विचार

प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले चालुतर्फ १९ अर्ब २६ करोड १ लाख ९७ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन, खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, वन तथा वातावरण संरक्षण, संघीयता कार्यान्वयन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषिक्षेत्रतर्फ मझौला तथा अन्य सिँचाइ आयोजनाका लगि १ अर्ब ११ करोड, जनता आवास कार्यक्रमलाई १ अर्ब ३८ करोड ७० लाख र प्रादेशिक सडक विस्तारका लािग ७२ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । कक्षा १ देखि ८ सम्मका दलित तथा विपन्न बालबालिकालाई महिनाको ५ सय रूपैयाँ छात्रवृत्ति दिन ४८ करोड, महिला तथा बालबालिकाको पोषणका लािग २९ करोड, परिवार नियोजन तथा आङ खस्ने समस्याबारे जनचेतना अभियान चलाउन १६ करोड ५ लाख १४ हजार विनियोजन गरिएको छ । जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रदेशकै नमुना रूपमा विकास गर्न २३ करोड र जिल्ला अस्पताल सुधारका लागि ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानलाई ३९ करोड ३५ लाख खर्चिइँदै छ । रामसुकुल मण्डल प्रादेशिक सडक बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले चालु वर्ष ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने अनुमान गरेको छ । २ सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १ करोड छट्याइएको छ । सप्तरीदेखि पर्सासम्म २ सय ५० किमि (मधेसी सहिद मार्ग) सडक बनाउने सरकारको योजना छ । मठमन्दिर र गुम्बाका लागि ४० करोड, चुरे क्षेत्रमा पुनर्भरणका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमका लािग १२ लाख विनियोजन गरिएको छ । कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा आयआर्जन बढाउँदै भौतिक पूर्वाधार विकास, सुशासन कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ । गरिब, अल्पसंख्यकको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश रेडियो तथा मुद्रणका लागि ४ करोड ९० लाख, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई निरन्तरताका लािग ३१ करोड ३५ लाख, सामुदायिक विद्यालयमा बालिकामैत्री शौचालय बनाउन ५ करोड, घुम्ती शौचालय सेवाका लागि ५० लाख, प्रधानमन्त्री कृषि योजना सञ्चालन गर्न ४९ करोड छुट्याइएको मन्त्री यादवले बताए । प्रत्येक जिल्लामा कृषि उपज भण्डारका लागि ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटप्रति अपेक्षित रूपमा जनतामा उत्साह छैन । नहुनुका पछाडि कार्यान्वयनमा हुँदै आएको शिथिलता नै हो । नेपालमा बजेटको कार्यान्वयन किन हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा प्रकाशमा आएका केही तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । बजेट तयारीमै समस्या पहिलो कारणका रूपमा लिइन्छ । बजेट तर्जुमा गर्ने चरणमा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकारका कार्ययोजना बनाएर बजेटमा प्रस्तुत गर्नसक्ने हो भने धेरै समस्याको हल हुन सक्छ । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा धेरैजसो काम गर्दा खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छर । नेपालमा सार्वजनिक निकायबाट खरिद प्रक्रिया पनि समयमा सुरू हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा जिम्मेवारी बोधको कमी देखिन्छ । सार्वजनिक विकास निर्माणका काम या कार्यक्रमलाई अरूको जिम्मा छाडेपछि म उम्कन्छु भन्ने मानसिकता नेपालमा बजेट कार्यान्वयन तथा आयोजनाहरूमा हुने ढिलाइको प्रमुख कारण रहेको अथविद्हरूको विश्लेषण छ । आफै जानकार भएर पनि बाहिरी विज्ञहरू राखेर देखाइने तामझामले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । यीआदि कारणले एकातिर समयमा बजेटे खर्च हुन्न र अन्तिम समयमा आएर हतार गर्दा पनि लगभग ४० प्रतिशत पूँजीगत वा विकास बजेट खर्च भएको छैन । यसको अर्थ हो, लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत विकासमा कमी । प्रदेश २ सरकारले बजेटको अभावभन्दा पनि त्यसभन्दा बढी कर्मचारीको अभावमा बढी भौतारिन परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई समयमा नै