विचार

कोरोना महामारीपछि कलम र कागजको प्रयोग ह्वात्तै घटेको छ । मेरो अनुभवमा कलमको अन्तिम प्रयोग हस्ताक्षरमा हो । चैतमा लकडाउन भएपछि चेकमा हस्ताक्षर गर्ने काम ९५ प्रतिशतले घटेको छ । सबै प्रकारका भुक्तानी इबैकिङ, मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आइपीएस वा विभिन्न वालेट मार्फत हुन्छ । तलबदेखि भ्याटसम्म, टेलिफोनदेखि घरभाडासम्म, कर्जाको किस्तादेखि बीमा शुल्कसम्म सबै प्रकारको भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गर्न अभ्यस्त भइयो । चेकको कारोबार शुन्यतर्फ झर्दैछ । लकडाउनकै बीचमा मालपोत कार्यालय र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नगद कारोबार गर्नुपर्यो । चौर औलामा थुक लगाएर नोट गन्ने अभ्यासमा हुर्केका केही नेपाली अझै डिजिटल पेमेन्टमा विश्वास गर्दैनन् । उनीहरु सकेसम्म नगद, नभए चेक नै माग्दछन् । यस्ता अपवाद बाहेक चेकमार्फत कारोबार हुन छोड्यो । चेकमा हस्ताक्षर नगरी डिजिटल माध्यमबाट आर्थिक कारोबार हुन थालेपछि हस्ताक्षर गर्न पनि कमल चाहिएन । चेकमा हस्ताक्षर गर्न समेत कलमको आवश्यकता नपर्नु भनेको कलम र कापी (कागज)को युगको अन्त्यको संकेत हो । आफ्नै दोस्रो अनुभव । दुई दशक अघिदेखि म कलमजीवी । समाचार लेखेरै आफू र आफ्नो परिवार चलाउँदै आएको छु । २०५८ सालमा जन्मभूमि पत्रिकामा समाचार लेख्दा कलम र कापी (प्रिन्ट पेपर)को विकल्प थिएन । समाचार लेख्नको लागि यति धेरै कलम धसियो कि कलम समाउने माझी औंलाको कापमा ठेला उठ्थ्यो, नाडी गल्थ्यो । २०६१ सालमा कम्प्यूटर किनेपछि रिपोटिङ डायरीमा टिपोट गर्न मात्र कमल र कापीको प्रयोग हुन थाल्यो । समाचार लेख्न कमल थिच्न छोडेर किबाेर्ड दबाउन थालियो । लेखेरभन्दा टाइप गरेर समाचार लेख्न, सच्याउन, परिमार्जन गर्न सजिलो र छिटो हुँदै गयो । सम्पादकलाई सम्पादन गर्न पनि धेरै सजिलो भयो । समयले कोल्टे फेर्यो । कलमले कागजमा सामाचार लेख्ने तर टाइप गर्न नजान्ने पत्रकार बेरोजगार बन्दै गए । समाचार टाइप गर्ने टाइपिष्ट पेशाको अन्त्य भयो । यतिबेला कुनै पनि सञ्चार माध्यमले कलमले लेखेर दिने लेखकको लेख पनि प्रकाशन गर्दैनन् । अबको त्यो पत्रकार मात्र प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्छ, जो मैदानमा रिपोर्टिङ गर्दा मोबाइलमा टाइप गरेर तुरुन्त सम्पादकलाई इमेल गर्न सक्छ । न्युज ब्रेक गर्नको लागि त भ्वाइस टाइप एप प्रयोग गर्नुको विकल्प हुँदैन । रिपोर्टरको डायरी अब इतिहासको पानामा सीमित हुनेछ, व्यवहारमा अन्त्य हुँदैछ । लेखक सहकर्मी नबिन पोखरेलसँगको करिब २ वर्ष अगाडिको एउटा घटना मलाई अझै पनि ताजै लाग्छ । त्यो बेला उनले राजनीतिशास्त्रमा कलेज टप गरे । अबिरले रातिएका, पदक र खादाले सजिएको, फ्रेमसहितको प्रमाणपत्र लिएर खुशी साट्न कार्यकक्षमा प्रवेश गरे । मैले बधाई दिएँ । खुशीले गदगद भइयो । त्यो क्षणमा मैले मजाककै रुपमा उनलाई प्रश्न सोधेँ । ‘राजनीतिशास्त्र जस्तो भाषिक रुपमा धेरै लामो उत्तर लेख्नु पर्ने विषयमा कलेज टप गर्नुभयो । तर तपाईले लेख्ने समाचारमा भाषा उत्कृष्ट छैन, किन ?’ उनको जवाफ सटिक आयो । ‘मैले नर्सरी देखि १२ कक्षासम्म १५ वर्ष ह्यण्डराइटिङ कसरी राम्रो बनाउने भनेर मिहेनत गरे । सिकाउनेले पनि जहिले पनि ह्याण्डराईटिङ राम्रो हुनुपर्छ भनेर सिकाए । तर जब म पहिलो जागिरको लागि अन्तरवार्तामा गए, तब मलाई पहिलो प्रश्न सोधियो, टाइप गर्न आउँछ ? मैले टाइप गर्न आउँदैन भनेर जवाफ दिनुपर्यो ।’ १५ वर्ष ह्याण्डराइटिङमा गरेको मिहेनत काम नलागेको उनको निष्कर्ष रह्यो । कम्युटरसँग फेमिलियर भएर समाचार सामग्री बनाउन धेरै महिना लाग्याे । उनका लागि मात्र होइन, परम्परागत शिक्षण विधिबाट स्कूल कलेज पढेको सबै नेपाली विद्यार्थीले भोग्नु पर्ने अवस्था यहि हो । गोल्डेनगेट इन्टरनेशनल कलेजका भाइस प्रिन्सिपल रोहित पौडेलसँग अर्को त्यस्तै अनुभव रहेछ । अमेरिकाबाट इन्जिनियरिङ पास गरेर नेपाल फर्केका एक विद्यार्थी इएमबीए गर्न गोल्डेनगेट कलेज भर्ना भएछन् । रोहितले ती विद्यार्थीलाई फाइनान्सियल एनालाइसिस् एण्ड रिपोटिङ पढाउँदै थिए । उनले विद्यार्थीलाई कापीमा लेखेर प्रिजेन्टेशन बनाउन भने । तर ती विद्यार्थीले लेख्न नआउने बताए । त्यसपछि भाइसप्रिन्सिपललाई ज्ञान भयो नेपाल र अमेरिकाको शिक्षण पद्धतिमा कति फरक रहेछ । माथिका दुई उदाहरणप्रति विद्यार्थीहरुको पठनपाठन सक्रिय शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षण प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने हाम्रा नीति निर्माता र निर्णयकर्ताहरु गम्भिर हुनै पर्छ । दुनियाँले आत्मसाथ गर्नुपर्छ-आजको दिनमा लेख्न आउँदैन भन्नेले जागिर पाउँछ तर टाइप गर्न आउँदैन भन्नेले जागिर पाउँदैन । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएपछि सरकारी बैंकमा जागिर खाएर अवकाश हुने उमेरमा पुगेकाले पनि टाइप सिक्नु पर्यो । बुढेसकालमा टाइप सिक्दिन भन्नेले जागिर छोडेर घर बस्नुपर्यो । तर हाम्रो शिक्षण विधिमा टाइपले ठाउँ पाएन । बाध्यताले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने स्कूल कलेजहरुले अहिले पनि विद्यार्थीलाई कापीमा लेखेर फोटो खिचेर सेन्ड गर्न लगाउँछन् । फेजआउट भइसकेको कापी कलम स्कूल कलेजहरुले घिटीघिटी चलाईरहेका छन् । अझै विद्यार्थीहरुलाई टाइप गर्न सिकाइरहेका छैनन् । कम्प्यूटरबाट परीक्षा दिने प्रणालीमा अझै काम भएको छैन । अनलाइन कक्षा सञ्चालनलाई समेत निरुत्साहित गर्ने प्रतिगामी सरकारले अनलाइनबाट परीक्षा दिन पाउने प्रणालीको विकास गर्ला भनेर अपेक्षा गर्न पनि कठिन छ । काठमाडौं वर्ल्ड स्कूलका प्रिन्सिपल केशर बहादुर खुलालले काठको फल्याकमा माटो राखेर छेस्काले कोर्दै अक्षर चिनेको उनका विद्यार्थीलाई कथा सुनाए जस्तो लाग्छ । तर २०३० सालमा खुलालले त्यसरी नै क, ख, ग लेखेका थिए । चिनेका थिए । खुलालले अक्षर चिन्दा ४६ वर्षअघि जुन विधि प्रयोग भएको थियो, अहिले त्यो विधि धेरै पुरानो भयो । काठ र माटोको सहारामा लेखिने पढिने विधि जसरी इतिहासको पानामा सीमित हुँदै गयो, अब कलम र कापीको माध्यमबाट हुने सिकाई पनि इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुँदैछ । कोभिड-१९ महामारीपछि त्यसको प्रष्ट संकेत देखिन थालेको छ । नानीबाबुहरु स्कूल नदेखी, टिचरलाई नभेटी, कलम र कापी नसमाई पढ्न थालेका छन् । अबको ४/५ दशकपछि कपाल फुलेका टिचरहरुले साना बाबुनानीलाई पढाउँदा कलम र कापीको बारेमा इतिहास पढाउने छन्, कलम समाउन र कापीमा लेख्न सिकाउने छैनन् । त्यतिबेला छापिएका किताबहरुको अस्तित्व रहन्छ नै । तर जसरी मोबाइलको आगमनसँगै समयको लागि घडीको आवश्यकता रहेन, शौखको लागि घडीको प्रयोग भइरहेको छ, त्यसरी नै शौखिन व्यक्तिले गोजीमा महँगा कलम भिर्लान् । जसरी हिमालयन बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले ५५ हजार रुपैयाँ पर्ने कलम बोक्छन् तर त्यसको प्रयोग हस्ताक्षर गर्न मात्र प्रयोग हुन्छ । विद्यार्थी तहमा कापीको प्रयोग त शुन्य नै हुनेछ । हरेक महामारीसँगै मानिसको आनीवानी तथा जीवन शैलीमा ठूलो परिवर्तन आउने छ । इतिहासले देखाएको छ जब ठूला संकटहरु आएका छन्, तब मानिसको जीवनशैली उन्नत हुँदै गएको छ । कोभिड महामारीपछि स्कूल कलेजको पढाई भर्चुअल माध्यमबाट हुन थाल्नु, बैठक, सभा, सम्मेलन भर्चुअली हुनु प्रारम्भिक परिवर्तन हुन् । यस्ता परिवर्तन धेरै ठाउँमा देखिन थालेको छ । बैंकिङ कारोबार, बीमा कारोबार, पुँजीबजार कारोबार पूर्ण रुपमा डिजिटल्ली हुन थालेका छन् । सामान्य किराना पसलदेखि डेरीसम्मले क्युआर कोडबाट रकम भुक्तानी लिन थालेका छन् । सूचनाको लागि अनलाइन न्युजपोर्टलको प्रयोग बढेको छ । सेवा, व्यापार तथा उत्पादन सबै क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि कलम र कापीको प्रयोग कम हुँदै गएको छ । यूराेपमा सन २०१६ देखि निरन्तर पेपरकाे खपत घट्नुले पनि प्रविधिकाे प्रयाेगसँगै कागजकाे प्रयाेग घट्दै जाने प्रष्ट संकेत दिएकाे छ । आम मानिसले सञ्चारको लागि फोन, इमेल, म्यासेन्जर, भाइवर, ह्वाटस्एप प्रयोग गरे पनि अझै हुलाक बन्द नभए जस्तै केही समय कलम र कापीको प्रयोग होला, त्यो पनि स्कूल, कलेज तहमा । तर व्यवहारिक जीवन, व्यवसायिक जीवनमा कलम र कापीको प्रयोग व्यापक रुपमा घट्दै जाने निश्चित छ । साथै, अबकाे शिक्षण विधि गुगलकाे प्राेफेशनल एजुकेशन जस्तै हुनुकाे विकल्प छैन, जहाँ कलम र कापीकाे प्रयाेग शुन्य छ । पढेपछि कामकाे सुनिश्चितता हुनैपर्छ । कम समयमा र कम लागतमा उच्च शिक्षा गर्न सकिने र त्याे पढाइ प्रविधिमैत्री हुनैपर्छ ।

नेपालको सरकारी सेवा, सार्वजनिक निकाय तथा संगठित क्षेत्रका कर्मचारी तथा कामदारहरुको अवकाश योगदानको व्यवस्थापनको माध्यमबाट अवकाश पश्चात्को जीवनमा सामाजिक सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने उद्देश्यले वि.सं.२०१९ सालमा स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना भएको हो । सञ्चयकर्ताको योगदान रकमको कुशल व्यवस्थापन तथा परिचालन, प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण र सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार गर्दै सञ्चयकर्ताको हित र सन्तुष्टिमा समर्पित हुँदै कम्पनीले ५९ वर्ष पार गरेको छ । यस अवधिमा करिव ६ लाख २८ हजार सञ्चयकर्ताको ३ खर्व ८७ अर्ब भन्दा बढी वित्तीय स्रोतको परिचालन गरी मुलुकको सबै भन्दा जेठो र ठूलो वित्तीय एवम् सामाजिक सुरक्षा संस्थाको हैसियत कायम गर्न कोष सफल भएको छ । आफ्नो स्थापना कालदेखि सञ्चय कोष योगदानको मात्र व्यवस्थापन गर्दै आएको कर्मचारी सञ्चय कोषले निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ जारी भएपछि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन गर्न शुरु गरेको छ । जस अन्तर्गत नेपाल सरकारको निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल विशेष सेवा अन्तर्गत वि.