विकास वहस

शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल सकेको छ । यो विधेयकमा करिब १ सय ५४ जना सांसदले संसोधन दर्ता गराएका थिए । तर, संसोधन दर्ता गराएका सांसद नै उपस्थित नभएपछि समितिले विधेयकको छलफल सकेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको अनुमति राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहबाट हुने, विद्यालयमा आधारभूत र माध्यमिक तह रहने र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका आधारमा पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएका छन् । विधेयकमा शिक्षकको दरबन्दी समायोजन गर्ने, शिक्षक कर्मचारीको पदपूर्तिको विज्ञापन र सिफारिस शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने, शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा र अवकाशका विषय स्थानीय तहले हेर्ने लगायतका व्यवस्था पनि गरिएका छन् । प्रस्तावित विधेयकको विषयमा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका साभापति अम्मरबहादुर थापासँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंक :  विद्यालय शिक्षा विधेकबारे बुँदागत रूपमा छलफल गराइरहनुभएको छ, छलफल कहाँ पुग्यो ? यो विषयमा संसोधनकर्तासँगको छलफल सकेका छौं। आफै संशाेधन हाल्ने साथीहरू पनि बैठकमा सहभागी नभइदिँदा छलफलै नगरी संसोधनकर्तासँग छलफल सकिएको छ । हामीले यो विषयमा विषयविज्ञ, सरोकारवालाहरूसँग छलफल पनि गरिरहेका छाैं । संसोधनकर्ता सांसदसँगै छलफल गर्न गाह्रो भइरहेको हो ? हो, निकै सकस भयो । हामीले पत्राचार गरेर बोलाउँदा पनि ४० सांसदहरू सहभागी नै हुनुभएन । १ सय ५२ समूहबाट १ सय ६५ जनाले संशाेधन हाल्नुभएको थियो । १७ सय ३८ वटा दफामा संशाेधन परेको । यस्तै हो भने अझै यो विषयमा छलफल गर्न एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ । आफै संशाेधन गर्नुपर्छ भनेर संशाेधन हाल्नुहुन्छ फेरि छलफलमा सहभागी नै भइदिनु हुँदैन । जसले गर्दा समस्या भएको छ । उहाँहरूको वेवास्ता हो कि ढिलो टुंगियोस् भन्ने मनासय हो ? साथीहरूको समय नभएर हो कि वेवास्ता गरेको हो त्यो भन्न सकिँदैन । तर, महत्त्वपूर्ण बैठकमा साथीहरू नै सहभागी हुन गाह्रो भएको देखियो । ३५/४० जना सांसदलाई खबर गर्दा ६/७ जना साथीहरू मात्र बैठकमा आउनुहुन्छ । त्यसैले लामो समय लाग्यो एउटा कुरा, अर्को- अरू विधेयक जस्तो पनि भएन । मैले त यसलाई के भनेको छु भने मिनी संविधानसभाको जस्तो अवस्था छ  जुन सरकारले विधेयक ल्याएको छ, त्यो विधेयक पनि पूर्ण छैन । संसोधनकर्ताहरूले केही कुरा राख्नुभएको छ । तर, त्यसको पनि पूर्णता प्राप्त छैन । त्यसकारण अबको शिक्षाको माेडल कस्तो बनाउने ? ५३ वर्ष पछि २०२८ सालमा एउटा मोडल बनायौं, त्यसले यहाँसम्म त पुर्‍यायाे । तर, अबको २० वर्ष, ३० वर्षको लागि हामीले शिक्षाको मोडल कस्तो बनाएर जाने भन्ने कुरा यसमा देखिँदैन । त्यसैले पनि यो छलफल टुंग्याएको हो । यो विधेयकले नेपालको शिक्षा प्रणाली र अब उत्पादन हुने नागरिक कस्तो बनाउने भन्ने परिकल्पना गरेको छ ? संसोधनकर्ताको भनाइ सबैको फरक छ । एउटाले यो दफा घटाऊ भन्दा अर्कोले बढाऊ भन्ने छ । एउटै बुँदामा एउटाको सहमति र अर्को असहमति रहन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढाउने, के-के कुराहरू राख्ने भन्नेमा कसैको ध्यान गएको छैन । यतिले नै मात्र यसको पूर्णता हुँदैन । अहिलेसम्मको छलफल हेर्ने हो भने अझै यसले गन्तव्य तय गरिसकेको छैन । योसँग नमिलेका कुरा के-के हुन् ? के-के कुरा थप गर्नुपर्ने हो, यो कुराको निचोड आउन सकेको छैन । यो विषयमा मैले सभामुखलाई पनि जानकारी गराएको छु । यही मोडलको शिक्षा र यो विधेयकलाई संसदमा टेबुल गर्न धेरै छलफल गर्न आवश्यक छ । तर, यो कानुनलाई सरकारले नयाँ बनाउनुपर्छ । यो विधेयकमा पेचिलो विषय के छ ? अबको शिक्षामा विगतजस्तै अघि बढेर हुँदैन । हामीले २०२८ सालको शिक्षालाई जागिरे शिक्षा बनाएका छाैं । जागिरबाहेक उसले अरू कल्पना गर्दैन । जसले राम्रो पढ्न लेख्न सक्छ त्यसले जागिर खाने, जागिर नपाउनेले खेतबारी गरिखाने गरेको पाएका छौं। अहिले अब जागिर पनि पाइने अवस्था छैन । योग्यताको कदर गरिएन त्योबेला तर अहिले यो शिक्षा फेल भयो । अहिले निजी विद्यालयहरू पनि खुल्दै गए । हातमा डिग्री पासको सर्टिफिकेट भएपनि काम नपाउने अवस्था छ । त्यसैले अबको शिक्षा वैज्ञानिक हुनुपर्छ । व्यावसायिक र सिपमूलक हुनुपर्छ । अब मैले के गर्न चाहन्छु त्यहीअनुसारको शिक्षा हुनुपर्छ । कुनै विद्यार्थीले फर्निचरको काम गर्न चाहन्छ भने त्यही अनुसारको शिक्षा हुनुपुर्‍याे । कसैले जुता कारखाना खोल्न चाहन्छ भने त्यहीअनुसारको शिक्षा हुनुपर्‍याे । यसका लागि आधारभूत शिक्षाबाटै सिपमूलक शिक्षा हुनुपुर्‍याे । तपाईंले परिकल्पना गरेजस्तो शिक्षा विधेयक बनाउँदा त राज्यलाई भार पनि थपिन्छ भन्ने पीर होला नि ? मैले भनेअनुसारको मोडालिटीमा जाने हो भने धेरै आर्थिक भार पनि पर्दैन । पहिलो चरणमा अलिक खर्च हुन सक्छ । तर, त्यसमा पनि खरबौं लगानी गर्नु पर्दैन । यो मोडलमा जाने हो भने २० देखि ३० अर्बमा व्यवस्थापन हुन्छ । अहिलेको स्थायी शिक्षक जति