विचार

मुलुक अहिले संकटमा छ । भविष्यमा आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले अझ कठिन चुनौतीहरुको सामना गर्नु पर्नेछ । कोभिड–१९ को महामारीलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीले दोस्रो विश्व युद्धपछिको सबैभन्दा दर्दनाक मानवीय विपत्ति भनी उल्लेख गरेको छ । यो संकटमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण अत्यन्तै आवश्यक थियो, त्यो बन्न सकेको छैन । यसलाई परास्त गर्न सक्रियता, महामारी विरुद्ध लड्ने दृढता र जिम्मेवारपूर्ण कार्यप्रणालीको खाँचो छ । देश र जनताप्रतिको इमान्दारपूर्ण व्यवहारले मात्र नागरिकको जीवन सुरक्षित बनाउन हामी सक्दछौँ । यस अभियानमा नागरिकहरुको सुझबुझ र सहयोग प्रशंसनीय छ । यो महामारीबाट नागरिकहरुको जीवन रक्षा गर्न विशेषतः सरकारको सम्पूर्ण ध्यान, शक्ति र साधनस्रोत उत्तरदायीपूर्ण रुपमा देश र जनतामै समर्पित हुन आवश्यक छ । सरकारको जवाफदेहीता र विश्वसनीयता अपरिहार्य छ । समस्याहरुसंग जुद्धै लकडाउनमा रहनु परेको वर्तमान समय सबैका लागि कष्टपूर्ण छ । जनता उत्पीडनमा छन् । आज आम नागरिकको जीवन रक्षा पहिलो अनिवार्य शर्त हो भने संगसंगै भोकमरी र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक–आर्थिक विक्षिप्तताबाट मुलुकलाई जोगाउनु सरकारको गहन दायित्व हो । दैनिक ज्यालामा काम गरेर परिवार पाल्नु पर्ने सामान बोक्ने भरिया, बस, ट्याक्सी, ट्याम्पो आदि सार्वजनिक सवारीका कामदार र व्यवसायीहरु, निर्माण कार्यमा संलग्न कामदारहरु, विभिन्न कलकारखाना एवं व्यवसायहरुमा काम गर्ने मजदुरहरु, साना साना पसले र खुद्रा व्यवसायीहरु, घरेलु तथा साना उद्योगका कामदार तथा सञ्चालकहरु लगायतका सयौँ थरिका व्यवसाय गरेर जीविका चलाई रहेकाहरु र तिनका परिवार एवं असहाय व्यक्तिहरुले निकै पीडा भोगी रहेका छन् । निश्चित रुपमा आगामी दिनमा देशले आर्थिक मन्दी व्यहोर्नु पर्नेछ । संविधानले तीन तहका सरकारले प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्ने प्रावधान पनि स्पष्ट गरेको छ । संविधानले दिएका आआफ्ना अधिकारभित्र रही तीनवटै तहका सरकारहरु सक्रिय हुन र तीन तहकै सरकारका बीचको समन्वय पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यसमा सरकार चुकेको छ । राष्ट्रमा आइपर्ने चुनौतीहरुलाई सहज रुपमा सामना गर्न जनताबाट निर्वाचित संविधान सभाले नागरिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकार जस्ता अधिकारहरु प्रत्याभूत गरेको छ । यसका साथै सम्पन्न नागरिक र समुन्नत राष्ट्र निर्माणको लक्ष्यप्राप्तिका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको कानूनी शासनमा आधारित निजी क्षेत्रको भूमिका, उदार खुल्ला अर्थ राजनीति, सरकारको जिम्मेवारी जस्ता विषयमा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । संविधानले दिएका नागरिक अधिकारहरुको उच्चसम्मान गर्दै राहत प्याकेज र आर्थिक प्रबद्र्धनको प्याकेजबाट देशलाई उतार्नु पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । राष्ट्रिय रुपमा नै यसमाथि सरकार, राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यस सम्वेदनशील परिस्थितिमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा