कर्मचारीकाे भत्ता १०० प्रतिशत वृद्धि, काम नपाउनेहरू भाेग भाेकै

लेखक युकेका अस्पताल कोरोनाभाइरसका बिरामीले भरिएका छन् । ६६०० भन्दा बढ़ीमा सङ्क्रमण पुष्टि र ३३५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । स्वास्थ्यकर्मी दिनरात जोखिम मोलेर खटिएका छन् । रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मीले उमेरगत जोखिम हुँदाहुँदै पनि स्वेच्छाले काममा फर्किन नाम लेखाएका छन् । तर तिनले प्रोत्साहन भत्ता भनेर तलब बढाउने माग राखेको सुनिन्न । अहिलेसम्म सरकारले यस्तो निर्णय गरेको पनि छैन । बरु काम बन्द भएर घरमैं बस्नुपरेका या बिमारीका कारण घरमैं बसेकाहरूको तलब बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । बन्द भएका साना बिजनेसलाई एक वर्ष कर छुट दिनेदेखि बिनाब्याज ऋण दिनेसम्मका प्याकेज लागू भइसकेका छन् । यस्तो कठिन घड़ीमा काम नपाउने, गर्न नसक्ने या आम्दानी नहुनेको पक्षमा निर्णय भएको देखिन्छ तर स्वास्थ्यकर्मी या प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य निभाएबापत् तलबभन्दा बढ़ी सुविधा पाउनुपर्ने माग उठ्दैन । बरु, पार्किंग शुल्कदेखि आयकर छुटका कुरा उठेका छन् । प्रधानमन्त्रीले दिनदिनै धन्यवाद दिन्छन् र मनोबल बढाउँछन् । सरकारका कारण होइन, स्वास्थ्यकर्मीका कारण हामी सुरक्षित छौं जस्तो नागरिक भाव र सम्मान बढाउँछन् । तर किन होला, नेपालमा महाभूकम्पको पीड़ा होस् या कोरोनाको सङ्कट सबैभन्दा पहिले कर्मचारीलाई ‘प्रोत्साहन भत्ता’को निर्णय भइहाल्छ । अहिलेसम्म जम्मा दुई जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ तर कर्मचारीलाई तलबको शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय भइसक्यो । दैनिक मकै पोलेर या आलुप्याज बेचेर गुजारा गर्नेहरूलाई के कति भत्ता दिने भन्नेचाहिँ छलफल हुनै बाँकी छ । रेस्टुरेन्टदेखि बसको कन्डक्टरसम्म काम गर्नेलाई यो लकडाउनमा कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने सोच्न बाँकी नै छ । सैलुन चलाउनेले कसरी भाड़ा तिर्ला या दैनिक गिट्टी कुट्नेले छोराछोरीलाई कसरी माड़ खुवाउला भन्ने पनि सोच्न भ्याइएको छैन । तर बैठक भत्तादेखि प्रोत्साहन भत्तासम्मको निर्णय भने सबैभन्दा पहिले भयो । लाग्छ, जति ठूलो कुरो गरे पनि हाम्रो कर्तव्यबोध पैसामा गएर टुङ्गिन्छ । महाभूकम्पका बेला हाम्रो दुःख, विनाश र मानवीय सङ्कट देखेर विदेशी दातृ निकायले झन्डै चार खर्ब रुपियाँ सहयोग गरे । जापान र बेलायतका विद्यार्थीले खाजा खर्च बचाएर पैसा पठाए । क्यानेडाकी मन्त्री निजी बिदा लिएर उद्धारमा खटिन आइन् । नेपालमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्यो । उसले पहिलो निर्णय नै आफ्नो तलब भत्ता दोब्बर बनाउने भनेर गर्यो । तलब दोब्बर नहुन्जेल त्यहाँ कोही कर्मचारी काम गर्न जान नमानेको खबर आयो । तर देशमा खुला विज्ञापन गरेको भए दुई महिना स्वयंसेवा अनि तलबी नियुक्ति भनिएको भए पनि हजारौँ युवा अगाडि आउने थिए । यो सबै कर्मचारी र राजनीतिकर्मीको कमाउने मेसो थियो । रोचक त के रह्यो भने त्यो तलब बढाउने निर्णयले छ महिनापहिले देखिकै तलब बढ़ायो । सांसदहरूलाई