कर्मचारी पठाउन नसक्दा प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको गुनासो छ । संघीयताको मूल मर्म भनेको नागरिकहरूलाई जतिसक्दो छिटो सेवा प्रवाह गर्नु हो प्रदेश सरकारसँग भएको स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर देशलाई विकासको गतिमा अघि बढाउनु हो । तर पटक प्रदेश २ सरकारले प्रदेशस्तरीय ठूला आयोजनामा लगानी गर्नेभन्दा पनि कनिका छरेजस्तो गरी बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउनेभन्दा पनि परनिर्भर भइरहने नीति लिएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले दिने बजेट थोरै भयो भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले गुनासो मात्र गर्ने होइन भएको बजेट मात्र समयसीमाभित्र नै कार्यान्वयन गर्ने हो भने विकासले फड्को मार्न धेरै समय लाग्दैन । तर, आम नागरिकले बजेट घोषणा कार्यलाई कर्मकाण्डका रूपमा मात्र बुझ्ने अवस्थाबाट भने मुक्त हुन पाउनुपर्छ । बजेटमार्फत् संघीय सरकारले सांसदलाई ६ करोड रूपैयाँ छुट्एको छ । केन्द्र कै सिको गरेर प्रदेश २ सरकारले पनि त्यही बाटो पछ्एको छ । प्रदेश २ सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रदेशसभाका निर्वाचित ६४ सांसदलाई ३ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । संघीय सरकारझै प्रदेश २ सरकारमा पनि नारा हावी देखिए । प्रदेशले पनि केन्द्रकै सिको गरेर बजेट ल्याएको छ । वस्तुतः प्रदेश सरकारको बजेट परम्परागत शैलीमा आएको छ । बजेट भाषण सुन्दा कर्णप्रिय लागेपनि बजेट परम्परागत नै रहेको छ । केन्द्रको जुन शैलीको विरोध गरिएको थियो, त्यसैको सिको गरेरै बजेट ल्याइएको छ । केन्द्रको बजेट संघीयताअनुकूल आएन भनेर प्रदेश सरकारले विरोध जनाइ रहँदा त्यही शैलीमा आफैले बजेटमा ल्याउनु पक्कै पनि उसको कमजोरी हो । संघीयता र समावेशिता वकालत गर्दै मधेश आन्दोलनबाट उदाएका समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल सम्मिलित प्रदेश २ सरकारले ल्याएको बजेटमा केही नयाँ कुरा छैन । संघीयता र समावेशिताको आवाज उठाउने एक मात्र प्रदेश भएकाले समावेशी आर्थिक नीतिअनुसार बजेट आउन नसकेको अर्थविदहरूको धारणा छ । यद्यपी समावेशीको नाममा सामान्य रूपमा बजेट त छ तर त्यसको ढाँचा मिलेको छैन । आम गरिब, किसानको नाममा बजेट छैन । मुलुकमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेश २ मा १९ दशमलव ८ प्रतिशत छ । प्रदेशहरूको तुलनामा गरिबीको मामिलामा यो प्रदेश पाँचौं स्थानमा रहेको छ । देशको औसत बेरोजगार दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशको २० दशमलव १ प्रतिशत छ । जो सबैभन्दा उच्च हो । मुलुकको मानव विकास सूचकांक ० दशमलव ५७४ रहेकोमा यस प्रदेशको सूचकांक ० दशमलव ४८४ रहेको छ । बजेटमा उल्लेख भएका जनतामा संघीयताको मर्मअनुरूप आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूपान्तरणसहितको विकासको अनुभूति दिलाउने कार्य मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गरी आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकासमार्फत समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने कार्य अर्को चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । (मधेस दर्पण फिचर सेवाबाट)

चीनको राजधानी बेजिङमा २५, २८ अप्रिल २०१९ मा आयोजित दोश्रो विआरआई फोरम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । अफ्रिका, मध्य एसिया, पूर्वि एसिया, यूरोप, मध्यपूर्व, दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्व एसिया लगायतका ३७ देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरु विआरआई फोरमा सहभागि भएका थिए । नेपालको तर्फवाट राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारी नेतृत्वको उच्चस्तरको प्रतिनिधि मण्डल उक्त कार्यक्रममा सहभागि भएको थियो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि छिमेकि मित्रराष्ट्र चीनमा नेपालको राष्ट्रपतिले पहिलो राजकिय भ्रमण पनि यही अवसरमा गरे । २४ अप्रिल २०१९ देखि २ मे २०१९ सम्म भएको ८ दिने राजकिय भ्रमणको अवसरमा नेपाल र चीनबीच सम्पन्न यातायात तथा पारवहन