बाहिर आएका चर्चाले नेपाली जनतालाई पीडा थपेको छ । नेतृत्व स्वच्छ र पारदर्शी हुनै पर्दछ । सुशासन अहिलेको चुनौती हो । नेतृत्वले जनताको रगत पसिनाबाट आर्जित लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षा गर्दै आइपरेका संकटलाई समाधान गर्न सक्नु पर्दछ । नागरिकले सरकारप्रति विश्वास गर्ने कार्य हुन आवश्यक छ । अहिले संवैधानिक, राजनीतिक या आर्थिक गल्ती ग¥यौँ वा बाटो बिरायौँ भने ठूलो विपत्ति आइपर्न सक्दछ भन्ने कुरा गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्दछ । संसारका अन्य देशहरुले आर्थिक सहयोगका अनेक प्याकेजहरु जनतालाई उपलब्ध गराएका छन् । घरमै तलब पठाउने, ऋण उपलब्ध गराउने, व्याज माफी गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई आर्थिक सहयोग गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने कार्य गरेका छन् । हामीले नेपालमा व्यावहारिकरुपमा कुन क्षेत्रमा कुन परिमाणमा कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर लेखाजोखा पनि गरेका छैनौँ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो नागरिकको आधारभूत अधिकारका सन्दर्भमा समेत कुनै ठोस योजना निर्माण हुन सकेको छैन । यसमा कत्ति पनि ढिलाई गर्नै हुँदैन । नागरिकको दीगो जीवन निर्वाहका लागि अर्थतन्त्र र रोजगारीका नयाँ आयामहरुको तत्काल खोजी र सिर्जना आजको आवश्यकता हो । राष्ट्र निर्माणमा निरन्तर आम नागरिक नै निर्णायक भएका छन् र हुन्छन् पनि । यसै परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो यो प्रयास राष्ट्रलाई सही मार्ग पहिल्याउन सहज होस् भनी गरिएको प्रयास हो । कोभिड–१९ बाट मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई सहज र उपयुक्त मार्गमा हिँडाउनका लागि खोजी गरिएका बलिया आधारहरु अर्थात् आर्थिक पुनरुत्थानका बारेको विचार हो । आम नागरिकलाई आर्थिक मन्दीको मारमा पर्न नदिने हाम्रो अनुभवबाट सिर्जित प्रयत्न पनि हो । अहिले देखिएका चुनौतीहरु सामना गर्न प्रभावकारी कदमहरु बारेको हाम्रो ठहर हो । मूलतः गरिबी र भोकमरीबाट सबै नेपालीलाई बँचाउनु हामी सबैको ध्येय हो । त्यही जिम्मेवारी वहनप्रतिको यो एक प्रयास हो । हामीले महसुस गरेको जिम्मवोरी प्रतिको भूमिका हो । यो अध्ययन विशुद्ध भावले राष्ट्र र आम नागरिकमा समर्पित अध्ययन हो । गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा संक्रमणले अस्तव्यस्त बनेको नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि के कस्ता कदमहरु समसामयिक र आर्थिक दृष्टिले प्रभावकारी हुन सक्दछन् भनी छोटो समयमा गरिएको यो अध्ययनले नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्यालाई विश्लेषण मात्र गरेको छैन, समस्याको उपयुक्त निकासको सुझाव पनि दिएको छ । व्यावहारिक उपायहरु प्रस्तुत गरेका छौँ, तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरुको बारेमा विचार राखेका छौँ । हामीले देखेका नेपाल सरकार र संसदले तत्काल लिनु पर्ने निर्णयहरु प्रस्तुत गरेको छौँ । यो अध्ययन प्रतिवेदन देशका लागि सहयोगी सिद्ध हुने अपेक्षासहित सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य राजनीतिक दलहरु समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ । मुलुकलाई आर्थिक उत्थानको मार्गमा अग्रसर गराउन सबैको सक्रियताको अपेक्षा गरेका छौँ । अन्त्यमा, यो अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न राहत तथा आर्थिक प्रवद्र्धन प्याकेज अध्ययन समितिमा रही अहोरात्र खटिएर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु भएका सबै सदस्यहरुमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । अध्ययनका क्रममा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा सुझाव सल्लाह प्रदान गर्नु हुने चिकित्सक, प्राध्यापक, इञ्जीनियर, वकिल, एन्आरएन्, राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञहरु, महिला, उद्योगी–व्यवसायी तथा मजदुरहरु लगायतका सहभागी सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । (लेखक राहत तथा आर्थिक प्रवद्र्धन प्याकेज अध्ययन समितिका संयोजक र गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानका  एवं अध्यक्ष हुन् । )

कोरोना संकटले विश्व अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रमा हुने गरेको आपूर्तिमुखी (सप्लाई-साईड म्यानुफ्याक्चरिङ्ग) प्राथमिकता अब सेवा क्षेत्रतिर निर्देशित भएको देखिन्छ । अभावको त्रासले गर्दा बस्तुहरुको खरिदमा वृद्धि भएर पसल र गोदाम रित्तिएका छन् । विश्वव्यापी रु मै आपूर्तिको जालो अव्यवस्थित भएको छ । उत्पादन, बेरोजगारी, माग र आपूर्तिमा बढ्दै गएको अनिश्चितताले घर गृहस्थीकोस्तरबाट एकातिर राष्ट्रव्यापी आर्थिक संकटको कालो बादलले लपेटेको छ भने अर्कोतिर कोभिड -१९ ले हाम्रो जीवन आज हो या भोलि, मानिसलाई अत्त्याईदिएको छ । खान पाउनेको र खान नपाउनेको मानसिक सन्तुलन बिगारी दिएको छ। मानसिक तनावको नयाँ प्रवृत्ति अनुभव गर्न थालेका छौं । केही अध्ययन प्रतिवेदन आएका छन्, जसले देखाएको छ कि बाक्लो समुदायमा बस्ने र निम्न आमदानी भएका गरीबहरु सामान्यतः कुपोषण र स्वास्थ्य वीमाको अभावले गर्दा संख्यात्मक दृष्टीले कोरोनाको शिकार को बढी सम्भावना बोकेर बाँचेका छन् । अमेरिकामा पनि हालसम्म भएको कुल मृत्यु दरमा निम्न आमदानी भएका अफ्रिकन अमेरिकनको समूह बढी भएको देखिएको छ । अहिले विज्ञानलाई लाटो र मन्द बुद्धिको विद्यार्थी बनाएको बेला नेपालमा अवस्थित विकास सहयोगी संस्था र अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले पहिलेका कमिकमजोरी औंल्याएर यो गरेको भए हुन्थ्यो, त्यो गरेको भए हुन्थ्यो भनेर पाण्डित्य मात्र प्रदर्शित नगरेर सरकारी स्रोतलाई मात्र अध्ययनको आधार नबनाई स्वतन्त्र अध्येताको सहयोगमा रेप्रिजेनटेटिभ स्याम्पल लिएर अर्थतन्त्रको लागत र कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने कार्यक्रमको सिफारिस गर्नु प्रशंसनीय योगदान हुनेछ । अर्थतन्त्रको गतिमा अहिले पूर्णबिराम लागेको अवस्था छ । उत्पादन बाहेक बत्ती, टेलिफोन, कर्मचारीको पारिश्रमिक लगायत अन्य फुटकर खर्चहरुको कारण ओभरहेड लागत बढेकोले कोरोना संकट क्रियाशील हुन्जेल के गर्ने र यसले निकास पाएपछि सरकार, निजी क्षेत्र र सामान्य जनताबाट निर्वाह गरिनुपर्ने भूमिकामा हाम्रो चिन्तन मनन केन्द्रीत हुनु आवश्यक देखिन्छ । आफ्नो समस्याको उचित ड़ायगनोसिस आफैले गरेर योजनाको प्रस्तुतीकरण मजबूत गर्न सक्यो भने