सं. २०७६ साउनदेखि नयाँ नियूक्त भएका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजनाको कार्यान्वयन पर्दछ । यसको साथसाथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका शिक्षक तथा कर्मचारी एवम् नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका तथा नेपाल सरकारको अनुदानबाट सञ्चालन हुने सबै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीेको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान योजना समेत सञ्चालनको शुरुआत भईसकेको छ । यसरी सरकारी एवम् सार्वजनिक क्षेत्रका सम्पूर्ण कर्मचारीको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाकोरुपमा कोषको कार्य क्षेत्र र दायरा विस्तार र सुस्पष्ट भएको छ । कोषले केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक तथा प्रमुख कारोबार स्थल ठमेल लगायत सातवटै प्रदेशमा रहेका आठवटा शाखा कार्यालय र तीनवटा सेवा केन्द्रमा कार्यरत कूल ४ सय ५० कर्मचारी मार्फत करिव ६ लाख २८ हजार सञ्चयकर्ताको सञ्चय कोष र निवृत्तभरण कोषको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरिरहेको छ । सञ्चयकर्ताको बृद्धावस्थामा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नु कोषको प्रमुख जिम्मेवारी भएतापनि परिस्थितिजन्य घटनाहरुलाई सहजीकरण गर्न विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा योजना तथा सेवाकालीन आर्थिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सहुलियत दरका सापटी योजनाहरु सञ्चालन गरी सञ्चयकर्तालाई लाभान्वित गराउँदै आएको छ । वि.सं. २०७७ असार मसान्तको लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन बाँकी वित्तीय विवरण अनुसार कोषमा कूल रु.३ खर्ब ८७ अर्व १५ करोड वित्तीय स्रोत रहेको छ । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १३.०७ प्रतिशतले बढी हो । कूल स्रोत मध्ये रु.३ खर्ब ८२ अर्ब ८४ करोड आर्थत ९८.८९ प्रतिशत रकम ऋण तथा लगानीको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको छ । कूल लगानी मध्ये सञ्चयकर्ता सापटीमा ५० प्रतिशत, परियोजना कर्जामा १६ प्रतिशत, बैंकहरुको मुद्दती निक्षेपमा २८ प्रतिशत र बाँकी ५ प्रतिशत शेयर, डिवेञ्चर लगायत पुँजी बजारका उपकरणहरु तथा व्यवसायिक भवनहरुमा प्रवाह भएको छ । उपर्युक्त कर्जा तथा लगानीबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु. ३० अर्ब १८ करोड आम्दानी गर्न कोष सफल भएको छ । सो रकमबाट सञ्चयकर्तालाई प्रदान गरिएको व्याज तथा कोषको सञ्चालन खर्च कटाउँदा रु.३ अर्ब ६७ करोड खुद मुनाफा हुने देखिएको छ । सो रकमलाई मुनाफा वितरण र सामाजिक सुरक्षा सुविधाको रुपमा सञ्चयकर्ता कै हितमा प्रवाह गरिनेछ । लेखक यस वर्षको लक्ष्य कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै सोही अवधी मै अनलाईन पद्धतिको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । सूचना प्रविधि र बैकिङ्ग सञ्जालको उपयोग गर्दै सञ्चयकर्ताले घर वा कार्यालयबाटै बिशेष सापटी लिन तथा सबै प्रकारका सापटी तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस पद्धतिलाई थप परिस्कृत र विस्तार गर्दै लगिने छ । यसबाट कोषका अधिकांश सेवा लिन सञ्चयकर्ता कोषको कार्यालयमा आउनुनपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवाका लागि पर्याप्त र विश्वसनीय सूचना आवश्यक पर्ने भएकाले प्थ्ऋ फारामको माध्यमबाट फोटो, दस्तखत र औंठाछाप सहितको सञ्चयकर्ताको विवरण डिजिटल स्वरुपमा संकलन गर्न गत वर्ष प्रारम्भ गरिएको अभियान अन्तर्गत हालसम्म ६७ प्रतिशत अर्थात ३ लाख ५८ हजार ५ सय सञ्चयकर्ताको विवरण अद्यावधिक गरी सकिएको छ । कोषले विकास गरेको अनलाईन पद्धतिबाट सेवा पाप्त गर्न केवाईसी पूर्वशर्त भएको हुँदा आफ्नो केवाईसी विवरण यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्न सम्पूर्ण सञ्चयकर्ता र कोषकट्टी गर्ने कार्यालयहरुलाई अनुरोध गर्दछु । साबिकको सञ्चयकर्ता परिचयपत्रलाई विद्युतीय परिचयपत्रले प्रतिस्थापन गर्न परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि र आवश्यक पूर्वाधार तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । हालसम्म ३ लाख ४५ हजार सञ्चयकर्तालाई ई–सर्भिस सेवा वितरण गरिएको छ । कोषको मोवाईल एप डाउनलोड गर्ने सञ्चयकर्ताको संख्या १ लाख ३५ हजार रहेको छ । ती मध्ये ९५ हजार सक्रिय प्रयोगकर्ता छन् । केवाईसी विवरण अद्यावधिक गर्ने सञ्चयकर्तालाई कोषसँगको सवै प्रकारका कारोवारको एसएमएसमार्फत जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । नयाँ नियूक्त हुने र सिटरोल फाराम नयाँ भर्ने निजामती तर्फका सञ्चयकर्तालाई निजामती कितावखानावाट नै कोषको परिचयपत्र नम्वर प्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँगको सहकार्यमा सबै सरकारी कार्यालयहरुबाट प्राप्त हुने सञ्चय कोष कट्टी रकम इलेक्ट्रोटिक फण्ड ट्रान्सफरको माध्यमबाट सिधै कोषको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाईएको छ । साथै, नेपाल सरकारले लागू गरेको कम्प्यूटराईज्ड गभर्मेन्ट एकाउण्टिङ सिस्टमसँग कोषको कम्प्यूटर आवद्ध गरी त्यस्ता कार्यालयहरुले कर्मचारीको