विकास वहस

मिथिलेस कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनको चितवन सम्मेलनले न्यायलयमा भ्रष्टचार मौलायो निष्कर्ष निकाल्यो, न्यायलयप्रति अब कसरी विश्वास गर्ने ? न्यायलयको भ्रष्टाचार भन्ने कुरा बारका प्राय जसो महाधिवेशनहरुमा उठ्ने गर्छ । बारको चितवन अबिधेशनले कुनै नयाँ विषय उठान गरेको होइन । २०४६ साल पछिका सबै प्रधानन्यायधिशहरुले सपथ ग्रहणका क्रममा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्छु भन्नु भएको छ । त्यसको सिधा अर्थ हो, न्यायलयमा भ्रष्टाचार छ । यो समाप्त हुने होइन, न्युनिकरण मात्रै हुने हो । नेपालमा मात्र होइन, सार्क क्षेत्रका सबै देशका न्यायलयमा भ्रष्टाचार छ । नेपालको उच्च न्यायलयमा भ्रष्टाचार अलिकम छ तर तल्लो न्यायलयमा त ज्यादै भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो व्यापक सुनिन्छ । सर्वोच्चका न्यायधिशले खुस खाएर निर्णय गर्न थाले भनेर नेपाल बार एशोसिएशनका केही पदाधिकारीले बोल्दा उनीहरुसँग अदालतले प्रमाण पेश गर्न पत्र लेख्यो, यो त सानो घट्ना होइन नि ? यी सबै पानीका फोका हुन् । यी फोका फुट्छन् र पानी मै बिलाउँछन् । कुनै ठूलो भूकम्प आएको होइन । न्यायधिशले घुस खाएको हो भने त्यो फैसलाबाट देखिनु पर्छ । त्यत्तिकै आरोप मात्रै लगाउन पनि मिल्दैन । बार र बेञ्च बीचको विवाद चाँडै हटाउनुपर्छ । बारले छानबिन समिति गठन गरेपछि तथ्य दिन्छौं भनेको छ । त्यसरी नै अघि बढ्नुपर्छ । बारले बेञ्चमा भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर औला ठड्याएपछि बेञ्च आक्रामक भएको हो ? अदालत भनेको भवन होइन । अदालतले पैसा खाँदैन । पैसा व्यक्तिले खाने हो, सिस्टम नै खराब छ भने मान्छे त्यसै पनि खराब हुन्छन् । इमानदार मान्छे अघि जानुपर्छ । भ्रष्ट मान्छेलाई कारवाही गर्नुपर्छ । छानविन गरिनुपर्छ । न्यायपालिका भनेको जनताको आस्थाको केन्द्र हो । न्यायलयले नै न्याय दिएन भने मान्छे अतिवादी बन्छ । आज गाली गर्नेले भोली ताली बजाउन सक्छ । र आज ताली बजाउने मान्छेले भोली गाली गर्न सक्छ । मान्छले आफ्नो गुडविल जोगाउन सक्नुपर्छ । नेपाल लिभर कम्पनीको शेयरको मूल्य उच्च र किन्छु भन्दा पनि पाइदैन । किनकी उसको गुडविल राम्रो छ । त्यस कारण अदालतको गुडविल राम्रो बनाउन बार र बेच्च दुबै पक्षको सम्वन्ध राम्रो हुनुपर्छ । भ्रष्टलाई पछाडि ठेल्नुपर्छ, राम्रो व्यक्तिलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । यसमा मिडियाको धेरै ठूलो भूमिका हुन्छ । तर आर्थिक रुपमा खराब आचरण भएको व्यक्ति भनेर मिडियाले सबैभन्दा बढी प्रचार गरेका व्यक्ति नै सर्वोच्च अदालतमा न्यायधिशको रुपमा नियुक्त भए, मिडियामा आएको आवाजलाई खोई महत्व दिएको ? सार्वभौमसत्ता सम्पन्न व्यवस्थापिकाले स्वीकार गरेपछि मात्रै उहाँहरुलाई न्यायधिश बनाईएको हो । नेपाल बाहेक सार्कका कुनै पनि देशमा न्यायधिशको बारेमा संसदिय सुनुवाई हुँदैन । जनता सार्वभौम भएकाले जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णयलाई नकार्न मिल्दैन् । संसदको निर्णयलाई उल्टाउने अधिकार कसैसँग हुँदैन । तपाईले सार्क क्षेत्रका सबै देशका न्यायलयमा भ्रष्टाचार छ भन्नुभयो, नेपाल कुन स्थानमा छ ? सार्क क्षेत्रका अदालतमा सबैभन्दा भ्रष्टाचार भारतमा छ । त्यसपछि नेपाल नै हो । पाकिस्तानको अदालतमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार छ । अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका भन्दा नेपालको अदालत धेरै राम्रोछ । तपाईले ३२ वर्ष न्याय क्षेत्रमा, वकालत पेशामा बिताउनु भयो ? तपाईको ब्रह्मले अदालतमा भ्रष्टाचार कुन रुपमा देखेको छ ? न्यायलयमा भ्रष्टाचार नभएको होईन । त्यसलाई कसरी घटाउने भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । प्रधानन्याधिसले पनि पटक पटक भ्रष्टाचार घटाउने घोषणा गर्नुभएको छ । सार्क क्षेत्रमा नेपालको न्यायलयको पोजिशन राम्रो भएको मैले माथि नै बताए । तर अमेरिका, जापान वा सिंगापुरमा जस्तो नेपालको न्यायलयमा न्युन भ्रष्टाचार छैन । अदालतमा व्यक्तिगत लेनदेन हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा क्लाईन्टले नै सबै कुरा मिलाउँछन् । नेपाल भित्रै राज्यका तीन अंग कार्यापालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मध्ये न्यायपालिकामा कम भ्रष्टाचार छ । न्यायलयमा सिस्टम राम्रो छ । यो क्षेत्रमा बढी पारदर्शिता छ, बढी नैतिकता छ । अदालत भित्रै भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर स्वीकारी सकेपछि न्यायिक सर्वाेच्चता कसरी कायम रहन सक्छ ? तथ्यका आधारमा तर्कहरु अघि सार्नुपर्छ । खाली लहडका भरमा आरोप लगाएर मात्रै पनि हुँदैन । कुन न्यायधिसले कोसँग कति घुस खाएको हो ? प्रमाणसहित भन्नु पर्छ । म वकिल भएपछि म कहाँ आउने सबै मान्छे अन्यायमा परेका मात्रै हुँदैनन् । अन्याय गर्नेहरु पनि आउँछन् । मेरो पेशा वकालत हो । म जो शुकैको पक्षमा मुद्दा लड्न सक्छु । सर्वाेच्च अदालत भनेको न्यायको पनि अन्त्य र अन्यायको पनि अन्त्य गर्ने ठाउँ हो । नेपालको अदालत तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ । प्रधानन्यायधिश सहित १२ जना न्यायधिश छन् । कसकोमा पेशी पर्छ भन्न सकिँदैन । मेरो अनुभवले न्यायलय राम्रै छ भन्छ । मुद्धामा हारजित हुन सक्छ । त्यसका लागि न्यायलयलाई दोष दिन मिल्दैन् । अदालतमा भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ ? कुन च्यानल प्रयोग गरेर घुस ख्वाईन्छ ? अदालतमा वकिल मार्फत घुस ख्वाईँदैन । आफैं घुस ख्वाउने अधिवक्ता एक प्रतिशत भन्दा कम हुन्छन् । घुसको सेटिङ अरुले नै खुवाउँछन् । घुस खुवाउने एजेन्टहरु नै हुन्छन् । अदालतको भ्रष्टाचारमा विचौलियाहरुको हात हुन्छ । सबै क्लाईन्टहरुसँग घुस खुवाउन पैसा हुँदैन । उच्च न्यायलयमा सानातिना भ्रष्टाचार हुँदैन् । पाँच सात लाख घुस कसैले खाँदैन । त्यो भन्दा ठूलो रकम नै खोज्छन् । तर सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिशहरुको सबै जसो सन्तानहरु युरोप अमेरिकामा हुन्छन् । पेन्सनको व्यवस्था समेत हुन्छ । उनीहरुलाई घुस खानु पर्ने बाध्यता हुँदैन । फेरि सर्वाेच्चमा बेञ्च तोक्ने प्रधान न्यायधिशले हो । कसको बेञ्चमा पेशी पर्छ थाहै हुँदैन । सबैलाई पैसा दिन सक्ने अवस्था पनि हुन्न । फेरि अहिलेका प्रधान न्यायधिस एकदमै असल हुनुुहुन्छ

कृष्णराज लामिछाने-अध्यक्ष, नेपाल विकास बैंकर्स संघ राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुभएको छ । वित्तीय क्षेत्रले पाँच वर्षको लागि नयाँ नेतृत्व पाएको छ । आगामी पाँच वर्षमा राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने मुख्य काम के के हुन् ?  पूर्व गभर्नर डा.युवराज खतिवडाको पालामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा जे जस्ता समस्या थियो त्यो अहिले लगभग छैन । खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा बिभिन्न समस्या समाधान गरे यही कारण उनको कार्यकाल राम्रो भयो । अहिले समस्या खासै नभएकोले समस्या नभएको बेला काम देखाउन भने अहिलेका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाललाई चुनौती नै हुनेछ । बिग्रको कुरा बनाउन सजिलो हुन सक्छ बनिरहेको ठाँउमा फेरी बनाउन गाह्रो हुन्छ । तरपनि अहिले कुनै काम नै छैन भन्ने होइन । हाम्रो देश रेमिट्यान्सको भरमा चलेको छ तर पछिल्लो समय रेमिट्यान्स भित्रने क्रम घटेको छ । अहिलेसम्म आप्रवाह ऋणात्मक नै भइसकेको छैन । तर ऋणात्मक नै भएमा के हुन्छ ? अखिर बिदेश काम गर्न मान्छे त गइरहेका छन, यसरी जाने दर पनि बढेको छ । त्यसैले यसको खोजबिन गरिनुपर्छ । अनौपचारिक बाटोबाट रकम भित्रिरहेको भए त्यसलाई औपचारिक बाटोबाट भित्र्याउनु पर्ने देखिएको छ । अर्काे, नेपाली निक्षेपकर्ताहरुको रकम खिइरहेको छ । मसंग अहिले एक लाख रुपैयाँ छ भने अर्काे बर्ष त्यो पैसाको ‘भ्यालु’ ९४ हजारमा झरेको छ । मुद्रास्फिती दर र बैंकको व्याजदरमा तारतम्य मिल्नुपर्छ । तर अहिले मुद्रास्फिती नौं÷दश प्रतिशत छ, निक्षेपको व्याजदर साढे तीन÷चार प्रतिशत छ । तुलना गर्दा हरेक बर्ष छ÷साढे प्रतिशतले ‘भ्यालु’ घटिरहेको छ । अहिले उनको चुनौती मुद्रास्फिती दर नियन्त्रणमा ल्याउने र बैंकको व्याजदरलाई उठाउने हो । बैंकको