विचार

विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको असर अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा एकदमै नकारात्मक परेको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकहरुको विकास खर्चमा भारी कटौती गर्दा श्रम गन्तव्य राष्ट्रहरुमा श्रमिकको माग एकदमै न्युन भएको छ र कतिपय राष्ट्रले श्रमिक कटौती गर्दा स्वदेशमा फिर्ता गर्ने अभियान समेत चलाएका छन् । यसले गर्दा नेपाल जस्तो अल्प विकसित राष्ट्र जसको विप्रेषणको हिस्सा जीडीपीमा महत्वपूर्ण हुने राष्ट्रलाई प्रतिकुल असर गरेको छ । विप्रेषणमा आएको कमीले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा नकारात्मक असर पर्न गई देशको अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या पर्न सक्दछ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीले बढेको विप्रेषण आप्रवाहले आम मानिसको जीवनस्तर उकासेको छ । महिलाहरु हाल उद्यमशीलता तथा व्यवसायमा त्यति आकर्षित भएको पाइदैन । विप्रेषणबाट आउने रकम घर खर्च तथा दैनिक जीविकोपार्जनमा अधिक खर्च हुने र पुँजीगत खर्च तथा बचत कम रकम हुने हुनाले समेत विप्रेषणबाट आएको रकम सही ठाउँमा सदुपयोग नभएको हो कि भन्ने आभाष हुने गरेको छ । विप्रेषण आप्रवाहले सामाजिक जीवन भड्किलो बनाएको छ र यसले महिलाहरुलाई उद्यमशीलता तर्फ आकर्षित गर्ने भन्दा पनि घर व्यवहार र पारिवारिक हेरचाहमै सीमित गरेको छ । यसले भविष्यमा महिलाहरुको जीवनमा गम्भीर असर गर्ने निश्चित छ । लेखक वर्तमान अवस्थामा नेपालमा दैनिक घरयासी प्रयोजनमा प्रयोग हुने सामानहरुको आयात बढ्दो छ । यसले प्रत्येक वर्ष अर्बौको रकम विदेश पलायन हुने स्थिति छ । घरेलु तथा मझौला उद्योगबाट उत्पादन हुने सामानहरुको उत्पादनमा महिलाहरुको सहभागिताले महिलामा उद्यमशीलता बढ्ने साथै सामाजिक कुरिति तथा पारिवारिक बेमेलको समस्या समेत निकारण भई महिला उद्यमशीलताले समाजमा दोहोरा प्रभाव पार्ने निश्चितै छ । नेपाल सरकारले २०७७/७८ को नीति तथा योजना संसदमा भर्खरै पेश गरेको छ र यसमा संसदको पूर्ण बैठकमा एजेण्डाको रुपमा विशेष छलफल भैरहेको छ । सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गरी दश वर्षमा दोब्बर गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै, फजुल खर्च रोक्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, रोजगारी गुमाएका नागरिकहरुको सदुपयोगिता गर्ने, रोजगारी श्रृजना गर्ने र आम्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य प्राथमिकताको साथ पेश गरेको छ । यसर्थ सरकारले कल्पना गरेको निश्चित छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले नवप्रवर्तन शुरुवाती पुँजी अनुदान प्रदान गर्न भर्खरै मात्र सुचना जारी गरेको छ । विभिन्न व्यवसायको नविनतम ज्ञान, सीप, योजना तथा क्षमता भएका र स्वपुँजी नभएको युवाहरुलाई उद्यमशीलता तर्फ आकर्षण गर्न सरकारले शुरुवाती पुँजी अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । साथै नेपाल सरकारले महिला उद्यमशीलता कर्जामा छ प्रतिशत व्याज अनुदान दिएर पन्ध्र लाखसम्म कर्जा सरल ढंगले प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन समेत जारी गरिसकेको अवस्थामा स्वपुँजी नभएर महिलाहरु उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित नहुने समस्या