तलब छ, घरभाड़ा छ, तेल छ, पिएको व्यवस्था छ, अनेक थोक छ । तिनको तलब र यो सबै खर्च संसदमा उपस्थित भएर कानुन बनाउनका लागि हो । तर संसदमा उपस्थित भएको दिन तिनले छुट्टै भत्ता बुझ्छन् । धेरै जसोले त उपस्थित नभई पनि बुझ्छन् । हो, कर्मचारीको तलब पर्याप्त छैन । तर त्यो सङ्कट र कर्तव्य निभाउने बेलामात्रै पर्याप्त नहुने पक्कै होइन । कामैं नहुनेहरूको अवस्था झन जटिल होला । यो कोरोनामा खटिएका कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता बैठक बस्ने र भाषण गर्नेहरूले नै बढ़ी लिने हुन् । कोरोनाको सङ्कट सकिएला । पुनर्निर्माण पनि एक दिन सम्पन्न होला । त्यसपछि यो सङ्कटसँग लड्नेहरूलाई सम्मान, धन्यवाद र प्रोत्साहन दिनु अलग होला । विश्वभर धेरै देशले देलान् पनि । तर अहिले देशलाई टेस्ट गर्ने किट्स चाहिएको छ, अत्यावश्यक औषधि र सुरक्षा उपकरण चाहिएको छ । मास्क, भाइजर, हेडकभर, गाउन र सेनिटाइजर चाहिएको छ । तर हाम्रो पहिलो चिन्ता तलबभत्ताकै भएजस्तो देखिन्छ । यो मेरो देखाइ त्रुटिपूर्ण र आंशिक हुन पनि सक्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ? (फेसबुकबाट)

मौद्रिक नीतिको अर्द्ध-वार्षिक समीक्षाः के-केमा भयाे सहज, साेचे जस्ताे के भएन ?

काठमाडाैं । ज्याेति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनाेज ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकले साेमबार  सार्वजनिक गरेकाे आर्थिक २०७६/७७काे मौद्रिक नीतिको अर्द्ध-वार्षिक समीक्षा माथि टिप्पणी गरेका छन् । उनले  उक्त समीक्षामा केही कुराहरू सकारात्मक रहेकाे र केही क्षेत्रकाे नीतिगत व्यवस्थामा मुख्य परिवर्तन गरी सहज वातावरण बनाइएकाे उल्लेख गरेका छन्। तर, यसले केही क्षेत्रलाई भने नकारात्मक असर पार्नुका साथै कतिपय कुराहरू साेचे जस्ताे नभएकाे उनकाे भनाइ छ । क) लक्ष्य र प्राप्ति प्रमुख बुँदाहरु: कुन कुराहरु सकारात्मक रहे ? – निर्यात २६.१ प्रतिशतले बढेको र आयात ४ प्रतिशतले घटेको कारण व्यापार घाटामा ६.१ प्रतिशतले कमी आएको छ । – विदेशी निक्षेप स्वीकार गर्न सक्ने प्रावधानको सदुपयोगको शुरुवातसंगै यूएसडी एक मिलियन बराबरको विदेशी निक्षेप बैंकहरुले प्राप्त गरेको छन्। –आटीजीएस संचालनमा ल्याईसकिएको छ। के कुराहरु सोचे जस्तो भएनन् ? सरकारकाे पुँजीगत खर्च गर्ने अवस्था अझै उस्तै रहेको छ। राजश्व संकलन जति पनि बजेट खर्च नभएको स्थीति छ । हालसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा ६२.७७ अर्ब रूपैयाँ भएको छ । मुद्रास्फिति दर ६ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य पुरा भएकाे छैन। खाद्य वस्तुकाे मुद्रास्फितिदर बढेर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । जुन २०७५ पुसमा जम्मा २.७ प्रतिशत रहेकाे थियाे । आन्तरिक कर्जा २४ प्रतिशत तथा निजीक्षेत्र तर्फको कर्जा २१ प्रतिशतले वृदिकाे लक्ष्य रहेकोमा क्रमशः १४.१ र १४.