दातालाई आफ्नो शर्तमा मन्जुर गराउन सजिलो हुन्थ्यो । मुलुकभित्र जनतालाई चाहिं काम नगर्ने अटेरीलाई गर्ने जस्तो दुर्वचन प्रयोग गर्ने तर दाताको प्रस्तावमा आफ्नो स्वार्थसिद्ध हुने विश्वासमा अन्धभक्ति देखाएर उनीहरुलाई रिझाउने हाम्रो संस्कार नै भैसक्यो । अहिलेसम्म सरकारप्रति नेपाली लगानीकर्ताको विश्वास टुटिसकेको छैन । त्यसैले क्षमता अनुसार आकर्षक व्याजदरमा सेक्यूरिटी बंड निष्कासन गरेर वित्तीय अभावलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । नेपालमा ल्याईने आर्थिक औजार सरकारले पैसा उठाउने र व्यापारी ले व्याज दरको सुबिधाबाट अक्सर नाफा कमाउने गतिविधिमा सीमित भएको देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा नागरिक समाजले पनि यस्तो गतिविधि नियालिरहनु पर्दछ । कानूनी र नैतिक मूल्य को आधार मा आफ्नो नीतिलाई संचालित गर्न सके संकटपछि अवश्य आर्थिक गतिबिधि पुनर्जाग्रित हुन सक्छ । पहिलेको गल्तिबाट पाठ सिकेर शासकीय ढांचा र व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सके मुख्य परिसूचकले सही बाटो समात्न सक्नेछन् । यस्तोअवस्था केही समय अडाऊन सके सामान्यतः आमदानीमा वृद्धी हुन्छ । तर मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको बेला भएकोले आर्थिक असमानता बढ्छ । यस्तो असमानता सिद्धान्ततः थोरै समयसम्म रहन्छ । त्यसैले आर्थिक नीतिले काम गरेको मुलुकमा केही समयपश्चात असमानता घट्ने गर्छ । यो आर्थिक नीतिको स्वाभाविक प्रवृत्ति हो । यसलाई हामी ‘ईन्भर्टेड यु‘ हाईपोथेसिस भन्छौं । तर विगतमा नेपालमा यसो हुन सकेन र अम्दानी बढोस्, घटोस् असमानता बढी नै रह्यो । चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनु र सात प्रतिशतको वृद्धि हुँदा जनताले आफ्नू जीवनमा कुनै परिवर्तन को महशूस नगर्नु यसको राम्रो उदाहरण हो । बास्तवमा अहिले सबैको रुची भनेको वर्तमान मन्दी कहिलेसम्म रहन्छ र कति चांडो पुनर्ताजकी हुन सक्छ ? यसको उत्तर केही हदसम्म मन्दीले कस्तो आकृति लिन्छ, त्यसमा भर पर्ने उदाहरणबाट दिन सकिन्छ । आर्थिक मन्द को सामान्य तथा स्वाभाविक आकृति ‘भी-सेप’ मन्दीबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ । सन् १९९० र १९९१ त्यस्तै २००१ मा मन्दी करीव ८ महिना रहेको थियो । तर अहिले जस्तो सम्पूर्ण गतिविधि रोकिएको थिएन । अक्सर यस्तो मन्दी अर्थतन्त्रमा छोटो समयको लागि अत्यन्तै तीखो गिरावट देखिने गरि आउँदछ । यस्तो किसिमको मन्दीमा साधारणतया रोजगारी, जीडीपी र औद्योगिक उत्पादनमा कति गिरावट आयो, हेर्ने गरिन्छ । तर यस्तो गिरावट केही समयपछि मन्द हुन्छ र आर्थिक गतिविधिमा बलियो सुधार देखिन थाल्छ । त्यसैले सरकार छोटो समयमा खुशीले वित्तीय तथा मौद्रिक घाटा सहन तयार हुन्छ । नेपाल मा ‘भी-सेप’ मन्दी निष्प्रभावी देखिन्छ । हाम्रो देशमा आफ्नो कमजोरीलाई ढाक्न अक्सर सकारात्मक देखिएका केही फाटफुट परिसूचक अघि सारिन्छ । दुर्भाग्यको कुरा आर्थिक नीति सरकारले लिएको उद्देश्य हासिल गर्नेसम्बन्धमा प्रभावकारी देखिएका छैनन् अर्थात नेपालमा आर्थिक सिद्धान्त र यसले दिने नतिजामा सम्बन्ध विच्छेद भएकोले ‘भी-सेप’ मन्दीको चापबाट पनि केही पाठ लिन सकेका छैनौ । त्यसैले यस्तो मन्दीले एकपटक आक्रमण गरेपछि