अबको समय कृषि क्रान्तिको, यसरी गर्न सकिन्छ परिवर्तन
काठमाडाैं । विश्वका २०० भन्दा बढि राष्ट्र कोरोना संक्रमणसँग एकै पटक जुधिरहेका छन् । गरिबदेखि सम्पन्न तथा कमजोरदेखि शक्तिशाली राष्ट्र सबै नै यसबाट पीडित छन् । नेपालमा कोरोना संक्रमण संख्या बढेसँगै १ महिनादेखि देश पुर्ण रुपमा लकडाउनमा छ। उद्याेग व्यवसाय तथा आवत जावत ठप्प छ । संगठित तथा असंगठित क्षेत्रका गरि १० लाख भन्दा बढि व्यक्ति बेरोजगार भैसकेका छन् । विदेशमा कार्यरत ४० लाख श्रम शक्ति मध्ये ३० प्रतिशत जति उतै बेरोजगार भैसकेका छन र देश फर्कने आशामा छन् । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोप अध्ययन गर्न गएका लाखौं विद्यार्थी पनि यो संकटमा आफ्नै देश फर्कने सोचमा देखिन्छन् । यसरी २५ देखि ३० लाख बेरोगारलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौति सरकारको सामु आउन थालेको छ। लकडाउनको कारण सरकारको राजस्व, लक्ष अनुसार उठन सकेको छैन । राजस्वको प्रमुख श्रोत आयात लकडाउन पछि पुजीको अभावमा खुम्चिने पक्कै छ । विश्व बैंकले भने अनुसार रेमिटान्स १४ प्रतिशतले घटने संभावना देखिन्छ । छिमेकी र विकसित मुलुक पनि कोरोनासँग लडिरहेकोले विदेशी सहायता आउने संभावना देखिदैन । समग्रमा सरकारको आयको श्रोत कम हुँदै जाने र अर्को तर्फ बेरोजगारिको बिकराल समस्या बढ्दै जाने अवस्थामा कृषि क्षेत्र नै आशाको केन्द्र बन्दै गएको देखिन्छ। बिगतको १० वर्षे माओवादी द्वन्दको बेला बढ्दो असुरक्षा र बैकल्पित रोजगारीको लागि पचिसौं लाख श्रम शक्ति विदेश पलायन भए । यसको सकारात्मक पक्ष रोजगारिको कारण नेपाली श्रमिकमा सीप र क्षमता बढ्यो, रेमिटान्सले गर्दा घर घरको आय वृद्धिसँगै सरकारको विदेशी मुद्रा आर्जन पनि बढ्यो । तर सँगसँगै देशमा श्रम शक्तिको अभाव र कृषियोग्य जमिन बांझो भई उत्पादकत्वमा ह्रास आयो । नेपालमा उपलब्ध कुल ३९ लाख हेक्टर खेतियोग्य जमिनमध्ये १३ लाख हेक्टर बांझो हुन गयो । ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको देशमा ३३ प्रतिसत जमिनमा खेति नहुनुले नै हामी परनिर्भता तिर गईरहेको संकेत गर्छ । आज हामी तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत जिविको पार्जनका अधिकांश वस्तुको लागि छिमेकि देशमा निर्भर भएका छौ । त्यसैले अहिले कोरोना कहरको रुपमा आए पनि रोजगारी र नेपालीको आय श्रोत वृद्धिको लागि कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्ने ठूलो अवसर आएको मान्नु पर्छ । आयातमुखी र रेमिटान्समुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा सरकारले कृषिलाई खासै महत्व दिएको देखिएन । कृषि कार्यक्रमलाई भोट बैंक आकर्षित गर्ने रुपमा मात्र हेरियो । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३१ प्रतिशतको योगदान कृषि प्रधान देशमा धेरै नै कम हो । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल बजेटको ५.२० प्रतिशत अर्थात ७९.८२ अर्ब मात्र बिनियोजन भएको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ८.१० अर्ब छुट्याईयो । तर यो शीर्षक र अन्य सब्सिडिका रकमहरु हुने खाने बाठा र राजनैतिक पहुचवालाले पाएकोले वास्तविक कृषकसम्म पुग्न नसकेको अनुमान छ। कृषिलाई महत्व न दिएकोले पनि तरकारी फलफुलको लागि अरुको भर पर्नु पर्ने बाध्यता श्रृजना गरिएको छ । विदेशबाट आयातित वस्तु पहाड तराईका गाउँ घर सम्म पुर्याईएकोले खेतबारी बाझै राखेर घर घरमा आएको रेमिटान्सलाई उपभोग्य वस्तु र मोज मस्ति मै खर्च गर्ने प्रवृति बढदै गएको पाईन्छ । तर कोरोनाको कारण समय र परिस्थिति फेरिएको छ। कोरोनाले प्रतेक देश र नागरिकलाई यथार्थ धरातलमा ल्याईदिएको छ । बिखण्डित परिवारलाई एक ठाउमा जोडेको छ, विदेशमा रहेका र काम गर्नेलाई मातृभुमिको महत्व सम्झाएको छ, स्वास्थ र कृषि नै संकट कालमा चाहिने भनेर बुझाएको छ । त्यसैले कोरोना संक्रमण र लकडाउनमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको स्वास्थको रक्षा गर्नु र यस संबन्धि सेवाहरु उपलब्ध गराउनु हो । दोश्रोमा अलपत्र परेकालाई तत्काल खाना र बासको ब्यवस्था गर्नु र आम मानिसको लागि वस्तु आपुर्तिको सहजता कायम गर्नु हो । तेश्रोमा बेरोजगार हुने दशौ लाख जनताको लागि आयमुलक रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्नु नै हो । त्यसैको लागि कृषिमा आम जनतालाई आवद्ध गरि रोजगारी श्रृजना गर्न, कृषिको उत्पादकत्व वृद्भि गर्न, कृषकको आयश्रोत बढाउँदै विश्व बैंकले अनुमान गरेको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १.८ देखि २.८ प्रतिशत भन्दा माथि लैजान सकिन्छ । त्यसकाे लागि तत्काल कृषि क्षेत्रमा निम्न बमोजिमको कार्यक्रम प्रभावकारि रुपमा संचालन गर्नु जरुरी देखिन्छ। बाँझो जमिनको उपलब्धता तर्फ :- प्रत्येक गाउँपालिका मार्फत वडा स्तरमा व्यक्तिगत र स्थानिय निकायको स्वामित्वमा रहेको बांझो(खेती नभएको) जग्गा र जग्गाधनीको लगत तयार गर्ने र यसरी लगत तयार गर्दा उपलब्ध जग्गाको क्षेत्रफल अनुसार ब्यक्तिलाई दिने र सामुहिक खेती गर्न सक्ने गरि जग्गाको दुई प्रकृतिको लगत बनाउनु पर्ने छ । वडा स्तरमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र साना व्यवसाय गरि लकडाउनको कारण बेरोजगार भएकाहरुको उनिहरुक सीप र ज्ञान अनुसारको अर्को लगत तयार गर्नु पर्ने छ । व्यक्ति र स्थानिय निकायले लिजमन दिने जग्गाको लिज अवधि र आय वितरणको अनुपात निर्धारण गर्ने छ । व्यक्तिको जग्गा खेती गर्न सक्ने गरि पहिलो प्राथमिकता जग्गाधनीलाई दिनुपर्ने छ। नीजले गर्न नसकेको जग्गा कम्तिमा १० वर्षको लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाले लिजमा लिनुपर्ने छ। व्यक्तिको जग्गाको आमदानीको २० प्रतिशत जग्गाधनीलाई, १० प्रतिशत गाउँपालिकालाई, ७० प्रतिशत लिजमा खेती गर्नेलाई दिनुपर्ने छ। गाउँपालिकाको जग्गाको हकमा २० प्रतिशत गाउँपालिकालाई र ८० प्रतिशत लिज लिनेलाई दिने गरि नीति बनाउनु पर्ने छ । आय वितरण प्रतिशतको सट्टा निश्चित रकममा पनि गर्न सकिन्छ। गाउपालिकाले खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा समूहलाई सब लिजमा दिने गरि सम्झौता गर्नुपर्ने छ । अनिवार्य खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने र लिजमा लिई खेती नगर्नेलाई कार्यवाहीको भागिदार बनाउनु पर्ने छ । त्यस्तै, जग्गा व्यक्तिलाई दिँदा तराईमा न्युनतम ५ देखि ८ कठ्ठा र पहाडमा ३ देखि ५ रोपनी तथा सामुहिक खेती वा सहकारी मार्फत गर्दा न्युनतम १ बिघा वा १५ रोपनी दिने। कमर्सियल फार्मिङंको लागि पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा ५० बिघा सहित सब्सिडि र कर छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । लिजमा जग्गा दिँदा कुल जग्गाको १० प्रतिशतमा तरकारी खेती,२० प्रतिशतमा फलफुल खेति र ७० प्रतिशतमा खाद्यान्न र अन्य बालि लगाउने नीति बनाउनु पर्ने छ। तरकारी खेतीले घरमा दैनिक उपभोग गर्न र बजारमा बिक्री गरि नगद प्राप्त भई घर खर्च चलाउन सजिलो हुने छ । पुँजीको व्यवस्थाः लकडाउनको कारण बेरोजगार हुने सँग पुँजी हुँदैन। उनीहरुको जीवन निर्बाह पहिलो प्राथमिकता हुन्छ।अतः राज्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कोषमा भएको ८ अर्ब १० करोड र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रहेको ५ अर्बबाट श्रमिकले पाउने न्युनतम रकम १५ हजार रूपैयाँको दरले ३ महिनाको लागि जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सकिन्छ । जीवन निर्वाहको ग्यारेन्टीपछि नीजको ज्ञान, सीप र गर्न सक्ने क्षमता अनुसार कृषि विकास बैंक,साना किसान बैंक, लघु बित्त कम्पनी, सहकारी र अन्य वित्तीय संस्था मार्फत सरल तरिकाले काम अनुसार १ देखि ३ लाख सम्मको कर्जा किस्ता किस्तामा निर्ब्याजी उपलब्ध गराउने। ब्याज सब्सिडि सरकारले बैंक वित्तीय संस्थालाई दिने र काममा सहजिकरण र अनुगमन गाउपालिकाले गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ । प्रबिधि र साधनको उपलब्धताः तरकारि, खाद्यान्न, फलफुल र पशुपालन गर्न चाहिने बीउ बिजन, बेर्ना, रसायनिक मल, किटनाशक औषधि, चल्ला, पाठो आदि कृषि र पशु शाखाको समन्वयमा गाउपालिकाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने। यसको लागि सकभर प्रतेक गाउपालिकामा सहकारी मोडल वा पब्लिक प्राईभेट पाटनरसिप मोडलमा नर्सरि र पसल अनिवार्य रुपमा संचालन गर्न लाउने । यिनलाई शुरुमा स्थानिय निकाय वा सरकारबाट प्रोत्साहन र सब्सिडिको ब्यवस्था गर्नु पर्ने छ । प्राविधिक सहयोग कृषि व्यवसाय सफलताको लागि अति