुपर्‍याे । पहिलो पटक कति विद्यार्थी भर्ना गर्ने योजना छ ? अहिले यो कलेजले भखरै सम्झौता गरेको छ । अब हामी यो वर्षदेखि भर्ना सुरु गर्छाैं । सुरुमा हामीले यसको गुणस्तरलाई ध्यान दिँदै धेरै विद्यार्थीलाई भर्ना नगराएर ३० जना विद्यार्थी लिएर कोर्स सुरु गर्ने योजनामा छौं । तर पछि दिनमा राम्रो हुँदै गयो भने विद्यार्थीको संख्या थप्छौं । सीपीए पढेपछि विद्यार्थीकाे भविष्य ढुक्क हाे ? यो कोर्स केपीएमजी आफैले तयार पारेको हो । यो कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी सुरुवात गर्ने भन्ने विषयमा उसले नै सहयोग गर्दै आइरहेको छ । विद्यार्थीलाई पास गराउने मात्र उद्देश्य होइन । यो क्षेत्रमै भविष्य निर्धारण गराउन के गर्ने भन्नेबारे हामीले सोचेका छौं । भर्चुअल कक्षालाई नै जाेड दिने विचारमा हाे ?  भारतमा मात्र सीपीए पढाइ हुँदैन । अहिले साउथ एसियाबाटै धेरैजना भर्चुअल कक्षा लिन्छन् । अहिले हामी पनि त्यस्तै गर्ने छौं । बिस्तारै कक्षाकोठाभित्र शिक्षकले पढाउने र विद्यार्थीले पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्ने योजना छ । एउटा सेमिस्टरमा एउटा भिजिट गर्ने छन् । विद्यार्थीले परीक्षा कसरी दिन्छन् ? नेपालमा पढ्ने विद्यार्थीले परीक्षा दिन भारतमै जानुपर्ने बाध्यता छ । विद्यार्थीहरूले नजिकका अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षा केन्द्रमा गएर परीक्षा दिनु पर्छ । नेपालबाट परीक्षा दिनु पर्ने देशहरूमा भारत, दुबई, सिंगापुर वा अन्य देशमा रहेका परीक्षा केन्द्र समावेश हुन्छन् । हाम्राे यहाँ पनि परीक्षा केन्द्र छ । वर्षमा एक पटक परीक्षा हुन्छ तर त्यसमा पनि कुन समयमा गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामीले सहयोग गर्छौं । चार्टर अकाउन्टेन्ट (सीए)मा कुनै एक विषय लाग्दा पूरै विषयको परीक्षा दिनुपर्छ, के सीपीएमा पनि त्यस्तै हो ? विद्यार्थीहरूले चारवटा फरक फरक भाग (खण्ड) मा परीक्षा दिनुपर्छ । यी चार परीक्षा एफएआर, एयुडी, आरइजी र बीइसी छुट्टाछुट्टै मितिमा परीक्षा दिन सकिन्छ । विद्यार्थीले आफ्नो समयअनुकूल परीक्षा मिति छनोट गर्न सक्छन् । प्रत्येक परीक्षा खण्डमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्छ । विद्यार्थीले एक पटक पास गरेको खण्डको १८ महिनाको समयावधि हुन्छ । जसको भित्र बाँकी खण्डहरू पनि पास गर्नुपर्छ । यदि समयभित्र सबै खण्ड पास भएन भने पास गरिएको खण्डको नतिजा समाप्त हुन्छ र फेरि परीक्षा दिनु पर्छ । असोसिएसन अफ चमर्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स (सीसीए) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट् (सीए) र सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट (सीपीए) मा के फरक छ ? असोसिएसन अफ चमर्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स (सीसीए), चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट् (सीए) नेपालमा सुनिरहने शब्द हो । धेरै विद्यार्थी यसमा अध्ययन पनि गरिरहेका छन् । तर सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट (सीपीए) नेपालको हकमा केही नयाँ हो । यो अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका कम्पनीमा काम गर्न चाहनेहरूका लागि फाइदाजनक छ । यसको मुख्य फाइदा भनेको छोटो समयमै कोर्स पुरा हुनु हाे । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट(सीए) यसको विपरीत छ । जुन नेपालमा भारतको आइक्यानद्वारा नियन्त्रित छ । यो पास गर्न लामो समय लाग्छ । त्यस्तै, असोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्टस् (सीसीए) जुन यूकेमा आधारित छ । यो कोर्स पुरा गर्न २ देखि ३ वर्ष लाग्छ । यो कलेजको काम पढाइदिने मात्र हो कि कुनै रोजगारको अवसर सिर्जना गराइदिने पनि हो ? हाम्रा काम शिक्षा दिनुसँगै हामीकहाँ रहेका क्षमतावान विद्यार्थीलाई अन्तराष्ट्रिय एक्सपोज उपलब्ध गराउनु पनि हो । यसमा हामीले केपिएमजीसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । नेपालमा पनि विभिन्न कम्पनीहरू छन् । जसलाई दक्ष कामदार आवश्यक परेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई अवसर सिर्जना गराइदिन्छौं । यो विषय पढेका विद्यार्थीलाई कामको अवसर कति छ ? नेपालमा पनि होइन, विश्वस्तरमै यो विषय पढेका विद्यार्थीलाई कामको अवसर धेरै छ । अकाउन्टिङ फाइनान्समा भविष्य बनाउन चाहनेहरूलाई राम्रो छ । अहिले संसारमै कम्पनीहरू बढिरहेका छन् । यसलाई व्यवस्थापन गर्न, अडिट गर्न दक्ष कामदरको आवश्यकता पर्छ । हाम्रै नेपालको कम्पनीमा पनि सीपीए पढेको विद्यार्थी कोही छ भनेर सोधिरहेका हुन्छन । कतिपय कम्पनीलाई हामीले त्यस्ता व्यक्ति उपलब्ध पनि गराएका छौं । यसैको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दे हामीले यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेका हौं । अहिले धेरैजसाे कलेजलाई विद्यार्थी पाउन गाह्रो भएको छ, तपाईंहरूले नयाँ कार्यक्रम थपिरहनुभएको छ, कस्तो छ कलेजमा विद्यार्थीको चाप ? हाम्रो कलेजमा अहिले ब्याचलर्स र मास्टर्स लेभलका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । अहिले विद्यार्थी नपाउने समस्या छैन । कलेजलाई विद्यार्थी अनि अभिभावक दुइटैले विश्वास गर्छन् । तर पछिल्लो समय एउटा विद्यार्थीको समूह छ जसलाई बाहिर जान मन पर्छ । यसलाई राम्रो नराम्रो दुइटै रूपमा लिन सकिन्छ । मैले के पढ्ने ? कहाँ पढ्ने ? यो उनीहरूको अधिकार पनि हो । अहिले धेरै जस्तो कलेजलाई ब्याचलर्समा विद्यार्थी पाउन गाह्रो नै छ । तर हाम्रो कलेजमा सञ्चालन भइरहेका ७ वटा कार्यक्रममा आवश्यक सीट संख्या पुरा भइरहेको छ । हामीले कलेजमा आउने विद्यार्थीलाई पढाइमात्र विभिन्न कम्पनीसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने अवसर पनि प्रदान गरिरहेका छौं । तपाईं एउटा कलेजको प्रिन्सिपल भएको नाताले अहिलेको नेपालको शैक्षिक अवस्था शिक्षा प्रणालीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? नेपालको शिक्षा प्रणाली राम्रो छ । बच्चालाई मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइन्छ यो राम्रो कुरा हो । अलिकति नयाँपुस्ता अहिले आइरहेका छन् । अहिलेका विद्यार्थीको विदेश मोह बढेको छ । तर, नेपालका शैक्षिक संस्थाले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्यो भने बाहिर जाने विद्यार्थीलाई हामीले यही रोक्न सक्छौं । अहिलेका विद्यार्थी निकै क्षमतावान छन् । शिक्षा भनेको पढ्ने मात्र होइन, यसले समाज कस्तो बनाउने, कस्ता व्यक्ति उत्पादन गर्ने भन्नेमा पनि भूमिका खेल्छ । विशेष गरी प्रविधिलाई जोड दिँदै यस्ता कुरामा ध्यान दिएर शिक्षा दिन सुरु गरियो भने नेपाली विद्यार्थी नेपालमै बस्छन् र पढ्छन् पनि । अन्त्यमा सीपीए कर्यक्रमबारे के भन्नुहुन्छ ? सीपीए हाम्रो इनिसिएटिभ पनि हो । विश्वस्तरमा पढाइ भइरहेको यो कोर्स पढ्ने अवसर नेपालमै दिन्छौं भनेर जुन हामीले आफ्नो विद्यार्थीलाई प्रमिस गरेको छौं, यो पुरा गर्छौं । जो नेपालमै हुनुहन्छ, जसलाई यो कोर्स गर्न मन छ, उहाँहरूका लागि हामीले एउटा प्लेटफर्म दिएका छौं । अब यो कोर्स गर्नकै लागि नेपालीहरूले बाहिर जान पर्दैन । हामीले नेपालमै कोर्स गर्न पाउने अवसर दिएका छौं ।