विचार

नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै मात्र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड १९को महामारीले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनरजागरण गर्नु, देशमा वित्तीय स्थायित्व प्रदान गर्नु र सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई साकार पार्नु नै मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हो । यसवर्ष सरकारले घोषणा गरेको मौद्रिक नीति सर्र्वत्र चर्चा रहेको छ र कोभिड १९ को असरले प्रभावहित व्यवसायीलाई केही हदसम्म मलमपट्टी लगाउने खालको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको न्युनतम पन्ध्र प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था, आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलपूmल खेतीको लागि लिएको कर्जामा प्रथम वर्ष तथा दोस्रो वर्षमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केही छुट, कृषि ऋणपत्रको अवधारणा, कृषकलाई कृषि क्रेडिट कार्ड लगायतको व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा केही आधुनिकीकरण र सबलीकरण गर्न ठूलै राहात हुने देखिन्छ । उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने कर्जाको न्युनतम सीमा कायम गरिएको छ । उर्जा ऋणपत्रको अवधारणा, विद्युत निर्यात गरेमा आधार दरमा १ प्रतिशत मात्र थप गरी कर्जा व्याजदर कायम गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत निर्माणमा प्रोत्साहन, प्रशारण लाइनको निर्माणमा हुने समस्याले गर्दा हुने व्याज पुँजीकरणमा केही राहातले गर्दा आगामी दिनमा नविकरणीय उर्जाको उत्पादनमा वृद्धि हुने र निर्यातमा वृद्धि भई अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा केही टेवा पुग्ने देखिन्छ । लेखक लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा रु. १ करोड भन्दा कम रकमका कर्जाहरु आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था, सहुलियतपुर्ण कर्जा लगानीमा सीमा कायम गरिनु, पुनरकर्जाको आकारमा वृद्धि तथा पुनरकर्जा लगानी कार्यविधिमा भएको परिवर्तनले गर्दा व्यवसायीहरुलाई ठुलै राहात भएको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा हालको अवस्थामा अधिक तरलता रहेको र निक्षेपको व्याजदरमा क्रमिक रुपमा घट्ने क्रममा रहेको उच्च मुद्रास्फिर्तिले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ लगानी हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै व्यक्तिगत घर कर्जा, सेयर कर्जामा कर्जा मुल्याकंन अनुपातमा भएको वृद्धि कर्जाको माग बढ्न देखिन्छ । त्यस्तै सेयर कर्जाको मुल्याकंन पद्धतिमा भएको परिवर्तनले सेयर बजारलाई स्थायीत्व प्रदान गर्न खोजिएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । कोभिड १९ बाट सिर्जित असहज अवस्थाले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने साथै व्यवसायीको व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा कर्जा तिर्न नसकी बैंक र व्यवसायीबीच आउन सक्ने असहज अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले स्पष्ट रुपमा सम्बोधन गरिदिएको छ । कर्जाको भुक्तानी अवधिमा केही थप, व्याज पुँजीकरणमा सहुलियत, अल्पकालिन कर्जाहरुको समयावधिमा थप, कर्जा पुनरसंरचनामा राहात लगायतका नीतिले व्यवसायी र बैंक दुवैको समस्या समाधान दिएको छ । हालको विषम अवस्थाको मुक्ति पश्चात् आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउनु