विचार

२०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु पारेर गएको विनाशकारी भूकम्पको आज ६ वर्ष पूरा हुँदैछ । सर्वप्रथम उक्त दुःखद घटनामा ज्यान गुमाउनु भएकाहरूको स्मरण गर्दै उहाँहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछौं । भूकम्प गएको ६ वर्षपछि हामी पहिलेभन्दा अझ राम्रो र बलियो पुनर्निर्माणसहित उपस्थित भएका छौं । नेपालको पुनर्निर्माण विभिन्न प्रतिकूलता र जटिलताहरुलाई पार गर्दै सम्पन्नताको चरणमा पुगेको कुरा यहाँ जानकारी गराउन पाउँदा हामीलाई धेरै नै खुसी लागेको छ । यसै आर्थिक बर्षभित्र आधारभूत संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने र बाँकी रहेका कामहरु सम्बन्धित निकायहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने कामको योजना बनाउन अहिले हामी लागि परेका छौं । भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको मूल उद्देश्यसहित २०७२ पौष १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भएको यहाँहरुलाई विदितै छ । प्राधिकरण स्थापना भएको आजैका दिन ६४ महिना पुग्दैछ । यो अवधिमा हामीले विपद्लाई अवसरका रूपमा उपयोग गरी भूकम्पप्रभावित ३२ जिल्लामा निजी आवास, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था एवं पुरातात्विक सम्पदासहित ठूलो संख्यामा क्षतिग्रस्त संरचनालाई भूकम्पप्रतिरोधी ढंगले पुनर्निर्माण गरिसकेका छौँ भने केही पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । भूकम्पका यी ६ वर्षपछि आज हामी नेपालको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका उपलब्धि, अनुभव र सिकाईलाई विश्वसामु राख्ने स्तरमा आइपुगेका छौँ । यस अवसरमा म भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको यस महान् अभियानमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने तीनै तहका सरकार, विभिन्न सामाजिक एवं व्यावसायिक संघ/संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैरसरकारी संस्था, कर्मचारी, स्थानीय समुदाय, आम नागरिक एवं संचारकर्मीलगायत सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । कोभिड–१९ का कारण सिर्जित जोखिमहरुको व्यवस्थापन गर्दै हामीले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौं । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवासमा ९३ प्रतिशतको उपलब्धि प्राप्त भएको छ । अनुदान सम्झौता गरेका ८ लाख ११ हजार ७ सय ५४ लाभग्राहीमध्ये घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कुल लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ५३ हजार १०४ अर्थात् झण्डै ९३ प्रतिशत पुगेको छ । पहिलो किस्ता वितरण ९९.८६ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता वितरण ८६.७८ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता वितरण ७८.६६ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसै आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हासिल हुने कुरामा विश्वस्त छौं । निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा हामीसँग प्राप्त भएका ६ लाख ३४ हजार ९ सय ७३ गुनासाहरुको सम्बोधन गरेका छौं । प्राधिकरणबाट भएको गुनासो सुनुवाईमा पनि चित्त नबुझ्नेहरुका लागि जिल्ला तहमै पुनरावेदन दर्ता गरी पुनरावेदन समितिमार्फत् समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाहेक जोखिम एबं विपन्न वर्गका लाभग्राहीहरुको घर पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणले करिब ९ सय घुम्ती डकर्मी र २ सय ५४ सामाजिक परिचालकहरुको परिचालनसहित बिशेष अभियान अघि बढाएको छ । साथै साझेदार संस्थाहरुलाई पनि यस कार्यमा परिचालन गरिएको छ । व्यापक अभियानका साथ जोखिम वर्गका लाभग्राहीहरुको घर पुनर्निर्माण भइरहेको छ । भूकम्पपछि २ सय ९९ वटा असुरक्षित स्थानमा रहेका ४ हजार ७ सय २० लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको छ भने १२ हजार ७ सय ८८ भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापनसहित घर निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ । क्षतिगस्त ९ सय २० सम्पदामध्ये ४ सय ९३ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौं भने २ सय ८८ वटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । रानीपोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न भई सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू बाट उद्घाटन भइसकेको छ । धरहराको बैशाख ११ गते ११ बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ । म संचारकर्मी मित्रहरुलाई उक्त कार्यक्रममा स्वास्थ्य मापदण्डको परिपालना गर्दै उपस्थितिका निम्ति हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु । राष्ट्रको मुख्य प्रशासनिक भवन, सिंहदरबारको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भागको गत फागुन ३ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू बाट उद्घाटन भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय संचालन सुरु भएको छ । केशरमहल, बबरमहल, बालमन्दिर, नारायणहिटी संग्राहालय क्षेत्रमा रहेको रणोद्दीप दरबारलगायतका पुरातात्विक महत्वका दरबारहरुको जिर्णोद्धार जारी छ । बृहत्तर