विकास वहस

  आशिष शर्मा,सञ्चालक -नविल बैंक लिमिटेड तपाई चौधरी ग्रुपको महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ, ठूलो लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गरेर बैंक, बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ । बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई ठूला लगानीकर्ताले कसरी लिएका छन् ? राष्ट्र बैंकले लिएको नीति, उसका नियम निर्देशन बैंकहरुले पालना गर्नैपर्छ । तर राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको नीति मार्फत वित्तीय क्षेत्रमा बुल डोजर लगाएको छ । यो एकतर्फी रुपमा घोषणा गरिएको छ । लगानीकर्ताको राय लिने काम भएको छैन । यो बुल डोजरले कसलाई कहाँ पुर्याउँछ अहिले नै अनुमान गर्न सकिदैन । विकासन्युज डककममा मैले डेपुटी गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको अन्तरवार्ता पढेँ । जगेडा कोषलाई पनि पुँजीमा गणना गर्न नदिने, २ वर्षको अवधिलाई वृद्धि पनि नगर्ने, यसमा राष्ट्र बैंकले खुट्टा पनि नकमाउने बताउनुभएको छ । उहाँले भने जस्तै हुने हो भने तीन वटा सरकारी बैंक, नविल लगायत पुराना र स्थापित बैंक, पछिल्लो समयमा मर्ज भएर ४/५ अर्ब चुक्ता पुँजी बनाईसकेका बैंक रहलान् । अधिकांश बैंकलाई दुई वर्षमा चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन धेरै गाह्रो पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले मर्जर वा एक्विजिसनलाई जोड दिन खोजेको देखियो । तर कति वटा मर्जर भएर ८ अर्बको पुँजी पुर्याउने ? १०/२० करोड चुक्ता पुँजी भएको २०/२५ वटा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी एक्वाएर गर्दा पनि जम्मा २ अर्ब पुँजी थपिन्छ । २ अर्ब पुँजी भएको बैंकलाई ८ अर्ब पुर्याउन २ वर्षमा सम्भव देखिदैन । लगानीकर्ता पुँजी थप्ने मुडमा छन् कि छैनन् ? पँुजी बढाउनु मात्र ठूलो कुरा भएन । लगानीको प्रतिफल कस्तो हुन्छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नविल बैंकले २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर ५ प्रतिशत कायम गर्न भन्यो । गत आर्थिक वर्षमा नविलको नाफा २ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भयो । एकातिर २५ प्रतिशतले सेयरपुँजी बढेको छ अर्कोतिर नाफा घटेको छ । गत वर्ष नविलले ६५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो, यस पटक ३०/३५ प्रतिशतमा झर्ने अवस्था छ । ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याएपछि इक्वीटीको रिटर्न रेसियो त घट्छ घट्छ । महत्वपूर्ण विषय के हो भने बैंकको कर्जा तथा निक्षेपको वृद्धि अर्गानिक तरिकाबाट हुन्छ । वार्षिक २०/२५ प्रतिशत व्यापार विस्तार भयो भने त्यो धेरै राम्रो मानिन्छ । नविल जस्तो ठूलो साईजको बैंकमा त त्यति पनि हासिल गर्न गाह्रो हुन्छ । वार्षिक २० प्रतिशत व्यापार विस्तार हुने क्षेत्रमा वार्षिक २०० प्रतिशत पुँजी वृद्धि गर भन्नु अर्को दुर्घट्ना निम्त्याउनु हो । त्यसैले अब बैंकमा थप पुँजी लगानीगर्दा प्रतिफल कस्तो आउँछ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नविल बैंकलाई त अर्कौ तरबार पनि तेस्र्याइएको छ । ५० प्रतिशत सेयर कि विदेशी बैंकलाई बेच्नु के नेपाली १५ प्रतिशतभन्दा कमका खण्डिकरण गरेर बेच्नु भनिएको छ । २०७२ असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । तोकिएको समयमा हामीले त्यो सेयर पनि बेच्च सकेका छैनौं । अब हामीले न बोनस सेयर पाउँछौं, न नगद लाभांश पाउँछौ । एनबी इन्टरनेशनल कम्पनीको सेयर नबेचेको कि बिक्री नभएको ? बिक्री गर्न नचाहेको होइन । आज नविल बैंकको प्रमोटर सेयरको बजार मूल्य प्रतिकित्ता १५÷१६ सय रुपैयाँ छ । नविल बैंकको ५० प्रतिशत सेयरको बजार भ्यालु २४ अर्बभन्दा माथि छ । नविल बैंकको एक प्रतिशत प्रमोटर सेयर किन्नको लागि पनि ५० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । एउटा बैंकको सेयरमा मात्र लगानी गर्न भनेर कति जना नेपालीले यति धेरै पैसा झिक्न सक्छ ? त्यसको पनि आयस्रोत देखाउनुपर्छ । यसरी टुक्राएर सेयर बेच्दा भोली नविल बैंकको बोर्ड कस्तो बन्ला र त्यसले कसरी काम गर्ला ? आज अरु बैंकको सञ्चालक समितिमा किन किचलो हुुन्छ, नविल बैंकमा किन हुँदैन ? नविल बैंकले त्यसै यो हाइट लिएको त छैन नि । विकेन भनेर एनबी इन्टरनेशलन सेयर नबेचि बस्न सक्छ ? बिक्रीको प्रयास भईराखेको छ । हामीले राष्ट्र बैंकमा गएर कुरा राखेका छौं । किन्न मान्छे खोजिदिनु भनेर भनेको छौं । विदेशी बैंकलाई बेच्ने कसरी ? नेपालमा नविल बैंक भनेको