पर्ने दायित्व सरकारसँग रहेको छ । यसर्थ एक वर्षको लागि कर्जा निक्षेप अनुपातमा ८० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । तर, तरलता अनुपातमा केही पुनरविचार नगरिएकोले उक्त सीमामै बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था भने देखिदैन । बैंक वित्तीय संस्थाले मनोमानी रुपमा असुल गर्ने सेवा शुल्कले आजित भएका ऋणीको समस्या यस पटकको मौद्रिक नीतिले स्पष्ट रुपमा सम्बोधन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्कहरुलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन वाणिज्य बैंक, विकास वैंक, वित्त कम्पनी र लघु वित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्क वापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १.०० प्रतिशत, १.२५ प्रतिशत र १.५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था भएकोले समेत ग्राहकलाई ठूलै राहात भएको छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको गुनासो सुनुवाई इकाईलाई कन्जुमर प्रोटेक्सन युनिटको रुपमा अघि सारिनुले ग्राहकका समस्या छिटै सम्बोधन हुने र बैंक तथा ग्राहक विचको समस्या समाधान तर्फ राहात हुने देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाले मनोमानी रुपमा असुल गर्ने सेवा शुल्कले आजित भएका ऋणीको समस्या यस पटकको मौद्रिक नीतिले स्पष्ट रुपमा सम्बोधन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्कहरुलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन वाणिज्य बैंक, विकास वैंक, वित्त कम्पनी र लघु वित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्क वापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १.०० प्रतिशत, १.२५ प्रतिशत र १.५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था भएकोले समेत ग्राहकलाई ठूलै राहात भएको छ । यसर्थ यस पटकको मौद्रिक नीति तयार पार्ने क्रममा बैंक वित्तीय संस्था तथा ग्राहकको अधिकांश समस्या समाधान हुने गरी तयार पारिएको छ । हालको विषम अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न बैंक वित्तीय संस्थाको अभिभावकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका कदमहरु सराहनिय छन् । तर यसको कार्यान्वयनको चुनौती भने यथावत नै रहेको छ । साथै यसको कार्यान्वयनको सिलसिलामा आवश्यक पर्नै नीति तथा निर्देशन छिटो जारी भएमा प्रभावित क्षेत्रले छिटो लाभ प्राप्त गर्ने थिए । साना तथा मझौला उद्यममा गर्नु पर्ने कर्जा लगानीको सीमामा वृद्धि कृषि कर्जाको सीमामा वृद्धि, पुनरकर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको कर्जा लगानी प्रक्रियामा केही सहजता, बैंक वित्तीय संस्थाले लिने सेवा शुल्कमा अंकुश, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदरमा अंकुशले गर्दा साना तथा मझौला उद्यममा नेपालीलाई आकषित गर्ने र उद्यमशीलता वृद्धि गर्न तर्फ मौद्रिक नीति अग्रसर भएको देखिन्छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणामा यो उत्तम कडी बन्न सक्छ । यसर्थ सबैले यथास्थानबाट मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आवश्यक पहल गर्न जरुरी देखिन्छ ।

