विकास वहस

राजेन्द्रमान शाक्य, अध्यक्ष: नेपाल वित्त कम्पनी संघ नयाँ गभर्नरको नियुक्ती सँगै वित्तीय क्षेत्रले आगामी पाँच वर्षेको लागि नेतृत्व पाएको छ । अबको पाँच बर्षको राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिनुपर्छ ? राष्ट्र बैंक नियमन गर्ने निकाय हो । हाम्रो जन्मदाता हो । जन्माएपछि हुर्काउनु उहाँहरुको दायित्व पनि हो । व्यक्ति गौण हो, संस्था महत्वपूर्ण हो । संस्था कसको कारणले बिग्रियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । कहि न कहि राष्ट्र बैंकको पनि भूमिका आउँछ । छोटो समयमा सुधार गर्न भन्छन जुन सम्भव हुदैन र समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिन्छन् । अनि लगानीकर्ता डुब्यो नि । अतः यथोचित समय दिएर सुध्रिन दिनुपर्छ । अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने बेलामा राष्ट्र बैंक कडा हुनुपर्छ । तर बिग्रन दिनु भएन । संस्थालाई बिगार्ने व्यक्तिलाई पहिले कारवाही गर्नु पर्यो । संस्था बिगारेर हिड्ने चाँही उन्मुक्ति पाएर हिड्छन् । तर संस्था भने डुब्छ । यो त पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो नि । ठूला उम्कन्छन्, सा–साना लगानीकर्ता डुब्छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशन पनि व्यवहारिक रुपमा कतिलाई प्रभाव पछि त्यो बिचार गरेर ल्याउनु पर्छ । नकि सैधान्तिक हिसाबले मात्र । राष्ट्र बैंकले कानुनभन्दा बाहिर गएर पनि नीति निर्देशन जारी गरेको अवस्था छ । सिइओको तलब, सेवा अवधि तोक्ने सञ्चालक समितिले हो । सञ्चालकको कार्यकाल, उनीहरुको सेवा सुविधा साधारणसभाले तोक्ने हो । हाल आएर प्रोभिजनिङमा नयाँ व्यवस्था गर्यो । वाच लिष्टमा राखेर कर्जाको लागि पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्न भनेको छ । व्याज मात्र आर्जन गरेर नविकरण गरेको, म्याद थपेको कर्जामा पनि पाँच प्रतिशत प्रोभिजन राख्न भनिएको छ । राष्ट्र बैंककै निर्देशनले पनि के भनेको छ भने, यदी लोनको सम्पूर्ण व्याज चुक्ता गर्यो, उसले रेगुलेट गर्न सक्यो भने त्यसलाई, नविकरण गर्न, म्याद थप गर्न, पुनसंरचना गर्न सक्छ । र त्यसलाई गुड लोनमा राख्न सक्छ भन्ने छ । त्यसलाई एक्कासी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर प्रोभिजनिङको कुरा गरेर बोझ थपिदिएको अवस्था छ । गर्नु थियो भने पनि छलफल गरेर गर्नुपर्दथ्यो भन्ने सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गुनासो हो । अहिले पाँच बर्षको रणनीति ल्याएको छ राष्ट्र बैंकले । दुईटा मात्र सेक्टर गर्ने भन्ने सुनिएको छ , कमर्सियल बैंक र क्षेत्रीय बैंक । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुलाई क्षेत्रीय बैंकको रुपमा राख्ने भन्ने सुनिएको छ । हाम्रो अस्तित्वको जगेर्ना कसरी हुन्छ ? ब्यापक छलफल गरेर निर्देशन ल्याउनु जरुरी छ । राष्ट्रिय बैंक र क्षेत्रीय बैंकमा सीमित हुँदाका सकारात्मक र नकारातमक पक्ष के के हुन् ? यो एउटा नयां अवधारणा भएकोले के हुन्छ भन्ने अध्ययन कै विषय रहेको छ । अब हामी अधिकांश वित्त कम्पनी राष्ट्रिय स्तरका छौं । अब हामीलाई क्षेत्रीय स्तरमा खुम्चाउने भयो । चार जिल्ला, पाँच जिल्लेमा खुम्च्याउने त होइन भन्ने विकास बैंक र वित्त कम्पनीको चासो रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ ले “क” “ख” “ग” र “घ” के गर्न सक्ने गर्न नसक्ने त छुट्याइ दिएकै छ । त्यो बञ्चित गर्नु हुदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । अब ल्याउने संशोधित ऐनले कस्तो व्यवस्था गर्छ हेर्न बांकी नै छ । सञ्चालक वा सिईओको कार्यकाल दुई कार्यकाल तोक्नु गलत हो ? बैंकको सञ्चालक वा अध्यक्ष भएर कुनै व्यक्तिले बदमासी गर्यो भने त्यसलाई हटाइदिनु पर्छ । राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई दुई कार्यकाल मात्र किन राख्ने ? उसको व्यवहारको उसले राम्रो काम गर्दै आएको छ भने उसलाई किन निरन्तरता नदिने । छोटो