कति वर्ष सताउने हो, आईएमएफ र विश्व बैंकलाई पनि थाहा हुँदैन । यसको उपाय हामी आफैले खोज्नु पर्छ । सन् १९७१ देखि १९७८ सम्म बेरोजगारी र मुद्रा स्फ़िती उच्च थियो । प्रारम्भमा दुवैको दवाब थोरै थियो – मुद्रा स्फिती कम र न्यून वेरोजगारी । तर अर्थतन्त्रमा गिरावट तल पुगेपछि धेरै समय यो रही रह्यो । यस्तो मन्दीले निश्चित समयपछि उच्च आर्थिक वृद्दी को बाटो लिने गर्छ । यसलाई अर्थशास्त्रमा ‘यु-सेप’ मन्दी भनिन्छ । नेपालमा मूल्य बढ्दा पनि र अर्थतन्त्रमा गिरावट आएपनि त्यो लामो समयसम्म रहिरहन्छ । अचम्मको कुरा आर्थिक वृद्दी, न्यून मुद्रा स्फिती र उच्च रोजगारी धेरै समय टिक्न सक्दैन । यो नीतिगत असफलता र शासकीय लापरवाहीको उदाहरण हो । हामीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिएर अवलोकन र मुल्यांकन गर्ने हो भने आर्थिक गतिविधिमा गिरावट आएपछि बिस्तारै शासकीय प्रयासबाट सुधार आएको त देखिन्छ तर धेरै समय टिक्दैन । त्यसैले पुनः ओरालो लाग्छ । भाग्यमानी भयौं, कृषि पैदावार बढ्यो, रेमिटेन्स उक्लियो, पर्यटनको योगदानले राम्रो गति पक्डियो भने अर्थतन्त्रले फेरि राम्रो गति लिन्छ । यो अवस्थामा उकालो चढ्नुअघि दुइ पटक ओरालो लाग्छ । यस्तो अवस्थाको मन्दीलाई हामी ‘डब्लु-सेप’ मन्दी भन्छौं । तर हाम्रो आर्थिक अवस्था ले यो शैधान्तिक मान्यतालाई पनि पछयाएको देखिन्न । कोरोनापछि क्षमता भएका मुलुकले आर्थिक स्टीमुलस अर्थात् प्रोत्साहन स्वरूप खबौं रकम अर्थतन्त्रमा प्रवाह गरेका छन् । स्टीमुलसको लागि विश्वमा न्यूनतम १० खर्ब अमेरिकी डलरको लागत अनुमान गरिएको छ । किनभने अहिलेको संकटबाट विश्वको आर्थिक वृद्धि कम्तिमा पनि आधी अर्थात् १.५ प्रतिशत हुने देखिन्छ । ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकसँगको निर्भरताले गर्दा यस्तो विश्वव्यापी गिरावटले नेपालमा पनि असर पार्छ । ठुला राष्ट्रले संकटमा परेका उद्योगलाई बचाउन व्याज दर कम गरी ऋण उपलब्ध गराउन थालेका छन् । साथै लक्षित समूहमा राहत रकम उपलब्ध गराऊन शुरु गरिसके । महामारीको प्रभाव कम हुँदै गएर लगानी, व्यापार, उत्पादन र रोजगारीमा सफलता मिल्यो भने विश्वव्यापी संकट त्यति सारो लम्बिदैंन कि ! हाम्रो मुलुकले एक त बढी खर्च गर्न सक्ने गर्ने क्षमता राख्दैन, अर्को केही गरी स्रोत जुटिहाले पनि प्रशासनिक, शासकीय र कानूनी सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्र चांडो उँभो लाग्न सम्भव छैन। सेकेन्ड जेनरेशन रिफर्ममा ढिलाई नगरेर विकासका दीर्घकालिन उद्देश्य पुनर्लेखन नगरेमा अहिलेको महामारीले गर्दा आन्तरिक र वाह्य दुबै कारणले हाम्रो विकास १० वर्षपछि पर्ने देखिन्छ । केही गरेर आगामी करिब एकदेखि डेढ महिनाभित्र महामारीकोआँधी समाप्त भयो र दोस्रो विश्व युद्धपछि जापानमा देखिएको बलियो राष्ट्रिय भावना नेपालमा जागृत भएर सहमतिमा आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पायो भने वर्तमान यथास्थितिको अन्त्य भएर ‘भी-सेप’ मन्दीको सिद्धान्त नेपालमा पनि लागू हुन सक्छ र झर्दै गएको अर्थतन्त्र फक्रिदै जान सख्छ ।

