विचार

काठमाडौं । वित्तिय संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउनुपर्ने कारण छैन् । तीनै चरणको निर्वाचन भएर ७६१ वटा सरकार बनिसकेका छन् । हामी त्यसको सफल कार्यान्वयन गराउने प्रयासमा छौं । खर्चको बाडफाँट, जिम्मेवारी बाडफाँटको प्रक्रिया मुलभूत रुपमा अघि टुंगीसकेको छ । हामी पहिले भन्दा धेरै व्यवस्थित भएका छौं । त्यसकारण संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारको नियतमाथी प्रश्न नगर्दा हुन्छ । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य अनिवार्य छ । संघले पनि निजी र सहकारीसँग सहकार्य गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यसरी नै सहकार्य गरोस । त्यति मात्रै होइन, नेपालप्रति सदासयता राख्ने सहयोगी विदेशी देश र निकायहरुको सहयोग पनि अनिवार्य छ । हामीले अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सिद्धान्तलाई पनि भुल्नु हुन्न । हामी एक्लो टापुमा बसेर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दैनौं । अन्तर सम्बन्धित विश्व छ, त्यसको मर्म र अपरिहार्यतालाई हामीले मान्नै पर्नेछ । आजको वस्तुस्थितीलाई आत्म साथ गरेर हामीले अघि बढ्नुपर्नेछ । हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको प्रतिवद्धता संबिधान मार्फत नै गरेका छौं । कसैलाई लाग्ला समाजमा यति धेरै अगाडी बढ्नु आवश्यक थिएन की वा कसैलाई लाग्न सक्छ अझै चाँडो फड्को मार्न सकेको भए हुनेथियो । हामीले मध्यमकालमा संबिधानले दिएको सिमा र दायरा भित्र रहेर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार खोज्नुपर्छ । भोलीका दिनहरुमा निजी सम्पतिका बारेमा, प्राकृतिक श्रोत साधनमाथी व्यक्तिको स्वामित्का बारेमा, सम्पतिको सिमाका बारेमा कसले कसरी छलफल गर्छ, त्यो विकसित हुँदै जाने कुरा हो । समयसँगै त्यस्तो बहस पनि गरौंला । आज संबिधान मै तिन खम्बे अर्थनीति भनिएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीको परिपुरक भूमिका भनिएको छ । तीन वटै क्षेत्रले समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने र प्रष्फुठित हुने मौका पाउनुपर्छ भनिएको छ । अहिलेको बजेट निर्माणको आधार त्यहि नै हो । त्यो भनिरहँदा हामीले संबिधान त सबै नागरिकलाई आधारभूत सेवा नदिईकन समृद्धिको आधार नै तयार हुन्न । त्यसैले संबिधान मै मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको हो । मौलिकहरुको कार्यान्वयन त आधारभूत कुरा मात्रै हो हामीले नागरिकका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्नेछ । अब हामीले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्नेछ । यहाँ बहस चलिरहेको छ पुँजीवादी क्रान्ति र पुँजीवादको विकास । म त्यो बहसमा पर्न चाहान्न । मेरो कुरा के हो भने राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण नगरि सबल अर्थतन्त्र निर्माण हुँदैन् । त्यसका लागि हाम्रो राष्ट्रिय बचत गर्ने क्षमता, बचतलाई उत्पादक ढंगले उत्पादक शक्तिका रुपमा परिचालित गर्ने क्षमता र त्यसका आधारमा असल उत्पादन सम्बन्धबाट हामीले न्यायिक समाज र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने कुरा महत्वपूण हो । र त्यहि जगमा हामीले सामाजिक सुरक्षालाई बढाउँदै जाने हो । राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने वर्ग, क्षेत्र र लिंगका सबैले राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलाउने गरि अघि बढ्ने हाम्रो सोँच हो । यहि सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तर्जुमा हुनेछ । बजेटको प्राथमिकता के भन्ने प्रश्न छ । सम्पूर्ण नेपालीहरुको उज्यालो अनुसार हाम्रो प्राथमिकता हो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेपछि नेपालीको अनुहारमा खुसी ल्याउनलाई जे गर्नुपर्छ ती कामहरु हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छन् । कृषि प्राथमिकता, उद्योग, यातायात प्राथमिकता भनेर अल्झेर बस्दैनौं । मान्छेलाई प्राथमिकतामा नराखेर के के क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो र ? सडक बनेपछि सडकमा यात्रा गर्न सक्ने गरि हाम्रो क्षमता विकास भएन भने के गर्ने ? कृषिको एक पक्षिय विकास भएर कृषिमा काम गर्नेहरु चाँही विस्थापित हुने अनि सिमित वर्गले मात्रै लाभ लिने अवस्था बन्यो भने के गर्ने ? हामीले त्यहाँ भित्रका हाम्रा समावेशीता, समन्यायिकता र जुन किसिमले समामतामुलक समाज निर्माण गर्ने भनेका छौं, त्यसका पछाडी सिंगो नेपाली जातिको हित समेटिएको हुनेछ । कृषिको उत्पादनले मात्रै हुन्न, बजारका लागि सडक चाहिन्छ, त्यसका लागि बिजुली चाहिन्छ, प्रविधि, सिँचाई चाहिन्छ, कृषि ज्ञान क्षेत्रहरु पनि चाहिन्छ । हामीले आफ्ना प्राथमिकताहरु तय गरेका छौं । पहिलो कुरा उत्पादनशिल नागरिकले काम पाउनु पर्यो । काम गरेपछि मर्यादित र जीवन निर्वाह गर्न सक्ने ज्याला पाउनु पर्छ । स्वरोजगारीमा छ भने उसले स्वतन्त्र र स्वाभिमानी ढंगले व्यवसाय गर्न पाउनु पर्छ । असक्त अपांग र जेष्ठ नागरिकलाई राज्यले संरक्षण गर्नु पर्छ । हामीले जनसंख्या र भुगोलको सन्तुलनमा मापदण्ड बनाएरै श्रोत साधनको बाडफाँट गरेका छौं । यसपाली मानव विकास सूचांकलाई पनि राम्रोसँग समेटिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने आयोजनाहरुको स्पष्ट वर्गिकरण पनि यसपाली हुनेछन् । तीनै तहको साँझेदारीको मोडल पनि यसपाली स्पष्ट हुनेछ । अधिकार बाडफाँटका धेरै कुरा मिलिसकेका छन्, कुनै कुरा बाँकी रहेछ भने पनि यसपाली मिल्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ । हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा आवासिय शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयको सुधारका कुरा छन् । साधारण शिक्षाबाट प्राविधिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्यमा पनि साधारण रोगदेखि जटिल प्रकृतिका रोगहरुको सर्वसुलभ निदानको कुरा बजेटमा आउनेछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै रोजगारीको संख्या तोकिएको छ । अबको रोजगारी भनेको कृषिको वरिपरिबाट ठुलो मात्रामा प्राप्त हुनेछ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण मार्फत त्यस्तो रोजगारी सृजना हुनेछ । पर्यटन र सार्वजनिक निर्माणबाट पनि रोजगारी लिने योजना छ । सेवा क्षेत्र र औद्योगीक क्षेत्रबाट पनि केहि रोजगारीको अवसर सृजना हुनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पनि केहि रोजगारीको अवसर आउँछ । वैदेशिक रोजगारी घटाउने योजना नै हो, त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने योजना नै हो । हामी बिप्रेषणलाई नजरअन्दाज गर्ने अवस्थामा छैनौं र त्यसले नै देश चलाउने सोँचमा पनि छैनौं । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने नै हो । सहकारीको बिरोधको आवाज पनि सुनियो । हामीले गलत कुराको बिरोध गर्दा एउटा असल प्रणालीको अन्त्य गर्नु हुन्न । उत्पादनका साधनहरुलाई क्रमशः सामुहिकरण नगर्ने हो भने व्यक्ति केन्द्रित पुँजीवादको विकास हुन्छ । त्यसले हामीलाई समाजवाद तर्फ जान दिँदैन् । त्यसकारण उत्पादनका साधनहरुको सामुहिकरण गर्ने क्रममा आएका बिकृतिहरुलाई हटाउँदै लैजानुपर्छ । नत्र त सामुदायिक वनमा, लघु वित्तमा, बैंक तथा वित्तिय संस्थामा पनि विकृति छन् । हामीले यी सबैमा समय सापेक्ष सुधार गर्दै जानुपर्छ । अर्काे कुरा कर तिर्ने कुरामा, तिरेको करको सदुपयोगको कुरामा, कर दाता मैत्री कर प्रशासनका सन्दर्भमा हामी सचेत छौं ।-राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरुको जवाफ

भीम प्रसाद उपाध्याय, पूर्व सचिव काठमाडौं । त्यत्रो समय र लगानी खर्च गरेर देश विदेशमा बर्षौं लगाएर घुंडा धसेर १६।१६ वर्ष पढेर, तालिम लिएर, गॉउगॉउ कुना कन्दरामा बसेर, घर परिवार त्यागेर , अध्ययन सक्याए पछि लोकसेवा लड्दै पास गरेर सुरु गरेको सरकारी जागीरमा के छन् त सुबिधाहरु ? न बस्नलाई राम्रो डेरा छ । न बालबच्चा पढाउनलाइ राम्रो स्कूल छ । न खेल्ने मनोरंजन गर्ने कुनै साधन छ । न कुनै पुस्तकालय छ । न पत्रिका छ । न टेलिफोन ईन्टरनेट छ । न टिभी छ । न हेलिकप्टर सेवा छ, न नियमित हवाईजहाज छ । न मोटर चल्ने सडक छ । न गाडी छ, न अस्पताल डाक्टर छ । ईमर्जेन्सी परेर रोगले च्याप्यो भने राम भरोसे हुनुपर्छ । सधैं परिवारसंग अलग्गिएर, सरकारी जागिर आजसम्म खाएकाहरू अझ अलिकति दुर्गम ठाउमा नियुक्ति पाएका अधिकॉश कर्मचारीले यस्तै जागिरे जीवन व्यतित गरेका हुनुपर्छ । मैले ईन्जिनियरको जागिर ०४३ सालमा सुरू गर्दा एक हजार तीन सय रुपैँया मेरो तलब थियो । त्यतिबेला करिव यो एकसय डलर बराबर हुन्थ्यो । त्यो पैसाले आधा तोला सुन आउथ्यो । झन्डै तीस वर्षपछि विशिष्ट श्रेणीको सचिव भएर जागिर छाड्दा रू ५१ हजार तलब बुझें, यो ५०० डलर बराबर र १२ आना सुन किन्नसम्म पुग्छ । जागिर सुरू गर्दा एक्लो थिए, जागिरको अन्तिमतिर हुर्केका परिवार चार जनाको भयो । नेपालको विकट भूगोल र असुविधामा न्यून तलबको सरकारी जागिर खानु दुस्साहस सरह नै लाग्छ मलाई अहिले सम्झदा । जाजरकोट, डोटी, बैतडी, गुल्मी त्यो वेलाको । तर अचम्म लाग्छ, म कसरी टिकेछु जागिरमा, यही मुलुकमा, आजसम्म पनि कसरी टिक्न सकें ? फर्केर हेर्दा आफैलाई अचम्म लाग्छ घरिघरी । अलिकति नयाँ पुस्ताको नजर बाट नेपाल सरकारको तलवमानलाई हेर्ने हो भने नयाँ पुस्ताले गर्ने साधारण पकेट खर्च जस्तो देखिन्छ यहॉको सरकारी तलव । मेरा दौंतरी ब्रिलियन्ट साथीहरू अधिकांस विदेश पलायन भए । मलाई पनि उकास्थे विदेश आउन तर के भयो के, गईन, यही लडन्तभिडन्त गरियो । के गरियो, गर्न सकियो वा सकिएन वा गरिएन । अहिले मतलब पनि छैन। सन्तुष्ट नै छु आजका दिनमा । मेरो नजरमा जे कुरा राष्ट्रसेवा थियो त्यो मैले गरें । देश सेवालाई पारिश्रमिकसंग तुलना गरिएन अथवा थोरै पारिश्रमिकमा पनि कर्तव्यबोधको कारणले गर्दा चित्त बुझाइयो, अथवा यस्तै केही भयो । तर दुःख लाग्छ आफ्नै बालबच्चा नेपाल बस्न योग्य हुन छाडेको छ, नयाँ पुस्ता सरकारी जागिरमा आकर्षण देख्दैनन् । विदेशमा मनग्यै अवसर देख्छन् किनभने नेपाल बस्नु पेशा हैन, त्याग मानिन्छ। जीवनभरि ईमान्दार बनेर अन्तिममा भीखमंगा सरह हुनुपर्छ, न आफ्नो न परिवारको भरणपोषण गर्न सकिन्छ, न अवकाश पछिको जिन्दगीलाई सुरक्षित नै पार्न सकिन्छ । जागिरे भनेको