९ प्रतिशत मात्र हुन सकेको। ख) नीतिगत व्यवस्थामा मुख्य परिवर्तन: के सहज बनाईयो? घर कर्जा र कृषि, पर्यटन तथा एसमई कर्जा: स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेशा र व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाे छ । घरजग्गा व्यवसाय: नियमानुसार दर्ता भएका घर जग्गा व्यवसाय कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्ने सरकारको सम्वन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त आयोजनाका लागि प्रदान गरिने कर्जाको मूल्य अनुपात महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम ५० प्रतिशत सो बाहेकका क्षेत्रमा ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । जुन हाल ४० र ५० प्रतिशत रहेकाे छ । बैदेशीक ऋण: नेपाली नागरिक, फर्म तथा संस्थाले व्यवसाय संचालन वा विस्तार गर्न यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई भारतबाट भारतीय रूपैयाँ १० करोडसम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर १० लाखसम्म कम्तिमा ३ वर्ष अवधिको लागि सहुलियतपूर्ण व्याज वा विना ब्याजमा ऋण/सापटी लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ । काेराेना प्रभावित व्यवसायलाई राहत: कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणबाट असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनरकर्जा सुविधा र पुनसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिने। प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा: प्राथमिकता क्षेत्रमा गरेको कर्जा लगानीलाई वाच लिष्टमा राखी ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा केहि लचकता हुने। केलाई पर्यो नकारात्मक असर ? लघुवित्तका सेयरधनीलाई लाभांश: वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाे छ । (याे लेख ज्ञवालीकाे सामाजिक सञ्जालबाट साभार गरिएकाे  हाे । )

जब सहायक स्तरको जागिर छोडेर व्यवसायमा रमाएँ: चन्द्र प्रसाद ढकाल

म महासंघमा सक्रिय भएपछि महासंघकै काम र विभिन्न कार्यक्रमका सिलसिलामा पूरै देशभर पुग्ने अवसर पाएँ । ती कार्यक्रममा सहभागी हुँदा उद्योगी व्यवसायी साथीहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरुसँग औपचारिक अनौपचारिक थुप्रै बसाइ भए, भेला र बैठकहरु भए । ती बसाई भेला र बैठकमा तपाईहरु सबै जनाले मलाई यो गरिमामय संस्थाको नेतृत्वमा आउन आग्रह गर्नुभयो । एक किसिमले भन्दा तपाईंहरुले मलाई यस संस्थालाई नेतृत्व दिन दबाब पनि दिइरहनुभयो । जस्तो कि गत पुसमा बागलुङ महोत्सवमा पुग्दा त्यहाँ साथीहरुले मलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारका रुपमा प्रस्ताव गर्नुभयो । ती तपाईंहरुका शुभेच्छा, आग्रह र प्रस्तावलाई विनम्रतापूर्वक स्वीकार गर्दै आज म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आउँदै गरेको चुनावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारका रुपमा आफ्नो औपचारिक घोषणाको क्षणमा आइपुगेको छु । आज यो कार्यक्रममा सहभागी हुन धेरै जना साथीहरु इच्छुक हुनुहुन्थ्यो, तर आफ्नै जिल्लामा मेलामहोत्सव तथा पारिवारिक कार्यक्रम परेकाले उहाँहरु यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन, तर फोनमार्फत भए पनि मलाई शुभेच्छा भने प्रकट गर्नुभएको छ । देशभरका आदरणीय उद्योगी, व्यवसायी साथीहरुको यही सहृदयी