विचार

विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमणको असर दिनानुदिन फैलिरहेको छ । नेपालमा समेत संक्रिमतको संख्या दिनहु बढिरहेको छ । देशमा परीक्षणको दायरा कम हुँदा संक्रमितको संख्या केही न्युन देखिएता पनि परीक्षणको दायरा बढाउँदा संक्रमितको संख्या ह्वातै बढ्ने निश्चित प्राय छ । पछिल्लाे समय परीक्षण केही वृद्धि भएपिछ संक्रमितकाे संख्यामा वृद्धि देखिएकाे छ । दैनिक एक सय भन्दा बढी विरामीकाे संख्या थपिएका छन् । पछिल्लो समय प्रत्येक दिन सक्रिमतको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको देख्दा कतै मेरो देश पनि इटली, स्पेन अमेरिकाकै हालतमा पुग्ने त हैन भन्ने डर पैदा भएको छ । नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमण समाजमा फैलिन नदिन देश बन्दाबन्दी गरेको दुई महिना भन्दा अधिक भैसकेको छ । शनिबार मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले फेरी बन्दाबन्दी जेठ ३२ गतेसम्म कायम गर्ने निर्णय लिएकाे छ ।  यसै बीचमा नेपाली जनताको नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन तीन पटक भएको छ तर प्रत्येक पटक विभिन्न आश्वासन र सपना बाड्ने बाहेक अरु केही उपलब्धि छैन । दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर विहान बेलुकाको छाक टार्नेहरु जसलाई कोरोनाको प्रभावले हात मुख जोर्न समस्या भएको छ उनीहरुलाई सम्बोधन गर्ने खालका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम हालसम्म आउन सकेका छैनन् । अहिलेको बन्दाबन्दीको प्रत्यक्ष असर दैनिक ज्यालादारी तथा मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेमा अधिक मात्रामा परिरहेको छ । वर्तमान समयमा लामो बन्दाबन्दीले व्यवसाय तथा उद्योग कलकारखाना ठप्प छन् । धेरै जसोले कर्मचारी कटौती गरेका छन् । कर्मचारी कटौती नगर्नेले पनि कर्मचारीलाई पूर्ण रुपमा तलब तथा सेवा सुविधा भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । यसबाट नागरिकको दैनिक गुजारा कष्टपद भैरहेको छ । यसले गर्दा मानिसमा नैराश्यताको विकास हुने, सरकारप्रति वितृष्णा जागृत भई नकरात्मक भावनाको विकास हुने र समाजमा नकारात्मक कार्य हुनेतर्फ जोखिम उच्च रहेको छ । लेखक मानिसहरु लामो समय देखि बेरोजगार भैरहेका छन् । गाउँ घरमा खेती पातिको समय छ । आफ्नो पहुँच हुनेहरु त आफ्ना आफ्ना ठाउँमा पुगिसकेका छन् । तर आफ्नो पहुँच र चिनजान नहुनेहरु जहाँको तहीँ भएका छन् । मानिसहरुले आफ्ना आवश्यकता पूर्ति गर्न सकेका छैैन । खेतीपातीको समयमा समेत आफ्नो कार्य गर्न नसक्दा उब्जनीमा कमी आउने र आगामी दिनमा खाद्य संकट भै भोकमारीको समस्या बढ्न सक्ने देखिन्छ । बन्दाबन्दीको प्रत्यक्ष असर दैनिक ज्यालादारी तथा मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेमा अधिक मात्रामा परिरहेको छ । लामो बन्दाबन्दीले व्यवसाय तथा उद्योग कल कारखाना ठप्प छन् । धेरै जसोले कर्मचारी कटौती गरेका छन् । कर्मचारी कटौती नगर्नेले पनि कर्मचारीलाई पूर्ण रुपमा तलब तथा सेवा सुविधा भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । यसबाट