अवधिमा आउँने मान्छेले छोटो अवधिमा चमत्कार गरेर देखाउन सक्छ । गुड म्यानेजर त्यो हुन सक्छ जसले सबै पक्ष लुकाएर राम्रो राम्रो पक्ष मात्र देखाएर जान्छ । अनि भोली आउनेले त्यो बोझ बोक्नु पर्छ । मैले भन्ने गरेको छु नि ‘गुड म्यानेजर इज दि वान हु क्यान हाइड अल दि डट्रि थिङ्गस् अण्डर नाइस कारपेट’ । वित्तीय पहुँच बिस्तारका ‘टुल्स’ हरु के के हुन सक्छन् ? वित्तीय पहुँच अहिले पनि ४० प्रतिशत मात्र मानिसमा पुगेको तथ्यांक छ । सबभन्दा पहुँच नहुने ठाँउ त बिकट स्थान हो । त्यो विकट ठाँउमा लगानी गर्ने क्षेत्रलाई राज्यले जाने वातावरण बनाउनु पर्यो । सस्तो व्याजदर दिन सक्ने व्यवस्था गर्न अनुदान दिएर हुन्छ कि वा अन्य विकल्प हुनसक्छ । वित्त कम्पनीहरुको संरक्षण जरुरी छ वा विलय हुने निश्चित हो ? वित्त कम्पनीहरु समस्या पर्नुमा केही कारण छन् । पहिलो, वित्त कम्पनीका लगानीकर्ता, व्यवस्थापकहरुमा जुन किसिमको व्यवहारिक ज्ञान हुनुपर्ने, सुशासनमा बसेर काम गर्नुपर्ने थियो त्यो कमी भएकै हो । यो क्षेत्र नबुझेका, वाणिज्य बैंक खोल्न ठूलो पुँजी पनि नभएका उद्योगी, व्यापारी, विल्डर्सहरु वित्त कम्पनी चलाउन आईपुगे । यसको असर ५÷७ वर्षमा नै देखियो । यसतर्फ नीतिगत स्पष्ट व्यवस्था नहुनु पनि समस्या हो । दोस्रो, अल्प समयमा संस्थामा वृद्धि भएको पुँजी पनि कारण हो । साना कम्पनी साना लगानीकर्ताको अवधारणाबाट वित्त कम्पनीहरुको स्थापना भएको हो । तर पुँजी वृद्धिको क्रम निकै बढ्यो । न्यूनतम चुक्ता पँुजी एक करोडबाट तीन करोड, तीन करोडबाट १० करोड, फेरी २० करोड तोकियो । केहीले लगानी बढाउन सकेनन् । केही टाठाबाठाले आफ्नै संस्थाबाट पुँजी झिकेपछि विकृतिहरु आयो । रियल सेक्टरमा अन्धाधुन्ध रुपमा लगानी गरेको कारण पनि त्यहा समस्या आयो । विभिन्न कारणहरुले समस्या आइसकेपछि यसरी समस्यामा रहनुभन्दा अरुसंग मर्जरमा गएर बलियो बनाउ भन्ने सोच लगानीकर्ताहरुमा पनि आयो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले जसरी भएपनि मर्ज गराउ भन्ने नीति लिएकाले पनि पछिल्लो वर्षमा वित्त कम्पनी मर्जमा गए । मर्जमा जानेमा केही वाध्य भएका छन्, कोही डराएर मर्जमा गएका छन् । तर दुईवटा धमिलो पानी एकै ठाउमा राखेर सङ्गलो पानीको परिकल्पाना गर्दैछौं, यो कत्तिको सार्थक हुन्छ ? धमिलो पानी सफा हुनलाई फोहोर थिग्रिन त समय लाग्छ । राष्ट्र बैंकलाई हामी भन्ने गरेका छौं, समय देउ, मौका देउ । यथोचित समयको प्रयोग चांही गर्न सक्नु हुन्छ । त्यसैले वित्त कम्पनीहरुको विलय अनिवार्य त होइन । राष्ट्र बैंकले पनि वित्त कम्पनीहरुको अस्तित्व नै गुम्ने किसिमको नीति लिनु भएन । वित्त कम्पनीहरुले पनि आफ्नो आस्तित्व नै जोखिममा पुग्ने गरि काम गर्नुभएन । संख्यात्मक रुपमा अब बाँकी रहने संस्थाहरु पुँजीकोष हिसाबले सक्षम हुने छन् । विगतका दिनहरुमा वित्त कम्पनीहरु समस्यामा परेर कारवाहीमा पर्यो । कोही जेल गए, यही कारण संस्थाका लगानीकर्ताहरु सबै त्रसित भए । सञ्चालक समितिमा पनि केही सञ्चालकहरु आफुलाई थाहै नभएको विषयमा पनि सही गराउँछन् । हामी पनि फस्ने रहेछौं भनेर कम्पनीमा बस्नुभन्दा कसैलाई जिम्मा दिएर जान पाए हुने भन्ने पनि देखिन्छन् । यही कारणले पनि मर्जर वा एक्विजेसनमा जान चाहनेको संख्या पनि बढेको हो । पुँजीगत आधारमा, शाखा संख्याको आधारमा, बलियो भएका केही साथीलाई मैले मर्जरमा नजान भन्ने गरेको छु । तरपनि सञ्चालक समितिमा रहेकाहरुको स्वार्थमा मर्जर अगाडी बढेको पनि देखेको छु । अझै पनि केही संस्था बलिया छन् । भोलीको दिन कसले देखेको छ र ? राष्ट्र बैंकको नीतिले दिएन भने बाध्य भएर बिलयमा जानु पर्ने हुन सक्ला । मलाई लाग्छ जस्तै कठिन अवस्था आए पनि कम्तिमा २०/२५ वटा वित्त कम्पनीहरु चलिरहनेछन् । बाँकी संस्थाको लागि बजारमा स्पेस रहला ? किन नरहनु । हामीले राष्ट्र बैंकलाई पटक पटक भन्दै आएका हौं । जुन उदेश्यले संस्था स्थापना भएको हो, त्यही अनुसार काम गर्न दिनु पर्यो । वाणिज्य