सम्झौता कार्यन्वयन गर्ने प्रोटोकलमा २९ अप्रिल २०१९ को दिन हस्ताक्षर भएको छ । अब नेपालले तेश्रो मुलुकहरुसंग व्यापार गर्न चीनको यातायात, बन्दरगाहाहरु र ड्राइपोर्टहरु प्रयोग गर्न सक्ने छ । २१ मार्च २०१६ मा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले गरेको चीन भ्रमणको अवसरमा दुई देशबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौता भएको थियो । ९ सेप्टेम्वर २०१८ मा दुई देशका अधिकारीहरुबीच सम्झौता कार्यान्वयनको लागि प्रोटोकलमा सहमति भएको थियो । नेपालको इतिहासमा यो अति महत्वपूर्ण उपलव्धि हो । यसअघि नेपाल आफ्ना दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु मध्ये भारतसंग मात्र निर्भर थियो । नेपालको भारत निर्भरताको कारण नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वको अनुभूति गर्न समेत सकेको थिएन । भारतले नेपाललाई पटक पटक नाकावन्दी गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा आफ्नो एकाधिकार कायम गरेको छ । नेपालमा बिक्री गरिने पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर पनि निकै कमजोर छ । यातायात पूर्वाधार निर्माण लगायत विषयमा भारतले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अवरोध सृजना गरेकै कारण नेपाल विकासमा निकै पछि परेको छ । भारतसंगको निर्भरताकै कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थीरता हुने गरेको छ । के हो विआरआई सन् २०१३ मा सि जिनफिङ चीनको राष्ट्रपति भएपछि उनको नेतृत्वको सरकारले विश्व विकास रणनीतिको निम्ति वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अवधारणा प्रस्तुत गर्यो । २००० वर्ष अघिको ऐतिहासिक रेशमी मार्गलाई वर्तमान यूगको विचार, प्रविधि, र साँस्कृतिक आवश्यक्तासंग मेलखाने गरी उच्च तहमा विकास गर्ने, सम्बन्धित राष्ट्रहरु एकसाथ विकास, सहअस्तित्व र साँस्कृतिक उत्थानमा सहभागि हुने महत्वाकांक्षी परियोजना हो, विआरआइ । खासगरी आधुनिक सडक, रेल, जल र हवाइ यातायात, सञ्चार, उर्जा, लगायत पूर्वाधार क्षेत्रको विकास, आपसी व्यापार, लगानी र साँस्कृतिक उत्थानका विषयहरु विआरआईले समेटेको छ । विआरआई अन्तर्गत चीनसंग ६५ देश र अन्तर्राष्ट्रिय सस्थाहरुले सहकार्य गर्नेछन् । यस अन्तरगत विश्वको कुल ३० प्रतिशत जिडिपि, ६२ प्रतिशत जनसंख्या र ७५ प्रतिशत पहिचान भएको उर्जाको श्रोत रहेको छ । सम्बन्धित देशहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले एकसाथ काम गरेर सन् २०४९ सम्म परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष रहेको छ । चीनले सन् १९४९ देखि हलसम्म हासिल गरेको विकासको अनुभव, विकास गरेको प्रविधि र वर्तमान समयमा आफ्ना छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुको आवश्यक्ता समेतलाई ध्यान दिएर आगामी सन् २०४९ सम्म आफूसहित आफ्ना छिमेकी देशहरुलाई विकसित गर्ने लक्ष लिएको छ । यो एक ऐतिहासिक विचार हो जसले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्त कार्यान्वनको माग गर्दछ । विआरआइ अवधारणा क्रमशः विकशित हुँदै गएको पाइन्छ, चीनले विश्वका सबै देशहरु र अन्तर्राष्ट्रिय सस्थाहरुलाई सहभागिता जनाउन सक्ने गरी खुल्ला गर्ने विचार पनि व्यक्त गर्न थालेको छ । विचारआई परियोजना अन्तर्गत (१) यूरेसिया सडक र रेल मार्ग, (२) चीन–मंगोलिया–रुस, (३) चीन–मध्ये एसिया (४) चीन–पश्चिम एसिया (५) चीन–पाकिस्तान (६) चीन–म्यानमार–बंगलादेश–भारत (७) चीन–नेपाल–भारत रुट अध्ययन गरिएको छ । सकेसम्म न्यून लागत र थोरै समयमा सुरक्षित तवरले आपसी व्यापार एवं मानव यात्रा कसरी सम्भव बनाउने भन्ने विषयमा विआरआई केन्द्रित छ । चीनले विकास गरेको प्रविधि र हाँसिल गरेको अनुभव पनि यीनै विषयमा केन्द्रित छन् । उदाहरणको निम्ति वर्तमान अवस्थामा नेपाल–चीनबीचको व्यापार भारतको कल्कत्ता वन्दरगाहबाट भइरहेको छ । यो रुटबाट व्यापार गर्न अहिले अनेक झमेलाहरु व्यहोर्दै कम्तिमा ३५ दिन लाग्छ । त्यही अनुसार लागत बढी हुने गरेको छ । हामीले पूर्वाधार विकास गरेर नीतिगत सुधार गर्ने हो भने ३५ दिनको समयलाई बिना झण्झट ५ दिनमा ल्याउन सकिन्छ । लागत त्यही अनुसार घट्नेनै भयो । सहज