धेरै व्यवसायी सडकमा पुगे, धेरै पलायन भए
पशुपति मुरारका, अध्यक्ष नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ अहिलेको समस्याको जड मधेश आन्दोलन हो कि भारतको नाकाबन्दी ? समस्याको जड भनेको मधेश आन्दालन नै हो । आन्दोलनको पहिलो ४३ दिनसम्म नाका बन्दी थिएन् । ४४ औं दिनदेखि नाकाबन्दी सुरु भएको हो । रक्सौल नाका अझै बन्द छ । अन्य नाकाबाट पनि पर्याप्त समान आईरहेका छैनन् । भारतले नाका बन्दी गरेको छैन भनिरहेको छ भने मधेशवादीले हामीले नाका बन्दी गरेका हौं भनेका छन् । जसले जे भनेपछि नाकामा अवरोध छ र आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या छ नाका बन्दीको नोक्सानी कति भयो होला ? नाकाबन्दीको दिन गन्न पनि छाडिसकियो । चार महिना पुगेर पाँच महिना लाग्नै आँट्यो । दुई हजार भन्दा बढी उद्योेगहरु बन्द छन् । उत्पादन गर्न सकेका छैनन तर खर्च भैरहेको छ । विकास निर्माण रोकिएका छन् । खुद्रा व्यापारीको व्यापार छैन तर घर भाडा र विजुलीको महसुल तिर्न मात्र पुगिरहेको छ । एउटा चालकले बैंकबाट कर्जा लिएर ट्रक निकालेको छ तर त्यो चलेको छैन् । तर कर्जाको किस्ता तिरिरहनु परेको छ । पैसाको कुरा गर्ने हो भने दैनिक २ अर्बको नोक्सानी हुन्छ । यो अंक भन्दा पनि यसले ल्याएको बहुआयामिक क्षति भने अतुलनिय छ । चार महिना पुगेर पाँच महिना लाग्दा पनि राज्य मौन देखियो । उद्योगी व्यवसायी निराश छन् । मनोबल खस्केको छ । एउटा नाका अवरुद्ध हुँदा २ हजार उद्योग बन्द हुन्छन ? यो एउटा नाकाको मात्रै कुरा होइन, तराई आन्दोलन पनि छ । तराई मधेशमा यातायात ठप्प भएको छ । इन्धन र खाद्यन्न ढुवानीमा पनि समस्या छ । उद्योेग चलाउनुु तराईमै छ, त्यहि उनीहरुसँगै जुधेर कसरी बस्न सकिन्छ ? धम्की आईरहेका छन्, पेट्रोल बम हानिएको छ । कामदार र कर्मचारी उद्योेग आउने अवस्था पनि छैन । स्थिति कहिले सहज होला भन्ने निजी क्षेत्रको बुझाई छ ? यस्तो आन्दोलन कहिल्यै देखिएको थिएन् । दुई चार दिन बन्द हुन्थ्यो । माओवादीको सशस्त्र युद्धको बेलामा पनि धम्की दिन्थे तर उद्योग धन्दा चलिरहन्थ्यो । समानहरु एक दुईदिन रोकिन्थे तर फेरी सुचारु हुन्थे । यसपाली त सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । यो भन्दा असहज परिस्थिती आज भन्दा पहिलो आएको थिएन् । स्थिति सहज बन्न पहिला बन्द हड्ताल हट्नु पर्यो । अहिले समानान्तर अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । कर तिरेर उद्योग चलाउन सकिएको छैन । राज्यले सुरक्षा दिन सकेको छैन । उद्योग चलाउन स्थानीयलाई पैसा तिर्नु पर्ने अवस्था छ । पार्टीलाई पैसा बुझाउनुपर्छ । गाढी गुडाउन पनि स्थानीयलाई पैसा तिर्नु परेको छ । यो संस्कृतिका रुपमा विकास भयो भने त्यसले भयावह अवस्था ल्याउँछ । यो परिवेशमा निजी क्षेत्र छाता संगठनको भूमिका प्रेस विज्ञप्ती निकाल्नु मात्र हो ? महासंघको भूमिका प्रभावकारी देखिएन नि ? निजी क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ने हो ? के खाली सडकमा गईयो भने मात्रै प्रभावकारी हुने हो र ? हामीले कस्तो प्रभाव देखाउनु पर्ने हो ? सडकमा आएर टायर बालेर ढुंगा मुडा नै गर्नु पर्ने हो र ? हामीले सभ्य ढंगले काम गरिरहेका छौं । सरकार, आन्दोलनकारी शक्ति र भारतसँग पनि हाम्रा कुराहरु भैरहेका छन्, आफ्नै च्यानलबाट । तर त्यो समाधानको तहसम्म पुगेन् । हाम्रो कुरा आन्दोलनकारी र सरकारले पनि बुझेनन् । यो उद्योगी व्यवसायीको मात्रै कुरा होइन, मजदुर, सरकार, किसान सबैको समस्या हो । सरकारले के गर्नु पर्ने थियो त ? आन्दोलनको सुरुवातमै आन्दोलनकारीलाई वार्तामा ल्याउनु पथ्र्याे । आन्दोलनमा तेश्रो पक्षको प्रवेश हुनु भन्दा पहिले