भाव, सदासयता र शुभेच्छालाई म हृदयदेखि नै सम्मान पनि गर्दछु । विगत र वर्तमान बागलुङको गाउँमा जन्मिएर, एउटा सहायकस्तरको जागिर छाडेर शुरु गरेको सानोतिनो व्यवसायबाटै तपाईंहरु अधिकांश जस्तै मेरो पनि व्यवसायीक जीवन सुरु भएको हो । करिब दुई दशकअघि हामीले आइएमइ स्थापना गरेर सुरु भएको हाम्रो व्यवसायिक यात्रा आजका दिनसम्म आइपुग्दा बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, केवलकार, जलविद्युतदेखि लिएर सेवा क्षेत्र सम्म विस्तार भएको छ । देशैभरि पुगेको हाम्रो उद्यमशिलताबाट हजारौं नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी प्रत्यक्ष एवम् आश्रित रुपमा हामीसँग जोडिनुभएको छ । यो हाम्रो लागि गौरवको विषय पनि हो । जब हामीले नेपाली दाजुभाइले बिदेशमा रगत र पसिना बगाएर जम्मा गरेको दुई चार पैसालाई विश्वासका साथ जतन गरेर उहाँहरुका आश्रित आमाबुबा एवं परिवारका हातमा पुराइदिन थाल्यौं। त्यसले हामीलाई सँधैभरी आशिर्वादको काम गरिरह्र्यो । नेपाली दाजुभाईले विश्वासकासाथ हामीलाई दिएको र हामीले जतन साथ परिवारमा पुर्याइदिएको त्यो पैसा, त्यो परिवारको जीविकोपार्जन मात्रै बनेन, त्यो नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि बन्यो। त्यही पैसाले कैयौं व्यापार चले, कयौं उद्योगहरु बने । त्यति मात्र नभएर त्यो पैसा सानोतिनो व्यापारका लागि वित्तीय स्रोत बन्यो, घरेलु उद्योगका लागि सिड मनी। आज कहिं न कहिं कतै न कतै सानो होस् वा ठूलो, घरेलु होस् वा मझौला अधिकांश उद्योग र व्यापार यही रेमिट्यान्सको जगमा उभिएका छन् । तिनै घरेलु उद्योग र व्यापारलाई बढाएर मझौला उद्योग र व्यापारमा लैजान सक्यौं भने, मझौला उद्योग र व्यापारलाई बढाएर ठूला उद्योग र व्यापारमा लैजान सक्यौं भने, ठूला उद्योग र व्यापारलाई बहुराष्ट्रिय उद्योग र व्यापारमा विस्तार गर्न सक्यौं भने त्यसले हाम्रो मात्रै होइन् समग्र देशको प्रगति हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । त्यो मेरो विश्वासलाई यथार्थमा बदल्न, उद्योग र व्यापारमा उत्साहित साथीलाई प्रोत्साहित गर्न, तपाईं साथीहरुलाई आशावादी बनाउन, तपाईंका समस्यालाई सुल्झाउन, तपाईंका मुद्दालाई सम्वन्धित सबै निकायमा जोडसँग उठाउन मेरो साथ रहन्छ । यो मेरो प्रण हो । वर्तमान अवस्था हामी निजी क्षेत्र भनेको देशको समृद्धिको यात्राका दरिलो खम्बा पनि हौँ । राज्यले घोषणा गरेको तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एक दरिलो खम्बा। देशको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि निजी क्षेत्रको योगदान ७५ प्रतिशत हाराहारी छ । तर पनि सरकारले अघि सारेको समृद्धिको यात्रामा सफल सारथीका रुपमा रहने निजी क्षेत्रले राज्यको तर्फबाट अपेक्षाअनुसार अभिभावकको भूमिका पाउन सकिरहेको छैन । नेपालमा लामो समयपछि देखिएको राजनीतिक स्थायित्वसँगै लगानीको वातावरण पनि बन्दै गएको छ । लगानीकर्ताले अरु वातावरणका अतिरिक्त स्थायी सरकार पनि हेर्छन् नै । देशमा तीन तहको सरकार बनेपछि आ–आफ्ना क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन एक किसीमले प्रतिश्पर्धा नै भएको मैले पाएको छु । मेरो आफ्नै कुरा गर्ने हो भने कार्यक्रमका लागि विभिन्न ठाउँमा पुग्दा त्यहाँ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रीज्यूहरुले आफ्नो प्रदेशमा पनि चन्द्रागिरिजस्तै केबलकार बनाउन आग्रह गर्नुहुन्छ । उहाँहरुले तपाईँ आउनुहोस् वातावरण हामी बनाइदिन्छौँ पनि भन्ने गर्नुभएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई नीति नियम र कानुनमा राम्रैसँग स्वीकार गरेको पनि छ । तर नेतृत्वमा यो सकारात्मक सोच देखिएजसरी राज्य संयन्त्रभित्र भने के के नपुगेजस्तो देखिन्छ । हाम्रा उद्योगी, व्यवसायी साथीहरुले काम गर्ने क्रममा नेपालको परम्परागत संरचनाबाट सहज महसुश गर्न नपाएको गुनासो बारम्बार गर्नुभएको पनि छ । राज्य भनेको हाम्रो अभिभावक हो र यसले हामीलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । हामीले राज्यसँग आवश्यक वातावरणका लागि पहल गर्नुपर्छ र आवश्यक परे संघर्ष गरेर पनि लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले दिने सेवा पनि राज्यकै लागि हो । यसका लागि उद्योगी व्यवसायी मित्रहरु आफ्ना व्यावसायिक हकहितका लागि संयुक्त रुपमा लाग्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले मेरो उम्मेदवारीको नारा समृद्धिको आधार राज्य–निजी क्षेत्र साझेदार राखेको छु । किनभने निजी क्षेत्रको दरिलो उपस्थिति बिना राज्यमात्रको पहलमा देश समृद्ध बनेको संसारमा अहिलेसम्म मैले कतै देखेको छैन । राज्यले निजी क्षेत्रसँग जति सहकार्य गर्छ त्यति द्रूत गतिमा राज्यको आर्थिक उन्नति हुन्छ । आखिर राज्य निजी क्षेत्रको विनालगानीको एउटा पाटर्नर पनि हो । महासंघमा मेरो नेतृत्व निजी क्षेत्र आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनाको बलियो इन्जिन हो । नागरिकलाई वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्न र राजस्वमार्फत राज्यको आम्दानी बृद्धि गर्न निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ । औद्योगिक र व्यापारिक वातावरण बनाउन हामी कहाँ अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी छ। जस्तो उद्योग व्यापार दर्ता, नविकरण र खारेजी प्रक्रियालाई सहज र शुलभ बनाउनुपर्नेछ। उद्योग, आयोजना, वेयरहाउसको निर्माणमा इआईए, आईईका लागि लाग्ने लामो प्रक्रिया, समय र झण्झटलाई छोट्टयाउनुपर्नेछ। समय प्रक्रियाका कारण बढ्ने लागतलाई घटाउनुपर्नेछ। छिमेकी मुलुकमा निर्यात व्यापार बढाउनका लागि हामीलाई उद्योग ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र मात्रै होइन्, त्यहाँ पुग्ने सडक, विद्युत लगायतका दिगो पूर्वाधार चाहिन्छ । गुणस्तरीय विद्युत त्यो पनि सर्वसुलभ दरमा उपलब्ध हुनुपर्छ । उद्योग र आयोजनाका लागि चाहिने जग्गा किन्न वा अधिग्रहण गर्न, ती कम्पनीलाई अनावश्यक सम्पत्ती र जग्गा विक्रि गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्नेछ । एउटा निकायबाट फर्छयौट भएको विषयलाई वन, मालपोत लगायतका विभिन्न निकायबाट अहिले जुन अल्झाउने परिपाटी छ, त्यसलाई हटाउनुपर्नेछ। नवउद्यमीलाई मात्रै होइन्, ठूला उद्योगी र व्यापारीसम्मलाई ऋण मात्रै नभएर स्वपुँजीको उपलब्धता पनि