विचार

माननीय सभामुखज्यू कोभिड–१९ को महामारीका कारण धेरै नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइहरुले ज्यान गुमाउनु परेको छ । म यस दुःखद घडीमा दिवंगत आत्माहरुको चीर शान्तिको कामना साथ शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु । विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचारत रहेका र घरमा आईसोलेसनमा बसेका सबैको शीघ्र स्वास्थलाभको कामना गर्दछु । आज प्रतिनिधि सभाको यो बैठक बसिरहेको बेला देश अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । नेपाली जनताले दशकौं देखि गरेको ठूलो त्याग, तपस्या र अतुलनिय बलिदान पश्चात हामीले देशमा संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्राप्त गरेका छौं । संविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरी राज्यलाई समावेशी चरित्रको बनाएको छ । यस्तो राजनीतिक प्रबन्ध सहितको यो संविधान नेपाली जनताको धेरै पुस्ताको रगत र पसिनावाट सिचिंत गरि हुर्काएको बिरुवा हो । म आजका दिनमा लोकतन्त्रकालागि जीवन आहुती दिएका प्रातः स्मरणीय शहिदहरुलाई सम्मानपूर्वक स्मरण गरिरहेको छु । लामो जेल यातना, प्रवासको कष्ट वा अन्य शारिरिक, मानसिक आर्थिक कष्ट व्योहोरेको आफु भन्दा पहिलेको र आफ्नु पुस्तालाई पनि सम्झीरहेको छु र नयाँ पुस्ता जसले संविधान बनाउन र लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाकालागि महत्वपूर्ण संघर्ष गरेको छ त्यो पनि मेरो मानसपटलमा ताजा छ । आज मेरो मनमा प्रश्न पनि उठीरहेको छ । के हामीले बलिदानवाट स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान बमोजिम मुलुक चलेको छ ? के हाम्रा राजनीतिक गतिविधिहरु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा आधारित, उच्च नैतिक र चारित्रिक धरातलमा उभिएका, देश र नेपाली जनताको हितका लागि केन्द्रीत छन ? के आज सरकार संचालनको जिम्मा लिएकाहरुबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सुरक्षित छ ? वर्तमानमा उठेका यी प्रश्नवाट हामी भाग्न सक्दैनौ । ईतिहासले पनि भोलि यी प्रश्नको जवाफ खोजीरहने छ । संविधान निर्माण भई सकेपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) को गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गरेर यो सरकारको गठन भएको हो । आज तीन वर्षमा नै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनका लागि आउनु परेको छ । यसका लागि को जिम्मेवार छ ? यो परिस्थितिको लागि स्वयं प्रधानमन्त्री जिम्मेवार छन । हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ । देश र जनताका हितमा काम गर्न उहाँलाई कसले कहिले कहाँ रोक्यो ? हामीले प्रतिपक्षका रुपमा हमेशा रचनात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह ग¥यौं । आफु कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने अनि अरुका माथि दोष र गुनासा थुपारेर जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउनु हुन्न । यो सरकार गठनपछि विगत तीन वर्षको मूल्यांकन गर्दा माननीय केपी शर्मा ओलीजीको सरकार पूर्ण रुपले असफल भएको छ । म मा. प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । मानिस दुनियाबाट भाग्न सक्छ आफैबाट भाग्न सक्दैन । एक पटक छातीमा हात राखेर भन्नुस, आफैले आफैलाई सोध्नुस यो अवस्था तपाईले सृजना गर्नु भएको अंकगणितीय दम्भ, राजनीतिक अव्यवस्था, कुशासन र भ्रष्टाचार कारण होईन ? माननीय सभामुखज्यू हामी अहिले यो सदनमा छलफल गरिरहेको अवस्थामा बाहिर नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइहरु कोभिड–१९ को महामारीमा परि घरमा, बाटोमा, एम्बुलेन्समा र अस्पतालमा अक्सीजन नपाएर छट्पटाएर मरी रहेको दयनीय अवस्था छ । अस्पतालहरुमा बेड, आइसीयू र भेन्टीलेटर नपाएर नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ । कोरोनाको महामारी प्रारम्भ भएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो । सरकारले नियन्त्रण र रोकथामको कुनै व्यवस्था गरेन । हाम्रो पार्टीले कोभिड–१९ को प्रकोप प्रारम्भ हुँदा नै सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धताका साथ समयमा नै नियन्त्रण र रोकथामका उपाय अपनाउन पटक–पटक ध्यानार्कषण गराउँदा पनि सरकार सचेत एवं गम्भीर भएन । विज्ञहरुले कोभिड–१९ को पटक–पटक लहर आउन सक्ने, जुनसुकै बेला जोखिम बढ्न सक्ने भनि दिएको चेतावनीलाई सरकारले सुनेन । समयमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरेन । फलस्वरुप अहिले नेपाल विश्वमा नै कोभिड–१९ को उच्च जोखिममा रहेका देशहरुमा गणना भएको छ । यस्तो अवस्था आउनमा यो सरकार पूर्णरुपमा जिम्मेवार छ । बेलैमा सरकारले गर्नु पर्ने काम नगरेको र सावधानी नअपनाएका कारण भयावह अवस्था सृजना भएको छ । दुई हप्ता अगाडि संक्रमितको संख्या निकै बढ्न थालेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीजी ठूलो तामझामकासाथ तयार हुन बाँकी नै रहेको धरहरा उद्घाटन गर्न जानुभयो । यो गैरजिम्मेवारीपनको नमूना हो । अहिलेसम्म थोरै मानिसलाई मात्र खोप दिन सकिएको छ । कमीसनको कारण खोप आउन नसकेको कुरा सार्वजनिक भईसकेको छ । जनताको जीवन रक्षा गर्ने औषधीमा पनि भ्रष्टाचार गर्नु अमानवियता, अनैतिकता र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा र जनता विरुद्धको अक्षम्य अपराध हो । जनताको जीवन रक्षा गर्नु पर्ने सरकार स्वयं जिवनदायीनी औषधी (खोप) भ्रष्टाचारमा संलग्नु हुनुले यो सरकारको अनैतिक चरित्र उदाङ्गो भएको छ । एक वर्ष पहिले कोभिड–१९ को पहिलो लहर शुरु हुँदा सरकारले आयात गरेका स्वास्थ सामग्री पीपीई, कोभिड–१९ परिक्षणका सामग्री, मास्क, सेनेटाईजर र अत्यावश्यक औषधीमा भ्रष्टाचार भयो अहिले खोपमा भ्रष्टाचार भएको छ । यो भन्दा निर्लज्जता के हुन सक्दछ ? व्यापारिक घरानाहरुलाई पोस्नका लागि तपाईले नेपाली जनताको जीवन दाउमा लगाउनु भएको तथ्यलाई ईतिहासले बिर्सिन्छ ? म यस सम्मानित सदन मार्फत माननीय प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । औषधी मूलो नपाएर कुनै पनि नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्ने छैन भनी तपाईले भन्नु भएको होईन ? के आज ज्यान गुमाईरहेका नेपाली होईनन ? कहाँ गयो तपाईको प्रतिबद्धता ? आफ्ना जनताका लागि अक्सीजनको व्यवस्थासम्म गर्न नसक्ने, अक्सीजन, बेड, आईसीयू, भेन्टीलेटर र अस्पतालको अभावमा जनता मरी रहदा टुलुटुलु हेरी बस्ने निरिह प्रधानमन्त्रीले भाषणमा आत्मरति र आत्म प्रसंशा गर्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । माननीय सभामुख महोदय यो सरकार गठन भएका दिनदेखि संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जोखिममा परेको छ । सरकार गठनसंगै संविधान भत्काउने काम शुरु भयो । प्रतिनिधि सभा सदस्यको सपथ ग्रहण नगरिकन कुनैपनि माननीय सदस्यले यो सभा र समितिको समेत काम कारवारहीमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर, माननीय प्रधानमन्त्रीजी प्रतिनिधिसभाको सदस्यको सपथ नलिई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उप सभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्ने संविधानको भावनालाई अपव्याख्या गरि दल एकीकरण पछि पनि एकै दलका प्रतिनिधि कायम राख्नु भयो । संविधानको यो वाध्यात्मक व्यवस्थालाई लत्याउने वदनियत राखी हाल सम्म पनि प्रतिनिधि सभालाई उपसभामुख बिहिन राख्ने काम भएको छ । प्रदेशसभामा पनि सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई ठाडै ईन्कार गर्ने काम भएको थियो । उहाँले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तवरले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नु भयो । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई हामीले तत्काल नै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी कदम ठहर ग¥यौं । देशमा क्रियाशिल अधिकांश दलहरुको धारणा समान रह्यो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधान प्रतिकूल भएको हुदा पुनस्र्थापन हुने ठहर गर्यो । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुने सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीले त्यो पनि आवश्यक देख्नु भएन । विगत तीन वर्षमा संविधानको भावनालाई निस्तेज गर्ने, संसदीय मूल्य, मान्यतालाई समाप्त गर्ने लोकतान्त्रिक बिधि र पद्धतिलाई कुण्ठित पार्ने प्रसस्त कामहरु भएका छन् । अधिकारको विकेन्द्रीकरण संघीयताको मूल मर्म हो । तर, प्रधानमन्त्रीजी प्रारम्भ देखिनै अधिकारको केन्द्रीकरणमा लाग्नु भयो । राज्यका महत्वपूर्ण निकाय वा सरकारका विभागहरु आफु मातहत राख्ने अभिरुचि जाग्यो । हुकुमी शैलीमा शासन चलाउने कार्य भयो । संविधानको भावना विपरित संविधानका मूल संरचनालाई नै भत्काउने, संसदीय मूल्य र मान्यता, विधि र पद्धतिलाई कमजोर गर्ने गरि संघीय संसदलाई छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने चरित्र देखा प¥यो । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि संविधानको विषेश व्यवस्थालाई खण्डित गर्दै संसदको वास्ता नगरि संबैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि ऐनलाई अध्यादेश मार्फत पटक–पटक संशोधन गरि संवैधानिक परिषद्को मर्यादा, गरिमा समाप्त गर्ने कार्यक्षेत्र संकुचित गर्ने, संवैधानिक परिषद्बाट आफु अनुकुल नियुक्ति गर्ने प्रपञ्च गरियो । यस्ता धेरै अध्यादेश जारी भए । जसको हामीले प्रतिवाद गरेका छौ । बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरुलाई विभाजन गरी कमजोर पार्ने प्रयत्न भए । सासद अपहरण गर्ने जस्ता घटना सुनिए । संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा संविधानले विशिष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा पनि छन जुन संसदीय व्यवस्थामा अनुकरणीय हुन्छन् । सरकारबाट माननीय सभामुखलाई जानकारी समेत नहुने गरी संसद अधिवेशनको अन्त्य गर्ने काम भयो । यसले वर्तमान सरकार संविधान र संसदीय मान्यताप्रति प्रतिवद्ध नभएको प्रष्ट छ । संविधान बमोजिम अत्यन्त मर्यादित, गरिमामय र निष्पक्ष रहनु पर्ने, संविधानको मर्म र भावना अनुरुप कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण पद र संस्थालाई दुरुपयोग गर्ने तीनको महत्व र गरिमा कम गरि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई नै कमजोर गर्ने गतिबिधि भए । यी घटनाहरुले मा. प्रधानमन्त्रीजीमा संविधान म नै हूँ बरु संविधान भन्दा माथि हूँ भन्ने दम्भ विकसित भएको प्रमाणित हुन्छ । माननीय सभामुख महोदय बितेका तीन वर्षमा देशमा भ्रष्टाचार मौलाएर गयो । भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्ड भए । सरकारका बहुमूल्य जग्गा र सम्पत्ती बिनामूल्य व्यापारिक घरानाहरुसंगको मिलोमतोमा लिजका नाममा दिईए । मन्त्री स्वयं कमीसनको खेलमा लागेका घटना सार्वजनिक भए । कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणसंग सम्बन्धित सामग्री, औषधी र खोप खरिदको अनियमिता सतहमा आयो । राष्ट्रिय गौरवका महत्वपूर्ण योजनाहरु आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण अलपत्र परेका छन । यी कुनैपनि विषयमा विश्वसनिय छानबिन र कारवाही नभएको तथ्यलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा रुची भएको देखिएन । बरु प्रधानमन्त्रीले नै अनियमितताको बचाउ गरेको देखियो । सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेन । माननीय सभामुख महोदय संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि सरकार असफल भयो । संघीयतालाई सुदृढ गर्न तत्काल बनाउनु पर्ने आवश्यक कानून हालसम्म पनि बनेका छैनन । फलस्वरुप प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संविधान बमोजिम आफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । यस बीचमा बनेका कतिपय कानून र संघीय संसदमा विचाराधिन विधेयक संघीय, लोकतान्त्रिक भावनाका विपरित छन । मौलिक हकको सहि कार्यान्वयनका लागि गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था पनि फितलो रह्यो । नागरिकका मौलिक हक र स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरि विधेयक प्रस्ताव गरिए । सूचनाको हक, प्रेसको स्वतन्त्रतालाई कमजोर गर्ने प्रयास भए । नागरिकको सांस्कृतिक हक समाप्त गर्ने प्रयत्न भयो । शान्ति प्रकृयाका बाकी काम अलपत्र परेका छन । नेपाली