नागरिकको दैनिक गुजारा कष्टपद भैरहेको छ । कोरोनाको प्रभाव विशेष गरी बालबच्चामा एकदमै धेरै परेको छ । परिवारका सदस्यहरु काम विहीन हुँदा दैनिक जीवनयापनमै समस्या भैरहेको अवस्थामा बच्चाहरुले पोषणयुक्त खाना खान नपाउने र यसले गर्दा बच्चामा कुपोषणको समस्या देखिन सक्छ । बच्चाको शारिरिक तथा मानसिक विकासमा समस्या देखिन सक्छ । यसतर्फ समेत ध्यान दिई बाल स्वास्थ्य तथा मातृ स्वास्थ्यमा समेत सम्बन्धित निकायले सहयोग तथा राहत दिएमा लक्षित वर्ग लाभान्वित हुने थिए । प्रधानमन्त्रीले केही समय अघि देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै असक्तलाई राहात दिने र काम गर्न सक्ने उमेरकालाई रोजगार दिने घोषणा गरेका छन् । रोजगारी दिने भन्ने कुरा आजको भोलि कार्यान्वयनमा आउने कुरा हैन । तर मानिसको दैनिक जीवनयापन अहिले नै कष्टपद भैसकेको छ । यो बन्दाबन्दी कहिलेसम्म लम्बिने हो कुुनै टुगों छैन । घरमा छाक टार्ने समस्या भएर विहान बेलुका के खाऔं भन्ने अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सरकारले रोजगारी दिने त्यसबाट सिर्जित आम्दानीले छाक टार्ने भन्ने कुरा कति सम्भव छ सम्बन्धित निकायले बुझ्न जरुरी छ । अहिलेको समस्या समाधन गर्न रोजगारी दिने सपना देखाइनु कतै नागरिकलाई सरकारले राहात सहयोग नै नदिन कुनै वहाना बाजी गरेको त हैन भन्ने आभाष हुन्छ । समाजमा यस्तै स्थिति अझ केही समय रहिरहने हो भने कोरोना संक्रमणबाट पीडित तथा मृत्यु हुनेको संख्या भन्दा भोकमारीले मृत्यु हुनेको संख्या बढी हुन सक्छ । कोरोना कै कारण रोजगारी गुमाएका नागरिकहरुमा सरकारले सहयोग तथा राहत नदिदाँ नैराश्यता वृद्धि भई आत्महत्याको शृखंला वृद्धि हुने सम्भावना समेत उत्तिकै रहन्छ । यस्तै मानिसहरु विभिन्न मानसिक रोगको सिकार हुने र डिप्रेसनमा समेत पर्न सक्ने समस्या समेत हुन्छ । देशको लागि आफूले सक्दा पुर्ण रुपमा योगदान गरेका नागरिकको रक्षा गर्नु र नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकको गास बास र कपासको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ भनेको अवस्थामा कुनै नागरिकले भोकमरीको कारण ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आयो भनेमा त्यो जतिको लज्जाश्पद र लाजमर्दाे अवस्था के हुन सक्ला । अहिले त दैनिक जीवनयापनको समस्या न्युन आय भएका र दैनिक मजदुरी गर्नेमा मात्र अधिक मात्रामा रहेको छ यदि यही अवस्था रही रहने हो भन्ने मध्यम वर्गीय मानिसहरुमा समेत भोकमारी देखिन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा को कसलाई राहत तथा सहयोगको आवश्यकता छ, निष्पक्ष अध्ययन हुनु र लक्षित वर्गमा आवश्यक सहयोग तथा राहात पुर्याइनु नै उत्तम कार्य हो । सरकारले आवश्यक कदम चालेर पिडित वर्गको सम्बोधन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

