विचार

सर्वसाधारणलाई समेत शेयर निर्गमन गर्ने कार्यको शुरुवात हल्यान्ड (नेदरल्याण्ड) को डच इष्ट इन्डिया कम्पनीले गरे पनि बिक्री गर्नको लागि अहिले जस्तो एक्सचेन्ज थिएन । एक्सचेन्जको विधिवत शुरु हुनु अघि दलाल भने अस्तित्वमा रहेका भेटिन्छन् । दलालको कार्य २ पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याएर कारोबार गराउने हो । जेसुकै वस्तुको खरिद वा बिक्रीको आदेश लिएर चौतारो, चौर, मठ-मन्दिर, पाटी-पौवा र कफी शप जहाँ पनि दलाल भेटिन सक्थे । ब्रिटेनमा कफी शपलाई बढी उपयोग गरिएको पाइन्छ। भारतमा रुखमुनिबाट बम्बे एक्सचेन्जको गर्भाधान भएको पाइन्छ। सन् १८०१ मा ब्रिटेन सरकारले स्थापना गरेको ‘लन्डन स्टक एक्सचेन्ज’ संसारको पहिलो एक्सचेन्ज हो । एक्सचेन्ज स्थापना भएपनि कम्पनी सम्बन्धि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएकोले शेयरधनीले लाभ पाउन नसके पछी ब्रिटेन सरकारले सन् १८२५ सम्म शेयर निर्गमन गर्न रोक लगाएकोले २४ वर्षसम्म सम्भवत यो एक्सचेन्जमा कुनै कारोबार भएन । लण्डन स्टक एक्सचेन्ज स्थापना भएपनि शेयर कारोबार नभएको हुँदा ‘न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज’ले इतिहासमा विधिवत स्थापना भएको पहिलो एक्सचेन्जको श्रेय पायो । नेपालमा शेयर र एक्सचेन्ज  बिक्रम सम्बत १९९३ सालमा संयुक्त पूँजी कम्पनी सम्बन्धि कानुन बनेपछि नेपाल बैंक लिमिटेड र विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई पनि उद्योग व्यापारमा सहभागी गराउन शेयर निर्गमन गरेका थिए । नेपाल बैंक कानुन १९९४, मा ‘हाल उठाउने २५ हजार (कित्ता) शेयर मध्ये कमसेकम ४ खण्डको १ खण्ड शेयर सरकारबाट लिईबक्सने भएको हुँदा बाँकी रहेको शेयर नेपाली ग्राहकहरुले लिन पाउनेछन्’ र अर्को एउटा दफामा ‘कदाचित हाल उठाउने २५ हजार (कित्ता) शेयरको मूलधनले बैंकको काम चलाउन मूलधन नपुगी अरु शेयरबाट हदसम्ममा जति चाहिने हुन्छ उति मूलधन उठाउनु पर्दा सो नयाँ उठाएको शेयर साविक शेयरवालाहरुले लिएसम्म अरुले लिन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था थियो। ‘यस्तो शेयर नेपाली रैयत भइ जन्मेका वा नेपाली रैयत भएका स्त्री पुरुषबाहेक अरु कसैले खरीद गर्नु र अरु कौने तरहबाट लिनुदिनु गर्नुहुँदैन’ भन्ने समेत व्यवस्था भेटिन्छ। ‘गाथगादी उपर खुद लागेको ठूलो कसुर गरेमा बाहेक हरिने सर्वस्व हुने समेत कौनै कसुरमा पनि यो बैंकको शेयरमा जफत वा हरण केहि हुने छैन’ भनिएको पाइन्छ । शुरुवातमा नै दुईवटा कम्पनीले शेयर बेचेको इतिहास पाइन्छ । शेयर बेच्ने शुरुवात भएपनि किनबेच गर्ने व्यवस्था भने २०३३ सालमा ‘सेक्युरिटी खरिद बिक्रि केन्द्र’ को स्थापना भएपछि भएको हो । अहिलेको नेपाल एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) यसैको पछिल्लो रुप हो । नेपाल कानुनमा एक्सचेन्ज  ‘धितोपत्र खरिदकर्ता तथा विक्रेतालाई एकै ठाउँमा ल्याई निरन्तर रुपमा धितोपत्रको खरिद, बिक्री वा विनिमय कार्य सम्पन्न गर्ने बजार, स्थान वा सुबिधा सम्झनुपर्छ’ भनेर धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ (२) (झ) मा धितोपत्र बजार (एक्सचेन्ज) को परिभाषा गरिएको छ ।