आवश्यक हुन्छ। सरकारको कृषि र पशु शाखाले प्रतेक गाउँ पालिका क्षेत्रमा ३/३ जना प्राबिधिकको सेवाको व्यवस्था गर्ने। यिनीहरुबाट नियमित निरिक्षण, अनुगमन, प्राबिधिक सल्लाह र रिपोर्टिङको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । सुचना र संचारले ठूलो फड्को मारी सकेको छ। सो माध्यमबाट बेरोजगार तथा अन्यबाट संचालित तरकारि, खाद्यान्न, फलफुल र पशुपंक्षी वस्तु बिक्रीको नियमित छलफल, रेडयो एफ एम कार्यक्रम, भाईबर मेसेन्जर ग्रुपमा सुचना आदान प्रदान र बजार मूल्यको नियमित जानकारी दिने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने छ । यसकाे लागि कल सेन्टर उपयोगी हुन सक्छ। प्रतेक गाउँपालिकामा सरकारी लगानीमा अथवा सब्सिडि दिएर स्थानियको लगानीमा कोल्ड स्टोरेजको निर्माण गराउने र उत्पादित तरकारी, फलफुल न्युनतम दर रेटमा भण्डारण गर्ने सुबिधा दिनु पर्ने छ । बजारको सुनिश्चितता: ग्रामिण क्षेत्रमा उत्पादित तरकारी र फलफुलले उचित बजार नपाउँदा फाल्नु पर्ने बाध्यता छ । बेरोजगारलाई खेतीमा लगाई उत्पादित वस्तुले उचित मूल्य र बजार पाएन भने निराश हुन्छन् । त्यसैले प्रतेक गाउँपालिका नगरपालिकाले सब्सिडि दिएर भए पनि अनिवार्य रुपमा थोक खरिद बिक्रि केन्द्रको संचालन गर्नु पर्नेछ । पब्लिक प्राईभेट लगानिमा या सहकारी मोडेलमा पनि खोल्न सकिन्छ। कृषि उपजमा बिचौलियाहरुको बिगबिगी छ। कृषकले थोरै मूल्य पाउने र ग्राहकले महंगो मूल्य तिर्नु पर्ने बाध्यता छ।यसलाई न्युनीकरण गरि तीन तह कृषक, थोक/ खुद्रा बिक्रेता र उपभोक्ता गर्ने प्रयास गर्नु पर्नेछ। यसबाट वितरण खर्च न्यून भई कृषि उपजले उचित मूल्य पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ। विकट जिल्लामा उत्पादित तरकारी फलफुल नजिकको हाट बजार वा शहरसम्म पुर्याउन कृषकलाई ढुवानी सब्सिडि दिने वा उत्पादित केन्द्रबाट गाउँपालिकाले उचित मुल्यमा संकलन गरि बिक्रि केन्द्र सम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । कृषकको उत्पादनलाई उपभोग्य र बिक्री योग्य बनाउन गुणस्तरिय र विस्वसनीय पार्नु पर्छ। यसकाेलागि अर्गेनिक खेतीलाई जोड दिने र उत्पादित उपज बजार पठाउनु अघि परिक्षण गर्न प्रतेक गाउँपालिकामा फुड क्वालिटि टेस्टिङं ल्याव स्थापना गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसरी उपरोक्त अनुसारको व्यवस्था गरि दशौं लाखलाई रोजगार दिन, बाझो खेतलाई उत्पादनशील बनाउन, कृषिमा आत्म निर्भर हुन र समग्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । यसकाे लागि कृषि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय र सम्वृद्ध निकायबीच समन्वय गरि बिनियोजित बजेटलाई केन्द्रीकृत गरि एउटै ठाउबाट परिचालन गर्दा रोजगारी वृद्धि र कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।
घट्छ भनेर सेयर बजार बन्द गरेर बस्नु फाइनान्सियल क्राइम नै हो
स्टक मार्केट चाहिने भनेको दुईटा कुरालाई हो । एउटा कम्पनीको पुँजी निर्माणको लागि हो । किनभने कम्पनीलाई चाहिने पुँजी एउटैसँग हुन सक्दैन । धेरै मानिससँग भएको सानो सानो पुँजी एकृकीत गर्न स्टक मार्केट चाहिन्छ । अर्को भनेको तरलता (लिक्विडिटी) को लागि हो । कुनैपनि कम्पनीको सेयर होल्डर बनेर आफुले चाहेको दिनमा किन्न र बेच्न पाइने भएकोले पनि स्टक मार्केट चाहिन्छ । अहिले नेपालको सेयर बजार बन्द भएको छ । जसले दोश्रो कुरा अर्थात तरलतालाई ठ्याक्कै प्रहार गर्छ । यो लकडाउको समयमा बैंकहरु खुल्ला भएपनि पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । यसले पनि केही प्रभाव पारेको छ । त्यो बेग्लै कुरा हो । सेयर बजार लगानीकर्ताकै कारणले वा भनौं बजार खुल्ला भएपनि लगानीकर्ताले कारोबार नगरेर बजार बन्द हुँनु स्वभाविक हो । तर, यो लकडाउनको समयमा मार्केट घट्न सक्छ, यस्तो बेलामा घट्यो भने लगानीकर्तालाई गाह्रो हुन्छ भन्ने तर्क दिएर बजार बन्द भइरहेको छ । यो चाँहि सरासर गलत नै हो । मार्केटको सुन्दरता भनेकै घट्ने, बढ्ने नै हो । मार्केट कहिले पनि नघट्ने भयो भने लगानी गरेको मजै हुँदैन । बजार घट्यो भने पनि नयाँ लगानीकर्तालाई अवसर हुन्छ । बढ्यो भने पनि पुराना लगानीकर्तालाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले बजार घट्ने या बढ्ने