विचार

आज विश्व कोभिड १९ नामक भाइरसबाट आक्रान्त छ । एशिया होस या यूरोप वा अति शक्तिशाली राष्ट्र भनिने अमेरिका यो आलेख तयार पार्दासम्म यो भाईरसबाट करिव १ लाख २६ हजार भन्दा बढी मानव जातिको मृत्यु भईसकेको छ । करिव १९ लाख भन्दा बढी संक्रमित भैसकेको छ । यसको खोप तथा औषधीको लागि विश्वका वैज्ञानिकहरु अहोरात्र जुटिरहेका छन् तर उपलब्धी केही हुन सकेको छैन । विश्वका अति लोकतान्त्रिक पद्दती अपनाउने देशहरु पनि आफ्ना नागरिकहरुलाई लकडाउनको नाममा घरमा थुनिरहेका छन् । के लकडाउन गरेर (थुनेर) मात्र यो समस्याको समाधान होला र ? यसरी लकडाउन लम्बिदै जाने हो भने भोलिको दिन सम्पूर्ण विश्वको लागि अझ भनौ मानव जातिका लागि झन ठुलो चुनौति तथा भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसका लागि विश्वका सरकारहरुले के सोचेका छन्? भोलिका दिनहरुमा खाद्यान्न संकटका कारण अझ ठुलो भोक र रोगको शिकार हरेक देशका नागरिकहरु हुने पक्का पक्की छ । यसका लागि विश्वले आज नै अथवा अहिले नै सोच्नु पर्ने बेला आएको होईन र? के हामीले अति विकसित भन्ने ठुला राष्ट्रहरुसंग प्रश्न गर्ने बेला आएको होईन र यो भाईरस सर्वप्रथाम कहाँबाट उत्पत्ति भयो? उत्पत्ति पश्चात् त्यो देशले सम्पुर्ण मानव जातिको रक्षार्थ के कस्तो कदम चाल्यो? के यो भाईर आफै उत्पत्ति भएको हो या उत्पत्ति गराईएको हो? के यो भईरसको भ्याक्सीन तयार भएकै छैन वा तयार भएर पनि लुकाईएको छ? हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशका लागि यसबाट हुने असरका बारे कस्ले सोच्ने? आदी आदी । हाम्रो जस्तो देशमा त अहिले अन्न बाली भित्र्याउने र रोप्ने बेलामा युवा शक्ति वा किसानलाई कोठामा थुनेर राखिएको छ जसले गर्दा ती तन्नेरी किसान भोलिको दिनमा डिप्रेसनमा गई मानसिक रोगी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ जसले गर्दा देशको उत्पादकत्वमा ह्रास आउने निश्चित छ । देशमा भएका उद्योग धन्दा सवै बन्द छन् रोजगारीका अवसरहरु दिन प्रतिदिन घट्दो छ भने विश्व बजारमा गएका हाम्रा युवाहरु पनि यसैका कारणले स्वदेश फर्कने सम्भावना अधिक छ । के सरकारले यसका बारेमा अजै सोच्नु पर्ने होईन र? भोलि विभिन्न देशमा रहेका युवाहरुलाई उहाँहरुले विदेशबाट आर्जन गरेको ज्ञान र सीपलाई स्वदेशको उन्नती तथा प्रगतिका लागि परिचालन गर्ने के कस्तो रणनीति तयार गर्नुपर्ने हो त्यसका बारेमा हाम्रा सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीहरुले आजदेखि सोच्नु पर्ने होईन र ? यदि यस्तो हुन सकेन भने भोलिका दिनमा देशका सामु ठूलै चूनौति खडा हुने निश्चित छ । यसैले हाम्रो देशको सरकारले विश्वले जे जस्तो तरिका वा रणनीति अपनाएता पनि आफ्ना देशमा भएका किसान तथा गरिखाने व्यक्तिहरुका लागि वाह्य संसर्गबाट टाढा राखी काम गर्न गराउन पाउने व्यवस्था आजैका दिन देखि मिलाउनु पर्ने हो कि? अन्यथा आजैका दिनदेखि स्वदेशी उत्पादनमा हामीले जोड नदिने हो भने भोलिका दिनमा हामीले झन् ठुलो जटिलताको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ किनकी एकातिर उत्पादन छैन अर्कातिर भएका कृषकहरु पनि डिप्रेसको शिकार । यसमा सरकारको ध्यान बेलैमा जाओस् । यसरी