कुनै सामाजिक ईज्जत नभएको सन्यासी र जोगी जस्ता निरीह देखिदै गईरहेका छन् नयाँ पुस्ताका नजरमा । तर अहिलेका पुस्ताको सोच छ, त्याग गर्न नपरेसम्म किन त्याग गर्ने ? के कालागि गर्ने ? भन्ने भनाई पनि सही नै हो । नयाँ सोचले नयाँ पुस्ताको जीवनस्तर पनि नयाँ खाले नै बनाएको छ । उनीहरु छातीमा ठुलो देशप्रेम बोकेर बिदेशिएका छन् । देशको सम्झना गर्दै स्तरीय कमाइ गरेका छन् । केही युवाहरु पछुताएका पनि होलान् , देश भित्रै केही गर्न सकिएन भनेर  । तर जति पलायान भएका छन् ती व्यक्तिहरु प्रायः सन्तुष्ट छन् । युवालाई नेपालमै आकर्षित गर्न कर्मचारीको तलव किन बढाउने ? १) सार्क क्षेत्रमा नेपालको तलब सबैभन्दा थोरै छ त्यसैले । २) नेपालको जीडीपी विगत दश/पन्ध्र वर्षमा दुगुणा भएर एक हजार डलर पुगेको छ त्यसैले । ३) बजारभाउ बार्षिक ६ प्रतिशतले बढेको छ भने मुद्रा अवमूल्यन १० प्रतिशत भैरहेको छ । ४) आगामी ५ वर्षमा जीडीपी दुगुणा गर्ने र कृषि उत्पादन पनि दुगुना गर्ने सरकारको लक्ष छ । ५) बौद्धिकवर्गलाई नेपालमा नै रोजगार दिने स्तरको तलब नहुदा विदेश पलायन हुने भय रहन्छ । ६) तलब कम हुदा प्रतिभावान र सहरिया सक्षम युवा जागिरमा आकर्षित नभई दिदा सरकारी संयन्त्रमा पढेलेखेका ब्रिलियन्ट प्रतिभावान युवाको कमि हुन लागिरहेको छ । ७) न्युनतलबले अनियमित आम्दानी गर्न उक्साई रहेको र घरपायक वा अतिरिक्त आम्दानी हुने जागिर जोगाउन अनावश्यक दबाब थेग्न भ्रष्ट संस्कृति रोक्न असमर्थ बनाईरहेको छ । ८) जीविकोपार्जन गर्ने प्रर्याप्त तलब दिन सक्दा मात्र ईमान्दार र सक्षम कर्मचारीले गलत तत्वसंग भिडेर सरकारी संयन्त्रलाई सफा राख्ने ऑट देखाउन सक्ने हुन्छ। अतिरिक्त पैसा कमाउन नेताको घरघरमा प्रि/पोस्ट पेमेन्ट गर्ने कुसंस्कार हट्नेछ। साथै कर्मचारीहरू मन्त्री नेताहरूसंग राष्ट्रहितमा ऑखा जुधाएर काम गर्न सक्नेछन् । ९) पर्याप्त तलब भएमा मुलुक भित्रै बस्ने, अनुकूल उत्प्रेरणा जागेर घरपरिवार बूढाबूढीहरूको हेरचाह र आफू बूढाबूढी हुदा पनि समाजको सामिप्यमा बालबच्चाको हेरचाह पाउदा समाजमा खुशी शान्त र सुखी आदर्श महसुस गर्नेछ । १०) तलबमानको भिन्नता पनि सबैभन्दा तल्लो र सबैभन्दा माथिल्लो पदबीच करिब ५ देखि १० गुणा हुनुपर्छ । करियर भनेको आर्थिक दृष्टिले परिश्रमको सम्मान पनि हो । कर्मचारी हुं भन्दा देश विदेशमा लाज मान्नुपर्ने स्केलको तलबमानले आत्म सम्मान दिदैन । ११) तलब भीख हैन, बौद्धिक परिश्रमको मूल्य हो । थोरै तलब हुनु परिश्रम गर्न नसक्ने, नालायक, उत्पादकत्व नभएको, कमजोर, अक्षम जनशक्ति हो भन्ने बुझाउछ । १२) विदेशीको अगाडी नेपालीको बुद्धि नै हुदैन भन्ने स्तरको तलबले आत्मसम्मान र स्वाभिमान गिराउछ । शीर उचा राख्न आफ्नो तलब सार्वजनिक गर्न लाज नमान्ने हुनुपर्छ । १३) जागिर पेशा हो र जुनकुनै पेशाले पनि जीवन परिपूर्ण पार्न सक्ने हुनैपर्छ । बलिदान, त्याग , जीवनभरि पिलन्धरे रूवाई, पद्दलित , टीठलाग्ने, र जसले पनि भ्रष्ट नै हो भन्ने हालको वातावरणलाई हटाईएन भने राज्य संचालनको केन्द्रविन्दू चालक रहने कर्मचारीबिना मुलुक उंभो लाग्दैन । दूध खान मन हुनेले गाईलाई हरियो घॉस र दानापानी पर्याप्त दिनुपर्छ नत्र कर्मचारी पनि दूध थोरै दिने काठे गाईलाई सरापे जस्तो हुनेछ । १४) पुग्ने तलब दिईयो भने मात्र गलत, कामचोर, भ्रष्ट कर्मचारीलाई सरकारले सजाय दिन वा हटाउन नैतिक अधिकार रहने हुन्छ । कर्मचारीलाई गलत काम गरेकोमा गालीमात्र