रानीपोखरी–टुँडिखेल–रत्नपार्क–खुल्लामञ्च–भृकुटीमण्डप–रंगशाला–लोकतान्त्रिक संग्रहालय, नारायणहिटी संग्रहालय, गोरखा एवं नुवाकोट दरबार क्षेत्र एवं उपत्यकाका सातवटै पुरातात्विक सम्पदाहरुको गुरुयोजना स्वीकृतिको चरणमा रहेका छन् । क्षति भई मर्मत गर्नुपर्ने ४ सय २ गुम्बामध्ये २ सय ९४ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ८ सय ९५ मध्ये १ सय वर्षभन्दा पुराना र २ हजार वर्ग फिटभन्दा बढी प्लिन्थ एरिया भएका २ सय ६४ वटा गुम्बामध्ये ३६ वटा र १ सय वर्षभन्दा कम र २ हजार वर्ग फिटभन्दा मुनिका ६ सय ३१ गुम्बामध्ये १ सय १ वटाको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैगरी, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ८३ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौं भने १७ प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । यी विद्यालयको पुनर्निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै, कुल १ हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ९८ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २ सय ९६ को पुनर्निर्माण जारी छ । यस्तै, कुल ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ९० प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत निर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका २ सय १६ वटा संरचनामध्ये २ सय १४ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न जिल्लामा ७ सय ६२ कि.मी. सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ५ सय २५ कि.मी. सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकीको पुनर्निर्माण मुलतः यसै आ.व. भित्रै सम्पन्न हुनेछ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनपछिका यी सवा पाँच वर्षको अवधिमा राजनीतिक अस्थिरता, नाकाबन्दी, वित्तीय तथा जनशक्ति अभाव, भौगोलिक विकटता, सङ्घीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्था, तीन तहको निर्वाचन, कर्मचारी समायोजनलगायतका चुनौती सामना गर्दै हामीले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका क्षेत्रमा द्रुत गतिमा काम जारी रहेका बेला कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हाम्रो रफ्तारमा ठूलो अवरोध सिर्जना भयो । मानिसको जीवन रक्षाका सामु अरू विषय गौण बने । लकडाउनपछि स्थिति सहज हुनासाथ पूर्ववत् अवस्थामा नै पुनर्निर्माणका कार्य सुचारु भए । लकडाउनका कारण कार्यसम्पादनमा अवरोध उत्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि २०७८ पौषसम्म पुर्याएको यहाँहरुलाई विदितै छ । थपिएको एक वर्षमध्ये २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधिमा प्राधिकरणले नियमित काम गर्नेछ । २०७८ साउन १ गतेदेखि २०७८ पुस १० गतेसम्म रानीपोखरी, धरहरा, सिंहदरबारको पश्चिम खण्ड र नारायणहिटी संग्रहालयभित्रको रणोद्दिपको दरबार पुनर्निर्माणबाहेक सबै योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्ययोजना तयार भइसकेको छ । पुनर्निर्माणमा हामीलाई हाम्रा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुबाट ठूलो मद्दत मिलेको छ । दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको ४ सय १० अर्ब रुपैयाँमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्दार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैंकतर्फको ४९ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा २ सय ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यसमध्ये २ सय ४३ अर्ब रुपैँयाका लागि सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चितता भएको छ । यसका अलावा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग करिव ९० अर्ब रुपैँया परिचालनका लागि सम्झौता भई करिव ७२ अर्ब रुपैँया परिचालन भएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको पुनर्निमाणमा दातृ निकायबाट प्रतिबद्धता भएको सत प्रतिशत् रकम परिचालन हुने सुनिश्चत भएको छ । सम्पूर्ण दातृ निकाय एवं मित्रराष्ट्रहरुले नेपालको पुनर्निर्माणबाट भएको प्रगति प्रति खुशी व्यक्त गरेका छन्, जुन हाम्रो लागि गौरवको विषय हो । विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद हामीले प्राप्त गरेका अनुभव र सिकाइ हाम्रै भावी पुस्ताका लागि उपयोगी हुने विश्वाससहित व्यवस्थित ढंगले अभिलेखीकरण कार्य गरिरहेका छौं । त्यसक्रममा हामीले डेढ दर्जनभन्दा बढी प्रकाशनहरु गर्दैछौं । भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई विश्व समुदायले विभिन्न अवसर र मञ्चहरुमा प्रशंसा गरिरहेको छ । हाम्रा अनुभव र सिकाईहरु अन्य मुलुकका निम्ति पनि अनुकरणीय हुने विश्वाससहित नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित सगरमाथा संवादको समेत सन्दर्भ पारेर हामीले आगामी सन् २०२१ को नोभेम्वरको अन्तिम साता वा डिसेम्वरको पहिलो साता भित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेका छौं । यो अवधिमा भत्केका संरचनाहरु मात्र पुनर्निर्माण भएका छैनन्, पुनर्निर्माण अभियानले महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन समेत ल्याएको छ । करिब ४० करोड ७५ लाख कार्यदिन बराबरको रोजगारी