तलव विवरण तयार गर्दा नै सञ्चय कोष कट्टीको विवरण स्वचालित रुपमा कोषको प्रणालीमा प्राप्त हुने गरी प्रविधिमा सुधार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लगानी व्यवस्थापन सुरक्षित, प्रतिफलयुक्त एवम् दीगो लगानी व्यवस्थापन र प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरणबाट सञ्चयकर्तालाई सन्तुष्टि प्रदान गर्ने मूल ध्येय राखी लगानी व्यवस्थापनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाईएको छ । लगानी नीतिमा सामयीक सुधार गर्दै कर्जा, लगानी तथा असूली नीति, २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । लगानीको सुरक्षा, जोखिमको न्यूनीकरण, सञ्चयकर्तालाई उपयुक्त प्रतिफल, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, लगानीको विविधिकरण, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान, पूँजी बजारको प्रवद्र्धन तथा वित्तीय बजारको स्थिरता कायम गर्ने सिद्धान्तबाट यो नीति निर्देशित रहेको छ । कोषको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतलाई आवास, विद्युत विकास तथा पूर्वाधार क्षेत्रका ठूला एवम्वित्तीय रुपले सम्भाव्य परियोजनाहरुमा लगानी गर्न कोषले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि परियोजना विकास गर्ने सार्वजनिक निकाय, नेपाल सरकारका निकाय, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहहरुसँग सहकार्यको सम्भावनाका विभिन्न ढाँचाहरुमा छलफल भईरहेको छ । यसैबीच, सरकारको “नेपालको पानी जनताको लगानी” अभियान अन्तर्गत समावेश भएको नेपाल विद्युत प्राविधकरणले विकास गर्न लागेको ९९.८ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौ जलविद्युत आयोजनामा कोषबाट ऋण लगानी गर्ने सन्दर्भमा कोष र प्राधिकरणबीच समझदारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाईएको छ । आवास, विद्युत विकास तथा पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजनाहरुमा कोषको लगानी अभिबृद्धि गर्ने नीति अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चारवटा आयोजनामा बैंकहरुको सहवित्तीयकरण मार्फत र एउटा आयोजनामा कोष एक्लैले कर्जा प्रवाह गर्ने गरी रु. ६ अर्व ६३ करोड कर्जा स्वकिृत गरिएको छ । साथै, कोषबाट साविकमा ऋण लगानी भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, साञ्जेन र मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक नपुग वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कोषबाट ती आयोजनाहरुलाई थप रु. ८ अर्व ९० करोड दीर्घकालीन कर्जा प्रदान गर्ने निर्णय समेत भएको छ । पूँजी बजारका क्षेत्रमा कोषको लगानी अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेड लगायत ४ वटा कम्पनीको संस्थापक शेयरमा थप लगानी गरिएको छ । यो सँगै कोषबाट शेयर लगानी भएका कम्पनीको संख्या २१ पुगेको छ । निवृत्तभरण कोष व्यवस्थापन निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ बमोजिम २०७६ साल साउन महिनादेखि नयाँ नियूक्त भएका निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल विशेष सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन प्रारम्भ गरिएको छ । तदनुरुप, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अवधिमा १४ हजार ४ सय २४ योगदानकर्ताबाट रु. ४७ करोड ४१ लाख योगदान रकम संकलन भएको छ । निवृत्तभरण कोषमा जम्मा भएको रकम दीर्घकालीन प्रकृतिका उपकरणहरुमा लगानी गर्ने उद्देश्यले बाणीज्य बैंकहरुले जारी गरेको डिवेञ्चरमा रु.२७ करोड र वाँकी रकम मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरिएको छ । निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ बमोजिम अलग्गै कानून बनाएर योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारी एवम् नेपाल सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका तथा सरकारको अनुदानमा सञ्चालन भएका सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने नीतिगत व्यवस्था भई सो को कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाईएको छ । निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ को प्रावधान बमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कोषबाट भए गरेका गतिविधिहरुको अलग्गै प्रतिवेदन यथासिघ्र नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ । प्राप्त प्रतिफल र सो को बाँडफाँड आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण पश्चात कायम भएको खुद मुनाफा रु.४ अर्व ४५ करोड मध्ये रु. २ अर्व ७६ करोड सञ्चयकर्तालाई मुनाफाको रुपमा वितरण गरिएको छ । साथै, रु. ८८ करोड सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि अलग्गै कोषमा जम्मा गरिएको छ । मुनाफा वितरणका लागि बाँडफाँड गरिएको रकम मध्ये ५० प्रतिशत रकम सञ्चयकर्ताको सञ्चयकोष खातामा र बाँकी बेतन कर्णली सञ्चयकर्ता हाईड्रोपावर कम्पनीमा सञ्चयकर्ताको नाममा शेयर लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि अलग्गै खातामा जम्मा गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा सबै सञ्चयकर्ताको प्रिमियम कोषबाटै तिरिदिने गरी २०७५ मार्ग १ गतेदेखि लागु हुने गरी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड मार्पmत सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य बीमा योजना दावी भूक्तानी कोषबाट नै शोधभर्ना गर्ने गरी २०७६ मंसिरदेखि योजनाको स्वरुपमा परिमार्जन गरिएको छ । यस योजना अन्तर्गत सञ्चयकर्ता अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएको अवस्थामा साधारण रोगको हकमा बार्षिक रु. १ लाख सम्म र कडा रोगको हकमा रु. १० लाखसम्म सोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसको साथै कोषबाटै दायित्व व्यहोर्ने गरी सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार सुविधा योजना, काजक्रिया अनुदान योजना, दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना र सुत्केरी तथा शीशु स्याहार सुविधा योजना सहित चारवटा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भईरहेका छन् । ती कार्यक्रमहरु मार्फत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अवधिमा १८ हजार सञ्चयकर्ता वा सञ्चयकर्ताको हकवालालाई रु. १९ करोड २४ लाख वितरण गरिएको छ । कार्यसम्पादन व्यवस्थापन कोषका विभाग तथा शाखा कार्यालयहरुको कार्यलाई थप प्रभावकारी र परिणाममूलक बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सबै विभाग र शाखा कार्यालयका प्रमुखहरुसँग लागू गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रणालीलाई थप विस्तार गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि विभागहरुले समेत अन्तर्गतका प्रबन्धक तहसम्म कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरिएकोछ । कार्यसम्पादन लक्ष्य र उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्दा प्राय सबै विभाग तथा शाखा कार्यालयहरुको कार्यसम्पादन स्तरमा गुणात्मक सुधार भएको पाईएको छ । यस ब्यवस्थालाई परिस्कृत गर्दै निरन्तरता प्रदान गरी कार्यसम्पादनमा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी पुरस्कृत गर्ने पद्दतीलाई संस्थागत गर्दै लगिएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषको स्वामित्वमा रहेका घर जग्गाको व्यवस्थापन तथा सञ्चयकर्ता आवास योजना सञ्चालनको लागि कोषको एकल लगानीमा सञ्चयकोष घरजग्गा व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ । कोषको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरुको विकास गर्ने, भवनहरुको मर्मत सम्भार गर्ने, नयाँ भवन निर्माण गर्ने, आवास योजना सञ्चालन गर्ने वा जग्गा तथा भवनको भाडा व्यवस्थापन गर्ने कार्य सो कम्पनी मार्फत गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिसकिएको हुँदा आमागी दिनमा कोषको सम्पत्ती व्यवस्थापन थप प्रभावकारी हुनेअपेक्षा गरिएको छ । कोहलपुर, सुर्खेत, पोखरा र हेटौडामा रहेका कोषका कार्यालयको लागि भवन निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । साथै, धनगढी र जनकपुरमा कोषको कार्यालय भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गरिएको छ । छुट, राहत तथा सहयोग कोभिड–१९ संक्रमणका कारण परेको प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न कोषबाट विभिन्न छुट, राहत तथा सहयोग प्रदान गरिएको छ । सरकारले खडा गरेको कोरोना भाईरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा कर्मचारी सञ्चय कोषको तर्फबाट रु. ५ करोड आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ । सञ्चयकर्तालाई प्रदान गरिएको घर सापटी, घर मर्मत कर्जा, शैक्षिक कर्जा र सरल चक्रकर्जाको २०७६ चैत्रदेखि २०७७ असार मसान्तसम्मको ब्याज २०७७ असार मसान्त भित्र तिरेमा सो अवधिमा पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिनुको साथै, त्यस्तो सापटीको २०७७ असार मसान्तसम्मको ब्याज बुझाउने अवधि २०७७ श्रावण मसान्तसम्म कायम गरिएको छ । कोभिड–१९ संक्रमणबाट सञ्चयकर्ताको मृत्यु भएमा रु. २ लाख सम्बन्धित सञ्चयकर्ताको हकवालालाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषको परियोजना कर्जा अन्तर्गत २०७६ चैत्र महिनामा बुझाउनु पर्ने त्रैमासिक किस्ता २०७७ असार मसान्त भित्रमा चुक्ता गरेमा त्यस्तो किस्तामा थप शुल्क वा हर्जाना नलिने, त्यस्तो किस्ता असूल नभएका कारण कर्जालाई तल्लो वर्गमा वर्गिकरण नगर्ने र २०७६ चैत्र महिनामा असूल गर्नुपर्ने त्रैमासिक किस्ता २०७६ चैत्र मसान्त भित्रमा भुक्तानी गरेमा त्यस्तोकिस्ताको ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिई असूल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषको कार्यसम्पादनमा कोभिड–१९ को प्रभाव कोभिड–१९ संक्रमणका कारण मुलुकको समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा आएको शिथिलता, लगानी एवम् कर्जाको मागमा भएको संकुचनले कोषको लगानी परिचालन, कर्जा असूली