बैंकहरुलाई एउटा सिमा तोकि दिनु प¥यो । तिनीहरुलाई रिटेल विजनेश गर्न दिनु भएन । ठुलालाई ठुलो र सानालाई सानै काम गर्न दिनु पर्छ । हिजो एउटा वाणिज्य बैंकको युनिटले गर्ने काम अहिले एउटा संस्था नै खोलेर काम तोकिदिएको छ । लघुवित्त कम्पनीहरु यसैको उदाहरण हो । हिजो विपन्न वर्गमा लक्षित प्राथमिक क्षेत्रको काम त वाणिज्य बैंकले नै गरेको थियो । तर वाणिज्य बैंकले गाँउ गाँउमा समुह बनाएर कर्जा लगानी गर्न सम्भव नहुने भएपछि लघुवित्तको अवधारण अघि आएको हो । त्यसरी आएका संस्थालाई त्यसैमा सीमित हुन दिनुपर्यो । कृषिमा भनेर आएका संस्थालाई त्यसैमा सीमित हुन दिनु पर्यो । कृषि विकास बैंक किन खोलेको हो ? कृषि क्षेत्रको बिकासको लागि भनेर खोलिएको संस्थालाई आज किन वाणिज्य बैंकको काम गर्न दिइयो ? अहिले प्रहार के गरिएको छ भने वित्त कम्पनीहरुले समस्या ल्यायो, यिनीहरुलाई राख्नु हुदैन भन्ने उदेश्य लिनु भएन । राष्ट्र बैंकदेखि सबै अन्य नियकाहरु निक्षेपकर्ताको हक हितको मात्र कुरा गर्छ । तर लगानीकर्ताहरुको हक हितको कुरा गर्नु पर्दैन ? लगानीकर्ताहरुले गरेको लगानीले संस्था स्थापना भएको हो नि होइन र? वित्त कम्पनीहरु कुन उदेश्यले स्थापना थिए ? ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ भन्ने परिकल्पना त एउटै छाता ऐन बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ अन्र्तगत ल्याइएका वित्तीय संस्थाहरु हुन् । ३०/४० वर्ष अगाडि फर्केर हेर्ने हो भने यी छुट्टाछुट्टै संस्थाको लागि अलग अलग ऐन बनाएर ल्याइएको थियो । वाणिज्य बैंक ऐन, वित्त कम्पनी ऐन, विकास बैंक ऐन, कृषि विकास बैंक ऐन, सहकारी ऐन लगायत आवश्यकता अनुसार विभिन्न किसिमले ल्याइएको हो । ठूला बैंकहरुले ठूलै काम गरुन, बैंकसम्म जान हिच्किचाउने साना साना व्यापारी, साना उद्योगी, निक्षेप कर्ताहरुको लागि ठूलो कमर्सियल बैंक धाउन नपरोस् । सतहमा रहेका क्षेत्रलाई वित्तीय कारोबारको सेवा दिन सकून भन्ने उदेश्यले वित्तीय कम्पनीहरुको शुरुवात भएको हो । सानो व्यावसायी, सानो पुँजी र सानो संस्था भन्ने उदेश्यले नै वित्तीय कम्पनीहरु खोलिएको हो । अब समय परिस्थितिसंगै यी वित्तीय संस्थाहरुको संख्यात्मक वृद्धि हुँदै गयो । बजारले कति माग गरेको छ, त्यतातिर विचारै गरिएन । ऋण लिनेभन्दा दिनेको संख्या बढि भयो । ३३ वटा वाणिज्य बैंक अहिले घटेर ३० मा झरेको छ । ८८ वटा वित्त कम्पनी घटेर ५१ भए । विकास बैंकको संख्या पनि घटेको छ । सहकारीमा पनि त्यस्तै छ । सहकारीको प्रमुख उदेश्य त बैंकिङ कारोबार गर्ने होइन । तै पनि खुला अर्थनीतिको ढोल पिटेर आर्थिक क्षेत्रलाई छाडा छोडिदिइएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संख्या बढी भयो भनेर नयाँ आउन रोकिएको छ । गभर्नर डा युवराज खतिवडाको कार्यकालमा नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न रोकियो । नियमन निकायहरुबाट भन्ने गरे अनुसार तरलताको समस्या, रियल इस्टेट क्षेत्रमा गएको लगानीका समस्या के ‘ग’ वर्गमा मात्र भएको हो त ? ‘क’ मा थिएन ? ‘ख’ मा थिएन ? सानोलाई दोष दिएर ठूलोलाई चोख्याउने प्रवृति ठिक भएन । स्वभाविक रुपमा सानो संस्थालाई सानो जोखिमले पनि अफठ्यारो पार्न सक्छ । र परेकै पनि हो ।

मिथिलेस कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनको चितवन सम्मेलनले न्यायलयमा भ्रष्टचार मौलायो निष्कर्ष निकाल्यो, न्यायलयप्रति अब कसरी विश्वास गर्ने ? न्यायलयको भ्रष्टाचार भन्ने कुरा बारका प्राय जसो महाधिवेशनहरुमा उठ्ने गर्छ । बारको चितवन अबिधेशनले कुनै नयाँ विषय उठान गरेको होइन । २०४६ साल पछिका सबै प्रधानन्यायधिशहरुले सपथ ग्रहणका क्रममा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्छु भन्नु भएको छ । त्यसको सिधा अर्थ हो, न्यायलयमा भ्रष्टाचार छ । यो समाप्त हुने होइन, न्युनिकरण मात्रै हुने हो । नेपालमा मात्र होइन, सार्क क्षेत्रका सबै देशका न्यायलयमा भ्रष्टाचार छ । नेपालको उच्च