व्याजदर उठाउने बिभिन्न उपाय हुन्छन् । त्यसैले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अर्काे चुनौती भनेको नेपालमा झण्डै एक करोड ४० लाख खाता रहेको भनिन्छ, त्यही अर्काेतिर झण्डै दुई तिहाइ जनाता बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर छन् भनिन्छ । यस तथ्यांकमा ‘मिसम्याच’ भइरहेको छ । धेरै लगानकर्ताले एकभन्दा बढि खाता खोलेको कारण पनि यसो भएको हुनसक्छ । शिक्षामन्त्रालयले हेर्ने हो भने छोरीलाई पनि छोरा सरह पढाउ भनेर सूचना जारी गरिरहेको हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि दर्जनौं विज्ञापन प्रकासित गर्छ तर अर्थमन्त्रालयले केही पनि गर्दैन । सबै नेपालीले बैंकमा खाता खोलौं, बैंकसंगमात्रै कारोबार गरौं भनेर कहिल्यै सूचना जारी गरेको छैन । यो अत्यन्त जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त म कहा खाता खोल्न आउ धेरै व्याजदर दिन्छु, सस्तो दरमा कर्जा दिन्छु भनिरहेका छन् । तर बैंकले भन्दाभन्दै पनि सर्वसाधारणले के सोच्छन् भने यसले त आफ्नो स्वार्थले गर्दा भनेको हो । त्यसैले हामी किन जाने भन्ने सोचाई उनीहरु केहीमा रहने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएका बैंक तथा बित्तीय संस्थामा मात्र खाता खोल, घरमा पैसा नराख र कारोवार गर भनेर भन्नु पर्ने हो । भारतमै हेरौं, यस्ता सूचनाहरु व्यापक पारिएपछि चार महिनामा ११ करोड खाता खोलिएको छ । यहा अर्थमन्त्रालयले त्यो काम गर्नुपर्छ । तारतम्य मिलाउने हो भने बैंकहरु आफै खर्च गर्न तयार छन् । यहा बसन्तपुरबाट भृकुटीमण्डपसम्म र्याली लगाएर कोही खाता खोल्न आउँदैन । गाँउगाँउ तिर कस्तो छ भने नजिकै बैंक हुन्छ तर खाता खोलेका हुदैनन । सबै नेपालीको खाता होस्, सबैले बैंकबाट कारोबार गरुन् भन्ने प्रसार सरकारले गर्न जरुरी छ । अनौपचारिक रुपमा चलेको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन यो सहायक हुने छ । तत्काल गनुपर्ने काम यी हुन् । त्यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेका केही निर्देशनहरु व्यवहारिक छैनन् । नयाँ गभर्नरले यी निर्देशनहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी छ । जस्तो सीईओको कार्यकाल । सीईओको कार्यकाल तोक्ने काम त सञ्चालक समितिको हो । राष्ट्र बैंकको हुदै होइन । जुन सीईओले राम्रो काम गरिरहेको छैन्, सञ्चालक समितिले तिनलाई पालेर पनि त राख्दैनन् । जसको पालामा संस्थामा समस्या आएको हुन्छ ती सीईओलाई समितिले सधै राख्दैन पनि । उनीहरुलाई पनि आफूले लगानी गरेको सम्पत्तिको त माया हुन्छ नि । जुन संस्थामा सीईओले राम्रो काम गरिरहेको छ, लाभांश दिइरहेको छ, संस्थागत सुशासन पूर्ण रुपमा पालना गरेको छ भने सञ्चालक समितिले दुई भन्दा बढि कार्यकाल राख्छु भन्यो भने के नराम्रो भयो र । राष्ट्र बैंकको अहिले आएको सुक्ष्म कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म कुनै ऋणीले कर्जा लिएपछि त्यसको सावा अथवा व्याज नविकरण गर्न तीन महिनाको मौका पाउँन्थ्यो । त्यो ‘गुड लोन’ मानिन्थ्यो । अहिले एकैचोटी के आयो भने, एक दिन मात्र ढिला भयो भने पनि बैंकहरुले त्यो कर्जा सुक्ष्म निगरानीमा राखेर पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्न पर्ने हुन्छ । नेपालमा आजसम्म के प्रणाली छ, आफ्नो लगानी तुरुन्तै ‘लिक्विड’ हुने, आफूले तिर्नुपर्ने खाताबाट डेबिट गरिहाल्ने ? छैन नि । यहा भनेको अहिलेपनि अनौपचारिक रुपमा वित्तीय कारोबार हुन्छ । अहिलेपनि सज्जन मानिसहरु बैंकको ऋण तिर्नुछ भने सरसापट ल्याएर पनि ऋण तिर्ने चलन छ । भनेको समयमा कतिले तलब पाउँदैनन्, सरकारकै बचत पत्रमा राखेको रकमको व्याज समेत छ महिनामा आउँछ । सरकारी बचत पत्र राखेर दिइएको ऋणमा पनि प्रोभिजन हाल्नु पर्ने भयो । एकदमै विकसित राष्ट्रमा त यसको पालना गर्न गाह्रो हुन्छ भने हाम्रो जस्तो अनौपचारिक रुपमा चलेको देशमा सम्भव छैन् । यसले अर्बाै रकमको नाफामा ‘हिट’ गर्छ । हिजोको दिनमा पनि एक करोडभन्दा बढि व्यक्तिगत कर्जा दिन नपाइने नियम बनायो राष्ट्र बैंकले । तर त्यसलाई लागू गर्न एक÷डेढ बर्षको अवधि दियो । क्षेत्रभन्दा बाहिर लगानी गरेका बिकास बैंकहरुलाई पनि केही समय दिएको थियो त्यस्तो लगानी झिक्न । तेस्रो पक्षको जमानीमा लिएको कर्जा तिर्न पनि म्याद दिएको थियो । यो पटक भने त्यस्तो समय नै दिइएन । यसमा समयानुल हुनु पर्छ, लगाउने नै हो भने पनि केही समय दिनुपर्छ । ट्याक्स फाइल पुस मसान्तमा गर्नुपर्छ, बिभिन्न कम्पनीले व्यालेन्स सिट फाइनल गर्न पुससम्मको म्याद पाउँछन् । असोजमा तिनले कसरी कर्जा नविकरण गर्छ । बैंकर र व्यावसायीलाई अलग्याउनु पर्छ भन्ने बिषयलाई कसरी हेर्नुपर्छ ? यो बिचार सही हो । तर समस्या भने व्यवहारिक पक्षमा छ । बैंक खोल्न भनेको दुई÷चार अरब चाहिन्छ । त्यो दुई÷चार अरब रकम भनेको व्यवसायीसंग हुन्छ । मध्यम वर्गिय स्कूलको मास्टर, किसानले त खोल्न सक्दैन । खोल्ने व्यापारीले नै हो । लगानी गरेको व्यापारी बर्ग सञ्चालक नै हुन नपाउँने भन्ने पनि होइन् । तर सञ्चालक छु भन्दैमा अधिकारको दुरुपयोग पनि गर्न मिल्दैन् । कुनै अर्कै व्यापारीले कर्जाको लागि बैंकमा प्रस्तुत गरेको फाइल हेरेर आफुले त्यही काम गर्ने योजना बनाएर उसको कर्जाको माग अस्वीकृत गर्न पनि त मिल्दैन । यसको लागि बिचार नै गर्नुपर्छ । व्यापारी र बैंकर भनेको बिल्कुल फरक कुरा हो । त्यही सञ्चालक आफ्नो बैंकमा कुनै फाइल आयो भने होइन योभन्दा व्याजदर १० भन्दा कम हुनुहुदैन् भन्छ अर्काे ठाँउमा आफुले कर्जा लिदा भने आठ भन्दा बढि तिर्दिन भन्छ । दोहोरो चरित्र हुनुहुदैन् भन्नु सही पनि हो । त्यसैले यसमा बीचको बाटो निकाल्नु पर्ने हुन्छ । संसारको कुरायहा गर्न मिल्दै मिल्दैन । भारतमै पनि ठूला बिग हाउसहरुको वित्तीय विवरण ९९ प्रतिशत सही हुन्छ । तर नेपालमा बिग हाउसहरुको वित्तीय विवरण ९९ प्रतिशत फर्जी हुन्छ । हाम्रा यहा व्यवसायीहरु नैतिकवान हुनु पर्यो । उनीहरुको वित्तीय विवरण पारदर्शी हुनुपर्यो । त्यसैले बाहिरको अभ्यास के भनेर तुलना गर्न खोज्नु नै गलत हुन्छ । नियमक निकाय र लाइसेन्स दिने निकाय एउटै हुँदा पनि समस्या छ भनिन्छ , के गरिनुपर्छ ? पहिले बैंकहरुमा पनि जसले अडिट गर्छ र उही कर्मचारीले अन्य काम पनि गर्दथ्यो । अहिले अरु काम गर्नेले अडिटको काम गर्न पाईदैन । पहिले राष्ट्र बैंकले नै बैंकको लाइसेन्स दिन्थ्यो अनि राष्ट्र बैंककै मान्छे सञ्चालक भएर बस्थे । तर त्यो अहिले त हट्यो । नेपाल बिकास बैंकमा राष्ट्र बैंक आफैले लगानी पनि गरेको थियो । अहिलेको अवस्था फरक छ । तर लाइसेन्स आफैले दिने र निमयन आफैले गर्ने व्यवस्था छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । तर अहिले नै छुट्याउनु पर्छ भन्ने पनि होइन । राष्ट्र बैंकमा अन्य सुधार गर्नुपर्ने विषय के के छन् त ? संरचनागत रुपमा खासै केही छैन् । त्यहा निर्णय पनि सामुहिक रुपमा नै हुन्छ । तर के निर्णय गर्ने तहमा रहेका सबै उत्तिकै सक्षम छन् त ? बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइने निर्देशनको कस्तो असर पर्छ भन्ने जानकारी उनीहरुलाई पहिल्यै हुन्छ त ? हुन्थ्यो भने किन बेलाबेलामा त्यो निर्देशन सच्चयाइन्छ ? राष्ट्र बैंकमा त्यही भित्रका पधादिकारी पनि ‘जजमेन्टल’ छन् । एउटै संस्थालाई सुपरिवेक्षणमा कुनै व्यक्ति गए एक ढंगले हेर्छ भने अर्काे जाँदा अर्कै देख्छ । आफ्नो ‘जजमेन्टल’को आधारमा हेरिरहेका हुन्छन् । त्यो होइन एउटा निश्चित नियममा हेर्नुपर्छ । तपाई र मैले एउटै देख्नुपर्छ नि । राष्ट्र बैंकले लगानी गर्ने क्षेत्र वा स्प्रेड दर तोक्ने कुरामा पनि केहीले खुला अर्थतन्त्र अनुरुप भएन भन्छन् ? राष्ट्र बैंकले विपन्न क्षेत्रमा, जलविद्युत् क्षेत्र लगायतमा लगानी गर्न तोकेको छ । त्यसलाई म अन्यथा लिन्न । कृषि क्षेत्रको विकास गर्न भनेर कृषि बिकास बैंक र उद्योगमा लगानी गर्न भने औद्योगिक निगम खोल्यो । तर केही परिणाम दिन सकेन । त्यसैले यस्तो निर्देशन दिनु ठिक होइन । तर सबैलाई जाँउ भन्नु पनि ठिक हुदैन कि । अहिले यही कराण डुब्लिकेसनको समस्या देखिएको छ । हुनतः यस क्षेत्रमा कसैले लगानी गरेन भने कसले ती क्षेत्रमा लगानी गर्ने त ? तर व्याज दर र स्प्रेड दर तोक्नु ठिक होइन । कुनै पनि व्यक्तिलाई कुन बैकमा गएर