विश्वभर कोरोना भाइरसको प्रकोप नभएको भए सायद आज हामी यहाँ जे गर्न गैरहेका छौं त्यो चार महिना अघि गर्दथ्यौं । तर दुर्भाग्य कोरोना भाइरसको प्रकोप तपाईं हामी सबैले व्योहोर्नु पर्यो । महासंघमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियाले पनि त्यसको प्रभाव झेल्नुपर्यो । कोरोनाको प्रभाव र असर तपाईं हामी माझ अझ कति समय रहने हो त्यो भविष्यले बताउला । तर कोरोनाले सिर्जना गरेका चुनौतीलाई तपाईं हामीले नै मिलेर पार लगाउने हो, यो अहिलेको आवश्यकता हो । कोरोनाका कारण तपाईं हामीमाझ दुई चुनौती सिर्जना भएका छन्, त्यसमध्ये एक हो स्वास्थ्य सम्वन्धी चुनौति र दोस्रो आर्थिक चुनौति । स्वास्थ्य सम्वन्धी चुनौतिलाई सरकारले सामाना गरिरहेको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । तर आर्थिक चुनौति भने संसारभर सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले मिलेर सामाना गरिरहेका छन् । हामीसँग पनि त्यही बाटोलाई पछ्याउने बाहेक अर्को विकल्प छैन । कोरोनाका कारण सिर्जना भएका आर्थिक चुनौतीको सामाना गर्न तपाईं हाम्रो व्याक्तिगत पहल मात्रै काफी हुँदैन् । त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा सामाना गर्न हामीबीच विश्वास, एकता र बल चाहिन्छ । हाम्रो सौभाग्य आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका रुपमा हाम्रा पूर्खाले हामीलाई नेपालको सबैभन्दा शसक्त त्यो फोरम उपहारमा दिएका छन् । त्यो फोरममा नयाँ विश्वास सिर्जना गर्न, त्यसमा एकता पैदा गर्न र त्यसलाई एउटा बलका रुपमा अघि बढाउन हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व चयन गर्ने अवसर यही बेला आएको छ । तपाईँहरुको शुभेच्छा, आग्रह र प्रस्तावलाई विनम्रतापूर्वक स्वीकार गर्दै मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आशन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारका रुपमा चार महिना अघि नै औपचारिक घोषणा गरिसकेको छु । तर मेरो उम्मेदवारी मात्रै त्यसको पूर्णता होइन्, त्यसलाई अघि बढाउन एउटा विश्वासिलो टीमको जरुरत पर्दछ । आज हामी त्यो टीमको घोषणा गर्नका लागि यहाँ उपस्थित भएका छौं । र म आज यहाँ त्यसको घोषणा गर्न चाहन्छु । हाम्रो टीममा उद्योग वाणिज्य संघ समूहको उपाध्यक्षका लागि गुणनिधी तिवारी, वस्तुगत संघ समूहबाट उपाध्यक्षका लागि उमेशलाल श्रेष्ठ र एशोसिएट सदस्य समूहको उपाध्यक्षका लागि रामचन्द्र संघई उम्मेदवार हुनुहुनेछ । बायाँबाट क्रमशः पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, रामचन्द्र संघाइ, चन्द्रप्रसाद ढकाल, गुणानीधि तिवारी र उमेशलाल श्रेष्ठ महासंघमा नयाँ नेतृत्वका रुपमा आउने हाम्रो यो टीमले कोरोनाबाट सिर्जना भएका चुनौतीलाई मात्रै परास्त गर्ने छैन, हामीले चाहेको, हामीले खोजेको आर्थिक रुपमा समुन्नत नेपाल प्राप्त गर्न पनि काम गर्नेछ । हाम्रो यो टीम अनुभवले भरिएको छ । विश्वासले भरिएको छ । टीममा साना तथा मझौला व्यवसायदेखि ठूलो व्यावसायिक घरानासम्मको उपस्थिति छ । त्यति मात्रै नभएर यो टीमको गाउँ जिल्लादेखि नीतिगत तहसम्म पहूँच छ । तपाईंलाई दुस्ख परेको बेला हाम्रो टीम तपाईंको नजिक हुनेछ, तपाईंले खोजेको बेला पहुँचमा रहनेछ, समस्यालाई नीति निर्मता कहाँ पुर्याइदिएर समाधान खोजिदिनेछ । आखिर तपाईंले महासंघमा खोजेको पनि यस्तै नेतृत्व होइन् र ? आज हामी चुनावमा छौं, स्वभाविक रुपमा हाम्रो टीमसँग प्रतिष्पर्धा गर्नका लागि विपक्षी टीम पनि खडा भएको छ । आज मेरो तपाईंलाई आग्रह छ, हाम्रो र विपक्षी टीमको तुलना गर्नुस, त्यहाँका उम्मेदवारको आगत र विगत पनि हुर्नुहोस । विपक्षी टीमका अधिकांश साथीको नेतृत्व तपाईं हामीले यस अघि नै भोगिसकेका छौं, त्यो अनुभवलाई आज फेरी सम्झनुहोस् । अझ विशेष गरी म जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका साथीहरुसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा रहनु भएका हाम्रा विपक्षी टीमका साथीहरु वितेका वर्षहरुमा तपाईंको नजिक कहिले पुग्नु भएको थियो ? प्रश्न सोध्न चाहन्छु, चुनाव जितेपछि पुग्नु भएको थियो ? तपाईंले खोज्दा, के उहाँहरुसँग भेट भएको थियो? तपाईंले फोन गर्दा उहाँहरुको फोन उठेको थियो ? तपाईंलाई समस्या पर्दा के त्यो उहाँहरुले सुनिदिनु भएको थियो ?, समाधान खोजेर ल्याइदिनु भएको थियो ? सुन्दैछु, अहिले फेरी तपाईंहरुलाई ती साथीहरुको फोन आउन थालेको छ रे, सुन्दैछु तपाईंलाई फेरी आश्वासन आउन थालेको छ रे ?, ह्वाट्स एप र फेसबुकमा म्यासेज आउन थालेको छ रे ? भविष्यमा ती आश्वासनले काम गर्छ भनेर के तपाईंलाई विश्वास लाग्छ ? फेरी उहाँहरुको फोन आउँछ भन्ने आशा तपाईंलाई छ? फोन आउने कुरा त छाड्नुस् तपाईंले गरेको फोन के उहाँहरुले उठाउनुहोला ? गम्भीर भएर सोच्नुहोस् । म भन्छु, उहाँहरुको मात्रै होइन्, हाम्रो पनि विगत हेर्नु्होस् । हामी तपाईंको समिपमा रहेर कसरी काम गरेका थियौं । म आज तपाईंहरुलाई फेरी विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हिजो हामीले जे गरेका थियौं, त्यो भविष्यमा पनि गर्छौं । हामी चुनाव जितेपछि तपाईंहरुको सम्पर्कबाट भाग्ने वाला होइनौं । कम्तिमा हाम्रो टीमले जे भन्छ त्यो पूरा गरेर छाड्छ, आजका दिनमा यो हाम्रो टीमका तर्फबाट सामूहिक प्रतिवद्धता पनि हो । तपाईंहरु आफै मनन गर्नुहोस्, तपाईंहरु आफैले मूल्याङ्कन गर्नुहोस् । त्यो टीम छान्ने वा यो टीम छान्ने ? निर्णय गर्ने अधिकार तपाईंको हो । स्वभाविक रुपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी तीन वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्षका रुपमा शेखर गोल्छाले हाम्रो टीमको नेतृत्व गर्नुहुनेछ । चार महिना अघि मैले मेरो घोषणा सभामा भनेको पनि थिएँ, उहाँको नेतृत्वमा हाम्रो एउटा व्यावसायिक र गतिशिल टीम बन्नेछ । यो टीम उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा, सरकारसँग पोलिसी डाइलगको क्षेत्रमा, सरोवारवाला र साझेदारसँग साझेदारी गर्ने सवालमा एक र एक जोडेर दुई होइन्, एक र एक जोडेर एघार बन्नेछ । मैले यो मञ्चबाट शेखरजीलाई एउटा प्रश्न के सोध्न चाहन्छु भने हामीले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव किन पारित गरेका थियौं ? त्यसको मर्मलाई अहिले कसले मार्दैछ ? त्यो के का लागि ? मैले यो मञ्चबाट शेखरजीलाई एउटा प्रश्न के सोध्न चाहन्छु भने हामीले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव किन पारित गरेका थियौं ? त्यसको मर्मलाई अहिले कसले मार्दैछ ? त्यो के का लागि ? आज म एउटा कुरा खुलेर भन्नुपर्ने अवस्थामा छु, जब केही महिना अघि नेतृत्वमा बसेका अधिकांश साथीहरुले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्दा त्यो प्रावधान हटाउनु हुँदैन् भनेर कसले लविङ गरेको थियो ?, भविष्यमा हामीले जे गरौंला गरौंला तर अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखरजीले नै नेतृत्व पाउनुपर्छ भनेर मैले ठूलै मेहनत नगरेको भए आज के हुन्थ्यो ? हाम्रो चाहना छ, उहाँले यो कुराको हेक्का पनि राख्नै पर्छ । यो चुनावमा जसले जिते पनि शेखरजी अध्यक्ष हो, हामी यो चुनाव जित्छौं, हामी त्यसमा विश्वस्त पनि छौं । जब हामी जित्छौं, हामी उहाँको टीमको सदस्य हौं । सायद उहाँका लागि यो साधरण जानकारी मात्रै होइन यो एउटा सन्देश