नै मागहरुको सुनुवाई गर्नु पर्ने थियो । यो घट्नाबाट जिडीपीको ७० प्रतिशत हिस्सा अेगट्ने निजी क्षेत्रले के पाठ सिक्यो ? हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई अर्थतन्त्रका बारेमा चिन्ता रहेनछ भन्ने फेरी प्रष्ट भएको छ । बुझाउनु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी देखियो । अमेरिकामा आर्थिक नीतिका आधारमा निर्वाचनमा हार जित हुन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था ल्याउन हामीले भूमिका खेल्नु पर्ने देखियो । सरकार र राजनीतिज्ञलाई अर्थतन्त्रका बारेमा बुझाउनै पर्ने देखियो । राजनीतिक नेताहरुको जस्तै तपाईहरु पनि अरु पाठ सिकाउने, अर्ति उपदेश दिने, आफू भने केही पनि गर्न नसक्ने रोगबाट ग्रसित देखिनु भयो । नाकाबन्दीबाट नेताहरुले मात्र सिक्ने कि उद्योगी, व्यापारीले पनि पाठ सिक्ने ? हामीले त पहिलेदेखि नै भन्दै आएका हौं मुलुकमा औद्योगीकरण गरौं, उर्जाको विकास गरेर निर्यात गरौं भनेर । १० हजार मेगावाट विजुली भारत निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा हामी थियौं भने भारतले नाकाबन्दी गर्ने थिएन । निजी क्षेत्रले पनि खाली व्यापार मात्रै गर्यो, उद्योेगमा लगानी गरेन । त्यसको परिणाम मुलुक परनिर्भर बन्न गयो, यसमा हाम्रो पनि कमजोरी रह्यो भन्ने लाग्दैन ? हामी व्यवसायी भनेको जहाँ फाईदा हुन्छ त्यहाँ जाने हो । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । जो उद्योगमा मात्रै लगानी गरिरहेका थिए । अहिले उनीहरु पनि पछुताईरहेका छन् । हामीले पनि व्यापारमा पनि लगानी किन गरेनौं भनिरहेका छन् । उद्योगमा नाफा हुने बातावरण सरकारले गरेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले उद्योगमा लगानी गर्छ । घाटा हुने क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेन भनेर तर्क गर्नुको औचित्य नै छैन । इन्धन आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई आव्हान गरेको थियो नेपाल आयल निगमले । त्यसमा नाफा देखिन्छ, किन हात हालेन निजी क्षेत्रले ? इन्धन आपुर्ति भनेको त्यति सहज विषय होइन । हिजो आव्हान गरेर आज आपूर्ति गर्न सकिन्न इन्धन । आज समस्या परेकाले लौ इन्धन ल्याओ भन्दैमा हुन्न । राज्यले यसका लागि लामो प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्छ । तेश्रो मुलुकबाट ल्याउनु पर्छ । त्यसका लागि कलकत्तामा भण्डारण गृह चाहिन्छ । नाकाको अवरोध पनि चिर्नुपर्छ । यी कुनै कुराको टुंगो लागेको थिएन् । हामीले बारम्बर भन्दै आएका हौं किन इनधनमा निगमको एकाधिकार तोड्नुपर्छ । सरकारले यत्ति अर्ब पूँजी भएको कम्पनी चाहिन्छ भनिरहको छ । पूँजी राज्यले तोक्ने होकी व्यवसायी आफ्नो आवश्यकता अनुसार लगानी गर्ने हो ? मेरो व्यवसायका लागि कति पूँजी चाहिन्छ भनेर मैले नै हेर्ने हो । खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भन्ने अनि यस्तो परोक्ष नियन्त्रण गर्ने पनि कहिँ हुन्छ ? सरकारी नीति भनेको खुल्ला हृदयका साथ आउनु पर्छ । इन्धनको कारोबारमा सरकारले खुल्ला हृदय देखाएन् । बैंक, बीमा कम्पनी खोल्न राज्यले न्यूनतम पुँजी तोक्दा तपाईहरुलाई मान्य हुने, इन्धन व्यापार गर्ने कम्पनीको पुँजी तोक्दा मान्य नहुने ? बैंक र ट्रेडिङ कम्पनीमा धेरै फरक छ । एउटै नियम सबैतिर लागू हुँदैन । हामी त बैंकलाई पनि आफ्नो क्षमताअनुसार पुँजी लगानी गर्ने र क्षमताअनुसार सेवा दिन पाउने नीति हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । आन्दोलन र नाका बन्दीका कारण कति जनाले रोजगारी गुमाए ? सबै तथ्याङ्क अहिले संकलन भएको पनि छैन । धेरै उद्योग बन्द भएका छन् । जो दैनिक ज्यालादारीका