नम्वर वान बैंक हो । अन्तराष्ट्रिय बैंकको लागि नविल बैंकको के कुरा, नेपालको बजार नै आकर्षक छैन । सुनिन्छ चुक्ता पुँजी ८ अर्ब तोकिएपछि नेपालका अरु बैंकमा लगानी गरेका विदेशी बैंकहरु समेत फिर्ता जाने सम्भावना छ । यसअघिको गभर्नरले पाँच अर्ब पुँजी पुर्याउँछु भन्दा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपालबाट फिर्ता हुन्छु भन्यो राष्ट्र बैंकमा गएर । त्यसपछि डा युवराज खतिवडा पछाडि हटेका थिए । अब ८ अर्ब पुर्याउने भने पछि उसले के निर्णय गर्छ हेर्न बाँकी छ । यो अवस्थामा नविल बैंकको सेयर कुन विदेशी बैंकले किन्छ ? हामीले संसारका धेरै बैंकमा गएर हाम्रो सेयर किन्न प्रस्ताव गरिसकेका छौं । ‘नेपालको सबैभन्दा राम्रो बैंकको प्रमोटरले ‘हजूर हामी यो सेयर बेच्न चाहान्छौं, किनिदिनुहोस्’ भनेर कति ठाउँमा भन्दै हिड्ने ? हाम्रो पीडा कसले सुन्ने ? तपाईले समस्या मात्र भन्नु भयो, अबको निकास के हो ? हामीले राष्ट्र बैंकलाई भनेको छौं, हामीमाथि राखिएको तरबार पहिला झिक्नुहोस् । यो सेयर अहिलेलाई यथावत राखौं । हामी पुँजी थपेर ८ अर्ब रुपैयाँ पनि बनाउँछौं । हामीमाथि तरबार रहेसम्म हामी कसरी २ रुपैयाँ बढीमा नविलको सेयर बेच्न सक्छौं, त्यसतर्फ प्रयास गर्नेछौं । आजको मितिमा नविल बैंकको साधारण सेयरमा प्रतिकित्ता २ हजार/२२ सय रुपैयाँ तिरेर खरिद गर्नेहरुलाई नविल बैंकको भविष्यबारे तपाई के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ? नविलले विगतमा जस्तो रिर्टन दिन्छ भनेर म उनीहरुलाई आश्वासन दिन सक्दिन । तर आज २२ सयमा किनेको सेयर एक वर्षपछि ४२ सयमा बेच्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ सेयर बजारमा । यसअघि पनि नविल बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ६ हजारभन्दा माथि पनि पुगेको थियो । नविल बैंकले बोनस तथा हकप्रद सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी ८ अर्ब बनाउँछ कि मर्ज तथा एक्वाएरतर्फ जोड दिन्छ ? सञ्चालक समितिमा यो विषयमा छलफल भएको छैन । मेरो विचारमा न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्बलाई राष्ट्र बैंकले नघटाउला । हामीले तोकिएको पुँजी पुर्याउनै पर्छ । नविल बैंकका लागि ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन गाह्रो छैन । ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भईसकेपछि नविल बैंक विदेशमा जान चाहान्छ । त्यो नेपालका अरु बैंकले विदेशमा सम्पर्क कार्यलय खोलेजस्तो होइन । हामी विदेशमा शाखा खोल्न चाहान्छौं, विदेशमा संयुक्त लगानीमा बैंक खोल्न चाहान्छौं । नविलले भारतमा शाखा खोल्न चाहेको हो ? शाखा खोल्न चाहेको होइन । जसरी भारतका एसवीआई बैंक, पञ्जाव नेशनल बैंकले नेपालमा बैंकिङ व्यवसाय गरिहेको छन्, त्यसरी नै हामीले भारतमा बैंक खोल्न पाउनुपर्यो । भारतमा बैंक खोल्नको लागि अवरोध के छ ? अबरोध केही पनि छैन । तर नविल बैंकले एक्लै भारतमा गएर वा मलेसियामा गएर बैंक खोल्छु भन्छ भने त्यो सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि नेपाल सरकारले सम्वन्धित देशमा लविङ गरिदिनुपर्छ । खासगरी राष्ट्र बैंकले वातावरण बनाईदिनुपर्छ । नेपाली बैंकले भारतीय रिर्जभ बैंकसँग लाईसेन्स मागेर बैंक खोल्न सक्दैन । राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंकलाई हात समाएर भारतमा शाखा खोल, मलेसियामा शाखा खोल, अन्तराष्ट्रिय बजारमा संयुक्त लगानीमा बैंक खोल भन्न सक्नुपर्छ । के नविल बैंकले भारतीय बजारमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्छ ? हामी अहिले नेपाल भित्र स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धा गरिहेको छौं, एसवीआई बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धा गरिरहेका छौं, अप्रत्यक्ष रुपमा पञ्जाव नेशलन बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धा गरिहेका छौं । र, प्रतिस्प्रर्धामा नविल बैंकले लिड गरिरहेको छ । नविल बैंकमा काम गरेका स्टाफहरु अरु बैंकमा गएर नेतृत्व गरिरहेका छन् । नविल बैंक कति सक्षम छ भन्ने कुरा यसैले पुष्टि गर्छ । पछिल्लो समयमा नविल बैंकको सञ्चालक समितिमा विवाद के हो ? केही पनि विवाद छैन । अध्यक्ष कृष्णबहादुर मानन्धरको कार्यकाल सकिएपछि छोड्नु भएको हो । यसअघि सञ्चालक लालमणि जोशीले राजीनामा दिनुभयो । उहाँको इच्छा ग्रामीण विकास बैंक खोल्नु थियो, उहाँले प्रयास पनि गरिरहनुभएको थियो, राष्ट्र बैंकले लाईसेन्स दियो, त्यसपछि उहाँले राजीनामा दिनु भएको हो । अरु कुनै असन्तुष्टि होइन । अब बीमाको