तर्क दिएर बजार बन्द गरिनु बजार प्रणालीको सिद्धान्त विपरितको कुरा हो । त्यहि भएर मार्केट घट्न सक्छ या गाह्रो हुन्छ भन्ने अनुमानमा बजार बन्द गर्ने नै होइन । यहि घट्छ वा बढ्छ भनेर जोखिम लिन चाहने र सक्नेहरु नै मार्केटमा प्रवेश गर्ने हो । बजार सधै स्थीर रहन्थ्यो भने सेयर बजारमा लगानी गर्ने नै हुदैनथे । जोखिम लिएर बजारमा लगानी गर्नुको औचित्य नै हुदैनथ्यो । जसले जोखिम मोल्न सक्छ, बढ्यो भने कमाई पनि हुन्छ र घट्यो भने घाटा पनि हुन्छ भनेर जो मानसिक रुपमा तयार भएका हुन्छन्, तिनीहरु नै मार्केटमा प्रवेश गर्ने हुन् । मार्केटको सुन्दरता भनेकै घट्ने, बढ्ने नै हो । मार्केट कहिले पनि नघट्ने भयो भने लगानी गरेको मजै हुँदैन । बजार घट्यो भने पनि नयाँ लगानीकर्तालाई अवसर हुन्छ । बढ्यो भने पनि पुराना लगानीकर्तालाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले बजार घट्ने या बढ्ने तर्क दिएर बजार बन्द गरिनु बजार प्रणालीको सिद्धान्त विपरितको कुरा हो । त्यसैले, फेरि पनि भन्छु मार्केट बन्द गराउनु आफैमा गलत हो । विश्वका दुई सयभन्दा बढी देशहरु जतिमा स्टक मार्केटहरु छन्, तीमध्ये अधिकांशमा कोरोना भाइरसको असर परेको छ । हाम्रो देशमा मात्रै असर परेको पनि होइन । अधिकांश देशमा परेको छ । विश्वभरिका बजार खुलिरहेकै छन् । हाम्रो किन बन्द गर्ने ? हुन त, अरु देश हामीभन्दा विकसित छन्, उनीहरुसँग तुलना गरेर हुन्न भन्ने तर्क पनि दिने गरिएको छ । यथार्थ त्यस्तो होइन । विश्वभरिका देशमध्ये सबैभन्दा अविकसित, सबैभन्दा खत्तम पूर्वाधार भएको देश हामी नै पक्कै पनि होइन । सरसर्ती हेर्दा हामी बीचतिर पर्छौं । सयौं स्थानमै पर्यौ भने पनि हाम्रो भन्दा कमजोर पूर्वाधार भएको देशहरुमा पनि बजार खुलेकै छ । अन्य विकसित मुलकमा त भन्नै परेन । त्यसैले बजार पुरै अवधि खुलाउने, सँधै राफसाफ गराउने भन्ने त नहोला, जुन गाह्रो पनि हुन्थ्यो होला । सीमित मान्छेले मात्र अनलाइन लिएका छन् । यो प्रणालीसम्म सबैको पहुँच छैन, सर्किट ब्रेक लाग्छ भन्ने कुरा छ । खास भन्ने हो भने स्टक मार्केट भनेको सबैले एक्सेस लिने ठाउँ पनि होइन । सीमित मान्छेले मात्र पहुँच राख्ने ठाउँ हो । अनलाइन लिन सबै लगानीकर्ता तयार भइसकेका छैनन् । यदि म्यानिपुलेसन हुन्छ भन्ने हो भने उनीहरुले अनलाइन सेवा लिने हो । म्यानिपुलेसन हुन्छ भने अरु कुराबाट रोक्न सकिन्छ । सर्किट ब्रेकको अहिलेको दिनमा १० प्रतिशत तलमाथिमा लगाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर दिनको २ प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । ५ घण्टा हुने कारोबारलाई रोकेर दिनको एक घण्टा मात्रै किन नहोस्, खोल्न सकिन्थ्यो । दिन दिनै हुने सेटलमेन्टको लागि बैंकमा जान आउन अफ्ठ्यारो हुने स्थिति हुन सक्छ । जसलाई तीन/चार दिन गराएर अर्थात हप्तादिनमा रकम सेटलमेन्ट हुने व्यवस्था गराउन सकिन्थ्यो । यसलाई फुल फेजमा खुलाउन नसकेपनि सीमित रुपमा खोल्न सकिन्थ्यो । बैंकका कर्मचारीहरुलाई पास दिएजस्तो ब्रोकरका कर्मचारीहरुलाई पनि पास उपलब्ध गराएर हप्ताको एकचोटी क्लियरिङ सेटलमेन्ट हुने तरिकाले मार्केट सञ्चालन गराउन सक्ने अवस्था थियो । तर यी कुरालाई ध्यान नदिई बजार बन्द गराउनु पर्छ भनेर लगानीकर्ता लागिपर्नु र नेप्से पनि मार्केट बन्द भयो भनेर कानमा तेल हालेर बस्ने बाहेक केही काम नै भएको छैन । यस्तो भईसकेपछि स्टक मार्केटलाई नै करियर बनाउँछु भन्ने हामी जस्तो मान्छेलाई मार्केट त जुन दिन, जहिले पनि जसरी पनि बन्द हुन्छ भन्ने भ्रम पर्न सक्छ । विश्वास गुम्न सक्छ । यसलाई फुल फेजमा खुलाउन नसकेपनि सीमित रुपमा खोल्न सकिन्थ्यो । बैंकका कर्मचारीहरुलाई पास दिएजस्तो ब्रोकरका कर्मचारीहरुलाई पनि पास उपलब्ध गराएर हप्ताको एकचोटी क्लियरिङ सेटलमेन्ट हुने तरिकाले मार्केट सञ्चालन गराउन सक्ने अवस्था थियो । अब यो लकडाउन कहिले खुल्ने हो कसैलाई थाहा छैन । यदि ३/४ महिनै बन्द भइदियो भने चुप लागेर बस्ने बाहेक अरु केही विकल्प नै छैन । यस्तो अभ्यासले गर्दा एक त बाहिरको लगानीकर्ता तथा एनआरएनलाई यो मार्केटको ठेगान छैन, जुन दिन पनि जसरी पनि बन्द गराईदिन सक्छन्, गाह्रो पर्दा बेचेर लिन पाईदैन, यसमा किन लगानी गर्ने भन्ने कुरा नआउला भन्न सकिन्न । अर्को, हाम्रो