मानिसहरुलाई लकडाउनको नाममा महिनौसम्म थुनेर राख्ने हो भने हामी मात्र हैन अन्य मुलुकहरु जहाँबाट हामी खाद्यान्न लगाएत सामाग्री आयात गर्छौ त्यहाँ पनि यो समस्या आउने निश्चित छ । जसका कारणले भोलिका हरेक देशका नयाँ पिंढीले यो शासन व्यवस्था र यसका संचालकहरुसंग अवश्य प्रश्न गर्नेछन् कि के यो व्यवस्था जवाफदेहिता विहिन व्यवस्था हो? के यो वैज्ञानीक युगले मानव सभ्यतालाई नै संकटमा पुर्याएको हो ? आदि आदि ।

काठमाडाैं । तपाईलाई जस्तै मलाई पनि नयाँ वर्ष २०७७ ले खुशी दिएको छैन । किनकी २०७७ सालमा हामी धेरैको आम्दानी घट्नेछ । लकडाउनका कारण अधिकांश कम्पनीहरुले चैत महिनाको कर्मचारीको तलव खातामा हालिदिएका छैनन् । धेरै रोजगारदातालाई कसरी कर्मचारीलाई तलव दिने भन्ने चिन्ता छ । यतिबेला रोजगारदाताहरु खर्च कटौति र कर्मचारी कटौतिका विषयमा जोडघटाउ गरिरहेका होलान् । र, कर्मचारीले तलव आएन भन्ने भन्दा पनि जागिर खोसिएला भन्ने चिन्ता गरिरहेका होलान् । विगतमा तलव वृद्धिको लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्ने ट्रेड यूनियनहरु २०७७ सालभर कर्मचारी कटौति वा सुविधा कटौतिको विरोधमा संघर्ष गर्नेछन् । यो साल रोजगारदाता र श्रमिकबीच द्वन्द्वको वर्ष बन्न सक्छ । चैतको पहिलो सातामा २० रुपैयाँमा ३ देखि ५ वटा कागती किन्न पाइन्थ्यो । आज विहान एक दाना कागती २० रुपैयाँ किनबेच भईरहेको मैले देखेँ । बन्दबढी लम्बिदै जादा खाद्यन्यको मूल्यमा व्यापक वृद्धि भएको छ । आम्दानी घट्ने तर अत्यावश्यक बस्तुको सम्भावित मूल्य वृद्धिले आम उपभोक्तालाई ठूलै तनाव हुनेछ । २०७७ सालमा नयाँ उद्योगको कल्पना बेकार हुनेछ । निजी क्षेत्रको भूमिका नियन्त्रण गर्ने वर्तमान सरकारको नीतिका कारण नेपालीहरुले विगत केही वर्षदेखि नयाँ उद्योग खोलिरहेका थिएनन् । कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बजारमा नआएसम्म नयाँ उद्योग खुल्ने छैनन् । यतिबेला विदेशी लगानीको कल्पना नगरे हुन्छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालीलाई संकटबाट माथि उकास्न मित्रराष्ट्र एवं वहुपक्षिय संस्थाहरुले जसरी सहयोग गरेका थिए, अहिले त्यस्तो सहयोग आउने छैन । विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले पनि ऋण प्रस्ताव गरेका छन्, अनुदान प्रस्ताव शुन्य छ । संकटले नयाँ अवसर मिल्छ । संकटले ठूला उद्योगीहरुलाई संकटमा पार्नेछ । नविनतम सोच, बलियो आँट भएकाहरु नयाँ विकल्पका साथ अगाडि आउनेछन् । सशस्त्र द्वन्द्वपछि रेमिट्यान्स विजनेश मौलाएझै अब अनलाइन विजनेश मौलाउने छन् । आलु प्याजदेखि टिभी,मोवाइल सबै वस्तुको अनलाइन व्यापार बढ्ने छ । विकास भइसकेको तर प्रयोग नभईरहेका प्रविधिको व्यापक प्रयोग हुनेछ । जुमको विकास सन् २०११ मा भएको थियो । ९ वर्षपछि यसको प्रयोग व्यापक भएको छ, त्यो पनि कोरोना महामारीले वाध्य पारेर । आज भन्दा १ महिनाअघि नेपाली समाजमा जुम प्रयोग गरेर बैठक, सभा, सम्मेलन वाहियात कुरा थियो । अहिले नियमित प्रक्रिया भएको छ । गत साता किङ्स कलेजले एउटा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन जुमबाट गर्यो, जहाँ शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले सम्बोधन गरेका थिए । विकासन्युजको नियमित बैठक १०ः३५बजे हुने गरेको थियो अफिसमा पुगेर । अहिले १० बजे नै बैठक हुन्छ जुम प्रयोग, घरमै बसेर । विनोद चौधरी, चन्द्र ढकाल, पशुपति मुरारका, देवि भट्टचन, सिर्जना राणा लगायतले घरबाटै आफ्ना विजनेश मिटिङ सञ्चालन गरिरहेका छन् । सबै प्रकारका किनबेल र सबै प्रकारका भुत्तानी अनलाईनबाट गर्न सकिन्छ । प्रविधिको विकास र प्रयोग भईरहेकै छ । मात्र हामीले नजानेर प्रयोग नगरेका हौ । सिक्ने प्रयास पनि गरेका थिएनौं । २०७७ सालमा जनस्तरमा प्रविधिको प्रयोगबारे अभूतपूर्व सिकाइ हुनेछ, जसरी माओवादी द्वन्द्वकालमा नेपालीको राजनीतिक र सामाजिक चेतना अभूतपूर्व बढेको थियो । लकडाउन लम्बिएसँगै स्कूल कलेजहरुले अनलाईनबाट पढाउने प्रयास गरेका छन् । बैकिङ क्षेत्रले डिजिटल कारोबारलाई निःशुल्क गरिसकेका छन् । बीमा क्षेत्रमा हुलाक टिकटसहितको कागजी फाइलको व्यवस्था हटाएर अनलाइन डकुमेन्टेशनलाई आधिकारिकता दिइदैछ । चिठ्ठीको बदला इमेललाई मान्यता दिन १० औं वर्ष लगेको थियो नीति निर्मातालाई । कोरोनाको दवावले नेपालका शासकहरु यति गलेका छन् कि अब उनीहरुले डिजिटल सिग्नेचरको महत्व पनि बुझ्नेछन् । २०७७ सालमा नेपाली समाजमा डिजिटल सिग्नेचरले उच्च स्थान पाउन सक्छ । प्रविधिमा आधारित विजनेशहरु मौलाउने छन् । एनसेल, डिस होम, वल्डलिङ्क जस्ता प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले यहि वर्ष विजनेशमा छलाङ मार्न सक्छन् । सेवा क्षेत्र भईकन बैकिङ, बीमाको विजनेशमा गिरावट आउने छ । धेरै क्षेत्रमा आर्थिक संकट पर्ने भएकोले वित्तीय क्षेत्र वर्षभरी नै तनावमा हुनेछ । तर उनीहरुको भूमिका भने झन् बढ्नेछ । विकासन्युज स्वतन्त्र लेखन प्रतियोगिताः भविष्य कोरौं, एक लाख जितौं सेवा क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्र स्थीर रहने छ । तर स्वास्थ क्षेत्रमा ठूलो उथलपुथल आउनेछ । कोरोना भाइरसको त्रासले ज्वोरोको विरामीको पनि उपचार गर्न नमान्ने निजी लगानीका हस्पिटलहरुले जनविश्वास गुमाउने छन् । नीति निर्माता र विचार निर्माताको नजरमा पनि उनीहरु नराम्ररी गिर्दैछन् । २०७७ सालमा हावाई, होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायात क्षेत्रलाई माथि उड्न सबैभन्दा बढी संघर्ष गर्नु पर्नेछ । धेरै मान्छे जम्मा गरेर खुशी मनाउने प्रकृतिको व्यवसायलाई पनि गाह्रो छ । सिनेमा हल, बैंक्वेट, खेलकुद, कन्सर्ट लगायतका विजेनशहरु २०७७ सालभर माथि उठ्न सक्ने छैनन् । सहरी क्षेत्रमा बढी कारोबार हुने घरजग्गा, सेयर, सवारीको व्यापार चौपट नै हुनसक्छ । विदेशबाट फर्केका वा सहरी क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका लाखौ ग्रामिण क्षेत्रमा फर्कनेछन् । त्यसले ग्रामिण क्षेत्रमा हुने कृषि तथा कुटिर उद्योग माथि उकास्ने छ । विल गेट्ले भनेजस्तै कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि बजारमा नआएसम्म विश्वभर लकडाउनको अवस्था जारी रहनसक्छ । नेपाल त्यसबाट अलग रहन सक्दैन । ‘नेपाल कोरोना मुक्त देश’ भन्ने मन्त्री योगश भट्टराईका विचारहरु पागलमतमा परिणत हुँदै जानेछन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार ३ साता लकडाउन हुँदा जीडीपीमा ४ प्रतिशतको क्षय हुने देखियो । दैनिक अर्बमा उठ्ने राजश्व करोडमा झरिसक्यो । यस्तो संकटको बेलामा सरकारले सहिबाटो लिन सकेको छैन । पवन गोल्यानले १० हजार गार्मेन्ट उद्योग खोल्छु भनेका छन् । उनको परिकल्पना राम्रो छ । उनको परिकल्पनालाई साकार गर्न सरकारले सहयोग गर्ने सम्भावना देखिदैन । सरकारले रोजगारदातालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति नलिएर बेरोजगारलाई दाल चामल वितरण गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । गरिव मानिसलाई माछा मार्न सिकाएर धनी बनाउनुको साटो माछा मारेर वितरण गर्ने र गरिबीलाई पालिराख्ने सरकारी नीतिका कारण यस वर्ष धेरै नेपालीहरु आफ्नो काम छोडेर झोला थाप्न जानेछन् । राजनीतिककर्मी, गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारी लगायत प्रचारबाजहरूलाई याे वर्ष भ्याइनभ्याइ हुनेछ । यस वर्षकाे सामाजिक सञ्चालमा यस्ता फाेटाे सर्वाधिक देखिनेछन् । माेवाइलका क्यामराहरू दानी र माग्नीहरूकाे फाेटाे खित्न व्यस्त हुनेछन् । राहात थाप्नेले केही छाट टार्नेछन् भने दिनेहरू माला र खादामा सजिने छन् । सरकारले राहत वितरणमा अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । त्यसमा सिंहदरवारदेखि वडादरवारसम्म व्यापक भ्रष्टाचार हुने आधारहरु २०७६ सालमै छरपष्ट रुपमा सार्वजनिक भईसकेका छन् । २०७७ सालमा सरकारप्रति जनआक्रोश चुलिने सम्भावना छ । वाध्यताले यो वर्ष प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन सक्छ । तर, फेरी पनि सरकार नेकपाले नै चलाउने छ । अन्त्यमा धेरै मानिसको मुखबाट व्यक्त हुने एउटा भनाई –‘कोरोना महामारीबाट विश्वमा यति धेरै मानवीय क्षति हुँदा पनि नेपालमा कोरोनाका कारण एक जनाको पनि ज्यान गएको छैन । पशुपतिनाथले हाम्रो कल्याण गर्नुहुनेछ ।’ नयाँ वर्ष २०७७ सालको सबैलाई शुभकामना ।

बिमितले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदा आर्थिक सुरक्षण मिलोस भनेर बीमा गर्ने गर्छन् । जस्तोसुकै आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिहरु पनि स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुन भन्ने हिसाबले सामूहिक स्वास्थ्य बीमाका योजनाहरु अहिले उपलब्ध छन् । अहिले गरेको बीमाले भविष्यमा आउँने स्वास्थ्य जोखिम तथा दुःखमा साथ दिन्छ । बैक, अस्पताल, राजदुतावासहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु जस्ता निकायले आफ्ना कर्मचारीहरुको अहिले सामूहिक बीमा गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य बीमाको सन्दर्भमा बीमा शुल्कको अनुपातमा दाबी निकै धेरै आउँने गर्छ । यसको अर्थ भनेको स्वास्थ बीमा नाफाको लागि मात्र होइन, सेवामा समेत समर्पित छ भन्ने बुझ्न सक्छौं । एउटा व्यवसायको बीमा गर्दा त्यसमा अर्को बीमा सेवा थप गर्ने (एकोमोडेट) प्रकृतिका स्वास्थ बीमा अघि बढिरहेको छ । उदाहरणको लागि होटलको बीमा गर्ने क्रममा होटलमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको समेत स्वास्थ बीमा गर्न सकिन्छ । ट्राभल मेडीकल इन्स्योरेन्स गराउँने बिमितहरु प्रायः धेरै हुने गर्छन् । विदेश जाने क्रममा