कुरा गरौं । तपाई युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । जुन कम्पनीले २५ करोड पुँजी पनि पुर्याउन सकेको छैन । अहिले बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ भनेर बीमा ऐनमै प्रस्ताव गरेको छ । कसरी पुर्याउने योजना छ ४ अर्ब ? ४ अर्ब रुपैयाँको कुरै नगरौ, निर्जीवन बीमा कम्पनीमा २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ता पनि पाउन सकिदैन । हामीले २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी बनाउन हकप्रद सेयर निश्काशन गर्यौं, सबै सेयर खरिदको लागि आवेदन परेन । आवेदन नपरेको सेयर अक्सन गरी बिक्री गर्ने तयारी छ । मलाई लाग्छ, १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन पनि निर्जीवन कम्पनीहरुको लागि धेरै गाह्रो पर्छ । अब पनि २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर बीमा कम्पनी चल्छ ? व्यवसाय विस्तार गर्न पुँजीवृद्धि गर्दै जानुपर्छ । अहिले पनि १७ वटा बीमा कम्पनीले कलेक्सन गर्ने कुल प्रिमियम १२ अर्ब भन्दा कम छ । सबै कम्पनीको खुद नाफा ढेड अर्ब भन्दा कम छ । १७ वटा कम्पनीमा ४/४ अर्ब सेयर पुँजी हुने हो भने सेयर पुँजी मात्र ६८ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । १२ अर्बको व्यापार, १ अर्ब रुपैयाँ नाफा देखेर ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी कुन मुर्खले गर्छ ? हामीले बजार कसरी विस्तार गर्ने भनेर सोच्नु पर्ने हो । व्यापार विस्तारसँगै भएपछि लगानी त बढाउनैपर्छ । न्यूनतम पुँजी कम भएकै कारण बीमा कम्पनीहरु पारिवारिक कम्पनीको रुपमा रहे, दक्ष जनशक्तिले पनि स्थान पाएनन्, बीमा सेवामा नविनता, सिर्जनसिशलता केही पनि छैन भनिन्छ नि ? कुनै एउटा कम्पनी परिवारको नियन्त्रणमा रह्यो, त्यहाँ भित्र सञ्चालकले बद्मासी गर्यो, कार्यकारीले बद्मासी गर्यो भनेर सिङ्गो बीमा क्षेत्रलाई नै आलोचना गर्नु हुँदैन । बीमा समितिले पनि एउटाले विगार्यो, ठग्यो भनेर सबैको हात खुट्टा बाध्ने काम पनि गर्नुभएन । कुनै पनि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायीत्व जरुरी हुन्छ । बीमा कम्पनीको संख्या नै धेरै भयो भन्ने आवाज बीमा समितिबाट आईरहेको छ । मैले अग्रजहरुसँग सोधे, तपाईहरुले कुन उदेश्यले बीमा कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो ? जवाफ के पाए भने त्यतिवेला २÷४ वटा उद्योग व्यापार भएको व्यवसायिक समूहलाई बोलाएर ‘तिमीहरुसँग आफ्नै व्यापार छ, बीमा कम्पनी चलाउनु पुग्ने प्रिमियम आफ्नै व्यापारबाट आउँछ, बीमा कम्पनी खोल’ भनियो । जानेर नजानेर धेरै बीमा कम्पनी खुले । अहिले प्रमोटर आवद्ध कुनै पनि व्यवसायको बीमा आफ्नै कम्पनीमा गर्न नपाईने भयो । ल त्यो पनि ठिक छ । सबैले समान अवसर त पाउनुपर्यो नि । बीमा संस्थानले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बीमा गर्न पाउने तर यूनाईटेड इन्स्योरेन्सले कम्पनीले नविल बैंकको बीमा गर्न नपाउने ? दक्ष जनशक्तिको नभएको एकदम सहि हो । उच्च तहमा रहेर काम गर्ने जनशक्तिको अभाव छ । बीमा समितिले तल्लो तहको कर्मचारी र माथिल्लो तहको कर्मचारीको तलव सीमा १५ गुणा तोकेपछि बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति प्रवेश बन्द नै भयो । १५ गुणाको सीमाले कस्तो समस्या सिर्जना गर्यो भने राम्रो वाणिज्य बैंकले मेनेजरलाई दिने जति तलव बीमा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखलाई दिन नसक्ने अवस्था आयो । म यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष । म लगायत प्रवद्र्धक समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सञ्चालक प्रोफेशनल छन् । केही पनि आफै लगानीकर्ता होइन् । कम्पनीको नाफा खाने सञ्चालक होइनौं । बैंठक भत्ता ५ हजार भन्दा बढी लिन पाइन्न । महिनामा २ पटक बैठक भयो भने १० हजार पाउने हो । त्यो पनि बीमा समितिले तोकेको हो । अध्यक्षको बैठक कक्ष नराख भनेको छ बीमा समितिले । गाडी सुविधा छैन । बाहिर जानु पर्यो भने बीमा समितिको स्वीकृति चाहिन्छ । यो सबै किन भयो ? कुनै कम्पनीको अध्यक्षले बद्मासी गर्यो, गाडी चढ्यो, भत्ता १५ हजार लियो, बीमा कम्पनीभित्र अरु व्यापारको पनि अड्डा जमायो, निक्षेप पनि आफ्नो स्वार्थ जोडिएको संस्थामा राख्यो रे । एक जनाले त्यसो गर्यो भनेर अरु १६ जनालाई पनि कारवाही गर्ने ? के बीमा समितिले लिएको यो नीति सहि छ ? म युनाईटेड इन्स्योरेन्समा आउँदा धेरै गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ । बीमा समितिमा गएर धेरै कुरा गरे । धेरै कोशीस गरे । मासिक १० हजार कमाउने उदेश्यले होइन, बीमा क्षेत्रमा केही राम्रो काम गरौ भनेर हो । तर हातखुट्टा बाधिएको छ । राम्रो क्वालिटीको सेवा दिन्छ, बढी शुल्क लिन्छु भन्यो भने पाइदैन । बीमा जनचेतना ज्यादै कम छ । ‘वार्षिक १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर मिडिया क्याम्पेन गरौं, सबै कम्पनीले त्यसमा लगानी गरौं’ भनेर मैलै प्रस्ताव गरे । सुन्ने पक्षमा कोही छैन । व्यापार विस्तारको योजनामा वहस गर्न पनि तयार नहुने तर प्ँजी मात्र बढाउने कुराले बीमा बजार दुर्घट्नामा लैजान्छ । तपाईको कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराल अहिले अदालती विवादमा हुनुहुन्छ । बीमा समितिले कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो, जवाफ के दिनुभयो ? हामीले यस विषयमा सञ्चालक समितिमा धेरै छलफल गर्यौं । संस्थाको हितलाई केन्द्रमा राखेर वहस गर्यौं र सञ्चालक समितिले बीमा समितिलाई जवाफ दिईसकेको छ । यस विषयमा म यति मात्र कुरा गर्न चाहान्छु ।

महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ गुणाले वृद्धि गर्नुभयो, बजारमा यसको असर कस्तो पर्ने अनुमान गरिएको छ ? वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिका आधारमा नै पुँजी वृद्धिको निर्णय भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत ४/५ वर्षदेखि नै वित्तीय क्षेत्रमा कन्सलिडेशन (सिस्टममा एकिकरण) को नीति लिएको हो । त्यसै अन्तरगत हामीले मर्जर तथा एक्विजिशनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएका थियौं । पुँजी वृद्धि सम्वन्धि पछिल्लो निर्णयले पहिलेदेखि लिदै आएको नीतिलाई लजिकल इण्ड (तार्किक निष्कर्ष) मा पनि पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । पुँजी वृद्धि भईसकेपछि संस्था अझ बढी प्रतिस्प्रर्धी हुनेछन् । नेपालमा विदेशी बैंक आए भने पनि यहाँको बैंकहरुले प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्छन् । वित्तीय क्षेत्र बढी स्थीर हुन्छ । एउटा संस्थाले अर्बाैं गुमाउँदा पनि निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षीत हुन्छ । निक्षेपकर्ताले गुमाउनु पर्दैन, लगानीकर्ताको गुम्छ । समग्र वित्तीय प्रणाली एकिकृत भईसकेपछि त्यसको नियमन, अनुगमन र सञ्चालन बढी ब्यवस्थित हुन जान्छ । दीर्घकालमा संख्यात्मक रुपमा थोरै वित्तीय संस्थाबाट पर्याप्त वित्तीय सेवा र स्वस्थ, सुरक्षीत र स्थीर वित्तीय प्रणाली निर्माणमा यसले सहयोग पुर्याउनेछ । दुई वर्षमा ४ गुणा पुँजी वृद्धि सम्भव छ ? पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेमा बिरोध कहीँ कतैबाट भएको छैन । तर समय थोरै भन्ने कुरा धेरैले उठाएका छन् । यो राष्ट्र बैंकले चालेको रणनीतिक कदम हो । लामो सयम दिदाँको अनुभव पनि हामीले हासिल गरिसक्यौं । यसअघि हामीले पुँजी वृद्धिको लागि ७ वर्षको समय दियौं । लामो समय हुँदा त्यहीबाट कमाउने र नाफालाई नै पुँजीकरण गर्दै जाने अभ्यास देखियो । मर्ज तथा एक्विजिसनमा जाने प्रयास ज्यादै कम भए । यस पटक हामी के निष्कर्षमा पुग्यौ भने लामो समय दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज तथा एक्विजिसनमा जाँदैनन् । वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दैन । राष्ट्र बैंकको उदेश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी बढाउनु मात्र होइन, संख्या घटाउनु पनि हो । त्यसैले हामीले छोटो समय दिएका हौ । अर्को हामी नेपालीहरुको बानी पनि के भयो भने जति समय दिए पनि सुरसार गर्ने अन्तिम समयमा हो । अन्तिम वर्ष सुरसार गर्ने, अनि समय पुगेन भनेर थप समय माग्न राष्ट्र बैंकमा आउने गलत संस्कार छ । पुरानो र गलत संस्कारबाट बाहिर आउने हो, अहिलेदेखि नै तोकिएको पुँजी वृद्धिको योजना बनाएर काम थाल्ने हो भने २ वर्षको समय छोटो होइन । म स्पष्ट रुपमा भन्न चाहान्छु, भएका सबै वित्तीय संस्थाले तोकिए अनुसार पुँजी वृद्धि गरुन भनेर हामीले यो नीति लिएकै होइनौं । जस्तै, अहिले ३० वटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ९६ अर्ब रुपैयाँ छ । ३० वटा बैंकहरु मर्ज भएर १० वटा बन्ने हो भने थप नयाँ पुँजी लगानी गर्नु नै पर्दैन । १० वटा बैंकका लागि ८० अर्ब पुँजी भए पुग्छ । हामीसँग अहिले नै ९६ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । अहिलेकै पुँजीले १२ वटा बैंकलाई पुग्ने भयो । १५ वटा बैंक बनाउने हो भने २४ अर्ब पुँजी थपे पुग्छ । उदेश्य नै मर्ज तथा एक्विजिशन गराउने छ भने समय थोरै भयो, अहिले २ करोड चुक्ता पुँजी हुनेले