निराकरण हुने निश्चित प्राय नै छ । नेपाल सरकारले महिलाद्धारा उत्पादन गरिएको वस्तु तथा सामानहरुको बजार व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । बजारमा केही लागत महंगो भएता पनि उत्पादन भएका वस्तुको बिक्रीको जिम्मेवारी सरकारले लिएर महिलाहरुलाई उद्यमशीलता तर्फ आकर्षण गर्न सकिएमा घर भान्सा र पारिवारिक माहोलमा सीमित भएको महिलाहरुले देशको अर्थतन्त्रमा समेत ठुलो हिस्सा योगदान गर्न सक्नेछन् । साथै महिलाहरुले विभिन्न नियमाक निकायहरुबाट झेल्ने समस्याहरुको समाधान गर्न समेत सरकारले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल नेपाल सरकार २०७७/७८ को बजेट तयारीमा तिव्र रुपमा लागि रहेको छ । हाल महिलाको नाममा दर्ता भएको व्यवसायहरुको दर्ता तथा नविकरण शुल्कमा केही राहात भएता पनि व्यवसायिक प्रतिष्ठान र महिलाद्धारा संचालित सामान्य घरेलु व्यवसायले तिर्नु पर्ने कर रकम बराबर रहेको छ । यसतर्फ विशेष ध्यान दिई महिलाद्धारा प्रवर्तित व्यवसायमा केही कर छुट तथा राहात दिएमा समेत महिलाहरुलाई उद्यमशीलता तर्फ आकर्षित गर्न सकिने छ । यसर्थ हालको प्रतिकुल अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रले नै समस्या भोगिरहेको र आन्तरिक उत्पादन न्युन तथा आयात केन्द्रित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी बनाउन महिला उद्यमशीलता विकास गर्ने उपयुक्त समय हो । विभिन्न राष्ट्रले श्रमिक कटौती गर्दा देशमा बेरोजगारी बढ्न गई सामाजिक विचलन आउन सक्ने र समाजमा पर्ने नकरात्मक असर न्युनिकरणको लागि समेत महिलालाई घरेलु तथा मझौला उद्योग तर्फ आकर्षण गर्ने र निर्वामुखी खेती प्रणालीबाट आधुनिक कृषि प्रणाली तर्फ परिवर्तन गरी महिला उद्यमशीला विकास गर्न सके अहिलेको विशम परिस्थिति देशको लागि सुवर्ण अवसर बन्न सक्नेछ ।

आजसम्म बैश्विक महामारीको उदाहरण लिनु पर्दा सन १३४६–१३५३ को अवधिमा युरोप एशिया र अफ्रिकामा फैलिएको प्लेगले मृत्यु हुनेको संख्या २ करोडको अनुमान गरेका छन् । त्यस्तै धेरै ज्यानको नोक्सानी को कुरा उठाउँदा स्पेनिस फ्लुबाट मृत्यु हुनेको संख्या आधिकारिक ५ करोड भनिन्छ, अन्दाज गर्नेले यो संख्यालाई आधामात्र भन्छन् । हालको सन्दर्भमा कोविड–१९ ले २०० भन्दा धेरै देशमा आफ्नो प्रभाव देखाईसकेको छ । कतै भर्खरै सुरु भएर फैलिदै छ भने कहि नियन्त्रणमा आएको छ । मृत्यु हुनेको संख्या पुराना महामारीको तुलनामा धेरै कम भए पनि संसर्गबाट सर्ने हुनाले विश्व जनसंख्यालाई घर भित्र बस्न बाध्य पारेको छ । कोभिड–१९ बाट दैनिक जीवनचर्याको अस्तव्यस्तका साथै आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने असरलाई बीमाका दृष्टिकोणले हेर्दा बीमाङ्कको रकम मूल्याकंन कम भएर प्रिमियम घट्ने देखिन्छ । महामारीको प्रभाव कायम रहेको र विश्वका करिब करिब सबैजसो देशमा यसबाट बच्ने उपायमै ध्यान केन्द्रित गरेको बेलामा अर्थतन्त्रमा परेको र पर्ने असरको मूल्याकंन गर्न पर्खिनु नै पर्नेछ । बीमा व्यवसायीहरुको कुरा सुन्दा महामारीबाट पर्ने नोक्सानीको कभरेजलाई ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म प्रिमियम बढ्न सक्ने आंकलन छ । सबै उद्योग धन्दा, वित्तीय बजारलाई चपेटामा परेकोले बीमा गर्न पहिलेभन्दा प्रिमियममा रकम धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुने संकेत छ । पुनर्बीमा नै एक त्यस्तो माध्यम हो जुन बीमा कम्पनीले आफ्नो दायित्वको अंश अर्कोलाई बुझाउछन । यस्तो गर्दा भविष्यमा पर्न सक्ने दावीबाट निश्चिन्त भइ बीमा कम्पनी आफ्नो कारोवार बढाउन सक्नेछन् । यसो भन्दैमा सबै जोखिमको भारवहन गर्न पुनर्बीमक कम्पनी तैयार हुदैन । जोखिम बहन गर्ने केहि सिद्धान्त हुन्छन् । बीमाले सम्भवतः हुन सक्ने जोखिम न्युनिकरणको पुनर्बीमा रकम धेरै बीमा गरेर आर्जन गर्ने र जोखिम हुन सक्ने वा नहुने वा केहि मात्रामा मात्र असर गर्ने जोखिम लिने वा नलिने निर्णय गर्छ । कति देशहरुमा सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गरी बीमा कम्पनीले जोखिम बहन गर्छन भने कतिको पुनर्बीमक उपलब्ध हुन्छ । हाम्रो देशमा सरकारले निर्णय गरेको र बीमा समितिको पहलमा जोखिमको बीमा गर्न तत्कालको उपाय ‘पुलिङ’ गरेको देखिन्छ । जहाँ सबै बीमा कम्पनीले मिलि बराबारको हिस्सामा जोखिम बहन गर्छन । यसमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । कोभिड–१९ को स्वस्थ्य बीमाको लागि पनि यही तरिका अपनाइएको छ । नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनीको सम्झौतामा विषम महामारीको कभर नहुने भन्ने उल्लेख भएको हुँदा महामारीको कारण नेपाली बीमा बजारमा क्षति कम हुनेछ । कोभिड–१९ बाट दैनिक जीवनचर्याको अस्तव्यस्तका साथै आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने असरलाई बीमाका दृष्टिकोणले हेर्दा बीमाङ्कको रकम मूल्याकंन कम भएर प्रिमियम घट्ने देखिन्छ । बीमा व्यवसायीहरुको कुरा सुन्दा महामारीबाट पर्ने नोक्सानीको कभरेजलाई ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म प्रिमियम बढ्न सक्ने आंकलन छ । यस बाहेक हामीले सुन्दै आएको विषम महामारीको आर्थिक रुपमा पर्ने असर र बीमामा आएका दाबीमा धेरै जसो अमेरिका, क्यानाडा, युरोपियन मुलुकहरुमा बढि देखिन्छ, ती देशहरुमा स्वास्थ्य बाहेक व्यापारिक अवरोध, कार्यक्रम अवरोध जस्ता जोखिम पर्छन, जसकोे प्रचलन एशियन तथा अफ्रिकन बजारमा कम छ । विषम महामारीको क्षति अमेरिकी डलर १४० अर्बको अनुमान विलिसको रिर्पोटमा देखिन्छ जुन अमेरिकाको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको सेप्टेम्बर २००१ को क्षति, अमेरिकी डलर ८८.५ अर्ब रहेकोमा सम्पत्ति, व्यक्तिगत दुर्घटना (क्रेडिट कार्ड सम्बन्धी) बीमा, जीवन बीमा, हवाई बीमा सहितको बीमांक भन्दा कैयौ गुणा बढी हुने देखिन्छ । जसमा जीवन बीमाले ३० प्रतिशत, स्वास्थ्य बीमाले ३० प्रतिशत, दायित्व बीमाले १० प्रतिशत, व्यापरिक अवरोधले २५ प्रतिशत, अन्य ५ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । धेरै पश्चिमा मुलकबाट आएका क्षतिहरु (अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन र युरोपियन युनियन) व्यापारिक अवरोध, आकस्मिक, निर्देशक र अधिकृत, सामूहिक दायित्व, क्रेडिट कारोवार, कामदारहरुको क्षतिपूर्ती लगायत सबै प्रकारका जोखिमहरु समावेश गर्दा अमेरिकी डलर ११ अर्र्ब बराबारको क्षति देखाएको छ । लकडाउन समयको क्षतिलार्ई अमेरिकी डलर ३२ अर्बमा अन्दाज गरिएको छ जसमा सामूहिक दायित्व, कामदारहरुको क्षतिपूर्ती आदिको क्षति अमेरिकी डलर ९० अर्ब अन्दाज गरिएको छ । यसै गरी समग्र अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन र युरोपियन युनियनको क्षतिको अन्दाज गरिएको छ । पुनर्बीमकबाट दावी भुक्तानी अति चुनौतिपूर्ण हुनेछ, केही पुनर्बीमकले पश्चिमि मुलुकका ठूूलो क्षति व्यवहोर्नु पर्नेछ जसको असर भविष्यमा विश्वमा देखिनेछ । वास्तवमा पुनर्बीमाका सम्झौताका शब्दहरुले क्षतिपूर्ती के–कसरी हुने अर्थ लाग्छ । कोभिड–१९ पछाडिका समय उद्योगमा विभिन्न प्रकारको असर पर्न सक्ने छ । आर्थिक क्रियाकलापमा ह्रास आउनाले बीमा शुल्क घट्नेछ, बीमकको वृद्धि सुस्त हुन्छ जसले अन्डर राइटिङ, लगानी पोर्टफोलियो सुस्त हुन्छ । व्याजदर तथा इक्विटी घट्नाले यसको बजन बीमा बजारमा पर्नेछ । तर निर्जीवन बीमामा शेयर बजारको उत्तर चढाव हुन्छ, किनकी उनीहरुले चालु पुँजी, प्राकृतिक तथा दैवी प्रकोपको लागि तयार राख्नुपर्र्ने हुन्छ। त्यस्तै, अफ्रो एसियन बजारमा आउने जोखिमको प्रकृतिमा स्वास्थ्य, जीवन, तथा दायित्व योजना अलग अलग प्रकारका हुनेछन । कुल ग्राहस्थ उत्पादन घट्नेछ । जोखिमको व्यवहार बदलिनेछ । आउदो नविकरणमा पुनर्बीमाको प्रकृतिमा रुपान्तरण हुनेछ । कोभिड–१९ले बीमा कम्पनीहरुको ब्यालेन्स सिटमा अल्पकालिन असर पार्नेछ । वित्तीय बजार दुर्घटना, शेयर लगानीमा विशेष कमी हुनेछ । घट्दो धितोपत्रले लगानीबाट आय घट्नेछ । सल्भेन्सी रेसियोमा असन्तुलन हुनेछ । बीमा शुल्क (प्रिमियम) भुक्तानीको समयमा ढिलाई तथा ग्राहक÷विमितको इन्सल्भेन्सीले थप दबाब पर्न सक्नेछ । बीमा बजारमा मध्याकालिन प्रभाव पनि हुने छ । उच्च बीमादरको लागि निरन्तर प्रयास हुनेछ । बीमा कम्पनीहरुले क्षतिपूर्ति दिनका लागि जतिसक्दो बीमा शुल्क (प्रिमियम) वृद्धि गरि बजारमा दबाब सिर्जना गर्ने छन । ग्राहक संख्याको आधार कमी हुने देखिन्छ । गाभिने र प्राप्ति गतिविधि बढ्ने देखिन्छ । केही बीमाका शिर्षकमा जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता ह्रास आउने छ । पुनर्बीमा कर्तामा पर्ने प्रभाव कोरोना भाइरसको फैलावटबाट उत्पन्न वित्तिय बजार व्यवधानले पुनर्बीमा क्षेत्रलाई पनि असर गर्छ । इक्विटि तथा क्रेडिट बजारमा दीर्घकालिन तनावको साथै व्याजदरमा गिरावटको कारणले आम्दानी कम हुनेछ र पुनर्बीमाकर्ताहरुको पुँजी असन्तुिलत हुनेछ । पुनर्बीमा कम्पनीहरुको श्रेणी विश्लेषक एजेन्सीले व्यवासयको आकार हेरी पुनर्बीमा कम्पनीहरुको स्तर घटबढ हुन सक्छ । सबैभन्दा ठूलो आगामी कार्यक्रम टोकियो ओलम्पिक जुलाईमा शुरु हुन लागेको थियो, सो कार्यक्रम २०२१ सम्मको लागि सारिएको छ । विज्ञहरुका अनुसार यस कार्यक्रमका लागि बीमा कम्तीमा अमेरिकी डलर २ अर्ब रहेको छ । जोखिम धेरै बीमा र पुनर्बीमा कर्ताहरुबीच फैलिएको छ तर केही पुनर्बीमकहरुको लाखौ डलरको एक्सपोजर देखिने छ जुन हालको वार्षिक आयको अर्थपूर्ण अनुपात बराबर हुन्छ । पुनर्बीमकहरुले आफ्नो आर्थिक सुधारको लागि उच्च बीमांक दरद्धारा बीमा कम्पनीहरुसँग असुल गर्नका लागि दररेट सँगसँगै नयाँ नीतिद्धारा क्षतिको दायरा घटाउने कोसिस गर्छन ताकि बीमा दाबी कम होस् । नेपाल यो चपेटाको अपवादमा पर्न सक्दैन र अब आउने आर्थिक वर्षको पुनर्बीमा सम्झौतामा पर्ने असर देख्न पाइने छ । प्रकृतिको नियमानुसार हरेक जोखिम र प्रकोपले नयाँ नयाँ जोखिम बहन गर्ने उपाय पनि सिर्जना गर्छ तसर्थ हामी हाम्रो बीमा क्षेत्रले पनि आफ्नो क्षेत्र बढाउदै लैजानु पर्ने देखिन्छ ।