छन् उनीहरूको पनि परीक्षा लिनुपर्छ । अहिलेको विद्यार्थीसँग भिज्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले १९ थरिका शिक्षक छन् । यी शिक्षकलाई एउटा डालोमा ल्याउनुपर्ने छ । त्यसपछि योग्यता र क्षमता पहिचान गर्नुपर्छ । जसमा यस्तो क्षमता हुँदैन, उनीहरूलाई अब अरू काम गर्नूहोस् भन्दै फर्काउनुपर्छ । यसो गर्ने हो भने आवश्यक दरबन्दी थप गरी शिक्षक राख्नुपर्छ र अहिले जति विद्यालय छन् ती सबैको पनि आवश्यकता देखिँदैन । आवश्यकताको आधारमा विद्यालय बनाउनुपर्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । हामीले यो विधेयक बनाउँदा एउटा अप्ठ्याराे छ । त्यो के होभन्दा संविधानले मावि तह स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ । यो सबै अधिकार स्थानीय तहले सक्ने हो भने माथि कानुन बनाइरहन पर्दैन । यो विधेयक ल्याइरहन पर्दैन । सबै स्थानीय तहलाई आफै बनाऊ भन्नुपर्ने हो तर यो लथालिंग भएको शिक्षा हस्तान्तरण गरेका छौं, जुन राम्रो होइन । भनेपछि अहिले नै माध्यमिक तहको जिम्मा स्थानीयलाई दिन हुँदैन भन्ने हो ? अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ । तर, अहिले होइन । विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाएर यसको मोडालिटी बनाइ ५ /१० वर्षसम्म संघीय सरकारले चलाएपछि स्थानीय तहलाई हस्तान्त्ररण गर्नुपर्छ । किनभने अहिलेको यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने हो भने फेरि हालत पहिलेको भन्दा नाजुक हुन्छ । त्यसैले संघले मोडालिटी बनाएर राम्रो बाटोमा अगाडि बढाएपछि बल्ल स्थानीय तहलाई यसको अधिकार दिनुपर्छ । यहाँले केही वर्ष माधमिक शिक्षा संघमा राखौं, यसको सबै संरचना बनाएपछि हस्तान्तरण गरौं भन्दै हुनुहुन्छ । यो गम्भीर विषय होइन ? यदि शिक्षा बनाउने हो भने यो गम्भीर विषय हो । नेपालको शिक्षा मोडललाई अगाडि बढाउने हो भने यो विषयमा सोच्नुपर्छ । अबको २०/३० वर्षसम्म शिक्षालाई कस्तो बनाउने भन्ने मोडालिटी तय गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले त आन्दोलन सुरु गर्लान् नि त ? शिक्षा सुधार र स्थानीय तहलाई पनि सुधार गरौं भने यही तरिका हो । हो, कुनै स्थानीय तहले राम्रो पनि गरिराखेका छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये राम्रो काम गरिरहेका पालिका बढी भए ५३ होलान् । बाँकी ७ सयले त क्याच गर्न सक्दैनन् । यो क्याच गर्न सक्ने भनेको संघले हो । संघले स्थानीय तहसँग प्रतिबद्धता जाहेर गरी १० वर्ष भित्र व्यवस्थित शिक्षा बनाएर हस्तान्तरण गर्छु भन्नुपर्छ । अहिले अधिकार दिने नाउँमा लथालिंगको शिक्षा स्थानीय तहलाई व्यवस्थित गर भने हस्तान्तरण गरेको छ । संघले नै नसकेको कुरा स्थानीय तहले गर्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्ने कि नगर्ने ? कुन मोडलमा लिने, कस्तो कानुन बनाउने भन्ने कुरा यत्रो वर्ष लगाएर त बन्न सकेको छैन । एक पटक गाउँसभा, नगरसभामा ताली पिटेको भरमा सबै कुरा पुरा गर्न सक्छ ? तपाईंले भनिरहनुभएको विषय सभापतिको चाहना हो कि, समिति त्यहीं बाटो जाँदैछ ? यो मेरो व्यक्तिगत विचार होइन । समितिका सबै साथीहरू यो विषयमा सहमत भएका छन् । सिंगो समितिले शिक्षा सुधार गरेर जानुपर्छ र यो मोडललाई परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने हाे । म एउटा सभापति हुँ । समितिले जे निर्णय गर्छ, त्यो कार्यान्वयन गराउने पक्षको मान्छे हुँ । यो प्रस्ताव छ कसरी जाऊँ भनेर सोध्ने मान्छे हुँ । उहाँहरूले पास गर्नुभयो भने अगाडि बढ्छ, होइन भने बढ्दैन । संघीय सरकारको हातबाट माध्यामिक शिक्षालाई पुरै निकालेर स्थानीय तहलाई जिम्मा लायौं भने हामीले चाहेको जस्तो शिक्षा प्रर्णाली सम्भव छैन । संघीय सरकारको मातहत रहनुपर्छ भन्ने कुरामा स्थानीय तह सहमत होलान् त ? हुनु त पर्ने हो । तर, कोही नमान्न पनि सक्छन् । अनुगमनदेखि व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । अहिले शिक्षाको खाका (मोडालिटी) बनाउन र दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने गरी त्यसलाई प्रणालीभित्र ल्याउने काम संघले गर्नुपर्छ । अबको विधेयकमा के गर्नुपर्छ भन्दा दलीयकरण गर्न पाइँदैन । राजनीति गर्न त तपाईं हामी सबैलाई छुट छ संविधानले नै यो अधिकार दिएको छ । तर, यहाँ दलीयकरण भइरहेको छ । आज जुन पार्टी विभाजित हुन्छ, त्यो पार्टीको शिक्षक हुन्छ, त्यो पार्टीको विद्यार्थी हुन्छ, त्यो पार्टीको कर्मचारी हुन्छ त्यस्तो गर्न पाइँदैन । अहिले एकातिर शिक्षकको राजनीतिक आस्था जुन संघसंगठनमा छ कायम राख्ने भनिएको छ, अर्कोतिर राजनीतिकरण हुनुहुँदैन भनेर तपाईंहरू भनिरहनुभएको छ, खासमा के हो ? कसरी समाधान खोजिरहनुभएको छ ? यसमा अरू केही गर्न पर्दैन । कतिपय कुरामा कोही शिक्षक बिना अब मेरो राजनीति नै टुंगियो भन्ने छ भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । म पनि यो पटक गरी ३ पटक संसदमा आएँ । एक पटक पराजित भएँ । ममाथि पनि शिक्षकहरूको योगदान छ । तर पनि अहिले जे किसिमको शिक्षामा हामी निर्भर छौं । यो राम्रो होइन । शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने आधार के-के