पनि हो । यो सन्देश कठिन अवस्थामा रहेको महासंघलाई एक ढिक्का बनाउन हो, यो सन्देश निजी क्षेत्रमा बल सिर्जना गर्न हो । यो सन्देश हामी भित्र विश्वास जगाउन हो । हामीले भनेका छौं निजी क्षेत्र भनेको देशको समृद्धिको यात्राको दरिलो खम्बा हो । तर समृद्धिको यात्रामा यही निजी क्षेत्रले राज्यको तर्फबाट अपेक्षाअनुसार सम्मान पाउन सकेको छैन्, चाहिएको बेला अभिभावकको भूमिका पाउन सकिरहेको छैन । तपाईं हाम्रो अबको यात्रा त्यो सम्मान पाउनका लागि हुनेछ, राज्यबाट अभिभावकत्व पाउनका लागि हुनेछ । हिजो अस्ती राज्यसँग लडेर त्यो भूमिका खोज्नुपर्दथ्यो, सम्मान माग्नु पर्दथ्यो । तर आज लडाईं होइन संवाद गरेर हाम्रा हक खोज्नुपर्छ । हाम्रो सम्मान फिर्ता ल्याउनुपर्छ । हाम्रो यो टीमले त्यसका लागि दिलो ज्यान दिए काम गर्नेछ । मैले मेरो घोषणा सभामा पनि भनेको थिएँ,  ‘निजी क्षेत्र आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनाको बलियो इन्जिन हो । यो इन्जिनलाई चलाउन निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ ।’ औद्योगिक र व्यापारिक वातावरण बनाउन हामीकहाँ अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । ती के काम हुन भनेर हामीले पहिचान गरिसकेका पनि छौं। हामी नेतृत्वमा आउना साथ ती क्षेत्रमा काम थाल्नेछौं । जिल्ला नगरका साथीहरुलाई थप विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हामी नेतृत्वमा आएपछि घरेलु नवीकरणका लागी उद्योग बाणिज्य संघको सिफारिश चाहिने कुरालाई हामीले उठाउने छौं । नगरपालिकाको ब्यवसायिक करमा उद्योग बाणिज्य संघलाई ३०÷७० को सहभागिता लागू गर्न पहल गर्नेछौं । निम्न आय भएका उद्योग वाणिज्य संघलाई कम्तिमा बार्षिक पाँच लाख रुपैयाँको आम्दानीको श्रोत जुटाउनका लागि मोडल बनाउने छौं । उद्यमशीलता बिकासका तालिम दिने, एक गाउँ एक उत्पादन जस्ता कार्यक्रमलाई फेरी लागू गर्ने विषय पनि हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछ । त्यसैगरी जिल्लाका नापतौल, अनुगम, बैकिङ, राजस्व लगायतका समस्या समाधान गर्नका लागि महासंघसँग सिधै जोडिने गरी संयन्त्र बनाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्दछौं । हामीले भनेका पनि छौं, यी कामका लागि हामी नेतृत्व मात्रै होइन्, महासंघको सचिवालयलाई पनि विश्वासिलो, भरपर्दो र डायनामिक बनाउँछौं । हाम्रो टीमले देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन, नयाँ प्रविधि भित्र्याउन, निजी क्षेत्रको सृजनात्मक भूमिका बढाएर व्यावसायीक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न र व्यावसायीका हकहित तथा अधिकारका लागि सरकारसँग लविङ्ग गर्नेछ । हामीले महासंघलाई ठूला उद्यमीहरुको मात्रै होइन साना र मझौला उद्योगी व्यापारीको पनि साझा चौतारीका रुपमा स्थापित गर्न प्रयास गर्नेछौं । त्यस चौतारीमा सबैका समस्याको सुनुवाई हुने वातावरण बनाउने काम हामीले गर्ने छौं । कारोना महामारीले उद्योग र व्यवसाय सबैभन्दा बढी मारमा छ । इतिहासमै यसअघि कहिल्यै नआएको र नसोचेको क्षतिको अवस्था हामीले भोग्न थालेका छौं । अझै पनि यो महामारीले कुन रुप लिने हो स्पष्ट भएको छैन् । त्यही कारण यो संकटसँग जुध्न पनि हामीलाई बलियो काँध चाहिएको छ । महामारीको यो बेलामा ज्यान जोगाउने र भोलि व्यवसायलाई पनि माथि उठाउन सबैले मिलेर बल दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा अबको महासंघको नेतृत्वले काम गर्नुपर्ने छ । नेतृत्व भनेको संकटको सारथी हो, दुःखको बेला सम्झिने आडभरोसाको केन्द्र हो । त्यसैले प्रकृतिले थपिदिएको यो चुनौतीसँग जुधेर देशको समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल उँचो पार्ने काममा दरिलो आत्मविश्वासका साथ आजैदेखि लाग्न मेरो टिमका सबै साथीहरुलाई अपिल गर्दछु । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत, एशोसिएट र जिल्ला उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गरेको विचार)

अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) बाट नेपालले ५० करोड डलर अनुदान प्राप्त गर्न भएको द्विपक्षीय सम्झौता घुमिफिरी रुम्जाटार भइरहेको छ । केही महिनादेखि विज्ञ, जानकार र राजनीतिकर्मीबीच यसको अध्ययन विश्लेषण गर्ने तर पुरानै निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था देखिइरहेको छ । शब्द र वाक्यको अंश अंशमा नेपाली परिवेशअनुसार अर्थ लगाउँदा अनेक आशंका देखिन्छन् । तर अमेरिकी परिवेशबाट सारमा अर्थ खोज्दा सम्झौता स्वाभाविक र सामान्य देखिन्छ । अहिले सम्झौता नपढी र बुझ्ने प्रयास नै नगरी विरोध गर्नेको संख्या ठूलो छ । सुरुमा नेकपा वरिष्ठ नेता भीम रावल सम्झौताको अध्ययन गरेर खरो विरोधमा उत्रिए । उनले ओली सरकारमा वरिष्ठ पद नपाएको आक्रोश स्वरुप सरकारका सबै कामको विरोध गर्दै आएकाे रूपमा अर्थ्याउनेहरू पनि छन् । त्यसैले उनले विरोध गरेकै आधारमा सम्झौता खराब हो कि भनेर आशंका गर्न मिलेन । जबकि एमसीसीसँगको सम्झौता रावल नै उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको थियो । नेपाल र अमेरिका समान सार्वभौम मुलुक भए पनि सम्झौताले नेपाललाई तल पारेको भीम रावलको दाबी छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अभ्यासकर्ता कै रुपमा रहेका पूर्व महान्याधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले अंग्रेजी शब्दहरुको प्रयोगलाई लिएर विरोध जनाएका छन् । डा. संग्रौला नेकपा निकट कानुनव्यवसायी हुन् । उनको आसय यस्ता महत्वपूर्ण सम्झौता गर्दा सरकारले उनलाई संलग्न गराउनु पर्दथ्यो भन्ने रहेको बुझिन्छ । नेपालको तर्फबाट कमजोर वकिल परेका कारण सम्झौतामा सही शब्द प्रयोग हुन नसकेको उनको आसय छ । अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) सम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदनहरुमा नेपालमा एमसीसीले गर्न लागेको सहयोगको सम्बन्धमा समेत उल्लेख गरिएका छन् । त्यस्तै, अमेरिकी अधिकारीहरुले बेला प्रसंगमा एमसीसीमार्फत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका गरिब मुलुकहरुलाई अनुदान दिएकाले आइपीएस प्रभावकारी बनाउन अझ सहज हुने धारणा राख्छन् । यसका आधारमा एमसीसी आइपीएसको अंग हो, आइपीएस अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यक्रम हो, त्यसैले एमसीसी पनि अमेरिकी सैन्य अभ्यासकै हिस्सा हो भन्ने अर्थ लगाएर विरोध गरिएको छ । लेखक पहिलो त आइपीएस आफैंमा नेटो जस्तो सैन्य गठबन्धन होइन । एमसीसी ऐन अमेरिकाले सन् २००३ मा पारित गरेको हो भने आइपीएस सन् २०१७ मा सुरु भएको अवधारणा हो । आइपीएस कुनै औपचारिक कानुन, संगठन वा गठबन्धन होइन । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी मित्र मुलुकहरुको साझा प्रयासबाट आर्थिक विकास र सुशासनबाट स्थायित्व कायम गर्ने हो, जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने मान्यता हो । एमसीसीसँगको सम्झौता पारित गरेर नेपाल आइपीएसमा सहभागी मुलुकमा गणना हुँदैन । आइपीएस प्रत्यक्ष रुपमा कुनै सैन्य र राजनीतिक प्रकृतिको संगठन होइन । त्यसैले त्यसमा सहभागी हुनु समेत हाम्रो परराष्ट्र नीति विपरीत हुन्छ भन्न सकिंदैन । अझ एमसीसीमै सहभागी भएर असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उल्लंघन भयो भन्नु कति औचित्यपूर्ण होला ? अमेरिकी परराष्ट्र नीति जुनसुकै एजेन्सीका कार्यक्रममा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले रक्षा मन्त्रालय र स्वायत्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाको रुपमा स्थापित एमसीसी दुवैको साझा उदेश्य अमेरिकाको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्नु त हुन्छ नै । कुनै पनि देशले अरुलाई सहयोग गरेर आफ्नो अहित होस् भन्ने उदेश्य राख्छ र ? सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल कानुन बाझिएमा सम्झौताका शर्त लागू हुने व्यवस्था छ । यसलाई संविधानभन्दा सम्झौता माथि रहेको भन्ने अर्थ लगाएर विरोध गरिएको छ । दुई देशबीच भएका कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा देशीय कानुनभन्दा सन्धि सम्झौताका प्रावधान माथि हुन्छन् । यो कुनै नयाँ प्रावधान होइन । नेपाल सन्धि ऐन र भियना अभिसन्धिले व्यवस्था गरिसकेको र लागू भइरहेको सामान्य कुरा हो । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) संस्था स्थापना गरिएको छ । यो नेपाल सरकारले विकास समिति ऐनबमोजिम गठन गरेको संस्था हो । यसमा विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारी नै पदेन सदस्य रहन्छन् । सञ्चालक समितिमा एमसीसीका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित गर्न सकिने व्यवस्था छ, उनीहरुको मताधिकार हुँदैन । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले एमसीए नेपाललाई अबाञ्छित हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था छ । जसले संस्था जन्मायो, उसैले निर्देशन दिन र नियन्त्रण गर्न नमिल्ने संस्था हुन सक्दैन, यहाँ सरकारलाई अधिकार विहीन बनाइयो भन्ने तर्क गरिएको छ । वास्तवमा एमसीए नेपाल भनेको नेपाल सरकारकै अंग हो, अमेरिकाको त होइन । यहाँ सबै पदाधिकारी नेपालकै सरकारी पदाधिकारी छन् । कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा जसले संस्था सिर्जना गर्छ, उसको नियन्त्रण हुन्छ । प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यसमा केही मान्यता थप गर्नुपर्दछ । सिर्जना गरिएको संस्थालाई जे जति काम गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यो काम स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न दिनुपर्छ र बीचबीचमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । हस्तक्षेप गर्ने हो भने कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता आउँदैन । यो सार्वजनिक र निजी दुवै व्यवस्थापनमा लागू हुने सामान्य मान्यता हो । परियोजना स्थलबारे पनि विरोध गरिएका छन् । हेटौंडाबाट बुटवल जाने प्रशारण लाइन पहाडी रुटबाट लैजानुको कारण चीन विरोधी गतिविधिलाई सहयोग पुर्याउन हो भन्ने आशंका गरेर विरोध गरिएको छ । तराईमा एउटा उच्च प्रशारण लाइन विद्यमान छँदैछ । मध्य पहाडबाट अर्को उच्च प्रशारण लाइन लैजानु दीर्घकालीन दृष्टिकोणले सुझबुझपूर्ण सोच हो । अर्को कुरा तराईमा वस्ती र जंगलको कारण क्लियरेन्स लिन अति नै कठिन भएको कारण पहाडी रुट चयन गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्पष्ट पारिसकेको छ । एमसीसीको अनुदान नेपाल भित्राउन मिहेनत