काँग्रेसको दवाव र सक्रियतामा आयोग गठन भएपनि कानूनको अभाव र सरकारबाट हुनु पर्ने अन्य आवश्यक सहयोग र समन्वय हुन नसकेका कारण आयोगका काम अगाडि बढेका छैनन् । आम जनताले सरकार हुनुको अनुभूति सम्म गरेका छैनन । म प्रधानमन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु तपाईले चुनावका बेला गरेका बाचा र पछि पटक पटकका भाषण सम्झना छ ? रेल यात्राका तथाकथित कथा, पानी जहाजको सफर, घर घरमा ग्यासका पाईप, कोही भोको बस्नु पर्दैन, कोहि भोकले मर्दैन, सडक बालक हुने छैनन्, भीक माग्ने मानिस भेटिने छैन, कसैले रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्दैन भन्ने उक्तिहरु, कहाँ गए यी सबै कुरा ? देशमा विकास निर्माणको अवस्था दयनीय छ । प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था बारे बताउनु पर्दैन होला । सभामुख महोदय यो सरकारको गठनपछि देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्किदै गयो । महिला बालबालिकाको बलात्कारका घटना बढ्दै गए । अन्य आपराधिक घटनामा पनि बृद्धि भयो । सरकार अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नितान्त असफल रह्यो । फलस्वरुप अपराधीको मनोबल बढ्दै थप अपराध हुन थाले । अबोध बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका अपराधी पक्राउ परेनन् । यो त एक प्रतिनिधिमूलक घटना हो । देशभरि यस्ता धेरै घटना भएका छन । महिला, बालबालिका सबै भन्दा बढी असुरक्षित भए । देशमा दण्डहिनताको अवस्था विद्यमान छ । देशको नागरिक प्रशासन, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक निकायहरुमा सर्वत्र राजनीतिक दवाव र त्रास सृजना गरियो । सरकारले अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको अभ्यास गरि रह्यो । आम जनताको जीवन यापन कष्टकर भएको छ । खाद्य पदार्थमा मिसावट, कालो बजारी, कृतिम अभाव, खाद्य सामग्री र अन्य दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य बृद्धिका कारण जनता कष्टमा छन् । अहिले देशमा आत्महत्याका घटना धेरै भईरहेका छन । आम मानिस अभाव, चिन्ता र निराशामा छन । यस्तो बेलामा सरकार जनताको अभिभावक बन्न सकेको छैन । सभामुख महोदय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको सम्मान र स्वाभिमान कमजोर भएको छ । मित्र राष्ट्रहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ को भयावह अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था र मित्र राष्ट्रहरुवाट कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न र नेपाली नागरिकलाई कोभिडबाट बचाउन आवश्यक सामग्री, औषधी, खोप लागायत प्राप्त हुन सक्ने सहयोग पनि सरकारले लिन सकेको छैन । यसरी सहयोग लिनु पर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीजीले संचार माध्यमबाट नेपालमा कोरोना नियन्त्रण भईसकेको अभिव्यक्ति दिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत गुमराह गर्नु भयो । नेपाली जनताका कारण नेपालमा कोभिड–१९ बढेको भनि माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने काम गर्नु भयो । राष्ट्रको कुटनीतिक क्षमता निकै कमजोर भएको छ । मित्र राष्ट्रहरुसँग विगतमा भएका सहमति समझौंताको कार्यान्वयन नभएका कारण देशको विश्वसनियतामा ह्रास आएको छ । अन्त्यमा, नेपाली जनताले गत निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत दिएको सरकार र सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा ओलीजीले जनता सामु गरेका बाचा बिर्सिएको, देश र जनताको हितमा काम गर्न नसकेको, अधिनायक र सर्वसत्तावादी चरित्रको प्रदर्शन गरेको, सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको, देशको स्वाभिमान मर्यादा र गरिमा बढाउन नसकेको, कोभिड–१९ को रोगथाम र नियन्त्रणमा सर्वदा असफल भएको, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको र संविधान बिधि र पद्धतिलाई नै समाप्त गरि संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई नै आँच पुग्ने कार्य गरेको हुँदा अहिले मुलुकमा जटिल अवस्था सृजना भएको छ । प्रधानमन्त्रीजी आफैले उत्पन्न गरेको