हरेक वर्ष जेठ १ व्यवसायिक बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिद्धारा बिगत केही वर्षदेखि बीमा दिवस औपचारिक रुपमा मनाइदै आएको छ । बीमा उद्योगसँग सम्बन्धितहरुको लागि यो दिनको बिशेष महत्व छ । बीमा सम्बन्धमा बिचार बिमर्श गर्ने, बीमा उद्योगको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तारका लागि नयाँ नयाँ उपायहरु सुझाउने, समस्या र चुनौतिहरु पर्गेल्ने, अवसर र संभावनहरु खोतल्ने, र विगतका कमजोरीहरुको समीक्षा गर्दै आगामी दिनहरुमा सरोकारवालाहरु बीच आपसी सहयोग र सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने उपयुक्त अवसरको रुपमा बीमा दिवशलाई लिन सकिन्छ । बीमा दिवस बीमा क्षेत्रमा विद्यमान कमिकमजोरीहरुलाई मिहिन ढंगबाट केलाउने र तिनको सुधारका लागि विज्ञहरुबाट सुझाव ग्रहण गर्ने साथै आगामी दिनमा एक शसक्त नियमकको रुपमा आफूलाई उभ्याउनका लागि नयाँ योजनाको खाका तयार गर्ने काम हुन सक्दछ । बीमा कम्पनीहरुले ग्राहकका सरसल्लाह र सुझाव ग्रहण गर्र्दै ग्राहकको सन्तुष्टि हाम्रो लक्ष्य भन्ने नारालाई सफलिभूत बनाउनु आवश्यक छ । सरोकारवालाहरुको पृष्ठपोषण कम्पनीको लागि पोषकतत्व हुन सक्दछ । बीमा अभिकर्ता र सर्भेयरका आफ्ना समस्याका पोका फुकाउने र समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष आफ्ना भनाई राख्ने एक अवसर हुन सक्दछ । आज हामी कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेका छौं । र, यस दुष्चक्रबाट उम्कनाका लागि नयाँ रणनीति बनाइरहेका छौं । मानिस मासिनबीच भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण भेटघाट, सभा गोष्ठी गर्न संभव नभएकोले लेख रचनाबाटै छलफलमा भाग लिने जमर्को मैले गरेको छु । आज हामीले नेपाली बीमा उद्योगमा लामो समय खर्चनु हुने विद्वानहरुको स्वकर्म, व्यवसाय, अनुसन्धान र अनुभवबाट आर्जन गरेको ज्ञान, अनुभव, शिक्षा र कलालाई एकीकृत गर्दै संश्लेषण गर्नु पर्दछ । विदेशीको पूरा नक्कल गरेर होइन, उनीहरुबाट पनि सिक्दै आफ्नो देश र समाज सुहाउँदो, विशिष्ट खालको रणनीति तय गर्नु आवश्यक छ । १. बीमा ऐन नेपालमा विक्रम सम्बत् २००४ सालमा पहिलो बीमा कम्पनी स्थापना भएको थियो । तर, त्यसको एक दशकभन्दा पहिलेदेखि नै नेपालमा भारतीय कम्पनीहरुद्धारा बीमा कारोबार हुँदै आएको थियो । यद्यपि बीमा कम्पनी स्थापना भएको २१ वर्षपछि मात्रै २०२५ सालमा बीमा ऐन जारी भयो । समानान्तर रुपमा अर्को ऐन, जुन राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापनाका लागि ल्याइएको थियो, त्यो पनि एकै दिन जारी भयो । यी जुम्ल्याहा ऐनमध्ये बीमा ऐन २०२५ खारेज भई २०४९ आयो । तर, राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन कायमै रह्यो । हाल नयाँ बीमा ऐन २०७६ को मस्यौदामा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ को खारेजी गरी एक वर्षपछि कम्पनीमा लैजाने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा नियमन ऐन जत्तिकै शक्तिशाली बिमकको ऐन जारी गरेर कसरी बीमा नियमन प्रभावकारी हुन सक्थ्यो र ? तर, पनि आजसम्म यस कुरामा ध्यान दिएको देखिदैन । बीमा बजार वयस्क भएपछि जन्मिएको बीमा ऐन, २०२५ ले नियमनका लागि अध्यक्षसहित ५ सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरेको थियो । समितिका अध्यक्षसहित सदस्यहरुको कार्यकाल ३ वर्षको थियो । बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि न्युनतम २० लाख रुपैयाँ पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो भने ३ महिनाभित्र बिमकले लेखापरीक्षण गरी बार्षिक हिसाब किताब समितिमा पेश गर्नु पर्दथ्यो । बीमाको संचालक, कर्मचारी र अभिकर्तालाई उत्तिकै जिम्मेवार बनाइ नीजहरुलाई गरिने कारवाही, दण्ड र जरीवाना बराबर कायम गरिएको थियो । २०४८ सालपछि निजी क्षेत्रलाई बीमा क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि पर्याप्त वातावरण दिने उद्देश्यले बीमा ऐन २०४९ जारी गरियो । फलस्वरुप ५ कम्पनीबाट २५ वर्षमा ३५ वटा नयाँ कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाए । नियमनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि नयाँ बीमा ऐनको आवश्यकता महसुस गर्दै सो अन्तर्गतको बीमा समितिलाई कानूनी रुपमा शक्तिशाली बनाइयो । बीमा समितिको अर्धन्यायिक अधिकार जिल्ला अदालत सरहको हुने व्यवस्था गरियो भने सरकारको आधिकारिक सल्लाहकारको मान्यता दिइयो । आर्थिक रुपमा समितिलाई स्वनिर्भर बनाउनका लागि कुल प्रिमियमको १ प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउन पाउने, बजारलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्ने र बीमा बजारलाई ब्यवस्थित गराउनका लागि आवश्यकता परेको खण्डमा जुनसुकै काम गर्ने अधिकार समितिले पायो । बीमा कम्पनीलाई इजाजत प्रमाणपत्र दिने सम्बन्धमा चाही निर्जीवन बीमालाई आफैं दिन सक्ने भए तापनि जीवन बीमाको हकमा भने लाइसेन्स दिने अन्तिम अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिने भनी ऐनमा नै उल्लेख गरियो । बीमा समितिको लाइसेन्स दिने अधिकारलाई अर्थ मन्त्रालयले अंकुश लगायो । यसै कारण बीमा समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक सरहको स्वायत्तता नभएको गुनासो सुन्न पाइन्छ । यो भनाइमा सत्यता छ । किनकि नेपाल राष्ट्र बैंकको ७ सदस्यीय संचलक समितिमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा अर्थ सचिव मात्रै हुन्छन् भने ३ जना विज्ञहरु र ३ जना नेपाल राष्ट्र बैंककै अधिकारी हुने गर्दछन् । जबकि बीमा समितिको संचालक ५ जनामा २ जना नेपाल सरकारका २ सहसचिव र ३ जना विज्ञ बाहिरबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ तर बीमा समितिमा कार्यरत अधिकारी केवल सचिवको रुपमा मात्रै काम गर्न पाउँछन् । समितिका कार्मचारीहरुलाई नेतृत्व विकास गर्ने अवसर पनि छैन । र, महत्व पनि दिएको देखिदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक अलग र बैंकिग सम्बन्धी ऐनहरु छन् । तर, बीमा क्षेत्रमा केवल एउटा मात्रै ऐन रहेको छ, जुन अपर्याप्त छ । बीमाको क्षेत्रमा आएको फैलावट, करारमा आएका जटीलता, बीमा कम्पनीहरुको कारोवारमा हरेक साल हुने गरेको बृद्धि र नेपालको अन्तर्राष्टिय बजारसँग सम्बन्धले गर्दा नेपालको बीमा उद्योगको चरित्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जालसाजी र ठगीका घटनामा पनि बृद्धि भएका छन् । जोखिम र पुँजीबीचको सम्बन्ध सरल नभई बाङ्गोटिङ्गो हुन पुगेको छ । हालसालै जारी बीमकको लगानी सम्बन्धी निर्देशिकाले बिमकको जोखिमलाई पनि बढाएको छ । जसले गर्दा मौजूदा ऐनका प्रावधानहरु अपर्याप्त छन् । त्यसैले नयाँ बिधेयक बनेको छ । र, सो उपर सार्वजनिक रुपमा नै छलफल पनि भइरहेको छ । संसदले सुझाव लिइरहेको छ । आशा छ, नयाँ बीमा ऐन संसदबाट छिटै पारित हुनेछ । नयाँ ऐनका कतिपय व्यवस्था नयाँ छन्, प्रगतिशिल पनि छन् भने धेरै कुराहरु पुरानै ऐनको फोटोकपी भएको छ । र, कतिपय कुराहरु हटाउनु पर्ने पनि छन् । कतिपय विषयहरु विरोधाभाषपूर्ण पनि नभएका होइनन् । तर नयाँ ऐनको मुल जरोमा नै समस्या छ । त्यो मूल जरो भनेको नेपाल बीमा प्राधिकरणको संचालक समितिको गठन व्यवस्था हो । संचालकहरुमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा मन्त्रालयका सहसचिवहरु दुई जना र दश वर्ष बीमा क्षेत्रमा काम गरेका दुई जना विज्ञहरु रहने भनिएको छ । अध्यक्ष बाहेक अन्य संचालकहरु बैठकमा मात्रै उपस्थित भए पुग्ने व्यवस्था छ भने बीमा समितिभित्रका विशिष्टस्तरका कर्मचारीहरुलाई संचालकमा रहने व्यवस्था कानूनमा गरिएको छैन । न त पूर्णकालिन सदस्यको व्यवस्था नै गरिएको छ । जरा नै कमजोर भए पछि रुख स्वतः कमजोर हुने नै भयो । जबसम्म बीमाको गहिरोे ज्ञान र अनुभव भएका ५ देखि ७ जना व्यक्तिहरुलाई पूर्णकालिन संचालक सदस्यको रुपमा नियुक्ति हुने ब्यवस्था हुँदैन। तबसम्म ‘वान म्यान आर्मी’को ढाँचामा एक जना अध्यक्षले मात्रै काँध थापेर बीमा उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न सम्भव छैन । २. बीमा समिति ऐन नियमका प्रावधानहरुलाई कार्यन्वयन गर्ने निकाय, बीमा उद्योगलाई दिशा निर्देश गर्ने निकाय, संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्ने निकाय, नयाँ आशा र भरोसाको केन्द्र भनेको बीमा समिति हो । समितिमा अध्यक्ष, सदस्य, मातहतका कर्मचारीहरु लगायत सल्लाहकारहरु हुन्छन् । बिमक, सर्भेयर र अभिकर्ताहरु त्यसका अन्य अंग हुन् । कार्यन्वयनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारिताको मापन गर्ने सचेत ग्राहकहरु समितिका आँखा हुन् । समितिलाई खबरदारी गर्ने समालोचक विज्ञ र विश्लेषकलाई समितिले आफ्नो मित्र र हितैषीको रुपमा लिन सक्नु पर्दछ । बीमा समितिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बेलाबेलामा सचेत बनाउने निस्वार्थ, अनुभवी र निष्पक्ष पत्रकारहरुसंग बेलाबेलामा अन्तरक्रिया र परामर्श गर्ने संस्कृतिको बिकास समितिले गर्नु फलदायी हुन्छ । स्वेच्छाचारिताको दिशामा जान सक्ने खतारबाट रोक्नका लागि अत्यन्तै क्षमतावानहरुको टिम अर्थ मन्त्रालय वा नेपाल सरकारमा हुनु पर्दछ । बीमा कम्पनी, तिनका संचालक र प्रमुख कार्यकारीहरुलाई ग्राहक , लगानीकर्ता र समाजप्रति उत्तरदायि बनाउँदै सही दिशा निर्देश गर्ने काम बीमा समितिको हो । आफ्ना कर्मचारी र अभिकर्ताहरुको आचारणमा शुद्धताका लागि बिमकको संचालक समिति जिम्मेवार हुनु पर्दछ । हुन त स्वतन्त्र संचालकको आचारसंहिता बीमा समितिले बनाएको छैन । केही हदसम्म स्वतन्त्र संचालकले बिमकलाई सही बाटो हिडाउनका लागि सहयोग गर्दछ । त्यसको अपेक्षा राखिएको हुँदा बीमा समितिले बेलाबेलामा स्वतन्त्र संचालकहरुसँग अन्तरक्रिया र छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्रस्ताबित बीमा ऐनको दायरा मौजूदा ऐनको भन्दा फराकिलो छ । केही नयाँ प्रावधानहरु पनि छन् । तर, नयाँ ऐन नआएको अवस्थामा पनि चाहेका काम अघि बढाउनु पर्दछ । किनकि, बीमा समितिले चाहेमा मौजुदा बीमा ऐनबाटै धेरै काम गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा बिगत केही वर्षमा भएका काम बाट पनि प्रष्ट हुन्छ । जस्तो कि इन्सुरेन्स इन्स्टिच्युट