कामदार थिए । उनीहरुको रोजगारी गुमेको छ । यस्ताको संख्या लाखौंको छ । राज्यले उनीहरुलाई कसरी पुनस्थापित गराउँछ हेर्न बाँकी छ । साना लगानीका व्यवसायीको लगानी ध्वस्त भैसकेको छ । १० लाख लगानी गरेकाहरुले एउटै कण्टेनरमा १० दशैं लाख गुमाएका छन् । व्यवसायीहरु टाट उल्टिएको वा सडकमै पुगेका अवस्था पनि छ ? छ । ट्याक्कै फलानो सडकमा पुग्यो भनेर तपाईलाई भन्न सक्दिन, मिल्दैन पनि । धेरै व्यवसायी सडकमा पुगिसकेका छन् । धेरै व्यवसायी पलायन भएका छन् । यसको वास्तविक अवस्था विस्तारै सार्वजनिक हुँदै जान्छन । उद्योगी व्यापारीलाई मात्र होइन, बैंकहरु पनि समस्यामा पर्छन । अहिलेसम्म केन्द्रिय बैंकले रि सेड्युलिङ गरिदिएको छ । तर ऋणीलाई असर गर्दा बैंकलाई पनि असर गर्छ नै । १५ रुपैंयाँको चाउचाउ २० रुपैैंयामा बिकेको छ, १२० को तेल ३५० मा बिकेको छ । ६०० पर्ने ९०० मा बिकैकै छ । अनि बैंकको कर्जा किन तिर्न नसक्नुको कारण के हो ? एउटा ट्यांकटर नेपाल भित्र्याउँदा भारतीयलाई कति पैसा तिरिएको छ, बिलम्ब शुल्क कति तिरिएको छ ? यहाँसम्म ल्याईदा कति मुल्य पर्छ भन्ने हेरेपछि चाउचाउका मुल्य १५ रुपैंयाँबाट २० रुपैंयाँ किन पुग्यो भन्ने देखिन्छ । म आफै पनि संलग्न भएको हुँदा तपाईलाई के स्पष्ट पार्न चाहान्छु भने प्रतिबोरा ६०० पर्ने सिमेन्टलाई ९ सय पर्दैन । प्रतिबोरा ६०/७० रुपैयाँ बढेको होला । ढुवानी भाडा बढेकोले यस्तो भएको हो । कतिपय समानको मुल्य अन्तराष्ट्रिय बजारको प्रभावमा बढेको छ, कतिपयको मुल्य घटेको छ । स्टिलको मूल्य अहिले घटिरहेको छ । नाका बन्दी खुल्यो र आन्दोलन पनि रोकियो भने एक महिनामा मुल्य पुरानै अवस्थामा आउँछ । नाकाबन्दी र आन्दोलनले कतिले रोजगारी गुमाएका छन र कति नेपाली गरिबीको रेखामुनि पुगे होलान ? १४ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन भने लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन् । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरु बेरोजगार भएका छन् । निर्माण क्षेत्र, उर्जाको आयोजनामा काम गर्ने लाखौं मजदुरको रोजगारी गुमेको छ ।
अमेरिकी डलरको मिनिमय दर अझै बढ्न सक्छ-भिष्मराज ढुंगाना
भिष्मराज ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशक, विदेशी विनिमय विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकाङ्कहरु नकारात्मक रहेको समयमा विदेशी मुद्राको संचिति बढेको देखिन्छ । यसका कारणहरु के के हुन् ? असोज मसान्तसम्ममा विदेशी विनिमयको संचिति ८.८६ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात करिब ९१५ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । साउन, भदौं र असोजमा क्रमशः विदेशी मुद्राको संचिति बढेको छ । अघोषित नाकाबन्दीले आयातमा कमी आएको, विप्रेषण आय र बैदेशिक सहायता वृद्धि भएकोले विदेशी मुद्राको संचिति बढेको हो । विदेशी मुद्राको संचिति बढ्दा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ ? विदेशी विनिमय संंचिति अर्थतन्त्रको प्रमुख सूचक हो । यस्तो संचिति जति बढी भयो, त्यति बढी लाभ हुन्छ । खासगरी हाम्रो देशमा उत्पादन नहुने बस्तु तथा सेवा खरिद गर्न, विकास निर्माणका कार्यहरुलाई अगाडि बढाउनु सजिलो हुन्छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ । यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी विनिमय संचिति बढी भएर पनि काम गर्न सकिएको छैन । खासगरी विकास निर्माणका कार्यहरु अगाडि बढेका छैनन् । मेसिनरी सामानहरु खरिद गर्न सकिएको छैन । जब मुलुक सहज अवस्थामा फर्कन्छ, तब विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउन विदेशी मुद्राको प्रयाप्त संचितिले