न्यायलयमा भ्रष्टाचार अलिकम छ तर तल्लो न्यायलयमा त ज्यादै भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो व्यापक सुनिन्छ । सर्वोच्चका न्यायधिशले खुस खाएर निर्णय गर्न थाले भनेर नेपाल बार एशोसिएशनका केही पदाधिकारीले बोल्दा उनीहरुसँग अदालतले प्रमाण पेश गर्न पत्र लेख्यो, यो त सानो घट्ना होइन नि ? यी सबै पानीका फोका हुन् । यी फोका फुट्छन् र पानी मै बिलाउँछन् । कुनै ठूलो भूकम्प आएको होइन । न्यायधिशले घुस खाएको हो भने त्यो फैसलाबाट देखिनु पर्छ । त्यत्तिकै आरोप मात्रै लगाउन पनि मिल्दैन । बार र बेञ्च बीचको विवाद चाँडै हटाउनुपर्छ । बारले छानबिन समिति गठन गरेपछि तथ्य दिन्छौं भनेको छ । त्यसरी नै अघि बढ्नुपर्छ । बारले बेञ्चमा भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर औला ठड्याएपछि बेञ्च आक्रामक भएको हो ? अदालत भनेको भवन होइन । अदालतले पैसा खाँदैन । पैसा व्यक्तिले खाने हो, सिस्टम नै खराब छ भने मान्छे त्यसै पनि खराब हुन्छन् । इमानदार मान्छे अघि जानुपर्छ । भ्रष्ट मान्छेलाई कारवाही गर्नुपर्छ । छानविन गरिनुपर्छ । न्यायपालिका भनेको जनताको आस्थाको केन्द्र हो । न्यायलयले नै न्याय दिएन भने मान्छे अतिवादी बन्छ । आज गाली गर्नेले भोली ताली बजाउन सक्छ । र आज ताली बजाउने मान्छेले भोली गाली गर्न सक्छ । मान्छले आफ्नो गुडविल जोगाउन सक्नुपर्छ । नेपाल लिभर कम्पनीको शेयरको मूल्य उच्च र किन्छु भन्दा पनि पाइदैन । किनकी उसको गुडविल राम्रो छ । त्यस कारण अदालतको गुडविल राम्रो बनाउन बार र बेच्च दुबै पक्षको सम्वन्ध राम्रो हुनुपर्छ । भ्रष्टलाई पछाडि ठेल्नुपर्छ, राम्रो व्यक्तिलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । यसमा मिडियाको धेरै ठूलो भूमिका हुन्छ । तर आर्थिक रुपमा खराब आचरण भएको व्यक्ति भनेर मिडियाले सबैभन्दा बढी प्रचार गरेका व्यक्ति नै सर्वोच्च अदालतमा न्यायधिशको रुपमा नियुक्त भए, मिडियामा आएको आवाजलाई खोई महत्व दिएको ? सार्वभौमसत्ता सम्पन्न व्यवस्थापिकाले स्वीकार गरेपछि मात्रै उहाँहरुलाई न्यायधिश बनाईएको हो । नेपाल बाहेक सार्कका कुनै पनि देशमा न्यायधिशको बारेमा संसदिय सुनुवाई हुँदैन । जनता सार्वभौम भएकाले जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णयलाई नकार्न मिल्दैन् । संसदको निर्णयलाई उल्टाउने अधिकार कसैसँग हुँदैन । तपाईले सार्क क्षेत्रका सबै देशका न्यायलयमा भ्रष्टाचार छ भन्नुभयो, नेपाल कुन स्थानमा छ ? सार्क क्षेत्रका अदालतमा सबैभन्दा भ्रष्टाचार भारतमा छ । त्यसपछि नेपाल नै हो । पाकिस्तानको अदालतमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार छ । अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका भन्दा नेपालको अदालत धेरै राम्रोछ । तपाईले ३२ वर्ष न्याय क्षेत्रमा, वकालत पेशामा बिताउनु भयो ? तपाईको ब्रह्मले अदालतमा भ्रष्टाचार कुन रुपमा देखेको छ ? न्यायलयमा भ्रष्टाचार नभएको होईन । त्यसलाई कसरी घटाउने भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । प्रधानन्याधिसले पनि पटक पटक भ्रष्टाचार घटाउने घोषणा गर्नुभएको छ । सार्क क्षेत्रमा नेपालको न्यायलयको पोजिशन राम्रो भएको मैले माथि नै बताए । तर अमेरिका, जापान वा सिंगापुरमा जस्तो नेपालको न्यायलयमा न्युन भ्रष्टाचार छैन । अदालतमा व्यक्तिगत लेनदेन हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा क्लाईन्टले नै सबै कुरा मिलाउँछन् । नेपाल भित्रै राज्यका तीन अंग कार्यापालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मध्ये न्यायपालिकामा कम भ्रष्टाचार छ । न्यायलयमा सिस्टम राम्रो छ । यो क्षेत्रमा बढी पारदर्शिता छ, बढी नैतिकता छ । अदालत भित्रै भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर स्वीकारी सकेपछि न्यायिक सर्वाेच्चता कसरी कायम रहन सक्छ ? तथ्यका आधारमा तर्कहरु अघि सार्नुपर्छ । खाली लहडका भरमा आरोप लगाएर मात्रै पनि हुँदैन । कुन