देशको वित्तीय क्षेत्रमा पनि यसले प्रभाव पार्छ । त्यसैले मार्केट सबल बनाउने हो । मार्केट पूर्वाधार सुविधा घरमै बसेर कारोबार गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने हो । अहिलेको परिस्थितिलाई अवसरको रुपमा हेरेर बैंकहरुसँग इन्ट्रिगेसन गर्ने हो । तर मार्केट घट्न सक्छ भनेर बन्द गरेर बस्नु चाहि आफैँमा फाइनान्सियल क्राइम नै हो । यद्यपि हालसम्म पनि अनलाइन कारोबारका सबै संयन्त्र बैंकसँग इन्ट्रिगेसन भइसकेको छैन । विकसित मार्केटको अनुसार जानु पर्छ भन्ने कुरा भएको हो । जसको लागि नेप्सेको सफ्टवेयर पनि त्यहि अनुसारको हुनु पर्यो । कानुन संशोधन गर्नु पर्ने कुराहरु छन् । अनलाइनबाट सेयर बेचेपछि पैसा खातामा आउने र किनेपछि खाताबाट घट्ने तरिकाको जुन एउटा सिस्टम बनाउने कुरा थियो, त्यो चाहि भएको छैन । इन्ट्रिगेसनको काममध्ये डिम्याट चाँहि भएको छ । जस्तो, मैले कसैको चेक नलिईकन सेयर किनेको भरमा ब्रोकरको खातामा पैसा ट्रान्सफर हुँदैन । ब्रोकरले मेरो सेयर बेचिदिएपछि त्यहाँबाट मैले चेक लिएर आएपछि मेरो खातामा जम्मा नगरीकन हाम्रोमा पैसा जम्मा हुँदैन । त्यसको लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्ने हुन्छ । अनलाइन कारोबारमा अर्काे पनि समस्या छ । अहिले डिजिटल कारोबारको लागि राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको छ । निश्चित रकमभन्दा बढीको डिजिटल कारोबार गर्न पाइदैन । २ देखि ५ लाख रुपैयाँको लिमिटले सेयरको अनलाइन काराबोरलाई सहयोग गर्दैन । किनभने मार्केटमा करोडौंको कारोबार हुन्छ । यदि अहिलेको स्थितिमा बजार खुलेको भए, कमी कमजोरी के के थिए भन्ने सबैलाई थाहा हुन्थ्यो । अनलाइन कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नु पर्थ्यो, केले गर्दा गर्न सकिएन भन्ने कुरा आउथ्यो । सबै प्रष्ट हुन्थे । तर बिडम्बना, त्यो हुन पाएन । अवसर गुमायौं । सेयर मार्केटका मान्छेको स्वास्थ्यका कुरा पनि आएका छन् । खोल्न हुन्न भन्नेहरुले मार्केट खोलेर मर्नु छ र ? नेप्से तथा ब्रोकरका कर्मचारी मान्छे होइनन् र ? भन्ने जस्ता तर्क गरिरहेका छन् । रोग जसलाई पनि लाग्न सक्छ । तर रोग लाग्न सक्छ भनेर पुरै बन्द गराएर बस्न सकिन्न । मार्केट खोल्दैमा सबै जना ब्रोकरमा जाउँ, भिडभाड गर, रोग सार भन्ने होइन । भलै, मार्केट खुलाउँदा केही घट्थ्यो होला । अहिले घटेपनि पछि बजारमा ठूलो रिक्स लिन, मार्केट ग्रोथ हुनको लागि फाउण्डेसन तयार हुन्थ्यो । तर अहिले ५०/१०० अंकले घट्छ भन्ने डरले मार्केट बन्द गरेर राख्दा भोलि हजारौं कमाउने मौका गुमिरहेको जस्तो लाग्छ । ब्रोकर कार्यालयमा सिमित कर्मचारी बस्ने र लगानीकर्ताले घरमै बसेर कारोबार गर्ने गराउने अभ्यास गर्न सकिन्छ । लगानीकर्ताको सेयर किनबेच गर्नु छ, ब्रोकर अफिसमा लगानीकर्ता आफै जान सकेन भने पनि चेक साइन गरेर दिन सकिन्छ । अथवा सानो रकमको लागि अनलाइन ट्रान्सफरबाट सकिन्थ्यो होला । ब्रोकरको खातामा ५ लाख रुपैयाँ ट्रान्सफर गर्न मिल्छ भने ५ लाखकै कारोबार, १० लाख गर्न सकिन्थ्यो भने १० लाख नै गरिन्थ्यो होला । नत्र एकैचोटि १० वटा जति चेक साइन गरेर यति रकम भनेर लेखेर लगेर ब्रोकर अफिसमा छाड्थ्ये होलान् । त्यसपछि किनबेच हुन्थ्यो होला । ब्रोकरले उक्त सेयरको सेटलमेन्टको चेक लगेर लगानीकर्ताको खाता नम्बर उपलब्ध गराएपछि उक्त खातामा रकम हाल्दिन सक्थे होला । यसो गर्दा कसरी इन्ट्रिगेसन गर्न सकिन्छ, मान्छेबिना नै ट्रान्सफर गर्ने जुन इन्ट्रिगेसनको कुराहरु थिए, ती कुरा तथा अवधारणाहरुको विकास हुन्थे । हाल अनलाइन यूजर १० प्रतिशत मात्र छन् । यदि मार्केट खुलेको भए केहि नभएपनि उनीहरुको संख्या २० देखि ३० प्रतिशत बढ्थे । अर्को, अनलाइन कारोबारको लागि मार्केटमा कहाँनेर कमजोरी रहेछ भन्ने थाहा हुन्थ्यो । तर अहिले मार्केटमा पूर्वधारहरुको जे कमजोरी छन्, ती कुरा बाहिर निक्लिएनन् । भलै, मार्केट खुलाउँदा केही घट्थ्यो होला । अहिले घटेपनि पछि बजारमा ठूलो रिक्स लिन, मार्केट ग्रोथ हुनको लागि फाउण्डेसन तयार हुन्थ्यो । तर अहिले ५०/१०० अंकले घट्छ भन्ने डरले मार्केट बन्द गरेर राख्दा भोलि हजारौं कमाउने मौका गुमिरहेको जस्तो लाग्छ । मार्केटमा दुई थरीका लगानीकर्ता हुन्छन् । एकले अब मार्केट बर्बाद हुन्छ भनेर बेच्ने हो, अर्कोले अब राम्रो हुन्छ भनेर किन्ने हो । यहाँ मार्केट घटेपछि यिनीहरुले सेयर बेचेर पैसा लिएर बसेका रहेछन् । सेयर किन्नका लागि मार्केट खुलाउन खोज्या हुन् भन्ने तरिकाले हेरिन्छ । तर मार्केट सेयर किन्न र बेच्नलाई खुलाउने नै होइन । मार्केट खुल्नुपर्ने भएर खुलाउने हो । कसैलाई घाटा हुन्छ भनेर अथवा कसैलाई नाफा हुन्छ भनेर आफ्नु स्वार्थको लागि खुलाउने बन्द गर्ने होइन । आफ्नु स्वार्थ अनुसार मार्केट खुल्ने बन्द हुने भईदियोस भन्ने जसले पनि चाहन्छ । खास मार्केट भनेको के हो ? कुन सिद्धान्तमा चल्नु पर्छ भन्ने हो । त्यही भएर मार्केट सकेसम्म मिलाएर खोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो । होइन भने मार्केटको पूर्वाधार विकासमा यसको प्रभाव ठूलै पर्छ । मार्केट अस्वाभाविक रुपमा चलखेल गरेर घटाइन्छ कि भन्ने डर हो । यो कुरा मानिन्छ, तर मार्केट घट्न सक्छ भन्ने त तर्कै होइन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हाम्रोभन्दा धेरै नै समस्या बढेका देशहरु, ८/९ लाख बढी मानिस कारोना संक्रमित भएको इटली, चीन जस्ता देशहरुमा मार्केट खोलिरहेका छन् । किनभने तिनीहरु ठूला देशमा पनि गनिन्छन् । एकतिर असर भए पनि अर्को तिरकोले मेन्टन गरिन्छ भनेर खुलेका छन् । साथै, त्यहाँ त्यही हिसावको बजार पूर्वाधारहरु छन्, अनलाइनबाट इन्टिग्रेसन छ, सबै कुरा छन् । यो त रह्यो ठूला देशका कुरा । साना देशको पनि कुरा गर्नुपर्दा उनीहरुमा पनि कोरोना संक्रमण बढ्दो भएकाले समस्या पनि छ र मार्केट पनि खुलेकै छन् । उनीहरुले सर्किट ब्रेकरका नियम चेञ्ज तथा कोरोबार समयलाई घटाएका छन् । जे होस्, जुन कुराले गर्दा मार्केट सञ्चालन गर्न गाह्रो भइरहेको छ, ती कुराको समाधान निकालेर बजार खुलाएकै छन् । सार्क राष्ट्रमध्ये नै हेर्ने हो भने पनि भुटानभन्दा पछाडि सबैभन्दा कम प्रभावित भएको देश भनेकै हामी हौं । र, पनि बजार बन्द भयो । हाम्रो देशमा अनलाइन कारोबारका सबै प्रणाली इन्ट्रिगेसन नभएकोले सेटलमेन्टमा समस्या छ । अर्को, भनेको शंका हो । अनलाइन कारोबारमा आवद्ध भएका लगानीकर्ताको संख्या कम छ, सिमित संख्याका लगानीकर्ता मात्रै कारोबारमा सक्रिय हुँदा बजारमा केही गडबडी हुन्छ कि भन्ने शंका हो । मार्केट घट्न सक्छ भन्ने डर हो एउटा । तर त्यस्तो होइन । यदि मार्केट घट्न सक्छ भनेर बन्द गर्ने हो भने भोलिका दिनमा मार्केट बढ्दा पनि बन्द गर्नुपर्यो । केही समय अघि नेप्से परिसुचक ११ सयबाट १६ सय विन्द पार हुँदा किन बन्द भएन मार्केट ? त्यो बेलामा पनि बन्द गर्नु पर्थ्यो । होइन भने घट्छ भन्ने डरले अहिले बन्द गरिएको बजार खुलाउनु पर्छ । त्यसैले, के के कारणले बजार खुलाउन नसकेको हो । त्यी त्यी कुराहरु एड्रेस (परिमार्जन) गरेर, पूर्ण रुपमा नभएपनि आशिंक भने पनि कारोबार चाहिँ खुलाउनै पर्थ्यो । मार्केट अस्वाभाविक रुपमा चलखेल गरेर घटाइन्छ कि भन्ने अर्को डर हो । यो कुरा मानिन्छ, तर मार्केट घट्न सक्छ भन्ने त तर्कै होइन । मार्केट आफ्नै तरिकाले बढ्छ, आफ्नै तरिकाले घट्छ । त्यसैले, अस्वाभाविक रुपमा चलखेल गरेर घटाइने कुरालाई रोक्न दिनमा यति उतारचढाव हुन सक्ने, यति कित्ताभन्दा बढी कारोबार गर्न नपाईने जस्ता सीमा र व्यवस्था कायम गरेर सानो कारोबार गर्न सकिन्छ । यसो भयो भने चाहिँ दिनमा सेयरको मूल्य त्यति तलमाथि पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा दिनमा १० प्रतिशत बढी प्राइस मुभमेन्टलाई २ प्रतिशतभन्दा तलमाथि गर्न नमिल्ने बनाईयो भने त सामान्य स्थिति भएको बेलाको २ दिनमा २० प्रतिशत घटाउन सक्थ्यो भने त्यति घटाउन अरु १० दिन कुर्नु पर्छ । त्यो बेलासम्ममा सेयर किन्ने मान्छे पनि त आउन सक्छ बजारमा । यस्ता कुरा गर्न सकिन्छ । कुनै कम्पनीको सेयर मूल्य अस्वभाविक रुपमा घटिरहेको छ भने त्यससम्बन्धि हेर्ने छुट्टै समिति छ नि नेप्सेमा । उसले पनि अध्ययन गरेर बढी नै चलखेल गर्न थाले भने त त्यसको कारोबारलाई केहि समय हाईड गरिदिन सक्छ । बढी नै चलखेल भयो भने ७ देखि १० दिन या जति होस् रोक्न सकिन्छ । त्यो त आवश्यकता अनुसारको कानुन, आवश्यकता अनुसारको नियम बनाउने हो । अहिले चलखेल हुन्छ भन्ने डरले होइन, चलखेल हुन थाल्यो भने त्यसलाई रोक्ने कसरी, कम गर्ने कसरी भन्ने तर्फ लाग्ने