सहयोग गर्छ । विदेशी विनिमयको संचिति ह्वात्तै बढ्ने वा ह्वात्तै घट्ने अवस्था भने राम्रो हुँदैन । तर २०६९ सालदेखि विदेशी विनिमय संचितिको निरन्तर वृद्धि भएकोले यो अवस्था अर्थतन्त्रको लागि राम्रो हो । नेपालको लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत के के हुन् ? गत आर्थिक वर्षमा आर्जित विदेशी मुद्राको स्रोतमा करिब ६४ प्रतिशत रेमिट्यान्स आय हो । निर्यातबाट करिव ११ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रबाट ६ प्रतिशत, बैदेशिक अनुदान ४ प्रतिशत, बैदेशिक ऋण ३ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रबाट १२ प्रतिशत छ । अन्य क्षेत्र भनेको आईएनजीओले भित्र्याउने विदेशी मुद्रा, रेमिट्यान्समा गणना नहुने विभिन्न किसिमका एकाउण्टमा ट्रान्सफर रकम, ब्रिटिस गोर्खाको पेन्सन लगायत विभिन्न क्षेत्र पर्छन् । नेपालसँग डलरको संचिति प्रयाप्त छ । तर नेपाली रुपैयाँ र अमेरिकी डलरको विनिमय दर लगातार किन बढिरहेको छ ? बजारमा अन्य बस्तुको मूल्य निर्धारण भएजस्तै मुद्रा विनिमयको दर पनि माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । अमेरिकी डलर विश्वभर स्वीकारिएको मुद्रा हो र यसको कारोबार र संचिति विश्वका सबै देशमा हुन्छ । अमेरिकाको अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जादा अमेरिकी डलरको माग पनि बढ्दै गएको छ र यसको विनिमय दर पनि बढ्दै गएको छ । नेपालमा डरको विनिमय दर प्रवेश गर्ने तरिका अलि फरक छ । नेपाली र भारतीय रुपैयाँको विनिमय निश्चित भएकोले भारुसँग डलरको विनिमय दर बढ्दा नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर पनि बढ्ने गरेको छ । त्यसकारण यतिबेला नेपालमा अमेरिकी डलरको संचिति प्रर्याप्त भएपनि डलरको विनिमयदर बढेको हो । आगामी दिनमा डलरको विनिमयदर के हुनसक्छ ? अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा सुधार भईरहेको छ । रोजगारीको अवस्था राम्रो छ । डलरप्रतिको विश्वास बढ्दै गएको छ । डिसेम्बरको मध्यमा फेडरल रिर्जभ बैंकले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्दैछ, विनिमयदर वृद्धि हुनसक्छ भन्ने अनुमान हुन थालेकोले डलरको मूल्य झन् बढ्दै गएको हो । यदि फेडरल रिर्जभको नीतिमा उल्लेख्य परिवर्तन भयो भने डलरको विनिमयदर झन् बढ्न सक्छ, त्यस्तो भएन भने पनि विनिमयदर घट्ने सम्भावना छैन । किनकी अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएको छ । भारतीय मुद्रा आपूर्ति कम भएको र राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरभन्दा बढी दरमा कारोबार भईरहेको भन्ने समाचार आईरहेका छन् । यो समस्या सुधारको लागि के पहल भईरहेको छ ? नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारको ६६ प्रतिशत भारतसँग छ । सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भारतसँग छ । भारतीय मुद्रा आप्रवाह कम छ, बर्हिगमन बढी छ । भारतलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम नपुग भएर जहिले पनि नेपालले भारतीय बैंकहरुलाई डलर बिक्री गरेर भारु खरिद गर्दै आएको छ । डलर बेचेर भारु किन्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ३ अर्ब डलर बेचेर भारु खरिद गर्नु परेको थियो । ७१ असार मसान्तमा पनि ३ अर्ब र ७२ असार मसान्तमा साढे ३ अर्ब डलर बिक्री गरी भरु खरिद गर्नुपर्यो । यतिबेला हामीसँग रेमिट्यान्सबाट आएको अमेरिकी डलर बिक्री गरेर भारतीय रुपैयाँ खरिद गर्नु र भारतसँगको व्यापार घाटाको भुक्तानी गर्नुको बिकल्प हामीसँग छैन । तर हामीसँग भारतीय रुपैयाँको कमी भने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ११० अर्ब भारु भारतमा