समस्याका कारण विश्वासको मत माग्नु पर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ । नेपाली कांग्रेस माननीय प्रधानमन्त्रीले राख्नु भएको विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने जानकारी गराउँदछु । साथै प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सबै राजनीतिक दल र माननीय सदस्यज्यूहरुलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले राख्नु भएको विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न आव्हान गर्दछु । आज माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष राखेको प्रस्ताव पारित नहुने भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत आव्हान गर्दछु । (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मतका लागि राख्नु भएको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत मन्तव्य)

केन्द्रिय तथ्यांक विभागले हालै मात्र चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । विभागले गरेको ४ प्रतिशतको अनुमान खासै महत्वाकांक्षी होइन । यही समयमा सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको भन्दै विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । हालसम्म करिब ६९ जिल्लमा निषेधाज्ञा भइसकेको छ । कोरोना भाइरसको पहिलो लहरमा वृद्धवृद्धा बढी जोखिममा थिए भन्ने विषय आइरहेको थियो । तर, दोस्रो लहरमा भने युवा पस्ता बढी जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययन तथा लेखहरुमा आइरहेको छ । अहिले पनि कोरोनाको कारण भएको निषेधाज्ञामा अनौपचरिक क्षेत्रका मानिसहरु खाना खान नपाएर भौतारिरहेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रलाई धेरै समस्या भइरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको माग बढेको थियो । तर, अहिले त्यो मत्थर भएको छ । गत वर्ष निक्षेप बढेको थियो कर्जा कम थियो । तर, अहिले दुवै घटिरहेको छ । यो अवस्था दशैं तिहारसम्म गयो भने हामी हामीले अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धिदरमा पुग्न सक्दैनौं । अब जीडीपीमा पर्यटनको योगदान त्यति राम्रो हुँदैन भन्ने अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ । गत वर्षको एक अध्ययनले १४ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनी भएको भन्ने तथ्यांक बाहिर आएको थियो । अहिले पनि फेरि सबैले चनाखो हुनु पर्ने अवस्था छ । नेपालको निजी क्षेत्र पहिलेको जस्तो छैन । निजी क्षेत्रले धेरै कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले पनि केही सहयोग गर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले मेक इन नेपाल अभियानको सुभारम्भ गरेको छ । त्यस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले पनि स्टार्टअप लगायतका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । सरकारले गर्नु पर्ने धेरै काम निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ । सरकारले यसमा भरपुर साथ दिन आवश्यक छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग बसेर आफ्ना कार्यक्रमहरु तय गर्नु पर्छ । साथ र सहकार्यको प्रतिवद्धता गर्नु पर्छ । तव मात्र महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ । नेपालको सामाजिक रुपमान्तर आर्थिक रुपान्तरभन्दा कठीन छ । नेपालमा पहिलेदेखि नै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता खासै छैन । अनुमान अनुसार काम भएनन् । विकास प्रशासन कमजोर भयो । स्थायी सरकार आए पनि हाम्रो पँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था पहिलेको भन्दा कमजोर भएर गयो । यो चारै वर्ष राम्रो खर्च हुन सकेन । सामान्य प्रशासनका काम गर्न सक्षम छौं तर विकासका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सक्षम छैनौं । सरकारले वार्षिक ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँ अहिलेकै संरचनामा बचाउन सक्छ । हामीले प्रयास गर्न सक्नु पर्यो । आर्थिक विकास र देशलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनको लागि केही