र आरामदायी यात्रा प्रबन्ध हुने वित्तिकै नागरिक स्तरमा व्यापक आवत जावत हुने र त्यसले एकआपसमा साँस्कृतिक आदान प्रदान, जनस्तरमा हार्दिक सम्बन्ध विकास र व्यापार बृद्धि हुनेमा शंका गर्नु पर्ने ठाँउ छैन । चीन–नेपाल सीमाना जोडिएका परम मित्र हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधार विकास नगरिएको र नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिइएको कारण हामी निकै टाडाका अपरिचित जस्तो हुन पुगेका छौ । यही अवस्था चीन र विआरआई लक्षित अरु देशहरुसंग पनि छ, केही धेरैथोरै मात्र हो । आपसी विश्वास र हार्दिकताका साथ सहकार्य गरेर समविकास गर्ने यो अवधारण अघि सारेर चीनका राष्ट्रपति सि जिनफिङ विश्व जनमनमा महान बनेका छन् । विआरआई कार्यान्वयनमा नेपालको अवस्था विआरआई सुरु भएको समय सन् २०१३मा नेपाल नयाँ यूगमा प्रवेश गर्नको निम्ति कठिन राजनीतिक संघर्ष गर्दै थियो । नेपालमा सन् २०१५ मा जननिर्वाचित संविधान सभाले अधिकांश सहमतिमा सविधान निर्माण गरेर लागू गर्यो । संविधान निर्माणको क्रममा नेपालका राजनीतिक दलहरुकाबीच अभूतपूर्व एकता देखियो । आधुनिक विश्वमा विकसित पछिल्लो ज्ञान र सिद्धान्तहरु स्वीकार गरिएको नेपालको संविधानले नयाँ नेपाल निर्माणको बाटो मात्र खोलेको छैन, राजनीतिक प्रतिवद्धता र जनादेश पनि प्राप्त गरेको छ । लेखक नेपालको संविधान आफूले भनेजस्तो नभएको भनेर दक्षिणको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नेपालमा नाकावन्दी गरेर औषधि, खाध्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थ लगायत सबै सामानको आपूर्ति बन्द गरिदियो । नेपाली जनताले लामो समयसम्म एक आपसमा भएको बाँडेर खाए, ग्यासको ठाँउमा दाउराको प्रयोग गरे, काँचो खानेकुरा खाए तर भारतसंग नझुक्न सरकारलाई खवरदारी गरिरहे । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पनि सरकारलाई साथ दिए । सरकारले पनि अभूतपूर्व हिम्मत देखायो । अमानवीय हर्कत गरेको एवं लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्नो निम्ति आफैंले निर्माण गरेको संविधान स्वीकार नगरेको कारण विश्व समुदायमा भारतको नियत सार्वजनिक भयो । नेपाली जनताको अपूर्व एकता र स्वाधिनताको चाहनाको अघि भारतको केही लागेन, आखिर भारत नाकावन्दी फिर्तालिन बाध्य भयो । नाकावन्दीको त्यो समयमा चीनले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि खाद्यान्न लगायत सहयोग उपलव्ध गरायो । नेपालले भारतसँग मात्र व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्नुका साथै पूर्वाधार विकास गर्ने आफ्नो नीति गलत थियो भन्ने महशुस गर्यो । त्यसवेला नेपालमा के.पी. ओली प्रधानमन्त्री थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको समयमा २१ मार्च २०१६ मा चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । यो सम्झौतासँगै विआरआइमा नेपालको सहभागिता सुनिस्चित भयो । २७ मार्च २०१७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणको क्रममा चीनका राष्ट्रपति समक्ष अघिल्लो ओली सरकारले गरेको यातायात तथा पारवाहन सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने एवं ओविओआरमा सहभागि हुने प्रतिवद्धता जनाए । १२ मे २०१७ मा आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्दै प्रचण्ड सरकारले ओविओआर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको समझौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्ण वहादुर महरा र परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको उपस्थितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागी र नेपालका लागि चीनका राजदुत यू होङ ले सम्झौंता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । पहिलो विआआइ फोरम भन्दा ठिक दुई दिनअघि भएको उक्त सम्झौता हस्ताक्षर लगत्तै १४–१५ मे २०१७ मा चीनको राजधानी बेजिङमा आयोजना गरिएको पहिलो विआरआई फोरममा सहभागि हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेर उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्ण वहादुर महरा चीन गए । तत्कालिन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसको संयुक्त सरकारले विआरआई सम्झौता गरेको थियो भने त्यस अघिको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एमाले नेतृत्वको सरकारले चीनसँग गरेको यातायात तथा पारवहन सम्झौतालाई निरन्तरता दिएको थियो । नेपालका सबै ठूला राजनीतिक पार्टीहरुले नेपाली जनता समक्ष विआरआईलाई एउटा उज्ज्वल भविश्यको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेकोले नेपालमा विआरआई सबै दल र नेपाली जनताको विश्वासको परियोजनाको रुपमा महत्व पाएको छ । केही मधेश केन्दित दल र केही व्यक्तिहरुले भने यसको आलोचना पनि गर्ने गरेका छन् । नेपालले विआरआइ परियोजनामा गम्भिर भएर काम गर्न जरुरी छ । नेपालको काम गर्ने गति निकै मन्द छ । संसारलाई द्रुत गतिले अघि बढाउने परियोजनामा सामेल भएर आफैं ढिला हुने हो भने त्यसको अर्थ हुँदैन । नेपालले विआरआईको निम्ति के कस्ता नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने हो, कुन कुन मन्त्रालय वा निकायहरुले के कस्तो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्ने हो, व्यापार कुन रुपमा अघि बढाउने हो, के कस्ता लाभको अपेक्षा गरिएको हो, आर्थिक स्रोतको प्रबन्ध कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट भएको देखिंदैन । द्रुत आर्थिक विकासको लक्ष लिएको स्थिर सरकारको निम्ति यो एक शुवर्ण अवसर हो । सरकारले जनअपेक्षा अनुसार उपलव्धि हासिल गर्न सके आर्थिक विकास मात्र होइन, राजनीतिक स्थिरता पनि सम्भव हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपालका दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु चीन र भारतका सरोकार र चासोका विषयहरुमा नेपाल संवेदनशील हुनु पर्दछ । दुवै छिमेकि मित्रहरुसँग स्वतन्त्र र बराबरीको सम्वन्धको नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालमा भारतसँगको सम्बन्ध विशेष र चीनसँगको सम्बन्ध फरक हो भनेर खुल्ला वहस गरिन्छ । दक्षिण तर्फको खुल्ला सीमाना र सास्कृतिक सम्बन्धको पनि तर्क गरिन्छ । तर खुल्ला सीमानको कारण उत्पन्न समस्याको कुरा गरिदैंन, उत्तरतर्फ पनि हजारौं वर्ष देखिको साँस्कृतिक, आर्थिक सम्बन्ध रहेको विषय चर्चा गरिर्दैन । नेपाल अब दवाव र प्रभावबाट मुक्त भएर स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने चरणमा पुग्नै पर्दछ । विआरआई कार्यान्वयनमा नेपालका चुनौतिहरु भारत अहिलेसम्म विआरआईमा समेल भएको छैन ।  अक्टोवर २०१७ मा अमेरिकाका रक्षा सचिव जिम मैटिसले दुनियामा धेरै रोड र वेल्टहरु छन्, एउटै रोड र एउटै वेल्टमा आवद्ध हुनु पर्ने विचारसंग सहमत हुन सकिदैन भनेका छन् ।  नेपालको एक प्रमुख विकास सहयोगि राष्ट्र जापान पनि विआरआइमा सहमत छैन । यूरोपका प्रभावशाली देशहरु पनि अहिलेसम्म खुलेर समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन् । विश्व राजनीति र विकास वहसको केन्द्रीय परियोजनाको रुपमा उदाएको विआरआईमा आफू किन सामेल भएको हो भनेर आफ्ना यी ऐतिहासिक मित्रहरुलाई कन्भेन्स गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि नेपलसँग हुनुपर्दछ । भारत अहिलेसम्म विआरआईमा समेल भएको छैन । त्यो उसको नीजि विषय हो । नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गरिसकेको छ । अब नेपालले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा भारतको आपत्ति नहोस भन्ने चाहान्छ । अक्टोवर २०१७ मा अमेरिकाका रक्षा सचिव जिम मैटिसले दुनियामा धेरै रोड र वेल्टहरु छन्, एउटै रोड र एउटै वेल्टमा आवद्ध हुनु पर्ने विचारसंग सहमत हुन सकिदैन भनेका छन् । नेपालमा अमेरिकाको पनि निकै ठूलो प्रभाव छ । नेपालको एक प्रमुख विकास सहयोगि राष्ट्र जापान पनि विआरआइमा सहमत छैन । यूरोपका प्रभावशाली देशहरु पनि अहिलेसम्म खुलेर समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन् । विश्व राजनीति र विकास वहसको केन्द्रीय परियोजनाको रुपमा उदाएको विआरआईमा आफू किन सामेल भएको हो भनेर आफ्ना यी ऐतिहासिक मित्रहरुलाई कन्भेन्स गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि नेपलसँग हुनुपर्दछ । नेपालका छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु र लामो समयदेखिका मित्र एवं दातृ राष्ट्रहरुसँग नेपालले आफ्नो अवधारण विनम्रतापूर्वम राख्नै पर्दछ । नेपाल अल्मलम पर्नु हुँदैन । नेपाल एक ऐतिहासिक परिवर्तनको बाटोमा लम्किएको छ । यस्तो समयमा शान्ति, सुरक्षाको विषयलाई पनि गम्भिर रुपले हेर्नु पर्दछ । विश्व राजनीतिमा भएका हिंसात्मक एवं आतंकारी घटनाहरुको कारण पहिचान गरी रोगको उपचार गर्नु भन्दा रोग नै लाग्न नदिने तर्फ सरकार सचेत भएर शान्ति सुरक्षालाई मजवुत पर्ने दायित्व पनि चुनौतिकै रुपमा लिनु पर्दछ ।