आजकै दिन अर्थात वि.स २०७६ बैशाख २५ गते विद्युत नियमन आयोगको स्थापना भयो । विद्युत नियमन आयोगको स्थापना भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । यो एक वर्षको अवधिमा आयोगलाई प्रभावकारी र सदृढ बनाउनका लागि धेरै प्रयासहरु गरेका छौं र गर्दै पनि आएका छौं । उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरी एक प्रभावकारी तथा निकाय बनाउनका लागि हामीले यो एक वर्षमा धेरै प्रयासहरु गरेका छौं । यस एक वर्षको यात्रामा साधन, श्रोत, जनशक्ति र संस्थागत संरचनाको अभावले उब्जाएको व्यवस्थापकीय पक्षका विभिन्न चुनौति तथा कठिनाईका बावजुद पनि आयोगले द्रुतगतिमा आफ्नो कार्य गरिरहेको सरोकारवालाहरुलाई विदित नै छ । नेपालको विद्युत क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी एवं सुदृढ़ बनाउन आवश्यक रहेकोले एउटा स्वशासित र संगठित नियमनकारी संस्थाको रुपमा विद्युत नियमन आयोग ऐन , २०७४ र विद्यत नियमन आयोग नियमावली , २०७५ अन्तर्गत विद्युत नियमन आयोग स्थापना भएको हो । नेपालमा विद्यत उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । यही सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि र विद्यतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार लगायतका कार्यलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउनको लागि आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसूल नियमन गर्न, उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सबैर्लाइ सर्वविदितै छ । यस आयोगले नेपालको ऊर्जाको क्षेत्रमा सारभूत प्रभाव पार्ने भएकोले विद्युत सम्बन्धि अनुमति प्राप्त संस्था, ग्राहक, उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तिहरुले यस आयोग माथि राखेका आशा र भरोसाप्रति आयोग सधैं सजग छ र आगामी दिनमा पनि रही रहनेछ । आयोगले नियमनको साथै आवश्यक परेको खण्डमा विद्युत क्षेत्रको समग्र विकास एवं प्रवर्दनका लागि सहजकर्ताको भूमिका समेत खेल्नुपर्छ भन्नेमा आयोग विश्वास गर्दछ । यस अवधिमा रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरुको लागि रिफाइनान्सिङ्गको व्यवस्था गरिदिन सम्बन्धित निकायहरुमा पहल गरेर सहजकर्ताको भूमिका समेत निर्वाह गरेको उदाहरण पेश गरिसकेको छ । एक वर्षका के गर्यौं ? यस आयोगले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नपर्ने शर्त सम्बन्धी विनियमावली २०७६, विद्युत नियमन आयोग सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन निर्दे्शिका २०७६, विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्दे्शिका २०७३, विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी निर्दे्शिका २०७६, विद्युत नियमन आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्य्विधि २०७६ जस्ता सातवटा विभिन्न आवश्यक विनियमावली, निर्दे्शिका तथा कार्यविधि छोटो समयमा तयार गरी कार्यान्वयन समेत गरिसकेको छ । यस्तै, आगामी वर्षमा विद्युत कम्पनीहरुको लेखाप्रणाली, लेखा परिक्षण विधिमा एकरुपता ल्याउन आवश्यक मापदण्ड दोस्रो तहको जलविद्युत आयोजनाका लागि विद्युत खरिद विक्री सम्झौता सम्बन्धि विनियम विद्युत सेवा सम्बन्धि ग्रिड संहिता र वितरण संहिता, विद्युत प्रणलीको गणस्तर तथा सुरक्षा स्तर सम्बन्धि मापदण्ड, विवाद समाधान सम्बन्धि विनियमावली स अनुमति प्राप्त कम्पनीहरु आपसमा गाभिन (मर्जर), आपसमा मिल्न