गरेका तत्कालीन अधिकारीहरुका अनुसार, प्रशारण लाइनमा एमसीसी आउन खोजेको थिएन । मुआब्जा र जंगल कटानको कारण प्रशारण लाइन निर्माणमा कठिनाइ हुँदै आएको छ । एमसीसीको परियोजना ५ वर्षमा सम्पन्न गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले अमेरिकी पक्षले इच्छा जाहेर गरेको थिएन । नेपाली अधिकारीले पहाडी रुटमा त्यस्तो समस्या नहुने र मुआब्जाको मुद्दा सहज पार्ने आश्वस्त पारेपछि मात्र अमेरिकी पक्ष सहमत भएको थियो । प्रशारण लाइन राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । त्यसैले यसमा विदेशी लगानी ल्याउनु हुँदैन भनेर पनि विरोध भइरहेको छ । चाउचाउ उद्योग, कपडा उद्योग, साना सडक, सिमेन्ट उद्योग जस्ता पर्याप्त विकल्प हुने परियोजनाबाहेक सबै ठूला परियोना राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशील र रणनीतिक नै हुन्छन् । दुर्त राजमार्ग, रेलमार्ग, ठूला पावर हाउस, दूर सञ्चार कम्पनी आदि सबै संवेदनशील परियोजना हुन् । त्यसमा विदेशी लगानी नल्याउने हो भने हामी जस्तो पुँजी अपुग भएका मुलुकले कसरी विकास गर्न सक्छौं ? एमसीएले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाको लागत महँगो भयो भनेर पनि विरोध भएको छ । गुणस्तरसँग तुलना गर्ने हो भने यो लागत महँगो देखिंदैन । नेपाल सरकारले परियोजना निर्माण गर्दा वास्तवमा लाग्नेभन्दा धेरै कमको लागत अनुमान तयार गरिन्छ किनकि बजेट धेरै ठाउँ छर्नुपर्ने हुन्छ । तर परियोजना भने तोकिएको समयभन्दा ४/५ गुणा बढी र लागत पनि त्यसैगरी बढी नै हुन्छ । सम्झौतामा परियोजनाबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपाल सरकारले एमसीसीलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । नेपालले भौतिक सम्पत्ति प्राप्त गर्ने हो तर त्यसबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाकै हुन्छ । यो विरोध गर्नुपर्ने विषय हो र ? यो अमेरिकालगायत विकसित देशमा हुने दुई पक्षीय सम्झौताको सामान्य र सर्वसान्य शर्त हो । सम्झौतामा ५ वर्षपछि पनि एमसीसीका प्रतिनिधिले परियोजनाको अवलोकन निरीक्षण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । परियोजनाको सम्पत्ति अमेरिकाको हित विरुद्ध हुने गरी प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ । यसकै आधारमा निर्माण सम्पन्न भएपछि परियोजना अमेरिकी सरकारको स्वामित्वमा हुन्छ भन्ने अर्थ लगाइएको छ । कुनै पनि परियोजनाको लेखापरीक्षण र प्रभाव मूल्यांकन परियोजना सम्पन्न भएपछि नै हुने हो । त्यसैले ५ वर्षपछि एमसीसीका प्रतिनिधिले अनुगमन गर्न पाउनु कुनै अनौठो कुरा होइन । यो त गर्नैपर्ने काम हो । नेपालीले परियोजना निर्माण गरेपछि लथालिंग र बेवारिसे छोड्ने अभ्यास भोगेका छौं । हामीलाई अन्तिम समय नै नतोकी परियोजनाहरुको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने अमेरिकी प्रावधान सुन्दा अचम्म लागेको मात्र हो । अमेरिकामा प्रयोग हुने शब्दावली र कानुनी वाक्य संरचना नेपालमा प्रचलितभन्दा फरक हुन्छन् । हाम्रो अभ्यास भारतबाट प्रभावित र भारतको बेलायतबाट प्रभावित छ । अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकभन्दा अमेरिकामा परियोजनाहरु सम्पन्न गर्ने अभ्यास केही विशिष्ट छन् । यस्ता विषयमा परिचित नभएको अवस्थामा अमेरिकाले गरेका सम्झौताका शब्द, वाक्य र प्रावधानहरु पढ्दा र अर्थ लगाउँदा अनौठो लाग्नु स्वाभाविक हो । (लेखक काठमाडौं महानगरपालिकाका योजना अधिकृत हुन्) [email protected]