नै राखेको छ । औपचारिक रुपमा हुने कारोबारको भुक्तानी, बैकिङ च्यानलबाट हुने भुक्तानीहरु तर्फ कुनै पनि समस्या छैन । सीमा क्षेत्रमा कारोबार गर्नको लागि सर्बसाधारणलाई नागरिकताको प्रतिलिपि देखाएर दैनिक बढीमा ५ हजार भारु दिने व्यवस्था गरिएको छ । ५ हजार भन्दा बढी भारु चाहिएमा उदेश्य खुलाएर औपचारिक प्रक्रियामा जानुपर्छ । २५ हजार भारु नगदमै भुक्तानी गर्छौ, बैकिङ प्रक्रियाबाट जति पनि भुक्तानी हुन्छ । भारतीय सीमा क्षेत्रमा भएको अबरोधले औपचारिक कारोबारमा बाधा पुगेको छ । सीमा क्षेत्रमा खाद्यन्य, लत्ता कपडादेखि ग्यास, डिजेल, पेट्रोलको अनौपचारिक कारोबार बढेको छ । यस्तो कारोबारीले भारतीय रुपैयाँमा भुक्तानी गर्दा अनौपचारिक स्रोतबाट भारतीय रुपैयाँ जुटाउनुपर्छ । प्रतिलिटर ७० भारुमा पेट्रोल किन्नेले नेपालमा १५० भारुमा बिक्री गर्छ भने उसले १६० नेरुको सट्टा १८० देखि २०० नेरु तिरेर १०० भारु किन्दा पनि उसलाई फाइदा भएको छ । यस्ता व्यवसायीहरुबाट भारुको माग बढी सिर्जना भएको छ । र, सीमा क्षेत्रमा तोकिएको विनिमयदरभन्दा बढीमा भारुको कारोबार भएको हुनसक्छ । सीमा क्षेत्रमा नक्कली भारुको कारोबार भएको पाईएको हो ? जाली नोट कारोबार भएको छ भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार आए । भारतीय दूताबासले पनि जाली नोट कारोबार चासो राखेको छ । तर अहिलेसम्म कसैले पनि जाली नोट भेटिएको प्रमाण लिएर आएका छैनन् । यतिबेला प्रतिव्यक्ति ५ हजारका दरले सटही गरेको भारुले अनौपचारिक कारोबार धान्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नक्कनी नोटहरु बजारमा आउने जोखिम बढी हुन्छ । यसतर्फ सचेत हुन हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यवसाय, सर्बसाधारण सबैलाई सचेत गराएका छौं । जाली नोट भेट्टिएको प्रमाण नभेटिएसम्म जाली नोट प्रयोगमा आयो भन्न मिल्दैन । नेपालमा ५०० र १०००का भारु नोटहरुको प्रयोग शुरु भएको छ, यसको प्रभाव कस्तो छ ? पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भारुको प्रयोग नगन्य छ । तराई क्षेत्रमा पनि ५०० र १००० दरका भारुको नोट ज्यादै कम प्रयोगमा देखिन्छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढ्नुको कारण के के हुन् ? २०७०/७१ मा ५४३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो । त्यसमा ५३ अर्ब रुपैयाँ भारतबाट र ४९० रुपैयाँ अन्य मुलुकबाट रेमिट्यान्स आएको छ । २०७१/७२ मा ६१७ अर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रियो । त्यसमा भारतबाट ६८ अर्ब र अन्य देशबाट ४८३ रुपैयाँ छ । भारु र डलर दुबैमा रेमिट्यान्स भित्रने क्रम बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार आएको छ । नेपालबाट भारतमा वार्षिक ३०० अर्बभन्दा बढीको रेमिट्यान्स जाने गरेको विश्व बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । नेपालले भारतबाट भित्र्याउने रेमिट्यान्स किन थोरै, जबकी ४०/५० लाख नेपाली भारतमा काम गर्छन भनिन्छ ? भारतबाट आउने रेमिट्यान्समा औपचारिक माध्यमबाट ६० प्रतिशत र अनौपचारिक माध्यमबाट करिव ४० प्रतिशत आउछ भन्ने राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले देखाउँछ । दोस्रो, भारतमा काम गर्ने सबै नेपालीले रेमिट्यान्स नेपाल पठाउँदैनन् । कयौं नेपालीले भारतमा नै घर बनाएर बसेका छन् । जो भारतमा स्थायी बसोबार थालिसकेका छन्, उनीहरुलाई पनि हामीले नेपाली भनेर गणना गर्छौ । विदेश रहेर उच्च आम्दानी गर्ने नेपालीले पनि हुण्डिबाट रकम पठाउने गरेको पाइन्छ र नेपालका ठूला कर्पोरेट हाउसहरुले समेत हुण्डिबाट रकम ट्रान्सफर गर्ने गरेको पाइन्छ । हुण्डिका कारोबारीप्रति राष्ट्र