श्रृजना भएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले देखाएको छ । हाम्रा स्थानीय जनताले रोजगारी पाएका छन् भने हाम्रै मुलुकमा उपलब्ध सिमेन्ट, इँटा, छड, जस्तापाता, क्रसर एवं काठलगायतका उद्योगहरुको प्रवर्द्धनमा टेवा पुगेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेकोे छ । पुनर्निर्माणबाट करिब ८ लाख घरपरिवारको बैंक खातामार्फत् वित्तीय पहुँचमा बृद्धि भएको छ । प्रवलीकरण प्रविधिको स्वीकार्यता र माग बढ्दो छ । पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणमा परम्परागत प्रविधिको पुनर्विकास भएको छ जसमा आभारमा हामी अब सम्पदा संरक्षणका मापदण्डहरुको पालना गर्दै सुरक्षित सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न सक्नेछौं । हाम्रा स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु काठ, ढुङ्गा, माटोको प्रयोग गर्न सकिने गरि भूकम्पप्रतिरोधी ईञ्जिनियरिङ प्रविधिहरुको विकास भएको छ । जसका आधारमा हाम्रा ढुंगा माटोले बनेका घरहरुलाई पनि बलियो बनाउन सकिन्छ । विपद् जोखमबाट सुरक्षित मुलुक बनाउने हाम्रो सपनालाई पूरा गर्न यस प्रविधिले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । पुनर्निर्माणका क्रममा एक लाखभन्दा बढी दक्ष निर्माणकर्मी तयार भएका छन् । यसमा महिलाको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाअनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैंया हो । यसमध्ये हालसम्म नेपाल सरकार एवं दातृ निकायहरुको समेत गरी २०७७ चैत्र मसान्त कूल ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैँया खर्च भैसकेको छ । नेपालको पुनर्निर्माणमा विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरु एवं स्थानीय तहहरुको उल्लेखनीय भूमिका रह्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् संभव भएसम्मका कार्यहरु सोही तहको समन्वय र सहकार्यमा सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलायौं । संघीय संसद, प्रदेश सभा एवं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पुनर्निर्माणसम्बन्धी विभिन्न समिति एवं संयन्त्रहरुमा रहेर महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो । भुकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापनामा हामीले प्राप्त गरेका अनुभव र सिकाईहरुको जगमा उभिएर हामीले हाम्रो मुलुकलाई सबै प्रकारका विपद जोखिमबाट सुरक्षित मुलुकका रुपमा विकास गर्नुपर्ने छ । यस सन्दर्भमा दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यहरु हालै स्थापित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सम्पादन गर्दै आएका छौं । गत पुस अन्तिम सातादेखि चैत्र अन्तिम साताको बीचमा हामीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीका लागि विपद् जोखिम उत्थानशील विकाससम्बन्धी कार्यशाला आयोजना गरी १ हजार ११ जनप्रतिनिधिहरु र ७ सय ९९ कर्मचारीहरुलाई अनुशिक्षण तालिम उपलब्ध गराएका छौं । हामीले उक्त प्राधिकरण संगको सहकार्यमा विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको दश वर्षे महाअभियानका लागि कार्यक्रम तयार गरिरहेका छौं । गत चैत्र ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको १८ औं बैठकले उक्त महाअभियान संचालन गर्ने निर्णय गर्दै यससम्बन्धी कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिइसकेको छ । विपद् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन कार्यअन्तर्गत प्राचीन वस्ती, विश्व सम्पदा क्षेत्रसहित समग्र शहरी क्षेत्र र खासगरी काठमाडौं उपत्यकाको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको कामलाई ध्यानमा राखी शहरी क्षेत्रको दीर्घकालीन सहरी पुनरुत्थान कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत् अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण र भविष्यमा भूकम्पबाट क्षति हुनसक्ने निजी आवास, सार्वजनिक संरचना, सम्पदा एवं पूर्वाधारलाई एकीकृत ढंगले हेरी पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन मिल्ने गरी कार्यक्रमको खाका तयार भइरहेको छ । यी व्यवस्थाहरुले प्राधिकरणको समयावधिपश्चात् संस्थागत संझना र दीगोपनालाई सुनिश्चित गर्नमा सहज बनाउने हाम्रो विश्वास छ । हामीले प्राधिकरणको बहिर्गमन रणनीति र बाँकी कार्यको व्यवस्थापनको खाका पनि तयार गरेका छौं । उक्त खाकाअनुसार निजी आवासतर्फको बाँकी कार्यको प्राविधिक व्यवस्थापन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्नेछ । शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माणको बाँकी कार्यको व्यवस्थापन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत गरिनेछ भने स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन र हाल केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई(भवन) मार्फत संचालित केही गुम्बा र एकृकीत वस्ती विकास सम्बन्धी कार्य शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत व्यवस्थापन हुनेछन् । पुरातात्विक सम्पदाहरु र र्निर्माण सुरु नभएका १ सय वर्षभन्दा पुराना गुम्बासमेतको व्यवस्थापन पुरातत्व विभागमार्फत् गरिनेछ । बाँकी गुम्बाहरुको पुर्ननिर्माणको व्यवस्थापन गुम्वा