जीवन कसरी जिउने भन्ने कुनै म्यानुअल न हिजो थियो, न आज छ । न त भोलि नै हुनेछ । विकासको गति बढ्दो छ । विकासका साथसाथै राग द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या पनि बढिरहेको छ। मेरो गाउँमा बनेको पुलले अर्को गाउँ त जोडियो तर गाउँमै बस्ने मान्छेको मन भने जोडिएन । सहरीकरणले गाउँदेखि सहरको दूरी घटायो तर एक गाउँदेखि अर्को गाउँको दूरी झनै बढायो । सोसियल मिडियामा लाइक, फलो, शेयर त धरै नै भयो तर वास्तविक जीवनमा मन पराउने मान्छे कम हुँदै गए । शेयर गर्नु भनेको केयर गर्नु भन्ने कुरा फेसबुकभन्दा बाहिर आएन । कुनै बेला लाखौं फ्यान र फलोअर्स भएकाहरूको मलामी जाने मान्छे नभेटिएको उदहारण पनि प्रशस्त छन् । सायद त्यसैले भनिन्छ, तपाईँका सबै फलोअर सधैँ तपाईँका फ्यान हुँदैनन । नाडीमा ४ लाखको घडी लगाएर त्यही हाथले ४० रुपैयाँको चाउचाउ बोकेर समाज सेवा गर्छु भनेर फोटो पोस्ट गर्नेहरूको पनि भीड धेरै नै छ । ३६४ दिन झगडैमा बिते पनि भ्यालेन्टाइन डेमा ‘म तिमीबिना बाँच्न सक्दिनँ’ भनेर फोटो पोस्ट गर्ने पनि कम छैनन् । नाडीमा ४ लाखको घडी लगाएर त्यही हाथले ४० रुपैयाँको चाउचाउ बोकेर समाज सेवा गर्छु भनेर फोटो पोस्ट गर्नेहरूको पनि भीड धरै नै छ । ३६४ दिन झगडैमा बिते पनि भ्यालेन्टाइन डेमा ‘म तिमीबिना बाँच्न सक्दिनँ’ भनेर फोटो पोस्ट गर्ने पनि कम छैनन् । जीवनभरि नै बुबाआमालाई हेला गरेर पनि कुशे औंशीका दिनमा ह्याप्यी मदर डे भनेर फोटो अपलोड गर्न पनि धरै नै छन् । सोसियल मिडियाबाट फाइदा पनि छ । तर हाम्रो समाजले फाइदाभन्दा दुरुपयोग नै बढी गर्दै गयो । विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ- कतै सोसल मिडियाले हामीलाई ‘एन्टी सोसल’ त बनाएको छैन ? नभएको पैसाले नचाहिएको सामान किनेर नचिनेको मान्छेलाई आकर्षण गर्ने हाम्रो संस्कार जबसम्म अन्त्य हुँदैन, तबसम्म समाज अगाडि बढ्नेछैन । कुनै बेला आफैले उत्पादन गर्ने सामान र तरकारी आज किनेर खाँदा कसको मन कुँडिएको छैन होला । बदाम खेती बन्द भयो तर ‘पिनट बटर’ खाने बानी बस्यो । वर्षातको पानीलाई स्याखु, छत्रीले रोक्न सकेन जब चाइनाबाट छाता आयो । हजुरआमाले भुटेको आफ्नै बारीमा फलेको मकैभन्दा ‘पपकोर्न’ मिठो हुन थाल्यो । माटाको भुड्काको पानीलाई फ्रिजको पानीले विस्थापित गर्‍यो । बारीमा फल्ने ताजा फलफूलभन्दा भाटभटेनी बाट आएको एप्पल जुस, अरेन्ज जुस नै मिठो हुन थाल्यो। साउने सङ्क्रान्ति, माघे सङ्क्रान्ति, शिवरात्री र अरू थुप्रै चाडपर्वभन्दा क्रिसमस, भ्यालेन्टाइन, हालोइन प्यारो लाग्न थाल्यो । अरूलाई जित्ने होडबाजीमा बिस्तारै हामी आफैंसँग हारिरहेका छौँ। मेरो आफ्नो जीवनका देखाइ र भोगाइ बाट यहाँसम्म आइपुग्दा ममा परिवर्तन भएका कुराहरू तपाईँको सामु राख्दै छु । जीवनलाई जिउने यी सरल तरिकाहरू अपनाउनुभयो भने खुसीको पछाडि तपाईँ दौडन पर्दैन, खुसी तपाईँको पछि दौडेर आउनेछ । लेखक प्रकृति : हाम्राे साथी प्रकृतिसँग घनिष्ट सम्बन्ध राख्ने कोसिस गर्नुहोस् । यो नभल्नू कि पृथ्वी हाम्रो विस्तारित शरीरको एक हिस्सा हो त्यसैले पृथ्वीको हेरचाहा गर्नुहोस् । आफ्नै देशमा उत्पादित सामान प्रयोग गर्नुहोस् । चाहिनेभन्दा बढी सामान नकिन्नुहोस् । सामान त्यस्तो किन्नुहोस् जो टिकाउ हुन्छ र मर्मत गर्न सकिन्छ । अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्यपदार्थ, मासु, र गुलियोजन्य खानाहरूबाट टाढा रहनुहोस् । प्राकृतिक, स्वस्थ खाना खानुहोस्। सक्नु हुन्छं भने शाकाहारी वा भिगन खाना खानुहोस । योग/व्यायम हरेक दिन योग/व्यायम गर्नुहोस् । स्कुटर वा मोटरसाइकलले काम चल्छ भने गाडी नचलाउनुहोस्, साइकलले काम चल्छ भने स्कुटर वा मोटरसाइकल नचलाउनुहोस् । पैदल, साइकल वा सार्वजनिक यातायातको सहारा लिनुहोस्। तपाईंको सानो प्रयासले वातावरण सफा हुनेछ । सकभर होलिस्टिक तरिकाले बाँच्ने कोसिस गर्नुहोस् । छतमा बार्‍है महिना फल्ने कागती र खुर्सानी लगाउनुहोस्, कमसेकम खुर्सानी र कागतीमा त आत्मनिर्भर बन्न कोसिस गरौँ । सौन्दर्य सकभर गरगहना र मेकअपका सामान थोरै किन्नुहोस्। बाहिरी सौन्दर्यलाई भन्दा भित्री सौन्दर्यलाई निखार्ने कोसिस गर्नुहोस् । वातावरणमैत्री सामान प्रयोग गर्नुहोस् । सकभर पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने सामान (रिसायकल) किन्नुहोस्। सबैभन्दा बढी समय आफूलाई, आफ्नो परिवार अनि समाजलाई दिनुहोस् । संस्कार आफ्नो परिवारलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति, संस्कार (१६ संस्कार वा आफ्नो धर्म अनुसारको संस्कार) समाज र आफ्ना पुर्खाका बारेमा जानकारी गराउनुहोस् । आफ्नो मातृभाषा (नेवार, गुरुङ, मगर, तामाङ्ग, मैथली, भोजपुरी, आदि) छोराछोरीलाई सिकाउनुहोस् । फुर्सदको समयमा व्यक्तिगत सिपहरू (उदाहरणका लागि, काठको काम, प्लम्बरिङ, बिजुली मर्मत, साधारण उपकरण मर्मत, वागवानी र अरू कुनै पनि सिपहरू) को विकास गर्नुहोस्, जसले तपाइँलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । जीवनशैली महत्त्वपूर्ण कुरा, हाँस्न नभुल्नु होला । जति धेरै हाँस्नुहुन्छ त्यति नै धेरै बाँच्नु हुन्छ । जीवनलाई फरक ढङ्गले हेर्नुभयो भने जीवन लाई बुझ्ने वातावरण सृजना हुन सक्छ । जुन व्यक्तिको आहार, विहार, विचार, व्यवहार, संस्कार सही छ र मन, वचन र कर्मले कसैलाई पनि हानि पुर्‍याएको छैन त्यस व्यक्तिलाई कहिल्यै दुःख हुँदैन। आफ्नो जीवनशैलीमा थोरै परिवर्तन गर्नुभयो भने भए तपाईं, तपाईंको परिवार, तपाईंको समाज र वातावरणलाई ठुलो सहयोग पुग्नेछ र जीवन सुखी र सफल हुनेछ।

नेपाल सरकारले हिजो जेष्ठ १५ गते आर्थिक बर्ष २०७७/२०७८ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि गरेको एउटा घोषणाले शिक्षा जगत नै तरङ्गित बनेको छ । “माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।” बजेटको ११६ नं. बुँदामा राखिएको यो घोषणा रुपमा हेर्दा सामुदायिक विद्यालय सुधारमा संस्थागत विद्यालयको सहयोग लिने जसलाई प्राइभेट पव्लिक पाटनर्सिपको अवधारणा भनिन्छ । निजी विद्यालय पनि सरकारको अभिन्न शैक्षिक साझेदार हुन् र यिनीहरुलाई सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गराउनु नराम्रो होइन । तर सरकारले बजेट भाषणमा गरेको घोषणाको आशय र उदेश्य नेपालको संविधानको मर्म विपरित र आफैले बनाएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको समेत विपरित छ । देशलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने संवैधानिक मर्म अनुसार शिक्षा र स्वास्थमा सरकारको लगानी वृद्धि गरेर पूर्णतया सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउन ुपर्नेमा यो घोषणाले विदेशीको दबावमा शिक्षाको जिम्मेवारीबाट विस्तारै राज्य पन्छिने र शिक्षालाई निजीकरण गर्ने उदेश्यले प्रेरित घोषणा हो । सरकारको यो घोषणा निम्न अनुसारको दृिष्टकोणबाट गलत तथा भ्रत्सनायोग्य छ । गुणस्तरको नाममा असक्षमता लुकाउने प्रयत्न पहिलो नजरमै यस घोषणाले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खतम छ र शिक्षामा गरेको लगानी खेर गइरहेको छ भन्ने पहिलेदेखि नै एउटा तप्काले तयार पारेको न्यारेटिभलाई सरकारले प्रमाणित गर्ने काम यस घोषणामा गरिएको छ । शिक्षाको गुणस्तरलाई एसईईमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको जीपीएमा मात्र सीमित गरेर सरकारी विद्यालयलाई आलोचना गर्ने तथा कथित शिक्षाविद्हरुको विश्लेषणसँग शिक्षामन्त्री र सरकार सहमत भएको देखिन्छ । शिक्षाको गुणस्तर भनेको उत्पादित जनशक्तिले शिक्षाका राष्ट्रिय उदेश्यहरु पुरा गर्न के कति सहयोग गरेका छन । आज राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा सहभागी भएर देश निर्माण कार्यमा के कस्ता जनशक्ति प्रयोग गर्न सकिएको छ ? यस तथ्यलाई अध्ययन नगरी एउटा परिक्षाको अंकको आधारमा गुणस्तरहिनको ट्याग लगाउने कुरा कदापि मान्य हुदैन । अध्ययन गरियोस आज राष्ट्रसेवक, प्रहरी, सैनिक, शिक्षक जस्ता क्षेत्रमा काम गरिरहेको जनशक्तिमा सरकारी विद्यालयकै उत्पादनको बाहुल्यता छ भने अर्कोतर्फ एसईई/प्लस टु पछि टोफेल, आईएलटीएस गरेर युरोप, अमेरिका र अष्टेलिया गएर ठूलो धनराशी विदेश पठाउने र गैरि खेत बेचेर त्यतै घर बनाएर बस्ने प्रवृत्तिले कहाँ निर शिक्षाको उदेश्य पुरा गरेको छ र गुणस्तरयीताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्यो ? सरकारी विद्यालयले देशका गरिव, पीछडिएको क्षेत्र, जनजाती, चेतनास्तर कम भएका अभिभावकका बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मा एक्लै उठाइ रहेको तथ्यलाई विर्सन हुँदैन । नेपालमा नयाँ संविधान बनेको पनि ५ वर्ष भइसक्दा सयौँ कानुन बनेर संघीयता कार्यन्वयन भैसक्दा समेत शिक्षालाई पञ्चायती शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार सञ्चालन गर्ने र नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन नसकेको मन्त्रालय र मन्त्रीको असक्षमता लुकाउन यो घोषणा गरिएको हो । शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन भन्ने कुरा सरकारले आफै बनाएको कानुन अनुसार बालविकास सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक उपलव्ध नगराउनुले देखाउँछ । शिक्षाको जग बसाल्ने तह बाल विकासका शिक्षकलाई राम्रोसँग नास्ता खान पनि नपुग्ने तलव दिएर गुणस्तरको अपेक्षा गर्नु सरकारलाई हिनता बोध हुँदैन ? समाजवाद उन्मुख राष्ट्र कम्युनिष्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकार रहेको मेरो देशमा ४५०० मासिक तलवमा विद्यालय कर्मचारी काम गरिरहेका