खाता खोल्ने, कहा ऋण लिने पूर्ण स्वतन्त्रता छ । यहा दुई सय जति बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । छनौट गर्न त ग्राहकले सक्छन । प्लेनको बिजनेश क्लसमा किन जान्छन् । इकोनोमिक क्लासभन्दा राम्रोसंग बस्न, खान पाइन्छ भनेर न हो । ग्राहकले सस्तो चाहेमा छनौट गर्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा त प्रशस्त विकल्प छन् । हो बैंकहरुले व्याक डोरबाट पैसाल लिने नसक्ने गर्न सकिन्छ । बैंकहरुले भन्न सकुन अरुलेभन्दा हामी कममा दिन्छौं । ग्राहकले थाहा पाइपाइ बढि लगानी तिर्न तयार छु भन्छ भने के समस्या छ । अबको पाँच बर्षको यो क्षेत्रको अवस्थाको कसरी प्रक्षेपण गर्नु हुन्छ ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आकार अहिलेको भन्दा लगभग डबल हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा भने कमि आउने छ । नयाँ लाइसेन्स जारी हुने सम्भावना छैन । ठूला ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरेर आयो भने अलग कुरा । तर मलाई त्यसमा पनि विश्वास लागेको छैन । त्यसरी पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सोच लिएर आउने संस्थामा पनि पुँजी अभाव हुने देख्छु । किनकी उसले रिटेल कारोबार गर्न नपाउने भनिएको छ । अहिलेको बैंकहरुको संख्या घटेपनि शाखाको संख्या भने बढ्छ । सबै तिर फैलन्छ । अहिलेको अर्थतन्त्रमा झण्डै १६ खर्ब निक्षेप होला । पाँच वर्षमा यो डब्बल नै हुन्छ । कर्जा पनि सोही अनुसार बढ्छ । सबै मानिसमा बैैकिङ सेवा पुग्न भने अन्य पूर्वाधारहरुको पनि व्यवस्था हुनु पर्दछ । विद्यालय खोले जस्तो होइन । यही अवस्थामा भने सम्भव हुदैन । अब अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न लाइसेन्स खुला गर्नु हुन्छ कि हुदैन ? म बैंकको शाखा बढि भयो भन्दिन तर बैंक बढि भएकै हो । अब यिनलाई मजबुत बनाउनु पर्छ । राज्यलाई आवश्यक नै छैन । अब संख्या पुगिसक्यो भनेपछि किन थप बैंक खोल्ने ? त्यो बैंक खोल्ने रकमले त हाइड्रो बनाए हुन्छ, ठूला रोड बनाए हुन्छ । त्यसैले पाँच बर्षसम्म रोक्दा पनि केही फरक पर्दैनन् । अहिलेका पनि बढि छन् । त्यो अवधिसम्ममा मर्ज गरेर संख्या घट्ला, मजबुत होला अनि सोच्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गिकरणको हटाउनुपर्छ भन्ने बिषयमा पनि उठेको छ । अहिले कतिपय बैंक तथा वित्तिय संस्था पनि विलय भइरहेका छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ? अहिले पाँच बर्षे फाइनान्सीय डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी भन्ने प्रोजेक्ट अन्र्तगत यसमा कुरा भएको छ । अहिलेको विद्यमान ऐन अनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गले गर्ने काममा खासै फरक छैन् । त्यसैले यसलाई किन बर्गिकरण गर्नुपर्ने, किन मान्छेलाई अन्यौल बनाउनु पर्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो । तीन बर्ष अघि मेरो एक कर्मचारी मार्केटिङको लागि जाँदा एक क्रमिक रुपमा ‘ग’, ‘ख’ र ‘क’ डुब्ने तर सहकारी त केही नै होइन यो डुब्दैन भन्ने सोच राख्ने मानिस पनि भेटेको बताउथ्यो । यसले नै बुझिन्छ की यसले अन्यौल मात्र गरेको छ । त्यसैले सबैलाई बैंक मान्नुपर्छ । जुन बैंक ठूलो छ उसले ठूलो व्यवसाय गर्छ, जुन बैंक सानो छ, उसले सानो व्यवसाय गर्छ । बैंकहरुलाई पूँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशतभन्दा कम गरेर लगानी गर्न पाउदैन भनेकै छ । सानो पुँजी मै रहन चहाने बैंक सानैमा रहन्छ भने ठूलो हुनेले चुक्तापूँजी बढाउँछ । हुनसक्छ सानो बैंक क्षेत्रीय स्तरको बैंक, ठूलो बैंक राष्ट्रिय स्तरको बैंक हुने छ । हामीले भनेका छैनौं कि, हामी सानो पुँजीले बैंक खडा गर्ने अनि राष्ट्रभर सेवा पुर्याउँन पाउनु पर्छ । नेपाल अधिराज्य भरी सेवा पुर्याउँन यति पुँजी हुनुपर्छ भनोस् न । यसको अध्ययन भइरहेको छ भन्ने बुझेका छौं । ऐन संशोधन गर्नुभन्दा पनि नयाँ ऐन बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसैले गर्दापनि केही बर्ष अवश्य नै लाग्छ भन्ने हो ।