व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा स्थानीय पूर्वाधार विभाग मार्फत हुनेछ । त्यसैगरी, विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, प्राविधिक सहयोग र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संस्थागत स्मरणसँग सम्बन्धित कार्य राष्ट्रिय विप्द जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । भूकम्पपछि हामीले सञ्चालन गरेको यो पुनर्निर्माण क्षतिका हिसाबले संसारकै सबैभन्दा ठूलो हो । यसका साथै हाम्रो यो पुनर्निर्माण संसारमा विपद्पछि गरिएका पुनर्निर्माणहरुमध्ये भौगोलिक हिसावले अत्यन्त जटिल र विकसित मुलुकको दाँजोमा हाम्रो जनशक्ति एवं श्रोत साधनको हिसाबले समेत चुनौतिपूर्ण रह्यो । यो विशाल अभिभारा टुंगोमा पुग्न लागेको अवस्था निश्चय पनि हाम्रा लागि सन्तोषको विषय हो । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना कार्यमा हामीलाई निरन्तर प्रेरित र सहयोग गर्नु हुने सबैलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । (ज्ञवाली राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् )

काठमाडाैं । २०६७ साल मंसिर १० गते स्थापना भएको सिभिल बैंकले आजसम्म करिब साढे १० वर्षको अवधि पार गरिसकेको छ । बैंक सञ्चालनमा आएको दुई वर्षपछि अर्थात २०६९ साल असोज २१ गतेबाट यो बैंकमा जोडिएँ । र, मैले डेपुटी चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर(उप प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) को रुपमा कार्यकाल शुरु गरेँ । आजको दिनसम्म आईपुग्दा मैले झण्डै साढे ८ वर्ष यो बैंकमा बिताइसकेँ । यो दौरानमा बैंकलाई सहयोग गर्ने विभिन्न सरोकारवालाहरु तथा मिडियाहरुलाई बैंकको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । विशेष गरेर मेरो कार्यकालको अवधिमा केही केही तलमाथि भए होलान् तर यो अवधिमा आएका विभिन्न उतारचढावालाई सामना गर्दै सिभिल बैंकलाई यहाँसम्म ल्याउन सहयोग पुर्याउने सबैप्रति आभारी रहेको छु । मेरो कार्यकाल साढे ८ वर्षको नै हो । तर बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को रुपमा २०१७ जुलाई २८ बाट नयाँ कार्यकाल शुरु गरे । हिजोको दिनमा बैंकको जिम्मेवारी बहन गर्दा बैंक कुन अवस्थामा थियो । डेपुटी सीईओको रुपमा भित्रिँदा कुन अवस्थामा थियो ? सीईओको रुपमा कार्यभार सम्हालिसके पछिको बैंकको अवस्था कस्तो थियो ? र, आजको दिनमा बैंक कुन अवस्थामा छ भन्नेमा बैंकको वित्तीय विवरणबाट सबै जानकार हुनुहुन्छ । यदपि, यो बैंक छोड्दै गर्दा तथा बैंकबाट बिदा लिँदै गर्दा बैंकले कहिले कति छलाङ् मार्यो । कहाँदेखि कतिसम्मको यात्रा तय गर्यो भन्नेमा छोट्करीमा जानकारी गराउन चाहान्छु । हामीले सँधै सबै टिम मेम्बरको योगदान बिना कुनै पनि संस्थाको प्रगति सम्भव छैन भन्ने हिसाबले टिम वोर्कलाई फोकस गर्यौं । बैंकको गार्ड, असिस्टेन्ट लेभलका स्टाफ, ब्रान्च म्यानेजर, डिपार्टमेन्ट हेडहरु, कन्ट्री हेडहरु, सिनियर एक्जिक्यिुटिभ लगायत सबैको साथ सहयोगले मात्रै बैंक यो स्थानमा पुग्न सफल भएको हो । त्यसैले हामी सँधै स्ट्रङ्गर टिमलाई महत्व दिएर त्यसपछि मात्रै बिगर ड्रिम प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने रणनीतिका साथ अघि बढ्यौं । सिभिल बैंकले केन्द्रिय बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन मर्जरको नीतिलाई अघि सार्यो । मेरो कार्यकालमा हामा मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स र यूनिक फाइनान्सलाई सफलताका साथ मर्ज गर्याैं । यही कार्याकालमा बैंकिङ्ग कारोबारको सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन टिमिनोस सीबीएस सफ्टवेयर अपग्रेड गर्याैं । र, हाल बैंकले वर्ल्ड कै बेष्ट सेफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको छ । विगत चार वर्षको दौरानमा सिभिल बैंकले आईएसओ सर्टिफिकेसन प्राप्त गर्न सफल छ । जसले बैंकको सर्भिस क्वालिटी, कम्प्लायन्स क्वालिटी, गभर्नेन्सको क्वालिटी र विशेष गरी बैंकको अपरेसनल म्यानेजमेन्ट कसरी गाईडेड छ अथवा कति इफिसेन्ट र क्वालिटेटिभ छ भन्ने जनाउँछ । हामीले कर्पोरेट कल्चरमा एकदमै फोकस गर्यौं । जसले गर्दा अहिले कस्टुमरको सर्भिसको साइडमा कम्पेलनहरु लगभग जिरो छ । जुन कस्टोमर सेन्ट्रिक कर्पोरेट कल्चरको इम्प्याक्ट हो । टीम बोन्डिङ् पनि राम्रो छ । हामीले डिजिटाइजेशनमा पनि अफिस अटोमेसनमा प्रमुख फोकस गर्यौं । दुई वर्ष अगाडि ४० करोड लोन, ४४ अर्ब रुपैयाँको डिपोजिट पोर्टफोलियो हुँदा करिब करिब डेढलाख ग्राहक हुँदा एक हजार १९ जना स्टाफ थिए । विगत दुई वर्षदेखि अफिस अटोमेसनमा प्रोगेस गरेर अहिले हामीसँग जम्मा ९५३ जना बैंकिङ्ग स्टाफ हुनुहुन्छ । र, हाम्रो लोन पोर्टफोलियो बढेर साढे ८२ अर्ब रुपैयाँ र डिपोजिटमा साढे ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । त्यस्तै, ग्राहक संख्या डेढ लाखबाट ५ लाख बढी पुगिसकेको छ । बैंकले सर्भिस डेलिभरीमा इन्टरनल भन्दा एक्स्टरनल कस्टुमरलाई फोकस गर्यो । २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये डिजिटल कारोबार गर्ने र धेरै क्युआरसँग इन्रोल गर्नेमा सिभिल बैंक नम्बर वान पोजिसनमा थियो । यसको मतलब बैंक डिजिटल कारोबारलाई फोकस गरेर अगाडि बढीरहेको छ । सिभिल बैंकलाई लर्निङ्ग संस्थाको रुपमा स्थापना गर्न सफल भएका छौं । यो सिकाईलाई निरन्तर रुपमा गर्ने छौं र प्रगतिको लेभललाई वृद्धि गर्दै जान्छौं । ४ वर्षमा भएका प्रगतिहरु बैंकिङ्ग शाखा ५१ बाट ११४ भयो । एउटा मात्रै एक्सेन्टसन काउन्टर रहेकोमा बढेर अहिले ८ वटा पुगेको छ । एटीएम ३६ बाट ८६ वटा पुग्यो । त्यस्तै, खाता खोल्नको संख्या एक लाख ३५ हजारबाट बढेर ५ लाख ७६ हजार नाघेको छ । डेबिट कार्ड होल्डरको संख्या ४८०० बाट बढेर एक लाख नाघेको छ । मोबाइल बैकिङ्ग प्रयोगकर्ताको संख्या १५ हजारबाट बढेर २ लाख नाघेको छ । कर्मचारीको संख्या ९ सय बढी रहेको छ । त्यस्तै, हालसम्म १० हजार क्युआर मर्चेन्ट इन्रोलमेन्ट भएको छ । २०७३ को चैत मसान्तमा ३३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको डिपोजिट थियो भने २०७७ चैत मसान्तमा ८७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेकोमा अहिले बढेर ८१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । असार २०७५ देखि ८ अर्बको क्यापिटलमा ४.०५ प्रतिशत, २०७६मा ६.५७ प्रतिशत र गएको साल ८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका छौं । आगामी सालमा पनि योभन्दा बढी दिन सक्छौं भन्नेमा विश्वस्त छु । एनपीएल (निष्क्रिय कर्जा) ४.६६ प्रतिशतबाट निरन्तर रुपमा घटेर १.१३ प्रतिशतमा झरेको छ । यो सबैभन्दा ठूलो एचिभमेन्ट हो । ४ वर्ष अगाडि सिभिल बैंकको ग्रोथ किन भएन । बैंक एकदमै नाजुक अवस्थामा पुग्यो भन्ने बजारमा समाचार आउनु नै यो एउटा मूख्य कारण नै एनपीएल थियो । ४.६६ को एनपीएल भएपनि कुनै पनि ग्राहकले डिपोजिट नलिने । डिपोजिट नलिएपछि लोन बढाउने कुरै थिएन । त्यसैले यो एकदमै अफ्ठ्यारो स्थिति थियो । मेरो कार्यकालमा सबैभन्दा ठूलो चुनौति यो नै थियो । मैले कार्यभार सम्हाल्दा देखि नै बैंकमा लिक्विडिटी क्रञ्च थियो । जब तरलता क्रञ्च अलि कम भयो कोरोना माहामारी फैलियो । गएको ती वर्षको दौरानमा पुरै लिक्विडिटी क्रञ्च भयो । यो दौरानमा भद्र सहमति भयो । भद्र सहमति हुँदा नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, इन्भेष्टमेन्ट बैंक तथा स्ट्याण्डार्ड चार्टर्ड बैंक जस्ता बैंकले जुन रेट बजारमा दिएको छ । त्यहि रेट सिभिल बैंकले पनि दिनुपर्ने अवस्था आयो । सिभिल बैंकले रेटमा ग्राहकलाई अफर गर्ने तथा उनीहरुलाई अवसर दिने ठाउँ नै पाएन । जुन एकदमै अन्याय थियो । बैंकले कसरी घटाउन सफल भयाे एनपीएल ? यो स्थितिलाई पार गर्नको लागि लोनको क्रेडिट कल्चरलाई सुधार्ने, क्रेडिटको क्वालिटीलाई सुधार्ने, रिकभरीलाई बढी फोकस गर्ने काम गर्र्यौं । बिजनेस म्यानेजरले नयाँ लोनलाई एनपीएलमा जान दिएन । रिकभरीले पुराना लोनहरु सबैलाई रिकभर गरेर धेरै सहयोग गर्यो । त्यसैगरी हाम्रो एनपीएल घट्दै आयो । र, विस्तारै कर्पोरेट डिपोजिटरहरुले पत्याउँदै गए । लकडाउन भएपछि भद्र सहमति टुटेपछि त्यसपछि बल्ल सिभिल बैंकले बजारमा खेल्ने मौका पायो । ९ महिनामा कसरी ग्रोथ भयो भन्ने लाग्ला । सिभिल बैंकका सिष्टम, बोर्ड, सबै एकदमै कम्पिटेटिभ रहेको छ भन्ने आजको बैंकको प्रगतिले जनाउँछ । बजारले जेसुकै भनेपनि बजारका कुनै पनि बैंकभन्दा सिभिल बैंकको व्यवस्थापन, बैंकको कर्मचारी, बैंकको सबै सिष्टमहरु एकदमै क्षमतावान थियो । तर बजारको कारणले गर्दा तत्कालिन अवस्थामा लिक्विडिटी क्रञ्च र भद्र सहमतिका कारणले गर्दा बैंकले चाहेको प्रोगेस गर्न पाएको थिएन । त्यसैले बजारमा एक प्रकारको नेगेटिभ प्रसेप्सन गएको थियो । जसलाई विस्तारै सजिलै सुधार गर्दै गयौं । बजारमा मार्केट सेयरको हिसावले पनि बैंक बटम लेभलबाट तेश्रो स्थानमा आएको छ । गत असार मसान्तसम्म एकदमै न्युन अर्थात १.७२ प्रतिशत मार्केट सेयर रहेकोमा अहिले बढेर २.२३ प्रतिशतमा आएको छ । यो पछिल्लो नौं महिनाको ग्रोथमा प्रसेन्टाइल फिगरमा नम्बर वान रहेको छ । र, एब्सुलुट फिगरमा पनि नम्बर ७ देखि १० को रेञ्जमा छौं । यो एकदमै म्यासिभ इम्प्रिुभमेन्ट हो । अन्ततः यो बैंकबाट जाँदै गर्दा मैले मेरो टिमप्रति, मेरो व्यवस्थापक टिमप्रति मैले गर्वका गर्ने ठाउँ रहेको छ । (सीईओ गुरुङ्गले बिहीबार बैंकको एक कार्यक्रममा राखेका मन्तब्यको अंश)

दैनिक रुपमा प्रयोग हुने अधिकांश भाँडाकुँडा, सवारीसाधन, बिजुलीबत्तीको तार, धातुजन्य तमामौँ तयारी वस्तुहरु, मोवाइल तथा अन्य विद्युतीय उपकरण आदिमा प्रयोग हुने धातु र आणविक कच्चा पदार्थ खानीहरुबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसैगरी, निर्माण सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्याँस, नुन, सुन आदि विभिन्न प्रकारका खनिज पदार्थहरु जमीनबाटै प्राप्त हुन्छ । सियोदेखि हवाइजहाज रकेटसम्मका वस्तुहरुमा प्रयोग हुने धातु अधातुजन्य खनिज पदार्थहरु सबै जमीनकै गर्भबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । तरल, ठोस र ग्याँसको रुपमा पृथ्वीको गर्भमा रहेका विभिन्न किसिमका खनिज पदार्थहरुको उत्खनन, प्रशोधन, प्रशोधित वस्तुको कच्चा प्रयोग तथा त्यसबाट विभिन्न तयारी वस्तुहरुको उत्पादनबाट विश्व समुदायले चमत्कारिक समृद्धि हासिल गरिरहेको छ । अति बहुमूल्य सम्पत्तिहरुको भण्डारमाथि शयन गरिरहेका भए पनि सर्वसाधारण नेपाली नागरिकहरु दैनिक गुजाराका लागि विदेशिनु परिरहेको छ । हामीले आफूसाग भएको अथाह अनमोल मणिको खजाना चिन्न र सदुपयोग गर्न नसकेर दु:ख पाइरहेका छौं । प्राकृतिक ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारमा बसेर बाँच्नका लागि भातभान्सा तथा दैनिकी चलाउन वार्षिक अर्बौंको इन्धन आयात गरिरहेका छौं । आफ्नो देशमा तामा फलामका तमामौं खानीहरु भएर पनि यसबाट निर्मित सियोदेखि सम्पूर्ण सवारी साधनहरु, घरायासी, कृषि, निर्माण तथा विद्युत सामग्री र औद्योगिक प्रयोजनका सामानहरु आदिको आयातमा निकै ठूलो धनरासी विदेशिने गरेको छ । प्राकृतिक श्रोत सम्पदा नभएका कतिपय राष्ट्रहरुले विज्ञान प्रविधिको अधिकतम उपयोगद्धारा कृतिम वस्तु उत्पादन गरेरै भए पनि विकासमा फड्को हानी रहँदा हामी भने अथाह सम्पदा भएर पनि भिखारीको रुपमा बाँच्नु निकै लज्जाजनक छ । नागरिकहरुको जीवनस्तरमा अभिवृद्धि र देशको रुपान्तरणका लागि अग्रगामी सोचकासाथ लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित हडताल हिंसारहित उत्प्रेरणात्मक नतीजामूखी श्रमनीति निर्माण तथा लगानी प्रोत्साहित वातावरणका साथै दीर्घकालीन कर प्रणालीमा राज्यले जोड दिनुपर्छ । उपयुक्त द्रुत विकास नीति तथा कार्यनीति निर्माण र अवलम्बन, अनलाइनबाटै भिसा र एकद्धार प्रणाली मार्फत कार्य अनुमति तथा प्रकृयागत कामको द्रुत व्यवस्था गरिनुपर्छ । अनुभवी सक्षम लगानीकर्ताहरुलाई लगानीका लागि आब्हान गर्नुका साथै परिणाममुखी कर्मठ दक्ष जनशक्ति उत्पादन र परिचालन, आवश्यक अत्याधुनिक प्रविधिको उपयोग तथा प्रयोगशाला र यन्त्र उपकरण आदिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी र कार्य सम्पादनका आधारमा कर्मचारीहरुको मूल्याङ्कन, खानीहरुसम्म ठूला भारवाहक गाडीहरु सजिलै ओहरदोहर हुन सक्ने पहुँचमार्गको निर्माण र खानी उत्खननका लागि आवश्यक पर्ने विद्युतको व्यवस्था पनि राज्यले गर्नुपर्छ । यसका साथै खानीहरुको विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन, प्रशोधन तथा त्यसबाट विभिन्न वस्तुहरुको उत्पादनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानीका लागि आव्हान गरिने हो भने एक दशक भित्रै देशको कायापलट हुन सक्छ । खानी अध्ययन, अनुसन्धान, मूल्यांकन तथा उत्खनन नवलपरासीको धौवाडी, सुर्खेतको धनरास, ललितपुरको फुलचोकी, रामेछापको ठोसे आदि क्षेत्रमा फलामखानी रहेको पाइन्छ । बझाङ्गको सुनिकोट, तनहुको मादी र चुदीबगर आदि स्थानमा सुन, धादिङ्गको गणेश हिमाल क्षेत्रमा निलम, रुवी, सीसा आदि तथा तनहुको बन्दीपुर, मुस्ताङ्गको धागरजोङ्ग, जनकपुर र लुम्बिनीका विभिन्न स्थानमा स्लेटहरु रहेको पाइन्छ । मकवानपुरको भैँसे दोभान, तनहुको विमलनगर, काठमाडौं उपत्यकाको चोभार, कर्णाली, राप्ती तथा देशका अधिकांश स्थानमा चुनढुंगा प्रचुर मात्रामा छ । मुस्ताङ्गको मुक्तिनाथ क्षेत्र, दैलेखको सिरस्थान, नाभिस्थान र पादुकास्थान आदि क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्याँस तथा दैलेख, राप्ती र भेरीका अधिकांश स्थानका साथै तराई क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रसस्त रहेको मानिन्छ । मुस्ताङ्गको लोमान्थाङ्ग सहित मध्यमाञ्चलदेखि सुदूरपश्चिमका अधिकांश स्थानमा सुन भन्दा हजारौँ गुणा महंगो खनिज पदार्थ युरेनियम तथा देशका अधिकांश क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका उपयोगी खनिज सम्पदाहरु रहेको पाइन्छ । तर कुन सम्पदा, कहाँ, कति मात्रामा, कस्तो अवस्थामा छन् त्यसको एकिन तथ्याङ्क रहेको अवस्था छैन् । हिमालय क्षेत्र निकै पछि मात्र उत्पति भएको विश्वकै सबभन्दा कान्छो पहाड भएकाले यसको गर्भमा खनिज सम्पदा कमै रहेको मानिएपनि युरेनियम, थोरियम, ल्याटिनम, कोरण्डम, रुवी, सफायर आदि अति बहुमूल्य खनिज पदार्थहरुको भण्डारको रुपमा रहेको मानिन्छ । विश्वमै अति दुर्लभ मानिएका १७ खनिज तत्वहरुको समूह रेयर अर्थ चीनले यसै भूखण्डबाट उत्पादन गरेको पाइन्छ । इन्डिया टुडेमा अंकित कुमारले उल्लेख गरे अनुसार चुम्बकीय र विद्युतीय रासायनिक गुणका लागि परिचित यी खनिज पदार्थहरुको उपयोग मोवाइल, ल्यापटप, स्मार्ट टि.भी., स्मार्ट स्पीकर, सर्जिकल उपकरण, पेसमेकर, एरक्राफ्ट इन्जिन, टेलिस्कोप लेन्स, लेजर, राडार, नाइटभिजन प्रणाली, मिसाइल गाइडेन्स, बख्तरबन्द बाहन आदि अत्याधुनिक उपकरणहरुमा हुने गर्छ (२०७७ जेष्ठ २१ मा हिमाल खबर पत्रिकामा प्रकाशित) । अति बहुमूल्य यी खनिज खनिज पदार्थहरु नेपाल हिमालयको दक्षिण भेग पनि हुन सक्छ । यसतर्फ अध्ययन अनुसन्धान नै भएको पाइदैन । खाना, पानी, लुगाकपडा झै जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने धातु तथा अधातु आदि खनिज पदार्थहरु पनि भूमिबाटै प्राप्त हुन्छ । कृषि उपज, वनस्पति, काठ, पानी, सामान्य ढुंगा, माटो आदि वस्तुहरु जमीनको सतहमा सजिलै प्राप्त र उपयोग गर्न सकिन्छ । तर जमीनको गर्भमा रहेका तामा, काँस, फलाम, सुन, चाँदी, सिसा, टिन, जस्ता, थोरियम, ल्याटिनम, युरेनियम आदि धातुहरु पत्ता लगाउन, तिनको उत्खनन तथा उपयोग गर्न निकै दक्षता तथा साधन र शक्तिको आवश्यकता पर्छ । यसैगरी कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्याँस, चुनढुंगा, मार्वल, रत्न पत्थर आदि अधातुहरु पनि विशेष अध्ययन, अनुसन्धान, कार्ययोजना, विशिष्ट प्राविधिक