हुन् ? शिक्षकले कुनै राजनीनितक दलको झण्डा बोकेर प्रचारप्रसार र आमसभा गर्न पाइँदैन । यदि यस्तो देखियो भने कारबाही गर्नुपर्‍याे । तर, उसले यो मान्छे असल छ है भन्न पाउँछ । आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पायो । तर, कुनैपनि दलको सभामा शिक्षक उभिन भएन । दलको सदस्यता पनि लिन भएन । शिक्षकले दलको सदस्यता लिन पाइने छैन भन्ने कुरा यही कानुनमा पनि लेखिएको छ । तर, कार्यान्वयन हुन नसक्नु भनेको सबै दलका शिक्षक आबद्ध हुँदा सबै तैं चुप मैं चुप भएका हुन् । यहाँ हरेक ठाउँमा मोलमोलाइ हुँदा समस्या भएको हो । निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको बहस लामो समयदेखि भइरहेको छ, अहिले पनि अलमल भइरहेको छ । यो विषय कसरी टुग्याँउदै हुनुहुन्छ ? मैले यो विषयमा निजी विद्यालयलाई जस्तो छ, त्यस्तै राखेर नियन्त्रण राखौं भनेको छु । किनकि अहिले निजी विद्यालयले नेपालको शिक्षाको विषयमा शाख बचाएको छ । बरु यसमा निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गराउन योग्य सामुदायिक विद्यालय कसरी बनाउने भन्ने सोच्नुपर्छ । शिक्षालाई निजीले गरेको व्यापारिकरण निगरानी गर्ने तर, सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाएर उनीहरूलाई विस्थापित गर्नेतिर जानुपर्छ । मैले भनेको जुन मोडल छ । यसमा हामी गयौं भने निजी विद्यालय आफै विस्थापित हुन्छन् । यसो हुँदा उनीहरूसँग जोरी पनि खोज्नु परेन, आफै पाखा लाग्छन् । अब अर्को प्रसंग, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनामा पनि केही मतभेदहरू देखिन्छन् । यो विषय कसरी टुँग्याउँदै हुनुहुन्छ ? यो विषयसँग हामी पुगेकै छैनौं । अझै पनि हामी उसको संरचना कस्तो मनाउने भन्नेमा छौं । व्यवस्थापन गर्नलाई यिनलाई यथावत राखेर पनि केही हुँदैन । तर, तिनलाई अहिले नियुक्ति, सरुवाबढुवा गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिदिनुपर्छ । शिक्षालाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा व्यवस्थापन समिति लाग्दैन । कहाँ कसरी के खान सकिन्छ भन्नेमा मात्र समिति केन्द्रित रहन्छ । धेरै जस्तो स्थानीय तह प्रदेशले अझै संघको कानुन पर्खेका छन् । उनीहरूले कहिलेसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो ? शिक्षा विधेयक कस्तो बनाउने भन्ने मोडालिटी फाइनल नहुँदा अरू केही भन्न सकिँदैन । यदि यो मोडालिटीमा राजनीतिक दलहरू सहमत हुने हो र सरकार सहमत हुने हो भने केही भन्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार र संसद मिलेर कस्तो मोडालिटी तयार पार्नुपर्छ । मलाई विधेयक छिटो आउनुपर्‍याे भनेर शिक्षकदेखि नागरिक नेताहरूसम्म दबाब धेरै आएको छ । मैले अब योभन्दा धेरै प्रेसर खेप्न सक्दिनँ भन्दै सभामुखलाई खबर गरें । उहाँले पनि मन्त्री सांसद सबै बसेर मोडालिटी तयार पार्न भन्नुभएको छ । योअनुसार सबैले सुन्यौं र छलफल गर्न तयार हुनुभयो भने मोडालिटीको खाका बन्छ । यसमा सभामुख पनि सकरात्मक बन्नुभएको छ । सरकारले जे भन्यो त्यही गर्न समिति बाध्य छैन । तर, सबै अधिकार पनि छैन । त्यही विधेयकमा टेकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारलाई पनि सहमति नगराइ हामी एक्लै जाने अवस्था पनि छैन । त्यसैले संसद र सरकारको सहमति पनि जरुरी छ । भनेपछि उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वसहित संसद र सरकारबीच जुन तहमा एउटा मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्नेमा सहमति जुट्छ, त्यसैदिन विधेयक टुंगिन्छ ? हाे, साेही दिन मैले दफाबार छलफल गरेर संसदमा पेस गर्छु । समितिका नेताहरूसँग यो विषयमा मैले भनेको छु । अब यो संसोधनकर्तासँगको छलफल सकिएपछि म प्रदेशमा जान्छु । सकेसम्म स्थानीय तहलाई पनि प्रश्नावली बनाएर पठाउने हो । विद्यार्थी, शिक्षक सरोकारवालासँगसँग यो विषयमा छलफल गर्छौं । यसो गर्दा केही बाटो बन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेको छु । यदि बाटो तय भयो भने आउँदो हिउँदे अधिवेशनमै पहिलो हप्तामै यो विधेयकलाई टेबुल गर्छु । अहिले मेरो ध्यान यही विधेयकमै छु । विद्यालय शिक्षा टेबुल नगराइ दायाँबायाँ लाग्दैन ।

प्राइम कलेजका कलेजका प्रिन्सिपल विगेन्द्रलाल श्रेष्ठ । तस्बिर : साैगात पुडासैनी/विकासन्यूज काठमाडौं । काठमाडौंको नयाँ बजारमा रहेको प्राइम कलेजले अमेरिकी सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट (सीपीए) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । भारतको केपीएमजी कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै कलेजले सीपीए टेस्ट तयारी कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हो । विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त अमेरिकी सीपीए प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न विदेश जानुपर्ने नेपाली विद्यार्थीको बाध्यता अन्त्य गर्दै नेपालमै सुरु गर्न लागिएको सीपीए कार्यक्रम के हो ? विद्यार्थीले  सीपीए कसरी पढ्न सक्छन् ? हामीले कलेजका प्रिन्सिपल विगेन्द्रलाल श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : प्राइम कलेजले नेपालमा