खरिद विक्री (सेल अफ प्लान्ट) , प्राप्ति ( एक्विजिसन ) वा (टेक ओभर) गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड जस्ता अन्य नियामकीय साधनहरु निर्माणधिन अवस्थामा रहेका छन् । आफ्नो कार्य सञ्चालनको पहिलो वर्षमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा सहमति प्रदान गर्ने, विद्युत सम्बन्धि संस्थाको सार्वजनिक शेयर निष्काशनमा सहमति दिने, तथा अनुमति प्राप्त संस्थाको शेयर संरचना परिवर्तन गर्न सहमति दिने कार्य पुरा गर्दै आएको छ । साथै यस आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन (O & M) सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सो बमोजिमका कर्मचारीहरुको दरबन्दी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनरोध समेत गरिसकिएको छ । एक वर्षको अवधिमा विद्यत नियमन आयोगले शेयर संरचनाको परिवर्तनको लागि १३ वटा कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरेको, ४ वटा कम्पनीको विद्युत खरिद विक्री दर निर्धारण गरि विद्युत विक्री सम्झौतामा सहमति प्रदान गरेको, २५ वटा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको संसोधनमा सहमति प्रदान गरेको, १४ वटा प्राथमिक तथा हकप्रद शेयर निष्काशनको सम्बन्धमा पूर्व स्वीकति प्रदान गरेको एवं अन्य नियमित कार्यहरु गर्दै अघि बढिरहेको छ । नयाँ ऊर्जाका साथ आगामी दिनहरुमा यस आयोगले सार्क तथा बिमस्टेक क्षेत्रमा रहेका नियामक निकायहरुसंग सहकार्य गरि द्विपक्षीय , त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय विद्युत व्यापार गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई हासिल गर्नमा मद्दत गर्दै राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिद्वारा “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सघाउनेमा हामी प्रतिवद्ध छौँ । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले पारेको क्षेत्रगत प्रभावलाई मध्यनजर गरी विद्युत नियमन आयोगले उत्पन्न प्रभाव सहजीकरण गर्ने किसिमको उपयुक्त नियमनकारी उपाय अपनाई महामारीको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायहरुले अपनाएका उपयुक्त अभ्यास समेतलाई अनुसरण गर्दै नेपालको विद्युत क्षेत्रमा परेको चनौती र कठिनाईको सामना गरी अघि बढ्नेछ भन्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई विश्वास दिलाउन चहान्छौं । यी सबै असरहरुलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत महसल निर्धारणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा नेपाल सरकारद्वारा घोषित बन्दाबंदीको कारण हुन नसकेकोमा निकट भविष्यमा नै बिद्युत महसुल निधारण सम्बन्धी निर्णय गर्नाका साथै आयोगको संस्थागत संरचना तयार गरिने तथा आवश्यक नियामक साधनहरूको निर्माण कार्यलाई समेत प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने प्रतिवद्धता गर्दछौं । विद्युत नियमन आयोग, एक वर्षको छोटो समयमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न कार्य सफलतापूर्वक प्रर्ण गर्दै दृढता र आत्मविश्वासका साथ आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि अघि बढिरहेको छ । (आयोगका अध्यक्ष सिँहले दिएको वक्तव्यका आधारमा तयार पारिएको)