डा. बंशीधर मिश्र, सभासद् एवं उपाध्यक्ष, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजको लाईसेन्स लिने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? हामी २०६४ सालदेखि नै मेडिकल कलेजको निर्माणमा लागेका हौं । मेडिकल काउन्सिलले कलेज सञ्चालनका लागि तोेकेको सबै मापदण्ड पूरा गरेका छौं । शिक्षा मन्त्रालयको उच्च प्राविधिक शिक्षा अनुगमन तथा प्रवद्र्धन तथा अनुगमन समितिले समेत तोकेको मापदण्ड पूरा गरिसकेका छौं । २०५१ सालमा बनेर ६३ सालमा परिमार्जन गरिएको मापदण्ड समेत पूरा गरिसकेका छौं । त्यसका लागि एक सय रोपनीमा पूर्वाधार, विभिन्न संकायहरुको गठन, प्रविधिक पूर्वाधार लगायतका सबै पूर्वाधार तयार भएका छन् । तीन सय शैयाको अस्पताल, बेसिक साईन्सका शैक्षिक विभाग, ल्याब, कर्मचारी, शिक्षक लगायतको राम्रो व्यवस्था गरिसकेका छौं । दुई वर्ष पहिले नै त्यो समितिमार्फत अनुगमन समेत गराई सकेका छौं । शिक्षा मन्त्रालयमा हामीले निवेदन दिईसकेपछि त्रिविलाई समेत प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल र मनमोहन अधिकारीसँगको घनिष्ट सम्बन्ध छ । उहाँको अन्तिम उपचार समेत त्यही भएको थियो । त्यसैले पनि हामीले मनमोहन अधिकारीका नाममा स्थापित हुने मेडिकल कलेजलाई त्रिविबाट सम्बन्धनको प्रखाईमा छौं । सम्बन्धनको प्रक्रिया कहाँ अड्किएको हो ? त्रिभुवन विश्व विद्यालय आफैं प्रकाशित गरेको सूचना र आफैंले गठन गरेको निरिक्षण समितिको प्रतिवेदन अनुसार डिनको कार्यालयमा रायका लागि पठाउनु पर्ने र त्यो राय मान्ने वा नमान्ने त्यो त्रिवि कार्यकारीणी समितिले मान्न पनि पाउने र नमान्न समेत पाउने नियमावलीमा व्यवस्था रहेको छ । त्यसरी रायका लागि पठाउन लाग्दा आईओएममा लफडा भयो । गोबिन्द केसीले आन्दोलन गर्नु भयो । चिकित्सक संघले पनि समर्थन ग¥यो । फेरि केहि महिना पहिले सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढ्दा पुनः आन्दोलनको धम्की आयो । सार्क सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै रोकिएको सम्बन्धन प्रक्रिया पुनः अघि बढ्ने अवस्था देखिएको हो । त्यो प्रक्रियालाई नै अघि बढाउन नदिने ठूलो खेल भैरहेको छ । अब गोबिन्द केसीको अगुवाईमा चलेको अभियानले नेपालमा थप मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर कार्टेलिङद्धारा ६० लाखमा पढाउन पाईरहेका छन् । मेडिकल माफियाहरुको अगुवाईमा नेपाली जनताको स्वास्थ्य माथि गम्भिर खेलबाड भैइरहेको छ । मेडिकल कलेजको सम्वन्धन लिन ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको बताईन्छ, खास कुरो के हो ? मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरि कुनै पनि विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिदैन । काउन्सिलले पहिलो निरिक्षण गर्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय निरीक्षण गर्छ । सम्बन्धन दिईसकेपछि संयुक्त निरीक्षणद्धारा सिट संख्या निर्धारण गरिन्छ । त्यसपछि पनि प्रत्येक वर्ष निरीक्षण हुने गर्छ । पछिल्लो समयमा त अख्तियारले समेत विश्वविद्यालयहरुमा घर नै बनाएको छ । हामीसँग नीति छ, नियम छ, कानुन छ । सोही अनुसार सबै पक्ष चल्नुपर्छ । जानकी मेडिकल कलेजको सिट संख्या शुन्य बनाईएको छ । यसको अर्थ गलत काम गर्ने मेडिकल कलेजलाई कदम कदममा नियमन गर्ने पुरा अधिकार राज्यसँग छ । गलत काम गर्ने कलेजको सीट घटाउने, बन्द नै गर्न सक्ने अधिकार राज्यसँग छ । अनियमितता छ भने कारवाही गर्ने निकायहरुले कानुनअनुसार कारवाही गर्दा भईहाल्यो । अनसनमा बसेको डा गोबिन्द केसीलाई दोषी भनेर तपाईहरुले आफूलाई पानीमाथीको ओभानो बन्न मिल्छ ? हामी त पीडित पक्ष हौं । त्यो नीतिलाई परिमार्जन गरेर २०६३ सालमा सापेक्ष बनाईएको हो । काउन्सिलको आफ्नै नीति छ । विश्वविद्यालयको पनि नीति छ । तै पनि गोबिन्द केसीको पहिलो आन्दोलनपछि पूर्व शिक्षा सचिव जयराम गिरीको नेतृत्वमा समिति बनाईयो र त्यसले पनि नीति नै बनाएको छ । तर त्यो नीतिमा अहिले पूर्वाधार पूरा गरिसकेका कम्पनीहरुलाई लाईसेन्स दिनु भनेको हो । यसलाई पनि अस्विकार गरियो । त्यसको कारण भनेको यसमा मान्छेहरुको कुत्सित चाहना छ । अहिले फेरि केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा नयाँ समिति बनेको छ । त्यसले पनि नीतिकै लागि काम गर्दैछ । यसरी नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्ने नदिने अभियान चलिरहेको छ । यसको अनुसन्धान गरिनु आवश्यक छ । यसले राष्ट्रलाई ठूलो घाटा गरिरहेको छ । बंगलादेशका आधा मेडिकल कलेजहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयको डिजीको आदेशका भरमा सञ्चालन भैरहेका छन् । हजारौं नेपालीको भविष्य अन्यौलमा छ । तर हामी त आफैं कानुनी रुपमा केहि गर्छाै भन्दा समेत भाँजो हालियो । लामो समयदेखि सत्तामा रहेको पार्टीका नेताले माग्दा त लाईसेन्स नपाउने अवस्था छ भने व्यवसायिक मान्छेले माग्दा के होला ? यो मुलुक कस्ले चलाएको छ ? हामी एक सय ४६ जना सभासदले लाईसेन्स दिनुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौं । सरकार अत्यन्तै कमजोर छ, हामी आफैं छौं सरकारमा तर त्यसलाई बलियो बनाउन सकिएको छैन् । एक जना मान्छे छोरोका हत्यारालाई कारवाही गरियोस भन्दै न्यायका लागि अनसन बस्छ । सरकार केहि गर्न सक्दैन् । अन्ततः उ मर्छ हामी पनि केहि गर्न सक्दैनौं । अर्काे मान्छे हावा हुन्डरी ल्याउँछ । अस्पताल बन्द गराउँछ । ऐन कानुनको धज्जी उडाउँछ । उनको पछाडि सिंगो मेडिकल एसोसियन लाग्छ । अस्पतालमा हड्ताल गर्छ । अवैधानिक काम गर्छ । हामी डाक्टरहरुले कसम खाएका हुन्छौं कि हड्ताल गर्दैनौ भनेर । तर सरकार चुप लाग्छ । डा गोबिन्द केसीका पछाडि पुरा डाक्टरहरु र सरकारी संयन्त्र लागेका छन्, केसीलाई मात्र दोष दिन मिल्छ र ? गोबिन्द केसीलाई मात्रै यो काण्डमा दोष दिन मिल्दैन । उहाँलाई मोहरा बनाएर एउटा समूहले लाभ लिईरहेको छ । जनताको स्वास्थ्यलाई गम्भिर चुनौति दिईरहेको छ । हामी माइक्रोबसको सिण्डीकेट तोड्न सक्दैनौं । यातायात व्यवसायीले सरकारले घटाएको भाडा कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई ठाडै चुनौती दिईरहेको छ । मेडिकल कलेजका सवालमा पनि यस्तै भैरहेको छ । केहि मान्छेहरु धेरै मेडिकल कलेज खोल्दा राज्यलाई घाटा हुन्छ भनेर आफु नाफा कमाईरहेका छन् । हामीले त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ । तपाईँले खोल्न लागेको मेडिकल कलेज केका लागि र कसका लागि ? हामीले नेपालमा मेडिकल कलेज खोलेर मध्यम र उच्च वर्गको पहुँचमा लान खोजेका हौं । चिकित्सा क्षेत्रमा मध्यम र उच्च क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्वदेश तथा विदेश प्रतिष्पर्धा गरोस भन्ने सोँच राखेका छौं । स्वास्थ्य सेवामा ग्राण्डीको दर र वीर अस्पतालको सेवा शुल्कका बीचमा रहेको ग्यापलाई पुरा गर्न यसको स्थापना गरेका हौं । मनमोहन अधिकारीका नाममा वृद्धहरुको लागि छुट्टै सेवा नेपालमै पहिलो पटक सुरु गरेका छौं । असहाय बिरामी सहायता कोष सुरु गरेका छौं । हरेक कर्मचारीले नियुक्ती लगत्तै एक महिनाको तलब कोषलाई लिएका छौं । त्यसले असहायको उपचार गछौं । सरकारले भनेको १० प्रतिशत भन्दा बढि सहयोग गर्दै आएका छौं । धादिङको बिषादी मिश्रती खाद्यान्न पीडितको अहिले निशुल्क उपचार गराईरहेका छौं । प्रत्येक वार्डमा एउटा निशुल्क बेडको व्यवस्था गरेकाछौ । सबै नेपालीका लागि उपयूक्त सेवा दिने योजना हो । यहाँ क्याबिन देखि हेलिप्याडसम्म बनाउँदै छौं । ठूला भुकम्प र प्राकृतिक प्रकोपलाई समेत मध्यनजर गर्दै यसको निर्माण गरिएको छ । यो सहकारीद्धार सञ्चालन गरिएको हो । २४ सय भन्दा बढी जनताको लगानी छ । एक लाख ५० हजार देखि १० लाखसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । हामीले पैसा कमाउने र धनी हुने उदेश्यले यो हस्पिटल खोलिएको होइन । शेयर पुँजी कति पुग्यो र शेयर धनीले के के पाए ? हाम्रो शेयर पुँजी ४० करोड हो । आठ वर्षअघि स्थापना भएको हो । अहिलेसम्म लाभांश दिएको छैन् । हामीले लगानीकर्ता र उसको परिवारलाई उपचारमा विशेष छुट दिएका छौं । श्रीमान श्रीमतीले उपचारमा ३० प्रशित सहुलियत दिएका छौं । आश्रित परिवारका लागि २५ प्रतिशत सुबिधा छ । ठूला दुर्घटनामा दुई लाखसम्मको उपचार सुुबिधा दिने, मृत्यु भएमा हकवालामा शेयर हस्तान्तरण गर्ने, र एक लाख रुपैंयाँ सहयोग