पहिलो पटक सुरु गरेको सीपीए के हो ? सीपीए एक अन्तराष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र हो । नेपालीमा यसलाई ‘प्रमाणित सार्वजनिक लेखापाल’ भनिन्छ । यो एक पेशागत प्रमाणपत्र हो, जसले वित्तीय रिपोर्टिङ, अडिट, कर व्यवस्थापन, र लेखापरीक्षणजस्ता विषयमा विशेषज्ञता जनाउँछ । सीपीए पास गरेपछि व्यक्ति वित्तीय तथा लेखा क्षेत्रमा व्यावसायिक सेवा प्रदान गर्न योग्य हुन्छ । यो कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । विद्यार्थीलाई इन्टरनेशनल एक्सपोजर दिऊँ भन्ने उद्देश्यले यो वर्षदेखि सञ्चालन गरेको हो । सीपीए नेपालमा सञ्चालन गर्न किन आवश्यक छ ? नेपालमा अकाउन्टिङ, फाइनान्समा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । अहिले नेपालमा पनि विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थासँगको साझेदारी बढ्दै गएको छ । विश्वका विभिन्न कम्पनीका कामहरू नेपालमै बसेर गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा किन यसको फाइदा हामीले नलिने, नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै बसेर यो कोर्स पढ्ने सुविधा किन नदिने भनेर नै हामीले यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेका हौं । याे कार्यक्रम कस्ता विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् ? याे कोर्स पढ्नका लागि विद्यार्थीका लागि केही शैक्षिक योग्यता र मापदण्ड छन् । कोर्सका लागि विद्यार्थीले लेखा, व्यापार प्रशासन, अर्थशास्त्र, वित्तलगायतका विषय लिएर ब्याचलर्स पास गरेको हुनुपर्छ । प्राइम कलेजले लेखा, व्यापार प्रशासन, अर्थशास्त्र, वित्त लगायतका विषयमा स्नातक तह उत्तीण गरी स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । कोर्स पढ्न कति समय लाग्छ ? सीपीए कोर्स सक्न कति समय लाग्छ भन्ने कुरा विद्यार्थीमा भर पर्छ । सामान्यतया सीपीएको चारवटा खण्ड एफएआर, एयुडी, आरइजी र बीइसीका लागि तयारी गर्न ६ महिना देखि २ वर्ष लाग्न सक्छ । विद्यार्थीले आफ्नो तालिकाअनुसार यी खण्डहरू पुरा गर्न छुट्टाछुट्टै समयमा परीक्षा दिन सक्छन् । जसले गर्दा तयारीको समय फरक पर्न जान्छ । नियमित परीक्षा दिने मिहिनेत गर्ने विद्यार्थीले करिब १ वर्षमा तयारी गर्न सक्छन् भने काम गरिरहेका व्यक्तिहरूले थप समय लिन सक्छन् । परीक्षाको तयारी गर्न सामान्यतया ६ महिना देखि २ वर्षसम्म लाग्न सक्छ । धेरै देशमा सीपीए प्रमाणपत्र पाउनका लागि परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुको साथै १–२ वर्षको व्यावसायिक अनुभव पनि आवश्यक हुन्छ । जसले लेखापरीक्षण, वित्तीय रिपोर्टिङ वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कामको अनुभव दिन्छ । समग्रमा, यदि सबै शर्तहरू पूरा गर्नु पर्छ भने सीपीए बन्न करिब ५–७ वर्ष लाग्न सक्छ । मास्टर्स र यो कोर्स एकै साथ पढ्न मिल्छ वा यो कोर्स छुट्टै गर्नुपर्छ, के हो ? दुईवटै मोडालिटी छ । विद्यार्थीहरू एमबीएस सुरु गर्ने बेलामा उहाँहरूको चार सेमेस्टर हुन्छ । सीपीएको तयारी जुन कलेजले सुरु गर्न लागेको छ यसमा पनि चारवटै सेमेस्टर पास गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीले एमबीएस पनि पढ्न र साथै तयारी कक्षा पनि लिन सक्छन् । तर अहिले भने जसले अगाडि नै मास्टर्स सकिसकेका छन् वा अरू कलेजमा पनि हुनुहुन्छ भने उहाँहरू पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । सीपीएकाे सुरुवात कहाँबाट भएकाे हाे ? यसले अकाउन्टिङ कसरी गर्ने, अडिटिङ कसरी गर्ने, फाइनान्सको रिपोर्ट कम्पनीले सार्वजनिक गर्छ, त्याे ठिक छ कि छैन भनेर भेरिफाइ गर्छ । यसको सुरुवात अमेरिकाबाटै भएको हो । तर अहिले सीपीएको एडप्सन धेरै देशमा भएको छ । यसमा कतिपय देशले केही कुरामा लोकलाइज पनि गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा कम्पनीहरूलाई अवश्यकता छ/छैन, आउँदो दिनमा यो कुरा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । केपीएमजी इन्डियाले पनि परीक्षा सुरु गरेको चार वर्ष जति भयो । चार वर्षमा उनीहरूकाे विकास देख्नुभयो नि । नेपालमा पनि धेरैजना विद्यार्थी यो क्षेत्रमा आउन खोजिरहनुभएको छ । यो कोर्सअन्तर्गत विभिन्न लेखा, वित्तीय र व्यवसायसम्बन्धी विषयहरूको अध्ययन गरिन्छ । यी विषयहरू लेखापालक क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक ज्ञान र सीप प्रदान गर्छन् । सामान्यतया सीपीए कोर्समा वित्तीय सिद्धान्त, लेखा नीति, खर्च व्यवस्थापन, आय व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण प्रक्रिया र नियमनलगायतका विभिन्न कुरा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमै बसेर विश्वका कम्पनीका काम गर्न सकिन्छ । यही अवसरका लागि हामीले ठाउँ उपलब्ध गराएका हौं । यसको पढाइ अनलाइनमार्फत हुन्छ ? नेपालमा पहिलो पटक एकेडेमिक रूपमा यो कलेजले सीपीएको कोर्स सुरु गरेको हो । नेपालका विद्यार्थीले पहिलो पटक अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । याे पढाइ भर्चुअलरूपमै हुन्छ । केपीएमजीसँग यसको धेरै ज्ञान छ । विश्वका ठूलठूला कम्पनीमा उसँग काम गरेको अनुभव छ । भारतका