बढाउनुपर्नेछ । उद्योगी व्यापारीसँग राज्यका निकायले जबरजस्ती कर नउठाइ पारदर्शी ढङ्गबाट, सहज र वैज्ञानिक रुपमा कर उठाउने वातावरण बनाउनुपर्नेछ। निजी क्षेत्रलाई करको बोझमा दवाउने अहिलेको जुन व्यवस्था छ त्यसलाई हटाउनुपर्नेछ। करमा रहेका दुविधाका कारण भविष्यमा उद्योगी व्यवसायीहरु करको ठूलो भार पर्ने समेत गरेको छ। त्यस्ता दुविधा भएका कर कानुनहरुलाई सुधार गर्नुपर्नेछ । एउटा निकायबाट पार लागेको कर, सम्पत्तीको विषयलाई अनेक निकायबाट छानविनको विषय बनाउने जुन रोग छ, त्यसको सही निदान र उपचार पनि गर्नुपर्नेछ। सरकारले हालै लागू गरेको भिसिटिएस र अनिवार्य पानले साना तथा मझौला उद्यमी समस्यामा छन् । हामीले यसको पनि दिर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बेला भएको छ। सम्पत्तीमाथि निजी क्षेत्रको जुन हक छ, त्यसलाई अझ विश्वासिलो बनाउनुपर्नेछ। स्वेदेशी उद्योग र व्यापारको संरक्षण गरेर विदेशी लगानीलाई आकार्षित गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि उद्योग बाणिज्य महासंघ जस्ता संस्थालाई विज्ञ संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ । यि काम गर्न महासंघको सचिवालयलाई विश्वासिलो, भरपर्दो र डायनामिक बनाउनुपर्नेछ। त्यसैगरी महासंघले राज्यका निकायसँग पोलिसि डाइलगलाई अझै बढाउनुपर्ने छ। विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउनका लागि देशमा मात्र नभएर विदेशसम्म ठूला(ठूला मेगा इभेन्ट गर्नुपर्ने छ। उद्योगी व्यापारी साथिहरुलाई विदेशी लगानीकर्ताको नेपालको साझेदार बनाउन विदेशमा एक्सपोजर भ्रमणहरु बढाउनुपर्ने छ। महासंघको भावि अध्यक्षका रुपमा हामीले आगामी तीन वर्षका लागि एउटा डायनामिक नेतृत्वका रुपमा सफल उद्यमी शेखर गोल्छालाई पाइसकेका छौं। उहाँको नेतृत्वमा हाम्रो एउटा व्यवसायिक र गतिशिल टीम बन्नेछ । यो टीम महासंघमा, उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा, सरकासँग पोलिसी डाइलगको क्षेत्रमा, सरोवारवाला र साझेदारहरुसँग साझेदारी गर्न एक र एक जोडेर दुई होइन्, हामी एक र एक जोडेर एघार बनाउनेछौं । हाम्रो टीमले देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन, नयाँ प्रविधि भित्र्याउन, निजी क्षेत्रको सृजनात्मक भूमिका बढाएर व्यवसायीक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न र व्यवसायीका हकहित तथा अधिकारका लागि सरकारसँग लविइङ् पनि गर्ने छ। मेरो उम्मेदवारी पनि त्यसैको एउटा अंश हो भनेर बुझिदिनुहुन सबैमा मेरो विनम्र अनुरोध छ । तीन खम्बे अर्थ नीतिको प्रमुख खम्बाका रुपमा स्वीकारिएको यस क्षेत्रलाई सबैभन्दा सशक्त र सबल खम्बाको रुपमा स्थापित गर्न, तीव्र आर्थिक विकास र सुशासन सहितको जनउत्तरदायी राज्य व्यवस्थामा सघाउन मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी नेतृत्वमा रहेर पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता यसै मञ्चमार्फत व्यक्त गर्दछु । महासंघलाई ठूला उद्यमीहरुको मात्रै होइन साना र मझौला उद्योगी व्यापारीको पनि साझा चौतारीका रुपमा स्थापित गर्न मेरो प्रयास रहनेछ । त्यस चौतारीमा सबैका समस्याको सुनुवाई हुने वातावरण