ऐनको दफा ३६ अनुसार ‘धितोपत्र बजार संचालन गर्न चाहनेले ऐन बमोजिम बोर्ड (नेपाल धितोपत्र बोर्ड) बाट संचालन अनुमति लिनुपर्नेछ’ भनिएको छ। एक्सचेन्ज संचालन गर्न पाउँ भनेर निवेदन दिएकै भरमा अनुमति पाउन नसकिने व्यवस्था ऐनको दफा ४० मा उल्लेखित छ । दफा ४०(१)(क) मा ‘उद्योग तथा व्यवसायको विकास र विद्यमान धितोपत्र कारोबारको सम्भाव्यताको आधारमा धितोपत्र बजारको संचालन गर्न आवश्यक नभएमा र दफा ४०(१)(ख) मा ‘लगानीकर्ताको हित संरक्षणको निमित्त धितोपत्र बजार संचालन गर्न उचित र उपयुक्त नदेखिएको अवस्था’ मा अनुमति दिन इन्कार गर्ने व्यवस्था छ । अर्को स्टकको स्थापना  एकताका निकै चर्चामा आएको अर्को एक्सचेन्जको विषय अहिले फेरी उठ्न थालेको छ । पूँजी बजारको नियामक बोर्डले नै अर्को एक्सचेन्जको कुरो अगाडी सारेर आवेदन मागे पनि त्यो विषय त्यसै सेलायो । संचालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले स्वचालित विद्युतीय प्रणालीमा आधारित कारोबार शुरु गरे पनि बेला बेलामा प्रणालीमा समस्या आउन थालेपछि सरकारी एक्सचेन्जले स्वतन्त्र भएर अत्याधुनिक प्रणाली विकास गर्न नसकेको कारण पूर्णत: निजी एक्सचेन्जको कुरो उठेको हो । शुरुमा विभिन्न व्यापारिक घरानाले एक्सचेन्ज व्यवसाय संचालन गर्न खोजे पनि अहिले त्यस्तो आवाज सुनिएको छैन।   यसो हुनुमा संसारभर एकल एक्सचेन्जको अवधारणा विकास हुँदै जानु पनि एउटा कारण हुनसक्छ ।  धितोपत्र सम्बन्धि ऐनमा भएको व्यवस्था एवम बजारको तात्कालिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि अर्को एक्सचेन्ज आवश्यक देखिएको छैन । भएकै एक्सचेन्जमा सूचीकरण भएका कम्पनी (बैंक) गाभिन थालेबाट संख्या घट्दो क्रममा रहेको छ । नयाँ कम्पनी सूचीकरणमा नआएमा बजारमा कारोबारयोग्य शेयरमा कमि आउँदा कारोबार रकम नपुग्दा संचालन घाटामा जाने स्थिति आउन सक्छ । ऐनमा भनिए झैँ ‘उद्योग र व्यापार’को विकास क्रम हेर्ने हो भने शुन्यको स्थितिमा पुगीसकेको छ । क्षेत्रगत कानुनले बाध्य पारेका बैंक र बीमा बाहेक अन्य क्षेत्रका कम्पनीको उपस्थिति शून्यको स्थितिमा छ । धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिलाई कम्तिमा ५० प्रतिशतमा झार्न सकिने गरि अन्य क्षेत्रका कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । तर, पनि पूँजीबजार विकासको बागडोर सम्हालेर बसेको बोर्ड के कस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्दा धितोपत्र बजारमा अन्य क्षेत्रका कम्पनी ल्याउन वा आउन आकर्षित हुन्छन आजका मितिसम्म कुनै ठोस कदम चालेको छैन । प्रिमियममा शेयर निर्गमन गर्न पाइने व्यवस्था गरेपछि पनि खासै उल्लेखनीय कार्य भएन। हालै जारी गरिएको बुक बिल्डिंग निर्देशिका, २०७७ मा तोकिएका शर्त बन्देज ‘दैलो थुनेर तलामा बस्न बोलाए’ झैँ छ । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई कति आकर्षित गर्न सक्ला भविष्य हेर्न बाँकी छ । एकल, बहु र फेरि एकल  एकल एक्सचेन्जले पुगेन भन्दै बहु एक्सचेन्ज खोल्न अनुमति दिएका देश अहिले फेरि एकलमा नै फर्केका छन् । पाकिस्तानमा सन् २०१६ सम्म कराँची, इस्लामवाद र लाहोरमा यिनै शहरको नाममा सन्चालनमा रहेका ३ वटा एक्सचेन्ज गाभिइसकेका छन् । इस्लामवाद र लाहोरमा रहेका एक्सचेन्ज साविकको ‘कराँची स्टक एक्सचेन्ज’ मा गाभिएर अहिले ‘पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्ज’ नामबाट संचालन भइरहेको छ । ३ वटा एक्सचेन्ज गाभिएपछि ४० प्रतिशत चिनिया लगानी भित्रिएको छ। चीनको ‘चाइना फाइनान्सियल फ्युचर्स एक्सचेन्ज कम्पनी लिमिटेड’ को नेतृत्वमा ‘सांघाई’ र ‘सेन्जेन एक्सचेन्ज’ रणनीतिक साझेदारको रुपमा भित्रिएका छन् । चाइनिज साझेदारीसँगै २० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई निर्गमन हुनेछ । दक्षिणी एसियाली क्षेत्रको ठुलो जनसंख्या र अर्थतन्त्र भएको देश भारतमा पनि बिभिन्न शहरमा खुलेका क्षेत्रीय एक्सचेन्जहरु बन्द भएका छन् । भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ले सन् २०१२ मा क्षेत्रीयस्तरका एक्सचेन्जलाई कारोबार रकम नपुगेकोले बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । परिणामस्वरूप अहिलेसम्म २० वटाभन्दा बढी एक्सचेन्ज बन्द भइसकेका छन । क्षेत्रीय एक्सचेन्ज बन्द भएपछि भारतमा ‘बीएसई (बम्बे स्टक एक्सचेन्ज)’ र ‘नेशनल एक्सचेन्ज’ मात्र बाँकि रहेका छन् । बीएसईपछिको ठुलो ‘कलकत्ता स्टक एक्सचेन्ज’ भने मुद्दामा अड्किएकोले औपचारिकरुपमा बन्द हुन बाँकी छ । बंगलादेशमा पनि हाल २ वटा एक्सचेन्ज भएपनि कुनै पनि दिन गाभिन सक्ने सम्भावनालाइ नकार्न सकिन्न । ढाका चिट्टगोंग स्टक एक्सचेन्जका लागि रणनैतिक साझेदारको खोजी गर्दा ढाकामा पाकिस्तानमा झैँ चिनियाँ भित्रिएका छन् । संसारभर नै एक्सचेन्ज गाभिने हुने प्रवृत्ति बढेकोले यसबाट कुनै पनि देश अछुतो रहन सक्दैन । भारतमा कारोबार रकम नपुगेको भन्दै क्षेत्रीय एक्सचेन्ज बन्द गराएकोले २ सय ५० वटाको हाराहारीमा कम्पनी सूचीकरणमा रहेको बंगलादेशको चिट्टगोंगलाई पनि बंगलादेश सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज कमिसनले सेबिको सिको गरेर बन्द गर्ने दिन आउन सायद धेरै दिन बाँकी छैन । बंगलादेशको ढाका एक्सचेन्जमा चिट्टगोंग स्टकमा भन्दा ३ गुणा बढी कम्पनी सूचिकृत छन् । एसियाली देशमा रहेका बहुएक्सचेन्ज गाभ्ने प्रक्रिया जारी छ। सन् २०१२ मा टोकियो र ओसाका एक्सचेन्ज गाभिएर ‘जापान एक्सचेन्ज’ बनेको हो । कोरिया एक्सचेन्जमा ‘कोरिया फ्युचर्स एक्सचेन्ज’ र ‘कोस्डाक (कोरियन सेक्युरिटीज डिलर्स अटोमेटेड कोटेसन्स)’ को विलय भएको छ । इन्डोनेसियाको ‘जकार्ता स्टक एक्सचेन्ज र सुरबाया स्टक एक्सचेन्ज गाभिएर इन्डोनेसिया स्टक एक्सचेन्ज बनिसकेको छ । फिलिपिन्स स्टक एक्सचेन्ज सन् १९९२ मा ‘मनिला स्टक एक्सचेन्ज’ र ‘मकटी स्टक एक्सचेन्ज’बीच एकीकरण पश्चात बनेको हो । अमेरिकी एक्सचेन्जको एकल यात्रा   अमेरिकी क्षेत्रका देशहरुमा पनि स्टक गाभिने प्रकृया धेरै पहिला शुरु भएको इतिहास भेट्न सकिन्छ । सन् १९७४ मा ‘क्यानेडियन स्टक एक्सचेन्ज’ र ‘मोन्ट्रियल स्टक एक्सचेन्ज’ गाभिएको पाइन्छ । सन् १९९९ मा ‘क्यानेडियन भेन्चर स्टक एक्सचेन्ज’ मा ‘मोन्ट्रियल स्टक एक्सचेन्ज’, ‘अल्बेर्टा स्टक एक्सचेन्ज’ र ‘भान्कुभर स्टक एक्सचेन्ज’ विलय भएको थियो । दक्षिण अमेरिकी देश मेक्सिकोले पनि एक्सचेन्ज गाभेका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छ । मेक्सिकोमा सन् १८९५ मा ‘बोल्सा डे मेक्सिको (स्टक एक्सचेन्ज अफ मेक्सिको)’ र ‘बोल्सा नसिओनल (नेशनल स्टक एक्सचेन्ज)’ गाभिएर ‘बोल्सा डे मेक्सिको’ बनेको पुरानो इतिहास पाइन्छ । पछिल्लो समयमा ‘बोल्सा डे भ्यालोरेस डे मेक्सिको, बोल्सा डे अक्सिडेन्ट (अक्सिडेन्ट स्टक एक्सचेन्ज) र बोल्सा डे मोन्टेरी (मोन्टेरी स्टक एक्सचेन्ज) गाभिएर ‘मेक्सिकन स्टक एक्सचेन्ज’ बनेको हो । अमेरिकामा पनि धेरै क्षेत्रीय एक्सचेन्ज गाभिएका छन् । युरोपमा पनि साना-ठूला एक्सचेन्ज गाभिएका छन् । कतिपय एक्सचेन्जले एक अर्कोसँग साझेदारी गरेर गाभिने पृष्ठभूमि तयार गरिरहेका छन् । बहुको सट्टा पुन:संरचना   अन्य देशहरु बहुबाट एकलतर्फ गईरहेको सन्दर्भमा नेप्सेलाई सवल र सक्षम एक्सचेन्ज बनाउन शेयर संरचना परिवर्तन गरि पाकिस्तान र बंगलादेशले जस्तो रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकसँग रहेको केही शेयर विनिवेश भएको हुँदा सरकारको नामको केही शेयर बाँकी राखेर विदेशी साझेदार, सूचीकृत कम्पनी र आम नागरिकलाई दिन सकिन्छ । पुनःसंरचनाको जति लामो कुरा गरे पनि नेप्से पुनःसंरचनाको बाधक धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ हो । बोर्डलाई नियमावलीको नियम १२(४) ले बजार संचालकको शेयर स्वामित्व हेरफेर गर्नसक्ने अधिकार दिए पनि आजसम्म बोर्डले यस सम्बन्धमा कदम नचाल्नु नेप्से पुनःसंरचनाको यात्रा शुरु नहुनु हो । नियम १२(२) ले कुनै पनि संगठित संस्थाको शेयर स्वामित्व १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नियम १२(३) ले बाधा पुर्याएको छ । नीति, रणनीति र कानुनमा पुनःसंरचनाको कुरा लेख्ने अनि फेरि कानुनमा नै ‘बाधा पुर्याउने’ गरी कानुनी व्यवस्था राखेर पुन:संरचनाको बाटो नखुल्ने हुँदा पहिले यो पहिरो (वाधा) हटाउन आवश्यक छ । पूँजीबजार नियामक, एक्सचेन्ज, केन्द्रीय निक्षेपक, दलाल, निक्षेप सदस्य, लगानीकर्ता, रेटिंग एजेन्सी, मर्चेन्ट बैंक, सूचिकृत कम्पनी, क्षेत्रगत नियामक, कम्पनी रजिष्ट्रार, सरकार तथा सम्वद्ध निकाय एक विना अर्कोको अस्तित्व नरहने भएकोले पूर्ण सामन्जस्यता कायम गराउन ‘टिम लिडर’ को रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड अगाडि सरेर होस्टे गरेपछि अरु हैंसे गर्दै अगाडी बढ्ने कुरामा शंका गर्नुपर्दैन । (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको २८सौं वार्षिकोत्सव (२०७७) मा नेप्से स्मारिकामा प्रकाशित लेखबाट)

काठमाडौं । बधाई छ प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, न्यायधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र जेजबहादुर केशीलाई जसले गणतन्त्र स्थापना पछिको सबैभन्दा पहिलो र अत्यन्तै जोखिमपूर्ण प्रतिगमन निर्णयलाई उल्ट्याई दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्जबाट धम्क्याउँदा पनि न्यायमूर्तिहरु नझुकि गरेको आजको फैसाला नेपालमा मात्र होइन, विश्वका कानुनी इतिहासमा लेखिनेछन् । धिक्कार छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी र तिनका अन्धभक्त राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई । ओली र भण्डारीको लोकतान्त्रिक राजनीतिक ढोङ चितामा जलेको छ । र, तिनको समर्थकहरु यतिबेला घाटे बैरागीमा डुबेका छन् । फेरी पनि राजनीतिमा पुष्पकमल दाहाल, गगन