बीमा जोखिम व्यवस्थापनको औजार हो । यसले सम्भावित जोखिमबाट हुन सक्ने क्षति विरूद्ध वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध गराउँछ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा बीमित (बीमा गर्ने मानिस वा संस्था) को जोखिम बीमक (बीमा कम्पनी) लाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई बीमा भनिन्छ । बीमितले निश्चित बीमाशुल्क बीमकलाई भुक्तानी गरे बापत बीमा गरिएको जीवन वा सम्पत्तिमा भएको नोक्सानी क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने गर्दछ । बीमा भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम वा संकटका विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कानूनी करार पनि हो । बीमा व्यवसायले देशमा छरिएर रहेको सा-सानो बचत बीमा शुल्कको माध्यमबाट संकलन गरी दीर्घकालिन आयोजनाहरुका लागि आवश्यक पर्ने लगानी योग्य फण्ड तयार गर्न सघाउ पुर्याउने गर्दछ । बीमा व्यवसायले उत्पादनशील क्षेत्र, कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण जस्ता क्षेत्रहरुमा प्राकृतिक वा अन्य कारणले हुन सक्ने क्षतिका विरुद्ध आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चिता गर्ने हुँदा ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्दछ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा बीमाले मानिसलाई व्यवसायीकतातर्फ अग्रसर हुन प्रेरित गर्ने गर्दछ । नेपालमा १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी, २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, १ पुनर्बीमा कम्पनी गरी कूल ४० वटा कम्पनीहरुले सेवा संचालन गरिरहेका छन् । यी कम्पनीहरुको नियामकको रुपमा बीमा समिति छ । जीवन बीमा र निर्जीवन बीमाको फरक मानिसको जीवनको जोखिम विरुद्ध गरिने बीमालाई जीवन बीमा भनिन्छ । मानिसको जीवनमा आइपर्ने जोखिमले मानिसको जीवनलाई कुनै क्षति पुगेमा वा मृत्यु भएमा बीमाले सो बापत क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने गर्दछ । साथै, जीवन बीमाले बचतको कार्य समेत गर्दछ । साधारण प्रकृतिका बीमामा बीमा अवधिको अन्तमा बोनस सहित रकम प्राप्त हुने हुनाले यसमा लगानीको समेत गुण हुने गर्दछ । जीवन बीमा बाहेकका सवै भौतिक सम्पत्ति सम्बन्धी बीमालाई निर्जीवन बीमा भनिन्छ । निर्जीवन बीमालाई सामुद्रिक बीमा, अग्नी बीमा, मोटर बीमा, हवाई बीमा, इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार बीमा, विविध बीमा गरी छ भागमा बिभाजन गरिएको छ । बाली तथा पशुुपन्छी बीमा लेखक बालीनालीमा लाग्ने किरा, अतिबृष्टि, खडेरी, बाढी, सलह, आदिको जोखिम तथा पशुहरुमा लाग्ने रोग, बाघ भालुको डर आदिको जोखिम विरुद्ध गरिने बीमालाई बाली तथा पशु बीमा भनिन्छ । कृषि तथा पशुपालमा लागेका कृषक तथा व्यवसायीका लागि यो बीमा उत्तम हुन्छ । बाली तथा पशुपालनमा लागेका किसानहरु बिपन्न बर्गका हुने हुनाले र यस्तो बीमाको दरलाई राज्यले सस्तो बनाउन प्रोत्साहन दिने हुनाले यसलाई अधिकांश देशले लघु बीमा अन्तर्गत राखी बिस्तार गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । बाली तथा पशुुपन्छि बीमामा कृषि क्षेत्रलाई विस्तार एवम् प्रवद्र्धन गर्ने, कृषकहरुको काबु भन्दा बाहिरको परिस्थितीबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकहरुलाई व्यवसायिक खेती तर्फ आकर्षित गर्न सहयोग गर्ने, कृषि क्षेत्रमा नीजि तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, कृषि क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रमुुख उदेश्यहरु रहेका छन् । कृषि उत्पादन तथा आयात निर्यात स्थिति सदियौदेखि नेपाल कृषि प्रधान देशको रुपमा रहदै आएको छ । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार अझैसम्म पनि देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.६ प्रतिशत कायमै छ । कूल जनसंख्याको मुलुकको कृषि प्रणाली मौषममा आधारित छ । अर्थात अनुकुल मनसुनी बर्षा तथा हिउदे बर्षा हुँदा कृषि उत्पादन बृद्धि हुने र प्रतिकुल अवस्थामा उत्पादनमा ह्रास हुने चक्र निरन्तर चलिरहेको छ । मुलुकले प्रत्येक बर्ष अरवौको कृषि उत्पादन आयात गर्नुपर्ने यथास्थिति कायमै छ । गत आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा मुलुकले ९७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मुल्य बराबरको खाद्य वस्तु तथा जिवजन्तु, ४ अर्ब ७२ करोडको सुर्ती तथा पेय पदार्थ, १९ अर्ब १७ करोडको जीवजन्तु तथा वनस्पतिको तेल तथा बोसो आयात गरेको छ । बाली तथा पशुुपन्छी बीमामा अनुुदान नेपाल सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने नीति लिएको छ । नेपालमा बीमा समितिबाट वि.सं. २०६९ माघ १ गते देखि औपचारिक रुपमा बाली तथा पशुुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०६९ जारी भई “बाली तथा पशुपंन्छी बीमा” को शुरुवात भएको थियो । वि.सं. २०७० साउन १ गते देखि नेपाल सरकारले बाली तथा पशुपन्क्षी बीमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले २०७१ साउन १ गते बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान दिइएको छ । मानौ १ उन्नत जातको गाईको मूल्य एक लाख पर्छ । बीमा समितिको नियम अनुसार ५ प्रतिशतका दरले बीमा प्रिमियम ५ हजार लाग्छ । सरकारी अनुदान ७५ प्रतिशतका दरले ३ हजार ७५० रुपैयाँ पाइन्छ । कृषकले व्यहोर्ने २५ प्रतिशतका दरले १ हजार २५० रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । १ हजार २५० रुपैयाँमा कृषकको १ लाख रुपैयाँ बराबरको जोखिम बीमा कम्पनीले गर्न सक्दछ । साथै, १०० रुपैयाँमा बीमितको दुर्घटना बीमा २ लाख रुपैयाँको हुन्छ । बीचामा पशु तथा बाली बिक्री गर्नु परेमा बीमालेखको हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । बाली तथा पशुुपन्छी बीमाले आगलागी, चट्याङ, भूकम्प, बाढी/डुवान/खडेरी, पहिरो/भूस्खलन, आँधिबेहरी, असिना, हिऊँ वा तुसारो, आकस्मिक/दुर्घटनाजन्य बाह्य कारणहरु, किरा तथा रोगबाट हुने हानी-नोक्सानीको जोखिम सुरक्षण गर्छ । समितिले २०६९ देखि लागु गरेको “बाली तथा पशुपन्छी बीमा” संगै कृषकको माग समेतका आधारमा नेपार सरकार कृषि मन्त्रालय समेतको प्राविधिक सहयोगमा बिभिन्न बीमालेखहरु जारी गर्दै अएको छ । बिगतमा लागतमा आधारित बीमालेखहरु जारी गर्ने गरेकोमा हाल उत्पादनमा आधारित बीमालेखहरु जारी गर्ने गरेको छ । क्षतिपूर्ति नहुने अवस्था शर्तहरुः समितिबाट जारी बीमालेखका अनुसार बीमितले बाली तथा पशुपंक्षी बीमा गरेको भएता पनि विभिन्न क्षति भएमा बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ती गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । कानूनी निकायको आदेशमा नष्ट गर्नुपर्ने भएमा, हराएमा वा चोरी भएमा, झुठ्ठा विवरण दिएमा, क्षमता भन्दा बढी पालन गरेमा, बर्डफ्लुको कारणबाट मरेमा (कुखुरा), अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा (पशु), युद्ध, अतिक्रमण, विदेशी सैन्य कारवाही, गृहयुद्ध, राजद्रोह, क्रान्ति, सत्ता विप्लव, सैनिक विद्रोहको कारणबाट बीमित पन्छी/पशु/माछा/बालीको हानी नोक्सानी भएमा बीमा क्षतिपूर्ति हुँदैन । कसरी दावी माग गर्ने ? बाली तथा पशुपंक्षी बीमा अन्तर्गत बीमा गरिएको सम्पत्तिको क्षति भएको बीमा लेखमा तोकिएको समया वधिभित्र बीमितले बीमा कम्पनीलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । पन्छीे मरेमा दुई दिनभित्र, बालीको क्षति हानी-नोक्सानी भएमा तीन दिनभित्र, पशुधनको मृत्यु भएमा तीन दिनभित्र, माछा मरेमा दुई दिनभित्र बीमकलाई जानकारी दिनुपर्छ । जानकारी दिएको ४८ घण्टाभित्र बीमकले निरीक्षण गर्न सक्नेछ तर, क्षति न्यूनीकरण गर्न चालिएको कदमलाई यस प्रावधानले कुनै बाधा पुर्याउने छैन । बीमालेखले रक्षावरण गरेको जोखिमहरुका कारणबाट बीमितकोे बाली तथा पशुुपन्छिमा हानी भएमा सोको १५ दिनभित्र वा सो अवधिभित्र सम्भव नभएमा सोको कारण सहित संभव हुनासाथ यदि बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको भए बैङ्क वा सदस्य संस्था मार्फत अन्यथा बीमितको तर्फ सक्कल बीमालेख, (आंशिक क्षति भएको अवस्थामा बीमालेखको छाँया प्रति), पूर्ण रूपले भरिएको दाबी फाराम, सम्बन्धित बाली तथा पशुपंक्षी बीमा अकिर्ता (प्राविधिक) को प्रतिवेदन, सम्बन्धित गा.