न्यायधिसले कोसँग कति घुस खाएको हो ? प्रमाणसहित भन्नु पर्छ । म वकिल भएपछि म कहाँ आउने सबै मान्छे अन्यायमा परेका मात्रै हुँदैनन् । अन्याय गर्नेहरु पनि आउँछन् । मेरो पेशा वकालत हो । म जो शुकैको पक्षमा मुद्दा लड्न सक्छु । सर्वाेच्च अदालत भनेको न्यायको पनि अन्त्य र अन्यायको पनि अन्त्य गर्ने ठाउँ हो । नेपालको अदालत तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ । प्रधानन्यायधिश सहित १२ जना न्यायधिश छन् । कसकोमा पेशी पर्छ भन्न सकिँदैन । मेरो अनुभवले न्यायलय राम्रै छ भन्छ । मुद्धामा हारजित हुन सक्छ । त्यसका लागि न्यायलयलाई दोष दिन मिल्दैन् । अदालतमा भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ ? कुन च्यानल प्रयोग गरेर घुस ख्वाईन्छ ? अदालतमा वकिल मार्फत घुस ख्वाईँदैन । आफैं घुस ख्वाउने अधिवक्ता एक प्रतिशत भन्दा कम हुन्छन् । घुसको सेटिङ अरुले नै खुवाउँछन् । घुस खुवाउने एजेन्टहरु नै हुन्छन् । अदालतको भ्रष्टाचारमा विचौलियाहरुको हात हुन्छ । सबै क्लाईन्टहरुसँग घुस खुवाउन पैसा हुँदैन । उच्च न्यायलयमा सानातिना भ्रष्टाचार हुँदैन् । पाँच सात लाख घुस कसैले खाँदैन । त्यो भन्दा ठूलो रकम नै खोज्छन् । तर सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिशहरुको सबै जसो सन्तानहरु युरोप अमेरिकामा हुन्छन् । पेन्सनको व्यवस्था समेत हुन्छ । उनीहरुलाई घुस खानु पर्ने बाध्यता हुँदैन । फेरि सर्वाेच्चमा बेञ्च तोक्ने प्रधान न्यायधिशले हो । कसको बेञ्चमा पेशी पर्छ थाहै हुँदैन । सबैलाई पैसा दिन सक्ने अवस्था पनि हुन्न । फेरि अहिलेका प्रधान न्यायधिस एकदमै असल हुनुुहुन्छ

कृष्णराज लामिछाने-अध्यक्ष, नेपाल विकास बैंकर्स संघ राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुभएको छ । वित्तीय क्षेत्रले पाँच वर्षको लागि नयाँ नेतृत्व पाएको छ । आगामी पाँच वर्षमा राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने मुख्य काम के के हुन् ?  पूर्व गभर्नर डा.युवराज खतिवडाको पालामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा जे जस्ता समस्या थियो त्यो अहिले लगभग छैन । खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा बिभिन्न समस्या समाधान गरे यही कारण उनको कार्यकाल राम्रो भयो । अहिले समस्या खासै नभएकोले समस्या नभएको बेला काम देखाउन भने अहिलेका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाललाई चुनौती नै हुनेछ । बिग्रको कुरा बनाउन सजिलो हुन सक्छ बनिरहेको ठाँउमा फेरी बनाउन गाह्रो हुन्छ । तरपनि अहिले कुनै काम नै छैन भन्ने होइन । हाम्रो देश रेमिट्यान्सको भरमा चलेको छ तर पछिल्लो समय रेमिट्यान्स भित्रने क्रम घटेको छ । अहिलेसम्म आप्रवाह ऋणात्मक नै भइसकेको छैन । तर ऋणात्मक नै भएमा के हुन्छ ? अखिर बिदेश काम गर्न मान्छे त गइरहेका छन, यसरी जाने दर पनि बढेको छ । त्यसैले यसको खोजबिन गरिनुपर्छ । अनौपचारिक बाटोबाट रकम भित्रिरहेको भए त्यसलाई औपचारिक बाटोबाट भित्र्याउनु पर्ने देखिएको छ । अर्काे, नेपाली निक्षेपकर्ताहरुको रकम खिइरहेको छ । मसंग अहिले एक लाख रुपैयाँ छ भने अर्काे बर्ष त्यो पैसाको ‘भ्यालु’ ९४ हजारमा झरेको छ । मुद्रास्फिती दर र बैंकको व्याजदरमा तारतम्य मिल्नुपर्छ । तर अहिले मुद्रास्फिती नौं÷दश प्रतिशत छ, निक्षेपको व्याजदर साढे तीन÷चार प्रतिशत छ । तुलना गर्दा हरेक बर्ष छ÷साढे प्रतिशतले ‘भ्यालु’ घटिरहेको छ । अहिले उनको चुनौती मुद्रास्फिती दर नियन्त्रणमा ल्याउने र बैंकको व्याजदरलाई उठाउने हो । बैंकको व्याजदर उठाउने बिभिन्न उपाय हुन्छन् । त्यसैले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अर्काे चुनौती भनेको नेपालमा झण्डै एक करोड ४० लाख खाता रहेको भनिन्छ, त्यही अर्काेतिर झण्डै दुई तिहाइ जनाता बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर छन् भनिन्छ । यस तथ्यांकमा ‘मिसम्याच’ भइरहेको छ । धेरै लगानकर्ताले एकभन्दा बढि खाता