थापा र रामकुमारी झाक्रीहरु जम्नेछन् । पुस ५ को प्रतिगमन विरुद्ध बोल्ने, लेख्ने, आन्दोलित हुने जनसमूदायको शिर उचो भएकाे छ । शेरबहादुर देउवाको हालत २०६१ माघ १९ पछिको भन्दा धेरै फरक हुने छैन । अबको बाटो सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट भनेको छ अबको १३ दिनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनु । यो नै अबको प्रष्ट बाटो हो । ओली सरकारले संकटकाल घोषणा गर्ने, म्यानमारमा जस्तो सेनाले कु गर्ने वा विदेशी हस्तक्षेप गर्ने जस्तो अनुमानित विश्लेषणहरु गलत साबित हुनेछन् । नचाहेर पनि प्रतिगमनकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनेछन् । संसदले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउन सक्छ । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले प्रतिगमनकारीका नायक, खलनायक र समर्थक सबैलाई ठेगान लगाउने छ । नयाँ सरकार बहुदलको बन्ने नै छ । चाह्यो भने प्रधानमन्त्री नेपाली काँग्रेसले पाउने छ । तर भविष्य हेर्ने हो भने काँग्रेसको लागि त्यो गलत बाटो हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक चालु भएपछि र लामो राजनीतिक कसरतपछि मात्र नयाँ सरकार गठन हुनेछ । त्यो सरकार बहुदलको र खिचडी जस्तो नै हुनेछ । यद्यपी नयाँ सरकारले ओली नेतृत्वको जस्तो २/५ हजार मान्छे भेला पारेर उखान टुक्का हालेर कुतर्क गर्ने छैन । सत्तामा बसेर आफैले घोषणा गरेको निर्वाचन नभएमा आन्दोलन गर्छु भनेर भुत्तेतर्क गर्ने छैन । नयाँ सरकारको रवैया ओली सरकारले जस्तो संसद, अदालत र प्रेसलाई दुस्मन ठान्ने खालको हुने छैन । प्रनिधितिसभा पुर्नस्थापनासँगै संघीयता गुम्ने, गणतन्त्र गुम्ने वा राजतन्त्र नै फर्कने, संविधानसभाबाट बनेको संविधान नै खारेज हुने लगायत राजनीतिक तथा संवैधानिक जोखिम टरेको छ । अब राजनीतिक र संवैधानिक बाटो प्रष्ट भएको छ । तर त्यो बोटोमा कस्ता पात्रहरु अगाडि बढ्लान भनेर अड्कल गर्न कठिन नै छ । पात्र जो आए पनि अब बन्ने सरकारले कम्तिमा दुई वर्ष काम गर्नेछ । दुई वर्षपछि आवाधिक निर्वाचन हुनेछ । निर्वाचनमा जनताले नै फैसला गर्नेछन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै खारेज गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधिशहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीसमेतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक रहेको फैसला सुनाएको हो । सर्वाेच्चले आफ्नो फैसलामा अबको १३ दिनभित्रमा प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन पनि आदेश दिएको छ । कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुँदैन भनेर दाबी गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वाेच्चको यो फैसलाले पक्कै पनि अचम्मित तुल्याएको हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनापछि अबको राजनीतिले कस्तो रुप लिन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि बढेको छ । करिब ६४ प्रतिशत मतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले आफ्नै पार्टी राजनीतिक रुपमा विभाजन भइसकेकोले अब आफ्नो नेतृत्वमै सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना करिब छैन । ओलीसँग असन्तुष्ट हुँदै पार्टी फुटाएर आन्दोलन गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको दलसँग पनि बहुमत नपुग्न सक्छ । कानुनी रुपमा नेकपा विभाजन भएमा प्रतिनिधिसभामा तेस्रो शक्तिमा पुग्ने नेपाली काँग्रेस भने सरकार बनाउने सबैभन्दा बलियो शक्ति बन्ने देखिन्छ । नेकपा नफुटुन्जेल प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो दलको रुपमा रहेको नेपाली काँग्रेससँग नेकपाका ओली तथा प्रचण्ड नेपाल समुह निकट रहेका छन् । त्यसैकारण नेपाली काँग्रेसले जसलाई समर्थन गर्छ, नेकपाको सोही समुहले सरकार बनाउनेछ । वा, नेकपाको कुनै एक समुहले नेपाली काँग्रेसलाई समर्थन गरेमा काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । नेकपाको नेपाल प्रचण्ड समुहले ओलीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेकोले सो प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न पनि बाँकी रहनेछ । सो प्रस्तावमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनिएको छ । यद्यपि, प्रचण्डले सो प्रस्ताव फिर्ता लिएर आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने संकेत गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड बाहेकको व्यक्ति पनि ओली सरकार विस्थापनको विकल्प हुन सक्नेछ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएमा सरकार बनाउने र गिराउने खेल हुने भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी भने यथार्थ होइन । किनभने अहिलेको संविधानले सरकार गठन भएको २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीप्रति अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै नपाइने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २ वर्षभन्दा कम मात्रै बाँकी रहेकोले अब एउटाभन्दा अर्काे थप सरकार बन्ने सम्भावना छैन । ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन सहितका ‘असंवैधानिक कदम’ चाल्नमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहयोग रहेको नेकपाको प्रचण्ड नेपाल खेमाले आरोप लगाइरहेको छ । सो समुहका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त गरेको धारणा अनुसार नै राजनीतिक गतिविधि अघि बढे राष्ट्रपति भण्डारीमाथि पनि महाअभियोगको प्रयास हुन सक्ने देखिन्छ । तर, महाअभियोग पारित हुन दुईतिहाई मत चाहिने भएकोले सम्भावना कम छ । अर्काे सम्भावना भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले अब चाल्ने कदम हो । आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको भन्दै प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओली अझै सत्तामा नै भएको र उनका कदममा राष्ट्रपतिको साथ रहने हो भने अझै ओलीले थप कदम चाल्न सक्छन् । त्यस्तो कदम संकटकाल लगाउनेसम्मको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली अब राजनीतिक रुपमा परास्त भएकोले तत्काल कुनै खतरापूर्ण कार्य गर्न अग्रसर नहुन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा अब सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ र नयाँ सरकार बनेर राजनीति अघि बढ्छ । सम्बन्धित सामग्री के पाक्दैछ राजनीतिक भट्टीमा ?