विज्ञहरू हुनुहन्छ, उहाँहरूले अध्यापन गराउनुहुन्छ । समय समयमा प्रत्यक्ष विद्यार्थीसँग मिलेर पनि उहाँहरूले सिकाउने काम गर्नुहुन्छ । केही विद्यार्थीहरू भारतमै गएर अध्ययन गरेको पनि पाइन्छ । यसो गर्दा उहाँहरूले विभिन्न चुनौती पनि खेप्नुपर्‍याे । पहिलो पटक कति विद्यार्थी भर्ना गर्ने योजना छ ? अहिले यो कलेजले भखरै सम्झौता गरेको छ । अब हामी यो वर्षदेखि भर्ना सुरु गर्छाैं । सुरुमा हामीले यसको गुणस्तरलाई ध्यान दिँदै धेरै विद्यार्थीलाई भर्ना नगराएर ३० जना विद्यार्थी लिएर कोर्स सुरु गर्ने योजनामा छौं । तर पछि दिनमा राम्रो हुँदै गयो भने विद्यार्थीको संख्या थप्छौं । सीपीए पढेपछि विद्यार्थीकाे भविष्य ढुक्क हाे ? यो कोर्स केपीएमजी आफैले तयार पारेको हो । यो कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी सुरुवात गर्ने भन्ने विषयमा उसले नै सहयोग गर्दै आइरहेको छ । विद्यार्थीलाई पास गराउने मात्र उद्देश्य होइन । यो क्षेत्रमै भविष्य निर्धारण गराउन के गर्ने भन्नेबारे हामीले सोचेका छौं । भर्चुअल कक्षालाई नै जाेड दिने विचारमा हाे ?  भारतमा मात्र सीपीए पढाइ हुँदैन । अहिले साउथ एसियाबाटै धेरैजना भर्चुअल कक्षा लिन्छन् । अहिले हामी पनि त्यस्तै गर्ने छौं । बिस्तारै कक्षाकोठाभित्र शिक्षकले पढाउने र विद्यार्थीले पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्ने योजना छ । एउटा सेमिस्टरमा एउटा भिजिट गर्ने छन् । विद्यार्थीले परीक्षा कसरी दिन्छन् ? नेपालमा पढ्ने विद्यार्थीले परीक्षा दिन भारतमै जानुपर्ने बाध्यता छ । विद्यार्थीहरूले नजिकका अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षा केन्द्रमा गएर परीक्षा दिनु पर्छ । नेपालबाट परीक्षा दिनु पर्ने देशहरूमा भारत, दुबई, सिंगापुर वा अन्य देशमा रहेका परीक्षा केन्द्र समावेश हुन्छन् । हाम्राे यहाँ पनि परीक्षा केन्द्र छ । वर्षमा एक पटक परीक्षा हुन्छ तर त्यसमा पनि कुन समयमा गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामीले सहयोग गर्छौं । चार्टर अकाउन्टेन्ट (सीए)मा कुनै एक विषय लाग्दा पूरै विषयको परीक्षा दिनुपर्छ, के सीपीएमा पनि त्यस्तै हो ? विद्यार्थीहरूले चारवटा फरक फरक भाग (खण्ड) मा परीक्षा दिनुपर्छ । यी चार परीक्षा एफएआर, एयुडी, आरइजी र बीइसी छुट्टाछुट्टै मितिमा परीक्षा दिन सकिन्छ । विद्यार्थीले आफ्नो समयअनुकूल परीक्षा मिति छनोट गर्न सक्छन् । प्रत्येक परीक्षा खण्डमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्छ । विद्यार्थीले एक पटक पास गरेको खण्डको १८ महिनाको समयावधि हुन्छ । जसको भित्र बाँकी खण्डहरू पनि पास गर्नुपर्छ । यदि समयभित्र सबै खण्ड पास भएन भने पास गरिएको खण्डको नतिजा समाप्त हुन्छ र फेरि परीक्षा दिनु पर्छ । असोसिएसन अफ चमर्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स (सीसीए) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट् (सीए) र सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट (सीपीए) मा के फरक छ ? असोसिएसन अफ चमर्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स (सीसीए), चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट् (सीए) नेपालमा सुनिरहने शब्द हो । धेरै विद्यार्थी यसमा अध्ययन पनि गरिरहेका छन् । तर सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट (सीपीए) नेपालको हकमा केही नयाँ हो । यो अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका कम्पनीमा काम गर्न चाहनेहरूका लागि फाइदाजनक छ । यसको मुख्य फाइदा भनेको छोटो समयमै कोर्स पुरा हुनु हाे । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट(सीए) यसको विपरीत छ । जुन नेपालमा भारतको आइक्यानद्वारा नियन्त्रित छ । यो पास गर्न लामो समय लाग्छ । त्यस्तै, असोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्टस् (सीसीए) जुन यूकेमा आधारित छ । यो कोर्स पुरा गर्न २ देखि ३ वर्ष लाग्छ । यो कलेजको काम पढाइदिने मात्र हो कि कुनै रोजगारको अवसर सिर्जना गराइदिने पनि हो ? हाम्रा काम शिक्षा दिनुसँगै हामीकहाँ रहेका क्षमतावान विद्यार्थीलाई अन्तराष्ट्रिय एक्सपोज उपलब्ध गराउनु पनि हो । यसमा हामीले केपिएमजीसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । नेपालमा पनि विभिन्न कम्पनीहरू छन् । जसलाई दक्ष कामदार आवश्यक परेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई अवसर सिर्जना गराइदिन्छौं । यो विषय पढेका विद्यार्थीलाई कामको अवसर कति छ ? नेपालमा पनि होइन, विश्वस्तरमै यो विषय पढेका विद्यार्थीलाई कामको अवसर धेरै छ । अकाउन्टिङ फाइनान्समा भविष्य बनाउन चाहनेहरूलाई राम्रो छ । अहिले संसारमै कम्पनीहरू बढिरहेका छन् । यसलाई व्यवस्थापन गर्न, अडिट गर्न दक्ष कामदरको आवश्यकता पर्छ । हाम्रै नेपालको कम्पनीमा पनि सीपीए पढेको विद्यार्थी कोही छ भनेर सोधिरहेका हुन्छन । कतिपय कम्पनीलाई हामीले त्यस्ता व्यक्ति उपलब्ध पनि गराएका छौं । यसैको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दे हामीले यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेका हौं । अहिले धेरैजसाे कलेजलाई विद्यार्थी पाउन गाह्रो भएको छ, तपाईंहरूले नयाँ कार्यक्रम थपिरहनुभएको छ, कस्तो छ कलेजमा विद्यार्थीको चाप ? हाम्रो कलेजमा अहिले ब्याचलर्स र मास्टर्स लेभलका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । अहिले विद्यार्थी नपाउने समस्या छैन । कलेजलाई विद्यार्थी अनि अभिभावक दुइटैले विश्वास गर्छन् । तर पछिल्लो समय एउटा विद्यार्थीको समूह छ जसलाई बाहिर जान मन पर्छ । यसलाई राम्रो नराम्रो दुइटै रूपमा लिन सकिन्छ । मैले के पढ्ने ? कहाँ पढ्ने ? यो उनीहरूको अधिकार पनि हो । अहिले धेरै जस्तो कलेजलाई ब्याचलर्समा विद्यार्थी पाउन गाह्रो नै छ । तर हाम्रो कलेजमा सञ्चालन भइरहेका ७ वटा कार्यक्रममा आवश्यक सीट संख्या पुरा भइरहेको छ । हामीले कलेजमा आउने विद्यार्थीलाई पढाइमात्र विभिन्न कम्पनीसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने अवसर पनि प्रदान गरिरहेका छौं । तपाईं एउटा कलेजको प्रिन्सिपल भएको नाताले अहिलेको नेपालको शैक्षिक अवस्था शिक्षा प्रणालीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? नेपालको शिक्षा प्रणाली राम्रो छ । बच्चालाई मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइन्छ यो राम्रो कुरा हो । अलिकति नयाँपुस्ता अहिले आइरहेका छन् । अहिलेका विद्यार्थीको विदेश मोह बढेको छ । तर, नेपालका शैक्षिक संस्थाले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्यो भने बाहिर जाने विद्यार्थीलाई हामीले यही रोक्न सक्छौं । अहिलेका विद्यार्थी निकै क्षमतावान छन् । शिक्षा भनेको पढ्ने मात्र होइन, यसले समाज कस्तो बनाउने, कस्ता व्यक्ति उत्पादन गर्ने भन्नेमा पनि भूमिका खेल्छ । विशेष गरी प्रविधिलाई जोड दिँदै यस्ता कुरामा ध्यान दिएर शिक्षा दिन सुरु गरियो भने नेपाली विद्यार्थी नेपालमै बस्छन् र पढ्छन् पनि । अन्त्यमा सीपीए कर्यक्रमबारे के भन्नुहुन्छ ? सीपीए हाम्रो इनिसिएटिभ पनि हो । विश्वस्तरमा पढाइ भइरहेको यो कोर्स पढ्ने अवसर नेपालमै दिन्छौं भनेर जुन हामीले आफ्नो विद्यार्थीलाई प्रमिस गरेको छौं, यो पुरा गर्छौं । जो नेपालमै हुनुहन्छ, जसलाई यो कोर्स गर्न मन छ, उहाँहरूका लागि हामीले एउटा प्लेटफर्म दिएका छौं । अब यो कोर्स गर्नकै लागि नेपालीहरूले बाहिर जान पर्दैन । हामीले नेपालमै कोर्स गर्न पाउने अवसर दिएका छौं ।

काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव सम्हाल्लेका पर्वतकुमार कार्की नेपाल राष्ट्र बैंकमा तीस वर्षे सेवा पूरा गरी कार्यकारी निर्देशकबाट सेवा निवृत्त भएका छन् । राष्ट्र बैंकबाट सेवा निवृत्त भएपश्चात् कार्कीले साबिकको ग्रामीण विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा चार वर्ष र कोषमा आउनुअघि किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा काम गरेका थिए । प्रस्तुत छ, कोषका कार्यकारी निर्देशक कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : कोषले २९औं वार्षिक साधारणसभा केही समयअघि सम्पन्न गरेको छ । साधारणसभाले के सन्देश दिएको छ ? कोषले हालका वर्षमा साधारणसभा नियमित रुपमा गर्दै आइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक साधारणसभा असार मसान्तभित्रै सम्पन्न गरेको छ । यो कोषको २९औं साधारणसभा हो । साधारणसभाले १४ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.७३६८ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गरेको छ । कोषको ३३ वर्षको इतिहास सन्तोषजनक रहेको छ । कोषले नियमित रुपमा आफ्ना सेयरधनीहरूलाई उचित प्रतिफल दिँदै आएको छ । एक करोड ४४ लाखको चुक्ता पुँजीबाट स्थापना भएको कोषको पुँजीमा धेरै ठूलो वृद्धि भएको छ । कोषले आव २०७९/८० वितरण गरेको बोनस सेयरपश्चात कोषको चुक्ता पुँजी छ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अहिले कोषले के कस्ता योजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ? कोषले अवकाश कोष व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा विगतदेखि नै काम गर्दै आइरहेको छ । कोषले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमरूमा कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष, नागरिक पेन्सन योजना, उपदान कोष, लगानीकर्ता हिसाब योजना, बीमा कोषलगायतका योजना रहेका छन् । कोषले साना तथा मझौलास्तरका बचतकर्ताहरुको बचत परिचालन गरी अधिकतम प्रतिफलको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ कर्मचारी बचत वृद्धि लगायतका योजना सञ्चालन गरेको छ भने सार्वजनिक संस्थान र अन्य सङ्गठित संघसंस्थालाई आफ्नो दीर्घकालीन दायित्व व्यवस्थापनका लागि क्रमिक रुपमा कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गर्ने, सरकारी क्षेत्रका साथै अन्य क्षेत्रमा समेत सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने लगायतका कार्य गर्दै आइरहेको छ । यसका अतिरिक्त आम नेपाली नागरिकलाई समेट्ने गरी नागरिक पेन्सन योजनासमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै, पुँजी बजारको विकासमा सघाउ पुग्नेगरी पुँजी बजारसम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरुमा समेत कोष संलग्न रहेको छ । सहभागीलाई दिने सेवालाई कसरी चुस्त राख्नु भएको छ ? कोषले आफ्नो सेवालाई प्रभावकारी बनाउन यान्त्रिकीकरणमा विशेष जोड दिएको छ । कोषको हिसाबकिताबलाई चुस्तदुरुस्त राख्न अटोमेसनलाई कोषले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । कोषको काम कारबाहीलाई बढीभन्दा बढी यान्त्रिकीकरण गर्न कोषले डिजिटलाइजेसनलाई विशेष महत्वका साथ अघि बढाएको छ । यसबाट क्रमिक रूपमा कागजरहित सेवा बढाउँदै लान मद्दत मिल्नेछ । हालै सेवाग्राहीलाई अनलाइन पेमेन्ट तथा सूचना लिने सुविधाका लागि कोषले सिआइटी स्मार्ट मोबाइल एप विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो एप डाउनलोड गरेर सेवाग्राहीले विभिन्न किसिमका सेवा र सुविधा लिन सक्नेछन् । सेवाग्राहीबाट सङ्कलन हुने रकमलाई सरकारको केन्द्रीय लेखा प्रणाली, स्थानीय निकायहरुलाई समेटेर बनाएको प्रणालीको माध्यमबाट रकम जम्मा गर्ने पूर्वाधार विकास गरिएको छ । सहभागीलाई ऋणको किस्ता भुक्तानीलगायतका सेवा अनलाइनबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन प्राथमिकताका साथ कार्य भइरहेको छ । सहभागीहरुलाई डिजिटल परिचयपत्र दिनेतर्फ समेत कोषले कार्य गरिरहेको छ । कोषले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरिरहेको छ ? गत आवको असार मसान्तसम्म कोषमा २४९ अर्ब रुपैयाँ कोष मौज्दात जम्मा भएको छ । सो समयमा कोषको लगानी २४३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमध्ये करिब ५३ प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरुको मुद्दती निक्षेपमा लगानीमा रहेको छ । करिब २२ प्रतिशत सहभागी कर्जाका रुपमा लगानी छभने संस्थागततर्फ कोषको कर्जाको अंश करिब ११ प्रतिशत रहेको छ । सरकारी ऋणपत्र, सङ्गठित संस्थाको शेयर धितोपत्र र बण्डलगायतमा कोषले करिब १३ प्रतिशत लगानी गरेको छ । यसका अतिरिक्त कोषले पुँजी बजारतर्फ दोस्रो बजारमा पनि नियमित रुपमा लगानी गरिरहेको छ । लगानीको तथ्याङ्क हेर्दा कोषको लगानी अझै पनि निक्षेपतर्फ बढी देखिन्छ । यसलाई विविधीकरण गर्न कोष विशेष रुपमा प्रयत्नशील रहेको छ । कोषले आम नागरिकलाई कसरी समेटिरहेको छ ? कोषका योजनाहरुमध्ये धेरैजसो योजनहरु राष्ट्रसेवक कर्मचारी, विभिन्न संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारी लक्षित रहेका हुँदा आम नागरिकलाई समेत समेट्ने गरी कोषले विगत केही वर्षदेखि नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस योजनामा मुलुकभर बस्ने दूरदराज, गाउँठाउँका नागरिकलाई समेत समेट्ने लक्ष्यसहित योजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यसका अतिरिक्त विदेशमा रहेका, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई पनि उहाँहरुले कमाएको केही पैसा अवकाश कालमा सदुपयोग होस् भनी त्यस्ता वर्गलाई कोषमा समाहित गर्ने लक्ष्यसमेत नागरिक पेन्सन योजनामा रहेको छ । यस योजनामा न्यूनतम पाँच सय रुपैयाँ मासिक बुझाएर कार्यक्रममा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । उहाँहरुले सक्रिय जीवनमा कमाएर यस योजनामा जम्मा गरेको रकम बचतकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएपछि १५ वर्ष योगदान गरेको अवस्थामा वा बचत कर्ताको १५ वर्ष बचत नगर्दै ६० वर्ष उमेर पूरा भएमा उहाँहरुको इच्छाअनुसार मासिक पेन्सनका रुपमा उपलब्ध गराउने वा एकमुष्ट रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था कोषले मिलाएको छ । यो योजनालाई प्रभावकारी बनाउन चालु आवको सुरुआतदेखि नै स्थानीय निकायसँग समेत समन्वय गरेर आम नागरिकलाई कार्यक्रममा समावेश गर्ने सोचाइ राखेका छौंँ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका र वैदेशिक रोजगारमा जानुहुने नेपाली नागरिकलाई यस कार्यक्रममा आकर्षित गर्न प्रचारप्रसार गर्ने, उहाँहरुसँग अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्ने योजना बनाइएको छ । सबै नेपालीहरुले सहभागिता जनाउन सक्ने कोषले सञ्चालन गरेको अर्को कार्यक्रम नागरिक एकाङ्क योजना पनि हो । लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता फरकफरक संस्था आवश्यक थियो र ? यी संस्थाहरुको कतिपय कार्य समान प्रकृतिका भए पनि यी संस्थाहरु भिन्न समयमा भिन्न उद्देश्यका साथ स्थापना भएका हुन् । यी संस्थाहरुले हाल सञ्चालन गर्दै आएका केही कार्यहरु मिल्दाजुल्दा प्रकृतिका छन् । पछिल्लो समय कतिपय प्रसङ्गमा यी संस्थाहरुलाई गाभेर एउटै संस्था बनाउँदा के हुन्छ भन्ने धारणा पनि आउने गर्दछ । सञ्चय कोष राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुसँग लक्षित रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष भने औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुलाई लक्षित गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा रहेको छ । लगानी कोषले भने विशिष्टीकृत ढङ्गले काम गर्ने क्षेत्र पहिचान गर्दै नयाँ कार्यक्रम/योजना सञ्चालन गरेर स्वेच्छिक प्रकारको अवकाश योजनाहरु सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुका लागि योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा कोष सञ्चालन गर्ने र पुँजी बजारको विकासका लागि आवश्यक कार्य गर्ने गर्दछ । यी तीनवटै संस्थाहरु नेपाल सरकारको समेत स्वामित्व भएका संस्था भएकाले आवश्यकताका आधारमा नै स्थापना भएका हुन् । कोषले लगानी विविधीकरण गर्न सकेन भन्ने कुरामा यहाँ के भन्नुहुन्छ ? कोषमा योगदान गर्नुहुने सहभागीको पैसालाई कोषले लगानी गर्दा सतर्कताका साथ जोखिम रहित ढङ्गले लगानी गर्नु पर्दछ । यसरी गरिने लगानीबाट उचित प्रतिफल समेत प्राप्त हुने गरी लगानी गर्नुपर्दछ । कोषका सहभागीहरु राष्ट्रसेवक कर्मचारी, संघसंस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु क्रमिक रुपमा अवकाश हुँदै जानुहुन्छ । अवकाश कोष सञ्चालन गर्ने संस्थाले उहाँहरुलाई नियमित रुपमा भुक्तानी गर्ने गरी तरलताको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्दछ । यो भन्नाले मुद्धती निक्षेपमा धेरै रकम राख्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर, मुद्दती निक्षेप पनि आवश्यक भएको क्षेत्र हो । कोष सामु लगानीलाई थप विविधिकरण गर्नु पर्ने चुनौतीहरु रहेको छ । हाल औसतमा ५२ प्रतिशत जति रकम मुद्दती निक्षेपमा रहेको छ । यसलाई विविधीकरण गर्नेतर्फ कोषले योजना बनाई कार्य अघि बढाएको छ । खासगरी सरकारी पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि कार्य भइरहेको छ । यसैगरी विशिष्टीकृत कोष र पुँजी बजारमा लगानी बढाउन कोष लागि परेको छ । अर्थात् कोषले लगानी विविधीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच्नुभएको छ ? कोषले लगानी विविधीकरणलाई मूल एजेन्डाका रुपमा अगाडि सारेको छ । यही अनुसार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर कोष अगाडि बढेको छ । विविधीकरणको क्षेत्र पहिचान गर्ने क्रममा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा लगानी बढाइने छ । नेपालको परिवेशमा हेर्दा हाल जलविद्युत्को क्षेत्र नै सबैभन्दा प्रमुख प्राथमिकता भएको र राम्रो भविष्य भएको क्षेत्र रहेकाले यसतर्फ लगानी विस्तार गर्ने सोचाइ छ । अहिले पनि विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने सन्दर्भमा द्विपक्षीय छलफल र वार्ता अगाडि बढिरहेको छ । यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा के कसरी लगानी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ समेत अध्ययन भइरहेको छ । विशिष्टीकृत फन्डमार्फत विभिन्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको र उक्त दिशामा समेत कार्य भइरहेको छ । ‘प्राइभेट इक्विटी फन्ड’तर्फ जाने सम्बन्धमा पनि कोषले छलफल अगाडि बढाएको छ । लगानी विविधीकरणका सन्दर्भमा लगानी कोष ऐनले कोषलाई क्यापिटल मार्केटमा नेतृृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाका रुपमा समेत राखेको हुँदा कोषको सहायक कम्पनीका रुपमा नागरिक ‘स्टक डिलर’ सञ्चालनमा रहेको छ । उक्त स्टक डिलर पुँजी बजारमा सक्रिय रहेको छ । यो पनि कोषको एउटा लगानीको पाटो जस्तै रहेको छ । यसको अलावा पुँजी बजारमा सक्रिय भूमिका बढाउने, पुँजी बजारतर्फ लगानीलाई उल्लेखनीय बढाउने सोचाइसमेत कोषको रहेको छ । कोषलाई सेवाग्राहीले कसरी लिने ? सेवाग्राहीले कोषलाई जसरी विश्वास गर्नुभएको छ, कोषले पनि सुरक्षित लगानीमार्फत उच्च प्रतिफल दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । सहभागीले मिहेनत गरेर कमाएको पैसालाई कोषले सुरक्षित लगानी गर्छ । सहभागीहरुलाई अन्य किसिमका सेवासुविधा दिने, ब्याजदरको अलावा बोनस/प्रतिफल दिने कार्य पनि कोषले गरिरहेको छ । सहभागीहरुलाई बीमा, औषधोपचार लगायतको सुविधा दिनेतर्फ कोषले काम गर्नेछ । कोषप्रति विश्वास गर्न र कोषका विभिन्न योजना कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु तथा अन्य संघसंस्थाका कर्मचारीहरुका लागि सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरुका अतिरिक्त आम नेपाली नागरिक विशेषतः वैदेशिक रोजगारीमा जानु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई समेत लक्षित गरेर कोषले नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ? नागरिक लगानी कोषले सहभागीहरुको अवकाश जीवनलाई सहज बनाउन वित्तीय स्रोतको लागि विभिन्न अवकाश योजनाहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसै सिलसिलामा सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्थामा कार्यरत धेरैजसो कर्मचारीहरुले कोषको योजनामा सहभागिता जनाइसक्नु भएको छ । कोषले स्वरोजगारमा रहेका, वैदेशिक रोजगारमा रहेका, एवं कृषि पेसामा रहनुभएका आम नागरिकलाई समेत लक्षित गरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस योजनामा सहभागी भई सक्रिय उमेरमा कमाएको केही रकमलाई पेन्सन योजनामा लगानी गरेर अवकाश जीवनलाई सुरक्षित बनाउन सबैमा अनुरोध गर्दछु । यसैगरी, नागरिक लगानी कोषले आफ्ना सेवाग्राहीलाई सरल र सहज तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने र सहभागीहरुलाई उचित प्रतिफल दिने हुनाले नागरिक लगानी कोषप्रति विश्वास गर्दै यसका योजनाहरुमा सहभागी हुन सबैमा पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु । रासस