गर्ने तथा जागिरका अवसरमा पाँच नम्बर बोनस दिने व्यवस्था गरेका छौं । तपाईहरुको व्यवसायिक योजनाले कहिले नाफा कमाउने देखाउँछ ? हामीले सम्बन्धन लिएर कक्षा सञ्चालन गरेको छैठौं बर्षदेखि नाफामा आउने प्रक्षेपण गरेका छौं । अहिलेसम्म दुई अर्ब लागानी गरिसकेका छौं । हाम्रो कुल सम्पति भनेको तीन अर्बको छ । विभिन्न बैंकहरुबाट ऋण लिएका छौं । सात वटा बैंकहरुको कन्र्साेटियममा ऋण लिएका छौं । हामी सम्बन्धन नपाएर आर्थिक रुपमा जर्जर बन्दै गएको अवस्था छ । मेडिकल कलेज खोल्न पूर्णरुपमा खुल्ला गरिनुपर्छ कि तपाईहरुलाई लाईसेन्स दिएपछि बन्द गरिनुपर्छ ? राज्यले बनाएको मापदण्ड पूरा गर्नेलाई लाईसेन्स दिनुपर्छ । संख्या तोक्ने र रोक्ने काम गर्नु हुँदैन । नयाँ मेडिकल कलेल खोल्न रोक्न राष्ट्रको अहित हो । यसको संख्या भनेको त्यसको दिगोपनले निर्धारण गर्ने हो । सक्नेहरु चल्छन नसक्नेहरु बन्द हुन्छन । चलाउन नसक्ने, प्रतिस्प्रर्धा गर्न नसक्नेहरु जानकी मेडिकल कलेज झै बन्द हुन्छन् । गुणस्तरीय सेवा दिने संस्थाहरु जति धेरै भयो उपभोक्ताले त्यति नै धेरै लाभ लिन सक्छन् । दक्ष जनशक्ति उत्पादनको क्रमलाई रोक्न पाईन्न । विश्व स्वास्थ्य संगठनले विकाशशिल मुलुकहरुमा प्रति दशहजार जनतामा एक जना डाक्टर चाहिन्छ भनेको छ । हामीले त्यो पूरा गर्न पनि दशकौं लाग्ने अवस्था छ । यसरी जनताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । नेपाल त मेडिकल एजुकेशनको हब बन्न सक्छ । मेडिकल कलेज खोल्दा हुने फाईदा के के हुन् ? विदेश पढ्न जाँदा विदेशीने पैसा र विद्यार्थी नेपालमै बस्न पाउँछन् । अर्बाै रकम स्वदेशमै रोकिन्छ । गरिब जनताका छोरा छोरीले १० प्रतिशतको सरकारी नियमानुसार निशुल्क अध्ययन गर्न पाउँछन् । २० वटा मेडिकल कलेज भयो भने दुई सय जना गरिबका छोराछोरीले निशुल्क अध्ययन गर्न पाउँछन् । स्वास्थ्य सेवा सुद्रिढ भयो भने उपचारका लागि विदेशीनेको संख्या घट्छ । गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यको पूर्वाधार विस्तार हुन्छ । नेपालको हावापानी राम्रो भएकाले मेडिकल एजुकेशनका लागि विदेशी समेत नेपाल आउँछन् र नेपालमा विदेशी मुद्रा समेत भित्रिन्छ । हामीले झापाको विर्तामोडमा एक सय बेड, ठमेलमा एक सय बेड र स्वायम्भुमा तिन सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका छौ । हामीले एक हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छौं । धेरै मेडिकल कलेज सञ्चालन हुँदा शुल्क घटछ वा घट्दैन ? डाक्टर उत्पादन वृद्धिले स्वास्थ्योपचार शुल्क घट्छ वा घटदैन् ? उत्पादन र मागबीचको सम्बन्धले बजारलाई व्यवस्थित गर्ने हो । धेरै मेडिकल कलेजको स्थापनाले शुल्क पनि घट्छ र धेरै डाक्टरहरुको उत्पादनले स्वास्थ्य सेवा समेत सस्तो हुन्छ । गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सेवा र दक्ष डाक्टरहरुको पहुँच बढ्छ । राजधानीमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने बजार छ अझैं ? राजधानीमा अझै पनि तीन चार वटा मेडिकल कलेज धान्न सक्ने अवस्था छ । उनीहरुले बिरामी पनि पाउँछन् र पूर्वाधार पनि खडा गर्ने अवस्था छ । ४० लाखको आवादी छ । देशभरका बिरामी रिफर भएर आउने यही हो । अर्काे कुरा यो पक्ष पनि बजारले निर्धारण गर्नुपर्छ । दक्ष चिकित्सकको उत्पादनका लागि दक्ष शिक्षक छैनन रे नि ? नेपालमा एनाटोमी र फिजियोलोजीको शिक्षक अभाव छ । त्यसका लागि पनि हामीले अतिरिक्त व्यवस्था गरिसकेका छौं । मेडिकल कलेजले एउटा शिक्षकले बढिमा दुईवटा कलेजमा अध्ययन गराउन पाउने भनेको छ । कतै कतै भारतबाट ल्याएर पनि पढाउन सकिन्छ । हाम्रा डाक्टरले बेलायतमा पनि डिपार्ट हेड भएर पढाईरहेका छन् । त्यस कारण अभाव भएका कुराहरुको परिपुर्ति गर्ने हो । समस्या छ भनेर आँखा चिम्लेर बस्ने होईन । मनमोहन मेमोरिय मेडिकल कलेजको सिट संख्या र लागानी कत्ति हो ? हामीले एक सय सिटका लागि पूर्वाधार तयार पारेका छौं । त्यसका लागि तीन सय बेडको अस्पताल तयार पारेका छौं । कक्षा सञ्चालनको पाँचौ बर्ष पुग्दा ६ सय बेड पु¥याउनुपर्छ । यो मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड हो ।