इन्स्योरेन्स नभई सम्बन्धित देशले भिसा दिदैनन् । एक महिनाका लागि घुम्न जादा पनि स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्छ । यो बीमा एक प्रकारले अनिवार्य जस्तै छ भन्न सकिन्छ । के हो स्वास्थ्य बीमा ? सरकारले अहिले लघु बीमा संचालन गरिरहेको छ । ४ सदस्य भएको परिवारले २५ सय बीमा शुल्क बुझाउँदा ५० हजार रुपैयाँ बीमांक बराबरको बीमा गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । सस्तोमा १२ सय ५० रुपैयाँ बीमा शुल्क वार्षिक रुपमा बुझाउँनु पर्छ भने महङ्गोमा ३७ हजार ५ सय बीमा शुल्क बुझाउँनु पर्ने बीमा योजना स्वास्थ्य बीमामा छन् । सबैभन्दा सस्तो बीमा शुल्क बुझाउँदा ५० हजार रुपैयाँ बीमांक तोकिएको छ भने सबैभन्दा महङ्गो बीमा शुल्क बुझाउँदा बिमांक रकम १० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । यस्तै, अन्य पोलिसी मार्फत बिमितलाई स्वास्थ्य जोखिम परेको अवस्थामा बीमा सुरक्षा दिनु नै स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत पर्छ । बीमा कम्पनीहरुले अस्पतालसँग सम्झौता गरेर बिमितलाई उपचार छुट तत्काल प्रदान गर्नेदेखि भर्ना भइसकेपछि बिमितलाई बिल हेरेर दाबी भुक्तानी गराइरहेका छन् । साथै, अस्पतालमा भर्ना भएको बिमितले कम्तिमा २० घण्टासम्म अस्पतालमा बिताएको हुनुपर्छ । दाबी भुक्तानीको अवस्था अहिले बीमाको दाबी भुक्तानी लिन निकै सहज छ । यसमा २ किसिमले बिमितलाई सहज बनाइएको छ । एउटा भनेको बीमा कम्पनीहरुले नै विभिन्न अस्पतालहरुसँग समन्वय गरेका हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा बिमितले तोकिएको प्रतिशतमा सम्बन्धित अस्पतालमा छुट पाउँन सक्छन् । अर्को भनेको बिमितले उपचार गराउँदा आफ्नो खल्तीबाट पैसा तिर्ने र उपचारपछि इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी लिने भन्ने हो । भुक्तानी दाबी गर्ने अवस्था सामान्यतः बीमा कम्पनीहरुले आवश्यक कागजात पूरा भएको अवस्थामा दाबी भुक्तानी सहजै गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य बीमामा पनि केही कागजात भने आवश्यक पर्छ । डाक्टरको प्रेस्कृप्सन लेखिएको पत्रले स्वस्थ्य बीमाको दाबी भुक्तानी मजबुद बनाउँने गर्छ । यस्तै, सोही उपचारकै क्रममा डाक्टरले तोकेको टेष्टहरु उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ । कुनैपनि बिमितले बीमा कम्पनीमा स्वास्थ्य खर्चका ओरिजिनल बिल पेश गर्नु पर्छ । मुख्यतः यी कुरामा मात्रै ध्यान पुर्याउदा पनि स्वास्थ्य बीमाको दाबी भुक्तानी लिन झण्झट व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । दाबी भुक्तानी नपाइने अवस्था पहिलो कुरा त बीमालेखले नसमेटेको कुरामा बीमाको दाबी भुक्तानी पाइदैन । यस्तै, डाक्टरले नलेखेको भिटामिन वा फलफुलको मूल्य बीमाले भुक्तान गर्दैन । डेन्टल बिमितको हकमा कस्मेटिक रुपमा प्रयोगरिने ब्रासेस, क्राउनको पैसा बीमाले दिदैन । यति कुरा बुझेको अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा गर्न र त्यसबाट दाबी भुक्तानी लिन समस्या हुँदैन । (प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तिवारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)