गर्ने हैन कि सही काम गर्ने पूर्वाधार पनि बनाईदिएकै हुनुपर्छ । १५) सरकार तलबबारे यसमा केही गर्न असमर्थ छौं, सक्दिन भन्छ भने त्यो सरकारका अरू सबै लक्ष पनि हावादारी नै हुनेछ, त्यसमा पनि उसले केही गर्न सक्नेछैन । १६) चालकरूपी कर्मचारीलाई भोकभोकै राखेर हाईवेमा तीब्र गतिमा गाडी हाक भन्दै पेसेन्जरसहित गाडीलाई त्रिसुलीमा जाक्नुसरह हो, त्यही गर भनेसरह हो । त्यसैले निजामति सेवा ऐनमा प्रत्येक २ वर्षमा मुल्यवृद्धिका आधारमा कर्मचारीको तलब समायोजन गर्ने लेखिएको हो । तलब आयोगहरूले पनि यसै बमोजिम तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका हुन । तर सरकारले कहिल्यै ऐन र तलब आयोगहरुका सिफारिस अनुसार तलब वृद्धि गरेको छैन । नेपालमा कर्मचारीको तलब निर्धारणमा यथेष्ठ बेथितीहरु छन् । तल्लो र माथिल्लो पदका कर्मचारीहरुको तलबमा खासै फरक छैन । तल्लो तहको कर्मचारी र माथिल्लो तहकाबीचमा करिब २.५ देखि ३ गुणा मात्रै तलब स्केल बढी छ । औषतमा मुद्रास्फिति १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरेको छ । त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने ३ बर्षमा कर्मचारीको तलब ३० प्रतिशतले बढाउनु न्यायसंगत हुन्छ । भारतमा सचिवको तलब २ लाख ७० हजार भारू छ । कार्यालय सहयोगीका तलब करिब २५ हजार छ । तर नेपालमा सचिवको तलब जम्मा ५१ हजार छ र कार्यालय सहयोगीका १८ हजार रुपैंयाँ छ । यसले त कर्मचारीलाई क्षमता अनुसार पेट पाल्न पुग्ने भत्ता मात्रै भयो । तलब बृद्धि गर्दा तलब आयोगका सिफारिस लागू गर्नुपर्छ । तलबलाई निर्वाह भत्ताका रुपमा हैन, बौद्धिक पारिश्रमिकका रुपमा लिईनुपर्छ । नेपालमा कर्मचारीको तलब नै ज्यादै कम भयो । अर्को कुरा तल्लो तह र माथिल्लो तहका कर्मचारीको स्केल पनि उपयुक्त भएन । भारतमा तल्लो तहका कर्मचारी र माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलबमा ५ देखि १० गुणासम्मको फरक हुन्छ । मुलुकलाई सुशासन दिने अधिकृतको नेतृत्वले हो, तर नेपालमा भने अधिकृतहरुको तलब नै जोखिम लिएर काम गर्ने खालको भएन । माथिल्लो पदमा बौद्धिक परिश्रम, साहस र आर्थिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, यसका लागि तलब ह्वात्तै बढाउनुपर्छ । तलबमा समाजबादी समानता काम लाग्दैन, जुन देशमा बजार भाउ केहीमा कुनै नियन्त्रण र सेवा सुविधामा कुनै विशेष सहुलियत छैन । तर माथि न्युनतम १ लाख तल २५ हजार गरेर ४ गुणा पुर्याउने र यसलाई ३ वर्षमा ६–१० गुणा पुर्याउनुपर्छ । निजामति जागिर सम्मानीत हुनुपर्छ र प्रतिभावानका लागि आकर्षक हुनैपर्छ । जीवन गुजाराका लागि हैन, बुद्धि र परिश्रमका लागि तलब हुनुपर्छ। (भीम प्रसाद उपाध्याय नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।)

जगदीश दाहाल २०५८ देखि २०६१ सालसम्म मैले नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुनी परामर्शदाताको रुपमा काम गर्ने मौका पाएको थिए । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मार्फत राष्ट्र बैंकलाई जे जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्र बैंक बेलाबेलामा चुकेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक बेलावखत आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न असक्षम भएको टिप्पणी बैंकिङ क्षेत्रका जानकारीहरुबाट सुनिन्छ । राष्ट्र बैंक कमजोर हुनुमा विभिन्न कारण छन् । पहिलो, राष्ट्र बैंकको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व फरक राजनीतिक धारको हुँदा दुई पक्षबीच विभिन्न विषयमा असहमति भएको सन्देश बजारमा आईरह्यो । त्यसले राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनायो । दोस्रो, सरकारसँग बलियो सम्बन्ध भएको ट्रेड यूनियनहरु राष्ट्र बैंक भित्र सक्रिय भए । ट्रेड यूनियनहरुको नाजायज मागहरुका सामू राष्ट्र बैंकको मूल नेतृत्वले झुक्यो । तेस्रो, नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रको जनशक्ति भन्दा राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र लिएर संचालन हुने संस्थाहरुको जनशक्ति दक्ष र प्रभावशाली देखिए । राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले सरकारको मुल नेतृत्वबाट आवश्यक सहयोग र समर्थन नपाएको अवस्थमा राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनलाई बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले छल्ने गरेको अहिलेको अवस्थाले बुझाउँछ । जस्तो, राष्ट्र बैंकले रेमिट कारोबारमा प्रि फण्डिङ पोलिसी ल्यायो । तर त्यो पूर्ण रुपमा लागू भएको छैन । राष्ट्र बैंकले लागू गराउन सकेन । राष्ट्र बैंकको निर्देशन रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले समेत पूर्ण रुपले पालना गर्दैनन् भने बैंकभित्रको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, निर्देशन बजारले छल्ने, नटेर्ने, नमान्ने अवस्था आउनु दुःखद कुरा हो । राष्ट्र बैंकको भूमिका यो भन्दा कमजोर हुन नदिन सरकार सचेत हुनुपर्छ, खासगरी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ । राष्ट्र बैंकलाई बलियो नबनाए, सरकारले राष्ट्र बैंकलाई पूरा सहयोग नगरे, सरकारले राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गरेको छ भन्ने सन्देश बजारलाई नदिए नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय बजार नियमन गर्न, नियन्त्रणमा राख्न सक्षम नहुने संकेतहरु देखिएका छन् । २०७२ सालको संविधानले सरकार निकाय तथा सरकारी लगानी भएको सार्वजनिक संस्थानहरुको लागि आवश्यक सबै कर्मचारी नियुक्तीको जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगलाई दिएपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो योजनाअनुसार नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्न पाएन । ५८ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवाअवधिपछि अनिवार्य अवकास पाउने नीतिका कारण पुरानो धेरै कर्मचारीले अवकाश पाए । अनुभवी कर्मचारीको अवकाश र नयाँ कर्मचारीको नियुक्ती ढिलाईले केन्द्रीय बैंकको जनशक्ति कमजोर भएको छ । आवश्यक जनशक्तिको कमीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण कमजोर भएको छ । पूर्व गभर्नर तिलक रावलको कार्यकालपछि राष्ट्र बैंकभित्र अस्थिरता देखियो । अल्पकालमा नै गभर्नर आउने जाने, हट्ने हटाउने, भ्रष्टाचारमा मुछिने, अख्तियारले बयान लिने, अदालतमा मुद्दा हाल्ने, निलम्बन हुने, कामु गभर्नरले नोटमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने पर्यो । गभर्नर दिपेन्द्र पुरुष ढकाल, दिपेन्द्रवहादुर क्षेत्र, विजयनाथ भट्टराईले पुरा कार्यकाल चलाउन पाएनन् भने कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले कामु गभर्नरको हैसियतमा नोटमा हस्ताक्षेर गरेर चलाउनु पर्ने दिन पनि आयो । नेतृत्वमा भएको यस्तो खिचातानी, आरोप प्रत्यारोप, मुद्दामालिलाले पनि राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनायो । एकातिर यसरी राष्ट्र बैंकको नेतृत्व कमजोर हुँदै गर्दा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र लिएको संस्थाहरु, तिनका संचालकहरु बलियो भए । बैंकका सञ्चालकहरु सांसद हुने, सञ्चालकहरुको सोझो पहुँच र प्रभाव संसददेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म हुने, राष्ट्र बैंकले बनाएको बाफियाको मस्यौदा निजी क्षेत्रका प्रभाव र दवावमा परिमार्जन हुने अवस्था आयो । पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न पूर्व मुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइरालाले खेलेको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण छ । उनी जत्तिको प्रोफेशनल मान्छेले एक कार्यकाल बैंकको नेतृत्व गरेको भए त्यसले राम्रो नतिजा दिने थियो । तर निजी क्षेत्रको प्रभावमा उनलाई अध्यक्षबाट हटाईएपछि मात्र राष्ट्र बैंकले सञ्चालन अनुमति दियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन छल्दै नबिल बैंकले अनिल शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनायो । राष्ट्र बैंकले कुनै भूमिका खेल्न सकेन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर भएका मध्ये डा युवराज खतिवडालाई सफल गभर्नर मानिन्छ । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्ज गराएर वाणिज्य बैंक १०/१२ वटामा झार्ने लक्ष्य लिएका थिए । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गरी २ अर्बबाट ८ अर्ब पनि बनायो । तर आज पनि २८ वटा वाणिज्य बैंक छन् । हकप्रद सेयर निष्काशन गरी ऋण लिएर पुँजी वृद्धि गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण आफ्नो लक्ष्य पुरा भएन । राष्ट्र बैंक आफ्नो मुल लक्ष्यमा नै फेल खायो । निजी क्षेत्रले अख्तियारमा, अदालतमा, प्रहरी अनुसन्धान समेत प्रभाव पारेर राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनको कार्यान्वयमा चुनौति दिएको पनि देखियो । यी सरकारी निकायको सहयोग भएन भने राष्ट्र बैंक बलियो हुन सक्दैन । आन्तरिक मामिलामा मात्र होइन, वाह्य सम्बन्ध र प्रभावमा पनि राष्ट्र बैंक चुकेको देखिन्छ । सरकारले आफ्ना नागरिक, आफ्नो देशका कम्पनी तथा बैंक फाइनान्सले अन्तराष्ट्रिय बजारमा खेप्नु परेको समस्याबाट मुक्ति दिन सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ । भारतले १००० र ५०० का नोटबन्दी गर्दा नेपालीसँग कानुनसम्मत भएको नोट सटही सुविधा दिन सरकार र राष्ट्र बैंक चुके । राष्ट्र बैंक सरकारको एक अंग हो । मेलम्ची खानेपानी परियोजनमा चिनियाँ कम्पनीका लागि काउन्टर बैंक ग्यारेन्टी बसेका हिमालयन बैंक, बैंक अफ काठमाण्डूलाई जसरी पैसा तिराईयो, त्यसमा राष्ट्र बैंकको गल्ती थियो । अहिले मेलम्ची, अन्य जलविद्युत कम्पनीका लागि इटालिएन कम्पनीको लागि काउन्टर बैंक ग्यारेन्ट बसेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा त्यस्तै समस्या आउँदैछ भन्ने समाचार आएका छन् । त्यसमा राष्ट्र बैंक गम्भीर हुनुपर्छ । व्यापारिक मामिला भनेर निजी क्षेत्रले भोग्नु परेको समस्याबाट सरकार भाग्ने हो भने राज्यले ठूलो नोक्सानी बेहोर्छ, अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । म्याक्स मनिले नेपालमा गरेको गलत कारोबारको विषयमा राष्ट्र बैंकले राम्रो भूमिका खेल्यो । राष्ट्र बैंकले यस्तो अभिभावकत्व सधैं लिनुपर्छ ।