कसरी ४० करोड पुर्याउन सक्छ, अहिले २ अर्ब हुनेले कसरी ८ अर्ब बनाउन सक्छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन । विषय के हो भने अब फरक फरक वित्तीय संस्था कसरी मिलेर जाने भन्ने हो । सबैको ध्यान त्यता केन्द्रीत हुन जरुरी छ । विभिन्न संस्थाका आ–आफ्नै सोच, चिन्तन र समस्या होलान् । कसरी सीईओ रहिरहने, कसरी सञ्चालक समितिमा रहिरहने, कसरी संस्थालाई आफ्नो पकडमा राखिराख्ने भनेर सोच्नेहरुलाई हाम्रो भन्नु केही छैन । राष्ट्र बैंकमा रहेर हामीले हेर्ने विषय भनेको कसरी वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउने, कसरी यो क्षेत्रको सेवालाई स्वस्थ्य, सुरक्षीत, गुणस्तरीय र स्थीर बनाउने भन्ने नै हो । ७/८ वर्षअघि खुलेका बैंकहरुले चुक्ता पुँजी ३/४ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइ सके तर २०/२५ वर्षअघि खुलेका र वित्तीय बजारमा उदारहरणको रुपमा लिने गरिएका, विदेशी बैंकहरुले पनि महत्वपूर्ण सेयर लगानी गरेका स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड नेपाल, एभरेष्ट, नेपाल एसबीआई लगायत बैंकले चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ मात्र लिएर बसेका छन् । अब उनीहरु मध्ये केहीले आफ्नो सेयर बेच्न पनि सक्छन् भन्ने विश्लेषण बजारमा गर्न थालिएको छ । राष्ट्र बैंकले उनीहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउने अनुमान गरेको छ ? दुबै किसिमबाट वहस गर्न सकिन्छ । हामी चाहान्छौं, उनीहरु सबै नेपालमा बसून र वित्तीय सेवा पनि विस्तार गर्दै जाउँन् । तर केन्द्रीय बैंकको नीति उनीहरुको लागि अनुकूल भएन र फिर्ता हुन्छन् भने हामीले बलजफ्ती रोक्न सक्दैनौ । मैले बुझेसम्म तपाईले नाम लिएका बैंकहरुको लागि नेपालमा बजारको कमी छैन, लगानीको प्रतिफल पनि कम छैन । कतिपय बैंकहरुमा लगानी योग्य पुँजी पर्याप्त हुँदा हुँदै पनि सेयरपुँजी कम भएकैले लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । बहानाबाजी गर्नैको लागि त अहिलेको नीतिलाई दोष दिन पनि सकिन्छ । तर उनीहरु नेपालमा साँच्चिकै वित्तीय सेवा दिन चाहान्छन् भने राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ठूलो होइन । एसबीआई बैंक, जसको भारतमा २० औं हजार शाखा छन्, त्यो देशमा विदेशी बैंकले शाखा खोल्नु पर्यो भने कम्तिमा ५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) लगानी गर्नुपर्छ । एशिया कै अरु देशको तुलना गर्दा ८ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी धेरै होइन । वासल थ्रीले पनि न्यूनतम चुक्ता पँुजी बढाउनु पर्छ भन्ने नीति लिएको छ । त्यस कारण राष्ट्र बैंकले लिएको नीति दोषपूर्ण छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । नेपालको जीडीपी जम्मा करिव २१ खर्बको छ । अहिले नै बैंकिङ क्षेत्रमा चुक्ता पुँजी १ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा छ । मौद्रिक नीतिले २ वर्षमा थप ४ गुणा लगानी गर् भन्यो । यति धेरै लगानी आवश्यक नै छ ? मैले अघि नै भने यदि मर्ज वा एक्विजिशनमा जाने हो भने अहिलेको लगानीबाट चुक्ता पुँजी तोकिएको अंकमा पुुर्याउन सकिन्छ । १२ वटा वाणिज्य बैंक भए हामीलाई पुग्छ । राष्ट्र बैंकको स्प्रिटलाई सबैले बुझिदिनु पर्यो । बैंकहरुसँग भएको रिजर्भलाई सेयर पुँजीमा परिणत गर्न राष्ट्र बैंकले छुट दिन सक्छ ? त्यो सम्भावना छैन । त्यस्तो कुरा आयो, खुट्टा कमाउन थालियो, २ वर्षलाई ४ वर्ष बनाउन थालियो भने राष्ट्र बैंकको उदेश्य पूरा हुँदैन । अहिलेको नीतिमा अडिएर वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्न सकियो भने बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब हुन्छ, रिजर्भ कम्तिमा ३ अर्ब हुन्छ । त्यो अवस्थामा कुनै बैंकले १०/११ अर्ब रुपैयाँ गुमाउने अवस्था आयो भने पनि सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित हुन्छ, त्यति ठूलो नोक्सानी नहुदै राष्ट्र बैंकले सुुधारको कदमहरु चालिसक्ने अवस्था हुन्छ । पुँजी वृद्धिको लागि २ वर्ष समय दिनुभएको छ । २ वर्षभित्र तोकिएको पुँजी वृद्धि गरेनन् भने फेरी २ वर्ष थपिन्छ कि अर्को विकल्प दिनुहुन्छ ? २ वर्षपछि समय थप्ने वा नथप्ने, २ वर्षमा तोकिएको पुँजी वृद्धि नगर्नेलाई कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने प्रश्नमा अहिले नजाउँ । त्यतिवेला लिने नीतिबारे अहिले म ग्यारेन्टी गर्न सक्दिन । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएकै दिन सेयर बजारमा ४० अंकको वृद्धि देखियो, अब कति बढ्ला वा घट्न पनि सक्छ ? हो, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा गर्दै पुँजी बजारमा ४० अंकले वृद्धि भएछ । मौद्रिक नीतिको उदेश्य सेयर बजार बढोस् भन्ने होइन, पुँजीबजारलाई स्थीर बनाओस भन्ने हो । यदि पुँजी बजारको बारेमा परफेक्ट विश्लेषण गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले पुँजी बजारलाई स्थीर बनाउन नै सहयोग गर्छ । कोही कसैले बोनस सेयर आउँछ भनेर बजारमा स्पेकुलेशन गर्न खोज्लान् । केही खेलाडी हुन्छन्, जसले विभिन्न वहानाबाजी गर्न सक्छन् । पुँजी बजारमा केही न केही स्पेकुलेशनको प्रभाव पर्छ । आधारभूत परिवर्तनले मात्र मूल्य निर्धारण हुँदैन । तर बोनस सेयर जारी गरेर कसैले पनि ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन सक्दैनन् । मर्जर वा फर्दर इस्यु (नया सेयर निष्काशन) नगरी सुखै छैन । फर्दर इस्यू गर्दा १०० रुपैयाँमा सेयर किन्न पाउने सम्भावना छ भने अहिले किन त्यही सेयरलाई बढी मूल्य तिर्ने ? जब चुक्ता पुँजी बढ्दै जान्छ तब इक्वीटीको रिटर्न रेसियो घट्दै जान्छ । यी सबै पक्षमा विचार पुर्याएर निर्णय गर्ने हो भने पुँजी बजारमा उच्च वृद्धिको सम्भावना हुँदैन । मिडियाका साथीहरुले यो विषयलाई राम्ररी विश्लेषण गरेर सञ्चार गर्नु जरुरी छ । दोस्रो, हामीले क, ख र ग वर्र्गको वित्तीय संस्थाको लागि लाइसेन्स बन्द गरेको करिब ८ वर्ष भयो । यसअवधिमा बैंकर बन्न चाहने लगानीकर्ता पनि बजारमा धेरै होलान् । बैंकमा संस्थागत लगानी बढाउन चाहने, रणनीतिक साझेदार ल्याउन चाहनेहरु पनि छन् । अब नयाँ लगानी गर्न चाहनेले मौका पाउने छन् । तेस्रो, राष्ट्र बैंकमा के फिडब्याक आईरहेको छ भने बिगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लहर चल्यो, नजानी नबुझी यो क्षेत्रमा धेरैले लगानी गरे । अहिले उनीहरु यो क्षेत्रबाट लगानी झिक्न चाहान्छन् । उनीहरुको लागि पनि मर्ज वा एक्विजिशनमा गएर बाहिरीने मौका आएको छ ।

  लालबाबु पण्डित, मन्त्री-सामान्य प्रशासन मन्त्रालय डीभी, पीआर तथा ग्रीन कार्डधारी कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने सोच कसरी विकसित भयो ? नेपाल सुन्दर र सुनौलो भबिष्य भएको मुलुक हो । तर हाम्रो गरिब मानसिकताले हामीलाई प्रगति गर्न दिएन । लामो समयदेखि मैले यहि बिषयमा अध्ययन गरिरहेको थिए । अवसर पाउना साथ केही गर्नु पर्छ भनेर सोचिरहेको थिए । देश दुनियाले सम्झन लायक केही काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका क्रममा डीभी, पीआर धारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने सोँच पलाएको हो । म २०४८ सालमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको सदस्य थिएँ । तत्कालिन प्रधानन्यायधिसलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन हामी गएका थियौं । ‘मेरा सबै परिवार अमेरिकामा छन् । मेरो पनि ग्रीन कार्ड छ, प्रधानन्यायधीसको पदावधि सकिएपछि म पनि अमेरिका नै जाने हो’ उनले भने । यो कुराहरुले मेरो मन साह्रै दुख्यो । पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेका तुलसी गिरी आज कहाँ छन ? मुख्य सचिव भएका भोजराज घिमिरे आज कहाँ छन ? क्यानाडाको पीआर लिएर बसेका छन । उनी त क्यानाडाको राजदूत पनि बने । मुरारीराज शर्मा पनि बेलायतका राजदूत बने । बेलायत सरकारलाई पत्र काट्न लगाएर नेपाल सरकारलाई भन्न लगाए कि ‘मुरारीराज शर्मालाई नै फेरी पनि बेलायतका लागि नेपाली राजदूत बनाउनु’ । उनले पनि त्यहीको पीआर लिईसकेका रहेछन । पछि नेपालले पुनः राजदूत नबनाएपछि नेपालको बेईज्जत गर्दै उतै बसे । यसले मेरो दिमागमा डीभी र पीआरधारीलाई कारवाही नगरी कुनै हालतमा छाड्नु हुँदैन भन्ने भोक जगायो । राष्ट्र सेवाका लागि जनताको करबाट सेवा सुबिधा लिने अनि जनसेवा छाडेर निजी स्वार्थका लागि विदेशको नागरिकता लिनेहरुबाट जनताले सेवा पाउने सम्भावना नै थिएन र मेरो पनि त्यहि निष्कर्ष थियो । सेवा प्रवेश गर्दा कर्मचारीले खाएको कसम सम्झाउन पनि निजामती सेवा ऐनमा विदेशमा स्थायी बसोबासका लागि डीभी, पीआर र ग्रीन कार्ड लिन नपाउने र आवेदन पनि दिन नपाउने कानुन आवश्यक थियो । नेपाल सरकारको कोषबाट तलाव खाने, व्यक्तित्व विकास गर्ने, पहुँच बढाउने, अनि विदेशमा स्वर्ग देख्ने ? शतप्रतिशत नेपाली नहुनेले जनताबाट संकलन गरिएको पैसा एक रुपैयाँ पनि भोगचलन गर्न पाउँदैन । नागरिकता लिँदैमा मानिस नेपाली हुँदैन । उसको मन पनि नेपाली हुनुपर्छ र कर्म पनि नेपालका लागि नै गर्नुपर्छ । डीभी, पीआर धारीहरुको त मन पनि नेपाली भएन र कर्म पनि गर्दैनन् भने ती सबैलाई