खोलेको कारण पनि यसो भएको हुनसक्छ । शिक्षामन्त्रालयले हेर्ने हो भने छोरीलाई पनि छोरा सरह पढाउ भनेर सूचना जारी गरिरहेको हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि दर्जनौं विज्ञापन प्रकासित गर्छ तर अर्थमन्त्रालयले केही पनि गर्दैन । सबै नेपालीले बैंकमा खाता खोलौं, बैंकसंगमात्रै कारोबार गरौं भनेर कहिल्यै सूचना जारी गरेको छैन । यो अत्यन्त जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त म कहा खाता खोल्न आउ धेरै व्याजदर दिन्छु, सस्तो दरमा कर्जा दिन्छु भनिरहेका छन् । तर बैंकले भन्दाभन्दै पनि सर्वसाधारणले के सोच्छन् भने यसले त आफ्नो स्वार्थले गर्दा भनेको हो । त्यसैले हामी किन जाने भन्ने सोचाई उनीहरु केहीमा रहने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएका बैंक तथा बित्तीय संस्थामा मात्र खाता खोल, घरमा पैसा नराख र कारोवार गर भनेर भन्नु पर्ने हो । भारतमै हेरौं, यस्ता सूचनाहरु व्यापक पारिएपछि चार महिनामा ११ करोड खाता खोलिएको छ । यहा अर्थमन्त्रालयले त्यो काम गर्नुपर्छ । तारतम्य मिलाउने हो भने बैंकहरु आफै खर्च गर्न तयार छन् । यहा बसन्तपुरबाट भृकुटीमण्डपसम्म र्याली लगाएर कोही खाता खोल्न आउँदैन । गाँउगाँउ तिर कस्तो छ भने नजिकै बैंक हुन्छ तर खाता खोलेका हुदैनन । सबै नेपालीको खाता होस्, सबैले बैंकबाट कारोबार गरुन् भन्ने प्रसार सरकारले गर्न जरुरी छ । अनौपचारिक रुपमा चलेको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन यो सहायक हुने छ । तत्काल गनुपर्ने काम यी हुन् । त्यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेका केही निर्देशनहरु व्यवहारिक छैनन् । नयाँ गभर्नरले यी निर्देशनहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी छ । जस्तो सीईओको कार्यकाल । सीईओको कार्यकाल तोक्ने काम त सञ्चालक समितिको हो । राष्ट्र बैंकको हुदै होइन । जुन सीईओले राम्रो काम गरिरहेको छैन्, सञ्चालक समितिले तिनलाई पालेर पनि त राख्दैनन् । जसको पालामा संस्थामा समस्या आएको हुन्छ ती सीईओलाई समितिले सधै राख्दैन पनि । उनीहरुलाई पनि आफूले लगानी गरेको सम्पत्तिको त माया हुन्छ नि । जुन संस्थामा सीईओले राम्रो काम गरिरहेको छ, लाभांश दिइरहेको छ, संस्थागत सुशासन पूर्ण रुपमा पालना गरेको छ भने सञ्चालक समितिले दुई भन्दा बढि कार्यकाल राख्छु भन्यो भने के नराम्रो भयो र । राष्ट्र बैंकको अहिले आएको सुक्ष्म कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म कुनै ऋणीले कर्जा लिएपछि त्यसको सावा अथवा व्याज नविकरण गर्न तीन महिनाको मौका पाउँन्थ्यो । त्यो ‘गुड लोन’ मानिन्थ्यो । अहिले एकैचोटी के आयो भने, एक दिन मात्र ढिला भयो भने पनि बैंकहरुले त्यो कर्जा सुक्ष्म निगरानीमा राखेर पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्न पर्ने हुन्छ । नेपालमा आजसम्म के प्रणाली छ, आफ्नो लगानी तुरुन्तै ‘लिक्विड’ हुने, आफूले तिर्नुपर्ने खाताबाट डेबिट गरिहाल्ने ? छैन नि । यहा भनेको अहिलेपनि अनौपचारिक रुपमा वित्तीय कारोबार हुन्छ । अहिलेपनि सज्जन मानिसहरु बैंकको ऋण तिर्नुछ भने सरसापट ल्याएर पनि ऋण तिर्ने चलन छ । भनेको समयमा कतिले तलब पाउँदैनन्, सरकारकै बचत पत्रमा राखेको रकमको व्याज समेत छ महिनामा आउँछ । सरकारी बचत पत्र राखेर दिइएको ऋणमा पनि प्रोभिजन हाल्नु पर्ने भयो । एकदमै विकसित राष्ट्रमा त यसको पालना गर्न गाह्रो हुन्छ भने हाम्रो जस्तो अनौपचारिक रुपमा चलेको देशमा सम्भव छैन् । यसले अर्बाै रकमको नाफामा ‘हिट’ गर्छ । हिजोको दिनमा पनि एक करोडभन्दा बढि व्यक्तिगत कर्जा दिन नपाइने नियम बनायो राष्ट्र बैंकले । तर त्यसलाई लागू गर्न एक÷डेढ बर्षको अवधि दियो । क्षेत्रभन्दा बाहिर लगानी गरेका बिकास बैंकहरुलाई पनि केही समय दिएको थियो त्यस्तो लगानी झिक्न । तेस्रो पक्षको जमानीमा लिएको कर्जा तिर्न पनि म्याद दिएको थियो । यो पटक भने त्यस्तो समय नै दिइएन । यसमा समयानुल हुनु