छन् भन्दा मलाई आत्मग्लानी भइरहेको छ । शैक्षिक माफियाको चंगुलमा शिक्षा लेखक सरकारले किन शिक्षा क्षेत्रमा विवादास्पद निर्णय र कार्यक्रम ल्याउँदछ ? किन सामान्य आँखाले देखेका कमजोरी समेत सुधार गर्दैन ? आफ्नै नीति तथा संविधान अनुसारका प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सक्दैन ? किन वर्षौ हुँदा समेत एउटा ऐन संसदबाट पारित हुँदैन ? किन ३३४ जना सांसद कहिल्यै सार्वजनिक शिक्षा सुधार तथा शिक्षकका समस्याको बारेमा संसदमा बोल्दैनन् ? आखिर किन हिजो शिक्षक पेशाबाट आज राजनीतिको उच्च पदमा पुगेका अधिकांश नेताहरुले सार्वजनिक शिक्षाको बारेमा चासो दिदैनन् ? यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्दा एउटै उत्तर आउछ । नेतृत्व सार्वजनिक शिक्षा प्रति चासो राख्दैन । शिक्षा प्राथमिकतामा पर्दैन । किनकी निजी क्षेत्रको शिक्षामा अधिकांश राजनीतिक नेतृत्वको लगानी छ । सरकारी नीति निर्माण तहमा रहेका धेरै व्यक्तिहरुको निजी शिक्षामा लगानी भएकोले सार्वजनिक शिक्षाको सुधार सरकार चाहदैन । तसर्थ बेला बखत शिक्षा क्षेत्रमा इमान्दारिताका साथ लागेका व्यक्तिहरुको तेजबोध गर्ने गरि घोषणा गर्दछ । विना यथोचित बजेट निःशुल्क शिक्षा घोषणा , शिक्षा ऐन वर्षौ पारित नगर्नु, र सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिएर आफू शिक्षाको दायित्वबाट विस्तारै उम्किने प्रयत्न गर्नु शैक्षिक नेतृत्व शैक्षिक माफियाको प्रभावमा परेको प्रष्ट हुन्छ । सामाजिक उत्तरदाायित्व अन्तरगत आफ्नो नजिकका सरकारी विद्यालयको गुणस्तरको जिम्मा दिने कार्य कतै नेपाली उखान अनुसार बिरालोलाई दुधको सुरक्षामा लगाए जस्तै त होइन ? व्यक्तिगत व्यापार गर्नको लागि कम्पनी ऐन अनुसार स्थापना भएका विद्यालयले आफ्नै गुणस्तर सुधार गर्दछन भन्ने सल्लाह माननिय शिक्षामन्त्रीलाई कसले दिए होला ? र त्यही सल्लाह मानेर सगौरव बजेट भाषणमा घोषणा गर्ने मन्त्री र मन्त्रालयको नियतमाथि किन प्रश्न नगर्ने ?   गलत उपचार विधि सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गलत उपचार विधि अवलम्वन गरेको छ । तसर्थ यदि नसच्याउने हो भने सार्वजनिक शिक्षा अझै थला पर्ने निश्चित छ । सक्नेले मात्र गर्ने हो । नसक्नेले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन । शिक्षक नियुक्ती एकद्धार प्रणालीबाट मात्र शिक्षक सेवा आयोगबाट गर्ने कुरालाई कडाइका साथ लागु गर्ने र योग्य शिक्षक भित्राउनु पर्नेमा फेरी ६००० म्यादी शिक्षक नियुक्त गर्ने कार्यक्रमले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुँदैन । विभिन्न स्थानीय तहबाट नियुक्त १८ औँ नम्वरका शिक्षकहरु राम्रा भन्दा हाम्राको सुत्र बाट नियुक्त भएका छन । केही शहरी क्षेत्रका विद्यालय बाहेक अधिकाँश निजि विद्यालयका शिक्षक भन्दा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु शैक्षिक योग्यता र क्षमता बढी भएका छन । तसर्थ सरकारी विद्यालय सुधार नहुनुमा शिक्षकले नपढाएर भन्दा पनि अरु धेरै पक्षहरुले प्रभाव पारिरहेको छ । सरकारी विद्यालयमा अधिकांश शिक्षक