नक्कली नेपाली भने हुन्छ । यी र यस्तै यथार्थहरुले मलाई यो अभियानमा लाग्न प्रेरणा गरेको हो । निजामति सेवा ऐनको चौथो संसोधनलाई पार लगाउन कस्ता आरोह अवरोह झेल्नु भयो ? सुरु देखि अहिलेसम्म करिब १७ महिनाको अथक प्रयासपछि मात्रै यो ऐन आएको हो । अब कार्यन्वयनका क्रम आउने सबै खाले समस्यासँग जुध्न तयार छु । क्याबिनेटबाट ऐनको मस्यौदा पारित भएपछि एक चरणको युद्ध जितिएको जस्तो लागेको थियो । तर एक जना मित्रले संघर्षका ठूला जंघार बाँकी नै छन भनेका थिए । त्यसबीचमा पनि धेरै समस्याहरु पनि आए । यो प्रस्ताव अघि सार्दा मलाई ‘कस्ता कस्ता आए, कस्ता कस्ता गए, लालबाबु पण्डित पनि आउँछन्, जान्छन्’ पनि भनियो । कतिपयले हुट्टियाउले आकाश थाम्दैन भनेर पनि भने र लेख्नेहरु पनि थिए । तर आज ऐन आएको छ । एक किसिमको युद्ध जितिएको छ ।  मैले सपथ लिएपछि बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद बैकमै यो बिषय उठाएको हुँ । २०७० फागुन १३ गते मैले सपथ खाएँ । राती नौ बजेर १० मिनेटमा मैले मन्त्रालय सम्हालेको हुँ । त्यसको चार दिनपछि बसेको क्याबिनेटको बैठकमा नै यो कुरा पेश गरेँ । विधेयकको मस्यौदा क्याबिनेटमा पठाईसकेपछि साढे पाँच घण्टा क्याबिनेट चल्यो र यसै बिधेयकका बिषयमा साढे तीन घण्टा छलफल भयो । उठेका सबै प्रश्नको जवाफ मैले नै दिएँ । क्याबिनेट र विधेयक कमिटीमा ढेड महिनासम्म छलफल भयो । त्यस अवधिमा करिब १५ घण्टा यहि बिधेयकका बारेमा छलफल भयो । यो बिधेयक २०७१ बैशाख १३ गते क्याबिनेटमा लगिएको थियो भने २०७१ जेठ १७ गते संसदमा पेश गरियो । संसोधन बिधेयक तयार पार्न करिब दुई महिना समय लगाएको थिएँ । त्यस अवधिमा कानुनविद, वकिल, महान्यायधिवक्ता, सरकारी वकिल, पूर्व न्यायधिस लगायतका सबैसँग गहन छलफल गरेँ । २०७२ साल असार २५ गते व्यवस्थापिका संसदले संसोधन पारित गर्यो र असार २९ गते राष्ट्रपतिले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको हो । ऐन संसोधन भएपछि कति कर्मचारीले जागिर छाडे ? अन्तिम विश्लेषण गरिसकिएको छैन । राज्य व्यवस्था समितिले ऐनको मस्यौदा पारित गरेपछि अहिलेसम्म १४ सय जना कर्मचारीले जागिर छाडिसकेका छन् । संसोधन सहितको ऐन आएपछि पहिलो दिन नै एक जना ग्रीन कार्डधारी उपसचिवलाई कार्यालय प्रवेश गर्नै नदिएपछि राजीनामा दिए । त्यसको भोलीपल्टै पनि तीनजना अधिकृतले राजीनामा गरेका छन् । यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । राज्य कोषको एक रुपैंयाँ पनि भोगचलन गर्नेहरुले डीभी, पीआर लागि आवेदन दिन पाउँदैन र लिईसेककाहरुले पनि दुई मध्ये एउटा छाड्नु पर्छ । अब विदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने प्रमाण पत्र धारीहरुलाई छाडिँदैन । सरकारी सेवाको क्षेत्रमा उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिहरु पनि विदेश जान आकर्षित हुनुको कारण के रहेछ ? आफूले आफैलाई नचिन्नु र आफूले आफैलाई कमजोर ठान्नु नेपालीहरुको कमजोरी हो । मेरो एक जना साथीको छोरा अमेरिकामा थिए । तिनको उतै मृत्यु भएछ । छोराको शव नेपालमा ल्याउन साथीले दश लाख चन्दा उठाएर पठाउनु पर्यो । नेपालमा सहसचिव भएर अरुको सलाम खाँदा पनि आफूलाई सानै देख्ने, सेवा सुबिधा पनि कम आँक्ने । अनि अमेरिका र युरोपमा जुठोपुरो उठाउने, अरुलाई सलाम ठोक्ने ? यसलाई पनि शान नै हो भन्ने ठान्ने । यस्ता दुर्भाग्यमा बाँचेका छन् नेपालीहरु । नेपालका चर्चित हिरो र हिरोइनहरु अमेरिकामा पेट्रोल पम्पमा काम गर्छन, कोहि डिपार्टमेन्टल स्टोरमा कपडा पट्याउँछन् । जुठा प्लेट टिप्छन । तै पनि आफूलाई बिशिष्ट श्रेणीको नागरिक सम्झन्छन । नेपालका एक जना पूर्व सांसद अमेरिकामा पेट्रोल पम्पमै काम गर्थे । यो सब लोभको कमाल हो । झिँगालाई पनि गुलियो बस्तु राखिदियो भने प्राण गएको पत्तो पाउँदैन । यहाँ पनि त्यहि भएको हो । मान्छेहरुले धेरै लोभ गरे । आफुसँग भएका सबै थोकलाई मूल्यहिन सम्झे अनि विदेशीका सबथोकलाई बहुमुल्य ठाने । त्यसैले यहाँ सलाम खानेहरु विदेशमा सलाम ठोक्न तयार हुन्छन् र भैरहेका पनि छन् । तलब सुबिधा कम भएकाले कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गर्ने र विदेशी पिआर ताक्ने गरेको होइन ? अमेरिकी र जापानीहरुले आफ्नो देशको हैसियत अनुसार कर्मचारीलाई सेवा सुबिधा दिएका हुन् । हामीले पनि हाम्रो हैसियत अनुसार नै कर्मचारीलाई तलब खुवाईरहेका छौं । नेपालको आर्थिक, समाजिक परिवेश अनुसार कर्मचारीलाई उपलब्ध गराईएको तलब भत्ता उनीहरुको क्षमता र आवश्यकता अनुसार एक दमै ठिक छ । निजामति ऐनको चौथो संसोधनले प्राविधिक