बैंक उदार बनेको हो ? हुण्डि मार्फत रकम ट्रान्सफर गर्नु गैरकानूनी कार्य हो । राष्ट्र बैंकले हुण्डिको कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै अनौपचारिक रुपमा कारोबार हुने गरेका छन् । यसलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न सकिदैन, कम गर्ने प्रयास भईराखेको हुन्छ । नेपालबाट विदेश जाँदा सुटकेशमा भरी, १०१५ लाख रुपैयाँ बोकेर जाने, नेपाली रुपैयाँ विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीलाई दिने र उनीहरुले कमाएको डलर उतै राख्ने गरेको पाईयो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी लैजान पनि नपाउने र ल्याउने पनि नपाउने व्यवस्था गरेका छौं । हुण्डिको कारोबार रोक्न गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्र चाहेर सक्दैन । सरकारका अन्य निकाय, सर्वसाधारण सबैबाट सहयोग जरुरी छ ।
पुननिर्माण प्राधिकरणको सिईओ विपक्षीलाई दिनु पर्छ
दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । केन्द्रिय बैंक र आयोगको नेतृत्वमा रहेर काम गरेकाले क्षेत्री नेपाली अर्थतन्त्रका बारेमा राम्रो दख्खल राख्ने व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् । उनलाई निडर, तथ्यमा आधारित र स्पष्ट वक्ताका रुपमा चिनिन्छ । दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, अर्थ विद नयाँ सरकार गठन भएपछि जनताको दैनिकी सहज गर्न कति पहल गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ ? अहिलेको ज्वलन्त समस्या भनेको जनताको चुलो र औषधी, खाद्यान्न, लत्ता कपडा जस्ता न्युनतम आवश्यकताको सवाल हो तर यतातिर सरकारको पर्याप्त ध्यान पुगेनकी भन्ने लाग्छ । सरकार गठन भएपछि राष्ट्रपति, उपाराष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारण पनि त्यतातिर काम गर्न सकेनौं भन्ने गरेको छ । एकाथरी मान्छेहरु दशगजामा बसेर नाका बन्दी गरिरहेका छन् । भारतले निउँ चाहेको अनि यतापट्टीकाले आन्दोलन गरेर नेपाली अर्थतन्त्र ठप्पै भएको छ । जनताको चुलोचौको चलाउनै समस्या भैसकेको छ । इन्धन छैन, महंगी बढेको छ, दाल चामल, तेलको मंहगी चुलिएको छ तर सरकारले चासो दिएको छैन् । सरकारले इन्धनका लागि तत्काल केहि गर्न नसकेपछि खाद्यान्नका लागि भने सरकारले केहि ठाउँमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न सक्थ्यो । दाउरा जस्तैगरि दाल, तेल, नुन, चीनी ट्रकहरुमा राखेर बेच्न सक्थ्यो सरकरले । तर त्यस्तो गरेकोे अवस्था छैन् । मधेशी दलको आन्दोलन र त्यसका कारण उब्जिएको भनिएको नाका बन्दीका कारण त सरकारले चाहेर पनि सहज गराउन सक्ने अवस्था छ छैन नी ? अरु सबैले वातावरण बनाईदिएपछि सरकारले भाषण मात्रै गर्ने हो र । यी सबै अप्ठेरामा जनतासँग एकाकार भएर कहाँनेर के समस्या छ पहिचान गरेर सरकारले आफुले गर्न सक्ने काम त गर्न सक्थ्यो नी । एक दुईदिन आपुर्ति मन्त्रीले पम्पहरुमै गएर निरिक्षण पनि गरेको देखियो । पम्पको निरिक्षण गर्न मन्त्री नै जानु पर्ने अवस्था थियो वा थिएन त्यो अर्कै पाटो हो । तर सरकारी संयन्त्रको परिचालन भएको छैन् । ठुलाबडालाई अभावले छोएको छैन भन्ने जनताको बुझाई छ । पैसा हुनेहरुका लागि बजारमा केहि चीजको पनि अभाव छैन भन्ने सन्देश गएको छ । यसको अर्थ बजारमा कालाबजारी छ । त्यसको नियन्त्रण जनताले गर्ने होइन् । भन्सारबाट सिधै पम्पहरुमा ट्यांकरहरु लगिएका छन् । कति तेल र ग्यासँ आउँछ ? कहाँ कहाँ वितरण हुन्छ भन्ने जनताले जानकारी पाउनु पर्छ । नत्र बिद्रोह हुन्छ । भोको भेटमा जनताले बिद्रोह गर्न सक्छन् । केहि नव धनाढ्यहरु मोटरको भन्सार धेरै भयो भनेर नेपाललाई भारतले लिईदिएको भए सस्तोमा मोटर पाईन्थ्यो