आफ्नो पेशाप्रति इमान्दार छन तर तिनीहरुको इमान्दारीताले प्रभाव देखाउने वातावरण छैन । सरकारी विद्यालयको अवस्था सुधार गर्न कसैलाई जिम्मा लगाएर होइन, इच्छा शक्ति भए भित्रैबाट सम्भव छ । अविलम्व शिक्षा ऐन ल्याएर कार्य सम्पादन करार मार्फत विद्यालयको प्रशासन अधिकार र जवाफदेहीता सहित प्रधानाध्यापकलाई जिम्मा दिने व्यवस्था गर्ने, विद्यालय निरिक्षणलाई नियमित र वैज्ञानिक बनाउने, शिक्षक बढुवालाई केश फुलाएर भन्दा सिकाइ उपलव्धिमा आधारित बनाउने, हाम्रालाई होइन राम्रालाई पुरस्कार र गल्ती गर्नेलाई सजायको भागीदार बनाउने र शिक्षकलाई सम्मान र सुबिधामा विभेद नगर्ने गरेमा मात्र सरकारी विद्यालयको सुधार सम्भव छ । आज उत्साह बोकेर शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेका हजारौँ युवाहरुसँग सरकारी विद्यालय सुधार गर्ने क्षमता, दूरदृष्टि र इच्छाशक्ति छ । तर हाम्रो ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्थाले ती शिक्षकहरुको क्षमता आफैभित्र मरिरहेको छ । तसर्थ सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको व्यवस्था कस्तुरी मृगको कथा जस्तै आफ्नै गन्ध खोज्न भौतारिए जस्तै हो । सामाजिक उत्तरदाायित्व अन्तरगत आफ्नो नजिकका सरकारी विद्यालयको गुणस्तरको जिम्मा दिने कार्य कतै नेपाली उखान अनुसार बिरालोलाई दुधको सुरक्षामा लगाए जस्तै त होइन ? व्यक्तिगत व्यापार गर्नको लागि कम्पनी ऐन अनुसार स्थापना भएका विद्यालयले आफ्नै गुणस्तर सुधार गर्दछन भन्ने सल्लाह माननिय शिक्षामन्त्रीलाई कसले दिए होला ? र त्यही सल्लाह मानेर सगौरव बजेट भाषणमा घोषणा गर्ने मन्त्री र मन्त्रालयको नियतमाथि किन प्रश्न नगर्ने ? शिक्षा मन्त्रीले निजी विद्यालयलाई सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गरेर कार्यरत शिक्षकलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आउन बाध्य पार्ने कार्यक्रम ल्याएको भए नेपालमा जुनसुकै तन्त्र आए पनि अनुभुति गर्न नपाएका हजारौ शिक्षकप्रति सामाजिक न्याय हुन्थ्यो । सरकारले घोषणा गरेको शिक्षा कर उठाउन नसकेर हटाएको यथार्थतालाई विर्सेर आफ्नो लगानीमा छिमेकी सरकारी विद्यालयको सुधार गर्ने कार्यक्रम लागू होला भनेर कसरी सोच्न सके होलान् । सरकारले सक्छ भने शिक्षा कर मार्फत सामाजिक उत्तरदायित्व बापत केही रकम लिएर शिक्षा बजेटलाई वृद्धि गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । सरकारी र निजी दुबै विद्यालयको शैक्षिक उदेश्य राज्यका राष्ट्रिय उदेश्य पूरा गर्नु नै हो तसर्थ आ–आफ्ना राम्रा प्रयासको आदान प्रदान गर्ने कुरामा विमती हुन सक्दैन किनकी शिक्षा भनेकै निरन्तर सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया र अभियान हो । तर सरकारले घोषणा गरे जस्तो जिम्मा लगाउने कुराको कम्तिमा समाजवाद उन्मुख राज्यको सचेत नागरिकको नाताले स्वीकार गर्न सकिदैन । शैक्षिक माफियाको जालोबाट मुक्त भएर इमान्दार प्रयास गरेर आउनुहोस सरकारी विद्यालयको सुधार हामी आफै गर्न सक्छौ । शिक्षक, प्रभात नमूना मा.वि. बैजनाथ गाउँपालिका, बाँके