पर्छ, लगाउने नै हो भने पनि केही समय दिनुपर्छ । ट्याक्स फाइल पुस मसान्तमा गर्नुपर्छ, बिभिन्न कम्पनीले व्यालेन्स सिट फाइनल गर्न पुससम्मको म्याद पाउँछन् । असोजमा तिनले कसरी कर्जा नविकरण गर्छ । बैंकर र व्यावसायीलाई अलग्याउनु पर्छ भन्ने बिषयलाई कसरी हेर्नुपर्छ ? यो बिचार सही हो । तर समस्या भने व्यवहारिक पक्षमा छ । बैंक खोल्न भनेको दुई÷चार अरब चाहिन्छ । त्यो दुई÷चार अरब रकम भनेको व्यवसायीसंग हुन्छ । मध्यम वर्गिय स्कूलको मास्टर, किसानले त खोल्न सक्दैन । खोल्ने व्यापारीले नै हो । लगानी गरेको व्यापारी बर्ग सञ्चालक नै हुन नपाउँने भन्ने पनि होइन् । तर सञ्चालक छु भन्दैमा अधिकारको दुरुपयोग पनि गर्न मिल्दैन् । कुनै अर्कै व्यापारीले कर्जाको लागि बैंकमा प्रस्तुत गरेको फाइल हेरेर आफुले त्यही काम गर्ने योजना बनाएर उसको कर्जाको माग अस्वीकृत गर्न पनि त मिल्दैन । यसको लागि बिचार नै गर्नुपर्छ । व्यापारी र बैंकर भनेको बिल्कुल फरक कुरा हो । त्यही सञ्चालक आफ्नो बैंकमा कुनै फाइल आयो भने होइन योभन्दा व्याजदर १० भन्दा कम हुनुहुदैन् भन्छ अर्काे ठाँउमा आफुले कर्जा लिदा भने आठ भन्दा बढि तिर्दिन भन्छ । दोहोरो चरित्र हुनुहुदैन् भन्नु सही पनि हो । त्यसैले यसमा बीचको बाटो निकाल्नु पर्ने हुन्छ । संसारको कुरायहा गर्न मिल्दै मिल्दैन । भारतमै पनि ठूला बिग हाउसहरुको वित्तीय विवरण ९९ प्रतिशत सही हुन्छ । तर नेपालमा बिग हाउसहरुको वित्तीय विवरण ९९ प्रतिशत फर्जी हुन्छ । हाम्रा यहा व्यवसायीहरु नैतिकवान हुनु पर्यो । उनीहरुको वित्तीय विवरण पारदर्शी हुनुपर्यो । त्यसैले बाहिरको अभ्यास के भनेर तुलना गर्न खोज्नु नै गलत हुन्छ । नियमक निकाय र लाइसेन्स दिने निकाय एउटै हुँदा पनि समस्या छ भनिन्छ , के गरिनुपर्छ ? पहिले बैंकहरुमा पनि जसले अडिट गर्छ र उही कर्मचारीले अन्य काम पनि गर्दथ्यो । अहिले अरु काम गर्नेले अडिटको काम गर्न पाईदैन । पहिले राष्ट्र बैंकले नै बैंकको लाइसेन्स दिन्थ्यो अनि राष्ट्र बैंककै मान्छे सञ्चालक भएर बस्थे । तर त्यो अहिले त हट्यो । नेपाल बिकास बैंकमा राष्ट्र बैंक आफैले लगानी पनि गरेको थियो । अहिलेको अवस्था फरक छ । तर लाइसेन्स आफैले दिने र निमयन आफैले गर्ने व्यवस्था छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । तर अहिले नै छुट्याउनु पर्छ भन्ने पनि होइन । राष्ट्र बैंकमा अन्य सुधार गर्नुपर्ने विषय के के छन् त ? संरचनागत रुपमा खासै केही छैन् । त्यहा निर्णय पनि सामुहिक रुपमा नै हुन्छ । तर के निर्णय गर्ने तहमा रहेका सबै उत्तिकै सक्षम छन् त ? बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइने निर्देशनको कस्तो असर पर्छ भन्ने जानकारी उनीहरुलाई पहिल्यै हुन्छ त ? हुन्थ्यो भने किन बेलाबेलामा त्यो निर्देशन सच्चयाइन्छ ? राष्ट्र बैंकमा त्यही भित्रका पधादिकारी पनि ‘जजमेन्टल’ छन् । एउटै संस्थालाई सुपरिवेक्षणमा कुनै व्यक्ति गए एक ढंगले हेर्छ भने अर्काे जाँदा अर्कै देख्छ । आफ्नो ‘जजमेन्टल’को आधारमा हेरिरहेका हुन्छन् । त्यो होइन एउटा निश्चित नियममा हेर्नुपर्छ । तपाई र मैले एउटै देख्नुपर्छ नि । राष्ट्र बैंकले लगानी गर्ने क्षेत्र वा स्प्रेड दर तोक्ने कुरामा पनि केहीले खुला अर्थतन्त्र अनुरुप भएन भन्छन् ? राष्ट्र बैंकले विपन्न क्षेत्रमा, जलविद्युत् क्षेत्र लगायतमा लगानी गर्न तोकेको छ । त्यसलाई म अन्यथा लिन्न । कृषि क्षेत्रको विकास गर्न भनेर कृषि बिकास बैंक र उद्योगमा लगानी गर्न भने औद्योगिक निगम खोल्यो । तर केही परिणाम दिन सकेन । त्यसैले यस्तो निर्देशन दिनु ठिक होइन । तर सबैलाई जाँउ भन्नु पनि ठिक हुदैन कि । अहिले यही कराण डुब्लिकेसनको समस्या देखिएको छ । हुनतः यस क्षेत्रमा कसैले लगानी गरेन भने कसले ती क्षेत्रमा लगानी गर्ने त ? तर व्याज दर र स्प्रेड दर तोक्नु ठिक होइन । कुनै पनि व्यक्तिलाई कुन बैकमा गएर खाता खोल्ने, कहा ऋण लिने पूर्ण स्वतन्त्रता छ । यहा दुई सय जति बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । छनौट गर्न त ग्राहकले सक्छन । प्लेनको बिजनेश क्लसमा किन जान्छन् । इकोनोमिक क्लासभन्दा राम्रोसंग बस्न, खान पाइन्छ भनेर न हो । ग्राहकले सस्तो चाहेमा छनौट गर्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा त प्रशस्त विकल्प छन् । हो बैंकहरुले व्याक डोरबाट पैसाल लिने नसक्ने गर्न सकिन्छ । बैंकहरुले भन्न सकुन अरुलेभन्दा हामी कममा दिन्छौं । ग्राहकले थाहा पाइपाइ बढि लगानी तिर्न तयार छु भन्छ भने के समस्या छ । अबको पाँच बर्षको यो क्षेत्रको अवस्थाको कसरी प्रक्षेपण गर्नु हुन्छ ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आकार अहिलेको भन्दा लगभग डबल हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा भने कमि आउने छ । नयाँ लाइसेन्स जारी हुने सम्भावना छैन । ठूला ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरेर आयो भने अलग कुरा । तर मलाई त्यसमा पनि विश्वास लागेको छैन । त्यसरी पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सोच लिएर आउने संस्थामा पनि पुँजी अभाव हुने देख्छु । किनकी उसले रिटेल कारोबार गर्न नपाउने भनिएको छ । अहिलेको बैंकहरुको संख्या घटेपनि शाखाको संख्या भने बढ्छ । सबै तिर फैलन्छ । अहिलेको अर्थतन्त्रमा झण्डै १६ खर्ब निक्षेप होला । पाँच वर्षमा यो डब्बल नै हुन्छ । कर्जा पनि सोही अनुसार बढ्छ । सबै मानिसमा बैैकिङ सेवा पुग्न भने अन्य पूर्वाधारहरुको पनि व्यवस्था हुनु पर्दछ । विद्यालय खोले जस्तो होइन । यही अवस्थामा भने सम्भव हुदैन । अब अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न लाइसेन्स खुला गर्नु हुन्छ कि हुदैन ? म बैंकको शाखा बढि भयो भन्दिन तर बैंक बढि भएकै हो । अब यिनलाई मजबुत बनाउनु पर्छ । राज्यलाई आवश्यक नै छैन । अब संख्या पुगिसक्यो भनेपछि किन थप बैंक खोल्ने ? त्यो बैंक खोल्ने रकमले त हाइड्रो बनाए हुन्छ, ठूला रोड बनाए हुन्छ । त्यसैले पाँच बर्षसम्म रोक्दा पनि केही फरक पर्दैनन् । अहिलेका पनि बढि छन् । त्यो अवधिसम्ममा मर्ज गरेर संख्या घट्ला, मजबुत होला अनि सोच्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गिकरणको हटाउनुपर्छ भन्ने बिषयमा पनि उठेको छ । अहिले कतिपय बैंक तथा वित्तिय संस्था पनि विलय भइरहेका छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ? अहिले पाँच बर्षे फाइनान्सीय डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी भन्ने प्रोजेक्ट अन्र्तगत यसमा कुरा भएको छ । अहिलेको विद्यमान ऐन अनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गले गर्ने काममा खासै फरक छैन् । त्यसैले यसलाई किन बर्गिकरण गर्नुपर्ने, किन मान्छेलाई अन्यौल बनाउनु पर्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो । तीन बर्ष अघि मेरो एक कर्मचारी मार्केटिङको लागि जाँदा एक क्रमिक रुपमा ‘ग’, ‘ख’ र ‘क’ डुब्ने तर सहकारी त केही नै होइन यो डुब्दैन भन्ने सोच राख्ने मानिस पनि भेटेको बताउथ्यो । यसले नै बुझिन्छ की यसले अन्यौल मात्र गरेको छ । त्यसैले सबैलाई बैंक मान्नुपर्छ । जुन बैंक ठूलो छ उसले ठूलो व्यवसाय गर्छ, जुन बैंक सानो छ, उसले सानो व्यवसाय गर्छ । बैंकहरुलाई पूँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशतभन्दा कम गरेर लगानी गर्न पाउदैन भनेकै छ । सानो पुँजी मै रहन चहाने बैंक सानैमा रहन्छ भने ठूलो हुनेले चुक्तापूँजी बढाउँछ । हुनसक्छ सानो बैंक क्षेत्रीय स्तरको बैंक, ठूलो बैंक राष्ट्रिय स्तरको बैंक हुने छ । हामीले भनेका छैनौं कि, हामी सानो पुँजीले बैंक खडा गर्ने अनि राष्ट्रभर सेवा पुर्याउँन पाउनु पर्छ । नेपाल अधिराज्य भरी सेवा पुर्याउँन यति पुँजी हुनुपर्छ भनोस् न । यसको अध्ययन भइरहेको छ भन्ने बुझेका छौं । ऐन संशोधन गर्नुभन्दा पनि नयाँ ऐन बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसैले गर्दापनि केही बर्ष अवश्य नै लाग्छ भन्ने हो ।