भन्छन् । तर यहि देशले उनीहरुलाई मोटर चढ्ने हैसियतमा पुर्याएको हो भन्ने चाही हेक्का गर्दैनन् । सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । जनतामा देशभक्तिको भावना जोगाईराख्न पनि सरकारले काम गर्नु पर्छ । नत्र देशको भविष्यलाई पनि समस्या हुन्छ । यो सरकार त राष्ट्रवादीहरुको हो, तपाई भन्दै हुनुहुन्छ सरकारले राष्ट्रियता जोगाउने तर्फ काम गरेन ? कसरी हुन्छ यस्तो ? पहिलो कुरा यो सरकार राष्ट्रवादीहरुको हो भन्ने कुरा भन्नु भन्दा पहिले यसको बिषय बस्तुको आधार हेर्नु पर्छ । भारतले नाका बन्दी गरेको छैन भनिरहेको छ, हामीले व्यवहारिक रुपमै नाका बन्दीको अनुभुति गरिरहेका छौं । कुहिएको केरा, साग र गोलभेडा आलु चाही आउन दिने अनि औषधी र इन्धन ल्याउन नदिने ? यसले प्रष्ट हुन्छ की भारतको संस्थापन पक्षले नै भन्सारमा अवरोध गरिरहेको छ । यो सरकार भारतको नाका बन्दीका विरुद्ध गठन भएको सरकार होइन् । सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै नयाँ संबिधान बनेपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनिएको थियो । परिस्थििती बस यो सरकारले राष्ट्रवादीको उपमा पाएको छ । ओलीले हामी देश जोगाउँछौं भनेका छन् । जनताले पनि भारतसँग नझुक भनेका छन् । तर यत्तिकैमा देश अघि बढिरहन सक्ँदैन् । जनताको धैर्यको बाँध पनि टुट्न सक्छ । सरकारले विकल्पहरुको खोजी गर्नु पर्छ । सरकारले विकल्प दिन सक्यो भने यो भावना र सरकार प्रति जनताको समर्थन कायमै रहन्छ होइन भने समस्या आउँछ । सरकारले रक्सौल र दिल्लीको नाका बन्दी खुलाउन पहल गरेन र विकल्प पनि दिन नसकेको हो ? सरकारले पहल पनि नगरेको र विकल्प पनि दिन नसकेको कुरा पुर्णत सत्य त होइन । तर यथोचित पहल र विकल्प भने दिन सकेको छैन् । सरकारले पहल गरेको छ तर सरकारसँग खुबी चाँही रहेनछ भन्ने चर्चा सुरु भैसकेको छ । जुनरुपमा यो बिषयले संसारभर चर्चा पाउनु पर्ने थियो त्यो पाएको छैन् । संबिधानले मधेशी जनतालाई दिएको अधिकार के के हो भनेर प्रचार गर्न समेत सरकारले सकिरहेको छैन् । सरकारले यत्ति गरिदिने हो भने आन्दोलनकारीको नेतृत्व गरेकाहरु आफैं नांगिन्छन । त्यसैले अहिले उनीहरु प्रदेशको साटो देशका लागि आन्दोलन गरौं भन्न थालेका हुन । तर यो सरकारभित्र नै एकमना देखिन्न । यो सरकार आफैं बिरामी र गफास्टकहरुको जमात जस्तो लाग्न थालेको छ । देशका निम्ति १८ घण्टा खट्नु पर्ने मान्छेलाई थकाई लाग्ने अवस्था देखिएको छ । यसले देशमा थप संकट निम्तिन सक्छ । सरकारको गठबन्धनमा एकमन एकता छैन भन्ने आधारहरु के के हुन ? संबिधानका न्युनतम सवालमै विमत्ति राख्नेहरुको गठजोडबाट यो सरकार बनेको छ । हिन्दु राज्य बनाउने भारतसँगको प्रतिवद्धताबाट दलहरु पछि हटेकाले यो समस्या आएको हो भनेर कमल थापाले भनिरहेका छन् । उनी उप प्रधानमन्त्री छन यो सरकारमा । उनै थापा नेपालमा हिन्दु राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका मान्छे हुन् । संघियता गलत हो भन्ने चित्र बहादुर पनि सरकारमै छन् । संबिधानमा हस्ताक्षर नै नगरेका बिजय गच्छद्धार पनि सरकारमै छन् । यो कस्तो गठबन्धनको सरकार हो ? सरकारले हामी एक छौं, जनताहरुले साथ दिनोस भनेर भन्न नसक्दासम्म समस्या हुन्छ नै । सरकार चलाउन स्वस्थ मान्छे नै चाहिन्छ भन्ने छ र ? सरकारले घन फुटाउने हो र ? मन्त्री प्रधानमन्त्रीले घन फुटाउने होइन तर घन फुटाउन सक्ने मान्छे छान्न सक्ने योग्यता राख्नु पर्छ । लखनउका नवाबलाई सत्रुले घेरेपछि सोधिएछ किन यस्तो भयो ? उनले जवाफ दिएछन–कि मेरो जुत्ता उल्टो रहेछ, सोझ्याएर लगाउन जानिन, त्यसैले भाग्न सकिन् । यसको निष्कर्ष हो उसले जुत्ता लगाउन जानेको भए कैद हुने थिएन । अर्थात हाम्रो सरकारमा हुनेहरुले पनि मान्छे चिन्ने खुबि त राख्नु पर्यो नी । संकट समाधानको उपाय के के हुन सक्छन ? पहिलो कुरा भनेको समस्याको चुरो पत्ता लगाउनु पर्यो । भारतसँगको सम्बन्ध समस्या हो की ? तराईका कथित नेताहरु पो समस्या हुन की ? कथित भन्नुको अर्थ उनीहरु जन अनुमोदित होइनन् ? समस्या नेताका स्तरमा होकी जनताकै स्तरमा हो ? एक सय जना मान्छे मर्दा पनि काठमाडौैंले सुनेन भन्ने कुरा आईरहेको छ । सत्य कुरा के हो पत्ता लगाउनु पर्यो । मधेशमा रोषण गर्ने पहाडिया हुन वा मधेशकै यादव, राजपुत वा झाहरु हुन ? सरकारले मधेशी जनतालाई भनिदिनु पर्यो नी । मधेशका साहु महाजनहरुले जनतालाई नेपाली नागरिकता समेत खोस्यो नयाँ संबिधानले भनेका छन् । यस्तो भ्रम सरकारले चिर्नु पर्यो नी । ३४ सालमा नेपाली नागरिकता लिएका राजेन्द्र महतोहरुले मधेशमा युगौदेखि पहाडियाले शोषण गरेका छन भन्ने आरोप लगाउनु कत्तिको न्याय संगत छ ? मधेशकै जनताको चुलो समेत बल्न छाडिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले खास समस्याको पहिचान गरेर जनतालाई बुझाउनु पर्छ । सरकारले केहि गरेको जस्तो देखाउन खोजेको छ तर हल्ला मात्रै गरिरहेको छ । भूकम्पमा घरबार गुमाएकाहरु त्रिपाल मुनि नै छन, नाका बन्दी खोल्न पनि उपलब्धि देखिएन, के सरकार जनताप्रति अनुत्तरदायी नै भएको हो ? यी सबै घट्नाक्रहरुलाई हेर्ने हो भने सरकार छ कि छैन भन्ने अवस्था छ । सार्वजनिक यातायातको भाडा तीन गुणासम्म बढेको छ । खाद्यान्न र नुनतेलको अवस्था पनि त्यहि नै छ । वितरण प्रणालीका अपारदर्शिताका कारण समाजमा विभेद ल्याउँछ र विभेदले बिद्रोह निम्त्याउँछ । जहाँसम्म भूकम्पको सवाल छ, त्यो त धेरै पहिले नै युद्धस्तरमा सुरु भैसक्नु पर्ने थियो । अघिल्लो सरकारले कानुन प्रस्तुत गर्यो तर पारित गराउन पहल गरेन् । अहिले उदासिनताको सिकार भएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक चरित्र नै रहेन् । यी सब कुरा त्यसकै उपज हुन् । को मान्छेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने भन्ने उल्झनका कारण ऐन अन्योलमा परेको देखिन्छ । ऐनको मस्यौदा ल्याउनेले पनि कोहि अमुक व्यक्तिका लागि ल्याए । अहिले सत्तामा बस्नेहरुले पनि आफ्ना मान्छेलाई हुने गरि ऐनको मस्यौदा संसोधन गर्न लागिपरेका छन् । अहिले सरकारले प्रतिपक्षीलाई प्राधिकरणको सिईओ दिएर राजनीतिक चरित्र देखाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । विपक्षीलाई पनि हातमा लिएर जिम्मेवारी दियो भने काममा प्रतिष्पर्धा पनि हुन्छ । जिम्मेवारी बोध पनि हुन्छ । सरकारले यस्तो उदारता देखाउँनु पर्छ । सरकारले श्वेत पत्र अघि सारेको छ, त्यसलाई कसरी हेर्नु भयो ? सरकारले श्वेत पत्र ल्याएको छ तर त्यसमा केहि पनि छैन् । त्यो समस्या समाधानमा केन्द्रित छैन् । खाली यसो गर्छाै, उसो गर्छाै मात्रै भनेको छ । दुई बर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छाै भनेको छ, भात पकाउने बेलामा बत्ति जाँदैन भनिएको थियो तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन् । इन्धनकै अभावमा उर्जाका परियोजना बन्द भैसकेका छन् । इन्धन भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यतिबेला अर्थतन्त्रमा सुके रोग लागेको छ त्यसबाट रिकभर हुन समय लाग्छ । श्वेत पत्रले कम्तिमा पनि दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुग्छ भनेको छ तर त्यो सम्भव छैन् । अघिल्लो साल भूकम्पले तीन महिना मात्रै असर गरेको थियो तैपनि वृद्धिदर तीन प्रतिशत मात्रै भयो । यसपाली त भूकम्पको असर र नाका बन्दीको असर पनि कायमै छ । त्यसकारण अर्थतन्त्र ऋणात्मक नै हुन्छ ।