ज्ञान, दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिको उपयोग, विशेष उपकरण तथा सिर्जनात्मक प्रयासबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । नुन, तामा, फलाम, आल्मुनियम, जस्ता, पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्याँस आदि अत्यावश्यकीय खनिजदेखि स्फटिक, पन्ना, माणिक, रक्तमणी, नीलमणी, हरितमणी आदि बहुमूल्य रत्नपत्थरको उत्खनन तथा प्रशोधन गरेर ठूलो लाभ लिन सकिन्छ । यसका साथै अति बहुमूल्य सुन, युरेनियम, कोरन्डम, थोरियम, हीरा आदि सयकडौँ खनिज पदार्थहरुको अध्ययन, अनुसन्धान, पहिचान, उत्खनन, प्रशोधन तथा प्रशोधित वस्तुहरुको बजारीकरण, यथोचित सदुपयोग एवं समूचित व्यवस्थापन गर्न सकिएमा हाम्रो देशको चमत्कारिक आर्थिक तथा भौतिक उन्नति हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । दक्ष जनशक्ति नभए पनि स्थानीय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आधा शताब्दी अघि नै नेपालमा नुन, सुन, फलाम, खाना पकाउने ग्याँस, मार्वल, चुनढुंगा तथा बहुमूल्य रत्न पत्थरहरु आदिको अध्ययन, अनुसन्धानका साथै केही हदसम्म उत्खनन, प्रशोधन तथा उपयोग समेत हुने गरेको थियो । समय संगसंगै राज्यले दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गरी खनिज सम्पदाको विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन, प्रशोधन तथा गुणस्तरीय वस्तुहरुको उत्पादनमा जोड दिनुपथ्र्यो । आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति र राष्ट्रको बहुआयामिक क्षेत्रको दीगो विकास गरिनु पथ्र्यो । तर देशको शासन प्रणालीमा अयोग्य, असक्षम, अदुरदर्शी र गैरजिम्मेवार भ्रष्ट नेतृत्वको आधिपत्य बढ्दै जाँदा राष्ट्रको अथाह श्रोत सम्पदाहरुको हिनामिना, दुरुपयोग तथा बेचबिखनले देश झनझन अधोगतिमा चलिरहेको अवस्था छ । केही वर्ष अघिसम्म मुस्ताङ्गको नर्सिङ्ग खोलाबाट उत्पादित औषधीयुक्त नुनले केही हदसम्म थाकखोला क्षेत्रको माग धान्ने गरेको थियो भने हाल उक्त नुनखानी बन्द छ । रामेछापको ठोसे र सुर्खेतको धनरासबाट ५ दशक अघि नै उच्च गुणस्तरको फलाम उत्खनन हुने गरेको थियो । उक्त फलामबाट कुटो, कोदालो, हँसिया, खुकुरी आदि औजार बनाएर स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गरिनुको साथै फलाम पैठारीका लागि विदेशिने धनराशी केही हदसम्म जोगिने गरेको थियो । राज्यको अकर्मण्यताका कारण हाल उक्त उत्खनन कार्य पनि बन्द छ । बझाङ्गको सुनिकोटबाट उत्पादन हुने गरेको सुनखानी पनि राज्यले नै बन्द गराएको अवस्था छ । आधा शताब्दी अघि राजा महेन्द्रको पालामा इन्डियाको बिरला कम्पनीका इन्जिनीयरले पानीको जाँचबाट गणेश हिमाल क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सिसा र जस्ताको खानी रहेको पत्ता लगाएका थिए । तात्कालिन श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमासोमदाङ्गको सिसा र जस्ता खानी स्थापना र संचालन भए पनि हाल उक्त खानी बन्द रहेको छ । खानी अध्ययन र स्थापनादेखि हालसम्म पनि त्यस क्षेत्रबाट रुवी आदि बहुमूल्य रत्न पत्थरको इन्डियातर्फ चोरी निकासी भइरहेको केही स्थानीयहरुको भनाइ छ । हिमालय क्षेत्रका गुणस्तरीय बहुमूल्य रत्नपत्थरहरु क्रिस्टल क्वार्ज, टुर्मालिन, कायानाइट, एक्वाम्यारिन, हेरम्बराइट, गार्नेट, डेव्युराइट आदिको उत्खनन तथा प्रशोधनको अनुमति लिएर घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले डोटी, सुर्खेत र धादिङ्गमा प्रशोधन तथा विकास केन्द्र खोलेर काम गर्‍यो । तर केन्द्रले प्रशोधन गरेका वस्तुहरुले स्थानीय बजारमा स्थान नपाएको र राज्यको भ्रष्ट र पछ्यौटे नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म सीधा पहुँच नपाउँदा यसमा गरिएको लगानी जोखिममा परेको छ । यस्ता कच्चा वस्तुहरु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा क्यारेटको हिसाबमा बिक्री गरिरहेका भारतीय व्यापारीहरुले स्थानीय केही व्यक्तिहरुबाट अवैध रुपमा किलोको हिसाबमा कौडीको मूल्यमा किनिरहेको पाइन्छ । तर यस्ता तयारी वस्तुहरु महंगो पर्ने भएकाले ती भारतीय व्यापारीहरुले किन्दैनन् । यस सम्बन्धी राज्यको आधिकारिक निकाय खानी तथा भूगर्भ विभागले राजश्व शुल्क असुलेर अध्ययन तथा उत्खनन अनुमति दिन्छ । तर उत्पादित वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निकासीको लागि अनुमति दिदैन । स्थानीय बजारमा खासै माग नभएका खनिज पदार्थहरुको उत्खनन गर्न अनुमति दिने तर उत्खनन गरिएका अर्धप्रशोधित ती वस्तुहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच नदिने हो भने उत्खनन अनुमति विभागले किन दिइरहेको छ π? राज्यको आधिकारिक निकायबाट नै जनताको लगानी जोखिममा पार्ने दुष्कर्म भइरहेको छ । यस्तो गैरजिम्मेवार कार्यले त झन अवैध गतिविधिलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको खानी तथा भूगर्भ विभागको मूल उद्देश्य भौगर्भिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा खनिज सम्पदाको प्रबद्र्धन एवं विकास रहेको छ । स्थापना कालदेखि हालसम्मको करीव एक शताब्दीमा देशमा विद्यमान अथाह खनिज सम्पदाको समुचित उपयोग हुने, जनताको जीवनस्तर उकास्ने तथा दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिमा सहयोग हुने गरी खनिज सम्पदाको प्रबद्र्धन एवं विकासमा