तर्फका सहसचिवलाई अन्याय गरेको भन्ने आरोप पनि लाग्यो नि ? यस सम्बन्धी नियमावली तयार गर्न बाँकी छ । कुन क्षेत्रमा कति सहसचिव छन्, त्यसको अध्ययन आवश्यक छ । हामीले छ वटा क्लस्टर बनाएका छौं । कुन मन्त्रालय कुन क्लष्टरमा राख्ने भन्ने छिनोफानो लगाउन बाँकी छ । प्राबिधक, परारष्ट्र, लेखा, कृषि तथा विज्ञान प्रविधि, कानुन र प्रशासनका मान्छेहरुले आ आफ्नै क्षेत्रमा काम गर्ने हो । अहिले नै त्यसरी हतोत्साहित हुनु पर्दैन । प्राबिधिक मन्त्रालयको सचिव प्राबिधिक मात्रै हुनुपर्छ भन्ने हो । अब पशु विज्ञ वा इन्जिनियरले अर्थ सचिव बन्न पाउँदैन भन्ने मात्रै हो । फेरी सबै सचिवलाई मुख्य सचिव बन्ने बाटो खुल्ला नै छ । कर्मचारीतन्त्रको कार्य सम्पादन क्षमतामा पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ, विकास निर्माणका कामले गति नलिनुलाई पनि यसैसँग जोड्ने गरिएको छ, किन होला ? नेपालको कर्मचारीतन्त्रको क्षमता संसारका विकसित राष्ट्रका कर्मचारीहरुकै स्तरमा छ । तर प्रयोग भने त्यो स्तरमा गर्न सकिएको छैन । अब कर्मचारीतन्त्रको क्षमताको अधिकत उपयोग गर्नु पर्छ । कर्मचारीलाई देशलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि धेरै काम गर्न जरुरी छ । मैले जहिलेदेखि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाले त्यहि दिनदेखि राष्ट्र सेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउने काम नै गर्दै आएको छु । कर्मचारीलाई इमानदार, प्रतिष्पर्धी र नयाँ संसारसँग जोडेर अघि बढाउने प्रयास नै गरेको छु । विश्वस्तरीय जनशक्तिको कार्यसम्पादन चाँही किन कमजोर भयो त ? कर्मचारीतन्त्रको सञ्चालनका व्यवस्थाहरु नै त्यस्तै छन् । केहि व्यक्तिहरुको प्रमोशन भएको छ । ओभरसियरबाट इन्जिनियर बनाईयो । अब उसले इन्जिनियरको काम गर्न नसक्ने अनि ओभरसियरको काम गर्दै नगर्ने । कम्प्युटर टाईपिष्टलाई प्रमोशन गरियो । उसले टाईपिष्टको काम गर्नै नहुने अनि त्यो भन्दा माथिको काम गर्नै नजान्ने । विद्यालय निरीक्षकलाई सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी बनाईयो । उसले विद्यालय निरीक्षण गर्न छाड्यो । अनि सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीको काम गर्नै नसक्ने अवस्था आयो । वन रक्षकलाई सहायक जिल्ला वन अधिकृत बनाईयो । उसले जंगल हेर्नै छाड्यो । अनि वन सबै मासिँदै गयो । यस्ता समस्याहरुले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा समस्या आएको छ । काशीराज दाहालको नेतृत्वमा तयार भएको प्रशासन सुधार सुझाव समितीले प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । विस्तारै कर्मचारीको कार्यसम्पादन सुध्रिन्छ । दाहाललाई नै अनुगमनको जिम्मेवारी पनि दिईएको छ । पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्युन देखिन्छ, यसको अरोप पनि कर्मचारीतन्त्र माथी छ, यसमा कर्मचारीको कार्यशैली र खर्च गर्ने व्यवस्थाले कस्तो भुमिका खेलेको छ ? विकास निर्माणका क्षेत्रमा रकम खर्च कम भएको कुरा सत्य हो । यसले विकास निर्माणलाई प्रभाव पारेको छ । यसमा प्रशासन प्रक्रिया पनि जटिल छ र कर्मचारीको कार्यशैली पनि गतिलो छैन । ठेक्का प्रणालीलाई बदलेर बहुबर्षिय बनाईँदैछ । खर्च गर्ने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइँदैछ । पुँजीगत खर्च कम हुनुमा कार्य सम्पादन प्रक्रिया र कर्मचारीको नियतले पनि काम गरेको छ । हाम्रा कर्मचारीको नियत पनि ठिक छैन अनि काम गर्ने प्रक्रिया पनि जटिल छ । यी दुबै कुराले पुँजीगत खर्च कम गर्ने र त्यसमा पनि गतिलो काम नुहने प्रक्रियामा भुमिका खेलेको छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन सुधार्दै विकास र सुशासन कायम गराउने नयाँ योजना के के छन ? अधिकृत तहका कर्मचारीलाई प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत क्षमता अभिवृद्धिको काम गराउँछौं । सहायक तहका कर्मचारीलाई कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत तालिम दिने गरेका छौं । विदेशमा तालिमका लागि पठाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । अहिले दुई सिफ्टमा काम सुरु भैसकेको छ । यसले कामको भार र सेवाग्राहीलाई पनि सुबिधा थपिएको छ । कर्मचारीको आत्मबल बढाउन निजामती सेवाका कर्मचारीलाई कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सरुवालाई व्यवस्थित गराउने काम भैरहेको छ । निजामती सेवा ऐनको नयाँ संसोधनका प्रक्रियाको गृहकार्य सुरु भैसकेको छ । कर्मचारीलाई सक्षम, जिम्मेवार र प्रतिष्पर्धी बनाउने अभियानमा छौं ।