हो । बजारमा यस्ता खालका मान्छेको जमात छन् कि उनीहरुलाई जहिले सुकै मार्केट बढ्नु नै पर्छ, घट्नु हुँदैन भन्ने छ । एक लाखको सेयर किनेर जिन्दगीभर त्यसैले खान पुग्नु पर्छ भन्ने खालको मान्छेहरु छन् । तर हाम्रो धारणा के हो भने मार्केट भनेको विकसित हुनुपर्छ, ताकि हामीहरु जस्तो युवाले चाहिँ फुल टाईम स्टक मार्केटमा काम गरेर जिन्दगी चलाउन सकिन्छ है, स्टक एक्स्चेञ्जमा पनि आफ्नो करियर ग्रोथ गर्न सकिन्छ है भन्ने सोच बनाउन सकोस् । अहिलेसम्म त के नै छ र । अन्यत्रबाट पैसा कमाउने, अनि सर्टट्रममा पार गर्नलाई जाने । अहिले फुल टाईम स्टक मार्केटमा काम गरेर हिड्ने मान्छे कति नै छन् र ? मलाई लाग्छ, कत्ति नि छैनन् । म आफैंलाई डर लाग्छ किनकि यस्तो मार्केटमा करियर जुन दिन जहाँ पनि पुग्न सक्छ, ठेगान नै छैन । त्यसैले, के के कारणले बजार खुलाउन नसकेको हो । त्यी त्यी कुराहरु एड्रेस (परिमार्जन) गरेर, पूर्ण रुपमा नभएपनि आशिंक भने पनि कारोबार चाहिँ खुलाउनै पर्थ्यो । (सेयर विश्लेषक तथा लगानीकर्ता तिवारीसँग मञ्जरी पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
सकारात्मक र परिणाममुखी मार्गदर्शनको खाँचो- गोविन्द प्रसाद ढकाल
गोविन्द प्रसाद ढकाल- अध्यक्ष, नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल राष्ट्र बैंक ६४औं वर्ष पूरा गरी ६५औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको राष्ट्र बैंक नेपालको सवैभन्दा राम्रो र प्रभावकारी नियामक निकायको रुपमा स्थापित भएको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले जुन प्रकारको सफलता वा उचाई प्राप्त गरेको छ, त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकको योगदान उच्च छ । त्यसैले यी सबै सन्दर्भ सम्झदै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ६५औं वर्ष प्रवेशको उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु । कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण अहिले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको अवस्था छ । यो मन्दीको बेलामा राष्ट्र बैंकले अझ सक्षम र प्रभावकारी भएर आफ्ना गतिविधि संचालन गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । किनभने सजिलो अवस्थामा जसले पनि काम गरेको हुन्छ । तर अप्ठेरो अवस्थाको पार लगाएर सवैलाई बाच्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्नेलाई नै दीर्घकालसम्म सबैले सम्झने हुन् । त्यसैले राष्ट्र बैंक नेतृत्वले यो संकटको समयमा लामो समयसम्म सम्झन सक्ने भूमिका निर्वाह गर्नेमा मैले कुनै शंका गरेको छैन । कोरोना संक्रमणको कारण उत्पन्न यो असज राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिवेश कहिलेसम्म जान्छ भन्ने यकिन छैन । अहिलेको संकटबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न विभिन्न देशले विभिन्न प्रकारका राहत कार्यक्रम ल्याएका छन् । नेपाल सरकारले पनि विभिन्न राहत कार्यक्रम ल्याएको छ भने अझै व्यापक कार्यक्रम ल्याउनको लागि अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता निकायले गम्भीर अध्ययन गरिरहेका छन् भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका छन् । राष्ट्र बैंकले अर्काे आर्थिक वर्ष लागेपछि वा साउन लागेपछि मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको छ । अहिलेकोे विषयम परिस्थितिमा मौद्रिक नीतिसम्म कुर्ने अवस्था हुदैन होला । कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न असहज अवस्थालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले असारअघि नै विभिन्न निर्देशनहरु जारी गर्छ होला । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका त्यस्ता निर्देशन र मार्गदर्शनले नेपाली उद्यम व्यवसाय जोगिने र बैंकिङ क्षेत्र पनि समस्यामा नपर्ने अवस्था आउँछ भन्नेमा म ढुक्क छु । विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता निकायले नेपालको आर्थिक बृद्धिदर २ देखि साढे २ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले सो दरभन्दा बढी हुने गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने कार्यक्रम ल्याउँनु पर्ने अवस्था म देख्छु । कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिको सामना गर्न राष्ट्र बैंकबाट के कस्ता राहत कार्यक्रम आउँछन् भन्ने चासो बढेको छ । राहत प्याकेज ल्याउँदा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । जस्तो कि कोरोना संक्रमणको कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको छ । यो क्षेत्रलाई राहत कार्यक्रम आवश्यक पर्छ । तर, कसैले आफ्नो आम्दानीमा तलब र घरभाडा देखाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० लाख रुपैयाँ ओडी कर्जा लिएको रहेछ भने त्यस्तो ऋणीलाई राहत आवश्यक नपर्न सक्छ । किनभने घरभाडा आएकै हुन्छ, तलब पाएकै हुन्छ । यस्तै, हायर पर्चेज क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर परेको छ । त्यसैले असर धेरै परेका क्षेत्रले राहत पाउने र असर नपरेका वा कम परेका क्षेत्रलाई त्यस्तै व्यवहार गर्ने गरी गम्भीर अध्ययन र सुझबुझपूर्ण तरिकाले राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छ । राहत प्याकेजको सन्दर्भमा अहिले नै पनि केही समस्या देखियो । जस्तो कि चैत मसान्तको किस्ता तिर्ने समय बढाइयो भने चैत मसान्तभित्रै किस्ता तिर्ने ऋणीलाई व्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने कार्यक्रम आयो । यो राहत त्यति उचित थियो कि थिएन भनेर अहिले पनि केही वहस भएको मैले सुनेको छु । सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको एक महिना पनि नभएको अवस्थामा कर्जाको किस्ता तिर्नै नसक्ने अवस्थामा बैंकका ऋणी थिएनन् । यसको असर त अव वैशाख, जेठ वा असरमा देखिन सक्छ । त्यसैले यो विषयमा बढी हौवा भयो । ऋणको किस्ता तिर्न नसकेर होइन, हौवा बढी भएर राहत कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । अवका दिनमा यस्तो नहोस् । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट उत्पन्न संकट कति लामो समयसम्म जान्छ भन्ने यकिन छैन । त्यसैले गम्भीर भएर सोही अनुसारको कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । फेरि बैंक वित्तीय संस्थाले व्याजमा राहत दिदा निक्षेपकर्ताको विषय पनि आउँछ । त्यसैले निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणमा पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले जे जति उपलब्धी हासिल गरेको छ, यसको श्रेय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जान्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति निर्देशनहरु बैंक वित्तीय संस्थाहरुले पालना गरेकै छन् । राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशन पालना गरेर स्वच्छ बैंकिङ गरेकै कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरु यो अवस्थासम्म आइपुगेका हुन् । अवका दिनमा पनि नेपालको बैंकिङ तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई यस्तै सकारात्मक र परिणामुखी मार्गदर्शन हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकसँग छ । ६५औं वर्षमा प्रवेश गरेको राष्ट्र बैंकलाई फेरि पनि शुभकामना छ । अहिले राम्रो संयोग पनि छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर डा. युवराज खतिवडा र डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भएको बेलामा राष्ट्र बैंकलाई साँच्चिकै प्रभावकारी नियामक बनाउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । यी दुई व्यक्तित्वमध्ये डा. खतिवडा अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ भने अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नुभएको छ । हिजोको दिनमा यो जोडीले राष्ट्र बैंक बनायो । अव यो जोडीको काधमा देश बनाउने जिम्मेवारी आएको छ । उहाँहरु दुबै जना मिलेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने जस्ता अभियान संचालन गर्नसक्नु हुन्छ । उहाँहरु दुबै जनाले यो समस्यालाई पार लगाउन सक्नुहुन्छ विश्वास मैले लिएको छु । ६५औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई फेरि पनि शुभकामना छ । नेपालको नियामक निकायहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंक सधै नै पहिलो स्थानमा आउँछ । सुधारका गुन्जायस जहिले पनि बाँकी रहन्छ होला । त्यसैले राष्ट्र बैंक अझ बलियो र भरपर्दाे नियामक निकाय बनेर जाओस् भन्ने कामना पनि गर्दछु ।