र आयमा केहि समेत नकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि पूर्ववत अवस्थामा कहिले आउछ ड भन्नेमा अन्यौलता रहेका कारण यसको प्रभावको गहिराई अहिले नै यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको माग कम हुँदा बैकिङ्ग प्रणालीमा तरलता बढ्न गई संस्थागत निक्षेपको व्याजदर उल्लेख्य रुपमा घट्दै गएको छ । उद्योग एवम् व्यावसायिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्ने उपायको रुपमा ऋणको ब्याजदर कटौतीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निरन्तर दबाब परिरहेको छ । यसबाट वचतको ब्याज अभैm घट्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । कोषको कूल लगानी संरचनामा मुद्दती निक्षेपको अंश हाल २८ प्रतिशत भन्दा बढी छ । समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा आउने शिथिलताका कारण अपेक्षा अनुरुप परियोजना कर्जा प्रवाहमा समेत वृद्धि हुने अवस्था देखिदैन । आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान नहुँदा सञ्चयकर्ता सापटी प्रवाह पनि घट्दै गएको छ । अन्य क्षेत्रमा लगानीका पर्याप्त अवसरको न्यूनताका कारण आगामी दिनमा कोषको लगानीमा मुद्दती निक्षेप प्रतिको निर्भरता अझ बढ्ने अवस्था छ । यसरी एकातर्फ कोषको लगानीमा मुद्दती निक्षेपको अंश बढ्दै जानु र अर्कोतर्फ व्याजदर घट्दै जानाले कोषको चालुआर्थिक वर्षको आयमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ । ४.४ कर्जा प्रवाह तथा आम्दानीमा हुने कटौती एवम् निष्क्रिय कर्जामा हुन सक्ने बृद्धिले बैंकहरुको वितरण योग्य मुनाफामा नकारात्मक असर परी कोषको शेयर लगानी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने लाभांश आम्दानीमा समेत प्रतिकुल असर पर्ने देखिएको छ । हवाई सेवा अवरुद्ध भएका कारण नेपाल वायु सेवा निगमले कोषबाट लिएको कर्जाको किस्ता नियमित गर्न सकेको छैन । विगत छ महिना देखि व्यापारिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा कोषले बहालमा दिएका व्यवसायिक भवनहरुको वहाल आम्दानी समेत प्रभावित भएको छ । उल्लिखित विषम परिस्थितिमा सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने प्रतिफलमा थप नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन कोषबाट उच्च सर्तकताका साथ आवश्यक पहल कदमी लिइएको छ । कोषको भावी योजना र प्रतिबद्धता अलग अलग कानून अन्तर्गत स्थापना भएका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्य क्षेत्रमा दोहोरापना नहुने गरी नीतिगत सुधार गर्दै यी तीनवटा निकायलाई परिपूरक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने नेपाल सरकारको नीति रहेको सन्दर्भमा सरकारी एवम् सार्वजनिक क्षेत्रको निवृत्तभरण, सञ्चय कोष लगायत सबै प्रकारको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्नु कर्मचारी सञ्चय कोषको अवको कार्यादेश हो । यसैका आधारमा कोषको अबको गन्तव्य र मार्गचित्र निर्धारण गरिएको छ । यसैबीच, गत साउन महिनामा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र कोषका प्रशासकबीच आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि भएको वार्षिक कार्य सम्पादन सम्झौताले कोषको अवको रणनीति प्रष्ट गरिदिएको छ । तदनुरुप, एकिकृत अवकाश कोषको माध्यमबाट कोषलाई सरकारी एवम्सार्वजनिक क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने, वित्तीय स्रोतको सुरक्षित, प्रभावकारी, ढ प्रतिफलयूक्त र दक्षतापूर्ण परिचालनका लागि उपयुक्त लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी लगानी विविधिकरण गर्दै आर्थिक विकास र वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्न योगदान पु¥याउने, सञ्चयकर्ता सेवा प्रवाहलाई अझ गुणस्तरीय, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाई सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरुको सन्तुष्टीमा अभिबृद्धि गर्ने, सूचना प्रविधिको उच्च उपयोग, असल कार्य संस्कृतिको विकास, कार्य सम्पादन सुधार एवम् अन्य निकायहरुसँगको सहकार्यको माध्यमबाट कोषको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र कोषको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त र नियन्त्रण प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाई वित्तीय कारोबारको विश्वसनियता तथा गुणस्तरीयता कायम गर्दै संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्ने कोषका प्रमुख रणनीति हुन । हाम्रा अवका सम्पूर्ण गतिविधि यिनै रणनीतिहरुबाट निर्देशित हुनेछन । एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास समेतको आधारमा कोषको दायरामा रहेका कर्मचारीको निवृत्तभरण, सञ्चय कोष र अन्य सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन एकिकृत कानूनको माध्यमबाट गर्न आवश्यक देखिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्य क्षेत्रमा दोहोरोपना नहुने गरी सम्बन्धित कानूनमा सूधारको आवश्यकता रहेको छ । कोषले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुको दीगोपना सुनिश्चित हुने गरी सञ्चयकर्ताको आवश्यकता र कोषको क्षमताको आधारमा समसामयिक पुनरावलोकन गर्दै लगिनेछ । सञ्चय कोष तथा निवृत्तभरण कोष कट्टी गर्ने कार्यालयहरुसँगको सहकार्य तथा बैकिङ्ग सञ्जालको उपयोग गर्दै योगदान रकमको संकलन, सेवा प्रवाह लगायत कोषका सम्पूर्ण कारोवारहरुलाई पूर्ण स्वचालित रुपमा सम्पादन गर्न र त्यस्ता कार्यमा मानवीय संलग्नता कम गर्न कोषको सूचना प्रणालीमा सुधार गरिनेछ । यसका लागि कोषको कार्य प्रकृयाको पुनरावलोकन गरी इन्टरप्राइज रिपोर्स प्लालिङको अवधारणा विकास गरिने छ । कोषको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतलाई आवास, जलविद्युत तथा पूर्वाधार विकासका उययूक्त परियोजनाहरुमा लगानी बृद्धि गरी राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सहकार्य गर्न कोष सदैव तत्पर छ । प्रतिफल, सुरक्षा र नगद प्रवाह सुनिश्चित भएका पूर्वाधार विकासका उपयूक्त परियोजनाहरुमा लगानीका लागि कोषसँग सहकार्य गर्न तीनवटै तहका सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई म हार्दिक आह्वान गर्दछु । पूँजीबजारको विकासमा सहयोग पुग्ने गरी उपलव्ध वित्तीय उपकरणहरुमा प्राथमिकताका साथ लगानी अभिबृद्धि गर्न थप प्रयास गरिने छ । (गाैतम कर्मचारी संचय काेषकाे प्रशासक हुन्)

पृष्ठभूमि ओशो रजनीश आफ्ना प्रवचनमा बारम्बार एउटा सत्य दोहोर्याइरहेका हुन्छन् । ‘प्रकाश अवरुद्ध भएमा नै छायाँ देखिने हो, छायाँ प्रकाशको अभाव हो, अनुपस्थिति हो’ । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को विश्वव्यापी फैलावाटसँगै विद्यालय जाने उमेरका लाखौँ बालबालिका आफ्नो अन्योलग्रस्त शैक्षिक सत्रलाई दबाएर घरमै रमाइरहेका छन् । विभिन्न आयमूलक पेशा व्यवसायमा आवद्ध कामकाजी मानिस आउँदो भविष्य के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न मात्र उठाइरहेका भेटिन्छन् । विगत नौ महिनादेखि मानिसको नियमित दैनिकी अवरुद्ध हुँदा समाजले भोगेका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् यी । हुन्छ के ? छायाँको अनुमान त गर्न सकिएला तर वास्तविकता हाम्रो अनुमानसँग ठयाक्कै नमिल्न सक्छ । मान्छेलाई दुःख दिने दृश्य/अदृश्य धेरै कारक हुन्छन् । राप, ताप र सन्तापमा भोक र रोग थप्ने यस्ता कारकले पुस्तौँदेखि मानव जातिलाई आजित बनाउँदै आएका छन् । असिनाले बालीनाली सखाप पारेर आफ्नो अस्तित्व पनि मेटाउँछ । कष्टसाध्य मिहिनेतले लहलह बालीनाली झुलेका खेतबारीको शोभा मासिँदा त्यो किसानको असिनाप्रतिको आवेग आफैँ कल्पना गरौँ त ! अदृश्य भाइरस कोरोना कहरले पूँजीवादी विश्व बजारलाई त्यस्तै तहसनहस तुल्याएको छ । मान्छेले सधैँ गतिशीलताको मात्र कल्पना गरेको हुन्छ । गतिशीलता अवरुद्ध हुनु भनेको अँध्यारो हुनु हो । अँध्यारोको अर्को विशेषता हो, चिरपरिचित आफ्नै संघारमा पनि ठोक्किनु । आफ्नै सन्निकट अँध्यारो भविष्यसँग ठोक्किँदा आफैँले आफैँसँग एउटा स्वाभाविक प्रश्न गर्छ, अव के हुन्छ ? के हुन्छ अब ? ‘जे हुन्छ, राम्रैका लागि हुन्छ’ आध्यात्मिक दर्शन गीताको सार हो यो । तर, यो यूग पाँच हजार वर्ष पहिलाको जस्तो आदर्शवादी यूग होइन जहाँ भक्तिभावको विसद् व्याख्याले दैनिक गर्जो टार्ने सुविधा प्राप्त होस् । देशको राजधानी काठमाडौं लगायतका अन्य मूख्य व्यापारिक नाकाहरूमा व्यवसायिक सटरहरू बन्द हुने क्रम बढ्दो छ । त्यस्ता स्थान विशेषको क्रय/विक्रयले जीवन गुजारा चलाएका हजारौँको पेशा व्यवसाय चौपट भएको छ भने त्यस्तो व्यवसायमा आश्रित लाखौँ मानिसहरूको सहरमा बस्ने आधार गुमेको छ । यसबाट एउटा सतही अनुमान लगाउन सकिन्छ कि, सहरप्रति मान्छेको मोह वाध्यतावंश भङ्ग हुँदैछ । अस्थायी सहरिया अब आफैँले छाडेको आफ्नै उद्गम गाउँ वा बजारोन्मुख गाउँमा फर्किन्छन् । बजारले पुरानै वा नयाँ शैलीको लय पकडेपछि त्यस्ता सटरमा नवप्रवेसी थपिन्छन् । अनेक मध्ये यो कोरोनाको एक मुख्य प्रभाव हो । जुन देशकै जनशक्तिलाई घरयासी दिगो आर्थिक विकासको मूलधारमा फर्काउने अत्यन्तै ठूलो मौका पनि हो । किनकि, सहरकेन्द्रीत जनसंख्याको केहि हिस्सा निष्क्रिय श्रम अव विकेन्द्रीत हुन्छ र पुनः गाउँ पस्छ । त्यसमा विदेशबाट फर्किने केहि र रेमिट्यान्सले निष्क्रिय बनेको श्रमशक्ति पनि थपिन्छ । तर, समस्या सहरबाट विस्थापित हुनेले आफ्नो उद्गममा के पेशा रोज्लान भन्ने नै हो । एक कृषि, दुई पशुपालन, तीन आयमूलक कुटीर उद्योगधन्दा, चार सहरमा रहँदा आफूले जे गरेको थियो त्यही अथवा अन्य केहि ? झट्ट भन्न सजिलो छ, कृषि । कृषिमा हाम्रो पूर्वाधारको चौपट अवस्था पछिल्लोपटक कृषकले भोगेको रासायनिक मलको चरम अभावको दृष्टान्त हेर्दा पुग्छ । बाँकी ट्रकका ट्रक तयारी तरकारी खोल्सामा फ्याँकिएका, उपभोक्ताको भान्छासम्म पुग्न तयारी अवस्थामा रहेका तरकारी बारीमा ट्याक्टर लगाइएका र क्यानका क्यान दुध पोखिएका श्रब्य/दृश्य समाग्रीका हामी दर्शक बनिरहेकै छौँ । दुर्भाग्यवंश, कृषि कर्मलाई निरूत्साहित तुल्याउने यस्ता