पा वा न.पा.वा नजिकको २ जना छिमेकिको सर्जमिन मुचुल्का, अध्यावधिक अभिलेख (माछा र पन्छी को हकमा), सरकारबाट मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाद्धारा प्रमाणित गरिएको प्रमाण-पत्र(माछाको हकमा), आवश्यकता अनुुसार फोटो, प्राविधिकबाट उपचार गराएको कागजातसहित क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्छ । बाली तथा पशुुपन्छी बीमाका लागि जिल्ला विभाजन बाली तथा पशुपन्छी बीमा व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि बीमा समितिले मुलुकका ७७ जिल्लामा कम्तीमा १ बीमा कम्पनीको उपस्थिति अनिबार्य हुने गरी देहाय बमोजिम जिल्लाहरु तोकेको छ । बाली तथा पशुुपन्छी बीमाको प्रगति सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार एवं प्रोत्साहन गरी व्यवसायीक कृषि मार्फत उत्पादकत्व वृद्धिका साथै स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कृषि बीमामा लाग्ने बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने र बाँकी २५ प्रतिशत कृषकले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा रु १३ खर्ब २२ अर्ब बीमाङ्कको रु.५७ करोड ४३ लाख बीमा शुल्कमध्ये नेपाल सरकारबाट रु. ४३. करोड ६ लाख अनुदान प्राप्त भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष फागुन मसान्त सम्ममा रु.९ खर्ब ११ अर्ब बीमाङ्क बराबरको रु.४२ करोड बीमा शुल्कमध्ये रु. ३१ करोड ८२ लाख अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष पनि समितिले नयाँ बीमालेख तयार गर्ने क्रममा नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयको सम्बन्धित सहयोग लिई चिया बीमालेख, कफी बीमालेख,माछा बीमालेख र बाख्रा बीमालेख जारी गरी सकेको छ । कृषकबाट माग भई आएका बीमालेखहरु तर्जुमा गर्ने कार्य अन्र्तगत सुन्तला बीमालेख, जुुनार बीमालेख र कागती बीमालेख निकट भविष्यमा जारी गरिने क्रममा रहेका छन् । बिगतमा लागतमा आधारित कृषि बीमालेखहरु जारी गर्ने गरिएकोमा गत बर्षदेखि उत्पादनमा आधारित बीमालेख तयार गर्ने गरिएको छ । समस्या र सुधारको बाटो नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको समग्र बिकासको लागि अवलम्वन गरेको कृषि बीमालाई ग्रामीण स्तरसम्म पुर्याउन बीमा समितिले अथक प्रयासहरु गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा समितिले मुलुकको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मका स्थानिय तहसंग अन्तक्रिया गर्दै आएको छ । तथापि, अझैसम्म पनि कृषि बीमाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । यसो हुनुमा मुख्यतया कारणहरुमा भौगोलिक बिकटता, कृषिमा व्यवसायीकरणको अभाव, कृषि वीमाको प्रचार प्रसारमा कमी, बाली तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ताको अभाव, उपलव्ध प्राविधिकहरुमा पनि बाली वीमा सम्बन्धी प्रक्रियागत ज्ञानको कमी लगायत छन् । बाली तथा पशुपन्छी बीमालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बाली तथा पशुपन्छी बीमा गर्ने बीमा कम्पनीहरुको भूमिकालाई सक्रिय बनाउने, प्रचलनमा रहेमा वीमा लेखहरुको आवश्यकता अनुरुप परिमार्जन गर्ने, लागतमा आधारित बीमालेखलाई उत्पादनमा आधारित वीमालेखमा रुपान्तरण गर्ने, मौसम सूचाङ्क आधारित वीमालेखको जारी गर्ने क्रममा पर्याप्त मात्रामा वेदर स्टेशन स्थापना गर्ने, बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई महत्वका साथ अगाडी बढउने, कृषि बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानिय तहसंग सकहार्य गर्दै जाने कार्यमा सबैले जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । (चापागाई बीमा समितिका अध्यक्ष हुन्)