अफ नेपालको गठन भएको छ, माइक्रो इन्सुरेन्स पोलिसीलाई अनिवार्य बनाइएको छ भने अन्य निकै महत्वपूर्ण कार्यहरु गर्नका लागि अगाडि बढ्ने सोचलाई हतोत्साही बनाउने खालको कुनै शक्तिलाई परास्त गर्न नसकिने भने होइन । समितिभित्रको मुख्य समस्या भनेको प्राविधिक ज्ञान र सीपले निपुर्ण दक्ष र अनुभवी जनशक्तिको कमी, तिनलाई परिचालन गर्ने व्यवस्थापन, श्रोत र साधन हुँदाहुँदै पनि खर्च गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुबाट अंकुश लगाउने सामन्ती र नोकरशाही प्रबृत्ति नै हो । समितिको सेवा चुस्त र दुरुस्त नहुनु र लामो समयसम्म निर्णय हुन नसक्नुको कारणले गर्दा बिमक, लगानीकर्ता र ग्राहकले सास्ती ब्यहोनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने बीमा उ्रद्योगको तथ्यांक सार्वजनिक नहुँदा र क्रियाकलापहरुको बारेमा सरोकारवालाहरुले जानकारी पाउन नसक्दा कुन दिशा तर्फ दौडिरहेको छ, गति कति छ र कुनै अप्रत्याशित दुर्घटना हुने सम्भावना पो छ कि बाहिर बस्नेहरुलाई सोको अनुमान लगाउने कुनै आधार छैन । बीमा बजारको अर्को गंभीर समस्या ठगी हो, जसका कारण दाबी भुक्तानी सहज हुन सकेको छैन । गलत मानिसले सजिलै दाबी पाउने र सही मानिसले बर्षौं कम्पनी धाउनु पर्ने अवस्था आउँदा बीमा बजारप्रति मानिसको वितृष्णा पैदा हुन सक्दछ, जसको मूल्य अत्यन्तै महंगो हुन्छ । दाबी सही हो कि गलत भन्ने छुट्याउनका लागि बीमा समितिले नियम बनाउनु पर्दछ । जालसाजी अनुसन्धानका लागि आफूसँग मात्रै होइन, बिमकसँग पनि दक्ष जनशक्ति तयार हुनु पर्दछ । तलदेखि माथिसम्म जेलिएको जालसाँजीको जरोलाई फेदैबाट उखेलेर फाल्नका लागि बीमा समिति नैतिक रुपमा मात्रै बलियो भएर हुँदैन कानूनी र प्राविधिक रुपमा पनि सशक्त हुनु पर्दछ । ३. बीमा दिवश बीमा दिवश बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको लागि महत्वपूर्ण दिन हो । यो महत्वपूर्ण घडीमा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ । किनकि माहामारीको कारण बीमा क्षेत्रले पनि धेरै खालका समस्याहरु झेल्नु पर्नेछ । कठीन घडीमा पनि कम्पनीहरुबीच अस्वस्थ्य र अपारदर्शी प्रतिस्पर्धा छ । त्यसबाट कम्पनीलाई कसरी बचाउने, ग्राहकलाई कसरी स्तरीय सेवा दिने, कर्मचारी तथा अभिकर्ताहरुलाई कसरी सन्तुष्ट तुल्याउने, बीमा उद्योगलाई आफ्नो निहित स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने उद्देश्यले विभिन्न पहिरनमा छिरेका दुई चार दिनका पाहुनाहरुको गलत क्रियाकलापबाट बीमा उद्योगलाई कसरी बचाउने ताकी सक्कली सरोकारवालाहरुले आजीवन वा पुस्तौं पुस्ता यो उद्योगलाई सवल र दीगो बनाउन सकियोस् । बीमा दिवशको उपलक्ष्यमा सबैले एक पटक वाचा गरौं, म बीमालाई कहिल्यै कुनै पनि अवस्थामा दुरुपयोग गर्ने छैन । बीमालाई आम जनताले बुझ्न सक्ने, अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने सहज उपकरणको रुपमा बिकास गर्ने तर्फ आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताले भ्याएसम्मको कोशिश गर्नेछु । बीमालाई अज्ञेय र कठीन साधनको रुपमा व्याख्या गरी एकाध मानिसको बुद्धिबिलासको विषय बनाउने छैन । बीमालाई आम जनताको पहूँचामा पुग्ने गरी काम गर्नेछु । यही नै बीमा दिवस मनाउनुको सार्थकता हुनेछ । जय बीमा । (डा. घिमिरे पोखरा विश्वविद्यालयको स्कूल अफ विजनेसका एसोसिएट प्रोफेसर हुन्)