प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोकेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । हाम्रो काम गर्ने कार्यशैली परिवर्तन आवश्यक छ । हामीले पहिलो प्राथमिकता प्रशासन विकास तथा दक्षतामा ध्यान दिनु पर्छ । के गरी उत्पादनशील र दक्ष हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा चिन्तन गर्न आवश्यक छ । म आफै विगतका वर्षहरुमा विभिन्न नीति कार्यक्रममा संलग्न भएँ । नीतिहरु बनाउने तर, ती नीतिहरु कार्यान्वयन नै हुँदैनन् । कार्यान्वयनमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । दोस्रो, संघीयताको कार्यान्वयन हो। संघीयता त आयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन । विभिन्न निकाय तथा संघहरु कार्यान्वयन आउन सकेनन् । संघीयतालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्यो भने मितव्ययिता र उत्पादनशीलता बढाउन सक्छौं । स्थानीय तह नभएको भए गत वर्ष हामीलाई धेरै क्षति हुन्थ्यो गाह्रो हुन्थ्यो । गत वर्षको अनुभवबाट यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । धेरै जनप्रतिनिधीलाले राम्रो काम गरेका छन् । तेस्रो, सुरु गरेकाका परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ । आयोजना तथा परियोजनामा बजेट विनियेजन हुने तर खर्च नहुने परिपाटी व्याप्त छ । यसलाई रोक्नु पर्छ । चौथो, खर्च गर्न नसक्ने तर स्रोत आगेटेर राख्ने परम्परा बन्द गर्नु पर्छ । हालसम्म विनियोजन गरेको जम्मा खर्च ५३ प्रतिशत मात्रै भएको छ । खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु पर्छ । अहिले असामान्य अवस्था भएकोले खर्च गर्न सक्ने क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कम गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २२/२३ हुन सक्दैनन् । यति धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएको देखश नेपाल मात्रै होला । तत्कालै सम्पन्न गर्न सक्ने परियोजनालाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राख्नु पर्छ । त्यसैले तुरुन्तै सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजनामा एथेष्ट बजेट विनियोेजन गरी बाँकीका आयोजनाको स्रोत झिकेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न आवश्यक छ । तव मात्रै हमामीले चाहेको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न सक्छौं । तत्काल प्रतिफल दिन सक्ने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन र राहत रोजगारी जस्ता कार्यक्रममा बढी ध्यान दिनु पर्छ । स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्यो । निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजमा छात्रावृतिमा पढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । जसले गर्दा भविश्यमा यस्ता खालका स्वास्थ्य समस्या आउँदा त्यो जनशक्ति प्रयोग गर्न सकियोस् । (अर्थविद् आचार्यले सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको विचारको सम्पादित अंश)

हामीले लामो समयदेखि कोरोना भाइरसको संकट भोगिरहेको छौं । मार्च २०२० देखि सुरु भएको यो भाइरसको असर हामीले अझै कतिसम्म भोग्नु पर्ने हो अनुमान लगाउन कठिन छ । यो महामारीका बिचमा विभिन्न समयमा लकडाउन तथा निषेधाज्ञा भयो । अहिले फेरि कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको छ । कोरोनाकै कारण भएको लकडाउनको पहिलो चरणमा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्यो । पहिलो लहरमा अर्थतन्त्रमा असर परेपनि दोस्रो लहरमा भने खासै त्यस्तो असर नपर्ने देखिएको छ । कोरोना भाइरसको पहिलो चरणमा धेरैले रोजगारी गुमाए । मानिस विकल्पविहिन भए । विभिन्न क्षेत्रमा असर परेको मात्रै सुनियो । पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा ३७ प्रतिशत नकरात्मक असर परेको तथ्यांकले देखायो । होलसेल व्यापारमा पनि ११ प्रतिशतको गिरावट देखियो । यस्तै, विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न खालको असर देखिए । अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको भन्दै सरकारले बैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र हालसम्म सकरात्मक नै छ । विश्वव्यापी रुपमा पनि जति पहिले असर परेको थियो त्यति अहिले परेको छैन भन्ने विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाइरहेको छ । अहिले वित्तीय क्षेत्र पनि स्टेबल छ । रोजगारी रिकभरी भइरहेको छ । पहिलेको जस्तो असर अहिले नपरेको देखिन्छ । जागिरबाट फर्किने चरित्र कम छ । गत वर्ष र अहिलेको विश्लेषण आकाश पातलको फरक छ । गत वर्षको जस्तो अवस्था अहिले छैन । अर्थतन्त्र कतै ठूलो संकटमा पर्छ कि भन्ने चिन्ता नगर्दा पनि हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लिने महत्वपूर्ण काम सरकारको बजेटले गर्छ । अहिले सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा व्यस्त छ । हुन त राजनीतिक उतारचढावले यो सरकारले बजेट ल्याउन पाउँदैन कि भन्ने आशंका धेरैको छ । तर, जुन सरकार आएपनि बजेटलाई सही क्षेत्रमा विनियोजन गर्नको लागि क्षेत्र निर्धारण गर्न अध्ययनको भने आवश्यकता नै छ । अर्थतन्त्रलाई दिशा दिने काम सरकारको नीतिले गर्छ । गत वर्षको बजेट ल्याउँदा खासै त्यस्तो अन्योल थिएन । अहिले अन्योल छ । यो सरकार गयो भने पनि पुरै बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । पुरै बजेट ल्याउन नसक्यो भने केही चिन्ता हुन्छ । राजनीतिक विवाद जे जस्तो भए पनि रेजिलियन्ट इकोनोमीमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्नको लागि त्यस्ता खालका नीति ल्याउन आवश्यक छ । बजेटको पहिलो प्राथािकता अर्थतन्त्रलाई विकेन्द्रिकरणमा हुनु पर्छ । समस्याग्रस्त क्षेत्रलाई रिकभर गर्नको लागि सहज हुने किसिमको बजेट ल्याउन आवश्यक छ । रोजगारी सिर्जना हुने सक्ने, सीप प्रदान गर्न सकिने खालका नीति बजेट मार्फत आउनु पर्छ । दोस्रो, अबको बजेटमार्फत तरलता अभाव नहुने किसिमको नीति आवश्यक छ । तेस्रो, स्वाथ्यका पूर्वाधार विकासका लागि गहन रुपमा सोेच्न आवश्यक छ । अहिले हामीले स्वास्थ्य संकट भोगिरहेका छौं । विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भइरहेको छ । अक्सिजनको अभावसँगै आईसीयूको पनि अभाव देखियो । आगामी दिनमा यस्ता समस्या आउन नदिन सरकारले बजेटमार्फत विशेष खालका नीतिहरु ल्याई आगामी दिनमा यस्ता समस्या नआउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । चौथो, अहिले निजी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न प्रयासहरु भइरहेका छन् । रोजगारी सिर्जना, गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने जस्ता कार्यक्रमहरु निजी क्षेत्रबाट आइरहेका छन् । सरकारले गर्ने काम पनि निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ । यो भनेको सरकारका लागि थप सहज हो । यस्ता कार्यक्रमहरु सफल पार्नको लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न आवश्यक छ । चालु आयोजना पुँजीगतमा आधारित परियोजनाले रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यस्ता खालका कार्यक्रमहरु तीनै तहमा लागु हुुने गरी नीति बनाउनु पर्छ । यसले पैसा पनि खर्च हुने र काम पनि समयमै हुन्छ । पाँचौं, क्यास वितरणले मात्रै आर्थिक विकास हुन सक्दैन । उत्पादन वृद्धिमा पनि ध्यान दिनु पर्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुनेमा ध्यान दिनु पर्छ । गत वर्ष ३० लाखले कागठमाडौं छोडेका थिए तर अहिले ५ लाखले मात्रै काठमाडौं छाडे भन्ने कुरा आइरहेको छ । यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो । जसले धेरैले रोजगारी गुमाएका छैनन् र काठमाडौंमै बसेका छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । छैटौं, सरकारले करको शुल्क भने घटाउनु पर्छ । अन्त शुल्क सरकारले घटाउनै पर्छ । अहिले पनि धेरै क्षेत्रमा महँगो र दोहोरो कर छ । अर्थतन्त्रलाई बढाउनको लागि इन्टरनेट जस्ता दोहोरो कर लाग्ने क्षेत्रमा कर घटाउन आवश्यक छ । अब अर्थतन्त्रलाई बढाउन र प्रभावकारी बनाउनमै सरकारको ध्यान जान जुरुरी देखिन्छ । (पूर्व अर्थ सचिव समेत रहेका खनालले सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको विचारको सम्पादित अंश)