यस विभागले के कति काम गर्‍यो? विश्वका अधिकांश देशहरु खनिज पदार्थको उच्चतम सदुपयोग गरेर समृद्धितर्फ लम्किरहेका छन् । हाम्रो देशका जिम्मेवार निकायका अधिकांश गैरजिम्मेवार प्रशासकहरुले भने देशको समृद्धि हुने उपलब्धिमुलक काममा दक्षताको सदुपयोग गर्ने गरेको पाइदैन । व्यक्तिगत र दलीय राजनीतिक गफगाफमा समय खेर फाल्ने, कार्यालय समयमा अनुत्पादक बैठकहरु गर्ने र सेवाग्राहीहरुलाई अनावश्यक दु:ख दिने गरेको पाइन्छ । केही भौगर्भिक नक्शा बनाउने र भूकम्प मापन सम्बन्धी काम बाहेक यसको उल्लेखनीय उपलब्धी केही देखिदैन । वर्तमान संघीय संरचनासंग तालमेल मिलाउन राष्ट्रिय खनिज नीति २०७४ ल्याइए पनि तीन तहको संघीय संरचनाबीच अधिकार र जिम्मेवारीको द्वन्द्वले यसबाट लछारपाटो लाग्ने देखिदैन । नेपालको तराई क्षेत्रमा गरिएको पेट्रोलियम अध्ययन र टेकुको ग्याँस अध्ययन कागजमा मात्र सीमित भयो । छिमेकी राष्ट्र चीनसंगको सहकार्यमा दैलेखमा प्राकृतिक ग्याँस र नवलपरासीको धौवाडीमा फलाम खानी अध्ययनको काम पनि कत्तिको उपलब्धिमुलक हुन्छ हेर्न बाँकी छ । दर्जनौँ खनिज पदार्थको अध्ययन तथा उत्खनन अनुमति वितरण गरिएको भए पनि राष्ट्रको उन्नति प्रगतिमा योगदान हुनेगरी निजी क्षेत्रद्धारा गरिएको सिमेन्टको उत्पादन बाहेक कुनै उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । नेपालका अधिकांश नदी बेसिनमा सोनाहा आदि जातिले सुन संकलन गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । नदी बगरमा बालुवा छानेर सामान्य अप्राविधिकहरुले सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने सुनको विस्तृत खोज अनुसन्धानमा विभागले तिनै सोनाहाको विशेषज्ञताको उपयोग गर्ने हो कि π विभागले सुनको खानी, परिमाण, अवस्था, उत्खनन् लागत तथा कूल बजार मूल्य आदि पत्ता लगाउनु पर्छ । आर्थिक रुपले फाइदाजनक रहेका खानीहरुबाट सुन उत्खननको कामलाई व्यवस्थित रुपले यथाशीघ्र अगाडी बढाउने हो भने नेपालको चमत्कारिक समृद्धिमा टेवा पुग्नेछ । यसैगरी सुर्खेत, रामेछाप, नवलपरासी, ललितपुर आदि क्षेत्रमा रहेका फलामखानीहरु पत्ता लगाई उत्खनन गर्नुपर्छ । फलाम, नुन, खाना पकाउने ग्याँसदेखि पेट्रोलियम पदार्थ र तामा आदि खनिज पदार्थको देशभित्रै उत्पादन र आपूर्ति हुने हो भने यी वस्तुमा विदेशिने खर्बौ धनराशीले देशको कायापलट हुन सक्छ । यसका साथै झिनामसिना विषयहरुले पनि छिमेकी राष्ट्रहरुसंग झुक्नुपर्ने र अनावश्यक दबाब सहनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिल्नेछ । खनिज पदार्थमा आधारित वस्तुहरुको गुणस्तरीय उत्पादन दैनिक साग तरकारी आदि काट्ने हँसिया, चक्कु र खुकुरी, खाना पकाउन र खाना खान प्रयोग हुने भाँडाकुँडा, यात्रा तथा ढुवानीका साधनहरु साइकल, मोटरसाइकल, कार, बस, हवाइजहाज, ट्रक, टिपर, रेल, पानीजहाज आदिमा प्रयोग भएको धातु जमीनकै गर्भबाट प्राप्त हुन्छ । कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने कुटो, कोदालो, ट्रयाक्टर, ह्यारो, कल्टिभेटर, रोलर, रोटेटर, टिलेज, प्लान्टर, हार्भेष्टर, स्प्रेयर आदि कृषिऔजार, विभिन्न किसिमका यन्त्र, मेशिन, विद्युतीय सामग्री तथा उपकरणहरुमा प्रयोग हुने धातुका साथै भवन, पुल, विद्युतगृह आदि निर्माणमा प्रयोग हुने छड पनि जमीनको गर्भबाटै प्राप्त हुन्छ । यसका साथै बुलडोजर, एक्सक्याभेटर, फोर्कलिफ्ट, कम्प्याक्टर, व्याकहोल लोडर, बुम लिफ्ट, डम्प ट्रक आदि निर्माण मेशिन उपकरणहरु, औद्योगिक प्रयोजनका यन्त्र उपकरणहरु आदिमा प्रयोग हुने तामा, फलाम, आल्मुनियम आदि धातुहरु जमीनको गर्भमा रहेका खानीहरुबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपि ग्याँस, सवारीसाधनमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थ, बहुमूल्य गरगहनामा प्रयोग हुने सुन, चाँदी, हिरा, पन्ना, मणी, पत्थर आदि सबै धर्तीकै गर्भबाट प्राप्त गर्न सकिने खनिज पदार्थहरु हुन् । खानीहरुमा पाइने विभिन्न खनिज पदार्थहरुबाट आवश्यकीय वस्तुहरुको वृहत उत्पादन गरी देशको आन्तरिक माग परिपूर्ति गर्नुपर्छ । उपरोक्त वस्तुहरुमा विदेशिने निकै ठूलो धनराशी जोगाएर राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ । गुणस्तरीय बहुमूल्य वस्तुहरुको निकासी गरेर निकै ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन तथा उपयुक्त लगानीमैत्री नीति नियमहरुको निर्माण गरेर राज्यले स्वदेशी विदेशी लगानीकर्तालाई खानी उत्खनन उद्योगहरु तथा खनिज पदार्थमा आधारित वस्तुहरुको उत्पादनशील उद्योगहरुमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । लगानीयोग्य वातावरण भएमा यहाँ सयकडौँ राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु स्थापना हुनेछन् । खानी तथा उत्पादनशील उद्योगहरुमा विभिन्न किसिमका जनशक्तिको जरुरत पर्नेछ । ती उद्योगहरुमा आवश्यकजनशक्तिको मागलाई आन्तरिक रुपले धान्न नसकेर विभिन्न देशबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । नेपाल विश्व समुदायमा एक आकर्षक रोजगारदाता देशको रुपमा पनि परिचित हुनेछ । खानी र त्यसमा आधारित वस्तुहरुको उत्पादन तथा बिक्री वितरणले हाम्रो देशको कायापलट हुनुका साथै विश्व अर्थतन्त्रमा पनि प्रभुत्व कायम राख्न सक्छ । (लेखक सानो लगानीकर्ता तथा पर्यटन व्यवसायी हुन् ।)