बनाउने प्रयास गर्नेछु। जसरी केही वर्ष अघिसम्म उद्योगी र कामदारवीच रहेको तिक्ततापूर्ण सम्वन्धलाई हामीले वार्ता र छलफलका माध्यमबाट सुमधुर सम्वन्धमा स्थापना गर्न सफल भयौं। त्यसैगरी हामीले हाम्रा स्टेकहोल्डरसँगका समस्यालाई वार्ता र छलफलबाट समाधान गर्न हामी केन्द्रित हुनेछौं । कुनै पनि संस्था या संगठनको नेतृत्व गर्नु भनेको आशा र भरोसाको सम्बाहक बन्नु हो । मैले पनि मेरा सहकर्मी, सहृदयी सबैजना उद्योगी व्यवसायी साथीहरुको आशा र भरोसाको सम्बाहक बनेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । तपाईँहरुको मनोबल सधैँ उँचो बनाउने काममा लाग्नेछु र तपाईँहरुको सुख दुःखमा साथमा रहने प्रण गर्दछु । एउटा सबल र सक्षम नेतृत्वले नै सशक्त र बलियो महासंघ निर्माणमा सघाउ पुर्याउने छ । मलाई लाग्छ हाम्रा देशभरिका उद्योगी व्यवसायी साथीहरुले नेतृत्व छनोटका लागि अहिले गर्ने निर्णयले नेपालको समग्र निजी क्षेत्र र यस महासंघको उज्वल भविष्य निर्माणमा सहयोग गर्नेछ । त्यसैले आगामी साधारणसभामा हामी सबैको विवेकको ठूलो महत्व छ । महासंघले अघि सार्ने समग्र प्रयासलाई सफल बनाउन विकास साझेदार, सरकार र उद्यमीहरुको साझा प्रयासबाट महासंघलाई अघि बढाइने छ । जिल्ला नगर तथा वस्तुगत उद्योग बाणिज्य संघहरुलाई आगामी दिनमा थप सशक्त बनाउने मेरो प्राथमिकताको अर्को विषय हो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा अहम भूमिका खेलिरहेको निजी क्षेत्रको छाता संगठन महासंघलाई जति बलियो र सशक्त बनाउन सकियो त्यति नै देशको समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल उँचो हुनेछ र यसबाट राज्य संयन्त्रले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउने छ । यसका लागि म सबै व्यवसायी र राज्यको पुलका रुपमा बीचमा बसेर रचनात्मक भूमिका खेल्ने काममा लाग्नेछु । साथीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने म हिजोका दिनमा तपाईँहरुसँगै थिएँ र आज पनि छु । भोलि पनि तपाईँहरुसँगै रहनेछु । महासंघको नेतृत्वमा हुँदा होस वा नहुँदा म तपाईंसँग सँधै साथमै रहन्छु। आखिर हाम्रो देशैभरीका जिल्ला नगरमा व्यवसायिक नेटवर्क छ, यही व्यवसायमार्फत तपाईं हामी सबै जोडिएकै छौं । हाम्रो यही नेटवर्कका माध्यमबाट पनि जिल्ला नगरका साथीहरुलाई महासंघको केन्द्रिय नेतृत्वसँग सम्पर्क जोड्न तथा आफ्ना गुनासोहरुको सञ्चार गर्न अझै सजिलो होला भन्ने मलाई लाग्दछ। महासंघ र व्यवसायिक सञ्जालमार्फत उठ्दा बस्दा तपाईंहरु सबैले म कति सहज छु भन्ने बुझिसक्नु भएको छ। मेरो व्यक्तिगत व्यवहार र व्यवसायिक प्रकृतिले गर्दा म तपाईंबाट टाढा जान पनि सक्दिन। तपाईंलाई अफ्ठ्यारो परेको दिन, तपाईंले खोजेको दिन सहजै उपलब्ध हुनेछु। महाभारतमा कृष्णजीले अर्जुनलाई युद्ध जित्नेले आफ्ना सारथीलाई चिन्न सक्नुपर्छ भन्नु भएको थियो। मेरो यो अभियानका सारथी तपाईँ उद्योगी, व्यवसायी साथीहरु हुनुहुन्छ,अग्रजहरु हुनुहुन्छ र मेरा सबैजना शुभचिन्तकहरु हुनुहुन्छ । मेरो अभियानका सारथिहरुको पहिचान मैले गरिसकेकोले म सफल हुनेमा ढुक्क पनि छु । ( ढकालले सार्वजनिक सभामा राखेको विचारकाे सम्पादित अंश )