गतिविधि पछिल्ला दिनमा झन् बढी भए । इण्डियाबाट आउने ट्रकका ट्रक तरकारीले बजारको माग पूर्ति गर्दैगर्दा नेपालको पाखा-पखेरामा उब्जेका तरकारी लकडाउनको पीडामा पिल्सिए । भनिँदै आएको कृषि क्रान्तिको आँधीबेहेरी उराल्नु पर्ने उपयूक्त मौकामा जुन हुँदै नहुनु पर्ने थियो । गर्ने के अब ? भनिरहनु पर्दैन जल, जंगल र जमिन नेपालको आर्थिक अभ्यासलाई मौलिकतामा फर्काउने श्रोत हुन् । जलसँग सम्बन्धित उर्जा उत्पादन र जङ्गलसँग सम्बन्धित जडीबुटी र पर्यटनलाई छाडेर हामी जमिनमै केन्द्रीत हौँ । विसं २०४२ सम्म नेपालले खाध्यान्न निर्यात गर्थ्याे । नेपालको जमिन निर्यातयोग्य कृषि उपज उत्पादन गर्ने श्रोत हो । तराईका फराकिला फाँटमा उत्पादन हुने उपज निर्यातमा जान्थे । खाध्यान्न निर्यातको पहिचान बनाउने तराईमा पसारिएका फाँट बसाइँ-सराई र तीब्र सहरीकरणले खण्डित भए । जमिन खण्डित भएसँगै जमिनले उत्पादन क्षमता पनि गुमाउँदै गयो । लागत अनुरूपको प्रतिफल अथवा टिकाऊ मुनाफा नहुँदा कृषिको मात्र होइन जुनसुकै पेशा व्यवसायप्रतिको आकर्षण घट्छ । हामी भुक्तभोगी छौँ । जमिन खण्डिकरणले हाम्रो मौलिक पेशा कृषिलाई मास्यो । तीन वर्ष पहिला कित्ताकाट बन्द गरियो । सम्भवत कोरोनाले निष्क्रिय बन्दै गएको आर्थिक अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर अहिले पुनः जमिनको कित्ताकाट फुकुवा गरिए पनि अदालतले रोकेको छ । कृषिमा आफ्ना देशका नागरिकालाई अभ्यस्त बनाउन साच्चै राज्यले चाहेको यदि हो भने पहिला-मूल सडकबाट चार हातको बाटो किनेर भित्र लमतन्न पसारिएका फाँटलाई मसान मन्स्याउने धजा काटेजस्तो काट्न दिईनु हुँदैन । भुइँको टिँप्न खोज्दा गोजीको खसेको पत्तो नपाउने निर्णय नेपालको सिङ्गो भविष्यको लागि प्रत्यूत्पादक छ । पहिलाको जस्तो निर्वाध कित्ताकाटले कोरोनाले गाउँ फर्केका जनशक्तिलाई आफ्नै उद्गममा टिकिखान दिँदैन । त्यसैमा संबिधानको मर्म बमोजिम स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने यो विषयमा स्थानीय सरकारले नै कार्यान्वयनको तयारी पनि पुरा भइनसकेको बताउँदै आएका छन् । मूलतः पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा परिवारलाई आवश्यक पर्ने मात्र उत्पादन गर्ने निर्वाहमूखी परम्परागत कृषि प्रणालीले हामीलाई पाल्यो-पोस्यो, हुर्कायो-बढायो । अनाज किनेर खानु पारिवारिक प्रतिष्ठामा ह्रास मानिन्थ्यो । बिक्री गर्नुभन्दा बरू श्रम वा अन्य कुनै त्यस्तै वस्तुसँग विनिमय गरिन्थ्यो । यस्तो संस्कारमा हामी आफू मात्र पालिएनौँ हामीले त्यो संस्कारलाई पनि सँगैसँगै पाल्यौँ-पोस्यौँ, हुर्कायौँ-बढायौँ । आज नीति निर्माणको तहमा त्यस्तै विचारको वाहुल्यता छ । जसलाई कृषि दिगो आर्थिक विकासको श्रोत हुन्छ भन्नेमा पटक्कै भरोसा लाग्दैन् । कृषिलाई जीवनयापनको स्रोत देखाइदिने यदि राज्यले हो भने दोस्रो-कृषिप्रतिको परम्परागत सोचमा परिमार्जन नीति निर्माणकै तहमा आवश्यक छ । निर्यातयोग्य र निर्वाहमूखी कृषिमा देशको ठूलो जनसंख्या निर्भर हुँदा हामी कृषिप्रधान मुलुक भयौँ । उद्योगधन्दा-कलकारखाना, वैदेशिक रोजगारी अथवा अन्य कुनै आयआम्दानीका श्रोतमा ज्यादै कम मानिसको पहुँच थियो । पेशा भनेकै कि शिक्षण कि कृषि । शिक्षक बन्ने चाँजोपाँजो मिलाउन नसक्ने सबै कृषक ! सजिलो थियो । यसको अर्थ कृषिलाई मान्छेले रोजिएको पेशा कहिल्यै बनाएनन् । दुर्भाग्य कृषिप्रधान मुलुकमा नै कृषि छाडिएको वा हेपिएको पेशामा पर्यो । पेशाका आधारमा मान-सम्मान दर्शाउने हाम्रो समाजमा कृषि पेशामा आवद्ध किसानका कुरा यसै पनि कम सुन्ने प्रचलन छ । ठाउँमा पहुँच पनि नभएका र भनसुनको कला पनि नहुँदा उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउने माध्यम कृषक आफैँले छिचोल्न सक्दैनन् । फलत, समाजका टाठाबाठाले वास्तविक किसानको पसिनाको मूल्य तोक्ने छिद्र भेट्छ र खेतबारीमा आफ्नो हैकम स्थापित गर्छ । कूल लागतमा पनि कसिकसाउँ गरेर किसानका उत्पादन उठाउने त्यहिँ व्यक्तिले मनग्य मुनाफा राखेर उपभोक्तासम्म पुर्याउँछ । कृषि पेशा र कृषकलाई कृषि कर्ममा नै प्रोत्साहन राज्यले यदि गरिरहने हो भने तेस्रो-कृषक र उपभोक्तावीचको अनावश्यक विचौलीया विगविगी अन्त्य गरी आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफैँ तोक्ने र उपभोक्तासम्म पुर्याउने अधिकार स्वयम् किसानलाई सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । निष्कर्ष रजनीश आज जीवित छैनन् । उनले कोरोना भोग्न पाएनन् । यदि यी दिनमा उनी जीवितै भएका भए सम्भवतः उनको अर्को श्रूतीमधूर प्रवचन आउँथ्यो होला ‘यहाँ आज जे छ, त्यो भोलि नहुनका लागि हो । हिजो जे थियो, त्यो आज नहुनका लागि थियो ।’ सत्य पनि त्यस्तै हुन्छ, हरेक विनासपछि समाजले गतिशीलता पक्डेका कैयन उदाहरण छन् । कोरोनाले विश्वलाई चल्दै आएका आनीबानी, व्यवहार, दृष्टिकोण आदिमा परिवर्तनका लागि दवाव सिर्जना गरेको छ । बदलिनु पर्छ हामी पनि, किनकि हामी जसमा अभ्यस्त थियौँ त्यो अहिले अवरूद्व छ । लेखकका यी निजी विचार हुन् ट्वीटर @rajupaudel44